शैक्षणिक पदव्यांची लक्तरे

शिक्षण मंत्री तावडे यांच्या पदवीच्या निमित्ताने आजच्या शिक्षण व्यवस्थेवर चर्चा झाली पाहिजे.  चांगल्या प्रकारे लिहिणे , वाचणे, भाषा ज्ञान आणि आवश्यक ती आकडेमोड येणे या पलीकडे सरकार नियंत्रित औपचारिक शिक्षण असावे का यावर विचार करण्याची वेळ आली आहे. अधिक ज्ञान आणि अधिक कौशल्ये आत्मसात करण्यासाठी समाजात ज्ञानेश्वर विद्यापीठासारख्या सरकारी नियंत्रणातून मुक्त प्रयोगशील संस्था अस्तित्वात असणे गरजेचे आहे की नाही यावर राजकारण विरहित विचार व्हावा.
------------------------------------------------------------------------------

दिल्लीच्या 'आप' मंत्रिमंडळातील मंत्री तोमर यांचा पदवी घोटाळा बाहेर आल्यानंतर अनेक राजकीय नेत्यांच्या पदव्यांबद्दल जाहीरपणे संशय व्यक्त केला जावू लागला आहे. केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री यांच्या पदवीबद्दल आणि शैक्षणिक पात्रते बद्दल उपस्थित झालेल्या शंकांचे निरसन होण्या आधीच राज्यातील व केंद्रातील मंत्र्यांचे नवनवे पदवी घोटाळे समोर येवू लागले आहेत. मोदी राजवटीतील घोटाळ्यांचा आरंभ पदवी घोटाळ्यापासून सुरु होणार कि काय अशी शंका येण्यासारखी परिस्थिती आहे. पदवी घोटाळा प्रकरणी किती टोकाची कारवाई होवू शकते हे दिल्लीतील तोमर प्रकरणाने दाखवून दिल्याने राजकीय विरोधकांचे शिरकाण करण्यासाठी पदवी हे चांगले हत्यार असल्याचे एव्हाना राजकीय नेत्यांच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे आपल्या राजकीय विरोधकाच्या पदवीत काही घोटाळा तर नाही ना याचा शोध सारेचजण घेवू लागले आहेत. यात महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे देखील सापडले आहेत. शिक्षणमंत्री तावडे यांच्या खुलाशावरून हे प्रकरण इतरांपेक्षा वेगळे आहे हे सकृतदर्शनी दिसत असले तरी राजकीय गदारोळात हे वेगळेपण नजरेआड होवून ओल्या बरोबर सुके जळते म्हणतात तसे होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तावडे यांना लक्ष्य करण्यामागे घरचे की बाहेरचे ही नवी चर्चा सुरु होण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही.कारण तावडे यांचा पदवी घोटाळा बाहेर आल्यानंतर लगेचच फडणवीस मंत्रीमंडळातील महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांचा चिक्की घोटाळा समोर आला आहे. बहुजन समाजातील या  दोन्ही नेत्यांचे लक्ष्य मुख्यमंत्री पदाची खुर्ची असल्याचे लपून राहिलेले नाही. याच दरम्यान मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी 'पाहात राहा पुढे काय काय होते ते' असे सूचक उद्गार काढले होते.  तेव्हा भितरघात झाल्याची चर्चा सुरु होईल आणि आपणास मुद्दामहून लक्ष्य करण्यात येत असल्याचा बचाव पुढे येवू शकतो. अशी चर्चा सुरु होण्या आधीच तावडेंच्या पदवीबद्दल शंका निरसन होणे योग्य राहील. इथे फक्त तावडेच्या पदवीचा विचार एवढ्यासाठी करायचा आहे की निराळ्या संकल्पनेतून सुरु करण्यात आलेल्या विद्यापीठातून त्यांनी ती पदवी घेतली आहे आणि त्यात त्यांनी कोणतीही लपवाछपवी केली नाही. त्यामुळे शिक्षणमंत्री तावडे यांची पदवी खरी की खोटी अशी चर्चा करण्यापेक्षा ज्या नव्या संकल्पनेतून सुरु झालेल्या विद्यापीठाची ती पदवी आहे त्या संकल्पनेवर चर्चा झाली झाली तर तावडे यांच्या पदवीवर प्रकाश पडेल आणि अधिकृत पदवी पेक्षा त्यातील वेगळेपण लक्षात येवून ते स्विकारार्ह आहे की नाही हे ठरविता येईल. 

सरकारची मान्यता न घेता म्हणजेच सरकारी लालफितशाही आणि शिक्षणाबद्दलच्या जुनाट सरकारी कल्पना यांच्यापासून दूर राहून काळानुरूप उद्योगाच्या आणि समाजाच्या गरजा लक्षात घेत स्वतंत्रपणे अभ्यासक्रमाची आखणी करून अनुभवाची जोड देत तंत्रशिक्षण देण्याची कल्पना ज्ञानेश्वर विद्यापीठाच्या स्थापने मागे असल्याचे सांगितले जाते आणि अशा विद्यापीठातून तावडे यांनी तंत्रशिक्षणाची पदवी घेतली आहे. सरकारी यंत्रणांचा कारभार ,औपचारिक शिक्षणाचा कालबाह्य अभ्यासक्रम , शैक्षणिक धोरणातील धरसोड या गोष्टी लक्षात घेतले तर सगळे शिक्षणक्षेत्र सरकारच्या भरवशावर सोडणे धोक्याचे आहे. संकीर्ण विचाराचे सरकार आले आणि ते आपले विचार शिक्षणातून लादू लागले तर काय होईल याचा अंदाज मोदी सरकारच्या १ वर्षाच्या काळात आला आहे. शिक्षणक्षेत्र पूर्णपणे सरकारी नियंत्रणात असणे किती धोकादायक आहे हे यावरून लक्षात यायला हरकत नसावी. आचार्य विनोबा भावे यांनी तर नेहमीच सरकारी नियंत्रणातून मुक्त शिक्षणाचा पुरस्कार केला होता. गांधीजींची नयी तालीम देखील सरकारी नियंत्रणातून मुक्त गरजेनुसार अनुभवाधारित शिक्षणाचीच संकल्पना होती. त्याधर्तीवर ज्ञानेश्वर विद्यापीठा सारखे प्रयोग झाले तर ते स्वागतार्हच मानले पाहिजेत. अशा ठिकाणी शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहनच दिले पाहिजे. अशा विद्यापीठातून तावडे यांनी पदवी घेतली असेल तर त्याचे टीका होण्या ऐवजी कौतुक झाले पाहिजे. इथे ज्ञानेश्वर विद्यापीठाची संकल्पना प्रागतिक आणि दूरदर्शीपणाची आहे एवढेच इथे म्हणायचे आहे. प्रत्यक्षात ते विद्यापीठ कशाप्रकारे चालले याची पुरेशी आणि स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही. दोन सदनिकेत विद्यापीठ चालणे आणि उच्चन्यायालयाने ते बंद करण्याचे आदेश देणे या दोन गोष्टी या विद्यापीठा बद्दल नक्कीच शंका निर्माण करतात. तरीही एखाद्या नव्या प्रयोगा बद्दल पूर्ण माहिती अंतर्गत मत बनविणे श्रेयस्कर ठरेल. माहिती अभावी नाविन्याचा किंवा प्रयोगशीलतेचा गळा घोटण्याचे पातक कोणी करू नये. 

