भारतीय संविधान आणि डॉ. बाबासाहेबांची समता चळवळ या दोहोंची स्त्रियांच्या सबलीकरणात महत्वाची भूमिका राहिली आहे. मात्र नंतरच्या काळात स्त्रियांचा सबला ते अबला असा उलटा प्रवास सुरु झाला.
------------------------------------------------------------------
नोव्हेंबर महिन्याच्या २६ तारखेला देशभरात 'संविधान दिन' साजरा करण्यात येतो. १९४९ साली या तारखेला डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेत मंजुरीसाठी ठेवलेला अंतिम मसुदा हर्षोल्हासात मंजूर करण्यात आला होता. मध्यंतरी संविधान सादर करण्यात विलंब होत असल्याचे दाखविणारे त्याकाळचे कार्टून पाठ्यपुस्तकात असल्याबद्दल मोठे वादळ झाले. हे वादळ होण्यामागे एक ठाम समजूत अशी होती की संविधान एकट्या बाबासाहेबांनी तयार केले आणि त्यामुळे ते तयार करण्यात विलंब झाल्याची ओरड म्हणजे दस्तुरखुद बाबासाहेबानाच दोषी धरण्याचा प्रकार वाटल्याने बाबासाहेबांच्या कोट्यावधी चाहत्यात संतापाची लाट निर्माण झाली होती. भारताचे संविधान बनविण्याची जबाबदारी एकट्या बाबासाहेबांवर सोपविण्यात आली असती तर कदाचित आजच्या पेक्षाही अधिक क्रांतिकारी संविधान त्यांनी अत्यंत कमी कालावधीत देशापुढे ठेवले असते. पण जगातील लोकशाही राष्ट्रांच्या संविधानांच्या तुलनेत सर्वात मोठे आणि सर्वसमावेशक असे संविधान बनविणे आणि विविधतेने नटलेल्या देशात सर्वांच्या आशा-आकांक्षा समाविष्ट करून त्यावर सर्वांच्या संमतीची मोहोर उमटविण हे जिकीरीचे काम असल्याने विलंब होणे स्वाभाविक होते. भारताचे संविधान कसे तयार झाले हे समजून घ्यायचा आरसा म्हणजे बाबासाहेबांनी संविधानाचा मसुदा मंजुरीसाठी संविधान सभेत ठेवताना केलेले ऐतिहासिक भाषण . संविधानाच्या सगळ्या प्रसव कळा त्यांनी त्या भाषणातून देशापुढे मांडल्या. त्यांच्या त्या ऐतिहासिक भाषणातूनच भारताला लाभलेले संविधान हे संविधान सभेच्या जबाबदार आणि जागरूक सदस्यांच्या सामुहिक चिंतनाचा प्रकट अविष्कार असल्याचे देशासमोर आले. यात बाबासाहेबांचे मोठेपण हे आहे की त्यांनी संविधान सभेत उपस्थित झालेले सर्व मुद्दे , सूचना आणि दुरुस्त्या देशहित या एकाच कसोटीवर स्वीकृत किंवा अस्वीकृत केल्या. असे प्रस्ताव ठेवणारी व्यक्ती कोणत्या पक्षाची, विचाराची किंवा जात-धर्माची आहे याला महत्व दिले नाही. सर्वांचे मत समाविष्ट करून घ्यायला मनाचे मोठेपण लागते आणि विचारात उदारता लागते ती बाबासाहेबंजवळ होती आणि म्हणूनच संविधान बनविण्याच्या प्रक्रियेत प्रत्येक सभासदाला योगदान करता आले आणि या योगदानामुळेच बाबासाहेबांना देशाला जगातील सर्वोत्तम संविधानांच्या तोडीचे संविधान देशाला देता आले. उपसलेल्या या कष्ठामुळेच तर बाबासाहेब संविधानाचे शिल्पकार ठरले. संविधान बनविण्यासाठी लागलेला दोन वर्षाचा काळ हा या योगदानाचा परिणाम होता हे त्यांच्या वर उल्लेख केलेल्या ऐतिहासिक भाषणावरून स्पष्ट होते.संविधान सभेचा कार्यवाहीचा वृत्तांत आणि संसदेच्या कार्यवाही(?)