Thursday, September 26, 2013

लष्कराचे धोकादायक राजकीयकरण

व्हि.के.सिंग प्रकरणात आधी अण्णा हजारे आणि आता नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्ष जी भूमिका घेत आहे त्यावरून देशहिता  पेक्षा सत्तेचा  राग आणि लोभ यांच्या साठी जास्त महत्वाचा आहे हे दाखवून त्यांनी आपली कोती मानसिकता प्रकट केली  आहे. मनमोहन यांच्या नेतृत्वाखाली देश सुरक्षित नाहीच , पण तथाकथित खंबीरांचा मनाचा कोतेपणा आणि सत्तेसाठीचा दुबळेपणा पाहिला तर यांच्या हाती देखील देश सुरक्षित राहील यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे.
--------------------------------------------

भारतीय जनमानसावर काही प्रतिमा न बदलण्या इतक्या खोलवर रुजलेल्या आहेत. प्रतिमा भंजन करणाऱ्या कटूसत्याला सामोरे जाण्याची जनतेची कधीच तयारी नसते. भारतीय सेना दला बाबत तर हे अतिरेकी सत्य आहे. सेनेच्या बाबतीत जनमत एवढे हळवे आहे कि सेनेत बलिदान करण्यासाठीच जायचे असते किंवा शहीद झाल्या बरोबर नातेवाईकाकडून नुकसान भरपाईचे पैकेज मागणे हा शहीदाचा अपमान आहे असे तर्कसंगत  वक्तव्य सुद्धा वादाचा आणि निंदेचा विषय होतो . याच भावनेतून सैन्य दलातील भ्रष्टाचार हा कधीच चर्चेचा आणि संतापाचा विषय बनला नाही. सेनेतील भ्रष्टाचाराशी राजकीय संबंध तेवढा लोकांना भावत नाही. त्याच मुळे सेनादलातील पसरत चाललेल्या भ्रष्टाचारावर चर्चा होण्या ऐवजी ५५ कोटीच्या बोफोर्स दलालीची तेवढी चवीने चर्चा होते.   भूतपूर्व सेना प्रमुख व्हि.के.सिंग यांच्या कृष्णकृत्या संबंधी नुकतेच झिरपलेले वृत्त लोकांना विचलित करू शकले नाही ते सेने कडे पाहण्याच्या आमच्या भाबड्या दृष्टीमुळे. भूतपूर्व सेना प्रमुख श्री सिंग हे या आधीही वादाच्या भोवऱ्यात सापडले होते. दुर्बल पंतप्रधानामुळे व्ही.के. सिंग यांची हिम्मत वाढून निवृत्तीच्या आधी  त्यांनी थेट सरकारलाच आव्हान दिले होते. सिंग यांच्यापेक्षा सरस आणि पराक्रमी सेनाधिकारी भारतीय सेना दलाला लाभले आहेत. पण प्रत्येक सेना प्रमुखाने नेहमीच नागरी सरकारचा निर्णय शिरोधार्य मानला. सरकार आणि सेना यांच्यात कोणत्याही प्रसंगी अगदी जय-पराजया सारख्या प्रसंगात देखील कधीच विसंवाद नव्हता. सरकार आणि सेनेमध्ये विसंवाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला तो व्हि.'के.सिंग सेना प्रमुख पदी होते तेव्हा. असा प्रयत्न झाला तो देखील दस्तुरखुद्द व्हि.के.सिंग यांचे कडूनच. त्यांच्या पूर्वीच्या सर्व  सेना प्रमुखांनी सन्मानाने निवृत्ती स्वीकारली . व्हि.के. सिंग यांनी मात्र खोट्या जन्म तारखेच्या आधारे घोळ घालून सरकारला आव्हान दिले. ज्या जन्म तारखेच्या आधारे त्यांना निवृत्त व्हावे लागले ती चुकीची होती असे गृहीत धरले तरी सिंग यांचेवर कोणताही अन्याय झाला नव्हता. कारण त्या 'चुकीच्या' जन्मतारखेच्या आधारेच त्यांची सेनाप्रमुख म्हणून नियुक्ती झाली होती. एका तारखेच्या आधारे पद मिळवायचे ,आणि दुसऱ्या तारखेच्या आधारे मुदतवाढ मिळवायची हि सरळ सरळ लबाडी होती. आपल्या देशात लोकांनी त्यांची ही लबाडी देखील डोक्यावर घेतली ! अशा लबाड माणसाला सच्चेपणाचा दाखला देण्यात गांधीवादी समजले जाणारे अण्णा हजारे आघाडीवर होते ! सरकार खरोखर अन्याय करीत असल्याचे जनमत होते. त्यांनी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाचे समर्थन केल्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय झाल्याचा कांगावा केला गेला होता. व्हि.के. सिंग यांचा पदावर असताना नागरी आंदोलनाचे समर्थन करण्याचा पवित्रा हा मुदतवाढी साठीची एक खेळी होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालय तारतम्याने वागले म्हणून सरकारची नाचक्की टळली. पण जाता जाता  देशहिताकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करून त्यांनी सरकारचे नाक कापण्याचा प्रयत्न केलाच. लढाई झाली तर लढायला सैन्याजवळ शस्त्र आणि दारुगोळा नसल्याचे खळबळजनक पत्र त्यांनी पंतप्रधानांना लिहिले आणि ते पत्र प्रकाशित होईल अशी व्यवस्थाही केली . सेनेजवळ शस्त्रास्त्र आणि दारुगोळा नसल्याचे पायउतार होताना त्यांच्या लक्षात आले !  अशा प्रकारची माहिती मिळविण्यासाठी शत्रूराष्ट्र गुप्तहेरा करवी सेनेतील अधिकाऱ्यांना आपल्या जाळ्यात ओढण्याचा प्रयत्न करीत असतात आणि अशी माहिती देण्याचा प्रकार उघड झाला तर लष्करच त्या अधिकाऱ्यावर देशद्रोहाच्या आरोपावरून खटला चालवून कठोर शिक्षा देत असते. इथे तर लष्करप्रमुखानेच  भारतीय लष्कराच्या जवळील शस्त्रास्त्र आणि दारुगोळा साठ्या संबंधीची गोपनीय माहिती जगजाहीर करण्याचा गुन्हा केला होता.    ही माहिती खरी  असती तर ते शत्रू राष्ट्रांना आक्रमणासाठी उघड आमंत्रण देण्याचा प्रकार ठरला असता. भारतीय लष्करासाठी दरवर्षी  अर्थसंकल्पात होत असलेली प्रचंड तरतूद लक्षात घेतली तर सिंग खोटे बोलत होते आणि मुदतवाढ न देणाऱ्या सरकारवर ते आपला राग देशहिताचा बळी देवून काढीत होते हे समजायला फारशा अकलेची गरज नव्हती.   आम्ही काही बाबतीत बुद्धीचा नाही तर भावनेचा वापर करतो त्याचा हा ढळढळीत पुरावा आहे. लष्कर प्रमुख व्हि.के.सिंग यांचा गंभीर प्रमाद त्यावेळी दुर्लक्षिला गेला.   त्यांच्या कारभाराचा जो ताजा नमुना समोर आला आहे आणि त्याचे जे जाहीर समर्थन त्यांनी केले आहे ते अंतरराष्ट्रीय जगतात काश्मीर बाबतचा भारताचा दावा कमजोर करणारा आणि देशाची मान शरमेने खाली  जाईल असा आहे. जो माणूस सेना प्रमुख असताना जबाबदारीने वागला नाही , त्याच्याकडून निवृत्तीनंतर जबाबदारीने वागण्याची अपेक्षा करणे व्यर्थच आहे,
 
