Tuesday, September 24, 2019

शरद पवारांनी कात टाकली !

आजूबाजूचा भ्रष्ट गोतावळा दूर झाल्याने पवारांना जनतेशी सरळ संबंध स्थापण्यातील अडथळाही दूर झाला. विधानसभा निवडणुकीमुळे पुन्हा जनतेशी नाळ जोडण्याची संधी मिळाली. पवारांना आज मिळणारा प्रतिसाद जुन्या पवारांची आठवण करून देणारा आहे. 
----------------------------------------------------------------------------

लोकसभा निवडणुकीत विरोधी पक्षांचे पानिपत झाल्यानंतर देशभरातील अनेक राजकीय कार्यकर्ते आणि नेते याना आपल्या पक्षापेक्षाही स्वत:च्या अस्तित्वाची चिंता लागली. यापैकी अनेकांना आपले भवितव्य सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षात सुरक्षित राहील याची खात्री झाली. कमजोर झालेल्या विरोधी पक्षांना विशेषतः काँग्रेस सारख्या पक्षांना पुन्हा उभेच राहता येऊ नये यासाठी भाजपने पक्षांतरास प्रोत्साहन दिले. भाजपने पाहिजे असलेल्या नेत्यांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी साम,दाम,दंड,भेद नीती वापरून आपल्याकडे येणे भाग पाडले. सीबीआय आणि ईडीचा वापर पाहिजे असलेले लोक आपल्याकडे खेचण्यासाठी उघडपणे केला. बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक राज्यात अशी उदाहरणे एकापेक्षा अधिक आहे. नुकताच महाराष्ट्र राज्यातही याचा प्रयोग करण्यात आला. लोकसभा निवडणुकीत भाजप विरुद्ध महाराष्ट्रात प्रचाराची राळ उडवून देणाऱ्या राज ठाकरेंचा आवाज ईडीचा ससेमिरा मागे लावून ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर बंद करण्याचा प्रयत्न झाला. ईडीच्या चौकशीनंतर राज ठाकरेंचा आवाज महाराष्ट्राला ऐकू आला नाही  लक्षात घेण्यासारखे आहे.                   


विरोधी पक्ष आणि त्यांची २-४ राज्यात असलेली सरकारे टिकूच नाहीत यासाठी 'हनी ट्रॅप' (निवडून आलेल्या आमदारांना, मंत्र्यांना सेक्स रॅकेट मध्ये अडकविण्याचा प्रयत्न) लावण्यात आल्याचे मध्यप्रदेशात उघडकीस आले आहे. सत्ताधारी पक्षाने कोणत्याही थराला जाऊन कोणालाही आपल्यापक्षात सामील करण्याची जी रणनीती आखली आहे त्यात महाराष्ट्रात त्यांना चांगले यश लाभले आहे. महाराष्ट्रात विरोधी पक्षाचे जहाज बुडणार असे वातावरण निर्माण करण्यात सत्ताधारी पक्षाला यश आल्याने बुडणाऱ्या जहाजातून उंदीर पटापट उद्या मारतात तसे राजकीय नेते आणि कार्यकर्ते यांच्यात विरोधी पक्षांच्या जहाजातून सत्ताधारी पक्षाच्या जहाजात उड्या घेऊ लागले  आहेत. हे प्रमाण एवढे मोठे आहे की भाजपमधील निष्ठावंतांना आपल्या भवितव्याबद्दल चिंता वाटावी ! या उंदीरउड्यांमुळे विरोधी पक्षांचे जहाज महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत बुडणार याची खात्री वाटत असतांना एका जहाजावरील कप्तान जहाज बुडू न देण्याच्या जिद्दीने उभा राहिला आणि त्याच्या प्रयत्नांना लोकांची विशेषतः तरुण वर्गाची मिळत असलेली साथ बघता महाराष्ट्रातील निवडणूक सत्ताधारी पक्षाला एकतर्फी जिंकता येणार नाही आणि चुरशीच्या व चिवट विरोधाचा सामना करावा लागणार याचे संकेत निवडणुका  जाहीर झाल्यानंतर मिळू लागले आहेत. सत्ताधारी पक्षाच्या विजयात अडथळा बनून शरद पवार घट्ट पाय रोवून उभे असल्याचे चित्र दिसू लागल्याने विरोधी तंबूत चैतन्याची झुळूक निर्माण झाली आहे.

