Wednesday, January 30, 2013

कसोटीला न उतरलेल्या नेतृत्वाची अग्निपरीक्षा !

जनतेशी संवाद साधू शकणारा संवेदनशील पंतप्रधान ही कॉंग्रेसची तातडीची गरज आहे. ही गरज पूर्ण करण्याचे आव्हान स्विकारण्याची राहुल गांधींची तयारी आहे का हा खरा प्रश्न आहे. ते आव्हान स्विकारणे त्यांना उद्यावर ढकलून चालणार नाही. राहुल गांधी यांची आजच पंतप्रधान बनायची तयारी नसेल तर किमान त्यांनी पक्षात स्विकारले तसे सरकारात देखील दुसऱ्या क्रमांकाचे पद स्विकारून हे आव्हान पेलण्यास समर्थ असल्याचे दाखवून दिले तरच काँग्रस पक्षाला राहुल पासून आशा करता येईल . 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

कॉंग्रेस साठी चिंताजनक बनलेल्या राजकीय परिस्थितीवर चिंतन करण्यासाठी जयपूर या गुलाबी शहरात कॉंग्रेस पक्षाची चिंतन बैठक नुकतीच पार पडली. या वर्षी होणाऱ्या ७-८ राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत आणि २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत विजय मिळविण्या  बाबत कॉंग्रेस नेतृत्वात असलेली साशंकता आणि चिंता नेत्यांच्या भाषणातून पाहिल्या दोन दिवसात स्पष्टपणे व्यक्त झाली. संघटनेत आणि सरकारात काही तरी कमी आहे याची नेतृत्वाला तीव्र जाणीव असल्याचे पहिल्यांदाच जाणवले. कॉंग्रेसच्या चिंतन बैठका आणि शिबिरे यापूर्वीही झाली आहेत आणि अडचणीच्या व प्रतिकूल परिस्थितीत झाली आहेत. त्या कोणत्याही शिबिरात आपले काही चुकते आहे याची जाणीव कधीच झाली नव्हती. उलट जे काही चुकते आहे ते विरोधकाचे आणि विशेषत: कॉंग्रेसचा परंपरागत विरोधी असलेल्या संघपरिवाराचे हाच त्या चिंतन बैठका आणि चिंतन शिबिराचा सूर असायचा. त्यांना नेस्तनाबूत करण्याची भाषा वापरली जायची. जिंकण्याची परिस्थिती नसली तरी जिंकण्याचा विश्वास प्रकट केला जायचा. तळागाळातल्या लोकांचे आपणच कैवारी असल्याची झुल पांघरून गरिबी हटविण्याची घोषणा देत कॉंग्रेसची अधिवेशने पार पडत. पहिल्यांदाच जयपूरला या सगळ्या नौटंकीला फाटा दिला गेला. कॉंग्रेस नेतृत्व प्रामाणिकपणे आत्मपरीक्षण करण्याच्या मूड मध्ये असल्याचे जयपूरला दिसत होते. जिंकण्याचा फाजील आत्मविश्वास नव्हता की विरोधकावर कुरघोडी करण्याचा आव नव्हता. देशाचे गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांचे संघपरिवारावरील बालिश आणि बाष्कळ आरोप याला अपवाद म्हणता येईल. कॉंग्रेस नेतृत्वाच्याच्या गंभीर आत्मपरीक्षणाच्या प्रयत्नाला आणखी एक गालबोट लागले आणि ते अपेक्षितच होते. विरोधकांसाठी जरी कॉंग्रेसजणांच्या जीभा सैल झाल्या नसल्यातरी त्या जीभा राहुल गांधींची लाळ घोटण्यासाठी जास्तच सैल झाल्या होत्या. इंदिरा गांधी यांनी कॉंग्रेसवर कब्जा केल्यापासून पहिल्यांदाच  कॉंग्रेस नेतृत्वाच्या भाषणात काहीसा प्रामाणिकपणा आणि गांभीर्य प्रकट झाल्याने या गोष्ठी झाकल्या गेल्या. कॉंग्रेसचा तळाला गेलेला आत्मविश्वास वर उसळी मारण्याच्या तयारीत असल्याचे चित्र कॉंग्रेसच्या चिंतन शिबिराने देशापुढे उभे केले हे मान्य करावे लागेल.
                            नेतृत्वाकडून रोग निदान
कॉंग्रेस हा देशातील सर्वात जुना आणि सर्वाधिक काळ सत्तेत राहिलेला पक्ष आहे. सत्ता हे विष आहे हा राहुल गांधी यांनी सांगितलेला सोनिया उवाच खरा मानला तर कॉंग्रेसच्या नसानसात सत्तेचे विष भिनलेले असणार हे उघड आहे. पक्ष जुना , पक्षाचे नेतृत्व जुने त्यामुळे या पक्षाला नव्या जगाशी जुळवून घेताना खूप दमायला आणि थकायला होणे साहजिक आहे. यात वयापेक्षा कल्पना दारिद्र्य जास्त कारणीभूत आहे. नव्या परिस्थितीशी जुळवून घेताना उडालेला गोंधळ कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या भाषणातून स्पष्ट झाला आहे. कॉंग्रेसला आजतागायत देशातील मध्यम वर्गाची निवडणूक जिंकण्यासाठी कधी गरज वाटली नव्हती. निवडणुकीत प्रभाव पडावा इतका प्रभावी हा वर्ग नव्हता आणि राजकीय प्रक्रिये विषयी अनास्था हे या वर्गाचे व्यवच्छेदक लक्षण होते. यातील जो वर्ग सजग होता तो आदर्शवादाकडे झुकलेला असल्याने सत्ते विषयी फारसे आकर्षण नव्हते. गरीब आणि अल्पसंख्याकांना संघपरिवारात एकवटलेल्या उच्च वर्णीया बद्दलची  भीती आणि तिटकारा विरोधी पक्षांचा आधार असलेल्या मध्यमवर्गीय मतदारावर मात करण्यासाठी कॉंग्रेसला उपयुक्त ठरत होता.  पण आता परिस्थिती बदलली आहे.  पूर्वी सारखा दुर्लक्ष करावा इतका मध्यमवर्ग लहान राहिलेला नाही. कॉंग्रेसने आणि नंतर भाजप नेतृत्वाखालील सरकारने राबविलेल्या आर्थिक उदारीकरण व जागतिकीकारणाच्या धोरणामुळे मध्यमवर्गीयांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. आपल्याच धोरणातून उदयाला आलेला हा वर्ग कॉंग्रेस साठी समस्या बनला आहे. संपत्तीवान होण्यासोबतच नव्या तंत्रज्ञानावरील प्रभुत्वाने या वर्गाच्या शासन आणि प्रशासन याबद्दलच्या कल्पना बदलल्या आहेत. कॉंग्रेसची राज्य करण्याची शैली जुनी आणि सरंजामदारीच राहिली आहे. कॉंग्रेसने नव्या ज्ञानासाठी आणि तंत्रज्ञानासाठी देशाच्या सीमा खुल्या करण्याचे ऐतिहासिक कार्य जरूर केले , पण या ज्ञानाचा आणि तंत्रज्ञानाचा शासन आणि पक्ष संघटनेत कधीच उपयोग करून घेतला नाही. इंटरनेट आणि मोबाईल क्रांतीचे श्रेय कॉंग्रेसकडे जाते . पण याचा उपयोग करून तयार झालेले सोशल नेटवर्किंगचे महाजाल कॉंग्रेस विरोधी वातावरण निर्माण करण्यात आघाडीवर आहे. सोशल नेटवर्किंगच्या महाजालात कॉंग्रेस अस्तित्व हरवून बसली आहे. या नव्या माध्यमाशी मैत्री करा असे आवाहन जयपूर मेळ्यात करण्याची पाळी कॉंग्रेस अध्यक्षावर आली ती याच मुळे. कॉंग्रेसला जडलेल्या आणखी एका रोगावर कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी अचूक बोट ठेवले. कॉंग्रेसच्या संघटनेतील आणि सत्तेतील नेत्यांनी आपल्या भोवतालच्या कोंडाळ्याचाच फक्त लाभ करून देणे सोडले पाहिजे असे सांगून कॉंग्रेसला जडलेल्या महारोगाचे निदान केले. कॉंग्रेस नेते जनतेत वावरणे कधीच बंद झाले आहे.
समर्थकांच्या कोंडाळ्यात वावरणे ही त्यांची जीवनपद्धती बनून गेली आहे. या होयबा समर्थकांनी त्यांना जमिनी वास्तवापासून दुर ठेवले आहे. जनतेशी संपर्क न राहिल्याने निवडणुकीत पाण्यासारखा पैसा खर्च करावा लागतो आणि हा पैसा खर्च करण्यासाठी भ्रष्टाचार करावा लागतो या दुष्टचक्रात एकूणच भारतीय राजकारण अडकले आहे आणि कॉंग्रेस तर पूर्णपणे अडकली आहे. सोनिया प्रमाणेच पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांनी देखील पक्षाच्या व सरकारच्या एका महत्वाच्या उणीवेवर बोट ठेवले. आपली धोरणे , केलेल्या उपाय योजना आणि त्याचे झालेले लाभ जनते पर्यंत पोचविण्यात पक्ष व सरकार कमी पडत असल्याचे मनमोहनसिंह यांनी सांगितले. खरे तर या बाबतीत खरे गुन्हेगार स्वत: मनमोहनसिंह आहे. त्यांच्या तोंड शिवून बसण्याचे दुष्परिणाम कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसप्रणित सरकारला भोगावे लागत आहे. सरकारचा आणि जनतेचा संबंध तुटण्यास आणि त्यातून सरकार विरोधी वातावरण तयार होण्यास स्वत: पंतप्रधान कारणीभूत ठरले आहे. याचे सर्वात उत्तम उदाहरण २ जी स्पेक्ट्रमचे आहे. या संदर्भातील सरकारी धोरणाचा देशाला फार मोठा फायदा झाला आणि सरकारी तिजोरीला झालेले लाखो कोटीचे नुकसानीचे आकडे कपोलकल्पित होते हे स्पेक्ट्रमच्या ताज्या लिलावाने सिद्ध झाले. कपोलकल्पित आकड्याचा फुगा फोडून धोरणाचे समर्थन करण्या ऐवजी पंतप्रधान या संपूर्ण काळात अपराधी चेहरा करून मुग गिळून बसले आणि सर्वात मोठे भ्रष्टाचारी सरकार असा शिक्का आपल्या पाठीवर मारून घेतला. आता तो फुगा फुटला पण शिक्का मात्र पुसला गेला नाही .कारण पक्षाचा आणि सरकारचा जनतेशी संवाद राहिलेलाच नाही. याला सर्वस्वी जबाबदार पक्षाचे आणि सरकारचे सर्वोच्च नेतृत्व राहिलेले आहे. दिल्लीतील बलात्काराच्या भयंकर घटनेवर किंवा पाकिस्तानी सैनिकांनी केलेल्या अमानवी आणि क्रूर कृत्या सारख्या अतिशय संवेदनशील प्रश्नावर तोंड उघडायलाच पंतप्रधानांना ८-८ दिवस लागतात. दरम्यानच्या काळात लोकांच्या मनातून सरकार उतरून  गेलेले असते.  कॉंग्रेस अध्यक्षांनी देखील स्वत;ला राष्ट्रीय सल्लागार समितीच्या नावावर स्वयंसेवी संस्थांचे कोंडाळे  बनवून घेतले आहे आणि त्यातच त्या रममाण असतात. म्हातारपणी 'हरी हरी' करीत बसण्याची आपल्याकडे परंपरा आहे त्याला अनुसरूनच स्वयंसेवी संस्थांच्या नादी लागून सोनियाजी काही पुण्याची कामे करताना दिसतात. अन्न सुरक्षा सारख्या अव्यवहारी योजना त्या पुण्यकर्माचाच एक भाग आहे ! अशा  पक्ष नेतृत्वाकडून कॉंग्रेस जणांना आशा नाही हे देखील जयपूर मेळ्यात स्पष्ट झाले.  राहुल गांधीनी नेतृत्व करावे ही उपस्थित काँग्रेसजनांची एकमुखी मागणी कॉंग्रेसच्या लाचार संस्कृतीची जितकी निदर्शक आहे तितकीच कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेस प्रणित सरकारच्या नेतृत्वाने काँग्रेसजनांच्या केलेल्या भ्रमनिरासाचे देखील निदर्शक मानले पाहिजे. यावरून एक गोष्ठ तर स्पष्ट होते की पहिल्यांदाच कॉंग्रेसजनांना पक्ष संघटनेला आणि सरकारला झालेल्या रोगाचे निदान करण्यात बऱ्यापैकी यश मिळाले आहे. रोग मुळापासून बरा करायचा असेल तर त्याचे निदान होणे महत्वाचे असते. असे निदान झाले की योग्य ती औषध योजना करता येते. कॉंग्रेसला जडलेल्या रोगावर राहुल हेच रामबाण औषध असल्याची काँग्रेसजनांची भावना आहे . या औषधाने कॉंग्रेसचा रोग दुर होवून कॉंग्रेस पुन्हा धडधाकट होईल का हा खरा प्रश्न आहे .
                                चैतन्य टिकेल का ?

