Thursday, February 27, 2020

दिल्लीतील 'आप' विजयाचे अर्थ आणि अनर्थ !



‘आप’चा विजय फुकट वाटलेल्या सवलतीचा नाही. उपलब्ध साधनसामुग्री इमाने इतबारे जनकल्याणासाठी वापरल्याचा आहे. दिल्लीच्या विशेष परिस्थितीने जे शक्य झाले ते इतरत्र शक्य नाही हे समजून न घेणे अनर्थाला निमंत्रण देणे ठरू शकते.
-------------------------------------------------------------


दिल्ली विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी नजरे खालून घातली तर या निवडणुकीत मागची ५ वर्षे सत्तेत असलेल्या 'आप'च्या मैदानात जावून त्या पक्षाला कोणीच आव्हान दिले नाही. 'आप'चे मैदान होते सुशासन आणि जनतेपर्यंत शासन नेण्याचे प्रयत्न. जनते पर्यंत शासन नेण्याच्या प्रयत्नात जनतेला जास्तीतजास्त कोणत्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते याची पक्षाच्या नेतृत्वाला जाणीव झाली आणि त्या समस्यावर लक्ष केंद्रित करून सोडविण्याच्या प्रयत्नात केजरीवाल आणि त्यांचे सरकार जनतेच्या अधिक जवळ गेले. केंद्र व जवळपास सगळ्याच राज्य सरकारांचे दुर्लक्ष झालेल्या शिक्षण आणि आरोग्या सारख्या समस्यांना 'आप' पक्षाने प्राधान्य दिल्याने 'आप'च्या मैदानात जावून त्या पक्षाला पराभूत करण्याचे आव्हान सत्ता,संपत्ती व कार्यकर्त्यांचे प्रचंड पाठबळ असलेल्या भाजप सारख्या दबंग आणि उन्मादी पक्षालाही पेलण्यासारखे नव्हते. कॉंग्रेस तर गलितगात्र झालेला पक्ष आहे. त्यामुळेच आधीपासून सर्वानीच 'आप' विजयाचे भाकीत केले होते.                                          

भारतीय जनता पक्षाने ही निवडणूक 'आप'च्या विकासाच्या मुद्द्यापासून दूर नेत नेहमीच्या आपल्या राष्ट्रवाद, राष्ट्रद्रोह, हिंदू-मुसलमान, भारत-पाकिस्तान या नेहमीच्या हुकमी  मुद्द्यावर लढविली जाईल यासाठी सर्वशक्तीनिशी प्रयत्न आणि वातावरण निर्मिती केली. केजरीवाल आणि त्यांच्या पक्षाने कुशलतेने भाजपच्या मुद्द्यांकडे पाठ फिरवून आपण केलेल्या कामावरच मते मागितली. त्यामुळे भाजपचे प्रचंड साधन सामुग्रीनिशी सज्ज सैन्यबळ हवेतच तलवारी फिरवत राहिले. त्यांच्याशी भिडायला कोणीच समोर न आल्याने त्यांना विजयाची स्वप्नेही पडू लागली होती. भाजपला काय करायचे ते करू द्या, त्यांच्या प्रचाराला आडवे जायचे नाही आणि आपण आपल्याच मुद्द्यावर निवडणूक लढवून जिंकायची हा केजरीवाल यांचा आत्मविश्वास आणि रणनीती काम करून गेली.                           

कॉंग्रेसला तर आपला शत्रू 'आप' आहे की भाजपा हेच ठरवता न आल्याने पक्षाचा प्रचार दिशाहीन राहिला. काँग्रेसी मतदारांनी मात्र 'आप' आणि भाजप मध्ये आपला शत्रू कोण हे बरोबर हेरले आणि आपली मते 'आप'च्या पारड्यात टाकली. काँग्रेसमुळे आपला पराभव झाला हे भाजप प्रवक्त्याचे म्हणणे अंशत: खरे असू शकते ते यामुळे. असे असले तरी यामुळे 'आप' आणि केजरीवाल यांचा विजय झाकोळला जात नाही. कारण बऱ्याच कालावधी नंतर जनतेने प्रचाराला न फसता काम आणि मुद्द्याला धरून मतदान केले. या अर्थाने दिल्लीतील मतदाराने देशातील मतदारांसमोर आदर्श घालून दिला असे म्हणता येईल. 