सत्तेत असताना आणि नसतानाही महाराष्ट्राचे राजकारण शरद पवार केंद्रित राहात आले आहे. राजकारणात आपले अस्तित्व टिकवायचे आणि वाढवायचे असेल तर शरद पवारांचे समर्थन किंवा शरद पवारांचा विरोध यापैकी काही तरी एक असणे ही महाराष्ट्राच्या राजकारणाची अपरिहार्यता बनून गेली होती. सत्तरच्या दशकात महाराष्ट्राच्या राजकारणात पाय रोवण्यासाठी प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंडे या जोडगोळीने शरद पवारांचा आधार घेतला होता आणि पुढे पवारांचा विरोध करूनच राजकारणात मोठे स्थान मिळविले होते. पण नंतरच्या काळात परिस्थिती बदलत गेली. शरद पवारांची जुनी प्रतिमा आणि अपरिहार्यता लयाला जाऊ लागली असतांना राखेतून उठून उभे राहावेत तसे उभे राहतांना पवार दिसू लागले आहे. पवारांचे पतन समजून घेतले तरच पवारांच्या पुन्हा उभे राहण्याचा अर्थ लक्षात येईल. 

मराठवाडा विद्यापीठाचे नामांतर आणि त्यापूर्वीचे शरद पवार हे वेगळं रसायन होतं. त्यानंतर मुंडेंच्या बेफाम आरोपांचा कालखंड सुरु झाला. एनरॉन गाजले. विरोधकांनी पवारांवर आरोपाच्या फैरी सुरु केल्यावर शंकरराव चव्हाण सारख्या पक्षांतर्गत विरोधकांना पवारांचे प्रभुत्व संपविण्याची संधी चालून आली. त्यांच्या फुसीने शरद पवार समर्थक असलेले मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक पवारांवर उलटले. पवारांच्या केलेल्या घाताने पश्चात्तापदग्ध झालेले सुधाकरराव नाईक पवारांनी एनसीपीची स्थापना करताच काँग्रेसमधून एनसीपीत येणारे पहिले नेते होते. पक्षातूनच इंधन पुरविणे सुरु झाल्याने मुंडेंच्या आरोपांना जोर चढला आणि बळही मिळाले. तेलगी व लवासा प्रकरणी आरोप झालेत. आरोप खंडीभर आणि पुरावे गाडीभर असल्याचे खूप बोलले गेले . आरोप कोणताच सिद्ध झाला नाही किंवा आरोप करणाऱ्यांनी ते सिद्ध करण्याचा काडीचाही प्रयत्न केला नाही. आरोपाने प्रतिमा मलीन व्हायची ती झालीच. पण पवारांचे खरे नुकसान झाले ते एनसीपीच्या स्थापनेने.                                         

देवाच्या आळंदीपासून सुरु झालेला शरद पवारांचा राजकीय प्रवास एनसीपीच्या स्थापनेने चोराच्या आळंदीत पोचला. पवारांच्या सर्वसमावेशक राजकारणाला मर्यादा आल्या. पक्षात मराठा जातीचे वर्चस्व निर्माण झाले. विचार आणि कार्यापेक्षा नातीगोती प्रभावी ठरली. काँग्रेस-एनसीपीच्या खातेवाटपात मलईदार खाती एनसीपीच्या वाट्याला आली. अर्थात हे खाते वाटप सेना-भाजप युती फॉर्म्युल्यानुसारच होते. पण भाजप सारखा सफाईदार हात न मारता आल्याने एनसीपीचे मंत्री उघडे पडून पक्ष आणि शरद पवार बदनाम झालेत आणि कारवाई न करण्याइतके अगतिकही. आता हा सगळा भ्रष्ट कंपू भाजपने आपल्याकडे खेचल्याने पवारांना नव्या पद्धतीने नवे राजकारण करण्याची संधी मिळाली आहे. आजूबाजूचा भ्रष्ट गोतावळा दूर झाल्याने पवारांचा  जनतेशी सरळ संबंध स्थापण्यातील अडथळाही दूर झाला. पवारांना आज मिळणारा प्रतिसाद -विशेषतः तरुण वर्गाचा प्रतिसाद जुन्या पवारांची आठवण करून देणारा आहे. पवारांनी कात टाकली आहे. विजय मिळेल न मिळेल पण पवारांचा नवा डाव विधानसभा निवडणुकीतील रंगत आणि चुरस वाढविणारा आहे.   
------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

