Thursday, May 24, 2018

कानडी संदेश : राहूलसाठी अवघड पण मोदींसाठी सोपे नाही – २


केंद्रात सत्ता बदल झाल्या नंतर कॉंग्रेसला जशी आपल्या ताब्यातील राज्य राखता आल्या नाहीत तसेच भाजपला देखील आपल्या जागा राखता आलेल्या नाहीत. कॉंग्रेसच्या जास्त जागा पणाला लागल्याने कॉंग्रेसचा पराभव नजरेत भरतो आणि त्या तुलनेत भाजपच्या अल्प जागा पणाला लागल्याने भाजपचा पराभव नजरेतून सुटतो. त्यामुळे मोदीं म्हणजे विजय आणि राहुल म्हणजे पराभव हा समज तथ्यावर टिकणारा नाही. हे राहुल गांधी अनुत्तीर्ण झाले म्हणून मोदी उत्तीर्ण झाले असे मानण्या सारखे आहे !
-----------------------------------------------------------------------------


या लेखाचा पहिला भाग लिहिल्यानंतर कर्नाटकमध्ये ज्या घडामोडी घडल्या त्याने कर्नाटकच्या नव्हे तर देशाच्या राजकारणाचा सारीपाट बदलून गेला आहे. ‘राहुलसाठी अवघड पण मोदींसाठी सोपे नाही’ हे लेखाचे शीर्षक बदलून ‘मोदींसाठी अवघड पण राहूलसाठी सोपे नाही’ असे शीर्षक देण्याइतपत राजकीय घडामोडी घडून गेल्या आहेत. लेखाच्या पहिल्या भागात मी लिहिले होते की कर्नाटक मधील लोकसभेची पहिली सेमीफायनल मोदी-शाह या जोडगोळीला निर्विवादपणे जिंकता आली नसली तरी कर्नाटक निवडणूक निकालाने लोकसभा निवडणुकीला सामोरे भाजप कार्यकर्ते आणि नेते यांना नवा आत्मविश्वास मिळाल्याने लोकसभा निवडणुकीत आपला वरचष्मा कायम राखण्याच्या दिशेने मोदींचे एक पाउल पडले आहे. त्याच बरोबर हे देखील स्पष्ट केले होते की कॉंग्रेस-जेडीएस युतीने मिळविलेले जनसमर्थन आणि जागा लक्षात घेता लोकसभा निवडणुकीत कर्नाटक जिंकणे मोदींसाठी अवघड बनले आहे. अशा परिस्थितीत कोणत्याही विचारी आणि मुत्सद्दी नेत्याने हे दोन पक्ष एकत्र येणार नाहीत याची अधिक काळजी घेतली असती. कर्नाटकात कॉंग्रेसचा झालेला पराभव आणि बहुमताच्या जवळ पोचलेला भाजप यामुळे प्रदेश आणि केंद्रीय नेतृत्वात जो आवेश निर्माण झाला होता त्या आवेशात दोन्ही पक्षाची युती होवू शकते या शक्यतेकडे साफ दुर्लक्ष झाले. बहुमतासाठी अवघ्या ६-७ जागा हव्या होत्या आणि ३ अपक्ष निवडून आले होते. अपक्ष आपल्या खिशातच आहेत आणि कॉंग्रेस-जेडीएसचे आमदार फोडणे फार कठीण नाही हा दांडगा आत्मविश्वास भाजपला होता. 


फोडाफोडीच्या राजकारणात चार वर्षात प्राविण्य प्राप्त केलेल्या पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांचेवर प्रदेश आणि केंद्रीय नेतृत्वाचा अभेद्य विश्वास असल्याने आपल्याला बहुमत नाही तर जेडीएसशी संपर्क साधला पाहिजे याची गरजच कोणाला वाटली नाही. राज्यपाल आपण म्हणू तसे करतील आणि कसेही करून शाहजी आमदारांची जुळवाजुळव करून देतील हा फाजील आत्मविश्वास भाजपला नडला आणि बेदरकारपणामुळे जो बेसावधपणा येतो त्याचा लाभ घेत कॉंग्रेसने उत्तम खेळी करत भाजपवर मातच केली नाही तर भाजपची नाचक्की केली. राज्यपालाने भाजपला अनुकूल निर्णय देत आपले काम चोख बजावले तरी भाजप कार्यकर्त्याचा आणि नेत्यांचा आमदार फोडण्याच्या पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांच्या प्राविण्यावरचा विश्वास मात्र धुळीला मिळून भाजपचे हसे झाले. सुप्रीम कोर्टाच्या हस्तक्षेपाने भाजपचे आमदार फोडण्याचे नियोजन फसले. निवडणूक निकालाने जे बळ आणि आधिक्य भाजपला मिळवून दिले होते ते भाजप नेतृत्वाच्या सत्तेच्या न शमणाऱ्या भुकेने गमावून लोकसभा निवडणुकीसाठी प्रतिकूल परिस्थिती आपल्याच हाताने निर्माण करून घेतली. कर्नाटकात सत्तास्थापनेच्या ज्या घडामोडी घडल्यात त्याचे भारतीय राजकारणावर आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीवर मोठा परिणाम होणार आहे. त्याविषयी नंतर विचार करू पण त्याआधी लेखाच्या पहिल्या भागात म्हंटल्या प्रमाणे प्रधानमंत्री मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांच्या कर्नाटकातील निवडणूक कामगिरीचे विश्लेषण करू. या अनुषंगाने त्यांची गेल्या चार वर्षातील एकूणच निवडणूक कामगिरी तपासता येईल. त्यांच्यावर विसंबून राहणे लोकसभा निवडणुकीत भाजपला फायदेशीर ठरेल की फटका बसेल याचाही त्यामुळे अंदाज येईल.



जमिनीवरील वस्तुस्थितीच्या विपरीत भावनिक हिंदोळ्याने आणि आधुनिक प्रचाराच्या साधनांचा उपयोग करून लोकांचे राजकीय निर्णय प्रभावीत करण्याचे सध्याचे दिवस आहेत. यात मोदी आणि भाजपने राहुल व कॉंग्रेसवर मोठी आघाडी घेतली आहे. त्यामुळे मोदी सतत विजयी होणारे तर राहुल सतत पराभूत होणारे अशी भावना निर्माण झाली. जणूकाही देश कॉंग्रेसमुक्तीच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे असे वाटण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली. असे वातावरण निर्माण करण्यात भाजप आणि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष ताब्यात घेतलेली माध्यमे यांचा वाटा मोठा आहे. नेमकी परिस्थिती काय आहे आणि मोदी सतत जिंकताहेत याचे नीट अध्ययन करून विश्लेषण केले तर रूढ समजुतीला धक्का देणारे चित्र उभे राहते. मागच्या लेखात म्हंटले होते की १९७८ नंतरच्या प्रत्येक निवडणुकीत कर्नाटकात सरकार बदलले आहे. मनमोहन सरकारची प्रतिमा आणि कामगिरी उजळ असल्याच्या वातावरणात झालेल्या १० वर्षा पूर्वीच्या निवडणुकीत भाजपने आजच्या पेक्षा मोठा विजय मिळविला होता. तेव्हा मोदी-शाह ही जोडगोळी राष्ट्रीय राजकारणात नव्हती. १० वर्षा पूर्वीपेक्षा कॉंग्रेसची स्थिती आज अतिशय दयनीय आहे आणि कधी नव्हे ते भाजपच्या हाती अमर्याद सत्ता आणि संपत्ती आली आहे. सत्य-असत्य, नीती-अनीती, चांगले-वाईट कशाचीही तमा न बाळगता निवडणूक जिंकण्याच्या इर्षेने पछाडलेले जिद्दी नेतृत्व आहे. तरीही भाजपची कामगिरी १० वर्षापूर्वीच्या कामगिरी पेक्षा फिकी राहिली आहे. तेव्हा भाजपने ११० जागा मिळविल्या होत्या आणि आता १०४ पदरात पडल्या. हे खरे तर अनिर्बंध सत्ता हाती असलेल्या भाजपच्या नेतृत्वाचे अपयश आहे. परंतु हाती असलेल्या प्रचारयंत्रणेच्या बळावर हे मोदी आणि शहांचे यश दाखविले जाते आणि त्यावर सामान्य जनतेचा विश्वास बसतो देखील.

