Monday, August 30, 2010

साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने --शेतकरी समुदयाचा दुस्वास!

आगामी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्ष पदासाठी उमेदवारी अर्ज भरल्या नंतर ज्याना प्रतिभेचा स्पर्श नाही किंवा साहित्याची जाण नाही अशा झोपड़पट्टी वासियांचा साहित्य संमेलनाशी सम्बन्धच काय असा सवाल उपस्थित करून प्रसिद्ध आणि ज्येष्ठ साहित्यिक गिरिजा कीर यानी मोठा वाद निर्माण केला आहे.या विधानाला जातीय रंग देण्याचा प्रयत्न झाल्याने वादाने गंभीर रूप धारण केले आहे.कीर यांचे वर उमेदवारी मागे घेन्या साठी दडपण आणले जात असल्याचा ,धमक्या दिल्या जात असल्याचा आरोप कीर यानी जाहिरपणे केला आहे.विधानात नसलेला अर्थ शोधण्याची संधी गिरिजा बाईनी स्वत: देवून हे बालंट ओढ़वून घेतले हे उघड आहे.त्यानी उत्तरादाखल दिन-दलिता साठी आपण काय केले याचे तुनतुने वाजविन्या ऐवजी सारस्वतान्पेक्षा(जाती वाचक अर्थाने नव्हे) दलित साहित्य अधिक सकस आणि प्रतिभाशाली आहे हे खुल्या दिलाने मान्य करून टाकले असते तर या वादा वर पडदा पडला असता। दलित साहित्याच श्रेष्ठत्व गिरिजा कीर याना मान्य असो वा नसों ,प्रत्येक साहित्य प्रेमी ला याची चांगलीच जाण व जाणीव आहे.गिरिजा कीर यांच्या मनात काय होते किंवा आहे हे त्यानाच माहीत,पण त्यांच्या उपरोक्त विधानाचा दलिताशी दुरान्वयानेही सम्बन्ध असू शकत नाही हे दलित साहित्या कड़े पाहून ठाम पणे म्हणता येइल.जे दलित नेते हे विधान दलिताना हिनविन्यासाठी केले असे समजुन त्यावर गहजब माजवीत आहेत ते एक तर न्यूनगंडाने पछाड़लेले असले पाहिजेत किंवा दलितांचे प्रतिभा संपन्न लेखन समजन्याची कुवत त्यांच्यात नसली पाहिजे.गिरिजा कीर यांचे विधान दलिताशी जोडून दलित प्रतिभेचा आपण अपमान करीत आहोत याचे भान दलित नेतृत्वाला राहिले नाही.मुंबईच्या झोपड़पट्टीत दलित समाज मोठ्या संख्येने राहात असल्याने त्याचा सम्बद्ध दलिताशी जोड़ने हां उथळपणा आहे हे दलित साहित्याच्या आधारे नक्कीच म्हणता येइल.या झोपड़पट्टीत दलिता सोबतच आणखी एक समाज मोठ्या संख्येने राहतो आणि त्या समाजाला कीर-विधान तंतोतंत लागू होते याचा विचारच कोणी केला नाही.ज्याला साहित्य प्रतिभेचा स्पर्शही होवू शकला नाही,साहित्याची जाण ज्याला झाली नाही असा एक आणि एकमेव दुर्दैवी समाज या भूतलावर अस्तित्वात आहे आणि हां समाज म्हणजे शेतकरी समाज होय.विधान करताना गिरिजा कीर याना याची जाणीव होती की नाही हे माहित नाही ,पण त्यांच्या या विधानाने शेतकरी समाजाच दुर्लक्षित दुःख समोर आले आहे।
सातत्याने तोट्यात जाणारी शेती वाढण्याची शक्यता तर कधी नव्हतीच,पण आहे ती टिकवून ठेवणेही अशक्यप्राय होते.हिस्से-वाटण्या आणि गरजा भागविन्यासाठी विकावे लागणारे शेतीचे तुकडे लक्षात घेतले तर शेतकरयाला भूमीहीन होवून देशोधडीला लागायला किती वेळ लागणार? असा हां देशोधडीला लागलेला शेतकरी कामाच्या शोधात शहरात येवून झोपड़पट्टीत मोठ्या संख्येने राहतो आहे.गावात असतानाही साहित्य-संस्कृतीचा त्याला कधी स्पर्श झाला नव्हता ,नव्हे साहित्य-संस्कृती साठी तो कायमच अस्पृश्य राहिला आहे.गावाशी घट्ट नाळ बांधली असताना आणि शेतजमिनीचा मालक असताना जे जमले नाही ते गावातून परागंदा होवून झोपड़पट्टीतील सतत कामाच्या शोधातील उपरे जीवन जगणारा हां लाचार शेतकरी साहित्याचा विचार तरी करू शकेल का? गिरिजा ताई ,तुमच्या विधानात दडलेले हे सत्य एवढ क्रूर आणि कुरूप आहे।
दलित समाजही गावातून शहरात आला आणि झोपड़पट्टीत स्थिरावला .पण तरीही या समाजाने साहित्याच्या क्षेत्रात उंच भरारी घेतली.कारण हां समाज लाचार बनून नव्हे तर स्व-निर्णय व निर्धाराने शहरात आला.शेकडो वर्षाच्या गुलामगिरीतुन मुक्त होण्याच स्वप्न उराशी बाळगुन तो शहरात आला.पराभूत मानसिकतेतून नव्हे तर जिंकन्याच्या जिद्दीने आणि ओढीने दलित समाज शहरात आला होता.आणि तसेही त्याच्या जवळ गमावन्यासाठी बेड्या शिवाय दुसरे काहीच नव्हते!या उलट मोठ्या संख्येने शेतकरी शहरात आला तो सर्वस्व गमावून.पराभवान खचून आणि लाचार होवून.आपल्या स्वप्नाना(?) गावाकडील जमिनीत मुठ माती देवुनच तो शहरात आला ते मरता येत नाही म्हणून जगायला.स्वप्नांची राखरांगोली झालेला,स्वप्न पाहण्याची इच्छा आणि शक्ती गमावलेला माणूस साहित्याच्या प्रांतात काय आणि कशी भरारी घेणार?
गावात राहून जमिनीचा मालक म्हणून मिरवत असतानाही याला कधी साहित्य सुचू शकले नाही.कारण शेतीच्या आणि पोरा-बालाच्या भेसूर भवितव्याच्या चिन्तेतुन मुक्त करणारा क्षण त्याला कधी अनुभवताच आला नाही.शेतीच्या रहाटगाडग्यात याचे स्थान शेती- कामात जुम्पलेल्या जनावरा पेक्षा वेगळ कधी नव्हतेच.दोहोंचेही राहणीमान आणि काम करने सारखेच.जनावराला स्वत:ची चिंता वाहता येत नाही म्हणून त्याच्या चिंतेचा अतिरिक्त भार यानेच वाहायाचा!पाउस आला तर बी-बियानांची ,खताची चिंता.पाउस आला नाही तर गुरान्च्या वैरनी सोबत स्वत:च्या कुटुम्बाच्या वैरनीची चिंता! नापिकी झाली तरी चिंता आणि पिकले तर विकण्याची चिंता.निसर्गाच्या कोपाचे भय ,सरकारच्या जुलुमाची भीती आणि बैंक व सावकाराचे भय तर कधीच पाठ सोडीत नाही.सदैव भय आणि चिंता याने ग्रासलेला शेतकरी कधी आणि कसे साहित्य निर्माण करणार?
इतिहासाच्या कोणत्याही कालखंडात प्रत्यक्ष शेतीत राबणारा एखादा तरी शेतकरी साहित्यीक झाला आहे का या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थीच आहे.अर्थात याला स्त्री साहित्यीकांचा सन्माननीय अपवाद आहे.पण त्यांच्या साहित्य निर्मितीचा उगम हां माहेर तुटल्याच्या दू:खातुन,विरहातुन झालेला असावा.शेतीने शेतकरी समाजाच्या जीवनातील सर्व रस शोषून त्याचे जीवन नीरस बनविले आहे हे सत्य समजून घेतले तर शेतकरी समाजातून नाव घेण्या सारखा एकही साहित्यीक का निर्माण झाला नाही या प्रश्नाचे उत्तर मिळते. आश्चर्यकरक बाब अशी आहे की शेतकरी समाजाच्या भिक्षेवर जगणारे थोर साहित्यीक झाले आहेत.संत द्न्यानेश्वर याचे मूर्तिमंत उदाहरण आहे.तुकोबारायाचा शेतीशी सम्बद्ध असला तरी ते शेतकरी नव्हते हे लक्षात घेतले पाहिजे.याचा अर्थ अगदी स्पष्ट आहे -शेती उत्पादनाचा उपभोग जे घेवु शकतात ते साहित्यच नव्हे तर जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात भरारी मारू शकतात.त्यांच्या उपभोगाचे साधन असणारा शेतकरी मात्र उपभोगा ऐवजी शेतीतले भोग भोगत बसतो!
ज्यांचा उदरनिर्वाह निव्वळ शेतीवर अवलंबून नाही असे बांधा वर बसून किंवा विधान भवना सारख्या वातानुकुलीत इमारतीत बसून उत्तम साहित्य निर्माण करणारे ना.धो.महानोरा सारखे शेतकरी साहित्यीक असू शकतात.ग्रामीण साहित्याची किंवा शेतकरी साहित्याची लाट निर्माण करणारे बहुसंख्य अध्यापक-प्राध्यापक ही शेतकरी समाजातील असली तरी त्यांचा शेतीशी सम्बद्ध तुटून अनेक वर्ष उलटून गेली आहेत.त्यांच साहित्य हेच दर्शवित् की शेतकरी समाजातून उत्तम साहित्यीक निर्माण होवू शकतात पण त्या साठी आधी शेतीतुन बाहर पड़ने आवश्यक आहे!
गिरिजा कीर यानी केलेल्या विधानाच्या निमित्ताने शेतीतील शोषनाचा साहित्य निर्मिती वर होणारया परिणामाचा कधीही विचारात न घेतलेला पैलू साहित्य संमेलनाच्या व्यासपिठावर जाहिरपणे चर्चिला गेला पाहिजे। एवढेच नव्हे तर साहित्यात शेतकरी समुदाया बाबत केलेले अवास्तव चित्रण व स्वत:च्या मनोविकृतीच्या प्रगटीकारणासाठी गावाचे विकृत चित्र उभे करून केलेल्या अन्यायाचे परिमार्जन करण्या साठी साहित्य संमेलनात शेतकरी समुदायाला सन्मानाने शेतीतुन बाहेर पडन्या साठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याचे आवाहन केले गेले पाहिजे.विशेषत: शेतीतुन बाहर पडन्याची संधी शेतकरी समाजाला मिळते तेव्हा त्यात कोणताही अड़थला निर्माण न करण्याची सुबुद्धी सर्व गांधीवादी,सर्वोदयवादी,पर्यावरणवादी ,डावे , उजवे आणि सर्व स्वयंसेवी संस्थाना होवो या साठी साहित्य संमेलनात जाहीर प्रार्थना करण्याची गरज आहे.शेतकरी बाहर पडता कामा नये या साठी कायम रखवालदारी करणारी ममता -मेधा सारख्या भगिनी साठी तर विशेष प्रार्थना घेण्याची गरज आहे.साहित्याच्या समृद्धी साठी शेतीतुन शेतकरी समुदयाची सुटका व्हावी म्हणून कृती करता येत नसेल तर साहित्य जगताने किमान प्रार्थना करायला काय हरकत आहे?