Thursday, September 19, 2019

देशातील अर्थसंकटाला सर्वोच्च न्यायालय जबाबदार ?


सध्याच्या आर्थिक संकटावर भाष्य करतांना प्रसिद्ध कायदेतज्ञ् हरीष साळवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने २०१२-१३ साली टू जी स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाण वाटप प्रकरणी घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयांना जबाबदार धरले आहे. पण मग इतके वर्ष गप्प राहिल्या नंतर आजच का मुखर झालेत असा  प्रश्न पडतो.
-----------------------------------------------------------------

पाकिस्तानच्या कैदेत असलेल्या कुलभूषण जाधव या भारतीय नागरिकाला वाचविण्यासाठी १ रुपया फी आकारून आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात भारताची बाजू समर्थपणे आणि यशस्वीपणे मांडल्याने हरीष साळवे हे वरिष्ठ वकील प्रकाशझोतात आले आहेत. यामुळे ते केवळ प्रकाशझोतातच आले नाहीत तर लोकांच्या हृदयात देखील त्यांना स्थान मिळाले आहे. ज्या कामासाठी प्रतिस्पर्धी वकिलांनी -तेही पाकिस्तानच्या- आपल्या देशाकडून कोट्यवधी उकळले असतांना फक्त १ रुपया फी आकारून त्याग आणि देशभक्ती सिद्ध केलेल्या साळवेंचे सध्या देशभक्तीच्या आलेल्या महापुरात विशेष कौतुक होणे स्वाभाविक आहे. असा त्यागी देशभक्त माणूस चुकीचे कसे बोलू शकेल अशा प्रकारची धारणा यातून तयार होणेही तितकेच स्वाभाविक आहे.                          

अण्णा आंदोलनाने आणि अण्णांच्या रामलीला मैदानातील ऐतिहासिक उपोषणाचे वेळी लोकभावना तशीच होती. तेव्हा अण्णांचा प्रत्येक शब्द  प्रमाण मानणारे अण्णांचे शब्दच नाही तर अण्णांनाही विसरून गेलेत. भावनिक उद्रेकाचा असाच परिणाम होतो. त्यागी देशभक्तांची भूमिका चुकीची असू शकते आणि त्या चुकीची मोठी किंमत समाजाला, देशाला मोजावी लागू शकते याची जाण भावनिक उद्रेकात किंवा अतिरेकात हरवून जाते. तशी ती अण्णा आंदोलनाच्या काळात हरवली होती याची जाणीव हरीष साळवे यांनी देशाच्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीवर जे भाष्य केले त्यातून ध्वनित होते. अण्णांचा त्याग जुना झाला आहे आणि हरीष साळवेचा त्याग नवा असल्याने आता हरीष साळवे म्हणतात त्याचा अधिक प्रभाव पडू शकतो किंवा त्यांचे म्हणणे खरे वाटू शकते.

