Wednesday, February 27, 2013

संकल्पशुन्यतेच्या सिग्नलवर रेल्वेचा खोळंबा !

सत्तेत असणाऱ्यां प्रत्येकाला रेल्वेखाते आपल्या ताब्यात असावे असे वाटते ते विकासप्रक्रियेत रेल्वेचे अनन्यसाधारण महत्व आहे म्हणून नव्हे तर सर्व केंद्रीय खात्यांमध्ये रेल्वे खाते  आर्थिक आणि निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने स्वतंत्र आणि स्वायत्त आहे म्हणून ! या स्वातंत्र्याचा उपयोग विकासासाठी न होता स्वैराचारा साठी झाला हे रेल्वेचे मूळ आणि मुख्य दुखणे बनले आहे. या दुखण्यावर औषधोपचाराची नव्हे तर शस्त्रक्रियेची गरज होती. पण नव्या रेल्वेमंत्र्या जवळ ते साहस आणि कौशल्य नसल्याचे यावर्षीच्या संसदेत सादर झालेल्या रेल्वे अर्थसंकल्पाने सिद्ध केले आहे.
-------------------------------------------------------------------------------

स्वत:चा स्वार्थ साधण्यासाठी इंग्रजांनी भारतात ज्या पायाभूत सोयी निर्माण केल्यात त्यात रेल्वेचा प्रामुख्याने समावेश होतो. स्वातंत्र्यानंतर भारताच्या विकासाची गाडी इंग्रजांनी निर्माण केलेल्या पटरीवरून पुढे धावू लागली. भूगर्भातील खनिज संपत्ती आणि शेतीजन्य कच्चामाल याचे पक्क्या मालात रुपांतर करण्यासाठी नेण्याचे रेल्वे हे प्रमुख माध्यम होते. म्हणून तर त्याकाळी दुर्गम समजल्या जाणाऱ्या यवतमाळ , वणी , अचलपूर , मुर्तिजापूर , नागभीड , चंद्रपूर अशी गावे रेल्वेने जोडण्यात आली होती. औद्योगिकरणाची गती रेल्वेच्या चाकाच्या गतीवर ठरत होती. पूर्वीच्या तुलनेत आज वाहतुकीची अनेक साधने निर्माण झालीत , रेल्वे पेक्षा वेगवान साधने निर्माण होवूनही विकासातील रेल्वेचे योगदान कमी झालेले नाही. आपल्या देशात तर देशांतर्गत माल वाहतुकीचे रेल्वे हेच सर्वात स्वस्त साधन आहे. इंग्रजांनी रेल्वेचा उपयोग भारतातील कच्चा माल विलायतेत नेण्यासाठी केल्याने आणि अशा कच्च्या मालाच्या लुटीतून इंग्लंड मध्ये औद्योगीकारणाने वेग घेतल्याने महात्मा गांधींचा रेल्वे आणि औद्योगीकरण या दोहोंना विरोध होता. लुटीची साधने म्हणून गांधींचा विरोध होता हे लक्षात न घेता गांधींच्या अनुयायांनी २-३ वर्षापूर्वी गांधींच्या रेल्वे आणि औद्योगीकरणाच्या विरोधाची शताब्दी साजरी केली ! पारतंत्र्यात इंग्रजांनी जे केले तेच स्वातंत्र्यानंतर देशी राज्यकर्त्यांनी केले. पण स्वातंत्र्यानंतर रेल्वे आणि औद्योगीकरण याला कोणी फारसा विरोध केला नाही. विरोध होतो तो लुटीची धोरणे बदलण्यासाठी. रेल्वेमुळे औद्योगिकरणाला आणि औद्योगिकरणामुळे विकासाला गती मिळते हे सूत्र सर्वमान्य झाले आहे. कच्चा माल उपसण्यासाठी मनुष्यबळ आवश्यक असते आणि कच्च्यामालाचे पक्क्यामालात रुपांतर करण्यासाठीही मनुष्यबळ लागते. त्यामुळे रेल्वे हे केवळ माल वाहतुकीचे साधन न राहता माणसांची एके ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी ने-आण करण्याचेही प्रमुख साधन बनले आहे. भारतातील गरिबी लक्षात घेतली तर गरीब जनतेला प्रवासासाठी परवडणारे पदयात्रे नंतरचे एकमेव साधन आहे.शहर केंद्रित विकासामुळे गावचे लोंढे कामधंद्याच्या शोधात शहरात नेणारे रेल्वे हेच सुलभ आणि सोयीचे साधन असल्याने भारतात रेल्वेचे अनन्यसाधारण महत्व आहे. रेल्वे थांबली तर अराजकसदृश्य परिस्थिती निर्माण होईल एवढे देशाचे रेल्वेवर अवलंबन आहे. इंदिरा गांधीच्या राजवटीत जॉर्ज फर्नांडीस यांनी घडवून आणलेला रेल्वे संप इंदिरा गांधीनी साम, दाम, दंड, भेद वापरून आणि सैन्याचा वापर करून मोडीत काढण्यामागे इंदिराजींची हुकुमशाहीवृत्ती जितकी कारणीभूत होती तितकेच देश रेल्वे वर अवलंबून असणे हे देखील महत्वाचे कारण होते हे नाकारता येत नाही. स्वातंत्र्यानंतर रेल्वेचे हे महत्व लक्षात घेवून आणि दुरदृष्टी ठेवून रेल्वेचा विकास करण्याचे धोरण न आखल्या गेल्यामुळे रेल्वेलाच नव्हे तर  देशाला अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. सत्तेत असणाऱ्यां प्रत्येकाला रेल्वेखाते आपल्या ताब्यात असावे असे वाटते ते विकासप्रक्रियेत रेल्वेचे अनन्यसाधारण महत्व आहे म्हणून नव्हे तर सर्व केंद्रीय खात्यांमध्ये रेल्वे खाते  आर्थिक आणि निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने स्वतंत्र आणि स्वायत्त आहे म्हणून ! या स्वातंत्र्याचा उपयोग विकासासाठी न होता स्वैराचारा साठी झाला हे रेल्वेचे मूळ आणि मुख्य दुखणे बनले आहे. या दुखण्यावर औषधोपचाराची नव्हे तर शस्त्रक्रियेची गरज होती. पण नव्या रेल्वेमंत्र्या जवळ ते साहस आणि कौशल्य नसल्याचे यावर्षीच्या संसदेत सादर झालेल्या रेल्वे अर्थसंकल्पाने सिद्ध केले आहे. 

                                     रेल्वेचे दुखणे

आर्थिकदृष्ट्या विचार केला तर रेल्वे पेक्षा जास्त आर्थिक तरतूद व उलाढाल असलेली संरक्षण खात्या सारखी अन्य केंद्रीय खाती आहेत. आर्थिक उलाढालीमुळे नव्हे तर अन्य वैशिष्ठ्ये असल्याने रेल्वेखाते आकर्षक आणि महत्वाचे बनले आहे. त्यातील महत्वाचे वैशिष्ठ्य म्हणजे रेल्वेचा सादर होत असलेला स्वतंत्र अर्थसंकल्प ! रेल्वेखाते आपल्या अधिकारात स्वतंत्रपणे पैसा उभा करते आणि त्या पैशाचा विनियोग देखील आपल्या मर्जीनुसार करते. इतर मंत्रालयाप्रमाणे आर्थिक तरतुदीसाठी अर्थमंत्री वा अर्थमंत्रालयाकडे तोंड वेंगाडत बसावे लागत नाही. शिवाय या खात्यात राज्यांची कोणतीच लुडबुड नसते. राज्यांनाच नव्हे तर केंद्रीय मंत्रीमंडळातील सहकाऱ्यांना सुद्धा आपल्या भागातील रेल्वे सुविधा संबंधी रेल्वेमंत्र्याची मनधरणी करावी लागते. ज्या भागातील वा प्रांतातील रेल्वेमंत्री त्याभागाकडे रेल्वेचे झुकते माप अशी परंपराच पडून गेली आहे. त्यामुळे रेल्वे संबंधी राष्ट्रीय धोरण किंवा राष्ट्रीय दृष्टी राहिलीच नाही. जास्त गरज तिथे प्राधान्य  असे न ठरता मंत्री, त्याचा पक्ष आणि मग राजकीय सोयीनुसार इतर असा रेल्वे विकासाचा प्राधान्यक्रम ठरतो. केंद्रात सरकार चालविण्यासाठी प्रादेशिक पक्षाची गरज भासू लागली तेव्हापासून प्रादेशिक पक्षांनी रेल्वेखात्यावर हक्क सांगून मिळविला आणि खऱ्या अर्थाने राष्ट्रीय असलेल्या रेल्वेखात्यात पक्षीय आणि प्रांतीय संकीर्णतेने धुमाकूळ घातला. रेल्वेचा वापर करून लोकप्रियता वाढविण्यासाठी ज्या ज्या पक्षाच्या हाती रेल्वे खाते गेले त्यांनी आवश्यक आणि अनिवार्य असलेली दरवाढ टाळली. त्यातून रेल्वेचा विकासच खुंटला नाही तर रेल्वेवर कर्जबाजारी होण्याची पाळी आली. भारता सारख्या खंडप्राय देशात वेगवेगळ्या भागात हवामानानुसार वेगवेगळी पिके होतात , खनिजे आढळतात. त्याचा देशातील जनतेला स्वस्तात पुरवठा व्हायचा असेल तर देशभर रेल्वेचे जाळे निर्माण करण्याची गरज आहे. रस्ता वाहतूक ही भारतासारख्या देशाला न परवडणारी गोष्ट आहे. जेथे रेल्वे पोचू शकत नाही तेथेच रस्तावाहतुकीला प्राधान्य दिले पाहिजे.  पण प्रांतीय व पक्षीय दृष्टीमुळे ते शक्य होत नाही. तब्बल १७ वर्षापासून रेल्वेला देशाच्या विकासात योगदान द्यायचे आहे व त्यासाठी रेल्वेचे जाळे वाढवायचे आहे याचा रेल्वे मंत्रालयाला विसर पडला आहे. परिणामी नव्या रेल्वे मार्गाचा विकास अगदी मंद गतीने होत आहे. रेल्वेला राष्ट्रीय धोरण आणि निर्धारित केलेला प्राधान्यक्रम नसल्याने रेल्वेचे धावणे दिशाहीन बनले आहे. १७ वर्षानंतर पहिल्यांदा रेल्वे खाते प्रांतीय पक्षाच्या कैदेतून सुटून कॉंग्रेस सारख्या राष्ट्रीय पक्षाच्या हाती आले होते. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात लांगूलचालन व प्रादेशिक हिताला फाटा देवून देशाच्या विकासाशी रेल्वेची नाळ जोडली जाईल व त्यातून रेल्वेच्या सम्यक विकासाचा मार्ग खुला होईल अशी अपेक्षा निर्माण झाली होती. पण रेल्वेमंत्री पवन बन्सल यांनी मांडलेला रेल्वे अर्थसंकल्प त्या दृष्टीने निराशाजनक ठरला. .