राहुल गांधी २००४ सालापासून कॉंग्रेस संघटनेत सक्रीय झाले आहेत. युवक कॉंग्रेस मध्ये सक्रीय राहूनही त्यांना देशातील युवकांना पक्षाकडे  आकर्षित करण्यात यश आले नाही. कॉंग्रेसचे जे युवा नेते समजले जातात ती घराणेशाहीची उपज आहे , सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य शिंदे, जितीन प्रसाद , नवीन जिंदाल, मिलिंद देवरा, ज्यांचे नुकतेच अपघाती निधन झाले ते महाराष्ट्रातील आमदार निलेश पारवेकर आणि यांच्या सारखे अनेक युवा नेते  हे नेतृत्व राहुल गांधी मुळे राजकारणात आलेले नाहीत.  राजकीय वारसा असलेल्या या  युवा नेतृत्वाला राहुल गांधीच्या कृपेने पदे मिळालीत एवढेच. त्याच बरोबर या युवा नेतृत्वाची कामगिरी राहुल गांधी पेक्षा सरस ठरणार नाही याची काळजी देखील घेतली गेली आहे. याचाच भाग म्हणून  पक्ष संघटनेतील किंवा सरकारातील कोणत्याही युवा नेत्याच्या कामगिरीची आजतागायत लोकात किंवा माध्यमात चर्चा झाली नाही. राजकीय वारसा नसलेले युवा नेतृत्व पक्षात आणून त्यांना पदे देवून राहुल गांधीनी पक्षात सुस्थापित केले किंवा प्रतिष्ठा दिली असे उदाहरण अपवादानेही सापडत नाही. ज्या युवक कॉंग्रेस मध्ये राहुल गांधी अनेक वर्षे सक्रीय राहिले ती युवक कॉंग्रेस राजकारणात सक्रीय राहिली किंवा राष्ट्रीय महत्वाच्या विषयावर भूमिका घेवून लक्षात येण्यासारखे कार्य केले असे घडले नाही. गेल्या दोन वर्षात देशातील युवकांची राजकीय , आर्थिक परिस्थिती बद्दलची अस्वस्थता उग्रपणे प्रकट झाली. पण त्याची दखल युवक कॉंग्रेस आणि तिचे नेते राहुल गांधी यांनी घेतली नाही, अस्वस्थता दुर करण्याच्या दिशेने प्रयत्न करने तर दूरच राहिले. कॉंग्रेसच्या राजकारणात त्यांनी महत्वाची भूमिका निभावण्याचा प्रयत्न या आधीही  केला होता. केंद्रातील सत्तेच्या जडण घडणीत महत्वाच्या असलेल्या उत्तर प्रदेश आणि बिहार या राज्यात कॉंग्रेसने गमावलेला जनाधार परत मिळविण्यासाठी त्यांनी भरपूर प्रयत्न केलेत . पण त्यांच्या प्रयत्नांना फारसे यश आले नाही. या राज्यात राहुलचे गांधी हे नांव निवडणुकीत चमत्कार घडवू शकले नाही . असा चमत्कार घडविण्याच्या प्रयत्नात इतर प्रांताकडे दुर्लक्ष होवून राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तरावर सक्रीय राहू शकले नाहीत. हा त्यांचा आणि त्यांच्या सल्लागारांच्या रणनितीचा एकप्रकारे झालेला पराभवच आहे.

गेल्या दोन वर्षात कॉंग्रेसला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला. पण या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी कॉंग्रेसचे नेतृत्व संपूर्णपणे अपयशी ठरले. या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी कॉंग्रेसचे नेतृत्व मैदानात उतरलेच नाही. उलट हातपाय गाळून कान, डोळे आणि तोंड बंद करून बसले. अशावेळी ज्याच्याकडे कॉंग्रेसचे भावी नेतृत्व म्हणून पाहिले जाते त्या राहुल गांधीनी सेनापती बनून मैदानात उतरण्याची गरज होती. सैरभैर झालेल्या कॉंग्रेसला लढाऊ सेनापतीची गरज होती आणि ती गरज पूर्ण करण्यात राहुल गांधी देखील अपयशी ठरले. सोनिया गांधी आणि मनमोहनसिंह यांच्या पेक्षा राहुल गांधींचे वर्तन वेगळे नव्हते. सोनिया - मनमोहन यांनी लोकांच्या मनात निर्माण झालेल्या प्रश्नांना कधी उत्तरे दिली नाहीत की लोकांचा सरकार व कॉंग्रेस वरील राग कमी व्हावा म्हणून त्यांनी कधी जनतेशी गेल्या दोन वर्षात संवाद साधला नाही. राहुल गांधी तर त्यांच्याही पुढे चार पावले होते. देशात आणि संसदेत घडणाऱ्या घटनाशी आपला काहीच संबंध नसल्यासारखे बेदरकार नसले तरी निर्विकार वर्तन राहुल गांधीचे राहिले आहे. लोकपाल आंदोलनात सारा देश ढवळून निघाला , पण त्या आंदोलनाच्या बाबतीत देखील राहुल गांधी निर्विकार राहिले. या प्रश्नावर ते ७ मिनिटे लोकसभेत बोलले एवढेच. त्यांची संसदीय कारकीर्द देखील लोकांच्या लक्षात यावी अशी चमकदार आणि लक्षवेधी राहिली नाही. नेतृत्व नसलेल्या बलात्कार विरोधी आंदोलनातील युवकासोबत राहण्याची , त्यांच्याशी संवाद साधण्याची आणि अशा प्रश्नावर आपण नेतृत्व देवू शकतो हे दाखवून देण्याची उत्तम संधी होती. पण सोनिया आणि मनमोहन प्रमाणेच राहुल गांधीनी आपली संवेदन शून्यता दाखवून दिली आणि लोकपाल आंदोलनात मुत्सद्देगिरीचा अभाव असल्याचेही दाखवून दिले. एकूणच जयपूर चिंतन बैठकीच्या आधीचा राहुल गांधी यांचा कार्यकाळ कॉंग्रेस साठी आशादायी वाटावा असा राहिलेला नाही. तरीही कॉंग्रेस नेत्यांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या साऱ्या आशा राहुल गांधी यांच्यावर केंद्रित झाल्याचे जयपूरला दिसून आले आहे. आजच्या परिस्थितीत कॉंग्रेसला पुन्हा सत्तेवर आणायचे असेल तर जादूची छडीच लागेल हे कॉंग्रेसजणांना कळून चुकले आहे. मनमोहनसिंह यांची कॉंग्रेस साठीची उपयुक्तता कधीच संपली आहे. काँग्रस मधील सोनिया युग संपत आल्याचे भान कॉंग्रेसजणांना तीव्रतेने झाले आहे. 'गांधी' नावाशिवाय कॉंग्रेस तरेल याचा कॉंग्रेसजणांना अजिबात विश्वास नाही. कारण तसा विश्वास कॉंग्रेसजनात कधी निर्माणच होवू नये अशाच प्रकारची कॉंग्रेसची जडणघडण इंदिरा गांधींच्या काळापासून झाली आहे. राजकीय विश्लेषकांसाठी राहुलचा राजकीय भूतकाळ फारसा आश्वासक नसला तरी कॉंग्रेसजणांना मात्र राहुल शिवाय कोणतेच भविष्य नाही याचे यथार्थ भान आहे .   काँग्रसजन चुकीचा विचार करीत नाहीत आणि राजकीय विश्लेषक राहुल गांधीचे मूल्यमापन बरोबर करतातच असेही नाही याचे पुसटसे दर्शन राहुल गांधीच्या जयपूर येथील ऐतिहासिक भाषणातून घडले हे मान्य करावे लागेल. त्यांचे भाषण होण्या आधी देशातील राजकीय विश्लेषक, राजकीय कार्यकर्ते आणि राजकीय विरोधक यांची राहुल गांधी बद्दलची नेतृत्वगुण नसलेला , राजकीय परिस्थितीचे आकलन नसलेला पोकळ नेता अशी जी धारणा बनली होती ती धारणा बदलायला लावण्या इतपत आशयसंपन्न भाषण होते. जमिनीवर पाय असलेला आणि दृष्टी असलेला नेता अशी नवी प्रतिमा त्या भाषणाने राहुल गांधींची निर्माण झाली हे मान्य करावे लागेल. राजकीय विश्लेषक आणि निरीक्षक यांना चकित करणारे आणि प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाची बोलती बंड करणारा राहुलचा नवा अवतार देशाला दिसला. लिहून दिलेले भाषण म्हणून दाखविणे वेगळे आणि राजकीय अनुभवातून डोळे उघडे ठेवून केलेले भाष्य वेगळे असते. राहुलचे भाषण पहिल्या प्रकारातील नक्कीच नव्हते. पक्षाच्या , सरकारच्या व देशाच्या परिस्थितीचे राहुलला सुस्पष्ट आकलन असल्याचे पहिल्यांदा जाणवले ते जयपूरलाच. आज पर्यंत जबाबदारी घेण्यास सातत्याने नकार देणारा नेता अशी राहुलची प्रतिमा निर्माण झाली होती. पहिल्यांदा पुढे येवून बुडणाऱ्या पक्षाला नेतृत्व देण्याचे आव्हान स्वीकारून आपली नवी प्रतिमा कार्यकर्त्यात ठसविण्याचा यशस्वी प्रयत्न राहुल गांधीनी केला आहे. गांधी घराण्यां भोवती त्यागाचे , बलिदानाचे जे वलय आहे ते आजही परिणामकारक  आहे आणि मुख्य म्हणजे त्याचा उपयोग करून घेण्या इतपत धूर्तता राहुल गांधी मध्ये असल्याचे जयपूरला दिसून आले. गांधी घराण्याचे बलिदानाचे वलय आणि स्वत: राहुल गांधीनी सत्तेत जाण्यात , सत्ता हाती घेण्यात न दाखविलेला रस हे गुण सत्तेत पोचण्यासाठी शिडीचे काम करू शकतात. राहुल गांधी यांनी मनात आणले असते तर २००८च्या निवडणुकीनंतर पंतप्रधान होण्यापासून त्यांना कोणीच रोखू शकले नसते ही वस्तुस्थिती आहे.  बलिदान आणि सत्तेचा मोह नसणे हे भारतीय जनमानसाला नेहमीच आकर्षित करीत आले आहेत. शिवाय   नाम महात्म्य आणि नाम स्मरण यावर या देशातील जनतेचा नेहमीच विश्वास राहात आला आहे. धार्मिक-अध्यात्मिक क्षेत्रात जसा देवादिकांच्या नाम चमत्काराची चर्चा आहे , तशीच आपल्या देशातील राजकारणात गांधी नावाचा महिमा आहे. रामाच्या नावाने पाण्यावर दगड देखील तरले या कथेवर बुद्धीवन्ताचा नसेल पण सर्व सामन्याचा अजूनही विश्वास आहे. कॉंग्रेसला आव्हान देणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाचा तर नक्कीच आहे. कॉंग्रेसजणांची गांधी नावाबद्दल अशीच धारणा व विश्वास आहे. तो चुकीचा नसल्याचे जयपूरलाच दर्शन घडले. राहुलने उपाध्यक्षपद स्विकारताच कॉंग्रेस मधील मरगळ संपून कॉंग्रेसजनात नवा उत्साह निर्माण झाल्याचे देशाने पाहिले. असे असले तरी मनमोहनसिंह निवडणुका होईपर्यंत पंतप्रधानपदी राहिले तर निर्माण झालेला उत्साह तो पर्यंत टिकण्याची सुतराम शक्यता नाही. इतकी वर्षे पंतप्रधान राहूनही मनमोहनसिंह यांना राजकारणाची बाराखडी देखील आत्मसात करता आलेली नाही. अर्थकारण हे त्यांचे बलस्थान आहे , पण अर्थकारणा शिवाय त्यांना दुसरे काहीच कळत नसल्याने आर्थिक उपाय योजना देखील निष्प्रभ ठरल्या आहेत.   जनतेशी संवाद साधू शकणारा संवेदनशील पंतप्रधान ही कॉंग्रेसची तातडीची गरज आहे. ही गरज पूर्ण करण्याचे आव्हान स्वीकारण्याची राहुल गांधींची तयारी असेल तरच कॉंग्रेसला राहुल गांधी पासून आशा ठेवता येईल. त्यासाठी जनतेला त्याची झलक दिसली पाहिजे. आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आधी तशी झलक दाखविण्यासाठी राहुल गांधीच्या हाती पुरेसा वेळ आहे. राहुल गांधी यांची आजच पंतप्रधान बनायची तयारी नसेल तर किमान त्यांनी पक्षात स्वीकारले तसे सरकारात देखील दुसऱ्या क्रमांकाचे पद स्विकारून सरकारला जनताभिमुख करण्याची किमया करून दाखविली पाहिजे.  अन्यथा जयपूर बैठकीत राहुल गांधी यांनी कॉंग्रेस पक्षात निर्माण केलेले चैतन्य क्षणभंगुर ठरण्याचा धोका आहे.

