Thursday, May 16, 2024

राज्यकर्ते राजधर्म पाळणारे हवेत, ब्लॅकमेलर नकोत ! (पूर्वार्ध)

 विरोधी पक्षातील अनेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून त्यांना भाजप आघाडीच्या तंबूत आणण्यासाठी हकाऱ्याचे काम किरीट सोमय्याने केले आहे. पण त्यांचे काम फक्त भ्रष्टाचाराचे आरोप करणे, काही कागदपत्र जमा करून ते माध्यमांसमोर फडकाविणे एवढेच. त्याच्या पुढचे ब्लॅकमेलिंगचे काम करणारे दुसरेच आहेत. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------


माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी राजधर्म शब्द लोकप्रिय केला. योगायोगाने त्यांनी हा शब्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उद्देशून वापरला होता. राज्यकर्त्याने राज्यघटनेचे पालन केले पाहिजे, राज्यघटनेच्या चौकटीत काम केले पाहिजे हा राजधर्म या शब्दाचा ढोबळमानाने अर्थ सांगता येईल. सध्या सुरु असलेल्या लोकसभा निवडणूक प्रचारातील पंतप्रधानांची काही भाषणे त्यांना पुन्हा राजधर्माची आठवण करून देण्याची गरज असल्याचे दर्शविणारी आहेत. धर्माच्या नावावर नागरिकात भेदाभेद करता येणार नाही हे आपल्या राज्यघटनेचे मुलतत्व असल्याचा विसर त्यांना पडला की काय असे वाटण्यासारखी त्यांची प्रचार भाषणे आहेत. वाजपेयी यांचेमुळे हा शब्द लोकापर्यंत पोचला आणि नरेंद्र मोदींमुळे त्या शब्दाचा अर्थही कळला. त्यावर अधिक लिहिण्याची गरज नाही. या लेखाच्या शीर्षकात वापरलेल्या ब्लॅकमेल शब्दाचा अर्थ आणि आशय मांडणारा नेमका शब्द मराठीत सापडत नाही. या शब्दाची एक छटा खंडणी या शब्दात येते, खंडणीत इजा करण्याची धमकी देवून पैसे उकळणे अभिप्रेत आहे. या व्यतिरिक्त ब्लॅकमेल शब्दात दुसरेही अर्थ आहेत. हिंदीत ब्लॅकमेलिंगला पर्यायवाची  भयादोहन शब्द आहे. त्यावरून मराठीत भयदोहन हा शब्द वापरता येईल. भीती दाखवून आपले इप्सित साध्य करणे हा साधा सरळ अर्थ आपल्याला घेता येईल. लोकांना अडचणीत आणून, भीती दाखवून त्याच्या इच्छेविरुद्ध काही करायला भाग पाडणे हे ब्लॅकमेलिंग आहे. कायद्याने हा गुन्हा आहे आणि अशा गुन्ह्यापासून जनतेचे संरक्षण करणे राज्यकर्त्याचे कर्तव्य ठरते. पण राज्यकर्तेच ब्लॅकमेल करीत असतील तर ? हा प्रश्न काल्पनिक नाही. डोळे उघडे ठेवून घडत असलेल्या घटना बघितल्या आणि त्याचा अर्थ समजून घेतला तर सध्याचे सत्ताधारी राजकारणी भयदोहन करून आपले इप्सित साध्य करीत असल्याचे आढळून येईल. ब्लॅकमेलच्या जशा अनेक छटा आणि पद्धती आहेत त्यानुसार अनेक व्याख्याही आहेत. इथे राजकारणातील ब्लॅकमेलिंग वर लिहित असल्याने त्याच्याशी जुळणारी एक व्याख्या पाहू. "ब्लॅकमेलच्या कृत्यामध्ये पीडित व्यक्ती किंवा पीडित व्यक्तीच्या जवळच्या व्यक्ती विरुद्ध मानसिक व भावनिक हानी पोहोचविण्याच्या किंवा फौजदारी खटला चालविण्याच्या धमक्यांचा समावेश असू शकतो.हे सामान्यत: पद,पैसा किंवा मालमत्ता मिळविण्याच्या उद्देश्याने केले जाते ," अशी एक व्याख्या आहे. पद मिळविण्यासाठी किंवा पद टिकविण्यासाठी अशा दोन्ही अर्थाने या व्याख्येतील पद या शब्दाकडे पाहता येते. या व्याख्येशी तंतोतंत जुळणारी अनेक उदाहरणे समकालीन राजकारणात पाहायला मिळतात. 