  
गेल्या चार वर्षापासून मोदी विजेता आणि राहुल व कॉंग्रेसपक्ष सतत पराभूत अशी परिस्थिती निर्माण होण्या मागची परिस्थिती आणि कारणे लक्षात घेतली तर मोदींच्या विजय मिळवून देण्याच्या क्षमतेवर प्रश्न निर्माण होतात. २०१४ पासून देशात मतदारांचा कल कॉंग्रेसचे प्रस्थापित सरकार बदलण्याकडे राहिला आहे आणि असा कल निर्माण करण्यात मोदींचा वाटा सिंहाचा राहीला आहे यात शंकाच नाही. यात मोदींच्या धडाकेबाज प्रचाराचा जितका वाटा आहे तितकाच कॉंग्रेस पराभवातून पुरेशी सावरली नसल्याचाही वाटा आहे. आधीच पराभूत मानसिकतेत असलेल्या कॉंग्रेसला पराभूत करायला पराक्रम म्हणायचे असेल तर तो मोदी आणि शाह यांनी केला असे म्हणावे लागेल. कॉंग्रेस शिवाय अन्य पक्षांना शह देण्याचा प्रयत्न फक्त उत्तरप्रदेशात आणि जिथून २ खासदार येतात त्या त्रिपुरा सारख्या छोट्या राज्यात यशस्वी ठरला. बिहार , बंगाल या मोठ्या राज्यात आणि दिल्लीत मोदींची डाळ शिजली नाही. मागच्या चार वर्षात स्वबळावर मोदींनी त्रिपुरा, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाना, झारखंड ही छोटी राज्य आणि उत्तरप्रदेश हे मोठे राज्य जिंकले आहे. महाराष्ट्र आणि अन्य ठिकाणी भाजप स्वबळावर नाही तर आघाडीमुळे सत्तेत आहे. जिथे भाजपचे २ आमदार निवडून आले आणि कॉंग्रेसचे त्यापेक्षा १० पट आमदार निवडून आले अशा राज्यातही केंद्र सत्तेच्या बळावर भाजपने सरकार बनविले आहे आणि ते राज्य भाजप आपल्या खात्यात जमा असल्याचे दाखवीत आहे. येनकेन प्रकारे सरकार बनविले म्हणजे लोकमताचा पाठींबा आपल्याला आहे असे म्हणणे आणि मानने चुकीचे आहे.  स्वत:च्या राज्यात म्हणजे गुजरातमध्ये सत्ता टिकविताना मोदी-शाह यांची झालेली दमछाक सर्वांनी पाहिली आहे. निसटता विजय मिळविता आला. मतांची टक्केवारी घसरली आणि जागाही कमी झाल्यात. भाजपची स्वत:ची सत्ता असलेल्या गोवा व गुजरात राज्यात गेल्या चार वर्षात भाजपची कसोटी लागली आणि मोदी-शाहचे नेतृत्व कसोटीला उतरले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. दुसरे एक राज्य जिथे भाजप अकाली दला सोबत सत्तेत होता तिथे तर भाजपची आघाडी पराभूत झाली. ज्या राज्यात कॉंग्रेसची परीक्षा झाली त्यात कॉंग्रेस अनुत्तीर्ण झाली आणि ज्या राज्यात भाजपची कसोटी लागली तिथे मोदी-शाहचे नेतृत्व कसोटीला उतरले नाही ही वस्तुस्थिती  आहे. 

                                                                        पोटनिवडणुकांमध्येही भाजपला फटका बसला आहे. मोठ्या फरकाने भाजपने जिंकलेल्या जागावरच लोकसभेच्या पोटनिवडणुका झाल्यात. या जागा राखण्यात भाजपला अपयश आले आहे. लोकसभा निवडणुकीचे निकाल लागले तेव्हा भाजपची लोकसभेतील सदस्य संख्या २८२ होती ती पोटनिवडणुकांमधील पराभवामुळे २७२ वर आली आहे. याचा काय अर्थ होतो ? कॉंग्रेसला जशी आपली राज्य राखता आली नाहीत तसेच भाजपला देखील आपल्या जागा राखता आलेल्या नाहीत. कॉंग्रेसच्या जास्त जागा पणाला लागल्याने कॉंग्रेसचा पराभव नजरेत भरतो आणि त्या तुलनेत भाजपच्या अल्प जागा पणाला लागल्याने भाजपचा पराभव नजरेतून सुटतो. त्यामुळे मोदीं म्हणजे विजय आणि राहुल म्हणजे पराभव हा समज तथ्यावर टिकणारा नाही. राहुल गांधी अनुत्तीर्ण झाले म्हणून मोदी उत्तीर्ण झाले असे मानण्यासारखे आहे. मोदींची परीक्षा गुजरातेत झाली आणि तिथे ते काठावर उत्तीर्ण झाले. पंजाब आणि बिहार राज्यात दारूण पराभव पत्करावा लागला. अर्थात ही दोन्ही राज्य गठबंधन सरकारची होती. भाजप शासित राज्यात मोदींची खरी परीक्षा आहे आणि ती अजून होणे बाकी आहे. ती झाली आणि त्यात मोदी उत्तीर्ण झाले तर मोदी म्हणजे विजय आणि राहुल म्हणजे पराभव हे समीकरण खरे ठरेल . मोदींची अशी कसोटी येत्या काही महिन्यात राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड या भाजप शासित राज्यात लागणार असल्याने कर्नाटक निवडणुका महत्वाच्या होत्या. तिथेच भाजप नेतृत्वाने माती खाल्ल्याने ही परीक्षा मोदी आणि भाजपासाठी कठीण असणार आहे. मुळात जी परीक्षा कठीण आहे ती न देताच सरळ लोकसभेची परीक्षा देण्याचा विचार आणि योजना होती ती कर्नाटकातील घटनांनी उधळून लावली आहे. 



येत्या नोव्हेंबर-डिसेंबर मध्ये राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड या तीन भाजपशासित राज्यातील निवडणुका होणार आहेत आणि तिथले आजचे वातावरण लक्षात घेतले तर ही राज्ये हातातून निसटण्याची शक्यता अधिक आहे. कर्नाटक सारखीच दर निवडणुकीत सत्ताबदल ही राजस्थानची परंपरा राहिली आहे आणि तेथील आजची परिस्थिती ती परंपरा खंडित होणार नाही हे दर्शविणारी आहे. मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड मध्ये दीर्घकाळ भाजप शासन राहिले आहे. तिथेही राजस्थानपेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही. जर ही राज्ये हातातून गेली तर याचा लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मोठा फटका बसेल. तिथल्या निवडणुका घेवून हारले तर मोदी अजिंक्य असल्याचा भ्रम दूर होईल आणि जादुगर शाहच्या हातात जादू नसल्याचे स्पष्ट होईल. निवडणूक जिंकून देण्यासाठी भाजपकडे मोदी – शाह हेच हुकमी एक्के आहेत आणि त्यांना सध्या तरी पर्याय नाही. राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड राज्यात हे हुकमाचे एक्के पणाला लावूनही डाव जिंकता आला नाही तर लोकसभेतील पराभव अटळ ठरतो. ही जोखीम कमी करण्याचा उत्तम उपाय म्हणजे या राज्यातील विधानसभा निवडणुकांसोबत येत्या नोव्हेंबर-डिसेंबर मध्ये लोकसभा निवडणुका घेणे हा होता. या उपायामुळे आधी सारखा मोठा विजय मिळविता आला नाही तरी दारूण पराभव टाळता येणार आहे. कर्नाटकातील घटनांनी ही खेळी निरुपयोगी ठरेल असे म्हणता येत नसले तरी अपेक्षित परिणामकारकता साधता येणे आता कठीणच आहे हे मान्य करावे लागेल. कर्नाटकातील सत्तेचा खेळ भाजप आणि मोदी-शाह यांच्या नेतृत्वाला किती महाग पडला आणि अडचणीत आणणारा ठरला हे लक्षात येईल. कर्नाटकचा परिणाम कमी व्हायचा असेल तर काही काळ जावू द्यावा लागेल पण मग लोकसभेची मध्यावधी निवडणूक घेण्याची योजना सोडून द्यावी लागेल. भाजपसाठी ‘धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कर्नाटकात भाजप नेतृत्वाचे नाक कापल्या गेल्याने भाजप तिथले सरकार सुरळीत चालू देईल याची सुतराम शक्यता नाही. तसे झाले तर बुडत्याचा पाय खोलात म्हणण्या सारख्या परिस्थितीला भाजपला समोर जावे लागण्याचा धोका आहे. बदला नाही तर संयमाने, नैतिकतेने वागण्याचा मुत्सद्दीपणा भाजप नेतृत्वाला दाखविता आला तर झालेले बरेचसे नुकसान भरून काढता येईल.
 
