Thursday, December 29, 2011

लोकपाल नव्हे अण्णापाल

------------------------------------------------------------------------------------------------
देशातील लोकशाहीच्या भवितव्या बद्दल साशंकता निर्माण करणाऱ्या निराशाजनक वर्षाचा शेवट मात्र आशादायी होतो आहे. जबरदस्त लोक समर्थनामुळे आम्ही म्हणतो तेच खरे आणि तसेच घडले पाहिजे त्यावर चर्चा नाही अशा टीम अण्णाच्या वाढत्या अरेरावीला लोकांनीच आळा घातल्याचे अदभूत दृश्य वर्षाच्या शेवटी पाहायला मिळाले. लोकांनी पाठ फिरविल्याने अण्णांना व त्यांच्या महत्वाकांक्षी सहकाऱ्यांना मुंबई आंदोलन व पुढची झुंडीची आंदोलने गुंडाळावी लागल्याने लोकशाहीला लागलेले ग्रहण दुर होण्याचे संकेत त्यातून मिळाले आहेत. अण्णा आंदोलनालाच लोकशाहीच्या वाटेवर आणण्याची किमया सर्वसामान्य जनतेने केली आहे. अण्णांनी झुंडशाहीला विराम देवून मतदार जागृतीचा केलेला संकल्प म्हणजे सर्वसामान्य जनतेने देशाला दिलेली नव वर्षाची अनमोल भेंट आहे !

------------------------------------------------------------------------------------------------

लोकसभेत लोकपाल आणि लोकायुक्त विधेयक संमत होण्याचा दिवस हा अनेक अर्थानी महत्वाचा मानला जाणार आहे. लोकपाल विधेयक पारित करण्याची ही लोकसभेची पाहिली वेळ नाही आहे. ४० वर्षे काय झोपले होता का अशी हातघाईवर येवून विचारणा करणाऱ्यांना जन रेट्यामुळे नव्हे तर सरकारनेच नियुक्त केलेल्या प्रशासकीय आयोगाच्या शिफारसी वरून एकदा असे विधेयक पारित झाले होते याची कल्पनाच नसते. ते पारित विधेयक राज्यसभेत मंजूर होण्या आधीच लोकसभेचा कार्यकाळ संपल्याने कायद्यात रुपांतरीत होवू शकले नव्हते. पण तेव्हाची परिस्थिती व आजची परिस्थिती यात पुष्कळ फरक आहे. आजच्या विधेयका मागे जन रेटा कारणीभूत आहे. जनतेच्या मागणीचा राज्यकर्त्यांनी सन्मान करणे लोकशाहीत अपेक्षित आणि अपरिहार्य असते. पण ज्या घाईने आणि घायकुतीला येवून सरकारने लोकशाहीचा महत्वाचा आधार असलेल्या कार्यपालिके वर , देशातील प्रशासनिक व्यवस्थेवर व्यापक परिणाम करणारे हे विधेयक पारित करून घेतले ती सरकारची अगतिकता प्रकट करणारी आहे आणि ज्या लोकसभेने एवढ्या घाईने हे विधेयक पारित करू दिले त्या लोकसभेने सुद्धा स्वत:च्या सार्वभौमत्वाशी तडजोड करून आपण सरकार पेक्षा कमी अगतिक नसल्याचे दाखवून दिले.लोक अगतिक असणे हे लोकशाहीला जितके मारक असते तितकेच मारक लोकशाही संस्थांनी अगतिक होणे सुद्धा असते. या बिलावरील चर्चेतील सर्व विवेकी आवाज न ऐकण्याचा निर्धारयुक्त अविवेक सरकार आणि सरकार पक्षाने दाखविला यापेक्षा वेगळा निष्कर्ष या विधेयकावरील दिवसभराची चर्चा आणि या चर्चेचे मध्यरात्रीच्या सुमारास निघालेले फलित पाहून काढता येणार नाही. रस्त्यावर जे आंदोलनासाठी उतरतात त्यांची अधीरता आक्षेपार्ह नसते , स्वाभाविक असते. भावनेने भारल्या शिवाय व भारावल्या शिवाय आंदोलने होत नसतात. अशाच भावनेच्या प्रचंड वाफेवर लोकपालच्या प्रश्नावर अण्णा आंदोलनाची गाडी सुसाट धावली. ही आंदोलनाची गाडी अशीच सुसाट धावत राहिली तर मोठ मोठे अपघात घडले असते आणि म्हणून अण्णा इंजिनातील मागणीची वाफ काढून घेण्याचा सरकारचा व लोकसभेचा निर्णय चुकीचा म्हणता येणार नाही .पण आंदोलनाची वाफ कोणाला कोठलीही इजा होणार नाही अशा पद्धतीने सोडण्या ऐवजी सरकारने ती वाफ स्वत:च्या इंजिनात भरून ते सरळ संसदेवर धडकाविले आणि लोकसभेने स्पीड ब्रेकर न लावता हे इंजिन थडकू देवून स्वत:लाच अपंग करून घेतले आहे. कोणत्याही आंदोलनामागची भावना समजून घेणे , त्या भावनेची दखल घेवून उचित कृती करने हे लोकशाही व्यवस्थेत सरकार आणि संसदेचे कर्तव्यच असते. जेथे लोकशाही नसते तेथे आंदोलने गोळ्या घालून चिरडून टाकली जातात , पण लोकशाही व्यवस्थेत लोक भावनांची दखल घेवून त्या भावनांवर हळुवार फुंकर मारून ती भावना शमवायची असते. त्या भावनेत सरकार आणि संसदेने स्वत:ला वाहवून घेणे अजिबात अपेक्षित नसते. पण सरकार व लोकसभेने कर्तव्यच्युत होवून लोकपाल भावनेत स्वत:ला वाहवून घेतले असेच पारित झालेले विधेयक दर्शविते. गंमत म्हणजे लोकसभेत सरकार आंदोलकाची भाषा बोलत होते ! विधेयक मांडल्यावर चार लोकांची त्यावरील भाषणे ऐकून त्यात तब्बल १० दुरुस्त्या करायला सरकार जेव्हा पटकन तयार होते तेव्हा सरकारने हे विधेयक फार विचारपूर्वक मांडले नाही हे सिद्ध होते. एवढी घाई का करीत आहात असे जेव्हा काही सदस्यांनी व पक्षांनी सरकारला संसदेत विचारले तेव्हा सरकारच्या वतीने अगदी आंदोलकाच्या भाषेत उत्तर दिल्या गेले की देश ४० वर्षापासून या विधेयकाची प्रतीक्षा करीत आहे . आणखी किती प्रतीक्षा करायला लावणार ! रामलीला मैदानात असेच बोलून अण्णा हजारेंनी सरकार व संसदेची कोंडी करून तात्काळ लोकपाल विधेयक संमत करण्याचा आग्रह धरला होता. अगदी त्याच भाषेत तसाच आग्रह सरकारने धरून हे विधेयक पारित करून घेतले आहे. संसदेत अण्णा आणि त्यांची टीम नव्हती . पण लोकसभेतील सरकारचे वर्तन हे अण्णा आणि त्यांच्या टीम चे भूत सरकारच्या मानगुटीवर बसल्याचे व त्या भुताने झपाटल्यागत सरकार वागत असल्याचे दर्शविणारे होते. असे नसते तर सरकारने लोकशाही संस्थांचे श्रेष्ठत्व अबाधित राखून लोकशाही संस्थाना जबाबदार राहून भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी सशक्त असे लोकपाल बील मांडले असते. पण सरकारचा सगळा विचार आणि प्रयत्न हा भ्रष्टाचार संपविणारा कठोर कायदा आणण्यावर केंद्रित असण्या ऐवजी अण्णा आणि त्यांच्या टीमच्या जास्तीत जास्त मागण्या कशा पूर्ण करता येतील व त्यांना कसे खुश करता येईल यावरच होता हे सरकारचे वर्तन दर्शवित होते. . अण्णा आणि त्यांच्या मंडळीपुढे सपशेल शरणागती सरकारने पत्करली असे बीलातील महत्वाच्या तरतुदीवरून दिसून येईल. देशाच्या संघात्मक रचनेवर विपरीत परिणाम करणाऱ्या आणि देशाच्या निवडून दिलेल्या सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुखाच्या पायात बेड्या घालणाऱ्या तरतुदी बदलण्यासाठी संसदेत पुरेसा आणि मुखर असा पाठींबा असतानाही सरकार त्यात बदल करायला धजावले नाही याचे कारण सरकार अण्णा आंदोलनाच्या दहशतीत होते हेच आहे. लोकभावनेचा आदर करून केलेला कायदा आणि लोकांच्या दहशती पोटी केलेला कायदा यातील फरक आणि अंतर हे लोकशाही व हुकुमशाहीतील फरका सारखेच असते हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे.

अवाजवी मागण्यापुढे सरकार झुकले

जसे ४० वर्ष झाले तरी बील नाही हे अण्णा आंदोलनाचे तुणतुणे सरकारने लोकसभेत वाजविले तसेच रामलीला आंदोलनाचे वेळी लोकसभेत कधीच पारित न झालेल्या ठरावाच्या बाबतीत सरकारने सुद्धा टीम अण्णा सारखाच कांगावा केला. अण्णांनी उपस्थित केलेल्या तीन मुद्द्यांशी संसद तत्वश: सहमत आहे व या तिन्ही मुद्द्यांचा कसा समावेश करता येईल याचा विचार करण्याचे निर्देश संसदेच्या स्थायी समितीला देण्याची घोषणा सभागृहाच्या वतीने प्रणव मुखर्जी यांनी केली होती. लोकपाल बिलात समावेश करण्याचे आश्वासन कधीच देण्यात आले नव्हते. पण अण्णा टीम सारखेच प्रणव मुखर्जी यांनी सुद्धा अण्णाला दिलेल्या वचनाचा कसा भंग करता येईल असा पवित्रा घेवून लोकसभेनेच राज्यासाठी लोक आयुक्त बनविणारा कायदा पुढे रेटला. राज्यांच्या स्वायत्ततेवर हा सरळ घाला होता. संघराज्याच्या रचनेला धक्का देणारी ही तरतूद बदलण्यासाठी कॉंग्रेस वगळता सर्व पक्ष आग्रही होते . पण सातत्याने अण्णा आंदोलनाच्या दडपणाखाली वावरणाऱ्या व निर्णय घेणाऱ्या सरकारने अण्णा आंदोलनाचा रोष ओढवून घेण्या पेक्षा संघ राज्याच्या रचनेवर आघात करणे सरकारने पसंत केले. ज्या ठरावाचा अण्णा टीम आणि प्रणव मुखर्जी वारंवार उल्लेख करतात त्या वेळी झालेल्या चर्चेत सर्वच प्रादेशिक पक्षांनी हीच भूमिका ठामपणे मांडली होती आणि त्यावरून सभागृहाचे काय मत होते हे आपल्या लक्षात येईल. सरकारने मात्र अण्णा आणि त्यांच्या टीमच्या भावनांना गोंजारून लोकसभेच्या भावनेचा अवमान केला. सरकारने असाच प्रकार पंतप्रधानांना लोकपालच्या कक्षेत आणण्याच्या बाबतीत केला. पंतप्रधानावर वेगळ्या कारणासाठी नाराज असलेले डावे व भाजप वगळता बहुतेक पक्षांनी पंतप्रधान पद लोकपाल च्या कक्षेत आणण्यास विरोध केला होता. आणि विरोध करणारे कोणीही सहजा सहजी पंतप्रधान पदावर पोचतील असे नव्हते. निवडणुकीने भरले जाणारे संसदीय लोकशाहीतील सर्वोच्च पदावरील व्यक्ती नियुक्त प्रतिनिधीच्या कक्षेत असता कामा नये हा लोकशाहीची बुज राखणारा विचार त्यामागे होता. पंतप्रधान पदाचे महत्व आणि त्याला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करून अस्थिरता निर्माण करणे सहज शक्य असते हे लक्षात घेवून सरकारनेच देश हिताखातर पंतप्रधानांना लोकपालच्या कक्षेत न आणण्या बाबत ठाम राहायला हवे होते. पंतप्रधान हा संसदेला जबाबदार असतो म्हणजेच लोकांना जबाबदार असतो. कोणताही नामनियुक्त व्यक्ती संसदेपेक्षा मोठा असू शकत नाही. पंतप्रधानावर संसदेचे नियंत्रण पुरेसे नाही असे म्हणणे व मानने हा संसदेचा अपमान आहे आणि असा अपमान करण्यास अण्णा आंदोलना इतकेच सरकारही जबाबदार आहे. संसद हा अपमान मुग मिळून सहन करते हीच संसदेने संसदेच्या सार्वभौमात्वा बद्दल केलेली तडजोड ठरते. सरकारात नसलेले पक्ष या बाबतीत आग्रही होते पण अण्णा आंदोलनाचा पक्षाघात सरकारला झाल्याने सरकार देशहिताचा निर्णय घेवू शकले नाही हेच खरे. सीबीआय च्या बाबतीत सुद्धा सरकारची भूमिका लेचीपेचीच राहिली आहे. कोणत्याही पोलिसी संस्थांवर जर लोकनियुक्त सरकारचे नियंत्रण नसेल तर ते पोलिसी संस्थांच्या मनमानीला व जुलमाला निमंत्रण ठरते. सीबीआय सारख्या संस्थांचा सत्तेत असणारे दुरुपयोग करतात हे सत्य आहे. जे लोक असा दुरुपयोग करतात त्यांना बदलण्याचा अधिकार लोकशाही व्यवस्थेत लोकांना आहे. ज्या दिवशी लोक हा अधिकार वापरतील त्या दिवशी हा दुरुपयोग कमी होईल.लोकांनी आपला अधिकार योग्य रीतीने वापरला पाहिजे यासाठी प्रयत्न न करता एक दुरुपयोग करतो म्हणून ती संस्था दुसऱ्याच्या ताब्यात दिल्याने दुरुपयोग कसा टळेल ? लोक प्रतिनिधी आणि लोकनियुक्त सरकारच्या अधिकाराला कात्री लावून नियुक्तांच्या हाती अधिकार देण्याचा लोकशाही विरोधी प्रवाह स्वागतार्ह कसा असू शकतो? पुढे असा आग्रह धरला जाईल की सरकार पोलिसांचा दुरुपयोग करते. पोलिसांना द्या दुसऱ्याच्या ताब्यात. सरकार सैन्याचा दुरुपयोग करते द्या सैन्य दुसऱ्याच्या ताब्यात. अशा मागण्यांना अंतच राहणार नाही. लोकपाल सारख्या संस्था सशक्त करा त्यांना भरपूर अधिकार द्या आणि अशा नियुक्ताना नियुक्त करण्याचा अधिकार मात्र निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना असता काम नये आणि निवडून आलेल्या लोकांना तो जबाबदार असता काम नये अशा प्रकारच्या नव्या नियुक्तशाहीचे प्रेम अण्णा आंदोलन पसरवीत आहे आणि सरकार शरणागती पत्करून व स्वत:च्या अधिकारावर पाणी सोडून नवा नियुक्तवाद प्रतिष्ठीत करीत आहे. लोकपाल बिल हे त्या दिशेने पडलेले पहिले पण मोठे पाऊल आहे. परिणामाचा भान नसणारेच आंदोलन करू शकतात . पण सरकारने मात्र नेहमीच परिणामाचे भान ठेवून निर्णय घेणे अपेक्षित व अभिप्रेत असते. पण सरकारने परिणामाचे भान न ठेवता अण्णा आंदोलनाचे लांगुलचालन करण्याखातर लोकपाल बिलात घातक तरतुदींचा समावेश केला आहे. संसद जी संस्था निर्माण करीत आहे ती संस्था संसदेला जबाबदार असलीच पाहिजे आणि तशी ती राहील हे बघणे सरकार व संसदेचे काम होते. पण दोघानीही आपल्या कर्तव्यात कसूर करून लोकपालला भस्मासुराची ताकद दिली आहे.

लोकपाल कोणाला जबाबदार असणार आहे?

विधेयकात लोकपाल नियुक्तीची व लोकपालला काढून टाकण्या संबंधीची तरतूद आहे. पण नियुक्ती आणि निवृत्ती किंवा बरखास्ती दरम्यान तो कोणालाच जबाबदार असणार नाही! त्याच्या कामाची समीक्षा करण्याचा अधिकार आणि चुका दुरुस्त करा म्हणून सांगण्याचा अधिकार कोणालाच नाही! एकप्रकारे मनमानीचा सर्वाधिकार सरकारने या कायद्याद्वारे लोकपालला बहाल केला आहे. फक्त कोणी कोणा विरुद्ध तक्रार केल्या शिवाय लोकपालला मनमानी करता येणार नाही ही सरकारने या विधेयकात टाकलेली माफक अट अण्णा कंपनीला फारच जाचक वाटते आहे . खरे तर अण्णा आणि कंपनी ज्या उत्तराखंड लोक आयुक्त कायद्याला सर्वाधिक आदर्श कायदा मानीत आहे त्या विधेयकात अशा जबाबदारीची चांगली तरतूद आहे. विधिमंडळ समिती तेथील लोक आयुक्त कार्याची समीक्षा करणार आहे. विधिमंडळाने नियुक्त केलेल्या समितीला लोकायुक्त जबाबदार राहणार असल्याने मनमानीवर आपोआप आळा बसणार आहे. त्याच धर्तीवर लोकपाल कायद्यात लोकपालला संसदेस जबाबदार ठरविता आले असते. पण संसद सदस्य चोर आहेत , गुंड आहेत आणि भ्रष्ट आहेत हा आपला आवडता राग अण्णा सतत आळवीत असल्याने उत्तराखंडच्या ' आदर्श' कायद्यात जी तरतूद आहे ती लोकपाल कायद्यात ठेवण्यास टीम अन्नाचा विरोध असल्याने तशी तरतूद करण्याची हिम्मत सुद्धा मनमोहन सरकारला झाली नाही. जगाच्या पाठीवर जवळपास ८० देशात लोकपाल संस्था कार्यरत आहे आणि प्रत्येक ठिकाणी याची नियुक्ती तेथील संसदच करते आणि प्रत्येक देशात लोकपालला आपला अहवाल संसदेलाच सादर करावा लागतो. प्रत्येक ठिकाणी चौकशी करून कारवाईची शिफारस करणारा अहवाल देणे - ज्याला अरविंद केजरीवाल पोस्टमन म्हणतात - हेच त्याचे काम असते. पण आपल्या येथे मात्र अगदी जगावेगळा सर्वाधिकार संपन्न लोकपाल साठी थयथयाट सुरु आहे. आणि अशा थयथयाटा पुढे सरकार झुकत आहे. मदारी जसा बंदराला आपल्या तालावर नाचवितो तसे सरकार लोकसभेत अण्णा आंदोलनाच्या तालावर नाचत असल्याचे दृश्य दिसत होते. सरकारचे हे सगळे लांगुलचालन आणि टीम अण्णा पुढे लोटांगण अतिशय क्षुद्र हेतूने सुरु आहे. येत्या उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीत कॉंग्रेसच्या युवराजला अण्णा आणि टीमचा त्रास होवू नये हा सरकार व त्याच्या पक्षाचा हेतू आहे. युवराज राहुल गांधीचा राज्यभिषेक बराचसा उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीवर अवलंबून असल्याने स्वत:चे व लोकशाही संस्थांचे अवमूल्यन व मानहानी करण्याला सरकारने मागेपुढे पाहिले नाही. आपण अण्णांच्या कल्पने पेक्षाही भारी लोकपाल निर्माण केला हे दाखवून देण्याचे युवराज राहुलचे स्वप्न सरकारच्या गलथानपणामुळे संविधान दुरुस्ती न झाल्याने भंगले एवढेच वाईटातून चांगले घडले आहे. असे घडले नसते तर लोकपाल रूपी भस्मासुराला ध्रुवाचे अढळ पद प्राप्त झाले असते. पण अण्णाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून जे लोकशाहीवर निशाना ठेवून आहेत ते लोकशाहीच्या अशा छोट्या मोठया मोडतोडीने खुश होणार नाहीत हे उघड आहे.अण्णांची ताजी कॉंग्रेस विरोधी भूमिका पाहता सरकारचा सगळा खटाटोप वाया जाण्याची शक्यताच अधिक आहे. सरकार आणि कॉंग्रेस पक्षाला गाढव गेले आणि ब्रम्हचर्य ही गेले या म्हणीचा प्रत्यय येण्याची शक्यता अधिक आहे. सरकारने देशाला लोकपाल ऐवजी अण्णापाल देवून त्याच्यावरील अण्णा आंदोलनाची दहशत कमी झाली नसल्याचे दाखवून दिले ही चिंतेची बाब असली तरी जनसामन्याचा अण्णा ज्वर उतरणे ही लोकशाही स्वास्थ्यासाठी चांगले लक्षण आहे. देशातील लोकशाहीच्या भवितव्या बद्दल साशंकता निर्माण करणाऱ्या निराशाजनक वर्षाचा शेवट मात्र आशादायी होतो आहे.अण्णा आंदोलनाला आळा घालण्यात भल्या भल्यांना अपयश आले असताना सर्वसामान्य जनतेने मात्र चमत्कार घडविला. जबरदस्त लोक समर्थनामुळे आम्ही म्हणतो तेच खरे आणि तसेच घडले पाहिजे त्यावर चर्चा नाही अशा टीम अण्णाच्या वाढत्या अरेरावीला लोकांनीच आळा घातल्याचे अदभूत दृश्य वर्षाच्या शेवटी पाहायला मिळाले. लोकांनी पाठ फिरविल्याने अण्णांना व त्यांच्या महत्वाकांक्षी सहकाऱ्यांनी मुंबई आंदोलन व पुढची झुंडीची आंदोलने गुंडाळावी लागल्याने लोकशाहीला लागलेले ग्रहण दुर होण्याचे संकेत त्यातून मिळाले आहेत. अण्णा आंदोलनालाच लोकशाहीच्या वाटेवर आणण्याची किमया सर्वसामान्य जनतेने केली आहे. अण्णांनी झुंडशाहीला विराम देवून मतदार जागृतीचा केलेला संकल्प म्हणजे सर्वसामान्य जनतेने देशाला दिलेली नव वर्षाची अनमोल भेंट आहे. (समाप्त)


सुधाकर जाधव

मोबाईल-९४२२१६८१५८

पांढरकवडा ,

जि. यवतमाळ

Wednesday, December 14, 2011

विरोध कसला करता ? जल्लोष करा !

