Wednesday, April 26, 2017

शेतकऱ्याच्या हातावर तुरी !

देशांतर्गत भाववाढ होवू नये आणि कल्लोळ माजवू शकणाऱ्या शहरी ग्राहकांना जास्त किंमत मोजावी लागू नये यासाठी सर्वच सरकारांनी शेतीमालाची निर्यात बंदी आणि आयातीला मुक्त परवाना हे धोरण राबविले आहे. या धोरणाच्या दहा पाउले पुढे जात मोदी सरकारने परदेशातील शेतीत गुंतवणूक करून तो माल भारतीय बाजारपेठेत ओतून शेतीमालाच्या भावावर नियंत्रण आणण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. केंद्र सरकारने तूर खरेदीतून अंग का काढून घेतले याचे उत्तर या धोरणात सापडते. 
------------------------------------------------------------


काही म्हणींचा अर्थ वाचून समजत नाही. म्हणीच्या संदर्भातील घटना डोळ्याने पाहिली, अनुभवली की मग डोक्यात लख्ख प्रकाश पडतो. अशा म्हणीपैकी एक म्हणजे हातावर तुरी देवून पसार होणे ! तूर उत्पादक शेतकऱ्याला बाजारात उघड्यावर टाकून मोदी आणि फडणवीस सरकार ज्या पद्धतीने पसार झाले ते पाहून अगदी निर्बुद्ध माणसालाही या म्हणीचा अर्थ समजला असेल. २-३ वर्षाच्या कोरड्या दुष्काळानंतर चांगला पाउस झाला . सरकारने कडधान्यासाठी इतर पिकांच्या तुलनेत अधिक हमीभाव जाहीर करून कडधान्ये पिकविण्यासाठी जोरदार जाहिरातबाजी केली. कापूस आणि सोयाबीन पिकात मार खात आलेला शेतकरी साहजिकच तूर पिकाकडे वळला. हवामानाची साथ मिळण्याचा दुर्मीळ योग आला आणि यावर्षी तुरीचे बम्पर पीक आले. देशात सातत्याने डाळीचा तुटवडा असल्याने यावर्षीच्या तुरीच्या हमीभावात ८ टक्क्याने वाढ करण्यात आली होती . शिवाय केंद्राने हमीभावापेक्षा अधिक ४२५ रुपयाचा बोनसही जाहीर केला. बोनसमुळे हमीभाव ५०५० रुपये झाला. केंद्र सरकारने सरकारचे आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रम्हण्यम यांच्या अध्यक्षतेखाली डाळ पिकांचे उत्पादन कसे वाढविता येईल याचा विचार आणि आराखडा तयार करण्यासाठी समिती नेमली होती. हमीभाव वाढविणे हाच डाळ पिकांचे उत्पादन वाढविण्याचा उपाय असल्याचे मान्य करून समितीने तुरी साठी २०१६-१७ च्या हंगामासाठी ६००० रुपये आणि २०१७-१८ च्या हंगामासाठी ७००० रुपये प्रती क्विंटल हमीभाव घोषित करण्याची शिफारस केली होती. या शिफारसी बघता यावर्षीच्या हंगामासाठी जाहीर केलेला हमीभाव समाधानकारक म्हणता येणार नाही. पण तुरीचे पीक चांगले आल्याने या हमीभावात खर्चाची तोंडमिळवणी होईल असे मानून शेतकऱ्यांनी घोषित हमीभावाबद्दल फारसी कुरकुर केली नाही. चांगले पीक येणे शेतकऱ्याच्या कधीच फायद्याचे ठरत नाही याचा अनुभव तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना आला. बाजार समित्यात विक्रीसाठी आलेली तूर बघूनच सरकारची पाचावर धारण बसली. एकीकडे शेवटचा दाणा असे पर्यंत खरेदी करण्याची घोषणा करायची आणि दुसरीकडे बारदाना नाही या सबबी खाली  तूर खरेदी लांबवायची किंवा शेतकरी आक्रमक झाल्याचे कारण देवून अनेक ठिकाणी तूर खरेदी थांबवायची अशी नाटके सुरु झाली . एकीकडे खरेदीची डेडलाईन घोषित करायची आणि दुसरीकडे मधेच तकलादू कारणासाठी खरेदी थांबवायची असा खेळ सरकारने केला. एकदा बाजारात आणलेली तूर खरेदी बंद म्हणून थांबणे किंवा वापस घेवून जाणे परवडण्यासारखे नसल्याने जेव्हा जेव्हा सरकारने खरेदी बंद केली तेव्हा तेव्हा अनेक शेतकऱ्यांनी हमीभावाची आशा सोडून ४००० रुपये क्विंटल दराने व्यापाऱ्याला विकली. तूर भरून ठेवण्यासाठी आठवडा आठवडा साधा बारदाना या सरकारला उपलब्ध होत नसेल तर हे सरकार कार्यक्षम नाही हे तरी सिद्ध होते किंवा सरकार आपली सगळी कार्यक्षमता व्यापाऱ्याच्या भलाईसाठी वापरत आहे असा त्याचा अर्थ होतो. फडणवीस सरकारचा एकूण कारभार बघता एक नाही तर या दोन्ही शक्यता खऱ्या वाटतात. मते मिळविण्यात भरपूर कार्यक्षमता दाखविलेल्या फडणवीसांना कारभाराच्या बाबतीत मात्र काहीच कार्यक्षमता दाखविता आली नाही हे तूर प्रकरणाने सिद्ध केले आहे. जी काही थोडीफार कार्यक्षमता आहे तीचा उपयोग फडणवीसांनी शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून व्यापारी हितासाठी वापरली . तूर खरेदीचा खेळखंडोबा हा त्याचा पुरावा आहे.