तावडे यांचे समर्थक आणि विरोधक निव्वळ आंधळेपणाने या विद्यापीठाचे समर्थन आणि विरोध करू लागले आहेत यावरून एक गोष्ट तर निर्विवादपणे स्पष्ट होते कि , आजच्या औपचारिक शिक्षणाने एखाद्या प्रश्नाकडे निकोपपणे पाहण्याची दृष्टी मिळत नाही. ज्ञानेश्वर विद्यापीठाचे समर्थक त्याबद्दलची अधिक माहिती देण्या ऐवजी शिक्षण सम्राटाच्या संस्थाच्या दोषाकडे बोट दाखवीत आहेत. तर विरोधक त्यापेक्षा तुमच्यात काय वेगळेपण आहे असे विचारीत आहेत. असे आरोप-प्रत्यारोप करून काहीच समजून घेता येत नाही. आजच्या शिक्षण सम्राटांच्या संस्थातील दोष लपून राहिलेले नाहीत. पण यांच्यामुळे बहुजन समाजासाठी तंत्रशिक्षणाची दारे खुली झालीत हे विसरून चालणार नाही. विशिष्टजनासाठीचे शिक्षण सामन्यासाठी खुले होणे ही ऐतिहासिक उपलब्धी आहे. पण आता त्यांचे काम झाले आहे. एकूणच शिक्षणाचा आणि तंत्रशिक्षणाचा वेगळा मार्ग आणि वेगळी पद्धत स्विकारण्याची वेळ आली आहे. तावडे यांच्या निमित्ताने पुढे आलेली ज्ञानेश्वर विद्यापीठाच्या संकल्पनेकडे त्यादृष्टीने पाहिले पाहिजे. शिक्षण व्यवस्थेत शिरलेले सगळे दोष आणि सरकारी नियंत्रणाखालील शिक्षणाचे संभाव्य गंभीर दुष्परिणाम बघता समग्र शिक्षणाची पुनर्रचना करण्याची वेळ आली आहे. चांगल्या प्रकारे लिहिणे , वाचणे, भाषा ज्ञान आणि आवश्यक ती आकडेमोड येणे या पलीकडे सरकार नियंत्रित औपचारिक शिक्षण असावे का यावर विचार करण्याची वेळ आली आहे. अधिक ज्ञान आणि अधिक कौशल्ये आत्मसात करण्यासाठी समाजात ज्ञानेश्वर विद्यापीठासारख्या सरकारी नियंत्रणातून मुक्त प्रयोगशील संस्था अस्तित्वात असणे गरजेचे आहे. मुळात शिक्षणाचा आणि पदवीचा संबंध तोडून अमुक कालावधीत अमुक शिक्षण घेतल्याचे प्रमाणपत्र देण्याची पद्धत रूढ केली पाहिजे. पदवीचा आणि नोकरीचा संबंध तोडणे हे ओघाने येतेच. अगदी संशोधन करून मिळविलेल्या पदव्या काय लायकीच्या आहेत हे लपून राहिलेले नाही. आज राजकारणी मंडळींच्या पदव्यांची लक्तरे वेशीला टांगली जात असली तरी सगळ्यांच्याच पदव्यांना लक्तरापेक्षा जास्त किंमत नाही. कारण शिक्षणातून ज्ञान मिळविणे आणि नवे ज्ञान निर्माण करण्याची दृष्टी मिळण्या ऐवजी आहे त्या ज्ञानावरच आमचे भरणपोषण करणारी आजची शिक्षण प्रणाली आहे. त्यामुळे नव्याला सामोरे जाण्याची आम्हाला भीती वाटते आणि जुने ते सोने म्हणत तेच उराशी कवटाळून बसतो.  आजचा शिक्षणावरचा सारा खर्च हा राष्ट्रीय संसाधनाची उधळपट्टी आणि अपव्यय आहे. आपण शिक्षणावर आणि विद्यार्थ्यावर खर्च करीत नसून या शिक्षण व्यवस्थेचा ताबा घेतलेल्या पोटार्थी नोकरदारावर खर्च करीत आहोत. शिक्षणमंत्री तावडेच्या वादग्रस्त पदवीच्या निमित्ताने या चर्चेला प्रारंभ झाला तर मंत्रीपद गेले तरी तावडेची पदवीचे सार्थक होईल.

 
------------------------------------------------------------ 

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि.यवतमाळ 

मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

-----------------------------------------------------------

एकमेका साह्य करू अवघे धरू कुपंथ !

राजकारणी लोकांच्या भ्रष्टाचाराचे 'फ्रेंड, फिलॉसफर आणि गाईड' या देशातील उच्चपदस्थ नोकरशाही आहे. या नोकरशाहीची भ्रष्टाचारातील जबाबदारी निश्चित करण्याकडे होणारे दुर्लक्ष भ्रष्टाचार वाढविण्यास कारणीभूत ठरत आहे हे ज्या दिवशी आमच्या लक्षात येईल त्या दिवशी भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळविण्यात आपण यशस्वी होवू.
----------------------------------------------------------------------

