Thursday, October 26, 2017

प्रधानमंत्र्याच्या आत्मविश्वासाला तडा


सगळे काही सुरळीत चालले असताना अचानक पायाखालची जमीन घसरत चालल्याची जाणीव व्हावी आणि पाय रोवण्यासाठी धडपड करावी लागावी अशी काहीशी अवस्था गुजरात निवडणुकीने प्रधानमंत्र्याची केली आहे. अशी अवस्था आत्मविश्वास डळमळीत झाल्याची द्योतक तर आहेच शिवाय आजवर प्रधानमंत्र्यांनी स्वत:ची जी प्रतिमा तयार केली त्या प्रतिमेला तडा देणारी आहे. 
-------------------------------------------------------------------

परिणामाचा विचार न करता निर्णय घेण्याचा लौकिक प्रधानमंत्री मोदी यांनी त्यांच्या सव्वातीन वर्षाच्या काळात मिळविला. कोणालाही न जुमानता त्यांनी नोटबंदीचा निर्णय तडीस नेला. या निर्णयाचे अपयश स्पष्ट दिसत असतांना त्यांनी तसे जाणवू न देता त्या निर्णयाची पाठराखण केली. त्यानंतर लगेच जीएसटी लागू करण्याबाबत सबुरीचा सल्ला झुगारून निर्णय घेतला. या दोन्ही निर्णयाची भलामण करताना आपण राष्ट्रहिताचे निर्णय परिणामाची पर्वा न करता घेत असतो असे सांगत आपली छाती खरेच ५६ इंची आहे हे ठसविण्याचा प्रयत्न केला. कॉंग्रेस राजवटीत काहीच झाले नाही हे सुरुवातीपासूनचे पालुपद कायम ठेवत जे काही चांगले घडते आहे ते गेल्या तीन वर्षापासून या प्रतिपादनाला मोठा समर्थक वर्ग तयार करण्यात मोदींना मोठे यश लाभले. नोटबंदी वगळली तर नाव बदलून कॉंग्रेस सरकारचा प्रत्येक निर्णय आपला निर्णय दर्शवून राबविणाऱ्या प्रधानमंत्र्याने एकाही गोष्टीचे श्रेय कॉंग्रेसला देण्याचे आजवर टाळले होते. पण गुजरातमध्ये होवू घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जीएसटी संदर्भात उफाळून आलेला व्यापारी, व्यावसायिक व उद्योजकाचा असंतोष आणि या असंतोषाला मोदी सरकारविरुद्ध संघटीत करण्यात राहुल गांधीला मिळणारे यश बघून पहिल्यांदा प्रधानमंत्री विचलित झाल्याचे दृश्य दिसले. कोणत्याच गोष्टीचे श्रेय कॉंग्रेसला न देण्याबाबत कृतसंकल्प असलेल्या प्रधानमंत्र्याला जीएसटी चा निर्णय आपला एकट्याचा नसून कॉंग्रेसही या निर्णयाचा सारखाच भागीदार असल्याचे जाहीरपणे सांगावे लागले. प्रधानमंत्र्याचा आत्मविश्वास डळमळीत झाल्याचे चित्र पहिल्यांदा पाहायला मिळते आहे ते त्यांच्या कर्मभूमीत गुजरातमध्ये. आजवर लांबपल्ल्यात चांगले परिणाम दिसतील असे सांगत प्रत्येक निर्णय लादण्यात आणि रेटण्यात प्रधानमंत्री यशस्वी होत आहेत असे दिसत असताना प्रधानमंत्री आणि सरकार एकाएकी बचावाच्या पवित्र्यात आले. जीएसटी चे दर कमी करणे, पेट्रोल – डीझेलच्या किंमती कमी करणे असे निर्णय घाईघाईने घेवून सरकारला लोकअसंतोषाच्या झळा चांगल्याच जाणवल्याचे चित्र उभे राहिले. सारा देश आपल्या पाठीमागे आहे या विश्वासाला हा तडा होता. गुजरातमध्ये होवू घातलेल्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ज्या घटना घडत आहेत त्या लक्षात घेतल्या तर मोदींचा आत्मविश्वास डळमळीत झाल्याला पुष्टीच मिळते.

मुदत संपत आल्याने गुजरातमध्ये निवडणुका अपेक्षितच होत्या. कोणत्याही क्षणी निवडणूक आयोग निवडणुका जाहीर करू शकतो हे राजकारणाचे जुजबी ज्ञान असणाऱ्या व्यक्तीलाही माहित होते. याची जाणीव सर्वात जास्त गुजरात आणि केंद्रसरकारला असणारच. केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे सरकार आहे , प्रधानमंत्री गुजरातचे आहेत आणि भाजपा अध्यक्षही गुजरातचे . त्यामुळे या सर्वांचे लक्ष गुजरात निवडणुकीकडे असणार हे ओघाने आलेच. येवू घातलेल्या निवडणुकाच्या पार्श्वभूमीवर लोकांना आकर्षित करणाऱ्या , प्रलोभन दाखविणाऱ्या योजनांची घोषणा ज्याचे सरकार असते ते करीतच असते. यात नवीन काही नाही. आचारसंहिता लागू होणार व त्यानंतर घोषणा करता येणार नाही हे माहित असल्याने सर्व पक्षांची सरकारे त्याआधी घोषणांचा पाउस पाडतात. गुजरातमध्ये असे घडले असते तर त्याचे कोणाला आश्चर्य वाटले नसते. निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता असताना गुजरात व केंद्र सरकार ढिम्म राहिले आणि आचारसंहितेची घोषणा अपेक्षित असताना निवडणूक आयोगाने ती टाळली आणि त्यामुळे मिळालेल्या अवधीचा उपयोग करत मोदींनी गुजरातचे तीन-तीन दौरे करत घोषणांचा पाउस पाडला. हीच गोष्ट त्यांनी १५-२० दिवस आधी केली असती तर निवडणूक आयोग आणि सरकारच्या औचित्यभंगाची आणि मिलीभगतची चर्चा टळली असती. हिमाचलच्या निवडणूक तारखा आणि गुजरातच्या निवडणूक तारखा जाहीर न करता फक्त मतमोजणीची तारीख जाहीर करणारा निवडणूक आयोगाचा अभूतपूर्व निर्णय आणि या निर्णयाचा लाभ घेत प्रधानमंत्र्याचे गुजरात दौरे आणि या दौऱ्यात केलेल्या घोषणांमुळे सरकार आणि निवडणूक आयोग संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. हिमाचल प्रदेश आणि गुजरातची मतमोजणी एकाच दिवशी निर्धारित असताना हिमाचलच्या निवडणूक तारखा जाहीर करणे आणि गुजरातच्या तारखा जाहीर करण्याचे टाळणे या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाबाबत दोन माजी निवडणूक मुख्य आयुक्तांनीच जाहीरपणे प्रश्नचिन्ह उभे केल्याने निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेला मोठा धक्का लागला आहे. सरकारने दबाव आणून गुजरातच्या निवडणूक तारखा जाहीर होणार नाही अशी व्यवस्था केल्याचे जे चित्र निर्माण झाले ते खरे की खोटे हे सांगणे कठीण आहे. सरकार आणि निवडणूक आयोगाचे वर्तन मात्र असा संशय निर्माण होण्यास पूरक राहिले आहे.

