आंदोलनाच्या यशाचे रहस्य

"

"खर तर अन्नान्च्या आन्दोलन कालात 

जंतर मंतर वर येशु ख्रीस्त अवतरला असता आणि  भ्रष्टाचार कधीच केला नाही त्याने राज्यकर्त्या वर पहिला दगड मारावा असे सांगितले असते तर पूर्ण जंतर मंतर रिकामे झाले असते.तिथे उरले असते   फ़क्त आंदोलनाचा भावनिक प्रभाव वाढावा म्हणून नियोजनपूर्वक जमविलेले अबोध बालक!अन्नान्चा  सुद्धा अबोध बालकात समावेश होतो हे वेगले सांगायला नको!"

                          आंदोलनाच्या यशाचे रहस्य

                                            

                       सर्वसाधारणपने गोऱ्या  रंगाचे कौतुक आणि आकर्षण सार्वत्रिक आहे.हे कौतुक व् आकर्षण सकृतदर्शनी रंगा संदर्भात  व्यक्त होत असले तरी  गोरा रंग इतर रंगाच्या तुलनेत का चांगला याला कोणताच आधार देता येत 

नाही.इतर रंग गोऱ्या रंगाच्या तुलनेत  भेसूर आणि अनाकर्षक असते तर कोणालाच  इन्द्र्धनुस्याचे कौतुक  वाटले नसते!सगळे रंग मनोहारी असतात म्हणून तर इन्द्र्धनुस्य मनोहर,मन मोहक दिसते.तरीही आम्ही गोऱ्या रंगाला सरस 

असल्याची पावती देत असतो.ही जी सरसता आमच्या मनावर बिम्बली आहे खरे तर ती रंगाची नाही ,या रंगाच्या माणसाची आहे! या  रंगाच्या  माणसानी,  या रंगाच्या   समाजाने    आणि या रंगाच्या देशाने साऱ्या जगावर हुकूमत  गाजविली  आहे.कित्येक  शतके  साऱ्या  जगाची  त्यानी   

लुट  करुन  द्न्यान - विद्न्यान  , कला-संस्कृती , निर्मिती आणि  ऐशोआरामाची साधने  या सर्व बाबतीत

इतरापेक्षा म्हणजेच काळ्या  पेक्षा भरून काढता  येणार नाही  इतकी आघाडी   घेतली आहे. मध्ययुग असूदया नाही तर औद्योगिक युग किंवा अगदी अणुयुगातही  सर्वच क्षेत्रात आघाडीवर गोरेच दिसतात.

खंड कोणताही असला तरी आघाडीवर गोरेच.अगदी काळ्यान्च्या आफ्रिका खंडात सुद्धा गोरेच सुखी आणि समृद्ध आहेत. राजकीय व्यवस्था कोणतीही असली-लोकशाही किंवा हुकुमशाही-तरी गोऱ्यान्च्या आघाडीत फरक पडणार नाही.पुर्वीचा एकसंघ रशिया आणि अमेरिका ही दोन राष्ट्रे याचे उत्तम उदाहरण आहे.याच राष्ट्रांच्या उदाहरनावरुन आपल्या हे ही लक्षात येइल की आर्थिक व्यवस्था समाजवादी असली तरी प्रभुत्व गोऱ्यान्चे आणि अर्थव्यवस्था भांडवलशाहीची असली तरी प्रभुत्व गोऱ्यान्चेच ! गोरा रंग आम्हाला श्रेष्ठ वाटतो कारण गोरे लोक श्रेष्ठ होते आणि आहेत ही त्यामागची भावना आहे.

अगदी एका सार्वभौम राष्ट्रात सुद्धा काळ्या आणि गोऱ्या मधील फरक चटकन नजरेत भरेल.यासाठी अमेरिका किंवा आफ्रिकेचे उदाहरण मी देणार नाही.कारण गोरे आफ्रिकेत गेले ते राज्य करायला.या कारणाने ते श्रेष्ठ असणारच आहेत.काले अमेरिकेत आले ते गुलाम म्हणून.अर्थात त्यांचे स्थान खालचे असणारच.पण पूर्वीच्या एकसंघ असलेल्या खंडप्राय रशियाचा विस्तार आशिया आणि यूरोप खंडात होता.रशियाचा युरोपातील भाग गोऱ्यान्चा तर आशियातील भाग काळ्यान्चा .काळ्या पेक्षा गोऱ्यान्चा भाग अधिक संपन्न आणि समृद्ध असणार हे ओघाने आलेच.त्या काळच्या राज्यव्यवस्थेत तेथे वर्चस्व गोऱ्या न्चे होते.रशियाच्या विभाजनात काले व् गोरे अलग झाले.पण अलग होवुनही काळ्याना  गोऱ्यान्ची बरोबरी

साधता आली नाही.गोऱ्यान्चे शासन व् शोषण तंत्र आत्मसात न केल्याचा हां परिणाम असावा.

                                  काळ्या मधील काले आणि गोरे

आशिया खंड तसा काळ्यान्चा ,पण तेथेही लाल वर्णीय मंगोलियन अन्य काळ्या पेक्षा पुढेच दिसतात.पण आता रंगाचा हां महिमा इतिहास जमा होत आहे.तसा तो इतिहास जमा करण्यात

काळ्यान्चा वाटा सिंहाचा आहे.पण आपल्या अक्कल हुशारीने व् परिश्रमाने काळ्याने गोऱ्यावर मात केली अशी समजूत करून घेण्याचे  कारण नाही.यानी आपली अक्कल वापरली ती गोऱ्या न्चे शासन व् शोषण तंत्र आत्मसात करून काळ्यावरच सर्व क्षेत्रात हुकूमत गाजविन्यासाठी!आज पर्यंत गोऱ्यानी काळ्यावर हुकूमत गाजविन्याचा इतिहासात काळ्यानी काळ्यावर हुकूमत गाजविन्याचे नवे प्रकरण लिहिले आणि जोडले जाण्याचा हां काळ आहे.याची रंगात विभागणी करता येत नाही म्हनुन भारत-इंडिया असा भेद करून देशातील काळ्या-गोऱ्याचा फरक लक्षात आणून दिला जातो.भारत इंडिया तील फरक ही तंतोतंत काळ्या-गोऱ्यातील फरका सारखाच आहे.जगभरात गोऱ्यान्च्या वाट्याला 

आलेले ऐश्वर्य ,सुख,सम्पन्नता,विलासिता येथे इंडियाच्या  वाटेला , तर काळ्यान्च्या वाट्याला आलेले सर्व

प्रकारचे दू:ख ,अभाव ,दारिद्र्य आणि गुलामी येथे भारताच्या वाट्याला आली आहे.इतिहासात गोरे संपन्न होत गेले आणि काळ्यान्च्या पदरी कंगालता आली त्याच धर्तीवर आज इंडिया संपन्न तर भारत कंगाल होत आहे.ही सम्पन्नता आणि कंगालता केवळ जीवन मानातून दिसते असे नाही तर जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रात तिचे प्रतिबिम्ब दिसते.अगदी भारत आणि इंडियाच्या देवातुन सुद्धा भेद स्पष्ट होतो.भारताचे देव तेलकट,मेनचट,ओबड-धोबड़ आणि कालेकुट्ट .इंडियाचे देवसुद्धा गोरे-गोमटे,सुबक आणि सजविलेले!भारताचे देवस्थान सुद्धा कंगाल,सरकारच्या भिकेवर तग धरून असलेले तर इंडियाच्या

देवस्थानात पैशा सोबत सोन्या चांदीचा महापुर,सरकारच्या झोलीत भीक ताकू शकणारी!ज्याना भारत-इंडिया भेद कळत नाही किंवा मान्य नाही त्यानी देव आणि देवस्थानातील फरक पाहिला तर आणखी

काही सांगण्याची गरजच पडणार  नाही.

                                    काळ्याना दुय्यम स्थान - आन्दोलनही उपेक्षित

काळ्यान्च्या मतावर म्हणजे भारताच्या मतावर निवडून आलेले सरकार सुद्धा नेहमीच काळ्याना डावलून इंडियाला झुकते माप सदैव देत आले आहे.इंडियातील लोक प्रथम दर्जाचे नागरिक तर भारतातील लोकांना नेहमीच दुय्यम दर्जाचे नागरिक समजुन सरकारने वागविले आहे.ही दुय्यमता

अगदी पाण्यासारख्या, ज्याची सर्वाना सारखी आवश्यकता असते ,बाबीवरून दिसून येते .अधिकृतपणे

असे मानण्यात आले आहे की शहरी नागरिकाला जेवढे पानी आवश्यक आहे त्याच्या पेक्षा एक तृतीयांश 

पाणी खेड्यात राहनारया साठी   पुरे आहे!यातही इंडियाची   गरज भागविन्यास प्राधान्य आणि गरज पडली तर शेतीचे पाणी इंडिया कड़े वळविनार - शेतकरयाची पर्वा न करता.इंडियाच्या डोळ्यातील

पाणी पुसन्यास सरकार तत्पर,भारतातील माणूस रडून भेकुन मेला तरी त्याची पर्वा नाही. गोऱ्यान्च्या क्षुल्लक-क्षुल्लक  बाबी  सर्व  समाजासाठी व् देशासाठी  सर्वाधिक महत्वाच्या व् अग्रक्रमाच्या बनून जातात.इंडियात राहणाऱ्या भारतातील गोऱ्या  लोकांची कांदा ही किती मोठी व्  अक्राळ  विक्राळ समस्या बनली होती हे आपण काही  महिन्यापूर्वी अनुभवले आहे.सर्व  सरकारी यंत्रणा,सर्व  प्रसिद्धी माध्यमे यानी युद्धस्तरावर प्रयत्न करुन  मोहिम उघडून चटकन त्यांच्या समस्या  दूर केल्या.पण  त्या दूर  करण्याच्या प्रयत्नात भारतातील

काळ्यान्च्या  डोळ्यात जे पाणी आले ते मात्र ना सरकारला दिसले ना  माध्यमाना! काळ्यानी समस्यांच्या विळख्यातच  जगावे हां अलिखित नियमच बनला आहे.
इंडियातील लोकानी मागणी करायचा अवकाश की ती पूर्ण करण्यासाठी सरकारची धावाधाव ,पण भारताच्या मागण्या आणि गरजा बाबत ठार बहिरे आणि

आन्धलेपण !या साठी भारताने कितीही मोठे आन्दोलन केले तरी सरकारवर असर होत नाही ,मुठभर 

इंडियन आंदोलक मात्र सरकारला झुकवु शकतात! नुकतेच झालेले अन्ना हजारे यांचे आन्दोलन सरकारला झुकवु शकले कारण ते आन्दोलन गोऱ्यान्चे होते !हां काही आरोप नाही .अधिकृतपणे आणि अगदी आन्दोलनकर्त्याच्या दाव्यानुसार ते आन्दोलन सिविल सोसायटीचे होते!खेडवळ लोकांचा

त्याच्याशी सम्बद्ध नव्हता.सिविल सोसायटी-नागरी समाज-याचा अर्थ सर्व समाज असा होतच नाही,सर्व साधारण समाजापेक्षा उन्नत समाज -अभिजनांचा समाज-म्हणजे सिविल सोसायटी !भारतीय  

जनतेचे आन्दोलन,भारतीय जनतेची मागणी असे शब्द प्रयोग अन्ना यांच्यासह कोणत्याही आंदोलक नेत्यानी केले नाही हे लक्षात घेन्या सारखे आहे. अन्नान्च्या भोवताली कोण होते हे पाहिले तरी आन्दोलन सामान्यांचे नव्हे तर अभिजनाचे होते हे पटेल.आंदोलनाच्या तात्पुरत्या पण झटपट यशाचे  

हे महत्वाचे कारण आहे.प्रसार माध्यमानी कांद्याचे भाव वाढले तेव्हा आलिशान गाड्यातुन  भाजी बाजारात

येणारया महिलांचा कान्गाव्याला मानाचे व् महत्वाचे स्थान दिले ,तसेच या आंदोलनाला डोक्यावर

घेतले हे साम्य लक्षात घेन्या सारखे आहे.अन्नान्च्या आंदोलनाच्या २-३ दिवस आधी भारताचे एक आन्दोलन संपले होते ,नव्हे ते सम्पविन्यात आले होते.जंतर-मंतर पासून काही मैलावर जाट समाजाचे आरक्षनाच्या मागणी साठी मोठे आन्दोलन सुरु होते.हजारोच्या (अन्नान्च्या गर्दी पेक्षा शेकडो  

पट अधिक संख्या) संख्येने महिला आणि पुरुष पंधरा दिवस उन्हा-तान्हाची पर्वा न करता उघड्यावर

बसून होते.पण माध्यमांची मेहेर नजर कधी या आन्दोलनाकडे वळली नाही.सर्वोच्च न्यायालयाची मात्र वक्र दृष्टी वळली व् आन्दोलकाना काहीच पदरी न पडता उठावे लागले. अन्नान्च्या आंदोलनाच्या  

बाबतीत मात्र माध्यमानी प्रचारकाची भूमिका बजावली.शेतकरी आंदोलनाच्या कालात महाराष्ट्रातील  

एका प्रतिष्ठित नागरी दैनिकाने संघटनेच्या आंदोलनाची चेकसह पाठविलेली जाहिरात छापन्यास नकार

दिला होता हे येथे नमूद केले पाहिजे.

अन्नांचे आन्दोलन चुक की बरोबर ,महत्वाचे की बिन महत्वाचे याचा आपण येथे विचार करीत नाही आहोत.अन्नांचे आन्दोलन काळ्याचे की गोऱ्याचे -इंडियाचे की भारताचे -एवढाच आपण विचार करीत आहोत.अन्नांचे आन्दोलन इंडियाचे आहे हे आंदोलनाचे चित्र आणि चरित्र पाहता म्हणता येइल.

अभिजन समाजाच एक व्यवच्छेदक लक्षण आहे ,त्याना त्यांच्या पेक्षा खालचे किंवा त्यांच्या शब्दात सांगायचे तर अडानचोट लोकांबद्दल कमालीचा तिटकारा असतो.या अडानचोट लोकानी निवडून दिलेले

प्रतिनिधी आपल्यावर राज्य करतात हे त्याना -सिविल सोसायटीवाल्याना-सतत सलत असते.मुर्ख

लोकांचे मुर्ख प्रतिनिधी ही त्यांची कायम भावना असते.अनेक वर्षे मनात दाबुन ठेवलेल्या या भावनाना अन्नान्च्या आन्दोलनाने बाहेर आल्या .कारण अन्दोलनाच्या नेत्यांची अशीच भावना होती हे त्यानी तयार केलेल्या  जन लोकपाल बिलाच्या मसुद्यावरुन स्पष्ट झालीच होती.भ्रष्टाचार खरे तर एक निमित्त होते.किंवा अगदी योग्य शब्दात सांगायचे तर उंटाच्या पाठीवर पडलेली ती शेवटची काडी होती.

