Thursday, July 30, 2015

विज्ञानाची पिछेहाट

पंडीत जवाहरलाल नेहरू नंतर या देशात विज्ञान रुजविण्याचा , त्याचा प्रसार करण्याचा आणि विद्यार्थ्यांना - तरुणांना विज्ञानाकडे आकर्षित करण्याचा भगीरथ प्रयत्न कोणी केला असेल तर तो डॉ.कलाम यांनी केला . देशातील आजची विज्ञान क्षेत्राची दुरावस्था बघता कलाम यांची हीच ओळख समाजापुढे आली पाहिजे.
------------------------------------------------------------------------

विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या बळावर २०२० साला पर्यंत भारताला बलशाली बनविण्याचे स्वप्न पाहणारे थोर शास्त्रज्ञ माजी राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम यांच्या निधनाच्या निमित्ताने देशातील विज्ञानाच्या अवस्थेवर झगझगीत प्रकाश पडला आहे. महाराष्ट्रातील वाचकांनी एकाच वेळी शेजारी शेजारी छापल्या गेलेल्या दोन बातम्या वाचल्या असतील. एकीकडे डॉ.कलामांनी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची केलेली सेवा , केलेला प्रसार याचे वर्णन करणारी बातमी आणि दुसरीकडे पावसासाठी मुख्यमंत्र्यांनी विठ्ठलाकडे घातलेले साकडे याची ठळक बातमी होती. या दुसऱ्या बातमीने पावसाविनाच कलामांचे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील काम धुवून काढले ! कलाम यांच्या मृत्युनंतर त्यांना मनापासून श्रद्धांजली , आदरांजली वाहण्याची लहानापासून थोरापर्यंत अहमिका लागली होती. एक मिसाईल सोडले तर वैज्ञानिक म्हणून त्यांनी केलेल्या कामाचा , विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञान रुजविण्याच्या त्यांच्या कामापेक्षा दुसऱ्याच बाबींना अवास्तव महत्व श्रद्धांजली अर्पण करताना देण्यात आल्याचे दिसून येते. वैज्ञानिक म्हणून सोडा एक उमदा हाडामासाचा माणूस म्हणूनही त्यांचा पुरेसा गौरव झाला नाही. आषाढी एकादशीला निधन झाले म्हणून त्यांना पुण्यात्मा म्हणून गौरविणारे कमी नव्हते . काहीना ते सच्चे मुसलमान वाटले ! काहीना ते जनतेचे राष्ट्रपती वाटले. आता त्यांना सच्चे मुसलमान म्हणत असताना कच्चे मुसलमानही आहेत हे दाखविण्याचा कुत्सितपणा सोडला तर त्यांचा असा गौरव चुकीचा आहे असे नाही. पण त्यांच्या व्यक्तिमत्वातील या गौण बाबी आहेत. त्यांच्या व्यक्तिमत्वाची ही खरी ओळख नाही. ती त्यांची व्यक्तिगत वागण्याची पद्धत होती आणि त्यामुळे समाजात काही बदल झाला नाही. 


त्यांनी आपल्या जीवनात कधी धर्मवाद जोपासला नाही किंवा लोकांना धर्मवादी बनण्यासाठी कधी प्रोत्साहित केले नाही. त्यामुळे ते कोणत्या धर्माचे आहेत हे इंगित करण्याचे कोणतेच प्रयोजन नव्हते. देशातील राष्ट्रपतीचे सर्वोच्च पद आणि जनता यांच्यातील असलेले अंतर त्यांनी कमी केले आणि त्यामुळे कोणत्याही राष्ट्रपती पेक्षा ते लोकप्रिय ठरले हे खरे असले तरी त्या पदावर राहून त्यांना कोणतेही बदल करता आले नाहीत हे लक्षात घेता राष्ट्रपती म्हणून त्यांच्या कामगिरीला गौरविणे निरर्थक ठरते. यामुळे त्यांनी राष्ट्राला दिलेल्या खऱ्या योगदानाकडे दुर्लक्ष होते ते टाळले पाहिजे. जनतेच्या राष्ट्रपती पेक्षा जनतेचा , जनतेत मिसळलेला वैज्ञानिक हीच त्यांची समर्पक आणि समाजावर परिणाम करणारी ओळख आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरू नंतर या देशात विज्ञान रुजविण्याचा , त्याचा प्रसार करण्याचा आणि विद्यार्थ्यांना - तरुणांना विज्ञानाकडे आकर्षित करण्याचा भगीरथ प्रयत्न कोणी केला असेल तर तो डॉ.कलाम यांनी केला . त्यांनी प्रत्यक्ष विज्ञान क्षेत्रात जे योगदान दिले , कर्तबगारी दाखविली त्यापेक्षाही त्यांचे विज्ञान प्रसाराचे कार्य मोठे आहे. समाजाने विज्ञानाची कास धरली तर भारत २०२० सालापर्यंत महासत्ता बनेल हे स्वप्न बिम्बविण्याचे कार्य अद्वितीय होते. देशातील आजची विज्ञान क्षेत्राची दुरावस्था बघता कलाम यांची हीच ओळख समाजापुढे येणे गरजेचे आहे. 


हे किती गरजेचे आहे याची प्रचीती विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात कार्यरत दिग्गजांची एवढ्यातील विधाने लक्षात आणून देतात. गेल्या ६० वर्षात भारतात एकही मुलभूत संशोधन झाले नाही किंवा जग बदलणारा एकही शोध भारतात लागलेला नाही हे माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज नारायण मूर्ती यांनी लक्षात आणून दिले. १६ व्या - १७ व्या शतकानंतर जग झपाट्याने बदलले ते विज्ञान क्षेत्रात लागलेल्या शोधानी आणि त्यातून निर्माण झालेल्या तंत्रज्ञानांनी. ज्यांनी ज्यानी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची कास धरली ती राष्ट्रे प्रगतीच्या शिखराकडे वाटचाल करू लागली हे लक्षात घेतले तर विज्ञानातील मुलभूत संशोधनाचे आणि शोधांचे महत्व लक्षात येते. म्हणूनच नारायण मूर्ती यांचा इशारा झोप उडवून देणारा आहे. गेल्या अनेक वर्षात आमच्याकडे मुलभूत संशोधन का झाले नसावे याचे उत्तर दुसरे एक शास्त्रज्ञ भारतरत्न सी एन आर राव यांनी आय आय टी , आय आय एम यासारख्या संस्थातील विद्यार्थ्यांसमोर केलेल्या काही भाषणातून मिळते. त्यांच्यामते आमच्याकडे शाळा-महाविद्यालयातून जे विज्ञान शिकविले जाते ते कालबाह्य आहे. आज आधुनिक प्रयोगशाळेत संशोधनाचे जे काम चालते त्यात या विज्ञानाचा काही उपयोग नाही. कालबाह्य विज्ञान आणि विज्ञान शिकविण्याची निरस, रटाळ पद्धती यामुळे बहुसंख्य विद्यार्थ्यात विद्नानाबद्दल अप्रिती निर्माण होत आहे. 

आज आम्ही विद्यार्थ्यांना जे शिक्षण देतो आहोत ते कालबाह्य झालेले आहे असा शास्त्रज्ञ इशारा देत असतानाच दुसरीकडे राज्यकर्ते प्राचीन काळातील विज्ञानाकडे बोट दाखवून आम्हाला आणखी मागे नेण्याच्या तयारीला लागले आहेत. खुद्द पंतप्रधानांनी गणेशाकडे बोट दाखवून प्राचीनकाळी माणसाच्या शरीरावर हत्तीचे मुंडके बसविण्याची यशस्वी शस्त्रक्रिया झाल्याचे सांगून प्राचीनकाळच्या प्रगत तंत्रज्ञानाचे गोडवे गात भारद्वाजांचे काल्पनिक विमान उडविले होते ! यावर मुलभूत संशोधनात कार्यरथ टाटा विज्ञान संस्थेचे एक शास्त्रज्ञ मयंक वाहिया यांनी असे दावे गंभीर संशोधनाची खिल्ली उडविणारे असल्याचे सांगून बुद्धीप्रामाण्यवादांची पीछेहाट होणे विज्ञान विकासाला घातक असल्याचे प्रतिपादन केले आहे. विज्ञान आणि दंतकथा किंवा पुराणकथा यात फरक करण्याचा विवेक दाखविण्याची गरज त्यांनी बोलून दाखविली . हा विवेक दाखविला नाही तर गतकाळात रममाण होवून आम्ही आमचे भविष्य अंध:कारमय करण्याच्या वळणावर आज देश उभा आहे. कलामांच्या अंत्यसंस्काराची तयारी चालू असतानाच संसदेत एका बिलाच्या संदर्भात जी चर्चा झाली ती बघता आम्ही विज्ञानाच्याही अंत्यसंस्काराची तर तयारी करीत नाही ना असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही. 

