Wednesday, January 25, 2017

जल्लिकट्टूचा सूंभ आणि दंभ

बैलाविरुद्धची क्रूरता थांबवायची असेल तर शेतीतूनच त्याची सुटका करावी लागेल. पण शर्यतीला विरोध असणाऱ्यांचा शेती यंत्राधारित नाही तर बैलाधारित व्हावी असा आग्रह असतो ! सर्वोच्च न्यायालयाने याचसाठी तर गोवंश हत्याबंदी कायदा वैध ठरविला आहे . बैलाचा जन्मच शेतीतील यातना सहन करण्यासाठी आहे असे ज्यांना वाटते त्यांनी जल्लीकट्टू किंवा बैलगाडीच्या शर्यतीत बैलांना होणाऱ्या त्रासावर अश्रू ढाळावेत हेच दांभिक आहे.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
महाराष्ट्राच्या  भागात बैलगाडीच्या शर्यती होतात तसाच बैलाला उधळायला लावून त्याच्यावर काबू मिळविण्याच्या शर्यतीचा प्रकार तामिळनाडूत लोकप्रिय आहे. यालाच जल्लीकट्टू  म्हणतात. जल्लीकट्टूचा  अर्थच बैलाच्या शिंगाला कापडात गुंडाळून बांधलेले बक्षीस त्या बैलावर काबू करून मिळवायचे. शर्यतीचा हा प्रकार शेकडो वर्षांपासून सुरु होता. कधी कधी या शर्यतीत बैलाला काबूत आणताना माणूस गंभीर जखमी होतो किंवा त्याचा मृत्यूही ओढवत असल्याने इंग्रजांच्या काळात काही जिल्हा कलेक्टरने बंदी घातल्याच्या नोंदी आहेत. पण त्या बैलाच्या नव्हे तर माणसाच्या सुरक्षिततेसाठी . शर्यतीचा हा प्रकार बैलांसाठी त्रासदायक, तापदायक आणि त्यांचा छळ करण्याचा प्रकार असल्याचे सांगत भूतदयावादी आणि प्राणीप्रेमी व्यक्ती व संघटनांनी यावर बंदी घालण्याची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून लावून धरली होती. तामिळनाडू सरकारने बंदी न घालता या शर्यतीचे नियमन करणारा कायदा केला. या कायद्याला प्राणीप्रेमी स्वयंसेवी संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तामिळनाडूचा कायदा रद्द करून सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये त्यावर बंदी घातली. जल्लीकट्टू सोबत महाराष्ट्र-कर्नाटकात होणाऱ्या बैलगाडी शर्यती आणि इतर प्रांतात याच धर्तीवर आयोजित शर्यतींना सर्वोच्च न्यायालयाने सरसकट बंदी घातली. या सगळ्या शर्यती शेतीकारणाशी , शेतीच्या अर्थकारणाशी निगडित असल्याने यावरील बंदी उठविली जावी ही  शेतकऱ्यांची मागणी होती. मात्र यासाठी शेतकऱ्यांनी कुठेही संघटितरित्या प्रयत्न वा आंदोलन केले नाही. अगदी तामिळनाडूतील ताज्या आंदोलनात शेतकऱ्यांचा फारसा सहभाग नाहीच. जल्लीकट्टू  वरील बंदी उठविण्यासाठी शेतकरी समूहापेक्षा भद्र आणि शहरी समाजाने सुरु केलेले हे आंदोलन होते आणि आहे. जल्लीकुट्टी ही शर्यत शेती आणि शेतकऱ्याशी संबंधित. मात्र बंदी घालताना त्याला कोणी विचारले नाही आणि बंदी उठविण्याची मागणी करतानाही त्याला कोणी विचारात घेत नाही. बंदी घालणारे आणि बंदीला विरोध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरणारे दोघेही भद्र समाजातील. या दोघांची ही शेती आणि शेतीच्या अर्थकारणा विषयी अज्ञान आणि अनास्था सारखीच आहे.


असे असताना शेतकऱ्याशी निगडित या शर्यतीसाठी तामिळनाडूत आंदोलन झाले . यामागे शेतीचे अर्थकारण नसून तामिळनाडूचे राजकारण आहे. जयललिता यांच्या निधनाने निर्माण झालेल्या  राजकीय पोकळीतील अधीकाधिक हिस्सा आपण भरून काढावा यासाठी केंद्रात सत्तेत असलेल्या पण तामिळनाडूत फारसे स्थान नसलेल्या भारतीय जनता पक्षासहित सर्वच राजकीय पक्षात चुरस आहे.  जल्लीकट्टूशी  निगडित तामिळ भावनेला खतपाणी घालून ती फुलविण्याचा प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या प्रयत्नांमागे हीच मनीषा आहे. शेतीशी संबंध नसलेले किंवा शेतीत परत जाण्याचा विचारही ज्यांच्या मनाला शिवत नाही असे विद्यार्थी व तरुण या आंदोलनात अग्रभागी आहेत. त्यामुळे शेतीच्या अर्थकारणाशी जल्लीकट्टू निगडित आहे आणि म्हणून त्याचे रक्षण झाले पाहिजे अशी तळमळ कुठेही नाही. उलट परंपरेची मळमळ मात्र बाहेर पडत आहे.  द्रविडी पक्षांचा प्रयत्न या निमित्ताने तामिळी अस्मितेला फुंकर घालण्याचा आहे तर भाजप सारख्या पक्षाचा प्रयत्न परंपरांचा बडेजाव प्रस्थापित करण्याचा आहे. वास्तविक या शर्यतीचा तामिळ अस्मितेशी वा धार्मिक परंपरेशी काहीही संबंध नाही. पिके हाती आल्याच्या आनंदा प्रित्यर्थ असे उत्सव वेगवेगळ्या पद्धतीने आणि वेगवेगळ्या नावाने वेगवेगळ्या प्रांतात साजरे होत असतात. अशा उत्सवांच्या समर्थकांत जशी शेतीची जाण नाही तीच बाब अशा उत्सवांचा विरोध करणाऱ्याच्या बाबतीत देखील खरी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडे ज्या कारणांसाठी बंदीची मागणी करण्यात आली आणि न्यायालयाने ती मंजूर केली ते सगळेच हास्यास्पद आहे. अशा शर्यतीतून बैलांना ज्या यातना होतात त्यापेक्षा जास्त यातना प्रत्यक्ष शेतीच्या कामात होत असतात. शेतीत बैलाने नांगर ओढणे अपेक्षित आहे. ८-१० क्विंटलचे ओझे असलेली बैलबंडी ओढणे हे काय कमी यातनादायी आहे का. आरीने टोचणे , चाबकाने मारणे हे तर शेतीत चालूच असते. शेतीकामाच्या यातना स्वत:सहन करीत असलेला शेतकरी आपला त्रागा अनेकदा बैलावर काढतो. बैलावर प्रेम असूनही हे घडते. बैलाविरुद्धची क्रूरता थांबवायची असेल तर शेतीतूनच त्याची सुटका करावी लागेल. पण शर्यतीला विरोध असणाऱ्यांचा शेती यंत्राधारित नाही तर बैलाधारित व्हावी असा आग्रह असतो ! सर्वोच्च न्यायालयाने याचसाठी तर गोवंश हत्याबंदी कायदा वैध ठरविला आहे . बैलाचा जन्मच शेतीतील यातना सहन करण्यासाठी आहे असे ज्यांना वाटते त्यांनी जल्लीकट्टू किंवा बैलगाडीच्या शर्यतीत बैलांना होणाऱ्या त्रासावर अश्रू ढाळावेत हेच दांभिक आहे. धर्मवादाला खतपाणी घालण्याच्या राजकीय हेतूने केंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर राज्या-राज्यातील भाजपा सरकारांनी गोहत्याबंदी ऐवजी गोवंश हत्याबंदी कायदा आणला. शेतीत बैलाचा वापर कमी झाला असताना बैल सांभाळण्याची जबाबदारी शेतकऱ्यांवर टाकून भाजपने राजकीय सोय पाहिली . गोहत्या बंदी कायद्याच्या बाबतीत गोवंशाचे उतू जाणारे प्रेम भाजपने दाखविले. आणि आता तामिळनाडूत राजकीय सोय म्हणून मोदी सरकारने प्राण्यांविरुद्ध क्रूरता रोखणारा जो कायदा अस्तित्वात आहे त्यातून बैलाला वगळले आहे. यातून बैल वगळला जाऊ शकतो तर गोवंश हत्याबंदी कायद्यातून बैलांना वगळण्यास हरकत असण्याचे कारण नव्हते. शेतकरी हिताचा विचारच होत नसल्याने सरकार , न्यायालय आणि भद्र समाज व संघटना अशा कसरती करतात.