रवींद्र वायकर हे शिवसेनेचे जुने कार्यकर्ते,नेते. शिवसेनेत फुट पडल्यानंतरही काही काळ ते उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेतच होते. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मार्च महिन्यात त्यांनी ठाकरेंची शिवसेना सोडून शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला. प्रवेशानंतर त्यांना उत्तर पश्चिम मुंबईची लोकसभा उमेदवारी देण्यात आली. प्रचार सुरु झाल्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्र टाईम्स या दैनिकाला मुलाखत दिली. त्या मुलाखतीत ते म्हणतात , " मला चुकीच्या पद्धतीने भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात गोवण्यात आले होते. त्या प्रकरणात तुरुंगात जाणे किंवा पक्ष बदलणे हे दोनच पर्याय माझ्यापुढे शिल्लक होते.या प्रकरणात माझ्यावर दबाव होताच , पण माझ्या पत्नीलाही गोवल्यानंतर मला पक्ष बदलाचा अनिच्छेने निर्णय घ्यावा लागला." आता ब्लॅकमेलिंगच्या वर दिलेल्या व्याख्येशी वायकरांचे निवेदन पडताळून पाहा आणि पडद्यामागे काय घडले असेल याची कल्पना करा. तुमचे असे असे प्रकरण आहे. यात तुम्हालाच नाही तर तुमच्या पत्नीलाही तुरुंगात जावे लागेल. तसे होवू नये असे वाटत असेल तर उद्धव ठाकरेंची साथ सोडा आणि आमच्याकडे या असा उच्चपदस्थाकडून त्यांना संदेश गेला असणार. आमच्याकडे या किंवा तुरुंगात जा अशी सरळ सरळ धमकी देवून, कुटुंबियांना गोवण्याची भीती दाखवून म्हणजेच त्यांचे भयदोहन (ब्लॅकमेल) करून त्यांना पक्षांतर करण्यास भाग पाडण्यात आले. यात धमकी देणारी अदृश्य शक्ती कोणती हे शेंबडे पोरही सांगू शकेल. वायकर दोषी असतील तर त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई व्हायला हवी होती. पण कायदेशीर कारवाईची तलवार डोक्यावर ठेवून तुरुंगात पाठविण्याची धमकी देवून त्यांचा वापर भविष्यात आपले पद टिकविण्यासाठी करण्यात आला आहे. लोकसभा निवडणुकीत कोणाचे पद पणाला लागले आहे हे काही लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे या धमकीमागे कोण आहे याचे परिस्थितीजन्य पुरावे आहेत. वायकर यांचेवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणारे भारतीय जनता पक्षाचे किरीट सोमय्या आहेत. विरोधी पक्षातील अनेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून त्यांना भाजप आघाडीच्या तंबूत आणण्यासाठी हकाऱ्याचे काम किरीट सोमय्याने केले आहे. पण त्यांचे काम फक्त भ्रष्टाचाराचे आरोप करणे, काही कागदपत्र जमा करून ते माध्यमांसमोर फडकाविणे एवढेच. त्याच्या पुढचे ब्लॅकमेलिंगचे काम करणारे दुसरेच आहेत. किरीट सोमय्यांवर अनेक आरोप आहेत पण ब्लॅकमेलिंगचा आरोप नाही. 


एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात किरीट सोमय्या यांनीही माध्यमांना आपल्या भ्रष्टाचार विरोधी मोहिमे बद्दल माहिती दिली आहे. 'मुंबई तक' ला मुलाखत देतांना किरीट सोमय्या यांनी पक्षाचे वरचे नेतृत्व आणि फडणवीस यांनी मुंबई महानगरपालिकेतील उद्धव ठाकरे यांचेशी संबंधित भ्रष्टाचाराची प्रकरणे महापालिकेच्या २०१७ सालच्या निवडणुकी आधी उकरून काढायला सांगितली. असे करण्यास आधी आपण नकार दिला होता. फडणवीस यांनी हा पक्ष आणि पक्षश्रेष्ठींचा आदेश असल्याचे सांगितल्याने आपण हे काम करण्यास तयार झालो. आता २०१७ सालची परिस्थिती लक्षात घ्या. ज्यावेळी सोमय्यांना महानगरपालिकेतील ठाकरेशी संबंधित भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उकरून काढण्यास सांगितली त्यावेळी महापालिकेच्या सत्तेत शिवसेना-भाजपची संयुक्त सत्ता होती. महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार होते. राज्याचे गृहमंत्री तेच होते. पोलीसदल त्यांच्या मुठीत होते. केंद्रात भाजपचे सरकार होते आणि विरोधकांच्या मागे सीबीआय,ईडी सारख्या तपास यंत्रणा मागे लावून देण्यात त्यांचा हातखंडा होता. जे काम त्यांनी सोमय्याला करायला सांगितले ते काम या संस्था सहज करू शकल्या असत्या. पण तसे केले असते तर त्यावेळची एकीकृत शिवसेना व उद्धव ठाकरे तेव्हाच भाजपच्या विरोधात गेले असते. तसे झाले असते तर  महापालिकेच्या व राज्याच्या सत्तेतील भागीदारी संपुष्टात आली असती. एकीकडे सोमय्याला मागे लावून द्यायचे आणि दुसरीकडे सोमय्याची काळजी करू नका. आम्ही बघतो त्याच्याकडे असे म्हणायचे. म्हंटल्या प्रमाणे सोमय्यांना वेसन घालण्याचे काम देखील भाजप नेतृत्वाने केले. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपा नेतृत्वाला उद्धव ठाकरे यांच्या मदतीची गरज होती तेव्हा भाजपा नेतृत्वाने सोमय्याला उद्धव विरुद्ध काही करायला आणि बोलायला मनाई केली होती अशी कबुलीच सोमय्याने या मुलाखतीत दिली. भाजप नेतृत्वाने सोमय्याला आपल्या मागे लावून दिल्याची उद्धव ठाकरे यांना कल्पना नसल्याने त्यांचा भाजपवर नव्हे तर सोमय्यावर रोष होता. २०१९ साली भाजप-शिवसेना यांच्या लोकसभा निवडणुकीतील युतीची घोषणा करायची होती तिथे सोमय्या हजर असल्याने उद्धवने येण्यास नकार दिला होता. तसेच सोमय्याला लोकसभेची उमेदवारी देण्यास ठाकरेंनी विरोध केला आणि भाजप नेतृत्वाने सोमय्याचे तिकीटही कापले. बऱ्या बोलाने उद्धव सोबत यायला तयार झाले नाहीत तर सोमय्या करवी आरोप करून त्यांना सोबत येण्यास भाग पाडण्याची भाजप पक्ष व भाजप नेतृत्व यांची कृती ही ब्लॅकमेलिंगच्या व्याखेतच नव्हे तर कायदेशीर परिभाषेत सिद्ध होणारी आहे. हे उद्धव ठाकरेंच्या बाबतीतच नाही तर देशात आणि महाराष्ट्रात अनेक नेत्यांच्या बाबतीत घडले आहे आणि ब्लॅकमेलिंगच्या या खेळात दस्तुरखुद्द प्रधानमंत्री मोदी यांचीही भूमिका राहिली आहे. या विषयी लेखाच्या उत्तरार्धात.

------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाइल - ९४२२१६८१५८ 

 

Thursday, May 9, 2024

भारतीय निवडणूक आयोग की मोदी निवडणूक आयोग ?

 मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी योग्य आणि आवश्यक असलेला सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय संसदेत कायदा करून मोदी सरकारने बदलला. नव्या कायद्यानुसार निवडणूक आयोग नियुक्ती समितीतून सरन्यायधीश यांना वगळून सत्ताधारी पक्षाचा वरचष्मा राहील याची काळजी मोदी सरकारने घेतली आहे. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------


