Thursday, October 31, 2019

विजयात पराभव आणि पराभवात विजय !


विधानसभा निवडणुकीत भाजपला गेल्या निवडणुकीइतकेही जनसमर्थन आणि जागा मिळविता आलेल्या नाहीत. त्यामुळे सरकार बनविण्याच्या स्थितीत असूनही पक्षाची आणि पक्ष नेतृत्वाची मानसिकता पराभव झाल्याची बनली आहे.
----------------------------------------------------------------------

महाराष्ट्र विधानसभेचे निकाल सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीसाठी अनपेक्षित आणि धक्कादायक आहेत. महाराष्ट्रात आम्हीच नंबर वन असे उसने अवसान आणून भाजप नेतृत्व त्यांच्यासाठी निराशाजनक ठरलेल्या  निवडणूक निकालावर पांघरून घालेलही पण खालपासून वरपर्यंत कार्यकर्ते आणि नेते यांना निराशा लपवणे अवघड जाणार आहे. मैदानात आमच्या समोर लढायला कोणी नाही हे काही निवडणूक मैदान गाजविणारे वाक्य नव्हते. नेतृत्वाचा तसा ठाम विश्वास होता. शिवसेना किंवा इतर मित्रपक्ष सोबत आले नाही तरी आपण एकहाती निवडणूक जिंकू शकतो असा विश्वास राज्य आणि केंद्रातील नेतृत्वाला होता. हा विश्वास वाटावा असे वातावरणही निवडणुकीपूर्वी तयार झाले होते. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे अनेक दिग्गज नेते पराभवाच्या भीतीने म्हणा की ईडी – सीबीआयच्या भीतीने म्हणा भाजपच्या आश्रयाला गेली होती. त्यामुळे निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादीची धूळधाण होणार असे वातावरण होते. भाजप विरोधकांना तर मोजत नव्हताच पण मित्रपक्षांनाही त्यांची जागा दाखविण्याची भाजपची मानसिकता पक्की झाली होती.
मित्रपक्षांना लोकसभा निवडणुकीचा अनुभव होता. लोकसभेतील यश भाजप नेतृत्वामुळे मिळाले होते. त्यामुळे विधानसभेत भाजपाला सोडून निवडणूक लढविण्याची तयारी आणि हिम्मत मित्रपक्षात नव्हती. हे हेरूनच भाजपने मनमानी करत, अपमानास्पद वागणूक देत मित्रपक्षांना सोबत घेतले. २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीचा दारुण अनुभव शिवसेनेच्या पदरी असल्याने भाजप देईल तेवढ्या जागेवर समाधान मानत शिवसेनेने तडजोड केली. बाकी मित्रपक्षांचे स्वतंत्र अस्तित्वच अमान्य करत त्यांना आपल्याच निवडणूक चिन्हावर निवडणूक लढायला भाग पाडले. भाजपचा आत्मविश्वास आणि अहंकार आकाशाला भिडल्याची ही लक्षणे निवडणुकीपूर्वी सर्वानाच स्पष्ट दिसत होती. मित्रपक्षांना सोबत घेऊन उपकार करत आहोत, सरकार तर स्वबळावर बनवू शकतो ही भाजपची निवडणुकीपूर्वीची धारणा होती. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील निवडणूक निकालाकडे पाहावे लागेल.