--------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------------  

Thursday, May 17, 2018

कानडी संदेश : राहुलसाठी अवघड पण मोदींसाठीही सोपे नाही -- १


अर्ध्या हळकुंडाने पिवळ्या झालेल्या माध्यमांनी , कार्यकर्त्यांनी आणि नेत्यांनी राजकारणाचा अक्षरशः शेअर बाजार केला आहे. कुठल्या तरी बातमीने शेअरबाजार वर चढतो किंवा खाली घसरतो. राजकारणाचेही तसेच झाले आहे. निव्वळ बातम्यातून राजकीय मनोबल वरखाली होते. जमिनीवरील वास्तवाशी त्याचा फारसा संबंध नसतो हे कर्नाटक निवडणूक निकालावरील प्रतिक्रिया दर्शवितात.
--------------------------------------------------------------------------------

 कर्नाटक विधानसभेची निवडणूक आगामी लोकसभा निवडणुकांची पहिली सेमीफायनल समजली जात असल्याने या निवडणुकीकडे देशभरच्या राजकीय जाणकारांचे आणि राजकीय नेते-कार्यकर्ते यांचे लक्ष लागलेले होते. फायनलमध्ये म्हणजे लोकसभे मध्ये प्रवेश करण्यासाठी ही निवडणूक जिंकणे महत्वाची असल्याने अटीतटीने लढली जाणार होती आणि तशी ती लढल्या गेली. गेल्या चार वर्षातील मोदी सरकारची सर्वात मोठी उपलब्धी कोणती असेल तर ती भाजपला निवडणूक जिंकून देण्याची आहे. राज्यकारभाराच्या आघाडीवर अपयशांची मालिका सुरु असताना निवडणुकांच्या मालिकांमध्ये मात्र यशाचा झरा वाहता ठेवण्यात प्रधानमंत्री मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांनी कमालीचे यश मिळविले आहे. जिथे निवडणुकीत यश मिळाले नाही तिथे केंद्रसत्तेच्या बळावर सत्ता मिळवून आपल्याला अपयश आलेच नाही हे दाखविण्यात मोदी - शाह यशस्वी झाल्याने अपयशाचा डाग त्यांना चिकटला नाही. मणीपूर, मेघालय सारखी राज्य याकडे देशाचे फारसे लक्ष नसल्याने तेथील भाजपचा पराभव कोणाच्या ध्यानी आला नाही. ध्यानी आले ते बघा ही राज्य पण आम्ही म्हणजे भाजपने काबीज केली आहेत. त्यामानाने गोवा राज्य छोटे असले तरी तिथे जे काही घडते ते देशाच्या चटकन लक्षात येते. पण त्याठिकाणचे टोचणारे , बोचणारे अपयश देखील सत्ता काबीज करून झाकण्यात मोदी – शाह यांना यश आले. एवढेच नाही तर जास्त जागा मिळवून सत्तेच्या अगदी जवळ आलेल्या कॉंग्रेसला सत्ता हस्तगत करता आली नाही म्हणून देशात हास्यास्पद ठरविले. अर्थात तिथे दिल्लीहून सत्ता स्थापनेसाठी पाठविलेल्या सरंजामी वृत्तीच्या काँग्रेसी नेत्यांनी माती खाल्ल्याने बहुमत नसतांना सत्ता मिळविली हा कलंक ठरण्या ऐवजी मोदी – शाह यांच्यासाठी यशाचा तुरा ठरला होता. चार वर्षात या विजयी घोडदौडीला खरा तडाखा बसला होता तो गुजरातेत. गुजरात हे मोदी-शाह यांचे गृहराज्यच नाही तर त्यांचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जातो. देशात सर्वत्र विजयी घोडदौड होत असतांना गुजरात मध्ये मोदी-शाह यांची विजयासाठी मोठी दमछाक झाली. गुजरातने मोदी-शाह यांची दमछाकच केली नाही तर जी उंची गाठण्यासाठी कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी संघर्ष करीत होते ती उंची आणि नवा आत्मविश्वास राहुल गांधीना दिला. गुजरात मध्ये काठावर का होईना सत्ता राखण्यात मिळालेले यश आणि अपयश झाकण्यासाठी सतत युद्ध पातळीवर कार्यरत मोदींची प्रचार यंत्रणा यामुळे पुन्हा त्यांचे अपयश उठून दिसण्या ऐवजी बघा इतक्या वर्षापासूनची सत्ता कायम राखली म्हणून गुजरात आणखी एक मानाचा तुरा ठरला. नंतरच्या त्रिपुरा विजयाने तर लोकपटला वरून गुजरातची पीछेहाट पुसली गेली. यामुळे गुजरातने राहुल गांधीना दिलेल्या नव्या ओळखीवर मात्र विपरीत परिणाम झाला नाही. कारण त्रिपुराची लढत मुख्यत: भाजप आणि कम्युनिस्ट यांच्यातील होती. या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकची सेमीफायनल झाली आणि रंगली देखील.

ही राजकीय पक्ष एकमेकाविरुद्ध निवडणूक लढवीत आहेत की क्रिकेट खेळत आहेत असा संभ्रम निर्माण व्हावा इतका उथळ प्रचार या निवडणुकीत झाला. याला प्रचार म्हणण्या ऐवजी फटकेबाजी म्हणणेच अधिक योग्य ठरेल. राज्यापुढील , देशापुढील समस्या आणि आव्हानाची चर्चा होण्या ऐवजी दोन्ही बाजूनी नुसती टोलवाटोलवी चालली. षटकारांची बरसात दोन्ही बाजूनी झाली. कॉंग्रेसच्या टीमचे कप्तान राहुल गांधी असले तरी टीम तर्फे षटकारांची बरसात माजी मुख्यमंत्री सिद्धरमय्या करीत होते. भाजपचे कप्तान अर्थातच मोदीजी होते आणि षटकारांची बरसातही त्यांनीच केली. मोदीजी आणि सिद्धरमय्या यांच्या षटकारात एक फरक होता. मोदींचे षटकार उत्तुंग होते आणि त्यांचा प्रत्येक चेंडू मैदाना बाहेर जायचा. सिद्धरमय्याने चेंडू चांगले टोलवले तरी ते प्रेक्षकातच पडायचे. त्यामुळे प्रेक्षकाकडून त्यांच्या षटकाराचे कौतुक होण्या ऐवजी मैदानाबाहेर जाणाऱ्या मोदींच्या षटकारांचे अधिक कौतुक होणे स्वाभाविक होते आणि तसे ते झाले. यामध्ये कॉंग्रेसचे कप्तान राहुल गांधी हे गावसकर सारखे खेळले. एकेरी – दुहेरी धावा आणि अधून मधून चौकार. फटक्यांच्या आतषबाजीत लोकांचे राहुल गांधींच्या खेळाकडे लोकांचे लक्ष जाणे किंवा त्यांचे कौतुक होणे शक्यच नव्हते. क्रिकेटचे हे उदाहरण कर्नाटकच्या निवडणूकीला तंतोतंत लागू पडते. सामना अनिर्णीत राहिला हे मोदींच्या फटकेबाजी समोर आणि त्या फटकेबाजीवर ढोल बडवीणारी प्रचंड मोठ्या यंत्रणेच्या गोंगाटात लोक विसरून गेले आणखी आणखी एक यशाचा तुरा मोदींच्या शीरपेचात आला ! हा सामना क्रिकेट सारखा झाला. मोदींच्या फटकेबाजीने त्यांना हिरो केले आणि या खेळात राहुल गांधींचा प्रभाव जाणवला नाही हे या खेळाचे सार असले तरी या खेळाचा स्कोअर क्रिकेट सारखा नाही तर टेनिसमध्ये स्कोअर मोजतात तसा मोजण्यासारखा शेवट झाला. सामना अनिर्णीत राहिल्याने दोघांना समान गुण मिळाले असले तरी टेनिस मध्ये जिंकण्यासाठी समान गुण झाल्यावर ज्याची सर्व्हिस असते त्याला अॅडव्हांटेज म्हणतात तसे अॅडव्हांटेज मोदी आणि भाजपला कर्नाटक निवडणुकीने मिळवून दिले आहे.