                                   रेल्वेमंत्र्याकडून निराशा

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब व दिड लाख लोकांना रेल्वेत काम देण्याची घोषणा वगळता रेल्वेमंत्र्यांनी रेल्वेच्या अंदाजपत्रकात संपूर्णपणे कल्पना दारिद्र्याचे व संकल्प शुन्यतेचे दर्शन घडविले आहे. त्यांच्या पूर्वीच्या काही रेल्वेमंत्र्यांप्रमाणे त्यांनी लोकप्रियतेचा स्वस्त मार्ग पत्करला नसला तरी रेल्वे संसाधन अभावाच्या ज्या दुष्टचक्रात सापडली आहे ते भेदण्याची त्यांनी हिम्मत दाखविणे तर सोडाच तशी इच्छाशक्ती  देखील प्रदर्शित केली नाही. अर्थसंकल्पापूर्वी रेल्वे मंत्र्यांनी प्रवासी भाड्यात अत्यल्प दर वाढ केली होती. त्या दरवाढीतून रेल्वेचा तोटा काहीसा कमी झाला असला तरी विकासासाठी पैसा हाती आलेला नाही. आज रेल्वे हेच सर्वात स्वस्त प्रवासाचे साधन आहे हे लक्षात घेता प्रवासी भाड्यात वाढ करण्याला पुष्कळ वाव होता. पण मनमोहन सरकारवर असलेली लोकांची नाराजी वाढू नये म्हणून रेल्वेमंत्र्यांनी प्रवासी भाड्याला हातच लावला नाही.  रेल्वे प्रवाशांना भाडे वाढ न करण्याचा बोनस देण्यासाठी रेल्वे प्रवास न करणाऱ्या देशातील कोट्यावधी सामान्य जनतेचा खिसा रेल्वेमंत्र्यांनी बेमालूमपणे कापला. माल वाहतूक भाड्यात जवळपास ६ टक्के वाढ करून रेल्वेमंत्र्यांनी हा खिसा कापला आहे. प्रवासी भाड्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा माल वाहतुकीतून रेल्वेला दुपटी पेक्षा अधिक उत्पन्न मिळते. माल वाहतुकीसाठी रेल्वेला गोदाम आणि वैगन शिवाय इतर सुविधांवर वेगळा असा खर्च करावा लागत नाही. प्रवाशांसाठी सुविधा निर्माण करण्यात रेल्वेला अधिक मनुष्यबळ लागते आणि पैसा लागतो. हा पैसा प्रवासी भाड्यातून वसूल करणेच न्यायसंगत होते. प्रवाशांकडून पैसा वसूल करायचा नाही आणि त्यांना सुविधाही द्यायच्या नाही हे रेल्वेचे अघोषित धोरण पुढेही चालू राहणार आहे हेच रेल्वेचे अंदाजपत्रक दर्शविते. सुविधा वाढविण्यावर आणि रेल्वेच्या आधुनिकीकरणावर रेल्वेमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात पुष्कळ शब्द खर्च केले आहेत. पण या गोष्ठी शब्द खर्च करून नाही तर पैसा खर्च करूनच साध्य होतात. रेल्वेच्या अंदाजपत्रकात जमेच्या बाजूने हा पैसा कुठूनच येताना  दिसत नाही. मालवाहतूक भाड्यात जी साडे पाच ते सहा टक्के वाढ केली आहे त्यातून देखील पैसा उभा राहताना दिसत नाही. एवढी भाडे वाढ करून उत्पन्नाच्या बाजूने गेल्या वर्षीच्या अंदाजपत्रकापेक्षा फक्त ११००० कोटींची वाढ दाखविण्यात आली आहे आणि अंदाजा प्रमाणे ही वाढीव रक्कम मिळाली तरी या वर्षीचा अंदाजपत्रकीय तोटा २५ हजार कोटीच्या घरात जाणार आहे. मालवाहतूक दरात वाढ करून रेल्वेचा विकास शक्य नाही , फक्त त्यातून वाईट असलेली सध्याची स्थिती जास्त वाईट होणार नाही याची काळजी तेवढी रेल्वेमंत्र्यांनी घेतली आहे. वरच्या वर्गात प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या खिशातून रेल्वेमंत्र्यांनी भीत भीत थोडासा पैसा काढला आहे , पण त्या बदल्यात त्यांना दिलेल्या पैशापेक्षा अधिक सुविधा मिळणार आहेत. आधीनिकीकरणाचा आणि नव्या तंत्रज्ञानाचा लाभ याच वर्गाला मिळणार आहे. स्वच्छता असो , नव्या पद्धतीचे संडास असोत की इंटरनेट सुविधा असो बिना आरक्षणाचा प्रवास करणारा सर्वसामान्य माणूस या सगळ्यापासून वंचित राहणार आहे. मालवाहतुकीच्या दरात वाढ करून होणाऱ्या महागाईने हाच सर्वसामान्य माणूस प्रभावित होणार आहे. सर्वसामान्य  माणसाची रेल्वेकडून किती आणि कशी उपेक्षा होते हे त्यांना मिळणाऱ्या सुविधावरून दिसतेच , पण त्यापेक्षाही सर्वसामन्यांच्या उपेक्षेचा मोठा पुरावा म्हणजे नव्या पैसेंजर ट्रेनची संख्या . यावर्षी नव्याने सुरु होणाऱ्या रेल्वे गाड्यात १३ विशेष सोयीच्या ट्रेन व्यतिरिक्त ७६ एक्सप्रेस गाड्या सुरु होणार आहेत. या तुलनेत नव्या पैसेंजर ट्रेनची संख्या अवघी २६ राहणार आहे. गेल्या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात महसुलाचे लक्ष्य १ लाख ३५ हजार कोटीचे ठेवले होते (जे पूर्ण होण्याची शक्यता नाही) आणि या वर्षी १ लाख ४६ हजार कोटीचे उत्पन्न गृहित धरले आहे. मोठया उडीचा अंदाज देखील नाही ! या वर्षी अवघा ५०० कि.मी. चा नवा रेल्वेमार्ग प्रस्तावित आहे.४५० कि.मी.च्या छोट्या गेजचे मोठया गेज मध्ये रुपांतर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. देशात दोन पदरीचे चार पदरी आणि चार पदरीचे ६ पदरी रस्ते तयार होण्याचे काम जोरात असताना रेल्वेचा वेग मात्र मंदावत असल्याचे अंदाजपत्रकीय आकडेवारी दर्शविते. रेल्वेचा वेग जितका मंदावेल तितकाच विकासाचा वेग मंदावणार असल्याने रेल्वेचा अर्थसंकल्प अनर्थसूचक असल्याचे मानावे लागेल. प्रवासी भाड्यात वाढ करण्या ऐवजी माल वातुकीच्या भाड्यात वाढ करून रेल्वेमंत्र्यांनी अनर्थाला निमंत्रणच दिले आहे.