देशाच्या सध्याच्या आर्थिक संकटावर भाष्य करतांना हरीष साळवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने २०१२-१३ साली टू जी स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाण वाटप प्रकरणी घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयांना जबाबदार धरले आहे. अण्णा आंदोलनाने मनमोहन सरकारच्या कथित भ्रष्टाचार प्रकरणी तापविलेल्या वातावरणात कॅग प्रमुख विनोद राय  यांनी २ जी स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाण वाटपात सरकारी तिजोरीला लाखो कोटींचा फटका बसल्याचा अहवाल सादर करून आगीत तेल ओतले आणि लोकांच्या पेटलेल्या मनांनी  मनमोहन सरकार स्वाहा केले होते. देशात त्याकाळात सरकार विरोधी उसळलेला उन्मादापासून सर्वोच्च न्यायालय देखील अलिप्त राहिले नव्हते. कॅगच्या अहवालाने सरकारचे धोरण घोटाळा ठरले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ते प्रमाण मानून सरकारचे  ते धोरणच रद्दबातल ठरविले. हा आर्थिक अडाणीपणाचा आणि लोकानुनयतेचा कळस होता. त्या निर्णयामुळे देशाची आर्थिक गाडी रुळावरून घसरली या हरीष साळवेंच्या म्हणण्यात तथ्य आहेच. त्या काळात हा मुद्दा मी सातत्याने याच स्तंभात मांडत होतो. 
खरे तर मला त्यांच्या बोलण्याबद्दल प्रश्न पडायला नको होता. मला पडलेला प्रश्न त्यांनी केलेल्या विधानाबद्दल नाही पण इतके वर्ष गप्प बसल्या नंतर आज का मुखर झालेत असा  प्रश्न पडतो. सध्याच्या आर्थिक संकटाला मोदी सरकारची धोरणे कारणीभूत आहेत अशी चौफेर टीका होऊ  लागल्याने साळवे सरकारच्या बाजूने मैदानात उतरले आहेत या शिवाय त्यांच्या बोलण्याचा वेगळा अर्थ आणि निष्कर्ष निघत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाणी संबंधीच्या आर्थिक अरिष्टाला निमंत्रण देणाऱ्या निर्णयामागे अण्णा आंदोलन, कॅग यांचे सोबतच संघ-भाजपने केलेली वातावरण निर्मिती साळवेंनी ध्यानात घेतलेली नाही. अशा वातावरण निर्मितीत त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेले आजचे प्रधानमंत्री आघाडीवर होते. 

या संबंधी २७ ऑक्टोबर २०१३ रोजी प्रकाशित याच स्तंभात मी लिहिले होते ,"... घोटाळ्याची कवी कल्पना न करता निव्वळ तथ्याच्या आधारे कारवाई झाली पाहिजे.तपास यंत्रणांनी कसे काम केले पाहिजे आणि कोणावर गुन्हे दाखल केले पाहिजे याचे जाहीर सल्ले देवून वातावरणात संशय पेरणे थांबविले पाहिजे. ..... जगातील सर्वात मोठा कोळसा साठा असलेल्या देशावर आधीच परकीय चलनाची चणचण असताना कोळसा आयात करण्याची पाळी देशातील घोटाळ्याच्या हाकाटीने निर्माण झालेल्या वातावरणाने आणली आहे. याचा उत्पादकतेवर आणि अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होत आहेत.... सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर संवैधानिक संस्था यांचा सरकारी धोरणातील हस्तक्षेप देशाचे अर्थकारण बिघडविणारा ठरला आहे.”  त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाचे आणि निर्णयाचे भाजप आणि मोदीजींनी जल्लोष करत स्वागत केल्याचे देशाने पाहिले आहे.

हे माझे त्यावेळचे विश्लेषण मनमोहन काळातील परिस्थितीला लागू होते. हरीष साळवे असेच विश्लेषण करतात पण ते मोदी काळाला लागू करू पाहतात जे वस्तुस्थितीला धरून नाही. कारण मनमोहन काळात केला होता तसा हस्तक्षेप सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी काळात केला नाही. मोदी सत्तेत आल्यापासून सर्वोच्च न्यायालयासह सर्वच संवैधानिक संस्था सरकारच्या अंकित असल्यासारखे कार्य करीत आहेत. २०१२-१३ चा प्रभाव आजही आहे म्हणावं तर घसरलेली अर्थव्यवस्था रुळावर आणल्याचा मोदी सरकारचा गेल्या ५ वर्षातील दावा खोटा ठरतो. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची ढाल मोदी सरकारला वाचविण्यासाठी साळवे पुढे करत असतील तर ते मोदींच्या प्रतिमा आणि प्रतिभेला तडा देणारे ठरते ! तेव्हा आजच्या आर्थिक संकटाचे मूळ मोदी सरकारच्या धोरणात आणि निर्णयात आहे का याचा शोध घेण्यात साळवेंनी आपले कसब पणाला लावले तर त्याचा फायदा मोदी सरकारला आणि देशाला होईल.
-----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८   