------------------------------------------------------------------------------------------------
अण्णा आणि टीम लोकसमर्थनाच्या नशेत तर्र झाल्याने ज्या कामासाठी आपल्याला लोकसमर्थन लाभले ते काम पूर्ण झाल्याचेही भान त्या टीमला नाही. स्वत:चे यश , स्वत:ची उपलब्धी जर अण्णा आणि त्यांच्या टीमला दिसत नसेल किंवा तिकडे त्यांना लक्ष द्यायचे नसेल तर याचा दुसरा अर्थ लोकपाल तर एक बहाणा आहे , करायचे काही वेगळे आहे असा होईल.
------------------------------------------------------------------------------------------------


गेल्या एप्रिल महिन्यात देशात अण्णा वादळाला आरंभ झाला. या वादळाने देशातील जागतिकीकरणातून निर्माण झालेला नव मध्यमवर्ग आणि नव श्रीमंताना आपल्या कवेत घेवून घोंघावणे सुरु केल्या बरोबर देशाला अनेक हादरे बसले. या वादळाने आपल्याच मस्तीत मस्त असलेल्या केंद्र सरकारला पाहिला तडाखा एवढा जोरदार दिला की सरकारच लुळे-पांगळे होवून गेले. आधीच अनिर्णयाच्या गर्तेत सापडलेल्या सरकारची निर्णय बुद्धीच अण्णा वादळ स्वत:सोबत घेवून गेले. सरकारच्या निर्णायकीचा फटका देशातील सर्वोच्च संस्था संसदेला सुद्धा बसला. स्वत:ला कायद्याचे कर्ते आणि निर्माते म्हणवीनाऱ्या संसदेला अण्णा म्हणतील तो कायदा मान्य करण्यावाचून पर्याय नसल्या सारख्या स्थितीला सामोरे जावे लागले. गेल्या ४० वर्षात सनदशीर मार्गाने लोकपाल कायदा देशाला देण्यास वांझ ठरलेल्या संसदेला शेवटी अण्णा आंदोलनाच्या जबरदस्तीतून लोकपालाची गर्भधारणा झाली! एप्रिल ते डिसेंबर या बरोबर ९ महिन्याच्या शेवटी लोकपालाचा जन्म होत आहे. ४० वर्षात जे कोणाला करता आले नाही ते अवघ्या ९ महिन्यात करून दाखविणाऱ्या अण्णा आंदोलनाला जबरदस्तीतून होत असलेले लोकपाल बालक निरोगी असेल की नाही याचीच चिंता लागून राहिली आहे. हिसार घुट्टी पासून थप्पड घुट्टी पर्यंत अनेक घुट्टी देवूनही अण्णा आंदोलनाची बाळाच्या निरोगी पणाची चिंता कायम आहे. शेवटी तर गर्भातील बाळाच्या डाव्या आणि उजव्या दंडावर बर्धन-जेटली या जोमवर्धक औषधाची सुई टोचली. एवढे सगळे प्रयत्न करून ही लोकपाल बालक कमजोर निघाले तर रामलीला मैदानात त्याचे दफन करून पुन्हा नवे बालक जन्माला घालण्यासाठी सरकार आणि संसदेला आधीच्या प्रसंगाला पुन्हा तोंड द्यावे लागेल असा सज्जड दम टीम अण्णाने देवून ठेवला आहे ! संसदेने आपल्या पसंतीचा कायदा पारित केला नाही तर २७ डिसेंबर पासून पुन्हा बेमुदत उपोषणाचा इशारा अण्णा हजारे यांनी दिला आहे. गेल्या ९ महिन्यात उठलेल्या अण्णा वादळाने देशातील अनेक गोष्ठी बदलल्या. मस्तवाल राजकारण्यांना आपण सुधारलो नाही तर संपून जाऊ याची जाणीव झाली. अजगरा सारख्या नोकरशाहीला खाऊन सुस्त पडण्याचे दिवस संपत आल्याची जाणीव झाली. लोकशाहीला बटिक बनवून फायदा लाटणार्‍याना आता लोकशाहीचा आणखी गैरवापर झाला तर लोकशाही वाचणार नाही याचीही जाणीव झाली. ज्या अण्णा आंदोलनाने समाज मनावर , सरकारवर आणि लोकशाही संस्थावर एवढे परिणाम करून बदलाची जाणीव करून दिली ते अण्णा आंदोलन उभे करणारे अण्णा हजारे आणि त्यांची टीम अण्णा मात्र बदलायला तयार नाहीत हेच सध्याचा घटनाक्रम दर्शवित आहे. सरकार आणि लोकशाही संस्थांनी जशी आम्ही म्हणू तीच पूर्व दिशा असे वागून लोकांची जी परवड केली तशीच लोकांची परवड अण्णा आंदोलनाकडून आम्ही म्हणू तीच पूर्व दिशा असा हट्ट संपला नाही तर होईल. अण्णा आणि टीम लोकसमर्थनाच्या नशेत तर्र झाल्याने ज्या कामासाठी आपल्याला लोकसमर्थन लाभले ते काम पूर्ण झाल्याचेही भान त्या टीम ला नाही. स्वत:चे यश , स्वत:ची उपलब्धी जर अण्णा आणि त्यांच्या टीमला दिसत नसेल किंवा तिकडे त्यांना लक्ष द्यायचे नसेल तर याचा दुसरा अर्थ लोकपाल तर एक बहाणा आहे , करायचे काही वेगळे आहे असा होईल. अण्णा आंदोलनाच्या दृश्य अशा चांगल्या परिणामां सोबत एक अदृश्य असा वाईट परिणाम सर्वदूर जाणवतो आहे. देशात सगळ काही वाईटच घडत असल्याची नकारात्मक विचाराची लाट या आंदोलनाने निर्माण केली आहे. भ्रष्टाचाराने देशाचे जेवढे नुकसान केले आहे त्यापेक्षा देशाचे अधिक नुकसान या नकारात्मक लाटेने होईल. म्हणूनच अण्णा आणि त्यांच्या भक्त गणांनी तसेच गर्दीत शिरलेल्या गनंगानीही नकारात्मक मानसिकतेतून बाहेर येवून लोकामध्ये आंदोलनाला लाभलेले यश अधोरेखित केले पाहिजे. असे यश अधोरेखित केले तर लोकात आलेले नैराश्य दुर होवून आणखी नव्या आणि मोठया बदलाकडे वाटचाल संभव होईल.

अविचारी आंदोलनाचे मोठे यश

भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत अगतिक समाजाला आक्रमक बनवून त्याविरुद्धच्या लढ्यासाठी तयार करण्याचे मोठे काम अण्णा आंदोलनाने केले हे कोणालाच नाकारता येणार नाही. आंदोलनाच्या सामाजिक आर्थिक जाणीवा क्षीण असल्याने आंदोलनाची झेप एका कायद्या पुरती मर्यादित झाली असली तरी या निमित्ताने लोकांना आपल्या शक्तीची जाणीव झाली. ही शक्ती प्रकट झाल्यानेच लोकपाल कायद्याची पहाट उगवली. ४० वर्षे जो कायदा अडगळीत पडून होता तो कायदा काही महिन्याच्या प्रयत्नाने अस्तित्वात येतो हे या आंदोलनाचे अभूतपूर्व यश आहे. देशात अनेक महत्वाचे आणि दुरगामी बदल घडविणारे कायदे झालेत . पण लोकांच्या रेट्याने अल्प वेळात दुरगामी परिणाम करणारा हा पहिलाच कायदा तयार झाला आहे. ज्या मुद्द्यांचा समावेश करण्याचा विचार करायलाही सरकार तयार नव्हते त्या मुद्द्यांचा विचारच नाही तर स्विकार करायला या आंदोलनाने भाग पाडले आहे. अनेक मोठमोठी आंदोलने मोठमोठ्या नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली दीर्घकाळ होवूनही यशापासून दुर राहिली. शेतीमालाच्या रास्त भावासाठी ३० वर्षापूर्वी सुरु झालेले शेतकरी आंदोलन आज ही त्याच मुद्द्यावर लढत आहे. पण अण्णा आंदोलनाने आपली महत्वाची मागणी ९ महिन्यातच पूर्ण करून घेतली आहे. हे या आंदोलनाचे यश अभूतपूर्व असे आहे. पण आम्ही म्हणतो तसाच आणि त्याच पद्धतीचा कायदा झाला पाहिजे हा आग्रह स्वत:चे यश नाकारणारा आहे. आपण लोकशाही व्यवस्थेत आहोत आणि लोकशाही निर्णय प्रक्रियेत दुसऱ्याच्या मताचा आदर आणि विचार करणे अभिप्रेत असते. पण टीम अण्णा लोकशाही अनुकूल अशी मानसिकता गेल्या ९ महिन्यात कधीच दाखवू शकली नाही हीच या आंदोलनाची मोठी उणेची बाजू राहिली आहे.यशानं नम्र होण्याऐवजी अडेलतट्टूपणा वाढण्या मागे हेच कारण आहे. आपण जे सुचवितो ते भ्रष्टाचार निर्मूलना साठी आणि दुसरे जे सुचवितात ते भ्रष्टाचाराचे रक्षण करण्यासाठी असा अहंगंड टीम अण्णात स्पष्ट दिसतो. आम्ही या कायद्याचा भरपूर विचार केला आहे इतरांनी विचार न करता किंवा त्यात बदल न करता तो संमत केला पाहिजे हा टीम अन्नाचा अविर्भाव त्यांच्यातील अहंगंडाचा परिणाम आहे. लोकांना विचार करू न देता लोकांसाठी काय भले काय वाईट याचा विचार करणे लोकशाहीत बसत नाही. कोणताही कायदा लोक उन्मादात होतो तेव्हा होणाऱ्या परिणामाबद्दल त्यात बेपर्वाई असणे अटळ असते. लोकपाल बाबतही तेच होत आहे. लोकपाल विधेयक मंजुरीच्या टप्प्यात असताना टीम अण्णांनी त्यांच्या वक्तव्यातून लोकपाल विरोधकाचा मोठा आक्षेप अप्रत्यक्षरीत्या मान्य केल्याने होत असलेल्या घाईला दुजोरा मिळाला आहे. जंतर मंतर वर नुकत्याच झालेल्या जाहीर चर्चेत एका राजकीय प्रतिनिधीने लोकपाल अंतर्गत निर्माण होणाऱ्या नोकरशाहीवर उपस्थित केलेला प्रश्न आणि या आंदोलनाचे सूत्रधार असलेले अरविंद केजरीवाल यांनी त्याला दिलेले उत्तर गंभीर प्रश्न निर्माण करणारे आहे . त्या उत्तरातून एक बाब स्पष्ट झाली की केंद्रीय लोकपालच्या यंत्रणेत ३५००० नोकरदारांचा समावेश असेल. केंद्र सरकारचे जेवढे कर्मचारी आहेत जवळपास तेवढीच प्रत्येक राज्यात राज्याच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या आहे. म्हणजे प्रत्येक राज्यातील लोक आयुक्ताची यंत्रणा सुद्धा एवढीच मोठी असेल. लोकपाल व लोकायुक्त यांच्या अंतर्गत उभी राहणारी नोकरशाही यंत्रणा लक्षात घेतली तर ज्याचे डोके ठिकाणावर आहे त्याचे डोके फिरल्या शिवाय राहणार नाही. या संदर्भातील दुसरा उप प्रश्न व त्याचे दिलेले उत्तर मोठे उदबोधक आहे. आजच्या व्यवस्थेत एवढे प्रामाणिक कर्मचारी कोठून आणणार या प्रश्नाला उत्तर देताना केजरीवाल यांनी कबुल केले की जो पर्यंत व्यवस्था बदलत नाही तो पर्यंत ५० सुद्धा प्रामाणिक कर्मचारी मिळणे कठीण आहे ! अप्रामाणिक कर्मचाऱ्याच्या बळावर अप्रामाणिक लोकांना वठणीवर आणण्याचा अदभूत प्रयोग करण्यास टीम अण्णा का उतावीळ आहे याचे कोडे सुटत नाही. याच्या दुसऱ्याच दिवशी अण्णांनी गाझियाबाद येथे बोलताना सगळा पैसा सरकार व त्याच्या यंत्रणेवर खर्च होत असल्याने ग्रामविकासासाठी पैसाच उरत नसल्या बद्दल संताप व्यक्त केला होता. आणि तरीही या नोकरशाहीच्या डोक्यावर लोकपालची दुसरी नोकरशाही बसविण्यास अण्णा का उतावीळ आहेत हे समजने कठीण आहे. प्रत्यक्ष लोकांच्या हाती अधिकार देणारा माहिती अधिकाराचा कायदा अनेक अर्थाने क्रांतिकारक आहे. यातील सर्वात चांगली बाब म्हणजे वेगळी नोकरशाही निर्माण न करता या कायद्याची अंमलबजावणी परिणामकारकरीत्या झाली आहे. भ्रष्टाचार निर्मुलनासाठी हा कायदा प्रभावीपणे वापरला तर सगळा भ्रष्टाचार उघडा पडेल आणि संपेल. पण राष्ट्रीय संपत्ती न उधळता भ्रष्टाचारावर अंकुश आणू शकणारा आणि लोकशाही संरचना अधिक बळकट करणारा प्रभावी माहिती अधिकाराचा कायदा हाती असताना अनेक प्रश्न निर्माण करणाऱ्या लोकपाल कायद्याची अविचारी घाई अनाकलनीय आहे.पंतप्रधानाचा समावेश लोकपालच्या कक्षेत करणे या सारख्या ज्या ज्या तरतुदींचे दूरगामी घातक परिणाम संभवतात त्या तरतुदीवर सांगोपांग विचार झाला पाहिजे.त्या बद्दलची घाई कधीही न भरून येणारी हानी करू शकेल.म्हणूनच जे पदरात पडतंय ते स्वीकारून जे राहून गेले त्यासाठी प्रयत्न करीत राहण्याचा सुज्ञपणा दाखविण्याची आज गरज आहे. कोणताही कायदा अंतिम नसतो . त्यात पाहिजे ते बदल करून घेता येतात ही सोय आपल्या संविधानाने करून ठेवली आहे . मुळात लोकपाल कायदा अस्तित्वात येतो आहे हीच मोठी उपलब्धी आहे. संसदेपुढे विचारार्थ कायदा हा टीम अण्णा म्हणते तेवढा ढिसाळ किंवा भ्रष्टाचाराला संरक्षण देणारा नाही. टीम अन्नाचा विश्वासघात करणारा तर अजिबात नाही.

कसला विश्वासघात?

अण्णा हजारे यांच्या रामलीला मैदानातील उपोषणाच्या वेळी संसदेने त्यांच्या तीन मागण्या बद्दल जी अनुकूलता दर्शविली होती त्या बाबत सरकारने विश्वासघात केल्याचा आरोप टीम अण्णा करीत आहे. संसदेत काय घडले हे प्रत्येकाने आपल्या डोळ्याने पाहिले आहे. त्याचे स्मरण करून पाहिले तर टीम अन्नाच्या आरोपात काहीच तथ्य व दम नसल्याचे स्पष्ट होईल. पंतप्रधानांच्या पत्रात ठरावाचा उल्लेख असला तरी तो निव्वळ अण्णांची समजूत काढण्याचा प्रकार होता. टीम अन्नाला याची पूर्ण कल्पना होती की संसदेने असा कोणताही ठराव केलेला नाही. संसदेची या तीन मुद्दयाबद्दलची सकारात्मक भावना आपल्या भाषणातून प्रणव मुखर्जी यांनी आपल्या भाषणातून व्यक्त केली आणि या भावनेचा स्थायी समितीने विचार करावा असे त्यांनी सांगितल्यावर संसदेची बैठक संपली होती. स्थायी समितीने तसा विचार केला व लोक आयुक्त संबंधीची मोठी मागणी स्वीकारली. सिटीझन चार्टर लागू करण्यात येईल हे आश्वासनही पाळण्यात आले आहे . त्याचा लोकपाल अंतर्गत समावेश नाही इतकेच. तसा समावेश करण्याचे आश्वासन कधीच देण्यात आले नव्हते. नोकरशाहीला अजिबात मोकाट सोडलेले नाही. खालची नोकरशाही ही काही सत्ताधाऱ्यांची नातलग किंवा सोयरी नाहीत.त्यांना लोकपाल कक्षेत न आणण्याचा विचार हा लोकपाल यंत्रणा अजस्त्र ,अगडबंब व अतिखर्चिक होवू नये यासाठी होता हे समजून घेतले पाहिजे. पण दुर्दैवाने अण्णा आंदोलनाने विवेकाने विचार करण्याची संवयच मोडीत काढल्याने चांगल्या बाबींचाही स्विकार करण्याची मानसिकता राहिली नाही. एकाच संस्थेच्या हातात सर्व शक्ती केंद्रित न होणे हे लोकशाहीच्या अस्तित्वासाठी आणि संवर्धनासाठी आवश्यक आहे. पण टीम अन्नाचा दुराग्रह अशी शक्ती केंद्रित करण्यावर असल्याने त्यांच्या लोकशाही विषयक आस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. संसदेसमोरील लोकपाल विधेयकाने अण्णा आंदोलनाच्या प्रत्येक शब्दाचा स्विकार केला नसला तरी भावनेचा पूर्णत: स्विकार व आदर केला आहे हे मान्य करायला अडचण असू नये.. या लोकपाल कायद्यात अनेक त्रुटी राहून गेल्या असतील, कायदा अंमलात आणताना आणखी नव्या त्रुटीही लक्षात येतील व त्या दुरुस्तही करता येतील , पण जो कायदा होतो आहे त्यात संसदेने लोकभावनेचा आदर केला आहे आणि खऱ्या अर्थाने लोकांचा विजय झाला आहे हा संदेश लोकापर्यंत जाणे आजच्या घडीला गरजेचे आहे. पण विश्वासघाताचे ढोल बडवून लोकात नव्याने उन्माद निर्माण करण्याचा प्रयत्न होणार असेल तर टीम अन्नाच लोकांच्या विश्वासाचा गैर फायदा घेत असल्याचा निष्कर्ष निघेल. असा निष्कर्ष चुकीचा ठरवायचा असेल तर अण्णा आणि त्यांच्या टीम ने नव्याने आंदोलनाची चिथावणी देण्या ऐवजी लोकपाल कायदा मार्गी लागल्याबद्दल लोकांना विजयोत्सव साजरा करण्याचे आवाहन केले पाहिजे. अण्णा आंदोलना सोबत कोण आणि किती लोक आहेत हे महाराष्ट्रात सव्वाशेच्यावरील नगर परिषदांच्या निवडणुकांनी दाखवून दिल्याने असा विजयोत्सव साजरा करणे अण्णा आंदोलनाचे मनोधैर्य व बळ वाढविण्यासाठी सुद्धा गरजेचे आहे


(समाप्त)

सुधाकर जाधव

मोबाईल-९४२२१६८१५८

पांढरकवडा,

जि. यवतमाळ

Thursday, December 8, 2011

सर्वोच्च न्यायालय भानावर आले , इतरांचे काय ?