निवडणुक निकालाने भाजपच्या या अहंकार आणि आत्मविश्वासाला जबर धक्के बसून तडे गेले आहेत. भाजप महाराष्ट्रात नंबर एकचा पक्ष आहे आणि शिवसेनेपेक्षा भाजपने कितीतरी अधिक जागा जिंकल्या आहेत. भाजप देईल तेवढ्या जागा निमूटपणे घेणाऱ्या शिवसेनेने भाजप स्वबळावर सरकार बनविण्यापासून मैलोगणती दूर आहे हे निवडणूक निकालातून स्पष्ट होताच सत्तेत अर्धा वाटा मागितला आहे. निवडणुकीपूर्वी फक्त उपमुख्यमंत्री पदाकडे आशाळभूत नजरेने पाहणाऱ्या शिवसेनेची निकालाचे कल बघताच मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर नजर खिळली आहे. भाजपपेक्षा जवळपास ५० जागा कमी असूनही शिवसेनेने भाजपला कोंडीत पकडण्याचे चालविलेले प्रयत्नच या निवडणुकीने भाजपची स्थिती कमकुवत केल्याचे दर्शविते. स्वबळावर सरकार बनविण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भाजपला साधनसंपत्ती आणि विरोधी पक्षातून खेचलेले मजबूत उमेदवार याची साथ असूनही गेल्या वर्षी इतक्या जागाही मिळविता आल्या नाहीत. पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या राज्यात झालेल्या अधिक सभा आणि या सभांतून कलम ३७० चा मांडलेला मध्यवर्ती मुद्दा, विरोधकांचे पाकिस्तानशी साटेलोटे दाखविण्याचा नेहमीचा हातखंडा वापरूनही भाजपला गेल्या निवडणुकीइतकेही जनसमर्थन आणि जागा मिळविता आलेल्या नाहीत. त्यामुळे सरकार बनविण्याच्या स्थितीत असूनही पक्षाची आणि पक्ष नेतृत्वाची मानसिकता पराभव झाल्याची बनली आहे.
सत्ताधारी पक्षाला विजयात पराभव वाटावा आणि विरोधी पक्षांना पराभवात विजय वाटावा अशा प्रकारचा अद्भुत असा हा विधानसभा निकाल आहे. असा निकाल येण्यास कारण राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आहेत हे पवार विरोधकांनाही मान्य करण्यास भाग पाडणारे निवडणूक निकाल आहेत. निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी सत्ताधारी आघाडीने काँग्रेस पेक्षाही अधिक राष्ट्रवादी काँग्रेसचे लचके तोडून त्या पक्षाला मरणासन्न अवस्थेत सोडले होते. या विधानसभा निवडणुकीत सर्वाधिक फटका राष्ट्रवादी काँग्रेसला बसून हा पक्ष संपणार याची चर्चा सत्ताधारी आघाडीने राज्यभर निवडणूक सभांतून केली होती. अशा निराशाजनक आणि विपरीत परिस्थितीत शरद पवारांनी निवडणुकीचे सूत्र आपल्या हाती घेतले. सत्ताधारी आघाडीला आव्हान देणारा नेता म्हणून पुढे येण्यास शरद पवारांचे पूर्वीचे वलय उपयोगी पडले. काँग्रेस सत्ताधारी आघाडीला विरोध करण्याच्या अवस्थेत दिसत नसल्याने साहजिकच सत्ताधारी आघाडीला आव्हान देणारा एकमेव नेता म्हणून शरद पवार समोर आले आणि त्यांना मोठ्या प्रमाणावर जनसमर्थन लाभले. शरद पवारांच्या आव्हानाने निवडणुकीच्या आधीचे वातावरण निवडणूक प्रचारादरम्यान बदलले आणि त्याचा परिणाम निवडणूक निकालातून स्पष्टपणे दिसून आला आहे.
शरद पवारांची लढत एकाकी होती. निवडणूक निकाल बघता शरद पवारांना इतर विरोधी नेत्यांची विशेषतः काँग्रेसच्या राष्ट्रीय नेत्यांची प्रचारात सक्रिय साथ मिळाली असती तर हे चित्र आणखी बदलले असते. काँग्रेसच्या कचखाऊ नेतृत्वाने महाराष्ट्राचे राजकीय चित्र बदलण्याची संधी गमावली. वंचित आघाडी महाआघाडीत सामील असती तर महाराष्ट्राचे राजकीय चित्र काय राहिले असते याची आगामी काही काळ चर्चा रंगेल. विरोधीपक्ष वेगळे आणि विस्कळीत असण्याचा लाभ महाराष्ट्रात सत्ताधारी युतीला मिळाला आहे.