तूर खरेदीचा खेळखंडोबा होण्यामागे सरकारची नियत हेच प्रमुख कारण असले तरी इतर कारणांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. कर्जमुक्ती प्रकरणात थेट उत्तर प्रदेशाचा अभ्यास करण्यात गोडी दाखविणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील तुरपीकाचा काहीच अभ्यास केला नव्हता हे आता स्पष्ट झाले आहे. त्याचमुळे अभूतपूर्व उत्पादनाची ढाल पुढे करून सरकार आपला बचाव करू पाहात आहे. तुरीचा पेरा किती झाला , पिकाची आणेवारी काय हे नेहमीचे तांत्रिक काम कधीच पूर्ण झाले होते. पण राज्यकर्त्यांना पिकाच्या आणेवारीचे महत्व फक्त दुष्काळाची घोषणा करावी लागू नये एवढ्यापुरते असते. पीक चांगले आले तर मध्यमवर्गीय आणि शहरी ग्राहकांचा रोष आता ओढवणार नाही या खुशीत राज्यकर्ते असतात. यापलीकडे पिका संदर्भात आपले काही कर्तव्य आहे याचे भान त्यांना नसते. कृषी मंत्रालय , पणन मंत्रालय आणि मुख्यमंत्री कार्यालय यांनी तूर पिकाचा आढावा घेवून उत्पादनाच्या अंदाजानुसार खरेदीची जय्यत तयारी ठेवली असती तर राज्यातील शेतकऱ्यांची झालेली ससेहोलपट आणि आर्थिक नुकसान टाळता आले असते. केंद्र सरकार किती तूर घेणार यासंबंधी बोलणी करून उर्वरित तूर खरेदीची तयारी राज्यसरकारने ठेवायला पाहिजे होती. पण आपली जबाबदारी केंद्रावर ढकलून फडणवीस सरकार मोकळे झाले. खरेतर तूर खरेदीची सगळी जबाबदारी राज्य सरकारची होती. केंद्र सरकारने कडधान्य उत्पादन वाढविण्याचे आवाहन केल्याने केंद्रावरही जबाबदारी होतीच. केंद्र व राज्य दोघांनीही खरेदीपासून पळ काढल्याने त्यांची डाळ पिकांना प्रोत्साहन देण्याची योजना  शेतकऱ्यांसाठी लबाडाचे आमंत्रण ठरले. केंद्र आणि राज्याकडे तूर खरेदीसाठी पैसा आणि यंत्रणा दोन्हीही असताना त्यांनी शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले याचा थेट संबंध सरकारच्या (कोणत्याही पक्षाच्या सरकारच्या) शेतीविषयक धोरणाशी आहे हे समजून घेण्याची गरज आहे.


शेतकऱ्याचे हित पाहण्यापेक्षा उद्योगाचे , मध्यमवर्गीय आणि शहरी ग्राहकाचे हित बघणे या धोरणाच्या केंद्रस्थानी आहे. यांच्या हित रक्षणासाठीच अत्यावश्यक वस्तूंचा कायदा आला. या कायद्यामुळे शेतीमालाच्या व्यापारावर अनेक जाचक निर्बंध आले. शेतीमालाच्या साठवणुकीवर बंधने आल्याने शेतीमालाच्या व्यापाऱ्यांनी ते साठविण्यासाठी गोदामे , शीतगृह आदींवर गुंतवणूक केली नाही. शेतीसाठी आवश्यक संरचना तयार करण्याकडे सरकारने लक्ष दिले नाही. शेतीसाठी खर्च करायला सरकारकडे पैसे नसतात या कारणाने शेतीमालाच्या साठवणुकीच्या पुरेशा सुविधा उभा राहिल्या नाहीत. दुसरीकडे आवश्यक वस्तूंच्या कायद्याने खाजगी गुंतवणूक रोखली. साठवणुकीची क्षमता संपल्याने सरकारने शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडले. जी काही थोडी बहुत साठवणुकीची क्षमता आहे ती आयात केल्या जाणाऱ्या शेतीमालासाठी राखून ठेवायला केंद्राचे प्राधान्य असल्याने मधेच खरेदी थांबविली हे दुसरे कारण आहे. देशांतर्गत शेतीमालाचे भाव वाढू नयेत यासाठी आयातीची तरतूद सरकारने दुसऱ्या राष्ट्राशी करारमदार करून आधीच करून ठेवली आहे. 'मेक इन इंडिया' हे मोदी सरकारचे धोरण असल्याचा मोठा गाजावाजा केला जातो. पण 'मेक इन इंडिया' हे फक्त इंडिया साठी आहे भारतासाठी नाही म्हणजे शेती उत्पादनासाठी नाही हे मोदी सरकारने आपल्या कृतीतून दाखवून दिले आहे. परदेशातील गुंतवणूकदारांनी भारतात गुंतवणूक करून भारतातच आपला उद्योग-व्यवसाय सुरु करावा हे मोदींच्या 'मेक इन इंडिया'चे मध्यवर्ती सूत्र आहे . पण शेतीप्रधान देशाच्या शेतीसाठी 'मेक इन इंडिया' नाही तर 'मेक इट आउट ऑफ इंडिया' हे मोदी सरकारचे धोरण आहे. म्हणजे भारतातील शेतीत गुंतवणूक वाढवून शेतीमालाचे उत्पादन वाढविण्यास प्रोत्साहन देण्या ऐवजी दुसऱ्या देशाच्या शेतीत भारत सरकारने आणि भारतीय व्यावसायिक व उद्योगपतीनी गुंतवणूक करून तिथे शेतीमालाचे उत्पादन करायचे आणि तो माल भारतात आयात करून भारतातील शेतकऱ्याच्या शेतीमालाचा भाव नियंत्रणात ठेवायचा हे मोदी सरकारचे अधिकृत धोरण आहे. तसे तर देशांतर्गत भाववाढ होवू नये आणि बोलक्या शहरी ग्राहकांना जास्त किंमत मोजावी लागू नये यासाठी सर्वच सरकारांनी शेतकऱ्यांच्या विरुद्ध शेतीमालाची निर्यात बंदी आणि आयातीला मुक्त परवाना हे धोरण राबविले आहे. या धोरणाच्या दहा पाउले पुढे जात मोदी सरकारने परदेशातील शेतीत गुंतवणूक करून तो माल भारतीय बाजारपेठेत ओतून शेतीमालाच्या भावावर नियंत्रण आणण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. केंद्र सरकारने तूर खरेदीतून अंग का काढून घेतले याचे उत्तर या धोरणात सापडते.