------------------------------------------------------------------------------------------------
सरकारला निर्णय घेता येत नाही किंवा सरकार निर्णयच घेत नाही या सबबीवर धोरणात्मक व राजकीय निर्णय घेण्याचे घटनाबाह्य काम न्यायालय करू लागले आणि ते टाळ्या पिटून लोक मान्य करू लागले तर तो लोकशाही साठी धोक्याचा इशाराच समजला पाहिजे. आज ज्या आधारावर जी कृती न्यायालय करू लागले आहे , उद्या त्याच आधारावर तशीच कृती लष्कर सुद्धा करू शकते आणि सध्याच्या लष्कर प्रमुखां सारखे महत्वाकांक्षी किंवा दुखावले गेलेले लष्कर प्रमुख असतील तर हा धोका फार दूरचा राहात नाही.
------------------------------------------------------------------------------------------------


कोणत्याही सरकारचे शक्तिमान असणे हे लोकशाहीसाठी घातक असते अशी परंपरागत समजूत आहे. पण या समजुतीला तडा देणाऱ्या अनेक घटना गेल्या वर्षभरात घडल्या आहेत आणि आजही घडत आहेत. केंद्रातील सरकार दुबळे आणि निष्प्रभ असेल तर किती अनागोंदी माजू शकते याचा अनुभव देश घेत आहे. कोणतीही अनागोंदी नेहमीच लोकशाहीला संकटात टाकते. सर्वसाधारणपणे अनागोंदी म्हंटले की लोकांचे व्यवहार हे कायदे ,नियम आणि संकेत यांना धाब्यावर बसवून होत असतात. पण आपल्याकडे निर्माण झालेल्या अनागोंदीला अशा प्रकारचे लोकव्यवहार अजिबात जबाबदार नाहीत. लोकभावनेतून लोकशाही व्यवस्था निर्माण होत असली तरी ती व्यवस्था चालविण्याची कायदेशीर व नैतिक जबाबदारी संविधानाने निर्माण केलेल्या संवैधानिक संस्थांची असते. याच अर्थाने लोकशाहीचे आधारस्तंभ म्हणून निर्वाचित सरकार , संसद आणि न्यायपालिका यांच्याकडे पाहिले जाते. यांच्या जोडीला संविधानाने निर्माण केलेल्या सतर्कता आयोग , निवडणूक आयोग आणि इतक्या वर्षानंतर पहिल्यांदाच आपल्याकडे प्रकाशझोत खेचून घेणारी सरकारी हिशेब तपासणारी कैग नावाची संस्था या सारख्या संस्था आहेत. निवडणूक आयोगाचा अपवाद सोडला तर सर्वच्या सर्व संवैधानिक संस्थांचे वर्तन हा चर्चेचा आणि चिंतेचा विषय बनला आहे. लोकांनी नव्हे तर याच संस्थांनी संविधानाच्या मर्यादा, नियम , कायदे आणि संकेत धाब्यावर बसवून वागायला सुरवात केली आहे.प्रामुख्याने संविधान व कायद्याच्या चौकटीत राहून देश चालविण्याची जबाबदारी असलेले सरकार व संसद आणि संविधानाच्या संरक्षक असलेली वरची न्यायालये यांच्यात उघडपणे मर्यादाभंग करण्याची शर्यत लागलेली पाहून या शर्यतीत इतर संवैधानिक संस्थाना उतरण्याचा मोह झाला नसता तरच नवल. ज्यांच्यावर संविधानाच्या मर्यादांचा आदर करण्याची जबाबदारी आहे तेच जर बेदरकारपणे संविधानाचा निरादर करीत असतील तर अशा वातावरणात लोकक्षोभ प्रकट होणारी आंदोलने संविधानाचा आदर करतील अशी अपेक्षा बाळगणे व्यर्थ आहे. अण्णा आंदोलनाकडून संविधान आणि संवैधानिक संस्थांचा होणारा अधिक्षेप या पार्श्वभूमीवर पाहिला तर तो अजिबात आक्षेपार्ह वाटत नाही. फार तर या अनागोंदीत अण्णा आंदोलनाने भर टाकली एवढा आक्षेप नोंदविता येईल.लोकशाही व संविधानाचा अधिक्षेप हाच नियम बनत चाललेले वर्ष म्हणून चालू वर्षाची देशाच्या लोकशाहीच्या इतिहासात नोंद होईल. पण वर्ष सरता सरता देशातील सर्वाधिक आदर प्राप्त संवैधानिक संस्था म्हणून नावलौकिक असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाला आपल्या मर्यादांची आणि झालेल्या मर्यादाभंगाची जाणीव झाली हे अधोरेखित करणारे दोन निकाल समोर आलेत हीच या वर्षातील लोकशाही व संविधानाची बुज राखणारी एकमेव घटना असावी.

मर्यादातिक्रमण

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्या दोन निर्णय किंवा मतांचा उल्लेख केला आहे त्यातील एक जामिना संबंधीचा निर्णय आहे आणि दुसरे त्यांनी अणु उर्जा सुरक्षितते संदर्भात दाखल याचिकेवर केलेले मत प्रदर्शन. हे मत प्रदर्शन सर्वच संवैधानिक संस्थाना पाळावयाच्या मर्यादा आणि निर्णय घेताना राखायचा संयम याची समज देणारा व दिशा दाखविणारा असल्याने फार महत्वाचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सन्माननीय न्यायमूर्तींसाठीच नव्हे तर अगदी खालच्या न्यायालयात काम करणाऱ्या न्यायाधींशासाठी सुद्धा अशा दिशा निर्देशांची विशेष गरज निर्माण झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या काही वर्षात सरकारच्या अधिकारावर अतिक्रमण करून प्रशासकीय व धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा पायंडा पाडला आहे. घटनेने सर्वोच्च न्यायालयाला असा अधिकार दिला नसतानाही सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांनी अशी लुडबुड केली. सरकारच्या निर्णयाच्या घटनात्मकतेवर निर्णय देण्याचा या न्यायालयांना घटनात्मक अधिकार आहे व या अधिकारात सरकारचा निर्णय चूक की बरोबर हे न्यायालयाला सांगता येते. पण निर्णय चुकीचा असो की बरोबर निर्णय घेण्याचा अधिकार हा सरकारचाच असतो. सरकार चुकीचा निर्णय घेते किंवा निर्णयच घेत नाही म्हणून निर्णयाचे काम न्यायालयाला स्वत:कडे घेता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालय सरकारचे निर्णय तपासू शकते ,पण सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय कोणाला तपासता येत नाहीत आणि म्हणूनच हा घातक पायंडा लोकशाहीला कमजोर करणारा होता. एवढ्यात तर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भर न्यायालयात सरकारला 'तुम्हाला निर्णय घेता येत नसेल तर आम्ही निर्णय घेवू असे धमकावू लागले होते . काहींनी तर आमच्या अधिकाराला फक्त आकाशाचीच मर्यादा असे सांगून आमच्याकडे अमर्याद अधिकार असल्याचे सूचित केले होते. घटनेने त्यांच्या अधिकाराच्या मर्यादा निश्चित केल्यानंतरही न्यायालय अमर्याद अधिकार स्वत:कडे घेत असल्याचे चित्र होते. पोलिसांनी केलेल्या अटके विरुद्ध दाद मागण्याच्या व्यासपीठावरूनच जर एखाद्याला अटक करण्याचे आदेश दिले जावू लागले तर अटक झालेल्याने दाद मागायची कोणाकडे ? सरकार किंवा पोलीस त्यांचे ठरलेले काम करीत नाहीत म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे काम करने संविधानाला अजिबात अपेक्षित नाही आणि मान्यही नाही.सरकार काम करीत नसेल तर ते बदलले पाहिजे हे लोकशाहीत अपेक्षित आहे. असा बदल घडवून आणण्याचे कर्तव्य व अधिकार नागरिकांचा आहे . नागरिकांच्या अशा अधिकारांचे रक्षण करण्याचे काम न्यायालयाने करने अपेक्षित आहे. सरकारला निर्णय घेता येत नाही किंवा सरकार निर्णयाच घेत नाही या सबबी वर निर्णय घेण्याचे घटनाबाह्य काम न्यायालय करू लागले आणि ते टाळ्या पिटून लोक मान्य करू लागले तर तो लोकशाही साठी धोक्याचा इशाराच समजला पाहिजे. आज ज्या आधारावर जी कृती न्यायालय करू लागले आहे , उद्या त्याच आधारावर तशीच कृती लष्कर सुद्धा करू शकते आणि सध्याच्या लष्कर प्रमुखां सारखे महत्वाकांक्षी किंवा दुखावले गेलेले लष्कर प्रमुख असतील तर हा धोका फार दूरचा राहात नाही. अण्णा आंदोलनात रस घेवून लष्कर प्रमुखानेही त्यांनी पाळावयाच्या मर्यादा व संकेत धाब्यावर बसविले होते हे विसरता कामा नये..उद्या अगदी न्यायालयासारखेच लष्कराने जर म्हंटले की या सरकारला निर्णय घेता येत नाही म्हणून आम्हीच निर्णय घेतो तर ? आपल्या शेजारच्या राष्ट्रात हे घडले आहे आणि भारताचा पाकिस्तान होवू द्यायचा नसेल तर सर्वच घटनात्मक संस्थांनी मर्यादा सांभाळून एकमेकांच्या अधिकाराचा आदर करत आपापले काम चोखपणे पार पाडले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या दिशा निर्देशाचे या पार्श्वभूमीवर विशेष महत्व आहे.


सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा दिशा निर्देश

वरच्या न्यायालयांनी घटनात्मक व कायद्याची चौकात सांभाळून काम करण्याकडे दुर्लक्ष केल्याने त्याचा परिणाम खालच्या न्यायालयावर होत असल्याचे त्यांच्या सरसकट जामीन नाकारण्याच्या प्रवृत्तीवरून स्पष्ट झाले होते. विशेषत: जनतेत व प्रसार माध्यमात ज्या आरोपिंबद्दल रोष असतो त्यांना न्यायालय कायद्याची मार्गदर्शक तत्वे विसरून त्याच्याशी सापत्नभावाने वागू लागली होती. याची सुरुवात सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:चाच 'जामीन हा नियम व तुरुंगवास अपवाद असला पाहिजे ' हा निर्णय विसरून पुरावा नसलयाच्या किंवा जोडलेला पुरावा खोटा असल्याच्या कारणावरून उच्च न्यायालयाने दिलेला जामीन स्वत:च्या अधिकारात रद्द करून केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचा व जनतेचा मूड लक्षात घेवून जामीन नाकारण्याचे वाढते प्रकार लक्षात घेवून जामिना बद्दल सुरु असलेली हडेलहप्पी थांबविण्यासाठी शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला व घटनात्मक व कायद्याच्या चौकटीच्या बाहेरील कारणावरून निर्णय प्रभावित होवू न देण्याचे दिशा निर्देश जारी केले. दुसऱ्या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचे मतप्रदर्शन तर जास्त मूलगामी आणि महत्वाचे आहे.
सिविल सोसायटीचे वकील प्रशांत भूषण यांनी अणुउर्जा प्रकल्पाच्या सुरक्षे संदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर मतप्रदर्शन करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाचे रुपांतर संसदे मध्ये करता येणार नाही असे स्पष्टपणे घोषित केले. धोरणात्मक निर्णयाचा अधिकार हा संसदेचा आहे आणि त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही असे मुख्य न्यायमूर्तीनी खंडपीठाच्या वतीने सांगून टाकले. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणात ही भूमिका स्पष्ट केली होती. पण मध्यंतरीच्या काळात सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पूर्वीचे निर्णय विसरले होते किंवा त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले होते. ताज्या निर्णयाने धोरणात्मक निर्णय घेण्यात सर्वोच्च न्यायालयाची किंवा उच्च न्यायालयाची चूक होत असल्याची अप्रत्यक्ष कबुली देवून असे प्रकार टाळण्याचा निर्धार त्यांनी प्रकट केला आहे. त्यांनी या निमित्ताने आणखी एक महत्वाची बाब स्पष्ट केली. अणु उर्जे सारखे गुंतागुंतीचे आणि शास्त्रीय विषय तद्न्याशी चर्चा करून त्यांच्या मतांची बुज राखून हाताळले पाहिजे व सर्वोच्च न्यायालय त्यात तद्न्य नसल्याचेही कबुल करून टाकले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या दिशा निर्देशानी न्यायालयाकडून घटनात्मक चौकट ओलांडण्याचे प्रकार कमी होतील अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. सर्वोच्च न्यायालय भानावर आले असे ताज्या निर्णयावरून स्पष्ट झाले आहे. पण तेवढेच पुरेसे नाही . इतरही घटनात्मक संस्थांनी व घटनाबाह्य सत्ताकेंद्रानी याचे अनुकरण करण्याची गरज आहे. संसद हेच धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे व्यासपीठ आहे , तो आपला प्रांत नाही हे सत्य त्यानीही स्वीकारले पाहिजे.

कैग , राष्ट्रीय सल्लागार परिषद व अण्णा आंदोलन

सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयावर भाष्य करून एक महत्वाची संवैधानिक संस्था 'कैग (CAG) ने देशात मोठे वादळ उठवून दिले आहे. स्पेक्ट्रम मोफत देण्याच्या धोरणात्मक निर्णयाने सरकारचा १लाख ७६ हजार कोटीचा महसूल बुडाल्याचा अहवाल कैग ने दिला. हे कैग चे कामच नव्हते. सरकारने घेतलेल्या निर्णयाच्या चौकटीत सरकारचा जमा खर्च तपासणे हे या संस्थेचे काम आहे. सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाची तपासणी व चिकित्सा ही संसदेच्या व्यासपीठावरच झाली पाहिजे. संसद सदस्य त्यांचे काम चोख पणे बजावत नसतील तर त्यांना बदलण्याचा अधिकार जनतेला आहे. पण इतरांनी संसदेचे काम स्वत:च्या शिरावर घेण्याचे कारण नाही. सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय सल्लागार परिषद बऱ्याचदा आपले निर्णय थोपविण्याचा प्रयत्न करते किंवा सरकार व ही परिषद यांच्या मतभेदातून सरकारला निर्णय घेणे कठीण होते . सल्ला देण्याचा व तो ऐकण्याचा अधिकार प्रत्येकाला असला तरी लादण्याचा प्रयत्न करून नसलेले घटनात्मक अधिकार बळकाविने घातक आहे. अण्णा आंदोलनाकडूनही संसदेवर आपला निर्णय लादण्याचा प्रयत्न होत आहे. संसदेने काय निर्णय घ्यावा हे सांगण्याचा व सुचविण्याचा प्रत्येक नागरिकाला अधिकार आहे. पण शेवटी निर्णय संसदेने घ्यायचा असतो. संसदेच्या या अधिकाराचा स्विकार केला नाही किंवा मान राखला नाही तर झुंडशाही लोकशाहीचा गळा घोटल्याशिवाय राहणार नाही. सरकारने आणि संसदेने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णया विरुद्ध जनतेला संघटीत करण्याचा व चुकीच्या निर्णयाविरुद्ध जनमत संघटीत झालेच पाहिजे. या संघटीत जनमताने निर्णय बदलला गेला नाही तर याच जनमताचा वापर सरकार बदलण्यासाठी केला पाहिजे. निर्णय बदलण्यात अपयश आले तरी सरकार बदलता येते व बदललेल्या सरकारकडून निर्णयही बदलता येतो. अण्णा आंदोलन जसे सरकारवर आपला निर्णय लादण्याचा प्रयत्न करीत आहे , तेच काम संसदेत विरोधी पक्ष करू लागला आहे. लोकांनी ज्यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार बहाल केला नाही ते सरकारवर आपला निर्णय लादू पाहत आहेत. किरानातील परकीय गुंतवणुकीच्या बाबतीत हेच घडले आहे. सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध जन जागरण व जन आंदोलन उभारणे हा मार्ग उपलब्ध असताना संसदेला वेठीस धरणे किंवा संसदेला निर्णय घेवू न देण्याची चूक विरोधी पक्ष देखील करू लागला आहे. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाला आपल्या मर्यादांची जशी जाणीव झाली ति इतरांना होने तितकेच आवश्यक आहे.

निष्प्रभ सरकारचे दुष्परिणाम

वैध सरकार , संसद आणि संविधान यांच्या पुढे आज जे आव्हान उभे राहिले आहे त्याच्या मुळाशी निर्णय घेता येत नसलेले व घेतलेले निर्णय राबविण्याची धमक नसलेले दुबळे सरकार आहे. हे सरकार एवढे दुबळे आहे की एखाद्या गटाने डोळे वटारले तरी शेपूट घालून निर्णय बदलते. संवैधानिक संस्थाची असंवैधानिक वर्तन आणि प्रबळ आणि शिरजोर होत चाललेली घटनाबाह्य सत्ताकेंद्रे आणि यातून धोक्यात येणारी लोकशाही याला कारणीभूत सरकारची दुर्बलता आहे. पण मग असे सरकार बदलण्यासाठी लोकांना पाच वर्षे वाट पाहावी लागत असेल तर देशाचीच वाट लागेल. म्हणूनच सरकार चुकत असेल , झोपले असेल तर त्याचा लगेच कान धरण्याचा अधिकार लोकांना मिळाला पाहिजे. 'राईट टू रिकाल व रिजेक्ट सारख्या सुधारणा लोकांना असा अधिकार देवू शकतात .लोकशाही वाचवून बळकट करण्यासाठी अशा सुधारणांची आज नितांत गरज आहे. हा अधिकार मिळाला नाही तरी नको असलेले सरकार लोकांना उशिरा का होईना घालविण्याची संधी व अधिकार आहे. पण संविधानाने ज्यांना मजबूत संरक्षण दिले त्या संवैधानिक संस्था मर्यादा सोडून वागू लागल्या तर त्यांना प्रतिबंध कसा घालायचा हा नवा यक्ष प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या संस्था सरकारच्या मांडलिक ही बनणार नाहीत व मर्यादा सोडून वागणार नाहीत या साठी नव्या तरतुदींची गरज आहे. निवडून आलेल्या पंतप्रधानाला साध्या बहुमताने घरी पाठविता येते , पण संवैधानिक पदावर बसलेल्या व्यक्तींनी विरोधी पक्षाशी हात मिळवणी केली तर त्यांना घालविण्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमत ही अट अशक्यप्राय ठरते. कैग च्या प्रमुखांनी अशी हुशारी दाखविल्याने ते आज पंतप्रधानावर डोळे वटारू शकतात! संवैधानिक संस्था डोईजड होत असतानाच अण्णा आंदोलनावर मात करण्यासाठी राहुल गांधींचा 'संवैधानिक लोकपाल' चिंता वाढविणारा आहे. म्हणूनच लोकांना अधिक अधिकार देणाऱ्या निवडणूक सुधारणा सोबतच संवैधानिक पदावर बसलेल्या व्यक्तींना संविधानाने दिलेल्या कवच कुंडलाच्या बाबतीत पुनर्विचार झाला पाहिजे.

(समाप्त)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा,
जि. यवतमाळ.

Wednesday, November 30, 2011

अण्णांच्या देऊळात अराजकाची पूजा

------------------------------------------------------------------------------------------------

स्त्रीचा विनयभंग करण्यात आंबट शौकिनांना जो विकृत आनंद मिळतो तशा प्रकाराचा आनंद उतू जाणारी अथक चर्चा शरद पवार हल्ला प्रकरणी 'मै अण्णा हुं' टोपीवाले उन्मत्त पणे करताना पाहिले की अण्णा आंदोलनाने देशाला अराजकाच्या उंबरठ्यावर आणि अविवेकाच्या घसरणीवर आणून उभे केल्याची प्रचीती येते. अर्थात सगळा दोष अण्णा आणि त्यांच्या आंदोलनावर थोपवून मोकळे होणे हे वस्तुस्थितीकडे पाठ फिरवून वाळूत तोंड खुपसून बसणाऱ्या शहामृगा सारखे होईल.


------------------------------------------------------------------------------------------------


शरद पवार यांचेवरील हल्ल्यानंतर दुसरे ज्येष्ठ नेते प्रणव मुखर्जी यांनी अतिशय हताशेने आणि व्यथित होवून म्हंटले होते की माहित नाही हा देश कोठे चालला आहे. देशात सध्या जे वातावरण आहे ते लक्षात घेता प्रणव मुखर्जी यांची प्रतिक्रिया समर्पक आणि सर्वांनाच अंतर्मुख करायला लावणारी होती. शरद पवार यांचे वरील हल्ला हा त्यांनी केलेल्या वैयक्तिक चुकांचा परिणाम आणि परिपाक नव्हता. शरद पवारांच्या राजकीय शैली बद्दल आणि राजकारण करण्याच्या पद्धतीबद्दल अनेकांचे मतभेद आहेत आणि वेळोवेळी ते प्रकटही झाले आहेत. त्यांच्या विश्वसनीयतेवर सतत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत राहतात.पण तरीही संयमी , वादग्रस्त नसलेला ,टोकाची भूमिका न घेताही पुरोगामी प्रतिमा टिकवून ठेवलेला नेता म्हणून त्यांची ओळख आहे.या प्रसंगी सर्व राजकीय पक्ष आणि नेते एक दिलाने त्यांच्या पाठीमागे उभे राहिले ते याच मुळे. हल्ल्यानंतरच्या त्यांच्या प्रतिक्रियेतून त्यांची प्रगल्भता व परिपक़्वता दिसून आली आहे. राजकीय परिपक़्वतेतूनच त्यांनी या हल्ल्याला फारसे महत्व दिले नाही व इतरांनीही देवू नये असे आवाहन केले. पण झालेला हल्ला हा शरद पवार नावाच्या व्यक्तीवर नव्हता. शरद पवार ज्या सरकारचे व व्यवस्थेचे प्रतिनिधित्व करतात त्या सरकार व व्यवस्थे बद्दलची चीड त्यातून व्यक्त झाली आहे. देशात वाढत चाललेल्या राजकीय , आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रातील धगधगत्या असंतोषाची ती विकृत अभिव्यक्ती होती. देशातील राजकीय ,आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्रात आलेली विकृती दुर करण्याची ती एक फक्त वैयक्तिक विकृत अभिव्यक्ती असती तर फारशी चिंता करण्याचे कारण नव्हते आणि पवार म्हणतात तसे त्या घटनेकडे दुर्लक्ष करता आले असते. समाजात मनोविकृतांची आणि माथेफिरूची कधीच कमी नसते. अशा माथेफिरूच्या कृत्याला गंभीरपणे घ्यायची गरज नसते . पण शरद पवार यांच्यावर हल्ला झाल्यानंतर ज्या अस्वाभाविक प्रतिक्रिया मोठया प्रमाणात समोर आल्यात आणि येत आहेत त्या झालेल्या हल्ल्या पेक्षा भयंकर आणि गंभीर आहेत. चिंता आणि चिंतन करायला लावणाऱ्या आहेत. प्रणव बाबूंनी दिलेली प्रतिक्रिया उद्वेगातून आली होती. पण नंतर येत असलेल्या प्रतिक्रिया खरोखरच देश कोणत्या वळणावर उभा आहे आणि कोठे चालला आहे या बद्दलचा प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या आहेत. प्रतिक्रियांची तीव्रता लक्षात घेता या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करणे घातक ठरणार आहे.