या निवडणुकीतील सर्वात विधायक बाब म्हणजे संधीसाधू आयाराम गयारामाना मतदारांनी शिकविलेला धडा. निवडणूक लढण्यासाठी ऐनवेळी पक्ष बदलणाऱ्या अर्ध्यापेक्षा अधिक पक्षबदलूंना मतदारांनी पराभूत केले आहे. आगामी काही काळ तरी याचा प्रभाव राजकीय नेत्यांवर असणार आहे. पक्ष बदलताना त्यांना आजच्या इतका निर्लज्जपणा भविष्यात दाखविता येणार नाही हे महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीने सुनिश्चित केले आहे. जय-पराजयापेक्षा ही बाब जास्त मोलाची आणि महत्वाची आहे.
-----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

Wednesday, October 16, 2019

राजकारण स्वच्छ करण्याची मदार मतदारांवरच

सक्षम विरोधीपक्षाशिवाय लोकशाहीची कल्पनाच करता येत नाही. ज्यांना विरोधात राहून जनतेची कामे आणि जनतेचे लढे लढायचे नसतील अशा व्यक्तींना लोकशाही राजकारणात स्थान असताच कामा नये.
-----------------------------------------------------------------------

२०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत माननीय नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना एक मोठे आश्वासन दिले होते. प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख जमा करणे किंवा शेतीमालाला दीडपट हमीभाव देणे अशा आश्वासनापेक्षा ते आश्वासन जास्त महत्वाचे आणि भारतीय राजकारणावर मोठा परिणाम करू शकणारे होते.ते आश्वासन राजकारणातून गुन्हेगार आणि गुन्हेगारीला हद्दपार करण्याचे होते. माझे सरकार आले तर एक वर्षाच्या आत राजकारणातील गुन्हेगार लोकसभेत किंवा विधानसभेत न दिसता तुरुंगात दिसतील अशी घोषणा करत त्यांनी टाळ्या आणि मते मिळविली होती. मोदीजी प्रधानमंत्री झाल्यावर प्रत्यक्षात काय घडले हे आपण बघतच आहोत. गुन्हेगार आणि भ्रष्टाचारी त्यांच्यावरील कारवाईला संरक्षण मिळावे म्हणून सत्ताधारी पक्षात आश्रय घेत आहेत. मोदींच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी पक्ष अशा लोकांसाठी पायघड्या अंथरूण त्यांचे थाटामाटात स्वागत करून त्यांना प्रतिष्ठा आणि सत्तेत भागीदारी देत आहे. लोकांना सत्ताधारी आघाडीला मते देण्यास बाध्य करू शकतील अशा लोकांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी प्रसंगी ईडी आणि सीबीआयचा उपयोग करीत आहे.                                

मोदींच्या प्रत्येक सभेत ज्या आश्वासनावर मतदार टाळ्यांचा कडकडाट करत होते त्या आश्वासनाच्या नेमक्या उलट गोष्टी मोदींच्या नेतृत्वाखाली घडत असतांना मतदारांना काहीच सोयरसुतक किंवा वैषम्य वाटणार नसेल तर एक दिवस हा देश अट्टल गुन्हेगार चालवत असल्याचे चित्र जगाला दिसल्या शिवाय राहणार नाही. मोदींच्या आश्वासनानंतर मागच्या ५ वर्षात काय घडले हे लक्षात घेतले तर स्वत:ला ५६ इंची छातीचा म्हणवून घेणारा नेताही राजकारणातील गुन्हेगारी आणि गुन्हेगारांपुढे हतबल असल्याचे स्पष्ट होते. याचा दुसरा अर्थ असा होतो की राजकारणातील गुन्हेगारीचे निर्मूलन वरून होणे अशक्यप्राय आहे. गुन्हेगार, भ्रष्टाचारी आणि संधीसाधूंना निवडून देऊन त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे असे म्हणणे ढोंगीपणाचे आणि हास्यास्पद आहे. वर कारवाई न होता आश्रय मिळतो हे लक्षात घेता संधीसाधूच्या नायनाटासाठी मतदारांनीच हाती शस्त्र घेण्याची गरज आहे. मत हेच मतदाराचे शस्त्र असते आणि त्याचा शस्त्रासारखा वापर केला तर राजकारणातील गुन्हेगारी आणि संधीसाधू प्रवृत्तींना पळतीभुई थोडी होईल. महाराष्ट हे देशातील आघाडीचे राज्य आहे आणि या राज्यातील मतदारांना देशापुढे आदर्श घालून देण्याची संधी मिळत आहे ती हातची जाऊ देता कामा नये. गेल्या तीन महिन्यात महाराष्ट्रातील राजकारणात ज्या उलथापालथी झाल्यात त्या लक्षात घेतल्या तर महाराष्ट्रातील राजकारण हे संधीसाधूंचे आगार असल्याचे दिसून आल्याने राज्याच्या नावाला बट्टा लागला आहे. हा डाग धुण्याची संधी महाराष्ट्रातील मतदारांना मिळत आहे.