                                      (संपूर्ण)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि. यवतमाळ.

Wednesday, February 20, 2013

मर्यादाभंगाची लागण

संवैधानिक , न्यायिक-अर्ध न्यायिक किंवा शासकीय  पदावरील व्यक्ती आपल्या पक्षावर हल्ला करते तेव्हा मर्यादाभंग ठरतो आणि तीच व्यक्ती प्रतिपक्षावर हल्ला करते तेव्हा मात्र आनंदाच्या उकळ्या फुटतात या दुटप्पी धोरणाने मर्यादाभंगाला बळ  मिळते. काटजू प्रकरणात कॉंग्रेसने मर्यादाभंगाला पाठिंबाच दिला आहे , तर कॅग प्रमुख विनोद राय यांच्या मर्यादाभंगास भाजप सतत प्रोत्साहन देत आला आहे.पंतप्रधानांपासून ते लष्कर प्रमुखांपर्यंत सगळेच मर्यादा भंगाचे दोषी आहेत. पंतप्रधान चूप राहून तर अन्य मंडळी अतिवाचाळ होवून मर्यादाभंग करतात !  
-----------------------------------------------------------------------
आपल्या देशात रामाची  मर्यादा पुरुषोत्तम म्हणून पूजा होते. आपला समाज पुरुषसत्ताक असल्याने सीता त्यागाच्या गंभीर प्रमादा नंतरही सर्वसामान्यांच्या रामा बद्दलच्या भावनेत कधीच फरक पडला नाही. त्याचमुळे मर्यादा पाळणाऱ्या व्यक्ती बद्दल आदराची भावना नेहमीच व्यक्त होत असते. अशा देशात एकाएकी मर्यादाभंगाची साथ साथीच्या रोगासारखी पसरू लागली आहे. मर्यादाभंग बोलण्यातून किंवा कृतीतून होतो असे नाही . तोंडाला कुलूप लावून बसणे आणि निष्क्रियता यातून सुद्धा मर्यादाभंग होत असतो. सध्या ज्यांच्या हाती देशाचे नेतृत्व आहे ते पंतप्रधान मनमोहनसिंह आणि संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या प्रमुख सोनिया गांधी यांचा मर्यादाभंग दुसऱ्या प्रकारात मोडणारा आहे. यातून सरकार कमजोर आणि निष्प्रभ झाल्याने सरकार नावाच्या संस्थेचा वचक न राहिल्याने वाणी आणि कृतीतून होणाऱ्या मर्यादाभंगाच्या रोगाचा मोठया प्रमाणावर प्रादुर्भाव झाला आहे. प्रेस कौंसिलचे अध्यक्ष असलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू यांच्या नरेंद्र मोदी वरील लेखाने मर्यादाभंग झाल्याची सध्या जोरदार चर्चा आहे. काटजू हे माजी न्यायमूर्ती आहेत. पण सध्याचे न्यायमूर्ती सुनावणी दरम्यान जे ताशेरे ओढतात , एखाद्या जाहीर सभेत वक्ता लोकभावनांना हात घालणारे वक्तव्य करतो तशा प्रकारची वक्तव्ये सुनावणी दरम्यान उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक विद्यमान न्यायधीश करीत असतात. मर्यादाभंग करणाऱ्यांना शिक्षा करण्याचा अधिकार असलेल्यांनी तरी मर्यादाभंग करू नये ही माफक अपेक्षा देखील पूर्ण होत नसेल तर यावरून देशाला जडलेला मर्यादाभंगाचा रोग किती खोलवर गेला आहे याची कल्पना येईल.

                               काटजू आणि मोदी

सध्या गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हा गरमागरम चर्चेचा विषय ठरला आहे. मोदींना राष्ट्रीय नेता म्हणून प्रस्थापित करण्याची जोरदार मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. भाजपच्या अंतर्गत राजकारणात मोदी समर्थक आणि विरोधक असे ध्रुवीकरण होत असले तरी पक्षाकडे  मोदी शिवाय चांगला पर्याय नसल्याने जनतेसमोर मोदींवरील हल्ले परतविण्यासाठी एकवाक्यता दर्शविली जात आहे. म्हणूनच काटजू यांच्या 'हिंदू' या इंग्रजी दैनिकातील मोदींवरील लेखाने भाजप नेते चवताळून उठले. काटजू यांनी २००२ साली गुजरात मध्ये झालेल्या नरसंहाराला मुख्यमंत्री या नात्याने मोदींना जबाबदार धरून त्याची तुलना जर्मनीत हिटलरने केलेल्या ज्यू समुदायाच्या कत्तलीशी केली. राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून नरसंहारास मोदी जबाबदार असल्याचे अप्रत्यक्ष विधान तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी बाजपेयी यांनी देखील केले होते. बाजपेयी यांनी मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने दंगलीत राजधर्माचे पालन केले नसल्याचा ठपका जाहीरपणे ठेवला होता . त्यामुळे मोदींना जबाबदार धरणारे विधान काटजू यांनी केले याचे भाजपने फारसे मनावर घेतले नसते. पण गुजरातमधील नरसंहाराची तुलना थेट हिटलरने केलेल्या ज्यूंच्या कत्तलीशी केल्याने भाजपाचा तिळपापड होणे अगदी स्वाभाविक होते. मोदींच्या माथ्यावरील हा कलंक लपविण्यासाठी त्यांच्या कपाळावर विकासाचा भला मोठा टिळा लावण्याच्या मोदी समर्थकांच्या प्रयत्नाची आकडेवारीनिशी चिरफाड करून विकास पुरुषाचा बुरखा फाडल्याने भाजप बेचैन झाला. ही आकडेवारी अनेकांनी अनेकवेळा दाखवून देवून गुजरात हे विकासाच्या बाबतीत आघाडीवरील राज्य नसल्याचे दाखवून दिले आहे. पण काटजू यांची विश्वासार्हता इतर कोणा पेक्षाही अधिक असल्याने ती विश्वासार्हता मोडीत काढण्याचा प्रयत्न भाजप नेत्यांनी केला. काटजू यांचे मुद्देसूद लिखाण खोडून काढणे आणि त्यांनी दिलेल्या आकडेवारीला आव्हान देणे शक्य नसल्याने भाजप नेत्यांनी लेखातील मुद्द्यांना मुद्दा बनविला नाही हे समजण्यासारखे आहे. त्यासाठी न्यायाधीश म्हणून दिलेल्या निकालावर घसरण्याची गरज नव्हती. एका प्रतिष्ठीत आणि मोठया संस्थेवर अध्यक्ष म्हणून सरकारने त्यांची नियुक्ती केली असल्याने अशा प्रकारचे जाहीर आरोप (कितीही खरे असले तरी) करणे हे त्या पदावर बसलेल्या व्यक्तीसाठी नक्कीच शोभणारे नाही. काटजू यांनी प्रेस कौंसिल चे सरकारी लाभाचे पद भूषवित राजकीय मैदानात उतरून तोफ डागणे हा त्यांनी केलेला मर्यादाभंगच मनाला पाहिजे. भाजपचा त्याअंगाने काटजू यांचेवर झालेला हल्ला हा समर्थनियचं आहे. हा मुद्दा वगळता इतर मुद्दे घेवून भाजप नेत्यांनी केलेले हल्ले हे देखील मर्यादाभंग प्रकारातच मोडतात. अशा पदावरील व्यक्ती आपल्या पक्षावर हल्ला करते तेव्हा मर्यादाभंग ठरतो आणि तीच व्यक्ती प्रतिपक्षावर हल्ला करते तेव्हा मात्र आनंदाच्या उकळ्या फुटतात या दुटप्पी धोरणाने मर्यादाभंगाला फूस मिळते. काटजू प्रकरणात कॉंग्रेसने अशीच फूस दिली आहे , तर कॅग प्रमुख विनोद राय यांच्या मर्यादाभंगास भाजप सतत प्रोत्साहन देत आला आहे.