'आप'चा दिल्ली विजय मोठा असला तरी त्या पक्षाकडे भाजपचा पर्याय म्हणून पाहणे घाईचे आणि भाबडेपणाचे ठरणार आहे. मुळात दिल्लीच्या विकासाचे 'आप' मॉडेल नीट तपासले तर असे मॉडेल देशाच्या अन्य राज्यात चालण्यासारखे नाही हे लक्षात येईल. 'आप'चे दिल्ली मॉडेल दुसरीकडे चालण्यासारखे नसेल तर 'आप' पक्षही दुसरीकडे वाढणे कठीण हे ओघाने आलेच. जनतेशी निगडीत आणि जिव्हाळ्याच्या आरोग्य आणि शिक्षणा सारख्या बाबींवर 'आप' मुक्तहस्ते पैसा खर्च करू शकते याला कारण दिल्लीची विशेष परिस्थिती आहे. दिल्ली हे राजधानी क्षेत्र असल्याने बरेच मोठे खर्च केंद्राला करावे लागतात. पोलीस आणि सुरक्षेचा सगळा भार केंद्रावर असल्याने दिल्ली सरकारचा हा खर्च वाचतो. दुसऱ्या बाजूने राजधानी क्षेत्र असल्याने तिथे समृद्ध वर्ग मोठ्या प्रमाणात राहतो. सगळ्याच देशांच्या वकिलाती येथे असल्याने परदेशी अतीसमृद्ध लोकांचा वावर दिल्लीत मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे कमी भौगोलिक क्षेत्रात कराच्या व इतर उलाढालीच्या रूपाने जास्त पैसा दिल्ली सरकारच्या तिजोरीत जमा होतो.                                                       

दिल्लीला आधुनिक सुखसोयी देण्यासाठीही वेगळा खर्च - विशेषत: इन्फ्रास्ट्रक्चर साठीचा खर्च - सध्याच्या सरकारला फारसा करावा लागत नाही. यावरचा खर्च आधीच होवून गेला आहे. दिल्लीला आधुनिक चेहरा देण्याचे श्रेय कॉंग्रेसच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्या राजवटीकडे जाते. दिल्लीत बहुतेक सगळे मोठे आणि महत्वाचे प्रकल्प आधीच पूर्ण झालेले असल्याने सध्याच्या सरकारला त्यासाठी पैसा खर्च करावा लागत नाही. त्यामुळे येणारे उत्पन्न लोक कल्याणकारी योजनांवर खर्च करणे शक्य झाले आहे. अर्थात पैसा आहे आणि तो उडवायचा असेल तर अनेक भंपक आणि भपकेबाज प्रकल्प सुरु करता येवू शकतात पण तो मोह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी टाळला आणि पैसा जनकल्याणाच्या कामी लावला ही 'आप' नेतृत्वाची मोठी जमेची बाजू आहे.

महाराष्ट्रा सारखे राज्य खर्च कमी करण्यासाठी शानशौकी वरचा खर्च कमी न करता शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेते या पार्श्वभूमीवर शानशौकीत पैसा घालविण्या ऐवजी उत्तुंग शाळा आणि आणि दवाखाने दिल्लीत उभा होणे उठून दिसते. प्रचंड खर्चाचे प्रकल्प हाती घेण्याची गरज राहिली नसल्याचा आणखी एक फायदा केजरीवाल यांना झाला आणि तो म्हणजे भ्रष्टाचाराच्या आरोपापासून ते मुक्त राहिले. केजरीवाल दिल्लीकरांना सवलती देवू शकलेत ते दिल्लीच्या विशेष परिस्थितीमुळे. अन्य राज्यांना तशा सवलती देणे शक्य होणार नाही. 'आप' विजयाने तसा खर्च करण्याचा दबाव अन्य राज्यांवर आला आहे. त्या दबावाला राज्ये बळी पडली तर आधीच संकटात असलेली अर्थव्यवस्था अधिक डबघाईला येईल. म्हणूनच आप विजयाचा अर्थ नीट समजून घेतला पाहिजे. हा विजय फुकट वाटलेल्या सवलतीचा नाही. उपलब्ध साधनसामुग्री इमाने इतबारे जनकल्याणासाठी वापरल्याचा आहे.
-----------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

Thursday, February 20, 2020

दिल्ली निकाल : शाहीनबागची रेशीमबागवर मात ? -- २



या निवडणुकीत भाजपचा पराभव म्हणजे शाहीनबागेने रेशीमबागेवर केलेली मात आहे का किंवा आप पक्षाच्या विजयास फुकटेपणा कारणीभूत ठरला का याचे हो किंवा नाही असे ठाम उत्तर देता येणे कठीण आहे. एक उत्तर मात्र ठामपणे देता येते आणि ते म्हणजे भाजपच्या टोकाच्या आततायीपणाला मतदारांनी झिडकारले आहे. अमित शाह यांच्या कबुली नंतर तर हा निष्कर्ष तंतोतंत खरा ठरतो.
-----------------------------------------------------------------------------