जे दौरे आणि घोषणा प्रधानमंत्र्यांनी निवडणूक आयोगाच्या पत्रकार परिषदे नंतर केलेत ते आधीच नसते का करता आले हा खरा कळीचा प्रश्न आहे आणि याचे उत्तर भाजप आणि प्रधानमंत्र्याच्या आत्मविश्वासात आलेली कमीच दर्शविते. निवडणूक आयोगावर तारखा जाहीर न करण्याचा सरकारने दबाव आणला नाही असे मान्य केले किंवा गृहीत धरले तर त्याचा दुसरा अर्थ असा होतो कि , प्रधानमंत्री कार्यालय आणि राज्य सरकार या दोघांनाही निवडणूक आयोग गुजरातच्या निवडणूक तारखा आत्ताच जाहीर करणार नाही याची खात्री होती. या खात्रीपायीच प्रधानमंत्र्याचे दौरे आयोजित करून घोषणांचा पाउस शेवटच्या क्षणी पाडण्याचे नियोजन केले गेले. असे नसेल तर दुसरा अर्थ आणि निष्कर्ष निघतो आणि तो जास्त महत्वाचा आहे. भाजपा अध्यक्ष आणि प्रधानमंत्री हे दोघेही गुजरात बाबत निर्धास्त होते. गुजरातचा निकाल काही झाले तरी आपल्या विरुद्ध जाणे शक्य नाही त्यामुळे तिथे नव्या घोषणा करण्याची गरजच नाही हे दोघांनी गृहीत धरल्याने सगळेच निर्धास्त होते. लख्ख सूर्यप्रकाश असताना आकाशात अचानक ढगांची गर्दी व्हावी आणि अचानक पाउस पडायला सुरुवात व्हावी असा वातावरणात घडणारा बदल राजकीय वातावरणातही घडला. विरोधकांना आडवे केले आहे आणि आपल्याला पर्यायच नाही या भ्रमात वावरणाऱ्या राज्यकर्त्याला आणि राज्यकर्त्या पक्षाला लोक असंतोषाची धग अचानक लागू लागली. आपल्या बालेकिल्ल्यालाच लोक असंतोषाचे हादरे बसायला लागल्याचे पाहून राज्यकर्त्यांची घाबरगुंडी उडाली आणि या असंतोषावर मात करण्यासाठी प्रधानमंत्र्याचे तातडीचे दौरे आणि घोषणांचा पाउस पाडण्याची गरज निर्माण झाली. एका पंधरवाड्यात विविध योजनांचा प्रारंभ करण्यासाठी प्रधानमंत्र्यांनी गुजरातचे तीन दौरे करावेत हे नक्कीच ऐनवेळेचे नियोजन आहे. निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेचा बळी देवून राज्यात आणि केंद्रात सत्तेत असलेल्या पक्षाने असे नियोजन करणे हे लोकमत आपल्या विरुद्ध आकार घेत आहे हे मान्य करण्यासारखे आहे.

ज्या राज्यामुळे मोदींना प्रधानमंत्र्याच्या खुर्ची पर्यंत पोचता आले त्या राज्यातील मतदारांवर प्रधानमंत्र्याचा विश्वास कमी झाल्याचे दर्शविणारे उद्गार प्रधानमंत्र्यांनी काढले आहेत. जर विकास विरोधी शक्ती (म्हणजे कॉंग्रेस) सत्तेत आली तर केंद्राकडून एक पैसाही मिळणार नाही हे त्यांचे उद्गार त्यांच्या मतदारांवर अविश्वास दर्शविणारे तर आहेच शिवाय कॉंग्रेसने आव्हान उभे केल्याची ती कबुलीही आहे. गेल्या तीन वर्षात देशात कॉंग्रेसचे अस्तित्व जाणवावे असे कॉंग्रेसने काही केले नाही आणि त्यामुळे मोदींच्या कल्पनेतील कॉंग्रेसमुक्त भारत निर्माण झाल्या सारखे वातावरण असताना काँग्रेसमुळे विकास ठप्प झाल्याचा आरोप करण्यातून मोदीजींची अस्वस्थताच प्रकट होते. सगळे काही सुरळीत चालले असताना अचानक पायाखालची जमीन घसरत चालल्याची जाणीव व्हावी आणि पाय रोवण्यासाठी धडपड करावी लागावी अशी काहीशी अवस्था प्रधानमंत्र्याची झाली आहे. अशी अवस्था आत्मविश्वास डळमळीत झाल्याची द्योतक तर आहेच शिवाय आजवर प्रधानमंत्र्यांनी स्वत:ची जी प्रतिमा तयार केली त्या प्रतिमेला तडा देणारी आहे.

गुजरात राज्यात मोदींचा पराभव हे देशपातळीवर मोदींचा पराभव करण्यापेक्षा अवघड असे आव्हान आहे यावर सर्वच राजकीय भाष्यकाराचे आणि जाणकारांचे एकमत असताना गुजरातमधून मोदींचा राजकीय परतीचा प्रवास सुरु होणार का याबाबत औत्सुक्यपूर्ण चर्चा व्हावी यात देशातील राजकीय वातावरण बदलत असल्याचे संकेत आहेत. अशक्य वाटणारी गोष्ट घडू शकते असे वाटणे हीच मोदी विरोधकांना उभारी देणारी बाब आहे. गुजरात मध्ये मोदींचा पराभव होईल न होईल पण कॉंग्रेस सारखा पक्ष आपल्या पायावर उभा राहात असल्याची प्रचीती जनतेला आली तरी त्याने लोकशाहीचे संवर्धन होणार आहे. गुजरात राज्याच्या निवडणुकीतील जय-पराजयाने केंद्रातील मोदींच्या बहुमतावर कोणताच परिणाम होणार नसला तरी गुजरात विजयाशी मोदींचे भवितव्य निगडीत आहे. पराभव सोडा पण गुजरात मध्ये भाजपच्या आजच्या स्थितीत लक्षणीय घसरण झाली तर ती पक्षातील आणि पक्षाबाहेरील मोदी विरोधकांना संजीवनी देणारी ठरणार आहे. यापूर्वी बिहार आणि दिल्लीत मोदींचा दारूण पराभव झाला आहे आणि त्याचा मोदी सरकारच्या स्थैर्यावर कोणताच परिणाम झाला नाही. गुजरात मधील घसरण किंवा अशक्य वाटणारा पराभव देशाच्या नाही पण मोदी-शाह यांच्या राजकीय स्थैर्यावर परिणाम करणारा असणार आहे. गुजरात मधील निकाल कसाही लागला तरी सध्याच देश मोदी-शाहच्या मगरमिठीतून सुटणार नाही पण या मगरमिठीने गुदमरून गेलेल्या भाजपातील अनेक नेत्यांसाठी गुजरात मधील मोदी-शाह यांची घसरण दिलासा देणारी आणि पक्षांतर्गत लोकशाहीच्या मागणीला डोके वर काढण्यासाठी अनुकूल ठरू शकते. मोदी-शाह यांचे पक्षातील स्थान डळमळीत होते की पक्षावरील पकड अधिक घट्ट होते हे गुजरातमधील निवडणूक निकालावर ठरणार असल्याने गुजरात मधील आजचे राजकीय वर्चस्व टिकवून ठेवण्याचे मोठे आव्हान प्रधानमंत्री मोदी यांचे समोर आहे.
--------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
----------------------------------------------------------   
 




Friday, October 20, 2017

इज्जत राखण्यासाठी बेइज्जती !


‘नाव बदलू सरकार’ अशी ख्याती होण्याइतकी योजनांची नावे बदलून नवे नामकरण करण्याचा सपाटा मोदी सरकारने लावला होता. ‘स्वच्छ भारत’ अभियान त्यापैकीच एक. मोदी सरकारने आता शौचालयाचे नामकरण ‘इज्जत घर’ केले आहे आणि ‘इज्जत घर’ वापरण्यासाठी राज्य सरकारे लोकांची बेइज्जती करू लागले आहेत ! स्वच्छता अभियानाला लागलेला हा डाग आहे.
------------------------------------------------------------------------

