Friday, April 29, 2016

महाराष्ट्राची अधोगती

राजकारणातील मूल्यहीनता , दिशाहीनता आणि विचारहीनता याचा उगम शेती आणि नागरी क्षेत्रातील बकालीकरणातून होतो. नागरी बकालीकरण व्हायचे असेल तर शेतीचे बकालीकरण होणे गरजेचे असते. नागरी बकालीकरण झाले की गुंड, पुंड आणि पैशाच्या राजकारणाचा ते आधार बनते. विविध प्रकारच्या माफियांचा यातून जन्म होतो. महाराष्ट्र अाज अशाच माफीयांच्या विळख्यात सापडला अाहे.    
                                          ----------------------------------------------------

महाराष्ट्र राज्य निर्मितीस ५६ वर्ष पूर्ण होत आहेत. 
या छप्पन वर्षात राज्याने अनेक क्षेत्रात प्रगती केली खरी पण याच काळात राज्याला आपली वेगळी ओळख टिकवून ठेवण्यात कमालीचे अपयश अाले अाहे. मध्ययुगीन संतांचा अाणि फुले, शाहू , अांबेडकर या अाधुनिक समाज सुधारकांचा वारसा लाभलेले हे राज्य देशात पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखले जायचे. राजकिय शहाणपण अाणि स्थिरता तसेच गतीमान प्रशासनासाठी महाराष्ट्र ओळखल्या जायचाच. पण महाराष्ट्राची खरी ओळख पुरोगामीत्वाची होती. स्त्रियांच्या मंदीर प्रवेशाला झालेल्या तीव्र विरोधाने अामच्या पुरोगामीपणाची लक्तरे जगाच्या वेशीवर टांगल्या गेली अाहेत. बाबासाहेब , साने गुरुजी अाणि विनोबा भावे यांच्या मंदीर सर्वासाठी खुले करण्याच्या प्रयत्नांना त्याकाळी जो तीव्र विरोध झाला तसाच हिंसक विरोध अाजही होतो अाहे. कायदा अाणि संविधान याचे कवच असतांना देखील महापुरुषांचे कार्य अाम्हाला पाऊलभर देखील पुढे नेता अाले नाही. राजकारण अाणि प्रशासनाच्या बाबतीत झालेल्या अधोगतीला तर काही धरबंधच नाही. 


 दिल्लीहून महाराष्ट्राचा अमृतकलश घेवून आलेले यशवंतराव चव्हाण  हे महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभरात सुसंस्कृत , जनतेप्रती संवेदनशील आणि अभ्यासू राजकारणी म्हणून ओळखले जायचे. यशवंतरावांनी याच मूल्याचे खतपाणी घालून महाराष्ट्र राज्याचे लावलेले रोपटे आता वृक्षात रुपांतरीत झाले असले तरी हा वृक्ष यशवंतरावांनी लावला असेल यावर विश्वास ठेवणे कठीण जावे असे महाराष्ट्र राज्याचे आजचे चित्र आहे. यशवंतरावानंतर या वृक्षाला पाणी देवून वाढविण्याची जबाबदारी ज्यांच्या खांद्यावर यशवंतरावांनी सोपविली होती ते विदर्भ पुत्र वसंतराव नाईक, सुसंस्कृतपणा, उदारवृत्ती या बाबतीत त्यांनी यशवंतरावांच्या पाऊलावर पाऊल ठेवत महाराष्ट्राला पुढे नेले. आज हा महाराष्ट्र देशात असलेले आपले मानाचे आणि प्रतिष्ठेचे स्थान गमावण्याकडे झपाट्याने वाटचाल करीत आहे . महाराष्ट्रात अाज जी बजबजपुरी माजली आहे , शासन आणि प्रशासन याची जी धूळदाण उडाली आहे त्याचा दोष महाराष्ट्रातील राजकारण्यांच्या माथी मारल्या जात असेल तर ते फारसे चुकीचे म्हणता येणार नाही. पण ते संपूर्ण सत्यही नाही . महाराष्ट्रातील एका राजकीय पक्षाचे सर्वेसर्वा असलेले नेते राज ठाकरे यांच्या सभांना महाराष्ट्रात मिळालेला प्रतिसाद लक्षात घेतला तर सुसंस्कृतपणाची ऐशीतैशी करण्यात महाराष्ट्रीयन जनतेला किती किती आनंद होतो हे सर्वांना कळून चुकले आहे. शिव्या, नकला आणि जोडीला डोक्यात आणि हातात दगडे या भांडवलावर महाराष्ट्रा सारख्या प्रगतीशील राज्यात एखादा पक्ष वाढत असेल तर महाराष्ट्राच्या वाटचालीची आजची दिशा आणि दशा अपघातामुळे झाली नसून प्रयत्नपूर्वक राज्याला ती दिशा देण्याचा प्रयत्न होतो आहे आणि या प्रयत्नात महाराष्ट्रातील इतर नेते आणि त्यांचे पक्ष मागे आहेत असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती नाही. महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सुसंस्कृतपणा टिकवून ठेवण्याची एके काळी आपल्या हाती पताका घेतलेल्या शरद पवारांच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी तर अधोगतीची  पताका अापल्या खांद्यावर घेतल्या सारखी वाटते. अधोगतीच्य! या दिंडीत इतर पक्ष त्पांच्या मागे चालत अाहेत. 
 महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीचे हे पतन महाराष्ट्राच्या सर्व क्षेत्रातील घसरणीला कारणीभूत ठरत आहे . हे केवळ यशवंतराव-वसंतराव यांच्या स्वप्नातील महाराष्ट्रासाठीच नव्हे तर राज्य निर्मितीसाठी संघर्ष केलेल्या , प्राणाची आहुती दिलेल्या सर्व पाईकांच्या स्वप्नातील महाराष्ट्राची प्रतारणा आहे. राजकारणातील नीतीशून्यता , ध्येयशून्यता आणि संकीर्ण विचाराच्या वाढत्या प्रभावाचा फटका साऱ्या राज्याला कसा बसतो आहे हे महाराष्ट्राच्या विकासात आलेल्या दिशा हिनतेतून  पुरतेपणी स्पष्ट होते. राजकारण नासले तर अर्थकारण आणि समाजकारण बिघडत जाते याचे महाराष्ट्र हे प्रतिक बनले आहे. 