'स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर' संबंधी बिलावर गेल्या आठवड्यात लोकसभेत चर्चा झाली. या चर्चेत शिक्षणात विज्ञानाची जागा धर्म घेवू लागल्याबद्दल काही सदस्यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली. एवढ्यात अशा गंभीर विषयावर गंभीरपणे संसदेत चर्चाच होत नाही ती या बिलाच्या निमित्ताने झाली. आजवर देशाचा मानबिंदू राहिलेल्या आय आय टी, आय आय एम किंवा विज्ञान संस्थेत बाबा-महाराजांचे येणेजाणे वाढल्यावर चिंता देखील व्यक्त झाली. अशा संस्थांचा दर्जा वाढविण्याचा प्रयत्न करण्या ऐवजी शाकाहार सक्तीचा करणे असे आचरट प्रयत्न सरकारने सुरु केल्याबद्दल चिंताही व्यक्त झाली. पण सत्ताधाऱ्यांचा प्रतिसाद विज्ञानाचा पराभव करणारा होता. या चर्चेत सत्ताधारी पक्षातर्फे बोलताना हरिद्वारचे खासदार निशंक यांनी आपल्या देशात फलजोतिष शास्त्र जेवढे विकसित झाले आहे त्याच्या तुलनेत जगात विकसित झालेले विज्ञान अगदीच खुजे असल्याचे प्रतिपादन केले. फलज्योतिषशास्त्र विज्ञाना पेक्षा श्रेष्ठ असल्याच्या दाव्यावर सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने बडविण्यात आलेली  बाके विज्ञानाची मृत्युघंटा तर नाही ना याचा गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. आमची वाटचाल कलामांनी सांगितलेल्या २०२० सालाकडे होणार की इसवीसना पूर्वीच्या शतकाकडे आणि सहस्त्रकाकडे आमची वाटचाल होणार आहे असा प्रश्न आजच्या परिस्थितीत पडल्या शिवाय राहात नाही.

-----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------------- 

Thursday, July 23, 2015

शेतकऱ्यांना गारद करणारे प्रभावी भाषण !

विधानसभेत विरोधीपक्ष सत्तेत असताना त्यांनी केलेल्या कारभारावर मुख्यमंत्र्यांनी हल्ला करून विरोधीपक्षाला गारद केले असे भासविले जात असले तरी प्रत्यक्षात मुख्यमंत्र्यांनी प्रादेशिक वाद चेतवून आणि लहान-मोठा शेतकरी असा भेदभाव करून शेतकऱ्यांचे ऐक्य होणार नाही याची खबरदारी घेतली आहे. शेतकरी लढायला उठण्या आधीच त्याला गारद केले आहे.
------------------------------------------------------------------------------------------------


वक्तृत्व ही एक कला आहे असे का म्हणतात हे ज्यांना आमच्या पंतप्रधानांची  भुरळ पाडणारी भाषणे ऐकूनही समजले नसेल त्यांनी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर केलेले भाषण ऐकावे. मुख्यमंत्र्यांनी भाषणात काय सांगितले या पेक्षा भाषण किती आणि कसे प्रभावी होते यावरच चर्चा झडायला लागाव्यात हे उत्तम वक्तृत्वाचे पहिले लक्षण आहे असे डोळे झाकून समजावे ! मूळ प्रश्नापासून भलतीकडेच भरकटत न्यायचे आणि तरीही टाळ्या मिळवायच्या ही कलाच अद्भुत आहे हे कोणीही मान्य करील. प्रश्न समजलेलाच नसताना अभ्यासपूर्ण मांडणीचा आभास निर्माण करणे ही सुद्धा एक कलाच आहे हे कोण अमान्य करेल ! या सगळ्या गोष्टी एकाच भाषणात दाखवून देवून आपले 'देवेंद्र' हे नाव किती सार्थक आहे हे त्यांनी प्रमाणित केले. तसे ते भाषणात काही चुकीचे बोलले असे नाही आणि बरोबर बोलले असेही नाही ! विरोधी पक्षात असताना सरकारवर ते जसे तुटून पडायचे तसेच ते आता सरकारात असल्याने विरोधी पक्षावर तुटून पडले. सरकार पक्ष आणि सध्याचा विरोधी पक्ष यांच्या भूमिका बदलल्यामुळे त्यांच्या तोंडचे शब्दही बदलले. विरोधी पक्षात असताना देवेन्द्रजी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची कशी आवश्यकता आहे हे जितक्या समर्थपणे मांडायचे तितक्याच समर्थपणे त्यांनी कर्जमाफीने काहीच कसा फरक पडत नाही ही सरकारची भूमिका मांडली आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर गंभीर चर्चा झाली असे म्हणता येणे कठीण आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत शेतकरी प्रश्नावरील वादविवाद स्पर्धा रंगली असे मात्र नक्कीच म्हणता येईल. या वादविवाद स्पर्धेत देवेंद्र फडणवीसांनी बाजी मारली असा दावा करून काहीजण फडणवीसांना डोक्यावर घेत आहेत ,  तर सरकारची कशी पोलखोल केली असे म्हणत काहीजण विरोधीपक्षाची तळी उचलत आहेत. विधानसभेत झालेल्या वादविवाद स्पर्धेत विषयाच्या ज्या बाजूने बोलायची अपरिहार्यता होती ती भूमिका प्रत्येकानेच चांगली बजावल्याने आपणच जिंकलो असे म्हणायची सोय आहे. या वादविवादात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्या पैकी कोणी हरले नाहीत , कोणी हरला असेल तर ज्याच्या प्रश्नावर ही मंडळी वाद घालत बसली तो शेतकरी हरला आहे . 

विधानसभेतील शेती प्रश्नावर मुख्यमंत्र्याच्या भाषणासहित सारी चर्चा ऐकल्यावर महाराष्ट्राचे महसूल आणि कृषिमंत्री एकनाथ खडसे काही दिवसापूर्वी प्रांजळपणे जे बोललेत त्याची आठवण झाल्याशिवाय राहात नाही. खडसे म्हणाले होते की शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी काय उपाययोजना कराव्यात हे कळत नाही. तुमच्याकडे काही उपाय असतील तर सुचवा ! त्यांच्या या विधानावर बरीच टीका झाली असली तरी खडसे बोलले ते खरेच होते. राज्यकर्त्यांना आणि धोरणकर्त्यांना शेतीचे दुखणे एक तर कळतच नाही , कळले तर वळत नाही किंवा कळत असेल तर शेतकरी आहे तसा राहण्यातच आपले हित आहे असे समजून चुकीचे औषधोपचार करण्या वरच त्यांचा भर असतो असे म्हणणे क्रमप्राप्त आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत किंवा जिथे कुठेही शेती प्रश्नावर चर्चा होते तिथे शेतकऱ्याच्या कर्जावर फार चिंता व्यक्त होते. या कर्जाच्या बाबतीत कर्जमाफी, व्याज माफी , सुलभ हप्ते इत्यादी इत्यादी मार्गही सुचविले जातात आणि त्यापैकी काही मार्ग अवलंबिल्याही जातात. त्याने परिस्थितीत काडीचाही फरक पडत नाही. पुन्हा तीच चर्चा . आलटून पालटून पुन्हा तीच उपाययोजना या चक्रात आणि चक्रव्युहात आम्ही अडकलो आहोत. इतकी वर्षे शेतकरी कर्ज घेवून शेती करतो पण कर्जफेडीचा आनंद त्याला कधीच का साजरा करता येत नाही याचा मुळातून विचार करायला कोणी तयार नाही. शेती प्रश्नावर अधिकार वाणीने बोलणाऱ्या शहाण्या विचारवंत नि कार्यकर्त्यांची आमच्याकडे कमतरता नाही. शेतकऱ्याला कर्ज का फेडता येत नाही याचा विचार करण्या ऐवजी कर्ज घेवून शेतीच करू नये असे हे शहाणे सांगत असतात. घरचे बियाणे, घरचे खत आणि घरचे श्रम शेतीत घाला मग तुम्हाला आणि शेतीला मरण नाही असा उपदेश ही शहाणी , शिकली सावरलेली मंडळी करतात. एके काळी नव्हे तर पुरातन काळापासून अशी शेती करूनही सावकारांचे उंबरठे झीझवावे लागत हे या शहाण्यांना कळत नाही असे नाही. आधुनिकीकरणाच्या विरोधाची यांची खाज शेतकऱ्यांनी कणाकणाने मरण पत्करून पूर्ण करावी अशी ही चाल आहे. दुसरीकडे आधुनिकीकरणाचे फायदे सांगणारी आणि घेणारी मंडळी शेतकऱ्यांनी शेतीत राबावे यासाठी सरकारने शेतकऱ्याला सोयी सवलती पुरवाव्यात यासाठी दबाव आणत असतात. आधुनिकीकरणाचे समर्थक आणि विरोधक या दोन्हींचा शेतकरी कळवळा खरा मानला तरी या दोन्ही गटाकडून सुचविण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांनी शेतकऱ्यांची दैना वाढतच जाते हे सत्य आहे. शेतीसाठी कर्ज दिले तरी शेतकरी मरतो. कर्ज माफ केले तरी मरतो आणि कर्ज मिळाले नाही तर मरणाला पर्याय नसतो. असे का होते यावर आम्ही विचार करत नाही तोपर्यंत शेतीक्षेत्र दरिद्री होत जाणार हे नक्की.


