Thursday, August 27, 2020

सर्वोच्च न्यायालयाकडून माफीची याचना !

सर्वोच्च न्यायालय सरकार धार्जिणे नाही हे पटवून देण्याची प्रशांतभूषण प्रकरणात मिळालेली संधी न्यायालयाने गमावली आहे. लोकशाही रक्षणा बाबतीत सुप्रीम कोर्टाने कचखाऊ भूमिका घेतली याचे पुरावे त्यांनी प्रशांतभूषण यांचेकडे मागायला हवे होते. 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 ज्येष्ठ वकील प्रशांतभूषण यांचेवर न्यायालयीन अवमानना प्रकरणी कारवाई करण्यासाठी इरेला पेटलेले सर्वोच्च न्यायालय भूषण यांना दोषी ठरवूनही शिक्षा देण्यास कचरत असल्याचे दृश्य सध्या सारा देश बघत आहे. भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालय मागच्या ५-६ वर्षात व्यक्ती स्वातंत्र्य, मत स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य याचेवर गदा आली असताना ते टिकविण्याचे घटनादत्त कर्तव्य पार पाडण्यास असमर्थ ठरल्याचे मत व्यक्त केले होते. किंबहुना या सगळ्या चुकीच्या गोष्टी कोर्टाच्या आशीर्वादाने सुरु असल्याचा त्यांचा रोख होता. असे मत व्यक्त करणारे भूषण हे एकमेव व्यक्ती नाहीत. हाच मुद्दा सोशल मेडीयावर जास्त तीव्रतेने आणि आक्षेपार्ह भाषेत शेकडो लोक मांडीत असतात. खुद्द न्यायक्षेत्रातील शेकडो-हजारो लोकांचे असेच मत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निवृत्त न्यायमूर्तीनी सर्वोच्च न्यायालय लोकांचे अधिकार अबाधित राखण्यात असमर्थ ठरल्याचे मत व्यक्त केले आहे. न्यायक्षेत्रात भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात बोकाळत चालल्याचे जाहीर मतही या निवृत्त न्यायमूर्तीनी व्यक्त केले आहे. अशा व्यक्त होणाऱ्या मतांनी न्यायालयाचा अवमान होत असेल तर न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल देशातील लाखो  लोकांना शिक्षा सुनावली गेली पाहिजे. शिक्षा सुनावणाऱ्या न्यायाधीशापेक्षा अनेकार्थाने ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ असणाऱ्या न्यायाधीशांना शिक्षा भोगावी लागेल. पण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात कार्यरत असलेल्या एकाही न्यायाधीशाकडे तशी शिक्षा सुनावण्याचा कायदेशीर अधिकार असला तरी  नैतिक अधिकार नाही. भूषण प्रकरणात शिक्षा सुनावण्या ऐवजी न्यायमूर्तीकडून भूषण यांनी माफी मागावी असा आग्रह केला जात आहे. आग्रहाला याचनेचे स्वरूप आले ते शिक्षा देण्याचे नैतिक धैर्य न्यायमूर्तीनी गमावल्यामुळे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे काही निकाल लक्षात घेतले तर न्यायालयाचे कायदेशीर अधिकार अबाधित असताना आणि वाढत असतांना नैतिक अधिकार का कमी होत आहे हे लक्षात येईल. पालघर मध्ये साधूंच्या हत्या प्रकरणात रिपब्लिक टीव्हीच्या अर्नब गोस्वामिनी ज्या चिथावणीखोर बातम्या दिल्या त्या विरुद्ध अनेक ठिकाणी तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने फक्त एकाच ठिकाणच्या – मुंबईच्या – तक्रारीची चौकशी करण्यास परवानगी दिली. आणखी एक पत्रकार अमिश देवगण याचे विरुद्ध धार्मिक भावना दुखावल्याच्या अनेक ठिकाणी तक्रारी दाखल झाल्या होत्या त्या न्यायालयाने एकाच ठिकाणी चालवायचा आदेश दिला. याच दरम्यान हरियाणाचे कॉंग्रेस नेते पंकज पुनिया यांचे विरुद्ध धार्मिक भावना दुखावण्या प्रकरणी अनेक ठिकाणी दाखल झालेल्या तक्रारी बाबत मात्र हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाकडून जो न्याय अर्नब गोस्वामी आणि अमिश देवगण यांना मिळाला तशाच प्रकरणात दुसरे एक पत्रकार विनोद दुआ यांच्या बाबतीत मात्र वेगळाच न्याय दिला गेला. आणखी एक पत्रकार नुपूर शर्मा यांचे विरुद्ध प.बंगाल पोलीस व इतरांनी दाखल केलेल्या एफ आय आर ला सर्वोच्च न्यायालयाने तत्काळ स्थगिती दिली आणि त्यांचेवर प. बंगाल पोलिसांनी कारवाई करू नये असे आदेश दिले. दुसरीकडे उत्तर प्रदेशातील डॉ. काफील खान प्रकरणात त्यांच्या आईने एफ आय आर रद्द करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली तर कोर्टाने त्यांना कोणताही दिलासा न देता अलाहाबाद हायकोर्टात जायला सांगितले. ज एन यु चा विद्यार्थी शार्जील इमाम याचे विरुद्धही अनेक राज्यात तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. सगळ्या तक्रारी एकत्र करून एकाच ठिकाणी सुनावणीची त्यानेही सुप्रीम कोर्टाकडे मागणी केली. त्याच्या नंतर दाखल झालेल्या अमिश देवगण व नुपूर शर्मा प्रकरणात त्यांची मागणी तत्काळ मान्य झाली. शार्जील इमामच्या मागणीवर अजून निर्णय व्हायचाच आहे !                                                                  