राज्याचे माजी मंत्री छगन भुजबळ यांची उघड झालेली संपत्ती बघून डोळे विस्फारले जाणे स्वाभाविक आहे. खा. किरीट सोमय्या , 'आप'ला सोडचिट्ठी दिलेल्या अंजली दमानिया आणि संजीव खांडेकर सारखे क्रियाशील विचारवंत यांनी बऱ्याच दिवसापासून भुजबळांच्या अवैध संपत्तीचे प्रकरण लावून धरले होते. त्यामुळे भुजबळांकडे अशी संपत्ती आहे याची कुणकुण आणि कुजबुज होती. तरीही ही संपत्ती अडीच हजार कोटीच्या वर असेल याचा तक्रारकर्ते सोडले तर सामान्यजणांना अंदाज नव्हता.त्यामुळे समोर आलेल्या संपत्तीने अनेकांना धक्का बसला. तसेही राजकारणी लोकांकडची भ्रष्टाचारातून तर्काच्या  पलीकडे वाढत जाणारी संपत्ती हा गेल्या २-३ वर्षात अग्रक्रमाने चर्चिला गेलेला विषय आहे. ही सगळी चर्चा व्यक्तीला दोषी ठरवून आणि अशा लोकांना भरचौकात फाशी दिले पाहिजे असा संताप व्यक्त करून थांबते. या व्यवस्थेत संपत्ती गोळा करणारे भुजबळ काही एकटे नाहीत. गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत राजकारण करीत संपत्ती गोळा करणारे अनेक भुजबळ या व्यवस्थेने निर्माण केले आहेत. भ्रष्टाचारासाठी कुप्रसिद्ध असलेल्या पोलीस खात्यात एखादा अधिकारी पकडला गेला तर  'पकडला तो चोर!' असे गमतीने म्हंटले जाते. राजकारणाची  देखील तशीच अवस्था झाली आहे. राजकारणातील भ्रष्टाचार ही काही 'ब्रेकिंग न्यूज' राहिलेली नाही. त्यामुळे 'ब्रेकिंग न्यूज' असल्यागत चर्चा करून माध्यमे  प्रकरण व्यक्ती केंद्रित  दोषारोपांचा धुराळा उडवीत आहेत. परिणामी दोन गोष्टी घडत आहेत. भुजबळा सोबत आणखी ५-१० नावे घेत यांचीही चौकशी होवून जावू द्या आणि दोषींना शिक्षा द्या म्हणजे व्यवस्था शुद्ध होईल हा समज पेरला आणि पसरविला जात आहे.भुजबळ जसे या व्यवस्थेचा फायदा घेत मोठे झालेत तसेच ही व्यवस्था वापरून मोठी झालेली माध्यमे अशा प्रकरणी न्यायनिवाडा करून मोकळे होत आहेत. न्यायनिवाडा करण्याचे काम न्यायालयाचे आहे आणि ते त्यांना स्वतंत्रपणे करू दिले पाहिजे. माध्यमासाठी किंवा विचारवंतासाठी  भुजबळ नाही तर गल्लीपासून दिल्ली पर्यंत अनेक भुजबळांना जन्म देणारी व्यवस्था चिंतेचा आणि चर्चेचा विषय झाली पाहिजे.

आपल्या देशात भ्रष्टाचाराची चर्चा होते तेव्हा एक तर ती राजकारणी लोकांच्या भ्रष्टाचाराची होते किंवा तलाठी , शिपाई किंवा कारकुनाच्या भ्रष्टाचाराची होते. आणि या भ्रष्टाचारी व्यवस्थेची 'रीढ की हड्डी' असलेला विशेष अधिकार आणि संरक्षणप्राप्त अधिकारी वर्ग मात्र त्यातून अलगद सुटतो. या वर्गाला भ्रष्टाचाराच्या महामार्गापासून ते आडवळणाचे, काट्याकुट्याचे सगळे रस्ते माहित असतात. सामान्य लोकांच्या भलाईचा रस्ता दाखविण्याची ज्यांच्यावर जबाबदारी टाकण्यात आली , त्यासाठी त्यांना भरपूर अधिकार , भरपूर संरक्षण आणि भरपूर पगार देण्यात येतो ते अधिकारी याचा वापर स्वत: भ्रष्टाचाराच्या मार्गावरून चालाण्यासाठीच करीत नाहीत तर राजकीय नेतृत्वाला देखील ती वाट दाखवितात. ही मंडळी साळसूदपणे भ्रष्टाचाराच्या महाचर्चेतून सुटतात. एवढेच नाही तर भ्रष्टाचार नियंत्रणाच्या ज्या ज्या यंत्रणा आहेत त्यावर ताबा मिळवून असतात. भुजबळांच्या निमित्ताने माहिती आयुक्तांकडे सापडलेली संपत्ती हा आमच्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक यंत्रणा कोणाच्या ताब्यात आहेत याचा संकेत देणारी ठरावी. मनमोहनसिंग यांच्या पांढऱ्या शुभ्र कपड्यावर डाग पडायला सुरुवात केंद्रीय सतर्कता आयोगाच्या प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यासाठी ज्या नावाचा त्यांनी आग्रह धरला त्याने झाली होती. याच महिन्यात मोदी सरकारने केंद्रीय सतर्कता आयोगाच्या प्रमुखपदी ज्यांची नेमणूक केली आहे ती अशीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. याचा स्पष्ट अर्थ राजकीय नेतृत्व देखील या व्यवस्थेविरुद्ध हतबल आहे. अन्यथा शुद्ध चारित्र्य हेच ज्यांचे राजकारणातील भांडवल होते त्या मनमोहनसिंगाना किंवा खंबीर आणि कुशल प्रशासक समजल्या जाणाऱ्या पंतप्रधान मोदीवर भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या यंत्रणाच्या प्रमुखपदी भ्रष्टाचाराचे किंवा गैरव्यवहाराचे आरोप असलेल्या व्यक्तींची नियुक्ती करण्याची बाध्यता आलीच नसती. बहुसंख्य जनतेचा देवा नंतर कोणावर विश्वास असेल तर तो न्यायदेवतेवर आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या २-३ वर्षात भ्रष्टाचारावर चांगलेच प्रहार केले आहेत. या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सध्याच्या सरन्यायाधीशावर सर्वोच्च न्यायालयाच्याच निवृत्त न्यायाधीशाने भ्रष्टाचारातून संपत्ती जमविल्याचे गंभीर आरोप केले आहेत. खोटे आरोप केले म्हणून मला तुरुंगात पाठवा किंवा सरन्यायधिशाची चौकशी करा असे जाहीर आव्हान या निवृत्त न्यायमूर्तीने दिले आहे. यावर सर्वत्र शांतता असल्याने माध्यमे यावर का बोलत नाहीत असा संतप्त सवाल या निवृत्त न्यायमूर्तीनी केला आहे. 

भ्रष्टाचाराची मैली गंगा असलेल्या नोकरशाहीच्या भ्रष्टाचाराला गांभीर्याने न घेणाऱ्या वृत्तीमुळे सर्वक्षेत्रात सर्वदूर भ्रष्टाचार पोचला आहे. राजकीय आणि आर्थिक व्यवस्था तर पार पोखरून टाकली आहे. महाराष्ट्रात सदनिकेच्या घोटाळ्यात अनेक उच्चपदस्थ सापडले तेव्हा त्यावर चर्चा करण्या ऐवजी यामागे कोण राजकारणी आहेत याचेच सर्वाना कुतूहल ! सिंचन घोटाळ्यात जेव्हा चौकशी समिती कडून अधिकाऱ्यावर ठपका ठेवण्यात आला तेव्हा त्यांची चौकशी होवून त्यांना शिक्षा झाली पाहिजे अशी मागणी होण्या ऐवजी अधिकाऱ्याचा बळी देवून राजकीय नेतृत्वाला वाचविण्याचा प्रयत्न अशी त्याची संभावना केली गेली. भुजबळ प्रकरणात सामील अधिकाऱ्याच्या घरावर छापे टाकले तसे सिंचन घोटाळ्यात ज्यांच्यावर ठपका ठेवला गेलेल्या अधिकाऱ्यांच्या घरावर छापे टाकले असते तर कदाचित यापेक्षा अधिक घबाड हाती लागले असते. आमचा सगळा जोर आणि लक्ष राजकीय व्यक्ती त्या भ्रष्टाचारात सामील आहे कि नाही यावर असते. त्यामुळे नोकरशाहीचा भ्रष्टाचार सुखेनैव चालू असतो. ५५ कोटीचा न सिद्ध झालेला बोफोर्स घोटाळा त्यात राजीव गांधींचा संबंध जोडला गेल्याने अजूनही आमची मानगूट सोडायला तयार नाही. त्या घोटाळ्यानंतर शस्त्रखरेदीत राजकीय हस्तक्षेप बंद करून सगळे अधिकार सेनादलातील अधिकाऱ्यांना दिल्यानंतर हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार उघड झाला. पण हा भ्रष्टाचार आमच्या गावीही नाही. जेव्हा केव्हा भ्रष्टाचाराचा आरोप होतो तो राजकारण्यावर होतो आणि त्यामुळे आपल्याला लक्ष्य करण्यात येत असल्याचा कांगावा करण्यास त्यांना संधी मिळते आणि जनतेची सहानुभूती देखील ! जेव्हा जयललीताना भ्रष्टाचार प्रकरणात शिक्षा झाली होती तेव्हा आपल्या अम्मावर अन्याय झाल्याची व्यापक आणि खोल भावना तमिळनाडूतील जनतेत होती. आता हायकोर्टातून निर्दोष सुटल्यानंतर त्या निवडणूक लढवीत आहेत आणि त्या विक्रमी मताने निवडून येतील यात शंकाच नाही. त्यामुळे राजकारण्यांना लक्ष्य करून भ्रष्टाचारावर मात करता येईल अशी व्यावहारिक स्थिती नाही. भ्रष्टाचारा विरुद्धच्या लढ्यातून जे राजकरणात आलेत त्यांना देखील या व्यवस्थेने भ्रष्ट केले हे विसरून चालणार नाही. 

