Wednesday, September 10, 2014

गरज होती मास्तरांची शाळा घेण्याची !

शिक्षकाचे विद्यार्थ्याच्या आणि समाजाच्या जीवनातील स्थान शून्यवत होत चालले आहे. शिक्षकांची विश्वासार्हता उरली नाही. त्यांचा स्तर आणि स्थान कसे उंचावेल याची अग्रक्रमाने चिंता करण्याची गरज असताना पंतप्रधानांनी 'शिक्षक दिना' निमित्त शिक्षकांऐवजी विद्यार्थ्यांना संबोधित करून एका महत्वाच्या विषयावर शिक्षकाचे, समाजाचे आणि सरकारचे लक्ष वेधून घेण्याची मोठी संधी गमावली.
--------------------------------------------

सध्या आपल्या देशात दोन तट पडले आहेत. एक आहे कट्टर मोदी समर्थकांचा तर दुसरा कट्टर मोदी विरोधकांचा. समर्थकांना मोदींची प्रत्येक कृती कमालीची आवडते. त्याच कृतीवर विरोधकांचे नाक मुरडणे सुरु असते. मोदींच्या कृतीमधील चांगले विरोधकांना दिसत नाही आणि वांगले समर्थकांना आढळत नाही. त्यामुळे पंतप्रधानांची प्रत्येक कृतीवर वाद झडत असतात.  पंतप्रधानानी 'शिक्षक दिना'चे निमित्त साधून देशभरातील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. हा कार्यक्रमही असाच वादाच्या भोवऱ्यात सापडला. केंद्राच्या मानव संसाधन मंत्रालयानेच या विषयावरील वादाला दारुगोळा पुरवीला. देशभरातील सर्व शाळांना सर्व विद्यार्थ्यांच्या सक्तीच्या उपस्थितीत या कार्यक्रमाचे शाळा-शाळातून प्रसारण करण्याची व्यवस्था करण्याची सक्ती करण्यात आली होती. पंतप्रधानांचे १५ ऑगस्टचे लाल किल्ल्यावरील भाषण देशभर प्रसारित होत असते आणि ते देशभर ऐकलेही जाते. देशासाठीच्या ऐतिहासिक प्रसंगाचे भाषण ऐकण्याची सक्ती कधी केली गेली नाही . त्यामुळे ५ सप्टेंबरच्या शिक्षक दिना निमित्तचे भाषण ऐकण्याची सक्ती आश्चर्यकारकच होती. मोदी विरोधकांनी या सक्तीचे भांडवल केले नसते तर नवल ! दुसरीकडे सक्तीच्या मुद्द्याकडे संपूर्ण कानाडोळा करून कोणत्याही पंतप्रधानाला जे सुचले नाही ते मोदींना सुचले म्हणून समर्थकांनी ढोल बडविले नसते तर ते देखील नवलच ठरले असते. एक मुलभूत प्रश्न दोघांनाही पडला नाही.शिक्षक दिनी शिक्षकांना संबोधित करण्या ऐवजी विद्यार्थ्यांना संबोधित करण्याचे काय प्रयोजन होते हा तो प्रश्न. आपल्या देशात शिक्षक हा प्राणी चिंतेचा विषय ठरला आहे. विद्यार्थ्यांना नवे काही देण्याची त्याची तयारी , क्षमता यावर भले मोठे प्रश्नचिन्ह लागले आहे. विद्यार्थी आणि शिक्षण याप्रती त्याची समर्पण भावना हा शोधाचा विषय बनला आहे. शिक्षकाचे विद्यार्थ्याच्या आणि समाजाच्या जीवनातील स्थान शून्यवत होत चालले आहे. शिक्षकांची विश्वासार्हता उरली नाही. त्यांचा स्तर आणि स्थान कसे उंचावेल याची अग्रक्रमाने चिंता करण्याची गरज असताना पंतप्रधानांनी शिक्षकांऐवजी विद्यार्थ्यांना संबोधित करून एका महत्वाच्या विषयावर शिक्षकाचे, समाजाचे आणि सरकारचे लक्ष केंद्रित करण्याची मोठी संधी गमावली.

 
स्वत: पंतप्रधान मोदी यांनी भाषणाच्या प्रारंभीच शिक्षकाची आज काय पत उरली आहे हे स्पष्ट शब्दात सांगितले. शिक्षकाचे समाजातील महत्व कमी कमी होत चालले आहे आणि त्यामुळे नवी पिढी घडविण्याची क्षमता देखील कमी कमी होत चालल्याचे त्यांनी आपल्या भाषणातून सांगितले. या मुद्द्यांवर शिक्षकांशी बोलणे किती जरुरीचे होते हेच मोदींच्या भाषणातून अधोरेखित झाले. तसे पाहिले तर मोदींच्या भाषणातील तीन चतुर्थांश भाग विद्यार्थ्यांशी कमी आणि शिक्षकांशी जास्त संबंधित होता. ही बाब सुद्धा हेच अधोरेखित करते कि शिक्षक दिनी शिक्षकांना संबोधित करणे किती गरजेचे होते. ज्या देशभरच्या विद्यार्थ्यांना पंतप्रधानांनी संबोधित केले त्यांच्या डोक्यावरून जाणारा हा भाग होता. भाषण विद्यार्थ्यांना संबोधून असल्याने शिक्षकांनी ते आपल्या डोक्यात शिरवून घेण्याचा प्रश्नच नव्हता. याचा अर्थ पंतप्रधानानी अतिशय महत्वाचे आणि समर्पक मुद्दे मांडूनही त्यावर समाजाचे सोडाच शिक्षकांचे देखील लक्ष गेले नाही. पंतप्रधान विद्यार्थ्यांना संबोधित करणार असल्याने ते विद्यार्थ्यांविषयी काय बोलतात कसे बोलतात हाच औत्सुक्याचा विषय बनविण्यात आला आणि मग चर्चा देखील तेवढ्यापुरती मर्यादित राहिली.  भाषणाचा समारोप तेवढा विद्यार्थी केंद्रित होता. तो चांगलाही होता , विद्यार्थ्यांना समजला आणि आवडला देखील. देशाच्या पंतप्रधानांनी विद्यार्थ्यांना पर्यावरणाचे महत्व सांगावे, अवांतर वाचनाचे , चरित्र वाचनाचे महत्व पटवून द्यावे , दिवसातून किमान चारदा शरीरातून घाम निथळला पाहिजे एवढे खेळायला सांगणे याचा विद्यार्थ्यांवर चांगला परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही. हे सांगण्याची नितांत गरज होतीच. या गोष्टी करण्याचे विद्यार्थ्यांना स्वातंत्र्य नसेल तर हा सगळा उपदेश निव्वळ उत्सवी आणि निरर्थक ठरणार आहे. या संदर्भातही शिक्षकांशीच बोलण्याची अधिक गरज होती.

 
पूर्वी प्रत्येक महान व्यक्तीकडून त्याच्या जडणघडणीत आई इतकाच शिक्षकाचा हात असल्याचे सांगितले जायचे. हल्ली शिक्षकांबद्दल असे काही ऐकू येत नसल्याची खंत पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणातून बोलून दाखविली. या शिवाय पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात एक महत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. पूर्वी गावात सर्वाधिक मान शिक्षकाला दिला जायचा .त्याचा शब्द शेवटला समजला जायचा. पण आज ती स्थिती नाही. विद्यार्थ्याच्या आणि गावाच्या जीवनात पूर्वीसारखे शिक्षकांचे स्थान उरले नाही. कारण अपवादात्मक गाव असेल जिथे शिक्षक राहतो आणि अपवादात्मक शिक्षक असेल जो आपल्या नियुक्तीच्या गावी राहतो. शाळेच्या तासापलीकडे शिक्षकांचा गावाशी सोडा विद्यार्थ्यांशी देखील संबंध येत नाही. शिक्षकाचा शाळेच्या तासा पलीकडे विद्यार्थ्यांशी संबंध आलाच तर तो शिकवणीच्या तासा पुरता येतो. शिक्षकाच्या हातून विद्यार्थ्याची जडणघडण व्हायची असेल तर त्याला विद्यार्थ्याची कौटुंबिक,सामाजिक परिस्थिती समजून घ्यावी लागेल आणि त्यासाठी पुरेसा वेळ द्यावा लागेल. आज कोण्या शिक्षकाकडे असा देण्यासाठी वेळ नाही आणि इच्छा तर अजिबातच नाही. विद्यार्थ्यांच्या आणि शिक्षकाच्या नात्यातील दुराव्यास सर्वार्थाने शिक्षकच जबाबदार आहे. पंतप्रधानांना हे माहित नाही असे मानण्याचे कारण नाही. पण विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना त्यांच्या गुरुजनांचा कान धरणे शोभून दिसले नसते.  पंतप्रधानांनी शिक्षकदिनी विद्यार्थ्यांना संबोधित करण्याचा घाट न घालता सरळ शिक्षकांना संबोधित केले असते तर त्यांना रोखठोक बोलता आले असते.

 
विद्यार्थ्यांना अवांतर वाचनाची प्रेरणा द्यायची असेल तर शिक्षकांनी आधी अवांतर वाचन करायला हवे ना ! जिथे शिक्षकच पाठ्यपुस्तका पलीकडे काही वाचत नाही तिथे विद्यार्थी दुसरे काय वाचणार ? शाळामध्ये जसे मुलींसाठी स्वच्छतागृहे नाहीत तशीच वाचनालय नाही कि वाचायला निवांत बसता येईल अशी जागा नसते. खेळांची मैदाने नसलेल्या शाळांची संख्याच आता वाढू लागली आहे. शाळेतच वाचनाची , खेळण्याची सोय नसेल तर त्या सवयी विद्यार्थ्यांना कोण , कुठे आणि कशा लावणार आहे ? पंतप्रधान सरळ शिक्षकाशी बोलले असते तर या प्रश्नाच्या मुळाशी त्यांना जाता आले असते. एकाच वेळी कोट्यावधी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्यात भव्यता आली , भाषणाचे कौतुक सुद्धा भव्य प्रमाणात झाले. पण शिक्षक आणि शिक्षणाची दुरावस्था यात फरक पडेल असे त्या भाषणात काहीच नसल्याने उत्सवमूर्ती मोदींचे उत्सवी आणि विक्रमी भाषण एवढेच त्या भाषणाचे महत्व आहे. फार तर वर्षभरात मुलींसाठी शाळांमधून स्वच्छतागृह नावाचे अस्वच्छ आडोसे उभे राहतील. मुली आगीतून फुफाट्यात पडतील इतकेच! कारण स्वच्छतेचे महत्व सांगणे ही शिक्षकाची जबाबदारी राहिलीच नाही. पाठ्यपुस्तकातील धडे वाचून दाखविणे एवढीच त्याची जबाबदारी आहे ! विद्यार्थ्याच्या जीवनात बदल घडवायचा असेल तर आधी शिक्षकात सर्वांगाने आणि सर्वार्थाने बदल होणे गरजेचे आहे. त्याचसाठी मोदींनी विद्यार्थ्यांचा क्लास घेण्या ऐवजी शिक्षकदिनी शिक्षकांची शाळा घ्यायला हवी होती ! शिक्षकांच्या अशा शाळेत पंतप्रधानांनी एकच घोषणा करण्याची आवश्यकता होती. शिक्षकांना मोबदला वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार नाही तर त्यांच्या शिकविण्याच्या परिणामानुसार मिळेल ! अशी घोषणा हाच शिक्षण क्षेत्रातील बदलाचा श्रीगणेशा ठरला असता.
-------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा,जि.पांढरकवडा
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------

Thursday, September 4, 2014

काळ्या पैशाची शंभरी !

 मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर आर्थिक घसरण थांबल्याने मोठी झेप घेण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे आणि सरकार आता ही झेप कशी घेते हे पाहण्याची उत्सुकता या १०० दिवसाने निर्माण केली हेच मोदी सरकारच्या १०० दिवसाच्या कामगिरीचे यथोचित मूल्यमापन ठरेल.
--------------------------------------------------


गेल्या आठवड्यात नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रात सत्तेत येवून १०० दिवस पूर्ण झालेत. या १०० दिवसात काय झाले आणि काय नाही झाले याच्या जोरदार चर्चा सर्वत्र सुरु आहे. विरोधी पक्षाकडून १०० दिवसात अनेक क्षेत्रातील परिस्थिती बिघडली असा हल्ला या निमित्ताने सरकारवर करण्यात आला तर सरकार समर्थकांनी ज्या कामांना ३६५ दिवस लागतील अशी कामे मोदी सरकारने १०० दिवसात पूर्ण केलीत असा दावा केला. भारता सारख्या विशाल देशात एखादे काम हाती घेवून पूर्णत्वाला नेणे ही सोपी गोष्ट नाही. सरकारी यंत्रणेची कार्यपद्धती आणि लोकांची मानसिकता हे दोन मोठे अडथळे पार केल्यावरच कोणत्याही कामाला गती प्राप्त होते. यासाठी १०० दिवसाचा अवधी फार कमी आहे हे कोणीही मान्य करील. एकीकडे एवढ्या अल्प वेळात काय होणार असे म्हणत असतांना मोठमोठी कामे झाल्याचा दावा करायचा हे परस्परविरोधी आहे. विरोधकांना कधीच सरकारने केलेली चांगली कामे दिसत नसतात. तेव्हा काहीच केले नाही किंवा झाले नाही या  विरोधकांच्या नेहमीच्या आरोपांना कांगावा समजून तिकडे दुर्लक्ष करता येईल. सरकार करीत असलेल्या दाव्यात कितपत तथ्य आहे याची तपासणी करून सरकार १०० दिवसात पास झाले कि नापास झाले याचा निर्णय करता येईल. स्वत: पंतप्रधानांनी या १०० दिवसात देशाचा विकासदर वाढला असा महत्वाचा दावा केला आहे. आकडेवारीनुसार या दाव्यात नक्कीच तथ्य आहे. या शंभर दिवसात असे कोणते आर्थिक निर्णय मोदी सरकारने घेतले कि विकास दर वाढायला लागला असा प्रश्न विचारला तर मात्र त्याचे उत्तर सापडत नाही. याचा अर्थ आधीच्या सरकारच्या काळात झालेल्या निर्णयाचा तो परिणाम आहे असाच होतो. हे खरे आहे कि नाही हे तपासण्याची सोपी कसोटी आहे. जर विकासदर मोदींच्या १०० दिवसात घसरला असता तर मोदींनी काय म्हंटले असते ? मागच्या सरकारच्या चुकीच्या उपाययोजनांचे  हे फळ आहे ! मोदी सत्तेत आल्याने आर्थिक विकासाला वेग येईल असे जे आश्वासक वातावरण निर्माण झाले त्यामुळे काही अंशी विकासदराला गती मिळाली असे म्हणता येईल. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर आर्थिक घसरण थांबल्याने मोठी झेप घेण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे आणि सरकार आता ही झेप कशी घेते हे पाहण्याची उत्सुकता या १०० दिवसाने निर्माण केली हेच मोदी सरकारच्या १०० दिवसाच्या कामगिरीचे यथोचित मूल्यमापन ठरेल. उदाहरण म्हणून पंतप्रधान जन धन योजनेकडे पाहता येईल. गोरगरिबांची बँकेत खाती उघडून तयार आहेत आता या खात्यात जमा करण्यासाठी लोकांच्या हाती पैसा कोठून आणि कसा येतो ही खरी नरेंद्र मोदी सरकारची कसोटी ठरणार आहे. पेट्रोलचे , सिलेंडरचे भाव कमी होणे अशा प्रकारच्या बाबींचा उपलब्धी म्हणून मोदी समर्थकांकडून होणारा उल्लेख हा अर्थ व्यवहाराच्या अज्ञानातून होतो आहे. पेट्रोल आणि नैसर्गिक वायूच्या किमतीत आंतरराष्ट्रीय बाजारात जे चढउतार होतात त्याचा हा परिणाम आहे. सरकारच्या कामगिरीशी याला जोडता येणार नाही.  सत्तेत येताना त्यांनी ज्या घोषणा करून जनमत आकर्षित करून घेतले त्या संदर्भातील कामगिरी आशाजनक नाही आणि त्यावरच टीकेची झोड उठली आहे. त्याअर्थाने असे म्हणता येईल कि निवडणूक काळात केलेल्या सवंग घोषणा आता सरकारवर उलटत आहेत आणि त्या घोषणाच्या संदर्भात लोकांना मोदी सरकारची कामगिरी निराशाजनक भासते. खरे तर निवडणूक काळातील घोषणांचा आणि प्रत्यक्ष सरकारी धोरणांचा अर्थाअर्थी काही संबंध नसतो. लोक मात्र ज्या मुद्द्यावर तुम्ही आधीच्या सरकारवर टीका करीत आलात आणि सत्तेवर आलो कि लगेच या गोष्टी ठीक होतील असे सांगत आलात त्या संदर्भातच सरकारच्या कामगिरीकडे बघणार हे ओघाने आलेच. मनमोहन सरकारवर भ्रष्टाचार , काळा पैसा , महागाई, स्त्रियांवर होणारे अत्याचार  आणि सीमेवर पाकिस्तानी तसेच चीनी सेनेच्या कुरापती रोखण्यात आलेले अपयश यावर घणाघाती हल्ले करून मोदींनी जनमत आपल्या बाजूने वळविले होते. या सर्व बाबीवर नियंत्रण मिळविण्यात या १०० दिवसात सरकारला कितपत यश आले यावर सरकारची कामगिरी जोखली तर निष्कर्ष फार समाधानकारक नाही असे म्हणता येते. लोकांच्या अज्ञानाचा फायदा घेवून किंवा त्यांच्या भावना भडकविण्यासाठी प्रचारकी गोष्टींची आणि धोरणांची सरमिसळ करणे ही आपल्याकडील राजकीय पक्षांची जुनीच सवय आहे. त्याआधारेच ते सत्तेत येतात आणि त्याच आधारे ते पायउतारही होत असतात . निवडणूक प्रचार काळातील घोषणा म्हणजे लोकांच्या हाती सरकारवर टीका करण्याचे कोलीत देण्यासारखेच असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तर असे कोलीत देण्यात कोणतीच कसर बाकी ठेवली नव्हती ! विरोधक हेच कोलीत हाती घेवून नरेंद्र मोदी सरकारवर हल्ले चढवीत आहेत . यातील एक महत्वाचे कोलीत म्हणजे १०० दिवसात भारतीयांचा विदेशी बँकात ठेवलेला काळा पैसा परत आणण्याचे दिलेले आश्वासन. आश्वासन दिल्या प्रमाणे दोन महिन्यात महागाईवर नियंत्रण मिळविण्यात मनमोहन सरकार अपयशी ठरले हा जर निवडणुकीचा प्रमुख मुद्दा बनत असेल तर १०० दिवसात काळा पैसा परत आणण्याचे आश्वासन मोठा मुद्दा बनला तर नवल वाटायला नको.


