१९७५ चा इंदिरा गांधी - शेख अब्दुल्ला करार एकतर्फी असल्याने शेख अब्दुल्ला विरोधक व पाकिस्तानी धार्जिण्या शक्तींना बळ मिळाले. काश्मिरातील मिरवाईज म्हणजे मुस्लिमांचा धर्म व अध्यात्मिक गुरु. मिरवाईज आणि जमाते इस्लामी सारख्या कट्टरपंथी धार्मिक संघटनांची हातमिळवणी झाली. त्यांनी शेख अब्दुल्लाने सत्तेसाठी काश्मीरच्या जनतेशी विश्वासघात केला असा जोरदार प्रचार करून शेख अब्दुल्ला व भारत विरोधी वातावरण निर्मिती केली.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
इंदिरा गांधी - शेख अब्दुल्ला यांच्यात झालेल्या कराराच्या परिणामी कॉंग्रेसने आपल्या मुख्यमंत्र्याला राजीनामा द्यायला लावून शेख अब्दुल्ला यांना मुख्यमंत्रीपद बहाल केले. शेख अब्दुल्लांचा पक्ष नॅशनल कॉन्फरंस कॉंग्रेसने आधीच केंद्रीय सत्तेचा दुरुपयोग करून गिळंकृत केला होता. शिवाय १९७१ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत शेख अब्दुल्ला यांचे सहकारी मिर्झा अफजल बेग यांच्या प्लेबेसाईट फ्रंटला निवडणूक लढवू दिली नव्हती. विधानसभेत आपले समर्थक आमदार नसतांना कॉंग्रेसने समर्थन दिले म्हणून शेख अब्दुल्ला फेब्रुवारी १९७५ मध्ये मुखमंत्री बनले. त्यांनी आपल्या मंत्रीमंडळात जम्मूचा एक व लडाखचा एक प्रतिनिधी घेतला व अशा प्रकारे तिघांचे मंत्रीमंडळ बनले. त्यांचे अशाप्रकारे मुख्यमंत्री बनणे त्यांचा काश्मीरवरील प्रभाव कमी होण्यास कारणीभूत ठरले. इंदिरा - अब्दुल्ला कराराच्या बाबतीत इंदिरा गांधीनी दाखविलेल्या खंबीरपणाचे देशभर कौतुकच झाले. पण काश्मिरात मात्र या कराराचा विपरीत परिणाम झाला. १९७१ च्या युद्धाच्या परिणामी काश्मिरातील छुपे पाकिस्तानी समर्थक निराश होवून शांत बसले होते त्यांना या कराराने पुन्हा डोके वर काढण्याची संधी मिळाली. आजवर अब्दुल्लांच्या लोकप्रियते समोर निस्तेज बनलेल्या या गटांना पहिल्यांदा शेख अब्दुल्ला यांचे विरुद्ध उघड बोलण्याची व काश्मिरी जनतेला चिथावण्याची संधी मिळाली. पहिल्यांदा शेख अब्दुल्ला आणि त्यांनी इंदिराजीशी केलेल्या कराराविरुद्ध काश्मिरात मोर्चे निघाले. सत्तेसाठी शेख अब्दुल्लाने काश्मिरी जनतेच्या हिताची व भावनांची पायमल्ली करून स्वत:ला विकले अशी चर्चा सुरु झाली. कराराच्या समर्थनार्थही मोठा जनसमुदाय पुढे आणण्यात शेख अब्दुल्लांना यश आले असले तरी त्यांचा व कराराचा विरोध करणारे लक्षणीय संख्येत पुढे आलेत आणि संघटीत झालेत. काश्मीर प्रश्न सोडवायचा तर शेख अब्दुल्लांशी वाटाघाटी अपरिहार्य व अनिवार्य असण्याची स्थिती या कराराने बदलायला सुरुवात झाली.
हा करार एकतर्फी असल्याने शेख अब्दुल्ला विरोधक व पाकिस्तानी धार्जिण्या शक्तींना बळ मिळाले. काश्मिरातील मिरवाईज म्हणजे मुस्लिमांचा धर्म व अध्यात्मिक गुरु. मिरवाईज आणि जमाते इस्लामी सारख्या कट्टरपंथी धार्मिक संघटनांची हातमिळवणी झाली. त्यांनी शेख अब्दुल्लाने सत्तेसाठी काश्मीरच्या जनतेशी विश्वासघात केला असा जोरदार प्रचार करून शेख अब्दुल्ला व भारत विरोधी वातावरण निर्मिती केली. शेख अब्दुल्लांनी सार्वमताची मागणी सोडून देणे, अब्दुल्लांच्या अटकेच्या वेळी भारत-काश्मीर यांच्यात जे संबंध होते त्याची पुनर्स्थापना करण्याची मागणीही मान्य न झाल्याने बऱ्याच लोकांचा या प्रचारावर विश्वास बसला. हा करार शेख अब्दुल्लांच्या विश्वासार्हतेला धक्का देणारा ठरला. आजवर नामानिराळे राहून काश्मिरात भारत विरोधात छुप्या कारवाया करणाऱ्या पाकिस्तानने या करारानंतर उघडपणे कराराला विरोध करण्यासाठी बंद पाळण्याचे आणि मोर्चे काढण्याचे आवाहन केले. पहिल्यांदाच पाकिस्तानच्या भारत विरोधातील आवाहनाला काश्मिरी जनतेकडून आंशिक का होईना प्रतिसाद मिळाला. निष्क्रिय आणि विस्कळीत झालेले आतंकवादी गट या नव्या