 दुष्काळाने मुख्यत: कोरडवाहू पीक असलेल्या कडधान्याची टंचाई निर्माण होवून डाळीचे भाव कडाडले तेव्हा सुखवस्तू ग्राहकांनी भाव कमी करण्यासाठी सरकारवर प्रचंड दबाव आणला. शहरी असंतोष राजकीयदृष्ट्या परवडणारा नसल्याने प्रधानमंत्री मोदींनी डाळींची टंचाई दूर करण्यासाठी आफ्रिकेचा दौरा काढला. गेल्यावर्षीच्या जुलै महिन्यात झालेल्या या दौऱ्यात प्रधानमंत्र्यांनी मोन्झाबिक या आफ्रिकी देशाशी डाळ आयातीचा १० वर्षाचा करार केला. या करारानुसार पहिल्यावर्षी १ लाख टन तर दुसऱ्यावर्षी २ लाख टन अशी वाढती आयात करणारा हा करार आहे. भारतात कितीही उत्पादन झाले तरी आता हा करार पाळणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे मोन्झाबिकहून आयात डाळीसाठी गोडाऊन राखून ठेवायचे की भारतीय तुरी साठी उपलब्ध करून द्यायचे असा प्रश्न केंद्र सरकार समोर पडला आणि यात केंद्र सरकारने पहिला पर्याय निवडून भारतीय शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडले आहे. मोन्झाबिकशी एवढा  करार करूनच मोदीजी थांबले नाही तर त्या देशात भारतीय गुंतवणुकीच्या आधारे 'करार शेती' करून कडधान्याचे उत्पादन घेण्याचा करारही केला. सरकारी तसेच खाजगी भारतीय गुंतवणूकीसाठी या करारामुळे मोन्झाबिकचे रान मोकळे झाले आहे. भारतीय शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले तर पुरून उरेल एवढे उत्पादन करण्याची भारतीय शेतकऱ्यात क्षमता आहे हे आधी अन्नधान्य उत्पादन वाढवून आणि आता तूर उत्पादन वाढवून शेतकऱ्यांनी दाखवून दिले आहे. पण भारतीय शेतकऱ्याचे सक्षमीकरण झाले तर आपल्या मालाची पुरेपूर किंमत वसूल करण्याची त्याच्यात क्षमता येईल आणि जास्त भाव द्यावे लागले तर शहरी ग्राहकात असंतोष निर्माण होईल हे ओळखून मोदी सरकारने परदेशात गुंतवणूक करण्याची 'दूरदृष्टी' दाखविली आहे. त्यासाठी त्यांचे मध्यमवर्गीय पाठीराखे तोंडभरून कौतुक करीत आहेत तर व्यावसायिक आणि उद्योगपती खुष आहेत. मध्यमवर्गीय खुष आहेत कारण आयातीमुळे देशात डाळीचे भाव पडतील. व्यापारी खुष आहेत कारण भारतात आवश्यक वस्तू कायद्यामुळे शेतमालाचा व्यापार करण्यात अडचण आहे ती अडचण मोन्झाबिकमध्ये येणार नाही. उद्योगपती खुष आहेत कारण त्यांना भारतीय कायद्यांमुळे शेतीत गुंतवणूक करण्यात सिलिंग आणि आवश्यक वस्तूंच्या कायद्यासारखे असणारे अडथळे मोन्झाबिक मध्ये येणार नाहीत. अदानी आणि टाटा सारख्या उद्योगपतींना यामुळे शेतीमालाच्या व्यापारात महत्वाची भूमिका बजावता येणार आहे. याचा भारतीय शेतकऱ्यावर काय परिणाम होणार आहे याची झलक तूर उत्पादकांचे झालेले हाल यातून मिळते. परदेशी शेतीत गुंतवणूक करण्यापेक्षा भारतीय शेतीत गुंतवणुकीचा मार्ग मोदी सरकारला कायद्याचे  आणि प्रशासकीय व राजकीय अडथळे दूर करून करता आला असता. पण त्यामुळे भारतीय शेतकरी राज्यकर्त्यांवर अवलंबून न राहता स्वतंत्र झाला असता. हेच राज्यकर्त्यांना नको आहे. केंद्र सरकारच्या नकारानंतर राज्यसरकारने पुन्हा तूर खरेदीचे नाटक सुरु केले असले तरी हा निर्णय शेतकऱ्याच्या तोंडाला पाने पुसणाराच ठरणार आहे. कारण तूर खरेदी हा तांत्रिक वा आर्थिक प्रश्न नसून शेतीविषयक व्यापक धोरणाशी निगडीत समस्या आहे . धोरणे आणि कायदे बदलण्याची गरज असताना ती बदलण्याची सरकारची तयारी नाही. भारतीय शेती क्षेत्राचे हेच दुखणे आहे.


--------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------------------------------

Wednesday, April 19, 2017

काश्मीर पेटवायला हजारो हात , विझवायला कोणी नाही !

 काश्मीरमधील चिघळलेली परिस्थिती सत्ताधारी भाजपला देशात इतरत्र होणाऱ्या निवडणुकीसाठी भरघोस मत देणारी ठरत असल्याने ती शांत करण्यासाठी भाजप सरकार काहीच पाऊले उचलायला तयार नाही. काश्मीरची चिंता करण्या ऐवजी भाजप पंचायत ते पार्लमेंट अशी सत्ता काबीज करण्यात मश्गुल आहे. रोम जळत असताना निरो फिडल वाजवीत होता तसेच सत्ताधारी पक्षाचे नेते काश्मीर बाबत करीत आहेत.
-----------------------------------------------------------------------