ज्यांनी वर्षानुवर्षे एका पक्षाकडून सत्ता उपभोगली त्यांना एकाएकी मतदार संघाचा विकासच झाला नाही याचा साक्षात्कार झाला. मतदार संघाचा विकास करायचा तर सत्ताधारी आघाडीत किंवा सत्तेत येण्याची शक्यता असलेल्या पक्षात सामील होणे गरजेचे वाटू लागले. लोकांच्या व मतदार संघाच्या विकासाची तळमळ पाहून सत्ताधारी पक्षाला सुद्धा यांच्या प्रेमाचे भरते आले. यांच्यावर आपण काय काय आरोप केले होते हे विसरून सत्ताधारी पक्षाने त्यांना प्रवेशच दिला नाही तर सत्तेत पोचण्याचा पासही दिला. तळमळीने पक्ष कार्य करणारे स्वपक्षातील कार्यकर्त्यांचा सत्तेत जाण्याचा मार्ग बंद करून भ्रष्ट,संधीसाधू उपऱ्यांना मानाचे स्थान दिल्याने  लोकशाहीला बळ देणारी राजकीय संस्कृती विकसित होण्यात अडथळा आला आहे. सक्षम विरोधीपक्षाशिवाय लोकशाहीची कल्पनाच करता येत नाही. ज्यांना विरोधात राहून जनतेची कामे आणि जनतेचे लढे लढायचे नसतील अशा व्यक्तींना लोकशाही राजकारणात स्थान असताच कामा नये. परंतु आजचे राजकीय पक्ष सत्ता मिळविण्यासाठी कोणाशीही शय्यासोबत करायला तयार आहेत. मूल्य आणि साधनशुचिता हे राजकारणातून हद्दपार झालेले शब्द आज येत. शब्द हद्दपार झाल्याने बिघडले नसते पण या शब्दासोबत लोकशाही हद्दपार होऊन गुंडपुंड आणि मतलबी लोकच सत्तेत येण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. महात्मा गांधींनी कायदेमंडळाला वेश्यागृह का म्हंटले असेल याचा उलगडा सध्याच्या महाराष्ट्राच्या राजकारणाकडे पाहून होतो.                                                                                                                
महात्मा गांधींनी संसदेला वेश्येचा अड्डा म्हंटले असले आणि संसदीय व्यवस्थेचे कितीही दोष असले तरी आजवरच्या शासन व्यवस्थेतील ती सर्वोत्तम शासन व्यवस्था आहे हे नाकारता येत नाही. गंगेला आपण पवित्र नदी मानतो आणि तिच्यात घाण सोडतो तसेच संसदीय व्यवस्थेचे झाले आहे. आपण मत देऊन अशीच घाण संसद आणि विधिमंडळात पाठवत आहोत. गंगा स्वच्छ करण्याचा वर्षानुवर्षे प्रयत्न सरकारकडून होत आहे आणि तरीही गंगा स्वच्छ होत नाही. कायदेमंडळात चांगले लोक यावेत यासाठी कमी प्रयत्न झाले नाहीत. पण दिवसेंदिवस कायदेमंडळात मतलबी आणि भ्रष्टांचा जमावडा वाढत चालला आहे. ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत पक्षांतर करणारे निवडून आले तर महाराष्ट्राचे विधिमंडळ आणि मंत्रीमंडळ यात अशाच संधीसाधुंचाच भरणा असलेला दिसेल. ही अवस्था रोखण्याच्या स्थितीत कोणताच पक्ष नाही. त्यामुळे मतदारांवरच लोकशाहीची निर्मळ गंगा वाहती ठेवण्याची मदार आहे. आयाराम गयाराम संस्कृती पक्षपद्धती,लोकशाही आणि लोकहित याला बाधा आणणारी आहे. जे स्वपक्षाशी गद्दारी करू शकतात ते जनतेशी देखील गद्दारी करू शकतात. तेव्हा अशा उमेदवारांना थारा न देणे जनतेच्या आणि लोकशाहीच्या हिताचे आहे. असे उमेदवार कोणत्याही पक्षाने दिलेले असोत त्यांना पराभूत केले तर आणि तरच भविष्यात जबाबदार आणि स्वच्छ लोकप्रतिनिधी मिळतील. स्वच्छ राजकारणाची ही पूर्वअट आहे. 