जल्लीकट्टू किंवा बैलगाडी शर्यत किंवा प्राण्यांच्या इतर शर्यतीवरील बंदी अतार्किक आणि अर्थहीन असली तरी या शर्यती चालू राहिल्या तर शेतकऱ्यांचा फार मोठा फायदा होईल या भ्रमात शेतकऱ्यांनी राहण्याचे टाळले पाहिजे. अशा शर्यतीतून चांगले ब्रीड जोपासले जाते हे खरे आहे. पण ते जोपासण्याचा खर्च अशा शर्यतीतून मिळणाऱ्या बक्षीसातुन निघणे कठीण आहे. अशा बैलांचा शेतीत किंवा वाहतुकीसाठी उपयोग नसेल तर त्याला बाजारात किंमत मिळू शकत नाही. गोवंश हत्याबंदी कायदा अस्तित्वात असताना तर नाहीच नाही. बैलांचा शेतीतील वापर दिवसेंदिवस कमी होत चालला आहे आणि त्यात वावगे मानण्याचे कारण नाही. बैलाला शेतीत राबविणे म्हणजे बैलासारखेच शेतकऱ्यालाही राबावे लागणे असते. शेतकऱ्यांची मुले शेतीत अशा प्रकारे राबू इच्छित नाहीत. त्यामुळे यंत्राधारित  शेती हेच भविष्य आहे. अशा स्थितीत जल्लीकट्टूसाठी  बैल जोपासण्याचा आग्रह शेतकऱ्याने धरणे म्हणजे सूंभ जळाला तरी पीळ कायम हे दाखविण्याचा प्रकार ठरेल. मात्र पशूपालन हा स्वतंत्र  व्यवसाय म्हणून उदयाला येऊ शकतो ,वाढू शकतो. केवळ शेतीत पोट भरत नाही म्हणून चार जनावरे जवळ बाळगणे ही  आपली पशुपालनाची कल्पना त्यागून एक स्वतंत्र व्यवसाय म्हणून त्याचे गणित मांडता आणि साधता आले पाहिजे. असे झाले तर चांगल्या जनावरांच्या पैदाशीला अनुकूल वातावरण तयार होईल. त्यासाठी जल्लीकट्टू किंवा बैलगाडी शर्यती सारख्या शर्यतीची गरज राहणार नाही. पण आपल्याकडे पशुपालनाचा व्यवसाय स्वतंत्रपणे उभा राहवा चालावा असे धोरणच नाही. आपल्याकडे पशुवर शेतीचा भार असतो किंवा शेतीवर पशूचा भार असतो. परिणामी दोन्हीपासूनही शेतकऱ्यांना फायदा होत नाही. आपल्याकडे पशुविषयक धोरण आहे ते जंगली पशूंबाबत . शेतकऱ्यांबद्दल कळवळा नाही , पण जंगली पशुबद्दल मात्र फार कळवळा. अरण्या जवळच्या शेतीत यांनी कितीही धुमाकूळ घातला , पिकांची नासाडी केली तर चालते. या प्राण्यांना आज जे संरक्षण मिळते , जंगलात त्यांच्या सोयीसाठी विशेष सुविधा निर्माण केल्या जातात तेवढी आत्मीयता पशुपालना बाबत दाखविली जात नाही. शेतकऱ्यांना सुचेल , जमेल त्यामार्गाने पशुपैदास वाढविण्याचा प्रयत्न केला तर अमुक बंदी , तमुक प्रतिबंध यामार्गाने त्याचा हिरमोड केला जातो. सगळे नियम कायदे हे शेतकऱ्यांसाठी अडचणीचे ठरत आले आहेत. शेतीशी संबंधित कायदे बनविताना शेतीबाह्य घटक शेतीबाह्य घटकांच्या हिताचा विचार करून कायदे बनवीत असतो. सिलिंग पासून गोवंश हत्याबंदीच्या कायद्यांपर्यंत सगळे कायदे असेच बनले आहेत. भद्र समाजातील स्वयंसेवी संस्था , न्यायालय आणि सरकार यांनी शेतकऱ्यांवर वेगवेगळे निर्बंध लादण्याचा  आपला उद्योग आटोपता घेतला नाही तर ते अराजकाला निमंत्रण ठरेल. जल्लीकट्टू आंदोलनात ती झलक दिसली आहे.
--------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि . यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------



Thursday, January 19, 2017

मोदी चरखा !