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या तीन वर्षात अनेक घोषणा केल्यात. काही दिवसाच्या चर्चेनंतर त्या पैकी अनेक घोषणा हवेत विरल्या की काय असे वाटण्या सारखी परिस्थिती असली तरी एक घोषणा आणि कार्यक्रम त्यांनी गंभीरतेने लावून धरला त्याबद्दल प्रधानमंत्र्याचे कौतुक केले पाहिजे. ‘स्वच्छ भारत’ अभियान प्रधानमंत्र्यांनी सतत चर्चेत ठेवले आहे. प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या वाराणसी मतदार संघात नव्याने बांधलेल्या शौचालयाच्या ग्रामार्पण सोहळ्यात या शौचालयांना ‘इज्जत घर’ हे नाव दिल्या बद्दल उत्तर प्रदेश सरकारचे अभिनंदन केले. गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारतर्फे सगळ्या राज्यांना ‘इज्जत घर’ या नावाची कल्पना देवून राज्यातील भाषेनुसार याचे भाषांतर करावे आणि शौचालयाचे त्या नावाने नामांतर करावे असे निर्देश परिपत्रक काढून दिले आहे. शौचास उघड्यावर बसावे लागणे ही बेईज्जतीच आहे आणि ही बेइज्जती टाळण्यासाठी बांधलेल्या शौचालयास ‘इज्जत घर’ म्हणणे अगदी योग्य आहे. पण शौचालय बांधून आणि त्यास ‘इज्जत घर’ असे नाव देवून खरेच बेइज्जत होण्यापासून लोकांना वाचविता येईल का हा प्रश्न त्याच सुमारास घडलेल्या काही घटनांमुळे निर्माण झाला आहे. स्वच्छता अभियानात प्रधानमंत्र्यालाच विशेष रस आहे म्हंटल्यावर त्यांच्या नजरेत आपले प्रयत्न यावेत यासाठी त्यांच्या पक्षाच्या सरकारची धडपड असणे स्वाभाविक आहे. या धडपडीचाच एक भाग म्हणून मुख्यमंत्री फडणवीस यांना सर्वात आधी संपूर्ण राज्य हागणदारीमुक्त करायचे वेध लागले आहेत. याचाच एक भाग म्हणून महाराष्ट्रात उघड्यावर शौचास बसण्यापासून रोखण्यासाठी ‘गुड मॉर्निंग’ पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे. या पथकांकडून अनेक ठिकाणी लोकांना टमरेलसह पकडून पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले आहे. त्यांचे फोटो काढून ते प्रसिद्ध देखील करण्यात आले. वेगळा मार्ग म्हणून काही ठिकाणी त्यांच्या गळ्यात हार घालून त्यांचे फोटो प्रसिद्ध करण्यात आलेत. यातून महिला देखील सुटल्या नाहीत. या मागची भावना चांगली असली तरी यातून नागरिकांची बदनामी आणि बेइज्जती करीत आहोत याचे भान न सरकारला आहे ना प्रशासनाला. राजस्थानात तर उघड्यावर शौचास बसलेल्या महिलांचे फोटो घेण्याचा आचरट प्रयत्न अशा पथकाकडून झाला आणि त्याला विरोध केला म्हणून एका नागरिकाला आपले प्राण गमवावे लागले. लोकांना शौचालय बांधण्यासाठी अनुदान देवूनही लोक शौचालयाचा वापर न करता उघड्यावर बसतात आणि केवळ सवय म्हणून बसतात असा विचार करण्यामधून अशा पथकांची निर्मिती होवून त्यांचा सर्वत्र अतिरेक सुरु आहे. सरकारने आखलेले स्वच्छता अभियान यशस्वी होत नाही याचे खापर लोकांच्या डोक्यावर फोडण्याचा हा प्रकार आहे. शौचालयाला ‘इज्जत का घर’ नाव द्यायचे आणि ते वापरण्यासाठी भाग पाडायला लोकांची बेइज्जती करायची याचा अर्थ इज्जत काय आहे याचेच भान शासन आणि प्रशासनास नाही असा होतो. मुळात स्वच्छता अभियानाच्या संकल्पनेत आणि आंखणीत काही दोष असू शकतात याचा विचारच होत नसल्याने निरपराध नागरिक मानहानीचे बळी ठरत आहेत. सध्या प्रधानमंत्री म्हणतील तीच पूर्वदिशा असल्याने त्यांना कोणी काही सांगण्याची हिम्मत करीत नाहीत. यामुळे नागरिकांच्या मानहानी सोबतच स्वच्छता अभियान असफल होण्याचा धोका आहे.

स्वच्छता अभियानात प्रधानमंत्र्यांनी दाखविलेला रस नाविन्यपूर्ण असला तरी कार्यक्रमाच्या स्तरावर काही नाविन्यपूर्ण निर्णय घेवून ते राबविलेत असे मात्र दिसत नाही. स्वच्छता अभियानाचे नाव बदलले , पण कार्यक्रम काही बदलले नाहीत नाहीत. त्यामुळे स्वच्छतेच्या बाबतीत जी काही प्रगती दिसते ती संख्यात्मक आहे, गुणात्मक बदल झाला असे म्हणण्याजोगी परिस्थिती नाही. मनमोहन काळ , मोदी काळ अशी या बाबत राजकीय तुलना सोडून विचार केला तरी एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते कि, स्वातंत्र्यानंतर सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छता राखण्या बाबत , भंगीमुक्त शौचालय आणि उघड्यावर शौचास बसण्यापासून मुक्तीसाठी भगीरथ प्रयत्न झालेत. या प्रयत्नांना सुरुवात स्वातंत्र्य आंदोलनात गांधीनीच केली होती. स्वातंत्र्यानंतर गांधी जन्मशताब्दी वर्षात या कार्यक्रमावर विशेष लक्ष केंद्रित केल्या गेले होते. अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी मदतीचा हात पुढे केला होता. जेवढे प्रयत्न आजवर झालेत त्या प्रयत्नांना यश मात्र अल्पप्रमाणात मिळाले. त्यामुळेच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना पुन्हा एकदा स्वच्छ भारताची हाक द्यावी लागली. कार्यक्रमाची गरज आणि कार्यक्रमाबद्दलची तळमळ याबाबत कोणतीही शंका उपस्थित न करता गेल्या तीन वर्षाच्या उपलब्धीचा विचार केला तर मागे या कार्यक्रमाला जितके यश मिळाले त्यापेक्षा वेगळे किंवा मोठे यश मोदींच्या स्वच्छ भारत अभियानाला मिळाले असे म्हणण्या सारखी परिस्थिती नाही. तीन वर्षात सातत्याने झालेले प्रयत्न आणि त्यापूर्वीही झालेले प्रदीर्घ प्रयत्न यशस्वी न होणे याचा अर्थ आमच्या विचारातून , कार्यक्रमातून असे काही तरी सुटले आहे ज्यामुळे स्वच्छता अभियानास अपयश येते म्हणण्या पेक्षा पुरेसे यश मिळत नाही. उघड्यावर शौचास बसण्याच्या बाबतीत किंवा भंगीमुक्तीसाठी शौचालय बांधले की समस्या सुटेल या समजुती भोवती आतापर्यंतचे सगळे प्रयत्न एकवटले असल्याने या समजुतीतच काही घोटाळा नाही ना याचा विचार करण्याची गरज आणि वेळ आली आहे.

शौचालय बांधून दिले की उघड्यावर बसण्याचा कार्यक्रम थांबतो अशी समजूत असलेल्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या वाराणसी मतदारसंघात संसद आदर्शग्राम योजने अंतर्गत दत्तक घेतलेल्या गावाची हकीगत समजून घेतली पाहिजे. गांधी जयंतीच्या मुहूर्तावर गांधींचे नाव देवून स्वच्छ भारत अभियान सुरु झाल्याने गांधी जयंतीच्या आधी एका राष्ट्रीय वृत्तपत्राने स्वच्छता अभियाना बाबत प्रधानमंत्र्याच्या दत्तक गावची परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी आपले प्रतिनिधी पाठविले होते. २०१४ साली दत्तक घेतलेल्या या गावातील परिस्थिती पाहून त्या प्रतिनिधीना धक्काच बसला. प्रधानमंत्र्यांनी दत्तक घेतलेल्या जयपूर गावात घराच्या संख्येपेक्षा शौचालयाची संख्या तब्बल २०० नी अधिक होती आणि तरीही गांवकरी शौचालयाचा वापर न करता उघड्यावर बसतांना आढळले. प्रधानमंत्र्याचेच दत्तक गांव म्हणाल्यावर त्या गांवात अनेक संस्था-संघटनांना आणि स्थानिक प्रशासनालाही काम करून दाखविण्याची उर्मी येणारच. त्यातून ४३० घरे असलेल्या या गावात ६२४ शौचालय बांधल्या गेलेत. सुरुवातीला या शौचालयाचा वापरही झाला. पण पाण्याच्या कमतरतेने अनेक संडास घाण झालेत. त्यामुळे हळू हळू त्याचा वापर कमी होवून शेवटी त्या गांवात पूर्वीसारखाच उघड्यावर बसण्याचा कार्यक्रम सुरु झाला. शहरामध्ये असलेली पाण्याची उपलब्धता गावात असत नाही हे स्वच्छता अभियान असफल होण्या मागचे मोठे आणि महत्वाचे कारण आहे. मात्र शौचालय हे आकड्यात मोजता येत असल्याने आपली कामगिरी दाखविण्यासाठी प्रत्येक सरकारचा शौचालय बांधण्याचा धडक कार्यक्रम असतो. प्रत्येक घरी जरी शौचालय बांधल्या गेले तरी गांव हागणदारीमुक्त होत नाही हे शासन-प्रशासन लक्षात घेत नाही. शौचालय बांधण्यासाठी पैसा उपलब्ध करून देणे फार सोपे आणि सोयीचे आहे पण तसे पाणी उपलब्ध करून देणे सोपे नसल्याने कार्यक्रम अपयशी होत असेल तर ती समस्या सोडविण्याकडे अधिक लक्ष दिले पाहिजे. पण कोणतेच सरकार त्याचा विचार करताना दिसत नाही.