--------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

Thursday, October 10, 2019

मतदारांनो, फक्त प्रश्न विचारा आणि संभ्रम दूर करा !


मतदारांना गृहीत धरून नेतृत्व केंद्रित राजकारण केले जात आहे. याचे कारण आपल्याला गृहीत धरणे हा आपला अपमान आहे असे मतदार समजत नाही. त्याला प्रश्न पडत नाहीत आणि प्रश्न पडले तर ते विचारण्याची इच्छा आणि हिम्मत त्याच्यात नाहीत. अशी इच्छा आणि हिम्मत निर्माण झाल्याशिवाय राजकारण जनताभिमुख होणार नाही.
-----------------------------------------------------------------------------------
निवडून आल्यानंतर ५ वर्षे आपल्याच विश्वात वावरणारे नेते विनम्र होत जनतेच्या दरबारात हजेरी लावत आहेत. या ५ वर्षात एक नागरिक म्हणून , एक मतदार म्हणून राजकारणाविषयी, सरकार विषयी आणि विरोधी पक्षांविषयी वेळोवेळी अनेक प्रश्न , अनेक शंका निर्माण झाल्या असतील. निवडणूक म्हणजे कोणाला निवडून देण्याची औपचारिकता नसून आपल्याला पडलेल्या प्रश्नांचे उत्तर मिळविण्याची , शंकांचे निरसन करण्याची घटनादत्त संधी असते. प्रत्यक्षात निवडणूक विविध पक्ष-अपक्ष उमेदवारांची आपसातील लढाई समजली जाते आणि या लढाईत कोण उजवे आहे याचा कौल या लढाईच्या रिंगणाच्या बाहेर प्रेक्षकासारखे उभे असलेले मतदार देत असतात. निवडणूक लढणारे पक्ष आणि त्यांचे उमेदवार एकमेकांविषयी एवढे प्रश्न निर्माण करतात की या प्रश्नांच्या धुराळ्यात गेली ५ वर्षे मतदारांच्या मनात निर्माण झालेल्या प्रश्नावरच धूळ साचते. विरोधी व सत्ताधारी पक्ष एकमेकांविषयी अतिरंजित प्रश्न उपस्थित करतात आणि सभांमधून या प्रश्नांची रंजक उत्तरेही दिली जातात. पण यामुळे निवडणुका या दोन घटक्याचे मनोरंजन ठरतात. आपले मनोरंजन करून घ्यायचे की आपले प्रश्न सोडवून घ्यायचे असा प्रश्न मतदारांना पडत नाही तो पर्यंत निवडणुका मतदारांचे औटघटकेचे मनोरंजन करणारी इव्हेन्ट तेवढी ठरणार आहे. निवडणुका मनोरंजनाची इव्हेन्ट न ठरता प्रश्न मांडण्याची आणि ते सोडवून घेण्याची घटना ठरावी असे वाटत असेल तर त्यासाठी आपल्या सभोवताली जे काही घडत आहे त्याबद्दल आपल्याला प्रश्न पडले पाहिजेत. आपल्याला प्रश्न पडले आणि ते विचारावेसे वाटले तर निवडणूक ही पक्षा-पक्षातील लढाई न राहता राजकीय पक्षांना आपला सामना मतदारांशी आहे याची जाणीव होईल.