दिल्ली विधानसभा निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर एका कार्यक्रमात बोलतांना भाजप नेते आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी निवडणूक प्रचारा दरम्यान पक्षाच्या नेत्यांनी  वापरलेल्या आक्षेपार्ह  भाषेचा फटका पक्षाला बसल्याची कबुली दिली. जे.पी.नड्डा भाजप अध्यक्ष असले तरी अमित शाह यांनी दिल्ली निवडणुकीच्या प्रचाराची आणि प्रचार नियोजनाची सगळी जबाबदारी आपल्या शिरावर घेतली होती. घरोघरी पत्रके वाटण्यापासून दिल्लीच्या कानाकोपऱ्यात सभा घेण्याचे काम अमित शाह यांनी केले. प्रचारा दरम्यान कोण काय करते आणि काय बोलते याची पूर्ण कल्पना अमित शाह यांना होती. शाहीनबागला पाकिस्तान संबोधने, गोळी मारो सालो को अशी अत्यंत नीच पातळीची भाषा भाजप नेत्यांनी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत एका पेक्षा अधिक वेळा वापरली. हीच भाषा आपल्याला विजय मिळवून देईल याची खात्री असल्याने प्रधानमंत्री व गृहमंत्री यांनी अशा भाषेवर गदारोळ माजूनही पक्षाच्या नेत्यांना व कार्यकर्त्यांना आवरले नव्हते. निकालानंतर अशी भाषा वापरायला नको होती म्हणणाऱ्या अमित शाह यांच्या भाषणानेच पक्षाच्या प्रचाराची दिशा निश्चित झाली होती हे विसरून चालणार नाही. आपण देशाचे गृहमंत्री आहोत हे विसरून दिल्लीतील एका सभेत अमित शाह यांनी 'टुकडे-टुकडे गैंग'ला धडा शिकविण्याची चिथावणी अमित शाह यांनी दिली होती. अमित शाह यांच्या गृह मंत्रालयाला 'टुकडे-टुकडे गैंग' अस्तित्वात असल्याची कोणतीही माहिती नाही आणि गृहमंत्र्यांना अशा गैंगची माहिती असेल तर आपल्या मंत्रालयाला याची माहिती देवून अशा गैंगला जेरबंद करण्याचे आदेश शाह यांनी द्यायला हवे होते. पण तसे न करता जाहीर भाषणात बंदोबस्त करण्याचा आदेश शाह यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना दिला. त्यानंतर चारच दिवसात जे एन यु वर हल्ला झाला आणि त्यापुढच्या आठवड्यात पोलिसांनीच तोंडावर फडके बांधून जामिया मिलीयाच्या विद्यार्थी-विद्यार्थीनीना बेदम मारहाण केली होती.                                                              


'देशभक्त विरुद्ध देशद्रोही' असे दिल्ली विधानसभा निवडणुकीला स्वरूप देवून तो जिंकण्याचा डाव गृहमंत्री अमित शाह यांनीच आखला होता हे आपल्या लक्षात येईल. आता जरी ते प्रचारातील चिथावणीखोर व आक्षेपार्ह वक्तव्याबद्दल पक्षातील दुसऱ्या नेत्यांना दोष देत असले तरी स्वत: शाह यांच्या प्रत्येक भाषणात शाहीनबाग आंदोलना विरुद्ध चिथावणी होती. मतदान यंत्राचे बटन एवढे जोरात दाबा की त्याचा झटका शाहीनबागला बसला पाहिजे किंवा तुम्ही कोणाची निवड करणार - शाहीनबागेची की नरेंद्र मोदींची असा प्रश्न ते प्रत्येक सभेत मतदारांना विचारत होते. या निवडणुकीत त्यांचे मुख्य प्रतिस्पर्धी असलेले 'आप'चे अरविंद केजरीवाल यांचेवर एकाच मुद्द्यावर टीका केली. शाहीनबाग आंदोलनाच्या पाठीमागे अरविंद केजरीवाल असल्याचे ते सांगत होते. प्रधानमंत्री मोदी यांनी जास्त सभा घेतल्या नाहीत . त्यांनी घेतलेल्या दोन्ही सभेत शाहीनबाग मुद्दा होताच. म्हणजे खालच्या कार्यकर्त्यापासून पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्याच्या प्रचारात  शाहीनबाग आंदोलन हाच प्रमुखच नव्हे तर एकमेव मुद्दा होता. प्रचारातील भाजपचा हा एकमेव मुद्दा मतदारांनी नाकारला असेल तर रेशीमबागवर शाहीनबागेने मात केली असा अर्थ कोणी काढला तर तो चुकीचा ठरणार नाही. समजा या निवडणुकीत भाजपला विजय मिळाला असता तर शाहीनबाग आंदोलन ज्या नागरिकत्व कायद्या विरोधात आहे त्या कायद्याला लोकांचा पाठींबा मतपेटीद्वारे व्यक्त झाल्याचे ढोल भाजपतर्फे बडविले गेले असते. तेव्हाही अरविंद केजरीवाल यांच्या धोरणाची हार असा आपल्या विजयाचा अर्थ भाजपने लावला नसता. लोकांनी नागरिकत्व कायद्याला पाठींबा दिला असेच आपल्या विजयाचे भाजपने वर्णन केले असते.