चा वृत्तांत याचा तुलनात्मक अभ्यास केला तर संविधान सभेच्या सदस्यांचा अभ्यासपूर्ण सहभाग आणि संसदेत मात्र मुठभर सभासदांचा उथळ आणि वरवरचा सहभाग असे चित्र उभे राहील. देश आज ज्याच्या आधारावर उभा आहे आणि टिकून आहे त्या संविधानाच्या निर्मात्यांचाच आज देशाला विसर पडला आहे. त्यातल्या त्यात संविधान सभेतील राजेंद्रप्रसाद, बाबासाहेब , नेहरू ,पटेल या सारख्या ज्येष्ठ नेत्यांची नावे तेवढी आठवतात. संविधान बनविण्यात भरीव योगदान देणाऱ्या अनेक श्रेष्ठ सदस्यांचा देशाला विसर पडला आहे.यापेक्षा अधिक नावे आठवण्याचा प्रयत्न केला तर कृष्णम्माचारी, पट्टाभीसीतारामय्या , अशी आणखी काही नावे आठवतील. पण संविधान सभेतील स्त्री सभासदांची नावे मात्र काही केल्या आठवणार नाहीत. फार तर अंदाजाने सरोजनी नायडू सारखे एखादे नाव सांगता येईल. संविधान परिषदेत स्त्री सभासदांची संख्या कमीच होती. संख्या कमी असली तर संविधान निर्मितीतील त्यांचा वाटा मात्र कमी नव्हता. संविधान सभेवर सभासद नियुक्तीची सोय असली तरी बहुतांश सभासद निवडून येवून संविधान सभेचे सदस्य बनले होते. कॅबिनेट मिशन योजनेनुसार या निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. एखादा अपवाद वगळता संविधान सभेतील सभासद स्त्रिया निवडून आलेल्याच होत्या.संविधान सभेतील स्त्री सभासदांची संख्या १५ होती.आजच्या काळात लोकसभेत निवडून येवू शकणाऱ्या स्त्रियांची ` संख्या बघितली तर त्याकाळी संविधान सभेवर १५ स्त्री सभासदांची निवड होणे ही मोठीच घटना मानली पाहिजे. संख्येच्या तुलनेत त्यांनी केलेली कामगिरी, मांडलेले प्रस्ताव , दुरुस्त्या, केलेल्या सूचना आणि संविधान सभेत केलेली भाषणे हे सगळेच मंत्रमुग्ध करणारे होते. संविधान सभेतील स्त्री सभासदांची कामगिरी आज सर्व क्षेत्रात आपला ठसा उमटविन्याची मनीषा बाळगणाऱ्या युवतींना आणि स्त्रियांना नक्कीच प्रेरक ठरेल.
------------------------------------------------------------------
नोव्हेंबर महिन्याच्या २६ तारखेला देशभरात 'संविधान दिन' साजरा करण्यात येतो. १९४९ साली या तारखेला डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेत मंजुरीसाठी ठेवलेला अंतिम मसुदा हर्षोल्हासात मंजूर करण्यात आला होता. मध्यंतरी संविधान सादर करण्यात विलंब होत असल्याचे दाखविणारे त्याकाळचे कार्टून पाठ्यपुस्तकात असल्याबद्दल मोठे वादळ झाले. हे वादळ होण्यामागे एक ठाम समजूत अशी होती की संविधान एकट्या बाबासाहेबांनी तयार केले आणि त्यामुळे ते तयार करण्यात विलंब झाल्याची ओरड म्हणजे दस्तुरखुद बाबासाहेबानाच दोषी धरण्याचा प्रकार वाटल्याने बाबासाहेबांच्या कोट्यावधी चाहत्यात संतापाची लाट निर्माण झाली होती. भारताचे संविधान बनविण्याची जबाबदारी एकट्या बाबासाहेबांवर सोपविण्यात आली असती तर कदाचित आजच्या पेक्षाही अधिक क्रांतिकारी संविधान त्यांनी अत्यंत कमी कालावधीत देशापुढे ठेवले असते. पण जगातील लोकशाही राष्ट्रांच्या संविधानांच्या तुलनेत सर्वात मोठे आणि सर्वसमावेशक असे संविधान बनविणे आणि विविधतेने नटलेल्या देशात सर्वांच्या आशा-आकांक्षा समाविष्ट करून त्यावर सर्वांच्या संमतीची मोहोर उमटविण हे जिकीरीचे काम असल्याने विलंब होणे स्वाभाविक होते. भारताचे संविधान कसे तयार झाले हे समजून घ्यायचा आरसा म्हणजे बाबासाहेबांनी संविधानाचा मसुदा मंजुरीसाठी संविधान सभेत ठेवताना