निवडणूक राज्याची होत आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत राज्यातील आर्थिक , सामाजिक आणि राजकीय प्रश्न ऐरणीवर यायला हवेत. या प्रश्नांवर सत्ताधारी आणि विरोधीपक्षांनी काय केले आणि काय केले नाही हे समोर आले पाहिजे. विरोधीपक्ष एखादा निर्णय घेऊन अंमलात आणू शकत नाही हे खरे असले तरी जनतेचे प्रश्न मांडण्यात आणि रेटण्यात कितपत यशस्वी झाला हे तपासता येते. विरोधी पक्ष बलवान आहेत म्हणून त्यांचे बाजूने कधीच निवडणूक निकाल लागत नाहीत. सत्ताधारी पक्षाच्याच बऱ्या-वाईट कामगिरीच्या आधारे निवडणूक निकाल लागत असतात. त्यामुळे कामगिरी बद्दलचे खरे उत्तर मागच्या ५ वर्षात जे सत्तेत होते त्यांचेकडून आणि त्यांच्या पक्षाकडून घेणे महत्वाचे ठरते. निवडणुका जाहीर झाल्या नंतर जे चित्र समोर आले आहे त्यावरून असे दिसते की सत्ताधारी पक्ष आपल्या कामगिरी बद्दल बोलायला फारसा उत्सुक नाही. त्या ऐवजी  मोदी सरकारने काश्मीर संबंधी कलम ३७० वर घेतलेला निर्णय राज्याच्या निवडणुकीत प्रमुख मुद्दा बनावा असा त्यांचा प्रयत्न आहे.                                                                   

भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आपल्या पहिल्या दोन्ही निवडणूक सभात कलम ३७० वर बोलले. त्यांच्या पाऊलावर पाऊल ठेवून प्रांताध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी ते लढवत असलेल्या कोथरूड मतदारसंघात चक्क कलम ३७० वर चर्चा ठेवली. याचा अर्थ भाजपला राज्यातील कामगिरीवर चर्चा नको आहे. राष्ट्रवादाची भावना पेटवून निवडणूक जिंकण्याचा त्यांचा इरादा स्पष्ट आहे. त्यामुळे मतदारांनी सावध राहिले पाहिजे. चंद्रकांत पाटलांना कलम ३७० वर चर्चा करू द्या. मतदारांनी मात्र त्यांना नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात घोषणा केली होती त्या खड्डे मुक्त महाराष्ट्राचे काय झाले हे विचारले पाहिजे. कर्जमाफीचे भिजत घोंगडे आहे, शेतीमालाच्या भावाचा आणि खरेदीचा प्रश्न आहे , पीक विमा योजनेच्या लाभापासून वंचित असण्याचा प्रश्न आहे. शिक्षण आणि रोजगाराचा प्रश्न आहे. असे एक ना अनेक प्रश्नावर महाराष्ट्र सरकारची कामगिरी तपासण्याची संधी मतदारांनी सोडता कामा नये.

तरीही ते कलम ३७० वरच बोलत असतील तर त्यांना विचारले पाहिजे की महाराष्ट्रासाठी कलम ३७१ अंतर्गत विशेष प्रावधान कशासाठी आहे. मराठवाडा, विदर्भ , कोंकण या प्रदेशाचा विकास झाला नाही म्हणूनच आहे ना. महाराष्ट्राला कलम ३७० लागू नसल्याने विकासात अडथळा येण्याचे कारणच नव्हते. ते याचा दोष काँग्रेसला देतील. तेव्हा आपले प्रधानमंत्री १५ वर्षे गुजरात राज्याचे मुख्यमंत्री होते तरी तेथे कलम ३७१ चा विकासाठी विशेष लाभ घेण्याचे कारण काय हे विचारले पाहिजे. त्यांनी कोणत्याही प्रश्नांची चर्चा केली तरी आपसहा-पक्षात ण आपल्या इथल्या परिस्थितीचा  आरसा दाखविला पाहिजे. कलम ३७० रद्द केल्याने जमिनीचे भाव वाढतील आणि त्याचा फायदा होईल असा दावा केला जातो. पण इथे कलम ३७० नसताना शेतजमिनीची मुक्त खरेदी विक्री करता येत नाही .त्यावर अनेक बंधने आहेत. ही बंधने कधी आणि कसे दूर करणार यावर बोलायला भाग पाडले पाहिजे. कोणत्याही परिस्थितीत निवडणूक राजकीय पक्ष समोर करतील त्या मुद्द्यावर नाही तर मतदार आणि नागरिकांना जे मुद्दे महत्वाचे वाटतात ते मुद्दे निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी राहतील या बाबत मतदारांनी जागरूक असले पाहिजे. यासाठीच निवडणूक सामना पक्षा-पक्षात नको तर मतदार विरुद्ध राजकीय पक्ष असा झाला पाहिजे !
---------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
९४२२१६८१५८ 