                           ( समाप्त )

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि.यवतमाळ 

Thursday, January 17, 2013

स्त्री प्रश्न - उडदामाजी काळे गोरे !


 जगभरात स्त्रियांसाठी सर्वाधिक वाईट समजल्या जाणाऱ्या देशात भारत चौथ्या क्रमांकावर आहे ही शरमेची बाब असली तरी सत्य आहे. पण याचा अर्थ स्त्रियांच्या बाबतीत इतर देशात सारे आलबेल आहे असे नाही. जगाच्या कानाकोपऱ्यात स्त्रियांची गुलामी रूढ करण्याचा अधर्म धर्म नावाच्या संस्थेने केला आहे.जगभरातील स्त्रियांनी एकत्र येवून त्यांच्यावरील अन्याय आणि अत्त्याचार विरोधात चळवळ उभी करण्याची गरज आहे.या संघर्षात स्त्रीला तिच्या साखळदंडा शिवाय गमावण्या सारखे काहीच नाही. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

दिल्ली बलात्कार घटनेला एक महिना उलटून गेला आहे. या महिनाभरात लोकक्षोभ ओसरला आहे. दरम्यान अनेक ठिकाणी नव्याने बलत्काराच्या घटना घडून गेल्यात. त्या फक्त माध्यमांच्या नोंदीचा विषय ठरल्या. त्या विरुद्ध नव्याने आंदोलने उभी राहात नसली तरी दिल्ली प्रकरणी स्त्रियांवरील अत्त्याचार विरोधी जे वातावरण तयार झाले त्याच्या परिणामी अशा तक्रारी घेवून पुढे येण्यातील संकोच कमी झाला आणि पोलीस प्रशासन अशा प्रकरणी सजग आणि तत्पर झाल्याचे दिसत आहे. जगभर ज्या घटनेची दखल घेतली गेली , चर्चा झाली त्याचा एवढाच परिणाम होणार असेल तर स्त्री विरोधी मानसिकता बदलण्यासाठी त्याचा फार उपयोग होणार नाही. ही मानसिकता खोलवर रुजलेली आहे आणि हा काही एकट्या भारताचा प्रश्न नसून जगभर अशीच मानसिकता कमी अधिक प्रमाणात आढळून येते. दिल्ली घटनेची देशात आणि जगभर घेतली गेलेली दखल ही स्त्री अत्त्याचार विरोधी जागतिक चळवळीची नांदी ठरायला हवी. भारतात स्त्री अत्त्याचाराच्या घटना मोठया संख्येने घडतात हे खरे आहे. जगभरात स्त्रियांसाठी सर्वाधिक वाईट समजल्या जाणाऱ्या देशात भारत चौथ्या क्रमांकावर आहे, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्या खालोखाल भारतात स्त्रियांची दुर्दशा आहे ही शरमेची बाब असली तरी सत्य आहे.  जी-२० या पुढारलेल्या देशांमधील भारत हे एकमेव राष्ट्र स्त्रियांसाठी असुरक्षित मानल्या जाते हे सत्य देखील नाकारता येण्या सारखे नाही. पण याचा अर्थ स्त्रियांच्या बाबतीत इतर देशात सारे आलबेल आहे असे नाही. जगभरच स्त्रियांवर अत्त्याचार होतात,  जगातील सगळ्याच राष्ट्रात सगळ्याच क्षेत्रात स्त्रियांसोबत भेदभाव केला जातो आणि मागासलेले देश सोडा , पुढारलेले देश असा अन्याय आणि भेदभाव करण्यात पुढे आहेत हे या निमित्ताने पुढे येणे आवश्यक आहे. जगभरातील स्त्रियांनी एकत्र येवून त्यांच्यावरील अन्याय आणि अत्त्याचार विरोधात चळवळ उभी करण्याची गरज आहे. जगभरातील स्त्रियांचे प्रश्न जवळपास सारखेच आहेत. पुरुषप्रधान समाजात त्यांची सर्वत्र ससेहोलपट होत आहे . पाकिस्तान-अफगाणिस्तान सारख्या देशात स्त्री शिक्षणाचा प्रश्न बिकट आहे यात शंकाच नाही. अमेरिके सारख्या राष्ट्रात स्त्री शिक्षणाचा प्रश्न सुटला असेल . पण शिक्षणानंतरच्या संधीत स्त्रियांना डावलण्याचे प्रमाण  अमेरिका ,अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यात सारखेच आहे. भारतात स्त्री म्हणून काम मिळण्यात भेदभाव केल्या जात असल्याच्या तक्रारी मोठया प्रमाणात समोर आलेल्या नाहीत हे मान्य. पण भारतातील ज्या महिला स्वत:च्या कर्तबगारीवर समोर आल्या आहेत त्या महिलांचे घरातील स्थान ज्या महिलांशी कामाची संधी देण्याबाबत भेदभाव झाला आहे त्या महिलेच्या घरातील स्थाना सारखेच दुय्यम आहे. याचा अर्थ आपल्या देशात किंवा इतर देशांमध्ये महिला कुठे शिक्षणात मागे असतील किंवा पुढे असतील , घराबाहेरच्या कामात महिलांचा सहभाग कमी जास्त असेल असा कोणताही फरक असला तरी घरी आणि दारी सर्वच महिला सारख्याच उपेक्षित , दुय्यम आणि असुरक्षित आहेत हे सत्य दुर्लक्षित करता येणार नाही. भारताची   अमेरिका -ब्रिटन या सारख्या पुढारलेल्या देशाशी स्त्री अत्त्याचाराच्या आकड्याची तुलना केली तर लोकसंख्येच्या प्रमाणात हे आकडे बघितले तर पुढारलेली राष्ट्रे अत्त्याचारा बाबतीत मागे आहेत असे चित्र नाही. भारतात कायदे कडक नाहीत , शिक्षा कठोर नाहीत ही ओरड खरी आहे. पण ब्रिटन - अमेरिकेच्या बाबतीत तेही कारण नाही. बलात्काराच्या बाबतीत तर भारत आणि अमेरिका एकाच पातळीवर आहेत. समोर आलेल्या आकड्याच्या बाबतीत नव्हे तर , समोर येत नसलेल्या प्रकरणाच्या बाबतीत देखील ! अमेरिकेच्या न्याय विभागाने ऑगस्ट मध्ये जो पाहणी अहवाल जाहीर केला त्यानुसार जवळपास ३३ टक्के प्रकरणी तक्रारीच दाखल होत नसल्याचे उघड केले आहे. बलात्कार हाच मुळात क्रूर प्रकार आणि असा हा क्रूर प्रकार करण्यातील क्रूरता देखील सारखीच. अमेरिकेच्या ओहिओ राज्यातील छोट्या शहरातील एका शाळेच्या फुटबॉल टीमच्या मुलांचे जे सामुहिक बलत्कार प्रकरण समोर आले आहे ते दिल्ली सारखेच ओशाळवाणे आहे. अमेरिके सारख्या खुल्या समाजात लैंगिक उपासमार होणे शक्य नाही. पण तेथे अशा घटना होतात तेव्हा त्या हेच दर्शवितात की बलात्कार हे लैंगिक भूक भागविण्यासाठी होतात असे नाही . ते स्त्री ही भोगवस्तू आहे आणि ती भोगण्याचा पुरुषांना अधिकार आहे या मानसिकतेतून होते. बलात्काराच्या बाबतीत स्त्रीला जबाबदार धरण्याची मानसिकता देखील सगळीकडे सारखी आहे. कॅनडा सारख्या प्रगत राष्ट्राच्या पोलीस प्रमुखाने गेल्या वर्षी स्त्रियांच्या कपड्या बाबत केलेले मतप्रदर्शन  जगभरची  मानसिकता उघड करते .  प्रगत पश्चिमी राष्ट्रात अशा घटना घडत असल्या तरी एक महत्वाचा फरक लक्षात घेतला पाहिजे. कॅनडा पोलीस प्रमुखाच्या उदगारानंतर कॅनडा व अमेरिकेतील स्त्रिया रस्त्यावर उतरल्या होत्या. आपाल्याकडे मात्र असे उदगार काढणारे कसे बरोबर आहेत हे सांगण्याची , समर्थन करण्याची स्पर्धा लागते. बलात्कार पश्चिमी राष्ट्रातही होत असले तरी त्याच्या भीतीने स्त्री घरात बसत नाही किंवा तिचे कुटुंबीय तीला घरात बसायला सांगत नाहीत.  जगभर  स्त्री विरोधी मानसिकता अनंतकाळापासून अस्तित्वात असूनही पश्चिमी राष्ट्रात आणि इतर राष्ट्रात स्त्रियांच्या परिस्थितीत जो फरक दिसतो तो याचमुळे.  टोळीसत्ताक राज्यापासून ते प्रजासत्ताक राज्य स्थापन होईपर्यंतच्या प्रदिर्घ काळात जगभर स्त्री विरोधी  मानसिकता रुजली आणि वाढली आहे. आजच्या इतके जग जवळ आलेले नसताना, संपर्काची फारसी साधने नसताना जगात सर्वत्र एकच गोष्ठ सारखेपणाने आणि बिनबोभाट सुरु होती ती म्हणजे स्त्रियांची गुलामी. निग्रो आणि तत्सम जमातीचा गुलाम म्हणून वापर होण्याच्या कितीतरी आधीपासून स्त्रियांची गुलामी रूढ झाली होती. जगाच्या कानाकोपऱ्यात स्त्रियांची गुलामी रूढ करण्याचा अधर्म धर्म नावाच्या संस्थेने केला आहे. संपूर्ण जगाला आपल्या कवेत घेणारा एकही धर्म झाला नाही. निरनिराळ्या भूभागात निरनिराळ्या धर्मानी आपले अधिराज्य कायम केले आणि गाजविले. निरनिराळ्या भूभागात , निरनिराळ्या काळात स्थापन झालेल्या  निरनिराळ्या धर्मात एका गोष्टीबाबत कमालीचे साम्य आणि एकवाक्यता होती.  ती म्हणजे स्त्रियांचे समाजातील स्थान आणि भूमिका या बाबत. भारतात ही मानसिकता हिंदू धर्माने तयार केली असेल , पाकिस्तान-अफगाणिस्तानात इस्लाम धर्मामुळे तयार झाली असेल आणि अमेरिका -ब्रिटन मध्ये ख्रिस्ती धर्मामुळे निर्माण झाली असेल. स्त्रियांची जगभर जी परवड झाली आणि होत आहे त्यामागे धर्माचा हात आणि वाटा सर्वत्र मोठा,महत्वाचा आणि सारखा आहे. स्त्री समस्येचे हे मूळ समजून घेवून मूळावरच घाव घालण्याचा प्रयत्न आजतागायत न झाल्याने कमी अधिक फरकाने जगभर स्त्री प्रश्न कायम राहिला आहे.  