केलेले ऐतिहासिक भाषण . संविधानाच्या सगळ्या प्रसव कळा त्यांनी त्या भाषणातून देशापुढे मांडल्या. त्यांच्या त्या ऐतिहासिक भाषणातूनच भारताला लाभलेले संविधान हे संविधान सभेच्या जबाबदार आणि जागरूक सदस्यांच्या सामुहिक चिंतनाचा प्रकट अविष्कार असल्याचे देशासमोर आले. यात बाबासाहेबांचे मोठेपण हे आहे की त्यांनी संविधान सभेत उपस्थित झालेले सर्व मुद्दे , सूचना आणि दुरुस्त्या देशहित या एकाच कसोटीवर स्वीकृत किंवा अस्वीकृत केल्या. असे प्रस्ताव ठेवणारी व्यक्ती कोणत्या पक्षाची, विचाराची किंवा जात-धर्माची आहे याला महत्व दिले नाही. सर्वांचे मत समाविष्ट करून घ्यायला मनाचे मोठेपण लागते आणि विचारात उदारता लागते ती बाबासाहेबंजवळ होती आणि म्हणूनच संविधान बनविण्याच्या प्रक्रियेत प्रत्येक सभासदाला योगदान करता आले आणि या योगदानामुळेच बाबासाहेबांना देशाला जगातील सर्वोत्तम संविधानांच्या तोडीचे संविधान देशाला देता आले. उपसलेल्या या कष्ठामुळेच तर बाबासाहेब संविधानाचे शिल्पकार ठरले. संविधान बनविण्यासाठी लागलेला दोन वर्षाचा काळ हा या योगदानाचा परिणाम होता हे त्यांच्या वर उल्लेख केलेल्या ऐतिहासिक भाषणावरून स्पष्ट होते.संविधान सभेचा कार्यवाहीचा वृत्तांत आणि संसदेच्या कार्यवाही(?)चा वृत्तांत याचा तुलनात्मक अभ्यास केला तर संविधान सभेच्या सदस्यांचा अभ्यासपूर्ण सहभाग आणि संसदेत मात्र मुठभर सभासदांचा उथळ आणि वरवरचा सहभाग असे चित्र उभे राहील. देश आज ज्याच्या आधारावर उभा आहे आणि टिकून आहे त्या संविधानाच्या निर्मात्यांचाच आज देशाला विसर पडला आहे. त्यातल्या त्यात संविधान सभेतील राजेंद्रप्रसाद, बाबासाहेब , नेहरू ,पटेल या सारख्या ज्येष्ठ नेत्यांची नावे तेवढी आठवतात. संविधान बनविण्यात भरीव योगदान देणाऱ्या अनेक श्रेष्ठ सदस्यांचा देशाला विसर पडला आहे.यापेक्षा अधिक नावे आठवण्याचा प्रयत्न केला तर कृष्णम्माचारी, पट्टाभीसीतारामय्या , अशी आणखी काही नावे आठवतील. पण संविधान सभेतील स्त्री सभासदांची नावे मात्र काही केल्या आठवणार नाहीत. फार तर अंदाजाने सरोजनी नायडू सारखे एखादे नाव सांगता येईल. संविधान परिषदेत स्त्री सभासदांची संख्या कमीच होती. संख्या कमी असली तर संविधान निर्मितीतील त्यांचा वाटा मात्र कमी नव्हता. संविधान सभेवर सभासद नियुक्तीची सोय असली तरी बहुतांश सभासद निवडून येवून संविधान सभेचे सदस्य बनले होते. कॅबिनेट मिशन योजनेनुसार या निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. एखादा अपवाद वगळता संविधान सभेतील सभासद स्त्रिया निवडून आलेल्याच होत्या.संविधान सभेतील स्त्री सभासदांची संख्या १५ होती.आजच्या काळात लोकसभेत निवडून येवू शकणाऱ्या स्त्रियांची ` संख्या बघितली तर त्याकाळी संविधान सभेवर १५ स्त्री सभासदांची निवड होणे ही मोठीच घटना मानली पाहिजे. संख्येच्या तुलनेत त्यांनी केलेली कामगिरी, मांडलेले प्रस्ताव , दुरुस्त्या, केलेल्या सूचना आणि संविधान सभेत केलेली भाषणे हे सगळेच मंत्रमुग्ध करणारे होते. संविधान सभेतील स्त्री सभासदांची कामगिरी आज सर्व क्षेत्रात आपला ठसा उमटविन्याची मनीषा बाळगणाऱ्या युवतींना आणि स्त्रियांना नक्कीच प्रेरक ठरेल.
