Thursday, May 30, 2013

नक्षलवाद : शेती धोरणाचे फलित

औद्योगिकीकरण वाईट आणि शेतीकारण चांगले अशी भावना पसरविण्याचा उद्योग गैर सरकारी स्तरावर मोठया प्रमाणात झाला आणि आजही होतो आहे. समाजाला जमीन आणि जंगलाच्या बेडीत बांधून ठेवण्याचा प्रयत्न आम्ही थांबवत नाही तो पर्यंत नक्षलवादाला उत्तर सापडणे कठीण आहे. समाजातील मोठया लोकसंख्येला दारिद्र्यात आणि अभावात ठेवण्यात सरकार आणि नक्षलवादी यांना सारखीच रुची आहे . असा समाज हाच त्यांच्या अस्तित्वाचा आधार आहे.-------------------------------------------------------------------------------

छत्तीसगड राज्यातील कॉंग्रेस पुढाऱ्यांवर आणि कार्यकर्त्यावर हल्ला करून आणि अनेकांना ठार मारून नक्षलवाद आणि नक्सलवाद्यांनी साऱ्या देशाला भयचकित करून आपल्याकडे लक्ष वेधून घेतले आहे.  ज्याला आज आपण नक्सलवाद म्हणतो ते मुलत: शेतकरी आंदोलन होते. अशा प्रकारची शेतकऱ्यांची सशस्त्र शेतकरी आंदोलने इंग्रज राजवटीत आणि स्वातंत्र्यानंतर झाली आहेत. स्वातंत्र्यानंतर लगेच  सुरु झालेले तेलंगाना आंदोलन विशेष चर्चित राहिले आहे. आचार्य विनोबा भावे यांच्या बहुचर्चित भूदान आंदोलनाच्या जन्मास हेच तेलंगाना आंदोलन कारणीभूत ठरले होते. तेलंगणातील पोचमपल्ली गावापासून सुरु झालेली विनोबांची भूदान पदयात्रा देशाच्या कानाकोपऱ्यात गेल्याने भूदाना सोबत तेलंगाना आंदोलनाची त्याकाळी देशभर चर्चा झाली. तेलंगाना आंदोलनाच्या समांतर असे प.बंगाल मध्ये तिभागा आंदोलन सुरु होते. त्याची तेलंगाना आंदोलना सारखी चर्चा झाली नाही. या सगळ्या आंदोलनाच्या परिणामी 'कसेल त्याची जमीन' या लोकप्रिय नाऱ्याचा जन्म झाला आणि या लोकप्रिय संकल्पनेतून भारताचे कृषीविषयक धोरण आकाराला आले. सीलिंगचा कायदा आला आणि देशभर शेतजमिनीचे वाटप झाले. देशातील जास्तीत जास्त लोकसंख्येला शेतीच्या बेड्यात जखडून टाकण्याच्या या कार्यक्रमाने शेतकऱ्यांना विकास आणि प्रगती पासून वंचित राहावे लागले. अविकसित समाजात जमीन हेच  उपजीविकेचे एकमात्र साधन असल्याने त्या साधन प्राप्तीसाठी सर्व सामान्य लोकांची अगतिक धडपड समजण्या सारखी होती. सर्वसामान्यांच्या या अगतिकतेचा फायदा राज्यकर्त्यांनी , धोरण कर्त्यांनी आणि आंदोलनाच्या नेत्यांनी घेवून जमीन वाटपा शिवाय दुसरा कोणताच क्रांतिकारी आणि परिवर्तनकारी कार्यक्रम नसल्याचा आभास निर्माण केला.  स्वातंत्र्या नंतरच्या १०-२० वर्षात राजकारण आणि आंदोलन याचा आधार शेतकरी आणि शेतजमीन हाच राहिला. नक्षलवादाचा जन्म होण्यामागे हेच कारण राहिले. तेलंगाना सारखेच प.बंगालच्या दार्जिलिंग क्षेत्रातील नक्सलबारी गांवात जमीन ताब्यात घेण्याच्या सशस्त्र संघर्षातून नक्षलवादी चळवळीचा उगम झाला. सशस्त्र संघर्षाच्या परिणामी या संघर्षाचे म्होरके असलेले चारू मुजुमदार , कनु सन्याल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना तेथून परागंदा होवून भूमिगत व्हावे लागले . वर्षाच्या आतच नक्सलबारीतील सशस्त्र संघर्ष संपला , पण नक्षलवादी चळवळीला प्रारंभ झाला. एका गावातून सुरु झालेली ही चळवळ देशातील जंगल बहुल क्षेत्रात पसरली. जेवढ्या भागात ही चळवळ पसरली तेवढेच या चळवळीचे भाग म्हणजे शकले झालीत. या चळवळीचे म्होरके असलेले चारू मुजुमदार आणि कनु सन्याल यांच्यात दोन वर्षाच्या आतच मतभेद होवून त्यांनी आपले स्वतंत्र मार्ग निवडले. हीच परंपरा पुढे चालत राहिली. अमिबा नावाच्या प्राण्याचे तुकडे झाले तरी प्रत्येक तुकडा जसा स्वतंत्र जीव म्हणून वावरतो तसेच या चळवळीच्या प्रत्येक शकलाचे झाले आहे. प्रत्येक तुकड्याचे दुसऱ्या तुकड्याशी जीवघेणे मतभेद असल्याने नक्षलवादी चळवळीचे नेमके तत्वज्ञान काय आहे हे कळणे दुरापास्त आहे. मात्र या सगळ्या नक्सली प्रवाहात एक साम्य किंवा सामान दुवा आहे. शेतीवाटप अथवा शेती प्रश्न हा कोणत्याही गटाचा कार्यक्रम राहिलेला नाही. नक्षलवादी आंदोलन आणि इतर शेतकरी आंदोलनातील हा फरक आहे. न सुटणाऱ्या शेती प्रश्नाच्या बेड्या नक्सली चळवळीने स्वत:पुरत्या तोडल्याने ही चळवळ फोफावण्यास मदत झाली. सशस्त्र चळवळीतून सत्ता काबीज करणे हे या चळवळीचे ध्येय चळवळीची प्रेरक शक्ती बनली आहे. सत्तेचा मार्ग बंदुकीच्या नळीतून जातो हे माओ वचन प्रसिद्ध आहे. या चळवळीत सहभागी असणाऱ्यांना माओवादी म्हंटले जाते ते याच मुळे. माओच्या तत्वज्ञानाशी या चळवळीचा संबंध फक्त बंदुकीच्या नळी पुरताच. त्यामुळे सगळी चळवळ बंदुकीच्या नळीच्या टोकावर केंद्रित झाली. पोलीस आणि इतर सशस्त्र दलाशी टक्कर घ्यायची तर आधुनिक शस्त्रास्त्रांची आणि संपर्काच्या आधुनिक साधनांची जुळवाजुळव अपरिहार्य ठरते. त्यासाठी पैसा लागतो. मग ज्याच्या विरुद्ध लढायचे त्याच भांडवलदाराकडे त्याच्या साम्राज्याच्या संरक्षणाच्या बदल्यात खंडणी मागायची. वाटेल तेव्हा आणि वाटेल तितका पैसा मिळवायचा तर भांडवलदाराला, कारखानदाराला अभय देवून 'जैसे थे' परिस्थिती कायम ठेवणे अपरिहार्य ठरते. शिवाय पैशाची गंगा वाहू लागली की तिचा उपयोग फक्त चळवळीसाठी शस्त्रसाठा आणि संपर्क साधने खरेदीवर न होता ऐशोआरामावर होणे मानवी स्वभावाला धरूनच आहे. मात्र ज्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून लढायचे आहे त्या सामान्यजनांच्या फौजेला ऐशोआरामाची सवय लागणार नाही आणि तशा सुविधा मिळणार नाहीत याची काळजी घेणे आवश्यक ठरते. त्यामुळे भीषण दारिद्र्य आणि अभावाची परिस्थिती बदलणार नाही यासाठी दक्ष राहणे भाग पडते. अधिक पैसा मिळवायचा तर अधूनमधून आपली वाढती ताकद दाखवून देणे गरजेचे असते. त्यासाठी आत्ता केला तसे सुनियोजित हल्ले करावे लागतात. चळवळीचा आधार असलेला सामान्य आदिवासी दुर जावू नये यासाठी त्याच्या डोळ्यादेखत त्याच्याच बांधवाला गोळी घालून दहशत कायम ठेवण्याची दक्षता बाळगावी लागते. पोट भरू न शकणारी शेती आणि नक्सली कारवाया एवढाच रोजगार उपलब्ध राहील आणि इतर रोजगाराची संधी मिळणार नाही याची काळजी नक्षलवादी चळवळ नेहमीच घेत आली आहे. म्हणूनच त्यांच्या आधार क्षेत्रात विकास कामांना त्यांचा नेहमीच विरोध राहात आला आहे. गरिबांसाठी , गरीबाच्या नावावर सुरु झालेली चळवळ गरीब विरोधी होवूनही वाढते आहे याचे मोठे आणि महत्वाचे कारण आमचे फसलेले शेती विषयक धोरण आणि धारणा आहेत याचे भान ना सरकारला आहे , ना सामाजिक,राजकीय व आर्थिक पंडितांना आहे. त्यातून नक्षलवाद्यांना नक्षलवाद्यांच्या पद्धती प्रमाणे उत्तर देण्याचा प्रयत्न होतो किंवा नक्सलवाद्यांचा उद्देश्य चांगला आहे , पण मार्ग चुकीचा असा भ्रम तयार होवून त्यांना सहानुभूती मिळते. यातून नक्षलवाद संपवायचा असेल तर नक्षलवादाला उभी राहायला मिळणारी जमीन काढून घेतली पाहिजे याकडे दुर्लक्ष होते आणि तसे ते झाल्यानेच नक्षलवादाची समस्या उग्र बनली आहे.

                                   समस्येचे मूळ

नक्षलवादाचा प्रारंभ झालेले किंवा आज प्रभावित असलेले क्षेत्र लक्षात घेतले तर समस्येचे मूळ लक्षात यायला अडचण जाणार नाही. शेती आणि जंगल हेच जनतेचे उपजीविकेचे साधन असलेल्या भुसभुशीत क्षेत्रात नक्षलवाद रुजतो आणि फोफावतो हे लक्षात येईल. औद्योगिकीकरण आणि आधुनिक शिक्षण , सुविधा आणि साधन यांचा अभाव असलेल्या क्षेत्रात नक्षलवाद आपले हातपाय पसरतो. मुख्यत; आदिवासी समाज नक्षलवादाला बळी पडतो तो याच कारणाने. आज मुख्य प्रवाहात आलेला किंवा येण्यासाठी धडपडणारा आदिवासी नक्षलवादाचा सहानुभूतीदार किंवा समर्थक नाही हे लक्षात घेतले तर नक्षलवादावर मात करण्यासाठी काय करावे लागेल हे कळेल. शेतीवर अवलंबून असणारा समाज हा अपरिहार्यपणे दारिद्र्याने घेरलेला असतो आणि त्याचे दारिद्र्य दुर करण्याचा एकमेव मार्ग शेतीवर त्याचे अवलंबित्व कमी करणे हाच आहे हे समजून घेण्याची गरज आहे. तसे करायचे असेल तर अन्य क्षेत्रातील रोजगार मोठया प्रमाणावर उपलब्ध करावे लागतील. आपले धोरण उलट आहे. शेतीक्षेत्रातून लोकांनी बाहेर पडता कामा नये यासाठी जमिनीच्या मालकीचा धोंडा त्याच्या गळ्यात बांधण्याचा प्रयत्न स्वातंत्र्यापासून कसोशीने झाला आहे. सरकारी आणि गैर सरकारी पातळीवर असे प्रयत्न झाले आहेत. औद्योगिकीकरण वाईट आणि शेतीकारण चांगले अशी भावना पसरविण्याचा उद्योग गैर सरकारी स्तरावर मोठया प्रमाणात झाला आणि आजही होतो आहे. समाजाला जमीन आणि जंगलाच्या बेडीत बांधून ठेवण्याचा प्रयत्न आम्ही थांबवत नाही तो पर्यंत नक्षलवादाला उत्तर सापडणे कठीण आहे. समाजातील मोठया लोकसंख्येला दारिद्र्यात आणि अभावात ठेवण्यात सरकार आणि नक्षलवादी यांना सारखीच रुची आहे . असा समाज हाच त्यांच्या अस्तित्वाचा आधार आहे. आता स्वयंसेवी संस्था नावाची तिसरी जमात देखील उदयाला आली असून शेतकी समाजाच्या व आदिवासीच्या आदिवासीच्या जीवनात आधुनिकतेचा प्रवेश होणार नाही यासाठी त्यांनी कंबर कसली आहे. या संस्थाच्या अफाट पसाऱ्याचा आधार देखील आदिवासींनी 'आदिवासी ' राहावे हाच बनला आहे. या सर्वांच्या अथक प्रयत्नांचे फलित म्हणजे वाढता नक्सलवाद आहे.