आता भाजप कार्यकर्ते आणि नेते त्यांनी निवडणुकीत पुढे केलेल्या मुद्द्याकडे मतदारांनी पाठ फिरविली हे सत्य झाकण्यासाठी 'आप'च्या विजयाला 'फुकटेशाहीचा विजय' संबोधू लागले आहेत. पण भाजपच्या नेत्यांनी केजरीवाल यांच्या 'फुकटेशाही' विरुद्ध प्रचारात एकही शब्द उच्चारला नव्हता. केजरीवाल महिलांना फक्त मेट्रो प्रवास फुकट घडवतात , आपण दिल्लीतील प्रत्येक सज्ञान विद्यार्थिनीला मोफत स्कुटी देवू असे म्हणत फुकटेपणात केजरीवालच्या पुढे दोन पाउले टाकण्याचा प्रयत्न भाजपने केला होता.भाजपच्या या फुकटेपणाचे आमिष मतदारांनी झिडकारले हे लक्षात घेतले तर मतदारांवर फुकटेपणाचा भाजपकडून मारण्यात येत असलेला ठप्पा असत्य आणि आततायीपणाचा आहे हे लक्षात येईल. भाजपने निवडणूक प्रचारात शाहीनबाग आंदोलना विरुद्ध केलेला प्रचारही असाच आततायीपणाचा होता. या निवडणुकीत भाजपचा पराभव म्हणजे शाहीनबागेने रेशीमबागेवर केलेली मात आहे का किंवा आप पक्षाच्या विजयास फुकटेपणा कारणीभूत ठरला का याचे हो किंवा नाही असे ठाम उत्तर देता येणे कठीण आहे. एक उत्तर मात्र ठामपणे देता येते आणि ते म्हणजे भाजपच्या टोकाच्या आततायीपणाला मतदारांनी झिडकारले आहे. अमित शाह यांच्या कबुली नंतर तर हा निष्कर्ष तंतोतंत खरा ठरतो. पण दिल्ली निवडणूक निकालाचा एवढाच अर्थ काढणे अपुरे आहे. हा मतदारांनी भाजपा विरुद्ध दिलेला नकारात्मक कौल नाही. केजरीवाल शासनाला आणि धोरणाला दिलेला विधायक प्रतिसाद देखील आहे हे विसरून चालणार नाही. निकालाचे आणखी अर्थ आणि परिणाम पुढच्या लेखात पाहू.
-------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
मोबाईल – ९४२२१६८१५८


Thursday, February 13, 2020

शाहीनबागची रेशीमबागवर मात ? -- १


शाहीनबाग आंदोलनाला लक्ष्य करून विजय मिळविण्याचा प्रयत्न भाजपच्या अंगलट आला आणि नागपूरच्या रेशीमबागेवर दिल्लीच्या शाहीनबागेने मात केल्याचे चित्र निर्माण झाले. अशी मात करण्याच्या हेतूने दिल्लीच्या मतदारांनी मतदान केले असा निष्कर्ष अतिशयोक्तीपूर्ण ठरेल पण असा आभास निर्माण झाला तो भाजपच्या प्रचारात शाहीनबाग मध्यवर्तीस्थानी असल्यामुळे. 
--------------------------------------------------------------------