                                  
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी मानल्या जाते. इंग्रजाच्या काळापासूनच मुंबईचा तसा विकास झाला आहे. महाराष्ट्रातील राजकारण्यांकडे त्याचे श्रेय जात नाही. मुंबईत पूर्वीपासून उभी असलेली औद्योगिक संरचना खिळखिळी करण्याचे पातक मात्र आजच्या राजकारण्यांचे आहे. देशाची आर्थिक राजधानी ज्या प्रांतात आहे त्या प्रांताचे प्रगतीचे आकडे फुगविण्यात होतो.   दुसरे, इंग्रजांनी आणि त्यानंतर पंडीत नेहरूनी जे औद्योगिक धोरण राबविले त्यातून उद्योगांचा तर विकास झाला पण शेती क्षेत्र विनाशाच्या गर्तेत गेले . त्या परिस्थितीत तसूभरही बदल झाला नाही हेच महाराष्ट्राचे खरे आर्थिक चित्र आहे. खऱ्या प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करायची असेल तर विकासदरात शेतीचा वाटा वाढता असणे अपरिहार्य आहे. परंतु महाराष्ट्रातील शेतीक्षेत्र प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करण्या ऐवजी अधोगतीच्या दिशेने जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे ही घसरण असल्याचे सांगितले जाईल आणि ऐकणाऱ्याना त्यात वरकरणी तथ्यही वाटेल , पण मुळात महाराष्ट्रातील दुष्काळ हा शेतीविषयक काहीच विचार आणि धोरण नसण्याचा परिपाक आहे. याचा परिणाम महाराष्ट्राच्या वाढत्या शहरीकरणात झाला आहे . याला नागरीकरण म्हणणे त्या शब्दाचा अपमान आहे . याला बकालीकरण हाच योग्य शब्द आहे. नागरीकरणात प्रगती अभिप्रेत आहे. लाचारीतून जे लोकांचे लोंढे शहराकडे येतात आणि त्यातून शहरांची जी अस्ताव्यस्त आणि विषम वाढ होते ते बकालीकरण असते. या बकालीकरणाचा देखील शेतकरी विरोधी धोरण ठरविण्यासाठी राज्यकर्ते वापर करून घेत आहेत. अर्थसंकल्पानंतर बोलताना  मुख्यमंत्र्यांनी नागरीकरण हीच महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी समस्या असल्याचे प्रतिपादन केले आहे. मुख्यमंत्री ज्याला नागरीकरण म्हणतात ते बकालीकरण शेती क्षेत्राच्या उध्वस्तीकरणातून आले आहे हे मुख्यमंत्र्याच्या ध्यानीमनीही नाही ! राज्यापुढील प्रमुख समस्या शेतीक्षेत्राचे उध्वस्तीकरण नसून नागरीकरण आहे हे सांगत राहिले की राज्याची सारी संसाधने नागरीकरणाच्या दिमतीला बिनबोभाटपणे वळविता येतात. शेतीक्षेत्र ही राज्यापुढील प्रमुख समस्या आहे हे मान्य केले तरच शेतीक्षेत्राकडे राज्याची संसाधने वळविण्याचा विचार होईल. असे करणे राजकारण्यांच्या सोयीचे नाही. शेतीच्या बाकालीकरणातून येणारे नागरी बकालीकरण त्यांना हवे आहे . कारण या बकालीकरणावर आजच्या राजकारणाचा डोलारा उभा आहे. राजकारणाचेही बकालीकरण झाले ते यातूनच.

                                   