सारख्याच प्रकरणात ज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा किंवा न्याय मिळाला ते केंद्र सरकार समर्थक मानले जातात तर ज्यांना दिलासा मिळाला नाही ते केंद्र सरकारचे विरोधक मानले जातात. अशी आणखी किती तरी प्रकरणे इथे देता येतील ज्यात सारख्याच प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने वेगळी भूमिका घेतली आणि योगायोगाने (!) ती सरकार किंवा सरकार समर्थकांच्या पथ्यावर पडली. अगदी ताजे उदाहरण सुशांतसिंग आत्महत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआय कडे देण्याचा. या बाबत निर्णय देताना न्यायमूर्तीनी स्पष्ट केले की मुंबई पोलिसांनी काहीही चुकीचे केले नाही पण सध्या होत असलेली चर्चा बघता संशयाचे निराकरण करण्यासाठी प्रकरण सीबीआय कडे देण्यात येत आहे. जस्टीस लोयांच्या मृत्यू प्रकरणी निर्माण झालेला संशय दूर करण्याची मात्र सर्वोच्च न्यायालयाला गरज वाटली नव्हती. सारख्याच प्रकरणात वेगळी भूमिका घेणे आणि अशी भूमिका नेहमीच सरकारच्या पथ्यावर पडणे यामुळे न्यायपालिका सरकार धार्जिणी झाली आहे असा समज निर्माण झाला असेल तर तो वावगा म्हणता येणार नाही.                                                                                                              

हा समज चुकीचा आहे हे सुप्रीम कोर्ट प्रशांतभूषण प्रकरणी मिळालेल्या संधीचा फायदा घेवून स्पष्ट करू शकत होते. लोकशाही रक्षणा बाबतीत सुप्रीम कोर्टाने कचखाऊ भूमिका घेतली याचे पुरावे त्यांनी प्रशांतभूषण यांचेकडे मागायला हवे होते. प्रशांतभूषण यांना पुरावे देवून त्यांचे म्हणणे सिद्ध करायला लावले असते तर कोण बरोबर कोण चूक हे जनते समोर आले असते. प्रशांतभूषण यांना आपल्या प्रतिपादनाचे पुरावे देता आले नसते तर न्यायालयाच्याच नाही तर जनतेच्या नजरेतही ते दोषी ठरले असते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त सरन्यायाधीशापासून ते सामान्य कार्यकर्त्याकडून प्रशांतभूषण यांना जे समर्थन आज लाभते आहे ते लाभले नसते. पण या प्रकरणात सुनावणी घेणाऱ्या प्रमुख न्यायाधीशांना खरे खोटे सिद्ध करण्या ऐवजी बदला घेण्याची घाई झाली की काय असे वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. घाईघाईत दोषी तर ठरवले पण शिक्षा देण्याची मात्र हिम्मत होत नाही. आता शिक्षा सुनावण्याची जबाबदारी दुसऱ्या खंडपीठावर सोपवून न्या. अरुण मिश्रा निवृत्त होणार आहेत ! या प्रकरणी शिक्षा सुनावण्याचे टाळून त्यांनी आपली इभ्रत वाचविण्याचा प्रयत्न केला असला तरी प्रशांतभूषण यांचे विरुद्ध सु मोटो खटला चालवल्याने सर्वोच्च न्यायालयाची झालेली नाचक्की भरून निघणार नाही. नवे खंडपीठ प्रशांतभूषण यांना शिक्षा देण्याविषयी काय निर्णय घेते हे यथावकाश कळेलच. या प्रकरणी शिक्षा दिली तरी सर्वोच्च न्यायालयाची नाचक्की होणार आणि नाही दिली तरी नाचक्की होणार अशी स्थिती न्यायमूर्ती अरुण मिश्रांनी निर्माण करून ठेवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयावर होणाऱ्या टिके बाबत उदारता दाखवूनच सन्मानजनक मार्ग निघू शकतो. आपल्या निर्णयानेच न्यायालय स्वत:चा सन्मान राखू शकते किंवा कमी करू शकते हे या प्रकरणी जो काही निर्णय होईल त्यातून स्पष्ट होईल !
---------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com 