अण्णांचे देऊळ

या हल्ला प्रकरणी सर्वात विवादास्पद प्रतिक्रया राहिली ती अण्णा हजारे यांची. त्यांची 'एकच थापड मारली?' ही पहिली उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया ऐकून अनेकांना प्रचंड धक्का बसला. अर्थात धक्का बसण्याचे प्रमाण महाराष्ट्रा बाहेर अधिक होते. महाराष्ट्रातील राजकीय सामाजिक वर्तुळातील लोक अण्णांना बऱ्या पैकी जाणून असल्याने त्यांची प्रतिक्रिया त्यांना धक्का देवून गेली नाही. गेल्या २० वर्षापासून अण्णा हजारे महाराष्ट्रात सार्वजनिक जीवनात आहेत. त्यांच्या कार्याबद्दल द्यायला हवा तेवढा मान महाराष्ट्राने त्यांना दिला आहे.लोकापेक्षाही सत्ताधाऱ्यांनी आणि राजकीय नेत्यांनी तर जास्तच मान दिला आणि त्यांच्याकडून आपल्या राजकीय विरोधकाचे कांटेही काढलेत. अगदी गेल्या एप्रिल महिन्यातील जंतर मंतर आंदोलनाच्या तीन महिने आधी त्यांचा महाराष्ट्र दौरा झाला होता त्याला प्रतिसाद त्यांच्या कार्यकर्त्याचाच होता. आज गांधीवादी म्हणून ते सर्वदुर ओळखले जात असले तरी उपोषण करण्या व्यतिरिक्त त्यांच्यात व गांधीत कधीच कोणते साम्य राहिले नाही. चांगल्या कामासाठी अतिरेकी मार्गाचा वापर ही बाब महाराष्ट्राला नवीन नव्हती.कॉंग्रेस जितकी गांधीवादी तितकेच अण्णा देखील गांधीवादी हे माहित असतानाही महाराष्ट्रातील गांधीवादी कार्यकर्त्यांनी अण्णांची मदतच घेतली. दारू पिणाऱ्यांना फटक्याची शिक्षा देणाऱ्या अण्णांची महाराष्ट्रात धान्यापासून दारू निर्मितीचे कारखाने उघडू नयेत यासाठी गांधीनिष्ठ कार्यकर्त्यांनी अण्णांचा उपयोग करून घेतला होता.. अण्णांच्या समाजसेवी वृत्तीबद्दल व कार्याबद्दल महाराष्ट्रात सर्वसाधारणपणे आदर असला तरी महाराष्ट्राने त्यांना कधीच डोक्यावर घेतले नव्हते. त्यांच्या कामाच्या आणि विचाराच्या मर्यादा महाराष्ट्राला चांगल्याच ठाऊक होत्या.म्हणूनच शरद पवार हल्ला प्रकरणी अण्णांच्या प्रतिक्रियेने महाराष्ट्राला धक्का बसला नाही. उलट नंतर लोकशाहीवर हल्ला वगैरे अशी जी अधिकृत प्रतिक्रिया त्यांनी प्रसार माध्यामासमोर व्यक्त केली तीच महाराष्ट्रातील लोकांना बेगडी वाटली. अण्णांचे अंतरंग महाराष्ट्राला ठाऊक असले तरी महाराष्ट्रा बाहेर अण्णांची वेगळी प्रतिमा निर्माण झाली असल्याने त्यांना मात्र अण्णाचे हे 'विश्वरूप दर्शन' पाहून भोवळ आली. कारण सामान्य,सध्या भोळ्या कार्यकर्त्याला देवदूताच्याच नाही तर प्रत्यक्ष देव स्वरुपात पाहण्याचा हा परिपाक होता. अण्णांना तसे रूप देण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्नच झाला . ज्यांनी 'देऊळ' हा मराठी चित्रपट बघितला असेल आणि मनोरंजनाच्या पलीकडे जावून समजून घेतला असेल त्यांना भारतीय राजकारणाच्या पटलावर अचानक आणि झपाट्याने उभ्या राहिलेल्या अण्णांच्या देवळाचा अर्थ आणि मतितार्थ लक्षात आल्या शिवाय राहणार नाही. अण्णाला देवत्व देण्याचा हा महत्वकांक्षी प्रकल्प अशा पद्धतीने उभा राहिला की अण्णाला स्वत:च आपण अवतार असल्याचे भासले आणि तसे त्यांनी रामलीला मैदानावर लाखो लोकांसमोर जाहीर सुद्धा करून टाकले होते!ज्या देऊळात अण्णा स्वेच्छेने व आनंदाने देव म्हणून बसले त्याचा प्रेरक व कल्पनाकार अद्यापही गुलदस्त्यात असला तरी या देऊलाचे रचनाकार केजरीवाल आणि बेदी कंपनी होती,काळा पैसा निर्माण करून थकलेल्या आमिरखान ,अनुपम खेर,ओम पुरी सारख्यांनी पत पुरवठा केला आणि प्रसार माध्यमातील दबंगानी याची रंग रंगोटी करून आकर्षक जाहिरात करून गर्दी खेचली हे आता जग जाहीर झाले आहे. पण दगडाला शेंदूर फासला म्हणजे दगड देव बनत नाही किंवा दगडाला देवत्व प्राप्त होत नसते हे शरद पवार हल्ला प्रकरणीच्या अण्णांच्या प्रतिक्रियेतून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. पण अण्णा सारखीच प्रतिक्रिया सर्वच ' मै अण्णा हुं' टोपी वाल्यांचीच नाही तर या आंदोलनाला बढावा व उत्तेजना देवून उत्तेजित करणाऱ्या मेडिया मधील व बाहेरच्या विद्वानांची देखील आहे. वास्तविक अण्णा आंदोलनाने निर्माण केलेल्या उन्मादातून आणि राजकीय पक्ष व नेते वाईट असल्याने त्यांना 'सरळ' केल्याने प्रश्न सुटेल अशा सडक छाप विचारावर आधारित आंदोलनाची परिणती या पेक्षा वेगळी होवू शकत नाही हे अण्णांच्या लक्षात आणून देण्या ऐवजी शरद पवार यांचेवरील हल्ल्याचा संबंध महागाई व शेतकरी आत्महत्या या परस्पर विरोधी गोष्टींशी जोडून व त्याच्या आठवणीने गळा काढून आपल्या बौद्धिक दिवाळखोरीचे आणि अविवेकी विचाराचे प्रदर्शन केले आहे. स्त्रीचा विनयभंग करण्यात आंबट शौकिनांना जो विकृत आनंद मिळतो तशा प्रकाराचा आनंद उतू जाणारी अथक चर्चा शरद पवार हल्ला प्रकरणी 'मै अण्णा हुं' टोपीवाले उन्मत्त पणे करताना पाहिले की अण्णा आंदोलनाने देशाला अराजकाच्या उंबरठ्यावर आणि अविवेकाच्या घसरणीवर आणून उभे केल्याची प्रचीती येते. अर्थात सगळा दोष अण्णा आणि त्यांच्या आंदोलनावर थोपवून मोकळे होणे हे वस्तुस्थितीकडे पाठ फिरवून वाळूत तोंड खुपसून बसणाऱ्या शहामृगा सारखे होईल.

अण्णांना संधी देणारे दोषी

अण्णा हजारे यांचे साठी आमच्या राजकारण्यांनी,समाजधुरीणांनी आणि अर्थवेत्त्यानी जमीन तयार करून ठेवली हे जळजळीत सत्य आहे.या जमिनीत भ्रष्टाचाराचे सर्व प्रकारचे खत टाकून ठेवण्यात आले होते. या जमिनीला पाणी देण्यासाठी विषमतेचे धरण आणि बेरोजगारांचे पाटही बांधून तयार होते.राज्यकर्त्यांनी सामान्य जनतेच्या मानेवर जू ठेवून जमिनीची मशागतही करून ठेवली होती.काही दशकापूर्वी अशाच जमिनीत जर्मनी मध्ये नाझीचे पीक फोफावले होते. अराजकाचे पीक फोफावण्यासाठी आदर्श अशी ही जमीन सरकारने अण्णांनी जंतर मंतरचे आंदोलन मागे घ्यावे म्हणून त्यांना लाचेत देवून टाकली. राळेगण मध्ये गेल्या दोन तपा पासून ठोकशाहीचा जो यशस्वी प्रयोग अण्णांनी राबविला ,तो प्रयोग देश पातळीवर राबविण्यासाठी आवश्यक ती संधी व रसद या जमिनीने पुरविली हे नाकारता येणार नाही. अण्णांनीही त्यांच्या राळेगणच्या ठोकशाही बियाण्यावर दिल्लीच्या समाजसेवी संस्थांच्या संस्थानिकांच्या प्रयोग शाळेत संकर करून देशाच्या भिन्न वातावरणात रुजू शकेल असे जन लोकपाल नामक संकरीत बियाणे तयार केले आणि आयत्या तयार जमिनीत पेरून टाकले! जंतर मंतर हून रामलीला मैदानात येई पर्यंत बंपर पीक अण्णांच्या हाती आले . रामलीला मैदान याच पिकाच्या स्फोटकाच्या राशीने व्यापून गेले होते. पवारांवर हल्ला करणारा हरविंदर या राशीचा एक कण मात्र आहे.

अराजकाची उपासना थांबवा

आज सारा देश अशा स्फोटकाच्या राशीवर जीव मुठीत धरून उभा आहे. हा स्फोट झाला तर अविवेकाच्या लोळात पहिला बळी देशाच्या लोकशाहीचा व संविधानाचा जाईल. अण्णांच्या अनुयायांना या स्फोटकांना बत्ती देण्याची घाई झाली आहे. भ्याड सरकार आधीच अगतिक होवून खंदकात लपून बसले आहे आणि इतर पक्ष व त्यांचे नेते हे सरकार संभाव्य स्फोटापासून जनतेचे रक्षण करण्यास असमर्थ आहे हे सिद्ध करण्यासाठी आतुर बनले आहे. जनता दोन पात्याच्या नाही तर तीन पात्याच्या कात्रीत सापडली आहे. परिस्थिती हाताबाहेर जावू नये यासाठी आता लोकांनाच पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. सर्व सामान्य जनते जवळ या सर्वाना पाणी पाजता येईल असे मताचे अमोघ अस्त्र आहे. त्याचा संधी मिळताच वापर करता यावा म्हणून ते पारजून ठेवले पाहिजे. पण हे अमोघ अस्त्र फक्त लोकशाही व्यवस्थेतच वापरता येते याचा विसर पडू देता कामा नये. ' मै अण्णा हुं ' टोपीवाल्यानी या अस्त्राकडे नेहमीच तुच्छतेने पाहिले आहे. त्याचा उपयोग न करताच अडगळीत टाकून दिले आहे. त्यांना लोकशाही मार्गाचे नाही तर नाझी मार्गाचे अप्रूप व आकर्षण आहे. हल्लेखोर हरविंदरसिंह त्यांचा आदर्श व गळ्यातला ताईत त्याचमुळे बनला आहे. ज्या सर्व सामान्य सज्जनांनी अण्णा आंदोलनाचे भाबडे पणाने समर्थन केले त्यांचे डोळे या घटनेने उघडले नसतील तर त्यांच्यातील सज्जनपणा अण्णा आंदोलनाने संपवून टाकला असेच मानावे लागेल. असे झाले तर ती त्यांची व्यक्तिगत हानीच नाही तर देशाचीही मोठी हानी ठरेल. अण्णांच्या देऊळात अराजकाची चाललेली उपासना थांबविण्यात तेच महत्वाची भूमिका बजावू शकतात. सरकार तर असून नसल्या सारखे आहे .
(समाप्त)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि. यवतमाळ

Wednesday, November 23, 2011

शेतीमालाला भाव मिळवायचा तर---

------------------------------------------------------------------------------------------------
शेतीमालाच्या भावाच्या बाबतीत अर्थशास्त्रीय सिद्धांतही खोटे ठरत आहेत. मागणी-पुरवठयाशी वस्तूंच्या भावाशी असलेला संबंध शेतीमालाच्या बाबतीत खरा ठरत नाही . कमी पिकले तर कमी तोटा आणि जास्त पिकले तर जास्त तोटा हा शास्त्रज्ञाला न समजलेला अर्थशास्त्रीय सिद्धांत शेतकऱ्यांच्या तोंडपाठ आहे. भाव वाढवून घेण्याच्या आंदोलनात शेती तोट्यात ठेवण्याच्या सरकारी व सामाजिक घटकांच्या धोरणावर आघात करण्याकडे लक्ष दिल्या जात नसल्याने मूळ प्रश्न कायम राहात आला आहे.
------------------------------------------------------------------------------------------------

'नेमेची येतो पावसाळा' असे पूर्वी म्हंटले जायचे. पण नेमाने आणि नियमाने येणे पावसाने कधीच बंद केले आहे. नेमाने उन्हाळे येत असले तरी 'नेमाने उन्हाळे येती' असे म्हणायची पद्धत नाही.कदाचित शेती प्रधान देशातील शेतकऱ्याच्या जीवनात बारमाही उन्हाळाच असल्याने तशी म्हण रूढ न होने स्वाभाविक आहे. पण शेतकऱ्याच्या जीवनातील बारमाही उन्हाळ्याने त्याला चटक्याची संवय झाली आहे.असे चटके सोसत शेतीतून काढलेले उत्पादन बाजारात आणताना मात्र या चटक्याची तीव्रता वाढून असह्य होते आणि मग त्याची सावलीसाठी धावपळ होते. ज्याने त्याच्याकडे कायमची पाठ फिरविली आहे त्या माय-बाप सरकारने थोडी तरी सावली करून द्यावी यासाठी त्याची केविलवाणी धडपड सुरु होते. ही केविलवाणी धडपड कोणतेही पीक बाजारात आणताना त्याला करावीच लागते. आणि या केविलवाणी धडपडीला शेतकरी आंदोलन असे गोंडस नाव दिल्या जाते!नेमाने पावसाळा येत नसला तरी अशी आंदोलने मात्र नेमाने होवू लागली आहेत. परवाचे कांदा आंदोलन काय , कालचे उस आंदोलन काय किंवा आज विदर्भात ठिकठिकाणी सुरु असलेले कापूस आणि सोयाबीन आंदोलन काय ही सर्व आंदोलने याच प्रकारात मोडणारी आहेत. आंदोलन म्हंटले की काही तरी पदरात पडणार हे ओघाने आलेच. मागणाऱ्याने मण भर मागायचे आणि देणाऱ्याने कणा कणाने द्यायचे. असे काही पदरात पडल्या सारखे वाटले की विजयोत्सव साजरा करीत आनंदाने नव्या चटक्यांना सामोरे जायचे ही शेतकरी आंदोलनाची परिपाठी झाली आहे. जगाच्या पाठीवर भारतातील शेतकरी आंदोलन हे एका अर्थाने आश्चर्यच आहे. पुन्हा पुन्हा त्याच मागण्या नव्याने पूर्ण करून घेण्यासाठी नेमाने होणारे असे आंदोलन शोधून सापडणार नाही. याची शेतकरी समुदायाला आणि सरकारलाही संवय झाली आहे. गेल्या वर्षी पहिल्यांदा कापसाला बऱ्या पैकी भाव मिळाल्याने आंदोलनाची स्थिती नव्हती तेव्हा काही शेतकरी नेत्यानी कापसाला १०००० रुपये प्रति क्विंटल भाव मागून आंदोलन उभे करण्याचा प्रयत्न केला तर सरकारने निर्यातबंदी लादून आंदोलनाची परिस्थिती निर्माण केली होती. अर्थात हा काही संवयीचा भाग नाही. शेतीमालाला भाव न देणे हे धोरण आहे आणि हे धोरण इतके जुने आहे की राज्यकर्त्यांच्या रक्तात ते भिनल्या सारखे झाले आहे. शेतकरी आंदोलनाला शेतीमालाचे भाव तात्पुरते वाढवून घेण्यात यश येत असले तरी शेतीमालाला भाव न देण्याचे धोरण मोडीत काढण्यात अपयश आले आहे. हेच अपयश शेती तोट्यात राहण्यास व तोटा वाढविण्यास कारणीभूत ठरले आहे. ज्या वस्तूंचा व्यापार होतो त्याच्या भावात चढ-उतार होणे ही अगदी स्वाभाविक बाब आहे. तसा तो शेतीमालाच्या बाबतीत होत असेल तर चिंता करण्याचे कारण नाही.पण शेतीमाला व्यतिरिक्त इतर सर्व वस्तूंच्या व्यापारातील भावांच्या चढ उताराची १० वर्षातील सरासरी काढली तर त्या वस्तूंचे भाव किमान १० पटीने वाढल्याचे आपल्याला दिसेल. पण शेतीमालाच्या भावातील चढ उताराची अशी सरासरी काढली तर (१० वर्षापूर्वीचे रुपयाचे मूल्य लक्षात घेवून) शेतीमालाचे भाव १० पटीने कमी झाल्याचे दिसेल. आंदोलनाच्या माध्यमातून शेतीमालाचे भाव वाढलेले भासत असले तरी प्रत्यक्षात शेतीशी संबंधित लोकांचे दारिद्र्य वाढलेले दिसते ते याच मुळे. शेतीमालाच्या बाबतीत अर्थशास्त्रीय सिद्धांतही खोटे ठरत आहेत. मागणी-पुरवठयाशी वस्तूंच्या भावाशी असलेला संबंध शेतीमालाच्या बाबतीत खरा ठरत नाही . कमी पिकले तर कमी तोटा आणि जास्त पिकले तर जास्त तोटा हा शास्त्रज्ञाला न समजलेला अर्थशास्त्रीय सिद्धांत शेतकऱ्यांच्या तोंडपाठ आहे. भाव वाढवून घेण्याच्या आंदोलनात शेती तोट्यात ठेवण्याच्या सरकारी व सामाजिक घटकांच्या धोरणावर आघात करण्याकडे लक्ष दिल्या जात नसल्याने मूळ प्रश्न कायम राहात आला आहे. या दशकात शेतीमालाचा भाव निर्धारित करण्यात सरकारी धोरण जितके कारणीभूत ठरते तितकेच सामाजिक घटकांचा दबाव ही कारणीभूत ठरू लागला आहे. शेतकरी संघटनांच्या व आंदोलनाच्या दबावाने सरकार एक पाउल उचलायला तयार झाले तरी अन्य सामाजिक घटकांच्या दबावाखाली दोन पाउले मागे जाते . भाववाढीच्या निमित्ताने शेतीमालाचे भाव कृत्रिमरित्या कमी करण्यासाठी जो सामाजिक दबाव येतो याचा तर शेतकरी आंदोलनात विचारच होत नाही आणि विचार होत नाही म्हणून प्रतिकारही होत नाही.कोणत्याही आंदोलनाला तात्कालिक कारण आणि निमित्त लागतेच. भाव वाढवून मागणे हे असेच तात्कालिक कारण आहे आणि ते योग्यही आहे. पण तात्कालिक कारण हेच आंदोलनाचे अंतिम उद्दिष्ट बनले की मूळ प्रश्न कायम राहतो . शेती क्षेत्राला गुदमरून टाकणारे असंख्य धोरणात्मक विळखे आहेत. असा एखादा तरी विळखा एका-एका आंदोलनातून कमी करता आला तरच शेती प्रश्न सोडविण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरु होईल.

आज काय करता येईल?

