Thursday, November 24, 2016

अर्थ प्रलय !

कोणताही पुढचा मागचा विचार न करता निव्वळ उत्साहाच्या भरात हा निर्णय घेवून मोदी सरकारने स्वत:चीच नाही तर देशाची फजिती केली आहे. निर्णय घोषित करून प्रधानमंत्री जपानला निघून गेलेत. या निर्णयाने सर्वत्र गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होईल आणि देशाचे अर्थकारण ठप्प होईल याची पुसटशी कल्पना असती तर प्रधानमंत्री जपानच्या दौऱ्यावर गेलेच नसते किंवा हा निर्णय जपान दौऱ्यानंतर घोषित केला असता. आपल्या निर्णयावर जपानमध्ये पाठ थोपटून घेणाऱ्या प्रधानमंत्र्याला भारतात परतल्यावर इथली परिस्थिती पाहून डोळ्यातून पाणी काढण्याची वेळ आली ती त्यामुळेच. ---------------------------------------------------------------------------------------. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या कारकिर्दीला अडीच वर्ष पूर्ण होत असताना ५०० आणि १००० च्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा साहसिक निर्णय घेवून साऱ्या राष्ट्राला स्तंभित केले.प्रधानमंत्र्याचे नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाची घोषणा करणारे भाषण ऐकल्यावर आपल्या सर्वांच्या काय लक्षात आले तर वाढत्या भ्रष्टाचारावर आणि काळ्या पैशावर नियंत्रण आणण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक होता. सीमेपलीकडून खोट्या नोटा येतात आणि त्यामुळे आतंकवादी कारवाया होत असल्याने त्यांचा पतपुरवठा थांबविण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक होता. मात्र सर्वसामान्य जनतेचा , उद्योग आणि व्यापाराचा पतपुरवठा काही काळ खंडित होवू शकतो . काही काळ लोकांना त्रास होवू शकतो तेव्हा त्याची तयारी ठेवली पाहिजे असा कोणताही संकेत त्यांच्या भाषणातून मिळाला नव्हता. निर्णयाच्या अंमलबजावणीच्या तयारीसाठी बँक एक दिवस तर ए टी एम दोन दिवस बंद असतील आणि त्या नंतर नोटा बदलण्याचे काम विनासायास सुरु होईल . ज्यांचा पैसा पांढरा आहे त्यांना कोणताही त्रास होणार नाही . त्यांनी काळजी करण्याचे कारण नाही असे म्हणत त्यांनी देशाला आश्वस्त केले. त्यामुळे संपूर्ण देशातून या निर्णयाला पाठींबा मिळाला. हा मधे बँकाच्या सुटीचा एक दिवस आणि ए टी एम च्या बंदचे २ दिवस असा जो काळ होता त्यात या निर्णयाचे काय परिणाम होतील याचा कोणालाच अंदाज नव्हता. इंदिराजींनी आणीबाणी लादली तेव्हा आणीबाणी म्हणजे काय आणि तिचे परिणाम काय हे कळायला जागृत राजकीय कार्यकर्त्यांना ३-४ दिवस लागले तसेच नोटाबंदीच्या परिणामाचा अंदाज यायला ३-४ दिवस लागलेत हे सत्य आहे. आणीबाणीची तरतूद घटनेत होती पण पहिल्यांदा लागू केल्यामुळे लक्षात यायला वेळ लागला हे समजून घेता येईल. मात्र अशा प्रकारे नोटा चलनातून बाद करण्याचा स्वतंत्र भारतातील हा दुसरा निर्णय आहे. १९७८ साली मोरारजी देसाईच्या जनता राजवटीत १०००, ५००० आणि १०००० च्या नोटा अशाच अचानक रद्द करण्यात आल्या होत्या. पण त्याचा सर्वसामान्य जनतेवर काहीच परिणाम झाला नव्हता आणि त्रासही झाला नव्हता. कारण अशा नोटा सर्वसामान्या जवळ नव्हत्या. त्यांनी बघितल्या सुद्धा नव्हत्या. आता ज्या ५०० आणि १००० च्या नोटा चलनात होत्या त्याचा संबंध सामन्यातील सामान्य माणसाशी होता. रोजगार हमी वरील मजूर , बांधकामावरील मजूर हे देखील या नोटा बाळगून होते , दैनंदिन जीवनात वापरत होते. रोज लागणाऱ्या रांगा , सरकारचे रोज बदलणारे निर्देश आणि ए टी एम चा झालेला घोळ, नव्या नोटांची टंचाई हे सगळे पाहता सरकारने या सगळ्या परिस्थितीचा विचार केला नव्हता का किंवा निर्णयातून उद्भवणाऱ्या परिस्थितीचा विचार केला नव्हता का असा प्रश्न पडतो. कारण निर्णय घेताना एकूण चलना पैकी ८६ टक्के चलन रद्द करीत आहोत हे लोकांना नसले तरी सरकारला चांगले माहित होते. हे माहित असताना सरकारने परिस्थितीला तोंड देण्याची , परिस्थिती हाताळण्याची तयारी केली नसेल तर ती गंभीर चूकच नाही तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेशी आणि लोकांच्या जीवनाशी केलेला खेळ ठरतो. देशातील जनता देशासाठी कोणताही त्याग करायला , कष्ट पडतील ते सहन करायला नेहमीच तयार असते. त्यामुळे लोकांनी देशासाठी एवढा त्रास सहन करून आपण देशभक्त असल्याचे दाखवून दिले पाहिजे हे संघशाखेतील शेंबड्या पोरापासून मुख्यमंत्री , प्रधानमंत्री यांनी सांगणे म्हणजे लोकांच्या देशभक्तीवर शंका घेवून त्यांचा अपमान करण्या सारखे आहे. या निर्णयामुळे असे घडणे अपरिहार्य असते तर लोकांनी कोणतीही तक्रार न करता सरकारची साथ दिली असती. सरकारच्या निर्बुद्धपणावर , अदूरदर्शितेवर आणि अविचारीपणावर पांघरून घालण्यासाठी देशभक्तीचा वापर होवू नये. निर्णयाचा आज जो परिणाम दिसत आहे त्यावरून देशात अर्थक्रांती घडत नसून अर्थ प्रलय झाला असे म्हणणे अतिशयोक्तीपूर्ण ठरणार नाही. म्हणूनच सरकारने निर्णयाचा गांभीर्याने आणि सर्वबाजूनी विचार केला होता की नाही याचा उहापोह गरजेचा ठरतो.