सुधाकर जाधव
भ्रमणध्वनी-9422168158

Monday, August 23, 2010

रखवालदारांचाच जनतेच्या तिजोरीवर दरोडा !

खासदारान्च्या वेतन-भत्यासहित सर्व सुखसोयी मध्ये भरमसाठ वाढ करणारे विधेयक अल्प वाद -विवादा नंतर भारतीय संसदेने नुकतेच पारित केले.अशा प्रकारचे विधेयक पारित होण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही.पण पूर्वी पारित झालेल्या वेतन-भत्ते वाढ विधेयकात आणि या वेळी पारित विधेयकात गुणात्मक फरक आहे.या पूर्वी सरकार खासदार महोदयाना सामना करावा लागत असलेल्या समस्यांचा पाढा वाचून आणि अधिक कार्यक्षमतेने 'जनतेची सेवा' करता यावी म्हणून या वाढीचे समर्थन करून एखाद दुसरे डावे ख़ासदाराच्या विरोधा नंतर बिनबोभाटपणे विधेयक पारित करून घेत असे.खासदाराना जाहिरपणे मागणी करण्याची कधी वेळ आलीच नव्हती.पडद्या आड़ हालचाली होवून सिद्ध-साधकाचा खेळ संपन्न होत असे। या वेळी लोक लाज सोडून मागणी करण्यात आली। तर सरकार तर्फे वेतन-भत्ते वाढीचे विधेयक ठण्डया बस्त्यात ठेवले गेले। खासदारांची मागणी गैरवाजवी असून सरकार ती मान्य करण्यास इच्छुक नसल्याची हवा पसरविण्यात आली. असे विधेयक येणार म्हणून आपल्या लेखन्या सम्पादकानी आणि स्तम्भ लेखकानी सरसाविल्या होत्या त्या अशा हवेने म्यान झाल्या .टिके ऐवजी कौतुक करून घेण्यात सरकार यशस्वी झाले.संसदे बाहेरच्याना बेसावध ठेवून सरकारने नंतर हे विधेयक अचानक मांडून पारित करून प्रसिद्धी माध्यमाना तोंडघशी पाडले आणि या विधेयकाला संसदे बाहेर तीव्र विरोध होणार नाही याची काळजी घेतली.मात्र सरकारची ही हुशारी विधेयकाच्या लाभधारकांच्या अति लोभाने वाया गेली. या विधेयकावर संसदेत जी चर्चा झाली त्यातून ख़ासदारांची व संसदेची अप्रतिष्टा झाली.सरकार तर्फे प्रस्तावित वेतन वाढी पेक्षा अधिक वेतनवाढी साठी जे तर्कट मांडल्या गेले ते अशोभनीय होते। कारकुनाना -सचिवाना आपल्या पेक्षा जास्त वेतन मिळते या बाबत मळ मळ व्यक्त केली गेली.संसदेच्या म्हणजे ख़ासदारान्च्या मंजूरी नंतरच नोकरदाराना वेतन वाढ मिळाली याचाही त्याना विसर पडला.सर्व सामान्यांचा पाचवा व सहावा वेतन आयोग लागू करण्यास असलेला विरोध डावलून अतार्किक व अर्थ व्यवस्थेचा विचार न करता केलेल्या शिफारसी केंद्र सरकारने मान्य केल्या तेव्हा खासदारानी अजिबात विरोध केला नव्हता हे लक्षात घेतले पाहिजे.नोकरदारांचे वेतन बेसुमार वाढवून दिले की आपले पगार भत्ते आपोआप आणि बिनबोभाट वाढतील हां हेतु ख़ासदारान्च्या मनात होता याची पुष्टी संसदेतील ताज्या चर्चे वरून होते.सरकार व संसद सदस्य जनतेच्या विरोधाला कधीच जुमानीत नसले तरी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाला ते घाबरतात हे सर्वश्रुत आहे.म्हणून स्वत:ची वेतन वाढ करण्या आधी न्यायधिशाना भरपूर वेतन व सवलती मिळतील हे चाणाक्षपणे आधीच केले गेले आहे.स्वत:च्या पदरात भरपूर पडावे या हव्यासा पायी संसद सदस्यानी आधी सरकारी खजिना न्यायधीश , नोकरदार व तत्सम घटकांवर खैरात वाटावी तसा रीता केला आणि अचूक वेळ साधुन स्वत:चा लाभ करून घेतला
हेच संसद सदस्यानी त्यांच्या वर्तनातून दाखवून दिले आहे. आज या प्रकारावर -संसद सदस्याची वेतन वाढ कमी की जास्ती अशी चर्चा चालु आहे। हां प्रश्न कमी जास्त पैशाचा नाही आहे। प्रश्न परिश्रम व पारिश्रामिक याचा सम्बन्ध जोड़ण्याचा कधी विचार करणार आहोतयाचा आहे.याला अमुक मिळते म्हणून मला तमुक मिळाले पाहिजे हे कोणते अर्थशास्त्र आहे?श्रम आणि मिळकत याची संगती लावण्याचा कधीच प्रयत्न झाला नाही व मोबदला आणि त्या मोबदल्याचे फलित याचाही विचार कधी होत नाही । कारण ज्यानी हां विचार करायचा आहे ते सुद्धा आपल्या खिशाचा आधी विचार करतात ही बाब संसद सदस्यांच्या वेतन वाढीच्या निमित्ताने सिद्ध व स्पष्ट झाली आहे। आज जी लुटा लुटा ,कोण अधिक लुटते याची जी स्पर्धा सुरु आहे ती थांबवयाची असेल तर श्रम आणि मोबदला
यात तर्कसंगती आणण्याचा विचार करने भाग आहे। त्याची सुरुवात या निमित्ताने झाली तर संसद सदस्यानी स्वत:च स्वत:ला वाटलेल्या खैरातीने देशाचे झालेले नुकसान भरून येइल। रोजगार हमी वरील मजुराचे पारिश्रामिक निश्चित करण्यासाठी शासन ,प्रशासन,अर्थशास्त्री व सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या समितीने जी 'शास्त्रीय' पद्धत स्वीकारली होती (त्या आधारे मजूरीचे दर निश्चित झाले होते) ती इतरत्र का वापरली जात नाही?हां प्रश्न या निमित्ताने चर्चिला गेला पाहिजे। ही पद्धत प्रस्थापितान्च्या वेतन-भत्त्या साठी मान्य झाली नाही तरी या पद्धतीतून रोजगार हमीच्या मजुरावर झालेला अन्याय तरी दूर होइल!
रोजगार हमीच्या कामाचा मोबदला निश्चित