प्रधानमंत्री मोदी ज्या चरख्या मागे बसले आहेत तो शेतकऱ्यांच्या शोषणाला विरोध करणारा गांधी चरखा नाही. शेतकऱ्यांसोबत चरखा चालविणारांचेही शोषण करणारा तो मोदी चरखा आहे. कारण आज हा चरखा चालवून पुरेसा मोबदला मिळत नाही. मोदींच्या चरखा छायाचित्राला विरोध या मुद्द्यावर व्हायला हवा.
---------------------------------------------------------------------------------------------------


चरख्या सोबतचे गांधीजींचे एक छायाचित्र जगप्रसिद्ध आहे. अगदी त्याच धर्तीवर प्रधानमंत्री मोदी यांचे छायाचित्र खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने आपल्या दिनदर्शिकेवर प्रकाशित करून एका विवादाला जन्म दिला आहे. याला गांधींची जागा घेण्याचा मोदींचा प्रयत्न  समजून गांधीप्रेमी आणि गांधीवादी कार्यकर्त्यांनी नापसंती व्यक्त करून आपला विरोध नोंदविला. खादी ग्रामोद्योग आयोगा अंतर्गत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी आणि कारागिरांनीही एक दिवसाचा उपवास करून सदर छायाचित्राला विरोध केला. दुसऱ्या बाजूने खादी ग्रामोद्योग आयोगाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि मोदी समर्थकांनी या कृतीचे जोरदार समर्थन केले आहे. विरोध आणि समर्थनाचे दोन्ही बाजूचे म्हणणे आपापल्या जागी रास्त असू शकेल. विरोध आणि समर्थन करीत असताना एक गोष्ट अधोरेखित झाली ती म्हणजे चरख्याचे महत्व ! विरोधक आणि समर्थक यांनी जे मुद्दे मांडलेत त्यावरून त्यांना चरखा आज प्रासंगिक वाटतो हे स्पष्ट होते. पण या सगळ्या वादात चरख्याच्या आजच्या प्रासंगिकतेवर फारसे बोलले गेले नाही. आजच्या संदर्भात चरख्याची प्रासंगिकता तपासण्यासाठी या वादातील दोन्ही बाजूचे म्हणणे समजून घेणे उपयुक्त ठरेल.

मोदींच्या अशा छायाचित्राला विरोध करण्यामागे एक मोठे आणि महत्वाचे जे कारण सांगितले जाते ते छायाचित्राच्या घटनेशीच निगडित आहे असे नाही. ज्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पाठिंब्याने प्रधानमंत्री मोदी यांनी सत्ता मिळविली आहे त्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा आधुनिक भारताची जडणघडण करणाऱ्या बहुतांश महापुरुषांना, त्यांच्या कार्याला आणि विचारधारेला विरोध राहिला आहे. अशा महापुरुषात फुले , गांधी, आंबेडकर , नेहरू , सुभाषचंद्र बोस , सरदार पटेल यांचा समावेश आहे. हे सगळेच महापुरुष भारतीय जनतेला वंदनीय आहेत. ज्यांना आजवर विरोध केला त्यांना आपल्या द्वेषावर आधारित विचारसरणीच्या प्रसारासाठी आणि या विचारसरणीला लोकमान्यता मिळविण्यासाठी आपल्या दावणीला बांधण्याचा संघाचा प्रयत्न असल्याचा संघ विरोधकांचा आरोप आहे. मोदींचा गांधी-आंबेडकरांना जवळ करण्याचा प्रयत्न संघाच्या या व्यापक हेतूपूर्तीचा प्रयत्न म्हणून पाहिला जातो. या दृष्टिकोनातून त्या छायाचित्राकडे पाहिल्या गेल्याने त्याच्या विरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. विरोधाचे दुसरे कारण गांधींची हुबेहूब नक्कल करणारे छायाचित्र लोकांपुढे आणून मोदी स्वतःला या महापुरुषांच्या रांगेत प्रतिष्ठित करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा समज होऊन या छायाचित्राला विरोध झाला. या कारणात तथ्य आहे असे मानले तरी मोदी विरोधाची ही दोन्ही कारणे छायाचित्र प्रसिद्ध होण्या आधीपासूनच अस्तित्वात होती. चरख्यावरील छायाचित्राने त्याला उजाळा तेवढा मिळाला. १० लाखाचा कोट घालणारा आणि एक दीड लाखाचा पेन वापरणारा व्यक्ती सादगीचे प्रतीक असलेला चरखा चालवितो हे दांभिकपणाचे आहे असे वाटून या छायाचित्राला विरोध झाला आहे. चरख्या मागची गांधींची आर्थिक विचारसरणी आणि मोदींची आर्थिक विचारसरणी परस्पर विरोधी असल्याने अशा छायाचित्राला विरोध याला फारतर विरोधामागचे प्रासंगिक कारण म्हणता येईल. चरख्याचा प्रसार आणि खादीचा वापर ही आजची गरज असेल तर देशाचा प्रधानमंत्री त्याचा पुरस्कार करतो ही तर स्वागतयोग्य घटना वाटायला हवी होती. पण तसे झाले नाही. चरखा आणि खादी पेक्षा मोदी विरोध प्रबळ ठरला.
                                                                                                                                                                                                                                  छायाचित्रात गांधींची जागा घेण्याची मोदींची कृती आक्षेपार्ह आहे हे पटण्याजोगे कारण कोणी दिले असेल तर ते मोदी समर्थकांनी दिले आहे. हरियाणा राज्याचे मंत्री श्री.वीज यांनी खादी आणि चरख्याच्या प्रसारासाठी गांधींपेक्षा मोदी हे अधिक योग्य असल्याचे प्रतिपादन करून अशाप्रकारच्या छायाचित्रमागची खरी भूमिका मांडली ! मोदींना गांधींच्या रांगेतच नाही तर गांधी पेक्षा वरचे स्थान देण्याचा मोदी समर्थकांचा प्रयत्न हा निश्चितच हिणकस आणि आक्षेपार्ह आहे. मोदी समर्थक राजकारण्यांनी त्यांची हुजरेगिरी करावी हे समजण्या सारखे आहे. पण ज्या चरख्याचा आणि खादीचा गांधीजींशी अन्योन्य संबंध आहे त्याच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी स्थापित खादी ग्रामोद्योग आयोगाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सत्ताधाऱ्यांची अशी हुजरेगिरी करावी हे त्यापेक्षा जास्त आक्षेपार्ह आणि धोकादायक आहे. ज्या संस्था आणि व्यक्तींनी आपला कणा आणि मान ताठ ठेवण्याचा आदर्श समाजासमोर ठेवायला हवा त्यांनी लाचारीचे उदाहरण समाजासमोर ठेवावे हा खरे तर या प्रकरणी सर्व गांधीजनांनाच नाही तर लोकशाहीवर प्रेम असणाऱ्या प्रत्येकाला आक्षेपार्ह वाटायला हवे होते. सत्तेच्या लांगूलचालनाची समाजात पसरत चाललेल्या किडीने गांधीवादी संस्था देखील पोखरल्या आहेत हे मोदींनी चरखा पळविण्यापेक्षा जास्त गंभीर आहे.