कर्नाटकातील भाजप विजय निर्विवाद नसला तरी कर्नाटकातील कामगिरी लोकसभेसाठी अनुकूल वातावरण निर्मितीसाठी आणि कार्यकर्त्यांचा उत्साह आणि मनोबल वाढविण्यासाठी उपयोगी ठरली आहे. दुसऱ्या बाजूने हा निकाल कॉंग्रेसचा अपेक्षाभंग करणारा आणि गुजरात विधानसभा निवडणुकीने राहुल गांधी उंचीच्या ज्या दोन पायऱ्या चढले होते त्या पायऱ्या वरून ते पुन्हा खाली उतरले आहेत. गुजरात निवडणुकीने त्यांच्या नेतृत्वावर कॉंग्रेस कार्यकर्ते आणि नेते यांचा वाढत चाललेला विश्वास पुन्हा डळमळीत होण्यास कर्नाटक निवडणुकीचे निकाल कारणीभूत ठरले आहे. मनोबल वाढणे आणि मनोबल खचणे या मानसिक पातळीवरच्या गोष्टी आहेत आणि त्याचा जमिनीवरील परिस्थितीशी संबंध असतोच असा नाही. आणि कर्नाटकची जमिनीवरील परिस्थिती खरे तर भाजपचे मनोबल वाढावे किंवा कॉंग्रेसचे खच्ची व्हावे अशी नाही. अर्ध्या हळकुंडाने पिवळ्या झालेल्या माध्यमांनी , कार्यकर्त्यांनी आणि नेत्यांनी राजकारणाचा अक्षरशः शेअर बाजार केला आहे. कुठल्या तरी बातमीने शेअरबाजार वर चढतो किंवा खाली घसरतो. कंपनीची परिस्थिती आहे तशीच असते पण निव्वळ बातम्यांनी त्या कंपनीचे शेअर्सचे भाव वर खाली होतात. राजकारणाचेही तसेच झाले आहे. निव्वळ बातम्यातून मनोबल वरखाली होते. अगदी कर्नाटक निकालाचे बघा. मतमोजणी सुरु असताना कार्यकर्ते आणि नेते यांच्या मनाचे हिंदोळे मतमोजणी प्रमाणे वरखाली होत होते. दुपारपर्यंत उन्मादाची पातळी गाठणारे भाजप कार्यकर्ते कॉंग्रेस आणि जेडीएस एकत्र येत आहेत या बातमीनेच धाराशायी झाले होते. याचा अर्थ आपल्यावरील विश्वास, आपल्या कामावरील विश्वास आणि लोकांवरील विश्वास याचा राजकारणात प्रचंड अभाव आहे. परिस्थितीचे नीट आकलन नाही आणि आकलन करून घेण्याची क्षमता आणि इच्छाही लोप पावत चालली आहे. त्यामुळे बरेचसे राजकारण मनोव्यापारावर चालले आहे आणि हा मनोव्यापार आपल्या बाजूने झुकविण्याचे कसब मोदी आणि त्यांच्या प्रचारयंत्रणेने मिळविल्याने आज आपल्याला मोदी आणि भाजप वरचढ वाटतात. पण प्रत्यक्ष परिस्थितीचे निरीक्षण आणि विश्लेषण केले तर परिस्थिती त्यांच्यासाठी देखील तितकीच आव्हानात्मक आहे जितकी कॉंग्रेस साठी आहे. दुर्दैवाने ही परिस्थिती समजून घेण्याची क्षमता कॉंग्रेसमध्ये सुद्धा लयाला गेली असल्याने कसे होणार या चिंतेने त्यांना ग्रासले आहे.

कर्नाटकचे जमिनीवरील वास्तव काय आहे हे समजून घेतले तर मी मांडत असलेला मुद्दा लक्षात येण्यास मदत होईल. कर्नाटक मध्ये निवडणुकीनंतर दुसऱ्यांदा सत्ता हस्तगत करण्याचा शेवटचा मान १९७८ साली देवराज अर्स या मुख्यमंत्र्याने मिळविला होता. त्यानंतर प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीत सत्ताबदल झाला तसा या निवडणुकीतही झाला. मुख्यमंत्री सिद्धरमय्या यांनी यावेळी ही परंपरा मोडीत काढून सत्ता परत मिळवू असे वातावरण निर्माण केले होते. त्यांनी निर्माण केलेले वातावरण भ्रामक नव्हते हे राज्यात कॉंग्रेसला मिळालेल्या सर्वाधिक मतावरून स्पष्टही होते. पराभूत होवूनही कॉंग्रेसला भाजपपेक्षा २ टक्के मते अधिक मिळाली आहेत. मते अधिक मिळूनही त्याचे विजयात रुपांतर करता आले नाही याचे कारण सिद्धरमय्या यांचे चुकलेले राजकीय निर्णय असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. लिंगायत हा स्वतंत्र धर्म म्हणून मान्य व्हावा या मागणीला मान्यता आणि प्रोत्साहन देण्याची त्यांची खेळी कॉंग्रेसच्या अंगलट आली. लिंगायत समाज आपल्या बाजूने उभा राहील हा त्यांचा अंदाज सपशेल चुकून ते तोंडावर आपटले. उलट कॉंग्रेस हिंदुत फुट पाडून हिंदुना कमजोर करीत असल्याच्या भाजप प्रचाराला बळ मिळाले आणि लिंगायत व लिंगायतेतर हिंदू एकवटल्याने भाजपचे बळ वाढले. वेगळ्या लिंगायत धर्माची चळवळ चालविणारे सिद्धरमय्या मंत्रीमंडळातील मंत्री लिंगायत बहुल मतदार संघात पराभूत झाले यावरून ही खेळी किती अंगलट आली याचा अंदाज येतो. लिंगायत समाज तिथे १४ टक्के इतक्या लक्षणीय संख्येत आहे. जसे लिंगायत समाजाच्या बाबतीत झाले तसेच देवेगौडा ज्या समाजातील आहेत त्या व्होकालिंग समाजालाही सिद्धरमय्या यांनी दुखावले. या समाजाच्या मंत्र्याला मंत्रीमंडळातून काढणे, देवेगौडा यांचा कार्यालयातील फोटो काढणे अशा गोष्टीमुळे सिद्धरमय्या आपल्या समाजा विरुद्ध आहे अशी भावना पसरण्यास मदत झाली. प्रधानमंत्री मोदी यांनी या भावनेला हवा देण्याचे तेवढे काम केले. हा समाज ११ टक्के आहे. मोठी संख्या असलेल्या दोन्ही समाजाला दुखावूनही कॉंग्रेसला निवडणुकीत सर्वाधिक मते पडणे हा कॉंग्रेसचा जनाधार दर्शविणारे आहे. सर्वाधिक मताचा विधानसभा निवडणुकीत परिणाम दिसला नाही तरी तो ५-६ विधानसभा मतदार संघ मिळून बनलेल्या लोकसभा मतदारसंघात नक्कीच दिसू शकतो. निवडणूक निकाला नंतरच्या परिस्थितीने कॉंग्रेस-जेडीएस हे पक्ष एकत्र आल्याने तर परिस्थिती आमुलाग्र बदलली आहे. त्यांची ही युती लोकसभा निवडणुकीपर्यंत टिकली तर आज जास्त आमदार निवडून आलेल्या आणि त्या बळावर सत्ता काबीज केलेल्या भाजपला लोकसभा निवडणुकीत मर्यादित यश मिळेल. विधानसभा निवडणुकीतील अपयश कॉंग्रेससाठी लोकसभा निवडणुकीत पथ्यावर पडण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने कॉंग्रेसच्या आशा पल्लवीत व्हायला हव्यात पण तशा त्या होताना दिसत नाही. मोदी नाही तर कॉंग्रेसची पराभूत मानसिकताच लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेससाठी मारक ठरू शकते. प्रधानमंत्री मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांचे कर्नाटकातील नेमके यश कोणते आणि त्याचा पुढच्या लोकसभा निवडणुकीवर काय परिणाम होवू शकतो याचा आढावा लेखाच्या दुसऱ्या भागात घेवू.
 
----------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------   

Thursday, May 10, 2018

राजकारणाची मैली गंगा !


चांगले लोक राजकारणात आले की राजकारण स्वच्छ होईल ही भारतीय जनतेची भाबडी समजूत राहात आली आहे. स्वच्छ राजकारणासाठी संस्थात्मक बदल आणि संस्थात्मक संरचनेची गरज असते हे आमच्या ध्यानीमनी नसते. बदल आणि संरचने अभावी राजकारण आणि निवडणूक यंत्रात चांगला माणूस शिरला की तो वाईट बनूनच बाहेर पडतो. माणसापेक्षा यंत्रात बदल करण्याची गरज आहे. निवडणूक सुधारणा अंमलात आणल्या तरच राजकारणाची मैली गंगा स्वच्छ होईल.
---------------------------------------------------------------------------

राज्यशास्त्राचे विद्यार्थी राजकारणाच्या अनेक व्याख्या सांगतील. त्यात लोकसेवेपासून ते लोकांवर नियंत्रण ठेवण्याचे साधन म्हणजे राजकारण अशा अनेक व्याख्या असतील. भारतातील सध्याच्या राजकारणाकडे पाहिले की सत्ता मिळविण्या शिवाय राजकारणाचा काही उद्देश्य , काही वेगळी व्याख्या असू शकते यावर कोणीच विश्वास ठेवणार नाही. राजकारण म्हणजे सत्ता मिळविणे हे एकदा ठरले की राजकारणाचा सगळा अर्थ संपून एनकेनमार्गाने सत्ता मिळविणे एवढेच उरते. महात्मा गांधीनी फार पूर्वी २२ ऑक्टोबर १९२५ च्या  ‘यंग इंडिया’ या साप्ताहिकात ७ सामाजिक पापांची यादी दिली होती. त्या सात पापात परिश्रम रहित धनोपार्जन, सदाचार रहित व्यापार, विवेक रहित सुख, चरित्र शून्य ज्ञान, वैराग्यविहीन उपासना, संवेदना रहित विज्ञान या सहा पापांसह सिद्धांत रहित राजकारण या पापाला त्यांनी आपल्या यादीत अग्रस्थान दिले होते. भारतातील आजचे राजकारण पाहिले की गांधीनी सिद्धांत रहित राजकारणाला पापाच्या यादीत सर्वात वरचे स्थान का दिले असेल याचा बोध होतो. राजकारणातील घसरण समाजातील सर्वच क्षेत्रातील घसरणीला कशी चालना देते हे आजची परिस्थिती पाहून लक्षात येते. राजकारणावरील सत्कारणाचा पडदा बाजूला होवून त्याचे खरेखुरे स्वरूप कुठे प्रकट होत असेल तर ते निवडणुकीत. निवडणुका हा राजकारणाचा आरसा आहे. निवडणुका संदर्भातील २-४ ताज्या बातम्यावर प्रकाश टाकला तर राजकारणातील सिद्धांत शुन्यता, मूल्यविहिनता कोणत्याही संवेदनशील, विचारशील व्यक्तीला अस्वस्थ करील.