राजकारणातील मूल्यहीनता , दिशाहीनता आणि विचारहीनता याचा उगम शेती आणि नागरी क्षेत्रातील बकालीकरणातून होतो. नागरी बकालीकरण व्हायचे असेल तर शेतीचे बकालीकरण होणे गरजेचे असते. नागरी बकालीकरण झाले की गुंड, पुंड आणि पैशाच्या राजकारणाचा ते आधार बनते. विविध प्रकारच्या माफियांचा यातून जन्म होतो. जमीन माफिया , वाळू माफिया , कंत्राटदार आणि कंत्राटी संस्कृती याचा जन्म होतो. यातून निर्माण होणाऱ्या काळ्या पैशावर राजकारण पोसले जाते. माफिया राजकारण्यांना काळ्या पैशाचे बळ पुरवितात आणि बदल्यात राजकारणी माफियांना संरक्षण देवून मोठे करतात. हे  साटेलोटे  राजकारण्यांना कसे  माफिया बनविते  आणि माफियांना  राजकारणी कधी बनविते हे कोणालाच कळत नाही. पैशाचा  वाढता वापर , त्यातून निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी , त्यांचे हितसंबंध व त्यातून प्रशासनाशी येणारा त्यांचा संबंध हा मोठा गुंतागुंतीचा गंभीर प्रश्न बनला अाहे.  राजकारणातील या दुस्प्रवृत्तीवर सर्वसामान्य लोकांपासून राजकीय नेत्यांपर्यंत अनेकजण टीका करतात.  नापसंतीही दाखवितात . ती खोटी असते अशातलाही भाग नाही. पण त्याचे उगमस्थान शेतीविषयक धोरणात आहे हे उमगत नसल्यामुळे राजकारण नासण्याची प्रक्रिया थांबत नाही. याचा अर्थ नागरीकरण होवू नये आणि शेतीवरील लोकांनी शेतीतच राहावे असा नाही. स्वत; नगरात राहून सर्व नागरी सुखसोयींचा मनमुराद उपभोग घेणारा गांधीवाद्यांसह इतरही मोठा वर्ग नागरीकरणाच्या नावाने बोटे मोडून शेतकऱ्यांनी शेती सोडता कामा नये असा दांभिक उपदेश करीत असतो.. परंतु हे लक्षात घेतले पाहिजे की शेतीवरील जनसंख्येचा बोजा कमी केल्या शिवाय शेती प्रश्न सुटणारच नाही.  शेतीतून लोकांना बाहेर काढण्याची गरज आहेच. त्यासाठीचे नियोजन आवश्यक आहे. शेतीतून बाहेर फेकल्या जाणे आणि शेतीतून बाहेर काढणे यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. शेतीतून बाहेर फेकल्याने होते ते बकालीकरण आणि शेतीतून बाहेर काढण्याने होते ते नागरीकरण. नागरीकरण हे प्रगतीच्या दिशेने  माणसाचे पडलेले मोठे पाऊल आहे. नागरीकरणातून सुसंस्कृत राजकारण जन्माला येईलच असे नाही , पण शक्यता नक्कीच आहे. बकालीकरणातून मात्र ठोकशाही व पेंढारी राजकारणाशिवाय दुसरे काहीच जन्माला येवू शकत नाही. महाराष्ट्र याचे मूर्तिमंत उदाहरण आहे.  
                                       (संपूर्ण)
सुधाकर जाधव
मोबाईल- ९४२२१६८१५८
पांढरकवडा , 
जि. यवतमाळ 

Thursday, April 21, 2016

काश्मिर भारताचे , जनता पाकिस्तानची !


काश्मीरच्या भारता सोबतच्या विलीनीकरणा बाबत लोकांच्या पातळीवर अनेक गैरसमज आहेत. प्रश्नांचे बारकावे माहित नसल्याने राष्ट्रवादी भावना पेटविली कि ते पेटू लागतात. आज काश्मिरी जनता आणि उर्वरित भारतीय जनता एकमेकासमोर उभी आहेत ती याच मुळे. एकमेकाविरुद्ध उभे न राहता एकमेकांसोबत उभे राहणे हीच काश्मिर प्रश्न सोडविण्याची गुरुकिल्ली आहे. 
-------------------------------------------------------------------------