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एका अर्थाने भाग्यशाली आहेत. त्यांचे सक्रिय समर्थन करणारा मोठा समूह प्रत्येक निर्णयात त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहात आला आहे. पचायला अवघड असलेल्या निर्णयात देखील ! ते सत्तेत आले त्यामागे अण्णा आंदोलनाने भ्रष्टाचारावर देशातले तापविलेले वातावरण जसे कारणीभूत होते तसेच पाकिस्तानच्या सततच्या कुरापती हे देखील तितकेच महत्वाचे कारण होते. जम्मू-काश्मिर मधील सततची अशांती या कुरापतीचा भाग असून पाकिस्तानला धडा शिकविल्याशिवाय तेथील परिस्थिती सुधारणार नाही अशी आपल्या देशात सर्वव्यापी भावना आहे. पाकिस्तानला धडा शिकवायचा तर मनमोहनसिंग कुचकामी आहेत, त्यासाठी नरेंद्र मोदी सारखे खंबीर राज्यकर्ते हवेत ही भावना मोदींना लोकसभा निवडणुकीत मोठा विजय मिळवून देण्यात आणि प्रधानमंत्री बनविण्यात बऱ्याच अंशी कारणीभूत होती. त्यामुळे सत्तेत येतांना शपथविधी प्रसंगी पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ यांना शपथविधी समारंभासाठी मोदींनी आमंत्रित केले हा त्यांच्या समर्थकासाठी धक्का होता. पण मोदी जे करतील ते बरोबरच असणार या विश्वासाने समर्थक लगेच सावरले आणि नवाज शरीफ यांना बोलावल्याने सीमा आणि काश्मिर शांत होईल असे समर्थन करू लागलेत. त्यानंतर अफगाणिस्तानातून परतताना मोदींनी पूर्वनियोजित कार्यक्रम नसताना वाट वाकडी करून नवाज शरीफ यांची सदिच्छा भेट घेऊन सर्वाना आश्चर्यचकित केले. नवाज शरीफ याना शपविधी समारोहासाठी सन्मानाने आमंत्रित करणे काय किंवा अचानक पाकिस्तानात विमान उतरवून त्यांची भेट घेणे काय ही दोन्ही पाऊले चांगल्या मुत्सद्देगिरीची होती. दुसऱ्या कोणत्याही प्रधानमंत्र्यांची ही कृती भारतात प्रचंड टीकेला पात्र ठरली असती. मोदींच्या कट्टर समर्थकांसाठी ही कडू गुट्टी असली तरी शहाण्या बाळासारखी त्यांनी पचवून समर्थनात कमी येऊ दिली नाही. भारत-पाक संबंध सुरळीत होण्यात भारतीय जनमत आणि पाकिस्तानचे लष्कर हे दोन प्रमुख अडसर आहेत. मोदींमुळे संबंध सुरळीत करण्यातील भारतीय जनमताचा अडथळा बऱ्याच प्रमाणात दूर झाला होता. पण पाकिस्तानातील लष्कराला हे संबंध सुरळीत होऊ द्यायचे नसल्याने आणि पाक सरकारचे तेथील लष्करावर नियंत्रण नसल्याने मोदींच्या मुत्सद्देगिरीला यश आले नाही हा भाग वेगळा. संबंध सुरळीत होऊ द्यायचे नसल्याने पाक लष्कराच्या कुरापती वाढल्या. असे असले तरी जम्मू-काश्मिर मधील जनतेला मोदी राजवटीत काश्मीर प्रश्न सुटेल अशी आशा वाटू लागली होती. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत आतंकवादी आणि फुटीरतावादी या दोहोंच्या बहिष्कार आवाहनाला प्रतिसाद न देता काश्मिर खोऱ्यातील जनतेने निवडणुकीत उत्साहाने भाग घेतला होता. त्यावेळी ६५ टक्के असे अभूतपूर्व मतदान झाले होते. पण नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकीवर काश्मिर खोऱ्यातील जनतेने निवडणुकीवर बहिष्कारच टाकला असे नाही तर रस्त्यावर उतरून निवडणुकीला विरोध केला. या निवडणुकीत अवघे ७ टक्के इतके मतदान होऊन निच्चांक प्रस्थापित झाला. मागच्या लोकसभा निवडणुकीत दारुण पराभव झालेल्या फारुख अब्दुल्लांचा या पोटनिवडणुकीत विजय झाला. यातून सध्याच्या राज्य व केंद्र सरकारवरची नाराजीच प्रकट झाली असे नाही तर मोदींच्या सत्ताग्रहणा नंतर निर्माण झालेल्या आशेचे निराशेतच नाही तर मोठ्या असंतोषात रूपांतर झाल्याचे चिंताजनक वास्तव समोर आले आहे.


काश्मिरात मुफ्ती मोहम्मद यांच्या पीडीपी पक्षा सोबत सरकार स्थापन करण्याचा कठीण निर्णय प्रधानमंत्री मोदी यांनी लीलया घेतला. मात्र जम्मू-काश्मिर संबंधातील हा प्रधानमंत्र्याचा शेवटचा राजकीय निर्णय ठरला.  या सरकारला जनतेशी संवाद साधण्यात आणि विकासकामाना गती देण्यात सपशेल अपयश आल्याने जम्मू-काश्मिरातील राजकीय प्रक्रिया एक प्रकारे ठप्प झाली. त्यामुळे तेथील परिस्थिती हाताळण्याचा सर्व भार नेहमीप्रमाणे लष्करावर आला. पाकिस्तान आणि त्याच्या लष्करासाठी नव्याने असंतोष निर्माण करण्याची ही संधी होती. लष्कराला जास्त अधिकार देणारा कायदा रद्द व्हावा ही काश्मिरी जनतेची आधीपासून मागणी होतीच. निवडणुकीद्वारे प्रस्थापित सरकारातील घटक असलेल्या पीडीपीची पण ही मुख्य मागणी राहात आली आहे. पण पीडीपीच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या सरकारला राज्यात संवाद आणि राजकीय प्रक्रिया सुरळीत करण्यात अपयश आल्याने सेनेची सक्रियता अपरिहार्य ठरली. सीमा पल्याड पाक लष्कराने आपली सक्रियता वाढवून कुरापतीत वाढ केली. काश्मिरातील सरकार आणि जनता यांच्यात संवाद ठप्प असल्याने भारतीय लष्करा विरोधात असंतोष निर्माण करणे पाकिस्तानला सहज शक्य झाले. यातून लष्कर आणि जनता यांच्यातील चकमकीत वाढ झाली. पाकिस्तानच्या कुरापतींना उत्तर म्हणून सर्जिकल स्ट्राईक झाला. अर्थात सर्जिकल स्ट्राईक हा पाकिस्तानच्या वाढत्या कारवाया समोर नरेंद्र मोदी सरकार हतबल असल्याची भावना वाढू लागल्याने त्याला छेद देण्यासाठी करणे भाग पडले. यामुळे पाकिस्तानला चांगला धडा मिळाला आणि पुन्हा कुरापत काढण्याची तो हिम्मत करणार नाही असे वातावरण निर्माण करण्यात आले. भाबड्या जनतेने विश्वासही ठेवला. नंतर काही दिवसांनी नोटबंदीची घोषणा करताना पाकिस्तान बनावट भारतीय चलनाद्वारे काश्मिरात आतंकवादी कारवायांना खतपाणी घालीत असल्याने त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी चलन रद्द करण्याचे हेही एक महत्वाचे कारण असल्याचे प्रधानमंत्र्यांनी नमूद केले होते. सर्जिकल स्ट्राईकमुळे पाकिस्तानला धडा मिळाला आणि त्याची आगळीक कमी झाली हा जो प्रचार करण्यात आला त्यात काही दम नसल्याचे नोटबंदीची घोषणा करताना प्रधानमंत्री जे काही बोलले त्यावरून स्पष्ट झाले. नोटबंदीनंतर पुन्हा सर्जिकल स्ट्राईक सारखाच प्रचार करण्यात आला. नोटबंदीनंतर पाकिस्तानकडे असलेले बनावट भारतीय चलन निरुपयोगी झाले आणि काश्मिरातील लोकांना द्यायला त्याचे जवळ पैसे नसल्याने सुरक्षा दलावर झालेली दगडफेक थांबली असा प्रचार सुरु झाला. तशा बातम्या झळकल्या आणि भारतीय जनमानस आनंदी आणि प्रसन्न झाले. प्रत्यक्षात तिथली परिस्थिती चिघळत होती हे तिथे घडत असलेल्या ताज्या घटनांनी सिद्ध केले आहे.