Thursday, August 20, 2020

संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेच्या गप्पा !

संरक्षण खरेदी प्रक्रिया सेनादलाच्या शस्त्रसज्जतेसाठी अडचणीची असतानाच ‘आत्मनिर्भरते’च्या गोंडस नावाखाली मोदी सरकारने आपल्या भांडवलदार मित्रांना मदत करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारातून शस्त्रखरेदीवर नवी बंधने लादली तर त्याचा बळी देशाचे रक्षण करणारे भारतीय जवान ठरणार आहेत.

--------------------------------------------------------------------------------------------

लडाख मध्ये चीन सोबत तणाव निर्माण झाल्यावर विविध देशाकडून संरक्षण साहित्य खरेदीसाठी भारताची धावपळ सुरु असतांना संरक्षणमंत्री राजनाथसिंग यांनी संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेच्या संदर्भात महत्वाची घोषणा केली. टप्प्याटप्प्याने १०१ संरक्षण साहित्याच्या आयातीवर बंदी घालण्याची त्यांची घोषणा संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरता साधण्याच्या दिशेने मोठे पाउल मानले जाते. हा १०१ चा आकडा शुभ समजल्या जातो म्हणून आला की या १०१ वस्तू निर्मितीची क्षमता भारताने प्राप्त केली आहे हे कळायला मार्ग नाही. कार्बाईन सारख्या वस्तूंचे भारतात उत्पादन होत असताना कार्बाईनवर आयात बंदी नाही. अशा आणखी काही संरक्षण साहित्याचे उत्पादन देशात होत असताना त्यावर आयात बंदी घोषित करण्यात आली नाही. हे लक्षात घेतले तर संरक्षणमंत्र्याने लष्कराच्या आवश्यकतेपेक्षा शुभ आकडा गाठण्याचा अधिक प्रयत्न केला की काय असा प्रश्न पडतो. संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी फ्रान्सला जावून पहिल्या राफेल विमानाची पूजा करून त्या विमानाला लिंबू बांधल्याचा इतिहास बघता त्यांनी संरक्षण साहित्याच्या आयात बंदी साठी १०१ हा आकडा गाठण्याची कसरत केली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. संरक्षण साहित्यात आत्मनिर्भरता प्राप्त करण्याच्या घोषणेची वेळ बघता चीनशी तणाव निर्माण झाल्यावर संरक्षण साहित्याच्या खरेदीसाठी जी धावपळ झाली त्यावर पांघरून घालण्याचा तर हा प्रयत्न नाही ना अशी शंका घेण्यासही जागा आहे. खाजगी आणि सरकारी क्षेत्र मिळून संरक्षण साहित्याची निर्मिती देशातच मोठ्या प्रमाणात करण्याचा संकल्प २०१४ सालीच मोदी यांनी जाहीर केला होता. ६ वर्षात त्या दिशेने काही प्रगती झ्ल्याचे चित्र नसतांना आणि लडाखमध्ये चीन बोकांडी बसला असताना राजनाथसिंह यांनी आत्मनिर्भर बनण्यासाठी केलेली आयातबंदीची घोषणा म्हणूनच राजकीय वाटते. संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेच्या घोषणा मोदी काळात उदंड झाल्या असल्या तरी असे प्रयत्न आधीपासून सुरु होते. असे प्रयत्न फलद्रूप झाले नाहीत. या मागची कारणे शोधून त्याचे निराकरण केल्याशिवाय आत्मनिर्भरतेचा नवा प्रयत्न लष्कराला आगीतून फुफाट्यात पाडू शकतो.