                             धर्मसत्तेचा ऱ्हास पण धर्माचा प्रभाव कायम 

कार्ल मार्क्सने धर्म ही अफूची गोळी आहे असे म्हंटले होते. त्याचे हे विधान स्त्रियांच्या संदर्भात तंतोतंत लागू होते. धर्माचा अफू पाजून धर्माचार्यांनी स्त्रीला ग्लानीत नेले आणि त्यांच्यावर गुलामी लादली. दोन हजार वर्षापेक्षा अधिक काळापासून  पुरुष तर स्त्रीला गुलाम समजतच नाही तर गुलाम म्हणून वागवत आलेत. धर्माच्या अफुच्या अंमलाखाली स्त्रिया देखील स्वत:ला गुलाम समजत आल्या आहेत. स्त्रियांच्या गुलामीचा प्रारंभ भारतापासून झाल्याने भारतीय स्त्री सर्वाधिक काळ गुलामीत राहिली आणि त्यामुळे गुलामीचे संस्कार तिच्यावर खोलवर रुजले. मनुस्मृती हा स्त्रियांच्या युगा-युगाच्या दु:खाचा आरंभ बिंदू मानला जातो. मनुस्मृतीच्या आधीच्या काळात स्त्रिया शिक्षण घेवू शकत होत्या , धार्मिक कार्यात पुरुषाच्या बरोबरीने सहभागी होवू शकत होत्या. मनुस्मृतीचा अंमल सुरु झाल्यापासून परिस्थिती बदलली. इंग्रज आपले राज्य स्थापन करे पर्यंत जनमानसावर मनुस्मृतीचा पगडा कायम होता. या तुलनेत इतर भूभागात दुसऱ्या धर्माचा उदय उशिरा झाला आणि त्यांच्या धर्म संहितेचा अंमल त्याहून उशिरा झाला. स्त्रियांनी घर सांभाळले पाहिजे , चूल आणि मुल हेच तिचे कार्यक्षेत्र आहे  या गोष्ठी मनुस्मृतीची देन आहे.  स्त्री आणि पुरुषांना वेगवेगळे नियम आणि मापदंड लावून स्त्रीचे स्थान पुरुष निर्भर करण्यात मनुस्मृतीची भूमिका महत्वाची ठरली. भारत प्रजासत्ताक राज्य बनून नवीन संविधान लागू झाले तरी मनुस्मृतीने रुजविलेले संस्कार आजही भारतीय जनमानसाचा ताबा घेवून आहेत . संविधानाने स्त्रीला दिलेले स्वातंत्र्य आणि समानता तीला उपभोगता येत नाही त्याचे हे कारण आहे. मनुस्मृतीने निर्माण केलेल्या वर्णव्यवस्थेला प्रबळ आव्हान देण्याचे काम बौद्ध धर्माने केले. समाजात कनिष्ठ मानल्या गेलेल्या समाजाला सन्मानाचे स्थान बौद्ध धर्माने दिले. पण स्त्रियांच्या बाबतीत गौतम बुद्धाची भूमिका समतेची  नसल्याने स्त्रियांच्या परिस्थिती बौद्ध धर्मामुळे फारसा फरक पडलेला आढळून येत नाही. बुद्धाने स्त्रियांना संन्यासाची परवानगी देवून भिक्षुणीसंघ स्थापन केला. बुद्धाचे हे कार्य ऐतिहासिक आहे. पण अशी परवानगी देतांना घालण्यात आलेल्या अटीमुळे बौद्ध धर्मातही स्त्री दुय्यमच राहिली. स्त्रीच्या दुर्दशे बद्दल स्वामी विवेकानंदानी हिंदू धर्मा सोबत बौद्ध धर्माला देखील जबाबदार मानले होते.  स्त्री स्वतंत्र आणि समान मानली जात नसेल तर तिच्यावर अन्याय आणि अत्त्याचार होणारच आणि आज तेच होत आहे. जगाच्या ज्या भूभागात मनुस्मृती पोचली नाही तिथे दुसऱ्या धर्मानी तिची जागा घेतलेली आढळते.  भारतात मनुस्मृतीचा अंमल सुरु झाल्यानंतर बऱ्याच काळाने जगाच्या दुसऱ्या भागात ख्रिस्ती धर्माचा उदय झाला. या धर्माचा संस्थापक येशू याच्या शिकवणीतून आणि आचारातून स्त्री-पुरुषात भेद केला गेला असे दिसत नाही. पण नंतर लागू झालेले चर्चचे नियम याने ख्रिस्तीधर्मीय स्त्रीची अवस्था मनुस्मृती पेक्षाही वाईट करून टाकली होती.  स्त्रीला माणूस मानण्यास देखील चर्च तयार नव्हते.यानंतर स्थापन झालेल्या इस्लाम धर्माने शेवटचा प्रेषिताच्या काळात खूप वाईट स्थितीत जीवन जगत असलेल्या स्त्रीला किंचित दिलासा देण्याचे काम केले. स्त्री आणि पुरुषाच्या गुन्ह्याबद्दल समान शिक्षा आणि विधवांना पुनर्विवाह करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. अशी परवानगी ख्रिस्ती धर्मानेही दिली होती. पण इस्लाम किंवा ख्रिस्ती या धर्मानी स्त्रीला कधीच पुरुषाच्या समान दर्जा दिला नाही. तिचे अधिकार आणि स्थान नेहमीच दुय्यम ठेवण्यात आले. इस्लाम काळात स्त्री पडद्यात गेल्याचे पाहायला मिळते. सर्व धर्मानी स्त्रीला पुरुषाच्या ईश्वरप्राप्तीच्या किंवा मोक्षप्राप्तीच्या मार्गातील अडथळा मानून तिच्यावर बंधने लादली.  आज लोकशाही प्रजासत्ताक देश मोठया संख्येने उदयाला आलेले पहावयास मिळत असले तरी तेथील जनमानसावर धर्माचा पगडा कायम असल्याने अगदी प्रगत राष्ट्रात देखील स्त्रीचे स्थान दुय्यम राहिले आहे. धर्माने निर्माण केलेली स्त्री-पुरुष विषमता ही स्त्रियांच्या मार्गातील सर्वात मोठी धोंड असून जगाच्या पाठीवरील एकही राष्ट्र याला अपवाद नाही.
                                      जागतिक चळवळ 

सर्वत्र परिस्थिती सारखी , कारणही सारखे पण तरीही जगातील स्त्रिया कधी एक झाल्या नाहीत की त्यांनी एकत्र लढा पुकारला नाही. विखुरलेल्या छोट्या-मोठया लढाईने स्त्रियांचे जीवन काहीसे सुसह्य झाले असेल पण मूळ प्रश्न कायम आहे. इंग्लंड-अमेरिकेत स्त्रियांनी अधिकारासाठी केलेल्या आंदोलनाचा मोठा लाभ जगभरच्या स्त्रियांना आपसूक मिळाला. त्यामुळे संविधानात जगभरात स्त्री-पुरुष समतेला स्थान मिळाले. तरीही धर्माचा आधार घेवून स्त्रीला डावलण्याचे प्रयत्न थांबलेले नाहीत. मध्यंतरी पाकिस्तानात तत्कालीन सेना व राष्ट्र प्रमुख झिया उल हक यांनी एक धार्मिक समिती नेमून तिच्या करवी स्त्रीला राष्ट्राध्यक्ष बनता येणार नाही असा फतवा काढला होता. भारतातही स्त्रीने काय करावे काय करू नये याचे फतवे निघत असतातच. देश राज्यघटनेनुसार चालतो पण समाज धार्मिक नियमांचे पालन करतो या कात्रीत सगळा स्त्री समाज सापडला आहे. पुरुषांना संविधान आणि धर्म या दोन्हीचे फायदे मिळतात . पण स्त्रीला संविधानाचा लाभ मिळत नाही पण धर्माचा तोटा मात्र सहन करावा लागतो. धर्माच्या अफुच्या ग्लानीतून फक्त स्त्रियांनी मुक्त होवून चालणार नाही. समाजालाही मुक्त करावे लागेल. धार्मिक नियम पुरुषांना अनुकूल असल्याने सहजासहजी ते त्यांचा त्याग करणार नाहीत. धर्मग्रंथांचा जनमानसावरील प्रभाव संपवायचा असेल तर समाजात संविधाना बद्दलची आस्था वाढविली पाहिजे. संविधानाच्या  सन्माना शिवाय  स्त्रियांचा सन्मान शक्य नाही.  त्यासाठी स्त्रियांनाच पुढाकार घ्यावा लागेल. जगभरात या बाबतीत सारखीच परिस्थिती असल्याने स्त्री चळवळी कडून जगातील स्त्रियानो एक व्हा असे आवाहन करण्याची गरज आहे. या संघर्षात स्त्रीला तिच्या साखळदंडा शिवाय गमावण्या सारखे काहीच नाही.
                          (समाप्त)
सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा,
जि.यवतमाळ  

Thursday, January 10, 2013

स्त्री स्वातंत्र्याचे मारेकरी

१९८३ साली सोहेला या १७ वर्षाच्या तरुणीवर सामुहिक  बलत्कार केल्यानंतर रात्रीच्या वेळी घराबाहेर पडणे, बॉयफ्रेंड बरोबर एकांतात फिरणे वाईट असल्याचा नैतिक उपदेश तीला आणि तिच्या मित्राला करणारे बलात्कारी तरुण आणि स्त्रियांनी काय घातले पाहिजे, कधी बाहेर पडले पाहिजे , कोणत्या मर्यादा पाळल्या पाहिजेत याचा हितोपदेश करणारे स्वघोषित संस्कृती रक्षक ,  स्वघोषित संत आणि संवेदनाशून्य राजकीय नेते यांच्यातील साम्य भयचकित करणारे आहे. बलात्कारी तरुण आणि  स्वनामधन्य समाजधुरीण हे दोघेही स्त्रियांचे सारखेच अपराधी आहेत.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