करताना महत्वाचा आधार ठरविला गेला होता तो अशी अंग मेहनतीची कामे करण्यासाठी दिवस भरात किती कैलरी खर्च होतात आणि खर्च झालेल्या कैलरी भरून काढन्यासाठी किती अन्न लागेल याचा अगदी 'शास्त्रीय' विचार केला गेला होता! आणखी काही सोयींचा विचार केला गेला असला तरी मोबदला निश्चित करण्याचा तोच महत्वाचा आधार होता.कैलरी खर्च होने व त्या भरून काढने अशा शब्दावलीची माहिती नसतानाही अशिक्षित शेतकरी आपल्या गुरा-ढोरान्च्या बाबतीत त्यांची ताकद भरून काढन्याचा विचार करून त्याना चारा खाऊ घालतो! याच धर्तीवर वेतन ठरविले गेले होते!असा विचार अन्य क्षेत्रातील वेतन निश्चित करताना केला गेला तर काय होइल? महामहीम राष्ट्रपतीना रोजगार हमिच्या मजूरा पेक्षा कमी पगार मिळेल ! पण रोजगार हमीची मजूरी निश्चित करताना जो टोकाचा दुष्टपणा दाखविला गेला तो बाजुला ठेवून आणि माणसाच्या गरजांची जनावरांच्या गरजाशी तुलना होवू शकत नाही हे मान्य करून वेतन निश्चित करताना कामांचा परिणाम किंवा कामातून जी उपलब्धी होते त्याचा आणि त्या कामा साठीचा मोबदला यातील कार्यकारणभाव किंवा तर्क संगती विसरून चालणार नाही.आज ती विसरल्या गेल्याने सकल राष्ट्रीय उत्पन्न पगारावर खर्च करण्याची वेळ आली आहे!पण जमा खर्चाच्या बाबतीत हाताबाहेर चाललेल्या परिस्थिती वर नियंत्रण ठेवण्याची ज्यांच्यावर जबाबदारी आहे त्यानीच बेलगामपणे वागून परिस्थिती आणखी बिघाडन्यास हातभार लावावा हाच चिंतेचा व चर्चेचा विषय बनला पाहिजे.आपल्या वेतन वाढीच्या निमित्ताने एकुणच सर्व क्षेत्रातील वेतनाची तर्क संगत पुनररचना करण्याची चालून आलेली संधी खासदारानी स्वत:च्या हावरटपनाने गमावली असली तरी खासदारानी ज्या पद्धतीने व ज्या तर्काच्या आधारे वेतन वाढ व अन्य सवलती पदरात पाडून घेतल्या त्या वरून त्याना आरोपीच्या (रखवालदारानी टाकलेला हां दरोडा असल्याने) पिंजर्यात उभे करून त्यांची झाड़ा झड़ती घेण्याची आलेली संधी सर्व सामान्यानी गमावता कामा नये.
संसद सदस्याना कशाची कमी होती?त्याना मिळनारे लाभ सर्व सामान्याचे डोळे दिपवून टाकन्यास पुरेसे आहे.लाभांची जंत्री खुप मोठी असल्याने ती येथे देत बसणार नाही.फ़क्त छोटीशी झलक पुरे होइल. परदेशातील औशधोपचाराच्या खर्चा पासून ते प्रवास आणि टेलीफ़ोन या सारखे सर्व खर्च सरकारी खाजिन्यातुन केले जातात.ज्या बंगल्याचे वार्षिक भाड़े कोटी रुपयात प्राप्त होइल असे बंगले प्रचंड खर्च करून सुसज्ज करून याना मोफत दिले जातात.एवढेच नाही तर
गोर गरिबाना जेवण मिळावे म्हणून जसे धर्मादाय अन्न छत्र चालविले जाते तसेच सरकार तर्फे विषेशाधिकार प्राप्त या जमाती साथी अन्न छत्र चालविले जाते.ते अन्न छत्र पञ्च तारांकित असते हे सांगण्याची अर्थातच गरज नाही!खासदारांचे अवैध आय-स्त्रोत कमी नाहित हे उघड गुपित आहे. बंगला किंवा बंगल्याचा काही भाग भाड्याने देण्यावर न्यायालयाने चाप लावल्याने ते अवैध उत्पन्न बुडाले तरी अवैध उत्पन्नाचे अन्य मार्ग उपलब्ध आहेत.पैसे घेवुन संसदेत प्रश्न विचारणे किंवा अवैध मार्गाने भारतीय नागरिकाला परदेशात पोचविने असे हिडीस प्रकार २-४ खासदाराने केले म्हणून त्याबाबत सर्वाना दोष देणे चुकीचे होइल.पण खासदार निधीच्या गैर वापरा बद्दल ख़ासदार मोठ्या संख्येने दोषी असू शकतात. स्वत;च्या नावावर नसली तरी ताब्यात असलेल्या संस्थाना आपल्या निधीतून खैरात वाटुन स्वत:चा फ़ायदा करून घेणारे खासदार संख्येने कमी नाहीत.एकुणच 'पांचो उंगलिया घी में'अशी अवस्था असलेले खासदार ३०० टक्के वेतन वाढ मिळूनही असंतुष्ट आहेत!
एवढा भर भक्कम मोबदला घेवुन खासदार करतात तरी काय हां प्रश्न अनेकाना पडू शकतो.किम्बहुना असा प्रश्न पडावा असेच बहुतांश खासदाराचे वर्तन आहे.देशहिताचे व लोकहिताचे कायदे गहन आणि सखोल चर्चा गाम्भीर्याने करून ते पारित करने हे यांचे प्रमुख काम.पण सलग तीन तास एखाद्या विषयावर गोंधळ न घालता चर्चा झालेला दिवस दाखवा आणि एक लाख रुपये मिळवा असे आवाहन केले तरी ही रक्कम कोणालाच मिळनार नाही अशी आमच्या संसदेची वाईट अवस्था आहे.खासदार लोकसभेत जातात ते संसदेचे कामकाज बंद पाडन्या साठीच जातात असा समज व्हावा अशी परिस्थिती आहे. पण मग निव्वळ गोंधळ घालन्याचा याना एवढा मोबदला द्यायचा का असा प्रश्न उपस्थित होतो.किती पैसे देवून राडा घालता येतो हे राज ठाकरेना विचारले तरी समजेल!कारकुनान्पेक्षा जास्त पगार मिळाला पाहिजे असे म्हननारे ख़ासदार आणि कारकुनाची जमात यात एक विलक्षण साम्य आहे.दोघानी एकदा हजेरी पुस्तकात सही केली की त्यांचे काम संपले!सही झालेला कारकुन त्याच्या खुर्ची वर जसा दिसणार नाही ,तसेच सही झालेले खासदार महाशय संसदेत सापडने दुरापास्त!सही केली की दोन हजार रुपये खिशात.! सरकार पाडायचे किंवा वाचवायचे असेल त्या दिवशीच फ़क्त संसद हाउस फुल दिसेल!त्याचे कारण व्हिप सोबतच तो दिवस उपस्थितिची वेगळी किंमत वसूल करण्याचा दिवस असतो हे आहे! संसद सदस्याकडे टनाने येणारे विविध अहवाल किती सदस्य वाचतात,अभ्यासतात या प्रश्नाचे खरे उत्तर खासदाराकडून नव्हे तर त्या भागातील रद्दी खरेदी करणारेच देवू शकतील! तात्पर्य ,संसदेत गोंधळ घालने आणि आपले वेतन भत्ते यावर गदा येवू नए म्हणून सरकार चालविन्यासाठी आवश्यक ती विधेयके पारित करण्या साठी मम म्हनने हेच आमच्या खासदारांचे महान कार्य असते!निहित कार्य तडीस नेल्यानुसार मोबदला द्यायचा झाल्यास भारतात उणे मोबदला मिळविन्यात भारतीय संसद सदस्य अग्रस्थानी असतील.म्हनुनच ख़ासदाराना वेतन वाढीस ते पात्र नाहीत हे ठनकावुन सांगण्याची हीच योग्य वेळ आहे.एवढेच नाही तर देशातील सर्व वेतन धारकाना रोजगार हमीच्या(सुधारित ) सूत्रानुसार मुळ पगार अधिक जबाबदारीच्या कामानुसार मोबदला आणि केलेल्या कामानुसार मोबदला असे काहीसे सूत्र विकसित करण्याची आज खरी गरज आहे.लुटा -लुटा कोण अधिक लुटते ही सध्याची परिस्थिती लवकर बदलली नाही तर वेतना साठी सोने गहान टाकण्याची वेळ देशावर येणार याची चाहुल खासदारांच्या वेतन वाढीच्या निमित्ताने लागली आहे! ----सुधाकर जाधव
भ्रमणध्वनी-९४२२१६८१५८