खर तर सिविल सोसायटीला भ्रस्टाचाराचे वावडे नाही.अनुपम खेर सह जंतर मंतर  वर जमलेल्या नट -नट्यान्च्या बाबतीत काय म्हणाल?काला पैसा आणि कर बुडवेगिरित बोलिवुड चा कोणी हात धरु शकेल काय?  पण त्यानाही राज्यकर्त्याच्या भ्रस्टाचाराचा किती राग!

देशात भ्रष्टाचार विरोधी वातावरण तापलेले (?)असताना सत्य साईं बाबाकडे ४०००० कोटीची

सम्पत्ती असल्याचे उघड झाल्यावर किती गहजब व्हायला हवा होता.कोणत्याही उत्पादक

कामात नसताना वैध मार्गाने इतकी मोठी सम्पत्ती कशी जमू शकते हां प्रश्न कोणालाच

कसा पडला नाही?.जसे अनेकानी काला पैसा स्विस  बँकेत दडविला तसा या चालीस हजार कोटीत

नसेल हे सांगता येइल का?अगदी असे मानले की चेक द्वारा सर्व पैसा आला तरी तो पैसा

साइन्च्या उदो-उदो करण्यात आलेल्या जन कल्यानाच्या कार्या साठी होता.जमा करून ठेवन्या साठी

नव्हता.करातून सुट जन कल्याणार्थ खर्च करण्या साठी होती.तसा तो खर्च ही केला नाही व त्यावरील

कर ही भरला नाही ,राज्यकर्त्यानी जनतेची जशी फसवणुक करून पैसा जमा केला तशीच ही बाबानी

लोकांची व कायद्याची फसवणुक करून जमाविलेली माया आहे.पण अभिजनाना -सिविल सोसायटीला

या मायेचे केवढे कौतुक!

खर तर अन्नान्च्या आन्दोलन कालात 

जंतर मंतर वर येशु ख्रीस्त अवतरला असता आणि  भ्रष्टाचार कधीच केला नाही त्याने राज्यकर्त्या वर पहिला दगड मारावा असे सांगितले असते तर पूर्ण जंतर मंतर रिकामे झाले असते.तिथे उरले असते   फ़क्त आंदोलनाचा भावनिक प्रभाव वाढावा म्हणून नियोजनपूर्वक जमविलेले अबोध बालक!अन्नान्चा  सुद्धा अबोध बालकात समावेश होइल!!तात्पर्य ,आंदोलनाचे लक्ष्य भ्रष्टाचार निर्मूलन नव्हते तर 

 राज्यकर्ते हेच त्यांच्या निशानावर होते.अडाणी लोकांच्या नालायक प्रतिनिधीनी त्याना भ्रस्टाचाराचे

निमित्त स्वत:हुन दिले होते.राज्यकर्त्या ऐवजी भ्रष्टाचार त्यांच्या निशान्यावर असता तर जी व्यवस्था एवढ्या मोठ्या भ्रस्टाचाराला जन्म देते त्या व्यवस्थेत बदलाची मागणी त्यानी केली असती.पण त्याना लोकपाल बनून राज्यकर्त्याना तुरुंगात पाठविन्याचे महान कार्याने झपाटून टाकले आहे.म्हणून तर लोकपाल हाच पोलिस ,लोकपाल हाच न्यायाधीश आणि लोकपाल हाच तुरुन्गाधिकारी असला पाहिजे 

हां त्यांचा आग्रह आहे.इण्डियातील अभिजनाशिवाय राज्यकर्ते व् राजकीय संस्था यांच्या विषयी एवढी कमालीची घृणा दुसऱ्या कोणाला असू शकेल!सर्व सामान्य भारतीयांची हीच भावना असती तर आन्दोलना नंतर ज्या पाच राज्यात निवडनुका झाल्यात तेथे मतदारानी ९०%इतके विक्रमी मतदान केले नसते! यावरून  अन्नांचे आन्दोलन हे गोऱ्यान्चे -अभिजनाचे - इंडियाचे आन्दोलन आहे हेच सिद्ध होते.अन्नान्च्या आंदोलनाच्या झटपट यशाचे हेच खरे कारण आहे.

                                                (समाप्त)

सुधाकर जाधव

मोबाइल:९४२२१६८१५८

पांढरकवडा , जि.यवतमाळ

भूदान - एक फसलेले आन्दोलन

"...या देशात शेतीक्षेत्रा बद्दल तर्कसंगत  व

शास्त्रीय विचार कधी झालाच नाही.दारिद्र्याच्या वाटपातच   राज्यकर्त्याना सिंहासनाची व 

खाजिन्याची चावी मिळाल्याने असा विचार करण्याची गरजही  नव्हती.यातच विनोबाजीन्च्या 

भूदान आन्दोलनाने सरकारच्या शेती विषयक चुकीच्या धोरणाला सामाजिक मान्यता 

व नैतिक अधिस्टान  मिळवून दिले.विनोबांच्या दिव्य स्वप्नाची शेती क्षेत्राने चुकविलेली 

ही किंमत आहे!"

                        भूदान - एक फसलेले   आन्दोलन  

          गेल्या १८ एप्रिल रोजी भूदान आंदोलनाच्या प्रारम्भाला ६० वर्ष पूर्ण झाली.१८ एप्रिल १९५१ रोजी तेलंगनातील पोचमपल्ली गावात रामचंद्र रेड्डी नावाच्या जमीनदाराने 

आचार्य विनोबा भावे याना गावातील भुमीहिनाना वाटण्यासाठी आपल्या मालकीची 

१०० एकर जमीन दान करून भूदान या अभिनव संकल्पनेची  मुहूर्तमेढ़   रोवली होती.

देश नुकताच स्वतंत्र झाला होता.औद्योगिकरनाची गती व विस्तार अत्यल्प असल्याने 

सर्वसाधारणपणे   शेती हेच उत्पन्नाचे व पोट भरण्याचे एकमेव साधन होते.हे साधन 

प्रत्येक ठिकाणी मुठभर  लोकांच्या हाती केन्द्रित असल्याने देशभरात जमिनीच्या 

फेर वाटपाच्या मागणीने जोर धरला होता.तेलंगनात तर डाव्यांच्या नेतृत्वाखाली हिंसक 

आन्दोलन सुरु झाले होते.विनोबाजीना सर्वोदय संमेलनासाठी  त्याच अशांत भागात 

जायचे होते.गांधीजींच्या पाउलावर पाउल ठेवून विनोबाजी  त्या क्षेत्रात शांतता स्थापन 

करण्याच्या हेतूने पदयात्रेने निघाले होते. भूदान वगैरे अशी कोणतीही कल्पना किंवा 

संकल्पना त्यांच्या मनात नव्हती.पण पोचमपल्ली गावात भुमिहिनानी विनोबाकडे पोट 

भरण्यासाठी जमिनीची मागणी केली आणि या मागणीला त्याच गावातील एका जमीन 

मालकाने विनोबांच्या उपस्थितीत १०० एकर जमीन देण्याची घोषणा करून प्रतिसाद 

दिला.अशा प्रकारे  विनोबांच्या ध्यानी-मनी नसताना भूदान संकल्पना उदयाला आली 

आणि  त्यानंतर सुमारे एक तप भूदान संकल्पनेने स्थितप्रद्न्य विनोबाना आणि सर्वच 

गांधीवादी कार्यकर्त्याना आन्दोलीत केले.देशभर पदयात्रा करून विनोबा आणि इतर सर्व 

कर्यकर्त्यानी भूदानाचा झांझावात निर्माण केला.जयप्रकाश   नारायण यांच्या सारखे 

स्वातंत्र्य लढ्यातील व स्वातंत्र्योत्तर कालातील मोठे नेतृत्व भूदान आंदोलनात सामील 

झाल्याने तर भूदानाचे तुफानात रूपान्तर झाले.लोकांच्या-जमीन मालकांच्या-उदंड 

प्रतिसादाने देशभरातुन  तब्बल साडे सत्तेचालीस लाख एकर इतके विक्रमी भूदान प्राप्त 

झाले.यातील काही दात्यानी खडकाळ,डोंगराळ  अशी वहिवाटीस योग्य अशी जमीन 

दानात देवून 'पुण्य'  कमावले असले तरी बहुतांश जमीन शेती योग्य होती.दान देवून

माघार घेणारांची संख्या फारच  कमी होती.अशा प्रकारे जवळपास  ४७ लाख एकर

जमीन भूदानाने वाटपा साठी उपलब्ध करून दिली होती.भूदानाच्या समान्तर सीलिंग 

कायद्या द्वारे जमीन ताब्यात घेवुन तिचे भुमीहिनात वाटप करण्याची धड़क मोहीम 

सरकारने हाती घेतली होती.पण कायदा दिमतीला असतानाही सरकारला भूदानात 

प्राप्त जमीनी इतकीही जमीन मिळवता आली नव्हती हे खरे असले तरी जमीनीच्या 

या विक्रमी प्राप्तीतुन काय साध्य झाले या प्रश्नाचे उत्तर देने अवघड आहे.

                          भोंगळ कल्पना   

           

              ज्या पोचमपल्ली गावात पाहिले भूदान मिळाले त्या गावात दोन हजारच्या वर 

भुमीहीन होते.१०० एकरात यांचे कसे भागणार हा प्रश्न  विनोबाना पडला नाही.तसा तो न 

पडण्याचे कारणही होते.या पदयात्रे पूर्वी  विनोबाजीनी बिना बैलाच्या शेतीचा प्रयोग केला 

होता!विनोबा गणिती असले तरी संत होते.संताने श्रम आणि मिळकत या इहलोकीच्या

कल्पनांची सांगड़ घालायची नसतेच.फ़क्त श्रम करताना परमेश्वराशी एकरूप झाल्याचा 

आभासी आनंद लाभला की संतांचे  श्रम सार्थकी  लागतात.बिनाबैलाच्या शेती करण्यातुन , 

ज्याला त्यानी रूषीशेती नाव दिले होते,काय मिळकत  होते याचा जरी त्यानी हिशेब केला 

नसला तरी हात ,हाताची बोटे आणि बोटाची नखे (प्रसंगी खुरपे!) वापरून एक माणूस किती 

चौरस फुट शेती करू शकतो याचा त्याना अंदाज आला असणारच!पण इहलोकातील देवभीरु 

माणूसही शेतीत श्रम करतो ते तो मानत असलेल्या देवाशी एकरूप  होण्या साठी नव्हे तर 

आपल्या कुटुम्बीयांचे पोट भरन्या साठी .छोट्या तुकडयात  शेती करने किती अव्यावहारिक 

व तोट्याचे असते हे अक्षरशत्रु शेतकऱ्यालाही कळते.अर्थात विनोबा प्रमाणेच भुमीहीन 

मजुरासही  याचा अनुभव नसल्याने  त्याने कृतकृत्य झाल्याच्या समाधानाने भूदानाच्या 

जमिनीचा तुकडा उत्साहाने कसायला घेतला.देव आठवन्यासाठी अशी शेती कसन्या सारखा 

दूसरा चांगला मार्ग नाही हे भूदान जमिनीची मालकी मिळालेल्या नव्या भू-मालकास 

समजायला वेळ लागला नाही.जमिनीचा तुकडा कसन्या साठी बैल जोडी पोसता येत नाही 

किंवा वखर-नांगर अशी औजारे बाळगने परवडत नाहीत हे अनुभवाने त्याला कळले.मजूरी 

करीत असताना उधार-उसनवारी  तर त्याच्या पाचवीला पुजलेलीच होती,शेत मालक झाल्याने 

त्यात तर बदल झालाच नाही उलट बी-बियाने अशा नव्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सावकारी 

पाशात तो अडकला.शेवटी कर्जाचा बोजा डोक्यावर घेवुन जमिनीचा तुकडा दुसऱ्याच्या 

घशात घालून पुन्हा मजूरी कड़े वळने   त्याला भाग पडले.भूदानाची जमीन मिळालेल्या 

जवळपास प्रत्येकाची हीच रडकथा आहे.पण फ़क्त भूदानाचीच ही कहाणी नाही.ज्याना सीलिंग 

कायद्याने जमीनी मिळाल्या त्यांची गतही अशीच झाली.विनोबांचे सोडा ,ते तर संतच होते.पण 

सीलिंग कायदा करणारे तर लौकीकार्थाने विद्वान् होते. तरी त्यानी कशी माती खाल्ली? याचे 

एक कारण तर हे आहे की ,औद्योगिकरना अभावी उपजिविकेचा दूसरा मार्ग उपलब्ध 

नसल्याने गावा-गावातून जमीन वाटपाची मागणी होने अपरिहार्य आणि स्वाभाविक होते.

नवे रोजगार लवकर आणि पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून देने सोपे नव्हते.त्यापेक्षा 

कायदा करून जमीन वाटपाची मागणी पूर्ण करने सोपे होते.या लोकानुनयाचा मोठा 

फ़ायदा निवडनुकीत होणार हे पक्के असल्याने सीलिंगचा निर्णय व्हायला वेळ लागला नाही.

जमीन वाटपाला चालना मिळन्याचे दुसरे महत्वाचे कारण म्हणजे लोकशाहीच्या सर्व 

स्तम्भांची शेतीक्षेत्रा प्रती  असलेली अनास्था व अद्न्यान हे होते.शेती क्षेत्रातील उत्पादकता 

वाढून रोजगार वृद्धी साठी जमीनीचे वाटप गरजेचे होते.पण त्या दृष्टी ने विचार न होता 

समाजवादी विचाराच्या आहारी जावून आणि राजकीय लाभावर नजर ठेवून वाटप झाले.

यातून ना उत्पादकता वाढली ना रोजगार वाढले.वाढ झाली ती शेतीवरच्या बोज्यात आणि 

जीवघेण्या दारिद्र्यात!अगदी ज्या तर्काने सीलिंगची मर्यादा निश्चीत केली ,तोच तर्क वाटपा 

साठी वापरला असता तर -म्हणजे सीलिंग कायद्यानुसार जेवढी जमीन शेतमालक स्वत:

जवळ ठेवू शकत होता ,तितके एकर जमीन एका भुमिहिनाला दिली असती तर -किमान 

ग्रामीण दारिद्र्यातील वाढ टाळता  आली असती.पण या देशात शेतीक्षेत्रा बद्दल तर्कसंगत  व 

शास्त्रीय विचार कधी झालाच नाही.दारिद्र्याच्या वाटपातच   राज्यकर्त्याना सिंहासनाची व 

खाजिन्याची चावी मिळाल्याने असा विचार करण्याची गरजही  नव्हती.यातच विनोबाजीन्च्या 

भूदान आन्दोलनाने सरकारच्या शेती विषयक चुकीच्या धोरणाला सामाजिक मान्यता 

व नैतिक अधिस्टान  मिळवून दिले.विनोबांच्या दिव्य स्वप्नाची शेती क्षेत्राने चुकविलेली 

ही किंमत आहे!

                        भोंगळ कारभार

                  भूदानाचे कार्य अव्याहत एक तप चालल्याने कार्यकर्त्यांचा उत्साह व शक्ती   

ओसरने स्वाभाविक असले तरी त्याचे दोन विपरीत परिणाम झालेत.एक तर भूदान जमीन   

वाटपाचे काम रेंगाळले .आज ही लाखो एकर जमीन वाटपा विना पडून आहे.एक तर ही  

जमीन तशीच पडून आहे किंवा कोणीतरी त्यावर अवैध ताबा मिळवून बसले आहे.