 
आपल्या देशात अर्थकारणा विषयी प्रचंड अज्ञान आहे.  गेल्या २-३ वर्षात आर्थिक घोटाळे , भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा यावर देशभर झालेली चर्चा , उमटलेली प्रतिक्रिया आमच्या अज्ञानाला साजेशा अशाच होत्या. त्यामुळे स्पेक्ट्रम वाटपात १.७६ लाख कोटी किंवा कोळसा खाण वाटपात १.८६ लाख कोटी रुपयाचा प्रचंड भ्रष्टाचार झाला असे आजही श्रद्धापूर्वक मानले जाते. काळा पैसा देशात आला तर देशाचे नंदनवन होईल, देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोचविणारे चकचकीत रस्ते होतील , गरिबांच्या थाळीत सकस आहार येईल, जागोजागी शाळा आणि दवाखाने उभे राहतील आणि कडी म्हणजे यासाठी कोणाला पैसा मोजावा लागणार नाही कि कोणताच कर भरावा लागणार नाही. काळा पैसा परत आला कि सरकार आणि त्याच्या सगळ्या योजना पुढची कित्येक वर्षे चालतील अशी हवाई रंगबाजी गेल्या तीन वर्षात देशात सुरु होती. आर्थिक अज्ञानी तमाम जनतेने त्यावर विश्वास ठेवला आणि आता जादूची छडी असलेल्या त्या काळ्या पैशाची तमाम जनता वाट पाहात आहे ! १०० दिवसात तो पैसा आला नाहीच आणि पुढच्या काळात तो पैसा परत येण्याची कोणतीही चिन्हे नाही. मुळात पुढची कित्येक वर्ष देशाचे सरकार करावर नाही तर परत आणलेल्या काळ्या पैशावर चालेल अशा वल्गना करणाऱ्यांना किंवा सरकारी यंत्रणेला भारतीयांचा किती काळा पैसा बाहेर आहे याची काहीच माहित नाही. स्वत: अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीच तशी कबुली दिली आहे. परदेशी किंवा स्विस बँकेत जमा सगळा पैसा काळाच असतो असेही नाही.एका संस्थेने केलेल्या अभ्यासानुसार गेल्या वर्षी जगभरातील खातेदारांनी स्विस बँकेतून २५ लाख कोटी रुपये काढले आणि त्यापैकी जवळपास १५ लाख कोटी रुपये इतका पैसा काळा नव्हता हे ठामपणे सांगता येत होते. ज्या पैशावर देशात लागू असलेला कर भरल्या जात नाही तो पैसा म्हणजे काळा पैसा हे समजून घेतले तर असा पैसा परदेशीच असतो असे नाही तर तो तुमच्या आमच्या खिशात सुद्धा भरपूर असतो हे लक्षात येईल. समजा उद्या जो काही काळा पैसा आहे तो भारतात आला तर तो सगळा सरकारी तिजोरीत जमा होईल असे नाही. त्यावर चुकविलेला कर आणि दंडाची रक्कम तेवढी सरकारी तिजोरीत जमा होईल. अर्थात हा पैसा परत आणणे कोणासाठीच सोपे काम नाही. त्या संबंधी सरकारी पातळीवर करार करावे लागतील आणि हे करार आपल्या कायद्याच्या चौकटीत नाही तर ज्या देशात काळा पैसा आहे त्या देशाच्या कायद्याच्या चौकटीत असे करार होतील. स्विस कायद्याप्रमाणे खातेदाराने ठेवलेला पैसा कर चुकविलेला आहे हे आधी सिद्ध करावा लागेल. इथे तर व्यक्तीही माहित नाही आणि त्याने ठेवलेला पैसा सुद्धा. पैसा काळा आहे हे सिद्ध करणे वेळखाऊ व जिकीरीचे काम असल्याने बलाढ्य अमेरिकेने देखील काळ्या पैशापुढे शरणागती पत्करली. अर्थव्यवस्था खालावल्याने अमेरिकेने आपल्या नागरिकांना स्विस बँकेतील पैसा काढून आपल्या अर्थव्यवस्थेत ओतण्याचे आणि अर्थव्यवस्था सुधारली कि काढून घेण्याचे आवाहन केले होते. ब्रिटनला सुद्धा काळा पैसा परत आणण्यात अपयश आले आहे. गेल्या ५-७ वर्षात मंदी आल्यापासून सगळ्याच देशांच्या सरकारची काळ्या पैशावर नजर आहे आणि तो परत आणण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. एखाद्या बँकेतील पैशावर सरकारची नजर आहे म्हंटल्यावर खातेदार कधीच आपला पैसा तिथे ठेवणार नाही .तो आपला पैसा बँकेतून काढून दुसरीकडे गुंतविणार हे उघड असताना काळा पैसा आणण्याचे प्रयत्न करीत आहोत असे भासविणे हे लोकांच्या डोळ्यात धूळ फेकण्या सारखे आहे. गेल्या वर्षभरात स्वित्झरलंड मधून ४० हजार कोटीचे सोने आयात झाले आहे. याचा दुसरा अर्थ काळ्या पैशाच्या रूपाने बाहेर गेलेला पैसा सोन्याच्या रूपाने भारतात आला ! तेव्हा परदेशात आपला काळा पैसा जरूर आहे, पण तो हाती येणे महाकठीण बाब आहे हे समजून घेण्याची आणि जनतेला समजून सांगण्याची गरज आहे.
 


काळा पैसा परत आणण्याचे गाजर निवडणुकीच्या दरम्यान दाखविले आणि ते गाजर होते हे लपविण्यासाठी नरेंद्र मोदी सरकार कसे तत्पर आणि कटिबद्ध आहे असा देखावा उभा करण्याचा आता खटाटोप केला जात आहे. सत्तेत आल्यावर मंत्रीमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत मोदी सरकारने विशेष तपासदल स्थापन केल्याचे उदाहरण दिले जाते.पण असे दल सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने स्थापन करावे लागले आणि या दलाचे अध्यक्ष - उपाध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयानेच नेमले ही खरी वस्तुस्थिती आहे. या तपासदलाच्या प्रमुखाने एक चांगली गोष्ट केली आहे. त्यांनी आपल्या तपासाची दिशा देशाबाहेर न वळविता देशांतर्गत वळविली आहे. देशात किती काळा पैसा आहे याचा तपास करून यातील किती परदेशी गेला याचा ते अंदाज बांधणार आहे. अशा तपासामुळे परदेशातील पैसा परत येईल न येईल पण या निमित्ताने देशात किती काळा पैसा दडला आहे , तो कसा निर्माण होतो आणि कसा वापरला जातो , कुठल्या मार्गाने परदेशात जातो याचा सर्वसाधारण अंदाज आला तर त्या विरुद्ध कारवाई करणे आणि काळ्या पैशाची अर्थव्यवस्थेतील घुसखोरी थांबविणे शक्य होणार आहे. तेव्हा काळ्या पैशाच्या कसोटीला नरेंद्र मोदी उतरले कि नाही हे तपासायचे असेल तर देशांतर्गत काळा पैसा बाहेर काढण्यात आणि नव्याने काळा पैसा निर्माण होणार नाही याची खबरदारी घेण्यात ते किती प्रमाणात यशस्वी होतात हे पाहिले पाहिजे. यासाठी आधी सरकार व सरकारी यंत्रणा भ्रष्टाचार मुक्त करण्याची गरज आहे. यासाठी लोकपाल निरुपयोगी आहे. कायद्याचे जंजाळ कमी करून कायदे सोपे , सुटसुटीत करणे आणि पारदर्शी निर्णय हे पहिले पाउल असणार आहे. यादृष्टीने पाउले उचलण्याचे सुतोवाच पंतप्रधान मोदींनी केले आहे त्याचे स्वागत केले पाहिजे.  परदेशातून काळा पैसा आणण्याचे आश्वासन ही मतदारांची दिशाभूल होती आणि त्यासाठी त्यांच्यावर टीका झाली पाहिजे. मात्र त्यांच्या काळ्या पैशा संबंधीच्या कामगिरीचे मूल्यमापन किती पैसा परत आणला या आधारे करू नये. कायदेशीर मार्गाने काळा पैसा परत येणार नाही आणि आला तरी फारच अल्प पैसा त्या मार्गाने परत येईल. वाममार्गाने काळा पैसा परत येत राहिला आहे आणि पुढेही तो त्याच मार्गाने परत येणार आहे. त्यामुळे तो पैसा परत आणण्याचे नाटक थांबवून काळा पैसा निर्मितीचे आणि बाहेर जाण्याचे रस्ते बंद करण्यावर भर दिला तर मोदींची कामगिरी ऐतिहासिक ठरेल.

-----------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------

Thursday, August 28, 2014

मोदींची जादू ओसरली ?

आर्थिक धोरणे ठरविणे , राबविणे आणि त्याचा परिणाम मिळणे या सगळ्यांना वेळ लागणार हे कळण्या इतपत मतदार समजदार आहे. पण देशाला आर्थिकदृष्ट्या संपन्न राष्ट्र बनविण्याची चर्चा होण्या ऐवजी देशाला 'हिंदू राष्ट्र' कसे बनवायचे याची चर्चा मतदारांच्या कानी येणार असेल तर मतदारांचे नाराज होणे स्वाभाविक आहे.
----------------------------------------------------

गेल्या आठवड्यात याच स्तंभात लिहिलेल्या 'पंतप्रधानांचा दिशाहीन आत्मविश्वास' या लेखावर प्रतिक्रिया देताना अनेक मोदी समर्थकांनी मोदी सरकारला थोडा अधिक वेळ दिला पाहिजे असे मत व्यक्त केले होते. मोदी सरकारच्या कामाचा परिणाम दिसायला वेळ लागणार यात वाद नाही. प्रश्न परिणामाचा नाही. जनतेला भेडसावणाऱ्या समस्या दूर करण्यासाठी सरकार काम करीत आहे अशी भावना निर्माण होण्यासाठी सरकार पाउले उचलत आहे ही भावना निर्माण होणे गरजेचे असते. गेल्या तीन महिन्यात तसे होतांना दिसत नसल्याने जनतेत एकप्रकारची अस्वस्थता निर्माण होत आहे . गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाने मिळविलेल्या नेत्रदीपक यशानंतर अवघ्या तीन महिन्याच्या आत झालेल्या पोटनिवडणुकांच्या निकालातून हीच अस्वस्थता प्रकट झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने जिथे चांगली कामगिरी बजावली होती त्या क्षेत्रात पोट निवडणुकीत पक्षाला पराभवाचा सामना करावा लागणे ही पक्षासाठी आणि सरकारसाठी मोठ्या चिंतेची नसली तरी विचार करायला लावणारी बाब आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तुलनेत अत्यल्प विधानसभा मतदार संघात झालेल्या निवडणुकांच्या निकालाला केंद्रातील मोदी सरकार बद्दलचे मत म्हणून पाहणे गैर आहे हे जितके खरे तितकेच हा विधानसभांचा  निकाल आहे याचा केंद्रातील सरकारशी संबंध येतोच कुठे असे समजणे देखील चुकीचे ठरेल. निवडणूक प्रचार काळात निवडून आलो कि 'अच्छे दिन' येणार अशी जी हवा बनविण्यात आली होती, कॉंग्रेसला गेल्या ६० वर्षात जे जमले नाही ते ५ वर्षात करून दाखविण्याचे बोलले गेले होते. यातून मोदी सत्तेत आले तर झटपट चित्र बदलेल असे वातावरण तयार झाले होते. ६० वर्षात न झालेली कामे ५ वर्षात होणार असली तर काळ काम वेगाच्या गणिता प्रमाणे ३ महिन्यात बरेच काही होईल अशी निर्माण झालेली लोकभावना चुकीची म्हणता येणार नाही. मुळात विकासाचा मुद्दा  हा मोदींच्या प्रचारात शीर्षस्थानी होता . पण विकासाच्या आड येणारे अडथळे दूर करून जलदगतीने विकास शक्य होईल अशा नव्या आर्थिक उपाय योजना आणि धोरणाबद्दल मोदी सरकार सत्तेत आल्या नंतर फार कमी बोलल्या गेले आहे. प्रचारात जो केंद्रबिंदू होता तो कुठे तरी मागे पडला आणि भलतेच मुद्दे समोर यायला लागलेत याचा परिणाम तर पोटनिवडणूकांच्या  निकालात  दिसून येत नाही ना याचा विचार पंतप्रधान मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाला करावा लागणार आहे.

निवडणूक प्रचार काळात मोदींनी आधुनिक तंत्रज्ञानाची महती सांगितली होती. या तंत्रज्ञानाने तरुणांना सुसज्जित करून मोठी झेप घेण्याचे स्वप्न दाखविले होते. मोदी सत्तेत आल्या नंतर मात्र पुराणमतवाद्यांना स्फुरण चढले आहे. आधुनिक विज्ञानाची कास धरण्या ऐवजी रामायण , महाभारता सारख्या ग्रंथाना प्रमाण मानून त्याचे पाठ तरुणांना पढविले जाण्याची योजना बनविण्यात वेळ आणि शक्ती खर्च होवू लागली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका सन्माननीय न्यायमूर्तीनी तर भगवद्गीतेची सक्ती करण्याची सूचना करण्यापर्यंत मजल गेली. दिनानाथ बात्रा सारखे नवे 'शिक्षणतज्ज्ञ' समोर येत आहेत. मांसाहारी लोक हे चोर उचक्के, बलात्कारी , खुनी असतात हे नवे विज्ञान दिनानाथ बात्रा सारखे तथाकथित शिक्षणतज्ज्ञ विद्यार्थ्यांना शिकवू पाहात आहेत. आज गुजराथच्या शाळात असे 'विज्ञान' शिकविले जावू लागले आहे , उद्या हे देशभर कसे शिकविले जाईल याची योजना मोदी सरकारातील शिक्षणमंत्री बनवीत आहेत. जनुकीय बियाणे हे शेतकऱ्यासाठी आणि समाजासाठी शाप आहे कि वरदान याचा कायमस्वरूपी निकाल लावण्यासाठी या बियाण्याची प्रत्यक्ष चाचणी महत्वाची असताना संघ परिवाराच्या आग्रहावरून या चाचणीला स्थगिती देण्याचे अवैज्ञानिक पाउल सरकारने उचलले आहे. दुसरीकडे सरसंघचालक मोहन भागवत भारत हे हिंदूराष्ट्र आहे असे म्हणत देशाने स्विकारलेल्या राज्यघटनेचा अनादर करीत आहेत. संघप्रमुखाच्या भूमिकेत नवे असे काही नाही हे खरे आहे. पण आजवर सत्तेत असलेल्यांकडून याचा प्रतिवाद होत होता आणि हे राष्ट्र कोण्या एका धर्माचे नाही असे सांगून आश्वस्त केले जायचे . आज मात्र संघप्रमुखाचा प्रतिवाद करण्याची सत्तेत असणारांची हिम्मत नाही. त्यामुळे एक वेगळाच संदेश जात आहे. संघपरिवारातील काही संस्था पुन्हा 'अखंड भारत' चे स्वप्न पुढे मांडू लागल्या आहेत. भारताला अखंड कसे ठेवायचे याची चिंता करण्या ऐवजी कधीही अस्तित्वात न येणाऱ्या अखंड भारताची चर्चा निरर्थक आहे. मोदी सत्तेत आल्यापासून अशाच निरर्थक गोष्टींना महत्व मिळू लागले आहे. विश्व हिंदू परिषद राम मंदीर आणि इतर मंदिरांचा प्रश्न घेवून नव्या जोमाने डोके वर काढू लागली आहे. भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा याबद्दल बोलण्याचे भाजपने सोडून दिले कि काय असे वाटावे इतकी निरव शांतता या मुद्द्यावर आहे. स्वत: भारतीय जनता पक्ष आर्थिक कार्यक्रमावर लक्ष केंद्रित करण्या ऐवजी 'लव्ह जिहाद' सारखे मुद्दे उकरून काढीत आहे.  पंतप्रधान मोदींनी निवडणूक प्रचार काळात या पैकी एकाही वादग्रस्त मुद्द्याला डोके वर काढू दिले नव्हते. आता मात्र विकासापेक्षा याच मुद्द्याची चर्चा आहे. स्वत: पंतप्रधान मोदी यांनी यापैकी कशाला दुजोरा दिला नाही हे खरे आहे , पण त्यांनी यापैकी कशाचा प्रतिवाद देखील केलेला नाही. मोदी सरकार सत्तेत आल्या नंतर विकासाला चालना मिळण्या ऐवजी अवैज्ञानिक आणि अतर्कसंगत मुद्द्यांना महत्व मिळाले हे नाकारण्या सारखी स्थिती नाही. पोटनिवडणुकीत मतदान करताना गेल्या तीन महिन्यातील हे चित्र मतदारांच्या डोळ्यासमोर असणार हे उघड आहे.

 
आर्थिक धोरणे ठरविणे , राबविणे आणि त्याचा परिणाम मिळणे या सगळ्यांना वेळ लागणार हे कळण्या इतपत मतदार समजदार आहे. पण देशाला आर्थिकदृष्ट्या संपन्न राष्ट्र बनविण्याची चर्चा होण्या ऐवजी देशाला 'हिंदू राष्ट्र' कसे बनवायचे याची चर्चा मतदारांच्या कानी येणार असेल तर मतदार आपली नाराजी व्यक्त करणारच आणि पोटनिवडणुकीतून नाराजीचा कौल मतदारांनी दिला आहे. पोटनिवडणूकांचा भाजप विरोधी कौल जाण्यास मोदी सरकारपेक्षाही संघपरिवाराच्या विविध संस्था-संघटनांचा उत्साह आणि उन्माद अधिक कारणीभूत ठरला आहे. मोदी आणि त्यांच्या सरकारचा दोष आहे तो सरकारने आपला कार्यक्रम पुढे रेटण्याऐवजी संघपरिवारातील संस्थाना आपापले कार्यक्रम पुढे रेटण्याची संधी दिली. पंतप्रधान मोदींनी आपली खंबीर प्रशासक म्हणून जी प्रतिमा आहे ती मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांना मुठीत ठेवून सिद्ध केली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बाहेरील संघपरिवाराच्या संस्थाना मात्र आवर घालण्यात त्यांना यश आले नाही. त्याचाच परिणाम त्यांच्या सरकारची विकासाशी असलेली बांधीलकी धूसर होण्यात झाली आहे. पंतप्रधान मोदींना संघपरिवारातील संस्थांच्या मुसक्या आवळणे शक्य नसले तरी त्या संस्थाना सबुरीचा सल्ला नक्कीच देता येईल. सत्तेत आल्यानंतर मोदींचे बोलणे कमी झाल्याने लोकांच्या कानावर दुसरेच आवाज आदळू लागले आहेत. माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांची आठवण यावी इतके मौन मोदी बाळगून असतात. निवडणुकाच्या काळातील विकास एके विकास याचा सतत पुनरुच्चार सरकार प्रमुख म्हणून मोदींनी केला पाहिजे आणि त्याला कृतीची जोड दिली पाहिजे. सर्वसामान्य मतदारच नाही तर निवडणूक काळात मोदींच्या विकास केंद्रित आर्थिक धोरणाचे समर्थन करणारे अनेक विचारवंत आणि अर्थतज्ज्ञ मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणावर नाराज आहेत. मोदींना आपल्या पोतडीतून कॉंग्रेसच्या पठडीपेक्षा वेगळी आर्थिकधोरणे काढता आली नाहीत. त्यामुळे कॉंग्रेसची धोरणे राबविणारे सरकार अशी मोदी सरकारची प्रतिमा तयार होवू लागली आहे. ही प्रतिमा पुसून आपल्या सरकारची नवी प्रतिमा लोकांसमोर ठेवण्याचे मोठे आव्हान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे समोर आहे.धोरणांच्या बाबतीत सरसंघचालकाचा नाही तर आपला शब्द अंतिम असणार आहे हे सुद्धा नरेंद्र मोदीना दाखवून द्यावे लागणार आहे. मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळात त्यांचा शब्द अंतिम असेल यावर कोणाचाच विश्वास नव्हता. त्याचा विपरीत परिणाम प्रशासनावर झाला आणि पंतप्रधान म्हणून मनमोहनसिंग यांचे महत्व कमी झाले. याची पुनरावृत्ती होवू द्यायची नसेल तर  संघपरिवारातील संस्था आपल्या वरचढ होणार नाही याची काळजी नरेंद्र मोदींना घ्यावी लागणार आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीतील नरेंद्र मोदींच्या विजयानंतर संघपरिवार आपला अजेंडा पुढे नेण्याचा प्रयत्न करू लागल्याने जे वातावरण तयार झाले त्याचा पोटनिवडणुकीत फटका नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाला बसला आहे. पुढच्या काळात काही राज्यांच्या होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी नावाची जादू चालायची असेल तर विकासाचा अजेंडा घेवून नरेंद्र मोदींना पुढे यावे लागेल.
-------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------

Thursday, August 21, 2014

पंतप्रधानांचा दिशाहीन आत्मविश्वास !