शहरामध्ये नगरपालिका , महानगरपालिका पाणी उपलब्ध करून देत असल्याने तिथे ज्या पद्धतीचे शौचालय चालतात ते ग्रामीण भागात चालू शकत नाहीत हा साधा विचारही सरकार आणि प्रशासनाला स्पर्श करीत नाही. मोदीजीनी स्वच्छता अभियानाला गांधींचे नाव तर दिले पण ते या बाबतीत काय आणि कसा विचार करीत होते याचा अभ्यास मात्र केला नाही. गावाची परिस्थिती लक्षात घेवून कमी पाण्याचा वापर होईल अशा सोप्या संडासच्या कल्पनेला त्यांनी प्रोत्साहन दिले होते. सेफ्टीटँक ऐवजी मातीचा वापर करता येईल असे संडास बनविण्यास त्यांनी प्रोत्साहन दिले होते. कोकणामध्ये गांधींचे अनुयायी अप्पासाहेब पटवर्धन यांनी पुष्कळ काम केले आहे. नायगाव संडास हे त्यांच्या कल्पनेचे फलित. गावच्या परिस्थितीत व्यवहार्य ठरेल असे तंत्रज्ञान विकसित करून ते लागू करण्याकडे कोणत्याच सरकारने फारसे लक्ष दिले नाही. प्रधानमंत्र्याच्या गुजराथ राज्यात एक सफाई विद्यालय आहे. त्या विद्यालयाने सफाई क्षेत्रात आजवर बरेच योगदान दिले आहे. आजवर या अभियानात ज्यांनी भरीव काम केले त्यांच्या अनुभवांचा अभ्यास करून नवे काय करता येईल याचा विचार होत नाही तोवर अशा प्रकारच्या अभियानातून नवे निष्पन्न होण्याची शक्यता नाही.

सुलभ शौचालय या संकल्पनेने आपल्याकडे मूळ धरले असून ती बऱ्यापैकी यशस्वी होताना दिसत आहेत. याचे कारण ती शहर केंद्रित आहेत जिथे पाण्याची उपलब्धता आहे आणि वापरण्यासाठी लोक पैसा देवू शकतात. गावात सुलभ शौचालय उभे राहत नाही याचे कारण तिथे गरजे इतक्या पाण्याची उपलब्धता नाही आणि सुलभ शौचालय वापरण्यासाठी गावकरी रोज खर्च करू शकत नाही. पाण्याची उपलब्धता नसल्याने निरुपयोगी ठरणाऱ्या शौचालयासाठी घरोघरी अनुदान देत बसण्यापेक्षा सरकारने सुलभ सारख्या संस्थांची मदत घेवून लोकसंख्येच्या प्रमाणात सुलभ शौचालयाची उभारणी करावी आणि ते चालाविण्यासाठीचा खर्च त्या त्या संस्थाना द्यावा. आजवर शौचालय बांधण्यासाठी घरटी अनुदान देण्याचे सर्व राजवटीनी प्रयत्न केलेत. त्यातून शौचालयाचे सांगाडे तेवढे उभे राहिलेत. वापराचे प्रमाण १० टक्के देखील नाही. लोकांना उघड्यावर जाण्याची हौस आहे म्हणून प्रयोग असफल होत नाहीत , तर त्या प्रयोगात मुलभूत अडचणी आहेत आणि त्या अडचणींचा विचारच होत नसल्याने त्या सुटण्याचा प्रश्न येत नाही. अडचणींचा विचार करून त्या सोडवीत बसण्यापेक्षा किती शौचालये बांधलीत हे यशाचे माप ठरविणे सोपे आहे. आजवर साऱ्या सरकारांनी तेच केले. मोदीजी सुद्धा तेच करीत आहेत. गरज अस्वच्छतेचा चक्रव्यूह भेदणाऱ्या नवनव्या कल्पनांची आणि संशोधनातून निर्मित तंत्रज्ञानाची आहे. याचाच अभाव असल्याने स्वच्छता अभियानाला यशाचा किरण दिसत नाही.

----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------------

Thursday, October 12, 2017

दिल्ली दरबारात अण्णा आणि लोकपाल अदखलपात्र


 अण्णांचा वापर करून मनमोहन सरकार अडचणीत येईल अशी लोकपालची रचना भाजपने करून घेतली. ध्यानीमनी नसतांना सत्ता हाती आली आणि मनमोहनसिंग सरकारसाठी खोदलेल्या खड्ड्याचा सामना करण्याची पाळी मोदी सरकारवर आली. या खड्ड्यात पडण्याचे टाळण्यासाठी मोदी सरकारने लोकपालची नियुक्ती करणेच टाळले आहे. अण्णांची दखलच न घेणे हा त्याच रणनीतीचा भाग आहे.
-------------------------------------------------------------

मोदी सरकारची ३ वर्षे पूर्ण झाल्या नंतर अण्णांनी पुन्हा एकदा लोकपालच्या मागणीसाठी दिल्लीला जावून आंदोलनाची घोषणा केली आहे. अरविंद केजरीवाल , मनीष शिसोदिया , किरण बेदी आणि प्रशांत भूषण या चौकडीने त्यांना २०११ साली याच मागणीसाठी राळेगणसिद्धी वरून उचलून दिल्लीला नेले होते. या वेळी ते स्वत:हून गेले. २०११ ते २०१७ या काळात परिस्थिती आणि राजकारण पुष्कळ बदलले. पुलाखालून पुष्कळ पाणी वाहून गेल्याचे अण्णांना देखील जाणवले असणार. २०११ साली चौकडी जेव्हा त्यांना दिल्लीत घेवून गेली तेव्हा त्यांच्या स्वागताची आधीच तयारी झाली होती. सगळ्या चैनेल्सचे सगळे कॅमेरे त्यांच्यावर रोखले गेले होते. अण्णांच्या त्या दिल्ली आगमनाकडे साऱ्या देशाचे लक्ष वेधल्या जाईल अशी जय्यत व्यवस्था आधीच झाली होती. यावेळी अण्णा एकाकी होते. मधल्या काळात अण्णांना त्यावेळी डोक्यावर घेवून नाचणारे केंद्रात आणि दिल्ली प्रदेशात सत्तारूढ झाले आहेत. अण्णांच्या आंदोलनाच्या परिणामी सत्तारूढ झालेल्यांना यावेळी अण्णांची दखल घेण्याचीही गरज वाटली नाही. अण्णांचा केजरीवाल यांच्यावरच का राग आहे हे त्यांनी जाहीर केले नाही , पण त्यांना केजरीवाल डोळ्यासमोर नको होते म्हणून ते आले नसतील असा संशयाचा फायदा केजरीवाल यांना देता येईल. अण्णा केंद्रात लोकपालच्या मागणीसाठी गेल्याने केंद्रातर्फे तरी कोणी त्यांच्या स्वागताला, भेटीला येवून चर्चेसाठी त्यांना सन्मानाने प्रधानमंत्र्याकडे घेवून जायला हवे होते. २०११ पासून २०१४ च्या  सत्तापरिवर्तनाच्या घडी पर्यंत अण्णांच्या लोकपाल कल्पनेचे आणि मागणीचे संसदेतील खंदे पुरस्कर्ते असलेले केंद्रातील मोदींच्या मर्जीतील अरुण जेटली आणि मर्जीतील नसलेल्या सुषमा स्वराज यांनी तरी त्यांची दखल घ्यायला हवी होती. त्यावेळी आजचे प्रधानमंत्री मोदी त्यांच्या मंत्रिमंडळातील या दोघांपेक्षा कमी महत्वाचे आणि छोट्या राज्याचे मुख्यमंत्री असल्याने त्यांचा तसा अण्णाशी संबंध आला नव्हता. या दोन मंत्र्याच्या बाबतीत असे म्हणता येणार नाही. त्यावेळी लोकसभेतील विरोधीपक्ष नेत्या असलेल्या सुषमा स्वराज आणि राज्यसभेतील विरोधीपक्ष नेते अरुण जेटली यांची संसदेतील भाषणे तपासून बघा. अण्णा पेक्षा जास्त हिरीरीने त्यांनी संसदेत लोकपाल आणि तो सुद्धा सर्वशक्तिमान लोकपाल देशातील भ्रष्टाचार निर्मुलनासाठी कसा गरजेचा आहे हे सातत्याने मांडले होते. लोकपाल आला की कॉंग्रेसच्या नेत्यांची तुरुंगात रांग लागेल आणि त्यामुळेच मनमोहनसिंगचे सरकार लोकपालचा कायदा संमत करीत नसल्याचा घणाघात या दोघांनी संसदेत आणि बाकी भाजप नेत्यांनी संसदेबाहेर दीर्घकाळ केला होता. तेव्हा पुढे येवून स्वराज आणि जेटली यांनी लोकपाल मागणीच्या पूर्ततेसाठी दिल्लीत आलेल्या अण्णांचे स्वागत करायला हवे होते. अण्णांची प्रधानमंत्र्याशी चर्चा घडवून आणण्यात पुढाकार घ्यायला पाहिजे होता.
                      