वाटप न झाल्याने भूमीहीन कर्जाच्या विळख्यातुन वाचला असे मानून समाधान करून 

घेता येइल .पण सरकारी बाबूंच्या व साहेबांच्या आशिर्वादाने या जमिनीची जी विल्हेवाट 

लावली जात आहे तो नक्कीच चिंतेचा विषय आहे.साधारणपणे सर्वोदयी कार्यकर्ता सरळ

मार्गी व समोरच्यावर चटकन  विश्वास ठेवणारा असल्याने त्याने भूदान जमिनीच्या  

नोंदी ठेवण्याची तसदी घेतली नाही किंवा घेतलेल्या नोंदी सुरक्षित ठेवल्या नाहीत.या   

सर्वोदयी भोंगळ पनाने या जमीनींचे भ्रष्ट व्यवहार मोठ्या प्रमाणात होवू लागले आहेत. 

महाराष्ट्रात सर्वाधिक भूदान मिळालेल्या यवतमाळ जिल्ह्यात पद्धतशीरपणे

भूदानाच्या नोंदी असलेले दफ्तरच  गायब करून मोठे घोटाले करण्यात आले आहे.

अनेक अपात्रान्च्या पदरी भूदानाचे दान देण्यातही हाच जिल्हा आघाडीवर आहे!

भूदान वाटपात झालेल्या विलंबाने इतरही जिल्ह्यात आणि राज्यात कमी अधिक

फरकाने अशीच स्थिती आहे.कोणालाही आश्चर्य वाटेल पण याला बिहार अपवाद

ठरू पाहात आहे.तेथील राज्य सरकारने भूदान जमीनीच्या वाटपा साठी मेहनत घेनाऱ्या 

कार्यकर्त्याना सहकार्य केल्याने गेल्या दोन वर्षात मोठ्या प्रमाणावर भूदान जमीनीचे 

सत्पात्री दान झाले आहे.अर्थात याने जमीन मिळालेल्या भुमीहीनाचे हालच होणार आहेत 

यात शंका नाही ,पण किमान तेथे वाटपातील भ्रस्टाचारास काहीसा प्रतिबन्ध झाला आहे.

मात्र याच्या उलट काही ठिकाणी भू-माफियांची आणि प्रभावी लोकांची नजर भूदान जमिनीवर 

पडल्याने मोठा अनर्थ घडू पाहात आहे.शहरा लगतच्या आणि लाखो रुपये किमतीचे सागवान 

असलेल्या जमिनीवर यांची नजर गेली आहे.सत्प्रवृत्तिच्या व सरळमार्गी कार्यकर्त्याना 

पैशाचा लोभ दाखवून हेराफेरीचे प्रयत्न अनेक ठिकाणी सुरु आहेत.भूदानाची ही परिणिती 

भयचकित करणारी आहे.

भूदानात एक तप भर झालेल्या शक्तीपाताचा दूसरा परिणाम समस्त शेती क्षेत्राला भोगावा 

लागत आहे.भूदान जमीन कसने व त्यावर पोट भरने व्यवहार्य नाही याची जाणीव उशिरा

का होईना विनोबाना झाली असावी आणि म्हनुनच त्यानी नंतर भूदाना ऐवजी ग्रामदानाची  

कल्पना उचलून धरली.यात भूदाना सारखे वाटप करण्या ऐवजी गावाच्या जमीनीचे एकत्रीकरण 

   करण्यावर भर दिला होता.अशा प्रकारे जमीनीचे प्रत्यक्ष एकत्रीकरण करून पिकांचे

नियोजन केले गेले असते तर शेती क्षेत्राचे चित्र बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली

असती  .सबै भूमी गोपाल की म्हणत असतानाच वैयक्तिक मालकीला स्थान देनाऱ्या

आणि वैयक्तिक अभिक्रमाला वाव देनाऱ्या ग्रामदानाचा प्रत्यक्ष प्रयोग कदाचित शेती

क्षेत्राला नवी दिशा देवू शकला असता.पण विनोबानी कल्पकतेने भूदानाची चुक

ग्रामदानाच्या रुपाने दुरुस्त केली असली तरी  भूदानात काही चुकले याची कबुली त्यानी 

कधीच न दिल्याने कार्यकर्त्यासाठी  ग्रामदान हां फ़क्त एक नवा कार्यक्रम ठरला.भूदान हे

एका अर्थाने पारलौकीक कार्य असल्याने विनोबाना त्यात रस होता.पण ग्रामदान हे

इहलौकीक कार्य असल्याने विनोबाना त्यात रस असण्याचे कारण नव्हते.म्हनुनच त्यानी 

भूदानाची हानी ग्रामदानात भरून काढन्याची जबाबदारी  कार्यकर्त्यावर सोपवून स्वत:

क्षेत्रसंन्यास घेतला.शरीराने ,मनाने आणि विचाराने थकलेल्या कार्यकर्त्याना ही जबाबदारी

पेलने शक्यच नव्हते.परिणामी विनोबाजींच्या अलौकीक अशा पारलौकीक  भूदानाने शेती

क्षेत्राचे झालेले नुकसान कधीच  भरून  निघाले नाही!                  (समाप्त) 

सुधाकर जाधव
मोबाइल:९४२२१६८१५८
पांढरकवडा,जि.यवतमाळ

अन्नांचे आन्दोलन - लोकशाहीला तारक आणि मारक

"१९७४ नंतर या देशातील तरुण प्रथमच पोटतिडिकेने देशाचा विचार करू लागला आहे.केवल विचारच नाही तर कृती करण्याची
प्रेरणा व् उर्मी अन्नान्च्या आंदोलानातुन त्याला मिळाली हेच खरे तर या आंदोलनाचे सर्वात मोठे यश आहे!"


                                 अन्नांचे आन्दोलन - लोकशाहीला तारक आणि मारक  

                               एखादी वावटळ यावी आणि सर्वाना गरा-गरा फिरवून काय होते आहे  हे कलायच्या आत  निघून जावी तसे अन्ना हजारेंच्या आंदोलनाचा झंझावात आला, केंद्र सरकारला व् सर्व सामान्यानाही गरा गरा फिरवून निघून  गेला.असे  फिरल्याने  डोके गरगरते व् डोक्याला धरून बसावे लागते तशी अवस्था केंद्र  सरकारची झाली आणि  समर्थन व्  विरोध करनाऱ्यान्ची सुद्धा झाली.केंद्र सरकारला  आपण काय करून बसलो हे जसे कळत नाही आहे तसेच समर्थन  करनाऱ्याला आपण

कशाचे समर्थन केले आणि  विरोध  करनाऱ्याला आपण अजुनही कशाचा विरोध  करीत आहोत  हे

उमजेनासे झाले आहे.कारण या   आंदोलनाचे जे स्वरुप समोर आले     त्याची   जशी विचारपूर्वक आखणी 

कोणी  केली नव्हती तशीच  विचाराची चौकट ही  या  आंदोलनाला देण्याचा कोणी प्रयत्न केला नव्हता.अन्ना उपोषनाला बसणार याची पूर्व कल्पना असली तरी त्याचा परिणाम असा होइल याचा अंदाज   कोणालाच  नव्हता.हे अगदी एखाद्या त्सुनामी सारखे झाले.त्सुनामी ची पूर्वकल्पना आली तरी  आली तरी समुद्रातील लाट  किनाऱ्यावर येवून किती मोठी होइल हे जसे सांगता येत नाही तसेच काहीसे अन्नान्च्या      आंदोलनाचे झाले आहे!त्सुनामी लाट जशी नैसर्गिक तसेच सद्य स्थितीत या आंदोलनाच्या निमित्ताने लोकभावनेचा झालेला उद्रेक स्वाभाविक मानला की मग आंदोलना सम्बधीचा भावनिक व् वैचारिक काथ्याकुट बिनबुडाचा व् निरर्थक ठरतो .आज आन्दोलना सम्बद्धी असाच काथ्याकुट सुरु आहे!

                    भावनावेग व् विचारांचा अभिनिवेश दूर सारला तरच या आंदोलनाचा अर्थ आणि अन्वयार्थ लक्षात येइल.या  आंदोलनाच्या  बाबतीत चांगले आणि वाईट  अशा दोन टोकाला जावून

विचार  करण्या ऐवजी नीर क्षीर विवेक बाळगुण आन्दोलनाकडे बघितले पाहिजे.तसे बघितले तर आपल्या लक्षात येइल की  आंदोलनात जशा चांगल्या बाबी आहेत  तशा वाईट बाबी देखील आहे.या आंदोलनाची काही बलस्थाने आहेत तर  अनेक कमजोर बिन्दुही आहेत.यातून भ्रस्टाचारा सारखा

अतिशय भयावह प्रश्न केंद्र स्थानी येवून  ती विषवल्ली उखडून टाकण्याचे प्रयत्न या आंदोलनाच्या

निमित्ताने सुरु झाले आहेत,तसेच  या आन्दोलानातुन  नवे प्रश्न  , नव्या  समस्या देखील उभ्या राहिल्या आहेत हे मान्य करावे लागेल.चान्गल्यातुन वाईट  वजा होते की  वाईटातुन चांगले वजा होते या आधारे   

आपल्याला या आंदोलनाचे  यशापयश मोजता  येइल.

                                  आन्दोलन कसे उभे राहिले?

             गेल्या सार्वत्रिक निवडनुकी नंतरचा केंद्र सरकारचा कारभार निष्क्रियता व् जन समस्या प्रती कमालीची अनास्था या कारणाने निराशाजनक ठरत असतानाच राज्यकर्त्यान्च्या  भ्रस्टाचाराची मोठ-

मोठी प्रकरणे  समोर येवू लागली.यात भर पडली ती  विरोधी पक्षाच्या भ्रस्टाचाराच्या प्रकरनांची!विरोधी पक्षांच्या सरकारांची परिस्थिती कोंग्रेस सरकार पेक्षा वेगली  नाही व् सर्वच पक्ष व् त्यांची सरकारे भ्रष्ट

आहेत अशी चर्चा व् समज याने मुळ  धरले.लोकशाहीच्या सर्वोच्च व्यासपीठावर  म्हणजे संसदेत लोकांच्या समस्यांची ,उघड झालेल्या भ्रस्टाचाराची व् त्यावरील कारवाईची चर्चा होण्या ऐवजी विरोधी व् सत्ताधारी दोघानाही चर्चे ऐवजी संसद बंद पाडण्यात जास्त रस असल्याचे लोकानी पाहिले.राज्यकर्ते व् विरोधी पक्ष करतात तरी काय  हे जनतेलाही समजत नव्हते.आपली व् देशाची पक्षाना व् नेत्याना अजिबात काळजी नाही  आणि ही सगळी   मंडळी  आपल्या तुम्बड्या  भरण्यात मग्न आहे असे लोकमत तैयार होवू लागले.ज्यानी अशी  प्रकरणे  बाहर काढून  वेशीवर   टान्गायाला  हवी होती ती

प्रसार माध्यमेच  भ्रष्ट होत चालल्याचे निदर्शनास आल्याने निराशा  वाढली.या देशाच काहीच आणि  कोणीच  

भले  करू शकत नाही असे वाटत असतानाच  या देशाच्या सर्वोच्च  न्यायालयाने लोकांच्या मनातील असंतोष   व्  निराशेला वाट करून  दिली.काला  पैसा ,भ्रस्टाचाराची  प्रकरणे  या बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ठाम

आणि कठोर भूमिका घेतल्याने लोकांच्या मनातील निराशा आशेत परिवर्तित होवू लागली.केन्द्रीय दक्षता आयुक्त म्हणून थॉमस यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याने   पन्तप्रधानासकट  सरकारची विश्वासार्हता धुळीला  मिळाली.या प्रकरणी  न्यायालयात जी चर्चा झाली ,न्यायालयाने जी निरिक्षने नोंदविली ती खरी तर अण्णा  हजारे यांच्या आंदोलनाचा आधार व् प्रेरणा ठरली . 

                                जन लोकपाल बिलाचा उगम

                     गेल्या अनेक वर्षा पासून लोकपाल बिल धुळ खात पडले आहे हे खरे आहे.राजकीय इच्छा शक्तीचा अभाव हे त्यामागचे महत्वाचे कारण तर आहेच ,पण पंतप्रधानपद लोकपालाच्या

कक्षेत आनन्या बद्दल  असलेला अनेकांचा विरोध,प्रामाणिक व् तात्विक मतभेद आणि भ्रष्टाचार  विरोधी  प्रबल  कायदे अस्तित्वात असने हे देखील लोकपाल  बिल  धुळ खात पडण्या  मागे एक कारण  होते. पक्षा बाहेरच्या कोणत्याही व्यक्तीने ,संस्थेने ,संघटनेने किंवा कोणत्याही आन्दोलनाने देखील कधीच  

या बिलाचा  आग्रह धरल्याचा दाखला नाही.यापूर्वी भ्रष्टाचार  विरोधी  अनेक आंदोलने व् उपोशने अण्णा

नी केलीत ,पण त्यावेळी खुद्द अन्नानी देखील  लोकपाल  बिलाचा  आग्रह  रेटला नाही.आणखी एक महत्वाचा मुद्दा इथे लक्षात  घेतला पाहिजे.मागच्या लोकसभेत नोटाची पुडकी दाखवून सरकार भ्रष्ट

असल्याचे सांगितले गेले होते.त्या नंतर झालेल्या  सार्वत्रिक  निवडनुकित मनमोहनसिंह सरकारचा

भ्रष्टाचार हां महत्वाचा  मुद्दा होता.अशा निवडनुकित  सुद्धा  लोकपाल  बिलाचा मुद्दा कोणीच पुढे केला

नव्हता-अगदी अन्नानी किंवा आज जे त्यांचे या आंदोलनातील  सहकारी आहेत त्यानी देखील!सरकार ने  अमुक काम करावे तमुक काम करावे  यासाठी उठ सुठ  जनहित याचिका काही वर्षा पासून न्यायालयात

सतत दाखल होत  असल्याचे आपण  पाहत आहोतच .आज चर्चेत असलेल्या जन लोकपाल  विधेयकाचे 

एक कर्ते श्री.प्रशांत भूषण अशा याचिकान्च्या बाबतीत  आघाडीचे वकील मानले जातात.त्यानी सुद्धा

लोकपाल बिला संदर्भात न्यायालयीन निर्देशाची मागणी केली नाही.थॉमस प्रकरणा पर्यंत सरकार पासून आन्दोलकापर्यंत  सर्वानाच विसर पडला होता हे सत्य आहे.जन लोकपाल बिलाचा अभ्यास केला तर आपणास दिसून येइल  की थॉमस प्रकरनानंतर  घाई-घाईत हे बिल  तैयार करून पुढे रेटन्यात 

आले.सर्वोच्च  न्यायालयाने थॉमस प्रकरणात  ज्याच्यावर कोणतेच शिंतोडे उडालेले नाही अशी बेदाग़ व्यक्ती सतर्कता आयुक्त  पदी असली पाहिजे  आणि  ती व्यक्ती  सरकारी यंत्रनेत सापडत नसेल तर समाजात शोधायला काय  हरकत आहे  असे विचारले होते.या मताचा वापर जन लोकपाल बिल तैयार करण्यात झाला आहे.