                              कॅग आणि लोकलेखा समिती आणि संसद

कॅग प्रमुख विनोद राय यांचा मर्यादाभंग तर अव्याहत सुरु आहे. कधी अधिकार कक्षा ओलांडून सरकारच्या धोरणावर आक्षेप घेतात , तर कधी सार्वजनिक भाषणात सरकारच्या धोरणावर ताशेरे ओढतात . कधी कधी नव्हे तर नेहमीच चुकीच्या पद्धतीने आकडेवारी सादर करीत देशाची दिशाभूल करून मर्यादाभंग करतात. सर्वोच्च न्यायालयाने  सरकारच्या अधिकारावर अतिक्रमण करून निर्णय घेण्याचा सपाटाच लावला आहे. सरकार आपले अधिकार वापरायला असमर्थ ठरले की असे प्रकार वाढीला लागतात. मनमोहन सरकार स्वत:च्या अधिकारांचे देखील रक्षण करू शकत नाही हेच कुशासनाला आणि आणि आजच्या अनागोंदीला कारणीभूत ठरले आहे. सरकार एवढे सुस्त आहे की त्याच्याकडून गंभीर घटनेवर प्रतिक्रिया देखील व्यक्त होत नाही. परिणामी अशा घटनांवर बोलायला ज्यांनी तोंड उघडणे अपेक्षित नसते ते बोलतात. त्यांनी बोलणे मर्यादाभंगच असते. सैनिक शिरच्छेद प्रकरणी पंतप्रधान आणि संरक्षण मंत्री यांनी तोंड उघडणे गरजेचे असताना ते गप्प बसले आणि सेना प्रमुख , वायुदल प्रमुख पाकिस्तानला पाहून घेण्याची भाषा करीत होते. जणू काही आपल्या देशात युद्धाचा निर्णय सरकार नाही तर सेना आपल्या पातळीवर घेत असते. सेनाप्रमुखांचे असे वर्तन मर्यादाभंगात मोडणारे आहे.    सरकारी धोरण ठरवायचे असेल तर अशा पदांवरील व्यक्तींनी राजीनामा देवून राजकारणात उतरण्याचा राजमार्ग स्विकारला पाहिजे.
आमचे राजकारण देखील मर्यादाभंगाने पोखरून गेले आहे. मध्यंतरी लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष मुरलीमनोहर जोशी यांनी २ जी प्रकरणात तोटा कशा पद्धतीने काढला पाहिजे याचे सूत्रच कॅगच्या अधिकाऱ्यांना दिल्याच्या वार्ता होत्या. जोशी यांनी पदाचा दुरुपयोग करून उघड उघड मर्यादाभंग केला होता. अशा पक्षपाती पद्धतीने काम केल्याने संसदीय समित्या देखील पक्षीय धोरणानुसार काम करायला लागून संसदीय व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. आज संसदीय व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात संसद सदस्यांचा सिंहाचा वाटा राहिला आहे. आपल्या मर्यादा सोडून वागण्याने संसद सदस्यांनी संसदेला निष्प्रभ बनवून टाकले आहे. संसद हे धोरणात्मक चर्चा करण्याचे , कायदा बनविण्याचे , सरकारच्या कामगिरीची चिकित्सा करण्याचे ठिकाण राहिलेच नाही. आज प्रश्न संसदेत चर्चा करून मांडले जात नाहीत आणि सोडवले देखील जात नाही . संसद बंद पाडणे हाच सगळे प्रश्न वेशीवर टांगण्याचा आणि सोडविण्याचा असंसदीय आखाडा बनला आहे. ज्यांना संसदीय आयुधावर विश्वास नाही त्यांनी रस्त्यावर उतरून खुशाल आंदोलने करावीत.  संसद बंद पाडून मर्यादाभंग हा संसदीय व्यवस्था खिळखिळी करण्याचा प्रकार आहे.
 
                                लोकांच्या पातळीवर मर्यादाभंग

वरच्या पातळीवर मर्यादाभंगाच्या  गटारगंगेला महापूर आल्याने बांध तोडून ते पाणी सर्वत्र पसरणार हे ओघानेच आले. लोकपातळीवरचा मर्यादाभंग देखील वाढू लागला आहे. संसद सदस्यांनीच संसदेला निष्प्रभ केल्याने लोक स्वत: कायदे बनवायला लागले आहेत आणि तेच कायदे संसदेने मान्य केले पाहिजेत असा आग्रह धरू लागले आहेत. जनलोकपाल कायदा जशाच्या तसा संमत झाला पाहिजे असा दुराग्रह हा मर्यादाभंगाचा प्रकार आहे. लोकसमूहाकडून असे मर्यादाभंगाचे प्रमाण वाढू लागले आहे. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे अफझलगुरूला झालेल्या फाशीचा विरोध. फाशीची शिक्षा असावी की नसावी हा वेगळा चर्चेचा मुद्दा आहे  आणि फाशीच्या शिक्षेलाच विरोध असणाऱ्यांनी अफझल गुरूच्या शिक्षेला विरोध करणे समर्थनीय आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर आक्षेप घेणे आणि राष्ट्रपतींनी दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतर देखील फाशीचा विरोध करणे हा कायद्याच्या राज्याला विरोध करण्याचा लोक-प्रयत्न आहे. सर्वोच्च न्यायालय सरकारपेक्षा अधिक लोकानुनय करू लागले आणि त्यातून निर्णय चुकत असतील तर ती चिंतेची बाब आहे. न्यायव्यवस्थेत बदल करूनच निर्णय अधिकाधिक निरपेक्ष बुद्धीने व पुराव्यांच्या पडताळणीच्या आधारे दिले जातील अशी व्यवस्था शक्य आहे. त्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहेच. पण निर्णय अमान्य करण्याचा प्रकार मर्यादाभंगाचा आहे आणि त्यातून अराजक निर्माण झाल्या खेरीज राहणार नाही. राम मंदिराच्या बाबतीत देशाचा कायदा अमान्य करण्याची संघपरिवाराची भाषा आणि अफझल गुरूच्या फाशीला झालेला विरोध सारखाच असून मर्यादा ओलांडण्याचा लोक प्रयत्न म्हणूनच याकडे पाहिले पाहिजे. देशात मर्यादाभंगाचे असे प्रकार सर्व पातळीवर होवू लागल्याने अराजक सदृश्य परिस्थिती निर्माण होत आहे. मर्यादाभंगात सगळेच गुंतले असल्याने याला आळा कोण घालणार या प्रश्नाचे  आज तरी काहीच उत्तर नाही. सर्वानी अंतर्मुख होवून विचार केला तरच उत्तर सापडण्याची शक्यता आहे.

                                  (संपूर्ण)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८ 
पांढरकवडा ,
जि.यवतमाळ .

Thursday, February 14, 2013

मोदी मनमोहना !


मोदींची आर्थिक कामगिरी कोणती असेल तर ती ही आहे की, त्यांनी  जागतिकीकरणाच्या मुलतत्वांचा  स्विकार केला आणि विनाअडथळा  अंमलबजावणी केली ! या बाबतीत मोदी हे पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांचे  शिष्योत्तम ठरले आहेत. अज्ञानी मोदी समर्थक मात्र गुरूला लाथा घालत शिष्याला डोक्यावर घेवून नाचत आहेत !
--------------------------------------------------------------------------------------

चमत्काराला नमस्कार करणारा आपला देश आहे. विज्ञान कितीही प्रगत झाले आणि त्याने अनेक चमत्कारिक कथा मोडीत काढल्या असल्या तरी आमचा चमत्कारावरील विश्वास आणि चमत्काराचे आकर्षण तसूभरही कमी झालेले नाही हे आमच्या दैनंदिन व्यवहारातून प्रकट होत असते. सत्यनारायणाचे वाढते प्रस्थ याचे चांगले उदाहरण आहे. एखादा उपग्रह सोडणे किंवा क्षेपणास्त्राची चाचणी घेणे या सारख्या निखळ वैज्ञानिक प्रयोगाच्या यशासाठी पूजा-अर्चना करणारा भारत हा एकमेव देश नसेलही , पण आघाडीवर असलेला देश नक्कीच आहे. एखाद्याचे स्तोम माजवायचे असेल तर त्याच्या भोवती चमत्काराच्या कथा रचायच्या आणि त्याच्या भोवती वलय निर्माण करण्याच्या विज्ञानात मात्र आम्ही जगाने वाखाणणी करावी , तोंडात बोटे घालावीत इतकी प्रगती केली आहे. धार्मिक क्षेत्रात सिद्ध झालेल्या या विज्ञानाचा  राजकीय, सामाजिक क्षेत्रात वापर झाला नसता तरच नवल . तब्बल २० वर्षे राळेगण सिद्धी ते मुंबई मंत्रालय मार्गे आळंदी असा प्रवास करून मंत्रालयातील भ्रष्टाचाराचे तण काढण्यासाठी उपोषणाचे खुरपे सतत हातात घेणारे अण्णा हजारे या विज्ञानाचा परीसस्पर्श होई पर्यंत दुर्लक्षितच राहिले होते वलय निर्माण करण्याच्या विज्ञानाने एका रात्रीतून त्यांचा 'दुसरा गांधी' झाल्याचे देशाने पाहिले आहे.  गुजरात राज्यात सतत तीन निवडणुका एकहाती जिंकून देणारे नरेंद्र मोदी त्यांच्याच पक्षात अडगळीत पडले होते. ज्या पक्षात आज मोदी - मोदी  असा घोष ऐकू येतो आहे त्या पक्षाच्या सर्वोच्च नीती निर्धारण मंडळात कधी मोदींना स्थान मिळाले नव्हते. आज एकाएकी भारतीय जनता पक्षाला आणि देशाला मोदी शिवाय पर्याय नसल्याचे सांगितल्या जावू लागले आहे. असे एकाएकी कोणाला प्रतिष्ठीत आणि स्थापित करायचे असेल तर चमत्कारांच्या कथा प्रसृत करण्याखेरीज दुसरा कोणताच पर्याय नसतो. हे लक्षात घेवून मोदींच्या भोवती गुजरात राज्याच्या विकासाच्या कथा रचल्या जावू लागल्या आहेत. मोदींनी गुजरातच्या  केलेल्या  कायापालटाच्या सुरस कथा प्रसृत होवून मोदी म्हणजे विकास पुरुष , विकासाचा महामेरू असे वलय मोदींच्या भोवती निर्माण केले जात आहे.  गुजरात म्हणजे भारतीय भूमीवर मोदींनी बनविलेला स्वर्ग आहे आणि हा चमत्कारच असल्याने मोदींना नमस्कार करणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे. चमत्कार आपण कशाला म्हणतो ? जे कोणत्याही निकषात बसत नाही , ज्याची शास्त्रीय कारणमीमांसा करता येत नाही अशाच गोष्टीना चमत्कार म्हंटल्या जाते. गुजरातने विकासात आघाडी घेतली असेल तर त्याला खरोखरीच चमत्कार म्हणावा लागेल . कारण तो विकास कोणत्याच निकषावर सिद्ध होत नाही , विकास मापण्याचे कोणतेही शास्त्रीय मापदंड त्याला लावता येत नाहीत. शास्त्रीय निकषावर मोदींच्या गुजरातचा विकास तपासून पाहिला तर वेगळेच चित्र आपल्यापुढे उभे राहाते.