मागच्या एका लेखात मी लिहिले होते की पंतप्रधान मोदींना मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका होवू द्यायच्या नाहीत. त्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची तयारी आहे. त्यांच्यासाठी निवडणुका हे शत्रूशी पुकारलेले युद्ध आहे आणि त्यासाठी काहीही केले तरी ते क्षम्य असते ही त्यांची धारणा त्यांच्या कृतीवरून स्पष्ट होत असल्याचे लिहिले होते. कसेही करून निवडणुका जिंकायच्या असतील तर त्यासाठी निवडणूक आयोग आपल्या मर्जीप्रमाणे काम करणारा असावा लागतो. त्यासाठीच मागच्या कार्यकाळातील संसदेच्या शेवटच्या सत्रात मोदी सरकारने घाईघाईने निवडणूक आयोगाच्या नियुक्ती संबंधीचा कायदा पारित करून घेतला. गेल्यावर्षीच सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयुक्त निवडीची प्रक्रिया व आयुक्ताची निवड करणाऱ्या समितीची रचना कशी असावी या संबंधीचा ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. तो निर्णय मोदी सरकारने संसदेत पारित केलेल्या कायद्याने रद्दबातल ठरविला आहे. १९८० च्या दशकात सुप्रीम कोर्टाने शहाबानो प्रकरणी मुस्लीम स्त्रीच्या पोटगी संबंधी निर्णय दिला होता. तो निर्णय रद्द न करता त्यात बदल करणारा कायदा राजीव गांधी पंतप्रधान असताना संसदेने पारित केला होता. सुप्रीम कोर्टाच्या त्या निर्णयात बदल करणाऱ्या कायद्या विरुद्ध पुन्हा सुप्रीम कोर्टात अपील करण्यात आले होते आणि संसदेने सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयात केलेले बदल निर्णयाशी विसंगत नसल्याचा निर्णय येवूनही शहाबानो प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय बदलणे हे मतासाठी मुस्लिमांचे लांगूलचालन असल्याचा शिक्का कॉंग्रेसच्या पाठीवरून मिटणार नाही याची दक्षता भारतीय जनता पक्षाने नेहमीच घेतली आहे. त्यामुळेच शहाबानो प्रकरणाचे भूत कॉंग्रेसला कायम छळत आले आहे. आता मोदी सरकारने निवडणूक आयोग नियुक्ती संबंधी सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय रद्द करून जो नवा कायदा पारित केला त्यामुळे एकूणच मतदान प्रक्रिया सत्ताधारी पक्षाला अनुकूल राहील यासाठी मदत करणारा आहे. हा काही भविष्याचा अंदाज नाही तर २०२४ च्या निवडणुकीचे ज्या प्रकारे निवडणूक आयोग संचलन करीत आहे त्यावरून निवडणूक आयोग सत्ताधारी पक्षाच्या निवडणुकीतील गैरप्रकाराविरुद्ध कारवाई करण्यास असमर्थ असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या असमर्थतेचे कारण निवडणूक आयोग नियुक्ती संबंधीचा मोदी सरकारने पारित करून घेतलेला कायदा आहे.



भारतीय निवडणूक आयोग ही स्वायत्त आणि महत्वाची घटनात्मक संस्था असली तरी निवडणूक आयोगाच्या नियुक्ती प्रक्रीये संबंधीची स्पष्टता नव्हती. ही स्पष्टता यावी यासाठी  आणि एकूणच निवडणूक सुधारणांचा विचार करण्यासाठी  दिनेश गोस्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली नेमलेल्या समितीने १९९० साली निवडणूक आयोगाच्या सदस्याची निवड करण्यासाठी पंतप्रधान,विरोधी पक्षनेता व सरन्यायधीश अशी त्रिसदस्यीय समितीची शिफारस केली होती. कायदा आयोगाने २०१५ साली सादर केलेल्या  २५५ व्या अहवालात देखील अशीच शिफारस करण्यात आली होती. या शिफारसीची अंमलबजावणी कोणत्याच सरकारने न केल्याने सुप्रीम कोर्टाने घटनेच्या कलम १४२ नूसार मिळालेला अधिकार वापरत यासंबंधीचा निर्णय मार्च २०२३ मध्ये दिला. या निर्णयानुसार निवडणूक आयुक्ताची नेमणूक पंतप्रधान, सरन्यायधीश आणि विरोधीपक्ष नेता मिळून बनलेली तीन सदस्यांची समिती करणार होती. संसदेला यासंबंधी कायदा करण्याचा नक्कीच अधिकार आहे. पण संसदेने यासंबंधी कायदा न केल्याने संवैधानिक पोकळी भरून काढण्यासाठी आपला निर्णय असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले होते. निवडणूक आयुक्त निवडी संबंधीची प्रक्रिया स्पष्ट नसल्याने आयुक्ताच्या निवडीत सत्ताधारी पक्षाचा वरचष्मा राहात असल्याने निष्पक्ष व मोकळ्या वातावरणात निवडणुका होण्यासाठी ते योग्य नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले होते. लोकपाल, सीबीआय, कॅग यासारख्या संस्थांच्या प्रमुखाच्या निवडीसाठी असलेल्या निवड समितीच्या धर्तीवरच निवडणूक आयोगासाठीची निवड समिती सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केली होती. मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी योग्य आणि आवश्यक असलेला सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय संसदेत कायदा करून मोदी सरकारने बदलला. या कायद्यानुसार निवडणूक आयोग नियुक्तीत सत्ताधारी पक्षाचा वरचष्मा राहील याची काळजी मोदी सरकारने घेतली. या कायद्यानुसार निवडसमितीत विरोधीपक्ष नेत्याला तर स्थान आहे पण सरन्यायाधीशांना यातून वगळण्यात आले आहे. त्यांच्या ऐवजी पंतप्रधानाना एका सहकारी मंत्र्याची सदस्य म्हणून निवड करण्याचा अधिकार देण्यात आला. समितीत विरोधीपक्ष नेता असला तरी पंतप्रधानांना किंवा सत्ताधारी पक्षाला हवा तो निवडणूक आयुक्त नेमणे यामुळे शक्य झाले. सध्या सुरु असलेल्या निवडणुका या नव्या कायद्यानुसार पंतप्रधानाच्या मर्जीतील निवडणूक आयुक्तांद्वारा संचालित होत आहेत. त्याचे परिणाम आपल्या समोर आहेत. 