                        जन लोकपाल बिल निमित्त बनले

              घाई-घाईत असे विधेयक तैयार करून आणि अन्नान्च्या खांद्यावर बन्दुक ठेवून ते पुढे रेटन्यात  कोणाचा काय  हेतु होता  हे सांगणे  कठिन आहे.एक मात्र नक्की सांगता येइल की या

मुद्द्यावर जन आन्दोलन  उभे  करण्याचा कोनाचाही उद्दयेश नव्हता,किम्बहुना असा रेटा तैयार होइल

अशी  कोनाचीच अपेक्षा नव्हती.आन्दोलाकाकडून  जन आंदोलनाची  भाषा पहिल्यांदा वापरल्या गेली ती

अन्नान्च्या उपोषनाच्या  तिसऱ्या दिवशी!याचे कारण  जनतेचा लाभलेला  अनपेक्षित पण उत्स्फूर्त प्रतिसाद.अण्णा पुढे  झाले  आणि लोकांच्या  भावनेचा  बांध  फुटला.लोकांच्या मनात  राज्यकर्त्या बद्दल 

आणि राजकीय नेत्याबद्दल खदखदनारा  ज्वालामुखी बाहेर पडला.असंतोष तर जाणवत होताच पण तो असा उफालुन  येइल हे कल्पनातीत होते.यात इंटरनेट वापरणारा तरुण मोठ्या संख्येने पुढे आला.अरब 

देशात इंटरनेट च्या माध्यमातून तरुणांचा जो उठाव झाला तेव्हा पासूनच भारतीय तरुणांची चलबिचल 

सुरु होती.अन्नान्च्या उपोषनाने  या तरुनाना   आपल्या  भावना व्यक्त  करण्याची संधी मिळाली.जन लोकपाल बिल काय आहे ,त्याने काय होइल हे जाणून घेण्याची गरजही कोणाला वाटली नाही.कारण

ते बिल भ्रष्टाचार  निर्मुलानासाठी  असून ते पास झाले की भ्रष्ट  राज्यकर्ते तुरुंगात खडी फोडायला जातील 

एवढी ऐकीव माहिती आंदोलनात सामील सर्वासाठी पुरेशी होती.त्या बिलाचे बारकावे माहीत नसणे हे देखील  आन्दोलनास  बळ देनारेच ठरले.एकुणच या आंदोलनाला लोकांचा लाभलेला पाठिंबा हां माहीत

नसलेल्या जन लोकपाल बिलासाठी  नव्हता ,तर अन्नांचे  उपोषण हे  त्यांच्यासाठी भ्रष्टाचार विरोधी 

लढाइचे प्रतिक आणि प्रारम्भ होता.दूसरी महत्वाची बाब म्हणजे या आंदोलनात लोक मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले असे घडले नाही तरी सुद्धा लोकसमर्थनाची लाट  आहे  याची जाणीव सर्व सामान्या प्रमाणेच आंदोलक नेते ,सरकार आणि प्रसार माध्यमे याना सारख्या  प्रमाणात झाली ही आज पर्यंतच्या आन्दोलना पेक्षा नविन आणि वेगली बाब होती हे मान्य करावे लागेल.म्हनुनच आंदोलनाचे

कोणतेही संघटन किंवा नेटवर्क नसतानाही सरकारला नमते घेणे भाग पडले.माध्यमानी या आंदोलनाचा अतिशय उथल आणि प्रचारकी थाटात बटबटीत प्रचार केला . पण त्यानी हे आन्दोलन मोठे केले असे म्हनने म्हणजे त्यांच्या नसलेल्या  समज शक्तीला व्  कर्तृत्वाला अवाजवी महत्त्व देण्या सारखे होइल.

                            अन्नांचे नेतृत्व

            हे आन्दोलन पाच दिवसात संपले असले तरी त्याच्या परिणामाचा आवाका मोठा आहे आणि तो चांगला आणि वाईट या दोन्ही अर्थाने मोठा आहे. अन्ना हे निमित्त ठरले हे
समजुन घेतले तर  त्यांच्यात नसलेले अवगुण उगालीत बसण्याचे कारण राहणार नाही किंवा दुसऱ्या टोकाला    जावून त्याना गांधी हे बिरुद

बहाल करण्याचा अट्टाहास  करण्याचे ही कारण नाही.अन्ना हे साधे -भोले ,धर्मभीरु सदगृहस्थ आहेत.
समाजातील वाईट बाबी दूर करून चांगल्या बाबिना प्रोत्साहित करण्याची त्यांची प्रमाणिक धडपड

आहे.त्यासाठी प्राण पनाला लावण्याची त्यांची तयारी असते.त्यासाठी त्यांचे असे कोणतेच तत्वद्न्यान नाही.म्हनुनच ते कधी व्यक्तीच्या भ्रस्टाचारावर बोट ठेवून त्याना दूर करण्याचा 
प्रयत्न करतात किंवा एखाद्या कायद्याने चांगले घडू शकते असा विश्वास त्याना कोनी दिला तर त्या कायद्या साठी ते जिवाचे रान करतात.यात अन्नान्चा कोणताच स्वार्थ नसल्याने सर्व साधारण व्यक्ती फार खोलात न जाता अन्नान्च्या  

पाठीशी उभे राहतात.आज ही तेच घडले आहे आणि यापूर्वी असेच घडले होते.म्हनुनच माहिती अधिकार कायद्याचा आवाका लक्षात न येताही लोक अन्नान्च्या मागे उभे राहिले आणि आज जन लोकपाल बिलाच्या परिणामाची पर्वा न करता  लोक अन्नाना पाठिंबा देत आहेत!अन्नांचे साधे पण हे त्यांचे शक्तीस्थान आहे आणि हीच त्यांच्या नेतृत्वाची मर्यादाही आहे.ही मर्यादा नसती तर  लोकशाही साठी व् लोकहिताच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचा  आणि क्रांतीकारी असलेला माहिती अधिकार कायदा अमलात आनन्यासाठी जिवाचे रान करणारे अन्ना त्याच ताकदीने लोकशाही व्यवस्थेची खिल्ली उड़विनारया जन लोकपाल बिलासाठी लढले नसते. यातील बारकावे त्यांच्या लक्षात आणून दिले तर त्यांच्या मतात बदल होईलही,पण त्यांच्या अवती भोवती असलेल्या लोकांना हे बिल पुढे रेटन्यात रस असल्याने तसे होने कठिन आहे.जनतेच्या
नावाने पुढे करण्यात आलेल्या विधेयकाची जनतेत चर्चाच करण्यात आली नाही.आणि फ़क्त जनतेच्या
मनात अन्ना विषयी असलेला विश्वास वापरून हे बिल पुढे रेटन्यात  आले.एक प्रकारे अन्ना भोवती असलेल्या लोकानी जनतेचा केलेला हां विश्वासघात आहे असेच म्हणावे लागेल.अर्थात आहे त्या

घातक स्वरूपात ते बिल संसदेत पारित होणार नाही हे खरे असले तरी या बिलाचा अति आग्रह   यात अन्नांचा दोष नसताना देखिल त्याना संशयाच्या भोवरयात ढकलनारा ठरला आहे. 

                   अन्नांची ऐतिहासिक कामगिरी  
अन्नांचे उपोषण सुरु झाल्यावर देशभरातुन ज्या प्रतिक्रिया समोर आल्या त्या थक्क करनाऱ्या  होत्या.तरुनाना राजकीय नेत्यांची आणि पक्षांची

किती चीड आहे हे या निमित्ताने पहिल्यांदा समोर आले.चीड हां सौम्य शब्द झाला.खरे तर त्याना

घृणा वाटत आहे.राजकीय नेत्यांच्या स्वार्थी प्रवृत्तिने तरुनांचा लोकशाही वरील विश्वास उड़त चालल्याचे सत्य या निमित्ताने पुढे आले.अन्नांचे हे आन्दोलन सकृतदर्शनी लोकशाही विरोधी वाटते हे खरे.पण
याच आन्दोलनाने तरुणांच्या भावनाना वाट देवून लोकशाहीची मोठी सेवा केली आहे हे मान्य  करावे  लागेल. 

या आंदोलानाचा  नेता लोकशाही विरोधी प्रवृत्तिचा असता तर देशाला कदाचित हिटलरी प्रवृत्तिचा सामना करण्यात मोठी शक्ती खर्च करावी लागली असती.डॉ.आम्बेडकरानी विचारपूर्वक लोकशाहीच्या

आधार स्तम्भातील निर्माण केलेला समतोल जन लोकपाल बिलाने धोक्यात येइल हे खरे , पण   राज्यकर्त्याच्या व् राजकीय पक्ष व् नेत्यांच्या नाकर्तेपनाने व् गल्लाभरू प्रवृत्तिने धोक्यात आलेले  संविधान व् लोकशाहीला अन्नान्च्या आन्दोलनाने तात्पुरते का होईना जिवदान दिले याचे श्रेय अन्नाना द्यावे लागेल.आता राजकीय पक्ष व् नेत्याना आपली विश्वासार्हता परत मिळविन्या साठी प्रयत्न करण्याची निकड लक्षात आली असावी व् त्या साठी प्रयत्न करायला त्याना थोडा वेळ सुद्धा मिळाला आहे. 

                          
या आन्दोलनाने लोक व् सरकार यांच्यातील सम्बन्धाना नवा आयाम दिला आहे.राज्य कारभारात
लोकांचा आवाज ऐकला गेला पाहिजे एवढेच नाही तर लोकांची समान भागीदारी  निर्णय प्रक्रियेत असली
पाहिजे असा आग्रह लोकशाहीला पूरक व् बळकट करणाराच आहे.पण यातून पुन्हा या आन्दोलनाने
नवे प्रश्न निर्माण केले आहेत.सत्तेत असलेले लोक लोकानी निवडून दिले आहेत.पण जनतेचा प्रतिनिधी
कोण आणि कसा ठरविनार  याचे उत्तर सोपे नाही.आज तरी लोकाना न विचारताच स्वघोषित लोकप्रतिनिधी
म्हणून आन्दोलनकारी नेत्यानी लोकपाल बिलाच्या ड्राफ्टिंग कमेटी वर वर्णी लावून घेवुन या व्यवस्थेतील धोका दाखवून दिला आहे.लोक सहभागातून आज पर्यंत अनेक बिलांची निर्मिती झाली आहे .आणि सामाजिक दृष्ट्या ही बिले महत्वाची होती.पण समितीवर नाव घोषित करून घेण्याचा
हट्ट कोनी धरला नव्हता.या बिलापैकी सर्वात महत्वाचे बिल अर्थातच अन्नान्च्या योगदानाने झालेल्या माहिती अधिकाराचे होते .पण त्या बिला बाबत असा हट्ट कोनी धरला नव्हता.आमचा सहभाग नसेल तर सरकार परिपूर्ण बिल आणणार नाही हे मान्य केले तरी सरकार वर खरा प्रभाव त्यात सामील व्यक्तींचा नाही तर आन्दोलनाचाच आहे हे कोणीही मान्य करेल..तर असे हे चान्गल्यातुन वाईट व् वाईटातुन  चांगले निष्पन्न करणारे  आन्दोलन आहे.चांगल्या-वाईटाची एवढी बेमालूम सरमिसळ
करणारे हे पहिलेच आन्दोलन असले तरी चान्गल्यातुन वाईट वजा होवून शिल्लक चांगलेच उरते आणि म्हणून फार मोठ्या अपेक्षा न ठेवता या आंदोलनाचे स्वागत केले पाहिजे.१९७४ नंतर या देशातील तरुण प्रथमच पोटतिडिकेने देशाचा विचार करू लागला आहे.केवल विचारच नाही तर कृती करण्याची
प्रेरणा व् उर्मी अन्नान्च्या आंदोलानातुन त्याला मिळाली हेच खरे तर या आंदोलनाचे सर्वात मोठे यश आहे!      (समाप्त)

सुधाकर जाधव
मोबाइल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा,
जि.यवतमाळ

 

मा.अण्णा हजारे याना खुले पत्र!

"आपल्या उपोषनाने या हताश आणि निराश देशाच्या डोळ्यात अंधुकशी आशेची चमक दिसू लागली आहे.देशाने क्रिकेटचा विश्वकप जिंकला ही नव्हे तर तुम्ही प्राणाची बाजी लावून निर्माण केलेली अन्धुकशी आशा ही भारतासाठी या दशकातील सर्वात मोठी संस्मरनीय घटना आहे.देशवासियांच्या डोळ्यात निर्माण झालेल्या किंचितशा चमकेचे चिन्गारीत रूपान्तर करण्याची आज खरी गरज आहे."

                                                        
मा.अण्णा हजारे याना खुले पत्र!

माननीय अण्णा हजारे ,

स.न.वि.वि.

                   आपले उपोषण सुरु झाल्या नंतर आपणास हे पत्र लिहित आहे.पण हे पत्र आपणास प्राप्त होइल तेव्हा आपल्या उपोषनाची यशस्वी सांगता झाली असेल अशी खात्री वाटते.अण्णा,आपला देश जगातील सर्वात तरुण देश असल्याचे बोलले जाते .तरुण वयोगटातील सर्वाधिक मनुष्यबळ आपल्याकडे असल्याचे अभिमानाने सांगितले जाते .अशा या तरुण देशाच्या समस्या सोडविन्यासाठी आपल्या सारख्या वयोवृद्ध व्यक्तीला आपले प्राण पणाला लावावे लागत्तात याची या तरुण देशाला लाज वाटायला हवी होती. खरे तर या तरुण देशाने म्हणायला पाहिजे होते,"अण्णा ,या वयात तुम्ही आराम करा.देशाला लुटनाऱ्या व् लुबाडनाऱ्या   सर्वाना आम्ही सरळ करतो!" पण असा आश्वस्त  करणारा आवाज काही कोणत्या कोपऱ्यातुन  ऐकू आला नाही.शेवटी तुम्हालाच प्राणाची बाजी लावावी लागली.