या बाबतीत असे सांगितले जाते की हा निर्णय जाहीर होण्या आधी गोपनीयता कायम ठेवण्यासाठी फार पूर्वतयारी करणे शक्य नव्हते. गोपनीयता आवश्यक होती आणि ती ठेवल्या गेली याबद्दल प्रधानमंत्री नक्कीच अभिनंदनास पात्र आहेत. पण गोपनीयता राखण्यासाठी फार पूर्वतयारी करता येत नव्हती हा दावा मात्र टिकणारा नाही. याची १-२ उदाहरणे देता येतील. पहिली गोष्ट २०००ची नवी नोट चलनात येणार याची चर्चा बरीच आधीपासून होती. त्या नोटेचे छायाचित्र देखील प्रकाशित झाले होते. असे असले तरी त्याचा चलन रद्द होणार याचेशी कोणीही संबंध जोडला नव्हता. सरकारने १००० आणि ५०० च्या नोटाच्या बदल्यात १००० आणि ५०० च्या नव्या नोटा छापल्या असत्या तर नोट छपाईची चर्चा देखील झाली नसती. उलट सरकारने २००० ची नोट छापून गोपनीयता भंग होण्याचा धोका पत्करला होता. तशी ती झाली नाही हे देशाचे भाग्य ! इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे कि , नोटाचे डिझाईन हे मोठे आणि महत्वाचे काम असते आणि ४-८ दिवसात ते होणारे नसते. असे सांगितले जात आहे कि नव्या ५०० आणि २००० च्या नोटांचे डिझाईन तयार करण्यास ६ महिन्यापूर्वीच सांगण्यात आले होते. याचा अर्थ असा निर्णय घ्यायचा हे ६ महिन्यापूर्वीच ठरले होते. याचा दुसरा आणि स्पष्ट अर्थ असा आहे कि, सरकार जवळ सर्वांगीण विचार करून अंमलबजावणीचा आराखडा तयार करण्यासाठी पुरेसा वेळ होता. पण सरकारने २००० रुपयाच्या नोटा छापण्या पलीकडे या वेळेचा कोणताही उपयोग केला नाही. देशात असलेल्या चलना पैकी बहुतांश चलन रद्द होणार आणि १३० कोटी लोकसंख्येच्या देशात ८० टक्के व्यवहार रोखीने होत असतात हे लक्षात घेता दैनंदिन व्यवहारासाठी छोट्या मूल्याची गरज धोरणकर्त्याच्या लक्षात आली नसेल तर त्यांना देशातील जमिनीवरचे वास्तव माहित नाही असा त्याचा अर्थ होतो. ५०० आणि १००० च्या नोटा रद्द झाल्या नंतर अवघे २ लाख कोटीच्या आसपास १०० ,५० , २० आणि १० च्या नोटांच्या स्वरुपात शिल्लक होते. दैनदिन व्यवहारासाठी हे चलन अपुरे होते आणि हेच चलन बाजारात ओतण्याची गरज असताना सगळी यंत्रणा २००० च्या नोटा पुरविण्यात व्यस्त होती. सरकारच्या या उफराट्या निर्णयामुळे काही काळ तर २००० ची नोट हातात असूनही बाजारात वस्तू खरेदी करता येत नव्हती. शे-पाचशेचे सामान घेतले तरी बाजारात २००० चे सुटे मिळणे शक्य नव्हते. मुळात यापुढे मोठ्या नोटांचे चलन कमी करण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारलेले असताना प्राधान्यक्रमाने २००० च्या नोटा छापणे हे तात्विक , व्यावहारिक आणि धोरणात्मक दृष्ट्या चुकीचे होते. सरकारचे आकलन अपूर्ण , अर्धवट आणि चुकीचे होते आणि त्याचा फटका साऱ्या देशाला बसला.

धोरणकर्त्यांनी निर्णयाच्या होणाऱ्या परिणामाला कसे तोंड द्यायचे याचा साकल्याने विचारच केला नव्हता हे अनेक ए टी एम अजूनही बंद आहेत यावरून स्पष्ट होईल. प्रधानमंत्र्यांनी दोन दिवसात ए टी एम सुरु होतील असे ८ नोव्हेंबर रोजी सांगितले याचा अर्थच ए टी एम मधून नोटा पुरविण्यात काही अडचण होवू शकते याचा विचारच केला गेला नव्हता. ए टी एम मध्ये फेरबदलाचे काम आधी हाती घेतले असते तर लोकांना निर्णयाची कल्पना आधीच आली असती अशी अर्थमंत्र्याने नंतर सावरासावर केली. ही पश्चातबुद्धी आहे. ए टी एम लगेच सुरु होवू शकणार नाहीत हे आधीच लक्षात आले असते तर दोन दिवसात ते सुरु होतील अशी घोषणा करून तोंडघशी पडण्याची वेळ प्रधानमंत्र्यावर आली नसती. कोणाला कळू नये म्हणून ए टी एम मध्ये आवश्यक दुरुस्त्याचे काम हाती घेतले नाही हा युक्तिवाद किती फोल आहे हे दोन गोष्टीवरून स्पष्ट होईल. एक तर २००० ची नवी नोट चलनात येणार याची चर्चा आधीपासून होती. त्यामुळे ए टी एम मधून २००० ची नोट बाहेर पडेल यासाठी आवश्यक दुरुस्तीचे काम हाती घेतले असते तर सर्वांनाच ते स्वाभाविक वाटले असते. यातून कुठलीही गोपनीयता भंग झाली नसती. दुसरी गोष्ट फक्त १०० रुपयाच्या नोटाच मिळतील अशी १० टक्के ए टी एम १५ दिवसाच्या आत बसविण्याची किंवा अस्तित्वात असलेल्या ए टी एम पैकी १० टक्के ए टी एम मध्ये तशी दुरुस्ती करण्याचे आदेश २ नोव्हेंबर रोजीच सर्व बँकांना दिले होते. हे काम १५ दिवसात म्हणजे १७ नोव्हेंबर पर्यंत पूर्ण करायचे होते. असे असताना सरकार १७ नोव्हेंबर पर्यंत का थांबले नाही असा प्रश्न उपस्थित होतो. यावरून दोन गोष्टी सूर्यप्रकाशा इतक्या स्पष्ट होतात. लोकांना कळले असते म्हणून ए टी एम ला हात लावला नाही हे खरे नाही. तो मुद्दा सरकार आणि रिझर्व बँकेच्या ध्यानात फार उशिरा आला ही खरी गोष्ट आहे. दुसरी गोष्ट स्पष्ट होते ती ही कि हा निर्णय घोषित करताना सरकार आणि रिझर्व बँकेत कोणताच ताळमेळ नव्हता. नाही तर रिझर्व बँकेने फक्त १०० च्या नोटा मिळतील असे ए टी एम १७ नोव्हेंबर पर्यंत तयार ठेवण्याचे आदेश दिले असताना ८ नोव्हेंबर रोजीच प्रधानमंत्री घोषणा करतात याचा दुसरा काय अर्थ लागतो. अर्थात अशी ए टी एम तयार असती तरी त्यात भरायला १०० च्या नोटा रिझर्व बँकेकडे होत्याच कुठे. त्या असत्या तर सगळीच ए टी एम सुरु राहिले असते. सरकारने आणि रिझर्व बँकेने नव्या नोटांचे डिझाईन तयार करायला सांगितले त्यावेळे पासून बँकांना ए टी एम ची संख्या वाढवायला आणि बँकिंग सुविधा नसलेल्या भागात मोठ्या प्रमाणावर ए टी एम सुरु करायला सांगितले असते आणि त्याठिकाणी वेळेवर पैसा पोचेल याचे नियोजन केले असते तर लोकांवर रांगेत उभे राहून मरायची आणि लाठ्याकाठ्या खाण्याची वेळ आली नसती.