स्त्री सभासदांची कामगिरी
संविधान सभेतील या १५ स्त्री सभासदांपैकी एकही मौनी सभासद नव्हती. प्रत्येकीने संविधान बनविण्याच्या प्रक्रियेत हिरीरीने भाग घेवून योगदान केले. त्यांचे हे योगदान केवळ स्त्रियांच्या संदर्भातील घटनात्मक तरतुदी बद्दल नव्हते. स्त्रियांच्या हक्काबद्दल तर त्या जागरूक होत्याच , पण सर्वच महत्वाच्या प्रश्नावर स्त्री सभासदांनी रोखठोक विचार मांडून त्या संविधान सभेत केवळ स्त्रियांचे हक्क जपण्यासाठी नव्हे तर देशाचे भवितव्य निश्चित करण्यासाठी आल्याचे दाखवून दिले. स्वातंत्र्य आंदोलनाने स्त्रियांचे विचारविश्व किती व्यापक केले होते याचे दर्शन संविधान सभेतील स्त्री सभासदांच्या कामगिरीत घडते. मुस्लीम आणि दलित स्त्री प्रतिनिधी सुद्धा मागे नव्हत्या . मुस्लीम आणि दलित स्त्री सभासदाच्या कामगिरीवरून आपल्याला स्त्री सभासदांच्या योगदानाची कल्पना येईल. बेगम एजाज रसूल या एकमेव मुस्लीम महिला संविधान सभेवर युनायटेड प्रोविन्स मधून निवडून आल्या होत्या. त्या मुस्लीम लीगचे प्रतिनिधित्व करीत होत्या. कोणताही फुटीरतावादी किंवा धर्मांध विचार त्यांनी संविधान सभेत मांडला नाही. अल्पसंख्याकांसाठी राखीव मतदार संघ असता काम नये असे त्यांचे मत होते.अल्पसंख्याक म्हणून मुस्लीम समुदायासाठी वेगळे मतदारसंघ असता कामा नये अशी ठाम भूमिका त्यांनी संविधान सभेत मांडली . वेगळे मतदार संघ राहिले नाही तर हिंदू उमेदवारांना मुस्लिमांकडे मते मागावी लागतील आणि मुस्लीम उमेदवाराला हिंदूंची मते मिळविण्याची गरज पडेल व यातून धार्मिक सौहार्द निर्माण होण्यास मदत होईल हे त्यांनी संविधान सभेत प्रभावीपणे मांडले. संविधान सभेत मुस्लीम लीगचे प्रतिनिधित्व करीत असूनही त्यांनी भारत हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र राहिले पाहिजे असा आग्रह त्यांनी धरला.खेडी ही जुनाट विचाराची डबकी बनली असल्याच्या डॉ. आंबेडकरांच्या मताचे त्यांनी संविधान सभेत ठाम समर्थन केले होते. नागरिकांचे मुलभूत हक्क सरकारच्या मर्जीवर कमी-जास्त होणार नाही , त्यात सहजासहजी बदल करता येणार नाही ही मागणी त्यांनी रेटून धरली. उचित मोबदला दिल्याशिवाय राज्याला नागरिकांचा जमीन-जुमला राज्याला आपल्या ताब्यात घेता येणार नाही असा त्यांनी आग्रह धरला. यासाठी त्यांनी गोविंद वल्लभ पंत सारख्या मोठया नेत्यांना विरोध करण्याचे धाडस संविधान सभेत दाखविले. निवडणूक पद्धतीपासून ते कॉमनवेल्थ सभासदत्वा पर्यंत कित्येक विषयांवर त्यांनी स्पष्ट आणि तर्कसंगत विचार मांडल्याचे दिसून येते. श्रीमती रसूल प्रमाणेच विचारांची स्पष्टता संविधान सभेतील दलित सदस्या दाक्षायणी वेलायुदन यांच्यातही आढळून येते. त्या मद्रास