              

            गेल्या काही कालावधी पासून सारा भारत अस्वस्थ आहे.राज्यकर्त्याच्या भ्रस्टाचाराच्या,दुराचाराच्या नित्य नव्या कथानी देश सुन्न आणि संतप्त झाला आहे.आपला देश लाचखोराना चरण्याचे मुक्त कुरण बनल्याने देशाचा अभिमान वाटण्या ऐवजी देशवासियाना हताशा व् निराशेने ग्रासले आहे.आपल्या उपोषनाने या हताश आणि निराश देशाच्या डोळ्यात अंधुकशी आशेची चमक दिसू लागली आहे.देशाने क्रिकेटचा विश्वकप जिंकला ही नव्हे तर तुम्ही प्राणाची बाजी लावून निर्माण केलेली अन्धुकशी आशा ही भारतासाठी या दशकातील सर्वात मोठी संस्मरनीय घटना आहे.देशवासियांच्या डोळ्यात निर्माण झालेल्या किंचितशा चमकेचे चिन्गारीत रूपान्तर करण्याची आज खरी गरज आहे.सरकार लोकपाल बील स्वीकारते की नाही यावर तुमच्या उपोषनाचे यशापयश अवलंबून असल्याचा समज तुम्ही किंवा इतर  कोणीही करण्याची गरज नाही.तुमच्या उपोषनाने ज्या क्षणी निराश आणि हताश देशवासियात किंचित का होईना आशेचा भाव जागृत झाला त्या क्षणीच तुमचे उपोषण यशस्वी झाले.त्या क्षणाच्या  पुढे उपोषण लाम्बविने म्हणजे शरीराला विनाकारण यातना दिल्या सारखे व् कालापव्यय केल्या सारखे होइल.वेळ दवडून चालणार नाही .कारण निर्माण झालेली अंधुकशी आशा लोप पावू द्यायची नसेल तर तुम्ही उपोषण मंडपात असण्या ऐवजी या क्षणी जनतेत असणे गरजेचे आहे.जन लोकपाल बिलाच्या निमित्ताने उपोषण केल्याने जे साध्य झाले आहे ते प्रत्यक्ष जन लोकपाल विधेयक संसदेने मंजूर केले तरी साध्य होणार नाही.

                या देशात बोकाळलेला भ्रष्टाचार एखादा कठोर कायदा करून संपणारा नाही.कितीही परिपूर्ण कायदा केला तरी त्या कायद्या सोबत पळवाट असतेच.विद्न्यान आणि तंत्रद्न्यान क्षेत्रातील 

संशोधनात आम्ही कितीही मागे असलो तरी कायद्यात पळवाटा शोधण्यात आणि निर्माण करण्यात

आमचा विशेषत: आमच्या देशातील नोकरशाहीचा हातखंडा आहे.आपल्याच प्रयत्नातून निर्माण झालेल्या क्रांतीकारी माहिती अधिकाराच्या कायद्याच्या बाबतीत नोकरशाहीचा काय दृष्टीकोण आहे आणि त्या कायद्याची अमलबजावणी करण्यात किती कुचराई नोकरशाही करते हे जगजाहीर आहे.जन लोकपाल बिल पूर्णत: नोकरशाहीवर अवलंबून असल्याने त्यातून काय साध्य होइल हे एखादा कुडमुडया ज्योतीषीही सांगू शकेल.सांगायचे तात्पर्य एवढेच आहे की अशा निरर्थक कायद्यासाठी तुम्ही

आमच्या साठी बहुमोल असलेले तुमचे प्राण अजिबात पणाला लावू नयेत.

             आता या जन लोकपाल विधेयकाचा विषय निघालाच आहे तर लहान तोंडी मोठा घास घेतल्याचा आरोप होण्याची शक्यता लक्षात घेवुनही त्यातील त्रुटी व् विपरीतता आपल्या निदर्शनास

आणून देण्याचे धाडस करीत आहे.राज्यकर्तेच ,यात नोकरशाहीही आलीच,ठग आणि लुटारू बनल्याने

देशाचे अतोनात आर्थिक नुकसान झालेच ,पण त्याही पेक्षा सर्वात मोठे नुकसान झाले ते म्हणजे देशातील राज्यव्यवस्थे वरचा लोकांचा विश्वास उडाला.लोकांचा असा विश्वास उड़ने म्हणजे अराजकाला व् हुकुमशाहीला निमंत्रणच आहे.भ्रस्टाचाराने झालेले आर्थिक नुकसान कसेही भरून काढता येइल अगदी तुमच्या लोकपाल बिलातील शिक्षे पेक्षा कड़क अशी काही इस्लामी राष्ट्रात प्रचलित असलेली

फटक्याची शिक्षा देवून घशात घातलेला पैसा बाहेर काढता येइल,पण यातून लोकांचा राजकीय व्यवस्थे वरील विश्वास पुनर्स्थापित करता येणार नाही.या जन लोकपाल  बिलातील सर्वात मोठी त्रुटी कोणती असेल तर ती ही आहे की यातून असा विश्वास पुनर्स्थापित तर होत नाहीच ,उलट यातील तरतुदी राजकीय व्यवस्थे बद्दलचा आकस व् अनादर दर्शविनाऱ्या आहेत .जन लोकपाल बिलातील ही सर्वाधिक घातक व् आक्षेपार्ह बाब आहे.लोकानी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधिना लोकपाल निवडीच्या  प्रक्रियेतून जाणून बुजुन बाजुला टाकण्यात आले आहे.निवडून आलेले प्रतिनिधी भ्रष्ट असतात आणि निवडनुकीला सामोरे न जाता उच्च पदावर

बसलेले व्यक्ती स्वच्छ चारित्र्याचे असतात अशी खुळचट व् भ्रामक समजूत यातून दृढ़ होते.वास्तविक या विधेयकाच्या कर्त्या पैकी एक वकील प्रशांत भूषण हे न्याय व्यवस्थेत सर्वोच्च पदी असणारे किती भ्रष्ट होते हां त्यांच्याच पित्याने केलेला आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरावे बाळगुण आहेत.तरीही लोकपाल निवडीत वरीस्ठ न्यायाधिशाना मानाचे स्थान आहे.मात्र देशाच्या पन्तप्रधानावर त्यानी भ्रस्टाचारी मंत्र्यावर कारवाई केली नाही असा आरोप झाल्याने त्याना मात्र लोकपाल निवडीत स्थान नाही!एकुणच लोकशाही संस्थाना गौण लेखण्याचा आक्षेपार्ह प्रयत्न या विधेयकात करण्यात आला आहे.एकीकडे  देशातील जनतेने निवडलेल्या प्रतिनिधी बद्दल अविश्वास आणि  अनादर तर दुसरीकडे परदेशी नागरिकांच्या निवडबुद्धीवर आदरयुक्त विश्वास या विधेयकातुन व्यक्त होतो.महात्मा गांधीना नोबेल पुरस्कारासाठी अपात्र  मानणारी स्वीडनची नोबेल पारितोषक समिती लोकपाल निवडी साठी सदस्य निवडू शकणार आहेत!भारताचे नागरिक नसलेले,भारताशी काडीचाही सम्बन्ध  नसणारे पण अपघाताने भारतीय वंशाचे असलेले नोबेल पारितोषक विजेते भारताच्या लोकपाल निवडीत हे विधेयक मंजूर केले तर महत्वाची भूमिका बजावतील.महात्मा गांधीना नोबेल नाकारणारे तर परकीय होते ,पण महात्माजी आज हयात असते तर या विधेयकानुसार त्याना लोकपाल देखील होता आले नसते!कारण कधी तरी राजकीय पक्षात असणे हे लोकपाल बनण्यासाठी अपात्र मानले गेले आहे.या विधेयकाने राजकीय अस्पृश्यतेला मानाचे स्थान दिले आहे.आदरणीय अण्णा , या विधेयकातील ही सर्वाधिक गंभीर आणि आक्षेपार्ह बाब असल्याने विस्ताराचा धोका पत्करून तुमच्या समोर मांडली आहे.या विधेयकात इतरही अनेक त्रुटी आहेत पण त्याच्या खोलात जाण्याची आत्ताच गरज नाही.हे विधेयक अगदी टाकाऊ व् भ्रष्टाचार निर्मुलनाच्या दृष्टीने निरुपयोगी असले तरी हे विधेयक पुढे रेटन्याच्या प्रक्रियेत जे जन जागरण झाले व् लोकांची लढ़न्याची  मानसिक तयारी झाली ही सर्वात मोठी उपलब्धी आहे.म्हनुनच अशा विधेयका कडून लोकांच्या अपेक्षा वाढून त्यांचा भ्रमनिरास होवू द्यायचा नसेल तर लोक अभिक्रमातुन भ्रष्टाचार निर्मूलन कसे होइल याची दिशा दाखविनारा कार्यक्रम देण्याची आज खरी गरज असल्याचे आपल्याला पटेल. 

         या संदर्भात पूर्वीच्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनात समोर आलेल्या एका महत्वाच्या कार्यक्रमाकडे

मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो.आपल्या आधीचे या देशातील भ्रष्टाचार विरोधी सर्वात मोठे जन आन्दोलन लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली झाले होते.जयप्रकाशजींचे आन्दोलन आणि आपले आन्दोलन या दोन आन्दोलना मधल्या कालखंडात भ्रष्टाचार विरोधी लढा उभा न राहिल्याने भ्रस्टाचारात प्रचंड वाढ झाली.या वाढीचे इतरही अनेक कारणे आहेत ,पण हे महत्वाचे कारण असल्याचे मान्य करावे लागेल.१९७४च्या त्या आंदोलनाची आपल्या सारखीच धारणा होती की सत्तेचे सर्वोच्च केन्द्रच भ्रस्टाचाराची गंगोत्री असते आणि या उगम स्थानावर प्रहार केल्या शिवाय भ्रष्टाचार निर्मूलन अशक्य आहे.सत्ता हीच सत्तास्थानी असनाऱ्याची सर्वात मोठी कमजोरी असल्याने ती हातातून जाणार नाही याची दक्षता ते घेत असतात.म्हनुनच लोक प्रतिनिधीना परत बोलावन्याचा अधिकार लोकांना असला पाहिजे ही त्या आंदोलनाची महत्वाची मागणी होती.कोणत्याही गैर कृत्याला जबाबदार धरून लोक प्रतिनिधीला परत बोलावन्याचा अधिकार लोकांना मिळाला तर लोक प्रतिनिधीची लोकाप्रती अनास्था व् सत्तेचा दुरूपयोग करण्याची वृत्ति नस्ट  होइल यावर दुमत होण्याचे कारण नाही.म्हनुनच १९७४च्या लोक आंदोलनाचा हां धागा पकडून पुढे जाता आले तर भ्रष्टाचार विरोधी लढाइला बळ आणि हत्यार मिळेल.लोक प्रतिनिधिना परत बोलावन्याचा अधिकार मिळविण्याच्या लढाइने भ्रस्टाचाराला लगाम लागेलच शिवाय लोकांचा लोकशाही व्यवस्थेवरिल विश्वास दृढ़ होइल.कायदा किंवा नोकरशाहा यांच्यावर अवलंबून न राहता जन अभिक्रमातुन भ्रष्टाचार निर्मूलन शक्य होइल.जन लोकपाल बिल मंजूर झाले किंवा न झाले तरी काही फरक पडणार नाही.ते बिल पुढे करून जे साध्य करायचे होते ते साध्य झाल्याने आता त्यावर शक्तीपात न करता लोक प्रतिनिधीना परत बोलावान्याच्या  अधिकाराची मागणी रेटून भ्रष्टाचार विरोधी लोक लढा उभारन्यावर लक्ष केन्द्रित करण्याची गरज आहे.

             अण्णा, तुम्हाला वाटेल की माझ्या तुमच्याकडून असलेल्या अपेक्षांचे शेपुट लाम्बतच चालले आहे.तरी सुद्धा आणखी एक बाब तुमच्या लक्षात आणून देण्याचा मोह मला आवरत नाही.आपल्या निरिक्षनातुन हे लक्षात आले असेल की सत्तास्थानी असलेले व्यक्ती अनैतिक आहेत म्हणून भ्रष्टाचार करीत नाहित.भ्रष्टाचार करण्याच्या अमाप वाटा त्यांच्या समोर असतात आणि स्वाभाविकपणे  त्या वाटेवर चालण्याचा मोह त्याना होतो.बेदाग़ व्यक्तित्व ही कवी कल्पना आहे.आर्थिक व्यवहाराशी सम्बद्ध नसलेला माणूसच तसा असण्याची शक्यता अधिक असते.म्हनुनच पूर्वी सर्व संग परित्याग ही रूषी-मुनी बनण्याची पूर्व अट असावी!आपल्या हे ही लक्षात आले असेल की राजसत्तेच्या हातात असलेली आर्थिक सत्ता हीच भ्रस्टाचाराची जननी आहे.भूखंड वाटप हे सत्ताधाऱ्याच्या हातात असल्याने तिथे भ्रष्टाचार होतो.सत्तेचा आणि व्यापाराचा सम्बद्ध आला की भ्रष्टाचार होतोच हे सिद्ध झालेले समीकरण आहे.अर्थ व्  व्यापाराचे क्षेत्र आणि सरकार यांची फारकत करने हाच भ्रष्टाचार निर्मुलनाचा जालीम उपाय असेल तर तो स्वीकारण्याची तयारी भ्रष्टाचार विरोधी लढाइतील  लढ़वय्यानी  तयारी ठेवली पाहिजे. 

                                        (समाप्त) 

सुधाकर जाधव 

मोबाइल-९४२२१६८१५८ 

पांढरकवडा  , जि.यवतमाळ

-------------------------------------

"कोणत्याही गैर कृत्याला जबाबदार धरून लोक प्रतिनिधीला परत बोलावन्याचा अधिकार लोकांना मिळाला तर लोक प्रतिनिधीची लोकाप्रती अनास्था व् सत्तेचा दुरूपयोग करण्याची वृत्ति नस्ट  होइल यावर दुमत होण्याचे कारण नाही.म्हनुनच १९७४च्या लोक आंदोलनाचा हां धागा पकडून पुढे जाता आले तर भ्रष्टाचार विरोधी लढाइला बळ आणि हत्यार मिळेल."