निर्णय घेताना जमिनीवरचे वास्तव माहित नव्हते याचा आणखी एक पुरावा म्हणजे देशाच्या ग्रामीण भागाचा , तिथल्या शेतकरी , शेतमजुरांचा , छोट्या व्यावसायिकाचा काहीच विचार सरकारने केला नाही. उलट त्यांच्या अडचणी वाढतील असे निर्णय घेतल्या गेलेत. देशातील ४७ टक्के कुटुंबाची बँक खाती नाहीत. बँक खाते असले पाहिजे याचे कायद्याने बंधन नाही. त्यामुळे बँकखाते असेल तिथे लोकांनी नोटा बदलायच्या हा आदेशच बेकायदेशीर आणि अव्यावहारिक आहे. तुम्हाला पैसे बदलून देण्याची सोय करता येत नाही म्हणून लोकांना वेठीस धरणे यातून अकार्यक्षमता आणि असंवेदनशीलता तेवढी दिसून पडते. सहकारी चळवळ आणि शेतकऱ्यांच्या बाबतीत तर फक्त असंवेदनशिलताच नाही तर सरकारचा खुनशीपणा दिसून आला आहे. सहकारातील नेते बदमाश आहेत , भ्रष्ट आहेत हे मान्य. किती भ्रष्ट असावेत याचा पुरावा फडणवीस सरकारातील सहकार मंत्र्याच्या ९१ लाखाच्या नोटा निवडणूक आयोगाने जप्त केल्या यावरूनच मिळतो. अशा भ्रष्ट नेत्यांना शिक्षा देण्याऐवजी त्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसायचे आणि शिक्षा मात्र शेतकऱ्यांना द्यायची हा मोदी सरकारचा कोणता न्याय आहे. ज्या बँकावर रिझर्व बँकेचे नियंत्रण आहे अशा सहकारी बँकावर सरकारचा विश्वास नाही म्हणून त्या बँकांना नोटा बदलून देण्याची परवानगी नाही ही तर मनमानी झाली. बहुतेक शेतकऱ्यांची खाती सहकारी बँकेत असतात हे माहित असताना सरकारने अशी मनमानी चालविली आहे. सरकारला सहकार चळवळ मोडीत काढायची असेल तर खुशाल काढावी. त्याचे शेतकरी सभासदाला दु:ख होण्या ऐवजी आनंदच होईल. पण सहकार चळवळ मोडीत काढण्याच्या नादात चलन संकटाने ग्रामीण अर्थकारण कोलमडले आहे याचे भान सरकारला नसणे हे वास्तव भयंकर आहे. ५५ टक्के ग्रामीण लोकांना सहज चलन बदलता येईल याचा विचार सरकारने केला नाही हाच मोठा अविचार आहे.


एवढ्या मोठ्या निर्णयाच्या अंमलबजावनीची जय्यत तयारी सरकारने केली असती तर गोंधळ होण्याचे कारणच नव्हते. यासाठी युद्धस्तरावर तयारी आणि युद्ध प्रसंगी वाररूम असते त्या तयारीने परिस्थितीला सामोरे जायला हवे होते. अगदी तीन सध्या गोष्टी सक्षमपणे केल्या असत्या तर लोकांना आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेला जे चटके बसले आणि बसत आहेत ते टळले असते. कोणत्या साध्या गोष्टी आहेत त्या तीन ? एक, निर्णय जाहीर करण्यापूर्वी  पुरेशा नव्या नोटा हाती आहेत याची खात्री करून घेणे, दोन, त्या नोटा सर्वत्र वेळेत पोचविण्यासाठी यंत्रणा सज्ज ठेवणे. तीन , पैसे बदलून मिळण्यासाठी बँकेत अनेक खिडक्या आणि बँकेच्याच भरवशावर न राहता दुसरी अनेक केंद्रे निर्माण करणे. या अत्यंत साध्या गोष्टींची तयारी आणि विचार सरकारने केला नव्हता ही सरकारची घोडचूक आहे. जम्मू-काश्मीर किंवा पूर्वोत्तर प्रदेशात  हेलिकॉप्टरने चलन पोचविले जाते. अशीच व्यवस्था सरकारला देशभर चलन पोचविण्यासाठी करता आली असती. तासभरात चलन संपले असे सांगण्याची पाळी बँकावर आली नसती. तहसील , कलेक्टर कचेरी , ट्रेझरी , दस्त नोंदणी कार्यालये अशी सगळी यंत्रणा नोटा बदलण्यासाठी वापरली असती तर बँकांसमोर न संपणारी लाईन लागलीच नसती. निवडणूक आयोग जशी निवडणुकीसाठी सगळी यंत्रणा ताब्यात घेवून निवडणुका पार पाडते तसेच पहिल्या ३-४ दिवसासाठी रिझर्व बँकेने सगळी यंत्रणा ताब्यात घेवून नोट बदलीचे काम केले असते तर आजचे परिणाम दिसले नसते. अगदी प्रत्येक गावातील ग्रामपंचायतीला आठवड्यात घरटी २००० च्या नोटा बदलून देण्याचे अधिकार दिले असते तर देशातील निम्म्यापेक्षा अधिक ग्रामीण जनतेची आज झालेली दैना टाळता आली असती. पण कोणताही पुढचा मागचा विचार न करता निव्वळ उत्साहाच्या भरात हा निर्णय घेवून मोदी सरकारने स्वत:चीच नाही तर देशाची फजिती केली आहे. निर्णय घोषित करून प्रधानमंत्री जपानला निघून गेलेत. या निर्णयाने सर्वत्र गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होईल आणि देशाचे अर्थकारण ठप्प होईल याचा निर्णय घेताना प्रधानमंत्र्याला अंदाज नव्हता याचाच हा पुरावा. आपल्या निर्णयाने अशी परिस्थिती निर्माण होईल याची पुसटशी कल्पना असती तर प्रधानमंत्री जपानच्या दौऱ्यावर गेलेच नसते किंवा हा निर्णय जपान दौऱ्यानंतर घोषित केला असता. आपल्या निर्णयावर जपानमध्ये  पाठ थोपटून घेणाऱ्या प्रधानमंत्र्याला भारतात परतल्यावर इथली परिस्थिती पाहून छाती बडविण्याची आणि डोळ्यातून पाणी काढण्याची वेळ आली ती घिसाडघाईमुळे.  मनमोहनकाळात असा निर्णय होवून देशात अशी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली असती तर मोदीजी आणि त्यांच्या पक्षाची काय प्रतिक्रिया राहिली असती ? मोदीजी आणि त्यांचा पक्ष मनमोहनसिंग यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरला असता ! पण प्रत्येक गोष्टीसाठी असा राजीनामा मागणे हे समस्येवरचे उत्तर नसते. प्रधानमंत्र्याला सगळ्या गोष्टी माहित असणे शक्यच नसते. सल्लागारांनी , तज्ज्ञांनी सगळी परिस्थिती समोर ठेवायची असते. इथे काही तरी घोटाळा झाला आहे. प्रधानमंत्र्याला परिणामाच्या बाबतीत अंधारात ठेवण्यात आले आहे. जे या निर्णयामागे होते त्यांना पुढच्या सर्व निर्णय प्रक्रियेतून बाहेर फेकण्याची आणि आपले प्रशासन चुस्त दुरुस्त करणे हे प्रधानमंत्री आणि देशाच्या हिताचे ठरणार आहे. या निर्णयाचा हेतू कितपत सफल होईल हा वेगळा प्रश्न आहे , पण आजच्या सरकारात निर्णय घेणारा जो कोणता कंपू आहे त्याला देशातील जमिनीवरचे वास्तव माहित नाही आणि गोरगरीब जनता त्याच्या डोळ्यासमोर कुठेही नाही हे या निमित्ताने पुढे आलेले सत्य मात्र चिंताजनक आहे.


---------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------------------------

Thursday, November 10, 2016

काळ्याचे पांढरे करणारा निर्णय !