                                          दांभिकतेचा कहर

आदिवासी समाजाचे जीवन आदर्शवत असून त्यात कोणताही बदल घडवून आणणे हे त्यांच्या जीवन पद्धतीवर अतिक्रमण आणि हल्ला आहे अशा विचारसरणीचा आपल्याकडे सन्मान होतो. नागरी समाज आजच्या अवस्थेत पोचला ते बदल स्विकारले म्हणूनच. हे बदल स्वीकारल्यानेच अत्याधुनिक सूख सुविधा आमच्या वाटयाला आल्या आहेत. अशा सूख सुविधाने मानवी जीवन नासत असेल तर जे सूख-सुविधा उपभोगत आहेत त्यांनी त्या सोडल्या पाहिजेत. पण तसे होताना दिसत नाही. ज्यांना आदिवासी समाज आहे तसाच राहिला पाहिजे असे वाटते त्यांना मात्र स्वत:च्या जीवनात अधिकाधिक बदल हवे आहेत आणि सर्व आधुनिक तंत्राचा वापर आदिवासीच्या जीवनात औद्योगिकरणाचा व त्यातून येणाऱ्या आधुनिकीकरणाचा प्रवेश होवू नये यासाठी करतात. ही दांभिकता सर्वच स्वयंसेवी संस्था आणि बऱ्याच बुद्धीवंतात दिसून येते. परिणामी नक्षलवाद्यांना आधार म्हणून जसा समाज हवा आहे त्याचीच वकिली हे लोक उजळ माथ्याने समाजात करतात. नक्षलवादी धाक दाखवून औद्योगीकरण व इतर विकासकामे रोखतात तर ही मंडळी 'सत्याग्रहा' च्या गोंडस नावाखाली तेच काम करतात. या 'सत्याग्रही' नक्षलवाद्यांना लगाम घालीत नाही तो पर्यंत बंदुकधारी नक्षलवाद्यांना आवर घालणे शक्य होणार नाही. आदिवासी जीवनावर विपरीत परिणाम होईल म्हणून उद्योग येवू द्यायचा नाही आणि त्याच कारणासाठी आदिवासी पट्ट्यातील खनिज काढू द्यायचे नाही हा उपद्व्याप करणारे सत्याग्रही नक्षलवादी मोकाटपणे आपले काम करीत असल्याने बंदुकधारी नक्षलवादी सशक्त बनत आहे. अशा उपद्व्यापामुळे कारखानदार अडचणीत येतो आणि बंदुकधारी नक्षलवाद्यांच्या मोठया खंडणी साठीचे सावज बनते.  यांना आळा घातला तर नक्षलवाद्यांच्या  नैतिक , वैचारिक व राजकीय बळा सोबत आर्थिक बळ खच्ची व्हायला मदत होईल. याच बळावर याच बळावर नक्षलवाद्यांच्या  बंदुका चालतात हे लक्षात घेतले तर सत्याग्रही नक्षलवाद्यांच्या मुसक्या आवळणे किती गरजेचे आहे हे लक्षात येईल. 
मोठा समाज जमीन आणि जंगलात कैद राहावा म्हणून ज्या युक्त्या आणि क्लुप्त्या करण्यात येतात त्या देखील हाणून पाडल्या पाहिजेत. जसा शेतीच्या तुकड्याची मालकी देणे निरर्थक आहे तसेच वन संपत्तीवर मालकी देणे निरर्थक आहे. वन संपत्तीच्या 'मालकांचे' एकच काम राहणार आहे. रोजगाराचा अन्य पर्याय नसल्याने जीव धोक्यात घालून वन संपत्ती जमा करायची आणि स्वत: मागास राहून नागरी समाजाच्या औद्योगिकरणाला मदत करायची. ही सगळी संपत्ती गोळा करायचे अधिकार दिले तरी हे सगळे निसर्गावर अवलंबून राहणार आहे. निसर्गाची लहर फिरली तर या संपत्तीची माती व्हायला वेळ लागत नाही. तेव्हा वनसंपत्तीचा अधिकार या सारख्या लोकप्रिय पण भ्रामक कल्पनांना मुठमाती दिली पाहिजे. यामुळे स्वयंसेवी स्वैराचाराला आळा बसून आदिवासी मुक्तीला प्रारंभ होईल. देशातील मोठया जनसंख्येला शेती आणि जंगलात  डांबून ठेवून  औद्योगीकरणाला व आधुनिकीकरणाला विशिष्ठ क्षेत्रा पुरते मर्यादित करण्याचे धोरण त्यागने हाच देशातील ( बंदुकधारी व स्वयंसेवी ) नक्षलवादाच्या उच्चाटनाचा राजमार्ग आहे.
                                     (संपूर्ण)
सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा , 
जि.यवतमाळ
  

Thursday, May 23, 2013

जनहित याचिकांचा विनाशकारी उद्योग !

जनहित याचिकेवर निर्णय देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठावरील दोन्ही न्यायाधीशांचे मत अणुउर्जेच्या बाजूने होते. पण समजा या दोन न्यायाधीशांनी देशाला अणुउर्जेची गरज आहे असा निर्णय देण्या ऐवजी अणु उर्जा देशासाठी विनाशकारी आहे असे मत व्यक्त केले असते तर ? देशात अणु उर्जेचा मार्ग अवरुद्ध झाला असता. न्यायालयाच्या या निर्णयाने अपारंपारिक उर्जा समर्थकांचा मार्ग अवरुद्ध केला आहे आणि हा त्यांच्यावर झालेला एकप्रकारे अन्यायच आहे. दोन व्यक्तीचे काय मत आहे यावर असे महत्वाचे निर्णय होणे चुकीचे आहे. हा धोरणात्मक निर्णय आहे आणि तो देशातील बहुमतानेच घेतला जाणे तर्कसंगत व न्यायसंगत आहे. ----------------------------------------------------------------------------------------

हल्ली जनहित याचिकेचे पेव फुटले आहे. कोण कोणत्या मुद्द्यावर जनहित याचिका उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करेल याचा नेम नाही. परवा आय पी एल वर बंदी घालावी म्हणून एका शहाण्याने थेट सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने देखील कोणतीच कुरकुर न करता आनंदाने याचिका कर्त्यासाठी आपले दालन उघडले. हा विषय  जनहित याचिकेचा होवू शकत नाही हे या निमित्ताने स्पष्ट होण्या ऐवजी कोणी कोणत्याही विषयावर जनहित याचिका सादर करू शकतो असा संदेश या निमित्ताने मिळून जनहित याचिकेचा मूळ उद्देश्य विस्मरणात जाण्यासाठी मदत झाली. याचिका कर्त्यांना विस्मरण होण्याचा प्रश्नच नाही कारण त्यांना अशा याचिकांचा प्रारंभ कशासाठी झाला हे माहितच नसावे हे ताज्या आय पी एल याचिकेवरून दिसून येते. पण  न्यायालयाना विसर पडावा याचे अनेकांना नवल वाटू शकते. भारतीय उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाची परंपरा किंवा वैशिष्ठ्य लक्षात घेतले तर असे नवल वाटण्याचे कारण नाही. आपले अधिकार आणि अधिकार क्षेत्र स्वत:च्या आदेशानेच विस्तारण्याची या न्यायालयांची परंपरा राहिली आहे. त्यासाठी संसदेने कायद्यात बदल करण्याची किंवा कायदा करण्याची गरज ना सरकारला वाटली , ना संसदेला . न्यायालयांना तर नाहीच नाही. त्याचमुळे राज्यघटनेचा शब्द अंतिम न राहता सर्वोच्च न्यायालयाचा शब्द अंतिम ठरू लागला. असे होण्यात सर्वाधिक मदत कशाची झाली असेल तर ती जनहित याचिका नामक अस्त्राची ! जनहित याचिकांचा आज पर्यंतचा प्रवास हा  न्यायालयीन विस्तारवादाचा देखील प्रवास ठरला आहे.