पहिली बातमी महाराष्ट्रातील. राज्यात काही ठिकाणी लोकसभा – विधानसभा पोटनिवडणुका होत आहेत त्यात पालघर लोकसभाही आहे. या ठिकाणी भाजप खासदाराच्या निधनामुळे निवडणूक घ्यावी लागत आहेत. या पोटनिवडणुकीत भाजपचा कार्यकर्ता असलेल्या दिवंगत खासदाराच्या मुलास शिवसेनेने आपला उमेदवार घोषित केला. शिवसेनेने भाजपचा उमेदवार पळविला मग भाजपनेही कॉंग्रेसचा पदाधिकारी – मंत्री राहिलेल्या कॉंग्रेस कार्यकर्त्याला आपला उमेदवार म्हणून घोषित केले. पालघर क्षेत्रात शिवसेना-भाजपचे संघटन चांगले आहे. अनेक वर्षापासून निष्ठेने काम करणारे कार्यकर्ते त्यांचेकडे आहेत. भाजप तर स्वत:ला जगातील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून गौरवीत असतो. जगातील या सर्वात मोठ्या पक्षाला केवळ पालघरच नाही तर महाराष्ट्रात आणि देशात मोठ्या प्रमाणावर दुसऱ्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना ऐनवेळी पक्षात घेवून उमेदवारी दिली आहे. 

दुसरी बातमी आहे प.बंगालची. तिथे पंचायत निवडणुका होत आहेत. या निवडणुकात सत्ताधारी तृणमूल कॉंग्रेसचा मुकाबला करण्यासाठी एकमेकांचे कट्टर दुश्मन म्हणून ओळखले जाणारे भाजप आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष एकत्र आले आहेत. तृणमूल कॉंग्रेस विरुद्ध आपापले झेंडे घेवून हे दोन्ही पक्ष एकत्र रस्त्यावरही उतरले आहेत. असे घडत असल्याची कबुली दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी दिली आहे पण मर्यादित क्षेत्रात स्थानिक पातळीवरच्या तडजोडी असल्याचे सांगत जे घडतंय त्याची गंभीरता कमी करण्याचा या नेत्यांनी प्रयत्न केला आहे. राजकारणात विरोध असला पाहिजे. दुष्मनी नाही. त्यामुळे निवडणुकीच्या निमित्ताने हे दोन पक्ष स्थानिक पातळीवर एकत्र येत असतील तर त्याचे स्वागत करायला हरकत नव्हती. पण निवडणुकीतील तडजोडीची बातमी प्रसिद्ध झाली त्याच्याच बाजूला दुसरीही बातमी प्रसिद्ध झाली आहे. केरळात संघ-भाजपच्या कार्यकर्त्याने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यास जीवे मारले आणि काही तासातच भाजपच्या एका कार्यकर्त्याचा खून करून मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने याचा बदला घेतला. या दोन्ही पक्षाची रक्तरंजित होळी केरळात व अन्यही काही ठिकाणी सुरूच आहे. ही टोकाची दुष्मनी निवडणुकीपुरती विसरून हे दोन्ही पक्ष प.बंगालमध्ये जागावाटपाचा समझौता करून पंचायत निवडणुका लढवीत आहे. २ महिन्यापूर्वी त्रिपुरात झालेल्या निवडणुकीत या दोन पक्षाच्या कार्यकर्त्यात असंख्य चकमकी घडल्या होत्या. त्रिपुरातील भाजप विजयानंतर निर्माण झालेल्या उन्मादात भाजप समर्थकांनी लेनिनचा पुतळा उखडून टाकल्याची घटना ताजीच आहे आणि त्याहीपेक्षा ताजा आहे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या हैदराबाद येथे नुकत्याच पार पडलेल्या राष्ट्रीय अधिवेशनातील भाजपचा सर्वत्र पराभव करण्यासाठी इतर पक्षाशी हातमिळवणी करून लढण्याचा करण्यात आलेला संकल्प. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि भाजप हे दोन्ही पक्ष तत्वाशी बांधिलकी सांगतात. हैदराबाद अधिवेशनातील ठरावाची शाई वाळण्याच्या आतच ज्याला संपवायचे आहे त्याच्याशी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने हातमिळवणी केली आहे. दुसरीकडे संघ कार्यकर्ते हे भाजपचे केडर म्हणून ओळखले जाते. या संघाचे एकच तत्वद्न्य आहेत ते म्हणजे गोळवलकर गुरुजी. यांच्या तत्वज्ञानावर संघ चालतो. त्यांनी संघाचे शत्रू म्हणून मार्क्सवादी विचारधारा आणि पक्षाचा उल्लेख केला आहे. संघाचे आपल्या विचारधारेवर आणि आपल्या वैचारिक गुरु गोळवलकर यांच्यावर असीम श्रद्धा आणि प्रेम. अगदी मार्क्सवाद्याचे कार्ल मार्क्स आणि लेनिनवर आहे तसे. निवडणूक जिंकण्यासाठी सगळे तत्वज्ञान खुंटीला टांगून या दोन पक्षांनी एकत्र येणे हा देशात प्रभावी होत चाललेल्या सिद्धांत व मूल्यविहीन राजकारणाचा कळस मानावा लागेल. केडर आधारित या दोन पक्षाची ही स्थिती असेल तर बाकी पक्षांच्या कोलांटउड्या बद्दल न बोललेलेच बरे.

तिसरी बातमी आहे कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीतील कॉंग्रेस-भाजपने दिलेल्या उमेदवारांविषयी. उमेदवारांचे करोडपती असणे किंवा करोडपतीच उमेदवार असणे या गोष्टीला आता बातमीचे मूल्य राहिलेले नाही. ती परिपाठी बनली आहे आणि तीचे पालन सर्वच पक्ष इमानेइतबारे करीत असतात तसे ते कॉंग्रेस-भाजप या प्रमुख पक्षांनी बहुतांशी करोडोपती उमेदवार देवून केले आहे. याहीपेक्षा दुसरी महत्वाची बातमी आहे ती उमेदवारांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची. गेल्या लोकसभा निवडणूक प्रचारात नरेंद्र मोदींनी सत्तेत आल्यावर एक वर्षात गुन्हेगार लोकप्रतिनिधीना तुरुंगात पाठवून राजकारण गुन्हेगार मुक्त करण्याचा संकल्प सोडला होता. नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री झाले पण गुन्हेगार लोकप्रतिनिधीची संख्या कमी होण्या ऐवजी वाढतच आहे. दुसरे पक्ष कोणते आणि कसे उमेदवार देतात हे नरेंद्र मोदी ठरवू शकत नाही हे खरे. पण स्वत:च्या पक्षातील उमेदवार कसे द्यायचे हे ते निश्चितपणे ठरवू शकतात. आज भाजप मध्ये त्यांच्या शब्दाला आणि कृतीला आव्हान देईल असा एकही नेता नाही. त्यामुळे गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या एकालाही निवडणुकीचे तिकीट द्यायचे नाही असा आदेश त्यांनी दिला असता तर त्याला विरोध करण्याची कोणाची प्राज्ञा झाली नसती. दुर्दैवाने कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले सर्वाधिक उमेदवार भारतीय जनता पक्षाचे आहेत. भाजपच्या २२४ उमेदवारात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले तब्बल ८३ उमेदवार आहेत. या ८३ उमेदवारा पैकी ५२ उमेदवारांवर तर खून , अपहरण , बलात्कार आणि खंडणी वसुली असे गंभीर आरोप आहेत आणि या उमेदवारांना निवडून आणण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीवाचे रान करीत आहेत. असे गुन्हेगार उमेदवार काँग्रेसच्याही यादीत आहेत पण भाजप पेक्षा संख्येने बरेच कमी आहेत. भाजपने तर मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवारच भ्रष्टाचाराचे आरोप असणारा दिला आहे. आजच्या सारखे सीबीआयचा वापर करून भाजपचे मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार येडीयुरप्पा यांना आरोपी करण्यात आले नव्हते. अण्णा आंदोलनात आघाडीवर असलेले न्यायमूर्ती हेगडे हे कर्नाटकचे लोकायुक्त असताना त्यांनी चौकशी करून येडीयुरप्पा यांचेवर भ्रष्टाचाराचा ठपका ठेवला होता. भ्रष्टाचाराच्या या ठपक्यामुळे भाजपने येडीयुरप्पा यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यायला भाग पाडले होते. त्या प्रकरणातून येडीयुरप्पा दोषमुक्त झालेले नसताना भारतीय जनता पक्षाने त्यांना मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार घोषित केले आहे. त्याहीपेक्षा वाईट म्हणजे सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखी खाली चौकशी होवून खाण माफिया म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ज्या रेड्डी बंधूना महाभ्रष्टाचारासाठी अटक झाली होती आणि अजूनही ते तडीपार आहेत त्या रेड्डी बंधूंची मदत भाजप निवडणूक जिंकण्यासाठी घेत आहे. सुप्रीम कोर्टाने खाण क्षेत्रातून तडीपार केलेले रेड्डी बंधू प्रधानमंत्र्या सोबत व्यासपीठावर बसून निवडणूक प्रचार करीत असल्याचे दृश्य दिसले. निवडणूक जिंकण्यासाठी राजकीय पक्ष कोणत्या स्तरावर उतरत आहे याचे हे डोळ्यात अंजन घालणारे उदाहरण आहे.