आजच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी ही विरोधी पक्षांची भूमिका चुकीची नव्हती. पिकलेच नाही तर कर्ज कुठून फेडायचे किंवा पिकले ते मातीमोल भावाने विकले गेले असेल तर कर्ज कुठून फेडायचे हा मुद्दा बरोबर आहे. त्याचवेळी कर्जमाफ करून काही फायदा होत नाही , परिस्थिती जैसे थी राहते हे मुख्यमंत्र्याचे म्हणणेही तितकेच तर्कशुद्ध आहे. मुद्दा असा आहे की शेतकऱ्यांची ही मागणीच नसतांना तुम्ही विधानसभेत या मुद्द्यावर कशासाठी डोकेफोड करीत आहात ? शेतकऱ्यांच्या बाजूने बोलून कोणी कोणाचे डोके जास्त फोडले याचे प्रदर्शन करण्यासाठी ? शेतकऱ्यांच्या कर्जाची फुकाची चिंता सोडा. त्याच्याकडे परतफेड करण्यासाठी पैसे असतील तर तो देईल आणि नसतील तर रुमणे हातात घेवून परतफेड मागणाराला पिटाळून लावील . फक्त आजच्या परिस्थितीत त्याने शेती कशी करावी एवढेच त्याला सांगा. मुख्यमंत्र्यांनी सहृदयतेने 'राजा उदार झाला आणि हाती भोपळा दिला' ही म्हण सार्थ ठरविणारी दिलेली प्रती एकरी ४००-४५० रुपयाची खैरात घेवून त्याने शेतीचे गणित कसे जुळवावे याचे फक्त मार्गदर्शन करा.  कर्जमाफी द्या किंवा देवू नका , पण घेतलेल्या कर्जाची परतफेड झाली नसतांना बँकांनी तरी त्याला कर्ज कसे आणि का द्यायचे हे तरी सांगा. विधानसभेत जे झाले ते कर्ज प्रश्नावर नुसते राजकारण झाले. आर्थिक प्रश्नावरच्या आर्थिक भूमिकेचा त्यात लवलेशही नव्हता. विधानसभेत विरोधीपक्ष सत्तेत असताना त्यांनी केलेल्या कारभारावर मुख्यमंत्र्यांनी हल्ला करून विरोधीपक्षाला गारद केले असे भासविले जात असले तरी प्रत्यक्षात मुख्यमंत्र्यांनी प्रादेशिक वाद चेतवून आणि लहान-मोठा शेतकरी असा भेदभाव करून शेतकऱ्यांचे ऐक्य होणार नाही याची खबरदारी घेतली आहे. शेतकरी लढायला उठण्या आधीच त्याला गारद केले आहे. कर्जमाफीचा फायदा तुलनेने गरीब असलेल्या मराठवाडा आणि विदर्भ या प्रदेशांना मिळण्या ऐवजी बरी स्थिती असलेल्या प.महाराष्ट्राला मिळाला हे त्यांनी आकडेवारी तोंडावर फेकून सांगितले. प.महाराष्ट्राची सुबत्ता कर्जाधारित आहे यात शंकाच नाही. विदर्भाच्या तुलनेत प्रति कुटुंब शेती कमी असताना त्यांना जास्त कर्ज मिळाले हे तिथल्या राजकीय नेतृत्वा मुळे साध्य झाले असेल तर तुमच्या भागात तसे न होणे हा तुमचा दोष नाही का ? प.महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या उपक्रमशीलतेने शेती आधारित निर्यात होत असेल किंवा शेती आधारित कारखानदारी निर्माण होवून बँकेच्या निकषाप्रमाणे अधिक कर्ज मिळाले असेल तर ती त्या भागाची उपलब्धी की दोष मानायचा ? तिथल्या शेतकऱ्यांना राजकीय नेतृत्व साथ देत असेल तर त्याला चुकीचे ठरविण्याचा मुख्यमंत्र्याचा आटापिटा हे मागासभागातील राजकीय नेतृत्वाची कमतरता आणि मर्यादा झाकण्याचा प्रयत्न मानावा लागेल. एका विभागाला दुसऱ्या विभागाच्या विरुद्ध उभे करून शेती प्रश्नावरून नव्याने डोकेफोड सुरु होईल अशी बीजे मुख्यमंत्र्याच्या भाषणाने पेरली आहेत. ही बीजे अंकुरली तर शेतीप्रश्न सुटणे तर दूरच राहील, उलट १९८० च्या दशकातील शेतकरी आंदोलन सुरु होण्यापूर्वी शेती आणि शेतकऱ्यांची जी परिस्थिती होती त्या कालखंडात आपण परत जावू . शेतकरी विरुद्ध शेतमजूर , लहान विरुद्ध मोठा शेतकरी , गरीब विरुद्ध श्रीमंत शेतकरी असे आम्ही आपसात लढत राहू. राज्यकर्ते कोणत्याही पक्षाचे असू द्या शेतकऱ्यांना आपसात लढवूनच सत्तेचा उपभोग कोडगेपणाने घेता येतो हे फडणविसांच्या भाषणाने पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे. शेतकऱ्याला अन्नसुरक्षा पुरविण्याची घोषणा करून मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्याच्या जखमेवर मीठच चोळले नाही तर शेती प्रश्नाविषयी आपले अज्ञानही प्रकट केले आहे. मुख्यमंत्र्यांचे भाषण ऐकून त्यांना राजकारण उत्तम कळते आणि करता येते याची पावती द्यावीच लागेल. मात्र त्यांना शेतीचे दुखणे कळलेलेच नाही असे म्हणणे भाग पडते. 



---------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 
-----------------------------------------------------------------------------

Thursday, July 16, 2015

सरकारी जावई बनण्याच्या लालसेतून 'व्यापमं' घोटाळा !