नवे आरोप
-----------
माजी लष्करप्रमुख व्हि.के.सिंग यांचेवरील नवे आरोप त्यांच्या पूर्वीच्या वर्तनाला साजेसे आहेच पण हे आरोप पूर्वीपेक्षा अधिक गंभीर आहेत. त्यांनी आपल्या कारकिर्दीत लष्कराचे गोपनीय सेवेसाठी नवे युनीट स्थापन करून त्याच्या करवी बेकायदेशीर उचापती करण्याचा हा आरोप आहे. गोपनीय कार्यासाठी लष्कराला जो निधी दिल्या जातो तो वापरून या नव्या युनिटच्या माध्यमातून जम्मू-काश्मीरचे निर्वाचित सरकार पाडण्याचा प्रयत्न केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. या नव्या युनीटने संरक्षण मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे फोन वरील संभाषण चोरून ऐकण्याची बेकायदेशीर व्यवस्था केल्याचा आरोप आहे. एवढेच नाही तर सिंग यांना नको असलेल्या अधिकाऱ्यांना बढत्या मिळणार नाहीत अशा प्रकारचे फेरफार करण्यासाठी या युनिटचा वापर केल्याचा सिंग यांचेवर आरोप आहे. एकप्रकारे लष्करात भेदभाव करण्याचा व फुट पाडण्याचा हा प्रयत्न होता. या सगळ्या गैरकृत्यासाठी जो कोट्यावधी रुपयाचा निधी सिंग यांनी नव्या युनिटला उपलब्ध करून दिला त्याचा हिशेब लागत नसल्याचेही उघडकीस आले आहे.  व्हि.के.सिंग आणि मनमोहन सरकार यांच्यात वितुष्ट असल्याने सरकारनेच त्यांना अशा आरोपात फसविण्याचा प्रयत्न केला असावा अशी यावरची सर्वसाधारण प्रतिक्रिया आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या पंतप्रधान पदाच्या उमेदवाराच्या सभेत त्यांच्या सोबत व्यासपीठावर बसल्याने माजी लष्कर प्रमुख सिंग यांना अडकविण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा कांगावा केला जात आहे. त्यांचा हा कांगावा पचुनही गेला असता पण वृत्त वाहिन्यासमोर येवून स्वत:ला वाचविण्याचा जो प्रयत्न त्यांनी केला तोच त्यांच्या अंगलट आला आहे. त्यांचा खुलासाच ते अशा प्रकारच्या गैरकृत्यात लिप्त असल्याच्या आरोपाला पुष्ठी देणारा ठरला आहे. स्वत;च्या बचावासाठी पुन्हा त्यांनी देशहिताचा बळी दिला आहे. त्यांच्या खुलाशातून एक बाब स्पष्ट झाली कि त्यांनी राजकीय कारण व कारवाईसाठी लष्कराचा निधी वापरला. आपण जम्मू-काश्मीर सरकारच्या मंत्र्यांना पैसा पुरविल्याचे काबुल करताना त्यांनी हे पूर्वीपासून चालत येत असल्याचा खुलासा करून एकीकडे लष्कराला अडचणीत आणले तर दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय जगतात भारत सरकारला अडचणीत आणले. प्रारंभी तर त्यांनी आपल्या खुलाशातून असा समज निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला कि जम्मू काश्मिरातील राजकारण्यांना लाच देवून जम्मू=काश्मीर भारतात राहील याची लष्कर काळजी घेत आले आहे. असा आरोप सिंग यांनी केल्यानंतर जम्मू काश्मीरच्या मुख्यमंत्र्याने पैसे देण्यात आलेल्या मंत्र्याची नवे उघड करण्याचा आणि सिंग यांनी आपल्या खुलाशात ज्या गोष्ठी उघड केल्या आहेत त्याची चौकशी करण्याचा आणि सिंग यांचेवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा जो आग्रह धरला त्यानंतर सिंग यांना आपल्या खुलाशावर पुन्हा खुलासा देणे भाग पडले. राजकारण्यांना लाच दिली नव्हती तर जनहिताची कामे करण्यासाठी पैसा पुरविल्याचा खुलासा करावा लागला. मुळात अशी जनहिताची कामे करण्याची जबाबदारी नागरी सरकारची असते व केंद्र सरकार यासाठी जम्मू काश्मीर सरकारला मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून देत आले आहे. लष्कराच्या गोपनीय कार्यासाठीचा निधी अशा जनहिताच्या कामावर वापरण्याची काहीच गरज नव्हती. जनहिताच्या कामाला वापरल्या गेला असता तर त्या निधीचा हिशेब लागणे कठीण नव्हते. पण तसा तो लागत नसल्याने पाणी कुठेतरी मुरते आहे हा  संशय खरा वाटू लागला आहे. लष्करप्रमुख  व्हि.के.सिंग यांचेवर हे आरोप सरकारने किंवा राजकारण्यांनी केलेले नसून लष्कराच्या चौकशी समितीने केले आहेत व या सर्व प्रकाराची  चौकशी करण्याची शिफारस देखील लष्कराच्या चौकशी समितीनेच संरक्षण मंत्रालयाकडे केली आहे. ही चौकशी समिती संरक्षण मंत्रालयाने नेमली नव्हती तर लष्करानेच त्यांच्या अंतर्गत व्यवस्थेनुसार नेमली होती. त्यामुळे सरकार आपल्याला लक्ष्य करीत असल्याचा सिंग यांच्या दाव्यात तथ्य नसून तो निव्वळ कांगावा आल्याचे स्पष्ट होते. सरकारमध्ये काही करण्याची धमक असती तर निवृत्तीच्या वेळी घातलेल्या घोळाबद्दल सिंग तेव्हाच बडतर्फ झाले असते. लष्करातील अधिकाऱ्यांनी सिंग यांचेवर खोटे आरोप करून त्यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न चालविला असेल तर हा प्रकार देशासाठी अधिकच चिंताजनक ठरणारा आहे. जर लष्करी अधिकारी एकमेकांवर खोटे आरोप करत असतील , एकमेकांना पाण्यात पाहत असतील तर याचा अर्थ आपले लष्कर आपण समजतो तसे एकसंघ नाही. लष्करात बेदिली माजली आहे असा भयंकर अर्थ त्यातून निघतो.ही तर देशाच्या संरक्षणासाठी धोक्याची घंटा आहे. म्हणूनच लष्करात नेमके काय चालले आहे हे तपासून पाहण्याची गरज या प्रकरणाने दाखवून दिली आहे. चौकशी नंतरच माजी लष्कर प्रमुख यांचे वरील आरोप खरे कि खोटे हे सिद्ध होणार आहे. ते खरे निघाले तरी काश्मीर प्रश्नावर आणि आंतरराष्ट्रीय जगतातील भारताच्या प्रतिमेवर  त्याचे वाईट परिणाम होणार आहेत आणि खोटे निघाले तर लष्करात सर्व काही सुरळीत नाही हे सिद्ध होईल आणि त्यामुळे लष्कराच्या प्रतिमेवरच नाही तर देशाच्या संरक्षण सिद्धतेवर भले मोठे प्रश्नचिन्ह लागेल. चौकशीअंती व्हि.के.सिंग यांचेवरील आरोप खरे निघाले तर त्याच्या आंतरराष्ट्रीय परिणामांसोबत आणखी एका भयंकर सत्याचा सामना करावा लागणार आहे. देशाच्या नागरी सरकारला आणि नागरी नेतृत्वाला अंधारात ठेवून माजी लष्कर प्रमुखांनी जम्मू-काश्मीर सरकार पाडण्यासाठी प्रयत्न केले असतील तर लष्कराचे राजकीयकरण होत असल्याचे आणि पाकिस्तानच्या लष्करा सारखीच राजकीय भूमिका पार पडण्याची लालसा लष्करात निर्माण होत असल्याचे संकेत यातून मिळतात. अशा परिस्थितीत जम्मू काश्मीर सरकारचा पाडाव करण्यात व्हि.के.सिंग यांना यश आले असते तर त्यांनी दिल्लीकडे कूच केलेच नसते याची खात्री देता येत नव्हती. हे सगळे लक्षात घेतले तर व्हि.के.सिंग लष्कर प्रमुख पदावरून निवृत्त होण्यापूर्वी  नागरी सरकारला अंधारात ठेवून सैन्याच्या दोन तुकड्यांनी दिल्लीकडे कूच केल्याचे वृत्त तेव्हा प्रख्यात व प्रतिष्ठीत इंग्रजी दैनिक इंडियन एक्सप्रेसने दिले होते ते काही स्वप्नरंजन किंवा वावड्या उठविण्याचा प्रकार नव्हता असे म्हणायला आधार मिळतो. अशा परिस्थितीत लगेच सिंग यांना कोणी दोषी ठरवू नये आणि सिंग यांना बळीचा बकरा बनविण्यात येत आहे असा कांगावा देखील कोणी करू नये. उलट या संपूर्ण आरोपांची सखोल चौकशी कोणताही पूर्वग्रह न बाळगता होणे हेच देशहिताचे आहे.
 
राजकीय रंग नको
--------------------

लष्कर प्रमुख पदावर असताना  व्हि.के. सिंग यांनी पहिल्यांदा सरकार विरोधात जावून नागरी आंदोलनाचे कौतुक केले तेव्हाच आंदोलनाच्या नेत्यांनी लष्कराची नागरी राजकारणात लक्ष आणि लुडबुड नको असे स्पष्ट बजवायला हवे होते. आज पर्यंत देशात  सरकार विरोधात अनेक नागरी आंदोलने झालीत . काही आंदोलने हाताळण्यासाठी तर लष्कराला देखील पाचारण करावे लागले आहे. पण कोणत्याही सेना प्रमुखाने कधीच नागरी सरकार विरोधात भूमिका घेतली नाही आणि नागरी सरकारच्या निर्णयाचे निमुटपणे पालन केले. भारताचा पाकिस्तान झाला नाही आणि भारताला पाकिस्तान सारखी लष्करशाही सोसावी लागली नाही त्याचे कारण भारतीय लष्कराने देशहितासाठी नेहमीच नागरी नेतृत्वाखाली काम करणे पसंत केले हे आहे. लोकशाहीला पोषक अशी ही परंपरा मोडीत काढण्याचा पहिला प्रयत्न व्हि.के.सिंग यांनी केला. सरकार विरोधात आपल्याला लष्कराचे पाठबळ मिळत असल्याच्या आनंदात अण्णा हजारे यांनी व्हि.के.सिंग यांचे कौतुक करून लष्कराच्या नागरी कार्यातील लुडबुडी साठी पायघड्या घातल्या. आज त्याचीच पुनरावृत्ती भारतीय जनता पक्ष करू लागला आहे. लष्कराच्या चौकशी समितीकडून एवढे गंभीर आरोप झाले असताना त्याच्या चौकशीची मागणी करून सत्य जनते समोर आणण्याचा आग्रह धरण्या ऐवजी भारतीय जनता पक्ष आणि त्याचे नेते या प्रकरणाला राजकीय रंग देवून व्हि.के.सिंग यांना पाठीशी घालण्याचा धोकादायक खेळ खेळत आहे . माजी लष्कर प्रमुख सिंग यांनी जे काही गुण उधळलेत त्याचे सर्वात प्रमुख कारण म्हणजे मनमोहनसिंग यांच्या कमजोर नेतृत्वाखालील कमजोर केंद्र सरकार आहे. या कमजोर सरकारची जागा घेवू पाहणारा भारतीय जनता पक्ष आपल्या खंबीर नेतृत्वाचा गवगवा करीत असला आणि देशभक्तीचा ठेका आपल्याकडेच असल्यागत वागत असला तरी त्या दाव्याचा फोलपणा व्हि.के.सिंग यांना पाठीशी घातल्याने दिसून आला आहे. खंबीर नेतृत्वाने लष्कराला त्याच्या बराकी सोडता कामा नये हे बजावले असते. इथे तर लष्कराशी संबंधित व्यक्तींची सत्तेत येण्यासाठी मदत व्हावी म्हणून त्यांच्या चुकांवर पांघरूण घालून त्यांचे लांगुलचालन करण्याची स्पर्धा भारतीय जनता पक्षाच्या 'खंबीर' नेतृत्वात लागली आहे. व्हि.के.सिंग प्रकरणात आधी अण्णा हजारे आणि आता नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्ष जी भूमिका घेत आहे त्यावरून देशहिता  पेक्षा सत्तेचा  राग आणि लोभ यांच्या साठी जास्त महत्वाचा आहे हे दाखवून त्यांनी आपली कोती मानसिकता प्रकट केली आहे. मनमोहन यांच्या दुबळ्या नेतृत्वाखाली देश सुरक्षित नाहीच , पण तथाकथित खंबीरांचा मनाचा कोतेपणा आणि सत्तेसाठीचा दुबळेपणा पहिला तर यांच्या हाती देखील देश सुरक्षित राहील यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. व्हि.के.सिंग प्रकरणाने देशापुढे नेतृत्वाचे महाभयंकर संकट आहे याची जाणीव करून दिली आहे.
 