---------------------------------

लोकशाहीचा लिलाव

भारतीय जीवन पद्धतीतअनेक गोष्टी काही न करता विनाकारण चालत राहतात।कोणी कितीही घाव घातले तरीही परिणाम होत नाही.वाईट आणि चांगले असा या जीवन पद्धतीत भेदभाव नसल्याने अनेक वाईट आणि अनिष्ट बाबींसमवेत एखादी चांगली गोष्ट सहज टिकून राहते-जशी भारतात लोकशाही टिकून आहे!जसा अनेक अनिष्ट प्रथा व परम्परा यांचेवर अनेकानी अनेक बाजूने हल्ला चढ़विला तरी त्या नस्ट झाल्या नाहीत तसेच लोकशाही सारख्या चांगल्या व्यवस्थेवर चहु बाजुनी हल्ले होवुनही आमची लोकशाही टिकून आहे!नव्याचा स्वीकार न करण्याची मुलभुत प्रवृत्ती ,जाती-धर्मांचे प्राबल्य व सरंजामशाही व्यवस्था या लोकशाही व्यवस्थे साठी प्रतिकूल बाबी असुनही तब्बल ६० वर्षा पेक्षा अधिक काळ आमची लोकशाही टिकून आहे.आमच्या जीवन पद्धतीची विशेषता ही आहे की नव्या बाबीचा स्वीकार करण्यासाठी आम्हाला बदलावे लागत नाही.इथे रुजायाचे असेल तर नव्या बाबीलाच आमचे गुण-दोष स्विकारावे लागतात!लोकशाहीने इथल्या जाती-धर्म व सरंजामशाही सारख्या लोकशाही विरोधी बाबीशी जुळवून घेतल्याने जनतेलाही लोकशाही व्यवस्था स्विकारन्यात अड़चन आली नाही. म्हनुनच लोकशाहीच्या सर्व कथित आधारस्तम्भानी लोकशाही व्यवस्थेवर घाव घालण्यात कोणतीही कसर बाक़ी ठेवली नसतानाही लोकशाही टिकून असावी!समाजात लोकशाही मूल्य रुजावित ,दृढ़ व्हावित असा प्रयत्न करण्या ऐवजी या आधारस्तम्भानी लोकशाहीचा दुरूपयोग अधिकार,सत्ता व सम्पत्ती मिळविन्यासाठीच केल्याचा इतिहास आहे.शासन व प्रशासन या लोकशाहीच्या आधारस्तम्भानी यात बरीच आघाडी घेतली असली तरी आता न्याय आणि प्रसारमाध्यमांचे क्षेत्र आपली पिछाडी भरून काढन्यासाठी जोमाने प्रयत्न करीत असल्याचे ताज्या घटना दर्शवितात.पण सत्ताधारी व सत्ताकांक्षी लोकशाहीच्या दुरुपयोगातील आघाडी सहजा सहजी सोडणार नाहीत हे उघड आहे.यासाठी हे आधारस्तम्भ कोणत्या थराला जावू शकतात हे तामीलनाडू राज्याच्या सत्ताधारी व सत्ताकांक्षी पक्षानी उचललेल्या ताज्या पाउलावरून दिसून येते। असाम,बंगाल,केरल ,त्रिपुरा या राज्यांसोबत तामीलनाडू राज्याचीही विधानसभा निवडनुक या महिन्यात होत आहे।विकासाची ग्वाही आणि आश्वासनांची खैरात हे प्रत्येक निवडनुकीत प्रत्येक पक्षाने प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्याची खासियत राहिली आहे.गरिबीचे मुरलेले लोणचे तोंडी लावायला दिल्या शिवाय जाहीरनाम्याला चव येत नाही हे धूर्त राजकीय पक्षाना चांगलेच माहीत आहे.म्हणून गरीबी हटाविन्याची भाषा वापरल्या शिवाय कोणत्याच पक्षाचा जाहीरनामा पूर्ण होत नाही.पण पूर्वी गरीबी हटविन्या संदर्भात घ्यावयाच्या धोरणात्मक बाबींचा जाहीरनाम्यात उहापोह असायचा.पण इन्दिराजीन्च्या कालखंडा पासून जाहीरनाम्यात अशा विवेचना सोबत गायी-बकरे किंवा जमिनीचा तुकडा वाटपाचा कार्यक्रम घोषित होवू लागला.मात्र यात मतदाराना फसविन्याचा भाग कमी व मतदाराना आकर्षित करण्याचा भाग अधिक होता.समाजवादी समाजरचना हाच सर्वांचा आदर्श असल्याने व अशा वाटपातून समाजवाद येइल हां पूर्वापार चालत आलेला भ्रम अशा वाटपा मागे होता. बकरी,गाय किंवा जमीन वाटप हे वस्तूंचे वाटप नव्हते तर उत्पादन साधनांचे वाटप होते .या उत्पादन साधनांच्या आधारे कस्ट करून गरिबानी आपली गरीबी दूर करावी अशी अपेक्षा होती.पण शेती व शेती आधारित गो पालन किंवा बकरी पालन हेच दारिद्र्य निर्मितीचे खरे कारखाने असल्याने अशा वाटपातुंन दारिद्र्यात गुणात्मक व संख्यात्मक वाढ होने अपरिहार्य होते आणि घडलेही तसेच.अशा उत्पादन साधनावर वेठबिगारा सारखे राबावे लागते व हाती काहीच लागत नाही हे लक्षात यायला फार वेळ लागला नाही.त्या कारणाने जाहीरनाम्यातील अशा वाटपाचे आकर्षण कमी झाले.या पासून बोध घेवुन शेती फायदेशीर कशी करता येइल याचा विचार केला असता तर जमिनीवरील व जाहीरनाम्यातील गरीबी हां विषयच संपला असता.पण कोणत्याही पक्षाला गरीबी नाहीशी करण्या ऐवजी गरीबी दूर करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे भासविन्यात जास्त रस आहे.सर्वच पक्षासाठी गरीबी हे सत्तेचे भम्पर पीक घेन्या साठीची सुपीक जमीन आहे. उत्पादन साधनाच्या वाटपाचे आकर्षण कमी झाल्याने राजकीय पक्षानी नवा हातखंडा अमलात आणला-उत्पादन साधना ऐवजी सरळ उत्पादनाचेच वाटप करण्याचा!गरीबाला गरीब ठेवन्या साठी काम न करण्याची मोठी सवलत यातून दिल्या गेली.ढोर मेहनत करूनही पोट भरत नाही हां विदारक अनुभव पाठीशी असल्याने गरिबाकडून अशा उत्पादन वाटपाचे स्वागत झाले नसते तरच नवल.म्हणून सर्वच पक्षाच्या निवडनुक जाहीरनाम्याचा मोफत वा अत्यल्प दरात तांदुल-गहू वाटप हां निवडनुक जिंकण्याचा राजमार्ग बनला.मतदाराना आकर्षित करण्या ऐवजी प्रलोभित करण्याचा हां प्रारम्भ होता.प्रलोभन दाखवून मते मिळविने हां सरळ गैर प्रकार असल्याने निवडनुक आयोगाने अशा घोषनावर बंदी आणायला हवी होती.पण जाहीरनाम्यातील अशा प्रकाराना प्रतिबन्ध घालण्यास आयोग असमर्थ ठरले आणि प्रलोभन दाखविण्याची चढ़ाओढ़ वाढली.आज या चढ़ाओढीचे ओंगळ रूप तामीलनाडू राज्यातील विधानसभा निवडनुकीच्या निमित्ताने समोर आले आहे.तामिलनाडुत तेथील सत्ताधारी व विरोधी पक्षानी मताच्या मोबदल्यात तांदुला पासून सोन्या पर्यंत सर्व देण्याचे आश्वासन जाहीरनाम्यातुंन दिले आहे। !गरीबी दूर करण्यासाठी मेहनत करून सर्व प्रकारच्या उत्पादनात भरीव वाढ करण्याची व मेहनत करणाराना भरीव व न्याय्य मोबदला देण्याची अर्थशास्त्रीय कल्पना भारतातील सर्व राजकीय पक्षानी मोडीत काढली आहे। जात जशी आमच्या अंगवळणी पडली तशीच लोकशाही पद्धती अंगवळणी पडत चालल्याने अशा प्रकाराने लगेच लोकशाही धोक्यात येइल असे नाही ,पण या प्रकाराने देशाच्या कार्यसंस्कृतीवर मात्र नक्कीच परिणाम झाला आहे.मोफत प्रकाराचा सर्वात मोठा फटका देशाच्या सर्व भागातील शेती क्षेत्राला बसला आहे. शेती करने जिकिरीचे व अव्यवहार्य होण्या मागे आणि उत्पादकता कमी होण्या मागे जसे सरकारचा सदैव प्रतिकूल हस्तक्षेप ,लहरी निसर्गाची वाढती प्रतिकूलता ,अपुरे किंवा अजिबात भांडवल नसणे या मुलभुत कारणा इतकेच 'मोफत' प्रकाराने शेती क्षेत्रात काम करण्यासाठी मजूर मिळत नाहीत हे ही तितकेच महत्वाचे कारण आहे।जितका या प्रकाराचा शेती क्षेत्रावर विपरीत परिणाम झाला आहे तितकाच स्त्रियावरही विपरीत परिणाम झाला आहे .धान्य मोफत वा अल्प किमतीत मिळत असल्याने पुरुष घर चालविन्याची जबाबदारी झटकून मोकला झाला आहे. तेल -मीठ -मिरची साठी स्त्रीने काम करायचे आणि पुरुषाने फ़क्त दारु पिन्या पुरते कमवायाचे अशी श्रम विभागणी झाली आहे!धान्या पासून दारु निर्मितीने समाज दारुडा बनत नाही ,तर दारु पिणारे वाढन्या मागील समाज शास्त्रीय व अर्थशास्त्रीय सत्य 'मोफत' प्रकारात दडले आहें या सत्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष होते आहें.दारुबन्दीचे समर्थक साप समजुन भुई धोपटन्यात मग्न आहेत! देशातील लोकशाही ,कार्यसंस्कृती आणि शेती क्षेत्र वाचवायचे असेल तर राजकीय पक्षांचे स्वत:च्या स्वार्थासाठी जनतेच्या पैशाची मनमानी उधळपट्टी करण्याच्या धोरणाला लगाम घालण्याची गरज आहें।मोफत प्रकाराने गरीबी तर हटनार नाहीच ,पण गरीबांची सुद्धा दारिद्र्य रेषेच्या वर उठन्याची इच्छाच होणार नाही.मोफत धान्याच्या भूलभुलैय्यातुन गरीब माणूस आज ना उद्या बाहेर पडेल व आत्म सन्मानाने जगण्यासाठी व भाकरी व्यतिरिक्त च्या गरजा भागविण्यासाठी कार्यसंस्कृतीची कास धरेल ही शक्यता तामीलनाडूतील राजकीय पक्षानी धूसर करून टाकली आहें.गरीबी निर्मुलानाचे उद्दिस्ट साध्य करायचे असेल तर तामीलनाडूतील राजकीय पक्षानी त्यांच्या जाहीरनाम्यात पेरलेली ही विषवल्ली इतरत्र पसरन्याआधीच उखडून टाकण्यासाठी कंबर कसंयाची गरज आहें.विविध प्रलोभने दाखवून मते मिळविने हां भ्रष्ट मार्ग असल्याने बेकायदेशीर आहें.प्रलोभने दाखवून व जनतेची दिशाभूल करून मते मागनारया व लोकाशाहीलाच लिलावात काढणारया राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याची मागणी सर्व थरातून झाली पाहिजे। हा लेख लिहित असतानाच अल्प दरात तांदुळ वाटपाच्या योजनाना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याचे वृत्त आले आहे.निवडनुक आयोगाने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.अर्थात ही स्थगिती निवडनुक होत असलेल्या राज्यात निवडनुक होई पर्यंत असण्याची शक्यता असल्याने यातून काहीच साध्य होणार नाही.वास्तविक निवडनुक आयोगाने न्यायालयात धाव घेण्या ऐवजी स्वत:च्या अधिकारात मातदाराना लालूच दाखविल्याचा गुन्हा नोंदवून संबद्धित राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्या संदर्भात कारणे दाखवा नोटीस बजावली असती तर अशा प्रकाराना आवर घालण्याच्या दिशेने मोठे पाउल पडले असते. (समाप्त) सुधाकर जाधव, मोबाइल-९४२२१६८१५८ ,पांढरकवडा,जि.यवतमाळ ----------------------------------------------------------------------------------------------------"गरीबी दूर करण्यासाठी मेहनत करून सर्व प्रकारच्या उत्पादनात भरीव वाढ करण्याची व मेहनत करणाराना भरीव व न्याय्य मोबदला देण्याची अर्थशास्त्रीय कल्पना भारतातील सर्व राजकीय पक्षानी मोडीत काढली आहे। जात जशी आमच्या अंगवळणी पडली तशीच लोकशाही पद्धती अंगवळणी पडत चालल्याने अशा प्रकाराने लगेच लोकशाही धोक्यात येइल असे नाही ,पण या प्रकाराने देशाच्या कार्यसंस्कृतीवर मात्र नक्कीच परिणाम झाला आहे.मोफत प्रकाराचा सर्वात मोठा फटका देशाच्या सर्व भागातील शेती क्षेत्राला बसला आहे.शेती करने जिकिरीचे व अव्यवहार्य होण्या मागे आणि उत्पादकता कमी होण्या मागे जसे सरकारचा सदैव प्रतिकूल हस्तक्षेप ,लहरी निसर्गाची वाढती प्रतिकूलता ,अपुरे किंवा अजिबात भांडवल नसणे या मुलभुत कारणा इतकेच 'मोफत' प्रकाराने शेती क्षेत्रात काम करण्यासाठी मजूर मिळत नाहीत हे ही तितकेच महत्वाचे कारण आहे."

भूकंपा पेक्षा भयकंम्पाची सुनामी घातक

"अणू उर्जे बद्दल ची भीती हां जगाचा स्थायी भाव बनला आहे.पण हीच भीती मानव जातीला विनाशाच्या खाइत लोटन्यास कारणीभूत ठरणार आहे। कारण विकासासाठी उर्जेला पर्याय नाही.पारंपरिक पद्धतीतुन निर्माण होणारी ऊर्जा ग्लोबल वार्मिंगसाठी कारणीभूत ठरत आहे.यातून पीक पद्धती धोक्यात येवून अन्न धान्याच्या उत्पादनात घट होते आहे.अन्न संकट आ वासून उभे राहात आहे.शिवाय पारम्पारिक ऊर्जा निर्मिती साठीचा कच्चा माल संपत आला आहे.या उर्जेला पर्याय शोधने मानव जातीच्या अस्तित्वा साठी अनिवार्य व अपरिहार्य बनले आहे. सिद्ध झालेला पर्याय अणू ऊर्जा हाच आहे.सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा ही सर्वाधिक शुद्ध व स्वछ ऊर्जा आहे यात वाद नाही .पण या उर्जेने एखाद्या बगिच्यातील लहान मुलांची झुक झुक गाड़ी धावू शकेल .जगातील रेलवे वाहतुक या उर्जेतुन होइल हे निव्वळ स्वप्न रंजन आहे."