खरेतर हा वाद विचाराच्या अंगाने पुढे आणण्याची गरज होती. जेव्हा देशाचा प्रधानमंत्री चरख्यामागे बसतो तेव्हा तो चरख्याचे महत्व लोकमनावर बिंबवीत असतो. पण प्रधानमंत्री जे महत्व बिंबवीत आहेत ते कोणते - वर्तमानातील की ऐतिहासिक ? वर्तमानात चरखा उपयुक्त असल्याचे चरख्या सोबत मोदींच्या छायाचित्राला विरोध करणारे आणि त्या छायाचित्राकडे भक्तिभावाने पाहणारे हे दोघेही सांगतात पण त्यात खरेच तथ्य आहे का ? एखाद्या महापुरुषाने काळानुरूप केलेली गोष्ट चिरस्थायी मानण्याची आमच्या समाजाला बिमारीच जडली आहे. त्यातलाच हा प्रकार .  त्यावेळी परकीय सत्ता असताना त्या सत्तेच्या मदतीशिवाय लोकांच्या हाती देता येईल असे सुलभ तंत्रज्ञान म्हणजे चरखा. त्याकाळी चरखा वाढला , विस्तारला , विकसित झाला तो स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल म्हणून. तरीही त्याकाळी लोकांच्या वस्त्राची गरज चरखा पूर्ण करू शकला नव्हता. लोकांची वस्त्राची गरज पूर्ण झाली ती विकसित झालेल्या नवीन तंत्रज्ञानाने. त्याकाळातही चरखा लोकांच्या हाताला काम देणारे , लोकांना रोजगार देणारे साधन म्हणून  नव्हताच. आमच्या इथला कापूस स्वस्तात नेवून महागडे कापड आमच्या माथी मारत स्वत:ची आर्थिक भरभराट करणाऱ्या इंग्रजांच्या धोरणाला विरोध म्हणून त्याकाळी चरख्याचे महत्व होते. त्या काळाप्रमाणे आजही चरखा लोकांची वस्त्राची आणि रोजगाराची गरज पूर्ण करण्यासाठी उपयुक्त नाहीच पण ज्या आर्थिक साम्राज्यवादाच्या विरोधाचे चरखा हे प्रतीक होते , आजही चरख्यामागील ते तत्वज्ञान तितकेच उपयुक्त आणि लागू आहे. कारण शेतकऱ्याचा कापूस आजही स्वस्तात लुबाडण्याची व्यवस्था कायम आहे. या लुबाडणुकीला विरोध ही चरख्या मागची भूमिका होती. आज उत्पादनासाठी चरखा प्रासंगिक नाही , शेतकऱ्यांच्या लुबाडणुकीला विरोधाचे प्रतीक म्हणूनच चरख्याकडे पाहावे लागेल. मग या लुबाडणुकीला विरोध म्हणून मोदी चरखा समोर करीत आहेत का हा खरा प्रश्न आहे. मोदी सरकारची आर्थिक धोरणे ही शेतकऱ्यांना मातीत घालणारी ठरली आहेत. ज्या चरख्याला हात लावून मोदीजी बसले आहेत त्या चरख्या मागील तत्वज्ञानाला मोदी  सरकारची  शेतीविषयक धोरणे पायदळी तुडवीत आहेत. शेतकऱ्यांना त्यांच्या घामाचे दाम मिळणार नाहीत अशी धोरणे राबवीत असल्याने प्रधानमंत्री मोदींना चरख्यामागे बसण्याचा किंवा चरख्याचा पुरस्कार करण्याचा कोणताही नैतिक हक्क नाही. मोदी ज्या चरख्या मागे बसले आहेत तो शेतकऱ्यांच्या शोषणाला विरोध करणारा गांधी चरखाच नाही. शेतकऱ्यांसोबत चरखा चालविणारांचेही शोषण करणारा तो मोदी चरखा आहे. कारण आज हा चरखा चालवून पुरेसा मोबदला मिळत नाही. मोदींच्या चरखा छायाचित्राला विरोध या मुद्द्यावर व्हायला हवा. 
-------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि . यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------------------------------------

Thursday, January 12, 2017

काळ्या पैशा विरुद्ध दिशाहीन लढाई

नोटाबंदीच्या  निर्णयामुळे अधिक लोक कॅशलेस व्यवहाराकडे वळतील , आयकर चुकविणारे आयकर भरायला लागतील असे काही फायदे निश्चितच होतील. पण नोटबंदीचा निर्णय असे फायदे मिळविण्यासाठी होता का आणि नोटाबंदी शिवाय हे फायदे मिळू शकले नसते का हा प्रश्न प्रत्येकाने स्वत:ला विचारला पाहिजे. याच्या उत्तरातून नोटाबंदीचे यश-अपयश लक्षात येईल.
----------------------------------------------------------------------------------------


मोदी सरकारने ८ नोव्हेंबर रोजी काळ्या पैशाविरुद्ध रणशिंग फुंकले. प्रधानमंत्र्यांनी या लढाईत सामान्य जनतेची साथ मागितली आणि जनतेने सर्वप्रकारचे कष्ट सहन करून साथ दिली. मागच्या दोन महिन्यात बँकेच्या रांगेत हाती स्लिप घेऊन उभा असलेला प्रत्येक माणूस हाती काळ्या पैशा विरुद्ध लढायची तलवार आहे असेच समजत होता. महिनाभर तर अतिउत्साहात सामान्य माणूस या लढाईत उतरला होता. नंतर कुरकुरत का होईना सामान्य माणसाने सरकारची साथच दिली. पण ज्या सरकारने देशातील समस्त जनतेला या लढाईत उतरविले ते सरकार या लढाईसाठी कितपत तयार होते , सरकारकडे विजयाची काही व्यूहरचना होती की नाही असे अनेक प्रश्न या काळात उपस्थित झालेत. असे प्रश्न उपस्थित करणारे काळ्या पैशावाल्यांचे साथीदार आहेत , देशद्रोहीं आहेत असा उलट आरोप करून ते प्रश्न बाजूला सारण्यात आले. तरीही परिस्थितीने त्या प्रश्नांची उत्तरे मागच्या दोन महिन्याच्या काळात स्पष्ट केली आहेत .



घोषित केलेल्या लढाईतून काय साध्य करायचे आहे याचीच पुरेशी स्पष्टता सरकारकडे नव्हती किंवा जे साध्य करायचे होते ते मृगजळ होते आणि या मृगजळा मागे सरकारने साऱ्या देशाला धावायला लावले असे सकृतदर्शनी वाटावे अशी आजची परिस्थिती आहे. लढाई सुरु करताना लढाईचा सेनापती कोण हे ठरविणे महत्वाचे असते. प्रधानमंत्री मोदीच या लढाईचे सेनापती आहेत असे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे बिंबविण्यात आले. लढाईत विजय मिळत नाही हे लक्षात आल्यावर मात्र लढाईचे सेनापती भारतीय रिझर्व्ह बँक असल्याचे सांगण्यात आले. कालौघात हे देखील स्पष्ट झाले कि  रिझर्व्ह बँक ही केवळ नामधारी सेनापती आहे. प्रधानमंत्री , अर्थमंत्री आणि त्यांचे  मंत्रालय  व रिझर्व्ह बँक असे तीन ठिकाणाहून या काळात निर्णय होत असल्याने निर्णयात कोणताच ताळमेळ नव्हता. प्रधानमंत्र्यांनी जनतेला एक सांगायचे आणि निर्णय मात्र नेमका त्याच्या उलट व्हायचा असे एका पेक्षा अधिकवेळा घडल्याचे आपण पाहिले आहे. जो कोणी निर्णय घ्यायचा तो तरी कितपत विचारपूर्वक असायचा या बाबत या काळात अनेकदा प्रश्न पडले आहेत. कारण आज घेतलेले निर्णय काही तासातच फिरविले जायचे. दोन महिने उलटून गेल्यावरही या परिस्थितीत फरक पडलेला नाही यावरून वरच्या पातळीवर असलेल्या गोंधळाची कल्पना येईल. प्रधानमंत्र्यांनी आणि अर्थमंत्र्यांनी अनेकदा सांगितले होते कि ज्यांना ३० डिसेम्बर पर्यंत पैसे जमा करता आले नाहीत ते स्पष्टीकरणासह ३१ मार्च पर्यंत जुन्या रद्द झालेल्या नोटा जमा करू शकतील. शिवाय नव्या अभय योजने अंतर्गत अघोषित संपत्ती घोषित करण्याची मुदत ३१ मार्च पर्यंत आहे. असे असताना सरकारने जुन्या चलनी नोटा जवळ बाळगणे हा गुन्हा ठरविणारा वटहुकूम जारी केला आहे. या वटहुकूमाचा अंमल ३१ मार्च नंतर करणे तर्कसंगत ठरले असते. पण एकूणच काळ्या पैशा विरुद्धची ही लढाईच अतार्किक असल्याने असा गोंधळ टाळता येत नसावा.