मोदींनी भाषणात पेरलेल्या प्रतीकात्मक बाबी आणि घोषवाक्य इकडेच सर्वसामान्यांचे लक्ष जाणार आणि नेमकी देशाला काय दिशा दिली याकडे जनसामन्यांचे लक्ष जाणार नाही याची  काळजी या भाषणातून घेतली गेली आहे आणि तोच खरा चिंतेचा विषय आहे. चांगले भाषण करून मोदींनी स्वातंत्र्याचा सण तर साजरा केला , पण असे करीत असताना मोदींना अजून दिशा सापडलेली नाही हे लपून राहिले नाही.
-------------------------------------------------------------

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लालकिल्ल्यावरील पहिल्यावहिल्या भाषणाची अनेकांना उत्सुकता होती. या उत्सुकतेची कारणेही अनेक होती. यातील सर्वात महत्वाचे कारण होते स्वातंत्र्य चळवळीशी दुरान्वयानेही संबंध नसलेल्या पक्षाचा नेता पंतप्रधान म्हणून देशाला संबोधित करणार होता. गांधी - नेहरू बद्दल स्वत: पंतप्रधान , त्यांचा पक्ष आणि या पक्षामागे उभा असलेला संघ परिवार यांचे काय मत आहे हे कोणापासून लपून राहिलेले नाही. स्वातंत्र्य चळवळ आणि स्वातंत्र्य दिन यांच्या पासून फारकत करणे अशक्य असलेल्या पण संघ परिवाराला नकोशा असलेल्या या दोन नावांचा उल्लेख आणि एकूणच स्वातंत्र्य चळवळीचा उल्लेख नवे पंतप्रधान कसा करतात याबाबत विशेष उत्सुकता होती. देवेगौडा सोडले तर आज पर्यंतचे सर्वच पंतप्रधान दिल्लीच्या सत्तेच्या वर्तुळात कायम वावर असणारे होते. माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग पंतप्रधान होण्यापूर्वी राजकीय नेते म्हणून नसले तरी एक उच्च पदस्थ नोकरशाह आणि अर्थमंत्री म्हणून दिल्लीच्या सत्तावर्तुळात चांगलाच वावर होता. अस्थिर राजकीय वातावरणात दिल्लीच्या सत्तावर्तुळा पासून दूर असलेले देवेगौडा यांना पंतप्रधानपदाची अक्षरश: लॉटरी लागली होती. त्यात त्यांचे कर्तृत्व काहीच नव्हते. त्यामुळे स्वत:च्या कर्तृत्वाच्या बळावर आणि अगदी नियोजनबद्ध रीतीने सगळ्या दिल्लीश्वरांना बाजूला सारून खऱ्या अर्थाने दिल्ली बाहेरचा पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यांचेकडे पाहिले जाते. दिल्लीवर प्रभुत्व असलेली मंडळी दुसऱ्यांची डाळ शिजू देत नाहीत याचा सर्वच पक्षातील मराठीजनांना चांगला अनुभव आहे. या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदींची दिल्लीवर पकड बसली कि नाही याचा अंदाज या भाषणातून येणार असल्याने या भाषणाबाबत या कारणाने सुद्धा उत्सुकता होती. या दोन्ही कारणापेक्षा उत्सुकतेचे तिसरे कारण जास्त मोठे आणि महत्वाचे होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ज्या पद्धतीने विजयश्री खेचून आणली आणि सरकार बनविले त्यामुळे लोकांच्या मोदी सरकारकडून अपेक्षा खूप वाढल्या होत्या. या अपेक्षांची पूर्ती अल्पवेळात होणे शक्य नसले तरी त्या दिशेने सरकारची आश्वासक पाउले पडत आहे असे दिसत नसल्याने देशभरात अस्वस्थता पसरत चालली होती. देशाला हवी असलेली आश्वासकता अर्थसंकल्पातून दिसली नाही ती १५ ऑगस्टच्या लाल किल्ल्यावरील भाषणातून नक्की मिळेल अशी त्यांच्या समर्थकांना आणि भक्तांना विशेष अपेक्षा होती. या मुद्द्यावर मोदी काय बोलतात आणि त्यांच्या फुग्याला टाचणी लावता येते का या अपेक्षेने मोदी विरोधक देखील या भाषणाकडे डोळे लावून बसले होते. या सगळ्या कारणांनी असंख्य नवे श्रोते पंतप्रधानांच्या लाल किल्ल्यावरील भाषणाला लाभले होते यात वाद नाही. असे निरनिराळे घटक निरनिराळ्या मनीषा बाळगून पंतप्रधानाचे भाषण ऐकण्याची बहुधा ही पहिली वेळ असेल आणि लाल किल्ल्यावरून आपले पहिले भाषण करणाऱ्या नरेंद्र मोदींनी कोणाचीच निराशा केली नाही असेच म्हणावे लागेल. २ महिन्यापासून 'हेच का अच्छे दिन' या प्रश्नाला सतत सामोरे जावे लागल्याने वैतागलेल्या मोदी समर्थकांना काही काळासाठी का होईना लाल किल्ल्यावरील भाषणाने लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वेधल्या जाईल असे किमया भाषणातून मोदींनी केल्यामुळे दिलासा मिळाला आहे. देशाची दशा आणि दिशा याबद्दल मोदी काहीच न बोलल्यामुळे किंवा जे बोलले ते सगळेच गोलमोल असल्याने विरोधकांनाही नव्या सरकारवर नव्या जोमाने टीका करण्याची संधी या भाषणाने दिली आहे. विरोधकांना आणि समर्थकांना समान न्याय देणारे हे भाषण होते असे म्हंटले तर ते अतिशयोक्तीपूर्ण ठरणार नाही. टोकाचे समर्थक किंवा टोकाचे विरोधक नसलेल्या सर्वसामान्यांनासुद्धा मोदींच्या भाषणाने दिलासा दिला आहे. गेली दहा वर्षे मनमोहनसिंग यांची अतिशय निरस  भाषण ऐकून कंटाळलेल्या या लोकांना मोदींच्या भाषणाने सुखावले आहे.  


सुरुवातीला ज्या तीन प्रकारच्या अपेक्षांबद्दल लिहिले त्या संदर्भात बोलायचे तर पहिल्या दोन अपेक्षांची पूर्ती मोदींच्या भाषणातून झाली असे म्हणता येईल. गांधी - नेहरू प्रती संघ परिवाराच्या भावना सरकार प्रमुख म्हणून त्यांनी आपल्या भाषणातून अप्रत्यक्षपणे देखील व्यक्त होवू दिल्या नाहीत हे मान्य करावे लागेल. गांधीना टाळणे तर शक्यच नव्हते. नेहरूंचे त्यांनी नाव घेतले नाही तरी सर्व पंतप्रधानांसोबत त्यांच्या बद्दलचा आदर त्यांच्या भाषणातून व्यक्त झालाच. या बाबतीत संघ परिवाराच्या विचाराचे सावट मोदींनी आपल्या भाषणावर पडू दिलेले नाही. दुसरी अपेक्षाही त्यांनी ठासून पूर्ण केली आहे. दिल्लीच्या सत्तेच्या वर्तुळाबाहेरचा असलो तरी सत्तेवरील पकड मजबूत आहे हे लाल किल्ल्यावरून आत्मविश्वासाने बोलून जगाला दाखवून दिले. बाहेरचा असल्याचा कोणताही न्यूनगंड मोदींच्या भाषणात आढळला नाही. अल्प वेळात मोदींनी दिल्लीच्या सत्तेच्या वर्तुळात आपला दबदबा निर्माण केल्याची त्यांची देहबोली सांगत होती. मात्र तिसर्या अपेक्षेची पूर्ती मोदींच्या भाषणातून झाली नाही. नवी दिशा, नवे धोरण या बाबत फारसे आश्वासक असे त्यांच्या भाषणात काही नव्हते. निवडणूक भाषणात मोदी जे बोलत होते आणि निवडून आल्यानंतर संसदीय पक्षासमोर तसेच संसदेतील आपल्या पहिल्या भाषणात ते जे बोलले त्यापेक्षा वेगळे असे लाल किल्ल्यावरील भाषणात काही नव्हते. सरकारची सूत्रे हाती घेण्याआधी आणि सूत्रे हाती घेतांना मोदी जिथे होते तिथेच आहेत आणि दोन महिन्यापेक्षा अधिक काळ उलटला तरी पाउल कोणत्या दिशेने उचलायचे या बाबतचा संभ्रम सुटलेला नाही हा अर्थ मोदींच्या भाषणातून ध्वनीत होत होता. संरक्षक कवच समोर न ठेवता भाषण करणे , फेटा बांधणे आणि उत्स्फूर्त बोलणे यामुळे वेगळे वलय निर्माण होवून भाषणाच्या आशया ऐवजी तिकडे अधिक लक्ष जाईल याची काळजी घेतल्या गेली. मोदींनी भाषणात पेरलेल्या प्रतीकात्मक बाबी आणि घोषवाक्य इकडेच सर्वसामान्यांचे लक्ष जाणार आणि नेमकी देशाला काय दिशा दिली याकडे जनसामन्यांचे लक्ष जाणार नाही याची  काळजी या भाषणातून घेतली गेली आहे आणि तोच खरा चिंतेचा विषय आहे. चांगले भाषण करून मोदींनी स्वातंत्र्याचा सण तर साजरा केला , पण असे करीत असताना मोदींना अजून दिशा सापडलेली नाही हे लपून राहिले नाही.
 
पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणातून स्वच्छता अभियान , शाळेत मुलींसाठी वेगळे स्वच्छता गृह आणि संसद आदर्श ग्राम योजना हे जे तीन कार्यक्रम जनतेपुढे ठेवले त्याचे महत्व कोणी नाकारणार नाही. हे तर आमचेच कार्यक्रम आहेत अशी पाठ थोपटून घेण्याचे काँग्रेसला कारण नाही. भलेही हे कार्यक्रम कॉंग्रेस राजवटीत सुरु करण्यात आले असतील पण प्रत्यक्षात ते किती उतरले याची काळजी कॉंग्रेसजनानी कधीच घेतली नाही. पैसे खर्च होवूनही व्हावी तशी कामे झाली नाहीत. याचे महत्वाचे कारण कॉंग्रेस सरकार आणि पक्ष याचा जनतेशी आणि कामाशी संबंध फक्त कमिशन पुरता उरला होता. कॉंग्रेस राजवटीत शाळेत शौचालय सक्तीचे केले होते . पण अंमलबजावणीकडे कधीतरी लक्ष देण्यात आले का हा प्रश्न कॉंग्रेसजनानी स्वत:ला विचारावा आणि मग मोदी आमचेच कार्यक्रम राबवितात असा कांगावा करावा. पंतप्रधानांनी शाळेत स्वच्छतागृहे बांधण्यासाठी धर्मादाय संस्था आणि उद्योगजगताला आवाहन केले त्याची खरे तर गरज नव्हती. अव्वाच्या सव्वा फी आकारणाऱ्या खाजगी संस्थाना अशा मदतीची नाही तर कायद्याचा बडगा उचलण्याची गरज आहे. स्वच्छता गृहे नसलेल्या शाळांची परवानगी रद्द करणे सुरु केले तर सहा महिन्यात शाळेच्या स्वच्छता गृहाची समस्या सुटेल. खासदार निधीतून मदत देण्याची कल्पना तर भ्रष्ट व्यवहाराला निमंत्रण देणारी ठरेल.कारण अनेक खासदार हे स्वत:च संस्था चालक देखील आहेत !आपला देश घाणीचे साम्राज्य असलेला देश आहे आणि स्वच्छतेच्या जनचळवळीची गरज वाटावी अशी स्थिती आहे. पण अशा कार्यक्रमाचा काही उपयोग नसतो हे आता पर्यंत हाती घेतलेल्या प्रौढ शिक्षण , सर्व शिक्षा अभियान , गरम स्वच्छता अभियान या सारख्या कार्यक्रमाच्या असफलते वरून धडा घेण्याची गरज आहे. आर्थिक परिस्थिती सुधारली तरच या समस्या कमी होतात हा अनुभव विसरून उत्सवप्रिय देशाला उत्सवी स्वरूपाचे कार्यक्रम दिले तर ते आवडणार, त्याची तारीफ होणार पण प्रत्यक्षात समस्या मात्र जिथल्या तिथे राहणार. या समस्यावर कार्यक्रम सुचवून मोदींनी लोकांच्या काळजाला हात घातला असेल पण बुद्धीला मात्र स्पर्शही होवू दिला नाही.. गाव ओसाड पडत आहेत आणि पडणार आहेत हे वास्तव स्वीकारून नागरीकरणाची योजना बनवून अंमलात आणण्याची गरज आहे. कालप्रवाहात नामशेष होणार असलेल्या गावाला आदर्श बनविण्याचा खटाटोप हा काल विसंगत आणि सरकारी संसाधनाची उधळपट्टी करणारा ठरणार आहे. म्हणूनच मोदींनी उपस्थित केलेल्या समस्या महत्वाच्या असल्या तरी त्या सोडविण्याची पठडी जुनीच असल्याने त्यातून काहीच निष्पन्न होणार नाही. देशात आर्थिक समृद्धीची लोकचळवळ उभी करण्याची खरी गरज आहे आणि त्याबाबतीत दिशा दर्शन करण्यास मोदींचे भाषण असफल ठरले आहे..मोदीनी प्रगतीचे श्रेय शेतकऱ्यांना देवून त्यांच्याशी भावनिक नाळ जोडण्याचा प्रयत्न केला खरा पण त्यांच्या संपूर्ण भाषणात शेतकऱ्यांसाठी आश्वासक असे काहीच नव्हते. मोदींचा आर्थिक कार्यक्रम हा ढोबळ आणि ठोकळ घोषणाबाजीच्या पलीकडे गेला नाही.या संपूर्ण भाषणात मोदींनी एकच महत्वाचा आर्थिक निर्णय घोषित केला तो म्हणजे नियोजन आयोग रद्द करण्याचा ! नियोजन आयोग रद्द  झाले तर विकास सरकारी तुरुंगातून आणि नोकरशाहीच्या मगरमिठीतून मुक्त होईल ही स्वागत योग्य बाब असली तरी याला पर्याय काय असणार हे पंतप्रधानांनी गुलदस्त्यातच ठेवले आहे. मोदींना झटपट निर्णय घेणे जड जात आहे याचाच हा पुरावा आहे. मोदींची आर्थिक व्हिजन आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा आर्थिक विचार वेगळा असल्याने तर मोदी सरकारला आर्थिक निर्णय घेणे अवघड तर झाले नाही ना अशी  शंका येणे अगदी स्वाभाविक आहे. सोनिया गांधी आणि मनमोहनसिंग यांच्यातील आर्थिक धोरणा संबंधीच्या मतभेदाने सरकारच्या निर्णय प्रक्रीयेवर विपरीत परिणाम झाला होता. त्याचीच पुनरुक्ती आत्ता होत असेल तर देशाला ते महाग पडेल आणि आज कॉंग्रेसची जी गत झाली तीच उद्या भारतीय जनता पक्षाची होईल. कारण आणि परिणाम याचा विचार क्षणभर बाजूला ठेवला तरी सरकारात आल्यापासून मोदी गोंधळले आहेत , चाचपडत आहेत यावर या भाषणाने नक्कीच शिक्कामोर्तब केले आहे. भाषणातून प्रकट झालेल्या आत्मविश्वासाने त्यांचे चाचपडणे तूर्तास सर्वसामान्यांच्या नजरेतून सुटले असले तरी सरकारला लवकर दिशा सापडली नाही तर निराशा वाढायला वेळ लागणार नाही.

---------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------

Wednesday, August 13, 2014

माध्यमांची शरणागती

माध्यमे लोकशाही आणि स्वातंत्र्याची रक्षणकर्ते न राहता किंग मेकरच्या भूमिकेत वावरू लागली आहेत. सत्तेत उलटफेर करणारा , राज्यकर्त्यावर आणि धोरणावर प्रभाव पाडणारा प्रभावी उद्योग म्हणून माध्यमजगताचे स्थान निर्माण झाले. सरकार आणि उद्योगजगत या दोघानाही या माध्यमरूपी नव्या उद्योगावर आपले प्रभुत्व राहावे असे वाटत असेल तर त्यात अनैसर्गिक असे काही नाही
---------------------------------------------



लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले नवे सरकार केंद्रात सत्तारूढ होताच स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीचा कैवारी म्हणून टेंभा मिरविणाऱ्या माध्यमांवर त्याचा उलट परिणाम झाल्याचे दृश्य पाहायला मिळू लागले आहे. माध्यमांचे स्वातंत्र्य नव्या राजवटीत धोक्यात आल्याचा आभास निर्माण झाला असला तरी नव्या सरकारने माध्यमांच्या नाड्या आवळण्यासाठी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष पाउले उचलली असल्याचा कोणताही पुरावा नाही. संघ परिवाराची एकाधिकारवादी विचारसरणी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची एकहाती सत्ता केंद्रित करून राज्य कारभार चालविण्याची सवय लक्षात घेता माध्यम स्वातंत्र्यावर मर्यादा येण्याची भीती रास्त असली तरी सध्या माध्यमात जे बदल होत आहेत त्याच्या मागे नवे सरकार आहे अशी समजूत करून घेतली तर माध्यमातील बदलांची खरी कारणे दुर्लक्षित होण्याचा धोका आहे. फार तर असे म्हणता येईल कि माध्यमांच्या शक्तीचा अंदाज आलेल्या समूहांनी अनुकूल सरकार येताच माध्यमांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी पाउले उचलायला सुरुवात केली . मालक मंडळीचे लक्ष आता पर्यंत आपल्या मालकीच्या माध्यमांचा उपयोग नफा मिळविण्यासाठी आणि सरकार कडून आणि समाजातील प्रभावी संस्थाकडून आर्थिक लाभ मिळविण्यावर केंद्रित होते . तसे लाभ मिळविण्यासाठी संपादकीय विभागावर प्रत्यक्ष नियंत्रणाची गरज भासली नाही तो पर्यंत संपादकांचे स्वातंत्र्य 'अबाधित' होते. मालकांनी जसा माध्यमांचा लाभ घेतला तसाच मिळणाऱ्या स्वातंत्र्याचा लाभ माध्यमांच्या संपादकीय आणि प्रशासकीय विभागाने देखील घेतला. माध्यमा अंतर्गत संपादक म्हणून काम करणारे नवे बादशाह बनले. त्यापैकी काहींची बादशाहत धोक्यात आल्यावर त्यांनी माध्यम स्वातंत्र्याची गळचेपी होत असल्याची ओरड सुरु केली. त्यांच्या अधिकारावर अतिक्रमण झाले हे खरे असले तरी आजवर त्यांनी आपल्या या अधिकाराचा अविवेकी वापर करून माध्यमाना जे रूप दिले त्याचा यापेक्षा वेगळा परिणाम संभवत नाही. राजदीप सरदेसाई किंवा निखील वागळे सारख्या संपादकांना आपल्यामुळे माध्यमे मोठी आणि प्रभावशाली झाली आणि तरीही आपल्यावर संक्रांत आली याचे जे दु:ख वाटते ते काही अंशी खरे आहे. राजीनामा द्यावा लागल्याने ही दोन नावे चर्चेत असल्याने इथे घेतली आहेत. इतरात आणि त्यांच्यात फार फरक आहे असे मानण्याचे कारण नाही. या सगळ्या संपादक आणि संपादकीय विभागात काम करणाऱ्या मंडळींची प्रभावशाली कामगिरी कोणती असेल तर ही आहे कि पत्रकारितेच्या मानदंडाशी बेईमानी करून एक मूल्यहीन , नीतीहीन पत्रकारितेला जन्म दिला. समाजात काय घडते याचे सत्य आणि समतोल वार्तांकन याला सोडचिट्ठी देवून स्वत:च्या मताचा प्रभाव साऱ्या वार्ता आणि चर्चा यावर पडेल याची काळजी घेतली. संपादकांची वैयक्तिक भूमिका लक्षात घेवून वार्ताहर पोपटपंची करू लागलेत. संपादकांचा ज्या मंडळीवर राग आहे ती सगळी खलनायक आहेत हे ठरविण्यासाठी आणि ठसविण्यासाठी संपादकीय स्वातंत्र्य वापरल्या जावू लागले. घडणाऱ्या गोष्टीचे वृत्त देणे , त्याचे स्वतंत्र विश्लेषण करणे हे माध्यमांचे काम राहिलेच नाही. समाजात काय घडले पाहिजे आणि कसे घडले पाहिजे या पद्धतीने ही मंडळी विचार आणि कृती करू लागली. माध्यमांचा प्रभाव यांच्यामुळे वाढला तो नैतिकता सांभाळून पत्रकारितेचे नवे मापदंड यांनी निर्माण केले म्हणून नव्हे , तर पत्रकारितेला भस्मासुराचे रूप दिले म्हणून !  माध्यम जगात आज जे काही घडते आहे त्याचा संबंध वाढती आर्थिक उलाढाल आणि  धोरणात्मक व राजकीय बदल घडवून आणण्याची क्षमता याच्याशी आहे.
भरकटत चाललेल्या पत्रकारितेचे आणि पत्रकारितेतील पाशवी ताकदीचे दर्शन एकाच वेळी घडले ते रामलीला मैदानात अण्णा आंदोलनाच्या वेळी ! अण्णांचा महात्मा गांधी पेक्षाही मोठा महात्मा म्हणून उदय हे बदलत्या पत्रकारितेचे आणि या पत्रकारितेला मिळणाऱ्या यशाचे गमक होते. आज टाचा घासत केविलवाणे फिरत असलेला हा महात्मा आणि रामलीला मैदानात व्यासपीठावर विराजमान महात्मा एकच व्यक्ती आहे यावर आपल्या डोळ्यासमोर घटना घडल्याने सहज विश्वास बसतो. पण नंतरच्या पिढ्यांचा विश्वास बसणार नाही एवढी किमायागिरी माध्यमे करू शकतात हे माध्यमांच्या आणि देशाच्या एकाच वेळी लक्षात आले. स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीचा तोंड देखला जप करणारे नवे गोबेल्स माध्यम जगात निर्माण झालेत. मनमोहनसिंग यांचा अस्त आणि नरेंद्र मोदींचा उदय यात या गोबेल्सची महत्वाची भूमिका राहिली आहे. समाजात एखाद्याला नायक म्हणून पुढे आणणे आणि एखाद्याला खलनायक म्हणून रंगविणे हा माध्यमांसाठी खेळ बनला. गेल्या दशकात माध्यम स्वातंत्र्याचा उपयोग पत्रकारितेला सत्यापासून फारकत घेण्यासाठी करण्यात आला . स्वत:च्या फायद्यासाठी मालक आणि सरकार यांनी माध्यम जगताची सत्यापासून होणाऱ्या फारकतीकडे डोळेझाक केली असेल , प्रसंगी हवाही दिली असेल पण खरे दोषी तर माध्यमात काम करणारी मंडळी आहेत. माध्यमे लोकशाही आणि स्वातंत्र्याची रक्षणकर्ते न राहता किंग मेकरच्या भूमिकेत वावरू लागली आहेत. सत्तेत उलटफेर करणारा , राज्यकर्त्यावर आणि धोरणावर प्रभाव पाडणारा प्रभावी उद्योग म्हणून माध्यमजगताचे स्थान निर्माण झाले. सरकार आणि उद्योगजगत या दोघानाही या माध्यमरूपी नव्या उद्योगावर आपले प्रभुत्व राहावे असे वाटत असेल तर त्यात अनैसर्गिक असे काही नाही. या दोघांचेही हित उत्तमप्रकारे साधले जाईल असेच आज माध्यम उद्योगाचे स्वरूप आले आहे. आज माध्यम जगात जे काही उलटफेर होत आहेत त्याचा माध्यम किंवा अविष्कार स्वातंत्र्याशी काडीचाही संबंध नाही. हा महत्वकांक्षाचा संघर्ष आहे. माध्यमातील संपादक मंडळीना आपल्या मतानुसार धोरण बनले आणि बदलले पाहिजे असे वाटू लागले आहे तर अंबानी आणि अदानी सारख्या उद्योग समूहांना आपल्या अनुकूल धोरणे ठरावीत यासाठी माध्यमउद्योगावर ताबा हवा आहे. कोणत्याही सरकारसाठी स्वतंत्र माध्यमे धोकादायकच असतात. त्यामुळे अंबानी आणि अदानी यांच्या सारख्याच्या ताब्यात ती असणे सरकारसाठी अधिक सुरक्षित असेल. आज नरेंद्र मोदी सरकारची यात कोणतीच भूमिका दिसत नसली तरी त्यांचा पाठींबा आणि पाठबळ कोणाला असणार आहे हे जगजाहीर आहे. माध्यमाच्या बदलत्या स्वरूपाचा आणि वाढत्या ताकदीचा हा परिपाक आहे. माध्यम स्वातंत्र्य आणि अविष्कार स्वातंत्र्य धोक्यात आले हा कांगावा आहे. माध्यमाचे आज जे स्वरूप आहे त्यात स्वातंत्र्याला वावही नाही आणि जागाही नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे.
माध्यमांना आजचे स्वरूप जसे माध्यमकारांनी दिले तसेच समकालीन आर्थिक , सामाजिक आणि राजकीय घडामोडीचा देखील तितकाच वाटा आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर इतिहासाच्या विकासक्रमात माध्यमांना आजचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. माध्यमांची जुनी संकल्पना कधीच मोडीत निघाली आहे. लोकशाहीचा स्तंभ वगैरे गोष्टी या भूतकाळ बनल्या आहेत. आम्ही अजूनही जुन्या चष्म्यातून माध्यमांकडे पाहात असल्याने स्वातंत्र्याची गळचेपी वगैरे असे भारदस्त शब्द वापरून व्यथित होत आहोत. नेहमी प्रमाणे या बदलाचे खापर जागतिकीकरणावर फोडले जाईल. बैल लावून मोटेने विहिरीतून पाणी उपसण्याची जागा इंजीनने घेतली तेव्हा तर जागतिकीकरणाचा पत्ता नव्हता. तेव्हा बदल अपरिहार्य असतात. ते सहज स्विकारता आले पाहिजेत. याच्या त्याच्या डोक्यावर खापर फोडून काही उपयोग नसतो. माध्यमांचे आजचे स्वरूप उद्या कायम राहील असे नाही. तेही बदलेल. पण पूर्वीसारखे ध्येयवादी , स्वातंत्र्य जपणारे , प्रबोधन करणारे असे असणार नाही . कारण त्यासाठी माध्यमातील व्यक्ती ध्येयवादी असून चालत नाही त्या ध्येयवादाला पूरक संरचना असावी लागते . आणिबाणीत औरंगाबादहून निघणाऱ्या अनंत भालेरावांच्या 'मराठवाडा' दैनिकाने केलेला संघर्ष मी जवळून पाहिला आहे. स्वातंत्र्य लढ्याची पार्श्वभूमी असल्याने स्वातंत्र्यासाठी काहीही सोसण्याची तयारी यामागे होती हे जितके खरे आहे तितकेच हेही खरे आहे कि ते वृत्तपत्र बंद पडले तरी बसणारा आर्थिक फटका जाणवण्या सारखा नव्हता. कारण ते वृत्तपत्र चालाविण्यामागे आर्थिक हानी-लाभाचा विचार महत्वाचा नव्हता आणि म्हणून त्याची संरचना सुटसुटीत होती.  आता ती परिस्थिती राहिली नाही. हा एक स्वतंत्र उद्योग बनला आहे. एखादा विचार बिम्बविण्याचा, एखाद्याची प्रतिमा बनविण्याचा किंवा बिघडविण्याचा. याचा सत्याशी काही संबंध राहिला नाही. हा नवा उद्योग इतर उद्योगाच्या तुलनेने वेगळा या अर्थाने आहे कि यात आर्थिक लाभा सोबत पद आणि प्रतिष्ठा देखील मिळते. नवे लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी ही प्रतिष्ठा भांडवल म्हणून उपयोगी पडते.त्यामुळे जुने उद्योगपती या नव्या उद्योगाकडे आकर्षित होणार आणि माध्यम उद्योग ताब्यात घेणार ! यात स्वातंत्र्याची गळचेपी नसून उद्योग मालकीचे हस्तांतर म्हणूनच पाहिले पाहिजे. माध्यमांची आर्थिक ताकद हीच त्यांच्यावर नियंत्रण करणारी ताकद ठरली आहे. या आर्थिक ताकदीवर वार करण्याची क्षमता असणारे सरकार सत्तेत आहे याची जाणीव होताच माध्यमे स्वत:हून लोटांगण घालू लागली आहेत. आणीबाणीत माध्यमावर नियंत्रण आणले म्हणून बदनाम कॉंग्रेसचे कमजोर नेतृत्व आपले काही वाकडे करू शकत नाही याची जाणीव होताच चेकाळलेली स्वैर माध्यमे नरेंद्र मोदीचे सरकार येताच शिस्तीत लोटांगण घालण्या मागचे हे रहस्य आहे. नव्या सरकारातील लोक वृत्तपत्र स्वातंत्र्यासाठी लढलेले आहेत.तरीही माध्यमे आपले स्वातंत्र्य गहाण टाकायला उतावीळ आहेत. माध्यम जगतात आणीबाणीविना आलेल्या 'अनुशासन पर्वा'चे कारण माध्यमांच्या बदलत्या रुपात सापडेल . माध्यमांचे जुने रूप आठवून हळहळ व्यक्त करायला किंवा चार अश्रू ढाळायला हरकत नाही. मात्र बदलत्या परिस्थितीत बदललेल्या माध्यमाकडे पाहण्याची आपली नजरही बदलली पाहिजे.
--------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि.यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------

Thursday, August 7, 2014

विद्यार्थ्यांसाठी लाजीरवाणे !

१८ वर्षावरील तरुणांना मतदानाचा अधिकार देण्याची प्रक्रिया एकीकडे पूर्णत्वास गेली असताना दुसरीकडे महाविद्यालये आणि विद्यापीठ यात निवडणूक लढविण्याचा विद्यार्थ्यांचा अधिकार हिरावला गेला. परिणामी १८ वर्षावरील तरुण - तरुणींना मतदानाचा अधिकार मिळूनही त्यांच्यात जी राजकीय समज यायला हवी त्याचा कुठे मागमुगुसही दिसत नाही
-----------------------------------------------------------------


'देशोन्नती' दैनिकाचे संपादक श्री प्रकाश पोहरे यांनी महाविद्यालयात होणाऱ्या लुटुपुटूच्या निवडणुकांवर गेल्या आठवड्यात 'प्रहार' करून एका महत्वाच्या विषयाला वाचा फोडली आहे. मुक्त आणि मोकळ्या वातावरणातील निवडणुका ऐवजी महाविद्यालय आणि विद्यापीठ प्रशासनाद्वारे नियंत्रित आणि संचालित या निवडणुकांबाबत विद्यार्थ्यांनी आवाज उठाविण्याचीच नाही तर आंदोलन करण्याची गरज होती. पण वर्षानुवर्षे मुक्त निवडणुकीचा हक्क मारला जात असताना सारा तरुण वर्ग आपल्याला याच्याशी काही सोयरसुतक नसल्या सारखा वागत आला आहे. कधीकाळी महाविद्यालयात प्रशासनाच्या हस्तक्षेपापासून मुक्त निवडणुका व्हायच्या आणि त्या उत्साहाने लढविल्या जायच्या याची कल्पनाही आज महाविद्यालयात शिकणाऱ्या तरुण-तरुणींना नाही. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राहिलेले विलासराव देशमुख किंवा उपमुख्यमंत्री राहिलेले गोपीनाथ मुंडे यांचे नेतृत्व पुढे आले ते विद्यार्थीसंघासाठी झालेल्या निवडणुकांमधून . असे किती तरी नावे सांगता येतील .विद्यार्थ्यांनी समाजकारण आणि राजकारण यात भाग घेवू नये अशी आज जवळपास सर्वच पालकांची इच्छा असते आणि पालकांची हीच इच्छा महाविद्यालय आणि विद्यापीठ प्रशासनाच्या पथ्यावर पडली आहे. विद्यार्थ्यांनी पुस्तकात डोके घालून बसण्याशिवाय दुसरा कशाचाही विचार करू नये अशी समाजाची धारणा ८० च्या दशका पासून वाढीला लागली. या भावनेने प्रत्येक पालक , प्रत्येक विद्यार्थी आणि प्राध्यापक यांना ग्रासून टाकले आहे. समाजकारण - राजकारण म्हणजे नसती कटकट अशी भावना मोठ्या प्रमाणावर वाढीस लागल्याने महाविद्यालयीन निवडणुकांबद्दल कोणालाच काही वाटेनासे झाले आहे. समाजाबाबत , सामाजिक -राजकीय प्रश्नांबाबत कोणालाच काही भूमिका घ्यायची नाही आहे आणि त्याचमुळे विद्यार्थीसंसदेच्या निवडणुकांचा खेळखंडोबा अनेक वर्षापासून बिनबोभाट सुरु आहे. याचा सर्वात मोठा परिणाम शिक्षणाबद्दलचा विचारच विद्यार्थी करीत नाहीत हा झाला आहे. आपल्या स्वत:साठी , समाजासाठी आणि देशासाठी कशाप्रकारचे शिक्षण गरजेचे आहे याचा विचार न होता निमुटपणे जे शिकविले जाते ते ऐकायचे एवढा मुर्दाडपणा आजच्या विद्यार्थ्यांमध्ये आला आहे.जिथे ते स्वत:च्या शिक्षणाबद्दलचा विचार करण्याच्या अवस्थेत नाहीत तिथे त्यांच्याकडून समाजाबद्दल आणि देशाबद्दल विचार करण्याची अपेक्षा कोणी करीत असेल तर त्याला स्वप्नरंजना पलीकडे काही अर्थ नाही.
६० आणि ७० च्या दशकात यापेक्षा फार वेगळी परिस्थिती होती. सारेच विद्यार्थी समाजाबद्दल विचार करायचे असे नाही , पण अनेक विद्यार्थी समूह आणि विद्यार्थी संघटना शिक्षणातील समस्या आणि आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या घटना बाबत जागरूक असायचे. यात महाविद्यालय आणि विद्यापीठात निवडून आलेल्या विद्यार्थी संघटना नेहमीच महत्वाची भूमिका पार पाडीत आल्या आहेत. परिसरात , प्रांतात आणि देशातच नव्हे तर जगात चाललेल्या घडामोडी बद्दल विद्यार्थी संघटना जागरूक असायच्या . अनेक प्रश्न आणि समस्या याबद्दल त्यांच्या स्पष्ट भूमिका असायच्या. या भूमिका घेवून विद्यार्थी संघटनेच्या निवडणुका लढविण्यात येत असल्यामुळे विद्यार्थी जगत समाजाशी जोडलेले असायचे. आपल्याच नाही तर समाजाच्या गरजा शिक्षणातून पूर्ण होत नाहीत याची प्रखर जाणीव त्यामुळे विद्यार्थ्यांना असायची. याच जाणीवेतून शिक्षणातील बदलासाठी आणि सामाजिक बदलासाठी विद्यार्थ्यांची आंदोलने व्हायची. या आंदोलनातून नवा विचार , नवे नेतृत्व पुढे यायचे. देशातील राजकारणाला आणि समाजकारणाला नवी दिशा ७० च्या दशकात झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनाने दिली. या दशकात झालेल्या गुजरात , बिहार आणि आसाम राज्यातील विद्यार्थी आंदोलनाने देशाचे राजकीय मानचित्रच बदलून टाकले होते. आज देशात दिसत असलेले राजकीय नेतृत्व बहुतांशी त्याच आंदोलनाची देन आहे. कॉंग्रेस सोडले तर सर्व पक्षांचे आणि सर्व विचारधारेचे नेतृत्व त्याच आंदोलनामधून पुढे आल्याचे दिसून येईल. तसेही ७० च्या दशका पर्यंत कॉंग्रेसचे नेतृत्व देखील त्याच विद्यार्थ्यांच्या हाती होते ज्यांनी शाळा-कॉलेज मध्ये असताना स्वातंत्र्य लढ्यात सक्रीय सहभाग घेतला होता. विद्यार्थ्यांची राजकीय -सामाजिक समज आणि बदल घडवून आणण्याची क्षमता समोर आल्यानेच घटना दुरुस्ती करून १८ वर्षावरील युवक-युवतींना मतदानाचा अधिकार बहाल करण्यात आला. एकीकडे असा अधिकार देवून तरुणांना राजकीय -सामाजिक प्रवाहात आणण्याचा राजकीय निर्णय झाला असताना दुसरीकडे शैक्षणिक व्यवस्थाच अशी निर्माण करण्यात आली कि राज्यघटनेतील अक्षरांपेक्षा पुस्तकातील अक्षरांनाच महत्व दिले गेले. यातूनच १८ वर्षावरील तरुणांना मतदानाचा अधिकार देण्याची प्रक्रिया एकीकडे पूर्णत्वास गेली असताना दुसरीकडे महाविद्यालये आणि विद्यापीठ यात निवडणूक लढविण्याचा विद्यार्थ्यांचा अधिकार हिरावला गेला. परिणामी १८ वर्षावरील तरुण - तरुणींना मतदानाचा अधिकार मिळूनही त्यांच्यात जी राजकीय समज यायला हवी त्याचा कुठे मागमुगुसही दिसत नाही. अभ्यासक्रमातील चौकटी बाहेरच्या जगापासून विद्यार्थी तुटल्याचा हा परिणाम आहे. अभ्यासक्रमाची चौकट आणि राजकीय समज हे एकमेकांचे शत्रू असल्यासारखे आज भासते आहे. राजकीय समज याचा अर्थच आजूबाजूचा समाज , त्याच्या समस्या समजून घेणे आणि त्यावर उपाय शोधणे असा आहे. राजकीय समज जशी निव्वळ विद्यार्थी एके विद्यार्थी राहून निर्माण होत नाही ,तशीच निव्वळ राजकारणात पडूनही निर्माण होत नाही. विद्यार्थी दशेत तुमचा समाजाशी किती आणि कशाप्रकारे संबंध येतो यावर राजकीय समज अवलंबून असते. आज विद्यार्थ्यांची राजकीय समज शून्य आहे असे म्हंटले तर वावगे ठरणार नाही. परीक्षा केंद्रित शिक्षणाने आणि गुणाधारित गुणवत्तेने विद्यार्थ्यांची पार वाट लावली आहे. नवा विचार आणि नवे नेतृत्व गर्भातच मारण्याचा हा प्रयत्न आहे. स्त्री भृणहत्या विरोधात आज आवाज तरी ऐकायला येवू लागला आहे , पण शिक्षण व्यवस्थेत नवा विचार , नवे नेतृत्व गर्भातच मारले जात आहे त्याबद्दल कोणी काही बोलत नाही. कारण ज्या विद्यार्थ्यांनी या विरुद्ध आवाज उठवायला पाहिजे तो एक तर फक्त मोबाईलवर बोलण्यात गुंग आहे किंवा त्याला सामाजिक, राजकीय अनास्थेची गुंगी आली आहे. तो असा गुंगीत असल्यानेच विद्यार्थी संसदेच्या निवडणुकांबद्दल त्याला काहीच वाटत नाही.
वर वर पाहता गेल्या २-३ वर्षात अभ्यासक्रमाच्या आणि महाविद्यालयाच्या चौकटीबाहेर विद्यार्थी डोकावू लागला आणि चौकटीच्या बाहेर पडू लागल्याचे आशादायक चित्र दिसत असले तरी विद्यार्थ्यांची राजकीय समज वाढताना किंवा विद्यार्थी नेतृत्व तयार होताना दिसत नाही.  अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनात विद्यार्थ्यांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणावर होता हे तर स्पष्टच आहे. या आंदोलना नंतरच्या नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे परिणाम देखील विद्यार्थ्यांमुळे आणि तरुण मतदारांमुळे प्रभावित झालेत हे देखील नाकारता येणार नाही. सत्तेत आलेल्या भारतीय जनता पक्षाला गेल्या निवडणुकीपेक्षा जितकी जास्त मते पडलीत ती संख्या आणि गेल्या निवडणुकीपेक्षा या निवडणुकीत वाढलेली तरुण मतदारांची संख्या जवळपास सारखी आहे हे लक्षात घेतले तर सत्ता परिवर्तनात विद्यार्थी आणि तरुणांचा वाटा निर्णायक स्वरूपाचा होता हे मान्य करावे लागेल. असे असले तरी अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनामुळे देशाची राजकीय धुरा सांभाळण्यास सक्षम असे नेतृत्व विद्यार्थ्यांमधून पुढे आलेले नाही. सत्ता बदल घडून आला असला तरी या सत्ताबदलात नवे नेतृत्व पुढे आले असे घडलेले नाही. ७० च्या दशकात विद्यार्थी आंदोलनातून पुढे आलेल्या विद्यार्थी नेते जे आता वृद्धत्वाकडे झुकले आहे त्याच्या हातून नव्या पिढीकडे नेतृत्व आलेले नाही. याचे कारणच आजच्या विद्यार्थ्यात राजकीय समज नसण्यात दडले आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षात आंदोलनाच्या मैदानात तरुणांची डोकी अभूतपूर्व संख्येत दिसली आणि या संख्येने चमत्कार घडविला. पण या डोक्याच्या आत विचार करणारा मेंदू आहे असे मात्र अभावानेच दिसले. त्यामुळे या तरुणांना डोळे झाकून अण्णा हजारेच्या मागे जाण्यास संकोच झाला नाही कि त्यांच्याकडे पाठ फिरविण्यात संकोच वाटला नाही. अण्णांनी केलेल्या चुकांमुळे तरुणांनी त्यांच्याकडे पाठ फिरविली हे मान्य केले तर या आंदोलनाला दिशा देण्यात  तरुणांचा काहीच वाटा नव्हता हेही मान्य करावे लागेल. सहभागाच्या दृष्टीने अण्णा आंदोलनात काय किंवा सार्वत्रिक निवडणुकीत काय तरुणांची भूमिका महत्वाची राहिली. सहभागा पलीकडे आंदोलनावर किंवा सत्ता परिवर्तनावर कोणतीही छाप विद्यार्थ्यांना आणि तरुणांना सोडता आली नाही. याचे कारण आजच्या शिक्षणाने आणि शिक्षण व्यवस्थेने तरुणात नेतृत्वाची आस आणि क्षमताच निर्माण केली नाही. आजचे विद्यार्थी आणि तरुण पुस्तकांचे ओझे वाहणारे गाढव बनले आहेत. देशाचे चांगले नागरिक बनण्याची इच्छा आणि क्षमता हरवून बसले आहेत. शिकण्याच्या प्रक्रियेत समाजाशी त्यांचा जीवंत संबंध येत नाही तोपर्यंत त्यांच्यात जिवंतपणा येणारच नाही. विद्यार्थीसंसदेच्या निवडणुका  त्याला समाजाशी जोडण्याचा रस्ता आहेत. या रस्त्यावर उभे करण्यात आलेले अडथळे दूर करण्यासाठी तरुणांनी पुढाकार घेतला तर समाजाला आणि देशाला नवा विचार देणारे तरुण आणि नवे नेतृत्व मिळण्याची आशा आहे. मोकळ्या आणि मुक्त वातावरणात विद्यार्थीसंसदेच्या निवडणुका व्हाव्यात यासाठी  विद्यार्थी आंदोलन उभे राहावे इतका महत्वाचा हा विषय नक्कीच आहे. त्यासाठी झोपलेली तरुणाई जागे होण्याची वाट पाहावी लागणार आहे.
-------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------