प्रांतातून संविधान सभेवर निवडून आल्या. दलित असूनही राखीव जागे ऐवजी खुल्या जागेवरून निवडणूक लढवून त्यांनी संविधान सभेत येणे पसंत केले. संविधान सभेत सुद्धा त्यांनी दलितांसाठी राखीव जागा ठेवण्यास ठाम विरोध केला होता. दलितांनी वेगळे न राहता आत्मविश्वासाने मुख्य प्रवाहात सामील व्हावे आणि हिंदुनी त्यांना मुख्य प्रवाहात सामील अरुण घेतले पाहिजे हे त्यांनी ठामपणे प्रतिपादन केले. संविधान सभेत त्यांनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना राष्ट्रीय प्रवाहात सामील होण्याचे आवाहन केले होते आणि संपूर्ण संविधान सभेने त्यांच्या या आवाहनाचे स्वागत केले होते. त्याकाळी चर्चिलने दळत समाज व हिंदू समाज यांच्यात फूट वाढवावी म्हणून काही विधाने केली होती. त्याचा खरपूस समाचार त्यांनी संविधान सभेत बोलताना घेतला. सर्व प्रकारच्या अलगाव वादाला व फुटीरतेला त्यांनी ठाम विरोध केला होता. दलित मुक्ती इंग्रजाच्या बंधनात राहून नाही तर प्रजासत्ताक भारतातच संभव असल्याचे त्यांनी ठामपणे मांडले होते. काही बाबतीत नाराजी असूनही त्यांनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जो अंतिम मसुदा मंजुरी साठी ठेवला होता त्याची मुक्त कंठाने तारीफ केली. प्राप्त परिस्थितीत आंबेडकरांनी जे केले त्या पेक्षा अधिक काही करणे त्यांच्यासाठी अशक्य होते असे सांगून त्यांनी बाबासाहेबांवर काही तरतुदी बाबतीत नाराज असणाऱ्याची तोंडे बंद केली. अस्पृश्यता आणि वेठ्बिगारीच्या उच्चाटना संबंधीच्या तरतुदी बद्दल त्या विशेष आग्रही होत्या. अस्पृश्यता केवळ संवैधानिक तरतुदीतून नाहीशी होणार नाही . त्यासाठी निरंतर सामाजिक चळवळ व प्रयत्नाची गरज त्यांनी संविधान सभेत बोलून दाखविली. इथे मुद्दाम फारसी माहिती नसलेल्या आणि दलित -मुस्लीम समाजातील महिला सभासदांच्या कामगिरीवर प्रकाश टाकला आहे. अशीच उल्लेखनीय कामगिरी इतर सर्व महिला सभासदांची राहिली आहे. इतर महिला सभासदात विजयालाक्स्मी पंडीत, सरोजिनी नायडू , हंसा मेहता ,मालती चौधरी, सुचेता कृपलानी , राजकुमारी अमृता कौर , दुर्गाबाई देशमुख या सर्वपरिचित नावांचा समावेश आहे. दुर्गाबाई देशमुखांनी हिंदू कोड बिलाला आकार देण्यात महत्वाची भूमिका निभावली. पंडीत नेहरूंचा समावेश असलेल्या स्टिअरिंग समितीच्या त्या सभासद होत्या. संविधान सभेतील स्त्री सभासदांच्या चौफेर कामगिरी मुळेच महिलांना स्वतंत्र देशाचा राष्ट्रध्वज राष्ट्राला अर्पण करण्याचा बहुमान मिळाला होता. संविधान सभेच्या सदस्य हंसाबेन यांनी राष्ट्राला अर्पण करण्यासाठी राष्ट्रध्वज संविधान समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यांच्या हाती समारंभपूर्वक सोपवला होता.