निर्णयाच्या अंमलबजावणीचे एक निर्णय केंद्र न राहता एका पेक्षा अधिक राहिली याचे कारण निर्णयाचा राजकीय फायदा मिळण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित झाले हे आहे. परिणामाची सगळी जबाबदारी घेऊन राजकीय फायदा उचलला असता तर ते क्षम्य मानता आले असते.अंगलट येतील त्या गोष्टीसाठी  रिझर्व्ह बँक हक्काचा बळीचा बकरा ठरली.. अर्थकारणाचा विचार न होता राजकारणाचा अधिक विचार झाला आणि त्यामुळे आर्थिक दृष्टीने या निर्णयाचे अपेक्षित परिणाम साधता आले नाहीत असे प्राथमिक निष्कर्ष काढता येण्यासारखे तथ्य समोर आले आहेत. त्या तथ्यावर नजर टाकण्या आधी १९७८ साली झालेल्या अशाच प्रयोगाच्या वेळी काय घडले याच्यावर नजर टाकली तर राजकीय श्रेयाच्या मुद्द्यावर अधिक प्रकाश पडेल. मोरारजी सरकारने १९७८ साली मोठ्या मूल्याच्या चलनी नोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा सरकारने अंमलबजावणीची सूत्रे रिझर्व्ह बँकेकडे सोपविली होती. या निर्णया मागे प्रधानमंत्री आहेत असे कोणतेही चित्र उभे करण्यात आले नव्हते. निर्णयाची घोषणा सुद्धा प्रधानमंत्र्यांनी न करता अर्थमंत्र्यांनी केली होती. 'कोणालाही काळ्याचे पांढरे करण्याची संधी मिळू नये यासाठी मोदीजींनी बँक व्यवहार बंद झाल्यावर घोषणा केली' असे आताच्या निर्णया बद्दल सांगितल्या गेले. मात्र त्यावेळी अर्थमंत्री पटेल यांनी बँक व्यवहार सुरु होण्याआधी सकाळी ९ वाजता या निर्णयाची घोषणा करून दिवसभराचे बँक व्यवहार बंद झाल्या नंतर मोठ्या मूल्याच्या चलनी नोटा चलनातून बाद होतील असे जाहीर केले होते. म्हणजे म्हंटले तर दिवसभरात काळ्याचे पांढरे करण्याची  सोय त्यावेळच्या निर्णयात होती. आणि तरीही त्यावेळी २५ ते ३० टक्के रद्द झालेले मोठ्या मूल्याचे चलन रिझर्व्ह बँकेकडे परत आले नव्हते. २५ ते ३० टक्के काळ्या पैशाच्या रूपातील रक्कम बँकेत जमा न होणे हे त्यावेळच्या निर्णयातील मोठे यश होते आणि कोणत्याही गोंधळाविना ते यश मिळाले. याचे महत्वाचे कारण राजकीय लाभासाठी तो निर्णय घेण्यात आला नव्हता . आर्थिक निर्णय म्हणूनच परिणामकारक अंमलबजावणी केल्याने त्यावेळी त्याचे लाभ पदरात पडले होते. यावेळी असे घडले नाही त्यामागे राजकीय श्रेय पदरात पाडून घेण्याचा प्रयत्न तर कारणीभूत नव्हता ना या अंगाने या निर्णयाचे विश्लेषण करण्याची गरज आहे. रिझर्व्ह बँकेने  यावेळी किती रक्कम जमा झाली हे अधिकृतपणे अद्याप जाहीर केले नसले तरी बाहेर झिरपलेल्या माहितीनुसार ३० डिसेंबर पर्यंत रद्द झालेले ९० ते ९५ टक्के चलन रिझर्व्ह बँकेकडे जमा झाले आहे. यात देशभरातील सहकारी बँकांकडे त्यांच्यावर जुन्या चलनाचा व्यवहार करण्यावर बंदी घालण्या आधी जमा झालेल्या जुन्या चलनाचा समावेश नाही. शिवाय जुने चलन थेट रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करण्याची मुदत ३१ मार्च पर्यंत असल्याने रद्द झालेले जवळपास १०० टक्के चलन रिझर्व्ह बँकेकडे जमा होईल असा अंदाज व्यक्त होत आहे.