लोकपाल हा भ्रष्टाचाराच्या निर्मूलनाचा उपाय होवू शकत नाही , कारण तो सगळा गाडा नोकरशाहीच चालविणार आहे ! एका भ्रष्ट यंत्रणेवर नियंत्रण ठेवणारी दुसरी भ्रष्ट यंत्रणा असेच त्याचे स्वरूप राहणार आहे. त्यामुळे एका यंत्रणेच्या डोक्यावर दुसरी यंत्रणा बसवून भ्रष्टाचाराचा पसारा वाढविण्या ऐवजी आहे त्या यंत्रणेची साफसफाई करून तिला मार्गावर आणण्याची गरज आहे. मुख्य म्हणजे राजकारणी आणि नोकरशहा यांची स्वहितासाठी झालेली युती तोडण्याची गरज आहे. नुकत्याच एका निर्णयातून भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात 'लोकसेवकांना' अभय देण्याचा फडणवीस सरकारचा निर्णय किंवा दिल्लीतील अधिकाऱ्यांना आणि पोलिसांना संरक्षण देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय अशा युतीचाच परिणाम आहे. 'एकमेका साह्य करू अवघे धरू कुपंथ' अशी राजकारणी आणि नोकरशाही यांच्या युतीची वाटचाल चालू आहे. या युतीला कोणालाही विशेष लाभ पोचविण्याचे विशेषाधिकार असता कामा नये अशा प्रकारे अधिकाराची छाटणी करण्याची गरज आहे. आधुनिक साधनांच्या सहाय्याने सर्व थरातील निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे शक्य आहे . त्याचा आग्रह धरला पाहिजे. केवळ राजकारण्यांना लक्ष्य केल्याने भ्रष्टाचार थांबत तर नाहीच पण लोकांचा राजकीय व्यवस्थेवरचा विश्वास मात्र उडतो. तेव्हा विश्वास उडणार नाही या पद्धतीनेच चर्चा आणि उपाययोजना झाल्या पाहिजेत. राजकारणी लोकांच्या भ्रष्टाचाराचे 'फ्रेंड, फिलॉसफर आणि गाईड' या देशातील उच्चपदस्थ नोकरशाही आहे. या नोकरशाहीची भ्रष्टाचारातील जबाबदारी निश्चित करण्याकडे होणारे दुर्लक्ष भ्रष्टाचार वाढविण्यास कारणीभूत ठरत आहे हे ज्या दिवशी आमच्या लक्षात येईल त्या दिवशी भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळविण्यात आपण यशस्वी होवू. सरकारने केलेल्या किंवा न केलेल्या एखाद्या गोष्टी बद्दल न्यायालयात जाब विचारला जातो तेव्हा तो मंत्र्यांना नाही तर अधिकाऱ्यांना विचारल्या जातो. त्याच पद्धतीने एखाद्या खात्यातील भ्रष्टाचारा संबंधीचा जाब त्या खात्यातील अधिकाऱ्यांना विचारला पाहिजे. भुजबळा सारखे राजकारणी दोषी आहेतच , पण भ्रष्टाचार निर्मूलनातील कळीचे पात्र देशातील नोकरशाही आहे हे विसरून भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळवता येणार नाही. हे विसरून आपण फक्त भुजबळांवर टीकेची झोड उठविली तर ओ बी सी च्या नेत्याला लक्ष्य करण्यात येत असल्याचा कांगावा करायला संधी मिळून भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून लक्ष दुसरीकडे वळेल. 

---------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------

लोकशाहीचे अवमूल्यन करणारी दिल्लीतील जंग

केंद्रात सत्ता कोणाचीही असो केंद्र नेहमीच राज्यांच्या बाबतीत 'बिग ब्रदर'च्या भूमिकेत वावरत आले आहे . राज्यातील नेतृत्वाला मुत्सद्देगिरीनेच आपला कारभार करावा लागतो आणि कार्यभाग साधावा लागतो. याचे कारण केंद्राच्या हाती असलेले अमर्याद अधिकार हे आहे. केजरीवाल मुत्सद्देगिरी ऐवजी आर या पार अशी भूमिका घेत असल्याने वाद चिघळत आहे 
--------------------------------------------------------------