संविधान सभेतील या १५ स्त्री सभासदांपैकी एकही मौनी सभासद नव्हती. प्रत्येकीने संविधान बनविण्याच्या प्रक्रियेत हिरीरीने भाग घेवून योगदान केले. त्यांचे हे योगदान केवळ स्त्रियांच्या संदर्भातील घटनात्मक तरतुदी बद्दल नव्हते. स्त्रियांच्या हक्काबद्दल तर त्या जागरूक होत्याच , पण सर्वच महत्वाच्या प्रश्नावर स्त्री सभासदांनी रोखठोक विचार मांडून त्या संविधान सभेत केवळ स्त्रियांचे हक्क जपण्यासाठी नव्हे तर देशाचे भवितव्य निश्चित करण्यासाठी आल्याचे दाखवून दिले. स्वातंत्र्य आंदोलनाने स्त्रियांचे विचारविश्व किती व्यापक केले होते याचे दर्शन संविधान सभेतील स्त्री सभासदांच्या कामगिरीत घडते. मुस्लीम आणि दलित स्त्री प्रतिनिधी सुद्धा मागे नव्हत्या . मुस्लीम आणि दलित स्त्री सभासदाच्या कामगिरीवरून आपल्याला स्त्री सभासदांच्या योगदानाची कल्पना येईल. बेगम एजाज रसूल या एकमेव मुस्लीम महिला संविधान सभेवर युनायटेड प्रोविन्स मधून निवडून आल्या होत्या. त्या मुस्लीम लीगचे प्रतिनिधित्व करीत होत्या. कोणताही फुटीरतावादी किंवा धर्मांध विचार त्यांनी संविधान सभेत मांडला नाही. अल्पसंख्याकांसाठी राखीव मतदार संघ असता काम नये असे त्यांचे मत होते.अल्पसंख्याक म्हणून मुस्लीम समुदायासाठी वेगळे मतदारसंघ असता कामा नये अशी ठाम भूमिका त्यांनी संविधान सभेत मांडली . वेगळे मतदार संघ राहिले नाही तर हिंदू उमेदवारांना मुस्लिमांकडे मते मागावी लागतील आणि मुस्लीम उमेदवाराला हिंदूंची मते मिळविण्याची गरज पडेल व यातून धार्मिक सौहार्द निर्माण होण्यास मदत होईल हे त्यांनी संविधान सभेत प्रभावीपणे मांडले. संविधान सभेत मुस्लीम लीगचे प्रतिनिधित्व करीत असूनही त्यांनी भारत हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र राहिले पाहिजे असा आग्रह त्यांनी धरला.खेडी ही जुनाट विचाराची डबकी बनली असल्याच्या डॉ. आंबेडकरांच्या मताचे त्यांनी संविधान सभेत ठाम समर्थन केले होते. नागरिकांचे मुलभूत हक्क सरकारच्या मर्जीवर कमी-जास्त होणार नाही , त्यात सहजासहजी बदल करता येणार नाही ही मागणी त्यांनी रेटून धरली. उचित मोबदला दिल्याशिवाय राज्याला नागरिकांचा जमीन-जुमला राज्याला आपल्या ताब्यात घेता येणार नाही असा त्यांनी आग्रह धरला. यासाठी त्यांनी गोविंद वल्लभ पंत सारख्या मोठया नेत्यांना विरोध करण्याचे धाडस संविधान सभेत दाखविले. निवडणूक पद्धतीपासून ते कॉमनवेल्थ सभासदत्वा पर्यंत कित्येक विषयांवर त्यांनी स्पष्ट आणि तर्कसंगत विचार मांडल्याचे दिसून येते. श्रीमती रसूल प्रमाणेच विचारांची स्पष्टता संविधान सभेतील दलित सदस्या दाक्षायणी वेलायुदन यांच्यातही आढळून येते. त्या मद्रास प्रांतातून