घडामोडीने उत्साहित होवून पुन्हा सक्रीय होण्याचा प्रयत्न करू लागलेत. १९७१ च्या युद्धाच्या परिणामी भारताने काश्मीरच्या बाबतीत जे कमावले ते १९७५ च्या इंदिरा-अब्दुल्ला कराराने गमावले. १९५२ चा नेहरू-अब्दुल्ला कराराचा काश्मिरात विरोध झाला नव्हता. विरोध केला तो हिंदुत्ववादी संघटना आणि पक्षांनी. कारण तो करार एकतर्फी नव्हता. त्यात देवघेव होती. दोन्हीकडच्या भावनांचा आदर करण्यात आला होता. त्यामुळे काश्मीर भारताच्या जवळ येण्याचा मार्ग खुला झाला होता. असा आदर १९७५ च्या करारात नसल्याने भारत सरकार व भारतीय जनतेला हवा असलेला करार होवूनही काश्मीर भारतापासून दूर गेला. हा करार भारताच्या दृष्टीने इंदिराजींचे अपयश दर्शविणारा नसून सामर्थ्य दाखविणारा असला तरी या करारामुळे काश्मीरचा प्रश्न चिघळला हे वास्तव नाकारता येणार नाही. शिवाय जम्मू-काश्मिरात कॉंग्रेस पक्ष सत्तेत आणण्यासाठी, विरोधकांना धडा शिकविण्यासाठी काश्मीरच्या सत्तेच्या सारीपाटावर इंदिराजींनी ज्या राजकीय खेळी केल्या त्यामुळे काश्मीर पूर्वीच्या तुलनेत अधिक अस्थिर व अशांत बनला.
इंदिरा गांधीनी शेख अब्दुल्लांना मुख्यमत्रीपदी बसविले हे काश्मिरातील कॉंग्रेसजनांना विशेषत: मुफ्ती मोहम्मद सईद सारख्या मुख्यमंत्रीपदी बसण्याची आस असलेल्या नेत्यांना आवडले नव्हते. पण इंदिरा गांधी समोर तोंड उघडण्याची हिम्मत नसल्याने चडफडत बसण्यापलीकडे त्यांना काही करता आले नाही. शेख अब्दुल्ला विरोधी शक्तींना खतपाणी पुरविण्याचे काम तेवढे त्यांनी केले. आपणच नेमलेल्या मुख्यमंत्र्यांना विरोध होत राहावा अशा प्रकारची व्यवस्था इंदिरा गांधीनी तयार केली होती. यामुळे त्या मुख्यमंत्र्याला आपण केवळ इंदिरा गांधी यांचे कृपेने पदावर आहोत याची सतत जाणीव होत राहायची. त्याचमुळे काश्मीर मधील कॉंग्रेसच्या नेत्यांना शेख विरोधी कारवाया पासून इंदिराजींनी रोखले नाही. विधानसभेत पाठबळ नसतांना शेख अब्दुल्लांना असंतुष्ट काँग्रेसजन आणि इंदिरा-अब्दुल्ला कराराच्या विरोधाच्या निमित्ताने बिळातून बाहेर आलेले पाकिस्तान धार्जिणे गट या दोहोंचा मुकाबला करावा लागला. कॉंग्रेसच्या समर्थनाने मुख्यमंत्रीपद मिळाल्याने कॉंग्रेसजनाविरुद्ध काही करण्याच्या स्थितीत शेख अब्दुल्ला नव्हते. जमात ए इस्लामी सारख्या संघटना व त्यांचे मदरसे यांच्या विरुद्ध मात्र त्यांनी कठोर कारवाई केली. पण जनकल्याणाचे धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या स्थितीत ते नसल्याने विरोधकांवरील कठोर कारवाईने असंतोषच निर्माण केला. यास्थितीतून त्यांची सुटका कॉंग्रेसनेच केली. १९७५ च्या आणीबाणीनंतर १९७७ साली झालेल्या निवडणुकीत इंदिराजी व कॉंग्रेस पक्षाचा पराभव झाला. इंदिराजींची पक्षावरील पकडही सैल झाली. याचा फायदा घेत मुख्यमंत्रीपदासाठी उत्सुक मुफ्ती मोहम्मद सईद आणि कॉंग्रेसची सत्ता आणण्यासाठी उत्सुक इतर कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी शेख अब्दुल्ला सरकारचा पाठींबा काढून घेतला. शेख अब्दुल्लांनी त्यांच्यावर मात करत जम्मू-काश्मीर राज्याच्या संविधानातील कलम ५३ चा उपयोग करत विधानसभेच्या विसर्जनाची व नव्या निवडणुका घेण्याची शिफारस राज्यपालांकडे केली. केंद्रात इंदिरा गांधीची सत्ता जावून जनता पक्षाची सत्ता आल्याने राज्यपाल एल.के.झा यांनी ही शिफारस स्वीकारुन २६ मार्च १९७७ रोजी राज्यपाल राजवटीची व नव्याने निवडणुका घेण्याची घोषणा केली. सत्तेत पुनरागमन झाल्या नंतर व प्रभाव उतरणीला लागल्यानंतर प्रथमच शेख अब्दुल्लांना निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार होते. त्यामुळे या निवडणुकीच्या निकालाविषयी सर्वत्र उत्सुकता होती.
(क्रमशः)
--------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