बाहेरचे भांडवल देशात येण्यास असलेली प्रतिकूल स्थिती, पाकिस्तान बरोबरच्या तणावाने प्रतिकूलतेत पडलेली भर यातून मार्ग काढण्यासाठी काळा पैसा अर्थव्यवस्थेत आणून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मोदी सरकारने आधी अभय योजना जाहीर करून काळा पैसा अर्थव्यवस्थेत आणण्याचा प्रयत्न केला. पण अपेक्षित पैसा न आल्याने नोटा रद्द करून काळा पैसा अर्थव्यवस्थेच्या कामी आणण्याचा मोदी सरकारचा हा प्रयत्न आहे. फक्त या प्रयत्नाला त्यांनी भ्रष्टाचार , काळापैसा आणि आतंकवाद निर्मूलनाचा साज चढवून लोकांसमोर पेश केले. आर्थिक अडाण्यांच्या देशात वरच्या आवरणाला गाभा समजल्या गेला नसता तरच नवल.
-----------------------------------------------------------------------------------------


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ५०० आणि १००० रुपयाच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला तेव्हा त्यावर माझी उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया होती 'हा क्रांतीकारी निर्णय आहे.' आर्थिक क्षेत्रातील जाणकार असलेल्या माझ्या ज्येष्ठ मित्राला ही माझी प्राथमिक प्रतिक्रिया वाटली . थोड्या अभ्यासाने कदाचित बदलू शकेल असे ते बोलले. त्यांच्यामते काळा पैसा कोणी नोटांच्या स्वरुपात दडवून ठेवत नाहीत. जमीन जुमला, सोने-चांदी या स्वरुपात तो प्रामुख्याने असल्याने काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या दृष्टीने हा निर्णय परिणामकारक ठरणार नाही. जमीन आणि सोने चांदीत काळा पैसा गुंतविणे सोयीचे असल्याने त्यात तो आहेच हे नाकारण्याचा प्रश्न नाही. पण ५०० आणि १००० च्या नोटाने पैशाच्या रूपातही काळा पैसा दडविणे सुलभ झाले आहे. आयकर अधिकाऱ्यांनी टाकलेल्या कुठल्याही छाप्यात सोन्या-चांदी सोबत करोडो रुपये मिळताना दिसतात . घर - जमीनीची बेनामी खरेदी आता अशक्य झाल्याने ते खरीदणे म्हणजे आपल्या हाताने भ्रष्टाचाराचा पुरावा निर्माण करण्यासारखे आहे. शिवाय जमिनीच्या खरेदी - विक्री साठीचे सरकारी दर आणि बाजारभाव यातील फरक खूप कमी झाला आहे. या क्षेत्रात काही वर्षापासून जी मंदी आली आहे त्याचे कारणच हे आहे की खरेदीसाठी वैध पैसा जास्त लागू लागला आहे. पूर्वी २५ टक्के वैध आणि ७५ टक्के अवैध पैसा टाकून खरेदी शक्य होती. आता हे प्रमाण उलट झाले आहे. गुंतवणुकीसाठी आणि लपविण्यासाठी सोने सोयीचे असले तरी त्यात भरीव भांडवल वृद्धी होत नसल्याने सगळा काळा पैसा त्यात कोणी गुंतवून ठेवत नाही. त्यामुळे रोखीच्या स्वरुपात काळा पैसा जवळ बाळगण्याचे चलन वाढल्याने काळा पैसा जवळ बाळगनाऱ्याना नोटा रद्द करण्याचा चांगलाच फटका बसणार असल्याने या निर्णयाचे स्वागत केले पाहिजे असा माझा प्रतिवाद होता. शिवाय शत्रूराष्ट्र बनावट चलन भारतात आणून त्याद्वारे आतंकवादी कारवायांना प्रोत्साहित करीत आहे. अशा बनावट चलनाने आर्थिक अस्थिरताही निर्माण होते. सरकारच्या या निर्णयाने या दोन्ही गोष्टीना लगाम बसेल हा मोठाच फायदा या निर्णयाने होणार असल्याने डोळे झाकून पाठींबा द्यावा असा हा निर्णय वाटला तर नवल नाही. पण नंतर हा निर्णय जसजसा उलगडत गेला तसतसे अनेक प्रश्न या निर्णयाने उभे केले आहेत.
पहिला प्रश्न उभा राहतो तो असा. वर उल्लेखिलेले फायदे खरोखर झाले तरी दावा केल्या प्रमाणे या निर्णयाने भ्रष्टाचाराला प्रतिबंध कसा बसेल ? आता आपण महाराष्ट्राचे उदाहरण घेवू . महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदार संघातील विधान परिषदेसाठीच्या निवडणुका होत आहेत. ज्या ज्या ठिकाणी या निवडणुका होत आहेत तेथे तेथे प्रत्येक मतदाराचा भाव १० लाख रुपये असल्याची माध्यमात चर्चा आहे. कोणालाही विजयी व्हायचे असेल तर किमान १०० मतदार आपल्याकडे ओढावे लागतील. पाचशे आणि हजारच्या नोटा चलनातून बाद झाल्या म्हणून हे मतदार उमेदवाराकडून पैसा न घेता मतदान करणार आहेत का ? अर्थातच नाही. या निवडणुकामध्ये कधी कधी सगळे मतदार तगड्या उमेदवारा भोवती गोळा होतात आणि तेवढ्या मतांची गरज नसताना सगळ्यांना ठरलेला दर द्यावा लागतो. ६ जागी निवडणूक होणार आहे . याचा अर्थ किमान १२०० मतदारांना प्रत्येकी १० लाखाच्या आसपास रक्कम मिळू शकते. आता या निर्णयाने थोडी अडचण होईल पण अगदीच थोडी. कारण लोकांची अडचण होवू नये अशी काळजी सरकारने आधीच घेतली आहे ! प्रत्येकाच्या खात्यात अडीच लाखापर्यंत ५००-१००० च्या नोटा जमा झाल्यात तर सरकार कोणताही प्रश्न विचारणार नाही. उमेदवाराला एका मतदाराच्या कुटुंबात असलेल्या २-३ खात्यात तितके पैसे रद्द झालेल्या नोटानेच भरता येणार आहे. उमेदवार आणि मतदार दोघानाही हे जास्त फायद्याचे झाले आहे. नोटा रद्द झाल्या नसत्या तर मतदारांना उमेदवारा कडून मिळणारा पैसा हा खात्यात जमा न करता काळा पैसा म्हणून सांभाळण्याची जोखीम घ्यावी लागली असती. आता उजळ माथ्याने ती रक्कम बँक खात्यात टाकून वैध रकमेत रुपांतर करता येणार आहे. म्हणजे सरकारच्या निर्णयात भ्रष्टाचार रोखला जाईल अशी तरतूद नाहीच. उलट अक्कल-हुशारीने नियोजन केले तर अधिकृतपणे काळ्या पैशाचे रुपांतर वैध पैशात करता येणार आहे. आता या निवडणुका प्रमाणेच नगरपालिका आणि महानगर पालिकांच्या निवडणुका होत आहेत. पूर्वी या निवडणुकात हजारची नोट दाखवून काम व्हायचे. पण आता हजार ऐवजी २ हजाराची नोट बाजारात येणार असल्याने त्या नोटेशिवाय समाधान होणार नाही अशी चिंता आता उमेदवारांना सतावत आहेत. म्हणजे भ्रष्टाचाराला प्रतिबंध होण्या ऐवजी तो वाढणार. आज नोटा उपलब्ध नसल्या तरी निवडणुकी पर्यंत मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होतील. जेवढ्या नोटा चलनाच्या बाहेर गेल्या आहेत त्या मूल्याच्या नोटा चलनात लवकर येतील या बाबत सरकारने आश्वस्त केले आहेच.