संविधान सभेवर निवडून आल्या. दलित असूनही राखीव जागे ऐवजी खुल्या जागेवरून निवडणूक लढवून त्यांनी संविधान सभेत येणे पसंत केले. संविधान सभेत सुद्धा त्यांनी दलितांसाठी राखीव जागा ठेवण्यास ठाम विरोध केला होता. दलितांनी वेगळे न राहता आत्मविश्वासाने मुख्य प्रवाहात सामील व्हावे आणि हिंदुनी त्यांना मुख्य प्रवाहात सामील अरुण घेतले पाहिजे हे त्यांनी ठामपणे प्रतिपादन केले. संविधान सभेत त्यांनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना राष्ट्रीय प्रवाहात सामील होण्याचे आवाहन केले होते आणि संपूर्ण संविधान सभेने त्यांच्या या आवाहनाचे स्वागत केले होते. त्याकाळी चर्चिलने दळत समाज व हिंदू समाज यांच्यात फूट वाढवावी म्हणून काही विधाने केली होती. त्याचा खरपूस समाचार त्यांनी संविधान सभेत बोलताना घेतला. सर्व प्रकारच्या अलगाव वादाला व फुटीरतेला त्यांनी ठाम विरोध केला होता. दलित मुक्ती इंग्रजाच्या बंधनात राहून नाही तर प्रजासत्ताक भारतातच संभव असल्याचे त्यांनी ठामपणे मांडले होते. काही बाबतीत नाराजी असूनही त्यांनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जो अंतिम मसुदा मंजुरी साठी ठेवला होता त्याची मुक्त कंठाने तारीफ केली. प्राप्त परिस्थितीत आंबेडकरांनी जे केले त्या पेक्षा अधिक काही करणे त्यांच्यासाठी अशक्य होते असे सांगून त्यांनी बाबासाहेबांवर काही तरतुदी बाबतीत नाराज असणाऱ्याची तोंडे बंद केली. अस्पृश्यता आणि वेठ्बिगारीच्या उच्चाटना संबंधीच्या तरतुदी बद्दल त्या विशेष आग्रही होत्या. अस्पृश्यता केवळ संवैधानिक तरतुदीतून नाहीशी होणार नाही . त्यासाठी निरंतर सामाजिक चळवळ व प्रयत्नाची गरज त्यांनी संविधान सभेत बोलून दाखविली. इथे मुद्दाम फारसी माहिती नसलेल्या आणि दलित -मुस्लीम समाजातील महिला सभासदांच्या कामगिरीवर प्रकाश टाकला आहे. अशीच उल्लेखनीय कामगिरी इतर सर्व महिला सभासदांची राहिली आहे. इतर महिला सभासदात विजयालाक्स्मी पंडीत, सरोजिनी नायडू , हंसा मेहता ,मालती चौधरी, सुचेता कृपलानी , राजकुमारी अमृता कौर , दुर्गाबाई देशमुख या सर्वपरिचित नावांचा समावेश आहे. दुर्गाबाई देशमुखांनी हिंदू कोड बिलाला आकार देण्यात महत्वाची भूमिका निभावली. पंडीत नेहरूंचा समावेश असलेल्या स्टिअरिंग समितीच्या त्या सभासद होत्या. संविधान सभेतील स्त्री सभासदांच्या चौफेर कामगिरी मुळेच महिलांना स्वतंत्र देशाचा राष्ट्रध्वज राष्ट्राला अर्पण करण्याचा बहुमान मिळाला होता. संविधान सभेच्या सदस्य हंसाबेन यांनी राष्ट्राला अर्पण करण्यासाठी राष्ट्रध्वज संविधान समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यांच्या हाती समारंभपूर्वक सोपवला होता.