सरकारी नोकरीतील शाश्वती, सोयी , सुविधाची चकाकी कायम राहील तो पर्यंत सरकारी नोकरीचे आकर्षण कमी होणार नाही.  एक व्यापमं घोटाळा खणून काढत असताना दुसरे अनेक घोटाळे जन्माला घालणारी ही परिस्थिती आहे. मध्यप्रदेशातील धांदली आज उघड झाली. पण आपल्याकडे त्यापेक्षा काही वेगळे चित्र नाही.
---------------------------------------------------------------------


मध्यप्रदेशातील व्यावसायिक परीक्षा मंडळाचा (व्यापमं) घोटाळा जगभर कुख्यात झाला आहे. या घोटाळ्याची व्यापकता आणि  घोटाळ्याशी संबंधित व्यक्तींचा एका पाठोपाठ एक असा होत असलेला रहस्यमय मृत्यू घोटाळा लपविण्याठीच होत असल्याचा संशय यामुळे या घोटाळ्याची सर्वत्र चर्चा होत आहे. आजवर म.प्र.उच्चन्यायालयाच्या देखरेखी खाली झालेल्या तपासात १८०० च्या वर लोकांना अटक होवूनही घोटाळ्याच्या मुळाशी जाता आले नाही. हा तपास चालू असतानाच संबंधित लोक 'नैसर्गिक' मृत्यूने मरत होते. घोटाळ्याची माहिती काढण्यासाठी गेलेल्या पत्रकाराच्या आणि घोटाळ्याशी नाव जोडल्या गेलेल्या मध्यप्रदेशाच्या राज्यपालाच्या मुलाच्या संशयास्पद मृत्यूने प्रकरणाचे गांभीर्य वाढविले. मृत्युसंख्या पन्नासी पर्यंत पोचल्याने सी बी आय चौकशीच्या मागणीने जोर पकडला. सर्वोच्च न्यायालयाने सी बी आय तपासाचा आदेश दिल्याने तापलेले प्रकरण काहीसे निवळले. ४० हजार अपात्र व्यक्तींची नियुक्ती या परीक्षा मंडळाद्वारे झाल्याचा संशय आहे. यात पोलीसा पासून डॉक्टर पर्यंत आणि पवित्र समजल्या जाणाऱ्या शिक्षण क्षेत्रातील नियुक्त्यांचा समावेश आहे. सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठी कितीही पैसे मोजायची मानसिकता आपल्याकडे असल्याने गेल्या १० वर्षात त्या राज्यात झालेल्या सरकारी नोकर भरतीत किती आर्थिक उलाढाल झाली असेल याचा अंदाज करणे देखील कठीण झाले आहे. या घोटाळ्याच्या चौकशी पथकात घोटाळ्याचे लाभार्थी नसतीलच याची खात्री न देण्या इतकी वाईट परिस्थिती असल्याने सी बी आय चौकशीची गरज होतीच. सर्वपक्षीय प्रभावी राजकीय नेत्यांच्या शिफारसीच्या आधारे यातील अनेकांना नोकऱ्या मिळाल्या आहेत आणि हे प्रभावी नेते केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत आहेत किंवा विरोधी पक्षात आहेत हे लक्षात घेता सी बी आयच्या तपासाची गती आणि प्रगती काय राहील याचा अंदाज बांधता येईल. हा घोटाळा जितक्या वर्षापासून सुरु आहे तितकी वर्षे या तपासाला लागू शकतात आणि कालांतराने विसरल्या गेलेल्या या घोटाळ्यात व्यापमंच्या काही अधिकारी आणि पदाधिकारी यांना शिक्षा होवून प्रकरण निकाली निघालेले असेल. पण म्हणून लोक सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याचे थांबणार नाहीत आणि यासाठी होणारी आर्थिक उलाढाल वाढतीच राहील. कारण यावर काय आणि कशी उपाययोजना करायची याचा कोणीच विचार करायला तयार नाही. जो पर्यंत लोक सरकारी नोकरीसाठी कितीही आणि कोणतीही किंमत मोजण्यास तयार आहेत तो पर्यंत कोणी कितीही चौकशा करा , कितीही लोकांना शिक्षा होवू द्या या ना त्या रुपात व्यापमं सारखे घोटाळे होतच राहतील हे लक्षात घेवून या विषयाची चर्चा व्हायला हवी होती तशी ती होताना दिसत नाही.


अशी चर्चा होण्याची आणि त्यावर उपाययोजना शोधण्याची किती गरज आहे हे मध्यप्रदेशातील 'व्यापमं' मार्फतच चतुर्थश्रेणी (चपराशी) कर्मचाऱ्याच्या भरतीसाठी नुकत्याच झालेल्या परीक्षेने दाखवून दिले आहे. एकीकडे व्यापमं घोटाळ्याची जोरदार चर्चा सुरु असताना झालेल्या या परीक्षेत १३३३ जागांसाठी साडेतीन लाखाच्यावर उमेदवारांनी निवड परीक्षा दिली . चपराशी पदासाठी झालेल्या या भरती परीक्षेत अभियांत्रिकीची पदवी घेतलेले १६०० उमेदवार होते आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले तर १४००० उमेदवार होते. यांच्यापैकी काहीना जेव्हा विचारण्यात आले कि तुम्ही एवढे उच्चशिक्षित असताना चपराशी पदासाठी का धडपड करीत आहात , यावर सर्वांचे एकच उत्तर होते. चपराशाची नोकरी असली म्हणून काय झाले , सरकारी नोकरी आहे ना ! सरकारी नोकरीला असे काय सोने लागले आहे कि देशातील प्रत्येक तरुण विद्यार्थी त्यामागे वेड्या सारखा धावतो आहे याचा विचार करण्याची गरज आहे. या चपराशी भरती परीक्षेत सहभागी झालेल्या अनेक विद्यार्थ्यांनी आय ए एस च्या परीक्षेच्या तयारी साठी वेळ आणि पैसा खर्च केलेला असणार आहे . सोबत राज्यातील मोठ्या पदासाठीच्या परीक्षेतही वेळ आणि पैसा खर्च करून भविष्य आजमाविलेले असणार आहे. पण ते आपल्या आवाक्यात नाही हे लक्षात आल्यावर चपराशी बनायला देखील ते तयार झालेत यामागचे गुपित सगळ्यांनाच माहित आहे. मात्र तोंड उघडून बोलायला आणि कबुल करायला कोणी तयार नाही. सरकारी नोकरी मिळणे हे सरकारचा जावई बनण्यासारखे आहे. आपल्याकडे घराघरातून जावयाची जशी बडदास्त ठेवल्या जाते त्यापेक्षाही जास्त चांगली बडदास्त सरकार आपल्या आणि निम सरकारी सेवेतील कर्मचाऱ्याची ठेवत असते. घरात जावयाचे जसे कौतुक आणि मान असतो तसा समाजात सरकारी नोकरांबद्दल मान असतो. किंबहुना आपला जावई हा सरकारी नोकरच असला पाहिजे हा समाजाचा आग्रहच नसतो तर अट देखील असते. अशा समाजात सर्व तरुण वर्ग सरकारी नोकरी मागे मेंढ्याच्या कळपासारखा धावला नाही तरच नवल !


सरकारी नोकरीत शाश्वती असते. एकदा चिकटला कि स्वत:च्या आणि कुटुंबाच्याही जीवाला घोर नाही ! तुमची कामगिरी कितीही कच्ची आणि खालावलेली असू द्या तुम्हाला कोणी हात लावू शकत नाही. काम जीवावर आले तर रजा टाकून मोकळे व्हा ! रजेचा अर्ज पाठविण्याची तसदी नाही घेतली तरी चालते. कारण तिथे बसलेले लोक जनतेचा सांभाळ आणि जनतेची कामे करण्यासाठी बसलेले नसतातच मुळी . पगार त्यासाठी घेत असले तरी एकमेकांना सांभाळून घेणे हे त्यांचे पहिले परम कर्तव्य असते. कोणाला न सांगताही महिनोन्महिने गैरहजर राहता येते. जावई कसाही निघाला तरी घराघरातून त्याला जसे सांभाळले जाते तसेच सरकार आपल्या जावयाला सांभाळून घेते. गैरहजर कर्मचाऱ्याला वृत्तपत्रात जाहिरात देवून कामावर हजर राहण्यासाठी विनवणी करते. महागाईची , निवासाची चिंता करायची गरजच नाही. महागाई ५ टक्क्यांनी वाढली तर १० टक्के वाढ घेवून सरकार हजर असते ! नुसत्या महागाई भत्त्यात वाढ होवून काय उपयोग . त्याने फार तर मुलाबाळा सोबत पिझ्झा खाता येईल . मग इतर चैनीचे काय ? त्यासाठीच तर मोठा खर्च करून सरकार वेतन आयोग नेमते . वेतन आयोग म्हणजे काय तर लोकांच्या श्रमातून निर्माण झालेल्या संपत्तीचे सरकारी जावयांचा मानपान बघून वाटप कसे करायचे याचे मार्गदर्शन करणारे मंडळ ! उच्च पदस्थ नोकरशाही बद्दल तर बोलायलाच नको. त्यांच्यापुढे पूर्वीचे राजे भिकारी वाटतील ! सत्ता आणि पैसा या दोन्ही दृष्टीने. त्यामुळेच मुलाला काही समजायच्या आधीच पालकाची त्याला आय ए एस बनविण्याची तयारी सुरु होते ! त्यात अपयश आले तर चपराशी तरी बन हा हट्ट असतो आमचा . सरकारी नोकरीतील शाश्वती, सोयी , सुविधाची चकाकी कायम राहील तो पर्यंत ही परिस्थिती बदलणार नाही. एक व्यापमं घोटाळा खणून काढत असताना दुसरे अनेक घोटाळे जन्माला घालणारी ही परिस्थिती आहे. मध्यप्रदेशातील धांदली आज उघड झाली. पण आपल्याकडे त्यापेक्षा काही वेगळे चित्र नाही.