Wednesday, July 30, 2014

जागतिक व्यापारावर 'अन्न सुरक्षे'चे ओझे

कठोर आणि कटू निर्णय याची भाषा करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एकाएकी शांत झाले आहेत. कारण कटू आणि कठोर निर्णयाचे औषध आपल्या समर्थकांच्याच घशात ओतण्याची गरज आहे हे एव्हाना त्यांच्या लक्षात आले आहे. देशाअंतर्गत या परिस्थितीमुळे विश्व व्यापार संघटनेच्या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर  नरेंद्र मोदी सरकारला आडमुठी भूमिका घेणे भाग पडले आहे.
------------------------------------------------------
सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आधी वर्षभर चर्चेचा आणि वादाचा विषय राहिलेली मनमोहन सरकारची 'अन्न सुरक्षा' योजना आता जागतिक स्तरावर वादाचा विषय ठरली आहे. भारताची अन्न सुरक्षा योजना केवळ वाद आणि चर्चेचा विषय राहिली नसून जागतिक व्यापाराचे सरळीकरण आणि सुलभीकरण यासाठी सुरु असलेल्या प्रयत्नांना या योजनेमुळे सुरुंग लागतो कि काय या विचाराने आंतरराष्ट्रीय जगतात अस्वस्थता पसरली आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या सभासद राष्ट्रात यावर घनघोर चर्चा सुरु असून हा लेख प्रकाशित होईल तेव्हा जागतिक व्यापाराचे सुलभीकरण करण्यासाठीचा बहुप्रतिक्षित कराराला भारताच्या या योजनेमुळे सुरुंग लागला कि जीवदान मिळाले हे स्पष्ट झालेले असेल. कारण असा करार अंतिम स्वरुपात ३१ जुलै पर्यंत संमत होणे आवश्यक आहे. नेमका वाद काय आहे यात शिरण्याआधी या निमित्ताने जागतिक व्यापार संघटनेबद्दलचे गैरसमज दूर करून घेतले पाहिजे. जागतिक व्यापार संघटना म्हणजे विकसित राष्ट्रांच्या हातातील बाहुले असून तिचा उपयोग संपन्न राष्ट्रे आपल्या अनुकूल व्यापारशर्ती अविकसित राष्ट्रांवर थोपविण्यासाठी केल्या जाण्याची भीती ही संघटना अस्तित्वात आल्या पासून डावे आणि पुरोगामी तसेच उजवे स्वदेशवादी पसरवीत आले आहेत. सध्या ज्या घडामोडी सुरु आहेत त्यावरून हा गैरसमज निकालात निघायला मदत होईल. १६० पेक्षा अधिक देश सभासद असलेल्या जागतिक व्यापार संघटनेत आज भारत जवळपास एकटा पडला आहे आणि तरीही आंतरराष्ट्रीय समुदाय त्याच्या पुढे हतबल आहे.क्युबा, वेनेझुएला आणि बोलिव्हिया एवढीच रूढीवादी कम्युनिस्ट राष्ट्रे भारताच्या बाजूने आहेत . अये असताना अमेरिकेसह विकसित राष्ट्रांना आणि जगातील इतर राष्ट्रांना आपल्याला हवा तसा करार भारताकडून मान्य करून घेता आला नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघात बोटावर मोजण्या इतक्या संपन्न राष्ट्रांना 'व्हेटो'चा अधिकार आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा कोणताही निर्णय कोणतेही 'व्हेटो'धारित राष्ट्र रोखू शकते. जागतिक व्यापार संघटनेच्या प्रत्येक सभासद राष्ट्राकडे असा 'व्हेटो' वापरण्याचा अधिकार आहे ! चिमुकले तसेच गरीब बांगलादेश आणि बलाढ्य अमेरिका यांना जागतिक व्यापार संघटनेत समान अधिकार आणि स्थान आहे. हा अधिकार काही लुटुपुटूचा नाही किंवा शेळी आणि वाघाला एका पिंजऱ्यात ठेवण्या सारखा नाही. जगातील सर्व बलाढ्य राष्ट्रासहित १५० च्यावर राष्ट्रे भारताने आपली भूमिका बदलावी यासाठी दबाव आणीत असताना भारत आपल्या भूमिकेवर ठाम राहू शकतो याचे कारणच त्याच्याकडे असलेला 'व्हेटो'चा अधिकार खराखुरा आहे. २००१ सालापासून जागतिक व्यापार सुलभीकरणाचे प्रयत्न आणि वाटाघाटी सुरु आहेत. छोट्या छोट्या राष्ट्रांच्या आक्षेपामुळे या वाटाघाटी लांबत आल्या आहेत. तब्बल एक तपानंतर गेल्यावर्षी  बाली येथील परिषदेत या वाटाघाटीना पहिले मोठे यश लाभले आणि ठळक मुद्द्यांवर सहमती बनली होती. त्यावेळी सुद्धा अन्न सुरक्षा हा वादाचा विषय होताच पण त्यावर काढण्यात आलेला तोडगा भारताने तेव्हा मान्य केल्याने ते यश मिळाले होते. बाली येथे ज्यावर सहमती झाली होती त्यालाच कराराचे रूप देण्यासाठी सध्या चर्चा सुरु असून भारताने एक वर्षापूर्वी मान्य केलेल्या मुद्द्यावर माघार घेत घुमजाव केल्याने भारताच्या अन्न सुरक्षा योजनेच्या ओझ्याखाली जागतिक व्यापार चिरडला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

दोन वादाचे मुद्दे बाली परिषदेत चर्चिले गेले होते त्याच मुद्द्यांनी पुन्हा नव्याने डोके वर काढले आहे. शेतीमालाच्या हमी भावाच्या बाबतीत सबसिडीची मर्यादा काय असावी या संबंधी जागतिक व्यापार संघटनेत मतैक्य होते. तसेच प्रत्येक राष्ट्राने अन्न धान्याचा साठा किती केला पाहिजे ही मर्यादा निश्चित करण्यात जागतिक व्यापार संघटनेच्या सभासद राष्ट्रात एकमत झालेले आहे. या दोन सर्वमान्य मुद्द्याचे भारताकडून मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन झाले असल्याचा जगातील इतर राष्ट्रांचा आरोप आहे. सकृतदर्शनी या आरोपात तथ्य आहे. २००६ पर्यंत भारतातील शेतकरी हमीभावातील उणे सब्सिडीचे बळी होते. २००७ पासून मात्र परिस्थिती पालटली आणि शेतीमालाच्या - विशेषत: गहू आणि तांदूळ यांच्या - हमीभावात भरघोस वाढ झाल्याने जागतिक व्यापार संघटनेने ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा भारतीय शेतकऱ्यास हमीभावात जास्त सब्सिडी मिळाली. तसेच एकूण उत्पादनाच्या फक्त १० टक्के धान्यसाठा करण्याची सर्वसंमत मर्यादा भारत नेहमीच ओलांडत आला असून प्रचंड प्रमाणावर भारताकडे धान्य साठा आहे. असा साठा केल्याने जगातील धान्य बाजाराचा समतोल ढासळतो आणि धान्य महाग होत असल्याने जगातील इतर राष्ट्रांचा भारताच्या साठेबाजीवर तीव्र आक्षेप आहे. भारताचे यावर म्हणणे असे आहे कि जागतिक व्यापार संघटना ज्या आकडेवारीच्या आधारे हमीभावातील साब्सिडीची मर्यादा ठरविते ती आकडेवारी आणि आधारच कालबाह्य आहे. ताज्या सर्वसमावेशक आकडेवारीच्या आधारे हमीभावातील साब्सिडीची मर्यादा नव्याने निश्चित करावी ही भारताची मागणी राहिली आहे. भारताची लोकसंख्या आणि त्यातील गरिबांचे प्रमाण लक्षात घेतले तर त्यांना अन्न सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी उत्पादनाच्या १० टक्के साठा पुरेसा होत नाही. त्यामुळे भारतासारख्या राष्ट्रांची विशेष परिस्थिती लक्षात घेवून त्यांना यातून सूट दिली पाहिजे किंवा धान्यसाठा करण्याची मर्यादा वाढविली पाहिजे. भारताच्या म्हणण्यात अगदीच तथ्य नाही असे नाही. हे लक्षात घेवूनच बाली परिषदेत एक तोडगा काढण्यात आला होता . त्यानुसार पुढील चार वर्षापर्यंत भारतावर हमीभाव आणि धान्य साठा याबाबत बंधने असणार नाहीत आणि या चार वर्षात हमीभावाची सब्सिडी मर्यादा ठरविण्याची आधुनिक पद्धत आणि धान्यसाठा मर्यादा वाढविण्यासंबंधी जागतिक व्यापार संघटना निर्णय घेईल. मनमोहन सरकारने हा तोडगा मान्य केला होता. नरेंद्र मोदींच्या नव्या सरकारने यावर घुमजाव करीत आधी सब्सिडी आणि धान्यसाठा यावर निर्णय घ्या आणि मगच जागतिक व्यापाराच्या सुलभीकरणा संबंधीचा करार करा असा खोडा घातला आहे. नरेंद्र मोदी हे सूट-साब्सिडीला आळा घालण्याचा कठोर निर्णय  देशाचे अर्थकारण रुळावर आणतील अशी देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय जगतात भावना निर्माण झाली होती त्याला मोदी सरकारच्या भूमिकेने मोठा तडा गेला असून सोनिया- मनमोहनसिंग यांचीच धोरणे नरेंद्र मोदी सरकार पुढे रेटीत असल्याचा आरोप आणखी गडद झाला आहे.

समस्येचे खरे मूळ आहे ते सोनिया गांधींच्या आग्रहामुळे मनमोहन सरकारला मान्य करावी लागलेली  अन्नसुरक्षा योजना. देशातील १२५ कोटी लोकसंख्येपैकी ८२ कोटी लोकांना अन्नसुरक्षा पुरविणारी योजना मान्य झाली त्यावेळेस या योजनेकडे कॉंग्रेसची मत सुरक्षा योजना म्हणून बघितले गेले होते. ही अन्न सुरक्षा योजना नसून मत सुरक्षा योजना असल्याचा आरोप करण्यात त्यावेळी भारतीय जनता पक्ष आघाडीवर होता आणि निवडणूक प्रचारात नरेंद्र मोदी यांनी हा मुद्दा वारंवार मांडला होता. त्यामुळे निवडून आल्यावर नरेंद्र मोदी या योजनेतील मत सुरक्षा काढून टाकतील आणि गरजे इतकी अन्न सुरक्षा योजना नव्या स्वरुपात राबवितील अशी अपेक्षा निर्माण झाली होती. एकीकडे सकल राष्ट्रीय उत्पादनात वाढ होत आहे , गरिबांची संख्या कमी होत चालली आहे आणि दुसरीकडे पूर्वीपेक्षा प्रचंड अधिक लोकांना अन्न सुरक्षा प्रदान करण्याचा घाट घातला जाणे हे विरोधाभाशी चित्र अन्न सुरक्षेचा निर्णय आर्थिक वास्तवातून नाही तर राजकीय भूमिकेतून घेतला असल्याचे स्पष्ट करते. सत्तेवर आल्यानंतर नरेंद्र मोदी सरकार देखील अर्थव्यवस्थेचा बळी देवून राजकीय लाभ घेण्यासाठी सज्ज असल्याचे चित्र अर्थजगतासाठी निराशाजनक आहे. खऱ्याखुऱ्या गरिबाला अधिकाधिक लाभ मिळेल आणि गरज नसणाऱ्याना बाहेरचा रस्ता दाखविणारी नवी अन्न सुरक्षा योजना तयार करून तिची अंमलबजावणी करण्या ऐवजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी थकलेल्या सोनिया गांधींच्या खांद्यावरील अन्न सुरक्षेचा झेंडा आपल्या खांद्यावर घेवून  उत्साहाने वाटचाल सुरु केली आहे. गरज नसताना मध्यमवर्गीयांना या योजनेच्या छत्रछायेखाली आणून त्यांना आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधीचा प्रयत्न सपशेल फसला. मध्यमवर्गीय मतदार नरेंद्र मोदींच्या पाठीमागे गेला. आता या मतदाराला दुखावणे नरेंद्र मोदींना शक्य होत नाही हे दिसून येत आहे. कठोर आणि कटू निर्णय याची भाषा करणारे नरेंद्र मोदी एकाएकी शांत झाले आहेत. कारण कटू आणि कठोर निर्णयाचे औषध आपल्या समर्थकांच्याच घशात ओतण्याची गरज आहे हे एव्हाना त्यांच्या लक्षात आले आहे. देशाअंतर्गत या परिस्थितीमुळे विश्व व्यापार संघटनेच्या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर त्याचमुळे नरेंद्र मोदी सरकारला आडमुठी भूमिका घेणे भाग पडले आहे.

विश्व व्यापार संघटनेच्या सदस्य राष्ट्राची चिंता दूर करणे आपल्याच पथ्यावर पडणारे आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर धान्यसाठा केल्याने धान्य सडून वाया तर जातेच शिवाय व्यापाऱ्यांना बाजारात धान्य कमी असल्याचा फायदा घेवून मोठ्या प्रमाणावर भाववाढ करून नफा कमाविता येतो. गोदामात प्रचंड धान्य आणि बाजारात मात्र महागाई हे आजचे चित्र त्याचमुळे आहे. जागतिक व्यापार संघटनेने घालून दिलेल्या मर्यादे पर्यंत धान्यसाठा खाली आणता आला नाही तरी आजच्या पेक्षा धान्यसाठा किती तरी कमी करता येणे शक्य आहे. असे केले तर देशांतर्गतही धान्याची बाजारपेठ विकसित होईल. मुळात सार्वजनिक वितरण प्रणाली वरील भार देखील कमी करण्याची गरज आहे. यासाठी मनमोहन सरकारने सुरु केलेल्या गरजूंच्या खात्यात सरळ पैसे जमा करण्याच्या योजनेचा चांगला उपयोग करून घेता येईल. गोदामातील धान्य साठवणूक आणि सार्वजनिक वितरण प्रणाली मधून धान्याचे वितरण यात गळती आणि भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणावर आहे. तो संपवायचा असेल तर गरजूंच्या खात्यात पैसे जमा करून बाजारातून धान्य खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना दिले पाहिजे. असे करण्याला लोकांचा नाही तर स्वयंसेवी संघटना आणि डाव्यांचा विरोध आहे. हा मोडून काढण्यासाठी लोकांसमोर सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील धान्य कि रोख पैसे या दोन पर्यायातून एक निवडण्याचे स्वातंत्र्य दिले पाहिजे. सार्वजनिक वितरण प्रणालीचा आजवरचा अनुभव लक्षात घेवून ९० टक्क्याच्यावर गरजू रोख पैशाचा पर्याय स्विकारतील यात शंकाच नाही. असे झाले तर सार्वजनिक वितरण प्रणाली वरील भार कमी होवून गोदामात धान्य साठा करण्याची गरज मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल आणि या मुद्द्यावर जगाची नाराजी ओढवून घेण्याचे कारण उरणार नाही.सोनिया गांधींच्या भोवती स्वयंसेवी संघटनांचा गराडा असल्याने यूपीए सरकारला पैसे हस्तांतरण योजना सुरु करूनही तिची अंमलबजावणी करता आली नाही. नरेंद्र मोदी सरकार पुढे तो अडथळा नाही. गरज धाडस दाखविण्याची आहे. खंबीर समजले जाणारे मोदी इथे कमी पडत असतील तर एन डी ए सरकारसाठी तो चिंतेचा विषय होईल.