कांदा आणि उस प्रश्नावर मोठी आंदोलने होवून गेली आहेत. आज विदर्भ मराठवाडयात कापूस-सोयाबीन प्रश्नावर आंदोलने होत आहेत. ही आंदोलने वेगवेगळी होत असल्याने विस्कळीत वाटत असली तरी आंदोलनाचा जोर आणि शेतकऱ्यांमधील असंतोष कांदा आणि उस आंदोलना सारखाच आहे. या सर्व आंदोलनांना एका सूत्रात बांधता येणे शक्य होते आणि तसे ते बांधल्या गेले असते तर ८०च्य दशकातील शेतकरी आंदोलनासारखे किंवा त्याहूनही मोठे आंदोलन उभे झाले असते. पण नेतृत्वाच्या व संघटनेच्या मर्यादांमुळे ते शक्य झाले नाही व आज ही ते शक्य होताना दिसत नाही. या सगळ्या पिकांची ही सगळी आंदोलने एका सूत्रात बांधता आली नाहीत याचे नेतृत्वाच्या व संघटनेच्या मर्यादा सोबतच आंदोलनाला शेतीक्षेत्रातील बदलाशी जोडण्याच्या दृष्टीचा व दर्शनाचा अभाव हे ही प्रबळ कारण आहे. त्याच मुळे ही आंदोलने फुटकळ भाव वाढीची आंदोलने बनत आहेत. आंदोलनातील नेतृत्वाकडे दृष्टी व दर्शन नाही अशातला भाग नाही ,पण त्याचे प्रतिबिंब आंदोलनात अजिबात दिसत नाही हे मान्य करायला हवे. याचा परिणाम असा होईल की सरकारवर दबाव आणून तात्पुरता लाभ पदरात पाडून घेता येईल पण दीर्घकालीन लाभासाठी सरकारच्या धोरणात बदल घडवून आणता येणार नाही.आजच्या आंदोलनात कापूस किंवा सोयाबीनला मोघम भाव मागण्यात येत आहे. असा मोघामपणा असल्याने वेगवेगळे नेते आणि समूह वेगवेगळे भाव मागत आहेत. याने समस्येचे गांभीर्य आणि आंदोलनाचा प्रभाव कमी होतो. म्हणूनच अशाप्रकारे भाव वाढविण्याची मागणी करण्या ऐवजी उत्पादन खर्चावर आधारित किफायतशीर भाव काढण्याची शास्त्रीय पद्धत विकसित करण्यावर आंदोलनाचा जोर असला पाहिजे आणि अशा शास्त्रीय पद्धतीला कायदेशीर मान्यता मिळविण्यावर जोर असला पाहिजे.आज उत्पादन खर्चात अनेक घटकच लक्षात घेतले जात नाहीत. शेतीचा व्यवस्थापन खर्च , मजुरीचा प्रत्यक्षातला खर्च आणि सर्वात महत्वाचा भाग म्हणजे शेतीतील जोखीम गृहीत धरल्या जात नाही. तीन वर्षात शेतीला एक वर्ष तरी निसर्गाचा फटका बसतोच बसतो. नुसत्या जोखमीचा भाग लक्षात घेतला तरी प्रत्यक्षातील उत्पादन मूल्यात किमान ३३ टक्क्यांनी भर घालणे पूर्णत: शास्त्रीय आणि न्याय संगत ठरते. आंदोलनामध्ये अशा धोरणात्मक बाबीवर जोर आणि लक्ष दिले तरच दूरगामी परिणाम व लाभ शक्य आहे. गाळलेले व टाळलेले घटक गृहीत धरून उत्पादन खर्चाची शास्त्रीय पद्धत,निकष आणि त्याआधारे उत्पादन खर्च निश्चित करणारी यंत्रणा कशी असली पाहिजे यासंबंधी आंदोलन आग्रही राहिले तर हे आंदोलन फुटकळ भाव मागणारे प्रादेशिक आंदोलन न राहता सर्व प्रकारचे उत्पादन घेणाऱ्या सर्व शेतकऱ्याचे आंदोलन व्यापक आंदोलन होईल. शेतीमालाचे भाव शास्त्रीय निकषाच्या आधारे निश्चित करणारी यंत्रणा सरकार आणि नियोजन आयोगाच्या प्रभावापासून पूर्णपणे मुक्त आणि स्वायत्त असण्यावर भर देण्याची गरज आहे. यासाठीच शेतकऱ्याच्या सर्व गटा तटानी आणि नेत्यांनी एकत्र येवून विचार विनिमय व आंदोलन करण्याची गरज आहे.

दीर्घकालीन विचार व्हावा

शेतकऱ्याच्या हिताच्या विरोधात जाईल अशा प्रकाराचा शेती व्यापारात सरकारचा सतत हस्तक्षेप होत असल्याने उत्पादन खर्चावर आधारित भाव पदरात पाडून घेण्यासाठी आधारभूत किंमतीची व्यवस्था उपयोगी आहे.यातून शेती आणि शेतकरी तग धरून राहतील पण त्यांची भरभराट होणार नाही. तेव्हा ही व्यवस्था शेतीतील प्रश्न सोडविण्याचा आधार होवू शकत नाही . एकीकडे सरकारने शेती व्यापारातील हस्तक्षेप कमी कमी करीत जाणे आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांनी शेती व्यापारावर प्रभुत्व व प्राविण्य मिळवीत जाणे अशा संक्रमणा पुरतीच उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळविण्याची व्यवस्था असली पाहिजे. उत्पादन खर्च ही बाब सरकार कडून वसूल करण्याची न समजता आपल्या उत्पादनाच्या विक्रीसाठीचे मार्गदर्शन समजले पाहिजे. सरकारी धोरणाने व हस्तक्षेपाने जो फटका बसतो त्याच्या वसुलीचा तो आधार तेवढा मानला गेला पाहिजे. बाजारात तेवढा भाव मिळत नसेल तर सरकारने त्या भावात खरेदी करावी ही अपेक्षा केवळ चुकीची नाही तर नुकसान कारक ही आहे. त्यासाठी उभी करायची यंत्रणा व त्यात होणारा भ्रष्टाचार हा शेवटी उत्पादकांवरचा न पेलणारा भार ठरतो. सरकारकडून जि क्षतीपुर्ती करून घ्यायची ती एकरी किंवा हेक्टरी मोबदला घेवून करणेच सोयीचे आणि व्यावहारिक ठरते. त्याच सोबत बाजाराचा किंवा गरजेचा विचार न करता अक्षमतेने व अशास्त्रीय पद्धतीने केलेल्या उत्पादनाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळू शकत नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. सरकारकडे मागण्या करून व सरकारवर अवलंबून राहिल्याने पदरी काही पडत नाही हा आजवरचा अनुभव आहे. यासाठी स्वबळावर भाव मिळविण्याची रणनिती आखावी लागणार आहे. कोणत्याही उद्योगपतींना त्यांच्या उत्पादनासाठी भाव मिळावा म्हणून रस्त्यावर उतरावे लागत नाही. तीच अवस्था शेती उत्पादनाच्या बाबतीत यावी असे वाटत असेल तर मालकी ,उत्पादन पद्धती व उत्पादन व्यवस्था यात आमुलाग्र बदल करावा लागेल. तुकडया-तुकड्यात शेती करून आजच्या पेक्षा वेगळे काहीच करता येणार नाही. आजचा तुकडाही उद्या आपल्या मालकीचा राहणार नाही. एखाद्या कंपनीने आपली शेती ताब्यात घेण्याआधी आपणच त्या धर्तीवर शेती करण्याचा विचार केला पाहिजे. अगदी कॉर्पोरेट शेतीच झाली पाहिजे असे नाही.ज्यांना कॉर्पोरेटचे वावडे आहे त्यांनी दुसरे प्रयोग करावेत . जिथे सहकारी तत्वावर एकत्रीकरण शक्य आहे तिथे त्या पद्धतीचा प्रयोग करायला हरकत नाही. अगदी विनोबांच्या ग्रामदानी पद्धतीने पुढे जाने शक्य असेल तिथे हा प्रयोग ही व्हावा. विनोबांनी भूदानात जमिनीचे तुकडेकरण करून केलेली चूक ग्रामदानाच्या रुपाने जमिनीच्या एकत्रीकरणाची कल्पना पुढे करून झालेल्या चुकीची दुरुस्ती केली होती हे लक्षात घेण्या सारखे आहे. शेती व्यवस्थेत असे बदल केल्या शिवाय शिवाय बाजार आपल्या मुठीत येणारच नाही. शेतीमालाच्या भावासाठीचे आंदोलन आणि सरकारला घालावे लागत असलेले साकडे हा सरकारी चुकीमुळे स्वीकारावा लागलेला आपद् धर्म आहे. पण आज तोच नियम बनू लागल्याने शेतकरी आंदोलन एकाच जागी घुटमळू लागले आहे.. म्हणूनच हा नियम तोडण्यावर शेतकरी आंदोलनाचा भर आणि जोर असला पाहिजे. (समाप्त)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि. यवतमाळ

Wednesday, November 16, 2011

बंदिस्त चौकटीतील खुली अर्थव्यवस्था

-----------------------------------------------------------------------------------------------
शेती आणि ग्रामीण क्षेत्र हे उद्योग धंद्यासाठी स्वस्त धान्य आणि मनुष्य बळ पुरविणारे हक्काचे क्षेत्र आहे या आमच्या धोरणकर्त्यांच्या जुन्या धारणेत आणि धोरणात काहीच बदल झाला नाही. कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्र या चौकटीत बंदिस्त राहिले तरच जागतिकीकरणातून फोफावणाऱ्या उद्योग व इतर व्यवसायांना वाढत्या मागणीनुसार स्वस्त मजूर आणि स्वस्त अन्न-धान्य व आवश्यक कृषी मालाचा पुरवठा शक्य आहे . शेती क्षेत्रात उदारीकरणाचा शिरकाव का झाला नाही किंवा का होवू दिला नाही याचे उत्तर यात मिळते.
------------------------------------------------------------------------------------------------


किंगफिशर हवाई वाहतूक कंपनी बंद पडण्याच्या व दिवाळखोरीच्या उंबरठयावर असल्याचे जग जाहीर होताच जागतिकीकरणातील बऱ्या-वाईटावर चर्चा झडू लागली आहे. किंगफिशर कंपनीचे मालक देशातील मोठे मद्य उत्पादक असल्याने चर्चेची नशा चढणे स्वाभाविक आहे. जागतिकीकरणाने खाजगी विमान वाहतूक कंपन्या सुरु होवू शकल्याने किंगफिशर हे जागतिकीकरणाचे अपत्य समजून जागतिकीकरणाची चिरफाड सुरु झाली आहे. पण शस्त्रक्रिया व चिरफाड यात जो फरक असतो तोच फरक या चर्चेत आहे. या प्रसंगाच्या निमित्ताने जागतिकीकरणाच्या समर्थकाचे व विरोधकाचे वक्तव्य त्यांच्या घोषित भूमिकेला छेद देणारे असल्याने चर्चेतील गोंधळ वाढला आणि गोंधळ वाढला म्हणून रंगत देखील वाढली आहे. जागतिकीकरणाच्या विरोधकांना जागतिकीकरणावर हल्ला बोल करण्याची उत्तम संधी चालून आली होती. पण नेमके या वेळेस त्यांना खुल्या अर्थकारणातील चांगल्या गोष्टींची आठवण झाली! आपण आता खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारली असल्याने किंगफिशर प्रकरणात सरकारने नाक खुपसू नये असा योग्य सल्ला पण मानभावीपणे दिल्या गेला. जे उद्योग आपल्या कर्माने मरण पंथाला लागले आहेत त्यांच्या साठी अश्रू ढाळण्याची गरज नाही , त्यांना मरु दिले पाहिजे असा जागतिकीकरणातील निहित सल्ला विरोधकांनी दिला. यात मानभावीपणा हा आहे की याच कारणासाठी एअर इंडिया बंद करण्याची बाब मात्र मात्र यांना मान्य होत नाही. ज्यांना व्यवसाय चालविता येत नाही त्यांच्यासाठी करदात्याच्या पैशाची उधळपट्टी करू नये हे अगदी बरोबर. पण हे तत्व किंगफिशर सारखेच एअर इंडियाला लागू करण्याला प्रचंड विरोध होतो. पण दुसऱ्या बाजूने जागतिकीकरणाचे खंदे पुरस्कर्ते व अग्रणी पंतप्रधान मनमोहनसिंह् यांनी हा उद्योग वाचविण्यासाठी सरकार मदतीचा हात देईल असे सांगून मोहोळ उठवून दिले. पंतप्रधानांनी केलेले वक्तव्य हे जागतिकीकरणानंतरही या देशात जे घडत राहिले त्यानुसारच होते. उद्योगांनी सरकारवर व सरकारी मदतीवर विसंबून न रहाता आपला उद्योग उभा करावा आणि सरकारने एकच काम करावे आणि ते काम म्हणजे अशा उद्योगाच्या विकासात अडथळा आणण्याचे काम करू नये हे जागतिकीकरणात निहित होते. पण आम्ही खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारून २० वर्षाच्या वर कालावधी लोटला असला तरी जागतिकीकरणाच्या या अंगभूत तत्वाचा अपवादानेच आम्ही स्विकार केल्याचे आढळून येईल. म्हणूनच मनमोहनसिंह सरकारी धोरणाच्या विपरीत काहीच बोलले नाहीत. जागतिकीकरणा नंतरही उद्योगांना संरक्षण देण्याची जी कृती सरकार करीत आले आहे त्याची वाच्यता तेवढी पंतप्रधानांनी किंगफिशरच्या निमित्ताने केली आहे. या साऱ्या प्रकरणात अनपेक्षितपणे जागतिकीकरणाच्या सुसंगत भूमिका कोणी मांडली असेल तर ज्याच्यावर टीकेची झोड उठविण्यात आली ते किंगफिशर कंपनीचे मालक विजय मल्ल्या यांनी! त्यांनी कंपनी जिवंत राहावी यासाठी करदात्यांचा पैसा वापरावा अशी आपली मागणी व इच्छा कधीच नव्हती असे सांगून या निमित्ताने त्यांना ठोकू पाहणाऱ्याचे चेहरे रंगविले. खरे तर माल्ल्यांच्या निवेदना नंतर किंगफिशर ची चर्चा पुढे रेटण्याचे किंवा त्याबद्दल 'काळजी' करण्याचे कारण नाही.पण हा खाजगी उद्योग असला तरी शेअर च्या रुपाने जनतेचा पैसा गुंतलेला आहे आणि या पैशाचा वापर निष्काळजीपणे व बेदरकारपणे झाल्याचे सकृतदर्शनी दिसत असल्याने त्याचा विचार झाला पाहिजे.शिवाय माल्या यांनी जे निवेदन केले त्यातून सरकारी अडथळ्याचा उद्योगांना कसा फटका बसतो हे चांगलेच स्पष्ट होते. याचा अर्थ उद्योजकांचा बेदरकारपणा आणि अदुरदर्शिता , उद्योजकतेच्या विकासात येणारे सरकारी अडथळे आणि त्याच सोबत उद्योजकांना फायदा देणारा सरकारी संरक्षणवाद हे उद्योग जगताशी संबंधित दुर्गुण २० वर्षाच्या जागतिकीकरणा नंतर कायम आहेत! मग आपल्या अर्थव्यवस्थेचे जागतिकीकरण झाले म्हणजे नेमके काय झाले हा प्रश्न पडतो.

चौकटीत उदारता कोंबली !

स्वातंत्र्या नंतर तब्बल ४० वर्षे आम्ही मिश्र अर्थ व्यवस्थेचा अचाट प्रयोग केला. मिश्र अर्थ व्यवस्था म्हणजे सरकारने जनतेचा पैसा सरकारी उद्योगा वर उधळण्या सोबतच खाजगी कारखानदारीसाठी सुद्धा जनतेने सोपविलेली तिजोरी खुली करने.सरकारातील लोकांना गरज लागेल तेव्हा उद्योजकांनी त्यांची गरज पुरवायची आणि उद्योजक अडचणीत येतील तेव्हा सरकारातील लोकांनी त्यांच्या मदतीसाठी धावून जायचे . मिश्र अर्थ व्यवस्थेचा व्यवहारातील अर्थ असा होता की सरकार आणि उद्योजक हे दोघे मिळून खेळीमेळीने उद्योग-उद्योग हा खेळ खेळत होते! आणि अक्षरश: हा खेळच झाल्याने उद्यमशीलता, उत्पादकता अथवा नफ्या तोट्याचा विचार यात आणणे म्हणजे खेळाच्या नियमाचा भंग करून अखिलाडूवृत्ती दाखविण्या सारखे झाले असते म्हणून दोघानीही त्याचा विचारच केला नाही. परिणामी उद्योग धंद्याचा व्हायचा तो खेळखंडोबा झाला. मिश्र अर्थ व्यवस्थेतील सरकारी व खाजगी उद्योजकांनी दाखविलेल्या कार्यक्षमतेच्या परिणामी मुठभर लोकांना आगाऊ पैसे भरून नंबर लावल्यावर सहा महिन्या पेक्षा अधिक काळ प्रतीक्षा केल्यावर लुना नावाची यांत्रिक सायकल मिळायची. स्कुटर पाहिजे असेल तर वर्ष-वर्ष थांबायचे . टेलिफोनचा काळ्या या एकमेव रंगातील डब्यासाठी सुद्धा वर्ष-वर्ष प्रतीक्षा पदरी यायची. पण सरकार व उद्योजकांचे हे एवढेच अफाट कर्तृत्व देशालाच देशोधडीला लावायला पुरेसे ठरले. राब राब राबणाऱ्याला 'कर्ज काढून सण साजरा करतो ' असे हिनविणाऱ्यानी देशालाच कर्जात डूबविले.या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी आम्ही आर्थिक उदारीकरण स्वीकारले. उद्योजक, कामगार , नोकरशाही , विचारवंत , राजकीय व सामाजिक संघटना आणि ज्यांचे ज्यांचे पोट या व्यवस्थेत श्रम न करता किंवा कमी श्रमात भरत होते या सर्वांच्या इच्छे विरुद्ध आपदधर्म म्हणून जागतिकीकरण आले. आता त्याची सवय होवू लागली असली तरी जुन्या सवयी सुटल्या नाहीत. त्यामुळे जागतिकीकरणाचे फायदे तर हवेतच पण या जोडीला जुना संरक्षणवाद सुद्धा पाहिजे आहे. मिश्र अर्थव्यवस्थेने देशाचा जसा बट्ट्याबोळ केला तसाच बट्ट्याबोळ आता उदारीकरण व संरक्षणवाद याच्या संघर्षातून होत आहे. परिणामी भारतीय अर्थव्यवस्था एक पाउल पुढे तर दोन पावले मागे या गतीने व पद्धतीने मार्गक्रमण करीत आहे.पेट्रोलची सकारण भाववाढ करून विनाकारण (आर्थिक कारणांचा विचार न करता)मागे घेणे हे याचे ताजे उदाहरण आहे. जागतिकीकरणाच्या २० वर्षानंतरही जुनी संरक्षणवादी मानसिकता आणि या मानसिकतेचे पोषण करणारी सामाजिक , आर्थिक आणि राजकीय संरचना बदलण्यात नेतृत्व अपयशी ठरले म्हणण्या पेक्षा देश अपयशी ठरला असे म्हणणे जास्त संयुक्तिक होईल.जुन्याच बंदिस्त चौकटीत 'मुक्त' अर्थ व्यवस्था सामावण्याचा प्रयत्न झाल्याने मुक्त अर्थ व्यवस्थाही गुदमरू लागली आहे हे दर्शविणारे किंगफिशर हे उदाहरण आहे. पण या बंदिस्त मानसिकता व बंदिस्त चौकटीचा सर्वात मोठा फटका शेती क्षेत्राला बसला आहे.