              (संपूर्ण)
 
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा ,जि.यवतमाळ
 
मोबाईल- ९४२२१६८१५८

Wednesday, September 18, 2013

निर्भयाचा संदेश : मेणबत्त्या पेटत्या ठेवा !

घटनेने स्त्री-पुरुष समानता आणि स्वातंत्र्य मान्य केले असले तरी त्याची  आमच्यात अद्यापही रुजायला सुरुवात झाली नसल्याचे धगधगते वास्तव निर्भया प्रकरणातील एका आरोपीच्या वकिलाच्या तोंडून प्रकट झाले. निर्भया सारखी 'चूक" त्याच्या मुलीने  केली असती तर तिला त्याने पेट्रोल टाकून जाळले असते !. घटना , कायदा आणि माणुसकी विरोधी एवढे खुलेआम बोलण्याची हिम्मत त्याच्यात आली यास आम्ही आणि आमचा समाज कारणीभूत आहे.
-------------------------------------------------------

गेल्या वर्षीच्या १६ डिसेंबरला निर्भयावर झालेला अमानुष अत्याचार आणि नंतर तिचा झालेला मृत्यू  या प्रकरणाचा निकाल न्यायालयाने दिला. सर्व वयस्क आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. १६ डिसेंबरची घटना जघन्यतम अपराधाच्या श्रेणीत मोडत असल्याचे सांगून न्यायधीशांनी कायद्यानुसार हि शिक्षा सुनावली. त्या आधी वृत्त वाहिन्यांनी आरोपींना काय शिक्षा झाली पाहिजे हे कॅमेऱ्या समोर विचारत आरोपींना फाशीच झाली पाहिजे असे उन्मादी वातावरण तयार केले होते. अर्थात वृत्त वाहिन्यांच्या या अगोचरपणाचा  निकालावर परिणाम झाला असण्याची सुतराम शक्यता नाही  पण १६ डिसेंबरच्या घटने नंतर देशभरातून उमटलेल्या प्रतिक्रिया , उफाळून आलेला जनक्षोभ याच्याच परिणामी खटला न रेंगाळता जलद निकाल लागून आरोपींना कठोर शासन झाले हे मान्य करावे लागेल. जागृत आणि संघटीत जनमत कसे परिणामकारक ठरते याचे हा खटला उत्तम उदाहरण आहे. पण जनमत आणि जमावाचे मत याच्यातील सीमारेषा किती पुसट आहे याची प्रचीती देखील या खटल्याने आणून दिली. १६ डिसेंबरच्या घटने नंतर गल्ली पासून दिल्लीच्या संसदे पर्यंत गुन्हेगारांना फाशी देण्याची मागणी झाली होती. गांधीवादी समजल्या जाणाऱ्या अण्णा हजारेनी तर गुन्हेगारांना मैदानात फाशी देण्याची मध्ययुगीन मागणी केली होती. जघन्य अपराधाबाबत लोकांचा राग अशा पद्धतीने व्यक्त व्हावा यात अस्वाभाविक असे काही नाही. मात्र कायद्यानुसार फाशी झालेल्या या गंभीर प्रकरणात फाशीच्या शिक्षेवर आनंद आणि समाधान व्यक्त होत असेल तर ते जनमताचे नव्हे तर जमावाच्या मताचे निदर्शक आहे. जमावाचे मत नेहमीच उथळ असते . आता या फाशीमुळे गुन्हेगाराच्या मनात जबर जरब बसेल . असा गुन्हा करण्यास कोणी धजावणार नाही अशा उथळपणातून फाशी बद्दल समाधान व्यक्त करण्यात आले. या निकालाची सर्वत्र अशी जोरजोरात चर्चा सुरु असतानाच जम्मूतील पोलीसठाण्यात पोलीस अधिकारी व शिपायांनी केलेल्या बलात्काराचे वृत्त बाहेर आले. धावत्या रेल्वेत सी बी आय कर्मचाऱ्याने महिलेचा विनयभंग केला. हे तर कायद्याचे रक्षक. पण कायद्यानुसार झालेल्या फाशीची जबर जरब सोडा यत्किंचीतही जरब त्यांना बसली नाही. १६ डिसेंबरच्या घटने नंतर दिल्लीत पेटलेल्या मेणबत्त्यांच्या उजेडात धावत्या बस मध्ये पुन्हा बलात्कार झालाच होता. विनयभंगही सुरूच होते. बलात्कारा सारख्या घटने बद्दल एवढा रोष प्रकट होत असताना अशा घटनात अजिबात खंड पडत नाही याचा अर्थच फाशी झाली म्हणून समाधान आणि आनंद व्यक्त करणे निरर्थक आहे.
 

 बलात्काराच्या  प्रश्नाची मुळे खोलवर आणि सर्वत्र विस्तारली आहेत आणि याचा विस्तार कुठे जमिनीत झालेला नाही तर तो आमच्या मना मनात झाला आहे. १६ डिसेंबरच्या घटनेनंतर आपला रोष आणि दु:ख व्यक्त करण्याचे प्रतिक म्हणून दिल्लीत आणि दिल्ली बाहेरही हजारो तरुण-तरुणी , स्त्री-पुरुष पेटत्या मेणबत्या घेवून रस्त्यावर उतरले होते. अशा सगळ्या तरुण -तरुणींना आणि स्त्री-पुरुषांना येशू ख्रिस्ता सारखे ' ज्यांनी आपल्या आयुष्यात स्त्रीशी गैरवर्तन केले नसेल त्यांनीच मेणबत्ती पेटवावी' असे सांगितले असते तर कदाचित मेणबत्ती पेटवायला एकही पुरुष समोर आला नसता ! मेणबत्ती घेवून रस्त्यावर उतरलेल्या तरुणी आणि महिलांना देखील ' ज्यांनी आपल्यावर झालेली लैंगिक जबरदस्ती मुकाट्याने सहन केली नाही त्यांनीच मेणबत्ती पेटवावी असे सांगितले असते तर दिल्लीच्या रस्त्यावर किंवा देशभरात लैंगिक अन्याय-अत्याचाराच्या विरोधात एकही मेणबत्ती पेटली नसती. याचा अर्थ लैंगिक अत्याचारा विरुद्ध आवाज उठविण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेले स्त्री-पुरुष ढोंगी होते असा नाही. प्रश्नाचे मूळ आणि व्यापकतेचे पाहिजे तेवढे भान त्यांना नसावे असे फार तर म्हणता येईल. रस्त्यावर उतरणे आणि आरोपींना कायद्याने कठोर शासन होणे गरजेचे असले तरी त्याचा  उपयोग फार मर्यादित आहे याचे भान त्यांना नाही असे म्हणता येईल.  त्यांच्याकडून फाशीची होणारी आग्रही मागणी आणि आरोपींना फाशी झाल्यावर त्यांना वाटणारे समाधान यातून प्रश्नाच्या व्यापकतेचे भान नसल्याचीच पुष्ठी होते. प्रश्नाचे मुळ आमच्या मनात आहे , आमच्या कुटुंबाने ते आमच्या मनात रुजविले आहे आणि तथाकथित धर्माच्या शिकवणुकीमुळेच कुटुंबाने ते आमच्यात रुजविले आहे.
 