 या निर्णयाने काळा पैसा चलनाच्या बाहेर होणार की काळ्या पैशाचे पांढऱ्या पैशात रुपांतर होणार हा नावच प्रश्न उभा राहतो. असे होण्याची दोन कारणे आहेत. एकतर प्रत्येकाला अडीच लाखांपर्यंतच्या ५००-१००० च्या नोटा आपल्या बँक किंवा पोस्ट खात्यात जमा करता येणार आहे. ज्यांचे खाते नाही त्यांना बँकेत जावून ५ मिनिटात खाते उघडता येईल असे मार्गदर्शन अर्थमंत्री जेटली यांनीच केले आहे. म्हणजे घरातील सर्वांच्या नावाने खाते उघडून त्यात प्रत्येकी अडीच लाखापर्यंतचा काळा पैसा जमा करता येणार आहे. याशिवाय अडीच लाखापेक्षा अधिकच्या पैशावर कर आणि दंड भरून काळ्याचे पांढरे करता येणार आहे. आणखी एक सवलत आहे. सरकारमान्य ओळखपत्र असेल तर कोणालाही दररोज सध्या ४००० आणि नंतर ४००० पेक्षा जास्तीच्या ५००-१००० च्या नोटा बदलून मिळणार आहेत. हा उद्योग काळा पैसा बाळगणाऱ्या सर्वाना ५० दिवस करण्याची मुभा आहे. पूर्वी सिलिंगचा कायदा आला तेव्हा अनेकांनी नोकरांच्या , ओळखी-पाळखीच्या व नातेवाईकांच्या नावे जमिनी केल्या होत्या. आताही अशा लोकांच्या नावे खाते उघडून त्यात अडीच लाख आणि त्यापुढची रक्कम जमा करणे अशक्य नाही. याचा अर्थ भ्रष्टाचारात लिप्त असलेली नोकरदार मंडळी या मार्गाने काळ्याचे पांढरे करून उजळमाथ्याने नव्या भ्रष्टाचारासाठी सज्ज होणार आहेत. मोठा भ्रष्टाचार करणाऱ्या मंडळींचे काळयाचे पांढरे करण्याचा मार्गही या सरकारने उदारपणे खुला ठेवला आहे. ज्यांच्याकडे जास्त काळा पैसा आहे त्यांची या निर्णयानंतर सोने खरेदीसाठी झुंबड उडाली आहे. एका दिवसात सोन्याचे भाव वाढले आहेत आणि वाढलेल्या भावातही अधिकची रक्कम मोजून , दामदुप्पट पैसे खर्च करून लोक सोने खरेदी करीत आहेत.एक आठवडा आधीची खरेदी दाखविण्याची सोय असल्याने सगळ्या व्यापार जगताला या आठवड्यात ५००-१००० ची नोटांचे मूल्य कमी करून त्या नोटा घेवून माल विकण्याची सोय आहे. टोल पुन्हा सुरु होईल तेव्हा ५००-१००० च्या नोटा स्वीकारल्या जाणार नाहीत. पण आधीच्या आठवड्यात जमा सगळा टोल ५००-१००० च्या नोटांमध्ये जमा करता येणार आहे. त्यामुळे काळा पैसा अर्थव्यवस्थे बाहेर फेकण्याचा सरकारचा हेतू आहे की काळा पैसा पवित्र करून घेण्याचा सरकारचा उद्देश्य आहे असा प्रश्न पडतो. अर्थात सरकारचा काळा पैसा पवित्र करून घेण्याचा उद्देश्य असेल तर तो वाईट आहे असे म्हणता येणार नाही . मंदीच्या काळात मागणी वाढविण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी काळ्याचा पांढरा झालेला पैसा उपयोगी ठरणार आहे.  नोटा रद्द करण्या आधीच सरकारने काळ्या पैशा संबंधीची अभय योजना अंमलात आणली होती. त्या योजने अंतर्गत अपेक्षित तेवढा काळा पैसा उघड झाला नसावा किंवा देशांतर्गत पडून असलेला काळा पैसा अर्थव्यवस्थेत आणण्यासाठी ही उपाय योजना केली असावी. तसे असेल तर हा अगतिकतेतून आलेला निर्णय म्हणावा लागेल. प्रधानमंत्र्यांनी जगभर फिरून अर्थव्यवस्थेत भांडवल ओतण्याचा जो प्रयत्न केला त्यात अपेक्षित यश न मिळण्यातून आलेली ही अगतिकता आहे. आश्वासने भरपूर मिळाली पण देशांतर्गत अनुकूल परिस्थिती नसल्याने परदेशी उद्योजक यायला तयार नाहीत. आता पाकिस्तान बरोबरचा वाढता तणाव लक्षात घेता तो निवळत नाही तोपर्यंत परकीय भांडवलाची आशा करता येणार नाही. भ्रष्टाचार निर्मुलना पेक्षा देशांतर्गत  भांडवल उभारणीचा प्रयत्न म्हणून या निर्णयाकडे पाहिले पाहिजे. अगतिकतेतून घेतलेला निर्णय असे वाटू नये म्हणून भ्रष्टाचार आणि आतंकवादाच्या निर्मूलनाच्या नावाखाली हा निर्णय लोकांच्या गळी उतरविण्यात आला.