१६ डिसेंबरच्या दिल्लीतील घटने नंतर दिल्लीत रस्त्यावर उफाळलेला जन आक्रोश आणि देशभर आलेल्या संतापाच्या लाटेने पहिल्यांदाच स्त्रियांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. पितृसत्ताक समाजातील घोर परंपरावादी देखील स्त्रियांच्या बाजूने असल्याचे किमान विरोधात नसल्याचे अपूर्व चित्र क्षणिक का होईना पाहायला मिळाले. राष्ट्रपती भवनात बसलेल्या आपल्या बापा विरुद्ध स्त्री अत्याचार विरोधी आंदोलन असंतोष प्रकट करीत असल्याची मुर्ख समजूत करून घेवून राष्ट्रपती पुत्राने आंदोलकाप्रती अनुदार उदगार काढले होते. हा अपवाद वगळता अशा घटनांसाठी स्त्रियाच जबाबदार आहेत असे छातीठोकपणे बाहेर पडणारे उदगार पहिल्या पंधरा दिवसात  ऐकायला मिळाले नव्हते. पण त्या घटने विरोधी जन आक्रोश ओसरताच तशा प्रतिक्रियांना पुन्हा कंठ फुटला आहे. असा कंठ फोडण्याच्या मोहिमेचे नेतृत्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक श्री मोहन भागवत यांनी स्वत:कडे घेतल्याने परंपरावाद्यांची बाजू जोरकसपणे समोर आली आहे. स्त्री प्रश्नावर निर्माण झालेल्या वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या मुखातून बाहेर पडलेल्या परंपरावादी भूमिकेवर टीकेची झोड उठली आहे. दुसऱ्या बाजूला संघप्रमुखच पुढे झाले म्हटल्यावर छोट्या मोठया परंपरावाद्याना कंठ फुटून अशा प्रकाराना स्त्रीच जबाबदार आहे हे सांगण्याची अहमिका लागली आहे. आंदोलनाच्या प्रभावाने एक पाऊल मागे गेलेले परंपरावादी दोन पावले पुढे टाकून आपला आवाज बुलंद करण्याचा प्रयत्न करू लागल्याचे व्यक्त होवू लागलेल्या प्रतिक्रीयावरून दिसून येत आहे. अनेकांना या प्रतिक्रिया आवडल्या नसल्या तरी या क्रिया-प्रतीक्रीयातून स्त्री प्रश्नावर मंथन सुरु झाले ही जमेची बाजू आहे. स्त्री अत्याचार विरोधी आंदोलन तीव्र होते त्या काळात कायदा बदल आणि कठोर शिक्षा या दोन मुद्द्या भोवती ते आंदोलन घोटाळले होते. त्या आंदोलनात पुरुषाच्या आणि समाजाच्या मानसिकतेत बदलाची गरज बोलून दाखविल्या जात होती पण कायदा बदल व कठोर शिक्षा याच्या जोरदार मागणीने मानसिकता बदलाची चर्चा झाकोळली गेली होती. सरसंघचालक व इतरांच्या वादग्रस्त विधानांनी चर्चा समाजाच्या मानसिकतेवर केंद्रित होवू लागल्याने संघ प्रमुखाचा राग करण्या ऐवजी अभिनंदन केले पाहिजे. मुख्य म्हणजे स्त्री प्रश्न या चर्चेने केंद्रात राहिला आहे. स्त्रीवादी आणि परंपरावादी या दोन्ही धारा योग्य नेतृत्वासह परस्परासमोर आल्याने आता खरा संघर्ष सुरु झाला आहे. देशातील सर्वात मोठी स्वयंसेवी संघटना म्हणून ओळखली जाणारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही संघटना हिंदुत्ववादी तर आहेच पण तिची ओळख मुस्लीम विरोधी अधिक आहे. अशा संघटनेच्या प्रमुखाने हिंदू-मुस्लीम धर्मियातील तणाव जिथे वाढतो आहे त्या आसामात जावून नेहमी प्रमाणे मुस्लिमांच्या बाबतीत वादग्रस्त विधाने न करता स्त्री प्रश्नावर वादग्रस्त विधाने करने पसंत केले . यावरून त्यांचे उदगार म्हणजे  स्त्री प्रश्नावर जे जागरण होत आहे त्यामुळे संघात निर्माण झालेल्या अस्वस्थतेचे ते प्रकटीकरण आहे असे मानता येईल.  देशातील परंपरा आणि संस्कृती याचा अभिमान मानणारी देशातील सर्वात मोठी पुरुषी संघटना अस्वस्थ झाली असेल तर स्त्री आंदोलनाचा बाण नेमक्या जागी आणि वर्मी लागला असे मानायला पाहिजे. पण बदल घडवून आणायचा असेल तर अशा शक्तींना  घायाळ करण्यापेक्षा त्यांच्यावर उपचार करण्याची गरज आहे हे विसरून चालणार नाही.  आज पर्यंत संघ परिवारातील छूटभय्ये लोक स्त्रीयांविरोधी आक्रमक भूमिका घेवून धांगडधिंगा घालत आलेत . त्यामुळे चर्चा होत नव्हती. पण आता तीच भूमिका स्त्रीयांविरोधी कोणतीही अरेरावी न करता संयत शब्दात संघ प्रमुखांनी मांडल्यामुळे स्त्रीवादी आणि परंपरावादी यांच्यात वाद आणि चर्चा होण्यासाठी पूरक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. म्हणूनच संघ प्रमुखाच्या भूमिकेची हेटाळणी करीत बसण्यापेक्षा त्यांनी व व इतरांनी व्यक्त केलेल्या मतावर  देशव्यापी मंथन घडवून आणले तर स्त्री प्रश्न सोडवणुकीच्या दिशेने प्रगती करता येईल. 

                                                      कोण काय बोलले ? 

परंपरा आणि संस्कृती याच्या उल्लंघनातून स्त्रियांवरील अत्याचार वाढलेत अशा अर्थाच्या प्रतिक्रियांचा रतीबच सुरु झाल्याने कोण  काय बोलले याचा आढावा घेणे देखील अवघड झाले आहे. संघ परिवाराकडून अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया अधिक प्रमाणात येत असल्या तरी दुसऱ्या विचारधाराचे लोक फार मागे नाहीत. 'तुमच्यावर बलात्कार झाला तर तुम्ही किती नुकसान भरपाई घ्याल ' असा ममता बैनर्जीना  बेलगाम प्रश्न विचारून स्त्रीचा अपमान करणाऱ्या बंगाल मधील अनिसुर रहमान या  मार्क्सवादी नेत्यापासून ते देशाला मध्यरात्री स्वातंत्र्य मिळाले म्हणून काय स्त्रियांनी मध्यरात्री बाहेर फिरले पाहिजे का असा वाह्यात प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या आंध्र प्रदेश कॉंग्रेस समितीचे अध्यक्ष बोट्सा सत्यनारायण सारखे लोक सामील आहेत. स्त्रिया अशा प्रतिक्रिया देण्यात मागे असतील अशी समजूत करून घेण्याचे कारण नाही. प.बंगाल मधील एका बलात्कार प्रकरणावर प्रतिक्रिया देतांना तृणमुल कॉंग्रेसच्या महिला नेत्या काकोली घोष दस्तीदार यांनी ते प्रकरण दोघातील संमती विषयक गैरसमजुतीतून घडल्याचे सांगून बलात्कारी पुरुषाला पाठीशी घालण्यापासून ते स्त्रिया आपल्या पेहरावातून आणि वागण्यातून न कळत बलात्काराला आमंत्रण देतात इथपर्यंत स्त्रियांकडून प्रतिक्रिया आल्या आहेत. अशी प्रतिक्रिया दुसऱ्या-तिसऱ्या कोणाची नसून छत्तीसगड राज्याच्या महिला आयोगाच्या अध्यक्षाची आहे. राजस्थानच्या बनवारीलाल सिंघल या भाजप आमदाराने मुली घालीत असलेल्या स्कर्ट वर आक्षेप घेतला. पण याच्याही पुढे जावून पुद्दीचेरीचे शिक्षणमंत्री यांनी शाळा-कॉलेज मधील मुलीनी ओवरकोट घातलाच पाहिजे असा तालिबानी फतवा काढला आहे. स्त्री विरोधी उदगाराने या आधी वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले आसाराम बापू मागे राहतील हे तर शक्यच नव्हते. दिल्ली घटनेतील मुलीने तिच्यावर अत्त्याचार करणाराला भाऊ म्हणून संरक्षणाची याचना केली असती तर तो प्रसंग टळला असता असे देशाला दिव्यज्ञान दिले. त्याही पुढे जावून टाळी एका हाताने वाजत नसते असे म्हणून बलात्कार करणाऱ्या इतकीच ती मुलगी दोषी असल्याचा शोध लावला. अनिरुद्ध बापूने तर बापाच्या चार पावले पुढे जात त्या मुलीने 'अनिरुद्ध चाळीशी' १० वेळा म्हटली असती तर समोरचे पुरुष नपुंसक बनले असते असा इलाज सुचवून बापसे बेटे सवाई असल्याचे सिद्ध केले.राज ठाकरे यांनी बलात्कारी बिहारी असल्याचे सांगून त्या मुलीच्या जळत्या सरणावर आपली पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न केला. राष्ट्रपती पुत्राच्या वादग्रस्त विधानाचा त्याच्या घरून विरोध झाला असला तरी शिवसेना त्याच्या समर्थनार्थ धावून गेली. स्त्रियांवर बंधने लादण्यात पुढे असलेल्या जमत ए इस्लामीने तर या निमित्ताने सह शिक्षणावरच वार केला. सहशिक्षण बंद  करा अशी मागणीच त्यांनी केली आहे. मागे पुरोगामी ममताजी देखील याच अर्थाचे बोलल्या होत्या. बंगाल मधील वाढत्या बलात्काराबद्दल बोलताना स्त्री-पुरुष एकत्र येण्याच्या संधी वाढल्यामुळे बलात्कार वाढल्याचे त्यांनी विधान केले होते.  संघ परिवारा बाहेरचे लोक असे बोलत असताना संघाने मौन बाळगणे शक्य नव्हते. खरे तर अशा प्रतिक्रिया हा त्यांचाच जन्मसिद्ध अधिकार. हा अधिकार बजावण्यासाठी त्यांच्यातून अनेक महाभाग समोर आलेत. छत्तीसगडच्या गृहमंत्र्यांनी बलात्कारासाठी स्त्रियांच्या ग्रहदशेला दोष दिला. तर मध्यप्रदेशच्या कैलास विजयवर्गीय या मंत्र्याने कोणताही आडपडदा न ठेवता बलात्कारासाठी स्त्रीलाच दोषी धरले. त्याच्यामते स्त्रिया लक्ष्मणरेषा ओलांडत असल्यामुळेच त्या बलात्काराला  बळी पडतात. पाश्च्यात्य संस्कृतीचे आक्रमणाने बलात्कार वाढले असा दावा विश्व हिंदू परिषदेचे अशोक सिंघल यांनी व्यक्त केले. अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया नेहमीच्याच आहे म्हणून त्याच्यावर थोडासा वाद होवून त्या बाजूला पाडल्या असत्या. पण सरसंघचालकांनी पुढे येवून या सगळ्या प्रतिक्रियांना बळ देणारी विधाने करून या प्रतिक्रिया नेहमी सारख्या विस्मरणात जाणार नाहीत याची सोय करून ठेवली आहे. निर्णायक चर्चा होण्याची संधी त्यामुळे उपलब्ध झाली आहे.

                                  संघ प्रमुख काय बोलले ?