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आप पार्टीचा दणदणीत विजय, भारतीय जनता पक्षाच्या अपेक्षांना बसलेला दणका आणि कॉंग्रेस पक्षाची उडालेली दाणादाण याचे वेगवेगळे अर्थ काढले जात आहेत. या तिन्ही पक्षासाठी याचे वेगळे अर्थ निघतात आणि परिणामही वेगळे संभवतात. कॉंग्रेस पक्ष ही निवडणूक ज्या पद्धतीने लढला ते लक्षात घेता त्याची दाणादाण होणारच होती. कॉंग्रेस पक्षाजवळ लढण्याची जिद्द नाही, जिंकण्याची उर्मी नाही. देशावर ६० वर्षे राज्य केलेल्या पक्षाजवळ निवडणूक लढण्यासाठी आवश्यक साधन सामुग्री नसणे हेच त्याच्या दारिद्र्याचे लक्षण नाही तर पक्षाजवळ निवडणूक लढण्यासाठीची रणनीती नसणे  ही दिवाळखोरी आहे. या पक्षाच्या नेत्या आणि कार्यकर्त्यात असलेला संभ्रम लक्षात घेवून पक्षाच्या मतदारांनीच आपली रणनीती निश्चित करून मतदान केले. भाजपला बसलेल्या दणक्यात आणि कॉंग्रेस पक्ष्याच्या दारूणस्थितीला दिल्लीतील काँग्रेसी मतदारांची रणनीती बऱ्याच अंशी कारणीभूत आहे. पक्ष म्हणून कॉंग्रेसचा निवडणुकीवर पडलेला प्रभाव शून्य आहे पण काँग्रेसी मतदारांची भूमिका मात्र प्रभावी राहिली एवढेच कॉंग्रेस बद्दल बोलण्यासारखे आहे.                                                              

कॉंग्रेस वगळली तर निवडणुकीत उतरलेल्या आप आणि भाजप या दोन्ही पक्षाकडे लढण्याची आणि जिंकण्याची जिद्द होती आणि आखीवरेखीव रणनीती देखील होती. भाजपकडे तर साधनसामुग्री , नेते आणि कार्यकर्ते यांची कमी नव्हतीच. कॉंग्रेस पक्षाला ६० वर्षात पक्षाची तिजोरी भरता आली नाही पण अमित शाह यांनी अवघ्या ६ वर्षात कितीही खर्च करा रिकामी होणार नाही अशी भाजपची तिजोरी भरून ठेवली आहे. या तिजोरीच्या बळावर देशभरातून कार्यकर्ते व नेते यांना दिल्लीत बोलावून भाजप उमेदवारांच्या प्रचार कार्यात गुंतविले होते. मुख्यमंत्री असलेले किंवा राहिलेले पक्षाचे नेते दिल्लीत कॉर्नर सभा घेत होते. अमित शाह सह पक्षाचे दिग्गज नेते दारोदार फिरून मत मागत होते. प्रचार कसा करावा आणि प्रचाराची यंत्रणा कशी उभी करावी हे भाजपकडून सर्व पक्षांनी शिकण्या सारखे आहे. पण दिल्लीने हे देखील दाखवून दिले की या सगळ्या गोष्टी आजच्या काळात निवडणूक जिंकण्यासाठी आवश्यक असतीलही पण तेवढ्यावर निवडणूक जिंकता येत नाही. भारतीय जनता पक्षाने देखील या निवडणुकीतून हा धडा घेतला पाहिजे. याही पेक्षा दिल्लीच्या निकालाने भाजपवर दुसऱ्याच बाबीचा गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आणली आहे. मुस्लीम विरोध, हिंदू-मुस्लीम ध्रुवीकरण घडवून आणण्यासाठी योजिलेले हातखंडे, प्रचाराला पाकिस्तानची फोडणी, सोबतीला मतदारांना पाजण्यासाठी राष्ट्रवादाची भांग या निवडणुकीत हमखास यश मिळवून देणाऱ्या बाबींचा दिल्ली निवडणुकीत करता येईल तितका वापर करूनही त्याचा परिणाम झाला नाही हा भाजपला मोठा झटका आहे आणि यावर गंभीर चिंतन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
भाजप जवळ असलेल्या यशाच्या गुरुकिल्लीवर पक्षाच्या तळागाळातील कार्यकर्त्यांचा देखील पूर्ण विश्वास बसला होता. पण दिल्ली निकालाने या विश्वासाला तडा बसल्याने कार्यकर्ते सैरभैर होवून प्रतिक्रिया देवू लागलेत याचा विपरीत परिणाम पक्षाला पुढच्या निवडणुकांमध्ये भोगावा लागू शकतो. तुम्ही जवळपासच्या संघ-भाजपच्या कार्यकर्त्याला दिल्लीतील पराभवाबद्दल विचाराल तर दिल्लीतील मतदार फुकटे आहेत आणि भाजपला निवडले नाही म्हणून देशद्रोही आहेत हीच प्रतिक्रिया आपल्याला ऐकायला मिळेल. सोशल मेडियावर अशा प्रकारच्या प्रतिक्रियांचा महापूर आला आहे. केजरीवाल यांनी फुकट सवलतींचा मारा केला आणि मतदार त्याला भाळले असे उथळ आरोप करणाऱ्या या पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात सवलतीची खैरात केली होतीच. आजवर मोदी-शाह यांना जाहीरपणे विरोध करणारे पक्ष आणि प्रभावी व्यक्तींना ही मंडळी देशद्रोही ठरवत आली होती. आणि आता तर त्यांना मतदान न करणारा सर्वसाधारण मतदार त्यांच्यालेखी देशद्रोही ठरला आहे. दिल्लीच्या मतदारांना फुकटे म्हणून भाजप कार्यकर्ते सर्रास हिणवून मतदारांचा अवमान करीत सुटले आहेत. विरोधकांना देशद्रोही ठरविण्याची खेळी दिल्लीत अंगलट आली याचे देखील पक्ष कार्यकर्त्यांना भान नाही. मुसलमानांना देशद्रोही ठरविण्याची खेळी हिंदू मानसिकतेला काही प्रमाणात सुखावणारी असल्याने त्याबद्दलचा संताप फारसा व्यक्त झाला नाही. पण या निवडणुकीत भाजपने चक्क केजरीवाल यांनाच आतंकवादी आणि शाहीनबाग आंदोलनाला रसद पुरविणारा देशद्रोही ठरविण्याचा प्रयत्न केला. जावडेकर सारख्या केंद्रीय मंत्र्याने आणि योगी सारख्या मुख्यमंत्र्याने केलेला असा प्रचार लोकसंतापाला आणि लोकांचे डोळे उघडायला कारणीभूत ठरला. तसेही केजरीवाल शाहीनबाग आंदोलनाकडे फिरकलेही नव्हते.                                                         