बरे आतंकवाद्यांना पैसा मिळू नये यासाठी हा निर्णय आवश्यक होता का किंवा उपयुक्त आहे का याचा विचार करू. पाकिस्तान , बांगलादेश आणि नेपाळ येथून बनावट भारतीय चलन येते आणि अवैध धंद्यासाठी ते उपयोगात येते हे अगदी खरे आहे. विशेषत: पाकिस्तानातून आय एस आय असे चलन आतंकवादाला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारतात पाठवीत आहे. त्याचे प्रयत्न असफल करण्यासाठी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे याबाबत दुमत असू शकत नाही. पण एवढ्यासाठी एवढ्या मोठ्या निर्णयाचे समर्थन होवू शकत नाही. मुंगी चिरडण्यासाठी रोडरोलरचा उपयोग करण्यासारखे हे आहे. आपल्या सुरक्षा विषयक त्रुटीवर पांघरून घालण्याचा हा प्रयत्न आहे. आपण कोणत्याही दुकानात गेलो तरी दुकानदार ५००-१००० ची नोट खरी असल्याची खात्री करूनच व्यवहार करतो. आपल्यापैकी प्रत्येकाचा हा अनुभव आहे. मग आतंकवादी आणि देशद्रोह्याचेच चलन कसे स्विकारले जाते हा प्रश्न आपल्याला पडला पाहिजे. आपण खोटी नोट चालवू शकत नाही पण त्याच नोटा चलनात मिसळणे पाकिस्तानला कसे शक्य होते हे कोडे सोडविले तर बनावट चलनाची डोके दुखी संपू शकते. याचे एक कारण तर हे बनावट चलन बँकेत मिसळले जात असावे. अगदी याचे धागेदोरे प्रिंटींग प्रेस ते रिझर्व बँक या नोटांच्या प्रवासातही सापडू शकतात. एक मात्र खरे कि खऱ्या चलनात बनावट चलन मिसळल्या शिवाय ते चालू शकत नाही. एखादे वेळेस एखादे ठिकाणी ५००-१००० ची बनावट नोट चालविणे कठीण नाही. पण असे ५००-१००० चालवून एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बनावट नोटा चलनात आणणे शक्य नाही. याची संघटीत अशी कार्यपद्धती असली पाहिजे आणि आपल्याच बँकिंग क्षेत्रातील लोकांची साथ असल्याशिवाय दुष्मनांची कार्यपद्धती यशस्वी होवू शकत नाही. ही साठगाठ शोधून मोडून काढल्याशिवाय नोटा रद्द करून सुरक्षा विषयक प्रश्न निकालात काढता येणार नाही. नोटा रद्द केल्याने काही दिवसासाठी हा प्रश्न सुटेल. पुन्हा नव्या नोटांची नक्कल करून पाकिस्तान तोच उद्योग करणार आहे. पाकिस्तानातून येणाऱ्या बनावट नोटा संबंधी सुरक्षा संस्थांचा जो अंदाज आहे त्यानुसार २०१० पर्यंत १६०० कोटी रुपया पर्यंतचे चलन भारतीय चलनात मिसळले होते. असे गृहीत धरू कि या ५ वर्षात आणखी ७००-८०० कोटीचे बनावट चलन आले असेल. याचा अर्थ पाकिस्तानातून आलेले बनावटी चलन २५०० कोटीच्या पुढे नाही. भारताचे व्यवहारात असलेले अधिकृत चलन १६.४२ लाख कोटी रुपयाचे आहे. या अधिकृत चलनात ५००-१००० रुपयातील चलन तब्बल ८६ टक्के आहे. २५०० कोटीचे चलन बाद करण्यासाठी १२ लाख कोटीच्या वर अधिकृत चलन बाद करणे अव्यावहारिक आणि आतबट्ट्याचे आहे. कारण असे चलन बाद करून नवे चलन छापण्यासाठीचा खर्च आजच्या हिशेबाने १२००० कोटीच्याही वर आहे. शिवाय जुने चलन नष्ट करणे आणि नवे व्यवहारात आणणे याचा प्रचंड असा वेगळा खर्च आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा खर्च २०००० कोटीच्या घरात जाईल असा अंदाज आहे . शिवाय संक्रमणकाळात जनतेला होणारा त्रास आणि उद्योगधंद्यावर होणारा विपरीत परिणाम वेगळाच. या निर्णयाने पाकिस्तानातून येणाऱ्या बनावट चलनाचा प्रश्न कायमचा निकालात निघाला असता तर सर्वच नागरिकांनी हा सगळा त्रास आनंदाने सहन केला असता.
मोठ्या मूल्याच्या चलनाने भ्रष्टाचार , काळाबाजार आणि आतंकवाद फोफावत असेल तर या नोटा चलनात नसणे केव्हाही चांगले. पुढारलेल्या अर्थव्यवस्थानी मोठ्या मूल्याचे चलन केव्हाच बाद केले आहे. पण प्रधानमंत्र्यांनी १००० रुपयाच्या नोटांच्या बदल्यात २००० रुपयाची नोट चलनात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा अर्थच नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाचा आणि भ्रष्टाचार , काळा बाजार आणि आतंकवाद याच्याशी फारसा संबंध नाही. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी घरात दडविलेला पैसा बाहेर काढण्याचा हा चलाख प्रयत्न आहे. जे चलन रद्द केले त्याच्या बदल्यात १०,५० आणि १०० च्या नोटा छापणे आर्थिक दृष्ट्या परवडणारे आणि सोयीचे नाही. या नोटाच्या छपाईचा खर्च नोटाच्या मूल्याच्या १० टक्के पर्यंत आला असता. ५००- आणि २००० च्या नोटा छापण्याचा खर्च अत्यल्प असणार आहे. १० रुपयाची नोट छापण्याचा खर्च ९६ पैसे आहे आणि हजार रुपयाची नोट छापण्याचा खर्च फक्त ३ रुपये १७ पैसे आहे तर ५०० रुपये नोटेचा छपाई खर्च २ रुपये पन्नास पैसे आहे. त्यामुळे रद्द केलेल्या नोटांच्या बदल्यात ५०० आणि २००० च्या नोटा चलनात आणण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय समर्थनीय आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेत रोखीने जास्त व्यवहार होतात. बँके मार्फत व्यवहार होण्यासाठी फार मोठा पल्ला आपल्याला गाठायचा आहे हे विसरून शहाणी, शिकली सवरलेली आणि सुखी माणसाचा सदरा घालणारी मंडळी कागदमुक्त चलन अंमलात आणण्याचा सल्ला देतात. क्रेडीट कार्ड , डेबिट कार्ड किंवा इंटरनेट बँकिंगच्या आधी सर्वाना बँकिंग सेवेशी जोडणे जरुरीचे आहे. बँकेच्या सेवेशी लोकांना जोडण्याचा पहिला मोठा प्रयत्न मनमोहन काळात २०११ ते १४ दरम्यान झाला असे वर्ल्ड बँकेने नमूद केले. या काळात १७.५ कोटी खाती उघडली गेली. हेच काम मोदी काळात जनधन योजने अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर झाले. अवघ्या दोन वर्षात २२ कोटी लोक जनधन योजनेतून बँकेशी जोडले गेले. अर्थात बँकेशी जोडले गेले म्हणजे बँक व्यवहार करायला लागलेत असे नाही. जनधन योजने अंतर्गत जी खाती उघडण्यात आलीत त्यातील ७२ टक्के खात्यात खाते उघडल्या पासून कोणतेही व्यवहार झालेले नाहीत. एवढ्या सगळ्या प्रयत्नानंतर ५८ टक्के लोक बँकेशी जोडले गेलेत. तरीही जगाच्या तुलनेत आणि दक्षिण आशियायी देशाच्या तुलनेत बँकेशी न जोडल्या गेलेल्याचे प्रमाण भारतात अधिक आहे. बँक खातेदाराची संख्या ५५ कोटीच्या पुढे गेली असली तरी त्यातील ४३ टक्के खात्यात व्यवहार होत नाहीत. जी खाती सक्रीय आहेत त्यातील ३९ टक्के खातेदार डेबिट - क्रेडीट कार्डचा वापर करतात. अवघे ७ टक्के खातेदार इंटरनेट बँकिंगचा वापर करतात. २००० पेक्षा कमी लोकसंख्येची ४ लाख ९० हजार गावे बँकिंग सोयी पासून वंचित आहे. अर्थक्रांती आणि आधुनिक अर्थव्यवहारापासून आपण अजून कोसो दूर आहोत. तरीही मोठ्या मूल्याच्या नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाला अर्थक्रांती म्हणणे ही अर्थक्रांतीच्या जनकाची दिवाळखोरी आहे. बराच काळ आपली रोखीच्या व्यवहारा पासून सुटका नाही हे ओळखून आता ५०० आणि २००० च्या जोडीला १००० ची नोटही चलनात आणण्याचा व्यावहारिक निर्णय घेवून प्रधानमंत्र्यांनी अर्ध्या हळकुंडाने पिवळ्या झालेल्या अर्थक्रांती वाल्यांना अस्मान दाखविले आहे. समजदार समजल्या जाणाऱ्या अर्थक्रांतीवाल्यांना मोदी सरकारचा निर्णय समजला नाही तेव्हा ढोल बडव्या मोदी भक्तांना निर्णयाचा अर्थ कळेल असे मानण्या इतका गाढवपणा दुसरा नाही !
-----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------------------------------

Wednesday, November 2, 2016

तोंडी तलाक आणि समान नागरी कायदा

 इंग्रज राजवटीत १९३९ सालीच मुस्लिम स्त्रियांना घटस्फोटाचा अधिकार देणारा कायदा संमत झाला आणि फारसी खळखळ न करता मुस्लिम समाजाने तो स्वीकारला. हिंदूंच्या विरोधामुळे इंग्रज राजवटीत हिंदू स्त्रीला हा अधिकार मिळालाच नाही आणि या विरोधामुळेच स्वतंत्र भारतात देखील हा अधिकार मिळायला १९५६ साल उजाडावे लागले ! आज तलाक सुधारणेला याच पद्धतीचा विरोध मुस्लिम समाज - प्रामुख्याने पुरुषवर्ग- करू लागला आहे.
-----------------------------------------------------------------------------------------------



मुस्लिम स्त्रियांना दिल्या जाणाऱ्या तोंडी तलाकचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयापुढे निर्णयासाठी आल्या नंतर आणि सरकारने या प्रथेविरुद्ध मत नोंदविल्या नंतर मुस्लिम समाजात खळबळ निर्माण झाली आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून देशात मुस्लिम विरोधी वातावरण तापविण्याचा सतत प्रयत्न सुरु असल्याने तोंडी तलाक देण्याचा प्रश्न त्याच अनुषंगाने उपस्थित करण्यात आल्याची भावना मुस्लिम समाजात निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. मुल्ला-मौलवी सांगतील तो धर्म आणि सरकार या धर्मावर जाणूनबुजून हल्ला करीत असल्याची भावना यातून तलाक संबंधीच्या विरोधाला धार आली आहे. यामुळे मुस्लिम द्वेष्ट्या मंडळीना मुस्लिमांना झोडपण्यासाठी आणि त्यांच्या विषयी गैरसमज पसरविण्यासाठी आयते कोलीत मिळत आहे. हा धर्म कसा मागासलेला , रानटी आहे असे बोलण्याची संधी मिळत आहे. तलाक पद्धतीत सुधारणा म्हणजे समान नागरी कायदा लागू करणे असाही संभ्रम हितसंबंधीयांकडून निर्माण केल्या जात असल्याने सरकार आपल्या धर्मात हस्तक्षेप करीत असल्याचे सांगत भावना भडकाविण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. भावनेच्या आहारी न जाता प्रश्न समजून घेवून त्याचे उत्तर स्विकारण्याची गरज आहे.