फार मागचा विचार केला नाही आणि चालू शतकाच्या प्रारंभापासून विचार केला तर आपल्या लक्षात येईल कि संरक्षण साहित्य निर्मितीचा विचार आधीपासून होत आला आहे. अटलबिहारीच्या काळात मिराज २००० ची निर्मिती भारतात व्हावी असा निर्णय झाला होता. ही विमाने राफेल बनविणाऱ्या कंपनीचीच होती. विमानाची संपूर्ण जुळणी भारतात व्हावी यासाठी ही कंपनी तयारही होती. पण निर्णय घेवून अंमलात आणायला आपल्याकडे जो उशीर होतो तेवढ्या काळात नवे तंत्रज्ञान समोर येते आणि मग निर्मितीचा विचार बारगळतो. मिराज २००० ही तीच विमाने आहेत ज्यांनी गेल्यावर्षी पाकिस्तानवर सर्जिकल स्ट्राईक केला होता. पण विमानाची यानंतरची पिढी म्हणजे राफेल सारखी विमाने तयार होवू लागल्याने भारतात मिराज तयार करण्याची कल्पना बारगळली. मनमोहनसिंग सत्तेत आल्यानंतर संरक्षण खरेदीत नव्या ऑफसेट धोरणाचा समावेश झाला. ज्या कंपनीकडून आपण संरक्षण साहित्याची आयात करू त्या साहित्याच्या किंमतीचा काही हिस्सा त्या कंपनीने भारतीय कंपनी सोबत भारतात संरक्षण साहित्य निर्मितीसाठी खर्च करावा असे धोरण म्हणजेच ऑफसेट धोरण. मनमोहन सरकारने राफेल विमाने खरेदी करण्यासाठी करावयाच्या कराराची जी बोलणी केली होती त्यात १०८ राफेल विमानांची भारतात निर्मिती करायची आणि ऑफसेट धोरणा अंतर्गत राफेल विमाना संबंधीचे जे पुर्जे भारतात तयार करायचे होते त्यासाठी एच ए एल ही कंपनी निवडली होती. पण तो करार पूर्णत्वास गेला नाही. मोदी सत्तेत आल्यानंतर झालेल्या करारात राफेल विमाने भारतात तयार करण्याची कल्पना बारगळली आणि ऑफसेट पार्टनर म्हणून एच ए एल या सरकारी कंपनी ऐवजी अनिल अंबानी या दिवाळखोर उद्योगपतीच्या कंपनीची झालेली निवड यावरून झालेले वादंग आठवत असेलच. २००९-१० साली चीनला मुख्य शत्रू मानून त्याच्याशी उंचावर लढण्यासाठी वजनाने हलके रणगाडे तयार करण्याच्या बाबतीत निर्णय झाला. पण जगाच्या संरक्षण साहित्य निर्मितीतून हलके रणगाडे बाद झाल्याने संरक्षण दल त्याबाबतीत फार उत्सुक राहिले नाही आणि हलके रणगाडे निर्मितीचा प्रकल्प बारगळला.यावरून आपल्या लक्षात येईल कि आत्मनिर्भरता शब्द न वापरता संरक्षण साहित्यात स्वावलंबी होण्याचे प्रयत्न आधीपासून होत आलेत पण ते यशस्वी झाले नाहीत.