शेतीक्षेत्राचे साखळदंड तुटलेच नाही

जागतिकीकरणाने उद्योग क्षेत्राचा दुहेरी फायदा झाला . उद्योग क्षेत्राच्या विकासात सरकारी लालफितशाही,जाचक अटी, विकास विरोधी नियम जागतिकीकरणाने शिथिल केले. नव नवी क्षेत्रे खुली झाली. भांडवल,प्रशिक्षित मनुष्य बळ आणि जगाच्या पाठीवरील उत्तम तंत्रज्ञान आणि नव नवे संशोधन त्यांना सहज उपलब्ध झाले. पण त्याच सोबत पूर्वीचे जे सरकारी संरक्षण होते ते कायमच राहिले नाही तर वाढत गेले. त्यांच्यासाठी क्षितीज तर खुले झाले पण संरक्षण वादाने त्या क्षितिजाकडे झेपावण्याची ताकद त्यांच्यात निर्माण झालीच नाही. पंखात बळ न आल्याने क्षितिजाकडे झेप घेण्याचा प्रयत्न कसा फसला याचे किंगफिशर हे उत्तम उदाहरण आहे. पण दुसरीकडे शेती आणि ग्रामीण क्षेत्र हे उद्योग धंद्यासाठी स्वस्त धान्य आणि मनुष्य बळ पुरविणारे हक्काचे क्षेत्र आहे या आमच्या धोरणकर्त्यांच्या जुन्या धारणेत आणि धोरणात काहीच बदल झाला नाही. कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्र या चौकटीत बंदिस्त राहिले तरच जागतिकीकरणातून फोफावणाऱ्या उद्योग व इतर व्यवसायांना वाढत्या मागणीनुसार स्वस्त मजूर आणि स्वस्त अन्न-धान्य व आवश्यक कृषी मालाचा पुरवठा शक्य आहे . शेती क्षेत्रात उदारीकरणाचा शिरकाव का झाला नाही किंवा का होवू दिला नाही याचे उत्तर यात मिळते. शेतीक्षेत्राने उदारीकरणाची आस ही बाळगू नये म्हणून उदारीकरण आल्याने शेतकरी आत्महत्येत वाढ झाल्याचे , शेतीक्षेत्र संकटात सापडल्याचा कांगावा करण्यात येत आहे. शेतकऱ्याच्या आत्महत्येत वाढ झाली आणि शेती क्षेत्र संकटात सापडले आहे यात वादच नाही . पण याचे खरे कारण शेतीक्षेत्राला जागतिकीकरणाचा स्पर्श ही होवू नये यासाठी चालविलेला आटापिटा आहे. कारण शेती क्षेत्राचा विकास होवून ते बळकट झाले तर स्वस्त मनुष्यबळ व स्वस्त अन्नधान्य याची बाजारपेठ बंद होईल. जागतिकीकरण म्हणजे भांडवलशाहीचा विस्तार असा हेतुपूर्वक व अज्ञानातून देखील प्रचार करण्यात येतो. पण जागतिकीकरण म्हणजे विकासातील धोरणात्मक,संस्थात्मक व संरचनात्मक अडथळे दूर करने होय.जागतिकीकरण म्हणजे भांडवल,तंत्रज्ञान ,संशोधन आणि मनुष्यबळ याचा आवश्यकतेनुसार अनिर्बंध पुरवठा आणि व्यापाराची मोकळीक. शेतीक्षेत्रात जागतिकीकरण आले असते तर शेतीक्षेत्रासाठी कर्ज आणि भांडवल जगाच्या पाठीवरून कोठूनही उपलब्ध झाले असते. नव्या संशोधनाचा व नव्या तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळाला असता. भाव मिळेल तेथे आपले उत्पादन विकण्याचे स्वातंत्र्य लाभले असते.शेती क्षेत्रात उदारीकरण आले की नाही हे तपासून पाहण्याच्या या कसोट्या आहेत.त्यासाठी मेगासेसे पुरस्कार विजेते मान्यवर काय म्हणतात किंवा थोर थोर आणि झुंजार शेतकरी नेते किंवा या ना त्या कारणाने वर्तमान पत्रातून झळकणारे संस्था-संघटनांचे नेते आणि नेत्या काय बोलतात इकडे दुर्लक्ष करून या कसोट्या लावून पाहिल्या तर अडाणी माणसाच्या डोक्यातही शेतीक्षेत्रात जागतिकीकरण आले की नाही याचा लक्ख प्रकाश पडेल. जागतिकीकरणाच्या नुसत्या वासाने शेतीक्षेत्राला भोवळ आल्याचा कोणाचा वावदूक दावा असेल तर त्यावर काय बोलणार ? पण हा वावदूकपणा नसून शेतीक्षेत्राचे साखळदंड तुटू नयेत यासाठीचा खटाटोप आहे. शेती क्षेत्राची दुर्गती व वाढत चाललेली आर्थिक विषमता या खटाटोपाचे फळ आहे. जागतिकीकरणापूर्वीच्या धारणा व धोरणांना तिलांजली देवून बंदिस्त चौकटीत मुक्त अर्थव्यवस्था कैद करण्याचा प्रयत्न करण्या ऐवजी अर्थव्यवस्थेला मोकळा श्वास घेवू दिला पाहिजे हाच संदेश किंगफिशर प्रकरणातून मिळतो आणि असा मोकळा श्वास घ्यायचा तर रानावनाकडे कुच करने भाग आहे! (समाप्त)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८

पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

Wednesday, November 9, 2011

शेतकरी आंदोलनाची पुनर्मांडणी

------------------------------------------------------------------------------------------------
मोठया संख्येतील संपन्न असा नवा मध्यम वर्ग अन्न-धान्याची व भाजी पाल्याची महागाई अजिबात सहन करायला तयार नाही. स्वत:च्या कद्रूपणाचे खापर राज्यकर्त्याच्या भ्रष्टाचारावर फोडून आपली अपराधी पणाची भावना कमी करू पहात आहे. शेतकऱ्याचे दारिद्र्य हे शेतीमालाची भाव आणि व्यापार शर्तीतून आलेले नसून राज्यकर्त्याच्या भ्रष्टाचारातून निर्माण झाल्याची नवी तकलादू आणि अशास्त्रीय कारण मीमांसा जोर पकडू लागल्याने शेतकऱ्याचा खरा प्रश्न पुन्हा मागे पाडण्याचा धोका वाढला आहे. म्हणूनच शेतकऱ्याचा प्रश्न नव्याने पुन्हा ताकदीनिशी मांडण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
------------------------------------------------------------------------------------------------

अण्णा आंदोलना नंतर महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांची विराट आंदोलने झालीत आणि होत आहेत. पण अण्णा आंदोलनाने भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नाला जसे केंद्र स्थानी आणून बसविले तसे शेतकरी आंदोलनाना शेतकऱ्याचे प्रश्न केंद्रस्थानी आणता आले नाहीत.हे खरे आहे की शरद जोशींच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी आंदोलनाने शेतीमालाच्या भावाच्या प्रश्नाला देशाच्या पटलावर केंद्र स्थानी आणून बसविले होते. शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भावाची संकल्पना सर्व गटा तटाचा, डाव्या-उजव्यांचा विरोध मोडीत काढून मान्य करून घेण्यात ते आंदोलन यशस्वी झाले होते. अर्थात हे यश तत्वश: होते आणि या संकल्पनेला साकार रूप येण्या आधीच डंकेल प्रस्तावाच्या निमित्ताने शेतकरी संघटनेने जी हनुमान उडी मारण्याचा अकाली प्रयत्न केला त्याने रास्त भाव संकल्पनेचा गर्भपात झाला. ज्या रास्त भावाच्या संकल्पनेला मान्यता मिळावी म्हणून एक तप शेतकरी आणि शेतकऱ्यांची संघटना तन,मन आणि धनाने राबली आणि त्यांच्या प्रयत्नांना यश येवून या संकल्पनेला इतरांनी मान्यता दिली तेव्हा शेतकरी संघटनेने स्वत:च ही संकल्पना कालबाह्य ठरविली.त्यामुळे शेतीमालाच्या आधारभूत किंमती सुनिश्चित करण्याची शास्त्रीय व तथ्याधारित पद्धत अस्तित्वात आणण्यासाठी प्रयत्न झालेच नाहीत. अशा पद्धती अभावी आधारभूत किमती निश्चित करण्यात जो फरक पडला तो गुणात्मक नसून संख्यात्मक होता.पूर्वी वर्षा काठी २-४ रुपयांनी वाढणाऱ्या आधारभूत किंमती २०-४० रुपयांनी वाढू लागल्या आणि निवडणुका जवळ असतील तर आकडा अधिक आकर्षक असू शकतो. शेतकरी आंदोलनाच्या परिणामी लुट कमी झाली पण लुट होत राहील ही व्यवस्था तोडण्यात आंदोलन यशस्वी झाले नाही. राज्यकर्त्याची सोय व मर्जी हा शेतीमालाचे भाव ठरविण्यातील निर्णायक घटक अबाधित राहिला. शेतकरी संघटनेने बाजारावर आधारित भावाचा पुरस्कार केला होता तो यासाठीच की राज्यकर्त्याच्या सोयी व मर्जीनुसार शेतकऱ्याची ससेहोलपट होवू नये. पण शरद जोशी व शेतकरी संघटनेचा आशावाद भाबडा निघाला. जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमानुसार व्यापार झाला तर शेतकरी मुक्तीची पहाट लवकर होईल ही धारणा चुकीची म्हणता येणार नाही.पण जागतिक व्यापार संघटनेचे नियम व निर्णय तयार करने, मानने आणि अंमलात आणणे हे काम प्रचलित सरकारेच करणार आहेत याचे भान न ठेवल्याने शेतकरी मुक्तीची पहाट न उजाडता काळरात्र लांबली आहे. मनुष्यबळ, धन,तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक उत्पादने यांची जागतिक आदान प्रदान सुकर झाली व त्यांचा व्यापारही बऱ्याच अंशी मोकळा झाला आणि बहरला आहे. पण शेतीमालाच्या वाटयाला हे भाग्य अद्यापही आले नाही. शेती व्यापारा संबंधी वाटाघाटी खुंट्याला बांधल्यागत एकाच जागी फिरत आहेत. या वाटाघाटी लांबविण्यात आणि यशस्वी होवू न देण्यात संपन्न राष्ट्रांनी चालविलेले प्रयत्न लक्षात घेतले तर तिसऱ्या जगातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्याची कुंजी जागतिक स्तरावर शेती व्यापाराच्या शर्ती बदलण्याशी निगडीत आहेत याचे संकेत नक्कीच मिळतात. पण या शर्ती बदलने शेतकरी संघटनांच्या किंवा शेतकऱ्याच्या हाती नसून सरकारांच्या हाती असल्याने सरकारवर सातत्याने दबाव ठेवण्याची व वाढविण्याची निकड असताना शेतकरी संघटनेने शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न सोडून जागतिक व्यापार संघटनेवर आशाळभूत भिस्त ठेवली. परिणामी देशांतर्गत सरकार वरचा दबाव सैल झाला आणि त्यातून शेतकऱ्याचा दुहेरी तोटा झाला. त्याला ना देशा अंतर्गत भाव मिळाला ना जागतिक बाजारपेठेत स्थान मिळाले. शेतकरी संघटनेच्या हातचे सोडून पळत्याच्या मागे लागण्याचा असा परिणाम झाला. शेतकरी अधिकाधिक खोलात गेला. आजची आंदोलने ही शेतकरी खोल बुडत चालल्याने त्याच्या नाका तोंडात पाणी जावू नये म्हणून त्याला हात देवून थोडे वर उचलण्याचा प्रयत्न आहे. याने तो मरणार नाही , पण यातून त्याच्या जगण्याचा मार्गही प्रशस्त होणार नाही.

आजची शेतकरी आंदोलने

आज शेतकरी समुदाय आंदोलनात दिसत असला तरी या आंदोलनांना शेतकरी आंदोलन म्हणणे सत्याला व तर्काला धरून होणार नाही. कारण 'शेतकरी तितुका एक' हे सूत्र या आंदोलना मध्ये अभावानेच आढळते.आता आंदोलने होताहेत ते पीक उत्पादकांचे, कर्ज बाजारी लोकांचे ,विजेच्या अभावाने व प्रचुर वीज बिलाने पीडितांचे! कांदा उत्पादकाचे आंदोलन कितीही मोठे झाले तरी त्याचे नाशिक किंवा पुणे याच्या बाहेरच्या शेतकऱ्यावर परिणाम होत नाही . उस आंदोलन कितीही मोठे झाले तरी विदर्भात त्याचे सोयर सुतक नसते, कापूस पेटला तरी त्यातील आग प.महाराष्ट्राला कधी जाणवत नाही. शेतकरी कोणतेही उत्पादन घेत असला तरी त्याच्या उत्पादनाला भाव मिळणार नाही कारण त्याला भाव न मिळण्यावर आजची व्यवस्था उभी आहे या तत्वज्ञानाचा विसर आता आंदोलनाच्या नेत्याला पडला आहे. यातून आपली चूल कशी पेटती राहील इकडेच आंदोलनाच्या नेत्याचे लक्ष असते.म्हणूनच आज शेतकऱ्यांची परिस्थिती बदलू शकणारे शेतकरी आंदोलन कुठेच नाही. आज जे काही चालले आहे त्याला तुकड्यासाठी तुकडया-तुकडया ने चाललेली आंदोलने म्हणणे क्रमप्राप्त आहे. यातून शेतकऱ्याची एकसंघ ताकद उभी राहात नसल्याने शेतकऱ्याची राजकीय ताकद वाढतच नाही. वाढत असली तर आंदोलनाच्या नेत्यांची राजकीय ताकद तेवढी काही प्रमाणात वाढते. पण मग यातून दुसराही धोका निर्माण होतो . शेतकरी दरिद्री राहण्यात जसे सरकार व सरकारवर प्रभुत्व असणारांचे हित निर्माण झाले आहे तसेच शेतकऱ्यांचे प्रश्न कायम स्वरूपी सुटणार नाही याची अशा शेतकरी नेतृत्वाकडून काळजी घेतल्या जावू शकते. शेतकरी आंदोलन आज अशा धोक्याच्या वळणावर उभे आहे. दरवर्षी उस असो, कांदा असो की कापूस असो प्रश्न सारखाच उभा राहतो आणि उत्तरही तात्पुरते शोधल्या जाणे आणि मान्य होणे याचा या पेक्षा वेगळा अर्थ लावल्या जावू शकत नाही. कांद्याचा प्रश्न नित्य नेमाने निर्माण होत असल्याचे आपण पाहिलेच आहे. गत वर्षी उसाचे जसे आणि ज्या कारणासाठी आंदोलन झाले तसेच सध्याही सुरु आहे. कापसाची वेगळी अवस्था नाही. आज पुन्हा रास्त भावाच्या मागणी साठी शेतकऱ्याला रस्त्यावर उतरावे लागत आहे याचा अर्थ मोठमोठ्या शेतकरी आंदोलनातून शेतकऱ्यांनी जे मिळविले त्याला ते टिकविता आले नाही .नव्या आर्थिक धोरणात शेतकऱ्यांना स्थान मिळणार नाही याची सरकार आणि शेतकरी नेते यांनी संगनमताने काळजी घेतली असे वाटण्या सारखी परिस्थिती आहे. कारण शेतकरी २५-३० वर्षा पूर्वी होता तिथेच आहे आणि तेव्हा त्याने जिथून सुरवात केली होती त्याचीच आज त्याला नक्कल करावी लागत आहे. मात्र नव्या आर्थिक धोरणांनी त्याच्या हितशत्रूची ताकद मात्र मोठया प्रमाणावर वाढली आहे. यातून जी सिविल सोसायटी निर्माण झाली आहे तिचा महागाई वर हल्ला हा प्रत्यक्षात शेतकऱ्या वरील हल्ला ठरत आहे. मोठया संख्येतील संपन्न असा नवा मध्यम वर्ग अन्न-धान्याची व भाजी पाल्याची महागाई अजिबात सहन करायला तयार नाही. स्वत:च्या कद्रूपणाचे खापर राज्यकर्त्याच्या भ्रष्टाचारावर फोडून आपली अपराधी पणाची भावना कमी करू पहात आहे. शेतकऱ्याचे दारिद्र्य हे शेतीमालाची भाव आणि व्यापार शर्तीतून आलेले नसून राज्यकर्त्याच्या भ्रष्टाचारातून निर्माण झाल्याची नवी तकलादू आणि अशास्त्रीय कारण मीमांसा जोर पकडू लागल्याने शेतकऱ्याचा खरा प्रश्न पुन्हा मागे पाडण्याचा धोका वाढला आहे. म्हणूनच शेतकऱ्याचा प्रश्न नव्याने पुन्हा ताकदीनिशी मांडण्याची गरज निर्माण झाली आहे. पण ठिकठिकाणच्या सुभेदारांनी तुकडया-तुकड्यात आंदोलन करून प्रश्न मांडण्याची आणि रेटण्याची ताकद शेतकरी आंदोलनात येणार नाही. म्हणूनच वेवेगळ्या दिशेने तोंड करून बसलेल्या शेतकरी कार्यकर्त्यांनी एकत्र येवून शेतकरी आंदोलनाची पुनर्मांडणी व पुनर्उभारणी केली पाहिजे. योगायोगाने नव्हे तर परिस्थितीच्या रेट्याने मतभिन्नतेतील भ्रामकपणा उघड होवू लागला आहे. ज्यांना शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न कालबाह्य वाटत होता त्यासाठी त्यांना आता मेळावे घेण्याची व आंदोलन करण्याची गरज वाटत आहे. तर ज्यांची जागतिक स्पर्धेत शेतकरी नागवला जाईल अशी ठाम धारणा होती ते शेतमालाच्या निर्यातीसाठी आग्रह धरू लागली आहेत , त्यासाठी आंदोलनाची भाषा बोलू लागली आहेत. म्हणूनच आंदोलनाच्या पुनर्मांडणी व पुनर्उभारणी साठीची ही योग्य वेळ आहे आणि या क्षणी त्याची निकड देखील आहे.

आंदोलनाची दिशा

शेतकरी आंदोलनाची पुनर्मांडणी करताना प्रामुख्याने दोन बाबी लक्षात घेण्याची गरज आहे. रास्त भावाशिवाय आंदोलन उभा राहू शकत नाही आणि नुसताच रास्त भावाचा प्रश्न रेटून शेती समस्या सुटणार नाही. खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली आज उस प्रश्नावर मोठे आंदोलन उभे राहिले आहे. त्यातील बलस्थाने व कमजोर जागा लक्षात घेवून ढोबळ मानाने शेतकरी आंदोलनाची उभारणी कशी होवू शकते याचा विचार करणे शक्य आहे. ज्याला शेतकरी समुदायाला संपन्न व सक्षम करायचे असेल त्याला त्याच्या प्रश्नाची समग्र मांडणी करता आली पाहिजे. नुसता भाव मागून उपयोगाचे नाही . असा भाव सतत मिळत राहावा यासाठी संस्थात्मक व संरचनात्मक बदलाचा आग्रह नसेल तर आंदोलन ट्रेड युनियन च्या चळवळी पेक्षा वेगळे होत नाही. आजच्या उस आंदोलनात रास्त भावाची मागणी हे या आंदोलनाचे बलस्थान आहे. पण हा भाव मिळवायचे असतील तर अनेक मुलभूत बदल करणे गरजेचे आहे आणि अशा बदलासाठी हे आंदोलन अजिबात आग्रही नाही. राजकीय कोंडी करून अल्पकालीन लाभ पदरात पडून घेणे शक्य असल्याने त्या दिशेने हे आंदोलन चालले आहे. उसासाठी ज्या भावाची मागणी होत आहे ती निश्चितच तथ्य व तर्कसंगत आहे. पण आजच्या स्थितीत तो भाव दिला तर साखर कारखाने दिवाळखोर होतील हे वास्तव नजरेआड करून चालत नाही. असा भाव मिळविण्यासाठी अनेक उपाय योजना कराव्या लागतील.महाराष्ट्रात तर प्रामुख्याने सहकार क्षेत्राबाबत पुनर्विचार करावा लागणार आहे. सहकारातून कारखानदारी उभी करून उस- कापूस यासारख्या पिकांना भाव मिळवून देण्याच्या कल्पनेतून कारखानदारी उभी राहिली. पण शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न सहकार क्षेत्रासाठी गौण होवून ते सत्ता प्राप्तीचे व सत्तेत टिकून राहण्याचे साधन तेवढे राहिले आहे. सहकार क्षेत्राने त्याचा उद्देश्य केव्हाच मोडीत काढला असल्याने आता आपल्याला सहकार क्षेत्रच मोडीत काढण्याचा विचार टाळता येणार नाही. किमान त्याचा सत्तेचे प्यादे असल्यागत गैरवापर होवू नये यासाठी सत्ता आणि सहकार याचा संबंध तोडण्यासाठी ठोस उपाय योजना केल्या शिवाय तरणोपाय नाही. सहकार चळवळ ही निखळ आर्थिक चळवळ झाल्याशिवाय त्यातून शेतकऱ्याचे हित साधल्या जाणार नाही याची उमज आणि समज आंदोलनात असणे गरजेचे आहे. त्याचा अभाव आजच्या आंदोलनात जाणवतो. दरवेळी उत्पादन खर्च भरून निघावा यासाठी आंदोलन करणे हा केवळ शेतकऱ्यांचा शक्ती क्षय करणारेच नाही तर उत्पादनात अडथळा व गोंधळ आणणारे आहे. म्हणून उत्पादन खर्च काढण्याचा मुद्दा अग्रक्रमाने निकालात काढायला हवा. हा मुद्दा निकालात काढायचा असेल तर त्यासाठी केंद्र सरकार विरुद्ध निर्णायक संघर्ष करण्याची रणनीती शेतकरी आंदोलनाला आखावी लागेल.उत्पादन खर्च आटोक्यात ठेवून उत्पादन वाढी साठी शेती क्षेत्रात नव नवीन शोधाचा व तंत्रज्ञानाचा वापर गरजेचा आहे. शेतकऱ्याच्या आंदोलनातून नव्या संशोधनासाठी व तंत्रज्ञानासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होणे आवश्यक मानले पाहिजे. नवे संशोधन म्हणजे केवळ संकरीत किंवा जेनेटिक बियाणे असा संकुचित अर्थ घेण्याचे कारण नाही. अगदी सेंद्रीय शेती साठी सुद्धा याची गरज आहे किंवा या साठी जास्तच गरज आहे असे म्हणणे अधिक योग्य ठरेल.कारण इंदिरा गांधी सत्तेत येई पर्यंत भारतात प्रामुख्याने सेंद्रीय शेतीच होत होती आणि ती शेती शेतकऱ्याला अधिकाधिक दरिद्री बनवितच होती हे विसरून चालणार नाही. या मुद्द्यावर बारामतीत सत्याग्रह झाला असता तर ते योग्य दिशेने पाउल ठरले असते. बाकी सगळ्या वस्तूचे भाव बाजार निर्धारित करेल , पण शेतमालाचे भाव बाजारावर सोडता काम नये हा आग्रह शेतकऱ्यासाठी मारक राहात आला आहे. शेती मालाच्या भाव वाढीला जनतेच्या स्तरावर होणारा विरोध कमी करण्यासाठी लोकशिक्षणा सोबत संघर्षाची तयारी ठेवावी लागणार आहे.पण निव्वळ देशांतर्गत बाजारावर विसंबून शेतीचा फायदेशीर व्यापार शक्य नाही. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची कास धरावीच लागेल. म्हणून निर्यात बंदी हा शब्दच शेती मालाच्या संदर्भात शब्द कोशातून काढावा लागेल. आणि निर्यात फायद्याची व्हायची असेल तर व्यापार समान शर्तीवर झाला पाहिजे आणि यात जागतिक व्यापार संघटनेची भूमिका महत्वाची असेल हे नाकारून चालणार नाही. जागतिकीकरणाच्या बाजूने किंवा विरोधात असा विचार किंवा काथ्याकुट करीत बसण्यापेक्षा एवढ्या व्यापक आशयाची शेतकरी चळवळ उभी करणे ही आजची गरज आहे. आजचे केंद्र सरकार हे अत्यंत दुर्बल सरकार आहे. अशा दुर्बल सरकारकडून मनमानी पद्धतीने दुरगामी परिणाम करणाऱ्या मागण्या इंडियातील लोक एकजूट दाखवून पूर्ण करून घेत आहेत. पण भारतातील शेतकरी समुदाय मात्र आपल्या न्याय्य मागण्या साठी एकत्र येवून आंदोलन करीत नसल्याने शेती क्षेत्रातील संस्थात्मक, संरचानात्मक आणि तंत्रज्ञानात्मक बदल घडवून आणण्याची चालून आलेली संधी वाया घालवित आहे. (समाप्त)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा,
जि. यवतमाळ

Wednesday, November 2, 2011

अण्णा ,मनमोहन आणि त्यांची गुणी बाळं

------------------------------------------------------------------------------------------------

सरकार साठी सर्वाधिक अडचणीचा आणि लोकांसाठी सर्वात क्रांतिकारी ठरलेला माहिती अधिकाराचा कायदा आणण्यासाठी असा संघर्ष विकत घेण्याची गरज पडली नाही हा ताजा इतिहास आहे. आपण शुद्ध आणि स्वच्छ ,इतर सगळे भ्रष्टाचारी या अण्णा टीम च्या मनोवृत्तीने जन लोकपालचा संघर्ष उभा राहिला आहे. टीम अन्नाने न पेलणारा नैतिकतेचा जो भार आपल्या डोक्यावर घेतला आहे त्या भारानेच टीम अण्णा कोलमडू लागली आहे .