संघ प्रमुख जे बोलले त्यावर चर्चा कमी झाली आणि ते नेमके काय बोलले यावर वाद अधिक झालेत. माध्यमांनी त्यांच्या भाषणाचे चुकीचे अर्थच लावले नाही तर त्याचे संदर्भ देखील बदललेत असा भागवत समर्थकांचा आणि संघस्वयंसेवकांचा आरोप आहे. या आधी अन्य मंडळींची जी विधाने आपण तपासालीत ती चुकीची असली तरी रोखठोक होती आणि त्यातून वेगवेगळे अर्थ निघत नाहीत. भागवतांच्या विधानात रोखठोकपणा नाही, तत्ववेत्याचा आणि इतिहासकाराचा आव आणून ते भारतीय परिस्थितीवर आडवळणाने भाष्य करीत असल्याने हा वाद निर्माण झाला आहे. पाश्च्यात्य देशात स्त्री-पुरुष करार करून राहतात . कराराप्रमाणे स्त्रीने घराची तर पुरुषाने बाहेरची जबाबदारी सांभाळायची असते. दुसऱ्या शब्दात पाश्च्यात्य देशात स्त्रीचे काम चूल आणि मुल सांभाळणे एवढेच आहे. तीने घराचा उंबरठा ओलांडणे अपेक्षित नाही. ते कुटुंबातील ज्या स्थितीचे वर्णन करतात तशी कुटुंबे , तिथे स्थायिक झालेली भारतीय कुटुंबांचा अपवाद सोडला तर , औषधालाही सापडत नाहीत. भारतात मात्र कुटुंबाची सर्वत्र तशीच परिस्थिती आढळते. त्यामुळे त्यांचा रोख भारतीय कुटुंबपद्धतीवर आहे असे मानून माध्यमांनी त्यांच्यावर हल्ला चढविला ते चुकीचे म्हणता येणार नाही. संघ फक्त एवढेच सांगतो की पाश्च्यात्य कुटुंब पद्धतीवर त्यांनी टीका केलीव भारतीय संस्कृतीचा गौरव केला.  मग भागवतांचा  स्त्रीने असे घरात असण्यावर विरोध आहे का आणि भारतीय स्त्रीने अर्थार्जनासाठी बाहेर पडणे मान्य आहे का हे संघ सांगत नाही. पण संघ सांगत नसला तरी या आधीचे वादग्रस्त विधान या विधानाशी जोडून पाहिले की भागवतांना काय म्हणायचे हे लक्षात येते. या आधीचे त्यांचे वादग्रस्त विधान म्हणजे भारतात बलात्कार होत नाहीत , ते इंडियात होतात ! म्हणजे ज्या पाश्च्यात्य संस्कृतीवर ते टीका करतात त्या संस्कृतीचा प्रचार आणि प्रसार इंडियात झाल्यामुळे बलात्कार होतात असा त्यांचा दावा आहे. आकडे याची पुष्ठी करीत नाहीत. आकड्याच्या महाजालात जाण्याची गरजही नाही. कारण भारतात म्हणजे ग्रामीण भागात स्त्रियांना कोणत्या परिस्थितीला तोंड द्यावे लागते हे सर्वांनाच माहित आहे. पाश्च्यात्य देशाच्या ज्या परिस्थितीचे ते वर्णन करतात ती तेथे अस्तित्वातच नाही आणि भारताचे ते जे चित्र रंगवितात ते देखील खरे नाही. याला कोणी संघ प्रमुखाची बौद्धिक दिवाळखोरी म्हणेल किंवा हिटलरचा प्रचार प्रमुख गोबेल्स सारखे असत्य दडपून सांगण्याचा प्रयत्न असल्याचे कोणी म्हणू शकते. असे आरोप केल्याने संघाला फरक पडणार नाही.  त्यांच्या अशा  बिनबुडाच्या  आणि उलट सुलट विधानानी त्यांना अपेक्षित असा परिणाम साधला आहे. त्यांच्या भाषणाचा आधार घेत किंवा त्या भाषणाचा धागा पकडून मध्यप्रदेशचे ज्येष्ठ स्वयंसेवक आणि ज्येष्ठ भाजप नेते बाबुलाल गौर यांनी जे भाष्य केले आहे त्यावरून संघ प्रमुखाला काय म्हणायचे होते याचा संदेश बिनचूक गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पाश्च्यात्य राष्ट्रातील स्त्री प्रमाणे करार करून तात्पुरत्या बंधनात भारतीय स्त्री अडकत नाही . ती जन्मोजन्मीच्या बंधनात स्वत:ला बांधून घेते. पतीला परमेश्वर मानते हा पाच्यात्य आणि भारतीय संस्कृतीतील फरक आहे असे बाबुलाल गौर सांगतात. याच महान संस्कृतीचा भागवतांनी आपल्या भाषणात गौरव केला आहे ! पाश्च्यात्य राष्ट्रात असे होत नाही हे भागवतांच्या टिकेमागचे कारण आहे. शिक्षणाच्या प्रसाराने , तसेच विविध आर्थिक पर्याय इंडियात उपलब्ध झाल्यामुळे  भारताच्या महान संस्कृतीचा परिणाम स्त्रीच्या मन:पटलावरून पुसला जावू लागल्याने भागवत चिंतीत आहेत. इंडियातील स्त्रीने उपलब्ध पर्यायाचा वापर करू नये यासाठी इंडियात जास्त बलात्कार होतात या भीतीचा बागुलबोवा भागवतांना उभा करायचा आहे. भागवतांच्या समर्थनार्थ केवळ हिंदुत्ववादी संघ परिवार पुढे आला नाही तर अबू आझमी सारखे कट्टर मुस्लीम नेते देखील समर्थनार्थ उतरले आहेत.  त्यांच्या भाषणाचे सार समजून न घेता काय मुर्खासारखे बडबड करताहेत अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करून त्यांच्या भाषणाकडे गंभीरपणे न पाहणारे मुर्ख ठरण्याचा धोका आहे. 

                           प्रतिक्रियांचा अन्वयार्थ

विविध क्षेत्रातल्या आणि विविध विचारसरणीच्या लोकांच्या या प्रतिक्रिया आहे . शब्द वेगळे आहेत . वाक्ये वेगळी आहेत. सर्वांचा सूर सारखाच स्त्री विरोधी आहे . या सगळ्यांचा अर्थ आणि आशय देखील एकच आहे. याचा अर्थ आणि आशय आहे - स्त्रीने घराबाहेर पडूच नये ! ही मंडळी ज्या लक्ष्मणरेषेची गोष्ठ करतात ती लक्ष्मणरेषा म्हणजे घराचा उंबरठा आहे. सह शिक्षणाला , स्त्री आणि पुरुष एकत्र येण्याला यांचा विरोध आहे. स्त्रीने रात्री घराबाहेर पडू नये, आपल्या आवडीची आणि आपल्या पसंतीची कपडे घालू नयेत . या मर्यादा स्त्रीने पाळल्या नाही तर बलात्कार अटळ असल्याची धमकी या प्रतिक्रियांमधून व्यक्त होते. १९८३ साली सामुहिक बलात्काराची पिडा झेललेल्या मुंबईच्या सोहेलाने जी आपली आपबिती लिहिली आहे त्यात तिच्यावर बलात्कार करणाऱ्याने तीला आणि तिच्या मित्राला अगदी असाच सल्ला दिला होता. तुम्ही या मर्यादा पाळीत नसल्याने त्याची शिक्षा म्हणून बलात्कार करीत असल्याचे नैतिक पोलिसाच्या भूमिकेत येवून सांगितले होते. काही महिन्य पूर्वी आसामात गोहाटीच्या रस्त्यावर एका मुलीला भर रस्त्यात मुलांच्या टोळक्याने याच कारणासाठी प्रताडित केले होते. रहदारीचा रस्ता असल्याने प्रत्यक्षात बलात्कार करता आला नाही तरी ते उत्पिडन बालात्कारापेक्षा कमी नव्हते. दिल्लीच्या घटनेत प्रत्यक्ष बलात्कारा आधी त्या मुलीला आणि तिच्या मित्राला बस मधील टोळक्याने या मंडळी सारखाच रात्री बाहेर पडण्यावर , बॉयफ्रेंड सोबत फिरण्यावर आक्षेप घेतला होता.  विविध पक्षाच्या राजकीय नेत्यानी  , स्वघोषित संतानी  आणि स्वघोषित संस्कृती रक्षक संघटनेच्या प्रमुखाने वर उल्लेखिलेला जो हितोपदेश केला आहे त्यात आणि बलात्कार करण्यापूर्वी आणि बलात्कार केल्यानंतर बलात्कारपीडित मुलीला जो बलात्कार करणाऱ्या लोकांनी जो हितोपदेश केला तो शब्दश: सारखाच आहे. बलात्कार करणारे एकट्या-दुकट्या मुलीला अंधारात गाठून असा हितोपदेश करून बलात्काराची शिक्षा सुनावून लगेच ती अंमलात आणतात आणि हे समाज धुरीण उजळमाथ्याने समस्त स्त्री जातीला तसा हितोपदेश करून तो पाळला नाही तर बलात्कार अटळ असल्याचे सांगतात. दोघात काय फरक आहे? एक बलात्कार करून स्त्रीला बंधनात राहण्याचा धडा देतो, दुसरा स्त्री बंधनात राहिली नाही तर बलत्कार होण्याची भिती दाखवितो.  स्त्री स्वातंत्र्याचे दोघेही सारखेच मारेकरी आहेत. स्त्री स्वतंत्र व्हावी म्हणून अनेक समाजसुधारकांनी आपला देह झीजाविला. समाजातील प्रस्थापितांचा आणि धर्ममार्तंडाचा विरोध आणि छळ सहन करून जवळपास १०० वर्षे स्त्री दास्य मुक्तीची चळवळ चालू ठेवण्यासाठी अनेक महापुरुषांनी मोठे योगदान दिले. स्वामी दयानंद, राजा राममोहन राय , महात्मा फुले, लोकहितवादी , आगरकर ,रानडे, महात्मा गांधी, र.धों कर्वे, धोंडो केशव कर्वे , डॉ बाबासाहेब आंबेडकर अशा कितीतरी समाज सुधारकांनी प्रयत्न केलेत . मलबारी शेठ सारखी फारसी प्रकाशझोतात न आलेले समाज सुधारक त्याकाळी विलायतेत गेले होते. तेथे त्यांनी इंग्रजांना स्त्रियांच्या परिस्थितीत बदल होण्याची निकड लक्षात आणून दिली होती. देशातील पहिली स्त्री मुक्ती संघटना स्थापन करण्याचा बहुमान ज्यांचेकडे जातो त्या पंडिता रमाबाईला त्याकाळी प्रचंड विरोध झाला. पण त्यांनी विरोधाला न जुमानता धर्मपरिवर्तन करून स्त्री दास्य मुक्तीची लढाई चालू ठेवली. सावित्रीबाईचे कार्य सर्वपरिचित आहे, पण टागोर कन्या स्वर्णकुमारी , ताराबाई शिंदे , रखमाबाई ही नावे तुलनेने कमी परिचित असली तरी स्त्री दास्य मुक्तीतील त्यांचे योगदान मोठे आहे. ताराबाई शिंदे  यांनी त्याकाळी ' स्त्री-पुरुष तुलना ' हे पुस्तक लिहून पुरुषी वर्चस्वाला दिलेले आव्हान हे भारतीय स्त्री चळवळीच्या इतिहासातले सुवर्णपान आहे. बालविवाह झालेल्या पण पसंत नसलेल्या नवऱ्याशी   समाजाचा प्रचंड विरोध पत्करून काडीमोड मागणारी रखमाबाई ही आधुनिक भारतातील पहिली स्त्री आहे. १८५० ते १९५० या शंभर वर्षाच्या कालखंडात या सगळ्या समाजसुधारकांनी स्त्री स्वातंत्र्यासाठी अथक प्रयत्न केले म्हणून भारतीय संविधानाने स्त्री स्वातंत्र्यावर शिक्कामोर्तब केले . बलात्कार प्रकरणा नंतर आसारामबापूच्या वेडगळ  प्रतीक्रीयेपासून ते संघ प्रमुख भागवत यांच्या बाळबोध वाटणाऱ्या  प्रतिक्रिया लक्षात घेतल्या तर या मंडळीनी या सगळ्या समाजसुधारकांच्या प्रयत्नावर पाणी फिरविण्याचा प्रयत्न चालविल्याचे स्पष्ट होते. त्यांचा हा प्रयत्न केवळ समाजसुधारकांच्या विरोधीच नाही तर भारतीय संविधान विरोधी देखील आहे. समाजसुधारकांच्या प्रयत्नाने संविधानाने स्त्रियांना दिलेले स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यासाठी आज बलात्काराचा अस्त्र म्हणून वापर होतो आहे. बलात्काराचे हे अस्त्र निकामी करण्याचे मोठे आव्हान स्त्रिया आणि त्यांच्या संघटनांपुढे आहे. बलात्काराला स्वातंत्र्यावरील हल्ला आणि इतर शारीरिक हल्ल्यापेक्षा जास्त भयंकर काही घडले असे समजण्याची  आत्मघाती मानसिकता बदलली तरच हे अस्त्र बोथट होईल.  बलात्काराला भिवून स्वातंत्र्याचा त्याग करणार नाही असे ठणकावून सांगणाऱ्या नव्या सावित्री , नव्या ताराबाई आणि नव्या रखमाबाई पुढे आल्या पाहिजेत. सोशल नेटवर्किंगच्या आभासी जगात प्रकट झालेला पुढील निर्धार प्रत्यक्ष जीवनात त्यांनी प्रकट केला पाहिजे :