तोंडी तलाकावर बंदी आणणे किंवा तलाक पद्धतीत सुधारणा म्हणजे समान नागरी कायदा लागू करणे नव्हे. हा मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रश्न आहे. मुस्लिम स्त्रिया मोठ्या प्रमाणावर तोंडी तलाक पद्धतीला विरोध करून ती प्रथा बंद करण्याची मागणी करू लागल्याने हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. तोंडी तलाक म्हणजे धर्म वाक्य नाही ज्यात बदल म्हणजे धर्मात हस्तक्षेप ठरेल. भारता बाहेरच्या मुस्लिम जगाने केव्हाच या प्रथेपासून फारकत घेतली आहे. समजा तोंडी तलाक हे धर्मवाक्य मानले तरी ज्या अर्थी जगातील बहुसंख्य मुस्लिमांनी ही प्रथा नाकारली त्याअर्थी धर्मवाक्यात बदल संभव आहे असा त्याचा अर्थ होतो. भारतातील मुस्लिमांनी गुन्हेगारी कृत्या संदर्भातील न्याय इस्लामी कायद्याने न होता देशात सर्वांसाठी लागू प्रस्थापित कायद्यानुसार व्हावा हे मान्य केले आहे. इस्लामी कायदा सोडून भारतीय दंड संहिता (क्रिमिनल प्रोसिजर कोड) मान्य करण्याने धर्मावर किंवा धर्माचरणावर कोणतीही आच आली नसेल आणि गुन्हेगारी कृत्या संबंधी इस्लामी कायदा सोडून देता येत असेल तर सध्याचा इस्लामी नागरी व्यक्तिगत कायदा  न सोडता त्यात बदल करण्याला विरोध असण्याचे कारणच नाही.   ही झाली या प्रश्नाची धार्मिक बाजू. या प्रश्नाला घटनात्मक बाजू देखील आहे. या देशाचे नागरिक म्हणून, मग ते कोणत्या का जाती धर्माचे असेना , राज्यघटना स्वीकारली आहे. त्या घटनेने मिळालेले अधिकार पदरात पाडून घेण्याचा जसा आपला अधिकार आहे तसेच घटनेनुसार येणारी जबाबदारी पार पाडणे आपले कर्तव्य ठरते. घटनेने स्त्री-पुरुष समानता स्वीकारली आहे आणि त्यामुळे याबाबतीत आपण विषम वर्तन करीत असू तर ते बदलणे आपले कर्तव्य ठरते. हे कर्तव्य बजावताना धर्म आड येण्याचे कारणच नाही. एक प्रश्न स्वत:लाच विचारा . इस्लाम समतावादी आहे की नाही ? उत्तर जर समतावादी आहे हे असेल तर इस्लामच्या आडून तोंडी तलाकच्या अन्यायकारक प्रथेला विरोध करणे केवळ घटना विरोधी नाही तर धर्म विरोधी आहे हे आपल्या लक्षात येईल.


मुस्लिम देशात तर तोंडी तलाक बंद झाला मग आपल्या इथे का सुरु आहे या प्रश्नाचे खरे उत्तर धर्म नसून अल्पसंख्यांक असणे हे आहे हे देशातील बहुसंख्य असणाऱ्या समाजाने हे समजून घेतले तर गोष्टी बऱ्याच सोप्या होवू शकतात. बहुसंख्य समाज अल्पसंख्यांक (मुस्लिमच नाही तर तो कोणताही असू दे) समाजावर आपले नीतीनियम आणि कायदे लादतील अशी सारखी भीती वाटत असते. बहुसंख्य समाजाची ही भीतीच त्यांना एकत्र आणते आणि एकत्रितपणे आपल्या रूढी परंपरेला बांधून ठेवायला भाग पाडते. त्यांच्या रूढी परंपरेतील कोणताही बदल फार संवेदनशील प्रश्न बनतो आणि संवेदनशीलतेनेच तो प्रश्न हाताळावा लागतो. यासाठी अल्पसंख्याकांच्या मनात बहुसंख्याकांनी विश्वास निर्माण केला तर रूढी परंपरा बदलायला वेळ लागत नाही. दोन समुदायामध्ये अविश्वासाचे वातावरण आणि धर्म प्रथे विषयी गैरसमज यातून बदलाचा मार्ग खडतर बनतो . हे भारतातील अल्पसंख्यांकाबद्दलच घडते असे नाही. भारतात मुस्लिम समुदाय जसा १८-१९ टक्के आहे , तसाच बांगलादेशात हिंदूसमूह १२ टक्के आहे. हा १२ टक्के समाज १९४७ ला ज्या रूढी परंपरेला चिकटून होता तसाच तो आजही आहे. भारतात हिंदू कोड बील लागू झाले तसे बदल तिथे झाले नाहीत. एखाद्या धर्माच्या धर्म प्रथेला मागासलेले , रानटी असे हिणवून किंवा डिवचून बदल करण्याचा प्रयत्न झाला तर बदलाला विरोध होईल. मुस्लिमांना असे डीवचण्यात आनंद मानणाऱ्या हिंदुत्ववाद्यांनी थोडे मागे वळून पाहण्याची आणि आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे.


सर्वसाधारणपणे इस्लाम कट्टर आहे आणि हिंदू धर्म उदार आहे असे मानले जाते. इस्लामची कट्टरता इतर धर्माच्या विरोधात आहे आणि हिंदूची उदारता इतर धर्माबद्दल आहे यात नक्कीच तथ्य आहे. पण स्वधर्मीयांबद्दल हिंदूधर्म जेवढा अनुदार आणि अन्याय करणारा आहे तितका अन्यायी आणि अनुदार स्वधर्मियांबद्दल इस्लाम नाही हा फरक लक्षात घेतला पाहिजे. आता इस्लामी अतिरेकी स्वधर्मियाबद्दल अनुदार आणि अन्यायी वर्तन करीत आहेत आणि हिंदुत्ववादी मंडळी दुसऱ्या धर्मींयाबद्दलची आधीची उदारता संपविण्याचा सर्वशक्तीनिशी प्रयत्न करीत आहेत. पण हे ताजे बदल आहेत आणि ते कितपत टिकणारे  ठरतील हे आज सांगता येणार नाही. सांगायचा मुद्दा हा आहे की , ज्या धर्माला आपण कट्टर धर्म समजतो त्या इस्लाम धर्मात स्त्रीला हिंदूधर्मीय स्त्री पेक्षा अधिक अधिकार होते. स्त्री-शूद्रा बद्दल हिंदूपरंपरा  काय आहे याचा कोळसा इथे उगळण्याची गरज नाही. हिंदू कोड बील लागू झाले आणि हिंदू स्त्री बरीच मुक्त होवून पुढे गेली , मुस्लिम स्त्री आहे तिथेच राहून मागे पडली. ज्या हिंदू कोड बिलामुळे हिंदू स्त्रीच्या जीवनात आमुलाग्र बदल झाला त्याचे श्रेय पंडीत जवाहरलाल नेहरू आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना द्यावे लागेल. आज जी मंडळी समान नागरी कायद्याच्या नावाने उड्या मारीत आहेत आणि मुस्लिम न्याय्य बदलाला विरोध करीत आहेत असे चित्र रंगवीत आहेत ती मंडळी म्हणजे त्या विचारधारेची मंडळी हिंदूंच्या प्रचलित रूढी - परंपरेत बदल करण्याच्या प्रचंड विरोधात होती. आज मुस्लिमांचा त्यांच्यातील रूढी परंपरेच्या बदलाला जो विरोध दिसतो आहे त्यापेक्षा तीव्र विरोध या मंडळीनी केला होता. खरे तर हिंदू आणि मुस्लिमांच्या व्यक्तिगत कायद्यात बदल करून हक्कापासून वंचित स्त्रियांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्याचा प्रयत्न इंग्रजांनी आपल्या राजवटीतच सुरु केला होता. आजच्या हिंदुत्ववाद्यांच्या पूर्वजांनी प्रखर विरोध करून इंग्रजांचा प्रयत्न हाणून पाडला. मात्र मुस्लिम स्त्रियांना घटस्फोटाचा अधिकार देणारा कायदा मुस्लिमांचा फारसा विरोध न होता इंग्रज राजवटीत १९३९ सालीच संमत झाला. कायद्याने जो अधिकार मुस्लिम स्त्रीला १९३९ साली मिळाला तो अधिकार हिंदू स्त्रीला मिळायला १९५६ साल उजाडावे लागले. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हिंदू कोड बील सादर केले तेव्हा त्याला प्रचंड विरोध झाला होता आणि विरोधाची तीव्रता लक्षात घेवून पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांना माघार घ्यावी लागली होती. त्यामुळे नाराज झालेले डॉ. आंबेडकर राजीनामा देवून मंत्रीमंडळातून बाहेर पडले होते हा इतिहास आहे. शेवटी नेहरूंनी १९५२ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत हिंदू कोड बिलाचा मुद्दा मांडून लोकांचा कौल घेतला आणि टप्प्या टप्प्याने १९५६ पर्यंत ते बील संसदेत मंजूर करून घेतले. हिंदू कोड बिलाचे कायद्यात रुपांतर होवून तो अनेक वर्षापासून लागू असला तरी आजही त्या बद्दलचा सुप्त विरोध कायम आहे. स्त्रीचे कार्यक्षेत्र चूल आणि मुल आहे हे आजही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक ठासून सांगतात ते या सुप्त विरोधातून !