काश्मिर प्रश्नावर आपल्या दिवाणखान्यात बसून चर्चा करणाऱ्या सर्वसाधारण मध्यमवर्गीयांना काश्मिर हा भारताचाच भूभाग आहे मात्र तेथील जनतेला भारतात राहायचे नसेल तर त्यांनी खुशाल पाकिस्तानात जावे असे मनापासून वाटत असते. त्यांच्यासाठी काश्मिर प्रश्न म्हणजे निर्वासित काश्मिरी पंडिताचा प्रश्न आहे आणि राज्यघटनेतील कलम ३७० चा प्रश्न आहे. राज्यघटनेतील कलम ३७० हे तात्पुरत्या स्वरुपात समाविष्ट करण्यात आले असूनही इतक्या वर्षात ते रद्द का करण्यात आले नाही हा त्यांच्या समोरचा बाळबोध प्रश्न असतो. एकदा कलम ३७० रद्द झाले कि काश्मीरचा प्रश्न निकालात निघेल असे त्यांचे भाबडे मत असते. हा भाबडेपणा आपल्या मतलबी राजकारणासाठी जोपासणारा आणि वाढविणारा भारतीय जनता पक्ष आज केंद्रात आणि काश्मीर राज्यात सत्तेवर आहे. निवडणुकीच्या प्रत्येक जाहीरनाम्यात या पक्षाने सत्तेत आल्यावर ३७० वे कलम रद्द करण्याची घोषणा केलेली आहे. सत्तेत येवून दोन वर्षे झाली तरी पक्षाकडून वा सरकारकडून या कलमाचा उच्चार देखील झाला नाही. सत्तेत नसताना लोकांच्या भावना बेजबाबदारपणे भडकवीता येतात , पण सत्तेत आल्यावर एवढे बेजबाबदार वागणे शक्य नसते हा अनुभव या पक्षाने अटलजीच्या काळात घेतला तसाच आता मोदीकाळातही घेत आहे. उलट प्रधानमंत्री मोदी यांनी परवाच एका कार्यक्रमात अटलजींचा हवाला देत “काश्मिरियत”चा आवर्जून उल्लेख केला . याचा स्पष्ट अर्थ काश्मीरचे काही वेगळेपण आहे आणि ते जोपासले गेले पाहिजे. सांस्कृतिक , भौगोलिक आणि ऐतिहासिक दृष्टीने जसे काश्मीरचे वेगळेपण आहे तसेच ज्या परिस्थितीत काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण झाले त्यामुळे त्याचे वेगळे राजकीय स्थान देखील आहे. काश्मीरच्या या वेगळेपणाचे रक्षण करणारे कलम म्हणून घटनेतील ३७० वे कलम आले आहे. सार्वमताद्वारे काश्मिरी जनतेने भारतातील विलीनीकरणाच्या बाजूने कौल दिल्यानंतरच काश्मिर भारताचा अभिन्न हिस्सा बनणार होते. तो पर्यंत भारत आणि काश्मिर यांचे संबंध ३७० व्या कलमानुसार निर्धारित राहणार आहेत. आता या प्रश्नावर सार्वमत झाले तर काश्मिरी जनता भारताच्या बाजूने कौल देणार नाही हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. सार्वमत शक्य नसेल तर ३७० वे कलम ही एक राजकीय अपरिहार्यता आहे हे जो पर्यंत भारतीय जनमानस समजून घेत नाही तोपर्यंत काश्मिर प्रश्नावर तोडगा निघणार नाही. खरे तर ३७० वे कलम रद्द करायचे की नाही याचा निर्णय संपूर्णपणे काश्मिरी जनतेच्या हाती असताना काश्मिरेतर लोकांनी यात बोलण्याचे कारण नाही. जेव्हा इतर लोक आक्रमकपणे ३७० वे कलम रद्द करण्याची मागणी करतात तेव्हा काश्मिरी जनतेची मानसिकता त्या कलमाला अधिक घट्टपणे चिकटून राहण्याची बनते. तशीच आज ती बनली आहे.

सत्तेत असणाऱ्या सरकारांना हे कळते पण जनतेला या प्रश्नाची वास्तविकता आणि जटिलता समजावून देण्याचा प्रयत्नच झाला नसल्याने काश्मीरप्रश्नी जनमत जितके हळवे तितकेच आक्रमक बनले आहे. काश्मिरी पंडितांच्या प्रश्नाने आणि भारतीय लष्कराच्या जीवितहानीने याला आणखी टोक प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे भारतीय जनता आणि काश्मिरी जनता यांच्यात मानसिक पातळीवर मोठा दुरावा निर्माण झाला आहे. या दुराव्याने एवढी धोक्याची पातळी गाठली आहे कि काश्मिरी जनतेच्या बाजूने बोलणारा कोणताही भारतीय नागरिक हा आज देशद्रोही ठरतो आणि भारताच्या बाजूने बोलणारा काश्मिरी नागरिक हा काश्मिरियतचा वैरी ठरायला लागला आहे. प्रश्न समजून न घेता भावनिक उकळ्या आणण्याचा हा परिणाम आहे. काश्मिरी पंडितांना निर्वासितांचे जीवन जगावे लागणे हे नक्कीच दु:खद आणि लाजिरवाणे आहे. त्यांना जेव्हा आपण निर्वासित म्हणतो आणि मानतो तेव्हाच आपल्या दृष्टीने काश्मिर हा भारतापेक्षा वेगळा ठरतो. अन्यथा त्यांना स्थलांतरित म्हंटले गेले असते. एखादी आपदा ओढवली की स्थलांतर होणे ही नित्याची बाब आहे. मग ही आपदा निसर्गनिर्मित असो कि मनुष्यनिर्मित. सध्या मराठवाडा भागात तीव्र दुष्काळ आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील हजारो लोक पुणे-मुंबई सारख्या शहराकडे स्थलांतरित होत आहेत. यापूर्वीही अनेकदा असे घडले आहे. मनुष्यनिर्मित जातीय – धार्मिक दंगलीनी आजवर शेकडो वेळा हजारो लोकांना स्थलांतरित केले आहे. असेच स्थलांतर काश्मिरी पंडितांचे झाले आहे. अशा स्थलांतरित समूहांना आमच्या समाजव्यवस्थेने एक तर आपल्यामध्ये सामावून घेतले आहे किंवा परिस्थिती निवळल्यावर स्थलांतरित आपल्या ठिकाणी परत गेले आहेत. काश्मिरी पंडितांच्या बाबतीत असे झालेले नाही. ताज्या कार्यक्रमात प्रधानमंत्री मोदी यांनी अटलजीच्या काळात काश्मीरची परिस्थिती शांत आणि सौहार्दपूर्ण होती असा गौरवपूर्ण उल्लेख केला आहे. यात सत्यांश आहेच. पण अशा काळात एकही स्थलांतरित काश्मिरी पंडीत आपल्या जन्मभूमीत परतला नाही. आता केंद्रातच नाही तर राज्यात देखील पंडितांच्या व्यथेची “तीव्र सल” असलेले भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आहे. असे असतानाही  दोन वर्षाच्या काळात फक्त एक पंडीत कुटुंब काश्मिरात परतल्याची नोंद आहे. इतर स्थलांतरीत कुटुंबासारखी स्थलांतरित पंडिताची कुटुंबे आपल्या मूळ जागी परत गेली नाहीत याची तीन कारणे संभवतात. एक , आहे त्या ठिकाणी बरे आहोत ही मानसिकता. दोन , मूळ ठिकाणी परतल्यावर सुरक्षेबद्दल त्यांना आश्वस्त करण्यात राज्याला आणि केंद्राला आलेले अपयश. तीन, काश्मिरी मुसलमानाविरुद्ध देशवासीयांच्या भावना भडकाविण्यासाठी त्यांच्या “निर्वासित” असण्यात आणि राहण्यात ज्यांचे राजकीय हित आहे त्यांनी ते तसेच राहतील याची केलेली व्यवस्था. एवढ्यात हा प्रश्न अनेकदा विचारण्यात येतो कि पंडितांचा प्रश्न , पंडितांचे दु;ख तुम्हाला कळत नाही का ! ज्यांच्या हाती हा प्रश्न सोडविण्याच्या किल्ल्या आहेत तेच असा प्रश्न विचारून विद्वेष निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत असतील तर पंडिता बाबत तिसरी शक्यता खरी वाटते. लोक गरीब राहिल्याने कोणाला मते मिळणार असतील तर गरिबी राहणारच. तसेच कोणी निर्वासित म्हणून राहिल्याने कोणाला मते मिळणार असतील तर ते कायम निर्वासित राहणारच. पंडिताच्या वाट्याला आलेल्या भोगाचे हे खरे कारण आहे. असे गृहीत धरले की अस्थिर परिस्थिती मुळे पंडितांचे परत जाणे अवघड आहे तरी एक प्रश्न पडतोच. सव्वाशे कोटीच्या देशात पंडितांना का सामावून घेण्यात आले नाही. त्यांना आजही निर्वासित म्हणूनच का वागविले जात आहे . कारण स्पष्ट आहे. काश्मिरी जनतेविरुद्ध भारतीय जनमत कलुषित करण्याचे उत्तम साधन हितसंबंधीयाना हातचे जावू द्यायचे नाही.