आपण मात्र सर्जिकल स्ट्राईक आणि नोटबंदीमुळे आतंकवादाचे कंबरडे मोडले आणि काश्मिरातील असंतोष कमी झाला या भ्रमात राहिलो. या दोन्ही गोष्टीचा राजकीय लाभ प्रधानमंत्र्यांना झाला असला तरी दावा केल्या प्रमाणे काश्मिरातील परिस्थिती सुधारली नसून चिघळत चालली आहे. काश्मीरमधील चिघळलेली परिस्थिती सत्ताधारी भाजपला देशात इतरत्र होणाऱ्या निवडणुकीसाठी भरघोस मत देणारी ठरत असल्याने ती शांत करण्यासाठी भाजप सरकार काहीच पाऊले उचलायला तयार नाही. काश्मीरची चिंता करण्या ऐवजी भाजप पंचायत ते पार्लमेंट अशी सत्ता काबीज करण्यात मश्गुल आहे. रोम जळत असताना निरो फिडल वाजवीत होता तसेच सत्ताधारी पक्षाचे नेते काश्मीर बाबत करीत आहेत. काश्मीर चिघळण्यात पक्षहित असेलही पण राष्ट्रहित नक्कीच नाही. सरकारला चांगलेच माहित आहे की काश्मीर कितीही चिघळले तरी आपले लष्कर कोणत्याही परिस्थितीत काश्मीर हातचे जाऊ देणार नाही. त्यामुळेच काश्मीर लष्कराच्या भरवशावर सोडून भाजप नेते देशभर सत्ता काबीज करण्यात मश्गुल आहेत. पण जेव्हा जेव्हा लष्कराच्या बळावरच परिस्थिती हाताळण्याचा प्रयत्न झाला तेव्हा तेव्हा तिथली परिस्थिती जास्त चिघळली हा इतिहास आहे. राजीव गांधींच्या काळात असे घडले. भाजपच्या पसंतीचा राज्यपाल विश्वनाथप्रताप सिंग यांच्या काळात दिला तेव्हाही हे घडले आणि २०१०-११ साली मनमोहनसिंग यांच्या काळातही झाले. चिघळलेली परिस्थिती काबूत आणण्यासाठी प्रत्येकवेळी नागरी आणि राजकीय उपाययोजना कराव्या लागल्या. आता तर कधी नव्हे इतकी परिस्थिती चिघळली आहे आणि मोदी सरकार आपल्याला काही देणेघेणे नाही असे वागून राजकीय फायदा उचलण्याचा प्रयत्न करीत आहे. कारण काश्मीर मधील असंतोषावर उपाययोजना करण्यापेक्षा तो जोर जबरदस्तीने संपविल्याने  देशाच्या इतर भागात लोकप्रियता वाढते.  राज्यसरकार तर खंदकात बसून स्वत:चे संरक्षण करीत आहे. परिणामी लष्कर आणि काश्मिरी जनता आमनेसामने आहेत. सरकारी आदेशाशिवाय लष्कर बराकीत परत जाणार नाही आणि घरात जाण्याचा सरकारी आदेश तेथील जनता विशेषतः तेथील युवक आणि विद्यार्थी ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नाही. अशा परिस्थितीत जे घडणे शक्य आहे तेच तिथे घडत आहे. दगडफेक-बळाचा वापर-पुन्हा दगडफेक असे चक्र तिथे अव्याहत सुरु आहे. गेल्या कित्येक महिन्यापासून जनजीवन ठप्प आहे. सरकार ठप्प आहे. सरकारी यंत्रणा ठप्प आहे. सरकार आणि सरकारी यंत्रणेवरचा खर्च सुरु आहे. विकासकामे ठप्प आहेत. विकासकामात गुंतलेला पैसे वाया चालला आहे. उपलब्ध रोजगार बंद झाला. नव्या रोजगाराचा प्रश्नच नाही. अशा वातावरणात मोठ्या संख्येने युवक-विद्यार्थी रस्त्यावर उतरला नाही तर नवल. आणि अशा युवक विद्यार्थ्यांवर बळाचा वापर करण्याशिवाय लष्कर तरी दुसरे काय करू शकते.  संवाद आणि राजकीय उपाययोजनाचे आपले कर्तव्य पार पाडण्या ऐवजी सरकार लष्कराचे प्राण आणि प्रतिष्ठा पणाला लावीत आहे.


जनतेच्या पातळीवर तर सगळा आनंदी आनंद आहे.  काश्मीरची जनता शत्रूराष्ट्रातील जनता आहे असे उर्वरित देशवासी समजत आहेत तर देशात उसळलेला उग्र हिंदुत्ववाद पाहून काश्मीरची जनता आपल्याला भारतात राहायचे नाही असे बोलून दाखवीत आहे. उग्र हिंदुत्वामुळे देशातील मुसलमानांना ज्या अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे , काही ठिकाणी प्राणघातक हल्लेही झाले आहेत यामुळेही काश्मिरी जनता विचलित झाली आहे. ३७० व्या कलमान्वये अभिप्रेत स्वायत्तता तर मिळतच नाही , पण ज्या धर्मनिरपेक्ष भारतावर आपण विश्वास ठेवला तो भारत बदलतो आहे आणि हे देखील काश्मिरी जनतेचा अविश्वास आणि अस्वस्थता वाढण्यास कारणीभूत आहे. जो कोणी काश्मिरी जनतेची बाजू घेईल त्याला देशद्रोही ठरविले जात असल्याने देशातील कोणी काश्मीरच्या जनतेशी सहानुभूती व्यक्त करीत नाही. काश्मीर आणि उर्वरित जनता यांच्यातील संबंध आणि सौहार्द अगदी रसातळाला गेले आहे. काश्मीरचे फुटीरतावादी आणि देशातील हिंदुत्ववादी हे दोन्ही घटक जनतेत परस्पर संवादा ऐवजी परस्परात द्वेष निर्माण करण्यासाठी दिवस-रात्र मेहनत घेत आहेत. सध्या दोन्ही बाजूनी जे व्हिडीओ प्रचारित होत आहेत त्याचा उद्देश्य हाच आहे. काश्मिरी जनता आणि उर्वरित देशातील जनता ही कधीही जवळ येऊ शकणार नाही इतके त्यांच्यातील अंतर वाढविण्याचा प्रयत्न काश्मिरातील फुटीरतावादी आणि देशात सत्तेचे पाठबळ लाभलेले हिंदुत्ववादी करीत आहेत. दोन्ही ठिकाणच्या जनतेने त्यांचा हा कावा लक्षात घेऊन वेळीच आपल्यातील विवेकबुद्धी जागी केली पाहिजे. काश्मीरची परिस्थिती पूर्ण हाताबाहेर जाऊ नये असे वाटत असेल तर अशा विवेकी जनमताची गरज आहे. तिथल्या जनतेला भारतात राहायचे नसेल तर त्यांनी पाकिस्तानात निघून जावे हे म्हणणे उथळ आहे. त्यांना पाकिस्तानात जायचे असते तर ते १९४७ सालीच गेले असते. ३७० व्या कलमातील ज्या अटी - शर्तींनीशी ते भारतीय संघराज्यात सामील झाले त्याची पूर्तता होत नसल्याने त्यांच्यातील स्वातंत्र्याची भावना बळावली आहे. या भावनेला खतपाणी घालून पाकिस्तान त्यांना चिथावणी देत आहे. उद्या कर्नाटकातील सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या जनतेला कर्नाटक सरकारने कर्नाटकात राहायचे नसेल तर महाराष्ट्रात चालते व्हा असे म्हंटले तर आपल्याला चालणार आहे का ? हे चालणार नाही कारण भूभाग आणि तिथली जनता याचा भिन्न करता येणार नाही असा संबंध असतो. म्हणूनच काश्मीरचा भूभाग आणि काश्मीरची जनता याना वेगळे करता येत नाही. तसे वेगळे करण्याची खटपट करण्या ऐवजी त्यांच्या न्याय्य मागण्या आणि तक्रारी यांचे निराकरण करणेच राष्ट्रहिताचे आहे. काश्मीरची जनता आणि उर्वरित भारतातील जनता यांच्यातील बंधच शिल्लक नसल्याने फक्त लष्कराच्या बळावर काश्मीरचा भारताशी संबंध राहावा अशी दुर्दैवी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सत्ताधारी पक्ष ही परिस्थिती त्यांच्यासाठी फायद्याची असल्याने बदलू इच्छित नाही हे आता स्पष्ट झाले असल्याने जनतेकडून  काश्मीरला जोडून ठेवण्याचा पुढाकार आणि पराक्रम घडला पाहिजे.