Tuesday, August 17, 2010

सत्याच्या पलीकडले !

प्रिय मित्र , लोकसत्ता दैनिकात प्रकाशीत मुग्धा कर्णिक यांच्या 'गैरसोयीची असत्ये '(दि। २३-७-१०) व अभिजित घोरपडे यांच्या '..नव्हे सोयीची अर्धसत्ये'(दि। १२-८-१०) सही या मागची या लेखा वरील लोकसत्ताला पाठवित असलेली माझी प्रतिक्रिया ब्लॉगच्या माध्यमातून आपल्याकडे पाठवित आहे.या चर्चेत आपण योगदान द्यावे अशी या मागची भावना आहे.
--------सुधाकर जाधव.
'गैरसोयीची असत्ये' या मुग्धा कार्णिक यांच्या लेखाला पर्यावरणवादी अभिजित घोरपडे यानी '...नव्हे सोयीची अर्धसत्ये ' हां लेख लिहून दिलेले उत्तराने इतरांचा संभ्रम दूर होइल की नाही हे सांगता येत नसले तरी त्यातून त्यांचा संभ्रम मात्र स्पष्ट झाला आहे ! पर्यावरणाचे अभ्यासक आणि पर्यावरणवादी अशा दुहेरी भूमिकेतून त्यानी उत्तर देण्याचा प्रयत्न केल्याने त्यांचा स्वत:चा गोंधळ उडाला आहे. पर्यावरण क्षेत्रात असत्याचा जो बोलबाला सुरु आहे त्यावर कर्निकानी घेतलेल्या आक्षेपालाच त्यांचा आक्षेप दिसतो. कदाचित अशा आक्षेपांची जाहीर चर्चा होत राहिली तर सर्व सामान्यांचा पर्यावरणाचे काम करणारे कार्यकर्ते व संस्था यांच्या वरील विश्वास उडून जाइल याची चिंता त्याना असावी। मुग्धा कार्णिक यानी गोंधळ वाढविला या प्रतिपादनाचा हाच अर्थ निघतो.अन्यथा सत्याचा शोध घेणार्या अशा लिखाणाचे अभ्यासक म्हणून त्यानी स्वागतच केले असते।
पृथ्वीच्या वातावरणाचे तापमान व हवामानात सातत्याने बदल होतात आणि हे बदल नैसर्गिकरित्या होतात हे मुग्धा कार्णिक यांच्या लेखाचे मध्यवर्ती सूत्र आहे आणि ही बाब अभिजित घोरपड़े याना मान्य आहे! ओझोन बाबतीत कार्णिक यांच्या मताशी घोरपडे असहमति दर्शवितात हे खरे.पण ते कार्णिक ओझोनच्या थराला छिद्र पडले ,थर फाटल्या गेला हे वैद्न्यानिकानी केलेले संशोधन त्या अमान्य करीत आहेत या समजुतीतून। पण मुग्धा कार्णिक यानी त्यांच्या लेखात या संशोधनाला कोठेच आव्हान दिलेले दिसत नाही.ओझोन थरात सातत्याने बदल होतात आणि कधी कधी ते इतके विरळ होतात की त्याचे परिणाम तापमान बदल,हवामान बदल यातून दिसून येतात हे त्यानी मान्यच केले आहे आणि अभिजित घोरपडे सुद्धा या पेक्षा वेगले काहीच सांगत नाहीत.मतभेद फ़क्त इथेच आहे की ओझोनच्या आणि तापमान - हवामान बदलात निसर्गाचा किती हात आहे आणि मनुष्य जातीचा वाटा किती आहे? निसर्गाच्या भूमिके बद्दल ही कार्णिक आणि घोरपडे यांच्यात तसुभरही मतभेद नाहीत! कार्बन वायूच्या सुपरिनामा बद्दल व विपरीत परिनामाबद्दलही या दोघात एकमत आहे. ग्लोबल वार्मिंग साठी मानव किती कारणीभूत आहे या बाबतीत संशोधन सुरु आहे आणि निश्चित असे वैद्न्यानिक निष्कर्ष अद्याप काढता आलेले नाहित। वैद्न्यानिकात या बाबत मतभेद आहेत याचा अर्थ इतकाच होतो की दोन्ही बाजु अंधारात तीर मारीत आहेत। वैद्न्यानिक हमरी तुमरीवर येवून अवैद्न्यानिक चर्चा करीत आहेत। घोरपडे ज्याला गोंधळ म्हणतात तो हाच गोंधळ आहे।प्रत्यक्ष पुरावा नसला की परिस्थितिजन्य पुराव्याचा आधार घेवुन निकाल दिला जातो तसाच पर्यावरणाचा "निकाल" लावण्यात स्वत: वैद्न्यानिक मग्न आहेत एवढाच दोघांच्याही लेखात उल्लेख झाला त्या वैदयानिकांच्या निवेदनांचा अर्थ होतो.
वाढत्या औद्योगिकरनाने कार्बन वायुंचा उत्सर्ग वाढला आहे ही बाब खरी असली तरी या उत्सर्गाने ओझोनच्या थर फाटतो आहे हे सिद्ध झालेले नसताना पर्यावरणवादी कार्बन वायुचा बागुलबुआ उभा करून समाजात भयकंप निर्माण करीत आहेत हां आरोप या पार्श्वभूमीवर खरा ठरतो। पर्यावरणाच्या क्षेत्रात केलेल्या
कार्या बद्दल व बहुमोल (?) संशोधना बद्दल नोबेल पुरस्कार प्राप्त ख्यातनाम संस्थेत काम करणार्या वैद्न्यानिकानी हिमालायावारिल बर्फ वितलन्या संदर्भात केलेल्या नोंदीने जग भर खलबल उडवून दिली होती हां ताजा इतिहास आहे। हे संशोधन बिनबुड़ाचे आहे असे दाखवून दिल्या नंतर संस्था प्रमुखाला माफ़ी मागुन आपली विधाने परत घ्यावी लागली होती.जगाच्या अन्ताची तारीख घोषित करणारे भविष्यवेत्ते आणि पर्यावरणनाशाने जगबुडी होणार अशी हाकाटी करणारे पचोरी सारखे शास्त्रदय यांच्यात कसा फरक करता येइल हे घोरपडेनी समजुन सांगितले पाहिजे।ईश्वराच्या कोपाची भीती दाखवून भटजी मंडळी गोर गरीब शेतकरी -कस्टकरी जनतेला भटजी मंडळी काशी लुटतात याचे महात्मा फुलेनी प्रभावी वर्णन केले आहे.पर्यावरणवादी आधुनिक भटजी सर्व सामान्यात जग विनाशाची भीती निर्माण करून स्वत:ची तुम्बडी भरीत आहेत हेच पचोरी प्रकरनाने सिद्ध झाले आहे.