                                 संख्या आणि व्याप्तीत वाढ
                                -------------------------------
भारतात समाजवादाची जादू चालत होती त्या काळात - ७० च्या  दशकाच्या शेवटी शेवटी - भारतात जनहित याचिकांचे युग सुरु झाले. याचे श्रेय  न्यायमूर्ती भगवती आणि न्यायमूर्ती कृष्ण अय्यर यांचेकडे जाते. भारतातील गरिबी आणि अज्ञानामुळे असंख्य नागरिकांना न्यायालयात दाद मागणे 'समाजवादी भारतात' अशक्य असल्याचे लक्षात घेवून या न्यायमूर्तींनी अशा अज्ञानी आणि गरिबांच्या  वतीने कोणत्याही व्यक्तीला  अथवा संस्था-संघटनेला गरिबांच्या वतीने त्यांच्या मुलभूत हक्कांसाठी उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यास अनुमती दिली. गोरगरीब जनतेचे हित लक्षात घेवून , त्यांच्या मुलभूत हक्कांच्या रक्षणासाठी त्यांच्या वतीने सादर होणाऱ्या याचिकांना जनहित याचिका म्हंटले जावू लागले. सुमारे दशकभर जनहित याचिकांचे असेच स्वरूप राहिले. स्वत:ला समाजवादी समजणाऱ्या सरकारने अशा प्रकारच्या न्यायालयीन सक्रियतेचे स्वागतच केले. गोरगरीबाच्या प्रश्नावर न्यायालय आणि सरकार यांच्यात संघर्ष होण्या ऐवजी कोण अधिक समाजवादी अशी  चढाओढ असायची. त्यामुळे एक पुरोगामी पाऊल म्हणून जनहित याचिकांचे कौतुक आणि स्वागतच झाले. ९० च्या दशकात यात दोन गोष्टीमुळे फरक पडला . जागतिकीकरणाचे वारे वाहू लागण्या सोबतच केंद्रात कमजोर सरकारांचे युग देखील सुरु झाल्याच्या परिणामी जनहित याचिकांची संख्या व व्याप्ती वाढली.गोरगरिबांच्या मुलभूत हक्काच्या रक्षणाच्या नावावर सरकारी धोरणावर आक्षेप आणि ते बदलण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांचा रतीब या नंतर सुरु झाला. असा रतीब सुरु होण्या मागे जागतिकीकरणाने स्वयंसेवी संस्थाना सहज उपलब्ध होणारी आर्थिक-बौद्धिक मदत कारणीभूत ठरली. ७० च्या दशकात समाजवादी शब्दाची जादू असल्याने याचिकांचे स्वरूप 'समाजवादी' राहात आले. जगात जागतिकीकरणाचे वारे वाहू लागल्यानंतर सगळीकडेच पर्यावरण शब्द परवलीचा बनला. याचिकाकर्ते आणि न्यायालयेही पर्यावरण प्रेमी बनले. जनमत पाठीशी नसताना पर्यावरणाच्या नावाखाली सरकारची आर्थिक धोरणे बदलविण्याचा व्यक्ती आणि संघटनांनी जनहित याचिकेच्या माध्यमातून न्यायालयाच्या मदतीने प्रयत्न सुरु झाला.  जनहित याचिकेच्या निमित्ताने न्यायालय देखील सरकारच्या आर्थिक धोरणावर नापसंती दाखवत अनेक प्रकल्प स्थगित किंवा रद्द करायला भाग पाडू लागलीत. देशासाठी महत्वाचे असे अनेक प्रकल्प जनहित याचिकेच्या निमित्ताने न्यायालयीन हस्तक्षेपाने रखडलीत किंवा रद्द झालीत. केंद्रात आघाडीचे किंवा कमजोर सरकार आल्यावर जनहित याचिकांच्या माध्यमातून न्यायालयांचा  राजकीय क्षेत्रातील हस्तक्षेपही वाढू लागला. पत्रकार विनीत नारायण यांनी त्याकाळी सीबीआय च्या कर्तव्यच्युती विरोधात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या  निमित्ताने सीबीआय ने काय करावे - करू नये याची मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करून टाकली ! कार्यपालिकेच्या  निर्णय घेण्याच्या राजकीय अधिकारावर अतिक्रमण करण्याचा प्रारंभ विनीत नारायण यांच्या याचिकेच्या माध्यमातून झाला. आता तर दुसऱ्या एका जनहित याचिकेच्या निमित्ताने सीबीआय मुक्तीचा नाराच सर्वोच्च न्यायालयाने देवून आणखी पुढचे पाऊल उचलले आहे. दरम्यानच्या काळात सरकारने घ्यावयाच्या अनेक निर्णयाच्या बाबतीत न्यायालयाने स्वत:च समित्या नेमून त्या समितीच्या शिफारसीच्या आधारे निर्णय घेणे सुरु केले आहे. यात देशावर अत्यंत दुरगामी विपरीत परिणाम होवू शकतील अशा निर्णयाचा समावेश आहे. अणु उर्जा किंवा शेतीत अत्याधुनिक संशोधनाचा उपयोग करायचा की नाही या सरख्या दुरगामी परिणाम होवू शकतील असे विषय जनहित याचिकेच्या निमित्ताने न्यायालये हाताळू लागली आहेत. याचे देशाच्या आर्थिक आणि राजकीय स्थैर्यावर विपरीत आणि विनाशकारी परिणाम होत आहेत. म्हणूनच जनहित याचिकांचे कोणते विषय असावेत आणि असू नयेत  या बाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्वे  निश्चित झाली पाहिजेत.
                              .. तर अनर्थ झाला असता !
                             --------------------------------

आपला देश विविधतेने नटलेला आहे आणि ही विविधता विचारांच्या बाबतीत देखील आहे. या देशात क्रिकेट खेळाचे जितके चाहते आहेत तितकेच विरोधक देखील आहेत.  आय पी एल मुळे कोणाच्याही मुलभूत अधिकाराचा भंग झाला नव्हता . आय पी एल पाहण्यास - न पाहण्यास जो तो स्वतंत्र आहे. उलट न्यायालयाने बंदी घातली असती तर करोडो क्रिकेट चाहत्यांचा हक्क भंग झाला असता. बंदीची मागणी फेटाळताना न्यायालयाने क्रिकेटला सज्जनांचा खेळ असे प्रशस्तीपत्र दिले ! असे मानणारे या देशात जसे करोडो आहेत तसेच हा मूर्खांचा खेळ आहे असे मानणाऱ्यांची संख्याही त्यापेक्षा कमी नाही. फक्त कायद्याच्या प्रश्ना पुरता न्यायालयांनी आपला हस्तक्षेप केला पाहिजे. सट्टेबाजाराविरुद्ध कायदेशीर कारवाई झाली नसती तरच न्यायालयाला त्या बाबतीत बोलण्याचा अधिकार होता. कायदेशीर कारवाई होत असताना अशा बिनबुडाच्या याचिका दाखल करणे हा प्रकार देखील जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी करण्यातलाच मानला गेला पाहिजे. सट्टेबाजाराला वाव मिळतो म्हनुनेखाडा क्रीडा प्रकार बंद करायचा म्हटला तर सर्वच खेळ बंद करावे लागतील. मान्सूनचे आगमन आणि पावसाचे प्रमाण यातही सट्टेबाजार चालतो. देशाचा अर्थसंकल्प कसा असेल हा देखील सट्टेबाजाराचा विषय आहे. आय पी एल बद्दलच्या वैयक्तिक आकसातून वा मतातून अशी याचिका दाखल झाल्याचे स्पष्ट असताना 'वैयक्तिक कारणासाठी जनहित याचिकेचा वापर चालणार नाही ' या स्वत:च्या दिशा निर्देशाचा सर्वोच्च न्यायालयाला विसर पडलेला दिसतो. याचिकाकर्त्यांना किंवा त्या याचिकेच्या निमित्ताने सन्माननीय न्यायाधीशांना देखील आपली वैयक्तिक मते देशावर लादण्याचा अधिकार नाही.  आपली वैयक्तिक मते देशावर लादणे म्हणजे समस्त जनतेच्या मुलभूत हक्का वर गदा आणण्या सारखे आहे. आय पी एल हा फारच गौण प्रकार आहे. पण अतिशय गंभीर आणि दूरगामी परिणाम होणाऱ्या विषयाच्या बाबतीत मते लादण्याचा प्रकार तर अतिशय आक्षेपार्ह आहे. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे अणु प्रकल्पा संदर्भातील सादर झालेली याचिका आणि त्यावरील निर्णय आहे.  देशात अणु उर्जेचे समर्थक जास्त असतील , पण अपारंपारिक उर्जेचे समर्थकही लक्षणीय संख्येत आहेत. असे प्रत्येक विषयाच्या संदर्भात आढळेल. शेवटी लोकशाहीत बहुमताच्या आधारे निर्णय होत असतो. आज अणु उर्जेचे समर्थन करणारे जास्त आहेत तर लोकशाही पद्धतीत तो देशाचा निर्णय ठरतो. अणु उर्जेपेक्षा अपारंपारिक उर्जा किती चांगली आहे हे त्या उर्जेचे समर्थक पटवून द्यायला स्वतंत्र आहेत आणि उद्या ते बहुमतात आले तर त्यांच्या मता प्रमाणे निर्णय होईल. बहुमतात येण्याचा प्रयत्न करण्या ऐवजी अल्प मतातील मंडळी जनहित याचिकेच्या माध्यमातून न्यायालयाच्या मदतीने आपला निर्णय लादू पाहतील तर ते चूक ठरेल. अणु उर्जेच्या बाबतीत अशी चूक झाली. अणु उर्जेच्या अनुकूल अशी सांगता मनमोहनसिंह यांच्या पाहिल्या कारकीर्दीची सांगता झाली होती आणि नंतरच्या निवडणुकीत लोकांनी अणु उर्जे संबंधीच्या धोरणावर शिक्कामोर्तब देखील केले होते. हा निर्णय न्यायालयाच्या हस्तक्षेपातून उलथून टाकण्याचा प्रयत्न जनहित याचिकेच्या माध्यमातून झाला.  राज्यघटना किंवा कायद्याने नव्हे तर केवळ नशिबाने बहुमताची साथ दिली ! सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठावरील दोन्ही न्यायाधीशांचे मत अणुउर्जेच्या बाजूने होते. पण समजा या दोन न्यायाधीशांनी देशाला अणुउर्जेची गरज आहे असा निर्णय देण्या ऐवजी अणु उर्जा देशासाठी विनाशकारी आहे असे मत व्यक्त केले असते तर ? देशात अणु उर्जेचा मार्ग अवरुद्ध झाला असता. दोन व्यक्तीचे काय मत आहे यावर असे महत्वाचे निर्णय होणे चुकीचे आहे. हा धोरणात्मक निर्णय आहे आणि तो देशातील बहुमतानेच घेतला जाणे तर्कसंगत व न्यायसंगत आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाने अपारंपारिक उर्जा समर्थकांचा मार्ग अवरुद्ध केला आहे आणि हा त्यांच्यावर झालेला एकप्रकारे अन्यायच आहे. म्हणूनच  कट्टर अणु उर्जा समर्थकांनी देखील  अपारंपारिक उर्जेच्या समर्थकांच्या न्यायालयीन निर्णयाच्या विरोधाचे समर्थनच केले पाहिजे.सरकारने घेतलेला निर्णय पसंत नसेल तर निवडणुकीत तसा निर्णय घेणारे सरकार बदलण्याचा लोकांना अधिकार आहे. लोकांना न्यायधीशांचे निर्णय बदलण्याचा किंवा न्यायाधीश बदलण्याचा अधिकार नसतो. सरकारचे धोरणात्मक निर्णय चुकीचे वाटले तर सरकार बदलता येते . लोक न्यायालये लोकमताने बदलता येत नसल्याने देशाचे धोरण ठरविण्याचा त्यांना कोणताही वैधानिक ,नैतिक अधिकार नाही. असे निर्णय न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर असायला पाहिजेत . शेती विषयक धोरण देखील बहुमतानेच ठरले पाहिजे. एखाद्या न्यायाधीशाचे  काय मत आहे यावर देशाचे धोरण ठरायला लागले तर न्यायालये राजेशाहीचा नवा अवतार ठरतील. जनहित याचिकांचा दुरुपयोग लोकशाहीच्या मुलतत्वावर आघात करण्यासाठी होतो आहे , म्हणूनच तो रोखला पाहिजे आणि ज्या कारणासाठी जनहित याचिका सादर करण्यास अनुमती मिळाली त्याच कारणासाठी जनहित याचिका मर्यादित ठेवली पाहिजे. जनहित याचिकेच्या माध्यमातून न्यायालयाची आर्थिक व राजकीय निर्णयातील लुडबुड थांबली तरच लोकशाही फुलेल. 
                               घातक कारण
                             ------------------
आर्थिक - राजकीय क्षेत्रातील न्यायालयीन हस्तक्षेपाचे सरकार निर्णय घेत नसेल किंवा चुकीचे निर्णय घेत असेल तर न्यायालयाने ते निर्णय घेण्यात काहीच चूक नाही असे समर्थन मोठया प्रमाणावर आपल्याकडे केले जाते. स्वत: न्यायाधीश महाराज देखील आम्ही गप्प बसणार नाही अशी डरकाळी फोडत असतात. सरकार नालायक निघू शकते याचा घटनाकार डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर आणि घटना समितीचे अनुभवी ,विद्वान आणि मान्यवर सदस्य यांना नव्हता असे समजणे या महापुरुषांच्या प्रतिभेचा आणि प्रज्ञेचा अपमान करण्या सारखे आहे. असे नालायक सरकार खाली खेचण्यासाठी त्यांनी फक्त मताधिकाराची तेवढी तरतूद करून ठेवली. सरकार नालायक निघाले तर न्यायालये किंवा इतर संवैधानिक संस्थांनी त्यांची कार्य पार पाडावीत अशी कोणतीही तरतूद त्यांनी करून ठेवली नाही. उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयावर याच घटनेच्या रक्षणाची जबाबदारी घटनाकारांनी सोपविली होती. तेव्हा आम्ही गप्प बसणार नाही अशी न्यायाधीशांनी डरकाळी फोडणे हे स्पष्टपणे घटना विरोधी आणि घटनेचा अवमान करणारे आहे. सरकारचा नालायकपणा दुर करण्याचा घटनाबाह्य मार्ग मान्य करणे लोकशाही विघातक आहे. उद्या सरकारने असे म्हंटले की न्यायालयांना आपली जबाबदारी पार पाडता येत नाही म्हणून न्यायदानाचे कार्य आमची महसूल यंत्रणा हाती घेईल तर हे आम्हाला चालणार आहे का ?  हे सरकारचे काम नव्हे हेच कोणताही सुज्ञ माणूस म्हणेल. घटनाबर हुकुम सर्व यंत्रणांनी कामे केली तरच त्याला कायद्याचे राज्य म्हणता येईल. जनहित याचिका आज  बेबंदशाही निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरत असल्याने न्यायाधीशांच्या आणि याचिकाकर्त्यांच्या उत्साहाला लगाम घालण्याची गरज आहे. जनहित याचिकांमुळे लोक प्रबोधन , लोक संघटन आणि लोक चळवळ यावर देखील विपरीत परिणाम झाला आहे. त्याची आज गरजच भासत नाही. वर्षानुवर्षे संघर्ष करून यश, प्रतिष्ठा आणि प्रसिद्धी मिळविण्याच्या खडतर मार्गाला 'जनहित याचिकेचा' इन्स्टन्ट पर्याय मिळाल्याने चळवळी संपल्या आहेत. त्यामुळे चळवळीतील कार्यकर्ते आता जनहित याचीकाच्या माध्यमातून इन्स्टन्ट 'न्याय' देणाऱ्या न्यायालयात आणि त्यापेक्षाही इन्स्टन्ट न्याय देणाऱ्या वृत्त वाहिन्यांवर दिसतात ! लोक चळवळी संघटीत करणारे महात्मा गांधी किंवा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ऐवजी जनहित याचिका फेम प्रशांत भूषण किंवा सुब्रमण्यम स्वामी आजचे आदर्श आहेत !
      