स्त्रियांचा सबला ते अबला प्रवास
महात्मा गांधीच्या नेतृत्वाखालील स्वातंत्र्य चळवळीने आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील समता चळवळीमुळे स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या वेळी स्त्रिया संख्येने नाही तरी कर्तबगारीने पुरुषाच्या तोडीला तोड होत्या हे त्यांच्या चळवळीच्या आणि संविधान सभेतील कामगिरीवरून सिद्ध होते. पण संविधान लागू झाल्या नंतर मात्र स्त्रियांच्या पराक्रमाचा विसर समाजाला आणि स्त्रियांना देखील पडत गेला. स्वातंत्र्यानंतर सबला ते अबला असा उलट्या दिशेने प्रवास झाला आहे . गरज होती ती स्त्रियांनी दाखविलेली तडफ आणि कर्तबगारी टिकवून ठेवून संख्यात्मक सहभाग वाढविण्याची. अनेक क्षेत्रात वाव नसूनही त्याकाळी स्त्रियांनी आपल्या कर्तृत्वाने राजकीय व सामाजिक क्षेत्र गाजविले होते. त्यांच्या प्रयत्नातून स्त्रीयानुकुल संविधान निर्माण होवून सर्वच क्षेत्रात स्त्रियांना वाव मिळाला. नव नवे क्षेत्र स्त्रियांनी पादाक्रांत केले हे खरे असले तरी ज्या सामाजिक -राजकीय निर्णयातून हे शक्य झाले त्या सामाजिक-राजकीय निर्णय प्रक्रियेतील स्त्रियांचा सहभाग मात्र चिंताजनकरित्या कमी झाला आहे. संविधानाने प्रदान केलेल्या स्वातंत्र्याचा मोठया प्रमाणात उपभोग घेताना स्त्रिया दिसत असल्या तरी निर्णयाचे स्वातंत्र्य स्त्रियांनी गमावले आहे. सर्व क्षेत्रात अनुकूलता असूनही निर्णय घेण्यातील अक्षमता आणि पारतंत्र्य हेच स्त्रियांच्या गुलामीचे कारण बनले आहे. स्त्रियांना निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळवायचे असेल तर राजकीय -सामाजिक क्षेत्रातील त्यांचा सहभाग वाढला पाहिजे. कौटुंबिक अर्थकारणात आज विशेष भूमिका स्त्रिया निभावू लागल्या आहेत. पण देशाच्या अर्थकारणात भूमिका निभवायची असेल तर राजकीय निर्णय प्रक्रियेत स्त्रियांचा सहभाग वाढला पाहिजे. हा सहभाग स्वयंस्फूर्त व विचारपूर्वक हवा. कुटुंबाच्या पलीकडे विचार केल्याशिवाय असा सहभाग वाढविता येणार नाही. केवळ कायद्यामुळे राजकीय सहभाग वाढेल , पण कोणताही कायदा राजकीय कर्तृत्व घडवू शकत नाही. त्यामुळे आज स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निर्णय प्रक्रियेत कायद्याने स्त्रियांना समान संख्येने स्थान दिले आहे व समान अधिकारही दिले . असे असले तरी स्त्रिया निर्णय प्रक्रिया आपल्या हाती ठेवण्यास आणि स्वबळावर निर्णय घेण्यास असमर्थ ठरत असल्याचे चित्र सर्वत्र दिसत आहे. स्वातंत्र्य आणि समतेच्या चळवळीने समाजात विशेषत: स्त्रियांमध्ये मोठ्याप्रमाणावर राजकीय साक्षरता आणि सामाजिक बांधिलकी निर्माण केली. यातून स्त्रियात निर्णय घेण्याची दृष्टी आणि आत्मविश्वास आला. पुरुष सभासदांनी स्त्रियांना आरक्षण असावे म्हणून केलेल्या सूचनांचा सर्व स्त्री सभासदांनी एकत्रितपणे ठाम विरोध केला होता . त्यांचा आत्मविश्वास किती दांडगा होता हे यावरून दिसून येईल. संविधान निर्मितीत हीच बांधिलकी आणि आत्मविश्वास पदोपदी दिसून आला व घटनेच्या चौकटीत स्त्री स्वतंत्र झाली. पण त्यानंतर मात्र स्त्रियांनी राजकीय साक्षरता आणि सामाजिक बांधीलकीकडे पाठ फिरविल्याने आजची स्थिती निर्माण झाली आहे. ती स्वतंत्र तर आहे पण तीला निर्णय मात्र घेता येत नाही ! निर्णयाविना स्वातंत्र्य म्हणजे निव्वळ आभासी स्वातंत्र्य. आभासी स्वातंत्र्यातून खऱ्याखुऱ्या स्वातंत्र्याकडे वाटचाल करायची असेल तर पुन्हा राजकीय साक्षरतेची बाराखडी गिरवावी लागणार आहे. ही बाराखडी पुस्तकात नाही तर राजकीय-सामाजिक चळवळीत सापडते. अशा चळवळीत स्त्रियांनी सामील होण्यासाठी संविधान सभेतील स्त्रियांची कामगिरी नक्कीच प्रेरणादायी आणि मार्गदर्शक ठरेल.
(संपूर्ण)
सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि.यवतमाळ