याच स्तंभात ४ डिसेंबर रोजी प्रकाशित लेखात (साहस की दु:साहस) मोदी सरकारचा निर्णय यशस्वी की  अयशस्वी हे पाहण्याच्या दोन कसोट्या सांगितल्या होत्या . एक , हा सगळा  खटाटोप करण्यासाठी लागलेला खर्च बाहेर आलेल्या काळ्या पैशाच्या तुलनेत कमी आहे की जास्त. दोन, सरकार आणि नीती आयोगाच्या मते अर्थव्यवस्थेत ४ लाख कोटींचा काळा पैसे आहे आणि तो बँकेत जमा होणार नाही असा त्यांचा अंदाज होता. असे झाले तर मोदींची ही खेळी यशस्वी मानावी . पण या दोन्ही कसोट्यांवर मोदी सरकारचा निर्णय सपशेल अपयशी ठरला आहे. लोकांना झालेला त्रास आणि अर्थव्यवस्थेवर झालेला आघात हे आणखी वेगळे मुद्दे आहेत. पण हा तात्कालिक परिणाम म्हणून इकडे दुर्लक्ष करता येईल. काळा पैसा अर्थव्यवस्थेच्या बाहेर का पडला नाही यावर गंभीर मंथन झाले पाहिजे. असे गंभीर मंथन झाले तरच सरकारी निर्णय प्रक्रियेतील दोष आणि त्रुटी लक्षात येतील आणि त्यात सुधारणा करता येतील. ढोबळमानाने जे लक्षात येते त्यानुसार निर्णयाचा आर्थिक अंगाने फारसा विचारच झाला नाही. रिझर्व्ह बँकेने कोणतीही तयारी केली नसताना निर्णय लादण्यात आला . त्यामुळे जनता , रिझर्व्ह बँक व इतर बँका आणि स्वत:सरकार या सर्वांची फरफट झाली. अर्थव्यवस्थेच्या फायद्याच्या नावावर राजकीय फायदा बघितला गेला. काळ्या पैशाविरुद्धच्या लढाईचा आव तर आणल्या गेला , प्रत्यक्षात निर्णय मात्र उलट झाले. पूर्वतयारीचा अभाव असल्याने टोल ,पेट्रोल पंप , औषधी दुकाने , दूरसंचार कंपन्या , रेल्वे अशा अनेक ठिकाणी जुन्या नोटा वापरण्याची परवानगी द्यावी लागली. अशी परवानगी म्हणजे काळ्याचे पांढरे करण्याचे परवाने ठरले. ८ नोव्हेंबरच्या मोदीजींच्या नोटाबंदीच्या घोषणे नंतर सोने खरेदी साठी देशभर झुंबड उडाली . देशभरातील सगळी सोन्याचांदीची दुकाने घोषणा झाल्या पासून २४ तास उघडी होती. कित्येक टन सोन्याची विक्री ८ नोव्हेंबरच्या रात्रीपासून १-२ दिवसात झाली आणि अनेकांना काळ्याचे पांढरे करण्याची सुवर्णसंधी मिळाली. सोन्या मध्ये काळा पैसा गुंतला हे उघड असताना सरकारने उदारपणे घरटी १-२ किलो सोने बाळगण्याची परवानगी दिली ! हे सोने कसे विकत घेतले हे सांगण्याचे बंधन सुद्धा काढून टाकले ! स्वत:हून काळा पैसा घोषित करण्याची अभय योजना ३० सप्टेंबर पर्यंत सुरु होती. तीला फारसा प्रतिसाद लाभला नव्हता. यासाठी मुदतवाढ तेव्हाच देता आली असती. नोटाबंदी लागू केल्यानंतर नव्याने काळ्या पैसे वाल्यासाठी अभय योजना सुरु करणे याला काळ्या पैशा विरुद्धची लढाई कशी म्हणता येईल . ही तर त्यांना सरकारने केलेली मदत म्हणावी लागेल. 


देशात काळा पैसा तयार होण्याचा सर्वात मोठा कारखाना कोणता असेल तर तो म्हणजे पंचायती पासून लोकसभे पर्यंत होणाऱ्या निवडणुका . या निवडणुकांसाठी राजकीय पक्ष जो पैसे वापरतात तो अधिकांश काळा पैसा असतो हे जगजाहीर आहे. उद्योगपती , आयातदार , निर्यातदार , मोठमोठे व्यापारी , कंत्राटदार यांचेकडून हा पैसा राजकीय पक्षांकडे  येतो. बदल्यात या सर्वाना जनतेच्या संसाधनांवर हात मारण्याची सवलत मिळत असते. देशातील भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाचा खरा उगम आणि वाढ इथून होते. या बाबतीत सरकारने काय केले ? तर राजकीय पक्षांना पक्षनिधी म्हणून मिळालेल्या ५००-१००० च्या कितीही नोटा बँकेत जमा करण्याची परवानगी दिली ! म्हणजे प्रचंड प्रमाणात काळा पैसा बाळगून असणाऱ्यांना अभय आणि रोजच्या व्यवहारात थोडा फार काळा पैसा बाळगून असणाऱ्या भुरट्याच्या मुसक्या आवळून काळ्या पैशा विरुद्ध लढाई लढत असल्याचा भास तेवढा सरकारने निर्माण केला आहे. काळ्या पैशा विरुद्धच्या लढाई विषयी स्वत: प्रधानमंत्री आणि त्यांचा पक्ष किती गंभीर आहे हे याच काळात झालेल्या प्रधानमंत्र्याच्या उ.प्र . निवडणुकी साठीच्या लखनौ येथे झालेल्या प्रचारसभे वरून लक्षात येईल. ही सभाच आपल्याला उ.प्र . निवडणुकीत काळ्या पैशाचा कसा महापूर येणार याचा अंदाज देऊन जाते. प्रधानमंत्री मोदी यांची काळ्या पैशा विरुद्धची लढाई ही  मुळावर घाव घालणारी नसून निव्वळ फांद्या छाटणारी आहे हे यावरून लक्षात येईल. फांद्या छाटल्या की नव्या फांद्या किती जोमाने वाढतात हे आपल्याला माहित आहे. मुळावर घाव न घातल्याने काळा पैसा निर्माण होणे थांबणार नाही. किंबहुना नोटाबंदीच्या या प्रक्रियेतच कितीतरी काळा पैसा निर्माण झाल्याचे आपण पाहिले आहे. या निर्णयामुळे अधिक लोक कॅशलेस व्यवहाराकडे वळतील , आयकर चुकविणारे बरेच लोक आयकर भरायला लागतील असे काही फायदे निश्चितच होतील. पण नोटबंदीचा निर्णय असे फायदे मिळविण्यासाठी होता का आणि नोटाबंदी शिवाय हे फायदे मिळू शकत नव्हते का हा प्रश्न प्रत्येकाने स्वत:ला विचारला पाहिजे. याच्या उत्तरातून नोटाबंदीचे यश-अपयश लक्षात येईल.
----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा , जि . यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
----------------------------------------------------------------------------- 

Friday, January 6, 2017

कॅशलेस व्यवहारातील अडचणी आणि अडथळे


प्रधानमंत्री मोदी यांनी वर्षभरापूर्वी मोठा गाजावाजा करत ‘डिजिटल इंडिया’ची घोषणा केली होती. ग्रामीण भागात डिजिटल (कॅशलेस) व्यवहारातील अडचणी लक्षात घेतल्या तर डिजिटल इंडिया योजनेच्या घोषणे पलीकडे काही काम झाले नसल्याचे लक्षात येते. कॅशलेस इंडिया ही देखील अशीच घोषणा ठरणार आहे कारण त्यासाठी आवश्यक संरचना , नियम , कायदे तयार करण्याकडे सरकारचे लक्षच नाही.
-----------------------------------------------------------------------------