                                                 (संपूर्ण)
सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा,
जि. यवतमाळ 

Wednesday, May 15, 2013

पंतप्रधान मनमोहनसिंह : निर्नायकीचे (खल)नायक !

स्वच्छ चारित्र्य हेच पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांचे  राजकारणातील भांडवल असल्याने त्याचा क्षय होवू न देण्याच्या हव्यासापायी पंतप्रधानांनी निर्णय प्रक्रियेतूनच अंग काढून देशाला अनिर्णयाच्या गर्तेत लोटले. ९० च्या दशकात त्यांनी  देशाच्या अर्थकारणाची काही प्रमाणात घडी बसविली असली तरी वर्तमानात मात्र देशाची राजकीय वीण आणि घडी  उसवून आणि  विस्कटून टाकण्याचा गंभीर प्रमाद त्यांनी केला आहे. त्यामुळे त्यांनी पंतप्रधान पदावरून पायउतार होण्याइतके देशाचे दुसरे कशातच हित नाही.
------------------------------------------------------------------------------------------------ 


पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडीला येत्या २२ मे रोजी  सत्तेत येवून ९ वर्षे पूर्ण होत आहेत.  
कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील या आघाडीला  दुसऱ्यांदा सत्ता मिळवून देण्यात पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांचा सिंहाचा वाटा होता. या आघाडीचा पहिला कार्यकाळ संपताना डाव्या पक्षाच्या कुबड्या फेकून देवून अणु उर्जेच्या प्रश्नावर डाव्या-उजव्याची शिकार करण्याचा पराक्रम करून आपल्या नावात सिंह असल्याची सार्थकता त्यांनी सिद्ध केली होती. आधीच स्वच्छ चारित्र्याचे पंतप्रधान म्हणून असलेल्या लौकिकात या भीम पराक्रमाची भर पडल्याने संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा दुसऱ्यांदा सत्तेत येण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला. अधिक शक्तिशाली बनून मनमोहनसिंह यांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार सत्तारूढ झाले. मनमोहनसिंह यांचे स्वच्छ चारित्र्य ही नेहमीच त्यांच्या जमेची बाजू राहिली आहे. राजकारणातील आपले स्थान राजकीय शहाणपण आहे म्हणून किंवा राजकीय निर्णय घेण्याची क्षमता आहे म्हणून नाही तर ते स्वच्छ चारित्र्यामुळे असल्याची जाण त्यांच्या पेक्षा अधिक दुसऱ्या कोणाला असणार ! त्यामुळे दुसऱ्या कार्यकाळात त्यांच्या स्वच्छ चारित्र्यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहताच पंतप्रधान गडबडले. आर्थिक आणि राजकीय धोरण आणि निर्णयापेक्षा स्वत:च्या स्वच्छ चारित्र्यावर कोणताही डाग पडता कामा नये आणि आपण संशयाच्या भोवऱ्यात सापडू नये यावरच आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात पंतप्रधानांनी लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसून येते. ज्या उदारवादी आर्थिक धोरणासाठी मनमोहनसिंह प्रसिद्ध आहेत (होते!) , किंबहुना तीच त्यांची जमेची बाजू आहे त्या धोरणावर चिखलफेक होवू लागली तर आपल्या पांढऱ्या स्वच्छ कपडयावर डाग पडू नये म्हणून पंतप्रधान आपल्या धोरणाचे समर्थन करण्या ऐवजी कोषात जावून बसतात याचा अनुभव देशाने या दुसऱ्या कार्यकाळात अनेकदा घेतला आहे. मान्य असलेल्या धोरणाचे समर्थन करून धोरणाच्या परिणामाची जबाबदारी घेण्याचे टाळून पंतप्रधानांनी आपल्या 'स्वच्छ' चारित्र्याच्या' रक्षणाची केविलवाणी धडपड केली आहे. लोकशाही व्यवस्थेत निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उभे राहणे स्वाभाविक असते . असे प्रश्नचिन्ह उभे करता येते म्हणून तर लोकशाहीकडे एक आदर्श राज्यव्यवस्था म्हणून पाहिले जाते. लोकशाहीत आपला निर्णय जनतेला समजावून द्यायचा असतो. असे प्रश्न उभे राहतात म्हणून निर्णय घेणे सोडले तर राजकीय व्यवस्था कोलमडते याचे भान न राखता मनमोहनसिंह यांनी निर्णय घेण्याची जबाबदारी सतत टाळली आहे. कोणताही निर्णय घ्यायचा तर त्यासाठी मंत्रीगट नेमून त्यांना निर्णय घ्यायला लावायचा आणि स्वत: नामानिराळे राहायचे ही पंतप्रधानांची कार्यपद्धती राहात आली आहे. त्यामुळे सरकारला आणि पर्यायाने देशाला निर्णय घेण्याची क्षमता असणारे खंबीर नेतृत्व आहे याची प्रचिती संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात कधी आलीच नाही. पंतप्रधानांना आपल्या सहकाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवता आले नाही , तसे करण्यात पंतप्रधानांना अपयश आले असा आरोप सर्रास केला जातो. पण हा आरोप निराधार आहे. प्रयत्न केला तरच  यश आणि अपयशाचा प्रश्न निर्माण होईल. पंतप्रधानांनी तसा प्रयत्न जाणीवपूर्वक केला नाही . कारण तसे नियंत्रण ठेवायचे तर सहकाऱ्यांनी घेतलेल्या  निर्णयापासून नामानिराळे राहण्याची सोय उरत नाही. निर्णय अडचणीचा ठरला तर हात झटकून मोकळे होता येत नाही. निर्णय न घेणारे सरकार म्हणून , लुळे-पांगळे झालेले सरकार म्हणून केंद्र सरकारची जी प्रतिमा तयार झाली आहे त्यामागे पंतप्रधानांची जबाबदारी न घेण्याची पळपुटी वृत्ती कारणीभूत आहे. हे सरकार सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार म्हणून चर्चिले जावू लागले त्यामागे पंतप्रधानांनी सत्यस्थिती जनतेसमोर ठेवण्या ऐवजी या कथित भ्रष्टाचाराशी आपला काहीच संबंध नाही हे स्पष्ट करण्यावर सातत्याने भर दिला आहे. परिणामी भ्रष्टाचार झाला याची ती अप्रत्यक्ष कबुली ठरली. ताज्या कोळसा प्रकरणात आणि आधीच्या २ जी स्पेक्ट्रम प्रकरणात सरकारची जी शोभा झाली ती पंतप्रधानांच्या कातडी बचावू धोरणामुळे. त्यामुळे दोन्ही विकासाभिमुख धोरणात्मक निर्णयाचा सरकारला फायदा होण्या ऐवजी सरकारची विश्वासार्हता आणि पकड कमी होवून देशात निर्नायकी निर्माण झाली आहे. 