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि दिल्लीचे उपराज्यपाल नजीब जंग यांच्यातील वाद दिवसेंदिवस उग्र रूप धारण करीत आहे . प्रत्यक्षात हा वाद केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकार यांचेतील आहे. राज्यपाल हे केंद्राचे बाहुले असतात आणि विरोधी पक्षात असताना राज्यपालांच्या केंद्रधार्जिण्या वर्तनावर टीका करणारे पक्ष सत्तेत येतात तेव्हा त्यांचा पहिला कार्यक्रम जुन्या राजवटीचे बाहुले राज्यपाल बदलवून आपले बाहुले त्याठिकाणी बसविणे ! वेगवेगळ्या पक्षांनी केंद्रात सत्तेत येताच हे केले आहे. त्यामुळे या बाबतीत आजच्या केंद्र सरकारला दोष देण्यात अर्थ नाही. विशेष म्हणजे नव्या सरकारने जुन्या राजवटीतील नजीब जंग यांना हात न लावता कायम ठेवले आहे ! वरकरणी हा वाद अधिकार क्षेत्रावरून निर्माण झाल्याचे दिसत असले तरी याचे मूळ पंतप्रधान मोदींचा इथे झालेला जबर पराभव आणि मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना मिळालेला अभूतपूर्व विजय यात आहे. या दोघांनाही आपला पराभव आणि विजय पचविता आला नाही. त्यातून दिल्लीत आजचा संघर्ष उभा राहिला आहे. केंद्रात कॉंग्रेसचे सरकार आणि दिल्ली प्रदेशात भाजपचे राज्य किंवा केंद्रात भाजप सरकार आणि दिल्ली प्रदेशात कॉंग्रेसचे राज्य अशी स्थिती यापूर्वी होती. कॉंग्रेस-भाजप एकमेकांचे हाडवैरी असताना या आधी असा टोकाचा वाद निर्माण झाला नव्हता. एवढेच काय केजरीवाल यांच्या यापूर्वीच्या ४९ दिवसाच्या काळात अधिकार क्षेत्राचा वाद निर्माण झाला होता पण अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीवरून वाद निर्माण झाला नव्हता. त्यावेळी केजरीवाल यांना सरकार चालवायचे नव्हते म्हणून त्यांनी स्वत:हून अधिकार क्षेत्राचा वाद निर्माण केला होता. आज केजरीवाल यांना सुखासुखी राज्य करू द्यायचे नाही म्हणून अधिकार क्षेत्राचा वाद निर्माण झाला आहे. हेच तर राजकारण आहे. आपल्याला सुखासुखी राज्य करू दिले जाणार नाही हे गृहीत धरूनच तर केजरीवाल यांनी आपल्या चाली खेळायला हव्या होत्या. केंद्रात सत्ता कोणाचीही असो केंद्र नेहमीच राज्यांच्या बाबतीत 'बिग ब्रदर'च्या भूमिकेत वावरत आले आहे . राज्यातील नेतृत्वाला मुत्सद्देगिरीनेच आपला कारभार करावा लागतो आणि कार्यभाग साधावा लागतो. याचे कारण केंद्राच्या हाती असलेले अमर्याद अधिकार हे आहे. केजरीवाल मुत्सद्देगिरी ऐवजी आर या पार अशी भूमिका घेत असल्याने वाद चिघळत आहे .

या प्रकरणात तांत्रिकदृष्ट्या केंद्राची बाजू उजवी असली तरी तांत्रिक बाबी पुढे करून लोकेच्छा डावलणे लोकशाही व्यवस्थेत डावेच ठरते याची जाणीव केंद्राने ठेवली असती तर वाद इतक्या टोकाला गेला नसता. दुसऱ्या बाजूने दिल्लीची जी घटनात्मक स्थिती आणि चौकट आहे ती लक्षात घेवून केजरीवाल यांनी लोककौल घेतला होता. त्यांना जो काही कारभार करायचा आणि निर्णय घ्यायचा आहे तो या चौकटीत राहूनच घ्यावा लागणार हे निवडणुकीत लोकांचा कौल घेतानाच स्पष्ट होते. ही चौकट स्वतंत्रपणे राज्य करायला अडचणीची आहे हे खरे आहे. त्यामुळे ही चौकट बदलण्याची मागणी करण्याचा आणि वैधानिक मार्गाने ती बदलण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा केजरीवाल यांना आणि त्यांच्या पक्षांना पूर्ण अधिकार आहे. तसा प्रयत्न करण्या ऐवजी चौकट मोडण्याचा त्यांचा प्रयत्न समर्थनीय नाही. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती बाबतची केजरीवाल यांची भूमिका रास्त असूनही त्यासाठी अवलंबिलेली  कार्यपद्धती सदोष असल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवता येतो. घटनात्मक स्थिती लक्षात घेवून अधिकाऱ्यांच्या परस्पर नियुक्त्या करण्या ऐवजी आपल्याला कोणते अधिकारी कुठे पाहिजेत याची त्यांनी उपराज्यपालाकडे शिफारस करायला पाहिजे होती आणि त्यांच्या नियुक्तीसाठी आग्रह धरायला हवा होता.  ज्या नावाना उपराज्यपाल नकार देतील त्यांच्या जागी आपल्या पसंतीची दुसरी नावे द्यायला हवी होती. राज्यपाल त्यांची शिफारस नाकारतच गेले असते तर राज्यपाल आणि केंद्र यांचा हेतू दिल्लीच्याच नाही तर देशभरातील जनतेला कळून केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाची उंची वाढली असती. केजरीवाल यांनी दिल्लीतील दैदिप्यमान विजया नंतर पक्षांतर्गत वाद पक्षातील नियम, घटना , अधिकार यांचा दुरुपयोग करून हडेलहप्पी करत संपविले त्यांच्याकडून अर्थातच अशी उंची गाठण्याची अपेक्षा व्यर्थ ठरते. पक्षातील नियम , घटना आणि व्यवस्था याचा तांत्रिक उपयोग करून पक्षांतर्गत विरोधकांची जशी गत केली नेमकी त्याची चव आता राज्यपालाकडून ते चाखत आहेत. राज्यपाल देखील तांत्रिक नियम , परंपरा आणि घटनेच्या आधारे केजरीवाल यांची मुस्कटदाबी करीत आहेत .याला नियतीचा न्याय म्हणता येईल ! अर्थात जंग हे एक प्यादे आहे आणि प्यादे चालविणारे हात कोणते आहेत हे कोणापासून लपून राहिलेले नाही. पण म्हणून  हा पंतप्रधान आणि  मुख्यमंत्री यांच्यातील अहंकाराचा संघर्ष म्हणून सोडून देण्यासारखा विषय नाही. यांच्यातील अहंकाराच्या संघर्षात विवेकाला आणि राज्यघटनेला मागचे स्थान मिळणे लोकशाही आणि देशासाठी घातक आहे. त्यामुळे राजधानी दिल्लीची व्यवस्था देशहित लक्षात घेवून कशी असली पाहिजे याचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. सहमतीच्या आधारे घटनात्मक स्पष्टता निर्माण करण्याची गरज आहे. असे झाले नाही तर गोष्टी कोणत्या थरापर्यंत जावू शकतात हे तोमर प्रकरणाने दाखवून दिले आहे.