-----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------------------------
  

Thursday, April 13, 2017

शेतकऱ्यांच्या संपाची कल्पना चांगली , पण ....

शेतीचा प्रश्न न सोडविताही मुबलक अन्नधान्य , भाजीपाला , फळफळावळे , दुध उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे शेतीप्रश्नात हात घालणे म्हणजे मध्यम आणि उच्च मध्यम वर्गीयांची नाराजी विनाकारण ओढवून घेण्यासारखे आहे. हा जो सुकाळ शेतकऱ्यांनी आपल्या कष्टाने निर्माण करून ठेवला आहे तो सुकाळ आपल्याच हाताने शेतकरी संपवीत नाहीत तोपर्यंत सरकारला शेतीप्रश्नात हात घालण्याची निकड वाटणार नाही.
------------------------------------------------------------------------------------

महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या सातबारा कोरा करण्याच्या चर्चेने मध्यवर्ती स्थान घेतले आहे. फार कमी वेळा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची दखल घेतली जाते, त्यांच्या प्रश्नांप्रती आस्था दर्शविली जाते. सत्तापक्ष आणि विरोधी पक्षात तर या प्रश्नावर आस्था दाखविण्याची चढाओढ लागली आहे. तसेही विरोधी पक्ष म्हणून काम करताना या प्रश्नांची तीव्रता जास्त जाणवत राहते. त्यासाठी यात्रा आयोजित केल्या जातात , मोर्चे काढले जातात , विधिमंडळाची अधिवेशने बंद पाडली जातात. फडणवीस विरोधीपक्ष नेते असताना असे करण्यात आघाडीवर होते. आज विरोधी पक्ष बनलेले कालचे सत्ताधारी आजच्या मुख्यमंत्र्याचाच कित्ता गिरवीत आहेत. आपण सत्तेत असताना हे का केले नाही किंवा करू शकलो नाही याबद्दल ते चकार शब्द काढीत नाहीत. शेतकऱ्यांच्या ज्या मागण्या आपण आज रेटण्याचा प्रयत्न करीत आहोत त्याकडे आपल्या कार्यकाळात आपण लक्ष दिले नाही याची खंत किंवा पश्चाताप कालच्या सत्ताधाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर दिसत नाही. आपण विरोधी पक्षात असताना काय बोलत होतो , काय मागण्या करीत होतो आणि कशासाठी आपण संघर्ष यात्रा काढल्यात याचा संपूर्ण विसर आजच्या सत्ताधाऱ्यांना पडला आहे. विरोधी पक्षात असताना सातबारा कोरा करण्याची मागणी करण्यात कधीही न थकणाऱ्या देवेंद्र फडणवीसांना सत्तेत येताच कर्ज माफ केल्याने काहीही होणार नाही याचा साक्षात्कार झाला आहे. तरीही कर्जमुक्त करायचेच तर ते योग्य वेळी करू म्हणतात. त्यांना शेतकऱ्यांना आत्महत्यांपासून परावृत्त करण्यासाठी कर्जमुक्त करायचे नाही. मते मिळविण्यासाठी कर्जमुक्त करायचे असल्याने निवडणूक वर्षात कर्जमुक्त करण्याची त्यांची मनीषा लपून राहिली नाही. शेतकऱ्याला कर्जमुक्त केल्याने काहीही साध्य होणार नाही हे कोणाहीपेक्षा शेतकऱ्यांना अधिक चांगले कळते. फडणवीस बाबाला याचा झालेला साक्षात्कार मतलबी आहे.


शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची मागणी कधीच नव्हती. आपल्या उत्पादनाला फायदेशीर किंमत मिळावी हीच छोट्या शेतकऱ्यांची  मागणी राहिली आहे. अशी फायदेशीर किंमत मिळत नाही म्हणून शेतकरी नादार झाला आहे. त्याला कर्जफेड करणे अशक्य आहे. तरी तो कर्जमाफी न मागता कर्ज फेडता येत नाही यासाठी स्वत:लाच माफ करीत नाही . कर्ज फेडता येत नाही म्हणून तो स्वत:ला फाशीची शिक्षा सुनावून तात्काळ त्याची अंमलबजावणी करतो आणि कुटुंबाला जन्मठेप भोगण्यासाठी भाग पाडतो. त्याची मागणीच नसलेल्या मुद्द्यावर शहरी संभ्रांत वर्गाने आणि स्वत:ला तज्ज्ञ् समजणाऱ्या अक्कलखोरांनी अकलेचे जे तारे तोडले आहे त्यातून त्यांची शेतकऱ्याप्रती असलेल्या अनास्थेचे आणि शेतकऱ्या समोर असणाऱ्या संकटाचे अज्ञानच प्रकट होते. यावेळी उत्तर प्रदेश निवडणुकीतील विजयासाठी खुद्द प्रधानमंत्री मोदी यांनी कर्जमुक्तीचे पिल्लू आपल्या पोतडीतून बाहेर काढले. कर्जमुक्तीच्या मागणीला आज जे टोक आले आहे ते शेंदाड विरोधी पक्षामुळे नाही किंवा त्यांच्या अदखलपात्र संघटनांमुळेही नाही. प्रधानमंत्री त्याला कारण बनले आहे. उत्तर प्रदेशची निवडणूक संपली आणि प्रधानमंत्र्यासाठी हा प्रश्न संपला. उत्तरप्रदेशच्या शेतकऱ्याला कर्जमुक्ती दिली , मग महाराष्ट्रात का नाही आणि तशी ती देशातील सर्वच प्रांतातील शेतकऱ्यांना का नाही हा शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे. या प्रश्नाचे प्रधानमंत्र्यांसह कोणालाही उत्तर देण्याची गरज वाटत नाही. उत्तर प्रदेशच्या प्रत्येक निवडणूक सभेत प्रधानमंत्री पहिल्याच प्रदेश मंत्रीमंडळ बैठकीत उ.प्र.चा शेतकरी कर्जमुक्त केला जाईल असे सांगत होते तेव्हा रिझर्व्ह बँकेच्या प्रमुखाला त्यामुळे पतशिस्त बिघडेल हे सांगण्यासाठी तोंड उघडण्याची हिम्मत झाली नाही. स्टेट बँकेच्या प्रमुख अरुंधती भट्टाचार्य तेव्हा मूग (त्या मूग कसल्या गिळतात! तेव्हा मॅगी गिळून म्हणणे जास्त समर्पक होईल.) गिळून बसल्या होत्या. तेव्हा कर्जमुक्तीच्या प्रश्नावर विद्वानांनी शेतकऱ्यांना उपदेश करण्या ऐवजी प्रधानमंत्र्याचे समुपदेशन करायला पाहिजे होते. फडणवीसांनी देखील कर्जमुक्तीने काही साध्य होणार नाही हा त्यांना झालेला साक्षात्कार प्रधानमंत्र्यापुढे प्रकट करायला पाहिजे होता.


शहरी सभ्य समाजाने शेतीच्या आपल्या ज्ञानाची मुठ झाकून ठेवलेलीच बरी. शेतकऱ्यांना कर्जमाफ करणे म्हणजे 'प्रामाणिक' करदात्यांच्या पैशावर दरोडा घालण्यासारखे आहे असे अकलेचे तारे तोडू नयेत. या देशात कर भरणारे तेच नाहीत. आणि प्रत्यक्ष कर म्हणजेच कर नाही. अप्रत्यक्ष कर सगळेच भारतात.अगदी सर्वहारा वर्गाला हा कर चुकत नाही. देशाचा कारभार प्रत्यक्ष करावर नाही तर अशा अप्रत्यक्ष करावर चालतो . दरोडेखोर शेतकरी नाही तर तुम्ही आहात आणि तुमच्या कलाने घेणारे , तुमच्या तालावर नाचणारे सरकार आहे. शहरी सभ्य समाजाला शेतीमालावर कमी आणि चैनीवर जास्त उधळपट्टी करता यावी , चैनीच्या वस्तू निर्माण करणारे उद्योग तयार व्हावेत म्हणून शेतीमालास भाव कमी देवून शेतकऱ्यास लुटण्याचा कार्यक्रम अव्याहत सुरु आहे. त्यामुळे शेतीव्यवसाय आजारी झाला आहे. उद्योग आजारी झाला तर त्याचे कर्ज माफ केले जाते. आजारातून उठावे यासाठी पुन्हा कर्ज दिले जाते. आज सगळा शेतीव्यवसाय आजारी आहे. निर्णय घेवून त्याचा सात बारा कोरा केला नाही तरी ते कर्ज वसूल होणार नाहीच. फक्त कर्ज बुडवायची त्याला सवय नसल्याने कर्जाच्या ओझ्याने तो आत्महत्येकडे वळतो. कोणत्याही शेतकरी संघटनेची सातबारा कोरा झाला की शेतकऱ्याचे प्रश्न सुटतील अशी भाबडी समजूत नाही. आत्महत्या थांबविण्याचा एक उपाय - एकमेव उपाय नव्हे - म्हणून सातबारा कोरा करण्याची त्यांची मागणी आहे. सातबारा कोरा केल्याने पतशिस्त बिघडणार असेल तर नका करू. उद्योगाच्या बाबतीत जे करता ते शेतीच्या बाबतीत करा. कर्जाची पुनर्रचना करा आणि नवे कर्ज उपलब्ध करा. पण सरकारला - कोणत्याही पक्षाच्या सरकारला - शेतीप्रश्न सोडविण्यात रस नाही. असा रस नसण्याचे कारण आहे. शेतीचा प्रश्न सोडवायचा म्हणजे शेतीमालाच्या भाववाढीत आडकाठी न आणणे किंवा शेतीमालाचे भाव पाडण्याची उपाययोजना न करणे. असे केले तर सभ्य आणि संपन्न समाज नाराज होतो. तो नाराज झाला की सत्ता गमवावी लागते. कांद्याचा भाव वाढला म्हणून आपल्या देशात सरकारे पडली आहेत. तेव्हा भाववाढीचा धोका सरकार पत्करायला तयार नाही. दुसरीकडे शेतीमालाचे भाव पडले तरी सरकार पडत नाही. त्यामुळे शेतीप्रश्न सोडविण्याची निकड आणि गरज सरकारांना वाटत नाही. शेतीचा प्रश्न न सोडविताही मुबलक अन्नधान्य , भाजीपाला , फळफळावळे , दुध उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे शेतीप्रश्नात हात घालणे म्हणजे मध्यम आणि उच्च मध्यम वर्गीयांची नाराजी विनाकारण ओढवून घेण्यासारखे आहे. हा जो सुकाळ शेतकऱ्यांनी आपल्या कष्टाने निर्माण करून ठेवला आहे तो सुकाळ आपल्याच हाताने शेतकरी संपवीत नाहीत तोपर्यंत सरकारला शेतीप्रश्नात हात घालण्याची निकड वाटणार नाही. सरकारचा तारणहार असलेल्या वर्गाला शेतीमालाच्या टंचाईचे चटके दिल्याशिवाय शेतकऱ्याना कोणी गांभीर्याने घेणार नाही. या दृष्टीने शेतकऱ्यांच्या संपाची जी कल्पना समोर आली आहे ती विचारणीय आहे. या कल्पनेतून शेतकऱ्यांचा एक नाविन्यपूर्ण आणि निर्णायक असा लढा उभा राहू शकतो.