फरक एवढाच की पूर्वीचे भटजी गोर गरिबाना लुबाडायाचे आणि आधुनिक भटजींची भूक मोठी असल्याने त्यांची नजर सयुक्त राष्ट्र किंवा बील गेट प्रतिष्ठान किंवा नोबेल यांच्या तिजोरी कड़े असते!या अंगाने मुग्धा कार्णिक यानी उपस्थित केलेल्या भयकम्पाच्या मुद्द्याकडे पाहिले की त्याचे महत्त्व लक्षात येते आणि ग्लोबल वार्मिंग ही संकल्पनाच प्रचारकी आहे हे पटले नाही तरी त्यांच्या तर्कात दम आहे हे पटते । "मोंट्रीयल करारा " संबंधी अभिजित घोरपडे यानी केलेला दावा तर निव्वळ हास्यास्पद आहे. ओजोनच्या थराला इजा करू शकतील असे हानीकारक वायु वातावरणात सोडन्याचे प्रमाण कमी कमी करण्या संबंधी अंतरराष्ट्रीय करार झाला असला तरी आजतागायत त्या कराराचे पालन कोणीही केले नाही। या कराराच्या अमलबजावनीस भारत-चीन सारख्या विकसनशील राष्ट्रांचा विरोध लपून राहिलेला नाही आणि या दोन देशात असे वायु वातावरणात सोडन्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे! ज्या प्रगत राष्ट्रानी हानीकारक वायू वातावरणात सोडून विकास साधला त्यानी सुद्धा भारत -चीनच्या नावे बोटे मोडीत बसण्याशिवाय काही केलेले नाही.करार झाल्याच्या दिवसापासून तो सर्वत्र अड़गलीत पडला असताना मोंतरीयल कराराने हानिकारक वायु वातावरणात सोडन्याचे प्रमाण कमी होवून ओझोन थराला झालेली हानी कमी झाल्याचे सांगणे हां सत्यालाप (खोटारडेपणाला पर्यायी सुसंस्कृत शब्द!) आहे.या पेक्षा सौम्य शब्द वापरायचा झाला तर 'सत्याच्या पलीकडले' असा शब्द वापरता येइल! ओझोन थराची हानी भरून निघाली असेल तर ती नैसर्गिकरित्याच निघाली .त्यात राष्ट्रप्रमुखांचा किंवा वैद्न्यानिकांचा वाटा शून्य आहे हे उघड आहे.
निसर्गत: जी हानी होते ती निसर्ग भरून काढतो.तसे झाले नसते तर ओझोनचे सुरक्षा कवच कधीच विरून गेले असते आणि सम्पूर्ण सजीव श्रुस्टी समाप्त झाली असती.पण मानवाने केलेली हानी भरून काढन्याचे सामर्थ्य सुद्धा निसर्गाकडे आहे याचा कोणताही पुरावा नाही.हानी भरून काढन्याची निसर्गा सारखी ताकद विद्न्यान मानवाला देत नाही तो पर्यंत असे वायु वातावरणात सोडन्यात सावधानता असायला हवी याबाबत दुमत असू शकत नाही। औद्योगिकरनाकडे पाठ फिरविने हां यावरचा उपाय नाही हे लक्षात घेवुन उपाय योजना करावी लागणार आहे.पण अशी उपाय योजना करण्यात सर्वात मोठा अडसर पर्यावरणवादी मंडळीचा अवैद्न्यानिक दृष्टीकोण ठरत आहे हे समजुन घेण्याची गरज आहे। प्रगती साठी ऊर्जा लागते आणि याच ऊर्जा निर्मिती पायी पर्यावरणाची हानी झाली आहे ,होत आहे। कोलसा,खनीज तेल व नैसर्गिक वायु यांच्या ज्वलनातुन प्रामुख्याने ही ऊर्जा प्राप्त होते व या प्रक्रियेत हानिकारक वायु वातावरणात पसरतात.उर्जेचे दुसरे स्त्रोत आम्ही निर्माण करीत नाहीत तो पर्यंत असेच चालणार आहे.खरी गरज उर्जेचे पर्यायी स्त्रोत लवकरात लवकर निर्माण करण्याची आहे।अणु ऊर्जा हां सर्वात मोठा पर्याय आज आपल्या समोर आहे.पण या पर्यायाला सर्वात प्रखर विरोध पर्यावरण वादीच करतात.ही ऊर्जा निर्माण होण्या आधीच या मंडळीला अणु कचरा विल्हेवाटीची चिंता लागली आहे.अणु केंद्रात अपघात झाला तर काय होवू शकते याच्या कल्पनेने ही जमात बेचैन आहे .पवन उर्जेच्या पर्याया बाबतही असेच आहे.या ऊर्जा निर्मिती प्रक्रियेत ढग निघून जातात आणि पाउस पडत नाही असा जावईशोध लावून पवन उर्जेच्या विरोधात आन्दोलन उभे करणारे हेच महाभाग आहेत.औष्णिक वीजेच्या तुलनेत दाभोल प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज पर्यावरनाला कमी हानीकारक असताना तो प्रकल्प बंद करण्यासाठी रस्त्यावर उतरून जीवाचे रान करणारे पर्यावरण वादीच होते। कागदाच्या गरजे पोटी कित्येक जंगले कापल्या गेली। अशा कागदांची गरज सम्पविनारे संगणक आले तेव्हा संगणक क्रांतीचा विरोध करण्यात हेच आघाडीवरआणि आता संगनक् वापरण्यातही आघाडी यांचीच!जंगल आणि खनिज
संपत्तीचा अमाप वापर होत आहे याचे महत्वाचे आणि मोठे कारण ही सम्पत्ती तिच्या मूल्या पेक्षा कमी किमतीत उपलब्ध होते हे आहे.पण या संपत्तीचे खरे मूल्य वसूल करण्यासाठी भाव वाढ केली तर विरोधाचा झेंडा यांच्याच खांद्यावर दिसेल.स्वच्छ व सुरक्षीत पर्यावरनाकडे जाणारा रस्ता रोखानार्या या जमातीला रोखल्या शिवाय पुढची वाट चाल कठीण आहे.मुग्धा कार्णिक या जमातीला विद्न्यान शिकवू शकतील ,पण वैद्न्यानिक दृष्टीकोण ज्याचा त्यालाच विकसित करावा लागणार आहे.पर्यावरणवादी जमात जगातील सर्वात शहाणी जमात समजली जात असल्याने त्याना वैद्न्यानिक दृष्टीची गरजच काय असा प्रश्न कोणी उपस्थीत केला तर त्याचे मात्र माझ्याकडे उत्तर नाही!
--सुधाकर जाधव
भ्रमणध्वनी - ९४२२१६८१५८