दुसरीकडे १९८० च्या दशकात झालेल्या बोफोर्स सौद्यावरून उठलेल्या वादळाने संरक्षण साहित्य खरेदीची प्रक्रिया किचकट आणि वेळखाऊ बनली. संरक्षण साहित्याच्या खरेदी वरून झालेल्या राजकारणाचा सर्वात मोठा फटका सैन्यदलाच्या शस्त्र सज्जतेला बसला आहे. आपल्या पाकिस्तान बरोबर झालेल्या मुख्य दोन लढाया बोफोर्स तोफा खरेदी करण्याआधी झाल्या होत्या. त्यानंतर कारगीलची मर्यादित चकमक झाली ती आपण बोफोर्स तोफांच्या बळावर जिंकली. तेव्हा बोफोर्स तोफा जुन्या झाल्या होत्या आणि नव्या तंत्रज्ञानाने सज्ज नवीन तोफा जगाच्या संरक्षण बाजारात आल्या होत्या. पाकिस्तानवर केलेला सर्जिकल स्ट्राईकही जुन्या पिढीच्या विमानाने केला होता. याचा अर्थच भारतीय लष्कराकडे आधुनिक शस्त्र साहित्याचा प्रचंड तुटवडा आहे. आज सेनादलाकडे असलेल्या साहित्याने पाकिस्तानला नमवता येईल कारण भारत – चीन मुकाबला हा हत्ती आणि मुंगी यांच्यातील मुकाबल्या सारखा आहे. हत्ती जसा मुंगीला केव्हाही चिरडू शकतो तसे पाकिस्तानला चिरडण्याची आमच्या सैन्यदलाची क्षमता आहे. त्या क्षमतेनेच आम्ही खुश आहोत. चीन सारख्या प्रबळ शत्रूशी मुकाबला करण्यात आपली शस्त्र सज्जता किती तोकडी आहे याचा अनुभव आपण नुकताच घेतला आहे. आधुनिक शस्त्रास्त्रा पासून आपले पराक्रमी सेनादल वंचित राहण्यामागे बोफोर्स वरून भारतीय जनता पक्षाने केलेले राजकारण कारणीभूत ठरले आहे. या राजकारणाने संरक्षण साहित्य खरेदीची गाडीच पटरी वरून उतरली आहे. याचा फटका राफेल खरेदीला विलंब होवून बसला आहे. बोफोर्सच्या राजकारणाने प्रभावित संरक्षण खरेदीची किचकट प्रक्रिया राफेल मध्ये मोदींना अडचणीत आणू शकत होती. मोदी त्यातून वाचले ते केवळ सुप्रीम कोर्टाच्या मेहेरबानीमुळे ! संरक्षण खरेदी प्रक्रिया सेनादलाच्या शस्त्रसज्जतेसाठी अडचणीची असतानाच ‘आत्मनिर्भरते’च्या गोंडस नावाखाली आपल्या भांडवलदार मित्रांना मदत करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारातून शस्त्रखरेदीवर नवी बंधने लादली तर त्याचा बळी देशाचे सैन्यदल ठरणार आहे. देशात संरक्षण साहित्य निर्मिती बाबतचा मोदीपूर्व काळातील आणि मोदी काळातीलही अनुभव फारसा उत्साहवर्धक नाही. राफेल विमानाचा करार जाहीर करताना वायुदालासाठी गरजेची असलेल्या ११८ लढाऊ विमान खरेदीसाठी नवी निविदा काढण्याची घोषणा मोदींनी केली होती. निविदा काढण्याची घोषणा २०१५ साली झाली पण निविदा अजूनही निघालीच नाही ! संरक्षणा सारख्या संवेदनशील क्षेत्राबाबत आमची किती चालढकल सुरु असते हे समजण्यासाठी एवढे उदाहरण पुरेसे आहे. आत्मनिर्भरतेच्या नावावर संरक्षणक्षेत्रात नवा गोंधळ देशाला परवडणारा नाही.
----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com

Thursday, August 6, 2020

चीनच्या आक्रमकतेला पायबंद घालण्याबाबत नेतृत्व गोंधळात !

२० सैनिक शहीद झाल्यावर आक्रमक पवित्रा घेत १९६७ साली केली तशी छोटीशी चकमक करून चीनला मागे ढकलण्याची संधी होती पण नेतृत्वच संभ्रमात असल्याने ती संधी आपण गमावली आहे. ठरवून युद्ध पुकारणे कठीण आहे. मग वाटाघाटी हाच एक मार्ग उरतो.
----------------------------------------------------------

चीनने लडाख सीमेवर घुसखोरी करून तीन महिने आणि २० भारतीय जवान शहीद झाल्याच्या रक्तरंजित घटनेला दीड महिना उलटून गेला तरी चीनला कसे उत्तर द्यायचे याबाबत प्रधानमंत्री मोदी आणि त्यांच्या सरकारचा संभ्रम कायम असल्याचे चित्र फारसे सुखावह नाही. एकीकडे युद्धसामुग्रीची जुळवाजुळव तर दुसरीकडे वाटाघाटीत चीन मुजोरी दाखवीत असतांना सरकारचा वाटाघाटीवरचा जोर सरकारचा संभ्रम दर्शविणारा आहे. समस्या सोडविण्याचा युद्ध हा उपाय असू शकत नाही आणि म्हणून सरकारचा वाटाघाटीवर जोर असेल तर ते समजण्यासारखे आहे. मग त्यासाठी एका स्तरावरच्या वाटाघाटी यशस्वी होत नसतील तर त्या वरच्या स्तरावर् नेवून गुंता सोडविण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे पण तसे घडत नाही. दुसरीकडे लष्करासाठीची जी शस्त्रखरेदी सुरु आहे त्याने चीनवर काही दबाव येताना दिसत नाही. सध्या सुरु असलेल्या लष्करी साहित्याच्या खरेदीत राफेल या लढाऊ विमानाची गणना करता येणार नाही. याची खरेदी बऱ्याच आधी झाली होती आणि ती आता येवून पोचली इतकेच.                                                                                                                                                               