या निवडणुकीची सुरुवातच सत्ताधारी पक्षाला अनुकूल अशा निवडणूक वेळापत्रकाने झाली. निवडणुकासाठी एवढा प्रदीर्घ कालावधी आणि एवढे टप्पे पहिल्यांदाच पहात आहोत. असे करण्याचे एकच कारण आहे. पंतप्रधानांना प्रचारासाठी जास्तीतजास्त सभा घेता याव्यात यासाठी ही निवडणुकांची लांबन आहे. कारण सत्ताधारी पक्षाकडे मत खेचणारा दुसरा नेताच नाही ! मत खेचण्यासाठी पंतप्रधानांचा जास्तीतजास्त वापर करून घेण्याच्या रणनीतीनुसार निवडणूक कार्यक्रमाची आखणी निवडणूक आयोगाने केली आहे. निवडणूक आयोगाकडे निवडणूक वेळापत्रक निश्चित करण्याचे व जाहीर करण्याचे अधिकार असले त्तरी निवडणूक कार्यक्रम कोणी निश्चित केला असेल हे लक्षात येते. आजवरच्या महाराष्ट्रातील निवडणुका दोन टप्प्यात आटोपल्या आहेत. पण यावर्षी १९ एप्रिल ते २० मे एवढ्या प्रदीर्घ कालावधीत पाच टप्प्यात होत आहेत. असे करण्याचे कोणतेही सबळ कारण नव्हते. जे कारण आहे ते सत्ताधारी पक्षाची सोय ! पंतप्रधानांनी नियुक्त केलेले निवडणूक आयुक्त पंतप्रधानांची सोय बघणार नाहीत तर कोणाची बघतील ! निवडणूक आयोग कोणाकडून आदेश घेतो याचा पुरावाच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला आहे. त्यांनी जाहीरपणे आपल्या पक्षाला शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह दिल्याबद्दल मोदी आणि शहांचे आभार मानले आहेत. वास्तविक यासंबंधीची सुनावणी निवडणूक आयोगा पुढे झाली व निर्णय निवडणूक आयोगाने दिला. मग शिंदे यांनी निवडणूक आयोगाचे आभार न मानता मोदी-शाह यांचे आभार का बरे मानले असतील ? कारण मोदी-शाह यांच्या निर्देशानुसार निवडणूक आयोगाने हा निर्णय दिला ही अंदर की बात शिंदेना नाही तर कोणाला माहित असणार? जे शिंदेंच्या बाबतीत झाले तेच अजित पवारांच्या बाबतीत घडले. निर्णय देणारा बोलका पोपट निवडणूक आयोग असला तरी या पोपटाची मान अगदी कायद्याने मोदींच्या हातात देण्यात आली आहे. दर दिवशी मोदी आचार संहिता आणि प्रचार संहिताचे उल्लंघन करीत आहेत. विशिष्ट जमाती विषयी द्वेष पसरवणारी व धमकावणारी वक्तव्ये करीत आहेत. सरकारचे नोकर असल्यासारखे निवडणूक आयोग मोदींच्या प्रचारातील मुक्ताफळाकडे असहाय्यपणे पहात आहेत. ते तरी काय करणार ? त्यांची नियुक्तीच मोदींनी केली आहे आणि नियुक्ती शिवाय मोदी काय करू शकतात याचे एक उदाहरण निवडणूक आयोगाच्या समोर आहे. गेल्या निवडणुकीतही मोदींनी आचार संहितेचा भंग केला होता. त्यावेळी मोदींवर कारवाई करावी असा आग्रह निवडणूक आयुक्त लवासा यांनी धरला होता. पण अन्य दोन आयुक्त कारवाई करण्याच्या विरोधात असल्याने कारवाई झाली नाही. कारवाईला तोंड देण्याची पाळी आली ती नियमानुसार मोदींवर कारवाई झाली पाहिजे असा आग्रह धरणाऱ्या लवासा यांचेवर. लवासा यांच्या पत्नी व मुलावर आयकर विभागाने कारवाईचा बडगा उचलला ! लवासाना निवडणूक आयुक्त पदाचा राजीनामा द्यावा लागला व दुसरी नियुक्ती स्वीकारावी लागली. टी.एन.शेषन सारखा मुख्य निवडणूक आयुक्त असता तर मोदींच्या वक्तव्यावर धडक कारवाई करत त्यांच्यावर निवडणूक होई पर्यंत प्रचाराला बंदी घातली असती. पण आता निवडणूक आयोग मोदी निवडणूक आयोग बनल्याने विरोधी पक्षांसाठी आधीच सोपी नसलेली निवडणूक आता अधिक अवघड बनली आहे. 
-----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

Thursday, May 2, 2024

मोदींसाठी निवडणूका म्हणजे शत्रू विरुद्ध युद्ध !