आपल्या प्रधानमंत्र्याला तर सत्तेत आल्याच्या पहिल्या दिवसापासून भ्रष्टाचार निर्मूलनाचा ध्यास लागलेला आहे. भ्रष्ट राजकीय नेत्यांना तुरुंगात पाठविण्यासाठी लोकपालची गरज असल्याचे सांगणारा भाजप पूर्ण बहुमताने सत्तेत आहे. आणि तरीही लोकपालच्या मागणीसाठी दिल्लीत आलेल्या अण्णांची सरकार तर्फे साधी दखलही घेण्यात आली नाही. तशी आता अण्णांची लोकपालसाठी गरजही नाही. ही गरज दोन्ही अर्थाने संपली आहे. लोकपाल आंदोलनाचा फायदा मिळून सत्ता हाती आली आहे आणि सत्ता हाती येण्याच्या आधीच भाजपच्या संमतीनेच मनमोहन सरकारने लोकपाल कायदा संसदेत मंजूर करून ठेवला आहे. त्यानंतर मनमोहनसिंग यांची सत्ता गेली व लोकपाल नियुक्तीची जबाबदारी नव्या सरकारवर आली. झटपट लोकपालची नियुक्ती होवून सगळे कॉंग्रेसचे भ्रष्ट नेते गजाआड होतील अशी लोकपालचे प्रवर्तक अण्णा आणि त्यांना पाठींबा देणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेची अपेक्षा असताना मोदी सरकारने लोकपाल नियुक्तीसाठी आजवर कोणतेच पाउल न उचलून लोकपालसाठी सरकार गंभीर नसल्याचे दाखवून दिले आहे. अण्णांनी या तीन वर्षात लोकपाल नियुक्तीच्या मागणीसाठी प्रधानमंत्री मोदी यांना डझनभर पत्रे मागच्या तीन वर्षात लिहिली. मनमोहनसिंग यांचेकडून प्रत्येक पत्राचे उत्तर मिळण्याची सवय अण्णांना झाली होती. त्यामुळे मोदीही आपल्या पत्राची दखल घेवून उत्तर देतील अशी अपेक्षा असलेल्या अण्णांच्या पदरी निराशाच पडली. त्यामुळे त्यांनी दिल्ली गाठली . पण त्यांच्या पत्रासारखेच ते स्वत: देखील दिल्लीत बेदखल ठरलेत. या तीन वर्षात ‘गरज सरो नि वैद्य मरो’ या म्हणीची संपूर्ण देशात कोणाला सातत्याने आठवण होत असेल तर त्या दोनच व्यक्ती आहेत. अडवाणी तर सर्वाना ठाऊक आहेत. अण्णा हजारेंची गत त्यांच्या सारखीच आहे हे अण्णांच्या दिल्लीवारीने दाखवून दिले आहे. भाजपने अण्णा आंदोलनाचा फायदा करून घेत सत्ता तर मिळविली पण लोकपाल नियुक्त केला नाही . लोकसभेत विरोधी पक्षनेताच नसल्याचे तांत्रिक आणि दुबळे कारण सरकारने पुढे केले असले तरी लोकपाल नियुक्त न होण्यामागची खरी कारणे वेगळीच आहेत.


मनमोहन सरकार अण्णा आंदोलनाच्या एवढ्या दबावाखाली होते की, लोकपाल कायदा लगेच पारित होवून लोकपालाची नियुक्ती देखील झाली असती. पण आंदोलनाच्या ताकदी इतकीच अण्णा आणि इतर आंदोलकांच्या अहंकारात वाढ झाली झाली होती. कायदा करण्याचे स्वातंत्र्य संसदेला देण्याची तयारीच त्यांची नव्हती. आपण म्हणू तसाच कायदा झाला पाहिजे या दुराग्रहाने लोकपाल कायदा पारित करण्यास विलंब झाला. भाजपने दुराग्रहाला हवा दिली. लोकपाल नावाच समांतर सरकारच अस्तित्वात येईल अशा प्रकारचा कायदा या दुराग्रहातून पारित झाला. भाजपला नजीकच्या काळात सत्तेत येण्याची आशाच नव्हती त्यामुळे कॉंग्रेसला अधिकाधिक अडचणीत आणता येईल अशा प्रकारे कायद्याची रचना झाली. प्रधानमंत्र्याचे पद देखील लोकपालच्या कक्षेतून सुटले नाही. मनमोहनसिंग तर स्वत:हून लोकपालच्या कक्षेत यायला तयार होते. लोकशाहीतील सर्वोच्च कार्यकारी लोकनियुक्त पद तरी सरकार नियुक्त अधिकाऱ्याच्या वरचे असावे अशी समंजस भूमिका असावी असे अनेकांचे त्यावेळी मत होते. अण्णा आणि भाजप यांना ते मान्य नव्हते . भाजपला आपला प्रधानमंत्री येईल असे वाटतच नव्हते. त्यातून ही भूमिका आली होती. अण्णांना एकट्या लोकपालसाठी बजेटच्या १ टक्का रक्कम हवी होती. जवळपास १ लाख कोटी ! लाखो कोटीचे घोटाळे होतात ते रोखण्यासाठी एवढी रक्कम लागली तर काय बिघडते अशी भाजपची भूमिका होती. विरोधात असताना अव्यवहार्य गोष्टींसाठी आग्रही राहायचे , विवेकशून्य मागण्या लावून धरायच्या ही विरोधीपक्षाची रीत भाजपने प्रस्थापित केली आणि अनपेक्षितपणे सत्तेत आल्यावर तेच त्यांच्यासाठी अडचणीचे ठरले आहे. सर्व सत्ता आपल्या हाती एकवटलेली राहील याची काळजी घेणारे सध्याचे प्रधानमंत्री लोकपालच्या कक्षेत यायला कदापी तयार होणार नाहीत हे उघड आहे. त्यांच्याच पक्षाच्या आग्रहानुसार तसा कायदा झाल्याने तो बदलणे म्हणजे बदनामीला सामोरे जाणे होईल. लोकपाल कायदा बदलताही येत नाही आणि लागू केला तर स्वत:च्या हाताने गळ्यात फास किंवा लोढणे अडकविल्या सारखे होणार या दुविधेत भाजप सापडला आहे. या दुविधेतून सुटण्याचा मार्ग म्हणजे लोकपाल कायदा झाला तरी लोकपालाची नियुक्तीच न करणे आहे. ‘न खाउंगा न खाने दुंगा’ ही घोषणा द्यायला सोपी आहे , अंमल कठीण आहे. सत्तेच्या वर्तुळातील लोकांचे वाढते उद्योग आणि वाढती संपत्ती पाहिली की घोषणेतील फोलपणा लक्षात येतो आणि माझ्या सरकारवर भ्रष्टाचाराचा डाग नाही म्हणणारे प्रधानमंत्री लोकपाल नियुक्त करण्यात का खच खात आहेत हेही लक्षात येते.
                         