Thursday, October 3, 2019

शेतकऱ्यांचे घसरते राजकीय मूल्य आणि महत्व

भारत कांद्याची निर्यात बंद करणार असेल तर जगात पाकिस्तान आणि चीनच्या कांद्याची मागणी वाढणार आहे. शत्रू राष्ट्राचा फायदा होईल असा तत्परतेने निर्णय घेणारे सरकार शेतकऱ्याच्या मदतीसाठी मात्र कधी तत्परतेने धावून जात नाही.
--------------------------------------------------------------------



महाराष्ट्र आणि हरियाणा राज्याच्या विधानसभा निवडणुका जाहीर होताच केंद्राने तातडीने कांदा निर्यातीवर बंदी घातली. देशाचा शत्रू नंबर १ असलेल्या पाकिस्तानकडून तातडीने २००० मेट्रिक टन कांदे आयात करण्याचे निर्देश दिले आणि केंद्रीय साठ्यातून ५० हजार टन कांदा बाजारात ओतला . कारण होते बाजारात कांद्याच्या भावाने पन्नाशी ओलांडणे. साधारणपणे कांदा चिरायला घेतला की डोळ्यातून पाणी येते. पण आपल्याकडे मध्यमवर्गीय आणि उच्च मध्यमवर्गीय लोकांच्या डोळ्यात कांद्याचे भाव वाढायला सुरुवात झाली की पाण्याचे लोट सुरु होतात. या लोटात पूर्वी काही राज्य सरकारे वाहून गेली म्हणजे निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाला कांद्याच्या भाववाढीचा दणका बसून सत्तांतरे झालीत. कांद्याच्या भाववाढीने त्या इतिहासाची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून केंद्राने तातडीने भाव पाडण्यासाठी वर सांगितलेली पाऊले उचलली आहेत. देशात सर्वाधिक कांदा उत्पादन करण्याचा मान नाशिक जिल्ह्याचा आहे. नाशिक जिल्ह्यातील लासलगांव हे देशातील सर्वात मोठे कांदा व्यापाराचे केंद्र आहे. तर देशातील सर्वाधिक कांदा उत्पादन करणाऱ्या राज्याच्या विधानसभा निवडणुका होत असतांना कांद्याचे भाव पाडण्याचा केंद्राकडून प्रयत्न सुरु आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर असा प्रयत्न होतो याचा अर्थच निवडणुकीच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांना राजकीय मूल्य आणि महत्व राहिलेले नाही. शेतकऱ्याच्या खिशातून ६० हजार काढायचे आणि त्यातले ६ हजार त्याच्या खात्यात जमा करण्याचा उदारपणा दाखविला तरी धो धो मते पडतात हा ताजा अनुभव असल्याने राज्यकर्त्यांची हिम्मत वाढली नसती तरच नवल.

गेल्या मे मध्ये पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी कांद्यासाठी १० टक्के निर्यात सबसिडी होती. लोकसभा निवडणुकीतील मोठ्या विजयानंतर मोदी सरकारने पहिले काम कोणते केले असेल तर ही १० टक्के निर्यात सबसिडी बंद करून टाकली. आणि आता तर कांदा निर्यात पूर्णपणे बंद होईल असे निर्णय घेतले आहेत. शेतकऱ्यांनी आपल्या मेहनतीने जगातील पहिल्या क्रमांकाचा कांदा निर्यातक देश म्हणून देशाचा लौकिक वाढविला. उठता बसता देशभक्तीची जपमाळ ओढणाऱ्या आणि देशाचा मान वाढविण्याच्या गप्पा करणाऱ्या सरकारने शेतकऱ्याने वाढविलेला लौकिक मातीत मिळविला आहे. प्रचंड स्पर्धा असतांना जगाची बाजारपेठ काबीज करणे सोपे नसते. अशा अचानक आणि अनपेक्षित निर्णयाने देशातील शेतकऱ्याचेच नुकसान होत नाही तर  देशाची विश्वासार्हता आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमी होते. निर्यातीचे सौदे आधी झालेले असतात. ठरलेल्या वेळात माल देण्याचे बंधन असते नाही तर मोठे नुकसान होते. सरकार आणि त्याच्या बाबूंना याचे काहीच सोयरसुतक नसते. कोणतीही पूर्वसूचना न देता एका रात्रीतून तात्काळ निर्यातबंदी लागू होते. अशा निर्णयातून झालेल्या नुकसानीची भरपाई देखील सरकार करीत नाही. आली लहर आणि केला कहर अशा पद्धतीचा निर्यात बंदीचा निर्णय आहे 
                                                                                                                                         