कुटुंबात आणि समाजात स्त्रीचे स्थान दुय्यम आहे , पुरुष हा तिच्या पेक्षा श्रेष्ठ आहे , तिचा त्राता आणि रक्षणकर्ता आहे ,  पुरुषांना समाधान देण्यासाठीच स्त्रीचा जन्म आहे. पुरुषांच्या उपभोगा साठीच स्त्रीचा जन्म असल्याने त्याबद्दल स्त्रीने तक्रार करता कामा नये अशा प्रकारच्या कुटुंबातून होणाऱ्या संस्काराने स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचार वाढत चालले आहे. पुरुष श्रेष्ठ असल्यामुळे तो असे वागणारच आणि म्हणून स्त्रीने तिच्यावर त्याची नजर पडणार नाही , त्याच्या हाती लागणार नाही अशा पद्धतीने स्वत;ला चार भिंतीच्या आत सुरक्षित ठेवले पाहिजे आणि स्त्रीने अशा प्रकारे स्वत:ला बंदिस्त करून घेतले नाही तर तिच्यावर होणाऱ्या अत्याचारांना पुरुष नाही तर तीच जबाबदार असते या कुटुंबाच्या आणि समाजाच्या मानसिकतेने पुरुषांना अत्याचार करण्याचे स्वातंत्र्य आणि बळ दिले आहे. घटनेने स्त्री-पुरुष समानता आणि स्वातंत्र्य मान्य केले असले तरी त्याची  आमच्यात अद्यापही रुजायला सुरुवात झाली नसल्याचे धगधगते वास्तव निर्भया प्रकरणातील एका आरोपीच्या वकिलाच्या तोंडून प्रकट झाले. या महाशयाच्या मते १६ डिसेंबरच्या घटनेत चूक निर्भयाचीच होती. रात्री उशिरा आपल्या मित्रासोबत फिरायला जाण्याची , सिनेमाला जाण्याची चूक तिने केली होती. त्याच्यामते स्त्री जातीला हे शोभणारे नाही. त्याच्या मुलीने अशी चूक केली असती तर तिला पेट्रोल टाकून जाळले असते !. घटना , कायदा आणि माणुसकी विरोधी एवढे खुलेआम बोलण्याची हिम्मत त्याच्यात आली कोठून ? कुटुंब आणि समाजाचे स्त्री-पुरुष भेदाभेदाचे , स्त्रीला हीन समजण्याच्या संस्काराचे हे बळ आणि फळ आहे. हा गृहस्थ टोकाचा बोलला म्हणून आज आमच्या निशाण्यावर आहे. पण हा माणूस एकटा नाही . प्रसिद्ध वकील राम जेठमलानी यांनी देखील आज गाजत असलेल्या आसाराम प्रकरणात तर चक्क त्या फिर्यादी मुलीलाच पुरुषाकडे आकर्षित होण्याची बिमारी असल्याचा आरोप करून फिर्यादी मुलीची बदनामी केली . आजपर्यंत बलात्कारा संदर्भात जी काही थोडी प्रकरणे कोर्टात पोचली त्या सर्व प्रकरणात बचाव पक्षाच्या वकिलाने स्त्रीच्या चारित्र्याकडेच बोट दाखवून स्त्रीलाच जबाबदार धरण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येईल. आपल्या आवडीचे कपडे घालणे ,रात्री घराबाहेर पडणे , हॉटेल मध्ये पार्टीत सामील होणे , मित्रा बरोबर बागेत फिरणे किंवा सिनेमाला जाणे हे सगळे प्रकार स्त्रीच्या स्वैर वर्तनात आणि चारित्र्यहिनतेत मोडत असल्याची आपल्याकडे व्यापक मान्यता असल्यामुळेच आपल्याकडे भर कोर्टात स्त्रीची अप्रतिष्ठा करण्याचा प्रयत्न होतो हे विसरून चालणार नाही.
 
 स्त्री स्वातंत्र्याचे असे वैरी सर्वत्र आणि समाजाच्या सर्व स्तरात आढळून येतील. मुलीनी अंगभर कपडे घातले नाही तर असे प्रकार घडणारच म्हणणाऱ्या समाजसेवी सिंधुताई सपकाळ काय किंवा स्त्रियांचे काम चूल आणि मुल सांभाळणे असल्याचे म्हणणारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहनजी भागवत सौम्य शब्दात बोलत असले तरी मतितार्थ एकच. सिंधुताई किंवा भागवतांचा हा गोड बोलून गळा कापण्याचाच प्रकार आहे.  स्त्रियांनी कसा पेहराव करायचा इथपासून ते कोठे केव्हा जायचे किंवा जायचे नाही , काय करायचे आणि काय करायचे नाही याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आणि स्वातंत्र्य स्त्रियांना नाही !  समाजाच्या  इच्छे विरुद्ध असे स्वातंत्र्य उपभोगणाऱ्या स्त्रियांना धडा शिकविण्यासाठी , पुरुषी इच्छेचा अव्हेर करणाऱ्या स्त्रियांना धडा शिकविण्यासाठी बलात्काराचा हत्यार म्हणून वापर केला जातो याची कबुली बलात्कारा संबंधी काही आशियायी देशातील पुरुषांनी त्यांच्या करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात दिल्याचे जाहीर झाले आहे. निर्भया प्रकरणाचा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार असलेल्या तिच्या मित्राने जे सांगितले त्यात निर्भयावर बलात्कार करणारे या दोघांच्या रात्री बाहेर फिरण्याला , सिनेमा बघण्याला दोष देत होते !  म्हणजे मूळ समस्या बलात्कार नाहीच. समस्या आहे ती स्त्री स्वातंत्र्याची ! बलात्कार तर स्त्री स्वातंत्र्यावर आघात करणारे , स्त्रियांच्या मनात  स्वातंत्र्याचे विचार येवू नयेत म्हणून भीती घालणारे हत्यार आहे. या हत्याराचा उपयोग स्त्रीला नामोहरण करण्यासाठीच होतो असे नाही तर एखाद्या जातीच्या  किंवा धर्माच्या लोकांना धडा शिकविण्यासाठी सुद्धा केल्या जातो. फाळणीच्या वेळी सर्व धर्मियांनी हेच केले. खैरलांजीत किंवा गुजरातच्या दंगलीत हेच घडले. ही उदाहरणे कोणाला फार जुनी वाटत असतील  तर त्यांनी अजूनही शाई वाळली नाही अशा नुकत्याच झालेल्या मुझफ्फरनगर मधील दंगलीच्या बातम्यावर नजर टाकावी . तेथेही इतिहासाची पुनरावृत्तीच झाली आहे. अशा घटनांच्या परिणामी स्त्रीची अप्रतिष्ठा होतेच , शिवाय अधिक बंदिस्त जीवन तिच्या वाट्याला येते. या बंदिस्त जीवनापासून मुक्ती मिळविण्याचे पहिले पाउल म्हणून बलात्कार विरोधी लढा लढविला जाण्याची गरज आहे.   हे हत्यार वापरण्याला फाशी दिल्याने किंवा न दिल्याने मूळ प्रश्न सुटत नाही. गरज आहे ती बलात्काराच्या हत्यारातील धार काढून घेण्याची.
 
 बलात्कार झाला म्हणजे स्त्रीने सर्वस्व गमावले , समाजात तिला तोंड दाखविण्याला जागा राहिली नाही , ती अपवित्र झाली या सामाजिक संकल्पनाचे ओझे स्त्रियांनी फेकून दिले तर आणि तरच बलात्काराच्या हत्याराची धार जावून बलात्कार हा स्त्री स्वातंत्र्याच्या मार्गातील  अडथळा ठरणार नाही. स्त्री स्वातंत्र्याला वेगळ्या पद्धतीने विरोध करणारे , स्त्रीच्या पारतंत्र्याचा गौरव करणारे पदोपदी आढळतात , आपल्या कुटुंबात , शेजारी , समाजात सर्वत्र आढळतात त्यांचा मुकाबला कसा करणार हा खरा प्रश्न आहे. यांचा जो पर्यंत मुकाबला करता येत नाही , त्यांच्या मानसिकतेत बदल घडविता येत नाही तो पर्यंत स्त्री स्वातंत्र्याची प्रतिष्ठापना समाजात होणार नाही आणि जो पर्यंत कुटुंब आणि समाज स्त्री-पुरुष समानता आणि पुरुषासारखेच स्त्री देखील समाजात स्वातंत्र्य उपभोगू शकते हे मान्य करीत नाहीत तो पर्यंत बलात्कार संपणार नाहीत. बलात्कारित स्त्रियांच्या पाठीशी समाज उभा राहिला तरच हे ओझे फेकून देण्याचे बळ स्त्रीला मिळेल.. धर्म आणि परंपरेने निर्माण केलेल्या मानसिकतेने स्त्रीच्या वाट्याला बंदिवास आला हे खरे असले तरी समाजात स्त्रियांना जे भोगावे लागले आणि लागते आहे ते आपल्या मुलीच्या वाट्याला येवू नये ही भावना देखील स्त्री स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणण्यास कारणीभूत असते. कुटुंबाला स्त्री स्वातंत्र्याची भीती वाटण्याचे हे देखील कारण आहे.  आपल्या सारखेच आपल्या कुटुंबाला निर्भय बनवून या लढाईत सामील करून घेण्याची गरज आहे. निर्भया प्रकरणाने याची सुरुवात झाली आहे.
 