Sunday, August 8, 2010

स्त्रियांची अवहेलना :मानव संसाधन मंत्रालय व भारतीय द्यानपीठ कुलगुरु राय एवढेच दोषी!

महात्मा गांधीजीनी हिन्दी भाषेच्या प्रचार व प्रसारा साठी दिलेले योगदान लक्ष्यात घेवुन केंद्र सरकारने स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या कालात गांधीजींचे दीर्घ काळ वास्तव्य असलेल्या वर्धा शहर परिसरात महात्मा गांधीच्या नावाने आंतरराष्ट्रीय हिन्दी विद्यापीठाची स्थापना केली। हे विद्यापीठ स्थापन होवून एक दशक उलटले असले तरी फारच थोडयाना या विद्यापीठाच्या अस्तित्वाची कल्पना होती। या विद्यापीठात हिन्दी माध्यमातून नेहमीच्या विषया व्यतिरिक्त गांधी तत्वद्यानाचे अध्ययन केल्या जाते हे सर्व सामान्याना माहित असण्याचे कारणच नाही. या विद्यापीठाचे कुलगुरु विभूति नारायण राय यानी उधललेल्या मुक्ताफलानी मात्र हे विद्यापीठ एका एकी प्रकाश झोतात आले आहे. त्यानी स्त्री लेखिका बद्दल काढलेल्या अतिशय हीन आणि असभ्य उदगारानी सारा देश स्तिमित आणि स्तंभित झाला आहे। या गृहस्थाचे हिंदी भाषे साठीचे अश्लील भाषा वापरण्या व्यतिरिक्त काय योगदान आहे याची मला कल्पना नाही.पण त्याने काढलेल्या उदगारा वरून एवढे मात्र जग जाहीर झाले आहे की गांधीजींच्या नावाने असलेल्या या विद्यापीठाच्या कुलगुरुला गांधी विचाराचा स्पर्श देखील
झालेला नाही.त्याच्या बेताल वक्तव्या वरून होत असलेली टिका योग्यच आहे आणि त्याला पदावरून काढून टाकण्याची मागणी देखील रास्त आहे.पण या गदारोलात दोन महत्वाच्या बाबीकडे सर्वांचेच दुर्लक्ष झाले आहे.मूलत: महात्मा गांधीच्या नावावर सुरु असलेल्या या आंतरराष्ट्रीय विद्यापिठाच्या कुलगुरु पदी बसण्याची कोणतीही लायकी नसताना या गृहस्थाची कुलगुरु म्हणून नियुक्ती झालीच कशी हां प्रश्न कोणालाच पडू नये याचे नवल वाटते.अन्यथा या गृहस्थाची हकालपट्टी करण्या साठी साकडे घालन्या ऐवजी नालायक व्यक्तीची नियुक्ती केलीच कशी याचा जाब सम्बंधिताना विचारल्या गेला असता.अशा महत्वाच्या पदावर नियुक्ती करणारी आमची यंत्रणा किती सडलेली आणि कुचकामी आहे हे या निमित्ताने पुढे येवून सुद्धा ती यंत्रणा व त्यात सामील लोक सुरक्षीत आहेत आणि छाती फुगवून राय यांच्यावर कारवाई करण्याची भाषा बोलत आहेत। लोक क्षोभ ध्यानात घेवुन कारवाई करण्या एवढी संवेदनशील व प्रामाणिक यंत्रणा अस्तित्वात असती तर अशी नियुक्तीच झाली नसती.पण राय यांच्या जागी आपला दूसरा पिट्ठू बसविन्याची चालून आलेली संधी ही यंत्रणा सोडनार नाही व म्हणून राय जातील आणि दुसरे सवाई राय येतील!म्हनुनच राय यांच्या सोबतच त्याना नियुक्त करणारी यंत्रणाही तितकीच दोषी आणि चुकीची आहे हे लक्षात घेवुन कारवाईची मागणी होने गरजेचे आहे। या प्रकरणी केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालयाच्या चुकीमूले महामहिम राष्ट्र्पतीना शरमेने मान खाली घालावी लागली आहे .कारण मंत्रालायाच्या शिफारशी आधारे महामहिम राष्ट्रपतीनी राय यांची कुलगुरु पदी नियुक्ती केली होती। राष्ट्रपती पदाची शोभा करणारे मानव संसाधन मंत्रालयातील कारभारी तसेच सुटू नयेत म्हणून पंतप्रधाना साकडे घालण्याची गरज आहे.
कुलगुरु राय यांच्यावरील संताप स्वाभाविक आणि समर्थनीय असला तरी संतापाच्या भरात या प्रकरणातील आणखी एक दोषी असलेली महत्वाची व प्रतिष्ठित अशी साहित्यातील सर्वोच्च पुरस्कार देणारी भारतीय द्यानपीठ संस्थाही सही सलामत सुटत आहे.याच संस्थे तर्फे प्रकाशित होत असलेल्या पत्रिकेने राय यांची वादग्रस्त मुलाखत घेतली आणि छापली होती.या मुलाखती मधील मजकुर एखाद्या सड़क छाप पीत पत्रिकेतही छापन्या सारखा नसताना भारतीय द्यानपीठाच्या अधिकृत पत्रिकेत कसा काय छापला गेला यावर गहजब व्हायला पाहिजे होता.स्त्रिया बद्दल विकृत द्रष्टिकोण असनारेच असा मजकुर छापू शकतात.या विरुद्ध पाहिजे तसा संताप व्यक्त होवू नए याचे आश्चर्य वाटते। साहित्यातील सर्वोच्च पुरस्कार देणार्या संस्थेच्याच अधिकृत प्रकाशनात फ़क्त स्त्री लेखिकान्चीच नवे तर समस्त स्त्रियांची मानहानी करण्यात आल्याने पुरस्कार प्राप्त महनीय लेखिकानी व लेखकानी सुद्धा आपले पुरस्कार भारतीय द्यानपीठ संस्थेला परत करने आवश्यक होते। हीच मुलाखत अन्य प्रसिद्धी माध्यमात आली असती तर बेभान व बेजबाबदार पत्रकारिता म्हणून शंख केला गेला असता व मुलाखत प्रसिद्ध करणारे शिक्षे विना सुटले नसते। येथे तर साधी माफी मागावी असी मागणीही संबद्धित पत्रिके कड़े किंवा भारतीय द्यानपीठाकडे केल्याचे वाचनात नाही। मुलाखत प्रकाशीत करणारी पत्रिकाचे व्यवस्थापन आणि मालक असलेले द्यानपीठ एवढे संवेदनाशून्य निघाले की त्याना स्वत:हुन माफी मागण्याची गरज वाटली नाही.त्यांच्या या कृतीने द्यानपीठ पुरस्काराची सारी प्रतिष्ठा धुलिला मिळाली आहे.तेव्हा लोक क्षोभाचे चटके त्यानाही बसायालाच हवे.
दिल्ली येथे सार्क राष्ट्राचे एक विद्यापीठ कार्यरत आहे व बिहार मधील नालंदा येथे दुसरे आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ सुरु होण्याच्या प्रतिक्षेत आहे। पण वर्धा येथील महात्मा गांधी विद्यापीठ हे सध्या तरी देशाचे एकमेव आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ आहे.या विद्यापीठाच्या कुलगुरुची ही अवस्था असेल तर अन्य विद्यापीठाचे कुलगुरु काय उजेड पाडीत असतील याचा विचार न केलेलाच बरा ! शिक्षण क्षेत्रातील विद्वानानी अंतर्मुख होवून कुलगुरु सारख्या पदा वर योग्य व्यक्ती कशी निवडल्या जाईल व त्या प्रक्रियेत सम्पूर्ण पारदर्शकता कशी राहील याचा विचार केला पाहिजे आणि राजकिय हस्तक्षेपातुन या पदाला मुक्त करण्यासाठी कंबर कसली पाहिजे ही आणखी एक महत्वाची बाब या प्रकरनाने अधोरेखित केली आहे।
--- सुधाकर जाधव