कांदा आवश्यक वस्तू कायद्या अंतर्गत मोडत असला तरी ती काही जीवनावश्यक वस्तू नाही. कांदा ८-१५ दिवस खायला मिळाला नाही तरी काही बिघडत नाही. उलट कांद्याला हानीकारक समजून कांद्याला जेवणात स्थान न देणारा मोठा वर्ग आपल्याकडे आहे. चातुर्मासात कांदा न खाण्याची आपल्याकडे परंपरा आहे आणि परंपरेचा अभिमान बाळगणारे सरकार असतांना  परंपरा मोडून कांदा खाता यावा असे निर्णय हे सरकार कसे घेऊ शकते हे विचारण्याची सोय नाही. प्रश्न विचारणे सरकारला आणि सरकार समर्थकांना अजिबात रुचत नाही. सरकारला प्रश्न विचारणारे पाकिस्तान समर्थक ठरतात आणि त्यांना पाकिस्तानात  पाठविण्यासाठी सरकार समर्थकच नाही तर सरकारातील मंत्री देखील तत्पर असतात ! सरकारने एका रात्रीतून कांदा निर्यात बंद करण्याचा निर्णय घेतला त्याचा फायदा कोणाला होणार असेल तर तो पाकिस्तान आणि चीन या देशांना होणार आहे. भारत कांद्याची निर्यात बंद करणार असेल तर जगात पाकिस्तान आणि चीनच्या कांद्याची मागणी वाढणार आहे. शत्रू राष्ट्राचा फायदा होईल असा तत्परतेने निर्णय घेणारे सरकार शेतकऱ्याच्या मदतीसाठी मात्र कधी तत्परतेने धावून जात नाही. कांद्याचेच उदाहरण घ्या ना. ७-८ महिने आधी काय स्थिती होती ?


७-८ महिने आधी शेतकऱ्यांना कांदा मातीमोल भावाने विकावा लागला होता. जुन्या बातम्या आमच्या लक्षात राहात नाहीत. नाशिक मध्ये शेतकऱ्यांनी २ रु.किलो दराने कांदा विकला तेव्हा निर्यात बंदी इतक्या तत्परतेने मदतीसाठी कोणी धावून आले नाही. महाराष्ट्र सरकारला उशिरा जाग आली आणि २०० रुपये प्रति क्विंटल तुटपुंजी मदत जाहीर केली जी अजून कित्येक शेतकऱ्यांना मिळाली नाही. शेतकऱ्याला बाजारात मिळालेली किंमत आणि सरकारची मिळालेली मदत याची बेरीज केली तरी उत्पादन खर्च निम्म्यानेही भरून निघाला नाही. कांद्याच्या बाबतीत २-३ वर्षात एकदा चांगले भाव मिळतात आणि असे भाव मिळायला लागले कि सरकारचा हस्तक्षेप ठरलेलाच असतो. ग्राहकाला जास्त पैसे मोजावे लागले तर त्याची राजकीय किंमत मोजावी लागते हे त्याचे कारण. शेतकऱ्याला किंमत मिळाली नाही तरी त्याची राजकीय किंमत मोजावी लागत नाही आणि त्याचमुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव नाही आणि शेतकऱ्यांचे राजकीय मूल्यही शून्यच आहे. दोष सरकारचा किंवा कोणत्या पक्षाचा नाही. शेतकरी कधीच शेतकरी म्हणून मतदान करत नाही. तो जाती-धर्माखातर माती खातो नाही तर नात्यागोत्यासाठी खातो. याचीच किंमत त्याला मोजावी लागत आहे.
-------------------------------------------------------------------------
सुधाकर  जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८