वरील तिन्ही उदाहरणे नासत चाललेल्या भारतीय राजकारणाचे अंतर्बाह्य स्वरूप स्पष्ट करणारे आहे. राजकारणासाठी सिद्धांत, मूल्य या गोष्टी बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी बनली आहे. सिद्धांत आणि मूल्याचा बळी देवून निवडणूक जिंकण्यात कोणालाच काही गैर वाटेनासे झाले आहे. हरलो तरी चालेल पण तत्वाशी , मूल्याशी तडजोड करणार नाही असे सांगणारा एकही पक्ष आणि एकही नेता समोर येत नाही. विस्कटत चाललेली घडी नीट बसवायची असेल तर चांगला आणि कणखर नेता हवा या लोकसमजुतीपायी परिस्थिती दिवसेंदिवस बिघडत चालली आहे. याच समजुतीतून लोकांनी नरेंद्र मोदी यांना निवडून दिले. येडीयुरप्पा सारखा भ्रष्ट नेता आणि गंभीर गुन्ह्याचे आरोपी असलेले उमेदवार यांचे पाठबळ असल्याशिवाय नरेंद्र मोदींना देखील निवडणुका जिंकता येत नाहीत हे सत्य आहे. देशाला लाभलेला सर्वाधिक खंबीर प्रधानमंत्री तर इंदिरा गांधी होत्या आणि त्या दीर्घकाळ सत्तेत होत्या. त्यानाही परिस्थिती बदलता आली नाही. उलट त्यांच्या काळात राजकारणातील नितीमत्तेला ओहोटी लागायला सुरुवात झाली ती मोदींच्या काळातही सुरु आहे. नितीमत्ता राखायची असेल तर त्याला व्यक्ती पुरेसा पडत नाही , त्यासाठी व्यवस्था आणि संस्थागत संरचना पूरक असावी लागते. म्हणजे काय तर नरेंद्र मोदींना निवडून दिले ते सगळे चांगले करतील असे होत नसते. संपत्ती आणि गुन्ह्याची माहिती उमेदवाराने देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही माहिती समोर आली तर लोक आपला विवेक वापरतील आणि अशा लोकांना मतदान करणार नाहीत अशा समजुतीतून हा नियम बनविण्यात आला. यामुळे काहीच फरक पडलेला नाही. कारण इथे पुन्हा लोकांच्या सदाशयतेवर अवलंबून राहावे लागते.

व्यक्तींना उपदेश देवून नैतिकपणे वागण्याचा सल्ला देवून राजकारण स्वच्छ होणार नाही. नियम, कायदे यांच्या पाठबळाची आवश्यकता आहे. निवडणूक सुधारणा अंमलात आणल्या तरच आजची राजकीय घसरण थांबू शकेल. आधी स्वत:ला निर्दोष सिद्ध करून घ्या आणि मग निवडणुकीचा फॉर्म भरा असा नियम असला तर गुन्हेगार निवडणुकीच्या मैदानात उमेदवार म्हणून उतरूच शकणार नाही. आपल्यावरील खटले दीर्घकाळ लाम्बविणारे राजकीय पुढारी ते खटले लवकर निकाली निघण्यासाठी धड्पडतील. ते काही वाल्याचा वाल्मिकी झालेले नसतात. संस्थागत नियम आणि संरचनेचा तो परिणाम असतो. पक्षांचे नियम – कायदे यांचेवर निवडणूक आयोगाची नजर असते. जर प्रत्येक पक्षाला किमान ३ वर्षे पक्षाचा सक्रीय सभासद असेल त्यालाच निवडणुकीत तिकीट देण्याचा नियम बंधनकारक करण्यात आला तर निवडणुकीच्या तोंडावर सत्तालालसेने पक्ष बदलण्याला आळा बसेल आणि पक्षाच्या निष्ठावान कार्यकर्त्यावर अन्याय होणार नाही. ही गोष्ट पक्षश्रेष्ठीच्या मर्जीवर न सोडता तसा नियम करायला भाग पाडले पाहिजे. असा नियम जे पक्ष करतील त्यांनाच मान्यता देण्याचे निवडणूक आयोगाचे धोरण पाहिजे. आपला मात्र नियम आणि संस्थागत संरचना बदलण्या ऐवजी लोकांना चांगले-वाईट ठरवून निवडण्यावर आपला जोर असतो. पण राजकारण आणि निवडणुका हे असे यंत्र बनले आहे ज्याच्यात एका बाजूने चांगला माणूस टाकला कि दुसऱ्या बाजूने तो वाईट होवूनच बाहेर पडतो. तेव्हा आपला जोर माणसे नाही तर हे यंत्र बदलण्यावर असला पाहिजे ज्यातून चांगला माणूस अधिक चांगला बनून बाहेर पडेल. व्यापक निवडणूक सुधारणा राबवूनच हा बदल घडवून आणता येईल. राजकारणाची मैली गंगा कोणी व्यक्ती नाही तर निवडणूक सुधारणाच साफ करू शकेल. जो पर्यंत राजकीय गंगा मैली आहे तो पर्यंत खरीखुरी गंगा साफ आणि स्वच्छ होणे हा जुमलाच ठरेल आणि घाण सर्व क्षेत्रात पसरण्याचा वेग वाढेल.

---------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------------------

Thursday, May 3, 2018

न्यायपालिका संकटात


सुप्रीम कोर्टाचे ज्येष्ठ वकील फाली नरीमन यांनी देखील सरन्यायधीश दीपक मिश्रा निवृत्त होई पर्यंत सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेत जे काही चालले आहे ते सहन करण्याचा सल्ला दिला आहे. व्यक्ती बदलल्याने न्यायिक क्षेत्राची परिस्थिती सुधारणार किंवा बिघडणार असेल तर सर्वोच्च संस्थेच्या रचनेत आणि कार्यपद्धतीतच गंभीर उणीवा आहेत हे मान्य करावे लागेल.
--------------------------------------------------------------------------------

ज्या संवैधानिक संस्था आजवर लोकादरास पात्र ठरल्या त्यात न्यायपालिकेचे स्थान सर्वात वरचे होते. याचा अर्थ आज लोकांच्या मनात न्यायपालिकेबद्दल अनादर निर्माण झाला आहे असे नाही. पूर्वी इतका दृढ विश्वास मात्र उरला नाही. पूर्वी न्यायपालिकेवर लोकांचा अगदी आंधळा विश्वास होता ती देखील चांगली गोष्ट नव्हती आणि आज लोकांचा विश्वास डगमगू लागला ही देखील चांगली गोष्ट नाही. देशात आज संवैधानिक मूल्य आणि त्यात निहित तत्वावर हल्ले होत असताना राज्यघटनेच्या रक्षणाची घटनात्मक जबाबदारी असलेल्या न्यायसंस्थेची आजची स्थिती चिंतेत भर घालणारी आहे. न्यायपालिकेच्या आजच्या स्थितीबद्दल भूतपूर्व सरन्यायधीशद्वय न्या.लोढा आणि न्या.अहमदी यांनी जाहीर चिंता व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश पी.बी. सावंत आणि दिल्ली हायकोर्टाचे माजी मुख्यन्यायधीश आणि विधीआयोगाचे माजी अध्यक्ष ए.पी.शहा हे देखील उघडपणे बोलले आहेत. असंख्य वकील मंडळीनी आज जे काही चालले आहे त्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायपालिकेची  लोकशाही रक्षक भूमिका लक्षात घेता संकीर्ण राजकीय अभिनिवेशातून आजच्या संकटाकडे पाहणे हे संकट अधिक वाढविणारे ठरेल. सरन्यायाधिशानंतरच्या वरिष्ठतम चार न्यायमूर्तीनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजा बद्दल उपस्थित केलेले प्रश्न गंभीरपणे घेण्याऐवजी त्याला राजकीय अभिनिवेशाच्या पट्ट्या डोळ्यावर बांधून घेवून पाहिल्याने त्यातील गांभीर्य गेले. प्रश्न सुटण्या ऐवजी ते अधिक उग्र बनत गेले. त्यातून आजची स्थिती निर्माण झाली आहे. माजी सरन्यायाधीश लोढा यांनी या स्थितीचे वर्णन “विनाशकारी” असे केले आहे. न्यायपालिकेला विनाशाच्या काठावर आणण्यात कोण्या एका घटकाची भूमिका नाही. सर्व संबंधित घटक कमी-अधिक प्रमाणात जबाबदार आहे. पहिली जबाबदारी तर न्यायपालिकेची स्वत:ची आहे. विद्यमान सरकार देखील तितकेच जबाबदार आहे. उरलीसुरली कसर विरोधीपक्षांनी भरून काढली आहे. या स्थितीला लोकांचा आंधळा विश्वास कमी कारणीभूत नाही. या आंधळ्या विश्वासामुळे न्यायपालिकेला कधी आपल्या चुका दुरुस्त करण्याची तीव्रता वाटली नाही किंवा ज्यांना चुका दिसत होत्या त्यांना त्या लक्षात आणून देण्याची हिम्मत झाली नाही. परिणामी न्यायसंस्था – विशेषत: सर्वोच्च न्यायसंस्था – विनाशाच्या काठावर उभी असल्याचे चित्र आहे. या विनाशापासून न्यायसंस्थेला वाचविले नाही तर लोकशाही वाचविणे कठीण होईल.