Wednesday, September 11, 2019

उस पीक अभिजनांना का खुपते ? -- २


मराठवाड्यात सातत्याने दुष्काळी स्थिती राहात आली आहे म्हणून ऊस पीक घेवू नये हा तर्क योग्य मानला तर पुरेसे पाणी असलेल्या प.महाराष्ट्रात हे पीक घेण्याविरुद्ध कोल्हेकुई का असावी ? अभिजनांचा आक्षेप पाणी वापरावर कमी आणि शेतकऱ्यांनी सुखी सदरा घालण्यावर जास्त आहे !
--------------------------------------------------------------------

कृषीउत्पादन प्रक्रिया उद्योगाशी जोडले गेले की त्याचा फायदा विविध घटकांना होवून विविध क्षेत्रातील उत्पादनाला कशी चालना मिळते याचे ऊस आणि ऊस कारखानदारी याचे उत्तम उदाहरण आहे. त्यामुळे अमुक इतके शेतकरी इतके पाणी फस्त करतात असे म्हणणे बरोबर ठरत नाही. ऊस उत्पादनाचा फायदा फक्त उस उत्पादकांना होत नाही.
 रोजगाराची आणि उद्योगांची एक साखळी त्यातून तयार होते. यातून मद्य उद्योगच तयार होतात व त्यामुळे समाजस्वास्थ्य बिघडते हा उस उत्पादन व साखर कारखानदारीच्या विरोधात मांडला जाणारा अनेकांना पटणारा व आवडणारा सिद्धांत आहे. ऊस उत्पादनातून मद्य उद्योग उभे राहतात हे खरे आहे पण ऊस उत्पादनाचा  त्याहीपेक्षा जास्त उपयोग औषधी आणि इतर उद्योगात होत असतो. अल्कोहलचे अनेक जीवनोपयोगी उपयोग आहेत. वाहनासाठी इंधन म्हणून इथेनॉलची मोठी उपयुक्तता असूनही त्या कारणासाठी अजून मोठ्या प्रमाणावर मागणी निर्माण झाली नाही हा सरकारी धोरणाचा दोष आहे. इथेनॉलची मागणी वाढून चांगला भाव मिळाला तर मद्य निर्मितीसाठी लागणारे अल्कोहल आपोआप महाग होवून मद्य निर्मिती कमी होईल आणि मद्य कारखान्याच्या वाढीला आळा बसेल.  उस उत्पादन वाढले की मद्य कारखाने आणि मद्य उत्पादन वाढते हे समीकरण बदलता येते. तसे प्रयत्न आणि धोरणात्मक बदल न करता उस उत्पादनावरच बंदी घालण्याची मागणी उस उत्पादकावर अन्याय करणारी आहे. साखर आणि अनुषंगिक उत्पादनाचा औद्योगिक वापरच शेतकऱ्याला इतर पिकाच्या तुलनेत चार पैसे अधिक  मिळवून देतो हे अभिजनांना पाहवत नाही असा उसबंदीचा सरळ अर्थ होतो. 