 निर्भया प्रकरणात आरोपींना फाशी झाली म्हणून आनंद आणि समाधान वाटून आमच्या हातातील मेणबत्त्या आम्ही विझवणार असू तर हा बलात्कार विरोधी आणि पर्यायाने स्त्री स्वातंत्र्याच्या आंदोलनाचा पराभव ठरणार आहे. असा पराभव होवू द्यायचा नसेल तर निर्भया प्रकरणात पेटलेल्या मेणबत्त्या विझू देता कामा नये. या मेणबत्त्या महानगरातील किंवा विशिष्ट स्तरातील , जातीतील ,धर्मातील स्त्री साठीच मेणबत्त्या पेटता कामा नये तर प्रत्येक पिडीत स्त्री साठी त्या पेटल्या पाहिजेत. खैरलांजीतील पिडीतासाठी त्या पेटल्या पाहिजेत , गुजरात आणि मुझफ्फरनगर मधील पिडीतांसाठी पेटल्या गेल्या पाहिजेत आणि जोधपुर व अन्य ठिकाणच्या  आश्रमातील पिडीतांसाठी देखील मेणबत्त्या पेटल्या गेल्या पाहिजेत. सर्वत्र अशा मेणबत्त्या पेटल्या गेल्या तरच त्या न विझणाऱ्या मशाली सारख्या तेवत राहतील. तेवढ्याने बलात्कार थांबणार नाहीत हे खरे. पण त्यामुळे स्त्रीकडे बघण्याचा कुटुंबाचा , समाजाचा दृष्टीकोन बदलण्यासाठी जे बळ पाहिजे ते मिळेल. मेणबत्ती पेटवून रस्त्यावर येणाऱ्या पुरुषाला आपल्या हातून कधीतरी घडलेल्या प्रमादाची लाज वाटून घरात बहिणीच्या स्वातंत्र्याची पाठराखण करण्याची प्रेरणा आणि बळ मिळेल. मेणबत्ती पेटविणाऱ्या प्रत्येक स्त्रीला घरात आणि समाजात अन्याय व अत्याचार निमुटपणे सहन करीत आल्याची लाज वाटून अन्याय सहन न करण्याची प्रेरणा आणि बळ मिळेल. बलात्कार विरोधी लढाईत कायदा आणि सरकारचे पाठबळ मिळेल. पण कुटुंबाची आणि समाजाची मानसिकता बदलण्यासाठी त्यांचा फारसा उपयोग नाही. त्यासाठी हवे आत्मबळ. हे आत्मबळ या पेटत्या मेणबत्त्यांतून मिळणार आहे. असे आत्मबळ आले कि मेणबत्त्यांच्या मशाली व्हायला वेळ लागणार नाही. निर्भया प्रकरणाचा सर्व स्त्री-पुरुष स्वातंत्र्यवाद्यांसाठी हाच संदेश आहे.
  
                                  (संपूर्ण)
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८

Thursday, September 12, 2013

२ जी स्पेक्ट्रमच्या असत्यावर नवा प्रकाशझोत

'कॅग' च्या आकड्यावर महिनोंमहिने चर्चा करणाऱ्या , 'कॅग' प्रमुख विनोद राय यांना महानायक ठरविणाऱ्या माध्यमांनी नियामक आयोगाने नव्याने शिफारस केलेल्या स्पेक्ट्रमच्या किमतीची दखल देखील घेतली नाही. ज्या आकड्याने देशात गोंधळाची स्थिती निर्माण केली , राज्यसंस्थेची प्रतिष्ठा लयाला जावून देशात अराजक सदृश्य परिस्थिती निर्माण केली, जगभरात देशाची प्रतिमा मलीन करणारे  ते आकडे म्हणजे असत्याचा पुलिंदा होते हे सिद्ध करणाऱ्या नव्या घडामोडीवर कोणतीही चर्चा  होवू नये हे अत्यंत बेजबाबदारपणाचे आहे.
-----------------------------------------------------

स्पेक्ट्रम काय भानगड आहे हे अनेकांना सांगता येणार नाही. पण स्पेक्ट्रम घोटाळा काय आहे हे सांगता न येणारा मात्र विरळाच. कारण गेल्या दोन वर्षात सर्व माध्यमांमधून आणि राजकीय पक्षाच्या सभातून आणि अण्णा आंदोलनाने चवीने चर्चिला गेलेला हा विषय आहे. त्यामुळे स्पेक्ट्रम घोटाळा १ लाख ७६ हजार करोड रुपयाचा आहे हे ज्याला ही रक्कम किती असते आणि कशी लिहायची हे माहित नाही तो देखील ठामपणाने सांगेल. स्पेक्ट्रम वाटपात राज्यकर्त्यांनी एवढे पैसे खाल्ले या बद्दल सामान्यत: कोणाच्या मनात शंका नाही. देशात भ्रष्टाचाराने सर्व मर्यादा ओलांडल्या हे लोकांच्या मनावर ठसविण्यात या आकड्याने एखाद्या सिद्धहस्त जादुगाराला लाजवील अशी किमया करून दाखविली आहे. देशाचे राजकारण आणि समाजकारण ढवळून सोडणारा , राज्यकर्ता वर्ग आणि एकूणच राजकीय वर्गाविरुद्ध जनमताला उकळी आणून संतापाच्या वाफांचे लोट निर्माण करणारा हा जादुई आकडा ठरला. हा जादुई आकडा देणारा जादुगारांचा जादुगर होता विनोद राय . केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या जमा खर्चाची तपासणी करणाऱ्या 'कॅग' या संवैधानिक संस्थेचा प्रमुख. प्रतिष्ठीत संस्थेचा प्रमुख चुकीचा आकडा देईलच कशाला हीच तो आकडा जाहीर झाल्यावर सर्व थरातील सर्वसाधारण प्रतिक्रिया होती. अशी प्रतिक्रिया देणाऱ्यात फक्त सर्वसामान्य नागरिक नव्हते , स्वत:च्या हुशारी बद्दल अति अहंकार बाळगणारी विचारवंत मंडळी आणि सर्वच विषयात पारंगत असल्याच्या थाटात वावरणारी प्रसिद्धी माध्यमातील दिग्गज मंडळी अशी प्रतिक्रिया देण्यात आघाडीवर होती. अशी प्रतिक्रिया देण्यातून देशाचे सर्वोच्च न्यायालय देखील सुटले नाही. सर्वोच्च न्यायालय म्हणजे विवेकी विचाराची , पूर्वग्रहदूषित दृष्टीकोन न ठेवता पुरावा बघून घटनेच्या चौकटीत न्याय देणारी संस्था असा या संस्थेचा लौकिक नसला तरी लोकभावना मात्र तशीच आहे. लोकांच्या आदरास पात्र असणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालया सारख्या वैधानिक संस्थेने देखील डोळे झाकून 'कॅग'च्या आकड्यावर विश्वास ठेवला आणि सर्व सामान्या सारखाच राज्यकर्ता व राजकीय वर्गावर संताप व्यक्त करत तो १ लाख ७६ हजार कोटीच्या घोटाळ्याचा वाटप व्यवहारच रद्द करून टाकला . सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने तर हा व्यवहार एवढ्या मोठ्या भ्रष्टाचाराचाच होता हे लोकांच्या मनावर अगदी कोरल्या गेले. १ लाख ७६ हजार कोटीच्या घोटाळ्याचे स्पेक्ट्रम वाटप रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने नव्याने या स्पेक्ट्रमचा लिलाव करण्याचा आदेश दिला. लिलावाची किमान बोली काय असावी हे  दूरसंचार नियामक आयोगाने सुचवावे असेही आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशानुसार यापूर्वी दोनदा लिलाव झालेत. दूरसंचार नियामक आयोगाच्या शिफारसी लक्षात घेवून सरकारने लिलावाच्या ज्या किमान किमती निश्चित केल्या त्या किमतीत स्पेक्ट्रम खरेदी करायला या क्षेत्रातील कंपन्यांनी उत्साह दाखविला नाही. 'कॅग' प्रमुख विनोद राय यांनी स्पेक्ट्रमच्या किमतीचे जे गणित मांडले होते त्याच्या जवळपास पोचतील अशा किमती नियामक आयोगाने लिलावासाठी सुचविल्या होत्या . त्या किमती अव्वाच्या सव्वा असल्याचे लक्षात घेवून किमती कमी करण्यासाठी देशातील राजकीय वातावरण प्रतिकूल असतानाही सरकारने नियामक आयोगाने सुचविलेल्या पायाभूत किमतीत कपात करून पहिला लिलाव पार पाडला. पण कमी केलेल्या किमतीत देखील स्पेक्ट्रम घ्यायला कोणी तयार झाले नाही व पहिल्या लिलावास अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला. हा अनुभव लक्षात घेवून सरकारने स्पेक्ट्रमच्या किमान बोलीची किंमत आणखी कमी करून दुसरा लिलाव पुकारला . पण दुसऱ्या लिलावास देखील अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यात लिलावाने सर्व स्पेक्ट्रम विकण्याचा आदेश फेब्रुवारी २०१२ मध्ये दिला होता. पण 'कॅग' ने काढलेल्या किमतीत कपात करून नियामक आयोगाने स्पेक्ट्रमच्या किमान किमती निश्चित केल्या व त्यातदेखील सरकारने एकदा नव्हे तर दोनदा कपात करूनही या किमती डोईजड असल्याचे सांगत टेलिकॉम कंपन्यांनी स्पेक्ट्रमच्या लिलावाकडे पाठ फिरविली. कारण उघड आहे . चुकीची आकडेमोड करून 'कॅग'ने २ जी स्पेक्ट्रमच्या किमती प्रचंड फुगवून १लाख ७६ हजार कोटी पर्यंत पोचवून देशात सनसनाटी निर्माण केली. स्पेक्ट्रमचे ते मूल्य कधीच नव्हते हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने यापूर्वी झालेल्या दोन लिलावाने सिद्ध झाले . आणि आता तिसऱ्या लिलावासाठी खुद्द नियामक आयोगाने स्पेक्ट्रमच्या ज्या किमान किमती निश्चित केल्या आहेत त्या लक्षात घेतल्या तर 'कॅग' ने काढलेल्या महाप्रचंड आकड्यातील तितक्याच  महाप्रचंड असत्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. 'कॅग' च्या आकड्यावर महिनोंमहिने चर्चा करणाऱ्या , 'कॅग' प्रमुख विनोद राय यांना महानायक ठरविणाऱ्या माध्यमांनी नियामक आयोगाने नव्याने शिफारस केलेल्या स्पेक्ट्रमच्या किमतीची दखल देखील घेतली नाही. ज्या आकड्याने देशात गोंधळाची स्थिती निर्माण केली , राज्यसंस्थेची प्रतिष्ठा लयाला जावून देशात अराजक सदृश्य परिस्थिती निर्माण केली, जगभरात देशाची प्रतिमा मलीन करणारे  ते आकडे म्हणजे असत्याचा पुलिंदा होते हे सिद्ध करणाऱ्या नव्या घडामोडीवर कोणतीही चर्चा  होवू नये हे अत्यंत बेजबाबदारपणाचे आहे. स्पेक्ट्रम विवादामुळे केवळ सरकारची प्रतिमा मलीन झाली असती तर फारसी चिंता आणि चर्चा करण्याचे कारण नव्हते. आपल्या प्रतिमेवर लागलेला कलंक पुसण्याचे काम सरकारचे आहे. ते त्याला जमत नसेल तर निवडणुकीत त्याचे परिणाम भोगेल. त्याच्या साठी अश्रू ढाळण्याची आपल्याला गरज नाही. पण या एका असत्याने देशापुढे अनेक नव्या समस्या आणि संकटे उभी राहिली आहेत हा सर्वांसाठी चिंता , चिंतन , आणि आत्मपरीक्षणाचा विषय असायला हवा होता. त्याचसाठी स्पेक्ट्रमच्या पुढे आलेल्या सत्यावर व्यापक चर्चा व्हायला हवी.
 