                               धोरणाचा आणि कृतीचा बचाव नाही

कोल इंडिया या सरकारी कंपनीच्या भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम कारभारामुळे वीज निर्मितीवर व उद्योगाच्या विकासावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे लक्षात आल्यावर तिचा कोळसा क्षेत्रावरील एकाधिकार मोडीत काढण्याचा निर्णय जुना आहे. त्याचा मनमोहन सरकारशी संबंध नाही. या निर्णया तहत खाजगी उद्योगांना कोळसा खाणीचे वाटप वाजपेयी सरकारच्या काळात सुरु झाले. जेव्हा असे वाटप सुरु झाले तेव्हा त्याची काही नियमावली व पद्धत नव्हती. कोळसा मंत्र्याची आणि खाण ज्याच्या क्षेत्रात आहे त्या राज्य सरकारची मर्जी हाच वाटपाचा आधार होता. मनमोहन सरकार आल्यावर केंद्र , राज्य आणि कोल इंडियाचे प्रतिनिधी मिळून कोळसा खात्याच्या सचिवाच्या नेतृत्वाखाली खाण घेणाऱ्याची गरज आणि गुणवत्ता तपासून खाण वाटपाची शिफारस करणारी उच्चाधिकार समिती तयार करण्यात आली. खाण वाटपात सुसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न हाच मनमोहन सरकारचा गळफास बनला आहे. विनोद राय यांच्या नेतृत्वाखालील 'कॅग'ने खाजगी क्षेत्राला खाणी वाटप केल्यामुळे सरकारी तिजोरीला १.८६ लाख कोटीचा चुना लावल्याचा सनसनाटी आरोप करून जी सनसनाटी निर्माण केली त्याचा आणि सध्या सी बी आय खाणी वाटपातील अनियमिततेचा जो तपास करीत आहे त्याचा काडीचाही संबंध नाही हे बहुतेकांना माहितच नाही. जनहित लक्षात घेवून  संसाधनांचे  मूल्य घेवून किंवा विनामुल्य वाटप करण्याचा सरकारला घटनात्मक अधिकार असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे 'कॅग' प्रमुख विनोद राय यांची उचापत ही अव्यापारेषु व्यापार ठरली. त्यामुळे 'कॅग'ने काढलेल्या निष्कर्षाला धरून सी बी आय चौकशी सुरु नाही . चौकशी सुरु आहे ती मनमोहन सरकारने खाण वाटपाचे जे निकष ठरविले होते त्यानुसार खाण वाटप झाले की नाही याची ! आणि ही चौकशी सुरु आहे ती मनमोहन सरकारने आणि सतर्कता आयोगाने चौकशी करायला सीबीआयला सांगितले म्हणून ! पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांनी एखाद्या उद्योगाला नियमात बसत नसताना कोळसा खाण देण्याची शिफारस किंवा आग्रह केला असेल तरच या चौकशीमुळे  मनमोहनसिंह अडचणीत आले असते. तसे काही नसताना  पंतप्रधान कार्यालयाला सीबीआय तपास अहवाल पाहावासा वाटला यामागे यात कोठे पंतप्रधानांचा संबंध तर जोडण्यात आला नाही ना याची` खात्री करून घेण्यासाठी. कारण पंतप्रधानांना आपल्या चारित्र्यावर कोणताही डाग पडू नये याची फिकीर आहे ! या फिकीरीनेच खरे तर पंतप्रधानांना आणि त्यांच्या सरकारला अडचणीत आणले आहे . खाण वाटप घोटाळ्यात पंतप्रधानांनी आपल्या शुद्ध चारित्र्यावर डाग पडता कामा नये या अतिरेकी हव्यासापायी स्वत:ला अडकून घेवून आपल्या सरकारला अडचणीत आणले ते असे ! कायदा मंत्र्याने अहवालातून गाळलेला भाग आणि सीबीआयचे प्रतिज्ञापत्र याची सांगड घालून तपास अहवाल प्रकरणाकडे पाहिले तर एक बाब स्पष्ट होते की जो भाग गाळला तो सरकारी धोरणाशी संबंधित होता आणि सीबीआयच्या चौकशीच्या कक्षे बाहेरचा होता. वाजपेयी सरकारच्या आधीच्या काळापासून चालत आलेले उदारीकरणाला अनुकूल अशा धोरणाचे समर्थन करण्याचा आत्मविश्वासच या सरकारने गमावला असल्याने कोर्टापुढे धोरणाचे समर्थन करण्याचे टाळणारा मार्ग कायदा मंत्र्याने आणि पंतप्रधान कार्यालयाने स्वीकारून स्वत:च्या सरकारला संशयाच्या भोवऱ्यात ढकलून दिले. कोळसा खाण वाटप घोटाळा प्रकरणी तपास करून सीबीआयने आता पर्यंत जे खटले दाखल केले आहेत त्यात कंपन्यांनी सरकारने ठरवून दिलेल्या निकषात बसण्यासाठी खोटी कागदपत्रे व प्रतिज्ञापत्रे सादर केल्याचे दिसून आले आहे. यात सरकार किंवा पंतप्रधान अडचणीत यावेत असे काहीच नाही. सीबीआय तपास अहवाला बाबतच्या बालिश कृतीने पंतप्रधानांनी संशयाची सुई स्वत:कडे व आपल्या सरकारकडे ओढून घेतली आहे. २ जी स्पेक्ट्रमच्या बाबतीतही पंतप्रधानांचे वर्तन असेच राहिले आहे. पंतप्रधानांनी २ जी स्पेक्ट्रम वाटप धोरण देशहिताचे होते आणि त्यामुळे दूरसंचार क्षेत्रात अभूतपूर्व क्रांती झाली असे कधीच ठणकावून सांगितले नाही. या उलट स्पेक्ट्रमची परवाना फी आणि स्पेक्ट्रम वाटपाची पद्धत ही संबंधित मंत्र्याने व मंत्रालयाने ठरविली व त्याचा आपल्याशी काही संबंध नाही, ते ठरविण्यात आपला काही सहभाग नाही अशी पळपुटी व कातडी बचाऊ भूमिका घेवून दुरसंचार मंत्री राजावर खापर फोडले. स्पेक्ट्रम फी आणि वाटपाची पद्धत वाजपेयी सरकारने ठरविली तीच पुढे चालविण्याचा या सरकारचा निर्णय होता आणि त्या निर्णयाच्या जबाबदारी पासून पंतप्रधानांना वेगळे होता येत नाही याचे भान पंतप्रधान आणि त्यांच्या कॉंग्रेस पक्षाने ठेवले नाही. स्पेक्ट्रम बाबतचे धोरण चुकीचे नव्हते हे त्याच्या परिणामा वरून स्पष्ट झाले असताना पंतप्रधानांनी त्या धोरणा संदर्भात हात झटकले कारण 'कॅग'ने या धोरणामुळे देशाचा १.७६ लाख कोटीने तोटा झाल्याचा जावई शोध लावला म्हणून . मुळात अशा आधारहीन आकड्यावर कडक आक्षेप घेण्य ऐवजी आणि स्पेक्ट्रम धोरणाचा देशातील सामान्य माणसाला सर्वाधिक लाभ झाला हे ठणकावून सांगण्या ऐवजी पंतप्रधान आपल्यावर शिंतोडे उडू नये म्हणून दूरसंचार मंत्री राजा वर जबाबदारी ढकलून मोकळे झाले. आघाडी`सरकारमुळे आपल्याला काही करता आले नाही असा कांगावा केला. या सगळ्या प्रकरणात राजा दोषी आहेच , पण त्याचा दोष काही कंपन्यांना डावलून दुसऱ्या काही कंपन्यांना परवाना देण्यासाठी ऐन वेळेवर नियम बदलण्याची हातचलाखी करण्यातील आहे. १.७६ कोटीच्या या तथाकथित घोटाळ्यात स्पेक्ट्रम परवाना मिळालेल्या एका कंपनी कडून त्याच्या पक्षाच्या मालकीच्या टीव्ही चैनेलला २०० कोटी रुपयाचे कर्ज - तेही चेक द्वारे - मिळाल्याचा काय तो 'पुरावा' सीबीआयच्या हातात आहे. लिलाव न केल्यामुळे १.७६ लाख कोटीचे नुकसान झाल्याचा 'कॅग'चा कांगावा ग्राह्य धरून सर्वोच्च न्यायालयाने स्पेक्ट्रम वाटप रद्द करून लिलाव करण्याचा आदेश दिला. त्या लिलावात १.७६ लाख कोटी सोडाच पण पूर्वी आकारलेल्या परवाना फी इतकी रक्कमही मिळाली नाही व तथाकथित स्पेक्ट्रम घोटाळा ही 'कॅग'च्या मेंदूची उपज आहे हे निर्विवादपणे सिद्ध होवूनही पंतप्रधान मनमोहनसिंह आपल्यावर शिंतोडे उडू नये म्हणून स्पेक्ट्रम प्रकरणाच्या चार हात दुर उभे राहण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यांचा हा प्रयत्नच त्यांनी व त्यांच्या सरकारने काही तरी नक्कीच घोटाळा केला असल्याचा संशय निर्माण करणारा ठरला आहे. पंतप्रधान नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थमंत्री म्हणून काम करताना मनमोहनसिंह यांनी सुरु केलेल्या उदारीकरणाचा परिणाम म्हणून नंतरच्या सरकारांनी स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाण वाटपाचे धोरण निश्चित केले होते. अटलजींच्या सरकारने निर्धारित केलेल्या स्पेक्ट्रम आणि कोळसा धोरणाची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्याचे श्रेय मनमोहन सरकारला दिले पाहिजे. गंमत म्हणजे अटलजींचे चेले त्यांच्या धोरणाची अंमलबजावणी करून फार मोठा अपराध  मनमोहन सरकारने केल्याचे सांगत आहेत , तर दुसरीकडे घोटाळ्याचा शिंतोडाही उडू नये म्हणून मनमोहनसिंह त्याचा आपल्याशी काही संबंध नाही म्हणत चांगल्या कामगिरीचे श्रेय घ्यायलाही तयार नाहीत ! यातूनच मनमोहन सरकारची नाकर्ते व भ्रष्ट सरकार अशी प्रतिमा जनमानसावर ठसली आहे.

                                   पंतप्रधानांचा अपराध

संसदीय लोकशाहीत पंतप्रधानपद हे सर्वाधिक महत्वाचे पद आहे. या पदावर बसलेली व्यक्ती काय आणि कसा निर्णय घेते याकडे देशाचेच नाही तर जगाचे डोळे लागलेले असतात. या पदावरील व्यक्तीला आपल्या धोरणाचे समर्थन करता येत नसेल , लोक काय म्हणतील या भीतीने निर्णय घेता येत नसतील , निर्णय घेतल्या शिवाय गत्यंतर नाही अशाच परिस्थितीत सरकारचे निर्णय होत असतील तर ते  सरकार आणि त्याचा म्होरक्या सर्वात कमजोर समजल्या जाणे अपरिहार्य आहे. मनमोहन सरकारची तीच गत झाली आहे. केंद्रात कमजोर पंतप्रधानाचे कमजोर सरकार असणे किती घातक आहे या अनुभवातून देश जात आहे. निवडून आलेल्या सरकारच्या हाती अधिकारच नको , निवडून आलेले लोक वाईट आणि निवडून न आलेले लोक मात्र फार चांगले अशा गैरसमजाने सध्या देशाला झपाटले आहे. हे सरकार आपले काहीही वाकडे करू शकत नाही याची देशातील उच्चपदस्थाना जाणीव होताच ते सरकारच्या निर्णयात अडथळा आणून स्वत: निर्णय घेण्याची मुजोरी करू लागले आहेत. जनतेने निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला ,पण तो अधिकार राबविण्याची ताकद नसल्याने विरोधी पक्ष देखील सरकारला निर्णय घेवू देत नाहीत. या सगळ्याकडे सरकार फक्त हताशपणे बघतच नाही तर स्वेच्छेने आपल्या अधिकारावर पाणी सोडायला तयार झाले आहे. निवडून न आलेल्या आणि लोकांना कोणत्याही प्रकारे जबाबदार नसणाऱ्यांच्या हाती निर्णय प्रक्रिया जावू देण्याचा , लोकशाहीच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याचा फार मोठा प्रमाद मनमोहनसिंह यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने केला आहे. स्पेक्ट्रम प्रकरणात कोणत्याही पद्धतीने सरकारला संसाधानाच्या वाटपाचा अधिकार आहे याचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने निर्वाळा देवूनही सरकारने स्पेक्ट्रम वाटप रद्द करणारा  सर्वोच्च न्यायालयाच्या   खंडपीठाचा घटनाबाह्य निर्णय बदलण्याचा अजिबात आग्रह न धरता  आपल्या अधिकारावर पाणी सोडून त्या निर्णया पुढे मान झुकविली. 'कॅग' सारखी एकाच व्यक्तीच्या प्रभुत्वाखाली असलेल्या संवैधानिक संस्थेचा प्रमुख सनकी निघाला किंवा विनोद राय सारखा चुकीचे निरीक्षणे नोंदवून देशाची दिशाभूल करू लागला तर किती स्फोटक परिस्थिती तयार होवू शकते याचा अनुभव देशाने घेतला आहे. म्हणूनच अशा संवैधानिक संस्था एका व्यक्तीच्या लहरीवर सोडणे घातक आहे. 'कॅग' बहुसदस्यीय करावा ही मागणी म्हणूनच समर्थनीय आहे. पण तसे करण्याची मनमोहन सरकारची हिम्मत नाही. आजच्या संशयाच्या वातावरणात असे पाऊल उचलले तर आपल्या हेतू वर संशय घेण्यात येईल या भीतीने मनमोहनसिंह  देशहिताचा निर्णय घ्यायला तयार नाहीत.  आता कोळसा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय वर अनाठायी आणि अनावश्यक ताशेरे ओढल्यावर त्याबाबतीत नापसंती दाखविण्याची हिम्मत करायचे सोडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या इशाऱ्याने गर्भगळीत होवून मनमोहनसिंह  सीबीआय वरील नियंत्रण सोडायला तयार झाले आहेत आणि निर्णय न घेण्याच्या बाबतीत कुप्रसिद्ध असलेले मनमोहनसिंह कोर्टाने आपल्यावर आणखी ताशेरे ओढू नयेत या भिती पोटी सीबीआयला स्वतंत्र करण्यासाठी तातडीने मंत्रीगट नियुक्त करून मोकळे झाले आहेत.  आज सीबीआयला स्वतंत्र करण्याची चर्चा सुरु झाल्या बरोबर पोलिसांना देखील स्वतंत्र करण्याची मागणी मूळ धरू लागली आहे. उद्या लष्कराच्या बाबतीत अशीच मागणी डोके वर काढील . नागरी नियंत्रण नसलेल्या पोलिसी आणि लष्करी संघटना म्हणजे हुकुमशाहीला आमंत्रणच आहे. देशाच्या घटनेचे पालन व रक्षण करण्याची शपथ घेतलेले सर्वोच्च न्यायालय आणि लोकशाही व्यवस्थेवर विश्वास ठेवून लोकांनी निवडून दिलेले मनमोहन सरकार असे आमंत्रण देण्यात पुढाकार घेत आहे . असे झाले तर भारताचा पाकिस्तान व्हायला वेळ लागणार नाही. सी बी आयचा आय एस आय होईल आणि पाकिस्तानी लष्कर जसे तेथील नागरी सरकारला आणि न्यायपालिकेला आपल्या इशाऱ्यावर नाचवीत आले आहे तेच भारतात घडेल. पाकिस्तान आय एस आय वर आणि सैन्यावर नागरी नियंत्रण आणण्यासाठी धडपडत आहे आणि भारतात मात्र घड्याळाचे काटे उलटे फिरविण्याचा प्रयत्न होत आहे. असे काटे उलटे फिरविण्यात मनमोहनसिंह यांचाही सिंहाचा वाटा आहे. मनमोहनसिंह यांनी देशाच्या अर्थकारणाची काही प्रमाणात घडी बसविली असली तरी देशाची राजकीय वीण आणि घडी  उसवून आणि  विस्कटून टाकण्याचा गंभीर प्रमाद त्यांनी केला आहे. अशा भित्र्या  आणि कातडी बचाऊ पंतप्रधानामुळे लोकशाही निर्णय प्रक्रिया आणि परंपरेचे अपरिमित नुकसान झाले आहे. म्हणूनच त्यांनी पायउतार होण्याइतके देशाचे दुसरे कशातच हित नाही.
                                    (संपूर्ण)
सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि. यवतमाळ  