शाहीनबाग आंदोलन दिल्लीतील जनतेच्या डोळ्यासमोर अनेक दिवसांपासून सुरु आहे. आंदोलन स्थळी देशभक्तीपूर्ण वातावरण आहे, शांततेने आणि समंजसपणे आंदोलन चालविले जात आहे , यात मुस्लीम महिलांचा पुढाकार असला तरी आंदोलनाचे स्वरूप सर्वधर्मीय आहे, पंजाब आणि दिल्लीतील शीख समुदायाचे या आंदोलनाला एकमुखी समर्थन आहे या सगळ्या गोष्टींची माहिती दिल्लीकरांना आहे. जगभरात ज्या आंदोलनाची वाहवा होत आहे तेच आंदोलन भाजपच्या प्रचाराचे लक्ष्य ठरल्याने दिल्लीकरांच्या पचनी पडले नाही. शाहीनबाग आंदोलनाला लक्ष्य करून विजय मिळविण्याचा प्रयत्न भाजपच्या अंगलट आला आणि नागपूरच्या रेशीमबागेवर दिल्लीच्या शाहीनबागेने मात केल्याचे चित्र निर्माण झाले. अशी मात करण्याच्या हेतूने दिल्लीच्या मतदारांनी मतदान केले असा निष्कर्ष अतिशयोक्तीपूर्ण ठरेल पण असा आभास निर्माण झाला तो भाजपच्या प्रचारात शाहीनबाग मध्यवर्तीस्थानी असल्यामुळे.  
------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
मोबाईल – ९४२२१६८१५८

Wednesday, February 5, 2020

नागरिकत्व कायद्याचे देशांतर्गत परिणाम

मुस्लिमेतरांना नागरिकत्व सिद्ध करता आले नाही तर पुन्हा अर्ज करून येनकेनप्रकारे नागरिकत्व मिळवता येईल पण असे नागरिकत्व मिळण्या आधी त्यांच्याजवळ असलेल्या संपत्तीचे काय होईल याबाबत स्पष्टता नाही. किंबहुना या अंगाने आजवर विचारच  झालेला नाही.
-----------------------------------------------------------