२ जी स्पेक्ट्रमच्या  नव्या किमती
------------------------------------
मागच्या दोन लिलावात निश्चित केलेली २ जी स्पेक्ट्रमची किंमत, जी 'कॅग'ने काढलेल्या अंदाजित किमतीपेक्षा किती तरी कमी होती ,  द्यायला कोणी पुढे येत नाही हे स्पष्ट झाल्यावर दूरसंचार नियामक आयोगाचे डोळे उघडले आहेत. आता २ जी स्पेक्ट्रमच्या विविध क्षमतेच्या विविध लहरींच्या नव्या लिलावासाठी तब्बल ६० ते ८० टक्के किंमत कमी करण्याची शिफारस दूरसंचार नियामक आयोगाने केली आहे. दूरसंचार नियामक आयोगाने टेलिकॉम कंपन्या प्रामुख्याने वापरत असलेल्या ९०० आणि १८०० मेगाहार्त्झ स्पेक्ट्रम लहरीच्या किमतीत ही कपात केली आहे. दिल्ली  आणि कोलकाता या महत्वाच्या आणि अधिक उत्पन्न देणाऱ्या टेलिकॉम सर्कलसाठी ९०० मेगाहार्त्झच्या किमतीत ८० टक्के कपात केली आहे. पूर्वी एका  ९०० मेगाहार्त्झ लहरीसाठी ३०७४ कोटी १८ लाख इतकी किंमत निश्चित केली होती ती आता ६५० कोटी पर्यंत खाली आणण्यात आली आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई सर्कल साठी तर ही कपात दिल्ली आणि कोलकाता पेक्षा अधिक आहे. पूर्वी एका लहरीसाठी १४०४ कोटी २८ लाख ठरविण्यात आलेली किंमत २६२ कोटी रुपया पर्यंत खाली आणण्यात आली आहे. १८०० मेगाहार्त्झ लहरीसाठी नियामक आयोगाने पूर्वीच्या किमतीत तब्बल ६० टक्के कपात केली आहे. १८०० मेगाहार्त्झच्या एका लहरीसाठी पूर्वी निश्चित केलेली ३६४० कोटी रुपयाची किंमत १४९६ कोटी रुपया पर्यंत खाली आणण्यात आली आहे.   सी डी एम ए फोन साठी वापरण्यात येणाऱ्या लहरींची किंमत यापूर्वीच ५० टक्क्याने कमी करण्यात आल्या आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रचंड प्रमाणात स्पेक्ट्रमच्या किंमती कमी करण्याचे कारण काय आहे ? 'कॅग'ने स्पेक्ट्रमच्या किंमतीचे प्रचंड फुगविलेले आकडे हे याचे खरे कारण आहे. सरकारने स्पेक्ट्रम लहरी 'फुकट'(कोट्यावधी रुपयाची परवाना फी आकारून स्पेक्ट्रम वाटप झाले होते.) न वाटता लिलाव करून वाटले असते तर सरकारच्या खजिन्यात लिलावापोटी किमान १.७६ लाख कोटी व कमाल ५ लाख कोटी जमा झाले असते असा दावा तत्कालीन कॅग प्रमुख विनोद राय यांनी करून देश पेटवून दिला होता. त्यांचा हा दावा खरा मानून सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारने केलेले स्पेक्ट्रम वाटप रद्द करून नव्याने लिलावाद्वारे स्पेक्ट्रम वाटप करण्याचे आदेश दिले होते . आता या लिलावाने स्पेक्ट्रमच्या बाजार किंमती काय असू शकतात याचा अंदाज लिलावासाठी ज्या नव्या पायाभूत किंमतीची शिफारस दूरसंचार नियामक आयोगाने केली आहे त्यावरून येईल. मागच्या दोन्ही लिलावाच्या वेळी दूरसंचार नियामक आयोगाने लिलावासाठी सुचविलेल्या पायाभूत किंमतीत आणखी कपात करून सरकारने लिलावाची किमान बोली निश्चित केली होती. आत्ताही नव्या लिलावासाठी आयोगाने प्रचंड कमी केलेल्या किंमतीत सरकार आणखी कपात करील याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण सरकारला वित्तीय तुट भरून काढण्यासाठी पैशाची अतिशय गरज आहे. पहिल्या दोन लिलावा सारखीच या लिलावाची गत होणे सरकारला अजिबात परवडणारे नाही. आता मागच्या दोन फसलेल्या लिलावाचा अनुभव आणि नव्या लिलावासाठी समोर आलेल्या किमान किंमती यावरून एक बाब सूर्यप्रकाशा इतकी स्वच्छ आणि स्पष्ट झाली आहे कि कॅगने स्पेक्ट्रमच्या काढलेल्या किंमती पेक्षा बाजारात मिळू शकणाऱ्या किंमती तब्बल ८० टक्क्याने कमी असू शकतात ! म्हणजे फक्त ३५ हजार  कोटीच्या आसपास !! स्पेक्ट्रमची या पेक्षा जास्त किंमत तर  लायसन्स फी  आणि विविध कराच्या रुपात सरकारी खजिन्यात सहज जमा होत होती. आणखी एक महत्वाची शिफारस दूरसंचार नियामक आयोगाने केली आहे. सरकारने लायसन्स फी आकारून स्पेक्ट्रम वाटप केले तेव्हा आपल्या वाट्याला आलेले स्पेक्ट्रम काही कंपन्यांनी दुसऱ्याला विकून नफा मिळविल्याचे कॅग, सर्वोच्च न्यायालय , विरोधी पक्ष यांचेसह सामान्यजणांना रुचले नव्हते. याला घोटाळा समजण्यात आला होता. पण या क्षेत्राच्या विकासासाठी आणि बँकांना कर्ज म्हणून दिलेला पैसा वसूल करता यावा यासाठी स्पेक्ट्रमच्या विक्रीची परवानगी आणि व्यवस्था असणे गरजेचे असल्याने स्पष्ट प्रतिपादन नियामक आयोगाने नव्याने केले आहे.   हे सगळे लक्षात घेतले तर  स्पेक्ट्रम प्रकरणात  धोरण म्हणून अटलजींच्या एन डी ए सरकारने अथवा मनमोहनसिंग यांच्या यु पी ए सरकारने काहीच चूक केली नव्हती आणि कॅगने निष्कर्ष काढला तसा सरकारी तिजोरीला चुनाही लावला नव्हता हेच  सिद्ध होते.