                                   गुजरातचा विकास 

सर्व सामान्य नागरिकांचे  महागाई वगळता इतर आर्थिक घडामोडीशी फारसे देणे घेणे नसते. तरीही काही शब्द सतत त्याच्या कानी आदळत असतात. अशा पूर्ण न समजलेल्या तरीही परिचित असलेल्या शब्दाच्या आधारे गुजरात आणि इतर राज्ये हे विकासाच्या संदर्भात कुठे उभे आहेत हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करता येईल. विकासाच्या संदर्भात तीन गोष्ठी नेहमी बोलल्या जातात. त्या म्हणजे विकासाचा दर , दरडोई उत्पन्न आणि मानवी विकास निर्देशांक. गुजरातच्या विकास दराची इतर राज्याच्या विकासदराशी तुलना केली तरी ढोबळमानाने विकासात कोणती राज्ये पुढे आहेत किंवा मागे आहेत हे कळू शकते. अगदी ताजी आकडेवारी उपलब्ध नसली तरी जुन्या आकडेवारी स्थिती निदर्शक नक्कीच आहे. मोदींच्या पहिल्या १० वर्षाच्या कार्यकाळाचा विचार केला तर आपल्या लक्षात येईल की २००१ ते २०१० या दशकात गुजरात राज्याचा सरासरी विकास वृद्धी दर ८.६८ टक्के राहिला आहे. हा विकास दर नक्कीच कमी नाही .  याच काळात भारतीय संघ राज्यातील काही राज्यांचा सरासरी विकास वृद्धी दर यापेक्षा अधिक राहिला आहे ! उत्तराखंड (११.८१ टक्के) व हरियाणा (८.९५ टक्के ) ही राज्ये गुजरातपेक्षा पुढे आहेत. मोदींच्या आधीच्या दहा वर्षात गुजरातचा सरासरी विकास दर ८.१ टक्के होता. म्हणजे मोदींच्या काळातील वृद्धी केवळ ०.६७ टक्के इतकीच झाली.  ओरिसा आणि बिहार सारख्या मागासल्या राज्यात ही वृद्धी अनुक्रमे ४.७१ टक्के व ४.३२ टक्के राहिली आहे. मोदींच्या गुजरात पेक्षा इतर राज्ये विकासाच्या घोडदौडीत पुढे आहेत याची पुसटशी कल्पना या आकडेवारी वरून येईल. याच काळातील म्हणजे २००४ साली केंद्रात मनमोहनसिंह सरकार सत्तारूढ झाल्यावर राष्ट्रीय विकासदाराने ९ टक्क्यापर्यंत अभूतपूर्व अशी झेप घेतली होती हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे.  आर्थिक विकास दर्शविणारा दुसरा महत्वाचा मानदंड म्हणजे दरडोई उत्पन्न . दरडोई उत्पन्नात देखील गुजरात पहिल्या क्रमांकावर नसून सहाव्या क्रमांकावर आहे. २०११ साली गुजरातचे दरडोई उत्पन्न ६३,९९६ रु. इतके होते. याच काळात यापेक्षा अधिक दरडोई उत्पन्न असणारे राज्य आहेत हरियाणा (९२,३२७ रु.) , महाराष्ट्र (८३,४७१ रु.), पंजाब (६७,४७३ रु.), तामिळनाडू (७२,९९३ रु.), उत्तराखंड (६८,२९२ रु.). दारिद्र्य निर्मूलनात देखील गुजरात आघाडीवर नाही. विकासाचा स्वर्ग समजल्या जाणाऱ्या गुजरातेत आजही १४ टक्क्याच्या वर जनता दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगत आहे. दारिद्र्य रेषेखालील जनतेच्या टक्केवारीत गुजरात चौथ्या क्रमांकावर आहे. मानवी विकास निर्देशांकाच्या बाबतीत तर गुजरात राज्याची कामगिरी जास्तच निराशाजनक राहिली आहे. यात जनतेशी निगडीत अशा शिक्षण , आरोग्य , रोजगार या महत्वाच्या बाबींचा समावेश होतो. मानवी विकास निर्देशांकाच्या बाबतीत गुजरात १० व्या स्थानावर आहे.केरळ , महाराष्ट्र , पंजाब यांच्यासह   ९  राज्ये या बाबतीत गुजरातच्या पुढे आहेत. याचा अर्थ गुजरातची परिस्थिती वाईट आहे असा नाही. पण विकासाच्या बाबतीत गुजरात हे सर्वांच्या पुढे असलेले आदर्श राज्य आहे असे म्हणण्याला कोणताच शास्त्रीय व सांख्यिकी आधार नाही . विविध क्षेत्रात गुजरात पेक्षा सरस कामगिरी करणारी अनेक राज्ये आहेत हे नाकारता येत नाही. देशी-परदेशी गुंतवणुकीचे करार करण्यात गुजरातने आघाडी घेतली आहे हे खरे , पण गुंतवणुकीच्या तुलनेत संभाव्य रोजगार निर्मिती कमी असणार आहे. महाराष्ट्रात गुजरातच्या तुलनेत थोडे कमी करार झाले असले तरी त्या गुंतवणुकीतून जास्त रोजगार अपेक्षित आहे. तामिळनाडूत होणारी  आर्थिक गुंतवणूक  तर गुजरातच्या निम्मीच आहे पण त्यातून गुजरातच्या गुंतवणुकीतून निर्माण होणाऱ्या रोजगारा पेक्षा कितीतरी अधिक रोजगार निर्मिती तामिळनाडूत अपेक्षित आहे. दोनच अशी क्षेत्रे आहेत जेथे मोदींच्या नेतृत्वाखालील गुजरातने इतर सर्व राज्यांवर निर्विवाद आघाडी घेतली आहे. रस्ते आणि सिंचन यावर इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा गुजरातने दरडोई अधिक खर्च केला आहे आणि याचा तेथील शेतीक्षेत्राला लाभ झाला आहे . पण हा अपवाद वगळता गुजरात राज्याची कामगिरी देशातील इतर महत्वाच्या राज्या सारखीच राहिली आहे. गुजरात आणि इतर महत्वाची राज्ये यांच्या विकासाची तुलना करायची झाल्यास ' उन्नीस-बीस' अशीच करावी लागेल. कोणी फार मागे नाही आणि कोणी फार पुढे नाही ! 