पंडितांचा प्रश्न अशा पद्धतीने मांडण्याचा एक दृश्य परिणाम तर झालाच आहे. काश्मिरात राहणाऱ्या काश्मिरी जनतेच्या वाट्याला देखील काही भोग आले आहेत आणि त्याचा विचार करणे हे देखील आपले कर्तव्य आहे याचा आपल्याला विसर पडला आहे. काश्मिरी लोकांच्या हक्काबद्दल कोणी बोलले कि तो लगेच देशद्रोही वाटायला लागतो. त्यामुळे काश्मिरी जनतेला सहानुभूती दाखविणे त्यांच्याशी मैत्रीपूर्ण व्यवहार ठेवणे हा गुन्हा ठरू लागल्याने कोणी बोलायला धजत नाही. तेथील जनतेच्या सुख-दु:खाचा विचार करणे आपण सोडून दिले असल्याने काश्मिरी जनते सोबतची आधीच कमजोर असलेली आपली नाळ तुटल्यात जमा आहे. काश्मिरात राहणारे काश्मिरी आपल्यासाठी परके बनले आहेत. आपले कर्तव्य विसरून आपण लष्कराच्या भरवशावर काश्मिर सोडला आहे. लष्कर कितीही शक्तिशाली असले तरी स्थानिकांची मदत नसेल तर त्याला मर्यादित यश येते. काश्मिरात लष्कराला प्रतिकूल परिस्थितीत काम करावे लागते. त्यात स्थानिक नागरिकांच्या असहकाराने लष्कर चिडणार आणि मग जास्त बळ वापरणे ओघाने आलेच. परिणामी जनता अधिक दूर जाणार. काश्मीरचा प्रश्न अशा दुष्टचक्रात सापडला आहे. लष्कराला कायम तिथली परिस्थिती हाताळावी लागणे हे सरकारचे राजकीय अपयश आहे. अशा परिस्थितीत जवानांचा तिथे बळी जात असेल तर आम्हाला राग सरकारच्या राजकीय अपयशाचा यायला पाहिजे आणि सरकारच्या राजकीय अपयशात जनता म्हणून आमचा वाटा मोठा आहे हे देखील आम्ही विसरतो. अटलजीच्या काळात काश्मिर प्रश्नावर आग्रा येथे झालेल्या बैठकीत पाकिस्तानशी समझौता होता होता राहिला. कारण भारतीय जनमताच्या भीतीने अटलजीनी करारावर सही करणे ऐनवेळी नाकारले ! तेव्हा जनतेने आपली मानसिकता बदलाविल्या शिवाय काश्मिर शांत होणार नाही.