दिल्लीचा तिढा तसा अरविंद केजरीवाल यांनी निर्माण केला नाही. याचा पाया आजवर दिल्लीवर आलटून पालटून राज्य केलेल्या भाजप - कॉंग्रेसने घातला. केजरीवाल त्या पायावर इमारत उभी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. देशाच्या राजधानीचे शहर असलेल्या प्रदेशाला पूर्ण राज्याचा दर्जा दिल्याचे काय परिणाम होतील याचा विचार न करता भाजप-कॉंग्रेसने विरोधात असताना ही मागणी लावून धरली. सत्तेत आल्यानंतर दोन्ही पक्षांनी त्याच्या अंमलबजावणीसाठी काही केले नाही. अशी मागणी करण्यामागे लोकप्रियता मिळविणे एवढाच हेतू होता. राजधानी क्षेत्राला पूर्ण राज्याचा दर्जा दिला तर त्याचे काय परिणाम होवू शकतात हे या दोन्ही पक्षांना चांगलेच माहित आहे. त्याचमुळे घटनेतील २३९ अ अ या कलमान्वये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र निर्माण करताना जी व्यवस्था करण्यात आली त्यात या दोन्ही पक्षांनी केंद्रात सत्तेत असताना बदल करण्याची हिम्मत दाखविली नाही. पक्ष पातळीवर बदलाची मागणी मात्र आजही कायम आहे ! कायदा -सुव्यवस्था आणि जमिनीचे व्यवस्थापन अशी अधिकाराची कामे  केंद्राने आपल्या अधिकारात ठेवले आहे .त्यामुळे पोलीस सेवा साहजिकच केंद्राच्या अखत्यारीत आहे.  बाकी सेवा निर्वाचित सरकारकडे अशी ही विभागणी आहे. एखाद्या महापालिके सारखी दिल्ली सरकारची अवस्था आहे. केंद्रसरकारच्या कामकाजावर , अधिकारावर दिल्ली सरकारचा कोणताही प्रभाव वा हस्तक्षेप असू नये याची अतिरिक्त खबरदारी म्हणून अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचा अधिकार देखील उपराज्यपालांना देण्यात आला आहे. निर्वाचित सरकारला आपल्या विश्वासातील अधिकारी नेमता येत नसतील किंवा अधिकाऱ्यांना हटविण्याचा अधिकार त्यांचेकडे नसेल तर प्रशासन निर्वाचित सरकारचे हुकुम पाळणारच नाही. अशा पद्धतीने कोणतेही निर्वाचित सरकार काम करू शकत नाही आणि जनतेला दिलेल्या वचनाची पुर्ती करू शकत नाही. म्हणूनच घटनेच्या २३९ अ अ अन्वये झालेल्या कामाच्या विभागणीवर फेरविचार करून सहमती बनविण्याची गरज आहे. राज्य सरकारला पाहिजे ते अधिकारी काढता आले पाहिजेत आणि नेमता आले पाहिजेत . प्रशासनावर अंकुश ठेवून राज्यकारभार चालविण्यासाठी हे गरजेचे आहे. आज तर तिथले अधिकारी मुख्यमंत्र्याला डोळे वटारून सांगू लागले आहेत कि आमच्या कामात हस्तक्षेप करू नका अन्यथा आम्ही तुमच्यावर कायदेशीर कारवाई करू ! हा तर लोकनिर्वाचित सरकारचा अपमान आहे आणि लोकशाहीत असे चालू देता कामा नये. मात्र त्याच बरोबर देशाची राजधानी असलेल्या क्षेत्रात केंद्राला स्वत:चे कामकाज अनिर्बंधपणे चालविता आले पाहिजे . त्यात दिल्लीतील राज्य सरकारला कोणताही अडथळा उभा करता येत कामा नये. यासाठी पोलीस व्यवस्था ही केंद्राच्या अखत्यारीतच पाहिजे. ते राज्याच्या ताब्यात असतील आणि आजच्या सारखा पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांतील वाद चिघळला तर मुख्यमंत्री पंतप्रधानाच्या अटकेचा आदेशही देतील ! मग पंतप्रधानांना आपल्या रक्षणासाठी लष्कर बोलावण्याची पाळी येईल . आज दिल्ली सरकारच्या हातात पोलीस व्यवस्था असती तर राज्य सरकारचे मंत्री असलेल्या तोमर ऐवजी त्याच कारणासाठी केंद्र सरकारच्या मानव संसाधन मंत्री स्मृती इराणी अटकेत राहिल्या असत्या ! केंद्र सरकारच्या ताब्यात पोलीस व्यवस्था असताना त्याचा उपयोग दिल्ली सरकार विरुद्ध करता येणार नाही अशा प्रावधानाची गरज तोमर यांच्या अटकेने निर्माण केली आहे. 

आजच्या सारखी परिस्थिती दिल्लीत निर्माण होईल याचा पाच वर्षापूर्वी कोणी विचारही केला नव्हता. त्यामुळे राज्याच्या हातात पोलीस यंत्रणा गेली तर भविष्यात पोलीस-लष्कर संघर्ष अशी परिस्थिती उद्भवणारच नाही याची शाश्वती देता येत नाही. दिल्लीची विशेष संवेदनशील स्थिती लक्षात घेवून दिल्ली प्रदेश सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्या अधिकाराच्या सीमा निर्धारित झाल्या पाहिजेत. अधिकाराच्या या सीमा निर्धारणात दिल्ली सरकारचे स्थान दुय्यमच असणार हे राष्ट्रीय हित लक्षात घेवून मान्य करावे लागणार आहे. त्याच बरोबर  दुय्यम म्हणजे केंद्र सरकारचे गुलाम किंवा नोकर अशी निर्वाचित राज्यसरकारची अवस्था असता कामा नये. या दृष्टीने घटनेच्या २३९ अ अ कलमाची पुनर्व्याख्या आणि दुरुस्ती झाली पाहिजे. राज्य सरकारची मुस्कटदाबी करण्यात शक्ती वाया घालविण्या पेक्षा केंद्र सरकारने या कलमाच्या दुरुस्तीसाठी सहमती बनविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. अशा व्यवस्थेने जनतेचे लोकशाही अधिकार मर्यादित होतात अशी भावना निर्माण होत असेल तर केंद्रसरकारचे कार्यालय असलेला नवी दिल्ली परिसर पूर्णत: केंद्रशासित करून उर्वरित परिसर भौगोलिक सोयीनुसार शेजारच्या राज्यांना जोडण्याचा पर्याय देखील विचारात घेण्यात आला पाहिजे. हा पर्याय नको असेल तर दिल्लीच्या राज्य सरकारला इतर राज्यसरकार प्रमाणे पूर्ण अधिकार कधीच मिळणार नाहीत हे वास्तव मान्य करण्यातच देशहित आहे. 