                              मोदींचे यश
आर्थिक विकासाच्या बाबतीत इतर राज्यांना मागे टाकून गुजरातला फार पुढे नेण्यात मोदींना यश आले नसले तरी उद्योग - व्यवसायांना अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यात मात्र मोदी कमालीचे यशस्वी ठरले आहेत आणि ही अनुकूलता कायम राहिली तर एक दिवस गुजरात विकासाच्या बाबतीत सर्वांना मागे टाकील ही शक्यता नाकारता येत नाही. मोदींनी उद्योग व्यवसायाला अनुकूल वातावरण निर्माण केले म्हणजे नेमके काय केले याची जाणीव मोदींच्या अंधभक्तांना नाही. मोदींनी जागतिकीकरणाच्या मुलतत्वांचा   मनापासून स्विकार केला आणि विनाअडथळा  अंमलबजावणी केली ! मोदी हे पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांचे या बाबतीत शिष्योत्तम ठरले आहेत. इतर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी अपरिहार्यता म्हणून जागतिकीकरण स्विकारले  एकालाही आपल्या राज्यात अनुकूल वातावरण निर्माण करता आलेले नाही. त्यामुळे गुजरात वगळता इतर राज्यात कोणताही उद्योग किंवा व्यवसाय उभा करायचा असेल तर दमछाक करणारी अडथळ्यांची स्पर्धा पार पाडावी लागते. दमछाक करणाऱ्या स्पर्धेत भाग घेवून शक्ती , पैसा खर्चकरून मन:स्ताप विकत घेण्याऐवजी उद्योजक गुजरातला पसंती देतात. उद्योग उभा करण्यासाठी परवाने आणि परवानग्याचे जंजाळ कमी केले की श्रम,पैसा आणि वेळ वाचतो. उद्योग-व्यवसायातील सरकारी हस्तक्षेप व सरकारी अडथळा दुर करणे हे जागतिकीकरणातूनच साध्य होणार होते आणि ते मोदींनी करून दाखविले. गुजरात मधील जनता नेहमीच उद्योग व्यवसायाला अनुकूल राहिली आहे. त्यामुळे जागतिकीकरणाचा भारत भूमीत प्रवेश होण्या आधी सर्वाधिक संख्येने गुजराती लोक परदेशात स्थायिक होवून आपल्या उद्योग-व्यवसायाचा विस्तार करीत आले आहेत. गुजरातमध्ये जागतिकीकरणाला तीव्र विरोध न होण्याचे हे महत्वाचे कारण आहे. गुजरातच्या बाहेर कोणताही प्रकल्प उभा करायचा झाला तर त्यात स्वयंसेवीसंस्था लोकांना भडकावून त्या प्रकल्पाच्या मार्गात अनेक प्रकारचे अडथळे उभे करतात आणि प्रकल्पाचे काम रखडले जावून खर्चात वाढ होणे  ही नित्याची बाब होवून बसली आहे. गुजरातमध्ये असा प्रकार अपवादानेच घडतो. टाटानी  सिंगूर सोडून गुजरातमध्ये येणे का पसंत केले ते यावरून लक्षात येईल . इतर प्रांताचे उद्योग गुजरातच्या वाटेवर  आहेत ते गुजरातेतील अनुकूल वातावरणामुळे. गुजरातेतील जनता उद्योगात अडथळा आणण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या अपप्रचाराला बळी पडत नाही किंवा त्यांना साथ देत नाहीत . म्हणूनच देशातील इतर भागाच्या तुलनेत गुजरात राज्य गुंतवणुकीसाठी सुरक्षित मानले जावू लागले आहे. मोदींनी नर्मदा प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या मेधा पाटकरांना गुजरातच्या भूमीत पाय रोवू दिले नाहीत आणि त्यापासून धडा घेवून इतर स्वयंसेवी संस्थांनी इतर राज्यात करतात तसा उत्पात गुजरात राज्यात करण्याची हिम्मत दाखविली नाही. मोदींची खरी कर्तबगारी एवढीच राहिली आहे- अर्थात २००२ च्या गुजरात मधील नरसंहाराच्या कामगिरीचा येथे विचार केलेला नाही. मोदींच्या कामगिरीचे वर्णन सारांश रुपाने करायचे असेल तर मनमोहनसिंह यांच्या जागतिकीकरणाच्या धोरणाची सफल अंमलबजावणी करण्यात आघाडी घेतलेला मुख्यमंत्री अशीच करावी लागेल.  गुजरात राज्य मोदींच्या एकहाती होते. भाजप नेतृत्वाने जशी आजपर्यंत मोदींना दिल्लीत लुडबुड करू दिली नाही तशीच मोदीने देखील भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला आपल्या कारभारात हस्तक्षेप करू दिला नव्हता. दिल्लीत बसून भाजप नेते जागतिकीकरणाचा बेंबीच्या देठापासून विरोध करीत होते तर गुजरातेत मोदी मनमोहनसिंह यांच्या  जागतिकीकरणाच्या धोरणाची शांतपणे अंमलबजावणी करीत होते. यात गमतीची गोष्ठ अशी आहे की मनमोहनसिंह यांच्या धोरणाला कडाकडा बोटे मोडणारीच माणसे आणि समूह गुजरातच्या विकासाचे मॉडेल   देशात राबविण्यासाठी मोदींना मनमोहनसिंह यांच्या खुर्चीवर बसविण्यासाठी धडपडत आहेत. हे लक्षात घेतले तर मोदी समर्थक देवाला लाथ मारून त्याच्या पुजाऱ्याला डोक्यावर घेत आहेत असेच म्हणावे लागेल !

                              (समाप्त)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि.यवतमाळ .

Wednesday, February 6, 2013

मोदी ज्वराने भाजपला पछाडले !

राजकीय वास्तवतेचे भान नसलेल्या मोठया संख्येतील  मध्यमवर्गीयांमधील  लक्षणीय संख्या मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या मृगजळा मागे बेभानपणे धावते आहे हे खरे. असे असले तरी नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान तर सोडाच भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार देखील बनणे कठीण आहे. त्यांचे बलस्थान असलेला गुजरात मधील नरसंहार हाच त्यांचा पक्षाचा आणि देशाचा नेता बनण्यातील सर्वात मोठा अडथळा आहे. पक्षाध्यक्ष राजनाथसिंह यांनी मोदींचा जाहीरपणे धावा करणाऱ्या पक्षातील नेत्यांना  दिलेली तंबी याचेच निदर्शक आहे.
--------------------------------------------------------------------------------

कॉंग्रेस आणि भाजप हे या देशातील दोन प्रमुख पक्ष असल्याने यांच्यातील घडामोडीकडे साऱ्यांचेच लक्ष असते. एवढ्यात या पक्षात लक्षवेधी घडामोडी घडल्यामुळे दोन्ही पक्षातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि पंतप्रधान मनमोहनसिंह या दोघांचेही उत्तराधिकारी म्हणून राहुल गांधी यांचे एकमेव नांव सातत्याने चर्चेत असल्याने जयपूर चिंतन बैठकीत राहूल गांधी यांना मिळालेली बढती अनपेक्षित नव्हती आणि त्यांच्या बाबतीत जे घडले ते इंदिरा गांधी पासूनच्या कॉंग्रेस परंपरेला शोभेसे आणि साजेसे असेच होते. याला समांतर अशा ज्या घडामोडी भारतीय जनता पक्षात घडल्या आहेत आणि घडत आहेत त्या मात्र अनपेक्षित अशाच आहेत. नितीन गडकरींचे भाजपात शीर्षस्थानी बसणे जितके अनपेक्षित होते तितकेच तेथून त्यांचे पायउतार होणे देखील तितकेच अनपेक्षित होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा भाजपा वरील प्रभाव सर्वश्रुत आहे. भाजपच्या प्रत्येक अध्यक्षावर संघाचा वरदहस्त असणे ही त्या पक्षाची अपरिहार्यता आहे. पक्षाध्यक्षाच्या निवडीत संघाचा कल नेहमीच लक्षात घेतला गेला असला तरी पक्ष्याध्यक्षाची निवड पक्षाचे प्रमुख नेतेच करीत आले आहेत. पक्ष नेतृत्वाने निवडलेल्या अध्यक्षावर संघ शिक्कामोर्तब करीत असे. गडकरींचे पक्षाध्यक्ष बनणे याला अपवाद ठरले होते . गडकरींची निवड पक्ष नेतृत्वाने न करता स्वत: संघाने करून यावर शिक्कामोर्तब करायला भाग पाडले होते. म्हणूनच गडकरींची निवड अनपेक्षित होती. संघ गडकरींची एकदा निवड करून थांबला नाही तर त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यावर त्यांनाच दुसऱ्यांदा संधी मिळावी म्हणून पक्ष घटनेत दुरुस्ती करायला संघाने भाग पाडले होते. पण या घटना दुरुस्तीचा फायदा गडकरींना न मिळता राजनाथसिंह यांना मिळाला. भाजपातील ही घडामोड केवळ अनपेक्षित नव्हती तर अभूतपूर्व अशी होती. ही घडामोड अभूतपूर्व या अर्थाने होती की पहिल्यांदाच भाजपाने संघाची अवज्ञा केली !संघ प्रचारक आणि सत्तेतील भाजप नेते यांच्यात यापूर्वी अनेकदा संघर्ष निर्माण झालेत , पण त्याला संघ विरुद्ध भाजप असे स्वरूप कधीच प्राप्त झाले नाही. गडकरी प्रकरणाला मात्र तसे स्वरूप प्राप्त होवून संघाच्या अधिकाराला भाजपा कडून पहिल्यांदाच आव्हान मिळून गडकरी आणि संघ या दोहोंचीही शोभा झाली. गडकरींच्या पतना सोबत भाजपात नरेंद्र मोदी यांचा भाव आणि प्रभाव वाढीस लागून भाजपात पंतप्रधानपदासाठी मोदींच्या नावाची पद्धतशीर हाकाटी सुरु झाली. भाजपातील गडकरींचे पतन आणि मोदींच्या उदयाने भाजप-संघ यांचे संबंध प्रभावित होणार असल्याने आणि स्वत: भाजपच्या आजच्या स्वरूपावर मोठा परिणाम होणार असल्याने भाजपातील उथळ-पुथळ नव्या राजकीय शक्यता आणि समीकरणाना जन्म देणारी ठरणार आहे.