यांना कोण शिक्षा देणार ?
--------------------------
 
याचा अर्थ स्पेक्ट्रम वाटपात काहीच चुका झाल्या नाहीत असा नाही.  यात ज्या काही चुका झाल्या आणि भ्रष्टाचार झाला तो धोरणाच्या अंमलबजावणीत झाल्या.. एन डी ए आणि यु पी ए सरकारच्या दूरसंचार मंत्री आणि मंत्रालयाने आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग करून काही कंपन्यांना झुकते माप देण्याची समान चूक केली आहे. दोन्ही सरकारातील मंत्री आणि अधिकाऱ्याचा हा दंडनीय अपराध आहे. काही कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी व मालकांनी सरकारी यंत्रणा भ्रष्ट करून स्वत:चा फायदा करून घेण्याचा अपराध केला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण हे काही नवीन नाही. प्रत्येकच बाबतीत हे घडत आले आहे. आणि अशा अपराध्यांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यल्प असल्याने अशा अपराधात वाढ होत आहे.  अपराध्याला लवकरात लवकर शिक्षा कशी होईल हे पाहणे सरकार व न्यायव्यवस्थेचे कर्तव्य आहे. हे कर्तव्य पार पाडण्या ऐवजी स्पेक्ट्रम वाटप रद्द करण्याचा टोकाचा निर्णय तितकाच चुकीचा आणि देशासाठी घातक ठरला आहे.    याचा पहिला बळी भरभराटीला आलेले आणि सरकारी खजिन्यासाठी सोन्याची अंडी देणारे दूरसंचार क्षेत्र ठरले आहे.. २ जी स्पेक्ट्रम वाटपाच्या पुर्वीच्या धोरणामुळे खेडोपाडी मोबाईल नेटवर्क पोचले आणि भारतातील प्रत्येक खेड्यातून लाखो रुपयाचा महसूल सरकारी तिजोरीत जमा होवू लागला आहे. शेतीमालाच्या भावाच्या रुपात सरकार करीत असलेली लुट सोडली तर कायदेशीर मार्गाने कर रुपात प्रत्येक खेड्यातून मोठी रक्कम मोबाईल वापरामुळेच मिळू लागली हे विसरून चालणार नाही. पण कॅग व सर्वोच्च न्यायालयाने  हे धोरणच धोक्यात आणले आहे. याचा परिणाम फक्त दूरसंचार क्षेत्रावरच झाला नाही तर अर्थव्यवस्थेच्या सर्व क्षेत्रावर विपरीत परिणाम होवून देशाचा विकास मंदावला आहे.. धोरण राबविण्यात झालेल्या चुका व भ्रष्टाचार याला शिक्षा देण्याचे काम देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने चाकोरी सोडून स्वत:कडे घेतले आहे हे चांगलेच झाले. पण या सगळ्या प्रकरणात 'कॅग'ने देशाची केवढी मोठी दिशाभूल केली आणि कॅग व सर्वोच्च न्यायालय या दोन्ही संवैधानिक संस्थांनी धोरणात्मक बाबीत लुडबुड करून  देशाच्या प्रशासनाची व अर्थकारणाची गाडी रुळावरून खाली आणण्याचा महाप्रमाद केल्याच परिस्थितीजन्य पुराव्यावरून सिद्ध झाले आहे. माध्यमातून याची चर्चा झाली असती तर स्पेक्ट्रमचे खरेखुरे अपराधी देशासमोर बेनकाब झाले असते. स्पेक्ट्रम प्रकरणात सर्वच्यासर्व १२२ परवाने रद्द करण्याचा घटनाबाह्य आणि चुकीचा निर्णय देवून देशाची अर्थव्यवस्था विस्कळीत करणारे न्यायाधीश आरामात निवृत्ती नंतरचे जीवन जगत आहेत. तर चुकीचे आकडे  प्रस्तुत करून देशात गोंधळ निर्माण करणारे भूतपूर्व कॅग प्रमुख सुखा समाधानात जगत आहेत. ज्यांनी स्पेक्ट्रम वाटपात नियम डावलले त्यांना देशातील प्रचलित कायद्यानुसार शिक्षा होईल . पण कॅग आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या घोड्चुकांसाठी काहीच शिक्षा नाही , ते कोणालाही जबाबदार नाहीत हे या निमित्ताने लक्षात घेतले पाहिजे. स्पेक्ट्रम प्रकरणाची नव्या घडामोडीच्या संदर्भात चर्चा  झाली असती  तर धोरणात्मक निर्णयाचे अधिकारी फक्त लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधीच असू शकतात ही आपल्या घटनाकारांनी केलेली दूरदर्शी तरतूद किती योग्य आहे याचा नव्याने जनतेला साक्षात्कार झाला असता !
                          (संपूर्ण)
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८

Thursday, September 5, 2013

रुपयाच्या घसरणीचे श्रेयकरी

पंतप्रधान आणि पर्यायाने त्यांच्या सरकारवरील अविश्वासाची  भावना रुपयाच्या आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेच्या अनर्थाला कारणीभूत ठरली आहे. या अविश्वासाला पंतप्रधान आणि त्यांच्या सरकारचे वर्तन जितके कारणीभूत आहे तितकेच सामान्य जनतेपासून ते विरोधीपक्षासह सर्वोच्च न्यायालया सारखे अनेक घटक कारणीभूत आहेत. त्यामुळे निव्वळ सरकारला दोषी ठरवून आपल्याला आपली जबाबदारी झटकून मोकळे होता येणार नाही.
--------------------------------------------------
पंतप्रधानांच्या कामगिरी पेक्षा पंतप्रधान बोलतात कि नाही याचीच जास्त चर्चा होत असते  या चर्चेला विराम देण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाने  पंतप्रधानांनी  केलेल्या भाषणाची सूची आणि संपूर्ण भाषणे लोकांपुढे ठेवली. या पूर्वीच्या कोणत्याही पंतप्रधानांपेक्षा जास्त भाषणे करण्याचा मान पंतप्रधान डॉ.मनमोहनसिंग यांचेकडे जातो असे पंतप्रधान कार्यालयाने जनमानसावर ठसविण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यामुळे पंतप्रधानाची मौनी पंतप्रधान म्हणून निर्माण झालेली प्रतिमा बदलली नाही. असे का झाले हे पंतप्रधान कार्यालयातील बाबूंना कळणार नसले तरी तुमच्या आमच्या सारख्या सामान्य नागरिकांना कळणे कठीण नाही. पण ज्यांना अजूनही कळले नसेल त्यांनी पंतप्रधानांनी राज्यसभेत अर्थव्यवस्थेवर नुकतेच दिलेले वक्तव्य नजरे खालून घालावे. या वक्तव्यावरून आपल्या लक्षात येईल कि आपले पंतप्रधान कधीच पंतप्रधान म्हणून बोलत नाही. अर्थकारणातील जाणकाराने रटाळपणे आणि तटस्थपणे आर्थिक घडामोडीची माहिती द्यावी , परिस्थिती बदलायची असेल तर काय केले पाहिजे याचे सल्ले द्यावेत या थाटाचे ते भाषण होते. एक पंतप्रधान म्हणून त्यांनी अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्याचे आव्हान स्विकारले असे काहीही त्या भाषणात नव्हते. परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी लोकांनी काय केले पाहिजे हे त्यांनी सांगितले खरे , पण त्यांचे ते बोलणे अधिकारवाणीचे नव्हते. सरकार परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी कोणती भरीव पाउले उचलत आहे हे सांगून त्यात जनतेने सहकार्य करावे असे ते बोलले असते तर कदाचित लोकांना ते भावले असते. मुख्य म्हणजे आपला पंतप्रधान आपल्याशी  संवाद साधतो आहे असे लोकांना वाटले असते. भाराभर भाषणे करण्यापेक्षा देशाचा पंतप्रधान आणि देशाची जनता यांच्यात संवाद साधणारी बोटावर मोजण्या इतकी जरी भाषणे पंतप्रधानांनी केली असती तरी लोकांना आपला पंतप्रधान निष्क्रिय आणि मौनी आहे असे वाटले नसते. अर्थव्यवस्था आणि रुपया सावरण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयाची आणि या निर्णयाच्या परिणामाची माहिती आत्मविश्वासाने देण्या ऐवजी पंतप्रधानांनी आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचे रडगाणे गावून आत्मविश्वासा ऐवजी आपल्या अगतिकतेचे तेवढे प्रदर्शन केले आहे. पंतप्रधानांनी अर्थव्यवस्था व रुपयावरील संकटाची केलेली अर्थशास्त्रीय कारणमीमांसा चुकीची नसली तरी अर्थशास्त्रीय कारणांपेक्षाही अगतिक आणि निष्क्रिय पंतप्रधान अशी तयार झालेल्या  प्रतिमेमुळे  ती बहानेबाजी वाटली. पंतप्रधान आणि पर्यायाने त्यांच्या सरकारवरील अविश्वासाची हीच भावना रुपयाच्या आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेच्या अनर्थाला कारणीभूत ठरली आहे. या अविश्वासाला पंतप्रधान आणि त्यांच्या सरकारचे वर्तन जितके कारणीभूत आहे तितकेच सामान्य जनतेपासून ते विरोधीपक्षासह सर्वोच्च न्यायालया सारखे अनेक घटक कारणीभूत आहेत. त्यामुळे निव्वळ सरकारला दोषी ठरवून आपल्याला आपली जबाबदारी झटकून मोकळे होता येणार नाही. सरकारसह सर्वांच्या चुका लक्षात घेतल्या शिवाय रुपया सावरणार नाही आणि अर्थकारणाची गाडी रुळावर येणार नाही.