ऊस पिकाला पाणी जास्त लागते हे खरे. त्यातून उत्पादनाची आणि रोजगाराची जी साखळी तयार होते त्यामुळे तो पाण्याचा अपव्यय ठरत नाही. ऊस पिकापेक्षा जास्त पाणी शोषणारी पिके आहेत. उदाहरणच द्यायचे झाले तर धान उत्पादनासाठी ऊसाच्या तुलनेत दुपटीपेक्षा अधिक पाणी लागते. उसापासून तयार होणाऱ्या पदार्थांचा उपयोग इतर औद्योगिक उत्पादनात जितका होतो तितका धान उत्पादनाचा होत नाही. धानासाठी लागणारे पाणी कोणाला खटकत नाही. जीवनावश्यक उत्पादन असल्यामुळे बोलत नसतील असे वाटत असेल तर ते चूक आहे. आवश्यक वस्तूच्या कायद्या अंतर्गत तर साखरेचाही अंतर्भाव आहे. पण ऊस उत्पादका इतका धान उत्पादक बऱ्या स्थितीत नाही.  यावरून असे लक्षात येते की अभिजनांचा आक्षेप पाणी वापरण्यावर नसून शेतकऱ्यांनी सुखी सदरा घालण्यावर आहे. याचा अर्थ ऊस उत्पादक सुखी आहेत असा कोणी घेवू नये. इतर पिकांच्या तुलनेत ऊस उत्पादकाची स्थिती बरी आहे इतकेच आणि एवढेही बरे असणे अभिजनांना सहन होत नाही. मराठवाड्यात सातत्याने दुष्काळी स्थिती राहात आली आहे म्हणून ऊस पीक घेवू नये हा तर्क योग्य मानला तर पुरेसे पाणी असलेल्या प.महाराष्ट्रात हे पीक घेण्याविरुद्ध कोल्हेकुई का असावी ? तेव्हा मग पाण्याचे संकट कसे ग्लोबल आहे आणि तीसरे महायुद्ध झाले तर पाण्यामुळेच होईल अशी भीती दाखवत पाणी असलेल्या भागात ऊस पीक घ्यायला विरोध करायचा !     

कोणत्त्याही पिका पेक्षा ऊस पिकाला हमीभाव अधिक मिळतो आणि सातत्याने अधिक मिळत आला आहे. ऊसाला लागू एफआरपी मुळे परिस्थिती अधिक सुधारली आहे. या साठी आकडेवारी देण्याची गरज नाही. ऊस उत्पादक शेतकऱ्याचा चेहरा पाहा आणि इतर उत्पादन घेणाऱ्याचा चेहरा पाहा. फरक कळून जाईल ! या मुळे शेतकऱ्यांचा ओढा ऊस उत्पादनाकडे आहे. पाण्याची कमतरता असली तरी तो ऊस लावतो. केवळ भाव बरा मिळतो असे नाही तर अनेक कटकटी पासून त्याची सुटका होती. गवत काढण्यासाठी मजूर शोधा, फवारणीसाठी मजूरांची शोधाशोध यात वेळ आणि शक्ती वाया जात नाही. पूर्वी तर फवारणीची गरज नसायची. आता करावी लागते पण इतर पिकांच्या तुलनेत कमी. तोडणी आणि ऊस कारखान्यात पोचविण्याची चिंता करीत बसावी लागत नाही. लवकर नंबर लागावा यासाठी थोडे हातपाय हलवले की काम होते. सर्वात मुख्य आणि महत्वाची बाब म्हणजे उत्पादन हाती आले त्याला बाजारात भाव मिळेल की नाही याची इतर शेतकऱ्यांसारखी चिंता ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला करावी लागत नाही. ऊस पट्ट्यात ऊसाच्या उत्पादना सोबत राजकीय नेत्यांचेही जोमदार पीक का येते याचा यातून उलगडा होतो आणि ऊस कारखानदारीला राजकीय संरक्षण कसे मिळते हेही कळेल.                                                    
इतर शेतकऱ्यांसारखा ऊस उत्पादक लाचार असत नाही. इतर शेतकऱ्यांसारखा त्याला टाचेखाली ठेवता येत नाही. उलट त्यांच्याच टाचेखाली राहावे लागते ही खरी अभिजनांची खंत आहे. सगळीच राजकीय व्यवस्था भ्रष्टाचाराने वेढली आणि किडली गेली असतांना ऊस कारखानदारीतून वर आलेल्या नेतृत्वाच्या भ्रष्टाचाराची चर्चा अधिक होत असते. उसातुन साखर सम्राटच निर्माण होत नाहीत. ऊस तोडणी कामगाराचे नेतृत्व करणारे गोपीनाथ मुंडे सारखे नेतेही तयार होतात आणि शेतकऱ्यांचा निर्धारित मोबदला वेळेत मिळावा म्हणून साखर सम्राटा विरुद्ध लढणारे राजू शेट्टी सारखे नेतृत्व ऊस उत्पादकातून पुढे येते. हे सगळे पैसे खुळखुळतात तिथे घडते. पाणी हे निमित्त आहे, ऊस उत्पादक डोळ्यात खुपतात ते यामुळे. 
------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
मोबाईल – ९४२२१६८१५८