भूकंपा पेक्षा भयकम्पाची सुनामी घातक

गेल्या ११ मार्च रोजी जपानच्या समुद्र किनारी ९ रिश्टर स्केलचा भूकंपाचा धक्का बसला व परिणामी सुनामीच्या प्रचंड लाटांचा तडाखा बसला.जापान साठी भूकंप ही नित्याची बाब असली तरी गेल्या शतकात एवढा प्रचंड भूकंप आल्याची नोंद नाही.नजीकच्या इतिहासात जापानने जानेवारी १९९५ मध्ये कोबे बंदराच्या आसपास विनाशकारी भूकंप अनुभवला होता.पण त्या पेक्षाही ११ मार्चचा धका मोठा होता व त्यात सुनामी लाटानी कहर केला.तुलनेने जीवित आणि वित्ताची मोठी हानी झाली. ही हानी काही महीन्या पूर्वी हैती देशात झालेल्या भूकंपा पेक्षा किंवा २००१ साली आपल्याकडे गुजरात राज्यात झालेल्या भूकंपा पेक्षा कमी असली तरी सारे जग जपानला बसलेल्या भूकंपाच्या धक्क्या पेक्षाही अधिक तीव्रतेच्या भयकम्पाने ग्रस्त आणि त्रस्त झाले आहे.जापान मधील भूकंप व सुनामीची तीव्रता लक्षात घेतली तर १८००० हां म्रत्युचा आकडा मोठा म्हणता येणार नाही.जागतिक अर्थव्यवस्थेने भयकम्पित व्हावे अशी आर्थिक हानी झाली असली तरी जग त्या कारणाने भयकम्पित नाही.भूकंप क्षेत्रातील अणूऊर्जा केंद्रावर अनपेक्षित पणे सुनामीच्या शक्तीशाली लाटा आदळल्याने अणू ऊर्जा केंद्रात अपघात होवून किरनोत्सर्गाचा धोका निर्माण झाल्याने अक्ख्या जगावर भयकम्पाची महाकाय सुनामी लाट आदळली आहे.या लाटेने जग एवढे बधीर व गलितगात्र झाले की संकटाच्या या घडीला जापानच्या जनतेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहण्या ऐवजी आपल्याच जिवावर बेतल्यागत सुरक्षित बीळ शोधण्यात मग्न आहेत.भितीग्रस्त मन किती क्षतीग्रस्त असते याची विदारक कल्पना जगभरातील जनतेच्या व शासन प्रमुखांच्या अपरिपक्व व हास्यास्पद प्रतिक्रियेतुन येते.जापान मधील फुकुशिका अणूऊर्जा केंद्रात अपघात का व कसा घडला याचा विचार न करताच अनेक देशानी आपले अणूऊर्जा प्रकल्प तात्पुरते बंद केलेत व नव्या अणूऊर्जा प्रकल्पाचे काम लाम्बनीवर टाकले .अणूकिरणोत्सर्ग किती भयंकर असतो याची चावून चोथा झालेली चर्चा नव्या जोमाने जगभर सुरु झाली आहे.अणूउर्जेच्या नरडीचा घोट घेन्या इतपत अविवेकी प्रतिक्रिया उमटत आहे.भयाने माणसाची विवेक बुद्धी कशी लोप पावते याची प्रचिती जापान मधील अणू संकटाने जग भरात निर्माण झालेल्या प्रतिक्रियेतुन येते।

अपघात कसा आणि कशाने झाला हे समजुन घेतले असते तर अशी विपरीत प्रतिक्रिया झाली नसती.गेल्या शतकात जापान मध्ये ज्या तीव्रतेचे भूकंप झालेत ते लक्षात घेवुन फुकुशिमा अणूऊर्जा प्रकल्पाची उभारनी झाली होती.या पूर्वीच्या सुनामी लाटाण्ची उन्चीही लक्षात घेण्यात आली होती.पण या भूकंपाची तीव्रता व सुनामी लाटान्ची उंची अपेक्षे पेक्षा अधिक होती। तरीही भूकंपाचा व सुनामी लाटांचा अणूऊर्जा प्रकल्पाच्या बांधनीवर यत्किंचितही परिणाम झाला नव्हता.परिणाम झाला तो अशा ऊर्जा प्रकल्पासाठी अत्यावश्यक असलेली शीतकरण यंत्रणा आणिबाणीच्या प्रसंगी चालु ठेवन्या साठी वापरण्यात येणारे जेनरेटर पाण्याने निकामी झाल्याने ! भूकंप व सुनामीने वीज जाइल हे गृहीत धरुनच जेनरेटर सुसज्ज ठेवण्यात आले होते.पण सुनामी लाटाने जेनरेटर निकामी करण्याच्या अकल्पित घटनेने हां अपघात घडला.तन्त्रन्द्यानी याचा विचार करायला हवा होता असे आता म्हणता येइल. पण तंत्रद्न्यानाचा विकास गराजेतुनच अधिक होतो हे लक्षात घेतले तर अणू ऊर्जा प्रकल्पाची बांधनी व नियोजन करणारे फारसे दोषी नाहीत हे समजुन घेता येते.अपघाताचे कारण लक्षात आल्याने त्यावरील उपाय योजना अजिबात अवघड नाही हे विद्न्यान व तंत्रद्न्यान यावर ज्यांचा विश्वास आहे त्यांच्या सहज लक्षात येइल.अणू ऊर्जा प्रकल्पातील आज पर्यंतचे जे अपघात (एकून संख्या ताजा अपघात धरून तीन!)झालेत ते शीतकरण यंत्रणा बंद पडल्याने झालेत हे लक्षात घेता संशोधक व तन्त्रन्द्य आता या मुद्द्यावर लक्ष केन्द्रित करतील हे सांगण्यासाठी ज्योतिशाची गरज नाही.या तीन अपघातापैकी तीन मैलाच्या बेटाच्या अपघाताने किरनोत्सर्गाचा काहीही परिणाम झाला नाही.दूसरा चेर्नोबिल येथील अपघात मात्र भीषण होता .पण हां अपघात अणू ऊर्जा तन्त्रद्न्यानाच्या कमतेरतेतून नव्हे तर सम्पूर्ण पणे मानवी चुकीतून झाला होता.या अपघाताने हजारो लोकांना अनेक व्याधीने ग्रासले व त्यातून म्रत्युही झालेत हे खरे असले तरी प्रत्यक्ष किरनोत्सर्गाने मरण पावलेले ६० च्या आताच होते व त्यात चेर्नोबिल अणूऊर्जा केंद्रातील कर्मचारीच अधिक होते.ताज्या अपघातात एकाही व्यक्तीचा किरनोत्सर्गाने बली गेला नाही हे लक्षात घेता अणू उर्जे विरुद्ध उठलेले व उठविण्यात आलेले काहुर चुकीच्या माहीतीच्या आधारे व पूर्वगृहदूषित असल्याचे लक्षात येइल।

अणूशक्तीचे सर्वात वाईट व विपरीत परिणाम जगाच्या पाठीवर फ़क्त जापानने अनुभवले आहेत.पण म्हनुनच अणूशक्ती जेवढा विनाश करू शकते तेवढा किंवा त्यापेक्षा अधिक विकास करू शकते हे त्यांच्या लक्षात आले असावे.अणू संहाराचा विदारक अनुभव घेवुनही जापानने अणू ऊर्जा निर्मितीचा निर्णय घेतला.विन्द्यान व तंत्रन्द्यानावर विश्वास असणारया समस्त जापानी जनतेने अणू उर्जेचे स्वागतच केले.आजच्या कठिन प्रसंगातही जापान मधे अणू ऊर्जा प्रकल्प बंद करण्याची मागणी जापानी नागारिकानी केली नाही.जापान मधील अपघाताने भयभीत होवून अनेक देशानी अणू ऊर्जा प्रकल्प बंद करण्याची घोषणा केली.पण जापान मधील अपघात झालेल्या फुकुशिमा अणू ऊर्जा प्रकल्पातील ६ अणू भट्टी तील ऊर्जा निर्मीती थांबली असली तरी अन्य केंद्रातील ५४ अणू भट्टी मधून अणू ऊर्जा निर्मित्ती सुरूच आहे! जापानी जनतेने अणू उर्जेचे महत्त्व अधोरेखित केले असले तरी भयगंडाने ग्रस्त लोक आणि राष्ट्रे आपला विवेक हरवून बसली असल्याने अणू उर्जे बाबत विपरीत भूमिका घेत आहेत असे म्हणावे लागेल।

आज पर्यंत ऊर्जा निर्मिती साठी जे पर्याय वापरण्यात आले आहेत त्यातून निर्माण होणारे प्रश्न बाजुला ठेवले तरी त्यातील अपघाताचे प्रमाण ,भिषनता व म्रत्युसंख्या प्रचंड असुनही अशी ऊर्जा निर्मिती बंद करण्याची मागणी कोणी करत नाही.ऊर्जा निर्मिती साठी खानीतून कोळसा काढताना प्रत्येक देशात अनगनित अपघात होवून लक्षावधी लोक मेले आहेत,आज ही मरत आहेत.तरीही कोळशा पासून वीज निर्मितीचे प्रकल्प नव्याने उभे राहतच आहेत.अगदी काही वर्षा पूर्वी चीन मधे जलविद्युत् निर्मिती साठी बांधलेले धरण अशाच नैसर्गिक वादलाने फुटून लाखो लोग म्रत्युमुखी पडले होते. १९७५ साली नीना वादळ हां अनर्थ घडवून गेले. या वादलाने बांकिओं धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात प्रचंड पाउस झाल्याने धरण फुटून तब्बल ८६००० लोक वाहून गेले.शिवाय पावने दोन लाख लोक धरण फुटीने झालेल्या नापिकीने आलेल्या दुष्काल व रोगराइने मेले.एवढी मोठी जीवित व वित्त हानी होवून ही जगाच्या पाठीवर कोठेही जलविद्युत् निर्मिती थाम्बविन्यात आली नाही.विद्युत् निर्मिती साठी तेल वाहून नेणारे जहाज अपघातग्रस्त झाल्याने तेल गळती होवून अपरिमित पर्यावरनीय हानी झाल्याचा प्रकार नुकताच घडला । पण या कारणाने कोणत्या देशाने तेला पासून विद्युत् निर्मिती थाम्बविलेली नाही.कोलसा,तेल,जल आणि नैसर्गिक वायु यापासून विद्युत् निर्माण करताना होत असलेले पर्यावरनीय तोटे सिद्ध झालेले असतानाही ही विद्युत् निर्मिती बंद करण्याची भाषा कोणी करत नाही.या तुलनेत अणू ऊर्जा स्वच्छ आहे.अणू कचरा सुरक्षित ठेवणे आज खर्चिक असले तरी तंत्रद्न्यानाच्या विकासातून ही समस्या दूर करण्याचे प्रयत्न युद्ध पातलीवर सुरु आहेत.एक समस्या दूर करताना दूसरी समस्या निर्माण होते.अशा समस्यांची साखली दूर करने यालाच तर विकास म्हणतात.अणू उर्जे बद्दलची भीती हाच अणू उर्जे सम्बद्धी समस्या सोडविन्यातील सर्वात मोठा अडसर आहे।गम्मत म्हणजे अणू उर्जेचे कट्टर विरोधक अन्वस्त्राचे मात्र कट्टर समर्थक असतात!याचा अर्थ एकच होतो की अणू शक्ती बद्दल आम्ही वैद्न्यानिक विचार करण्या ऐवजी भावनिक होवून व भितीग्रस्त मानसिकतेतुन विचार करीत आहोत.
तंत्रद्न्यानात मागे असलेल्या आपल्या देशात एकही अणू अपघात झाला नाही.१९६७ साली तारापुर येथे पहिली अणू भट्टी सुरु झाली.त्यानंतर देशात २० अणू भट्टीतुन विना अपघात आणि विना किरणोत्सर्ग
अणू ऊर्जा निर्माण होते आहे.इकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करून अणू उर्जे बद्दलचा बागुलबोवा उभा करून जैतापुर येथे होत असलेल्या जगातील सर्वात मोठ्या अणू ऊर्जा प्रकल्पाला विरोध होतच आहे.पण भारतातीलच ही स्थिती आहे असे नाही.अमेरिकेत ही असेच सुरु आहे.ह्या घडीला अमेरिकेत जगातील सर्वाधिक १०४ अणू भट्टी मधून विद्युत् निर्मिती सुरु आहे.पण १९७९ साली कोणताही विपरीत परिणाम न करणारा तीन मैल बेटाचा अपघात आज ही तेथील अणू ऊर्जा विकासातील मोठा अडसर बनला आहे.अणू उर्जे बद्दल ची भीती हां जगाचा स्थायी भाव बनला आहे.पण हीच भीती मानव जातीला विनाशाच्या खाइत लोटन्यास कारणीभूत ठरणार आहे। कारण विकासासाठी उर्जेला पर्याय नाही.पारंपरिक पद्धतीतुन निर्माण होणारी ऊर्जा ग्लोबल वार्नींग साठी कारणीभूत ठरत आहे.यातून पीक पद्धती धोक्यात येवून अन्न धान्याच्या उत्पादनात घट होते आहे.अन्न संकट आ वासून उभे राहात आहे.शिवाय पारम्पारिक ऊर्जा निर्मिती साठीचा कच्चा माल संपत आला आहे.या उर्जेला पर्याय शोधने मानव जातीच्या अस्तित्वा साठी अनिवार्य व अपरिहार्य बनले आहे. सिद्ध झालेला पर्याय अणू ऊर्जा हाच आहे.सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा ही सर्वाधिक शुद्ध व स्वछ ऊर्जा आहे यात वाद नाही .पण या उर्जेने एखाद्या बगिच्यातील लहान मुलांची झुक झुक गाड़ी धावू शकेल .जगातील रेलवे वाहतुक या उर्जेतुन होइल हे निव्वळ स्वप्न रंजन आहे.सौर आणि पवन उर्जेला मर्यादा आहेत .त्याची विश्वसनियताही मर्यादित आहे.स्थानिक गरजा भागाविन्या साठी ही ऊर्जा नक्कीच सहायक राहील.पण अणू उर्जेला पवन आणि सौर ऊर्जा हां पर्याय बनविण्यासाठी जगाची लोकसंख्या काही लाखा पर्यंत खाली आणावी लागेल!