------------------------------------------------------------------------------------------------



मुले व्रात्य,उनाड आणि खोडकर निघाली की आई बापाचे काय हाल होतात याचा अनुभव सध्या भारताचे पंतप्रधान मनमोहनसिंह आणि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाचे नेते अण्णा हजारे घेत आहेत. कानात वारे शिरलेली उनाड मुले गरिबाघरची असतील तर लोक बाहेरच्या बाहेर त्यांच्या पाठीत धपाटे घालून मोकळी होतात. पण मुले थोरा मोठ्याशी संबंधित असतील तर त्यांना बाहेरच्या बाहेर सरळ करणे शक्य नसते. त्यांच्या अपराधा साठी आपल्यालाच अपराधी भावनेने तक्रार करावी लागते. मनमोहनसिंह् आणि अण्णाजी हे तर सध्या देशातील सर्वाधिक प्रतिष्ठीत व्यक्ती मानले आणि गणले जातात.त्यामुळे त्यांच्या बाळांच्या करतुतीचा पाढा त्यांच्या पुढे वाचला जात आहे. पण तक्रारकर्ते ज्याला करतुत म्हणतात त्यालाच प्रत्येक आई किंवा बाप आपल्या मुलांची कर्तबगारी समजत असतात. मनमोहन आणि अण्णा ही त्याला अपवाद नसल्याचा अनुभव सध्या सारा देश घेत आहे. एवढेच नाही तर घरा घरात जसे 'आपले ते बाळ आणि दुसऱ्याचे ते कारटे ' याचा अनुभव येतो तसाच अनुभव या दोन महान हस्तीच्या बाबतीत येवू लागला आहे. स्वेच्छेने मौन व्रत स्वीकारूनही अण्णांना आपल्या बाळान्साठी तोंड नाही तरी लेखणी उघडावी लागली ती यासाठीच. मौन सुटे पर्यंत ही त्यांना धीर धरवला गेला नाही आणि आपल्या लाडक्या मुलांच्या करतुतीवर पांघरून घालून त्यासाठी चक्क मनमोहन बाळांना दोषी ठरविले! लोक आधीच मनमोहन बाळांनी घातलेल्या हैदोसानी कंटाळून व वैतागून गेले असल्याने अण्णांनी 'मनमोहन बाळांच्या 'चांडाळ चौकडी' वर घेतलेल्या तोंडसुखाने काहीसे सुखावले असणारच. शिवाय काही दिवसापूर्वी झालेल्या कुस्तीत मनमोहन यांच्या घोडम्या आणि उन्मत्त मुलांना अण्णांच्या रांगणाऱ्या बाळांनी धूळ चारल्याची आठवण ताजी असल्याने सर्व सामान्यांना अण्णांनी आपल्या बाळांच्या चुकांवर पांघरून घातल्याचे वावगे वाटत नसणार हे उघड आहे. पण गुण उधळणारी बालके काय करू शकतात हे मनमोहनसिंग यांची केविलवाणी अवस्था पाहून तरी अण्णा आणि त्यांच्या समर्थकांच्या लक्षात यायला हवे. मनमोहनसिंग यांचे अवरोहण आणि अण्णांचे आरोहण होण्यास मनमोहनाची गुण उधळणारी बालके ज्यांना अण्णांनी चांडाळ चौकडी संबोधले आहे तेच कारणीभूत असल्या बद्दल कोणाचेच दुमत असणार नाही. मनमोहनसिंह यांनी गुण उधळणाऱ्या मुलांचे कान वेळीच उपटले असते किंवा कान उपटून भागले नाही तर त्याला वेळीच घराबाहेरचा रस्ता दाखविला असता तर मनमोहनसिंह यांचे घर आज सुरक्षित आणि अभेद्य दिसले असते.पण प्रत्येकच बाप करीत असतो ती चूक मनमोहन यांनी केली आणि आता अण्णा देखील तेच करीत आहेत! पण मनमोहनसिंह यांना सासूबाईंच्या घरात राहावे लागत असल्याने कुटुंब प्रमुखाचा मान त्यांना मिळत नाही व त्यामुळे त्यांचा कोणाला धाकही न वाटणे स्वाभाविक आहे. पण अण्णांचे तर तसे नाही. त्यांना मागे ओढणारी दोरी दुसऱ्याच्या हातात नाही ,मात्र त्यांचे वात्सल्य उतु चालल्याने स्वत:च्या चौकडीच्या प्रतापाचे त्यांना कौतुक वाटते आहे. पण अण्णांची प्रतापी चौकडी आणि मनमोहन यांच्या चांडाळ चौकडी कडून गुणांचे जे प्रदर्शन झाले आहे त्यात काहीच गुणात्मक फरक नाही . फरक आहे तो संख्यात्मक आणि हा संख्यात्मक फरक प्रचंड असल्याने लोकांचे सगळे लक्ष या फरकावर केंद्रित करून या दोन चौकडीची तुलनाच होवू शकत नाही हे भासविणे शक्य होत आहे. शिवाय अण्णा टीम आणि त्यांच्या समर्थकांनी स्वत:च्या दोष मुक्तीसाठी दुसऱ्यावर दोषारोपण करण्याचा प्रचलित व साधा सोपा मार्ग निवडला आहे. त्यांच्या साठी हा मार्ग अतिशय सोयीचा व परिणामकारक आहे. कारण ज्या चांडाळ चौकडीवर ते आरोप करीत आहेत त्या चौकडीची विश्वासार्हता रसातळाला गेलेली आहे. आज टीम अन्नावर जे आरोप होत आहेत किंवा अण्णांची टीम वादग्रस्त बनत आहे या मागे सरकारचे कारस्थान असल्याचा सर्रास आरोप आणि कांगावा करण्यात येत आहे. जे भाबडे आहेत ते अशा कांगाव्यावर विश्वास ठेवतीलही , पण ज्यांना हे सरकार किती पाण्यात आहे याचे ज्ञान आहे त्यांच्यावर अशा कांगाव्याचा परिणाम होणे कठीण आहे. हे सरकार स्वत:च्या अपराधाखाली पार दबून गेले आहे , गलितगात्र झाले आहे. शेवटचे श्वास मोजणारी व्यक्ती जसा प्रतिकारही करू शकत नाही किंवा कोणाविरुद्ध कट कारस्थान रचू शकत नाही तीच बाब मनमोहन सरकारला लागू होते. या सरकारवर गाडलेले मुर्दे उखडण्याचा आरोप टीम अण्णा व त्यांचे समर्थक करीत आहेत. पण जे सरकार स्वत:च मुर्दा बनले आहे ते कसे दुसऱ्याचे गाडलेले मुर्दे उखडणार? आज जी काही अण्णा टीम बद्दल चर्चा आणि वाद सुरु आहे ती या टीम ची कर्माची फळे आहेत. त्यांच्या कर्माचा एकेक पदर डोळसपणे उकलुन पाहिला तर त्याची प्रचीती कोणालाही येईल.


टीम अण्णाचा कांगावा

अण्णांच्या दिल्लीतील जंतर मंतर उपोषणाच्या आधी तीन घटना समांतर पणे घडत होत्या. मुंबईतील 'आदर्श घोटाळा बाहेर येत होता. अण्णा टीम फारसा गवगवा न करता किंवा सिविल सोसायटीच्या इतर गटाना थांगपत्ता लागू न देता जन लोकपाल विधेयक तयार करीत होती. आणि त्याच वेळेस दिल्लीजवळील मोक्याच्या जागा , फार्म हाउस साठी उपयुक्त जागा याचे वाटप उत्तर प्रदेश सरकार कडून होत होते . ज्या पद्धतीने महाराष्ट्र सरकारने 'आदर्श' साठी जमीन व इतर सुविधा दिल्या त्याच पद्धतीने उ.प्र. सरकारने नोएडा जवळील भूखंडाचे वाटप केले. त्यातील एक लाभार्थी होते जन लोकपाल बिल तयार करण्यात ज्यांनी महत्वाची भूमिका निभावली ते टीम अन्नाचे ज्येष्ठ सदस्य शांती भूषण ! यावर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक होते. मुळातच शांतीभूषण यांना देण्यात आलेला भूखंड बेकायदेशीर होता आणि तो तसा असल्याचे शांती भूषण यांना सुद्धा मान्य होते! यावर त्यांनी मला मिळालेला भूखंड मी का परत करू , ज्यांचा या वाटपावर आक्षेप असेल त्यांनी कोर्टात जावे असा पवित्रा घेतला! आता अण्णा आंदोलनाच्या पुढाऱ्याने असा भूखंड स्वीकारला आणि पचवीला तर त्याची सार्वत्रिक चर्चा होणार, टीका होणारच. खरे तर अण्णांनी स्वत: हस्तक्षेप करून त्यांना भूखंड परत करायला लावायला पाहिजे होते किंवा त्यांना टीम मधून बाहेर काढायला हवे होते. पण तसे काही न करता सरकार अण्णा टीमला छळत असल्याचा कांगावा करून त्या भूखंड घोटाळ्यावर पांघरून घालण्यात आले.
टीम अन्नाचे सर्वात प्रभावी सदस्य अरविंद केजरीवाल यांनी सरकारी नोकरीतील सेवाशर्तीचा भंग केल्याचे प्रकरण जुनेच आहे आणि त्यासाठी त्यांना पहिल्यांदा २००६ मध्ये ते नोकरीला असलेल्या आयकर विभागाने नोटीस दिली होती. त्यावेळी अण्णा टीम किंवा अण्णा आंदोलनाचा मागमूसही नव्हता. अण्णा आंदोलनाच्या आधीच त्यांना दुसऱ्यांदा नोटीस मिळाली होती. जंतर मंतर च्या आंदोलना नंतर तिसरी आणि आता आता चवथ्यांदा नोटीस मिळाली . मात्र केजरीवाल आणि अण्णा टीम कडून असेच भासविण्यात आले की आंदोलना नंतर मुद्दाम हे प्रकरण उकरून काढण्यात आले! केजरीवाल यांचे बद्दल जंतर मंतर आंदोलना नंतर अनेक आख्यायिका प्रचारित करण्यात आल्या आहेत. ते आय.ए.एस. असून देशसेवेसाठी त्यांनी मोठया पदाचा राजीनामा दिला ही त्यापैकी एक आख्यायिका. पण त्यांना मिळालेल्या नोटीस वरूनच हे स्पष्ट होते की ते महसूल सेवे तून आयकर विभागात रुजू झालेत. आणि ते एवढे भाग्यवान की एक वर्षाच्या सेवे आखेर त्यांना दोन वर्षाची भर पगारी अभ्यासासाठी रजा मंजूर झाली! त्यांनी त्या रजेचा उपभोग तर घेतला , पण केलेल्या अभ्यासाचा खात्याला काहीच लाभ करून न देता दोन वर्षाची पगारी रजा संपल्या बरोबर नोकरीचा राजीनामा देवून मोकळे झाले! काम एक वर्ष केले , पगार तीन वर्षाचा घेतला आणि वरून नोकरीला ठेंगा दाखवून मोकळे झाले. त्यांची ही कृती त्यांना व त्यांच्या समर्थकाला भ्रष्ट व नियम बाह्य आचरणाची वाटत नाही. आपण परत नोकरीत न येता माहिती अधिकाराचे काम केले असल्याने आयकर विभागाने सेवाशार्तीचा भंग केल्या प्रकरणी दिलेली नोटीस परत घ्यावी अशी मुजोर मागणी केली. पण नियमानुसार पगाराचे घेतलेले ऐसे परत केल्याशिवाय राजीनामाही स्वीकारला जाणार नाही असे त्यांना कळविण्यात आले होते. अण्णा आंदोलनाच्या चार-पाच वर्षे आधीची ही गोष्ट आहे. आता मात्र आव असा आणल्या जात आहे की प्रकरण मुद्दाम उकरून काढण्यात आले. आयकर विभागाची मागणी बेकायदेशीर व छळ करण्यासाठी असल्याचा कांगावा करणारे केजरीवाल आता मित्राकडून कर्ज घेवून पैसे भरायला तयार झालेत! आपण कफल्लक आहोत ,तरी पैसे भरून देतो आहोत असा आत्म गौरव करून घ्यायला केजरीवाल विसरले नाहीत. या प्रकरणीही अण्णांनी केजरीवाल यांना पैसे भरून टाकण्याचा आदेश द्यायला हवा होता. पण इथे सुद्धा अण्णांनी आपल्या चुकार सदस्याला पाठीशी घालून सरकार वरच तोफ डागली.
टीम अन्नाची सर्वाधिक बेअब्रू तर किरण बेदी या अब्रूदार महिलेने केली. त्या जिथे जिथे भाषणाला , कार्यक्रमाला गेल्या त्या त्या संस्थाना विमान भाड्याचे खोटे बिल देवून प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चा पेक्षा कितीतरी पटीने त्यांनी अधिक भाडे वसूल केले. हा प्रकार त्यांनी अण्णा आंदोलनाच्या दरम्यान केल्याचे एका शोध पत्रकाराने उघड केले. हा प्रकार त्यांनी एक दोन वेळेस किंवा चुकून केला असे नाही तर हा त्यांचा नेहमीचा शिरस्ता होता हे नंतर उघड झाले व त्यांना कबूलही करावे लागले. पण कबुल करतानाही नैतिकतेचा टेंभा मिरवायला आणि यात त्यांना बदनाम करण्यामागे सरकारचा हात असल्याचा कांगावा करायला त्या विसरल्या नाहीत. असे करून आपण बचत केली व ती संस्थेला दान केल्याचा दानशूर पणाचा आव देखील त्यांनी आणला! झाल्या प्रकाराचा खुलासा करतानाही त्या ठासून खोटे बोलल्या. आपण जास्त पैसे घेवून कमी खर्चात प्रवास करतो व उरलेला पैसा संस्थेच्या खात्यात जमा करीत असल्याची माहिती यजमानांना असल्याचे त्यांनी सांगितले. पण त्या नंतर यजमानांनी खुलासे करून आपल्याला काहीच माहित नसल्याचे स्पष्ट केल्याने त्यांचा खोटेपणा उघड झाला.एवढेच नाही तर त्यांच्या कार्यालयाकडून किरण बेदी या विमानाच्या वरच्या वर्गातच प्रवास करतात असे पत्र यजमानांना जायचे हे ही स्पष्ट झाले.शेवटी तर सगळा दोष प्रवासी एजंट वर थोपविण्याचाही प्रयत्न झाला. त्यांच्या संस्थेचा ट्रस्टी असलेल्या त्यांच्या प्रवासी एजंट ने सुद्धा या प्रकाराने आपली बदनामी झाली असे सांगून त्या संस्थेचे प्रवासी एजंट चे कामच सोडले नाही तर ट्रस्टी पदाचा राजीनामा दिला. एवढे होवूनही बेदी बाईना आपण चुकलो हे मान्य नाही. फक्त सरकारला बदनामीची संधी मिळू नये म्हणून जास्तीचे घेतलेले पैसे परत करायला तयार झाल्यात! पुन्हा अरविंद केजरीवाल आणि किरण बेदी यांचा मानभावी पणा एवढा की जन लोकपाल आणा आणि त्यांच्याकडे आमचे प्रकरण सोपवा. यात मेख अशी आहे की अण्णा टीम च्या जन लोकपाल च्या कक्षेत स्वयंसेवी संस्थाचा भ्रष्टाचार येतच नाही. तसा तो येवू नये यासाठी केजरीवाल आणि बेदी या दोघांनी सरकार समवेतच्या बैठकीत आग्रहच धरला होता. किरण बेदी यांनी जे केले तो प्रकार सरकारी कर्मचारी नेहमीच करीत असतात. तेच कशाला विद्यापीठातले विद्वान प्राध्यापकही करतात. बस ने प्रवास करून कार चे भाडे घेतात. पण याला आम भाषेत भ्रष्टाचार म्हणतात व त्यावर कारवाई होते. बेदी बाईंचा बचाव जो त्यांच्या समर्थकांना पटला तो एवढाच आहे की तो पैसा त्या स्वत:च्या चैनी साठी खर्च न करता चांगल्या कामा साठी खर्च करतात. विदर्भातील वाचकांना काही महिन्या पूर्वी चंद्रपूर येथील घटना आठवत असेल . तेथील एक सिविल सर्जन लाच घेताना पकडला गेला तेव्हा त्याने पोलिसांना दिलेल्या जबाबात आपण लाचेचा पैसा स्वत:साठी खर्च करीत नसून तो सर्व पैसा योग विद्येचा प्रसार आणि प्रचार व्हावा म्हणून रामदेव बाबाच्या चरणी अर्पण करीत असल्याचे म्हंटले होते. त्याचा हा जबाब किरण बेदी पेक्षा वेगळा आहे का? पण त्याला तुरुंगात जावे लागणार आणि किरण बेदी मात्र अण्णांच्या खांद्याला खांदा लावून भ्रष्टाचार विरोधी लढाईत आघाडीवर राहणार ! लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे या प्रकरणात अण्णांनी स्वत: न्यायधीशाची भूमिका घेवून किरण बेदीना क्लिनचीट देवून सरकारातील चांडाळ चौकडीवर याचे खापर फोडले आहे.
अण्णा टीम नैतिकतेचा टेंभा मिरविण्याच्या नादात स्वत:च स्वत:ला अडकून घेत आहे याचे ताजे उदाहरण म्हणजे त्यांनी सादर केलेला जमा खर्च. हे पैसे कोणत्या खात्यात जमा व्हायला पाहिजे होते व कोणत्या खात्यात जमा झालेत हा स्वामी अग्निवेश यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा तांत्रिक म्हणून बाजूला ठेवू. पण हा जमा खर्च सादर करताना अरविंद केजरीवाल आणि किरण बेदी यांनी आपली आणि आंदोलनाची नैतिकता दाखविताना जमा झालेल्या पैशात ४० लाख रुपयावर रक्कम अज्ञात व्यक्ती कडून जमा झाल्याचे सांगून ती संबंधिताना परत करीत असल्याचे ठोकून दिले. पण ही रक्कम बेनामी आहे तर परत कोणाला करणार ? ही रक्कम काळे धन आहे हे उघड असताना ते सरकार जमा करण्या ऐवजी अज्ञात व्यक्तींना ते परत केले जाणार आहे! यावर कोणी प्रश्न उभे केले तर ते मात्र भ्रष्टाचाराचे समर्थक ठरतात.