                                     गडकरींचे पतन
गडकरींच्या 'पूर्ती' उद्योग समूहातील उघडकीस आलेले गैरप्रकार आणि अनियमितता यामुळे गडकरींचे अध्यक्षपद गेले असे सकृतदर्शनी वाटत असले तरी तसे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. अशा कारणांनी पदावर राहायचे नाही म्हंटले तर कोणत्याच पक्षात कोणत्याच पदावर बसायला माणसे मिळणारच नाहीत. अशा गोष्टीचा उपयोग राजकारणात एकतर नको असलेल्या व्यक्तींना दुर सारण्यासाठी केल्या जातो किंवा सौदेबाजी साठी केला जातो. 'पूर्ती' उद्योग समूहातील भानगडींचा उपयोग गडकरींना दुर सारण्यासाठी करण्यात आला इतकेच. गडकरींना पक्षाध्यक्षपदी पुन्हा बसविण्यासाठी पक्षाच्या घटनेत दुरुस्ती होणार होती त्याच्या १-२ दिवस आधीच गडकरींच्या पूर्ती समूहा बद्दल गौप्यस्फोट करण्यात आला होता आणि दुसऱ्यांदा पक्षाध्यक्ष पदाची माळ त्यांच्या गळ्यात पडणार होती त्याच्या चार दिवस आधी आयकर विभागाच्या नोटीशी बद्दल आणि चौकशी बद्दलच्या बातम्या प्रसिद्ध होतील याची काळजी घेण्यात आली होती. हा योगायोग नक्कीच नाही. हे प्रकरण समोर आल्यानंतर सरकारकडून चौकशीची घोषणा झाली होती आणि त्या संदर्भात आयकर विभाग पाउले उचलणार हे ठरलेलेच होते. याच कारणासाठी राजीनामा द्यायचा किंवा घ्यायचा  होता तर चौकशीच्या घोषणेनंतर लगेच दिला किंवा घेतल्या गेला असता. या प्रकरणा नंतरही संघाचा गडकरी बद्दलचा आग्रह कायम होता आणि त्याला सुरुंग लावण्यासाठी पूर्ती प्रकरणाचा वापर करण्यात आला. राजीनामा देणे भाग पडल्या नंतर गडकरींनी संतप्त होवून तोल जाणारी जी विधाने केली त्यामागे पक्षातील सहकाऱ्यांनी केलेल्या कट कारस्थानावर त्यांचा रोख होता. यामागे कॉंग्रेस असल्याचे त्यांनी विधान केले असले तरी गडकरी त्या पदावर असणे कॉंग्रेस साठी फायद्याचे होते हे लक्षात घेतले तर गडकरींना घालविण्यात कोणाचा हात आहे हे लक्षात येते. संघाने भाजप वरील पकड घट्ट करण्यासाठी गडकरींचा मोहरा म्हणून उपयोग केला होता आणि संघाची ही खेळी संघावर उलटविण्यासाठी भाजप नेतृत्वाने या मोहऱ्याचा बळी घेतला. गडकरींना अध्यक्ष पदावर बसविण्यात आले तेव्हा गडकरी भाजपातील पाहिल्या फळीचे नेते नव्हते. महाराष्ट्रात सुद्धा नेतृत्वाच्या बाबतीत मुंडे नंतरच त्यांचे नांव घेतल्या जायचे. अशा दुसऱ्या फळीतील नेत्याला पक्षाच्या सर्वोच्चपदी बसविलेले पहिल्या पंक्तीतील नेत्यांना कधीच रुचले नव्हते. पण संघाविरुद्ध बंड करण्याची ताकद भाजप नेत्यात नसल्याने गडकरी दिल्लीत स्थानापन्न झाले. तोंड दाबून बुक्क्याचा मार सहन करावा लागावा तसे भाजपच्या पाहिल्या फळीतील नेत्यांनी गडकरींना सहन केले होते. वाजपेयी -अडवाणी वगळले तर भाजपाचे सगळेच नेते संघप्रकाशित आणि संघावलंबी आहेत. वार्धक्यामुळे वाजपेयींचा अडसर दुर होताच अडवाणींना एकाकी पाडून संघाने भाजप वरील पकड मजबूत केली होती. मोदींनी देखील स्वत:चा जम बसवून ते संघावलंबी नाहीत हे दाखवून दिल्याने भाजपात मोदींचे प्रस्थ वाढणार नाही याची देखील काळजी घेण्यात आली होती. पण 'पूर्ती'चे कोलीत हाती मिळताच अडवाणी-मोदी यांनी संघाचे प्यादे असलेले गडकरी यांना पटावरून काढून टाकले.अडवाणी आणि मोदी यांनी मिळून ही खेळी तडीस नेली असे म्हणायला आधार नाही. मोदी समर्थकांनी निर्माण केलेल्या वातावरणाचा अडवाणी यांनी अचूक वेळ साधून उपयोग करून घेतला. गडकरींच्या गळ्यात गळा घालणाऱ्या सुषमा स्वराज आणि अरुण जेटली यांनी गोड बोलून गडकरींचा गळा कापून अडवाणींना साथ दिली.  अडवाणी यांना पंतप्रधान पदापासून दुर ठेवण्याच्या संघाच्या खेळीला अडवाणींचे हे उत्तर होते. संघाने प्रयत्न करूनही पक्षातील अडवाणींचा प्रभाव ओसरला नाही हे या निमित्ताने सिद्ध झाले आणि केंद्रात भाजप प्रणीत सरकार गठीत होण्याची शक्यता निर्माण झाली तर अडवाणी यांना पंतप्रधान पदापासून दुर ठेवणे सोपे नाही याची चुणूक अडवाणींनी दाखवून दिली आहे. तसाही वय हीच  एकमेव बाब अडवाणी यांचे विरोधात आहे. म्हाताऱ्या नेतृत्वाचे देशाला वावडे नाही हे तर दिसतेच आहे . इतर पक्षांना मान्य होईल अशा भाजप नेत्यांमध्ये अडवाणी नक्कीच अग्रक्रमावर आहेत.  संघ प्रचारक राहिलेले मोदी सत्तेत आल्यानंतर स्वत:चे स्थान आणि मान निर्माण करण्यात यशस्वी झाले. मोदी हे आत्मकेन्द्री नेते असल्याने संघ परिवाराला भावणारा चमत्कार त्यांनी २००२ च्या गुजरात दंगलीत करूनही त्यांना भाजपच्या नेतृत्वाच्या पहिल्या फळीत कधीच स्थान मिळाले नाही. शिस्ती साठी प्रसिद्ध असलेल्या भाजपात बंडाळी माजवून त्यांनी या निमित्ताने एका दगडात दोन पक्षी मारले आहे. मोदीना यापुढे राष्ट्रीय नेतृत्वाच्या वर्तुळा बाहेर ठेवता येणार नाही हे त्यांनी भाजपच्या सध्याच्या ' सामुहिक नेतृत्वाला ' आणि संघालाही दाखवून दिले आहे. अडवाणी किंवा मोदी यांचे  गडकरींशी वैयक्तिक वैर असण्याचे कारण नाही , संघ त्यांचेशी जो दुजाभाव दाखवीत आहे त्याचा वचपा त्यांनी काढला आणि संघ-भाजप संबंध नव्या वळणावर आणून ठेवले. भाजप-संघ यांचे संबंध आणि सीमा याचे पुनर्निर्धारण झाले तर त्याचा भाजप आणि देश याचा फायदाच होणार आहे.
                                       मोदींचा राष्ट्रीय राजकारणात उदय