एकीकडे मुक्त झालेल्या हिंदू स्त्रीला चूल आणि मुल यात मर्यादित करण्याची इच्छा आणि दुसरीकडे तोंडी तलाकातून मुस्लिम स्त्री वरील अन्याय दूर करण्याचा उत्साह आज हिंदुत्ववाद्यात पाहायला मिळतो. समान नागरी कायद्याबाबतचा उत्साह दाखविण्यात येतो त्या मागचे कारण हेच आहे की कायद्याने आम्हाला वेसण घातली आणि मुस्लिम पुरुषांना रान मोकळे. त्यांना केव्हाही तलाक देता येतो , चार-चार बायका करता येतात ही सल त्या पाठीमागे आहे. शिवाय हाही गैरसमज आहेच की हिंदू कोड बील सर्वाना लागू करणे म्हणजे समान नागरी कायदा लागू करणे. पण ते तसे नाही. हिंदू धर्मातील अन्याय कारक रूढी , परंपरा आणि संकेत टाळून हिंदू धर्मियांना एका धाग्यात बांधणारा तो कायदा आहे. पण समान नागरी कायद्यासाठी हिंदू कोड बिलातील अनेक गोष्टी बदलतील हे हिंदूंच्या लक्षात येईल तेव्हा मुस्लिमांइतकाच हिंदू आणि अन्य धर्मियांचा विरोध होणार आहे.


 हा विरोध मावळण्यासाठी समान नागरी कायद्या संदर्भात दोन बाबीकडे सर्वांचे लक्ष वेधण्याची गरज आहे.  एक म्हणजे असा कायदा आज गोवा राज्यात अस्तित्वात आहे . गोवा पोर्तुगीजांच्या ताब्यात होता तेव्हा पोर्तुगीजांनी असा कायदा लागू केला. गोवा मुक्ती संग्रामा नंतर गोवा पोर्तुगीज राजवटीतून मुक्त होवून भारतीय संघराज्यात सामील झाला तेव्हा तोच कायदा इथे चालू राहिला. गोव्यात हिंदू , ख्रिस्ती आणि मुस्लिम जनसंख्या लक्षणीय आहे आणि तरीही कोणतीच अडचण न येता गोव्यात सर्व धर्मियांसाठी एकच कायदा १४५ वर्षापासून अंमलात आहे. 'गोवा फैमिली ला' या नावाचा तो कायदा आहे. मुस्लिमांसाठी गोव्यात शरीयतचा कायदा लागू व्हावा यासाठी गोवा बाहेरील मुसलमानांनी प्रयत्न केले होते. पण गोव्यातील मुस्लीमानीच अशा बदलाला विरोध करून तो प्रयत्न हाणून पाडला होता. तेव्हा समान नागरी कायद्याचा आदर्श आज आपल्यासमोर गोवा राज्याने घालून दिलेला आहे.  दुसरी बाब म्हणजे ज्याला समान नागरी कायद्याचा गाभा म्हणता येईल असा  १९५४ चा विवाह विषयक विशेष कायदा (स्पेशल मैरेज ऐक्ट,१९५४) देश पातळीवर अस्तित्वात आहे. फक्त तो स्वैच्छिक आहे. . ज्यांना खरोखर समान नागरी कायदा पाहिजे त्यांनी आपल्या धर्म पद्धतीने होणारे विवाह बंद करून या कायद्या अंतर्गत विवाह केले पाहिजेत. १९५४ चा विवाह विषयक कायदा स्विकारण्यासाठी आणि सर्वाना लागू करण्यासाठी सर्व धर्मीयांचे मन वळविता आले तर समान नागरी कायद्याच्या दिशेने पडलेले ते मोठे पाउल असेल. पण ते होत नाही तो पर्यंत प्रत्येक धर्माने आपले व्यक्तिगत कायदे घटनेतील तरतुदींना छेद देणारे नसतील हे आवर्जून पाहिले पाहिजे. हिंदू कोड बील हा असाच प्रयत्न होता. त्यामुळे हिंदू ऐक्याच्या दिशेने बरीच प्रगती झाली हे लक्षात घेतले तर मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यात अशाच सुधारणा झाल्या तर मुस्लिम ऐक्याच्या दिशेने पाउल पडेल. आज मुस्लिमांमध्ये शिया-सुन्नी , अहमदी-सुफी असे अनेक भेद आहेत. चालीरीती , पद्धती वेगळ्या आहेत.याच कारणाने एकाच धर्माचे असूनही एकमेकांच्या जीवावर उठले आहेत. तेव्हा या सर्वाना जोडणारा आणि घटना विरोधी नसणारा धार्मिक कायदा तयार करणे हे इस्लामच्या , मुस्लिमांच्या आणि देशाच्या हिताचे आहे. 

 तोंडी तलाक वर बंदी घालून स्त्री आणि पुरुष यांना समान न्याय देणारा तलाक कायदा मान्य करणे ही त्याची सुरुवात ठरणार आहे. ही सुधारणा मुस्लिम पर्सनल ला बोर्डाला करता येण्यासारखी आहे. पण केवळ पुरुषांची भरती असलेले हे बोर्ड स्त्रियांना न्याय देण्यास तयार नाही. त्यामुळे घटनात्मक न्यायालयाला यावर विचार करावा लागत आहे आणि सरकारला हस्तक्षेप करण्याची संधी मिळत आहे. हे नको असेल तर स्वत:हून सुधारणा करण्यासाठी मुस्लिम समाजाने पुढे आले पाहिजे.  तलाक कायद्यातील सुधारणेने मुस्लिम समाज मुल्ला-मौलवीच्या पकडीतून बऱ्याच अंशी मुक्त होईल आणि अशी मुक्ती ही काळाची गरज आहे.

-----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------------.