मोदी सरकारच्या लोकपाल नियुक्त करण्याच्या अनिच्छे मागे राजकीय कारण तितकेच महत्वाचे आहे. लोकपाल नियुक्त झाल्यावर भ्रष्टाचार प्रकरणात कोणा विरुद्ध कारवाई करण्यासाठी सीबीआयचा कासरा सैल सोडायचा आणि कोणाविरुद्ध कारवाई रोखण्यासाठी सीबीआयचा कासरा खेचून ठेवायचा हे सरकारच्या हाती राहणार नाही. असे झाले तर राजकीय विरोधकांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी सीबीआयचा दुरुपयोग करता येणार नाही. आताच्या सरकारच्या भ्रष्टाचार प्रकरणी निवडक विरोधकांवर केलेल्या सीबीआय कारवाया लक्षात घेतल्या तर सरकारला लोकपाल का नको याचा उलगडा होईल. मनमोहनसिंग प्रधानमंत्री असताना तर सरकार सीबीआयचा दुरुपयोग करीत असल्याने सीबीआय सरकारच्या नियंत्रणाखाली नको , स्वायत्त हवा ही भाजपची मागणी होती. शेवटी भ्रष्टाचार प्रकरणी कारवाई करण्या पुरता सीबीआय लोकपालच्या अधीन राहील ही भाजप आणि अण्णांची मागणी मनमोहन सरकारने मान्य केली. आपले सरकार आल्यावर मात्र भाजपच्या प्रधानमंत्र्याला स्वपक्षीय व परपक्षीय विरोधकांना काबूत ठेवण्यासाठी भ्रष्टाचाराच्या नावाखाली कारवाई करायला सीबीआय आपल्याच हाती हवा आहे. लोकपाल नियुक्ती रेंगाळण्याचे हे सर्वात मोठे कारण आहे. मनमोहन सरकारसाठी तयार केलेल्या लोकपालच्या सापळ्यात आपले सरकार अडकू नये यासाठी लोकपालच्या नियुक्तीच्या मागणीकडे लक्षच द्यायचे नाही हे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचे धोरण आहे. यातून भाजप आणि त्यांच्या प्रधानमंत्र्यांनी सत्तेत येण्याआधी दाखविलेले लोकपाल प्रेम भ्रष्टाचारा विरोधी लढाईचा भाग नव्हते तर तो सत्तेच्या खुर्ची पर्यंत पोचण्याचा मार्ग तेवढा होता हे स्पष्ट होते. अर्थात लोकपाल नियुक्तीने भ्रष्टाचार थांबेल हे नोटबंदीने भ्रष्टाचार थांबेल म्हणण्या सारखेच बेगडी, नाटकी आणि उथळ असल्याने लोकपाल नियुक्त झाला नाही हे चांगलेच झाले. मात्र यातून प्रधानमंत्री आणि त्यांच्या पक्षाची दुटप्पी आणि दोगली नीती उघडी पडली एवढाच काय तो लोकपाल प्रकरणाचा फायदा म्हणायचा ! 

-------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------- 

Thursday, October 5, 2017

सरकार आणि संघाचे साटेलोटे !

काशी हिंदू विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी संघाची सत्ता असल्याने विद्यापीठात संघाचे नीती नियम लागू करण्यात काही गैर नसल्याचे जाहीरपणे सांगितले. त्यांच्या दृष्टीने संघाचे नीती नियम म्हणजे मुलींसाठी वेगळे नियम , मुलांसाठी वेगळे नियम ! संघाने त्यांच्या वक्तव्यावर काहीही प्रतिक्रिया दिली नाही. मुलींनी झालेल्या विनयभंगाच्या घटनेला विरोध म्हणून आंदोलन केले तर कुलगुरुनी पोलिसांना बोलावून त्यांना बदडून काढले . आपल्या मतदार संघातील घटनेवर प्रधानमंत्री देखील मौन बाळगून आहेत. कुलगुरूनी सांगितलेले संघाचे नीती नियम सरकारला नि संघाला मान्य आहेत असाच यातून अर्थ निघतो.
--------------------------------------------------------------------


काशी हिंदू विद्यापीठात ' ७ च्या आत घरात ' जाणाऱ्या मुलींचा उफाळून आलेला असंतोष आणि हा असंतोष दाबून टाकण्यासाठी पोलिसांनी मुलींच्या वसतिगृहात घुसून केलेल्या अमानुष लाठीहल्ल्याने अनेक बाबींवरील पडदा दूर झाला आहे. राजकारणात फार रस न घेणाऱ्या आणि फारसे सक्रीय नसलेल्या तरुणांना राजकारणाकडे मोठ्या प्रमाणात आकर्षित करण्यात नरेंद्र मोदींना आलेले यशच त्यांना अनपेक्षितपणे प्रधानमंत्र्याची खुर्ची मिळण्यास कारणीभूत झाले होते. लोकसभा निवडणुकी दरम्यान विकासाचे आणि फक्त विकासाचेच स्वप्न दाखवून त्यांनी देशातील तरुणाईला भुरळ घातली होती. आधीच्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस पक्षाला जेवढी मते पडली होती त्यात या लोकसभा निवडणुकीत किंचित वाढ होवूनही कॉंग्रेसपक्षाचा दारुण पराभव झाला याचे कारणच देशातील तरुणाईने कॉंग्रेसकडे पाठ फिरवून नरेंद्र मोदींना समर्थन दिले हे होते . दोन लोकसभा निवडणुकी दरम्यान नव्याने नोंदला गेलेला सगळा मतदार तरुण असणार आणि हा सगळ्याच्या सगळा नरेंद्र मोदींच्या पाठीशी उभा राहिल्याने भाजपला अभूतपूर्व यश मिळाले होते. नरेंद्र मोदींच्या यशाची शिल्पकार असलेली तरुणाई किती अस्वस्थ आहे हे ठिकठिकाणच्या विद्यापीठ निवडणुकीत भाजप आणि संघपरिवाराच्या लाडक्या अभाविपच्या वाट्याला आलेल्या पराभवातून दिसत होते. काशी हिंदू विद्यापीठातील घटनेने त्यावर शिक्कामोर्तबच केले आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेत आल्यावर अनेक घोषणा दिल्या. 'बेटी बचाओ , बेटी पढाओ' ही घोषणा त्यातलीच एक. मुलींबरोबर कुटुंबात आणि बाहेर होणारा भेदभाव समाप्त झाला पाहिजे , मुलींना मुलांसारखेच वागवले पाहिजे असे म्हणत आणि मुली सोबत सेल्फी काढत प्रधानमंत्र्यांनी भरपूर टाळ्या मिळविल्या होत्या. ' बेटी बचाओ बेटी पढाओ ' ची घोषणा देणाऱ्या प्रधानमंत्र्याच्या मतदार संघातच विद्यापीठात पढणाऱ्या बेटींना पोलिसांनी मारून घायाळ केले. काशी हिंदू विद्यापीठात शिकणाऱ्या मुलींचा असंतोष उफाळून आला आणि त्या रस्त्यावर उतरल्या तेव्हा प्रधानमंत्री वाराणसीत आले होते. 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ'ची घोषणा देणाऱ्या प्रधानमंत्र्यांनी १०० वर्षाची मोठी परंपरा असलेल्या आपल्या मतदार संघातील विद्यापीठात काय चालले याची दखल न घेण्याचा सरळ परिणाम म्हणजे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थीनीना सरळ करण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाने घडवून आणलेला लाठीमार ! प्रधानमंत्र्यांनी वाराणसी सोडताच विद्यापीठ प्रशासनाने तातडीने पोलिसांना बोलावून त्यांच्या करवी विद्यार्थीनीना झोडपून काढले . मुलींचे आंदोलन हाताळण्यासाठी महिला पोलिसांची गरज ना विद्यापीठ प्रशासनाला वाटली ना पोलीस प्रशासनाला . पुरुष पोलिसांनीच सगळी कारवाई पार पाडली. या कारवाई बद्दल कुठलीही अपराधी भावना न बाळगता विद्यापीठ कुलगुरूनी जी मुक्ताफळे उधळली ती लक्षात घेतली तर विद्यार्थिनींच्या आंदोलनामागील कारणांचा उलगडा सहज होतो. कुलगुरू त्रिपाठी यांनी बेधडकपणे सांगून टाकले की विद्यापीठ संघाचे आहे , कारण राज्यात आणि केंद्रात सत्ता संघाची आहे ! त्यामुळे संघाचे नीतीनियम विद्यापीठात लागू करणे गैर नाही !