पंतप्रधानांनी रुपयाच्या घसरणी मागची केलेली अर्थशास्त्रीय कारणमीमांसा चुकीची नाही. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत होत असलेल्या सुधारामुळे डॉलरचे मुल्य वाढणे आणि सीरियाच्या संकटामुळे जागतिक तेल बाजारात अस्थिरता निर्माण होण्याचा परिणाम रुपयावर झाला यात शंकाच नाही. देशांतर्गत उत्पन्न कमी आणि खर्च अधिक असणे किंवा निर्याती पेक्षा कैक पटीने आयात अधिक असणे यामुळे निर्माण झालेली वित्तीय तुट हे रुपयाच्या घसरणी मागचे प्रमुख कारण असल्याचे पंतप्रधानांनी पुढे केलेले कारण चुकीचे नाही. पण प्रगतीशील अर्थव्यवस्थेत वित्तीय घाटा असणे ही काही नवी बाब नाही. स्वातंत्र्या पासून आजच्या तारखे पर्यंतचा आयात - निर्यातीचा आढावा घेतला तर आपली आयात ही नेहमीच निर्यातीपेक्षा अधिक राहिली आहे हे स्पष्ट होईल. जागतिक मंदीमुळे आपली निर्यात कमी झाल्याने आयात - निर्यातीतील तफावत वाढली असली तरी ही काही नवी किंवा अनपेक्षित बाब नाही. आजच्या पेक्षा २००८ सालची जागतिक मंदी अधिक तीव्र आणि मोठी होती .त्या मंदीवर आपण मात करू शकलो , रुपया घसरला नाही कि आपली अर्थव्यवस्था संकटात आली नाही. मग आजच असे काय घडले कि आयात - निर्याती मधील तफावत रुपयाचा गळफास बनून अर्थव्यवस्थेवर गंडांतर आणण्यास निमित्त ठरावे ? नेमके याच प्रश्नाचे उत्तर पंतप्रधानांच्या निवेदनात सापडत नाही. यामागची कारणे आर्थिक नसून प्रशासकीय आणि राजकीय आहेत ज्याला पंतप्रधानांनी स्पर्श देखील केला नाही . ही कारणमीमांसा त्यांच्या सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभी करणारी ठरली असती म्हणून त्यांनी ती टाळणे स्वाभाविकही  आहे . सरकार प्रमाणेच सरकार विरोधक ,  विचारवंत आणि विश्लेषक देखील चुकीचे आणि अर्धवट विश्लेषण करून रुपयाच्या मोठ्या घसरणीसाठी चुकीची करणे पुढे करून आपल्या दोषाच्या वाट्यावर पांघरून घालीत आहेत. या मंडळीनी रुपयाच्या घसरणीसाठी अन्न सुरक्षा विधेयकाला प्रामुख्याने जबाबदार धरले आहे. ही मंडळी उपभोगीत असलेल्या तेल ,नैसर्गिक वायू , वीज यासारख्या घटकांवरील सबसिडीकडे दुर्लक्ष करून अन्न सुरक्षा विधेयकाला जबाबदार धरणे दांभिकपणाचे आहे. अन्न सुरक्षा कायद्याचे भविष्यात विपरीत परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होणार आहेच , पण हा मुद्दा एकूण सबसिडी संदर्भात लक्षात घ्यावा लागेल. सबसिडी हे आपल्या अर्थव्यवस्थेचे जुनेच दुखणे आहे . यात नवे असे काहीही घडलेले नाही कि ज्यामुळे रुपयाची मोठी  घसरण होवून अर्थव्यवस्था संकटात यावी. अन्नसुरक्षा विधेयकाने सबसिडीत वाढ होणार  असली तरी २००८ च्या तुलनेत तेल आणि नैसर्गिक वायू वरील सबसिडीत घट झाली आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. २००८ सालच्या जागतिक मंदीत तेल , नैसर्गिक वायू आणि वीज यावरील मोठ्या सबसिडीने रुपयावर आणि अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला नाही . मग आजच त्याचा का परिणाम होतो आहे हा कळीचा प्रश्न आहे आणि या प्रश्नाच्या उत्तरातच संकटाचे स्वरूप आणि त्यावरील उपाय दडला आहे.
 
२००९ साली सरकारवर लोकांनी आपला विश्वास  व्यक्त करून  पुन्हा निवडून दिल्याने सरकारचा  आत्मविश्वास देखील वाढला होता. पण आज सरकारवर लोकांचा विश्वास उरला नाही आणि सरकारात आत्मविश्वास शिल्लक नाही.  . २००८ च्या परिस्थितीत आणि आजच्या परिस्थितीत नेमका फरक पडला तो इथे !  २००८ साली सरकार वाचविण्यासाठी भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब केल्याचा आरोप करून पुरावा म्हणून लोकसभेत नोटांची बंडले फडकविणाऱ्या भाजपचा पूर्वीपेक्षा मोठ्या फरकाने पराभव करून मनमोहन सरकार दुसर्यांदा सत्तारूढ झाले होते. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाकडे पाठ फिरवून जनतेने मनमोहन सरकार निवडले आणि नंतर मात्र भ्रष्टाचाराच्या आरोपानेच हे सरकार लुळे पांगळे झाले . काही केले तरी भ्रष्टाचाराचे आरोप होवू लागल्याने काही न करणे सरकारने पसंद केले !  सरकारला असे लुळे पांगळे करण्यात
 अण्णा आंदोलनाचा मोठा हात राहिला. या आंदोलनाला बारूद पुरविण्याचे काम कॅग प्रमुख विनोद राय यांनी केले. २ जी स्पेक्ट्रमच्या वाटपात सरकारी खजिन्याला झालेल्या तोट्याचे डोळे विस्फारून टाकणारे आकडे जाहीर करून सरकारच्या विश्वासार्हतेलाच सुरुंग लावला. २ जी स्पेक्ट्रमचे सर्व परवाने रद्द करून सर्वोच्च न्यायालयाने विनोद राय यांच्या आकड्यावर आणि अण्णा हजारे यांच्या आरोपावर शिक्कामोर्तब केले . कालौघात अण्णांचे आंदोलन कापराच्या वडी सारखे हवेत विरून गेले , सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २ जी स्पेक्ट्रमच्या झालेल्या लिलावात विनोद राय यांचे आकडे तद्दन खोटे असल्याचे सिद्ध झाले आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटना पीठाने संसाधने वाटपाचा सरकारचा अधिकार मान्य करून २ जी स्पेक्ट्रम प्रकरणात संसाधने लिलाव पद्धतीनेच वाटली पाहिजेत हा खंडपीठाचा निर्णय सुद्धा रद्दबातल ठरविला. मात्र हे सगळे घडूनही सरकारची गेलेली पत आणि या सगळ्या प्रकाराने हरवलेली निर्णय क्षमता काही परतली नाही. अण्णा आंदोलनाने देशाची  जगातील सर्वाधिक भ्रष्ट देश अशी प्रतिमा जागतिक स्तरावर निर्माण केली . तर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयाने देशात शेवटचा शब्द सरकारचा नव्हे तर आपला चालतो हे जगाला दाखवून दिले.   देशात ज्या सरकारची किंमत उरली नाही त्या सरकारची पत अन्य देशात कायम राहणे शक्यच नव्हते. सरकारशी करार करून ज्या परकीय कंपन्यांनी भारतात मोठी गुंतवणूक केली त्या कराराना सुप्रीम कोर्ट केराची टोपली दाखवू शकते हे जगापुढे आल्याने सरकारवर विश्वास ठेवून गुंतवणूक करायला परकीय कंपन्या तयार नाहीत. आपली अर्थव्यवस्था संकटात येण्याचे मुळ या परिस्थितीत आहे. एखादा उद्योग उभारायचा, जमीन अधिग्रहित करायची  किंवा खनन काम करायचे असेल तर निव्वळ पर्यावरण विभागाचीच परवानगी नव्हे तर संबंधित ग्रामसभांची परवानगी बंधनकारक करून सर्वोच्च न्यायालयाने ज्यांनी मोठी गुंतवणूक करून उद्योग उभारायचा प्रयत्न चालविला होता त्यानाही काढता पाय घ्यायला भाग पाडले. ओरिसा राज्यातून याच कारणामुळे परकीय उद्योजकांनी आपला गाशा गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला आहे.  एकीकडे लायसन्स परमीट राज रद्द केल्याची सरकार फुशारकी मारत असले तरी त्या लायसन्स परमीट पेक्षाही  पर्यावरणीय मान्यतेचा नवा आणि मोठा अडथळा उद्योग उभारणीच्या मार्गात उभा केला आहे. दुसरीकडे विरोधी पक्ष सरकारला आपल्या तालावर नाचायला भाग पाडीत आहे. लोकसभेचे कामकाज हे सरकारच्या हातात राहिले नसून विरोधी पक्षाच्या मर्जीवर चालणे किंवा थांबणे अवलंबून आहे. हे सगळे सरकार निमुटपणे आणि असहाय्यपणे पाहण्याशिवाय काही करू शकले नाही. सरकारची ही असहाय्यता साऱ्या जगाला दिसत आहे. परिणामी देशात नवी गुंतवणूक म्हणजेच डॉलर येणे थांबले असून उद्योगासाठी अस्थिर व असुरक्षित वातावरणामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेत डॉलरची झालेली गुंतवणूक परत जावू लागली आहे. सरकारची विश्वासार्हता धोक्यात आल्याने परकीय गुंतवणूकदारांना विरोधी पक्षाच्या भूमिकेकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. आम्ही सत्तेवर आलो तर किराणा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीचा निर्णय रद्द करू हे प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने जाहीर केल्याने किराणा क्षेत्र परकीय गुंतवणुकीसाठी खुले करूनही अद्याप कोण्या परकीय कंपन्यांनी या क्षेत्रात नवी गुंतवणूक करण्याचे धाडस केले नाही. २००८ साली आयात - निर्यातीतील तफावत आजच्या सारखीच होती, सबसिडी वरचा खर्च कायम होता तरीही जागतिक मंदीत आपल्या रुपयाला धक्का लागला नाही किंवा अर्थव्यवस्थेवर आच आली नाही . कारण त्यावेळी देशात परकीय गुंतवणुकीसाठी अनुकूल परिस्थिती असल्याने डॉलरचा ओघ वाढता होता. आज आपला देश गुंतवणुकीसाठी प्रतिकूल आणि धोकादायक ठरला आहे. गुंतवणुकीसाठी धोकादायक बनविण्यात अण्णा आंदोलन , कॅग , सर्वोच्च न्यायालय , सरकारचेच पर्यावरण मंत्रालय आणि प्रमुख विरोधी पक्षाची प्रमुख भूमिका राहिली आहे. या सगळ्यांची मनमानी असहाय्यपणे पाहण्याची घोडचूक करून राज्य करायला आपण लायक नसल्याचे मनमोहन सरकारने दाखवून देवून आपल्या सोबत रुपयाचीही किंमत कमी केली आहे.
                    (संपूर्ण ) 
 
 सुधाकर जाधव. पांढरकवडा, जि.यवतमाळ  
 mobile- 9422168158