आपल्याकडचे तर निमसरकारी नोकरीसाठीचे दरपत्रक छापील नसले तरी जगजाहीर आहे आणि ते किती प्रचंड आहे याची सर्वाना कल्पना आहे. शिक्षक किंवा प्राध्यापकाची नोकरी हवी असेल तर त्याचे दर २५ ते ३५ लाख असल्याचे बोलले जाते. एकदा का ७ वा वेतन आयोग लागू झाला कि हेच दर ५० लाखाचा आकडा ओलांडतील अशीही चर्चा आहे. नोकरी मिळविण्यासाठी एका रात्रीतून आम्ही एवढा पैसा उभा करू शकतो , पण या पैशातून स्वत:चा उद्योग-व्यवसाय उभा करता येईल आणि या व्यवसायात दुसऱ्याला कामावर ठेवता येईल हा विचार मात्र आमच्या मनाला कधी शिवत नाही.कारण जोखीम , मेहनत आणि जिद्द हा आमच्या अभ्यासक्रमाचा कधीच विषय राहिलेला नाही. उद्यमशीलते ऐवजी सुरक्षित नोकरीचे बाळकडू प्रत्येक घरातून आणि प्रत्येक शाळा-महाविद्यालयातून आम्हाला पाजले जाते. शिक्षण पदवीसाठी आणि पदवी नोकरीसाठी अशी आमची शिक्षण व्यवस्था आहे. जेथे शिक्षकच पैसे मोजून नोकरीची सुरक्षितता स्विकारतात ते मुलांची जोखीम पत्करण्याची आणि परिश्रम करण्याची मानसिकता निर्माण नाही करू शकत . या उलट शिक्षकालाच जोखीम पत्करायला लावली तर परिस्थिती वेगळी बनू शकते. मुलाला लिहिता वाचता येवो अथवा नाही , त्याला काही समजो अथवा न समजो शिक्षकाच्या पगारात फरक पडणार नसेल तर परिस्थिती बदलणारच नाही. या उलट जितक्या मुलांना जितके येते त्या प्रमाणात मोबदला देण्याची व्यवस्था असती तर ती नोकरी मिळविण्यासाठी कोणीही लाखो रुपये मोजलेच नसते !


 वेतन आयोगाची वेतन वाढ नाकारणारे महाराष्ट्रातील एकमेव शिक्षक हेरंब कुलकर्णी यांनी सरकारने शिक्षणासाठी ज्या पैशाची तरतूद केली आहे तो पैसा विद्यार्थ्यांना कुपन्सच्या स्वरुपात द्यावा आणि कोणत्या शिक्षकाकडे शिकायचे याचा निर्णय विद्यार्थ्याला घेवू द्यावा अशी सूचना केली होती. महाराष्ट्रातील दुसरे समाजसेवक डॉ. अभय बंग यांनी कोणाचाही पगार कुटुंबाच्या किमान गरजा भागविता येईल एवढाच असला पाहिजे अशी सूचना केली होती. त्याने केलेल्या कामाचे परीक्षण करून त्यासाठी अधिकच प्रोत्साहन भत्ता द्यावा ही डॉ.बंग यांची सूचना विचार करण्यासारखी आहे. अनेक देशात अमलात असलेल्या या व्यवस्थेचा आपल्याकडे स्विकार सोडाच विचार करायची देखील तयारी नाही. इथे शिक्षक हे उदाहरण म्हणून घेतले आहे. अशी व्यवस्था प्रत्येक क्षेत्रात करता आली पाहिजे. नोकरीची आणि पगाराची शाश्वती नाही. जेवढे काम तेवढे दाम . सर्व नागरिकांना मिळणाऱ्या सुविधांपेक्षा नोकरदारांना वेगळ्या किंवा जास्तीच्या सुविधा नाही. अशी व्यवस्था केली तरच झुंडीने नोकरीच्या मागे धावणारी तरुणाई आणि नोकरी मिळावी यासाठी वाटेल ते करण्याची तयारी असलेले पालक वेगळा विचार करतील. असे झाले नाही तर एकीकडे 'व्यापमं' घोटाळा खणून काढण्यासाठी चौकशी सुरु राहील आणि दुसरीकडे व्यापमंच्या माध्यमातून चपराशाची नोकरी मिळावी यासाठी इंजिनियर्स आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले तरुण हातात लाखो रुपये घेवून उभे असतील. व्यापमं घोटाळ्याची चौकशी आणि कारवाई ही झाडाच्या फांद्या छाटण्या सारखी आहे. फांद्या छाटल्या की काही काळातच झाड फांद्यांनी बहरते . पूर्वीपेक्षा जास्त फांद्या येतात. व्यापमं घोटाळ्याचा वृक्ष उन्मळून पडावा असे वाटत असेल तर फांद्या छाटून उपयोग नाही . त्यासाठी मुळावरच घाव घालावा लागेल . मूळ आहे नोकरीतील शाश्वती. परिश्रमा पेक्षा मोबदला किती तरी अधिक आणि नोकरदारांना मिळणाऱ्या इतर असंख्य सुखसुविधा ! यावरच घाव घालावा लागणार आहे. याची पहिली पायरी म्हणून ७ व्या वेतन आयोगाचा सर्व थरातून विरोध झाला पाहिजे.


---------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि.यवतमाळ 

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------------------------  

Thursday, July 9, 2015

शेतीचे बळी

अर्थव्यवस्थेने १ लाख कोटी डॉलर्सचा टप्पा गाठणे आणि त्यानंतर लगेचच २ लाख कोटी डॉलर्सचा टप्पा गाठणे यात जागतिकीकरण किंवा उदारीकरण या अंतर्गत राबविण्यात आलेल्या आर्थिक धोरणाचा सिंहाचा वाटा आहे . पण झपाट्याने सुधारलेल्या अर्थव्यवस्थेपासून ग्रामीण भारत पूर्णपणे वंचित राहिला आहे हाच ग्रामीण भागातील आर्थिक, सामाजिक आणि जातीय जनगणनेचा सुस्पष्ट निष्कर्ष आहे.
---------------------------------------------------------------------------------------------