आज आक्रमक राष्ट्रवादाचे जे घातक वारे वाहू लागले आहेत त्याने काश्मिर प्रश्न जास्त चिघळायला सुरुवात झाली आहे. काही महिन्यापूर्वी आलेल्या भीषण पुरात श्रीनगर मधील एन आय टी त शिकणाऱ्या देशभरातील २००० पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना स्वत: संकटात असूनही ज्या काश्मिरी जनतेने सांभाळले तिथेच आता कश्मीरी आणि गैरकाश्मिरी अशा वादाला सुरुवात झाली. देशभरात शिकणाऱ्या काश्मिरी विद्यार्थ्यांबद्दल संशयाचे वातावरण निर्माण करण्यात आले आहे. काही ठिकाणी तर या विद्यार्थ्यांना मारहाण देखील करण्यात आली आहे. त्यातच केंद्रातील उत्साही मंत्र्यांनी काश्मिरी विद्यार्थ्यांची माहिती गोळा करण्याचे आदेश देवून आगीत तेल ओतले आहे. जनतेच्या पातळीवर आज काश्मिरी आणि भारतीय असे अंतर कमालीचे वाढले आहे. लष्कराच्या अधिक तुकड्या पाठवून उपयोगाचे नाही. जनतेतील हे अंतर कसे कमी करता येईल आणि जनतेत आपसात विश्वास कसा नर्माण करता येईल हे पाहणे जास्त गरजेचे आहे. लष्कराच्या जास्त तुकड्या पाठवून उपयोग नाही. वाढत्या तुकड्या सोबत तक्रारीही वाढतील. तक्रारी वाढू देण्यापेक्षा आहे त्या तक्रारीची दखल घेवून उपाययोजना करणे देशहिताचे आहे. एखाद्यावेळी निदर्शकांना पांगविण्यासाठी बळाचा अतिरेकी वापर होवू शकतो आणि विपरीत परिस्थितीत काम करताना त्या बाबत लष्कराला अभय असणे एकवेळ समजून घेता येईल. पण बलत्कार आणि विनयभंगा सारख्या घृणित गुन्ह्यासाठी लष्कराला कशासाठी अभय द्यायचे याचा आपण विचार करणार आहोत कि नाही ? अतिरेकी घटना सोडून काश्मिरी जनतेची जी निदर्शने आणि आंदोलने होतात आणि ज्यामुळे काश्मीरची जनता अधिक दूर जात आहे त्याचे कारण अशा घडणाऱ्या घटना आणि या घटनांना मिळणारे कायदेशीर संरक्षण. अशा बाबतीत देशातील नागरिकांनी काश्मिरी जनतेच्या बाजूने का उभा राहू नये. ज्या ज्या वेळी बळाचा वापर जास्त झाला त्या त्या वेळी काश्मीरचा प्रश्न अधिक चिघळला आहे. बळ वापरणे हा उपाय नाहीच. जनतेच्या पातळीवर संवाद आणि सहकार्य वाढविणे हाच खरा उपाय आहे. काश्मीरचे लोक आपल्या इतकेच भारतीय नागरिक आहेत . त्यांच्याशी आपले काय देणे घेणे किंवा ते भारतीय संघराज्याचे शत्रूच आहेत असे समजणे सोडून दिले पाहिजे. काश्मिर प्रश्न समजून घेण्याची समज वाढविणे काळाची गरज आहे. समज वाढली तर समजूतदारपणा वाढेल आणि दिवाणखान्यात बसून अकलेचे तारे तोडणाऱ्या मध्यमवर्गीय आक्रमक राष्ट्र्वाद्यांच्या जाळ्यातून काश्मिर प्रश्न बाहेर काढून त्याची सोडवणूक करता येईल.
---------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८ 

Monday, April 11, 2016

पाण्यातही इंडिया-भारत !


पिकासाठीचा पाणी वापर कमी असो की जास्त , शेतकरी दु:खात असेल तर त्यावर कोणाचा आक्षेप नसतो. मात्र शेतकरी तुलनेने सुखी होत असेल तर त्या पिकाच्या पाणी वापरावर निर्बंधाची मागणी जोर धरू लागते. उस शेती बद्दल व्यक्त होणारी पोटदुखी याच प्रकारातील आहे.
------------------------------------------------------------------------------

नेमेची येतो पावसाळा असे म्हंटले जायचे पण आता पावसाचा काही नेम नाही असे म्हणायची पाळी आली आहे . खऱ्या अर्थाने नेमेची काही येत असेल तर प्रत्येक उन्हाळा जलसंकट घेवून येत असतो. शेती साठीचे जलसंकट तर बारमाही असते. या जलसंकटाची जनतेला आणि सरकारला एवढी सवय होवून गेली आहे की त्याच्या निवारणासाठी काही नियोजन करायचे असते हे वर्षातले आठ महिने ध्यानीमनी नसते. तहान लागली कि विहीर खणायला घेणे हीच आमची जलसंकटा वरची उपाययोजना असते. जलसंकटाचे चार महिने हे पाण्यासारखा पैसा पाण्यावर खर्च करायचा असतो आणि पाण्या सारख्या पैशाने राजकारणी , त्यांचे शिलेदार , कंत्राटदार आणि नोकरशाही यांनी हात धुवून लोकांच्या तोंडाला पाणी पुसायचे हीच जलसंकटावर मात करण्याची आमची जलनीती राहात आली आहे. जलसंकटावर मात करण्याच्या एका दीर्घकालीन उपायावर आमचे प्रेम आहे हे नक्कीच म्हणता येईल. तो उपाय म्हणजे ‘पाणी अडवा पाणी जिरवा’. याच्यावर प्रेम असण्याचे कारण यात पाण्यापेक्षा पैसाच जास्त जिरवता येतो. देश-विदेशातून आलेला कोट्यावधी रुपयाचा पैसा जिरला पण पाणी काही जिरले नाही. दुसरीकडे पाण्याच्या उपशावर कोणाचेच नियंत्रण नसल्याने भूगर्भातील नैसर्गिक जलसाठा मात्र संपत चालला आहे. त्यामुळे थोडीशी अवर्षणाची स्थिती भीषण पाणी टंचाई निर्माण करते. महाराष्ट्रातील मराठवाडा आणि अन्य काही क्षेत्रात सततच्या दुष्काळामुळे पाण्याच्या थेंबा थेंबा साठी लोकांची वणवण सुरु आहे. पाण्याचे साठे तसे राहिलेच नाहीत पण चालू असलेल्या नळयोजना आणि पाणीवाहक वाहने , पाण्याच्या टाक्या यांना पोलीस संरक्षण देण्याची पाळी आली आहे. पूर्वी दुष्काळ पडला की अन्नधान्याच्या गोदामाची लुटालूट झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. आता कितीही दुष्काळ पडला तरी अन्नधान्याची उपलब्धता असते. त्यामुळे गोदामांची लुटालूट होत नाही पण पाण्याची लुटालूट होवू लागली आहे. पाण्यासाठी हाणामारी , चेंगराचेंगरी आणि त्यात मृत्यूही होवू लागलेत.