काशी हिंदू विद्यापीठातील विद्यार्थीनींच्या आंदोलनाचे तात्कालिक कारण छेडखानी आणि विनयभंग असले तरी विद्यापीठ प्रशासनाकडून मुलगी आहे म्हणून जी वागणूक विद्यार्थीनीना मिळत होती त्याचा साचलेला असंतोष या निमित्ताने बाहेर आला. विद्यापीठात मुलींबाबत जो भेदभाव केला जातो त्यावर टीकेची प्रचंड झोड उठली आणि त्या टीकेला उत्तर देतांना कुलगुरू जाहीरपणे बोलायला नको ते बोलून गेले. संघाचे विद्यापीठ आहे आणि सरकार संघाचे असल्याने त्यांचे नियम लागू करण्यात गैर काय म्हणताना कुलगुरूनी स्वत:लाच नाही तर संघ-भाजपला देखील अडचणीत आणले. त्यामुळेच संघप्रेमी असलेल्या कुलगुरुना दीर्घकालीन रजेवर जावे लागले. ज्याला कुलगुरू संघाची नीती म्हणतात आणि त्या नीतीचा अंमल केल्याबद्दल स्वत:ची पाठ थोपटून घेतात ते नीती-नियम आहेत तरी कोणते ? तर मुलीनी संध्याकाळी ७ नंतर वसतीगृहाच्या बाहेर राहता कामा नये. रात्री मुलींनी अभ्यास करणेच गैर असल्याने रात्री अभ्यासासाठी त्यांना विद्यापीठाच्या लायब्ररीत प्रवेश मिळणार नाही. मुलीनी शाकाहारी असले पाहिजे . त्यामुळे मुलींच्या जेवणात अंडे आणि मांस याचा समावेश असणार नाही ! कोणी म्हणेल शाकाहार काय वाईट आहे का ? शाकाहार वाईट नाही पण भेदभाव वाईट आहे. त्याच विद्यापीठात शिकणाऱ्या आणि तिथल्या वसतिगृहात राहणाऱ्या मुलांना मात्र आठवड्यातून दोनदा मांसाहार दिला जातो. मुले रात्री १० वाजेपर्यंत बाहेर उंडरु शकतात आणि रात्री मुलांसाठी लायब्ररी उघडी असते. अशा प्रकारे मुलगे आणि मुली यांच्यात भेदभाव करून मुलीना कमी लेखणारे नियम लागू असल्याने या नियमांच्या बाबतीत विद्यार्थीनींच्या मनात असंतोष धुमसत होताच. छेडखानी आणि विनयभंगाची घटना उंटाच्या पाठीवरील शेवटची काडी ठरली. संघाचे नीती नियम लागू करण्याचा दावा करणाऱ्या कुलगुरूनी छेडखानीच्या घटनांना मात्र कधीच गंभीरपणे घेतले नाही. विद्यापीठ परिसरात अशा घटना घडू नयेत यासाठी कोणत्याच उपाययोजना त्यांनी कधी केल्या नाहीत. त्यांच्या मते  मुलीनी रस्त्यावर फिरणे हाच गुन्हा असावा. असा गुन्हा करून वरून तक्रार करतात याचाच त्यांना खूप राग आला. मुलीनी जाहीरपणे विनयभंगाच्या तक्रारी करणे म्हणजे बाजारात आपल्या प्रतिष्ठेचा लिलाव करणे आहे असे या कुलगुरू महाशयांनी मुक्ताफळे उधळलीत. संबंधितानी मुलींची विनयभंगाची गंभीर तक्रार नोंदवून घेण्याऐवजी तुम्ही रस्त्यावर काय करीत होता असे म्हणत त्यांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. संध्याकाळी ७ च्या आधी ही घटना घडली, ७ वाजून काही मिनिटांनी घटना घडली असती तर विद्यार्थिनीवरच शिस्तभंगाची कारवाई झाली असती. हे सगळे असह्य झाल्यानेच विद्यार्थीनीना नाईलाजाने रस्त्यावर उतरावे लागले. इतर ठिकाणच्या विद्यापीठात किंवा विद्यापीठाच्या बाहेर सरकार विरोधी आवाज उठला कि लगेच देशद्रोही वगैरे ठरविण्याचा प्रकार होतो तसा इथेही झाला. सरकार पक्षाच्या लोकांना विद्यार्थीनींच्या आंदोलनात नक्षलवाद्यांचा हात दिसला. काहींना यात जे एन यु विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांचा हात दिसला. तर कुलगुरुनी आपली अकर्मण्यता झाकण्यासाठी याला राजकीय रंग दिला. मोदी वाराणसीत येणार हा मुहूर्त साधून मुद्दाम आंदोलन घडवून आणले असा आरोप केला. या आरोपाच्या समर्थनार्थ कुलगुरू असलेली व्यक्ती जे बोलली त्याने कोणाचीही मान शरमेने खाली जाईल. कुलगुरू वदले ," विनयभंग वगैरेचे हे प्रकरण नाहीच. मुलांनी साधे टोमणे तर मारले !" घटना घडली तेव्हा मुलीनी आरडाओरडा केला. पण थोड्या अंतरावर असलेला चौकीदार जागचा हलला नाही. नंतर त्याने बयान दिले - मी काही पाहिलेच नाही ! घटनास्थळा जवळच्या चौकीदाराने काही पाहिलेच नव्हते तर कुलगुरुना तो प्रकार विनयभंगाचा नव्हता तर शेरेबाजीचा होता हे कसे कळले असा प्रश्न विचारणे निरर्थक आहे.