राफेल मुळे भारतीय वायुदलाची ताकद निश्चितपणे वाढली आहे पण केवळ ५ अत्याधुनिक लढाऊ विमाने हाती आली म्हणून चीनला नमविण्याची ताकद आली असे समजणे चूक आहे. आलेली विमाने आपल्या ताफ्यात आधीपासून असलेल्या सुखोई या लढाऊ विमानाच्या संरक्षणात आली याचा अर्थच अजून ती विमाने शस्त्रसज्ज झालेली नाहीत आणि लढाईसाठी तयार व्हायला अजून चार-सहा महिन्याचा अवधी लागू शकतो असे लष्करी तज्ञांचे मत आहे. फ्रांस कडून आणखी राफेल विमाने मिळायला वर्षभराचा अवधी लागू शकतो. सरकार अनुकूल माध्यमे आणि सरकार समर्थक कार्यकर्ते राफेल आल्याने चीनला धडकी भरली असे भासवीत आहेत पण त्याने जमिनीवरील परिस्थितीत आणि चीन सोबतच्या वाटाघाटीत फारसा फरक पडलेला नाही ही वस्तुस्थिती दृष्टीआड करून चालणार नाही.

चीन सोबतच्या वाटाघाटीत जिथे राफेल सारख्या लढाऊ विमानाचा परिणाम होत नाही तिथे दुसऱ्या प्रकारच्या शस्त्रसाहित्याची जी खरेदी सुरु आहे त्याने फरक पडेल असे मानणे चूक आहे. त्यामुळे नव्या शस्त्रखरेदीतून सरकारला नेमके काय साध्य करायचे आहे हे स्पष्ट होत नाही. सरकारने अमेरिकेकडे रायफल आणि काड्तुसाची मागणी नोंदविली आहे. इस्त्रायलकडून रणगाडे विरोधी आणि जमिनीवरून मारा करता येईल अशा मिसाइलची खरेदी सुरु केली आहे. द्रोण सुद्धा इस्त्रायल कडून मागविले आहेत. रशिया कडून तर नव्या मिग आणि सुखोई विमानाची खरेदी केली आहे. युनायटेड अरब अमिरात देखील आम्हाला शस्त्र पुरवठा करणार आहे ! अशी विविध देशाकडून तातडीने करण्यात येत असलेली खरेदी आपली संरक्षण सज्जता नव्हती हे दर्शविणारे असल्याचे मी मागच्या लेखात लिहिले होते. परंतु प्रधानमंत्री मोदींचे एक वैशिष्ठ्य मानले पाहिजे. आपले अपयश आणि चूक हे आपले अभूतपूर्व यश असल्याचे भासविण्याची त्यांची हातोटी विलक्षण आहे. तीच हातोटी आत्ताही कामाला येत आहे.                                                  

कुठल्याही शस्त्रसाहित्य खरेदीची जी वार्ता प्रकाशित होते आहे त्यात ‘मोदी सरकारच्या या शस्त्र खरेदीने चीनला धडकी’ असे त्या बातमीत अधोरेखित केलेले असते. अमेरिकन रायफलने चीनला धडकी बसणार असेल किंवा इस्त्रायली द्रोण चीनच्या इत्यंभूत हालचालीची माहिती देणार असेल किंवा रशियाची मिग विमाने चीनचा मुकाबला करण्यासाठी समर्थ असतील तर ही तजवीज आधीच का नाही करून ठेवली असा प्रश्नही कोणाच्या मनात उपस्थित होवू नये असा स्वरुपात या बातम्या प्रकाशित होत असतात. बरे हे सगळे साहित्य लगेच मिळणार नाही. युद्धसाहित्य यायला आणि ते सीमेवर न्यायला देखील चार सहा महिन्याचा कालावधी लागणार आहे. त्या आधी थंडी आणि बर्फाने लडाख सीमेकडे जाणारे रस्ते बंद होणार आहेत. सप्टेंबर पासूनचे चार-पाच महिने रस्ते बंदच असणार आहेत. तेव्हा या तातडीच्या खरेदीचा तातडीने उपयोग होणार नसेल तर विचारपूर्वक व योजनापूर्वक लष्करी साहित्याच्या खरेदीची नियमित प्रक्रिया डावलून तातडीच्या खरेदीतून कोणता हेतू साध्य होणार असा प्रश्न पडतो. यातून फक्त सरकारचा गोंधळ स्पष्ट होतो.                                              