Thursday, May 9, 2013

कर्नाटक निवडणूक : सामान्यजनांची अभिजनांवर मात !

 या निवडणूक निकालाचे कॉंग्रेसची भाजप वर मात असे वर्णन करणे फार सवंग ठरेल. सामान्यजनांची अभिजनांवर निर्णायक मात असेच या निवडणूक निकालाचे सार्थ वर्णन करता येईल. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लगेच आर्थिक बाबतीत आपल्या देशाच्या 'इंडिया-भारत' अशा विभागणीला प्रारंभ झाला होता. त्या विभागणी सोबतच भारताची राजकीयदृष्ट्या देखील 'इंडिया-भारत ' अशी नवी विभागणी होत असल्याचा संकेत आणि इशारा कर्नाटक निवडणुकीने दिला आहे .
-----------------------------------------------------------------------


कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांचा निकाल फारसा अनपेक्षित नसला तरी अनेकांना बुचकाळ्यात टाकणारा आहे. गेल्या दोन वर्षापासून कॉंग्रेस पक्ष भ्रष्टाचाराच्या मोठया आणि गंभीर आरोपाने घेरला गेला आहे. कॉंग्रेस प्रणीत केंद्रातील सरकारवर विरोधी पक्षच नाही तर सर्वोच्च न्यायालय , कॅग यासारख्या संस्था जवळपास रोजच कोणत्या ना कोणत्या कारणावरून ताशेरे ओढीत असतात. हे ताशेरे कॉंग्रेस विरुद्ध वातावरण बनविण्यास विरोधी किंवा सत्ते बाहेरच्या पक्षांना उपयोगी पडत असतात. देशात फक्त भ्रष्टाचार सुरु आहे आणि भ्रष्टाचाराशिवाय देशात दुसरे काहीच घडत नाही अशाप्रकारचे वातावरण देशात तयार झाले आहे. त्यामुळे देशापुढील सर्वात मोठा , महत्वाचा आणि अग्रक्रमाचा विषय म्हणजे भ्रष्टाचार असून तो सुटला की सगळे काही आलबेल होईल अशी खुळचट समजूत लोकात निर्माण करणारे आतापर्यंतचे सर्वात मोठे जनआंदोलन याच काळात झाले. देशातील कॉंग्रेस प्रणीत सरकार हे आतापर्यंतचे सर्वात जास्त भ्रष्टाचारी सरकार आणि मनमोहनसिंह आतापर्यंतचे सर्वाधिक भ्रष्ट पंतप्रधान असा निवाडा वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चेत असंख्यांनी असंख्य वेळा दिला . वृत्तपत्रांनी विविध लेखातून आणि संपादकीयातून हाच निवाडा दिला. देशातील लोकांना सिव्हिल सोसायटी'च्या रुपाने काही काळ नवा खुळखुळा देणाऱ्या सिव्हीलीयनानी लोकांना तेच सांगितले. ज्यांना ज्यांना म्हणून समाजात मानाचे स्थान आहे , समाजात ज्यांचा रुतबा आहे , प्रभाव आहे त्या सगळ्याचे एकमत कशावर असेल तर या एकाच मुद्द्यावर आहे. लोकमतावर प्रभाव पाडणाऱ्या या सर्व प्रभावी समुदायाचा प्रभाव सर्वसामान्यांवर पडणे अपेक्षित होते. गेल्या दोन वर्षाच्या काळात झालेल्या निवडणुकांमधून जो लोकमताचा कौल प्रगट झाला त्यात हा प्रभाव फारसा आढळून आलाच नव्हता. कर्नाटकातील निवडणुकीने तर हे सिद्धच केले आहे की भारतीय मतदारावर या देशातील अभिजनांच्या मताचा काडीचाही प्रभाव पडत नाही. सार्वजनिक विषयाबाबत जनतेची स्मरणशक्ती कमजोर असते असे मानले जाते आणि त्यात तथ्यही आहे. पण गेल्या दोन वर्षात भ्रष्टाचाराचा मुद्दा कोणीच विस्मरणात जावू दिला नाही. अगदी सरकारने सुद्धा ! कर्नाटकातील निवडणुकीच्या तोंडावर कोळसा खाण वाटप प्रकरणात सी बी आय अहवालात कारण नसताना बदल करून संशयाने आपले तोंड काळे करून घेतले होते. मतदानाच्या काही तास आधी केंद्र सरकारातील प्रभावशाली रेल्वे मंत्र्याच्या नातेवाईकाला भ्रष्टाचाराच्या मोठया प्रकरणात अटक झाली होती. निवडणुकीच्या बातम्यापेक्षा या भ्रष्टाचाराची माध्यमातून अधिक चर्चा सुरु होती. अशी चर्चा सुरु असताना झालेल्या मतदानावर याचा काहीच प्रभाव पडला नाही. मतदारांनी या सर्व घटनांनी आणि त्यावरील चर्चेने उत्तेजित न होता अतिशय थंड डोक्यानी मतदान करून कोणाच्याही प्रभावात न येता निवडणुकीवर स्वत:चा प्रभाव पाडला.लोकमत तयार करणाऱ्या प्रभावी व्यक्ती आणि संस्था यांच्या मताच्या विरोधात जावून आपल्या मताची मोहर उमटविण हे सोपे काम नव्हते. प्रवाहाच्या विरोधात जावून इप्सित साध्य करणाऱ्या मतदारांच्या कृतीला सलाम केला पाहिजे.  या सगळ्या 'लोकमत' तयार करणाऱ्या व्यक्ती , संस्था व पक्ष यांचा आणि खऱ्याखुऱ्या लोकमताचा काहीही संबंध उरला नसल्याचे कर्नाटक निवडणुकीने दाखवून दिले आहे. अभिजनांचे विश्व आणि सामान्य माणसांचे जग अगदी वेगवेगळे आहे हे कर्नाटक निवडणूक निकालाने स्पष्टपणे अधोरेखित केले होते. या निवडणूक निकालाचे कॉंग्रेसची भाजप वर मात असे वर्णन करणे फार सवंग ठरेल. सामान्यजनांची अभिजनांवर निर्णायक मात असेच या निवडणूक निकालाचे सार्थ वर्णन करता येईल. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लगेच आर्थिक बाबतीत आपल्या देशाच्या 'इंडिया-भारत' अशा विभागणीला प्रारंभ झाला होता. त्या विभागणी सोबतच भारताची राजकीयदृष्ट्या देखील 'इंडिया-भारत ' अशी नवी विभागणी होत असल्याचा संकेत आणि इशारा कर्नाटक निवडणुकीने दिला आहे . अशी राजकीय विभागणी देशातील संकटात असणाऱ्या लोकशाही वरील  संकट अधिक गडद करण्याचा धोका असल्याने समाजातील प्रभावशाली घटकांनी सामान्यजना पासून त्यांची तुटत चाललेली नाळ जोडण्याची गरज असल्याचे या निवडणुकीने दाखवून दिले आहे.
                          सामान्यजनांच्या खांद्यावर लोकशाहीचे ओझे

या निवडणुकीत सामान्यजनांनी अभिजनांना जोरदार झटका देवून त्यांचे प्रश्न आणि सामान्यजनांचे प्रश्न म्हणजेच देशापुढील प्रश्न वेगळे असल्याची जाणीव करून दिली आहे. भ्रष्टाचार लोकांना मान्य आहे अशातला भाग नाही , पण भ्रष्टाचारापेक्षा जास्त महत्वाचे असे दुसरे प्रश्न आहेत. लोकांच्या जगण्याचे प्रश्न बाजूला सारून भ्रष्टाचाराचा बागुलबोवा पुढे करण्यावर लोकांनी प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. ते समजून न घेता निवडणुकीत पैसा चालला , जात चालली , धर्म चालला अशी नेहमीची कोल्हेकुई अभिजनाकडून सुरु होईल. निवडणुकीत पैसा खूप खर्च होतो यात शंकाच नाही , पण कोट्यावधी मतदार विकले गेले असे म्हणणे सर्व सामान्य मतदाराच्या निर्णय शक्तीचा अपमान केल्यासारखे होईल. मतदारांचे कॉंग्रेसवर प्रेम आहे आणि भाजपवर राग आहे अशातला भाग नाही. भाजप त्यांच्या अपेक्षांना खरा उतरला नाही म्हणून कॉंग्रेसला जवळ केले इतकेच. आणि त्यांना कॉंग्रेसला जवळ करण्याशिवाय पर्याय तरी काय होता ? सिव्हिल सोसायटीने एवढे मोठे जनआंदोलन उभे केले . पण त्यातून लोकांच्या विश्वासास पात्र ठरेल असा पर्याय उभा करण्यात ते आंदोलन सपशेल अपयशी ठरले. केजरीवाल यांनी पक्ष काढला . पण कर्नाटक निवडणुकीत त्या पक्षाचे नांव तरी कोणी ऐकले का? पक्षाचे सोडा, या आंदोलनात सहभागी होणाऱ्यांनी काय दिवे लावले ? देशातील महानगरे अण्णा आंदोलनाची प्रबळ आणि प्रभावी केंद्रे होती. आंदोलनाच्या दृष्टीने दिल्ली नंतर बंगलोरच जास्त प्रभावी होते. कर्नाटकच्या ३० जिल्ह्यात सर्वात कमी मतदान झालेले क्षेत्र म्हणजे बंगलोर शहर होते. कर्नाटकात सरासरी ७० टक्क्याच्या वर मतदान झालेले असतना बंगलोर शहरातील मतदानाची टक्केवारी फक्त ५२ टक्के होती. अण्णा आंदोलनात सामील तरुणांचा लोकशाहीत आस्था नाही , विश्वास नाही हे मी सातत्याने लिहीत आलो ते खरे असल्याचे बंगलोरने सिद्ध केले आहे. मुळात स्वत:च्या योग्यतेपेक्षा अमाप पैसा कमावणाऱ्या अभिजनांचे सरकार वाचून काहीच अडत नाही. पण सामान्यजनांचे तसे नाही. मुजोर आणि संवेदनाशून्य नोकरशाही पुढे आपला टिकाव लागत नाही हे कटू अनुभवांनी त्यांना शिकविले आहे. आपण निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीकडून त्यांना थोडीफार आशा आजही आहे आणि म्हणून तो मोठया संख्येने मतदानासाठी बाहेर येतो. लोकशाहीत त्याचा आवाज ऐकला जातोच असे नाही , पण आपला आवाज ऐकला जायचा असेल तर याच्या पेक्षा चांगली व्यवस्था दुसरी नाही हे त्याचे अनुभवातून आलेले शहाणपण आहे. सामान्यजनांच्या याच शहाणपणाने या देशात लोकशाहीला जिवंत ठेवले आहे. अभिजनांनी इथल्या राजकीय व्यवस्थेबद्दल एवढा दुष्ट आणि अपप्रचार करूनही सामान्यजनांनी राजकीय प्रक्रियेत सामील होवून आपण अभिजनांपेक्षा जास्त संवेदनशील व समजदार आहोत हे दाखवून दिले आहे.
                                 राजकीय पक्ष पराभूत पण लोकशाही विजयी