मध्यरात्री मी पुन्हा बाहेर पडेन
त्याच बस मध्ये
पूर्वीसारखेच मोठ्याने हसेन मी
तुमच्या भीतीने घरात कैद राहणार नाही
गप्प तर अजिबात बसणार नाही
मी मानव आहे , निर्भय होवून जगेन
तुम्ही स्वत:ला काय समजायचे ते समजा
काय करायचे  ते करा
बस्स !
-----------------------------------
                                                        (समाप्त)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा,
जि.यवतमाळ 

Thursday, January 3, 2013

कायदा बदलाची नव्हे सामाजिक बदलाची गरज


स्त्री अत्याचाराची घटना पोलीसठाण्या पर्यंत पोचली तर स्त्री रक्षणकर्त्याचा आव आणणारा २००-३०० लोकांचा जमाव पोलीसठाण्यात जमा होवून उग्र रूप धारण करतो हे चित्र भारतीय संदर्भात नेहमीचेच आहे. दिल्लीत जे घडले ते याचेच मोठे रूप होते. पण त्यातील स्त्रियांच्या उत्स्फूर्त सहभागाने या आंदोलनाला समाजात सर्वत्र होणाऱ्या स्त्री अत्याचार विरोधी जागरणाची आणि लढाईची बीजे पेरली गेली. जिच्या निमित्ताने  हा चमत्कार घडला ती निर्भया म्हणा की दामिनी म्हणा आज आमच्यात नाही. पण तिचे बलिदान व्यर्थ जावू द्यायचे नसेल तर लढाईची सूत्रे गावोगावच्या मुलीनी आणि स्त्रियांनी निर्भया, शक्ती आणि दामिनी बनून आपल्या हाती घेतली पाहिजे.
------------------------------------------------------------------------------

पाशवीपणाच्या आणि  क्रूरतेच्या सर्व सीमा पार करून घडलेल्या  दिल्लीतील बलत्कार प्रकरणा नंतर दिल्लीत मोठया संख्येने  लोक रस्त्यावर आले. या प्रकरणावर  देशभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. स्त्री अत्त्याचार विरोधी आंदोलन देशात पहिल्यांदा आकारास येण्यामागे दिल्लीतील घटना कारणीभूत ठरली. काही महिन्यापूर्वी आसामात भर रस्त्यावर एका मुलीच्या वस्त्रहरणाने देशात संतप्त प्रतिक्रिया उमटली होती. पण ती प्रतिक्रिया माध्यमांपर्यंत आणि एकमेकावर दोषारोपण करण्यासाठी त्या घटनेवर राजकीय क्षेत्रापुरती मर्यादित राहिली होती. दिल्लीच्या घटनेबाबत लोकांना आंदोलित करण्यात माध्यमांना यश आले. पाहता पाहता बलात्काराच्या घटनेचा निषेध करणारे हे आंदोलन जन आंदोलन बनले. काही महिन्यापूर्वी देशात  स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या सर्वात मोठया भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाची आठवण या आंदोलनाने करून दिली. नेतृत्वाचा अपवाद वगळता या दोन्ही आंदोलनात साम्य आढळते. त्या आंदोलनात टोकाच्या भ्रष्टाचारा बद्दल जसा लोकक्षोभ उफाळून आला होता तसाच या आंदोलनात टोकाच्या स्त्री अत्त्याचारावर संतप्त प्रतिक्रिया उमटली.  भ्रष्टाचार आणि स्त्री अत्त्याचार या दोन्ही गोष्ठी समाजजीवनाचा अभिन्न भाग बनला असताना  तात्कालिक करणाचे निमित्त होवून दोन्ही बाबतीत जन आक्रोश तयार झाला. भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत 'कॅग' चा स्पेक्ट्रम अहवाल निमित्त ठरले तसे दिल्लीतील अमानुष बलत्कार  प्रकरण ताज्या आंदोलनासाठी निमित्त ठरले. दोन्ही प्रकार समाजातून नामशेष व्हावेत म्हणून टोकाचे कडक कायदे झाले पाहिजेत अशी या दोन्ही आंदोलनाची सारखीच मागणी राहिली आहे. टोकाच्या कायद्यासाठी टोकाचा आग्रह भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाच्या पतनास कारणीभूत ठरल्याचा ताजा इतिहास असतानाच या आंदोलनात देखील कडक कायद्याचा कडक आग्रह सुरु राहिल्याने हे आंदोलनही लोकपाल साठी झालेल्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाच्या वाटेने जावून या आंदोलनाची देखील तशीच वाट लागणार नाही ना अशी शंकेची पाल चूकचुकल्या शिवाय राहात नाही. दोन्ही प्रकरणात एका मर्यादे पर्यंत कडक कायद्याचा आग्रह राखणे उचितच आहे. पण अशा कायद्याने भ्रष्टाचार किंवा स्त्री अत्त्याचाराला मोठया प्रमाणावर आळा बसेल हे मानणेच भाबडेपणाचे आहे. हा भाबडेपणा भ्रष्टाचार ज्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय परिस्थितीचा परिपाक आहे त्याबद्दलच्या अज्ञानातून निर्माण झाला तसेच स्त्री अत्त्याचार हा समाजाचा आणि धर्माचा स्त्रीकडे पाहण्याच्या दृष्टीचा आणि वृत्तीचा अपरिहार्य परिणाम आहे या बद्दलच्या अज्ञानातून कायदा कडक करण्याचा आणि कठोर शिक्षा देण्याचा एकांगी आग्रह होतो. भ्रष्टाचार आणि स्त्री अत्त्याचार या दोन्ही बाबतीत कायद्यात सुधारणा हाणे गरजेचे आहे यात दुमत असण्याचे कारण नाही. पण तोच महत्वाचा आणि एकमेव मुद्दा बनला तर स्त्रीवर अत्त्याचार होण्याची जी युगानयुगापासून चालत आलेली कारणे आहेत ती तशीच चालू राहण्याचा धोका आहे. भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन असफल ठरण्यामागे अक्षम व दुरदृष्टीचा अभाव असलेले नेतृत्व हे महत्वाचे कारण होते , तर स्त्री अत्त्याचार विरोधी आंदोलन नेतृत्वा अभावी कायद्याच्या मर्यादेत अडकून दिशाहीन होण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. कायदे कठोर करण्याचा आग्रह शासनाने तत्वश: मान्य करून त्यादिशेने काही पावले उचलल्या बरोबर आंदोलनाचा जोम ओसरला आहे. भ्रष्टाचारा प्रमाणेच स्त्री अत्त्याचार विरोधात तयार झालेले वातावरण स्त्री अत्त्याचारास कारणीभूत असलेल्या समाज रचनेस धक्का न लावताच  विरून जायचे नसेल तर स्त्री संघटनांनी एकत्र येवून या आंदोलनाची सूत्रे आपल्या हाती घेतली पाहिजे. या आंदोलनात पुरुषांचा सहभाग हवाच , पण सगळ्या गोष्ठी प्रमाणे आंदोलनाच्या बाबतीत देखील स्त्रिया पुरुषावर अवलंबून राहिल्या तर समाज जीवनातील पुरुषांचे वर्चस्व कधीच कमी होणार नाही.  स्रियांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनात पुरुष सहभागी झाले तर तो स्त्री साठी अनुकूल बदलाचा प्रारंभ ठरेल. 

                                बदला पासून पळण्याची चोर वाट
बलत्कार करणाऱ्यास फाशी द्या अशी मागणी करण्यामागे  स्त्री अत्त्याचारास कारणीभूत परिस्थितीस हात न लावता स्त्रियांना न्याय देण्याचा आभास निर्माण करण्याचा पुरुषी कावा तर आहेच पण या मागणीतून स्त्री कडे पाहण्याचा परंपरावादी दृष्टीकोन सुद्धा प्रकट होतो. कावा यासठी आहे की आजच्या व्यवस्थेत असा गुन्हा करणाऱ्यांना शिक्षाच होत नाही. ज्या व्यवस्थेत शिक्षा होण्यात अनंत अडचणी आणि अडथळे आहेत त्यात कितीही मोठया शिक्षेची तरतूद केली तरी परिस्थितीत काहीच फरक पडणार नाही. बलत्कार हा स्त्रीवर झालेला शारीरिक हल्ला आहे , तिच्या स्वातंत्र्यावर आणि प्रतिष्ठेवर घातलेला घाला आहे असे समजण्या ऐवजी स्त्रीची इज्जत हेच तिचे सर्वस्व असल्याने तिच्या इज्जतीवर घाला घालील त्याच्या साठी अशीच मोठी शिक्षा असावी ही पारंपारिक मानसिकता या मागणीमागे आहे. स्त्रीची इज्जत कुटुंबाच्या प्रतिष्ठेशी जोडली गेल्याने अशा प्रकरणात होणारे दु:ख हे स्त्रीला होणाऱ्या यातने पेक्षा कुटुंबाची प्रतिष्ठा धुळीस मिळाल्याचे असते. ही प्रतिष्ठा राखण्यासाठी अशी टोकाची मागणी होते. पण कुटुंबाच्या प्रतिष्ठेची ही संकल्पनाच स्त्रीवर अधिकाधिक बंधने लादण्यास कारणीभूत ठरते हे विसरून चालणार नाही. फाशीची शिक्षा ही पुरुषी मागणी असून अशा शिक्षेला स्त्री संघटना नेहमीच विरोध करीत आल्या आहेत. दिल्ली सारखी भयंकर घटना घडल्यावर स्त्रियांची संतप्त प्रतिक्रिया पुढे येणे स्वाभाविक आहे आणि संतापाच्या भरात त्यांच्याकडून फाशीची मागणी झाली तर नवल नाही. संतापाच्या उद्रेकात नव्हे तर दुरगामी विचार करून कायदे बनले पाहिजेत. झुंडीच्या बळावर कायदे बनण्याचा प्रयत्न लोकपाल आंदोलनात झाला तसाच आत्ताही होतो आहे. यातून झुन्डीचे राज्य निर्माण होईल. झुंडशाहीचा सर्वाधिक फटका समाजातील कमजोर घटकांना बसत असतो आणि समाजातील सर्वात कमजोर घटक स्त्री आहे. स्त्री प्रश्न सोडविण्यात कायदा हा गौण घटक आहे. कसाही आणि कितीही कठोर कायदा केला तरी त्यामुळे स्त्रियांना आज समाजात जे भोगावे लागते ते थांबणार नाही. आपला देश तर पारंपारिक मानसिकतेने ग्रस्त आहे आणि स्त्रीशी संबंधित गुन्ह्याला आळा घालणारे कायदे देखील तुलनेने सौम्य आहेत हे खरे ,  पण जे देश प्रगत आणि पुढारलेले आहे त्या देशातील कडक कायदे स्त्री वरील बलत्कार व इतर अत्त्याचार रोखण्यास असमर्थ ठरले आहेत हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे. दिल्लीत ज्या प्रकारचा गुन्हा घडला आहे तशा गुन्ह्यासाठी अमेरिकेत ९९ वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. पण अशा कठोर शिक्षेमुळे अमेरिकेतील स्त्री अत्त्याचाराचे गुन्हे कमी झाले नाहीत. २०१० सालची जी आकडेवारी समोर आली आहे त्यानुसार त्यासाली अमेरिकेत स्त्री अत्त्याचाराचे (फक्त बलत्कार नव्हे) ९० हजाराच्या वर गुन्हे घडलेत तर भारतात ७२ हजाराच्या वर . अर्थात भारतात पोलिसांपर्यंत अशी प्रकरणे जाण्याचे प्रमाण अत्त्यल्प असल्याने भारतातील आकडा अमेरिके पेक्षा कमी दिसतो.  कठोर कायदे स्त्रीवरील अत्त्याचार रोखतात हे गृहितक चुकीचे आहे हे अमेरिकेतील आकड्यावरून दिसून येईल. आधुनिक जगातील पहिल्या प्रगत राष्ट्रात म्हणजे ब्रिटन मध्ये देखील परिस्थिती वेगळी नाही. कडक कायदे नाहीत ही खरी समस्या नाहीच. जे कायदे आहेत त्याची अंमलबजावणी न होणे ही खरी समस्या आहे. अंमलबजावणीतील अडथळे काय आहेत आणि कसे आहेत हे लक्षात घेतले तर ते दुर करण्यासाठी आजच्या आंदोलनात आमुलाग्र बदल करण्याची गरज लक्षात येईल.
                         कोणते बदल हवेत ?