शस्त्र खरेदी संबंधीच्या प्रत्येक बातमीत चीन सोबत सीमेवर निर्माण झालेल्या तणावामुळे ही खरेदी होत असल्याचे आवर्जून नमूद केले जाते. पण चीनला युद्धच करायचे असेल तर तो काय भारताच्या शस्त्रसज्ज होण्याची वाट बघत थांबला का असा प्रश्न कोणालाही पडत नाही. याचा अर्थ शस्त्रसज्ज असूनही चीनची युद्धाची तयारी नाही. कारण आजच्या परिस्थितीत युद्ध चीनला देखील परवडण्यासारखे नाही. आपण ज्या प्रकारची युद्ध सामुग्री जमा करत आहोत ती चीन सोबत युद्ध करायचे झाले तर पुरेशी नाही. अनेक तज्ञांनी भारताने तातडीने रशियाकडून मिग विमाने खरेदी करण्याच्या केलेल्या करारा बाबत आश्चर्य व्यक्त केले आहे. चीनचा मुकाबला करण्यासाठी मिग पेक्षा अधिक अत्याधुनिक विमानांची गरज असल्याचे तज्ञांना वाटते. ताज्या खरेदीने लष्कराचे बळ वाढणार असले तरी त्यामुळे चीन बरोबरच्या युद्धात वरचढ होण्यासाठी उपयोग होईल अशी स्थिती नसेल तर आपणही चीनला मागे ढकलण्यासाठी युद्ध पुकारू शकणार नाही. तरीही आजच्या शस्त्रखरेदीवर लष्करी तद्न्य सोडले तर कोणताही राजकीय पक्ष किंवा राजकीय नेता प्रश्न उपस्थित करण्याची हिम्मत दाखवत नाहीत. त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले की सरकार आणि सरकार समर्थक माध्यमे लगेच त्यांना देशद्रोही आणि लष्कर विरोधी ठरवतील याची त्यांना धास्ती वाटते !  


चीनची युद्ध करायची तयारी नाही आणि सगळी खरेदी केलेली शस्त्रास्त्रे मिळाली तरी चीनशी युद्ध पुकारण्याच्या स्थितीत आपण नसू तर मग उपाय काय हा प्रश्न उरतोच. २० सैनिक शहीद झाल्यावर आक्रमक पवित्रा घेत १९६७ साली केली तशी छोटीशी चकमक करून चीनला मागे ढकलण्याची संधी होती पण नेतृत्वच संभ्रमात असल्याने ती संधी आपण गमावली आहे. ठरवून युद्ध पुकारणे कठीण आहे. मग वाटाघाटी हाच एक मार्ग उरतो. वाटाघाटी लडाखचा गुंता सोडविण्या पुरत्या मर्यादित असून चालणार नाही. कारण लडाखचा गुंता सुटला तरी चीन दुसरीकडे कुठेतरी घुसखोरी करून नवा तंटा उभा करेल. म्हणून एकूणच भारत-चीन सीमावाद संपुष्टात आणण्यासाठी आणि दोन देशातील सीमा निश्चितीसाठी वाटाघाटी तातडीने सुरु करण्याची गरज आहे. चीन सोबतच्या वाटाघाटी यशस्वी व्हायच्या असतील तर देवघेव करावी लागेल. आणि अशी देवघेव करायची असेल तर नेत्याला जनता आपल्या मागे उभा राहील हा विश्वास हवा. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीं नक्कीच चीनशी यशस्वी वाटाघाटी करण्याच्या स्थितीत आहे. फक्त आपल्या ५६ इंची छातीच्या भासातून आणि भ्रमातून त्यांनी बाहेर येण्याची गरज आहे.
-------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com