 अशी परिस्थिती पाहिली की लोकांची मने गलबलू लागतात. तिकडे लोक मरत असताना दुसरीकडे पाण्याची चंगळ आणि नासाडी पाहून त्यांच्यातील संताप आणि नैतिकता जागी होते . दुसरीकडे होणारा पाण्याचा वापर अनैतिक वाटून नैतिकतेचे धडे देवून पाण्याचा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न होतो. आपल्या देशात चोख व्यवस्था निर्माण करण्यापेक्षा नैतिकतेचे अवडंबर नेहमीच माजविले जाते. मुंबई उच्चन्यायालयाने मुंबईत होणाऱ्या आय पी एल सामन्यात होणारा पाण्याचा अपव्यया विरुद्ध जनहित याचिका दाखल करून घेत आपल्या नैतिक संतापाला वाट मोकळी करून दिली. तिकडे लोक पाण्यासाठी मरतात आणि इकडे मौजमजेसाठी पाणी वापरणे अनुचित आहे आणि त्यामुळे सामने दुसरीकडे हलवावे अशी सूचना न्यायालयाने केली. वरकरणी सूचना योग्यच वाटते आणि त्यासाठी न्यायालयाचे कौतुक देखील होत आहे. लोकांच्या मनात आय पी एल आणि गुलछ्ब्बू लोक तसेच चीअर गर्ल्स याचा अतूट संबंध असल्याने नैतिकतेच्या पहारेकऱ्यांना आनंद होणे स्वाभाविक आहे. पण यामुळे महानगरात घराघरातून होणारा पाण्याचा अपव्यय दुर्लक्षित राहतो. आय पी एल चे पाणी रोखणे सोपे आहे पण घराघरातील अपव्यय रोखणे अवघड काम आहे. हे रोखण्यासाठी नैतिकतेचे धडे देणे हाच एक उपाय आम्ही अवलंबित आलो आहोत. नैतिकता कशी काम करते ते आम्ही शंकराच्या पिंडीचा गाभारा दुधाने भरण्याच्या लोककथेतून पाहिले आहे. त्या कथेत जसा माझ्या एका लोट्याने काय फरक पडतो ही मनोवृत्ती दिसली तीच मनोवृत्ती पाणी वापरा बाबत काम करते. मी दोन लोटे कमी वापरल्याने काय फरक पडणार आहे असे प्रत्येकाला वाटत असते. मी वाचविलेले पाणी दुष्काळग्रस्तांना पोचणार नाहीच हे त्याच्या डोळ्याला दिसत असते. त्यामुळे तो बेफिकीर असतो. गरज पडेल तेव्हा एका ठिकाणचे पाणी दुसऱ्या ठिकाणी वाहून नेले जाईल अशी आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी कायम स्वरूपी यंत्रणा उभीच करण्यात आली नाही. त्यामुळे क्रिकेट मैदानावर रिते होणारे पाणी वाचवून फारसे उपयोगाचे नाही हे नैतिकतेच्या चष्म्यातून दिसतच नाही. मैदानावर रिते होणारे पाणी आजच्या घडीला दुष्काळग्रस्त भागात पाठविण्याचा खर्च परवडणाराच नाही. पाण्याचा भाग आणि दुष्काळग्रस्त भाग यांना जोडणारी पाईपलाईन असती तर त्याचा काही उपयोग झाला असता. म्हणून संरचना महत्वाची आहे नैतिकता निरुपयोगी आहे हे लक्षात घेतले तरच पाणी प्रश्न सुटायला मदत होईल.

पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला की महाराष्ट्रातील पत्रपंडितांचा , विद्वतजनांचा आणि थोर थोर सामाजिक कार्यकर्त्यांचा सगळा संताप उसाच्या शेतीवर निघतो. उस शेतीला जास्त पाणी लागते म्हणून हा संताप आहे की उस शेतकऱ्यांची प्रतिमा आय पी एल सामने पाहणाऱ्या गुलछब्बू लोकांसारखी आहे म्हणून हा संताप येतो हा संशोधनाचा विषय आहे. उस पट्टयात साखर कारखान्यांचाच नाही तर राजकारणाचाही जोडधंदा तेजीत असल्याने कर्जाच्या बळावर का होईना इथल्या शेतकऱ्याचा थाट नागरी लोकांच्या डोळ्यात खुपणारा आहे.  दाढीचे खुंट वाढलेला , मळके कपडे घालणारा , उन्हाने काळवंडलेला , चेहऱ्यावर सुरकत्या आणि निराशेचा भाव म्हणजे शेतकरी ही शहरी सभ्य समाजाची समजूत उस शेतकरी खोटा ठरवीत असल्याने उस उत्पादक म्हणजे माजोर्डा आणि महाराष्ट्राचे पाणी पिवून माज दाखवितो अशी आमची धारणा आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील पाण्याचा प्रश्न उस शेतीशी निगडीत असल्याचा आव आणत उस शेतीचा बंदोबस्त केला कि सर्वत्र पाण्याचा सुकाळ निर्माण होईल असा मिथ्या प्रचार नेहमीच होत आला आहे. तुलनेने उस शेतीला पाणी जास्त लागते हे खरे आहे. उसा पेक्षा कमी पाणी लागणारी अनेक पिके आहेत हेही खरे आहे. पण उस शेतीतील उत्पन्न आणि अन्य पिकांतून मिळणारे उत्पन्न यात फरक देखील जमीन अस्मानाचा आहे. उस शेतीपेक्षा जास्त पाणी शोषणारी पिकेही आहेत आणि त्यातून शेतकऱ्याला मिळणारे उत्पन्न कमी आहे. म्हणजे उसा पेक्षा पाणी कमी वापरणारी पिके घेतली काय किंवा जास्त पाणी वापरणारी पिके घेतली तरी या शेतकऱ्याचे उत्पन्न उस शेतकऱ्यापेक्षा कमी होते हा तिढा ना कोणी समजून घेत ना लक्षात घेत. उदाहरणार्थ आपण तीन पिकांची तुलना करू. उसाच्या लागवडीपासून साखर तयार होईपर्यंत लागणारे पाणी लक्षात घेतले तर साधारणपणे १ किलो साखर तयार होण्यासाठी १५०० लिटर पाणी लागते असे अनुमान आहे. याच पद्धतीने १ किलो गहू तयार होण्यासाठी १००० लिटर तर १ किलो बटाट्यासाठी ९०० लिटर पाणी लागते. १ किलो गहू किंवा बटाटे विकून शेतकऱ्याला मिळणारे पैसे आणि १ किलो साखर विक्रीतून शेतकऱ्याला मिळणारे पैसे याचा विचार केला तर उस शेती परवडते असा निष्कर्ष निघतो. पाण्याची ही बचत शेतकऱ्याला दारिद्र्याच्या खाईत लोटणार असेल तर पाण्याची अशी बचत चालण्यासारखी नाही. दुसरीकडे कापसापासून तयार होणाऱ्या टी शर्टला जवळपास २७०० लिटर पाणी लागते. तर १ किलो तांदळासाठी ३४०० लिटर पाणी लागते. कापूस आणि धान उत्पादकाचे काय हाल आहेत हे आपण पाहतोच आहोत. असे असताना त्या शेतीवर निर्बंध घालण्याची भाषा कोणी वापरत नाही. त्यामुळे निष्कर्ष असा निघतो की पिकाला पाणी कमी लागो कि जास्त शेतकरी दु:खात असेल तर त्या पाणी वापरावर कोणाचा आक्षेप नाही. अशा शेतकरी विरोधी दृष्टीकोनातून आज पाणी प्रश्नाची सोडवणूक करण्याचा प्रयत्न होताना दिसत आहे .


मुळात शेतकरी किती पाणी वापरतो यातून पाणी संकट निर्माण झालेले नाही . तसा विचार केला तर सभ्य समाज किंवा नागरी समाज कोणत्या वस्तू वापरतो आणि त्यासाठी किती पाणी वापरतो याचाही विचार केला पाहिजे. १ किलो चिकनसाठी ३००० लिटर पाणी लागते. १ किलो चीजसाठी ४६५० लिटर तर १ किलो चॉकलेटसाठी २४००० लिटर पाणी लागते. अशा किती तरी वस्तू ज्याच्यासाठी हजारो लिटर पाणी लागते, नागरी समाज वापरतो. नागरी समाजातील प्रती व्यक्ती प्रती रोज वापरासाठी १५० लिटर पाणी आणि ग्रामीण भागासाठी प्रती व्यक्ती ४० लिटर  पाणी हे लक्षात घेतले तर पाणी कुठे मुरते हे लक्षात येईल. आज जलनीती म्हणून जिचा अंमल होतो आहे प्रत्यक्षात ती अनीती आहे. भद्र समाजाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी ग्रामीण भागाचे पाणी पळविणारी ही अनीती आहे. पाणी पळविण्यात अडथळा नको म्हणून उस उत्पादक शेतकरी आणि इतर शेतकरी यांच्यात आपसातच एकमेकांचे पाणी पळवितात असा आभास निर्माण करून भांडणे लावणारी अनीती आहे. आय पी एल सारखे सामने रद्द करून ग्रामीण भागासाठी पाणीपुरवठा करण्याचा आभास ही फुकाची नैतिकता आहे. अशा नैतिकतेने पाण्याचे संकट दूर होणार नाही. ग्रामीण भारताला कळवळ्याची नाही हक्काचे पाणी मिळेल अशी नीती असली तरच दुष्काळाचा मुकाबला करणे सुकर होणार आहे.

---------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८