सध्या कॅशलेस व्यवहाराचा बोलबाला आहे. म्हणजे सध्या बोलाच्याच पातळीवर हे व्यवहार आहेत. कॅशलेस व्यवहार सार्वत्रिक होण्यात अनेक अडचणी आणि अडथळे आहेत. नोटाबंदी नंतर कॅशलेस व्यवहार वाढलेत हे खरे आहे. जे आधीपासून काही बाबतीत हे व्यवहार करीत होते ते आता अधिक प्रमाणात करू लागले आहेत. मॉल मध्ये कॅशलेस व्यवहाराची सुविधा होती तेव्हा तिथले अधिकांश व्यवहार कॅशलेस म्हणजे डेबिट कार्ड क्रेडीट कार्ड याच्या सहाय्याने होत. नाणे टंचाईने अनेक दुकानदारांना ही सुविधा उपलब्ध करून द्यावी लागली आणि त्यामुळे हे व्यवहार वाढले. वीज आणि इन्टरनेट याची अखंड सुविधा आधीपासून उपलब्ध आहेत त्या भागात हे व्यवहार वाढले आहेत. अशा व्यवहारासाठीच्या मुलभूत सुविधा वाढल्या तर व्यवहार आपोआप वाढतात. त्यासाठी विशेष प्रचार आणि जाहिरातीची गरज पडत नाही. मुलभूत सोयीच उपलब्ध नसतील तर कितीही जाहिरात आणि प्रचार केला तर त्याचा काही उपयोग होणार नाही. सोयी उपलब्ध करून देण्याऐवजी सरकार जाहिरातबाजीवर शक्ती वाया घालवीत असल्याने कॅशलेस व्यवहारातील अडचणी आणि अडथळे दूर होत नाहीत. अडचणी आणि अडथळे दूर होतील त्याप्रमाणात असे व्यवहार वाढीस लागतील. कॅशलेस व्यवहार हा आर्थिक व्यवहार करण्याचा पुढचा किंवा प्रगतीशील टप्पा आहे. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीतून अशा गोष्टी सहज साध्य होतात. २००० साली आपल्याकडे मोबाईल ही नवलाईची आणि महागडी गोष्ट होती. अवघ्या १०-१५ वर्षाच्या काळात मोबाईल गरिबाला परवडू लागला आणि गरीबाच्या हाती आला. घरोघर आला. मोबाईल-टीव्ही यावर गाणी बातम्या ऐकू येवू लागल्या तसे रेडीओ-टेपरेकॉर्डर इतिहास जमा झालेत. ते इतिहासजमा करण्यासाठी कोणाला काहीच करावे लागले नाही. लोक सोयीच्या गोष्टी सोयीचे व्यवहार आपलेसे करून पुढे जात असतात. कॅशलेस व्यवहाराच्या बाबतीत अगदी तसेच आहे. ज्यांना हा व्यवहार सोयीचा आणि शक्य वाटला त्यांनी तो नोटाबंदीच्या आधीच सुरु केला होता. प्रगतीशील राष्ट्रे आहेत तिथे अधिक प्रमाणात कॅशलेस व्यवहार होतात. आपल्या देशात मुंबई दिल्ली बंगलोर अशी जी अनेक प्रगत बेटे तयार झाली आहेत तिथेही असे व्यवहार अधिक प्रमाणात होतात. म्हणजे कॅशलेस व्यवहाराचा मुद्दा तुमच्या आर्थिक आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीशी जोडल्या गेला आहे. प्रत्येक प्रकारच्या चलन व्यवहाराचे जसे फायदे -तोटे असतात तसेच या व्यवहाराचेही आहे. हा व्यवहार अंगिकारला म्हणजे अर्थव्यवहाराशी निगडीत समस्या भ्रष्टाचार ,काळाबाजार सगळे संपेल आतंकवाद संपेल हा भाबडा आशावाद आहे. ज्या देशात मोठ्या प्रमाणावर कॅशलेस आर्थिक व्यवहार होतात त्यादेशातही आर्थिक घोटाळे आणि भ्रष्टाचार सुरूच असतो. तेव्हा कॅशलेसच्या मुद्द्याकडे व्यावहारिक दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे. कॅशलेस व्यवस्थेचे फायदे तोटे लक्षात घेवून त्याचा डोळसपणे अंगीकार केला पाहिजे. 



 तुमच्या जवळ मोबाईल असेल तर तुम्हाला वेळ बघण्यासाठी वेगळे घड्याळ जवळ बाळगण्याची गरज नाही. त्याचप्रमाणे तुमचा मोबाईल नंबर बँक खात्याशी जोडून मोबाईल बटवा(वैलेट) तयार केला किंवा जवळ रूपे किंवा इतर कार्ड ठेवले तर वेगळे पैशाचे पाकीट ठेवावे लागणार नाही आणि ते सांभळत बसावे लागणार नाही ही सोय कॅशलेस व्यवहारात होते. खिशात किंवा घरी पैसे ठेवायची गरज पडली नाही तर दरोडेचोऱ्या लुटमार टळेल. आपल्याकडे हे कितपत होईल सांगता येत नाही. कॅशलेस झालो तरी सोन्याचा मोह सुटणार नाही आणि ते चोर - दरोडेखोर यांना आमंत्रणच ठरणार आहे. शिवाय मोदी सरकारची नजर सोन्यावर केव्हाही पडू शकते या भीतीने लोक लॉकर मधील सोनेही घरी आणून ठेवतील त्यामुळे कॅशलेस झाले कि चोऱ्या,दरोडे थांबतील असे म्हणता येणे कठीण आहे. पण कॅशलेस होण्याने देशाचा काही बाबतीत फायदा होईल. आज आपला चलन छपाई खराब नोटा बदलणे चलन लोकांपर्यंत पोचविणे याचा रिझर्व बँकेला दरवर्षी २१००० कोटीचा खर्च येतो. या खर्चात मोठी बचत शक्य आहे. दुकानंदारासाठी असा व्यवहार सक्तीचा केला तर बरीच करचोरी वाचेल आणि काळा पैसा कमी होईल. त्याच बरोबर अशा व्यवहारात मोठे धोके आहेत हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे. चोरी-दरोडे कमी झाले तरी सायबर गुन्हे वाढणार आहे. तुमच्या खात्यातून तुमचे पैसे परस्पर लंपास करणारे सायबर चाचे नवे चोर असतील. पुढच्या दोन वर्षात स्वीडन हा देश जगातील पहिला कॅशलेस आर्थिक व्यवहार करणारा देश बनणार आहे. या देशाचे बऱ्याच काळापासून अधिकांश आर्थिक व्यवहार कॅशलेस होत आहे. तिथे गुन्हे आणि गुन्हेगार कसे बदलले हे पाहिले की मुद्दा आणि त्याचे गांभीर्य लक्षात येईल. 