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचा आणि विदेशी घुसखोरांना बाहेर काढण्याचा सकृतदर्शनी संबंध दिसत नाही. पण राष्ट्रीय लोकसंख्या व राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदवही याचा त्या कायद्याशी संबंध जोडला तर अनेकांना कागद्पत्रा अभावी विदेशी घुसखोर ठरविले जाण्याचा धोका आहे. आसामचे उदाहरण घ्यायचे झाले तर ३० वर्षे सैन्यदलात राहून देशाची सेवा करणारे, पराक्रम गाजविणारे सैनिकही कागदपत्राअभावी विदेशी घुसखोर ठरले आहेत. अगदी देशाचे राष्ट्रपती राहिलेल्यांचे कुटुंबीय ही विदेशी घुसखोर ठरले आहेत. खुद्द मोदी सरकारने ज्या वैज्ञानिकाची चंद्रयान - २ अभियानाच्या सल्लागारपदी नियुक्ती केली ते देखील कागद्पत्रा अभावी आपले नागरिकत्व सिद्ध करू शकले नाहीत. ही सगळी मंडळी वर्षानुवर्षे देशात वास्तव्य करून राहणारी , देशाच्या प्रगतीत हातभार लावणारी सुशिक्षित मंडळी आहेत. आई-वडिलांचा सोडा स्वत:च्याही जन्माचा दाखला नसणारे कोट्यवधी लोक या देशात आहेत. स्वतःच्या गांवाचा आणि घराचा पत्ता नसलेले भटक्या समुदायाचे कोट्यवधी लोक आपल्या देशात आहेत. आसाम सारखे पुरावे मागितले तर यापैकी एकालाही आपले नागरिकत्व सिद्ध करता येणार नाही.                                                                                            


नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची चर्चा संसदेत झाली तेव्हा राष्ट्रीय लोकसंख्या व राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदवही तयार करण्याचे काम अग्रक्रमाने घेणारच असे गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले होते. याला झालेला वाढता विरोध लक्षात घेऊन प्रधानमंत्र्यांनी राष्ट्रीय नागरिक नोंदवही तयार करण्यावर सरकारने अद्याप विचारच केला नाही असे वक्तव्य केले. राष्ट्रीय नागरिक नोंदवही तयार करून लोकांना आपले नागरिकत्व सिद्ध करायला लावणार नाही अशी स्पष्ट घोषणा सरकारने केलेली नाही. उद्या निर्णय झाला तर नागरिकत्व कायद्याचा संबंध विदेशातून येणाऱ्याच नागरिका पुरता राहणार नाही तर देशात राहणाऱ्या नागरिकांशी येणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. तांत्रिकदृष्ट्या सुधारित कायदा पाकिस्तान अफगाणिस्तान व बांगलादेशातून आलेल्या नागरिकांपुरता मर्यादित आहे आणि त्यामुळे देशातील नागरिकांसाठी लागू करता येणार नाही ही बाबही तांत्रिकदृष्ट्या बरोबर आहे. पण मुस्लिमेतरांना बाहेर पाठवायचे नाही असे या सरकारचे धोरण असल्याने नागरिकत्व सिद्ध करू न शकणारे कोट्यवधी मुस्लिमेतर नागरिक या तीन देशातून आलेले आहेत असे घोषित करून सरकार नव्या कायद्या अंतर्गत नागरिकत्व बहाल करू शकते किंवा नागरिकत्व कायद्याच्या अन्य कलमा अंतर्गत नागरिकत्व बहाल करू शकते. पण शेवटी या सर्वांचे नागरिकत्व बहाल होणे सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून राहणार आहे. राजकीय विरोधक असल्याच्या संशयापायी सरकार नागरिकत्व देण्यास विलंब लावू शकते. सरकारचा आताचा दृष्टिकोन लक्षात घेतला तर राष्ट्रीय नागरिक नोंदवही बनविण्याच्या प्रक्रियेत ज्या मुस्लिमांना नागरिकत्व सिद्ध करता येणार नाही त्यांना डिटेन्शन कॅम्प मध्ये जाण्याशिवाय पर्याय असणार नाही. 