हमी भावातील सब्सिडीचा मुद्दा जागतिक व्यापार संघटनेच्या व्यासपीठावर वेगळ्या पद्धतीने मांडण्याची आणि हाताळण्याची गरज आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या निकषानुसार आज हमी भावातील सब्सिडी निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त आहे हे मान्य केले तर याच निकषानुसार २००६ सालापर्यंत भारतीय शेतकऱ्यांना हमीभावात उणे सब्सिडी मिळत होती हेही मान्य करावे लागेल. ही उणे सब्सिडी भरून मागण्याचा भारतीय शेतकऱ्यांचा हक्क आहे आणि ती भरून देण्याचे भारत सरकारचे कर्तव्य आहे हे जागतिक व्यापार संघटनेने तत्व म्हणून मान्य केले पाहिजे. निव्वळ  अधिक सब्सिडीकडे बोट दाखविणे हा भारतीय शेतकऱ्यावर अन्याय अशी ठाम भूमिका भारत सरकारने घेण्याची गरज आहे. जागतिक व्यापार संघटना जागतिक मुक्त व्यापारातील अडथळे दूर करण्यासाठी जशी कटिबद्ध आहे तशीच देशांतर्गत मुक्त बाजारपेठेसाठी नियम बनविण्याची भूमिका देखील घेण्याची गरज आहे. आज देशांतर्गत धोरणामुळे कांदा आणि आलू उत्पादकांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात उतरण्याची संधी नाही. जागतिक व्यापार संघटनेने हा मुक्त जागतिक व्यापारातील अडथळा समजले पाहिजे . याला जागतिक व्यापार संघटना देशांतर्गत प्रश्न समजत असेल तर हमीभाव हा सुद्धा त्या त्या देशाचा अंतर्गत प्रश्न समजून त्यातील लुडबुड थांबविली पाहिजे. शेतकऱ्याला न्याय मिळायचा असेल तर भारत सरकार  आणि  जागतिक व्यापार संघटना या दोघांनीही तर्कसंगत भूमिका घेतली पाहिजे.

-----------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि.यवतमाळ
मोबाईल- ९४२२१६८१५८
----------------------------------------------------------

Thursday, July 24, 2014

काश्मीर प्रश्न सोडविण्याची ऐतिहासिक संधी





काश्मीर प्रश्नावर नव्याने विचार करण्याची संधी आणि काश्मिरी जनतेवर झालेल्या अन्यायाची मांडणी लोकांपुढे करण्याची संधी वैदिक प्रकरणाने दिली तिचा उपयोग मोदी सरकारवर हल्ला करण्यासाठी करणे म्हणजे  संकुचित राजकारणासाठी चालून आलेली संधी वाया घालविण्या सारखे आहे.
----------------------------------------------------------------------


ज्येष्ठ पत्रकार वेद प्रकाश वैदिक यांनी पाकिस्तान भेटीत आतंकवादी हाफिज सईद याची घेतलेली भेट आणि स्वतंत्र काश्मीर संबंधी केलेले वक्तव्य यामुळे गदारोळ उडाला आहे. गदारोळ उडण्याची दोन कारणे आहेत. काश्मीर हा वादग्रस्त प्रश्न आहे असे मानायला भारतीय  मानसिकता तयार नसल्याने काश्मीर प्रश्न सोडविण्या संबंधी कोणतेही वक्तव्य हे वादाचा विषय बनते.काश्मीर प्रकरणी नेहरूंचे संयुक्त राष्ट्राकडे धाव घेणे आजही टीकेचा विषय बनतो याचे कारण यामुळे काश्मीर हा वादग्रस्त प्रश्न आहे याला मान्यता मिळाल्याची आमची समजूत आहे. नेहरूंनी संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे धाव घेतली नसती तर काश्मीर प्रश्न वादग्रस्त ठरलाच नसता  अशा प्रकारे देशाची मानसिकता तयार करण्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा सारख्या हिंदुवादी संघटना आणि भारतीय जनता पक्षा सारखा हिंदूवादी पक्ष यांची महत्वाची भूमिका राहिली आहे. वेद प्रताप वैदिक हे संघ परिवाराला जवळचे असलेले रामदेवबाबा यांचे सहकारी आहेत आणि स्वत:ला पंतप्रधान मोदी यांचे समर्थक असल्याचा त्यांचा दावा हे गदारोळा मागचे दुसरे मोठे आणि खरे कारण. गेली १० वर्षे विरोधी पक्ष म्हणून काम करताना भारतीय जनता पक्ष काश्मीर संबंधी हिंदुवादी मानसिकतेचे पोषण आणि समर्थन करीत आल्याने त्यांच्या सरकारच्या समर्थक पत्रकाराने काश्मीरच्या स्वातंत्र्यावर विचार झाला पाहिजे हे वक्तव्य केंद्रातील नव्या सरकारला घेरण्यासाठी चांगले कोलीत विरोधी पक्षाला मिळाले. वेद प्रकाश वैदिक प्रकरणाच्या निमिताने हिंदुवादी पक्ष व संघटनांनी जे पेरले त्याची कडू फळे त्यांच्याच घशात घालण्याची चालून आलेली संधी कोणीच वाया जावू देणार नव्हते. त्यातच वेद प्रकाश वैदिक यांनी सतत भारत विरोधी गरळ ओकणारा हाफिज सईद याची भेट घेतल्याने वैदिक हे सरकारचे अघोषित दूत म्हणून तर काम करीत नाहीत ना असा संशय निर्माण झाला. कारण भारत आणि अमेरिकेला हवा असलेल्या या आतंकवाद्याची भेट पाकिस्तान सरकारच्या मदतीशिवाय शक्यच नव्हती. अशी मदत देण्याबाबत भारत सरकारने तर पाकिस्तानकडे शब्द टाकला नसेल ना अशी शंका येणे स्वाभाविक होते. कारण काश्मीर प्रश्न म्हंटला कि विवेकाने आणि तर्कबुद्धीने काम करण्याची कोणाचीच तयारी नसते. वैदिक यांच्या प्रतापाने हिंदुवादी संघटना आणि मोदी सरकारची कोंडी झाली असली तरी ज्या पद्धतीने वैदिक यांचा विरोध झाला त्याने काश्मीर प्रकरणात तोडगा काढण्याच्या विरोधात असलेल्या  हिंदूवादी मानसिकतेला बळच मिळाले आहे. 
 
काश्मीर प्रश्नावर नव्याने विचार करण्याची संधी आणि काश्मिरी जनतेवर झालेल्या अन्यायाची मांडणी लोकांपुढे करण्याची संधी वैदिक प्रकरणाने दिली तिचा उपयोग मोदी सरकारवर हल्ला करण्यासाठी करणे म्हणजे  संकुचित राजकारणासाठी चालून आलेली संधी वाया घालविण्या सारखे आहे. काश्मीर प्रश्नावर भारतीय जनता पक्ष असेच संकुचित राजकारण करीत आला आहे. कॉंग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी भारतीय जनता पक्षाचा कित्ता गिरविणे म्हणजे काश्मीर प्रश्न चिघळत ठेवण्यास मदत करण्या सारखे आहे, काश्मिरी जनतेवर अन्याय झाला म्हंटले कि लगेच काश्मीर पंडिताकडे बोट दाखविल्या जाते. अन्याय काश्मिरी जनतेवर नाही तर काश्मिरी पंडितांवर झाल्याचे बिम्बविण्याचा प्रयत्न होतो. काश्मिरी पंडितांवर अन्याय झालाच आहे . हा अन्याय दूर करण्यासाठीही काश्मीर प्रश्न अग्रक्रमाने सोडविण्याची गरज आहे. आज काश्मीर ज्या स्थितीत आहे त्या स्थितीत काश्मिरी पंडित सुद्धा काश्मीर मध्ये परतण्यास तयार होणार नाहीत. कॉंग्रेस सरकारला काश्मिरी पंडितावर झालेला अन्याय दूर करता आला नाही हे जितके खरे तितकेच खरे हेही आहे कि अटलबिहारी सरकारला देखील काही करता आलेले नाही. मोदी सरकारने काश्मिरी पंडितांच्या काश्मीरमधील पुनर्वसनास प्राधान्य देण्याचे संकेत दिले असले तरी काश्मीरमधील असुरक्षितता दूर होत नाही तोपर्यंत यश येण्याची शक्यता कमीच आहे. काश्मीरमधील मुस्लीम जनतेने हिंदू पंडितांना काश्मीर बाहेर हाकलले नाही तर तिथल्या अस्थिर आणि असुरक्षित परिस्थितीने त्यांच्यावर परागंदा होण्याची पाळी आली हे सोयीस्करपणे विसरले जाते. तेव्हा आधी पंडितांना न्याय द्या मग काश्मिरी जनतेवर झालेल्या अन्यायाचा विचार करू अशी भूमिका घेतली तर प्रश्न जिथल्या तिथेच राहतो. या देशाने काश्मीर भारताशी जोडतांना काश्मिरी जनतेला काही वचने दिली होती आणि ती वचने पाळली जात नाहीत हे काश्मिरी जनतेचे दुखणे आहे . काश्मीरमध्ये भारत विरोधी वातावरण निर्माण करण्यात पाकिस्तानला यश मिळते त्याला कारण काश्मिरी जनतेची भारत सरकार विषयीची नाराजी आहे. काश्मीर संबंधी या देशात जी मानसिकता निर्माण करण्यात आली आहे त्यामुळे काश्मिरी जनतेच्या दु:खावर फुंकर घालायची म्हंटले तर केंद्र सरकारला देशातील जनमत विरोधी जाण्याची भीती वाटते. केंद्र सरकारने काश्मीर प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करायचा असेल तर त्यासाठी देशातील जनतेचा पाठींबा लागेल. देशातील जनतेला काश्मीर प्रश्न कळत नाही तोपर्यंत असा पाठींबा मिळणे कठीण आहे. म्हणूनच वेद प्रताप वैदिक यांचे निमित्ताने सुरु झालेली चर्चा काश्मीरचा प्रश्न समजून घेण्यासाठी लोकांपर्यंत नेण्याची गरज आहे. या प्रश्नावर भावनिक उन्माद निर्माण करणाऱ्यापासून लोकांना सावध करण्यासाठी या संधीचा उपयोग करून घेतला पाहिजे. जो पर्यंत या प्रश्नावर भावनिक उन्माद सहजगत्या निर्माण होतो तो पर्यंत काश्मीरचा प्रश्न मांडणे हे देखील कठीण होवून बसले आहे. काश्मीर वर अन्याय झाला आहे आणि त्या अन्यायाच्या परिमार्जनासाठी काही पाउले उचलणे गरजेचे आहे असे संयमी वक्तव्य करणारा या देशामध्ये देशद्रोही समजला जात आला आहे. मागे आम आदमी पार्टीचे नेते प्रशांत भूषण यांनी काश्मिरी जनतेचा सार्वमताचा हक्क डावलला गेल्याचे म्हणताच कोण गदारोळ उडाला होता. या प्रकरणी त्यांच्याच पक्षाची त्यांचे समर्थन करण्याची हिम्मत झाली नाही. तेव्हा हे वातावरण बदलण्याची गरज आहे.


काश्मिरी जनतेचा केंद्र सरकार वरील अविश्वास आणि तोडगा काढण्यास पुढाकार घेण्यात केंद्राला आजवर आलेले अपयश लक्षात घेता गैरसरकारी पातळीवर चालू असलेले प्रयत्न जास्त फलदायी ठरू शकतात. त्या दृष्टीने वेद प्रताप वैदिक यांच्या प्रयत्नाचे स्वागत व्हायला पाहिजे. मोदी सरकारचा त्या प्रयत्नांना छुपा का होईना पाठींबा असेल तर भाजपला काश्मीर प्रश्नावर चुकीची भूमिका घेतली याची जाणीव झाली असे समजण्यास हरकत नाही. मनमोहन सरकारच्या काळात काश्मीरच्या जनतेची गाऱ्हाणी ऐकून घेण्यासाठी आणि तिथल्या जनतेशी संवाद साधण्यासाठी गैर सरकारी लोकांची समिती नेमली होती. ज्येष्ठ पत्रकार दिलीप पाडगावकर यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय समितीने काश्मीर मधील प्रमुख मंडळीशी चर्चा करून एक अहवाल सरकारकडे सोपविला होता. भारतीय जनता पक्षाने त्यावेळी या समितीचा आणि समितीने दिलेल्या अहवालाचा विरोध केला होता. या अहवालावरून एक बाब स्पष्ट होते कि तेथील जनतेला विलीनीकरणाच्या वेळी मान्य करण्यात आलेली स्वायत्तता हवी आहे. काश्मिरातील खरा असंतोष या मुद्द्यावर आहे. भारताने काश्मीरची फसवणूक केली या पाकिस्तानी प्रचाराला बळ आणि फळ या असंतोषातून मिळू लागले आहे. हा असंतोष दूर करणे हाच काश्मीर प्रश्नावर खरा तोडगा आहे. काश्मिरी जनतेची मागणी १९५३ पूर्वीची परिस्थिती निर्माण करण्याची आहे. आता भारताच्या दृष्टीने गोष्टी एवढ्या पुढे गेल्या आहेत कि १९५३ पर्यंत मागे जाणे शक्य नाही. पाडगावकर समितीने देखील हे मान्य केले आहे. पण त्याच सोबत काश्मीरला अधिकाधिक स्वायत्तता देण्याचा व्यावहारिक मार्ग शोधला पाहिजे असा आग्रह समितीने धरला आहे.विलीनीकरण समझौत्यातील अटी डावलून संसदेने काश्मीरसाठी केलेल्या कायद्यांचा आढावा घेण्यासाठी एका संवैधानिक समितीची शिफारस या समितीने केली होती. यापुढे कराराप्रमाणे जे कायदे करण्याचा संसदेचा अधिकार आहे तेवढेच कायदे करावेत हि त्या समितीची महत्वाची शिफारस आहे. ही शिफारस मानली गेली तर केंद्र सरकारबद्दल काश्मीर मध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल. खंबीरपणा अभावी मनमोहन सरकारला अनेक महत्वाच्या गोष्टी करता आल्या नाहीत त्यातील महत्वाची बाब म्हणजे या अहवालाची अंमलबजावणी करता आली नाही ही आहे. आता खंबीर सरकार आले आहे आणि काश्मीर प्रश्नावर भावोन्माद निर्माण करणारे लोकही सरकारच्या मागे आहेत. या अहवालातील ३७० व्या कलमा बाबतची शिफारस मोदी सरकारसाठी त्यांच्या घोषित भूमिकेच्या विरोधात असल्याने  अडचणीची आहे हे खरे. समितीने ३७० कलमा बाबत “तात्पुरता” शब्द वगळून त्याच्या जागी “विशेष” शब्दप्रयोग सुचविला आहे. पण मोदी सरकारला या शिफारशीकडे दुर्लक्ष करून पुढे जाता येईल. मनमोहन सरकारने केलेल्या चांगल्या कामाचा उपयोग करून घ्यायला हरकत नसल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी वेळोवेळी सूचित केले आहेच. त्या सरकारच्या चांगल्या कामापैकी त्या सरकारने नेमलेल्या गैरसरकारी लोकांच्या समितीचा हा अहवाल आहे. याची अंमलबजावणी करून मोदी सरकार काश्मीरप्रश्न सोडविण्याच्या दिशेने मोठी मजल मारू शकते. काश्मीर प्रश्नावर भावनिक उन्माद निर्माण करणारे लोक पंतप्रधान मोदींच्या मुठीत आहेत तो पर्यंत काश्मीर प्रश्न सुटण्याची संधी आहे. पंतप्रधानांनी ही संधी सोडली तर काश्मीरचा प्रश्न हाताबाहेर जाण्याचा धोका आहे.

---------------------------------------------------

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------

Thursday, July 17, 2014

रा.स्व.संघ बदलला आहे !

अमित शाह यांचेवर  सत्ताधारी पक्षाच्या अध्यक्ष पदाची जबाबदारी देण्यापूर्वी त्यांना सर्व प्रकरणातून निर्दोष सुटू देण्याची वाट पाहिली असती तर रा.स्व.संघ उच्च नैतिक परंपरेचे पालन करतो हे सिद्ध झाले असते. या नियुक्तीमुळे संघाला सार्वजनिक जीवनात उच्च नैतिक मुल्ये आणि आदर्शाशी काही देणे घेणे नाही असा संदेश गेला आहे.
----------------------------------------------------

नुकत्याच पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीतील विजयाला तांत्रिक दृष्टीने भारतीय जनता पक्षाचा विजय म्हंटला जात असला तरी प्रत्यक्षात तो मोदी विजयच समाजाला आणि मानला जातो. या विजयामागची सारी आखणी , रणनीति आणि मेहनत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची होती हे ही लपून राहिले नाही. आणिबाणी नंतरच्या १९७७च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत तुरुंगा बाहेर असलेल्या संघ स्वयंसेवकांनी हिरीरीने भाग घेतल्याचे यापूर्वीचे उदाहरण आहे. त्यावेळी सुद्धा संघाने संघटना म्हणून उघडपणे भाग घेतला नव्हता. यावेळी मात्र संघाने प्रथा , संकेत आणि संघाची घटना बाजूला ठेवून उघडपणे या निवडणुकीत भाग घेतला. पंतप्रधान पदाच्या उमेद्वारापासून ते वेळोवेळी उद्भवणारे वाद संघाच्या प्रत्यक्ष आणि जाहीर हस्तक्षेपाने सुटले. निवडणुकीतील बूथ आणि प्रचार नियोजन संघाचे होते. असे असले तरी प्रचारा दरम्यान आणि विजयानंतर सरकार आणि पक्ष याचे जे स्वरूप पुढे आले आहे त्यात संघ-भाजपच्या आजवरच्या मान्यतांचे धिंडवडे निघाल्याचे पाहायला मिळते.
 