Wednesday, September 4, 2019

ऊस पीक अभिजनांना का खुपते ? - १

शेतीसाठी बांधल्या जाणाऱ्या धरणातून शहरी आणि औद्योगिक क्षेत्राच्या गरजा भागविण्यासाठी पाणी पळवले जाते आणि जास्त पाणी वापरत असल्याचा ठपका ऊस उत्पादकावर ठेवून उस उत्पादन बंद करण्याची मागणी केली जाते.
--------------------------------------------------------------------------------



स्वत:ला विचारवंत ,अर्थशास्त्री समजणारे आणि सर्व विषयावर अधिकार नसतांना अधिकार वाणीने लिहिणारे पत्रपंडीत यांच्यात एकमत होणे ही अवघड गोष्ट समजली जाते. पण ऊस हे पीक असे आहे ज्याच्या वासाने या मंडळीना मळमळते. उसापासून तयार होणारे अल्कोहल मिश्रित मद्य घेतल्यावर त्यांची मळमळ बाहेर पडते की साचलेली मळमळ बाहेर टाकण्यासाठी ते मद्य रिचवीतात हे सांगणे कठीण आहे. उसावरचे यांचे बोलणे नशेतून असते की शेतकऱ्यांच्या विषयी असलेल्या आकसातून असते हे पण सांगणे कठीण आहे. उस पीक घेण्यासाठी जास्त पाणी लागते त्यामुळे हे पीक शेतकऱ्यांनी घेवू नये, सरकारने त्यावर बंदी घालावी असे तुणतुणे ते वाजवत असतात. ऊस शेतकऱ्यांच्या विरुद्ध बोलणारा ज्वारी, बाजरी, करडी, जवस, मुग , मटकी अशा प्रकारची पीके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचा कैवार घेणारा , कळवळा असणारा समजला जातो. निव्वळ अशा कळवळा व कैवारामुळे समाजात त्या व्यक्तीची प्रतिष्ठा वाढते. बॉलीवूडचा नायक गरीब शेतकऱ्यासाठी जामीनदारा विरुद्ध संघर्ष करून प्रतिष्ठा व नायकत्व मिळवतो तसा हा प्रकार आहे. याला एक सामाजिक बांधीलकीची किनार आहे. अशी बांधिलकी जपणारा असेल आणि उच्च पदावर विराजमान असेल तर त्याच्या मताचा विशेष आदर केला जातो, खरे मानले जाते. मराठवाड्याचे विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रे यांनी मराठवाडा विभागात ऊस पीक घेण्यावर बंदी घालण्याची शिफारस करणारा अहवाल राज्य सरकारकडे पाठविल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याची ही शिफारस ऊस उत्पादन आणि उस उत्पादक यांच्याबद्दल असलेल्या आधीच्या गैरसमजात भरीव वाढ करण्यास कारणीभूत ठरू शकते. तसे होवू नये यासाठी त्यांच्या शिफारसीची वेळीच चिकित्सा व्हायला हवी.