-----------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------------

तुघलकी फर्माने

लोकशाही मध्ये लोक तुम्हाला तुमची खुळे लोकांवर लादण्यासाठी निवडून देत नाही याचे भाजप सरकारांना भान राहिलेले नाही आणि त्यातूनच अनेक तुघलकी फर्माने निघत आहेत. यांच्या धार्मिक खुळाची तुलना सध्या साऱ्या जगाची डोकेदुखी बनलेल्या 'इसीस' या इस्लामी  आतंकी संघटनेच्या खुळाशीच करता येवू शकते.
--------------------------------------------------------------------------------------


वर्षभरापूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाने मिळविलेला विजय अभूतपूर्व आणि नेत्रदीपक होता. असा विजय पचविणे कठीण असते याचे प्रत्यंतर संघपरिवाराशी संबंधित विविध व्यक्ती आणि संघटनांनी वादग्रस्त विधाने आणि वादग्रस्त कार्यक्रम करून अनेकवेळा दाखवून दिले. सरकार बाहेरील व्यक्ती आणि संघटना असे करीत असतील तर तांत्रिकदृष्ट्या त्या बाबत सरकारला दोष देता येत नाही. सरकारी स्तरावर जेव्हा राज्यकर्ते स्वत:चे मत जनतेवर लादण्याचा प्रयत्न करतात तेव्हा मात्र संपूर्ण दोष त्यांच्या पदरी घालावा लागतो. लोकशाही व्यवस्थेत लोक राज्यकर्ते निवडतात ते आपल्या समस्या सोडविण्यासाठी. निवडून दिल्यावर राज्यकर्त्यांनी आपल्या लहरीनुसार कारभार करावा असे लोकशाहीत अपेक्षित नसते. लोकांची मते,इच्छा आणि सोय लक्षात घेवून निवडून दिलेल्या राज्यकर्त्यांनी राज्यकारभाराचा गाडा चालविणे अपेक्षित असते. आपल्या मतानुसार आणि लहरीनुसार राज्यकारभार करण्यासाठी राजे लोक कुप्रसिद्ध असत. इतिहासातील सनावळ्या आणि नामावळ्या लक्षात ठेवणे अवघड असले तरी काही घटना अशा असतात की एकदा वाचल्यावर त्या कधीच विसरल्या जात नाहीत. अशा घटनांपैकी एक म्हणजे चौदाव्या शतकात मोहम्मद तुघलकाने राजधानी बदलण्याचा घेतलेला निर्णय. दिल्लीहून दौलताबाद आणि दौलताबादहून पुन्हा दिल्ली हे राजेशाहीत कसे राजाच्या लहारीने निर्णय होत याचे उत्तम उदाहरण ठरले. लोकांचा विचार न करता घेतलेल्या निर्णयाने लोकांची कशी ससेहोलपट होते , लोकजीवन कसे उध्वस्त होते त्याचे उदाहरण द्यायची वेळ येते तशी मोहम्मद तुघलकाच्या या निर्णयाची आठवण होते. लोकशाहीत राज्यकर्ते जेव्हा जनतेच्या सुख-दु:खाचा विचार न करता आपली मते जनतेवर लादतात तेव्हा त्यांच्या निर्णयाची संभावना तुघलकी निर्णय अशीच होते. निवडणुकीतील विजय म्हणजे आपली मते लोकांनी स्विकारली आहेत किंवा आपली मते लादण्याचा परवाना आहे अशा गैरसमजुतीतून भारतीय जनता पक्षाच्या राज्यात तुघलकी निर्णय घेतले जात आहेत.

अशा तुघलकी निर्णयाची सुरुवात सत्तारूढ होताच पंतप्रधान मोदींनी भूमीअधिग्रहण कायद्यात दुरुस्ती करणारा वटहुकुम काढून केली. काही महिन्यापूर्वी आपल्याच पक्षाच्या संमतीने पारित झालेल्या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा अनुभव घेण्या आधीच आपल्या आणि आपल्या सहकारी पक्षांना विश्वासात न घेता घाईघाईने हा वटहुकुम जारी करण्यात आला. संसदेने पारित केलेल्या भुमिअधिग्रहण कायद्यात काही त्रुटी होत्या तर वटहुकुम जारी न करता त्या दूर करण्या संबंधी संसदेला विनंती करता आली असती. लोकांना त्याची गरज पटविता आली असती. लोकांनी मते दिली ती आपल्या मर्जीप्रमाणे राज्य करण्यासाठी असा तर निवडणूक कौलाचा पंतप्रधानांनी अर्थ घेतला नाही ना असा प्रश्न या वटहुकुमाकडे पाहून पडल्याशिवाय राहात नाही. तसा विचार केला तर तुघलकाला दिल्लीहून देवगिरीला राजधानी हलविण्याची वाटलेली गरज अगदीच निराधार नव्हती. दक्षिणेकडील राज्ये जिंकून तिथे आपली सत्ता स्थापन करून टिकविण्यासाठी दिल्ली पेक्षा देवगिरी मध्यवर्ती पडत होते. ही गरज तुघलकाला जनतेची ससेहोलपट न करता वेगळ्या पद्धतीने विचार आणि कृती करून भागविता आली असती. जनतेने आमचे ऐकले पाहिजे , आम्ही जनतेचे नाही ही राजेशाहीतील धारणा क्रूर आणि कठोरपणे अंमलात आणण्याचा परिणाम किती वाईट झालेत याची नोंद इतिहासाने करून ठेवली आहे. मोदी सरकारच्या भूमीअधिग्रहण कायद्यामुळे आपण देशोधडीला लागू अशी भीती सर्वदूर शेतकरी समुदायात आहे. विरोधकांनी संधीचा फायदा घेत मोदींना कोंडीत पकडण्यासाठी ही भीती अधिक वाढविली हे मान्य केले तरी त्यावर तिसऱ्यांदा अध्यादेश काढणे हा उपाय होत नाही. तिसऱ्यांदा काढलेल्या अध्यादेशाने पंतप्रधानांना लोकांचा विचार न करता आपल्या मनमर्जीनेच राज्य चालवायचे आहे हा समज वाढीस लागला आहे. त्याचमुळे गरज आहे हे गृहित धरले तरी मोदी सरकारचा भूमीअधिग्रहण अध्यादेश हा तुघलकी निर्णय ठरतो.

सर्वोच्च नेतृत्वच जर जनभावनेची दखल न घेता आपल्या लहरी, मर्जी आणि मताप्रमाणे निर्णय घेत असेल तर खालच्या नेतृत्वाला आपल्या क्षेत्रात मनमानी निर्णय घेण्याची सुवर्णसंधी आपोआप मिळते. महाराष्ट्र राज्यात गोवंश हत्याबंदी आणि राज्यात बीफ खाण्यावर घालण्यात आलेली बंदी म्हणजे महाराष्ट्रातील नेतृत्वाने वरच्या नेतृत्वाच्या पाऊलावर टाकलेले पाउल आहे. फडणवीस सरकारने हा निर्णय घेताना जनतेच्या अडचणी आणि अशा निर्णयातून जनतेपुढे जगण्याच्या निर्माण होणाऱ्या समस्या याचा अजिबात विचार केला नाही. हा निर्णय अंमलात आणल्यावर देखील त्यांनी निर्णयाने निर्माण होणाऱ्या समस्यांच्या निराकरणासाठी प्रयत्न करण्या ऐवजी आपला निर्णय जनतेवर लादण्यासाठी प्रयत्न चालविले आहेत. भाकड गायीचे काय करायचे , म्हातारा बैल विकून शेतीसाठी नवा बैल घेता यायचा तो घेता आला नाही तर शेती कशी करायची अशा समस्यांवर मार्ग काढण्या ऐवजी पोलिसांच्या हजेरीत लोकांकडे असलेल्या जनावरांचे फोटो घेण्यात आणि जनावरांचे पंचनामे करण्यात फडणवीस सरकार धन्यता मानत आहे. भाकड आणि म्हाताऱ्या जनावरापासून शेतकऱ्यांची सुटका करण्या ऐवजी त्यांनी ती सांभाळली पाहिजेत नाही तर पोलिसांशी गाठ आहे ही भीती फडणवीस सरकार निर्माण करीत आहे. हरियाणातील भाजपा सरकारने गायीला आधारकार्ड देण्याचा घेतलेला निर्णय आणि फडणवीस सरकारची जनावरांचे पंचनामे करण्याची कृती सारखीच आहे. तुघलकी निर्णय म्हणतात ते यापेक्षा काही वेगळे असतात का ? 