२०१५ साली  भारतीय अर्थव्यवस्थेवर प्रकाशझोत टाकणारे दोन अहवाल प्रसिद्ध झालेत. पहिला अहवाल होता स्वातंत्र्योत्तर काळात पहिल्यांदाच झालेल्या आर्थिक ,सामाजिक आणि जातगणनेचा अहवाल. सध्या प्रकाशित झालेला अहवाल हा ग्रामीण भारतावर प्रकाशझोत टाकणारा आहे. नागरी भागातील परिस्थितीचा अहवाल अजून प्रकाशित व्हायचा आहे.  याच सुमारास भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढी संबंधी जागतिक बँकेने एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालाची भारत सरकारने जारी केलेल्या ग्रामीण भागातील आर्थिक गणनेच्या अहवालाशी केली तर उर्वरित भारताचे ढोबळ आर्थिक चित्र आपल्या डोळ्या समोर उभे राहील. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार गेल्या ७ वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास दुपटीने झाला आहे. जागतिक बँकेच्या या अहवालानुसार दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्नही १ लाखापेक्षा अधिक झाले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेला १ लाख कोटी डॉलर्सचा टप्पा गाठायला ६० वर्षे लागलीत .मात्र नंतरच्या ७ वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था २ लाख कोटी डॉलर्स पेक्षा अधिक मोठी झाली आहे. दुपटीच्या विकासाचे सर्व श्रेय अर्थातच मनमोहनसिंग यांच्या भ्रष्टाचाराच्या नावावर बदनाम करण्यात आलेल्या राजवटीकडे जाते. एक वर्ष वयाचे मोदी सरकार अजूनही आर्थिक आघाडीवर चाचपडत असल्याने या सरकारला अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचे अगदी आंशिक श्रेय देणे देखील हास्यास्पद ठरेल. पण मुद्दा दोन सरकारच्या तुलनेचा नाही. मुद्दा दोन अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेचा आहे. ग्रामीण आणि नागरी या देशांतर्गत अगदी वेगळ्या असणाऱ्या अर्थव्यवस्थांचा आहे. नव्याने प्रचलित झालेल्या शब्दात सांगायचे तर भारत आणि इंडिया यांच्यातील अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेचा आहे. ग्रामीण भागातील आर्थिक जनगणनेचे जे भीषण चित्र भारत सरकारने जारी केलेल्या जनगणना अहवालातून पुढे आले ते सर्वांच्या डोळ्यात अंजन घालणारे आहे. झपाट्याने नागरीकरण होत असल्याचे चित्र दिसत असले तरी अजूनही ६० टक्क्यापेक्षा अधिक जनता ग्रामीण भागातच वास्तव्य करून आहे आणि यातील अवघ्या ५ ते १० टक्के लोकांची स्थिती बरी या सदरात मोडणारी आहे. स्वातंत्र्यानंतर देशाचे चित्र मोठ्या प्रमाणात बदलले असे आपण म्हणतो खरे , पण बदललेले हे चित्र प्रामुख्याने नागरी आणि औद्योगिक पट्ट्यातील आहे. ग्रामीण भागाच्या दैन्यावस्थेत सुधारणा गोगलगायीपेक्षाही कमी गतीने  झाल्याचे आर्थिक गणनेचा अहवाल सांगतो.अर्थव्यवस्थेने १ लाख कोटी डॉलर्सचा टप्पा गाठणे आणि त्यानंतर लगेचच २ लाख कोटी डॉलर्सचा टप्पा गाठणे यात जागतिकीकरण किंवा उदारीकरण या अंतर्गत राबविण्यात आलेल्या आर्थिक धोरणाचा सिंहाचा वाटा आहे . पण झपाट्याने सुधारलेल्या अर्थव्यवस्थेपासून ग्रामीण भारत पूर्णपणे वंचित राहिला आहे हाच ग्रामीण भागातील आर्थिक, सामाजिक आणि जातीय जनगणनेचा सुस्पष्ट निष्कर्ष आहे. 

ग्रामीण भारताचे जे विदारक आर्थिक चित्र आर्थिक गणनेतून पुढे आले आहे ते आकडे लक्षात  घेवून राज्यकर्त्यांना धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मदत होणार असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र हा अहवाल ज्या पद्धतीने लोकांसमोर मांडण्यात येत आहे आणि त्यावर ज्या चर्चा झडत आहेत ते लक्षात घेतले तर अजूनही नितीनिर्धारक आणि पुस्तकी अभ्यासक यांच्या ध्यानात ग्रामीण भागातील दैन्यावस्थेचे कारण आलेले नाही असेच म्हणावे लागेल. कारण या अहवालात दैन्यावस्थेची जी कारणे मोजण्यात आली आहेत त्यातील सर्वात मोठे आणि महत्वाचे कारण भूमिहिनतेचे देण्यात आले आहे. स्वत:ची जमीन नसल्याने ग्रामीण भागातील ५१ टक्के लोकांची उपजीविका मजुरीवर अवलंबून असल्याने त्यांना दारिद्र्यावस्थेत जीवन कंठावे लागत असल्याचा निष्कर्ष या अहवालातून समोर येतो. दलित , आदिवासी आणि इतर समाज अशी फोड करून दारिद्र्याचा मुद्दा अप्रत्यक्षपणे जमिनीच्या मालकी हक्काशी जोडण्याचा प्रयत्न होतो आहे. समाजाची अशी विभागणी करून त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीची आर्थिक जनगणनेतील आकडे घेवून तुलना केली तरी शेतजमिनीची मालकी असण्याने किंवा नसण्याने त्यांच्या राहणीमानात आणि दारिद्र्यात विशेष फरक पडलेला नाही. सर्वसाधारणपणे ग्रामीण भारतात राहणाऱ्या सुमारे १८ कोटी कुटुंबांपैकी ३० टक्के कुटुंब भूमिहीन आहेत. यात स्वाभाविकपणे अनुसूचित जातीच्या कुटुंबाकडे परंपरेने शेतीची मालकी नसल्याने त्यांच्यात भूमिहीन असण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. ग्रामीण भारतातील ४५ टक्क्यापेक्षा जास्त दलित कुटुंबे भूमिहीन आहेत. आदिवासी समाजातील कुटुंबे मात्र सर्वसाधारण सरासरी इतके म्हणजे ३० टक्के कुटुंबे भूमिहीन आहेत. तर ज्यांचा शेती हाच पिढीजात व्यवसाय होता अशा इतर समाजातील २६ टक्के लोक भूमिहीन आहेत. ज्या अर्थी ५१ टक्क्यापेक्षा अधिक कुटुंबे मजुरीवर जगतात त्याअर्थी त्या कुटुंबात सर्वच जाती धर्माच्या कुटुंबाचा समावेश होतो. शेती तोट्याची असल्याने या सर्वाना शेतीवर रोजगार मिळणे आणि पुरेशी रोजंदारी मिळणे अशक्यप्राय असल्याने यांची परिस्थिती तुलनेने खालावलेली दिसते. यांच्या तुलनेत शेतकरी समाजातील स्थिती किंचित बरी दिसत असेल तर त्याचे कारण त्यांना मिळू शकणारे कर्ज आहे ! मजुरी करणाऱ्या कुटुंबात आत्महत्या क्वचितच होतात , पण शेती करणाऱ्या कुटुंबातील आत्महत्या हा चिंतेचा विषय ठरला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भारतातील दुरावस्थेचे कारण शेतीची मालकी कोणाकडे आहे हे नसून शेती हेच सर्व ग्रामीण भागातील कुटुंबाच्या दारिद्र्याचे आणि दैन्याचे मूळ कारण आहे. 