कोणतीही संस्था आतून पोखरली की त्या संस्थेवर हल्ले करणे सहज शक्य होते. सर्वोच्च न्यायालयाबाबत आज तेच झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात कुरबुरी आधी झाल्या नसतील असे नाही ,पण त्या त्या वेळच्या न्यायालयीन नेतृत्वाने परिस्थिती कुशलतेने हाताळून सर्व काही ठीक असल्याचा संदेश बाहेर जात राहील याची काळजी घेतली. पण मोदी काळात परिस्थिती झपाट्याने बदलली. यात मोदींचा दोष आहे असे समजण्याचे कारण नाही. ज्या ज्या वेळी सरकार बहुमतात असेल त्या त्या वेळी सरकारकडून न्यायपालिकेला झुकविण्याचा प्रयत्न होत आला आहे. इंदिरा काळात झाला , काही अंशी राजीव काळातही झाला. नंतर मात्र मोदी सरकार येईपर्यंत न्यायालय आणि सरकार यामध्ये न्यायालयच वरचढ राहिले. प्रत्येकवेळी सरकारला झुकवत राहिले. मनमोहनसिंग काळात तर सुप्रीम कोर्ट राज्यकर्ता असल्याच्या थाटात वावरले. सुप्रीम कोर्ट सरकारच्या चुका काढण्यात एवढे व्यस्त आणि आनंदी होते कि, आपले काही चुकते व त्या चुका दुरुस्त करण्याची गरज आहे याचे त्याला भानच राहिले नाही. मोदी सरकार आले आणि सुप्रीम कोर्टाच्या एकसंघतेचा फुगा फुटला आणि सरकारवरचा वचक पण कमी झाला. सरकारने कोर्टाच्या मुसक्या आवळायला प्रारंभ केला. याला काहींनी विरोध केला तर काहीनी परिस्थितीशी जुळवून घेतले. सुप्रीम कोर्टात तट पडलेत ते असे. याचे कारण बहुमतातील सरकारशी संबंध कसे राखायचे याचा अनुभव कोणालाच नव्हता.

मोदी काळात पहिला प्रयत्न झाला तो न्यायधीशांच्या नियुक्त्यात सरकारचा वरचष्मा कसा राहील याचा. बहुमताच्या जोरावर नियुक्त्या सुप्रीम कोर्टाच्या हातून काढण्याचे विधेयकही संमत करून घेतले. न्यायालयाने सरकारचा हा प्रयत्न हाणून पाडला पण मोदी सरकार वरची ही शेवटची मात ठरली. न्यायालयाच्या हातून न्यायाधीशाच्या नियुक्त्या काढता आल्या नाही म्हणून सरकारने न्यायालयांनी सुचविलेल्या नावांना लवकर हिरवा कंदील दाखविणे बंद केले. एवढेच नाही तर त्यांनी सुचविलेली नाव नाकारणे सुरु केले. लालफितशाही बंद करण्याची घोषणा करत मोदी सरकार सत्तेत आले पण या लालफीतशाहीच्या जोरावर मोदी सरकारने न्यायालयास जेरीला आणले. नियुक्त्याची फाईल निर्णय न घेता पडून राहिल्याने न्यायालयीन कामात सगळा विस्कळीतपणा आला. ठाकूर हे सरन्यायधीश असताना सरकारच्या नाकेबंदीमुळे त्यांना सार्वजनिक व्यासपीठावर दोनदा रडू कोसळले होते. यापैकी एकदा तर मोदीही व्यासपीठावर होते. व्यासपीठावर मोदींनी लक्ष घालण्याची घोषणा जरूर केली पण परिस्थिती जैसे थे राहिली. नंतरच्या सरन्यायाधीशांनी तर पाठपुरावाच करणे सोडून दिले.

मनमोहन सरकार असताना सुप्रीम कोर्टाने अनेकदा त्या सरकारचे नाक दाबले होते. सुप्रीम कोर्ट मजबूत सरकार कमजोर हा संदेश त्यावेळी हवेत होता. कमजोर सरकारच्या बाजूने कोणी न्यायमूर्ती उभा राहण्याची शक्यता नव्हतीच. त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट एकसंघ होते. मोदी सरकारने सुप्रीम कोर्टाचे नाक दाबायला सुरुवात करताच सरकारच्या शक्तीचा प्रत्यय आला. त्यामुळे सरकारशी जुळवून घेणाऱ्या न्यायाधीशाचा एक वर्ग तयार होत गेला तर सरकारशी जुळवून घेण्याच्या विरोधातही न्यायामुर्तीचा मोठा वर्ग होताच. पण जोपर्यंत सरन्यायाधीश तटस्थ होते आणि सर्वाना बरोबर घेवून चालण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता तोपर्यंत सरकारशी जुळवून घेणारे आणि न घेणारे न्यायमूर्ती यांच्यातील सीमारेषा धूसर होती. न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा सरन्यायाधीश झाले आणि सगळी परिस्थितीच बदलली. इंदिरा गांधीच्या काळानंतर पहिल्यांदाच सरन्यायाधीश सरकारचे संकटमोचक म्हणून चर्चिले जावू लागले.

सरन्यायाधीश मिश्रा यांनी सर्वाना सोबत घेवून जाण्या ऐवजी आपल्याला मिळालेले अधिकार बेदरकारपणे राबविणे सुरु केले. सहकारी न्यायाधीशाच्या तक्रारी ,नाराजी याकडे लक्षच द्यायचे नाही हे ठरवून त्यांनी कामकाज रेटायला सुरुवात केली. अशा मुस्कटदाबीचा विस्फोट अपरिहार्य होता. सुप्रीम कोर्टात तेच घडले. दुभंगलेले सुप्रीम कोर्ट म्हणजे मनमानी करण्याचा सरकारला मिळालेला परवानाच ठरू लागला आहे. सुप्रीम कोर्टाची पत, प्रतिष्ठा आणि प्रभाव कधी नव्हे इतकी कमी झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. वकील भर कोर्टात न्यायमुर्तीवर- मुख्यन्यायमूर्तीवर आरोप करण्याची हिम्मत करू लागलेत. वकील आणि न्यायमूर्ती या दोघांच्याही नैतिक पातळीत झालेली घसरण यामुळे स्पष्ट होते. नैतिक घसरण होणार असेल तर प्रभावातही घसरण होणारच. सुप्रीम कोर्टाच्या बाबतीत तेच झाले आहे. ताकद नसलेल्या विरोधी पक्षांनी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावर महाभियोग दाखल करण्याची खेळी केली ती सुप्रीम कोर्टाचा प्रभाव कमी झाल्यामुळेच. कोणीही यावे आणि टपली मारावी , सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाची खिल्ली उडवावी हे इतिहासात पहिल्यांदाच घडत आहे. देशातील लोकशाही टिकण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाची प्रतिष्ठा आणि प्रभाव पूर्ववत झाला पाहिजे. लोकांचा सुप्रीम कोर्टवर डोळस विश्वास निर्माण होण्याची गरज आहे. हे कसे होणार हा खरा प्रश्न आहे.