राज्य सरकारने विभागीय आयुक्तांना उस शेती आणि मराठवाडा दुष्काळ याच्या परस्पर संबंधांचा अभ्यास करून अहवाल देण्यास सांगितले होते की कोरडवाहू गरीब शेतकऱ्यांच्या कळवळ्यातून आणि व्यापक समाजहिताच्या दृष्टिकोनातून त्यांनी स्वत:हून उसबंदीची शिफारस करणारा अहवाल राज्य सरकारकडे पाठवला हे बातमीतून स्पष्ट होत नाही. पण या तांत्रिकतेत न जाता त्यांनी अशी शिफारस करण्या मागच्या कारणांचा विचार करणे योग्य होईल. बातमीत अहवालावर जो प्रकाश टाकण्यात आला त्यानुसार मराठवाड्यात ३.१३ लाख हेक्टर क्षेत्रात ऊस पिकवला जातो. यासाठी २१७ टीएमसी पाणी वापरले जाते असा दावा करण्यात आला आहे. हे पाणी जायकवाडी धरणाच्या पाणी साठवणूक क्षमतेच्या दुप्पट असल्याचे हा अहवाल सांगतो. हे निष्कर्ष खरे मानले तर त्यातून खरा निष्कर्ष निघतो की मराठवाडा विभागात जायकवाडी सारख्या धरणाच्या पाण्यावर उस उत्पादन होत नाही. मुळात जायकवाडी धरणात बाहेरून पाणी आणून ओतावे लागते. औरंगाबाद सारख्या महानगरातील प्रचंड तहानलेल्या नागरिकांची आणि मोठमोठ्या औद्योगिक वसाहतींची तहान भागल्या नंतर पाणी उरत असेल तर ते शेतीच्या वाट्याला येते. विभागीय आयुक्तांनी ऊस शेतीला लागणाऱ्या पाण्याचा हिशेब काढला तसा शहराला आणि औद्योगिक वसाहतीला लागणाऱ्या पाण्याचा हिशेब मांडला असता तर कोण किती पाणी वापरते या बाबतच्या तुमच्या-आमच्या सामान्य ज्ञानात भर पडली असती. हा आकडाही उस शेतीला लागणाऱ्या पाण्यासारखा प्रचंड असेल तर आयुक्तांनी औद्योगिक वसाहती बंद करण्याची आणि नागरिकांचे स्थलांतर करण्याची शिफारस केली असती का असा प्रश्न पडतो.


वर स्पष्ट केल्याप्रमाणे ऊस शेतीच्या पाण्याची गरज धरणाच्या पाण्यातूनच भागविल्या जात नाही आणि भागविल्या जावूही शकत नाही. असे असताना उसाला दिल्या जाणाऱ्या पाण्यातून फक्त दीड लाख शेतकऱ्यांचा फायदा होतो आणि हेच पाणी तेलबिया आणि डाळवर्गीय पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्याकडे वळविले तर त्याचा उपयोग ३१ लाख हेक्टर शेती साठी होवून २२ लाख शेतकऱ्यांना होईल हे तर्कट आभासी आहे. तुमच्याकडे एवढे पाणी उपलब्ध नसताना इतक्या मोठ्या संख्येतील शेतकऱ्यांचा फायदा करून द्यायला निघाला आहात ! आयुक्ताच्या अहवालातील दाव्याचा (बातमीत लिहिल्या प्रमाणे दावा असेल तर) अर्थ दीड लाख उस उत्पादक अन्य पीक घेणाऱ्या ३१ लाख शेतकऱ्यांच्या पोटावर पाय देतात असा होतो. १ हेक्टर उसाला किती पाणी लागते आणि त्या तुलनेत इतर पीक घेण्यासाठी किती पाणी लागते याचा अभ्यास करून निष्कर्ष मांडणे वेगळे आणि दीड लाख शेतकरी २२ लाख शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळवतात असे म्हणणे वेगळे. उसाला लागणारे पाणी वाचवून ते इतर उत्पादनासाठी वापरावे असा चांगला अर्थ यातून काढायचा म्हंटला तरी दुसरा प्रश्न उभा राहतो. मोठ्या शहरात असे पाणी वाचवून ते दुसरीकडे वळविण्याचा का विचार होत नाही. महानगरातील कमोडचे फ्लश किती दशलक्ष घन मीटर पाणी ३६५ दिवसात वापरतात याचा अभ्यास करून त्याची तुलना गांधीजींच्या सोप्या संडासला लागणाऱ्या पाण्याशी करून पाहायला काय हरकत आहे. दोन्ही साठी लागणाऱ्या पाण्यात प्रचंड तफावत असेल तर कमोड बसविण्यावर आणि कमोडचे उत्पादन बंद करण्याचा आदेश का काढत नाहीत. कमोडला पर्याय आहे, अजून आपल्याकडे उसाला व्यावहारिक पर्याय नाही. अनेक कारणांसाठी ऊस उत्पादनाची गरज आहे. गरज कशा प्रकारची आहे आणि तरीही ऊस उत्पादन बंद किंवा कमी करायचे असेल तर काय करावे लागेल याचा विचार पुढच्या लेखात.
-----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
मोबाईल - ९४२२१६८१५८