भ्रमण ध्वनी -9422168158

Tuesday, August 3, 2010

ऑनर किलिंग :शेतीतून उपजणारी क्रूरता ?

ऑनर किलिंग -सन्मान राखन्यासाठी हत्या- या गोंडस नावाखाली सुरु असलेल्या
क्रूर आणि रानटी हत्त्यांचा इतिहास जुना आहे.मोगलांच्या कालात शहजादा सलीम वर प्रेम केले म्हणून अनारकलीच्या बाबतीत जे घडले त्या पेक्षाही या हत्त्याना जुना इतिहास आहे.नंतरच्या कालखंडात जग अनेक अर्थाने आणि अनेक अंगाने बदलले तरी अशा हत्या थांबल्या नाहीत.हत्या त्याच फ़क्त त्यासाठी वापरल्या जाणारा शब्द नवा! ऑनर किलिंग शब्द नवा म्हणजे एक दशका पुर्वीचा.पतीच्या अत्त्याचाराने त्रस्त एका महिलेने घटस्फोट मागितला म्हणून भर दिवसा
तिच्या घरच्यानी तिच्या वकिलाच्या चेंबरमधे तिची हत्या केली । कुटुम्बाला लाज आणनारी तिची कृती
असल्याने हत्या करने भाग पडले असा तिच्या कुटुम्बियानी दावा केला आणि पुराणमत वाद्यानी ,धर्म मार्तंडानी
या कृतीचा गौरव केला.प्रसिद्धी माध्यमानी ऑनर किलिंग म्हणून या घटनेचे वर्णन केले.तेव्हा पासून ऑनर किलिंग असे सन्मान जनक नाव अशा प्रकारच्या क्रूर हत्त्याना दिले जात आहे.वर्णन केलेली घटना पाकिस्तानातील असली तरी तीसरे जग (सर्व प्रकारच्या मागासलेपणाने समृद्ध असलेल्या देशांसाठी वापरण्यात येणारा हां आणखी एक सन्मान जनक शब्द!)अशा घटनासाठी (कु)प्रसिद्ध आहे.पाकिस्तानला सर्वच क्षेत्रात
पछाड़न्यासाठी पछाडलेला आमचा देश या बाबतीत मागे कसा राहील?आमच्या प्रसिद्धी माध्यमानी तर ऑनर किलिंग या शब्दाला मानाचे स्थान देण्यात कोणतीही कसर बाकी ठेवली नाही. अतिशय कृरतेने केलेल्या
हत्त्यांचे उदात्तीकरण करीत आहोत याचेही भान प्रसिद्धी माध्यमानी राखले नाही.पण हां निव्वळ बेभानपणा नाही.
कुटुम्बाचे नाक कापले गेले म्हणून ह्त्या करावी लागली या ह्त्या करनारान्च्या भावनेशी समाज आणि प्रसिद्धी माध्यमे सहमत असल्यानेच हां शब्द वापरल्या जातो हे त्या मागचे खरे कारण आहे.या अर्थाने ऑनर किलिंग या सदरात मोडनारी प्रत्येक हत्या ही समाज मान्य हत्या आहे। म्हनुनच या पुढे या लेखात मी ऑनर किलिंगला समाज हत्या असे सम्बोधनार आहे।
या समाज हत्या बाबतची छुपी संमती किंवा छुपी सहानुभूती या हत्त्यांबाबत परखड विश्लेषण करून कठोर उपाय योजना करण्याच्या मार्गातील मोठा अडसर ठरत आहे.सध्या चर्चेत असलेल्या समाज हत्या या भिन्न जाती-धर्माच्या मूल-मुलीनी कुटुम्बाच्या किंवा समाजाच्या विरोधाला न जुमानता लग्न केल्याने झालेल्या आहेत.अशा हत्त्यांच समर्थन करणारे देत असलेले भावनिक तर्क तकलादुच नव्हे तर खोटे असतानाही माध्यमा मधून आणि विचारवन्ताच्या चर्चासत्रात त्यावर काथ्याकुट सुरु असतो। मुलगी सद्यान नसताना एखाद्या मूल बरोबर पलुन जान्यावर त्यांचा आक्षेप तर्कसंगत वाटत असला तरी त्यावर त्यांचा मनापासून आक्षेप आहे असे मानने म्हणजे स्वत:ची फसवणुक
करून घेणे आहे। यासाठी पोलिसात तक्रार करण्याचा कायदेशीर मार्ग उपलब्ध असताना हत्ये सारखे टोकाचे
पाउल कोणताही सुजान माणूस उचलणार नाही। उलट असा आक्षेप घेणारेच कायदा धाब्यावर बसवून कमी वयात
मुलीचे लग्न लावून देण्यात पुढे असतात। ही मंडली सालसुदपणाचा आव आणून एका गावात राहणारे सारे मुले-मुली भाऊ-बहिणी असतात आणि भाऊ- बहिणीचा विवाह कसा मान्य करायचा असा सवाल करतात.पण
कायद्यानेच रक्ताचे भाऊ-बहिण असणारे विवाह करू शकत नाहीत। पण गाव भाऊ किंवा गाव बहिणीचे म्हणाल तर यात गावातील दलित समाजाच्या मुला-मुलींचा समावेश ते करतात काय हे तपासून पाहिले म्हणजे त्यांचा
मानभावीपणा उघड झाल्या शिवाय राहणार नाही. त्याही पेक्षा त्यांचा आमच्या चाली रिती व परम्परा रुजविन्याची ,टिकाविन्याची व पुढे चालविन्याची जबाबदारी जात पंचायतीची आहे आणि त्यात सरकार सह अन्य कोणाला हस्तक्षेप करता येणार नाही ही भूमिका कायदा आणि संविधान यांच्या चिंधड्या उड़विनारी आहे.दुर्दैवाने
सरकार पेक्षा समाज श्रेष्ठ अशी तत्वश: भूमिका घेणारे जात पंचायतीच्या अधिकाराचे समर्थन करतात.जात आणि समाज एक समजण्याची गल्लत ते करतात.आपल्या देशात संविधान लागू होवून ६० वर्ष उलटून गेली असली तरी संविधान सर्वोपरि आहे ही भावना जन माणसात रुजविन्यात आम्ही सपशेल अपयशी ठरलो आहोत। अन्यथा एक हजार वस्ती असलेल्या गावच्या जात पंचायतने १०० कोटीच्या वर लोक संख्या असलेल्या देशाच्या संविधानाला ठेंगा दाखविला नसता.
काही विद्वानांच्या मते ज्या क्षेत्रात अशा समाज हत्या होतात तेथे लग्नाच्या वयाच्या मुला-मुलींच्या संख्येचे व्यस्त प्रमाण आहे। पण मुलींचे प्रमाण कमी होण्या आधी पासुनच अशा हत्या होत आहेत। अशा ह्त्या करणारेच स्त्री-भ्रूण ह्त्या करण्यात आघाडीवर आहेत हे विसरून चालणार नाही. काहींच्या मते स्त्री स्वातंत्र्य व स्त्री -पुरुष समानता याला विरोध असनारेच अशा ह्त्या करतात किंवा जग भर स्त्रियांवर स्त्री म्हणून