भाजपात एकाएकी मोदींचे नांव पंतप्रधान पदासाठी पुढे करण्यात संघाचा हात असल्याची चर्चा आहे.  संघाचा संपूर्ण पाठींबा आणि आशिर्वाद असलेल्या गडकरींविरुद्ध पक्षात रान पेटविणारे सगळेच मोदी समर्थक होते हे लक्षात घेतले तर संघ आणि मोदी यांचे संबंध सौहार्दपूर्ण नाहीत हे कोणाच्याही लक्षात येईल. पक्ष आणि संघटना याची फारशी तमा न बाळगता निर्णय घेण्याची मोदींची पद्धत संघाला न रुचणारी आहे. वाजपेयी नंतर अडवाणींच्या एकछत्री नेतृत्वाला संघाने सुरुंग लावल्यावर भाजपात साधारणपणे सर्व समान मानले गेलेले  सामुहिक नेतृत्व निर्माण झाले. त्यात मोदींना स्थान न मिळण्या मागे मोदींचा एककल्ली आणि एकतंत्री कारभार कारणीभूत ठरला. गुजरात दंगलीत मोदींनी दाखविलेले  कर्तृत्व सगळ्याच कट्टरपंथी हिंदुना भुरळ घालणारे आणि आनंदाच्या उकळ्या आणणारे होते तरी सुद्धा भाजपने त्यांना राष्ट्रीय नेतृत्वात कधीच स्थान दिले नाही कारण हे कर्तृत्व निवडणुकीच्या राजकारणात यशाच्या आड येणारे होते. गेल्या दोन सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजप अपयशी ठरला त्यामागे मोदींच्या राज्यात घडलेला नरसंहार हे महत्वाचे कारण होते. मोदींची ती ओळख मिटावी म्हणून 'विकास पुरुष आणि उत्कृष्ट प्रशासक'  अशी प्रतिमा निर्माण करण्याचा मोदी आणि त्यांच्या समर्थकांनी चंग बांधला . ज्यांना हिटलर सारखा नरसंहार घडवून आणण्यात यश आले त्यांना हिटलरचेच प्रचारतंत्र वापरून विकास पुरुष अशी प्रतिमा उभी कारणे कठीण नव्हतेच. कट्टरपंथी हिंदू कधीच मोदींच्या प्रेमात पडले होते  या नव्या प्रतिमेने हिटलर विषयी प्रेम असणारे मध्यमवर्गीय आणि शहरी तरुण नरेंद्र मोदींच्या प्रेमात पडले आहेत. त्याच बळावर नरेंद्र मोदींनी दिल्लीतील भाजपचे तख्त हलवून सोडले आहे. पक्ष नेतृत्व मनाविरुद्ध नरेंद्र मोदी साठी पायघड्या अंथरायला मजबूर झाले ते नरेंद्र मोदींनी स्वत:ची जी प्रतिमा निर्माण केली त्यामुळे.  सामुहिक नेतृत्व ही भाजपची जशी जमेची बाजू राहिली आहे तशीच ती कमजोरी देखील बनत चालली आहे. एक तर या सामुहिक नेतृत्वाची कामगिरी फारसी चांगली राहिली नाही. विरोधी पक्षाचे खरे काम सिविल सोसायटीच्या हजारे-केजरीवाल यांनी केले. त्यांच्या पुढे भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व फिके पडले. त्यांच्या पेक्षा मोदी आणि शिवराजसिंह चौहान या मुख्यमंत्र्याची कामगिरी सरस राहिल्याने इतर केंद्रीय नेत्यापेक्षा पंतप्रधान पदासाठी या दोन मुख्यमंत्र्यांची दावेदारी प्रबळ ठरली आणि त्यातही प्रचारतंत्राच्या जोरावर मोदीने आपले घोडे पुढे दामटले. भारतीय जनमानस सामुहिक नेतृत्वा ऐवजी शक्तिशाली नेता , चमत्कार घडवून आणू शकेल अशा नेत्यांना नेहमीच अनुकूल राहात आले आहे. अगदी नव्याने स्थापन झालेल्या आणि सगळे निर्णय सगळ्या ग्रामसभेने घ्यावेत असे मानणाऱ्या आम आदमी पार्टीचे सर्वेसर्वा देखील अरविंद केजरीवाल हेच आहेत. मतदारांना आकर्षित करणारा असा एक नेता जवळपास प्रत्येक पक्षाचा आहे. वाजपेयी-अडवाणी नंतर भाजपकडे असा राष्ट्रीय नेता नसल्याने ती उणीव भरून काढण्यासाठी नरेंद्र मोदीची हवा बनविण्यात येत आहे. अशी हवा बनविण्यात सध्याच्या नेतृत्व वर्तुळात स्थान न मिळालेल्या आणि आजच्या नेतृत्वाने अडगळीत टाकलेल्या यशवंत सिन्हा. राम जेठमलानी या सारख्या मंडळींचा समावेश आहे.नरेंद्र मोदींना पुढे करण्यामागे यांचा हेतू पक्षात स्वत:ला प्रस्थापित व प्रतिष्ठीत करण्याचा आहे.  ही मंडळी संघा बाहेरची आहेत हे लक्षात घेतले तर नरेंद्र मोदींना पुढे करण्यात संघाचा हात नसल्याचे स्पष्ट होईल. विश्व हिंदू परिषदेचे सिंघल मोदींचा धावा करीत असले तरी नुकत्याच पार पडलेल्या गुजरात निवडणुकीत विश्व हिंदू परिषदेच्या मोठया गटाने नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात काम केले होते हे लक्षात घेतले तर सिंघल यांच्या प्रयत्नाकडे स्वत:चे महत्व वाढविण्याचा प्रयत्न असेच पहावे लागेल.   भाजपला उघडपणे हिंदुत्वाचा प्रचार करणे धोक्याचे वाटते.  साधू-संतांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून राजकारण करण्याच्या विश्व हिंदू परिषदेच्या परंपरेनुसार पंतप्रधान पदाचा उमेदवार साधू संत ठरविणार अशी घोषणा झाली तेव्हा त्यावर भाजपच्या सहकारी पक्षानेच जोरदार आक्षेप घेतला होता . कट्टरपंथी हिंदुपेक्षाही आपण अधिक कट्टर आहोत हे दाखविण्याच्या फंदात भाजपचे मुस्लीम प्रवक्ते मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी पंतप्रधान पदाचा उमेदवार साधू संत नाही तर पाकिस्तानचा आतंकवादी हाफिज सईद ठरविणार का असे वक्तव्य करून भाजपची पंचाईत केल्याचे पक्षाध्यक्ष राजनाथसिंह यांच्या प्रतिपादना वरून स्पष्ट होते. भाजपचा पंतप्रधान पदाचा उमेदवार भाजपच्या उच्चाधिकार प्राप्त संसदीय मंडळात ठरेल असे वारंवार स्पष्टीकरण राजनाथसिंह यांना द्यावे लागत आहे. भाजपला हिंदुत्वाचा लाभ घ्यायचा आहेच, पण तो गाजावाजा न करता.  नरेंद्र मोदीना राष्ट्रीय नेतृत्वात मानाचे स्थान दिले तर हिंदुत्वाचा प्रचार न करताही भाजप हिंदुत्वाशी बांधील असण्याचा संदेश जाईल. भाजप नेतृत्वाला  नरेंद्र मोदींचा यासाठी नक्कीच वापर करून घ्यायचा आहे . भाजपात मोदींचा प्रभाव वाढण्या मागची  ही खरी कारणे आहेत. पण नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान तर सोडाच भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार देखील बनणे कठीण आहे. त्यांचे बलस्थान असलेला गुजरात मधील नरसंहार हाच त्यांचा पक्षाचा आणि देशाचा नेता बनण्यातील सर्वात मोठा अडथळा आहे. पक्षाध्यक्ष राजनाथसिंह यांनी मोदींचा जाहीरपणे धावा करणाऱ्या पक्षातील नेत्यांना  दिलेली तंबी हेच दर्शविते. स्वत:च्या मर्जीने पंतप्रधान बनविण्या इतपत संख्याबळ आगामी निवडणुकीत भाजपला मिळण्यासारखी परिस्थिती नाही. सरकार बनले तरी इतर पक्षांच्या पाठिंब्यावर बनेल . शिवसेना-मनसे वगळता इतर कोणताही पक्ष नरेंद्र मोदींच्या नावाला पाठींबा देण्याची सुतराम शक्यता नाही. राजकीय वास्तवतेचे भान नसलेला मोठया संख्येतील  मध्यमवर्गीयांमधील  लक्षणीय संख्या मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या मृगजळा मागे बेभानपणे धावते आहे हे मात्र खरे. पण म्हणून मोदीना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार घोषित केले तर भाजप वर देखील सत्तेच्या मृगजळामागे धावायची पाळी येईल. मोदिकडे नेतृत्व न सोपविता मोदी समर्थकांचा निवडणुकीतील यश वाढविण्यासाठी उपयोग करण्याचे भान आणि कौशल्य भाजप नेतृत्वाने दाखविले  तर दिल्लीचे तख्त भाजपा पासून फार दुर राहणार नाही.
                              (समाप्त)
सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा,
जि. यवतमाळ