मोदीजी निवडणूक युद्ध समजून, विरोधकाना शत्रू समजून लढतात आणि मग शत्रूचा नि:पात करण्यासाठी असत्य आणि अनैतिक मार्ग याचा अवलंब करतात. २०१४ सालच्या निवडणूक प्रचारात या मार्गाचा तसा मर्यादित वापर केला होता. पण निवडून आल्यानंतर सत्ता टिकविण्यासाठी त्यांनी या मार्गाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला. सध्याच्या निवडणुकीत तर या मार्गाचा खुलेआम अमर्याद वापर नरेंद्र मोदी करीत असल्याचे दिसून येते.
------------------------------------------------------------------------------------------

वाढत्या उन्हा सोबत लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीने देशातील वातावरण तापले आहे. वातावरण असह्य डिग्रीपर्यन्त तापविण्यास प्रामुख्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा प्रचार कारणीभूत ठरत आहे. २०१४ साली फक्त ५ वर्षासाठी सत्ता द्या म्हणणारे नरेंद्र मोदी १० वर्षानंतरही सत्ता हातून जाणार नाही यासाठी निकराचा प्रयत्न करीत आहेत. केवळ प्रयत्न नाही तर सत्ता हाती राखण्यासाठी साम , दाम, दंड, भेद अशी सर्व प्रकारची हत्यारे वापरत आहेत. आणि अतिशय निर्ममपणे वापरत आहेत. त्यांच्यासाठी निवडणुका युद्ध बनले आहे आणि निवडणुका युद्ध समजून लढत असल्याने निवडणुकातील प्रतिस्पर्धी त्यांच्यासाठी शत्रूस्थानी आहे. युद्ध करून सत्ता मिळविणे ही पद्धत जुनीच आहे पण जग जसे प्रगत बनले, जगाच्या काही भागात लोकशाही अवतरल्या नंतर युद्ध करून सत्ता मिळवायला रानटी समजले जावू लागले. तसे असले तरी 'प्रेमात आणि युद्धात सर्व क्षम्य असते' या वाक्प्रचाराचा प्रभाव ओसरला असे म्हणता येत नाही. त्यामुळे लोकशाही सारख्या आधुनिक व्यवस्थेत लोकशाही मार्गाने सत्ता मिळविण्याचे सुसंस्कृत, शिष्टसंमत. घटना व कायदासंमत मार्ग उपलब्ध असताना कोणत्याही मार्गाने सत्ता मिळवायला प्रेमात आणि युद्धात सर्वकाही क्षम्य असते या वाक्प्रचाराने अनैतिकतेला क्षम्य बनविले. तसा हा वाक्प्रचार फार जूना नाही. कवी व लेखक असलेल्या इंग्लंड मधील जॉन लिली याने १५७८ मध्ये लिहिलेल्या एका कादंबरीत पहिल्यांदा हा वाक्प्रचार वापरला. नंतर यावर आधारित शेक्सपियरचे एक नाटक पण आले.प्रेमात आणि युद्धात इतरांशी प्रामाणिकपणे व न्यायाने वागणे आवश्यक नसल्याची धारणा यातून रूढ झाली. पण इंग्रजीत फेअर अँड स्क्वेअर म्हणजेच  फेअर प्ले  असाही वाक्प्रचार रूढ आहे आणि लोकशाही प्रणाली संदर्भात त्याचे मूलभूत महत्वही आहे. यात प्रत्येक खेळाडूने लिखित नियमानुसार वागावे आणि अलिखित नियमांचे पालन करणे अपेक्षित आहे. प्रतिस्पर्ध्यासह सर्वांचा आदर यात आवश्यक मानला आहे. नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीला युद्ध मानल्यामुळे व युद्धात शत्रूचा नि :पात गरजेचाच असतो हे गृहित धरून प्रचार सुरू केल्याने त्यांना पदाचा मान राखण्याची किंवा मर्यादा सांभाळण्याची गरज वाटत नाही. युद्ध म्हंटले की कमांड आणि कमांडर अपरिहार्यच . युद्धात कमांडरचे स्थान आणि महत्व वेगळे असते. निवडणूक लढताना मात्र सर्व समान असतात. निवडणूक आणि युद्ध या परस्पर विरोधी गोष्टी आहेत. नरेंद्र मोदी लोकशाहीवादी नाहीत या आरोपाला बळ मिळन्याचे कारण हे आहे. ते निवडणूक युद्ध समजून, विरोधकाना शत्रू समजून लढतात आणि मग शत्रूचा नि:पात करण्यासाठी असत्य आणि अनैतिक मार्ग याचा अवलंब करतात. २०१४ सालच्या निवडणूक प्रचारात या मार्गाचा तसा मर्यादित वापर केला होता. पण निवडून आल्यानंतर सत्ता टिकविण्यासाठी त्यांनी या मार्गाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला. सध्याच्या निवडणुकीत तर या मार्गाचा खुलेआम अमर्याद वापर नरेंद्र मोदी करीत असल्याचे दिसून येते. 