कायदा कितीही कडक केला पण प्रकरण पोलीस ठाण्या पर्यंत पोचत नसेल तर त्या कायद्याचा उपयोग काय ? प्रकरण पोलीस ठाण्यापर्यंत न पोचण्यामागे  पोलीस आणि समाज हे दोन्ही घटक  सारखेच जबाबदार आहे. असे प्रकरण पोलिसात गेले तर बभ्रा होईल , स्त्रीची बदनामी होईल ही भावना समाजात व्याप्त आहे. कुमारिका असेल तर तिचे सारे भविष्य अंध:कारमय होण्याची भिती असते. इज्जत लुटल्या गेलेल्या मुलीशी लग्न कोण करणार हा प्रश्न असतो.  दुसरीकडे असे जे गुन्हे घडतात त्या बाबतीत स्त्रीला जबाबदार समजण्याची प्रवृत्ती असल्याने स्त्रिया सुद्धा तोंड उघडण्यास भितात. पोलिसांचे वर्तन तर मुलीला दोषी धरण्याचेच असते. स्त्रियांकडे पाहण्याची पुरुषांची जी विकृत मानसिकता असते त्या मानसिकतेने  पोलीस देखील तितकेच पिडीत असतात. प्रश्न विचारण्यातून त्यांची ही मानसिकता प्रकट होते. एका बलत्कार पिडीत मुलीने पंजाबात नुकतीच आत्महत्या केली. त्याला पोलिसाची अशा गुन्ह्याकडे पाहण्याची विकृत आणि असंवेदनशील वृत्ती कारणीभूत होती. या मुलीच्या प्रकरणात पोलिसांनी १५ दिवस गुन्हा न नोंदविता मुलीला नको ते प्रश्न विचारून भंडावून सोडले. कोणत्या मुलाने आधी छातीला हात लावला किंवा बलत्कार करणाऱ्याने आधी शर्टचे बटन काढले की जीन्सचे असे पुराव्याच्या दृष्टीने निरर्थक पण विकृत प्रश्नाचा भडीमार. ही पंजाबातील एखाद्या पोलीस ठाण्याची घटना नाही. देशभरातील सर्व पोलीस ठाणे स्त्री अत्याचार प्रकरणी असेच वागतात. पोलीस ठाण्यात्तून हे प्रकरण पुढे सरकून कोर्टात गेले तर आरोपीच्या वकिलाकडून तिलाच दोषी समजून अशाच प्रश्नांचा भडीमार. तीन वर्षापूर्वी मुंबईत जिच्यावर सामुहिक बलत्कार झाला होता त्या सोहेला नावाच्या मुलीने धाडस दाखवून आपल्या फोटो आणि नावानिशी दिल्लीच्या 'मानुषी' नियतकालिकात जी आपबिती कथन केली आहे त्यातून पोलिसांच्या आणि समाजाच्या मनोवृत्तीवर झगझगीत प्रकाश पडतो.  अत्याचार सहन करताना स्त्रीला  जेवढ्या शारीरिक व मानसिक यातना झाल्या असतील त्यापेक्षा अधिक यातना पोलीस ठाणे आणि कोर्ट गाठले की होणार असेल तर अत्याचारा विरुद्ध दाद मागण्यास स्त्रिया पुढे येतीलच कशा? स्त्री पोलीस , स्त्री वकील आणि स्त्री न्यायाधीश यांनीच अशी प्रकरणे हाताळावीत अशी सोपी सुधारणा अंमलात आणली तरी पुष्कळ फरक पडू शकेल. स्त्रीला चरित्रहीन ठरविणारे प्रश्न विचारण्यावर बंदी घालणे न्यायाधीशांवर सक्तीचे केले पाहिजे.  पण खरा प्रश्न मानसिकता बदलण्याचाच आहे. सरकारकडे कायदा बदलाची मागणी करने सोपे काम आहे. पण ही परिस्थिती कोणत्याच कायद्याने बदलू शकत नाही. ती बदलण्यासाठी समाजाशी भिडावे लागणार आहे. स्त्रीची स्वत:ची , पुरुषाची, कुटुंबाची आणि सगळ्या समाजाचीच मानसिकता बदलण्याचे आव्हान या चळवळीला पेलावता आले पाहिजे.

                                  चळवळ  दिल्लीतून गल्लीत यावी

दिल्ली घटनेच्या निमित्ताने पहिल्यांदा समाजाला स्त्रीवर अन्याय आणि ज्यादती होत असल्याची अंधुकशी जाणीव आणि काहीसा अपराध भाव निर्माण होत असल्याचे प्रतिक्रिया दर्शवितात. स्त्री अत्याचार प्रकरणी सतत स्त्रीला - तिच्या मोकळ्या वागण्याला आणि तंग पेहरावाला , तीला मिळत असलेल्या स्वातंत्र्याला जबाबदार धरणाऱ्या परंपरावाद्यांचा आवाज काहीसा क्षीण झाल्याचे पहिल्यांदाच जाणवते आहे. असे आवाज उठलेच नाही असे नाही. असा आवाज उठविण्यात देशाच्या राष्ट्रपतीचा खासदार मुलगा असल्याने असा आवाज लोकांना ऐकू तरी आला. अन्यथा परंपरावाद्यांचे सगळे तर्कट त्यांच्या घशात अडकल्याचेच चित्र पाहायला मिळत होते. परंपरावादी आणि पुरुषी अहंकाराने ग्रस्त राष्ट्रपती पुत्राचा त्याच्या घरून विरोध झाला ही राष्ट्रपती पुत्राच्या मुक्ताफळा पेक्षा अधिक परिणामकारक आणि लक्षवेधी घटना ठरली. कुटुंबातील स्त्री विरोधी मानसिकते विरुद्ध राष्ट्रपतीच्या मुलीने देशाची माफी मागून आंदोलनाला बळ दिले. स्त्री चळवळीच्या दृष्टीने एवढी अनुकूलता पहिल्यांदाच निर्माण होत आहे. ज्या मुलीचे नांवही देशाला माहित नाही , जिचे छायाचित्र देखील देशाला पाहायला मिळाले नाही त्या दिल्लीच्या घटनेतील पिडीत आणि प्रताडित तरुणीच्या बलिदानातून हे घडले आहे. तिचे नांव कळले नाही हे एका अर्थाने बरेच झाले. त्यामुळेच ती निर्भया संबोधली जावून स्त्रीच्या निर्भयतेचे प्रतिक बनली. शक्ती नावाने संबोधल्या जावून स्त्रीला तात्पुरते का होईना पण अबला मानसिकतेतून बाहेर काढून सबला बनविले, दामिनी नावाने संबोधली जावून स्त्री वरील अन्याय अत्याचार विरोधी धग सर्व शक्तिमान सत्तेला आणि स्त्री विरोधी मानसिकतेने ग्रस्त समाजाला जाणवायला लावली. निर्भयतेने संघटीत शक्तीच्या आधारे स्त्रियांवरील अन्याय आणि अत्याचार विरोधात मशाल पेटती ठेवण्याचा संदेश या नावातून समाजातील सर्व ठरतील स्त्रियांना मिळाला आहे. यातून गावोगावी अशा निर्भया , शक्ती आणि दामिनी पुढे आल्या पाहिजेत. आज पर्यंत आपल्या मुलीना बाहेरच्या जगा पासून घरात सुरक्षित ठेवण्यासाठी धडपडणाऱ्या , आग्रही असणाऱ्या अनेक आयांनी स्वत:च या आंदोलनाच्या निमित्ताने दिल्लीच्या रस्त्यावर आणले हे अभूतपूर्व आहे. पण दिल्ली पेक्षा गल्लीत हे घडणे जास्त गरजेचे आहे. दिल्लीचे आंदोलन गल्लीत येणे , दिल्लीचा वणवा छोट्या गाव आणि शहराच्या रस्त्यावर आला तरच बदल संभवेल. दिल्लीतील वणवा पेटविण्यात पुरुष पुढे असल्याने आंदोलन सत्ता विरोधी आणि शिक्षे सारख्या गौण मागणीवर केंद्रित राहिले. स्त्री स्वातंत्र्या ऐवजी स्त्रियांच्या सुरक्षिततेवर जोर देणारे राहिले. एखादे प्रकरण पोलीस स्टेशन पर्यंत पोचले तर लगेच २००-३०० लोकांचा जमाव स्त्री रक्षणकर्त्याच्या रुपात पोलीस ठाण्यात जमा होवून उग्र घोषणा देतो हे चित्र नेहमीचे आहे. तेच चित्र मोठया स्वरुपात दिल्लीत पाहायला मिळाले. पण यातील स्त्रियांच्या सहभागाने या आंदोलनात स्त्री विरोधी समाजात बदल होण्याची , पुरुषी वर्चस्व आणि मानसिकतेत बदल घडवून आणण्याची बिजे पेरली गेली आहेत. आता या बीजांना खत पाणी देवून त्याचा वटवृक्ष बनविण्याची गरज आहे. रोपट्याचा वटवृक्ष बनवायचा असेल तर त्याला सूर्यप्रकाश मिळाला पाहिजे. सूर्यप्रकाश मिळायचा असेल तर घराबाहेर त्याचे संवर्धन अपरिहार्य आहे. गावोगावच्या आणि गल्लोगल्लीच्या मुली निर्भया , शक्ती आणि दामिनी बनून घराबाहेर पडल्याशिवाय हे शक्य होणार नाही. आजपर्यंत स्त्रिया वटवृक्षाला धागा गुंडाळून स्वत:ला बंधनात अडकून घेत आल्या आहेत. पण आंदोलनाचा वटवृक्ष तयार झाला तर या वटवृक्षाच्या भोवती उलटे फिरून पुरुषांना हा बंधनाचा धागा सोडवणे भाग पडेल. गावोगावच्या निर्भयाला , शक्तीला , दामिनीला मुक्तीचा हा क्षण पकडता आला नाही तर एक पाऊल मागे गेलेल्या परंपरावादी शक्ती दोन पाउले पुढे येवून बंधनाचा पाश अधिक घट्ट आवळण्याचा प्रयत्न केल्याशिवाय राहणार नाही. असे झाले तर 'उष:काल होता होता काळरात्र झाली' असे म्हणून स्वत:लाच कोसण्याची वेळ स्त्रियांवर येईल.

                            (समाप्त)
सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि. यवतमाळ