स्वीडनमध्ये २००८ साली  ११० बँक दरोड्याच्या घटनाची नोंद झाली होती. कॅशलेस व्यवहार वाढल्याने २०१५ पर्यंत दरोड्याच्या संख्येत घट होऊन ती ५ पर्यन्त खाली आली. पण दुसरीकडे इलेक्ट्रॉनिक अफरातफरीमध्येच्या घटनांमध्ये तिथे प्रचंड वाढ झाली आहे. खात्यातून परस्पर पैसे लांबविण्याच्या २०१४ मध्ये १ लाख ४० हजार घटनांची नोंद झाली . ही संख्या तिथे मागच्या दशकात घडलेल्या अशा घटनांच्या जवळपास दुप्पट आहे. २०१५ मध्ये ही संख्या १ लाख ८५ हजार इतकी होती. अवघ्या १ कोटीची लोकसंख्या असलेल्या या छोट्या देशात अशा घटनांचे प्रमाण मोठे आहे. पण तिथले तंत्रज्ञान प्रगत आहे आणि अशा घटनांचा पाठपुरावा करून गुन्हेगारापर्यंत पोचण्यास सक्षम आहे. तिथले सायबर कायदे कडक आहेत. स्वीडनपेक्षा सव्वाशे पट अधिक असलेल्या जनसंख्येच्या देशात जिथे तंत्रज्ञान पुरेसे प्रगत नाहीत , सायबर सुरक्षेचे कायदे नाहीत काय होईल याची आपल्याला कल्पना करता येईल. काही महिन्यापूर्वी अनेक बँकाच्या ३२ लाख डेबिट/क्रेडीट कार्डचा डाटा सायबर गुन्हेगाराने चोरला होता. या घटनेत कोणाच्या खात्यातून पैसे गेल्याची नोंद नाही . पण बँकांना हे कार्ड रद्द करून नवीन कार्ड त्या ग्राहकांना द्यावी लागली आणि त्यात एक महिना गेला. कार्ड धारकांना एक महिना व्यवहार करता आला नाही. सरकार मोबाईल वैलेटची जोरदार वकिली करीत असतांना आणि यासाठीची प्रसिद्ध कंपनी पेटीएमला रिझर्व बँकेने परवानगी दिली असताना भारतीय स्टेट बँकेने सुरक्षेच्या कारणास्तव आपल्या ग्राहकाच्या खात्यातून या कंपनीकडे पैसे वर्ग करायला नकार दिला आहे. अनेक परकीय संस्था आणि या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी भारतात मोबाईल वैलेट साठी वापरले जाणारे तंत्रज्ञान आधुनिक नसल्याने धोकादायक असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. यावरून सरकार , रिझर्व बँक आणि इतर बँका यांच्यातच एकवाक्यता नाही. सरकार आणि रिझर्व बँकेला ग्राहकाच्या सुरक्षेचा विचार न करता कॅशलेस व्यवहार करण्याची घाई झाली आहे आणि अशी घाई सर्वसामान्य जनतेसाठी फार महाग पडू शकते. कारण सायबर गुन्हेगाराने एखाद्याच्या खात्यातून पैसे लांबविले तर त्याची जबाबदारी कोणाची या संबंधीचा काहीच कायदा किंवा दिशानिर्देश आपल्याकडे नाही. अशा अफरातफरीत ग्राहकाचा संबंध नसेल तर त्याच्या खात्यातून पैसे जाण्यास त्याला जबाबदार धरू नये असा नियम करण्याची सूचना रिझर्व बँकेने केली आहे . सरकार मात्र ढिम्म आहे. अप्रगत तंत्रज्ञान आणि सुरक्षेसंबंधी नियम नसणे किंवा अपुरे नियम हा कॅशलेस व्यवहाराचा प्रसार होण्यातील मुख्य अडथळा आहे.

कार्ड आधारित व्यवहार करण्यात असलेल्या अडचणीकडे दुर्लक्ष करून सरकार कॅशलेस व्यवहाराचा आग्रह करीत आहे. अशा व्यवहारासाठी देशातील सर्व कुटुंबे बँकेशी जोडल्या जाणे गरजेचे आहे. अजूनही ४० ते ४५ टक्के कुटुंब बँक व्यवहाराशी जोडल्या गेलेले नाहीत. २००० पेक्षा कमी लोकवस्तीचे चार लाख ९० हजार खेडी अद्यापही बँक सुविधांपासून वंचित आहे. जगात बँकेशी संलग्न नसलेली जेवढी लोकसंख्या आहे त्यातील २१ टक्के लोकसंख्या एकट्या भारतातील आहे. जनधन खात्यात दुसऱ्या लोकांचा काळा पैसा जमा झाल्याचा आरोप होत असतांना ८ नोव्हेंबर ते ३० डिसेम्बर या कालावधीत २३ टक्के जनधन खात्यात कोणतेच व्यवहार झाले नाहीत इकडे मात्र लक्ष नाही. या २३ टक्के खात्यात खाते उघड्ल्यापासुनच कोणतेच व्यवहार झालेले नाहीत. ज्यांचे पोट रोजच्या मजुरीवर अवलंबून आहे त्यांना बँक व्यवहार परवडणारे व उपयोगाचे नाहीत हे सिद्ध करायला हा आकडा पुरेसा आहे. अशा लोकांची मजुरी बँकेत जमा झाली तर पटकन पैसे काढण्यासाठी एटीएमची पण सोय ग्रामीण भागात नाही. देशातील विस्ताराच्या दृष्टीने सर्वात मोठा प्रांत असलेल्या राजस्थानात एटीएम केंद्राची संख्या दिल्ली महानगरात असलेल्या एटीएम पेक्षा कमी आहे. आधार कार्डच्या आधारे डिजिटल व्यवहार होवू शकतील व त्यासाठी ग्राहकाकडे इंटरनेट असण्याची गरज असणार नाही असे सांगितले जात आहे. पण ज्या दुकानात जावून तो व्यवहार करील तिथे तर इंटरनेट लागेल हे सोयीस्करपणे विसरल्या जात आहे. असे व्यवहार करण्याची क्षमता असलेल्या गतीचे इंटरनेट किती गावात उपलब्ध आहे याचा विचार केला तर एटीएम पेक्षा काही वेगळे चित्र दिसणार नाही. आज तर बँकाकडे दुकानदारांना डिजिटल व्यवहार करण्यासाठी आवश्यक यंत्र देखील पुरविता येत नाही. जेवढी मागणी आहे त्याच्या २ टक्के पुरवठा नसल्याचे बँकांचे म्हणणे आहे. अशी यंत्रेच नसतील तर डिजिटल व्यवहार होतीलच कशी ? प्रधानमंत्रीम मोदी यांनी वर्षभरापूर्वी डिजिटल इंडिया योजनेची गाजावाजा करीत घोषणा केली होती. ती घोषणाच ठरली हे आता डिजिटल व्यवहारात येणाऱ्या अडचणी व अडथळ्यावरून लक्षात येईल. कॅशलेस व्यवहाराच्या घोषणेचे यापेक्षा वेगळे भवितव्य दिसत नाही. सरकारी अकार्यक्षमता आणि अदूरदर्शीपणातून निर्माण नोटांच्या टंचाईतून लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्यासाठी सरकारकडून आवश्यक सुविधा निर्माण न करताच कॅशलेसचा गाजावाजा होत आहे.  नोटांची टंचाई दूर झाली की सरकारच कॅशलेस विसरून जाईल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला केलेल्या भाषणात कॅशलेस व्यवहारावर जोर दिला नाही हे त्याचेच संकेत आहेत.  जनतेने मात्र कॅशलेस व्यवहार विसरता कामा नये. कॅशलेस व्यवहार हा प्रगत आणि आधुनिक अर्थव्यवहार तुलनेने अधिक सोयीचा असल्याने त्याचा शक्य तितक्या लवकर अवलंब केला पाहिजे आणि या व्यवहारातील अडथळे – अडचणी दूर करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणला पाहिजे.

---------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल – ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------------