या अहवालानुसार ग्रामीण भागात दिसणाऱ्या हिरवळीची बेटे म्हणजे फक्त १० टक्के कुटुंबात येणारे पगारी उत्पन्न. ४ टक्क्यापेक्षा थोडे अधिक कर दाते आहेत ते बहुतांशी पगारधारक असणार हे उघड आहे. ग्रामीण भागातील २० ते २५ टक्के कुटुंबाकडे वाहने असणे, पक्के घरे असणे किंवा १०-१२ टक्क्याकडे रेफ्रीजीरेटर असणाऱ्यात १० टक्के पगारधारी कुटुंबाचा समावेश असणार हे उघड आहे. उर्वरित ८-१० टक्क्याकडे अशी साधने असण्यामागे त्यांच्या जमिनीच्या केलेल्या अधिग्रहणातून आलेला पैसा असू शकतो. ग्रामीण भागातील २-३ टक्के कुटुंबाकडे आलेल्या मोटारी हे शहरा जवळील जमिनी विकून मिळालेल्या पैशातून येणेच शक्य आहे. याचा अर्थ ग्रामीण भागात जी हिरवळीची बेटे दिसत आहेत ती शेतीबाह्य कारणामुळे निर्माण झाली आहेत . त्याच प्रमाणे या हिरवळीशी जातीपातीचा तिळमात्रही संबंध नाही. या उलट बाकी सर्व ग्रामीण कुटुंबाचे आणि ग्रामीण जनसंख्येचे दारिद्र्य आणि दैना शेतीशी निगडीत आहे हे सिद्ध होते. त्यामुळे शेतीच्या आजच्या अवस्थेत भूमिहीन असणे हे कदापिही गरीबीचे आणि दैन्याचे कारण असू शकत नाही. त्याचमुळे आर्थिक जनगणनेच्या अहवाला वरील चर्चा योग्य दिशेने व्हावी आणि योग्य उपाय योजना व्हावी असे वाटत असेल तर भूमिहीन असणे हा शाप नसून आजच्या परिस्थितीत वरदान आहे हे ठामपणे मांडले जाण्याची गरज आहे. अन्यथा भूमिहीनांना जमीन द्या म्हणजे त्याची गरिबी दूर होईल हे आजवरचे भ्रामक धोरण पुढे रेटण्याचा प्रयत्न होईल. याचा परिणाम वाढत्या ग्रामीण दारिद्र्यात होतो हा बोध आपण इतिहासापासून घेतला आहे अशी आज आर्थिक जनगणनेवर होत असलेली चर्चा पाहून वाटत नाही. म्हणूनच या चर्चेचा सूर बदलण्याचा प्रयत्न करण्याची गरज आहे. अधिक लोकांच्या पायात शेतीच्या बेड्या घालणे हा ग्रामीण दैना दूर करण्याचा उपाय नसून ग्रामीण जनतेच्या पायातील शेतीच्या बेड्या काढून त्यांना मुक्त करण्याची गरज आहे. ते करायचे असेल तर गेल्या ७ वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेत १ लाख कोटी डॉलर्सची जी भर पडली आहे त्यात ग्रामीण भागाला प्रवेश मिळाला पाहिजे. त्यांना त्यांचा न्याय्य वाटा मिळाला पाहिजे. १ लाख कोटी डॉलर्सची वाढलेली अर्थव्यवस्था ज्यांच्या घशात गेली आहे त्यांनी शेतीजन्य पदार्थासाठी मोठी किंमत मोजलीच पाहिजे. मुळात आज अर्थव्यवस्थेची विभागणी जागतिकीकरणाचे लाभ उचलणारा समाज आणि जागतिकीकरणा पासून वंचित समाज अशी होत आहे. संपूर्ण ग्रामीण समाज त्यातील सर्व जातीधर्मासाहित वंचित समूहात मोडतो. याला अपवाद दूरसंचार क्षेत्राचा राहिला आहे. मोबाईलचा प्रसार शहरा इतकाच ग्रामीण भारतात झाला. याचे कारण २ जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव न करता केलेले वाटप होते. ज्या कारणासाठी मनमोहन सरकारवर प्रचंड टीका झाली . आरोप झाले आणि त्यामुळे सत्ता गमवावी लागली त्या २ जी स्पेक्ट्रमच्या धोरणामुळेच ग्रामीण भागात संचारक्रांती पोचली . ग्रामीण भारताची क्रयशक्ती लक्षात घेवून आर्थिक धोरणे आखली तर काय होवू शकते हे देशात झालेल्या दूरसंचार क्रांतीने दाखवून दिले आहे. त्यामुळे वाढत्या अर्थव्यवस्थेचे लाभ वंचिताना मिळतील असे धोरण निश्चित व्हावे यासाठी सरकारवर दबाव आणण्यासाठी सज्ज झाले पाहिजे. त्यासाठी आम्ही आजवर शेतीचे बळी ठरलो आहोत पण यापुढे असे बळी ठरणार नाही हे ठणकावून सांगण्याची गरज आहे. 


--------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल- ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------

Thursday, July 2, 2015

उत्सवी सरकार !

मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासूनचा सरकारी कार्यक्रम म्हणजे कार्यक्रमाला उत्सवाचे रूप देणे आणि तो एखाद्या सणा सारखा साजरा करणे ! जन धन योजना असो . परदेश दौरा असो की म्यानमारच्या हद्दीवर केलेली कारवाई असो हे सगळे एखाद्या इव्हेंट सारखे साजरे झाले.  त्यामुळे हे सरकार आहे कि एखादी इव्हेंट मैनेजमेंट कंपनी आहे असा प्रश्न पडतो.
--------------------------------------------------------------------------------------


भारतीय जनता पक्षाला नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली लोकसभा निवडणुकीत मिळालेला विजय अनपेक्षित आणि अभूतपूर्व असल्याने त्या विजयाचा उत्सव साजरा करणे यात गैर काहीच नाही. १० वर्षाच्या वनवासा नंतर अशी एकहाती सत्ता आल्याने आनंदा पलीकडचा उन्माद येणेही समजू शकते. भारतीय जनता पक्ष आणि संघपरिवारातील विविध संस्था - संघटनांचा आनंद आणि उन्माद विविध निमित्ताने गेले वर्षभर देशाने पाहिला आहे. संघटन पातळीवर पुढच्या सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत त्यांनी याच उन्मादी आनंदात राहायचे ठरविले तरी त्यावर कोणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही. या पक्षाच्या सरकारने मात्र महिना दोन महिन्याच्या हनिमून नंतर आनंद , उन्माद , आणि उत्सव याच्या पलीकडे जावून गंभीरपणे देशासमोरील समस्या हाताळणे अपेक्षित असते. गेल्या ६५ वर्षात काहीच प्रगती झाली नाही आणि ६५ वर्षात जे झाले नाही ते ५ वर्षात करून दाखविण्याचा दावा करणाऱ्यांनी तर जास्त गंभीरपणे काम करणे अपेक्षित असते.सरकारच्या आता पर्यंतच्या कामकाजावर नजर टाकली तर अशा प्रकारचे गांभीर्य सरकारच्या कामकाजात अभावानेच आढळून येते. गंभीर गोष्ट गंभीर चेहऱ्यानेच करायला पाहिजे असे नाही. उत्साह आणि आत्मविश्वास याची जोड गंभीर कामगिरी पार पाडायला बळच देते. अशा उत्साहात आणि आत्मविश्वासासह सातत्य कोणतीही कामगिरी पार पाडण्यासाठी अपरिहार्य असते. दुर्दैवाने मोदी सरकारने सव्वा वर्षाच्या काळात फसफसणारा उत्साह तर दाखविला पण काम पूर्णत्वास नेण्यासाठी पाहिजे असलेले परिश्रम आणि सातत्य मात्र दाखविले नाही. सरकारचा सगळा जोर मोठ्या घोषणा , मोठ्या योजना बनविणे आणि फसफसत्या उत्साहाने आपण सण साजरा करतो तसा योजमांचा सण साजरा करण्यावर राहिला आहे. सणाचे  वैशिष्ठ्य असते २-४ दिवस  साजरा करा आणि  विसरून जा. नव्या सणाची वाट पाहा ! मोदी सरकार नेमके हेच करीत आहे. लोकांचे डोळे दिपतील अशा भव्यदिव्य योजना बनवायच्या आणि एखाद्या सणासारख्या त्या साजऱ्या करायच्या ! प्रचार जास्त , काम कमी आणि परिणाम त्याहून कमी अशा प्रकारचे धोरण आणि कृतीसातत्य या सरकारचे राहिले आहे. यातून सरकार खूप काम करीत असल्याचा , भुतोनभविष्यती अशा योजना राबवीत असल्याचा देखावा निर्माण होत असला तरी प्रत्यक्षात काहीच होत नाही. घोषणांचा - योजनांचा सुकाळ पण अंमलबजावणीचा दुष्काळ अशी केंद्र सरकारची परिस्थिती राहिली आहे. याचे परिणाम आता देशाच्या अर्थकारणावर दिसू लागले आहेत. 