जगात आज तागायत अनेक भूकंप झालेत.लाखो लोक त्यात दगावले.पण भूकंपाच्या भीतीने मानव जातीला कधीच ग्रासले नाही.उलट भूकंपाचा सामना करण्याची जिद्द निर्माण झाली.त्यातून संरक्षक असे तंत्रद्न्यान विकसित झाले.देवीच्या रोगाने कोट्यावधीचा बली गेला .पण मानव जात खचली नाही.परिणामी देवी वर मात करणारे तंत्रद्न्यान विकसित झाली.न भीता परिस्थितीचा सामना केल्यानेच आज प्रगतीचा हां टप्पा गाठने शक्य झाले आहे.अणू उर्जे पेक्षाही अधिक निर्धोक पर्याय भविष्यात उपलब्ध होवू शकतो ,पण त्यासाठी न भीता तंत्र्दन्यानाची कास धारावी लागेल .पण आज आम्ही अणू उर्जेच्या संभाव्य परिणामाच्या भीतीने मागे पाउल घेतले तर पुढे जाण्याचा मार्ग हरवून बसण्याचा धोका आहे। (समाप्त)
सुधाकर जाधव
मोबाइल -९४२२१६८१५८
पांढरकवडा जि.यवतमाळ

मायक्रोफायनांस - शेतकरी आत्महत्यासाठी नवा गळफास

"पण या पैशाचा गरीबी निर्मुलनासाठी उपयोग करायचा असेल तर लघु वित्त पुरवठा या खुलचट कल्पनेलाच सोड चिट्ठी देण्याची गरज आहे.कारण इतक्या वर्षाचा अनुभव हेच सांगतो की लघु वित्त पुरवठा गरीबांची नड भागवित असला तरी अंतिम परिणाम हां गरीबाला अधिक दरिद्री करण्यातच होतो.जो पर्यंत ग्रामीण भागातील मुख्य व्यवसाय शेती फायद्याची होत नाही तो पर्यंत शेती आधारित कोणताही जोड़ धंदा फायद्याचा होवू शकत नाही ही बाब
वित्त संस्था समजुन घेतील तर ग्रामीण भारताला अधिक कंगाल बनविण्याचा त्यांचा उद्योग बंद होइल। "





००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००
मायक्रोफायनांस --शेतकरी आत्मह्त्यासाठी नवा गळफास
०००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००

मायक्रोफायनांस म्हणजेच लघु वित्त पुरवठा हां विषय आज अनेक कारणाने चर्चेचा व चिंतेचा बनला आहे.हां प्रकार चर्चेचा बनण्याचे कारण अशा प्रकारच्या वित्त पुरवठा सुरु करण्यात पुढाकार घेतलेल्या नोबेल पारितोषक विजेते मोहमद युनुस यांची ते संस्थापक असलेल्या बांगलादेश ग्रामीण बँकेच्या अध्यक्ष पदा वरून तिथल्या सरकारने केलेली हकालपट्टी हे तर आहेच ,पण त्या पेक्षाही मोठे व महत्वाचे कारण म्हणजे अशी छोटी कर्जेही परत करता न आल्याने झालेल्या आत्महत्या आहेत. गरीबी निर्मुलना साठी गरिबाना विना तारण छोटी कर्जे देण्याचा उपक्रम सर्व प्रथम बांगलादेश मध्ये मोहमद युनुस यांच्या कल्पनेतून आणि पुढाकाराने १९७६ साली सुरु झाला.स्वत:च्या खिशातून २७ डॉलर एवढी रक्कम ४२ ग्रामीण महिलाना कर्ज रुपाने वाटुन त्यानी या प्रयोगाला प्रारम्भ केला होता.अवघ्या ७ वर्षात या प्रयोगाने मोठी झेप घेवुन ग्रामीण बँकेची स्थापना झाली.बांगला देश सरकारने विशेष कायदा करून या बंकेचा मार्ग प्रशस्त केला.तेव्हा पासून या प्रयोगाकडे सारे जग आकर्षित झाले व अविकसित देशात याच धर्तीवर छोटी - छोटी कर्जे वाटन्याला प्रारम्भ झाला. भारतातही अशी कर्जे घेणारी महिला बचत गटांची लाटच आली.महिला बचत गटाच्या रुपाने
कर्जाच्या परत फेडीची हमीच मिळाल्याने सर्वच बँकानी महिला बचत गटा बाबत उदार धोरण अवलंबिले.गरीबी निर्मुलनासाठी अशी छोटी कर्जे देण्यात येत असल्याचा प्रचार झाल्याने सर्व प्रकारच्या स्वयंसेवी संस्थाना या प्रयोगात रस निर्माण होने स्वाभाविक होते.सर्व स्वयंसेवी संस्था
गरीबी निर्मुलनाच्या या नव्या प्रयोगात सामील झाल्या,किम्बहुना हेच त्यांचे जीवित कार्य आणि जीवंत राहण्याचे साधन बनले! गरीबी निर्मुलनाच्या गोंडस नावाखाली खाजगी व्यक्ती ,संस्था यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणावर पैसा स्वयंसेवी संस्थानी उभा केला.एवढेच नव्हे तर असा लघु वित्त पुरवठा करणार्या स्वतंत्र वित्त संस्था उभा राहिल्या.दरम्यान ही चलवल सुरु करणारे मोहमद युनुस याना यासाठी नोबेल पारितोषक मिळाल्याने गरिबाना छोटी कर्जे देण्याच्या कार्याला प्रतिष्ठा व मुबलक पैसा लाभला.यातून गरीबी निर्मूलन हे उद्दिस्ट बाजुला पडून कर्जे देणे व कर्जे वसूल करने असे स्वरुप
या उपक्रमाला आले.तसेही छोट्या कर्जातून गरीबी निर्मूलन हे स्वप्नरंजनच होते.अशा कर्जाची आवश्यकता आणि उपयोगिता या बद्दल दुमत असू शकत नाही.अशा कर्जाच्या आवश्यकतेतुन सावकार शाही निर्माण झाली हे विसरून चालणार नाही.सावकाराच्या कचाट्यातुन सुटन्यासाठी धडपडनारया
ग्रामीण क्षेत्राला बुडत्याला काडीचा आधार म्हणतात त्या प्रमाणे हां लघु वित्त पुरवठा आकर्षक वाटला खरा पण प्रत्यक्षात त्यांची अवस्था आगीतून फुफाट्यात पडल्या सारखी झाली।आज लघु वित्त पुरवठा करणारया संस्थाच सावकाराच्या रुपात नवा गळफास घेवुन उभ्या असल्याचे चित्र उभे राहिले आहे.

मुल़ातच गरीबी निर्मुलनाचे नाव घेवुन हां वित्त पुरवठा सुरु झाल्याने यासाठी काही नियम ,कायदे असावेत अशी आवश्यकताच सरकार किंवा रिज़र्व बँके सारख्या नियामक संस्थाना वाटली नाही.उठसुठ सरकारी हस्तक्षेपाची मागणी करणारया स्वयंसेवी संस्थाच यात गुंतलेल्या
असल्याने त्यांच्याकडून तशी मागणी होने शक्यच नव्हते.परिणामी लघु वित्त पुरवठा करणारे हे क्षेत्र
सर्वार्थाने नियंत्रण मुक्त होते.व्याज दरा बाबत कोणताही धरबंद नव्हता.स्वत:चे नियम वित्त पुरवठा करणारया संस्थानी लागू केले.२८ ते ३२ टक्के दराने पहिला हप्ता कर्ज देतानाच कापून आणि दर आठवाड्याला व्याज वसूली असे सावकारालाही लाजवेल असे प्रकार या वित्त संस्थानी सुरु केले.वसुलीची पठानी पद्धत ही त्यानी सुरु केली.परिणाम व्ह्यायचा तोच झाला.गरीबी निर्मुलनाच्या गोंडस नावाने सुरु झालेल्या या प्रकाराने गरीब माणसाला दारिद्र्याच्या खाइत लोटले आणि कर्जाच्या सापल्यात अड़कविले.यातून बाहेर पडण्याचा आत्महत्त्या हां एकच मार्ग अत्यल्प कर्ज घेनारया गरीबा
समोर शिल्लक ठेवला. अर्थात हां गरीब शेतीशी निगडीतच आहे.शेतीतच गरीबीचे बम्पर पीक येते हे सत्य सर्व मान्य झाले आहे.बँकांच्या कर्जाच्या विलख्यात अडकलेल्या शेतकरी आत्महत्त्या हां प्रकार नवा राहिला नाही.पण शेतकरी महिलेच्या कर्जापायी आत्महत्त्यांचा नवा अद्ध्याय सुरु करण्याचे खरे श्रेय कथित मायक्रो फायनांस संस्थानाच द्यावे लागेल.

सरकारी बँकानी अल्प व्याज दराने तर स्वयंसेवी संस्थानी ना नफ़ा ना तोटा या तत्वावर सुरु केलेला वित्त पुरवठा मायक्रो फायनांस संस्था व कंपन्यांच्या हाती कसा गेला यात तसे गूढ़ काहीच नाही.व्याज आकारन्यावर निर्बंध नसल्याने व नियामक संस्थांची देखरेख नसल्याने या क्षेत्रातील अमाप नफ़ा स्वयंसेवी संस्थांच्या लक्षात आला आणि अशाच काही संस्थानी स्वत:चे रूपांतर वित्त संस्था मध्ये केले।
या क्षेत्रातील नफ्याकडे अनेकांचे लक्ष गेले,यात आय टी क्षेत्रातून गडगंज पैसा कमावालेल्या व्यक्ती व संस्थांचा प्रामुख्याने समावेश आहे.शिवाय लघु वित्त पुरवठा करणारया कम्पन्याना खाजगी क्षेत्रातील बँका नी सुद्धा पैसा पुरवून नफेखोरी केली आहे.ग्रामीण क्षेत्रात असा वित्त पुरवठा करण्याचे बंधन या बँका वर आहे.यासाठी रिज़र्व बँक या बँकाना
अल्प व्याज दराने पैसा पुरविते.हाच पैसा या बँका अधिक व्याज दराने या वित्त कम्पन्याना देवून काहीही न करता नफ़ा कमावित आहेत.अशा संस्था व व्यक्ती यानी लघु वित्त पुरवठा करणारया कम्पन्यात पैसा ओतल्याने कोणतेही निकष न लावता कर्ज पुरवठा होवू लागला आणि लोक कर्जाच्या सापल्यात अडकू लागलेत.शिवाय वसूली बाबत ही विधिनिषेध उरला नाही। परिणामी कर्जदारान्च्या आत्महत्त्या होत आहेत.अशा आत्महत्त्या घडू लागल्यावर सरकार ,नियामक संस्था व विचारवंत आणि समाज सुधारक जागे होत आहेत.या वित्त संस्थांच्या बेबंदशाहीला लगाम घालण्याची भाषा बोलू लागले आहेत.पण सरकार व रिजर्व बँक यांची कृती बेबंदशाही ऐवजी वित्त संस्थान्वर घाव घालणारी असल्याने ग्रामीण क्षेत्रातील वित्त पुरवठा खंडीत होण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे। म्हनुनच नफेखोरीचा धोका लक्षात घेवुनही या क्षेत्रातील ताज्या घडामोडीचे सावध स्वागत केले पाहिजे.ती घटना म्हणजे भांडवल बाजारातून ग्रामीण क्षेत्रा साठी पैसा उभा करण्याचा होत असलेला यशस्वी प्रयत्न.आजवरच्या नॉन बैंकिंग मायक्रोफायनांसच्या वाईट अनुभवाच्या पार्श्वभूमीवर हां प्रयोग महत्वाचा ठरतो .
भारतात लघु वित्त पुरवठा करण्यात आघाडीवर असलेल्या 'स्वयम कृषी संगम' या स्वयंसेवी संस्थेने या क्षेत्रातील संधी लक्षात घेवुन स्वत:चे रूपान्तर वित्त कंपनीत करुन भांडवल बाजारातून मोठ्या प्रमाणावर पैसा उभा केला आहे.संस्थेच्या या उपक्रमावर मोहमद युनुस सह अनेकानी टिका केली आहे.यातून सामाजिक बांधिलकी ऐवजी नफेखोरी वाढेल असा त्यांचा आरोप आहे .पण कथित ना नफ़ा ना तोटा या तत्वावर काम करणारया संस्था जर ३०%च्या आसपास व्याज आकारात असतील तर मग याला नफेखोरी नाही तर काय म्हणायचे?गरिबाना वित्त पुरवठा करण्यासाठी बँका किंवा अन्य संस्था यान्चेकडून किमान १०%ते १२% व्याजाने पैसा घ्यावा लागतो व् हां पैसा गरजू पर्यंत पोचविन्या साथी आणखी १० ते १२ टक्के खर्च येत असल्याने २८ ते ३० टक्के दराने वित्त पुरवठा करने संयुक्तिक असल्याचा दावा या संस्था करीत असतात.याचा अर्थ सरल आहे .तालेबंदात नफ़ा न दाखविता प्रशासन खर्च दाखवून नफेखोरी करण्याचा राजमार्ग नफ्याचा विटाळ असणारया संस्थानी स्वीकारला आहे! ग्रामीण व् शेती क्षेत्रात पैसा यायचा असेल तर वाजवी नफ्याला मान्यता देण्याची गरज आहे.तशी मान्यता न देता आड़ मार्गाने नफ़ा कमाविने ही दाम्भिकता आहे.या पार्श्वभूमीवर एस के एस कंपनीचा भांडवल बाजारातून पैसा उभा करण्याच्या कृतीचे स्वागतच केले पाहिजे.भांडवल बाजारातून नफ्याच्या अपेक्षेने बिन व्याजी भांडवल मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होणार असल्याने ग्रामीण भागातील वित्त पुरवठा वाढ़न्याची व् वाजवी व्याज दरात तो गरजुना मिळन्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.एस के एस कंपनीला भांडवल बाजारात मिळत असलेला प्रतिसाद लक्षात घेता लवकरच अन्य कंपन्या भांडवल बाजारात उतरतील व् त्यांच्यातील स्पर्धेचा लाभ शेती क्षेत्राला होण्याची शक्यता आहे.
परन्तु या पैशाचा गरीबी निर्मुलनासाठी उपयोग करायचा असेल तर लघु वित्त पुरवठा या खुलचट कल्पनेलाच सोड चिट्ठी देण्याची गरज आहे.कारण इतक्या वर्षाचा अनुभव हेच सांगतो की लघु वित्त पुरवठा गरीबांची नड भागवित असला तरी अंतिम परिणाम हां गरीबाला अधिक दरिद्री करण्यातच होतो.जो पर्यंत ग्रामीण भागातील मुख्य व्यवसाय शेती फायद्याची होत नाही तो पर्यंत शेती आधारित कोणताही जोड़ धंदा फायद्याचा होवू शकत नाही ही बाब
वित्त संस्था समजुन घेतील तर ग्रामीण भारताला अधिक कंगाल बनविण्याचा त्यांचा उद्योग बंद होइल।

लघु वित्त पुरवठा उद्योजकता वाढविन्याचे साधन बनण्या ऐवजी नफेखोरीचे हत्त्यार बनले आहे.अशा वित्त पुरवठयाचे जनक मोहमद युनुस यांची बांगलादेश ग्रामीण बँकेच्या अध्यक्ष पदावरून हकालपट्टी करताना तिथल्या पन्तप्रधानानी ग्रामीण बँक ३०% व्याज दर आकारीत असल्याच्या केलेला आरोप चुकीचा असेल असे आपल्याकडील परिस्थितीवरून तरी वाटत नाही.यातील आणखी गंभीर बाब म्हणजे नफेखोरी साठी ग्रामीण महिलांचे बचत गट वेठबिगार म्हणून राबत आहेत!काही ठिकाणी तर बचत गटाच्या महिलानी कर्ज वसूली साठी आणलेल्या दबावातून आत्महत्त्येचे प्रकार घडले आहेत!बचत गटाने महिलाना घरा बाहेर पडण्याची संधी दिली । एवढेच नाही तर त्याना आर्थिक साक्षरही बनविले .
पण बँकान्चे व्यवहार समजने म्हणजेच आर्थिक साक्षरता नाही.या आर्थिक व्यवहारात होणारे शोषण
व त्याचे परिणाम समजले तरच त्या साक्षरतेला अर्थ आहे.आजचा लघु वित्त पुरवठयाची सगली मदार आणि आधार महिला बचत गट हेच आहेत.महिला बचत गटानी आपला आधार काढून घेतला तर लघु वित्त पुरवठा पत्त्याच्या बंगल्या प्रमाणे कोसलेल.वित्त कम्पन्याना शिस्त लावण्याची खरी ताकद रिजर्व बँके पेक्षा व सरकार पेक्षा या बचत गटात आहे.बचत गटानी लघु हां शब्द काढन्यासाठी जोर लावून मुबलक भांडवलाचा आग्रह धरला पाहिजे.त्या शिवाय गरीबी निर्मूलन हे निव्वळ स्वप्नरंजन ठरणार आहे। (समाप्त)
सुधाकर जाधव
मोबाइल-९४२२१६८१५८
pandharakawada
dist.yavatamal