एखाद्या पक्षाने एखाद्या विषयावर घेतलेल्या भूमिकेचा विरोध करणे, त्या भूमिकेवर टीका करणे, त्या भुमिकेपेक्षा वेगळी भूमिका मांडणे यात गैर किंवा चुकीचे काही नाही आणि असे करणे लोकशाही विरोधी नक्कीच नाही.  निवडणुक प्रचारात असे होणे अपेक्षित असतेच. पण नरेंद्र मोदी ज्या प्रकारे प्रचार करीत आहेत तो या चौकटीत बसणारा नाही. उदाहरण द्यायचे झाले तर कोंग्रेसच्या निवडणूक जाहिरनाम्याबद्दल नरेंद्र मोदी जे बोलले त्याचे देता येईल. राजस्थान मध्ये एका प्रचारसभेत बोलताना नरेंद्र मोदी यांनी कॉँग्रेसचा जाहीरनामा चिंताजनक असल्याचा उल्लेख केला. आणि चिंताजनक का तर ते तुमच्याकडे असलेल्या संपत्तीचा शोध घेतील, स्त्रियांकडे असलेल्या सोन्यानाण्यांचा शोध घेतील आणि ते काढून घेवून दुसऱ्याला वाटून टाकतील. आणि दुसऱ्याला कोणाला तर 'ज्याना जास्त मुले आहेत त्यांना आणि घुसखोराना वाटून टाकतील. त्यांचा स्पष्ट इशारा मुसलमानाना वाटतील असा होता. याला हिंदू-मुस्लिम असे वळण देवून ते थांबले नाही तर कॉँग्रेसवाले स्त्रियांच्या मंगळसूत्रालाच हात घालतील असा आरोप करत मोदींनी भारतीय स्त्रियांच्या मंगळसूत्रा बद्दलच्या भावनानाच हात घातला. कोंग्रेसचा जाहीरनामा चिंताजनक असल्याचे सांगत मोदी जे बोलले त्यापैकी आवाक्षरही कोंग्रेसच्या जाहीरनाम्यात नाही ! खरे तर पक्षांचा जाहीरनामा हा एक उपचार असतो असे मानून सामान्य नागरिक जाहीरनामा वाचत नाहीत. जाहिरनाम्या विषयी वर्तमानपत्रात जे छापून येते तेवढे नजरेखालून घालणे त्यांच्यासाठी पुरेसे असते. पण मोदींच्या विधानानी कोंग्रेसच्या जाहिरनाम्याची जास्तच चर्चा झाली व अनेकांनी तो वाचून काढला. कोंग्रेसच्या जाहीरनाम्यात जातनिहाय जनगणना करण्याचा उल्लेख आहे आणि अशी गणना करताना त्यांच्या सांपत्तिक स्थितीची माहिती घ्यावी या अर्थाचा उल्लेख आहे. पण संपत्तीच्या फेरवाटपाचा काहीही उल्लेख नाही ! मुळात संपत्तीवर कर लावून त्या आधारे गरिबांसाठी योजना राबविण्याचा प्रयोग कोंग्रेस सरकारने फार आधी करून पहिला आणि त्यातून काही निष्पन्न होत नाही हे लक्षात आल्यावर सोडूनही दिला. कॉँग्रेसकाळात - विशेषत: नेहरू ते इंदिरा गांधी पर्यंतच्या राजवटीत शेतजमिनीच्या फेरवाटपाचा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर राबविण्यात आला होता. त्या कार्यक्रमावर मोदींनी टीका केली असती तर ती सत्याला धरून झाली असती. पण सिलिंगच्या जमीन वाटपावर तोंड उघडण्याची मोदींची हिम्मत नाही. म्हणून असा असत्य प्रचार मोदी करीत आहे. कोंग्रेसच्या जाहिरनाम्याचा उल्लेख करून एवढे धडधडीत खोटे बोलणे अंगलट येणारेच आहे. कारण प्रेम आणि युद्ध यात काहीही केले तरी ते क्षम्य असते असे मानणाऱ्या पैकी मोदी एक आहेत ! धादांत असत्य प्रचार करण्याची ही काही मोदींची पहिली वेळ नाही. निवडणुक प्रचारात  आपल्या सरकारने काय केले आणि पुन्हा निवडून आलो तर काय करणार हे सांगण्या ऐवजी मोदींचा जोर व प्रयत्न निवडणूक ही पाकिस्तान व मुसलमान या भोवती फिरत राहावी यावरच असतो. निवडणूक कठीण वाटली तर हे दोन विषय मोदीकडून हमखास काढले जातात. 