देशोदेशीच्या अर्थव्यवस्थेचे मूल्यमापन करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने आंतरराष्ट्रीय जगताला भारतीय अर्थव्यवस्थे बद्दल धोक्याचा इशारा दिला आहे. मोदी सरकारच्या सव्वा वर्षाच्या काळात आर्थिक सुधारणांचा आणि धोरण निश्चितीचा वेग मंदावल्याने देशातील अर्थकारणावर त्याचे विपरीत परिणाम होत आहेत आणि शेती आधारित ग्रामीण अर्थकारण अधिकच विस्कळीत होत असल्याचे मत या संस्थेने नोंदविले आहे. मनमोहन सरकारच्या शेवटच्या दोन वर्षात त्या सरकारला धोरण लकवा झाल्याचा आरोप अशा आंतरराष्ट्रीय संस्थांसह आर्थिक जाणकार करीत होते. नेमका हाच आरोप मूडी या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने आता मोदी सरकारवर केला आहे.  एकूणच अर्थव्यवस्थेची आजची स्थिती या आरोपाला दुजोरा देणारीच आहे. उन्हाळा म्हंटला कि वीज टंचाई , भारनियमन या गोष्टी अंगवळणी पडल्या आहेत. ग्रामीण भागातील विजेची परिस्थिती पूर्वीसारखीच भीषण टंचाईची दिसत असली तरी मोदी सरकारच्या काळातील हा पहिला उन्हाळा आहे ज्यात विजेची शहरी आणि उद्योगजगताची मागणी कमी झाल्याने अनेक वीज निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना वीज उत्पादन कमी करावे लागले . याचा उघड अर्थ एवढाच आहे कि आमचे सरकार 'मेक इन इंडिया'चा उत्सव साजरे करीत असले तरी प्रत्यक्षात देशातील औद्योगिक उत्पादनात कमी येत आहे. औद्योगिक उत्पादन वाढले असते तर विजेचा वापर देखील वाढला असता. वीज उत्पादन कमी न करता ते ग्रामीण भागाकडे वळविता आले असते. पण ग्रामीण भारताची वीजबील देण्याची क्षमता नसल्याने कंपन्या तो धोका पत्करायला तयार नाहीत आणि सरकारकडे ग्रामीण भागात विजेचा वापर वाढवून उत्पादकता वाढविण्याचे काही धोरणच नाही . गेल्या डिसेंबर महिन्यापासून निर्यातीत सतत घट होत आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत निर्यातीत झालेली घट २० टक्क्याच्या वर गेली आहे. केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार यांनी आजवर भारताचे बलस्थान राहात आलेल्या आय टी क्षेत्रातील निर्यातीत घट चिंताजनक असल्याचे म्हंटले आहे. आय टी निर्यातीत आपले प्रभुत्व टिकवायचे असेल तर आय टी शिक्षणात भरीव बदल करण्याची गरज त्यांनी बोलून दाखविली .पण केंद्र सरकारच्या मानव संसाधन मंत्री यांचे लक्ष आय टी क्षेत्रात भरीव योगदान देणाऱ्या आय आय टी सारख्या जगप्रसिद्ध संस्थाना सरकारच्या पंखाखाली घेण्यावर अधिक आहे. संस्कृत आणि योग शिक्षणात सक्तीचे करणे त्यांना महत्वाचे वाटते. त्यामुळे आजवर आपण जे मिळविले ते गमावण्याची पाळी आपल्यावर येवू घातली आहे. 

हे सगळे होत असताना आमचे सरकार मात्र डिजिटल इंडियाचा डंका बडवू लागली आहे. डिजिटल इंडिया सरकारसाठी एक नवा उत्सव आहे.डिजिटल इंडियाची कल्पना चांगलीच आहे आणि गरजेची देखील. सगळी गावे इन्टरनेटने जोडली तर शासन , प्रशासन . शिक्षण , आरोग्य याचा गावच्या भल्यासाठी फायदाच होईल. आणि ही कल्पना नवीन नाही .मनमोहन सरकारच्या काळात २०११ पासूनच अशी गावे जोडण्याला प्रारंभ झाला होता. नेहमी प्रमाणे मोदी सरकारने जुनी दारू नव्या आकर्षक बाटलीत भरली आहे. पण मनमोहन काळातील ही योजना रेंगाळली ती यासाठी लागणाऱ्या अवाढव्य खर्चाची तरतूद नसल्याने. पुन्हा या योजनेची सगळी मदार या क्षेत्रात कार्यरत कंपन्यावर राहणार आहे. जशी ग्रामीण भारतात वीज बील भरण्याची ऐपत नाही तशीच ती इन्टरनेटचे बील भरण्याची असणार नाही. अशा स्थितीत या योजनेत पैसा गुंतविण्याची घोषणा केली तरी प्रत्यक्षात परतावा किती मिळेल यावर गुंतवणूक अवलंबून राहणार आहे. ग्रामीण भागाची ऐपत वाढविल्याशिवाय अशा योजना यशस्वी होवू शकत नाहीत. सरकार मात्र ग्रामीण भारताची आर्थिक पत वाढविण्या ऐवजी ती आणखी कमी करण्याची पाउले उचलत आहे. कांद्याची निर्यात अशक्य केलेली आहेच. गोदामात गहू सडत असताना गव्हाची आयात करण्यात येणार आहे. डाळींच्या आयातीत वाढ होणार आहे. शेती क्षेत्राचा असा नि:पात सरकारी धोरणाने होणार असेल तर अशा योजनांचे भवितव्य काय असेल हे शेंबडे पोरही सांगू शकेल. पण सरकार सध्या गंभीर विचार करण्याच्या मन:स्थितीत नाही आहे. योजनांचा गाजावाजा करीत राहायचे . प्रसारमाध्यमात चर्चेत राहायचे , वर्तमानपत्रात मथळे येतील अशी सोय करायची हीच या सरकारची कार्यपद्धती आहे. 

सरकारच्या या कार्यपद्धतीचे उत्तम उदाहरण म्हणजे प्रधानमंत्री जन धन योजना. या योजनेत कमी अवधीत १६ कोटी खाती उघडण्याचा विक्रम नोंदविला गेला. जगातले खाते उघडण्याचे रेकॉर्ड म्हणून नोंदही झाली. खाते उघडून विक्रम करण्याचे उत्सवी स्वरूपाचे काम उत्साहात पार पडले .पण पुढे काय ? या योजनेचा धुमधडाक्यात प्रचार केला आणि अटी मात्र झाकून ठेवल्या ! परिणामी फायदा फारसा झालाच नाही. ही खाती सांभाळण्याचा नवा बोजा मात्र सरकारी बँकेवर पडला !  गेल्यावर्षी मोठा गाजावाजा करून  शिक्षक दिन साजरा झाला. पंतप्रधानांनी लंबेचौडे भाषण दिले. मोठे मथळे आणि कौतुक मिळविले. पण विद्यार्थ्यांच्या जीवनात काडीचा तरी फरक पडला का ? शाळा , संस्था सुधारल्या का ? शिक्षकांचे वर्तन सुधारले का ? या सगळ्याचे उत्तर नकारार्थी मिळते. कारण बदल घडवायचा तर सातत्याने गंभीर प्रयत्न करावा लागतो. योगाचा प्रचार प्रसार वाईट नाही. पण ही कामे सरकारची नाहीत. समाजात असे उपक्रम चालावेत यासाठी सरकारने प्रोत्साहन द्यावे , मदतही करावी. पण अशा कामात शक्ती घालवून सरकारने करावयाची कामे दुर्लक्षित करायची हे उफराटे धोरण आहे. २०० देशात लाखो लोकांनी योगासने केलीत म्हणून पाठ थोपटून घ्यायची हेच यामागचे धोरण आहे. प्रत्यक्षात लोकजीवनात याचा काडीचाही फरक पडलेला नाही. २१ जूनला भर पावसात आसने करून फोटो काढणारे योगी आता कुठे आहेत ? सगळाच दिखावा ! स्वच्छता अभियानाचे जे झाले तेच योग अभियानाचे. सार्वजनिक स्वच्छतेत काडीचा तरी बदल झाला का ? उत्तर ठाम नकारार्थी मिळते. गंगा स्वच्छता प्रकल्पा बद्दल तर भाजपचे ज्येष्ठ नेते मुरली मनोहर जोशी यांनीच नाराजी व्यक्त केली आहे. स्वच्छता अभियान ज्या पद्धतीने चालले आहे ते बघता येत्या ५० वर्षात गंगा स्वच्छ होणार नाही असे त्यांनी म्हंटले आहे. पण तुम्ही  अभियान सुरु करतानाचा गाजावाजा , मथळे आणि फोटो आठवून पाहा. स्वच्छता अभियान देशाच्या इतिहासातील किती मोठी , महत्वाची आणि अद्भुतरम्य घटना होती ! गेल्या ६५ वर्षात काही झाले असेल नसेल , पण एक गोष्ट ठामपणे सांगता येईल कि गेल्या ६५ वर्षात मोदी सरकार इतके दिखाऊ कोणतेच सरकार झाले नाही ! मुळात हे सरकार आहे कि एखादी इव्हेंट मैनेजमेंट कंपनी आहे असा प्रश्न मोदी सरकारकडे पाहून पडतो.
------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------------------------