होणारे अत्याचार याचाच समाज ह्त्या हां भाग आहे.समाज हत्याना बलि पडलेल्या प्रामुख्याने स्त्रिया असल्या
तरी फ़क्त स्त्रीयाच नसतात हे लक्षात घेतले पाहिजे। अन्य जाती धर्मातील व्यक्तिशी किंवा सगोत्र विवाह (याला कायदेशीर मान्यता आहे.)केल्याने ज्या स्त्रियांची हत्या झाली त्या बहुतांश प्रकरणात त्यांच्या जोड़ीदार पुरुषाची
तितक्याच क्रूर पणे हत्या झाली आहे.आणि आपल्या देशात सवर्णा कडून दलितान्च्या अशा समाज हत्या होण्याचे प्रमाण मोठे आहे। म्हनुनच या समाज हत्याकडे फ़क्त स्त्रीया वरील अत्याचार असे पाहता येणार नाही.
स्त्रियांवर सर्व साधारण पणे जग भर सारखेच अत्याचार होतात.पुढारलेल्या आणि मागासलेल्या देशात या अत्त्याचाराच्या बाबतीत विलक्षण साम्य असते। हे साम्य आपणास स्त्रीयांवारील बलात्काराच्या बाबतीत दिसेल
किंवा मारहाण करने ,मान हानी करने या बाबतीतही दिसून येइल.पण समाज हत्या सारख्या बाबी प्रगत राष्ट्रात
अपवादानेच दिसतात.तेथे घडणारी समाज ह्त्या सुद्धा प्रामुख्याने तिसर्या जगातून तेथे स्थायिक झालेल्या कडून
होतात हे लक्षात घेण्या सारखे आहे.
मग तीसरे जग आणि समाज हत्या याचा सम्बन्ध काय आणि तिसर्या जगात समाविष्ट सर्वच देशात समाज हत्या सर्रास का घडतात या अंगाने या प्रश्नाचा उहापोह करण्याची गरज आहे.हे तीसरे जग आपल्या उपजिविकेसाठी मुख्यत: शेतीवर अवलंबून आहे.या सर्व देशातील बहुसंख्य लोकांचा मुख्य व्यवसाय शेती आहे.तीसरे जग आणि प्रगत राष्ट्रे यांच्यातील हाच मोठा आणि महत्वाचा फरक आहे। अर्थात खनिज तेलाने संपन्न असलेली मुस्लिम राष्ट्रे तिसर्या जगात समाविष्ट आहेत आणि शेती हां मुख्य व्यवसाय नसतानाही तेथे समाज हत्या होतात हे खरे आहे। पण तेथे धर्माधिरित कायद्याने हत्या होतात.हे कायदे चुकीचे,अमानवीय व अमानुष आहेत या बाबत दूमत असू शकत नाही.पण कायदे बदलत नाहीत तो पर्यंत या रानटी हत्याना कायदेशीर हत्याच म्हनने भाग आहे.वास्तविक मुस्लिम राष्ट्रे आणि जगातील अन्य राष्ट्रे यांच्यात स्त्रिया कड़े भोग वस्तू व गुलाम म्हणून बघण्याचा समान दृष्टीकोण आहे.मुस्लिम राष्ट्रानी या अत्त्याचाराना शरियतचा वैधानिक आधार दिला इतकेच.आपला मुद्दा समाज हत्येचा असल्याने स्त्रियांवरिल अन्य अत्त्याचारान्चा येथे विस्ताराने विचार करने अप्रस्तुत ठरेल. शेतीवर आधारित समाजातच समाज ह्त्या होतात हे सत्य आपणास नाकारता
येणार नाही.आज ज्या हत्या चर्चेत आहेत त्या प्रामुख्याने जाटबहुल हरियाणा,उत्तर प्रदेशचा मोठा भाग आणि पंजाब या क्षेत्रातील आहेत.या भागातील एकमेव व्यवसाय शेती हाच आहे.ही बाब माझ्या विधानाची पुष्टी करणारी आहे। शिवाय देशाच्या अन्य भागात दलितांची समाज हत्या प्रामुख्याने ज्यांचा शेती हाच व्यवसाय आहे अशा समाजाकडून होतात.महाराष्ट्रात ते कुणबी असतील ,अन्य ठिकाणी जाट ,यादव असतील.शेतीवर आधारित
समाजातच प्रामुख्याने अशा प्रकारच्या समाज हत्या का होतात याची कारणे शोधल्या शिवाय समाज हत्या समाजातून हद्दपार करने कठीण आहे।
शेतकरी समाजाशी सम्बंधित जात पंचायती आणि तुलनेने मागासलेल्या समजल्या जाणार्या भटक्या व आदिवासी समाजाच्या जात पंचायती यांच्यातील फरक समजुन घेणे उपयुक्त ठरेल। ज्या अपराधा
साठी शेतकरी ज़ात पंचायत देहान्ताची शिक्षा देते त्या अपराधासाठी भटक्यांची पंचायत आर्थिक दंड करेल,
फार तर बहिष्कार टाकील.आदिवासी जात पंचायत तर याला अपराधच मानणार नाही.शेतीच्या दुष्ट चक्रात न अड़कल्याने हे समाज अधिक उदार आहेत हाच याचा अर्थ होतो.
याचा अर्थ शेतीत जो अड़कला तो फ़क्त गरीबीतच अडकत नाही ,तर सर्व प्रकारचे मागासलेपण
त्याला जखडून टाकते.शेतीच्या चक्रात अड़कलेल्याला नव्या व आधुनिक विचाराचा स्पर्श ही होने कठिन असते
हे शेतकरी समाजाकडे पाहिले तरी लक्षात येते। कारण समजनेही कठीण नाही.शेतीतुन पदरी पडते ते फ़क्त
दारिद्र्यच।शेतीत पीक अमाप येत असेल पण त्याच्या जीवनात आशा-आकान्क्षाचा अंकुर कधी फुटत नाही.
माणूस म्हणून कोणतीही किम्मत नसलेला ,मान सन्मानाला पारखा झालेला वैफल्यग्रस्त समाज शेवटी स्वत:चा
सन्मान स्त्री आणि दलित याना पायदली तुडवून प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करीत असावा हे मानायला जागा आहे.
शेतीतुन उपजनारी ही कटुता आणि क्रूरता सर्व प्रथम बाबासाहेब आम्बेडकरांच्या ध्यानात आली.म्हनुनच त्यानी दलित समाजाला गाव सोडण्याचा सल्ला दिला.अत्याचार आणि अपमान सहन करीतच
जगणारा हां समाज बाबासाहेबांचा सल्ला ऐकून शेती पासून दूर गेला आणि अभूतपूर्व प्रगती साधत सन्मान
प्राप्त केला। आपल्या पेक्षा जे दुर्बल आहेत त्यांच्यावर अत्याचार करून किंवा त्यांची हत्या करून नव्हे तर शेती सोडूनच सन्मान प्राप्त होइल हे शेतकरी समाजाला समजत नाही तो पर्यंत समाज ह्त्या (ऑनर किलिंग) थांबणार नाहीत हे सत्य आम्हीही समजुन घेतले पाहिजे।

---सुधाकर जाधव

मोबाइल -9422168158