२०१४ मध्ये मोठा विजय मिळवून पंतप्रधानपदी विराजमान झालेल्या मोदीना २०१७ मध्ये गुजरात विधानसभा निवडणुकीत कोंग्रेसकडून दमदार आव्हान मिळाले होते. पहिल्या फेरीच्या मतदानानंतर हे आव्हान लक्षात आल्यावर दुसऱ्या फेरीच्या मतदानाआधी मोदींनी एक सनसनाटी आरोप केला. मणीशंकर अय्यर यांच्या निवासस्थानी कॉँग्रेसने पाकिस्तानच्या प्रतिनिधिमंडळा सोबत गुप्त बैठक घेवून त्यात गुजरात निवडणुकीत मोदींचा पराभव करण्यावर खल झाला. या बैठकीस पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहनसिंग व उपराष्ट्रपती हमीद अंसारी उपस्थित होते असे मोदींनी जाहीरसभेत सांगितले. भारत दौऱ्यावर (अर्थात भारत सरकारच्या परवानगीने) आलेल्या पाकिस्तानी मुत्सद्दयासाठी अय्यर यांनी मेजवानीचे आयोजन केले होते आणि त्यांनी यासाठी भारत-पाक संबंधात रस असणाऱ्या व पाकिस्तानात राजदूत म्हणून काम केलेल्या मुत्सद्दयाना, पत्रकाराना निमंत्रित केले होते. मनमोहनसिंग, हमीद अंसारी यांचे सोबत पूर्व सेनाप्रमुख दीपक कपूरही तिथे उपस्थित होते. मोदीच्या आरोपानंतर पूर्व सेनाप्रमुख कपूर यांनी पहिला खुलासा केला. या बैठकीत फक्त भारत-पाक संबंधावर चर्चा झाली व बैठकीत गुजरात निवडणुकीचा विषयही निघाला नसल्याचे स्पष्ट केले. मोदींच्या हिणकस आरोपाने दु:खी झालेल्या मनमोहनसिंग यांनी बैठक कॉँग्रेस नेत्यांची नव्हती हे स्पष्ट करत उपस्थितांची यादीच आपल्या निवेदनाला जोडून मोदींनी केलेल्या आरोपा बद्दल माफी मागावी अशी मागणी केली. गुजरात विधानसभेच्या त्या निवडणुकीत भाजपा पराभवापासून थोडक्यात वाचली. त्यानंतर झालेली  बिहार विधानसभा निवडणुक जड जात असल्याचे लक्षात येताच त्यांनी हिंदू-मुस्लिम हत्यार उपसले होते. स्मशानभूमीचा मुद्दा त्यावेळी उकरून काढला होता. २०१९ च्या निवडणुकीत पुलवामा घडवून पाकिस्ताननेच मोदीसाठी निवडणूक सोपी केल्याने हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरणाची गरज पडली नव्हती. पण यावेळेस तशी गरज असावी म्हणून मोदींनी संपत्तीच्या फेरवाटपाचा मुद्दा मुस्लिमांशी जोडण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. निवडणुकीतील फेअर प्ले मोदीना मान्य नसल्याने त्यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर केजरीवाल यांना तुरुंगात टाकले. कॉँग्रेसचा निवडणूक निधी गोठवला. अनेक पक्ष फोडून विरोधक कमजोर होतील असा प्रयत्न केला. निवडणुकीला युद्ध समजून कोणत्याही मार्गाने सत्ता मिळविण्यात गैर नाही या मोदींच्या समजुतीला मतदारानी आव्हान दिले तरच भारतीय निवडणुका निकोप होतील. निकोप निवडणुका लोकशाहीच्या अस्तित्वासाठी अनिवार्य आहेत. 

-------------------------------------------------------------------------------------  

  सुधाकर जाधव 
पंढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाइल - ९४२२१६८१५८