अभिजनांपेक्षा राजकीय पक्षांनी सातत्याने मतदारांचा विश्वासघात केला आहे . त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्ष मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यात अपयशी ठरत आहेत. भरघोस जागा एका पक्षाच्या झोळीत पडत नाहीत ते याचमुळे.  भरघोस जागा देण्या ऐवजी राजकीय व्यवस्था कोलमडणार नाही याची काळजी मतदार घेतात असे एवढ्यात झालेल्या सर्व विधानसभा निवडणुकीत दिसून आले आहे. कर्नाटकातील विजया नंतर कॉंग्रेस नेत्यात राहुल गांधीना विजयाचे श्रेय देण्याची स्पर्धा लागली होती. पण मतदारांनी कोण्या राजकीय नेत्याचे ऐकले असे म्हणायला काहीच आधार नाही. अभिजनांनी आणि संविधानिक संस्थांनी केंद्रातील कॉंग्रेस सरकार विरुद्ध निर्माण केलेल्या वातावरणाचा जसा मतदारांनी आपल्यावर परिणाम होवू दिला नाही तसाच राहुल किंवा मोदीचा देखील परिणाम होवू दिलेला नाही. आपला देश व्यक्तिवादी आहे हे खरे. निवडणुकीत व्यक्तीवादाचे वारे वाहायला लागले की निवडणूक निकाल कसे येतात हे नेहरू , इंदिरा गांधी किंवा जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली लढल्या गेलेल्या निवडणुकात दिसून येते. राहुल गांधी आणि मोदी हे दोघेही प्रचाराला आले नसते तरी यापेक्षा वेगळा निकाल लागण्याची शक्यता नव्हती. कारण मतदारांनी भावनेच्या , पक्षाच्या किंवा व्यक्तीच्या आहारी न जाता आपली बुद्धी शाबूत ठेवून  निर्णय दिला आहे. गेल्या काही दिवसात भाजप कडून नरेंद्र मोदी यांची हवा निर्माण करण्याचा जोरदार प्रयत्न झाला. पण कर्नाटकने मोदीचा फुगा हवेत उडण्या आधीच त्याला टाचणी लावली. एखाद्याची वारेमाप स्तुती करून , न केलेल्या व न झालेल्या गोष्टींचे श्रेय देवून कृत्रिमरीत्या मोठे करण्याचा प्रयत्न मतदार ओळखून असतात हे राहुल आणि मोदींच्या भाटाना दाखवून दिले आहे. कर्नाटकच्या निवडणूक निकालाने एक गोष्ट सुनिश्चित केली आहे की येणारी  सार्वत्रिक निवडणूक एखाद्याची हवा बनवून जिंकता येणार नाही तर प्रत्येक मतासाठी प्रत्येक राजकीय पक्षाला झगडावे लागणार आहे. नुसता संशयकल्लोळ करून मतदारांना संभ्रमित करता येत नाही हा दुसरा धडा या निवडणुकीने राजकीय पक्षांना शिकविला आहे.

                                 केवळ मतदारांच्या बळावर लोकशाही टिकेल ?

आजच्या घडीला सर्वसामान्य मतदार हाच लोकशाहीचा आधार स्तंभ आहेत. पुस्तकी आधार स्तंभ असलेले संसद, कार्यपालिका , न्यायपालिका आणि माध्यमे यांनी लोकशाहीचा आधारस्तंभ बनने सोडून लोकशाही पोखरण्याचा विडा उचलला असल्या सारखे वर्तन करीत आहे. या संस्थांच्या चाकावर लोकशाहीचा गाडा सुरळीत चालेल अशी संविधानकारांची खात्री होती. पण या आधारस्तंभानीच लोकशाही कमजोर आणि खिळखिळी केली आहे. राज्यसंस्था लोकाप्रती असलेले कर्तव्य विसरून लोकापासून दुर चालली आहे , न्यायसंस्था आपण राज्यसंस्थे  पेक्षा श्रेष्ठ आहोत ,स्वच्छ आणि शुद्ध आहोत या अहंगंडाने पछाडली आहे. माध्यमांना तर जगातले सगळे शहाणपण त्यांच्याच वाटयाला आल्याचा भ्रम झाला आहे. संसदेचे अवमूल्यन करण्यासाठीच आपली खासदारकी आहे या थाटात वावरणारे संसद सदस्य , बेदरकार व संवेदनशून्य सरकार , श्रेष्ठत्वाची बाधा झालेली न्यायपालिका आणि भ्रमिष्ट माध्यमे हे आहे लोकशाहीच्या आधारस्तंभाचे आजचे स्वरूप. लोकशाहीच्या गाड्याची ही चार चाके निर्धारित मार्गाने जाण्या ऐवजी वेडीवाकडी आणि वेगवेगळया दिशांना जाण्याचा प्रयत्न करीत असल्याने हा गाडा कोणत्याही क्षणी कोलमडून पडण्याची भिती आहे. देशातील सुद्न्य मतदारांनी हा गाडा आपल्या बोटावर पेलला नसता तर देशातील लोकशाही कधीच इतिहासजमा झाली असती. सामान्य मतदारांनी लोकशाहीचा गाडा आपल्या बोटावर पेलायचा आणि ते सोडून इतरांनी लोकशाहीचा (गैर)फायदा घ्यायचा हे जास्त काळ चालू शकत नाही. लोकशाही ही मतदारांच्या बोटावर नाही तर संस्थागत आणि घटनात्मक आधारावरच स्थिरावली पाहिजे. लोकांचे खऱ्या अर्थाने प्रतिनिधित्व करणारे आणि लोकांना जबाबदार असणारे सरकार हे त्यादिशेने पडणारे  पहिले पाऊल असेल . आजच्या निवडणूक पद्धतीतून असे सरकार अस्तित्वात येणे अशक्य आहे. त्यासाठी व्यापक निवडणूक सुधारणा  करण्याची गरज आहे. निवडणूक सुधारणा हाच भरकटलेल्या सरकारला व देशाला योग्य मार्गावर ठेवण्यासाठीचा एकमेव उपाय आहे.

                                        (समाप्त)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि.यवतमाळ 

Thursday, May 2, 2013

मर्यादा भंग - सरकारचा आणि न्यायालयाचाही !

कोळसा खाण वाटपातील गैरव्यवहाराच्या तपासाचा अहवाल सरकारातील काही व्यक्तींना दाखविल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सी बी आय ला दोषी धरत असताना राजकीय मालका कडून आदेश घेण्याची आवश्यकता नसल्याचे म्हंटले आहे. एवढे भाष्य करून न्यायालय थांबले नाही तर सी बी आय ला राजकीय प्रभावा पासून मुक्त व स्वतंत्र करण्याचा संकल्प न्यायालयाने जाहीर केला. सर्वोच्च न्यायालयाने असे पाऊल उचलले तर तो घटनाभंग ठरणार नाही का ? 
----------------------------------------------------------------------------------------

बुडत्याचा पाय खोलात जावा तशी सध्या केंद्र सरकारची स्थिती झाली आहे. या स्थितीस सरकार स्वत;च जबाबदार आहे. कृती करायची नाही आणि केली तर पायावर धोंडा पाडून घेण्याची करायची हे मनमोहन सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच वैशिष्ठ्य ठरू पाहात आहे. सध्या सी बी आय कोळसाखाण वाटपात झालेला भ्रष्टाचार व अनियमिततेचा तपास करीत आहे , या तपासाचा अहवाल कोर्टात सादर करण्या आधी केंद्रीय कायदा मंत्री आणि कोळसा मंत्रालयातील व पंतप्रधान कार्यालयातील काही अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मागणी वरून सी बी आय ने दाखविल्याचे उघड झाले आहे. सी बी आय च्या सरकारी वकिलाने आधी असे घडल्याचा इन्कार केला होता . सी बी आय च्या कामात सरकारी हस्तक्षेप होतो या आरोपाला यामुळे बळकटी मिळाली आहे.  सरकारमधील काही व्यक्तींच्या अहवाल पाहण्याच्या इच्छे मागे काय दडले आहे हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. या व्यक्तींनी त्या अहवालात काही फेरफार सुचविले का आणि त्यांच्या इच्छेनुसार सी बी आय ने आपल्या तपास अहवालात बदल करून तो अहवाल कोर्टात सादर केला का हे अद्याप स्पष्ट झाले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने सी बी आय ला या संबंधी प्रतिज्ञापत्र सादर करायला सांगितले आहे . तसे प्रतिज्ञापत्र सादर झाल्या नंतरच नेमके काय घडले हे स्पष्ट होईल. मात्र पुरेशी माहिती समोर येण्या आधीच यावर जोरदार चर्चा सुरु झाली आहे. सरकारमधील काही लोकांची कृती म्हणजे सरकार कोळसा घोटाळ्यात लिप्त आहे यावर शिक्कामोर्तब असल्याचे जबाबदार लोक बेजबाबदारपणे बोलू लागले आहेत. प्रमुख विरोधी पक्षाने तर नेहमीप्रमाणे पंतप्रधानाच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. हा उथळ राजकारणाचा भाग झाला. त्यावर लिहिण्या - बोलण्यात शक्ती खर्च करण्याची गरज नाही. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने जे भाष्य केले ते समजून घेवून त्यावर सांगोपांग विचार होण्याची गरज आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सी बी आय ला दोषी धरत असताना राजकीय मालका कडून आदेश घेण्याची आवश्यकता नसल्याचे म्हंटले आहे. एवढे भाष्य करून न्यायालय थांबले नाही तर सी बी आय ला राजकीय प्रभावा पासून मुक्त व स्वतंत्र करण्याचा संकल्प न्यायालयाने जाहीर केला. या आधी अण्णा हजारे प्रणित सिव्हील सोसायटीने असाच संकल्प करून लढा दिला होता. राजकीय पक्ष काय म्हणतात या बद्दल फारसा विचार करण्याची गरज नाही. कारण सत्ते बाहेर असलेल्या राजकीय पक्षांना सत्ता हाती येई पर्यंतच सी बी आय सरकारच्या प्रभावा पासून मुक्त पाहिजे असते. लोकशाहीमध्ये कशाप्रकारची व्यवस्था  हवी या बद्दल बोलण्याचा , इच्छा व्यक्त करण्याचा नव्हे तसा आग्रह धरण्याचा आणि आपला आग्रह प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आंदोलन करण्याचा लोकांचा अधिकार असतो. अण्णा हजारे प्रणित सिव्हील सोसायटीने तेच केले. अण्णा हजारे आणि त्यांचे साथीदार मानत नसले तरी त्यांच्या आंदोलनातून व्यक्त झालेल्या लोकेच्छाच्या परिणामी लोकसभेने लोकपाल कायदा संमत केला व त्यानुसार सी बी आय च्या संदर्भात काही बदल मान्य झालेत. इथे ते बदल योग्य व पुरेसे आहेत की नाहीत हा चर्चेचा विषय नाही. मुद्दा हा आहे की सी बी आय च्या रचनेत बदल करायचे असतील तर त्याची पद्धत कशी असेल. अण्णा हजारे त्यांच्या मनाला येईल तो संकल्प करायला आणि त्या संकल्पपूर्ती साठी त्यांच्या पद्धतीने प्रयत्न करायला स्वतंत्र आहे. पण तसा संकल्प देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाला करता येईल का हा महत्वाचा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. सी बी आय च्या कारभारात सरकारचा हस्तक्षेप चुकीचा आणि न्यायालयाचा हस्तक्षेप मात्र वान्छनीय अशी व्यापक धारणा बनली आहे त्याबाबत गंभीरपणे आणि तटस्थपणे विचार करण्याची गरज आहे. ज्याने तटस्थपणे आणि कायद्याच्या चौकटीत विचार करायला पाहिजे ते सर्वोच्च न्यायालय तसे करण्याच्या मन:स्थितीत नसल्याने लोकशाही व्यवस्था हवी असणाऱ्या प्रत्येक नागरिकावर तसा विचार करण्याची जबाबदारी येवून पडली आहे. 