आजपर्यंत संघाचा असा दावा राहिला आहे कि समाजात करण्यात येत असलेले भेदभाव त्याला मान्य नाहीत. अमुक दलित , तमुक मुसलमान , मागासवर्गीय असे जे भेद केले जातात त्याला संघाने कधीच खतपाणी घातले नाही. जातीच्या आणि धर्माच्या भेदभावाच्या पलीकडे जावून संघाने सर्वाना समान मानले आहे. बौद्ध, जैन शीख हेच नव्हे तर मुस्लीम धर्मियांना देखील संघ हिंदू या सांस्कृतिक संबोधनाने ओळखतो असे सांगितले जायचे. प्रचाराची सूत्रे संघाच्या लोकांच्या हाती असताना  निवडणूक प्रचार काळात नेमके संघ धारणेच्या उलट चित्र दिसले. आत्ताचे पंतप्रधान मोदी यांनी तीनदा गुजरात विधानसभा निवडणूक लढवून विजय प्राप्त केला . या १०-१२ वर्षाच्या प्रदीर्घ काळात मोदी कोणत्या जातीचे आहेत हे कळले नव्हते. ते उच्चवर्गीय आहेत कि मागासवर्गीय आहेत हे सुद्धा माहित नव्हते. सर्वप्रथम देशाला मोदी हे मागासवर्गीय आहेत आणि त्यांची जात तेली आहे हे नुकत्याच पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत देशाला कळले ते संघाच्या ताब्यात असलेल्या भाजपच्या प्रचार यंत्रणेकडून ! मोदी हे मागासवर्गीय आणि मागासजातीचे आहेत हा संदेश सर्वसाधारण मतदारा पर्यंत पोचविण्यासाठी या निवडणुकीत संघ स्वयंसेवक राब राब राबलेत. मागासवर्गीय , उच्चवर्गीय असा भेद केल्याने समाजाची एकता भंगते म्हणत याच संघपरिवाराने मंडल आयोगाला तीव्र विरोध केला होता. या निवडणुकीत मात्र संघाने आजवरच्या आपल्या घोषित मान्यताना या निवडणुकीत खुंटीवर टांगून ठेवले आणि राजकिय विजयासाठी समाजातील भेदाभेदाचा घोषित जातीयवाद्यांना देखील आजवर जमला नाही असा यशस्वी वापर केला. युद्धात आणि प्रेमात सगळे क्षम्य असते असे मानायचे असेल तर निवडणूक आटोपल्या नंतर खुंटीला टांगून ठेवलेल्या आपल्या मान्यता गळ्यात घालून घ्यायला हव्या होत्या. नाही तरी आपल्या समाजात याला मान्यता असतेच.. पंढरीची वारी करून आलेल्या माळकरी कडून मांसाहार करू नये या सारख्या काही गोष्टी अपेक्षित असतात. याचे पालन जमत नसेल तर  माळकरी माळ खुंटीला टांगतो आणि नको ते कार्य आटोपले कि पुन्हा माळ गळ्यात घालून घेतो हे काही आपल्यासाठी नवीन नाही !  संघाने निवडणूक आटोपल्या नंतर देखील निवडणूक काळात खुंटीवर टांगून ठेवलेल्या मान्यता  परत गळ्यात घातल्या नाहीत याचे संकेत मिळत आहेत. जातीपातीच्या गणिताचा चांगला वापर  करून मोदी विजयाचे इंद्रधनुष्य ज्यांनी पेलले त्या अमित शहाना भाजप अध्यक्ष पद बहाल करून रा.स्व. संघाने हे संकेत दिले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सर्वात जवळचे सहकारी असलेले अमित शाह यांच्यावर अनेक आरोप असून सध्या ते जामीनावर बाहेर आहेत. सर्वसामन्याच्या भाषेत सांगायचे तर भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांना गुजरात मधून तडीपार केले गेले होते. कोणत्याही प्रकरणात त्यांचेवर आरोप सिद्ध होवून त्यांना शिक्षा झालेली नाही हे खरे. पण त्यांच्यावर सत्ताधारी पक्षाच्या अध्यक्ष पदाची जबाबदारी देण्यापूर्वी त्यांना सर्व प्रकरणातून निर्दोष सुटू देण्याची वाट पाहिली असती तर संघ उच्च नैतिक परंपरेचे पालन करतो हे सिद्ध झाले असते. या नियुक्तीमुळे संघाला सार्वजनिक जीवनात उच्च नैतिक मुल्ये आणि आदर्शाशी काही देणे घेणे नाही असा संदेश गेला आहे. संघाने यापूर्वी नितीन गडकरी यांची भाजपच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली होती. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले तेव्हा उच्च नैतिक मूल्यांचे पालन करण्याच्या नावावर त्यांना अध्यक्षपदावरून पायउतार केले गेले. आरोप तर त्यांच्यावरचेही सिद्ध झाले नव्हते. एवढेच नाही तर कोणत्याही कोर्टात गडकरी यांचेवर खटला देखील दाखल झाला नव्हता. मग संघाकडून गडकरींना एक न्याय आणि अमित शाह यांना दुसरा न्याय हे कसे असा प्रश्न उभा राहतो आणि इतर पक्ष , संस्था आणि संघटना यांचे प्रमाणे संघाचे पाय देखील मातीचे आहेत असा अर्थ निघतो.

आजतागायत संघासाठी आणि त्यांच्या तालमीत तयार झालेल्या भाजप साठी व्यक्ती कधीच महत्वाची नव्हती. व्यक्ती महात्म्यापेक्षा संघटना महात्म्य संघ भाजपला प्रिय होते. कॉंग्रेस सत्तेत असताना सत्तेची सारी सूत्रे एकाच घरातील एकाच व्यक्तीच्या हातात असण्यावर संघ-भाजपने अगदी काल पर्यंत सतत प्रखर टीका केली. ही एकाधिकारशाही संपविण्याच्या नावावर संघ-भाजप प्रत्येक निवडणुकीत मतांचा जोगवा मागत आले . या निवडणुकीत त्यांना यश देखील मिळाले. संघ आणि स्वत: भाजप नेते ज्या सामुहिक नेतृत्वाचा आत्मगौरव करीत आले ते सामुहिक नेतृत्व सत्ता हाती येताच गुंडाळून ठेवले गेले. इंदिरा गांधीच्या उदयानंतर कॉंग्रेस मध्ये एक हाती सत्ता ठेवण्याचे जे मॉडेल तयार झाले होते त्याच मॉडेलचा संघ-भाजपने स्विकार करून सर्वसत्ता एकहाती केंद्रित केली. आजपर्यंत एकहाती सत्ता मिळवून देणारा नेता भाजपकडे नव्हता आणि त्यामुळे कोल्ह्याला द्राक्षे आंबट म्हणतात तसे एकहाती सत्तेचा संघ-भाजपने विरोध केला. मात्र नरेंद्र मोदी सारखा एकहाती सत्ता मिळवून देणारा नेता मिळताच सामुहिक नेतृत्व वगैरे सारे विसरले गेले. व्यक्तीपेक्षा संघटन श्रेष्ठ असते हे आतल्याआत गिळल्या गेले. इंदिरा गांधी , सोनिया गांधी यांच्या काळात जसे सारेकाही गांधी होते तसे आता सारेकाही नरेंद्र मोदी बनले आहेत. हाती आलेली सत्ता टिकविण्यासाठी संघ-भाजपने इतके वर्ष उराशी बाळगलेल्या तत्वाला मुरड घातली आहे.. एफ डी आय संदर्भात संघ-भाजपने जी भूमिका घेतली आहे त्यावरून त्यांची स्वदेशी निष्ठा देखील पातळ झाल्याचे दिसून येते. देशाची आर्थिक स्थिती सुधारण्याचा नव्या भाजप सरकारकडे एकच रामबाण उपाय आहे आणि तो म्हणजे परकीय गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर होणे ! नव्या सरकारच्या या भूमिकेला रा.स्व.संघाने पूर्ण पाठींबा दिला आहे. परदेशी पैसा घेवून काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था संदर्भात आय बी ने नव्या सरकारला जो अहवाल दिला त्या संदर्भात जे वादंग निर्माण झाले आणि कोणाकोणाला परकीय मदत मिळते त्या संस्थाची जी नावे समोर आलीत त्यात संघ परिवारातील अनेक संस्थांचा समावेश आहे. गुरु दक्षिणेतून संघ संस्थांची सेवा किंवा शैक्षणिक कार्य चालत नसून भरीव परकीय मदतीवर बरेच कार्य चालते ही माहिती समोर आली. अनेक संघ संस्थांचे कार्यच परकीय पैशावर चालत असेल तर संघाचा स्वदेशी पुरस्कार पोकळ आहे असा त्याचा अर्थ होतो आणि एफ डी आय संदर्भातील संघाची भूमिका स्वदेशीची प्रतारणा करणारी का आहे याचा उलगडा होतो. संघाने मूळ धोरणापासून फारकत घेतली आहे असा याचा अर्थ काढता येतो. धोरणापासूनच नाही तर संघाच्या घटने पासून देखील संघाने फारकत घेतली असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती आहे.
 
रा.स्व.संघाने तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या निर्देशावरून संघाची घटना तयार केली आणि १ ऑगस्ट १९४९ रोजी स्वीकारली. रा.स्व. संघाच्या घटनेतील कलम ४ हे धोरणा संबंधी असून त्यातील कलम ४ - क प्रमाणे स्वत:ला राजकारणापासून दूर ठेवले असून संघाने फक्त सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्राला वाहून घेतल्याची संघाची घटना सांगते आणि आजवर संघ नेतृत्व हाच दावा करीत आले आहे. पण या निवडणुकीत संघाने संघटन म्हणून या निवडणुकीत उघडपणे राजकीय भूमिका घेतली आणि निवडणुकीत संघाची भूमिका निर्णायक ठरली हे अमान्य करता येणार नाही. आज पर्यंत संघ भाजपला संघटन मंत्री पुरवत आला आणि स्वयंसेवक नागरिक या नात्याने निवडणुकीत आणि राजकारणात सहभागी होत आलेत. या निवडणुकीत मात्र पूर्वी पाळलेल्या सर्व मर्यादांचे उल्लंघन करून संघाने राजकारणात आणि निवडणुकीत विशेष भूमिका बजावली आहे. संघ आपल्या मूळ तत्वप्रणाली पासून दूर जात असल्याचा हा पुरावा आहे.बदलत्या परिस्थितीत संघाला बदलावे लागले असेल किंवा बदलावे वाटले असेल तर त्यात आक्षेप घेण्यासारखे काहीच नाही. बदल हा सृष्टीचा नियम आहे. मात्र झालेला बदल आणि त्या बदला मागची कारणे संघाने समाजा समोर ठेवली पाहिजे. समाजाला ते जाणून घेण्याचा हक्क आहे आणि सांगणे संघाचे कर्तव्य. संघ काही बोलत नसेल तर 'सत्तेसाठी सारेकाही' याला संघही अपवाद नाही असाच त्याचा अर्थ होईल !

----------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा ,जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
----------------------------------------

Friday, July 11, 2014

मनमोह(न)क अर्थसंकल्प !

पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेसाठी १०० कोटीची तरतूद करीत असताना अन्नधान्य आणि भाजीपाला यांचे भाव वाढले तर ते नियंत्रणात आणण्यासाठी मात्र ५००० कोटी रुपयाची तरतूद अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. शेतीमालाचे भाव पाडण्याची ही तरतूद  शेतकरी विरोधी  काळी तरतूद आहे.
-------------------------------------------------



खालावलेल्या अर्थव्यवस्थेसाठी  यु पी ए सरकारला आणि माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाला उठता बसता दुषणे देणाऱ्या मोदी सरकारचा पहिलावहिला अर्थसंकल्प अर्थमंत्री जेटली यांनी सादर केला. यु पी ए च्या नीतीने बुरे दिन आले होते असे मानणारे मोदींच्या पोतडीतून नवी अर्थनीती बाहेर येईल आणि त्यामुळे अच्छे दिन येतील अशी आस लावून जे बसले होते त्यांची या अर्थसंकल्पाने घोर निराशा केली. तसे या अर्थसंकल्पात काय चुकीचे किंवा वाईट आहे हे शोधायला गेले तर तसे काही सापडणार नाही. मनमोहन नीतीला फारकत न देता अच्छे दिन कसे येतील या समजुतीने निराशा झाली आहे. मनमोहन सरकार चुकीची धोरणे राबवीत आहेत , एफ डी आय च्या नावाखाली देश विकायला काढला आहे असे आरोप करणारे सत्तेत आल्या नंतर वेगळा मार्ग न चोखाळता त्याच मार्गाने जास्त जोमाने आणि उत्साहाने जावू पाहात आहेत हे त्यांच्या चाहत्यांना संभ्रमात टाकणारे आहे. विरोधी पक्ष म्हणून भारतीय जनता पक्षाने गेली १० वर्षे बेजबाबदारपणे विरोधासाठी विरोध करण्याचे जे धोरण अवलंबिले होते त्यातून हा संभ्रम निर्माण झाला आहे. मनमोहनसिंग जेव्हा परकीय गुंतवणुकीची गरज सांगत होते तेव्हा संघपरिवार 'स्वदेशी'चा पुरस्कार करण्यात आघाडीवर होता. आणि आता त्यांचे सरकार आले तर परकीय गुंतवणुकीनेच अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन होईल असे सांगत परकीय गुंतवणुकीसाठी पायघड्या टाकणारा अर्थसंकल्प त्यांनी सादर केला आहे. गेली १० वर्षे जी चूक भारतीय जनता पक्ष करीत आला , आता तीच चूक कॉंग्रेस पक्ष करायला लागला आहे. कॉंग्रेस पक्षाने जी धोरणे राबवायला सुरुवात केली ,पण अनेक कारणामुळे ती रखडली तीच धोरणे भाजप वेगाने आणि सर्वशक्तीनिशी पुढे नेण्याचा संकल्प करीत असेल तर कॉंग्रेसने मुत्सद्देगिरी दाखवून त्याचे स्वागत करून नवा पायंडा पाडायला हवा होता. कॉंग्रेसने अशी मुत्सद्देगिरी दाखविली असती तर १० वर्षे सातत्याने केलेल्या चुकी बद्दल भारतीय जनता पक्ष खजील झाला असता. कॉंग्रेसकडे विचारी नेतृत्वाची वानवा आहे हे जसे या अर्थसंकल्पावरील प्रतिक्रियेच्या निमित्ताने दिसले तसेच मोदी सरकारात देखील प्रतिभाशाली नेतृत्वाचा तुटवडा आहे हे या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट झाले आहे.


ठप्प झालेली आणि भरपूर तुट असलेली अर्थव्यवस्था मनमोहनसिंग सरकारने आपल्या हाती सोपविल्याने फार काही करता येण्यासारखे नव्हते हा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचा दावा त्यांनीच संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणाशी विसंगत आहे. देशांतर्गत प्रचंड विरोध आणि जागतिक मंदी अशा अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत मनमोहनसिंग यांनी अर्थव्यवस्थेचा ऱ्हास बऱ्यापैकी रोखला असेच हे सर्वेक्षण सांगते. मनमोहनसिंग पायउतार होतांना खालावलेली अर्थव्यवस्था उभारी घेत असल्याचे चित्र आर्थिक सर्वेक्षणातून पुढे आले आहे. या सर्वेक्षणात घातलेला विकास दर , तेलाच्या वाढत्या किंमती आणि परकीय गुंतवणुकीचा ओघ कमी झाला असला तरी २०१३-१४ ची आर्थिक कामगिरी चांगली असल्याचे नमूद आहे. आयातीत घट आणि निर्यातीत वाढ झाल्याने व्यापारातील तुट कमी झाल्याचे सर्वेक्षण सांगते. परकीय गुंतवणूक घातली तरी परकीय चलनाच्या गंगाजळीत आधीच्या वर्षापेक्षा वाढच झाल्याचे सर्वेक्षण सांगते. परकीय कर्ज फेडता येण्याच्या मर्यादेत असल्याचाही दावा सर्वेक्षणात आहे. मनमोहनसिंग यांच्या शेवटच्या काळात कोळसा आणि तेल उत्पादनाला ओहोटी लागली आणि त्याचा परिणाम मुलभूत उद्योगांवर झाला. औद्योगिक विकास खुंटला हे अगदी खरे आहे. कोळसा आणि तेल उत्पादनाबाबत मनमोहनसिंग सरकार विरुद्ध जे काहूर माजविण्यात आले आणि सुप्रीम कोर्ट आदी वैधानिक संस्थांनी जो हस्तक्षेप केला त्याचा हा सरळ परिणाम होता. परिणामी नवा रोजगार निर्माण न होता रोजगारात घट झाली. मनमोहनसिंग आणि त्यांच्या सरकारला खंबीरपणे या विरोधाचा मुकाबला करण्यात सपशेल अपयश आल्यानेच मोदींचा मार्ग मोकळा झाला होता. पण औद्योगिक विकास दर सोडला तर अर्थव्यवस्था बऱ्या स्थितीत आहे हे मान्य करावे लागेल. औद्योगिक विकास दर बराच घसरला असला तरी शेती क्षेत्राने उभारी घेतली होती. शेतीशी संबंधित क्षेत्राचा विकास दर कधी नव्हे तो ४.७ इतका झाला . अन्न धान्याची कोठारे भरलेली आहेत आणि अन्नधान्याची  प्रती माणसी उपलब्धता वाढलेली असल्याचे सर्वेक्षणात मान्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे मनमोहनसिंग यांच्या नावाने बोटे मोडण्यासाठी काही कारणे असली तरी  अर्थव्यवस्थेने  झेप घेण्यासाठी धावपट्टी तयार होती , पण तरीही मोदी सरकारला झेप घेता आली नाही हा त्या सरकारच्या प्रतिभाशून्यतेचा पुरावा आहे. अर्थात याला केवळ प्रतिभेचा अभाव कारणीभूत आहे असे नाही. दुसरे त्यापेक्षा महत्वाचे कारण आहे 'अच्छे दिन' चे डोक्यावर घेतलेले ओझे ! मोदी सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर एकीकडे डीझेल युरिया आणि रेल्वेची अपरिहार्य भाडे वाढ आणि दुसरीकडे कांदा , भाजीपाला यांचे वाढलेले भाव यामुळे महिनाभरातच 'हेच का अच्छे दिन' अशी चर्चा सुरु झाली होती. ही चर्चा थांबली नाही तर काही राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकात फटका बसण्याची भीती होती. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेने झेप घेण्यासाठी जे कठोर उपाय योजने अपेक्षित होते ते योजण्याची हिम्मत अर्थमंत्र्याला आणि मोदी सरकारला झाली नाही.  समाजातील प्रभावी आणि बोलका वर्ग आणखी नाराज होणार नाही याची काळजी घेत त्यांच्यावर सवलतीचा वर्षाव केला आणि त्यांना 'अच्छे दिन' दाखविले ! दुसरीकडे शेतकरी आणि गरीब वर्ग यांचा आवाज आणि प्रभाव नसल्याने त्यांची फारसी काळजी या अर्थसंकल्पात घेण्यात आलेली नाही.