आता यावर कळस चढविला आहे मध्यप्रदेशातील भाजपा सरकारच्या मुख्यमंत्र्याने ! कुपोषित बालकांसाठी आणि इतरही बालकांच्या वाढीसाठी प्रोटीन्सचा चांगला स्त्रोत असलेल्या अंड्यावर शालेय आहारात बंदी घालण्याचा हुकुम मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी काढला आहे. आपण शाकाहारी आहोत आणि माझ्या राज्यात मी मांसाहाराला प्रोत्साहन देणार नाही असे अजब कारण त्यांनी यासाठी दिले. मुळात अंडे शाकाहारी की मांसाहारी यावरच एकमत नाही. अनेकांच्या मते गायीचे दुध आणि कोंबडीचे अंडे एकाच प्रकारात मोडते. गायीचे दुध देखील मांसाहारात मोडते म्हणून दुध न पिणारे काही महाभाग सापडतात ! त्याच प्रमाणे अनेक शाकाहारी लोक अंड्याला शाकाहार समजून त्याचे सेवन करतात. शेवटी हा आपापल्या भावनेवर आधारित निर्णय घ्यायचा प्रकार आहे. उद्या शिवराजसिंह यांचे जागी दुसरा मुख्यमंत्री आला आणि गायीचे दुध घेणे हा देखील मांसाहार आहे असे त्याचे मत असेल तर तो दुधावरही बंदी घालेल ! असेच चालत राहिले तर उद्या पंतप्रधान किंवा एखादा मुख्यमंत्री सोमवार,गुरुवार,शनिवार ,चतुर्थी ,एकादशी आणि आणखी कशाकशाचे उपवास करीत असेल तर तो देखील सर्व जनतेने असे उपवास करायला पाहिजे असे फर्मान सोडून आपल्या खुळचट कल्पना समाजावर लादिल. लोकशाही मध्ये लोक तुम्हाला तुमची खुळे लोकांवर लादण्यासाठी निवडून देत नाही याचे भाजप सरकारांना भान राहिलेले नाही आणि त्यातूनच अशी तुघलकी फर्माने निघत आहेत.

भारतीय जनता पक्ष आणि त्याचा पाठीराखा संघ परिवार मुस्लीम राजाच्या ज्या क्रूर राजवटीच्या नावाने बोटे मोडीत असतो त्या राजवटीत देखील त्यावेळच्या राजाने कोणी काय खावे आणि कोणी काय खाऊ नये असे हुकुम काढले नाहीत. फडणवीस सरकारने लोकांच्या तोंडून बीफ हिरावण्याचा किंवा शिवराजसिंह यांच्या सरकारने बालकांच्या आहारातून अंडे दूर करण्याचा जसा निर्णय घेतला तसा औरंगजेबाला प्रत्येकाने गोमांस खाल्लेच पाहिजे असे फर्मान काढणे अशक्य नव्हते. त्याची त्याच्या धर्मावरील कडवी श्रद्धा लक्षात घेता त्याने तर सर्वाना असे फर्मान काढून बाटविले असते तर नवल वाटण्याचे कारण नव्हते. पण धार्मिक भावनेच्या नावावर राजेशाही असताना ज्या गोष्टी औरंगजेबाने लादल्या नाहीत त्या गोष्टी लोकशाही व्यवस्थेत जनतेवर लादण्याचा प्रयत्न भारतीय जनता पक्ष आणि त्याची सरकारे करीत आहेत. यांच्या धार्मिक खुळाची तुलना सध्या साऱ्या जगाची डोकेदुखी बनलेल्या 'इसीस' या धर्मवादी आतंकी संघटनेच्या खुळाशीच करता येवू शकते. उडताना कबुतराचे लिंग दिसते आणि त्याने ईश्वराचा अपमान होतो म्हणून या आतंकी संघटनेने कबुतरांची पैदास बंद करण्याचे फर्मान सोडले आहे. जगातील कबुतरांचा संहार हे त्यांचे लक्ष्य बनले आहे ! भारतीय जनता पक्ष काय किंवा आतंकी इसीस काय यांची ईश्वरावर आणि ही सगळी सृष्टी ईश्वराने निर्माण केली आहे यावर श्रद्धा आहे. त्यानुसार सृष्टीतील विविधता ही ईश्वराचीच निर्मिती ठरते. त्यांच्या विचाराच्या कक्षेत विचार केला तर समाजातील विविधता संपविण्याचा त्यांचा प्रयत्न ईश्वरद्रोह ठरतो. ईश्वराला न मानणाऱ्या  आधुनिक विचाराच्या दृष्टीने हा समाजद्रोह आहेच.

मोदी मंत्रीमंडळातील मुख्तार अब्बास नकवी यांनी बीफ खाणाऱ्यानी पाकिस्तानात जावे असे सांगितले तेव्हा त्यांच्याच एका सहकारी मंत्र्याने भारत हा विविध जाती-धर्माचा ,वंशाचा आणि परंपरांचा देश आहे याची आठवण करून दिली. . वैविध्याची ही समृद्धी टिकवायची असेल तर एका वंशाने किंवा एका धर्माने आपले विचार , आपली परंपरा आणि आपल्या सवयी दुसऱ्यावर लादू नये हेच तर्कसंगत ठरते. समाजाला एकसुरी बनविण्याने एकमय राष्ट्र कधीच निर्माण होत नाही हा महात्मा फुलेंचा विचार सध्याच्या राज्यकर्त्यांनी समजून घेण्याची गरज आहे. एक दुसऱ्याच्या विचाराचा , परंपरांचा आणि सवयीचा आदर करूनच लोक एकमेकांच्या जवळ येवून एकमय राष्ट्र निर्माण होईल. भाजप सरकारची फर्माने या एकमयतेला तडा देणारी आहेत. देशासाठी त्याचा पुनर्विचार करण्याची तर गरज आहेच पण भाजपला आपले अस्तित्व आणि प्रभाव टिकवून ठेवण्यासाठी देखील त्याची गरज आहे. एरव्ही मोहम्मद तुघलक फार विद्वान आणि हुशार राजा होता असे इतिहासकार सांगतात.  पण राजधानी बदलण्याच्या एका लहरी निर्णयाने ती राजवट खिळखिळी होवून नंतर संपली. इथे तर रोजच तुघलकी फर्माने निघताहेत. याचा परिणाम काय होईल हे सांगण्यासाठी कोण्या जोतिषाची गरज नाही . 

-------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ 

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------------------