                                       
                       सी बी आय - सरकारचे अभिन्न अंग
                      -----------------------------------------
सरकारची गरज आर्थिक क्षेत्रात आहे की नाही याबाबत टोकाची मतभिन्नता आहे. सरकारचे आर्थिक क्षेत्रावर नियंत्रण असले पाहिजे आणि नसले पाहिजे असे भिन्न मत असणाऱ्यांचे सर्व प्रकारची गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचारा सारख्या अपराधावर नियंत्रण ठेवणे हे सरकारचेच काम असण्यावर एकमत आहे. याच हेतूने सी बी आय ची निर्मिती झाली आणि अशी निर्मिती होताना ही राष्ट्रीय तपास यंत्रणा केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली राहील हे सी बी आय कायद्यात स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. तशी या यंत्रणेची स्थापना स्वातंत्र्यापूर्वी १९४१ साली विशेष पोलीस यंत्रणा म्हणून झाली होती. याचे सी बी आय मध्ये रुपांतर १९६३ साली झाले. मात्र पूर्वीची विशेष पोलीस यंत्रणा ज्या १९४६ च्या दिल्ली विशेष पोलीस संरचना कायद्यान्वये नियंत्रित होत होती त्याच कायद्यान्वये सी बी आय देखील नियंत्रित होते. केंद्र सरकारच्या  एका मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली सी बी आय आहे. राज्यांमध्ये पोलिसांना जे अधिकार आहेत ते सर्व अधिकार सी बी आय ला देखील आहे. केंद्र सरकारचे राजधानी दिल्ली क्षेत्र वगळता राज्याच्या पोलीस दलावर नियंत्रण नाही. राज्य सरकारच्या हाती जशी पोलीस यंत्रणा असते , तशीच केंद्र सरकारच्या हाती सी बी आय ची यंत्रणा आहे. सी बी आय वर पोलिसा सारखी कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी नसली तरी राष्ट्रीय स्तरावर आर्थिक आणि भ्रष्टाचार संबंधी अपराध रोखण्याची व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इंटरपोलला मदत करण्याची व मदत घेण्याची जबाबदारी असते. राज्याच्या पोलीस दलात जसा राजकीय हस्तक्षेप होत असतो तसाच सी बी आय मध्ये देखील होतो यात वाद नाही. पण असा हस्तक्षेप होतो म्हणून राज्य सरकारच्या नियंत्रणातून पोलीस दलाला मुक्त करण्याची मागणी कोणी करीत नाही. सी बी आय चा सर्व सामान्याशी विशेष संबंध येत नसला तरी पोलिसांचा येत असतो. पोलिसावर सरकारी म्हणजेच राजकीय नियंत्रण नसेल तर पोलीस लोकांवर किती अन्याय व अत्त्याचार करतील याचा सर्व सामान्यांना अंदाज आहे. म्हणून अशी मागणी होत नाही आणि ते बरोबरच आहे. पोलीस आणि सैनिकी यंत्रणा नागरी सरकारच्या नियंत्रणात असणे हे लोकशाहीच्या अस्तित्वासाठी अपरिहार्य आहे. सी बी आय च्या बाबतीत वेगळा विचार केला जातो त्या मागे महत्वाचे कारण म्हणजे सी बी आय मोठया अधिकार पदावर असलेल्या व्यक्तीला हात लावू शकतो ! पोलिसांनी आपल्या सोबत जसे वर्तन करू नये असे आपणास वाटते नेमके त्याच्या उलट सी बी आय ने उच्च पदस्थाशी करावे ही सुप्त इच्छा असते. या इच्छा पूर्तीत अडथळा नको म्हणून सी बी आय च्या स्वायत्ततेची मागणी जोर धरू लागली आहे. आज जे सर्वोच्च न्यायालय सी बी आय ला स्वतंत्र करण्याची व स्वतंत्रपणे काम करू देण्याची भूमिका घेत आहे त्याच सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत: हस्तक्षेप करून उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती यांच्या भ्रष्टाचाराचा सी बी आय करीत असलेला तपास थांबविला होता. आपण तसा तपास करण्याचा आदेश दिला नसताना सी बी आय कोणत्या अधिकारात तपास करीत आहे असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला होता ! याचा अर्थ सी बी आय ने स्वत:च्या मर्जीनुसार तपास करावा हे न्यायालयाला देखील मान्य नव्हते. यात काहीच चुकीचे नाही . लोकशाहीत पोलिसी आणि सैनिकी यंत्रणांनी नागरी नियंत्रणात आणि नागरी यंत्रणांच्या आदेशानुसारच काम केले पाहिजे ही भूमिका योग्यच होती. लक्षात घेण्यासारखी बाब ही आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने मायावतींच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी स्वत: हस्तक्षेप करून थांबविली तेव्हा त्याची विशेष चर्चा झाली नाही . सरकारने हस्तक्षेप करून अशी चौकशी थांबविली असती तर काय गहजब झाला असता हे सरकारातील काहींनी सी बी आय अहवाल पाहिला म्हणून म्हणून जे वादळ सुरु आहे त्यावरून लक्षात येईल .
                              सर्वोच्च न्यायालयाचे मत आणि इच्छा म्हणजे कायदा ?
                             --------------------------------------------------------------
सरकारचा हस्तक्षेप चुकीचा आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप बरोबर या बनत चाललेल्या धारणेवर पुनर्विचाराची का आणि कशी गरज आहे हे वरील उदाहरणा वरून लक्षात येईल. सी बी आय चे कार्यक्षेत्र देशाच्या सीमे पुरतेच मर्यादित नाही आणि सी बी आय च्या अखत्यारीत येणारे विषय सुद्धा सर्वव्यापी आणि देशाच्या राजकारणात, अर्थकारणात महत्वाचे असल्याने अशा  शक्तिशाली यंत्रणेवर आपली पकड आणि हुकुमत असणे कोणत्याही सरकारसाठी गरजेचे आहे आणि तसे नियंत्रण ठेवण्याचा कायद्यानेच  सरकारला अधिकार दिला आहे. वर उल्लेखिलेल्या ज्या कायद्याने सी बी आय नियंत्रित आहे त्या कायद्यानुसार सी बी आय ला केंद्र सरकार आदेश देवू शकते किंवा राज्य सरकार त्याच्या क्षेत्रातील एखाद्या प्रकरणाचा तपास करायला सांगू शकते. कायद्याने न्यायालयांना सी बी आय ला असा तपास करण्याचा अधिकारच दिला नव्हता. असे असले तरी  सर्वोच्च न्यायालयाने सी बी आय ला आदेश देण्याचा अधिकार स्वत:च्या निर्णयान्वये स्वत:कडे घेतला ! सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने १७ फेब्रुवारी २०१० रोजी एका प्रकरणात निकाल देतांना सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांना सी बी आय ला एखाद्या प्रकरणाचा तपास करण्याचा आणि तेही  राज्य सरकारच्या परवानगी विना तपासाचा अधिकार कायद्यात तरतूद नसताना स्वत:कडे घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ एखाद्या कायद्याची किंवा घटनात्मक तरतुदीची व्याख्या करू शकते , घटनेच्या चौकटीत न बसणारा कायदा किंवा घटना दुरुस्ती रद्द देखील करू शकते .पण न्यायालयाला ते सर्वोच्च असले तरी कायदा करण्याचा किंवा कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार घटनाकारांनी दिला नाही. तो अधिकार फक्त लोकनिर्वाचित संसदेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हाच कायदा बनणार असेल तर घटनेने कायदा बनविण्याची ठरवून दिलेली प्रक्रिया व्यर्थ ठरते. घटना आणि लोक निर्वाचित संसद याचा मान आणि सन्मान राखण्याची जबाबदारी जितकी राजकीय व्यक्तींची आहे तितकी किंवा त्यापेक्षा जास्त जबाबदारी न्यायालयाची आहे. ताज्या प्रकरणात सी बी आय ला सरकारच्या नियंत्रणातून मुक्त करण्याचा आदेश पूर्वेतिहास बघता न्यायालय देवू शकते. तपास प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप नसण्याची व्यवस्था करणे वेगळे आणि तुम्ही हस्तक्षेप करता म्हणून ती संस्था तुमच्या ताब्यात आम्ही ठेवतच नाही हे म्हणणे वेगळे. तसे करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाला घटनात्मक अधिकार नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. सी बी आय चा वापर सरकार भ्रष्टाचार निखंदून काढण्यासाठी करण्या ऐवजी त्यावर पांघरून घालण्यासाठी करते हे म्हणणे चुकीचे नाही. सरकार आपल्या बिरादरीला वाचविण्यासाठी प्रयत्न करते या आरोपात तथ्य नाही असे कोणीच म्हणणार नाही. पण असाच आरोप न्यायालयावर देखील होवू शकतो. देशाचे माजी कायदा मंत्री आणि अण्णा हजारेच्या आंदोलनाचे एक सेनापती शांतीभूषण यांनी आता पर्यंतच्या १६ सरन्यायधीशांपैकी ८ सरन्यायाधीश भ्रष्ट असल्याची गंभीर तक्रार सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. सी बी आय ला तपास करण्याचा हुकुम देण्याचा जो अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:कडे घेतला त्या तहत या न्यायाधीशांची प्रकरणे सी बी आय कडे का सोपविली नाहीत असा प्रश्न कोणी विचारला तर गैर ठरणार नाही. सी बी आय अहवालाच्या बाबतीत सरकारने मर्यादाभंग केलाच आहे , पण सी बी आय ला सरकारच्या नियंत्रणातून मुक्त करण्याची भाषा वापरून सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाभंग केला आहे. सी बी आय सरकारच्या नियंत्रणात असावी की नाही हे ठरविण्याचा अधिकार न्यायालयाचा नसून संसदेचा आहे, कणाहीन संसद सदस्यांना आणि राजकीय पक्षांना याचे सोयरसुतक नाही हे देशाचे आणि देशातील लोकशाहीचे दुर्दैव !

                              (समाप्त)
सुधाकर जाधव
मोबाईल- ९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि. यवतमाळ