                  
मोदी सरकारच्या नीतीनुसार कोट्यावधी मुस्लिमेतर नागरिक बेकायदेशीर नागरिक ठरले तरी येनकेनप्रकारे ते नव्याने नागरिक होण्यास पात्र ठरतील. पण या प्रक्रियेतील मोठ्या धोक्यांकडे कोणाचेच लक्ष नाही. तुम्ही बेकायदेशीर नागरिक ठरल्यानंतर आधी तुमचे नागरिकत्व जाईल. नागरिकत्व गेले की तुमच्या जवळ असल्या नसल्या संपत्तीवरचा अधिकारही संपुष्टात येईल. मुस्लिमेतरांना नागरिकत्व सिद्ध करता आले नाही तर पुन्हा अर्ज करून नागरिकत्व मिळवता येईल पण असे नागरिकत्व मिळण्या आधी त्यांच्याजवळ असलेल्या संपत्तीचे काय होईल याबाबत स्पष्टता नाही. किंबहुना या अंगाने आजवर विचारच  झालेला नाही. नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदवही या प्रक्रियेतील दाहकता मुस्लिम समुदायाच्या लक्षात आली ती इतर समुदायाने लक्षात घेतलेली नाही.फारसी संपत्ती नसलेले भटके, आदिवासी यांना काय फरक पडतो असा तर्क दिला जाईल. आदिवासींच्या बाबतीत मोठा फरक पडू शकतो. आज त्यांना जंगलावर अधिकार मिळाला तो जाईल. त्यांना बेकायदेशीर नागरिक ठरवून जंगलावरचा त्यांचा अधिकार उद्योजकांचे हित जपण्यासाठी काढण्याचा धोका आहे. नागरिकांना आपले नागरिकत्व सिद्ध करायला लावणाऱ्या नागरिकत्व नोंदवहीवर सरकारने अधिकृतरीत्या पडदा टाकला नाही तर या कायद्याचा देशातील नागरिकांवर परिणाम होणे अपरिहार्य आहे. नागरिकत्व नोंदवही शिवायही विदेशी घुसखोर कोण हे ओळखता येते आणि त्यांना परत पाठविता येते हा इतिहास आहे. हा इतिहास तपासला तर मोदी सरकारची नियत आणि कार्यक्षमता या दोन्हीवर शंका यावी अशी परिस्थिती आहे !  

गेल्या वर्षी मार्च मध्ये मोदी सरकारच्या गृह राज्यमंत्र्याने विदेशी घुसखोरांना त्यांच्या देशात परत पाठविण्यासंबंधीची आकडेवारी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरादाखल सादर केली होती. मनमोहन सरकारचे शासन लकवा मारल्याच्या स्थितीत असलेल्या त्यांच्या कार्यकाळातील शेवटच्या वर्षात म्हणजे २०१३ साली ५२३४ घुसखोर व्यक्तींना पकडून त्यांना त्यांच्या देशात परत पाठविले होते. मोदी शासन काळात २०१७ पर्यंत ५१ इतका हा आकडा खाली आला आहे. एकूणच गेल्या दशकाचा विचार करता विदेशी घुसखोर हुडकून त्यांना परत पाठविण्या बाबतच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर मनमोहन सरकारचे उजवेपण आणि मोदी सरकारचा नाकर्तेपणा अधोरेखित होतो. मनमोहन काळात २००९ मध्ये १०६०२ , २०१०-११ मध्ये ६२९० , २०११-१२ मध्ये ६७६१ आणि २०१३ मध्ये ५२३४ घुसखोरांना हुडकून मनमोहन सरकारने त्यांना त्यांच्या देशात परत पाठविले होते. मनमोहन सरकारच्या पहिल्या पाच वर्षातील म्हणजे २००४ ते २००९ या काळातील आकडे यापेक्षाही मोठे आहेत. तुलनेने मोदी काळात विदेशी नागरिकांना हुडकून परत पाठविण्याची कारवाई विलक्षण मंदावली असल्याचे पाहायला मिळते. मोदी सरकारचे पहिल्या चार वर्षातील आकडे संसदेत सांगण्यात आले आहेत ते असे आहेत : २०१४ मध्ये ९८९ विदेशी नागरिकांना हुडकून परत पाठविण्यात आले तर २०१५ मध्ये ४७४ . २०१६ सालासाठी हाच आकडा ३०८ आहे आणि २०१७ साली तर हा आकडा अवघा ५१ इतका होता. या काळात प्रधानमंत्री मोदी, भाजपचे पक्षाध्यक्ष अमित शाह आणि इतर भाजप नेते घुसखोरांना परत पाठविण्याबाबत  मोठमोठ्या बाता करत होते. घुसखोरांचा प्रश्न काँग्रेसमुळे तीव्र बनल्याचे सांगत होते. भाजपच्या या प्रचाराने आपल्याला मात्र मनमोहनसिंग घुसखोरांची आश्रयदाते वाटतात आणि मोदी शाह घुसखोरांचे कर्दनकाळ वाटतात.   प्रचाराचा हा महिमा आहे ! 
-----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
९४२२१६८१५८