या अर्थसंकल्पातील सर्वात ठळक अशी बोचणारी बाब कोणती असेल तर नव्या  सरकारचे उद्योग जगतावरचे अतिरेकी प्रेम आणि शेतीक्षेत्राला गौण लेखण्याची प्रकट झालेली वृत्ती. नाही म्हणायला पंतप्रधान कृषीसिंचन योजना आणि कृषी चैनेल  या दोन नव्या गोष्टीचा समावेश अर्थसंकल्पात आहे. राज्यसभा आणि लोकसभा चैनेल जितकी पाहिली आणि ऐकली जातात तेच या चैनेल बाबतीत होईल. त्याने फारसा फरक पडणार नाही. मात्र पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना फरक पाडू शकली असती. पण अर्थमंत्र्यांना या योजनेचे महत्वच कळलेले दिसत नाही. अन्यथा शेतकऱ्याचे जीवन बदलू शकेल अशा या योजनेसाठी नाममात्र १००० कोटीची तरतूद केली आहे. या तरतुदीत अजित पवारांचे लघवी सिंचन शक्य आहे ! सिंचनासाठी पाणी कोठून कसे आणणार याचीही काही स्पष्टता नाही. दुसरीकडे एकट्या गंगा नदीच्या सफाई साठी २०३७ कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात आली आहे. आजपर्यंत गंगा नदी स्वच्छ करण्यासाठी करोडो रुपये खर्च झालेत पण गंगा मैलीच राहिली. एवढ्या मोठ्या तरतुदीचे परिणाम यापेक्षा वेगळे संभवत नाही. गंगा नदी मैली होणे हा समाजात व्याप्त धार्मिक अंधश्रद्धाचा सरळ परिणाम आहे. गंगा स्वच्छ रहायची असेल तर या अंधश्रद्धांवर हल्ला करण्याची गरज आहे . त्यासाठी पैशाची नाही विवेक आणि विज्ञाननिष्ठेची गरज आहे. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेसाठी १०० कोटीची तरतूद करीत असताना अन्नधान्य आणि भाजीपाला यांचे भाव वाढले तर ते नियंत्रणात आणण्यासाठी मात्र ५००० कोटी रुपयाची तरतूद अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. शेतीमालाचे भाव पाडण्याची ही तरतूद  शेतकरी विरोधी  काळी तरतूद आहे. शेतकऱ्यांबद्दल मोदी सरकारचे धोरण काय राहणार आहे याचे स्पष्ट संकेत या तरतुदीतून मिळते. सर्व क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीसाठी मोदी सरकारने दारे सताड उघडी केलीत , मात्र शेती क्षेत्रात अशी गुंतवणूक येणार नाही याची काळजी या अर्थसंकल्पात घेण्यात आली आहे. मनमोहन सरकारनेही शेती क्षेत्रासाठी भरीव असे काही केले नाही. पण शेतमालाच्या हमीभावात वाढ करण्याबाबत त्या सरकारचा हात सैल होता. याचाच परिणाम कृषी क्षेत्राच्या विकासदर वाढीत झाला. मनमोहन सरकारने ४.७ टक्क्यावर आणून ठेवलेला विकासदर कायम ठेवण्याचा किंवा वाढविण्याचा संकल्प करण्या ऐवजी मोदी सरकारच्या अर्थमंत्र्याने तो कमी करण्याचा संकल्प केला आहे ! अर्थमंत्री जेटली यांनी कृषी क्षेत्राचा विकासदर ४ टक्के राखण्याचा प्रयत्न केला जाईल असे घोषित केले आहे. म्हणजे कृषीक्षेत्र पुढे जाण्या ऐवजी मागे येणार याचाच हा संकेत आहे. 'अच्छे दिन'ची सावली शेतीक्षेत्रावर पडेल अशी कोणतीही तरतूद या अर्थसंकल्पात नाही.

 
शेती क्षेत्रावरील अन्याय मागच्या पानावरून पुढे चालू राहिलेला असला तरी उद्योग क्षेत्राला मात्र चांगले दिवस आणण्याचे  मोदी सरकारने ठरविले असल्याचा स्पष्ट संकेत मात्र अर्थमंत्र्यांनी दिले आहे. याची नितांत गरज होतीच. औद्योगिक उत्पादन वाढले तरच रोजगारात भरीव वाढ शक्य आहे. शेतीवरील लोकसंख्येचा बोजा याशिवाय कमी होवू शकत नाही. भारतातील औद्योगिक उत्पादन वाढण्यात सगळ्यात मोठा अडथळा चीनचे स्वस्त औद्योगिक उत्पादन आहे. इथे उत्पादन करण्यापेक्षा चीन मध्ये उत्पादित वस्तू आपल्याकडे आणून आपले लेबल लावून विकण्याचा धंदा सोयीचा आणि फायद्याचा असल्याने तेजीत आहे. येथील लालफीतशाही , सरकारी यंत्रणातील भ्रष्टाचार आणि घसरणीवर असलेली कार्यसंस्कृती यामुळे उद्योग सुरु करून उत्पादन घेणे न परवडणारे झाले आहे. चीनी उत्पादनाचा मुकाबला करता येईल असे औद्योगीकरण ही आपली गरज आहे.  त्यासाठी चीनचा मुकाबला करण्याची जिद्द असणारे उद्योजक लागतील .  शिवाय सरकारी यंत्रणेत आणि नियमात फार मोठे बदल घडवून आणावे लागतील. अशी नवी औद्योगिक संस्कृती निर्माण करण्यात मोदी सरकारला यश आले तर हे कार्य पूर्वीच्या सर्व सरकारांपेक्षा वेगळे आणि ऐतिहासिक ठरेल. तसा संकल्प तर मोदी सरकारने केला आहे. सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यमापन संकल्पाच्या आधारे नाही तर कृतीच्या आधारे करावे लागेल. त्यासाठी थोडी वाट पहावी लागेल.  शेतीमालाचे भाव पाडण्यासाठी केलेली तरतूद सोडली तर विरोध करावा असे या अर्थसंकल्पात काही नाही. पण अर्थव्यवस्थेला कलाटणी मिळेल असेही काही या अर्थसंकल्पात नाही. नवीन काही करण्याची प्रतिभा आणि क्षमता या अर्थंमंत्र्यात नाही हे या अर्थसंकल्पाने दाखवून दिले आहे. सादर झालेला अर्थसंकल्प लक्षात घेवून पंतप्रधान मोदींनी करावी अशी एकच गोष्ट आहे ती म्हणजे त्यांनी आपला अर्थमंत्री तात्काळ बदलला पाहिजे !
-------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ 

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------

Thursday, July 3, 2014

'आप' च्या निर्मितीतच पराभवाची बीजे

आंदोलन आणि निवडणुकीचे राजकारण या दोन भिन्न गोष्टी आहेत हे ध्यानी न घेतल्याने पक्षाच्या पदरी मोठे अपयश आले आहे.. नेमके ज्या गोष्टीमुळे आंदोलन उभे राहते , वाढते त्याच गोष्टीचा राजकारणात वापर केला तर अपयश येते हेच आम आदमी पार्टीच्या पराभवाने दाखवून दिले आहे.
-----------------------------------------------------


लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसच्या झालेल्या अभूतपूर्व वाताहतीमुळे पराभवाची सारी चर्चा कॉंग्रेस केंद्रित राहिली.  इतर पक्षांची पडझड कॉंग्रेस इतकीच दयनीय असूनही ती दुर्लक्षित राहिली आहे.  कॉंग्रेसचा पराभव अपेक्षित होता पण त्याची झालेली वाताहत अपेक्षित नव्हती. कॉंग्रेस इतकीच  इतर पक्षांची वाताहत देखील अनपेक्षित होती. इतर पक्षांच्या बाबतीत  मतदारांनी जो नीरक्षीर विवेक दाखविला त्यावरून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कॉंग्रेसचे समर्थन करणाऱ्या पक्षांना कॉंग्रेस सारखीच शिक्षा  दिल्याचा निष्कर्ष काढता येतो. उ.प्र. मधील समाजवादी पक्षाच्या अखिलेश यादवची राजवट आणि प.बंगाल मधील तृणमूल कॉंग्रेसच्या ममता बैनर्जीची राजवट याच्यात कोणताही गुणात्मक फरक नसतांना आणि दोघांचाही मोदी विरोध सारखा असतांना मतदारांनी यादवांना पायदळी तुडविले तर ममताला डोक्यावर घेतले यातून या निष्कर्षाची पुष्टीच होते. मतदारांनी फक्त मोदी आणि भाजपलाच डोक्यावर घेतले नाही तर कॉंग्रेस विरोधी सर्वच पक्षांना उचलून धरल्याचे दिसून येते. शिक्षा मिळाली ती कॉंग्रेस सोबत सरकारात असणाऱ्या पक्षांना आणि संसदेत वेळोवेळी बाहेरून समर्थन दिलेल्या समाजवादी आणि बसप सारख्या पक्षांना .  या सूत्राला अपवाद दोन पक्ष राहिले आहेत. कॉंग्रेस खालोखाल जुना असलेला कम्युनिस्ट पक्ष आणि नवोदित आम आदमी पार्टी . या दोन्ही पक्षांचा कॉंग्रेस विरोध जगजाहीर असताना मतदारांनी या दोन पक्षांना इतर कॉंग्रेस विरोधी पक्षाप्रमाणे डोक्यावर न घेता झिडकारले आहे. त्यामुळे कॉंग्रेस विरोधी असलेल्या आणि तरीही मतदारांनी नाकारलेल्या या पक्षांच्या पराभवाचा वेगळा विचार करणे क्रमप्राप्त ठरते.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सीताराम येल्चुरी यांनी  पक्षाच्या पराभवाचे विश्लेषण करतांना तरुण वर्ग कम्युनिस्ट पक्षाकडे आकर्षित होण्याऐवजी आम आदमी पक्ष आणि नरेंद्र मोदी यांचेकडे आकर्षित होत असल्याचे विधान केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य आहे. २५-३०  वर्षापूर्वी समाज बदलाचा विचार करणाऱ्या तरुणाचे साम्यवादाचे आकर्षण स्वाभाविक आणि तारुण्यसुलभ  मानले जायचे. प्रागतिक बदलाचा विचार करणारा तरुण कम्युनिस्ट पक्षाशी संबंधित नसला तरी त्याला 'मार्क्सवादी' असल्याचा अभिमान असायचा. कम्युनिस्ट रशियाचे पतन आणि लाल झेंड्याखाली भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करणारा चीन पाहिल्या नंतर तरुणांचे मार्क्सवादाचे आकर्षण लयाला गेले. रशियाचे पतन आणि भांडवलशाहीच्या ताकदीवर साम्यवादाचा झेंडा फडकवत ठेवणारा चीन मार्क्सवादाचा पुनर्विचार आणि पुनर्लेखन करण्याचा संदेश देत आहे हे आपल्या देशातील मार्क्सवादी धुरिणांनी लक्षात घेतले नाही. परिणामी तरुण वर्ग मार्क्सवादा पासून दूर झाला आणि दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांना ओहोटी लागली. याचेच प्रत्यंतर निवडणूक निकालातून आले आहे. आम आदमी पक्षाला मिळालेली मते लक्षात घेतली तर सर्वसाधारण तरुण या पक्षाकडे आकर्षित झालेला दिसत नाही. आदर्शाच्या कल्पनाविश्वात रममाण तरुणच आम आदमी पक्षाकडे आकर्षित झाला असावा. आदर्शाच्या किंवा विचारधारेच्या बंधनात न अडकलेला सर्व साधारण तरुण नरेंद्र मोदी यांचेकडे वळल्याचे त्यांच्या यशावरून स्पष्ट होते. २००९ ते २०१४ या दरम्यान १० कोटी पेक्षा अधिक नवे मतदार नोंदले गेलेत आणि याच नव्या मतदारांनी बदल घडवून आणला असे मानायला आधार आहे. सर्वसाधारणपणे पराभूत पक्षांचा जनाधार घसरला नाही ,पण विजेत्या पक्षाच्या जनाधारात प्रचंड वाढ झाली आणि ही वाढ नवी नोंदणी झालेल्या मतदार संख्येशी मिळती जुळती आहे. तरुणवर्ग कम्युनिस्ट पक्षाकडे जसा फिरकला नाही तसाच तो आम आदमी पार्टीकडे सुद्धा वळला नाही हेच मतदानाची आकडेवारी दर्शविते. कम्युनिस्ट पक्ष जुना आहे , त्याचे तत्वज्ञानही जुने आहे त्यामुळे त्यांच्या बद्दलचे तरुणांचे आकर्षण कमी होणे समजू शकते. पण 'आप' सारख्या नव्या पक्षाचे नव्या पिढीला आकर्षण असू नये ही बुचकाळ्यात टाकणारी गोष्ट आहे.

अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीची सत्ता सोडून दाखविलेला पळपुटेपणा आणि संघटन नसतांना ४०० च्या वर जागा लढविण्याचा केलेला अट्टाहास ही 'आप'च्या पराभवासाठी दिली जात असलेली कारणे चुकीची नसली तरी वरवरची आहेत. 'आप'ची राजकारणाची , समाजकारणाची आणि अर्थकारणाची अपुरी समज या पराभवाच्या मुळाशी आहे. आपापल्या क्षेत्रात नाव कमावलेले अनेक लोक 'आप'मध्ये असण्याने या क्षेत्रातील समज वाढत नसते हे 'आप'ने सिद्ध केले आहे. हा पक्ष स्वत:ला इतरांपेक्षा स्वच्छ, त्यागी आणि म्हणून श्रेष्ठ मानत आला आहे आणि या पक्षाचे हेच निवडणुकीसाठीचे भांडवल होते. हे गुण आंदोलन उभे करणे आणि चालविणे यासाठी उपयुक्त असले तरी एवढ्या आधारावर राजकारण करता येत नाही हे या पक्षाला उमगले नाही. एवढेच तुमचे भांडवल असेल तर निवडणुकीत चर्चा आर्थिक , सामाजिक आणि राजकीय मुद्द्याची न होता व्यक्तीची होते. मग पद सोडले तरी बंगला सोडला नाही हा मुद्दा निवडणुकीत मोठा बनतो. पद गेल्यानंतरही वर्षानुवर्षे  असे बंगले आपल्या ताब्यात ठेवणाऱ्या सर्वपक्षीय महाभागांची संख्या आपल्याकडे कमी नाही आणि त्यांच्या बाबतीत हा कधी निवडणुकीचा मुद्दा बनत नाही. कारण आचरणातील शुचिता हे त्यांचे भांडवल कधीच नव्हते. आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय विचारापेक्षा वैयक्तिक गुणांना जे महत्व देतात त्यांची चिकित्सा लोक त्या गुणांच्या आधारेच करणार .'आप'चा सामाजिक , आर्थिक राजकीय दृष्टीकोन या निवडणुकीत चर्चिला न जाता त्यांच्या उमेदवाराचे गुणदोष तेवढे चर्चिले गेले. हा लोकांचा दोष नाही . या पक्षाच्या नेतृत्वाने लोकांपुढे दुसरा पर्याय ठेवला नाही. उमेदवार स्वच्छ आणि त्यागी असणे लोकांना आवडत नाही असे नाही . याचे भांडवल केलेले मात्र लोकांना भावत नाही. त्याचे भांडवल करूनच 'आप' निवडणुकीत उतरला हे नाकारता येत नाही.  निवडणुकीत मत देताना आपल्या समस्या दूर करण्याची क्षमता मतदारांकडून जोखल्या जाते.मतदाराशी उमेदवाराचा संपर्क निवडणुकीत निर्णायक ठरतो. काम करण्याची क्षमता आणि संपर्क महत्वाचा याच्या जोडीला त्याग असेल तर सोन्याहून पिवळे आणि नसेल तर काही बिघडत नाही ही मतदारांची मानसिकता 'आप' ने लक्षात न घेता निवडणुकीत उडी घेतली आणि दारुण पराभवाला निमंत्रण दिले. त्यामुळे 'आप'चे उमेदवार इतर उमेदवारापेक्षा स्वच्छ आणि त्यागी , पण बहुतांश उमेदवाराची मतदाराशी आणि मतदारसंघाशी पहिल्यांदाच गाठभेट पडलेली . अशी गाठभेट न पडताही लोक आंदोलनात सामील होतात. कारण आंदोलन कोण्या एकट्याचे आणि एकट्यासाठी नसते. निवडणुकीतील उमेदवारी मात्र एकट्याची असते आणि म्हणून उमेदवाराने आपल्या संपर्कात असले पाहिजे हे मतदारांना वाटते.'आप'चे दिल्लीतील यश हे पक्षाने प्रयत्नपूर्वक आणि नियोजनपूर्वक केलेल्या मतदार संपर्कामुळे मिळालेले यश होते. मतदारांना भेडसावणाऱ्या वीजे सारखी समस्या सोडविण्याच्या प्रयत्नाचे यश आहे. आम्ही काही स्वत:साठी निवडणूक लढवीत नाही मतदारांनी आम्हाला मते दिली नाही तर तो त्यांचाच तोटा असे म्हणून निवडणूक लढविणाऱ्याच्या वाट्याला जे यायला हवे तेच 'आप'च्या वाट्याला आले आहे !

 आंदोलन आणि निवडणुकीचे राजकारण या दोन भिन्न गोष्टी आहेत हे ध्यानी न घेतल्याने पक्षाच्या पदरी मोठे अपयश आले आहे.. आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी जे गुण  आवश्यक असतात , त्याच गुणावर राजकारणात यशस्वी होता येत नाही, काही प्रसंगी आंदोलनाचे गुण राजकारणातील अडथळा बनतात. आंदोलना मध्ये टोकाची , एककल्ली भूमिका आंदोलनाला उभारीच देतात . राजकारणात अशीच टोकाची आणि एककल्ली भूमिका घेतली तर ती अजिबात चालत नाही. आम्ही म्हणतो तेच आणि तसेच झाले पाहिजे असे म्हंटले कि आंदोलक चेकाळतात आणि आंदोलन स्फोटक बनते . राजकारणात अशी भूमिका घेतली कि मतदार दूर पळतो. आंदोलनात तुमचा अहंकार , तुमचा 'मी पणा' प्रकट झाला तर टाळ्यांचा कडकडाट होईल. तडजोड करणार नाही म्हंटले कि आंदोलनाला जोर येईल . तडजोड करणार नाही ही भूमिका राजकारणात चालत नाही. लोकशाहीत तुम्हाला पटले नाही तरी दुसऱ्याचे म्हणणे ऐकून घ्यावे लागते , त्या म्हणण्याला स्थान आणि महत्व द्यावे लागते. असे केले नाही तर राजकारणात तुमची हेकड म्हणून संभावना होते . हेकडपणा आंदोलनात खपून जातो , राजकारणातमात्र डोळ्यात गेलेल्या कुसळा सारखा खुपतो. नेमके ज्या गोष्टीमुळे आंदोलन उभे राहते , वाढते त्याच गोष्टीचा राजकारणात वापर केला तर अपयश येते हा धडा 'आप' ने या निवडणुकीपासून घेतला नाही तर 'आप'ला भारतीय राजकारणात भवितव्य असणार नाही.
मुळात भारतापुढील समस्याचे चुकीचे निदान करून 'आप'ची निर्मिती केली हीच 'आप' नेतृत्वाची घोडचूक आहे. देशापुढची एकमात्र मोठी समस्या भ्रष्टाचार आहे आणि या समस्येच्या  निर्मूलनाची जादूची छडी म्हणून 'जनलोकपाल' आणले कि काम संपले असे म्हणणे आणि मानणे याचा अर्थ हा देश आणि देशाचे राजकारण समजले नाही असाच होतो. भ्रष्टाचार आणि काळापैसा याची जननीच निवडणूक आहे. हाच तर राजकारणातला चिखल आहे. हा चिखल अंगाला लावून घेतल्याशिवाय निवडणुकीत यश मिळत नाही हीच भारतीय राजकारणाच्या शुद्धीकरणातील सर्वात मोठी अडचण आहे. निवडणूक लढविण्यासाठी इतका पैसा खर्च करावे लागणेच चुकीचे  आहे. कमीतकमी खर्चात निवडणुका  संपन्न होतील अशी निवडणूक व्यवस्था तयार करता आली नाही तर 'आप' सारखा पक्ष निवडणुका जिंकू शकणार नाही आणि अशी व्यवस्था तयार झाली तर  भ्रष्टाचार निर्मूलनाचे उद्दिष्ट आपोआप पूर्ण होणार असल्याने  'आप' ची गरजच उरणार नाही. अशी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी सत्ता हाती घेणे अशक्यप्राय असेल तर अशा व्यवस्थेच्या निर्मितीसाठी आंदोलन हाच मार्ग उरतो. म्हणूनच आंदोलन सोडून पक्ष बनविण्यात 'आप' नेतृत्वाने घाईच केली असे नाही तर चुकीचा मार्ग निवडला असेच म्हणावे लागेल.

----------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा ,जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------