काशी हिंदू विद्यापीठात जे काही घडले ते मुलींकडे पाहण्याच्या बुरसटलेल्या आणि मागासलेल्या दृष्टीकोणाचा परिणाम आहे. कुलगुरू म्हणतात राजवट संघाची. मी त्यांचे नियम तेवढे लागू केलेत. संघ , भाजप आणि राज्य किंवा केंद्रसरकार यांनी आजवर कुलगुरूंच्या म्हणण्याचा प्रतिवाद केला नसल्याने ते जे बोलतात ते खरेच असले पाहिजे असे मानावे लागते. त्या विद्यापीठात संघशाखांना परवानगी आहे , पण कोणत्याही विद्यार्थी संघटनाना मान्यता नाही. विद्यार्थी संघटनांचे अधिकृत अस्तित्व या विद्यापीठात नाही. त्यामुळे विद्यापीठ प्रशासन व सरकार काहीही म्हणत असले तरी विद्यार्थीनींचा उठाव हा स्वयंस्फूर्त होता. मुलगी आहे म्हणून प्रशासनाने चालविलेल्या हडेलहप्पी विरुद्ध हा उठाव होता. लाठीमारानंतर योगी सरकारने वाराणसीच्या विभागीय आयुक्तांना चौकशीचे आदेश दिले होते. आयुक्ताने चौकशी करून जो अहवाल दिला त्यात सगळा दोष आणि ठपका विद्यापीठ प्रशासनाला दिला. विद्यापीठ प्रशासन तर संघाच्या मतानुसार चालणारे ! त्यामुळे योगी सरकारने पुन्हा वेगळा चौकशी आयोग नेमला आहे. या सगळ्या घटनाक्रमातून एक गोष्ट मात्र स्पष्ट झाली ती म्हणजे संघपरिवाराच्या डोळ्यात नवी दिल्लीतील जागतिक प्रतिष्ठाप्राप्त जे एन यु - जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ - एवढे का खुपते याचा उलगडा झाला. तिथे झालेल्या घोषणाबाजीचा आधार घेत तेथील विद्यार्थी आणि विद्यार्थी नेते यांचेवर देशद्रोह , दुराचार यासारखे भयंकर आरोप करून , खोटे व्हिडीओ प्रचारित करून , तिथल्या निरागस विद्यार्थिनींवर स्वैराचाराचा आरोप करून ते विद्यापीठ बंद करण्यासाठी संघपरिवाराने देशभर का धुराळा उडविला याचे उत्तर काशी हिंदू विद्यापीठातील घटनेत दडले आहे. संघाचे नीती नियम म्हणून काशी विद्यापीठाचे कुलगुरू जे बोलले त्या सगळ्या नीती नियमांविरुद्ध जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे मोदीपूर्व काळातील प्रशासन आणि तिथले विद्यार्थी वागत आले आहेत. आता तिथले प्रशासन संघानुकुल झाले असले तरी संघाचे नीती नियम लादणे शक्य झालेले नाही. याची सल असल्याने कोणत्या ना कोणत्या निमित्ताने संघ परिवार जे एन यु वर दुगाण्या झाडत असतो. संघ परिवाराला जे एन यु चा एवढा राग का हे आजवर स्पष्ट होत नव्हते ते काशी विद्यापीठामुळे झाले. भारतातील सर्व विद्यापीठांपेक्षा जे एन यु मध्ये सर्वात कमी स्त्री-पुरुषात भेदभाव केला जातो. विद्यार्थिनींच्या वसतीगृहात मुलांना पाय ठेवायचीही परवानगी नाही हा नियम वगळला तर तिथे मुलगा आणि मुलगी यांच्या बाबतीत कोणतेही वेगवेगळे नियम किंवा निकष नाहीत. इथे काय खायचे ते त्या त्या वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना किंवा विद्यार्थीनीना ठरविता येते. विद्यार्थीनीना मांसाहार नको असा खुळचटपणा इथे चालत नाही. मुली ७ च्या आत वसतीगृहात स्वत:ला बंद करून घेत नाहीत. मुले आणि मुली रात्री उशिरापर्यंत विद्यापीठ परिसरात फिरू शकतात. दोघेही रात्री १२ वाजेपर्यंत लायब्ररीत बसून अभ्यास करू शकतात. मुलींचे रात्री अभ्यास करणे गैर आहे असे तिथे कोणी मानत नाही. इतक्या वर्षात एकतर्फी प्रेमातून २-३ दुर्दैवी घटना घडल्या असतील , पण विद्यार्थ्यांकडून विद्यार्थिनींची छेडखानी इथे कधी होत नाहीत. विरुद्ध विचाराच्या विद्यार्थीनीना विरुद्ध विचाराच्या विद्यार्थ्यांकडून कधी त्रास होत नाही. अशा मोकळ्या वातावरणाला संघ परिवार स्वैराचार समजत आला आहे.  इथे सगळ्या विद्यार्थी संघटनांना काम करण्याची खुली सूट असण्याची परंपरा आहे. इथे विद्यापीठ प्रशासनाला आणि सरकारलाही प्रश्न विचारण्याची परंपरा आहे. या प्रश्न विचारण्यातून इंदिरा गांधी देखील सुटल्या नाहीत. मोठ्यांचे म्हणणे ऐकून छोट्यांनी तसे वागावे , प्रश्न विचारू नयेत ही संघ परंपरा आणि विचारसरणी आहे. जे एन यु त्यालाच आव्हान देते.  त्यामुळे जे एन यु चा संसर्ग इतर विद्यापीठांना होवून मुली बंधमुक्त होतील ही भीती संघपरिवाराला असल्याने त्यांच्या डोळ्यात हे विद्यापीठ सलते. काशी विद्यापीठात विद्यार्थिनींचे आंदोलन झाले तेव्हा संघ परिवारातील अनेकांनी यासाठी जे एन यु ला दोषी धरले त्याचे हे कारण आहे. संघाचे विचार आणि नीतीनियम लादण्याच्या प्रयत्नाने देशभरचे विद्यापीठ परिसर अस्वस्थ बनत चालले आहेत. हैदराबाद विद्यापीठातील रोहित वेमुला या दलित विद्यार्थ्याचा  बळी भाजप नेत्यांच्या राजकीय हस्तक्षेपातून गेल्याचे सर्वश्रुत आहे. रोहित वेमुला हा दलित नव्हताच हे सिद्ध करण्यावर विद्यापीठ प्रशासन आणि सरकारचा जो जोर राहिला आहे त्यातून चोराच्या मनातील चांदणे तेवढे दिसले.

मोदी राजवटीच्या ३ वर्षाच्या काळात राज्यकारभाराचा एक आकृतीबंध समोर आला आहे. मोदींनी फक्त विकासावर बोलायचे. ' बेटी बचाओ बेटी पढाओ ' अशी आकर्षक घोषणा देत स्त्री-पुरुष समानतेचा संदेश द्यायलाही संघपरिवाराचा विरोध नाही. काय शिकवायचे आणि कसे शिकवायचे याचा अधिकार मात्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा. त्यावर मोदींनी बोलायचे नाही. तुम्ही नोटबंदी करा , बुलेट ट्रेन आणा , समृद्धी महामार्ग तयार करा , स्वदेशी सोडून परदेशातून काहीही आयात करा संघ सरकारला विरोध करणार नाही. पण मग गायीचे हत्यार वापरून आमच्या झुंडी करीत असलेल्या कारवायांकडे सरकारने कानाडोळा करायचा. एखाद्या गोष्टीची देशात-परदेशात फारच चर्चा होवू लागली आणि सरकारची बदनामी होवू लागली तर मोदींनी बोलावे , अगदी कडक शब्दात बोलावे , पाहिजे असल्यास धमकी देखील द्यायला संघाची हरकत नसते. फक्त हे सगळे बोलण्यापुरते असावे , प्रत्यक्ष कृती करू नये एवढीच संघाची अपेक्षा असते. आजवर तरी मोदी आणि त्यांच्या सरकारने संघाचा अपेक्षाभंग केलेला नाही. त्यामुळे वाराणसीत असूनही बेटी पढाओ म्हणणाऱ्या मोदींनी बेटीकडे लक्ष दिले नाही. फारच चर्चा झाली आणि सरकारला बदनामीला सामोरे जावे लागण्याची परिस्थिती निर्माण झाली तर 'मन की बात'मध्ये किंवा एखाद्या सभेत मुलींना किती अडचणीचा सामना करावा लागतो याचा पाढा वाचत चार अश्रू देखील ढाळतील. रोहित वेमुलाच्या बाबतीत ढाळले होते तसे. पण त्यापुढे काही होणार आणि करणार नाहीत. वाजपेयी प्रधानमंत्री असतांना संघाचे एक वरिष्ठ नेते गोविंदाचार्य यांनी त्यांना संघाचा मुखवटा म्हंटले होते. तेव्हा त्यांच्यावर कोणी विश्वास ठेवला नाही आणि ते वाळीत टाकल्या गेले. प्रधानमंत्र्याला पुढे करून संघ आपल्याला जे साध्य करायचे ते करून घेतो असा गोविंदाचार्य यांच्या बोलण्याचा रोख होता. वाजपेयी यांचे व्यक्तिमत्व त्यावेळी संघापेक्षा मोठे होते त्यामुळे संघाच्या मनाप्रमाणे त्यावेळी गोष्टी घडल्या नाहीत. अनेकदा संघाने वाजपेयी सरकार विषयी उघड नाराजी देखील व्यक्त केली होती. पण आता संघ मोदी आणि त्यांच्या सरकारवर खुश आहे. कारण मोदी सरकारने संघासाठी रान मोकळे सोडले आहे. 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' म्हणणाऱ्या प्रधानमंत्र्याच्या मतदार संघातील मोठे नाव असलेल्या विद्यापीठात बेटीला दुय्यम मानणारे नीती नियम लागू करण्यासाठी बळाचा वापर करण्यास मोकळीक मिळणे हा त्याचाच पुरावा आहे. काशी विद्यापीठाचे संघ विचारसरणीने प्रभावित कुलगुरू आणि त्यांच्या विरुद्ध लढणाऱ्या काशी विद्यापीठाच्या रणरागिणी यामुळे अनेक गोष्टी स्वच्छ आणि स्पष्ट दिसायला मदत होणार असल्याने कुलगुरूंचे आभार आणि मुलींचे कौतुक करायलाच हवे.

-----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------------------