टीम अन्नाचा रथ जमिनीवर यावा

सरकारच्या चौकडीला भोंगळे करणे सोपे पण अण्णांच्या चौकडीच्या पदराला स्पर्श करणे सुद्धा किती अवघड आणि शिव्याखाऊ काम असते हे फक्त जे असे धाडस करतात त्यांनाच माहित. सरकारात बसलेले लाखो कोटीचा घोटाळा करतात ते तुम्हाला दिसत नाही , अण्णा टीम तेवढी दिसते. या शेऱ्या सोबत तुमची सरकारचे दलाल , भ्रष्टाचाराचे समर्थक असे आरोप ऐकण्याची तयारी ठेवूनच तुम्हाला अण्णा टीम च्या पदराला हात घालावा लागतो. जो अण्णा टीमची चिकित्सा करण्याच्या भानगडीत पडतो तो भ्रष्टाचार आणि भ्रष्टाचारी लोकांचा समर्थक असतो ही बाब टीम अण्णांनी भाबड्या लोकांच्या मनावर बिंबवून स्वत:भोवती अतिशय मजबूत असे सुरक्षा कवच निर्माण केले आहे. या कवचामुळे त्यांची कोणतीही कृती कधी संशयाच्या भोवऱ्यात सापडत नाही आणि म्हणूनच संशयास्पद कृत्यही टीम अण्णा अतिशय बेरड पणे व बेदकारपणे करीत आली आहे. या टीम चा बचावाचा दुसरा सोपा मार्ग म्हणजे केजरीवाल-बेदीची १०-२० लाखाची अनियमितता आणि १.७६ लाख कोटीचा घोटाळा याची तुलना कशी होवू शकते हा प्रतिप्रश्न ! असा प्रतिप्रश्न विचारणारे हे विसरतात की ज्यांना भ्रष्टाचार करण्याची संधीच कमी असते ते कमीच भ्रष्टाचार करतात आणि ज्यांना जास्त संधी असते ते जास्त करतात. छोट्या रेषे समोर मोठी रेष ओढली तर छोटी रेष नजरेआड होते या शाळेत शिकविल्या जाणाऱ्या बाळबोध गोष्टीचा टीम अण्णा व त्याचे समर्थक असा बाळबोध उपयोग करून स्वत:च स्वत:च्या पाठीवर निर्दोषत्वाचा शिक्का मारून घेत आहे. खरे तर टीम अन्नाकडून मोठा अपराध घडला अशातला भाग नाही. पण अपराधाचे समर्थन करण्याचा मोठा अपराध टीम अण्णा नक्कीच करीत आहे. असे समर्थन केले नाही तर आपल्यात व सरकारातील लोकात काय फरक राहील अशी भीती या टीमला वाटत आहे. आपण सरकारातील लोकापेक्षा , राजकारणी लोकापेक्षा श्रेष्ठ या अहंगंडाने टीम अण्णा पछाडली असल्यानेच सरकार आणि सिविल सोसायटी यांच्यात संघर्ष उभा राहिला आहे. सरकार साठी सर्वाधिक अडचणीचा आणि लोकांसाठी सर्वात क्रांतिकारी ठरलेला माहिती अधिकाराचा कायदा आणण्यासाठी असा संघर्ष विकत घेण्याची गरज पडली नाही हा ताजा इतिहास आहे. आपण शुद्ध आणि स्वच्छ ,इतर सगळे भ्रष्टाचारी या अण्णा टीम च्या मनोवृत्तीने जन लोकपाल चा संघर्ष उभा राहिला आहे. टीम अन्नाने नैतिकतेचा जो भार आपल्या डोक्यावर घेतला आहे त्या भारानेच टीम अण्णा कोलमडू लागली आहे . तेव्हा टीम अन्नाने आपल्या डोक्यावरील नैतिकतेचे न पेलणारे ओझे फेकून देवून स्वत:च बनविलेल्या चक्रव्युहातून आपली आधी सुटका करून घेतली पाहिजे. अण्णा टीम ची जी प्रकरणें बाहेर आली आहेत त्यावर अण्णा टीमने आत्मपरीक्षण करून आपला रथ जमिनीवर टेकवला तर लोकपाल सहित सर्वच प्रश्नावर सौहार्द पूर्ण संवादाचा मार्ग खुला होईल. अशा संवादातून भ्रष्टाचार निर्मुलनासाठी लोकपाल पेक्षा अधिक परिणामकारक उपाय आणि मार्ग सापडतील. (समाप्त)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि.यवतमाळ

Wednesday, October 19, 2011

अण्णा आंदोलनाची छोटी जीत मोठी हार

------------------------------------------------------------------------------------------------
हिसार निवडणुकीने कॉंग्रेसची घसरण, भाजपचा न वाढलेला प्रभाव आणि अण्णा आंदोलनाच्या भूमिकेने भ्रष्टाचारी व जातीयवादी उमेदवारांना मिळालेल्या बळाने अण्णा आंदोलनाची वैचारिक दिवाळखोरीही वेशीवर टांगली गेली आहे. हिसार मध्ये आपल्यामुळे कॉंग्रेसची घसरण झाल्याची टिमकी अण्णा टीमला नक्कीच वाजविता येईल पण आपणच आपल्या ध्येयाचा पराभव केल्याचे पडघमही अण्णा टीमला ऐकावे लागतील.
----------------------------------------------------------------------------------------------



हरियाणा राज्यातील हिसार मतदार संघातील लोकसभा पोट निवडणुकीचा निकाल सर्वाना अपेक्षा होती तसाच लागला. तरीही या पोट निवडणुकीचा निकाल चर्चेचा आणि वादाचा विषय बनला आहे. ही निवडणूक गाजली आणि गाजत आहे ती या निवडणुकीत अण्णा टीम ने घेतलेल्या कॉंग्रेस विरोधी भूमिकेने. इतरांचे सोडा पण ही भूमिका अण्णांच्या टीम मध्येच मोठया चर्चेची व वादाची बनली आहे. जन लोकपाल बील तयार करण्यात आणि कर्नाटक राज्याचे माजी मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा यांना जेल मध्ये जावे लागण्यात ज्यांनी महत्वाची भूमिका निभावली होती ते अण्णा टीमचे ज्येष्ठ सदस्य न्यायमूर्ती संतोष हेगडे यांनी हिसार मध्ये अण्णा टीम ने घेतलेल्या कॉंग्रेस विरोधी भूमिकेवर जोरदार टीका करून आपला विरोध जाहीरपणे प्रकट केला होता. प्रतिष्ठेचे मेगसेसे पारितोषक विजेते ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते श्री राजेंद्रसिंह यांनी तर श्री राजगोपाल या अन्य ज्येष्ठ कार्यकर्त्यासह टीम अण्णा ला राम राम ठोकला. हिसारच्या कॉंग्रेस ला विरोध करण्याच्या निर्णयाने कॉंग्रेसला जसा फटका बसला तसाच त्याचा टीम अन्नालाही फटका बसू लागला आहे. येता काही काळ श्री अण्णा हजारे यांच्या निर्णयाचा प्रभाव भारतीय जन मानसावर आणि देशातील राजकीय प्रक्रियेवर पडणे अपरिहार्य असल्याने अण्णा आंदोलनाचे निर्णय व निर्णय घेण्याची त्यांची प्रक्रिया याची चिकित्सा होणे गरजेचे ठरते.

अ-राजकीय सापळ्यात अडकलेले नेतृत्व

आंदोलनाचे दुरगामी परिणाम व्हायचे असतील तर त्या आंदोलनाची राजकीय भूमिका त्यासाठी महत्वाची ठरते. राजकीय भूमिका म्हणजे सत्तेत जाण्यासाठी निवडणूक लढविणे किंवा एखाद्या पक्षाला पाठींबा देणे किंवा त्याचा विरोध करणे एवढेच नसते. राजकीय भूमिकेत याचा समावेश असू शकतो पण राजकीय भूमिकेसाठी या बाबी अपरिहार्य व अनिवार्य नाहीत. समाजासमोरील किंवा देशासमोरील प्रश्नाची व्यापक समज व त्याची उकल करण्याची दिशा याचे आकलन म्हणजे त्या-त्या पक्षाची ,संघटनेची किंवा आंदोलनाची राजकीय भूमिकेचा हा खरा अर्थ होतो. या अर्थाने कोणतेच आंदोलन अराजकीय असत नाही. त्यामुळे अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाची काही राजकीय भूमिका असेल तर त्या बाबत कोणाचे मतभेद असू शकतात , पण राजकीय भूमिका घेतलीच कशी असा प्रश्न उपस्थित करणे गैर ठरते. पण हा जो प्रश्न उपस्थित झाला आहे तो आंदोलनाच्या नेत्याच्या आपण ए-राजकीय आहोत हे दाखविण्याच्या अट्टाहासापायी . कारण या आंदोलनाच्या नेत्यांना राजकीय भूमिका म्हणजे प्रश्नांचे आकलन व्यक्त करणे असे न वाटता राजकीय भूमिका असणे म्हणजे चिखलात लोळण्या सारखे वाटते. या चिखलाने आपले कपडे खराब होवू नये याची त्यांना काळजी लागून असल्याने राजकीय क्षेत्रात उतरूनही राजकीय भूमिका घेण्याचे टाळण्याचा या आंदोलनाने सतत प्रयत्न केला आहे. राजकारणात उतरलेले सगळेच चोर आणि भ्रष्ट आहेत आणि राजकारणा बाहेर असणारे सगळे साव असतात व आहेत या गंडाने अण्णा आंदोलन ग्रस्त असल्याने व ही भूमिका लोकांच्या गळी उतरविण्यात आंदोलनाला यश आल्याने खरे तर आजचा वाद उभा राहिला आहे. कॉंग्रेस च्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार ज्या पद्धतीने कार्य (?) रत आहे ते बघता या पक्षाला विरोध करणे हा वादाचा मुद्दा होवूच शकत नव्हता , पण अण्णा आंदोलन ज्या पद्धतीने पुढे रेटण्यात येत आहे त्यातून अण्णा आंदोलन वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. खरा वाद आंदोलनाने राजकीय भूमिका घेण्याचा नसून राजकीय भूमिकेचा संपूर्ण अभाव असल्याने एकाएकी निवडणुकीत कॉंग्रेस विरोधाचे पिल्लू आंदोलनाच्या पोतडीतून बाहेर पडल्याने सगळा गोंधळ उडाला आहे आणि घेतलेल्या भूमिकेने उडालेला गोंधळ बघून नेतृत्व जास्तच गोंधळून गेले आहे! आपल्याच अ-राजकीय सापळ्यात नेतृत्व आणि आंदोलन अडकले आहे. लोकांपर्यंत आणखी चुकीचे संदेश जावू नयेत म्हणून अण्णांनी मौनात जाण्याचा घेतलेला निर्णय हाच काय तो योग्य निर्णय म्हटला पाहिजे!

हिसार मधील तर्कशून्य आणि तर्कदुष्ट भूमिका

कॉंग्रेस पक्षाने जन लोकपाल बील हिवाळी अधिवेशनात मांडण्याचे व मंजूर करण्याचे लेखी आश्वासन दिले नाही असे कारण पुढे करून श्री अण्णा हजारे यांनी हिसार लोकसभा पोटनिवडणुकीत कॉंग्रेसला मतदान न करण्याचे आवाहन केले. ज्यांना रामलीला मैदानाच्या उपोषण समाप्तीच्या वेळी जे घडले , जो समझौता झाला त्याचा विसर पडला असेल त्यांना अन्नाच्या भूमिकेत काही वावगे वाटणार नाही. पण ज्यांची स्मरणशक्ती ठीकठाक आहे त्यांना अण्णांच्या या निर्णयामागील तर्कहिनताचं नव्हे तर तर्कदुष्टता देखील लक्षात येईल. मागच्या लोकसभा अधिवेशनाच्या वेळी लगेच जन लोकपाल बील मंजूर करण्याचा अण्णांचा आग्रह सरकारने फेटाळून लावला होता. हिवाळी अधिवेशनात जन लोकपाल बील नव्हे तर कडक लोकपाल बील आणण्याचे व मंजूर करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते . त्यात अग्रक्रमाने ज्या तीन बाबींचा समावेश करण्याचा अण्णांचा आग्रह होता त्याबद्दल सरकारनेच नव्हेतर संसदेने सकारात्मक भूमिका घेतली होती . त्यानंतर अण्णांनी समाधानाने उपोषण सोडले होते . एवढेच नव्हे तर विजयोत्सव साजरा करण्याचे आवाहन आपल्या अनुयायांना केले होते आणि अनुयायांनी सुद्धा जल्लोष करण्यात कोणतीच कसर ठेवली नव्हती. लोकपाल मुद्दा मार्गी लागला आहे , तसाच निवडणूक सुधारणांचा प्रश्न धसास लावण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार असल्याचे त्यावेळी अण्णांनी घोषित केले होते. आता त्यानंतर सरकारने झालेल्या समझौत्याचे पालन न करण्याचे कोणतेही संकेत दिले नसताना अण्णांनी पुन्हा लेखी आश्वासन मागण्याचे कारणच नव्हते. रामलीला मैदानाच्या उपोषण प्रसंगी जे काही घडले ते विचारपूर्वक आणि गांभीर्य पूर्वक घडले नसेल व निव्वळ उपोषणातून सुटका करून घेण्यासाठी दोन्ही बाजूनी सहमतीने केलेले ते नाटक असेल तरच पुन्हा असे आश्वासन मागणे उचित ठरविता येईल. अन्यथा सरकार किंवा संसद यावर अविश्वास दाखवायला नव्याने कोणतेही कारण आणि निमित्त दाखविता येत नाही. मुळात अण्णांचा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा सरकार , संसद आणि राजकीय प्रक्रिया यावरच विश्वास नसल्याने वाट बघणे म्हणजे व्यर्थ वेळ दवडण्या सारखे वाटते आणि मग कोणते तरी कारण पुढे करून आपला हेका रेटण्याचा प्रकार अण्णा आंदोलका कडून वारंवार घडतो. हिवाळी अधिवेशना पर्यंत संयम बाळगून त्यात लोकपाल विधेयक पारित होण्याची वाट पहिली असती तर आंदोलनाच्या कार्यकर्त्यात व आंदोलन समर्थकात आजची संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली नसती. कॉंग्रेसला अडचणीत आणण्याच्या प्रयत्नात टीम अण्णा स्वत:चं अडचणीत आली आहे. ज्या पारदर्शकतेचा आग्रह अण्णा आणि त्यांचा हनुमान म्हणवून घेणाऱ्या केजरीवाल यांनी वारंवार धरला आहे त्यानीच आपल्या सहकाऱ्यांना अंधारात ठेवून हिसारचा निर्णय घेतला. अण्णांच्या कोर कमेटीत जी खळबळ उडाली आहे आणि मतभेद व मनभेद निर्माण झाले आहेत ते निर्णया पेक्षा निर्णय ज्या पद्धतीने झाला त्यामुळे झाले आहेत आणि ही अण्णा आंदोलनासाठी धोक्याची घंटा आहे.
टीम अण्णा हिसार मध्ये कॉंग्रेस विरोधी प्रचारात उतरली नसती तरी आज जो निकाल लागला त्यापेक्षा वेगळा निकाल लागला नसता असे बहुतांश राजकीय निरीक्षकांचे व विश्लेषकांचे मत आहे. कॉंग्रेसला २००९ साली अतिशय अनुकूल वातावरण असताना हरियाणातील ही जागा गमवावी लागली होती व तिसऱ्या क्रमांकावर समाधान मानावे लागले होते. आताच्या प्रतिकूल वातावरणात कॉंग्रेसची स्थिती सुधारेल असा समाज फक्त राजकीय अज्ञानीचं करून घेवू शकतात. एकमात्र खरे की २००९ पेक्षाही कॉंग्रेसची स्थिती वाईट झाली. यात अरविंद केजरीवाल यांच्या प्रचाराच्या पराक्रमाचा वाटा आहे की नाही हे सांगणे कठीण असले तरी एक गोष्ट ठाम पणे सांगता येईल की अण्णा आंदोलनाने देशभरात जी कॉंग्रेस विरोधी लाट निर्माण केली आहे त्यामुळे कॉंग्रेस समर्थनात ८ ते १० टक्क्याने घट झाली आहे आणि एवढी घट सत्ता हातून जाण्यासाठी पुरेशी आहे. पण यातून दुसरा जो अर्थ निघतो तो असा आहे की अण्णा आंदोलन ज्या ९०-९५ टक्के जन समर्थनाचा दावा करीत आले आहे तो खरा नाही!

संधी गमावली

चुकीच्या निर्णयाचा फटका टीम अण्णाला बसत असेल तर त्यासाठी हळहळ वाटण्याचे कारण नाही. पण दुसऱ्या महत्वाच्या कारणासाठी नक्कीच हळहळ वाटायला हवी . निवडणूक सुधारणांच्या दिशेने आंदोलनाला पुढे नेण्याची चालून आलेली संधी अण्णा आंदोलनाने गमावून आपली अपरिपक्वता दाखवून दिली आहे. रामलीला मैदानात उपोषण सोडताना ज्या निवडणूक सुधारणावर काम करण्याचे सुतोवाच अण्णांनी केले होते त्यासाठी हिसार सारखे दुसरे आदर्श ठिकाण शोधूनही सापडले नसते! पैसा , जात, गुन्हेगारी आणि परीवारवाद या चार गोष्टींचा अतिरेकाने आपली निवडणूक प्रक्रिया बाधित झाली आहे , नासली आहे. निवडणुका या भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा निर्मितीचा आणि उपयोगाचा आखाडा बनत चालल्या आहेत. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी निवडणूक सुधारणा तातडीने अंमलात आणणे गरजेचे बनत चालले आहे. लोकपाल आल्याने २-४ राजकीय नेत्यांना कदाचित तुरुंगवास घडेलही पण भ्रष्टाचार व काळ्या पैशाच्या निर्मूलनाचा मार्ग निवडणूक सुधारणा मधून जातो यावर कोणाचे दुमत असू शकत नाही. हिसारची पोट निवडणूक अशा निवडणूक सुधारणांचा प्रश्न ऐरणीवर आणण्यासाठी चालून आलेली संधी होती. पैसा, जात , गुन्हेगारी आणि परीवार वाद हे सगळे दुर्गुण हिसार मध्ये एकवटल्याचे चित्र होते. हे दुर्गुण नाकारण्यासाठी 'राईट टू रिजेक्ट' चे हत्यार पारजन्याची व लोकांच्या हाती देण्यासाठी काम करण्याची गरज होती. या निमित्ताने पैशाच्या वापराला पायबंद घालण्याचे काम आंदोलनाला करता आले असते. अण्णा आंदोलनाच्या आवाहनातून जर हिसार लोकसभा मतदार संघात मतदारांनी भ्रष्ट, अपराधी , जाती व परीवार वादाच्या जोरावर निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराला नाकारले असते तर ती भारतीय राजकारणाला नवी दिशा देणारी क्रांतिकारी घटना ठरली असती. मुख्य म्हणजे ही बाब आंदोलनाच्या ध्येय पुर्तीच्या दिशेने पडलेले फार मोठे पाउल ठरले असते. यातून अण्णा आंदोलनाचीही कसोटी लागली असती व लोक आंदोलनाच्या पाठीशी आहेत हे नि:संशयपणे सिद्ध करता आले असते. आज तर ज्यांना अण्णांच्या कॉंग्रेस विरोधी भूमिकेचा फायदा झाला तो विजयी उमेदवार आणि त्याचा पाठीराखा भारतीय जनता पक्ष सुद्धा अण्णा आणि त्यांच्या टीमच्या भूमिकेने काही फरक पडल्याचे मान्य करायला तयार नाहीत. खरे तर विजयी भजनलाल पुत्राने भारतीय जनता पक्षाच्या पाठिंब्याने काहीच फरक पडला नसल्याचे सत्य सांगायला हवे होते. २००९ सालच्या निवडणुकीत भाजप चा पाठींबा चौटालांच्या लोकदल पक्षास असताना भजन लाल ८००० मताच्या फरकाने निवडणूक जिंकले होते. यावेळी भाजप भजनलाल यांच्या बाजूने असताना देखील भजनलाल पुत्र फक्त ६००० मतांनी विजयी झाले ही सत्तेची स्वप्ने पाहणाऱ्या भाजपची स्थिती आहे! 'राईट टू रिजेक्ट' यशस्वी करण्याच्या संधीचे सोने केले असते तर अण्णा आंदोलनावर गाढवही गेले नि ब्रम्हचर्यही गेले असे दूषण लागण्याची वेळचं आळी नसती. एकूणच हिसार निवडणुकीने कॉंग्रेसची घसरण, भाजपचा न वाढलेला प्रभाव आणि अण्णा आंदोलनाच्या भूमिकेने भ्रष्टाचारी व जातीयवादी उमेदवारांना मिळालेल्या बळाने अण्णा आंदोलनाची वैचारिक दिवाळखोरीही वेशीवर टांगली गेली आहे. हिसार मध्ये आपल्यामुळे कॉंग्रेसची घसरण झाल्याची टिमकी अण्णा टीमला नक्कीच वाजविता येईल पण आपणच आपल्या ध्येयाचा पराभव केल्याचे पडघमही अण्णा टीमला ऐकावे लागतील. अण्णा आणि केजरीवाल या दोघांच्या टीमने छोट्या विजयप्राप्तीच्या मोहाखातर मोठी हार पदरात पाडून घेतली आहे. (समाप्त)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि. यवतमाळ