सुप्रीम कोर्टाचे जे भूतपूर्व सरन्यायधीश , न्यायाधीश सध्याच्या स्थितीवर बोलले त्या सर्वांनी सरन्यायधीश दीपक मिश्रा यांनी परिस्थिती नीट हाताळली नसल्याचा ठपका ठेवला आहे. सुप्रीम कोर्टाचे ज्येष्ठ वकील फाली नरीमन यांनी देखील सरन्यायधीश दीपक मिश्रा निवृत्त होई पर्यंत मार्ग निघण्याची शक्यता नसल्याने सहन करण्याचा सल्ला दिला आहे. फाली नरीमन यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या ४ वरिष्ठ न्यायधीशानी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेवर जोरदार टीका केली होती. विरोधी पक्षांनी सरन्यायाधीशावर महाभियोग प्रस्ताव आणण्याच्या केलेल्या प्रयत्नावरही टीका केली होती. या प्रकारांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाची इभ्रत गेल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अब्रूचे अधिक धिंडवडे निघू नये म्हणून सर्वांनी वाद न वाढविता दीपक मिश्रा निवृत्त होई पर्यंत सहन करावं असा त्यांचा आग्रह आहे. म्हणजे आजच्या परिस्थितीला सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा हे जबाबदार असल्याचेच त्यांच्या प्रतीपादनातून ध्वनित होते. त्याही पुढे जावून सरन्यायधीश मिश्रा निवृत्त होई पर्यंत मार्ग निघणार नाही हे ते सांगतात. न्यायक्षेत्रातील वरिष्ठ आणि सन्माननीय व्यक्ती न्यायमूर्ती मिश्रा बद्दल अशी मते जाहीरपणे मांडत असूनही न्या. मिश्रा यांचे वागणे आणि व्यवहार बदललेला नाही. फाली नरीमान म्हणतात तसे त्यांच्या निवृत्ती नंतर परिस्थिती सुधारेलही. व्यक्ती बदलल्याने न्यायिक क्षेत्राची परिस्थिती सुधारणार किंवा बिघडणार असेल तर सर्वोच्च संस्थेच्या रचनेत आणि कार्यपद्धतीतच गंभीर उणीवा आहेत हे मान्य करावे लागेल. राष्ट्रपती आज सर्वोच्च स्थानी आहेत. पण स्वत:च्या मर्जीने कोणताही निर्णय घेवू शकत नाहीत. सरन्यायाधीश मात्र त्यांच्या अधिकारात कोणताही प्रशासकीय निर्णय घेवू शकत असतील आणि तो त्यांचा एकट्याचाच अधिकार असेल तर भयंकर परिस्थिती निर्माण होवू शकते. आजच्या पेक्षाही भयंकर. त्याचमुळे व्यक्ती बदलली की परिस्थिती बदलेल अशी अपेक्षा करता येत नाही.
                             
सरन्यायाधीशाची नियुक्ती हा सरकारचा अधिकार असतो. या सरकारने आजवर ज्येष्ठताक्रमानेच सरन्यायधीश नियुक्त केले आहेत. न्या.दीपक मिश्रा निवृत्त झाल्या नंतर तसे होईल कि नाही याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे. ज्येष्ठताक्रमानुसार सरन्यायाधीशाची नियुक्ती झाली नाही तर मोठी उलथापालथ होईल आणि मिश्रांच्या निवृत्ती नंतर परिस्थिती सुधारण्याची आशाही मावळेल. त्याचमुळे सध्याच्या परिस्थितीवरचा तोडगा फाली नरीमन म्हणतात तसा सरन्यायाधीशाच्या निवृत्तीची वाट बघणे नसून भूतपूर्व सरन्यायाधीश लोढा यांनी सुचविल्या प्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाला सामुहिक नेतृत्वाची गरज आहे. न्यायाधीशांच्या नेमणुकासाठी सर्वोच्च न्यायालयात वरिष्ठ न्यायमूर्तींचे जे कोलेजीअम आहे त्याच्याकडे प्रशासनाचे व्यापक अधिकार दिले पाहिजे. महिन्यातून एकदा सुप्रीम कोर्टाच्या सर्व न्यायधीशांची एकत्रित बैठक घेणे आणि त्या बैठकीतील निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे नियमत: बंधन सरन्यायधीशावर असले पाहिजे. सरन्यायधीशाकडे बैठक बोलावण्याचे आणि तिची अध्यक्षता करण्याचे अधिकार तेवढे असावे. बैठकही किती दिवसात झाली पाहिजे याचे बंधन असले पाहिजे. आज मागणी करूनही सरन्यायधीश बैठक बोलावत नाहीत आणि त्याबद्दल त्यांना कोणी जाब विचारू शकत नाही अशी परिस्थिती आहे. पूर्वीच्या सरन्यायाधीशांनी आपल्या अधिकाराचा बेबंद वापर न केल्याने आणि सर्वाना सोबत घेवून चालण्याची मानसिकता दाखविल्याने आजवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायधीशाच्या अधिकारांचा प्रश्न समोर आला नव्हता. आज तो आला आहे. हे अधिकार वापरून न्यायव्यवस्थेचा गळा घोटता येणे शक्य असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकार व कार्यपद्धतीवर गंभीर पुनर्विचार झाला तरच लोकशाहीवरचा धोका टळेल. 

सर्वोच्च न्यायालयातील अराजक सदृश्य परिस्थितीचा उपयोग करत सरकार न्यायव्यवस्थेवरील आपला प्रभाव कसा वाढवीत आहे हे लक्षात घेतले तर संभाव्य धोक्याची कल्पना येईल. कर्नाटकातील एका वरिष्ठ जिल्हा न्यायधीशांची हायकोर्टावर नियुक्ती करण्याची शिफारस सुप्रीम कोर्ट कोलेजीअमने केली होती. कनिष्ठ न्यायालयातील एका महिला न्यायधीशावरील आरोपांची चौकशी या न्यायधीशाने केली होती. त्यात ती महिला न्यायाधीश दोषी ठरली. ज्या न्यायाधीशाने दोषी ठरविले त्यांची हायकोर्ट जज म्हणून नियुक्तीची शिफारस झाली तेव्हा सदर महिला न्यायधीशाने त्यांच्या विरुद्ध तक्रार करून त्यांच्या नियुक्तीत अडंगा आणला. कर्नाटक हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायधीशांनी नियमानुसार चौकशीचे आदेश दिले. चौकशीत सदर न्यायधीश निर्दोष ठरल्याचे मुख्य न्यायधीशांनी सरन्यायाधीशांना कळविले. त्यानंतर कोलेजीअमने सरकारकडे हायकोर्ट जज म्हणून नियुक्तीसाठी पुन्हा नाव पाठविले. या नावाला मान्यता देणे सरकारवर बंधनकारक होते. दरम्यान सदर महिलेने तीच तक्रार पुन्हा केंद्रिय विधी मंत्रालयाकडे केली. त्याचवेळी कर्नाटक हायकोर्टावर दुसरे मुख्य न्यायधीश नियुक्त झाले होते. सरकारने त्यांचेकडे आलेली तक्रार सुप्रीम कोर्टाकडे न पाठविता हायकोर्टाकडे पाठविली आणि हायकोर्टाच्या मुख्यन्यायाधीशांना न विचारता , न सांगता कर्नाटक हायकोर्टच्या मुख्य न्यायाधीशाने पुन्हा चौकशीचे आदेश दिले. केंद्र सरकार आणि कर्नाटक हायकोर्ट यांनी संगनमताने चक्क सुप्रीम कोर्ट कोलेजीअमला धाब्यावर बसविले आणि सरन्यायाधीशांनी त्यावर काहीही केले नाही. ही घटना अराजक कसे निर्माण होवू शकते हे दर्शविते. दुसरी घटना उत्तराखंड हायकोर्टचे मुख्य न्यायाधीश जोसेफ यांची सुप्रीम कोर्ट न्यायधीश म्हणून नियुक्तीची. सुप्रीम कोर्ट कोलेजीअमने सुप्रीम कोर्ट जज म्हणून नियुक्त करण्याची त्यांच्या नावाची शिफारस केली. सरकारने कित्येक महिने त्यावर निर्णय घेतला नाही. खूप बोंबाबोंब होवू लागली तेव्हा त्या नावाला विरोध दर्शवून ते नाव परत पाठविण्यात आले आहे. उत्तराखंड न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी मोदी सरकारचा उत्तराखंड विधानसभा बरखास्तीचा निर्णय रद्दबातल ठरविला होता. त्याचमुळे मोदी सरकार त्यांची सुप्रीम कोर्ट जज म्हणून नियुक्ती करत नाही अशी सार्वत्रिक समजूत आहे. मोदीसरकारचा सर्व हायकोर्ट न्यायाधीशांना इशारा देण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे मानले जाते. आमच्या विरुद्ध निर्णय दिला तर तुमचे पुढचे मार्ग बंद होतील अशी ही गर्भीत धमकी आहे. मोदी सरकारने गेल्या २-३ वर्षात तब्बल १४३ न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या अडवून मनमानी चालविली आहे. सुप्रीम कोर्टाचे नेतृत्व ही मनमानी चुपचाप सहन करीत आहे. हे स्वतंत्र न्यायपालीकेवरील न्यायपालिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठे संकट आहे.
----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------