शेतकऱ्यांचा संप ही इतर वर्गाच्या संपासारखी सहजसाध्य गोष्ट नाही. इतर वर्गात संप झाले तरी सहसा त्यांचे खायचे वांदे येत नाहीत. शेतकऱ्यांचे तसे नाही. कारण तग धरण्यासाठी त्यांच्या हाती शिल्लक पुंजी नाही. शेतीक्षेत्रात संप झालेत ते मुख्यत: शेतमजुरांचे. शेतमजुरांना रोजगार हमी सारखी पर्यायी कामे उपलब्ध असल्याने त्यांचे संप होवू शकले. शेतकऱ्यांच्या संपाची दोन उदाहरणे ज्ञात आहेत. नीळ न पिकविण्याचा चम्पारण (बिहार) मधील शेतकऱ्यांनी निर्धार केला होता. आता त्याला १०० वर्षे झालीत आणि त्याची शताब्दी साजरी होत आहे. आणि आता अगदी ४-५ वर्षापूर्वी अविभक्त आंध्रप्रदेशातील मोठ्या प्रमाणावर धान उत्पादन होते त्या  जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी धान न पिकविण्याचा निर्णय घेतला होता. ही उदाहरणे सोडली तर शेतकऱ्यांच्या संपाची उदाहरणे सापडत नाही. दुष्काळामुळे किंवा अतिवृष्टीमुळे संपूर्ण पीक बुडणे हे इतिहास काळापासून चालत आले आहे आणि वर्तमान त्याला अपवाद नाही. पण शेतीत पीक घेणारच नाही असा निर्धार शेतकऱ्यांनी केल्याचे उदाहरण दुर्मिळ आहे. महाराष्ट्रात शेतकरी संघटनेचा झंझावात सुरु असताना परभणी येथील अधिवेशनात शरद जोशींनी शेतकऱ्यांना फक्त आपल्या पुरते पिकविण्याचा सल्ला दिला होता. पण तेव्हा ते शेतकऱ्याच्या पचनी पडले नाही. आज शेतकरी स्वत:हून संपाचा विचार करू लागला याचे म्हणूनच अप्रूप आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील पुणतांबे परिसरातील शेतकऱ्यांनी येत्या हंगामात संप करण्याचा मनोदय व्यक्त केला आहे. अशा पाउलाचा परिणाम व्हायचा असेल तर सांगोपांग विचार करून , नीट अभ्यास करून आणि सरकारची कोंडी करण्याची रणनीती आखून पुढे गेले तर उपयोग आहे. उदाहरण द्यायचे झाले तर उद्या मराठवाडा भागातील सर्व शेतकऱ्यांनी संप पुकारला तर त्याचा शेतकऱ्या व्यतिरिक्त कोणत्याही समाजघटकांवर व सरकारवर देखील काहीही परिणाम होणार नाही. कारण बाजारपेठेवर परिणाम होईल असे विशिष्ट पीक मराठवाडा भागात होत नाही. मात्र बाजारपेठेवर परिणाम होईल आणि सभ्य समाजाच्या डोळ्यातून पाणी आणू शकेल असे उत्पादन नाशिक जिल्ह्यात कांद्याचे होते. त्यामुळे नाशिकच्या शेतकऱ्यांनी कांदा घेणार नाही असा निर्धार केला तर त्यांचा संप परिणामकारक ठरू शकतो. पश्चिम महाराष्ट्राने ऊस घेतला नाही तर एकूणच साखर उत्पादनावर परिणाम होवू शकतो. खऱ्या अर्थाने साखरेच्या बाबतीत कोंडी निर्माण करायची असेल तर उत्तरप्रदेशच्या ऊस उत्पादकांना संपात सामील करून घ्यावे लागेल. गव्हाच्या बाबतीत तर एकटा पंजाब सरकारचे नाक दाबू शकतो. तेव्हा सरसकट सगळ्या शेतकऱ्यांनी संपावर जाण्याची गरज नाही. शहरी वर्गासाठी विशेष गरजेची असलेली पीके - उदाहरणार्थ साखर , कांदे , तेल बिया , बटाटे , डाळी उत्पादन थांबविले तर योग्य त्या ठिकाणी आणि योग्य त्या लोकांना टोचून असंतोष निर्माण होईल. शेतकऱ्यांच्या असंतोषाला कोणी भिक घालत नाही. पण शहरी वर्गाचा असंतोष सरकारला परवडणार नाही . तसे तर कोणतेही उत्पादन जागतिक बाजारपेठेतून आणून गरजा पूर्ण करता येतात. पण यात वेळ जातो. टंचाई निर्माण होवून अव्यवस्था आणि असंतोष निर्माण व्हायचा तो होतोच. पण ५-१० गावच्या शेतकऱ्यांनी स्वयंस्फुर्तीने उचलावे असे संपाचे हत्यार नाही. बाजारपेठेवर कसा परिणाम करता येईल याचा विचार करून उचलायचे हे पाउल आहे. त्यासाठी देशभरातील शेतकरी संघटनांनी एकत्र येवून विचार विनिमय करून हा निर्णय घेतला तर शेतकरी चळवळीचे नवे पर्व सुरु होईल. तेव्हा शेतकरी संघटनांनी आपापल्या डबक्यात डराव डराव करीत बसणे सोडून एका व्यासपीठावर येवून संपाची डरकाळी फोडली पाहिजे. संप करायचा तर एकाच क्षेत्रातील अनेक संघटना एकत्र येतातच. शेतकरी संघटनांनी असे एकत्र येवून नव्या पर्वाला प्रारंभ केला पाहिजे.

----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि . यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------

Wednesday, April 5, 2017

पहिल्या शेतकरी सत्याग्रहाची शताब्दी !

भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम आणि शेतकऱ्यांची  लढाई  या दोहोंच्या दृष्टीने चंपारण सत्याग्रहाचे ऐतिहासिक महत्व आहे. चंपारण सत्याग्रहाने भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामाची दिशा आणि लढाईची पद्धत , लढाईचा आशय सूचित केला आणि नेतृत्व निश्चित केले तसेच शेतकरी आंदोलनाचा नवा मार्ग रूढ केला. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत चंपारणचा शेतकरी गुलामी विसरून ताठ मानेने उभा राहिला आणि इंग्रजांना मान तुकविण्यास भाग पाडले ही घटना शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्यासाठी कायम प्रेरणादायक ठरणारी आहे.
------------------------------------------------------------------


इतिहासात शेतकऱ्याचे अनेक उठाव झालेत. शेतकऱ्याच्या लुटीवरच अनेक तख्त प्रस्थापित झालेत आणि उलटले देखील. लुटीसाठी लढाया झाल्यात . अपवाद वगळले तर लुटीची व्यवस्था म्हणजेच राज्य हा सिद्धांत प्रस्थापित झाला. अपवादात्मक परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी लढाया करून स्वराज्य स्थापिले. छत्रपतींनी स्थापन केलेले स्वराज्य हे अशा अपवादाचे ठळक उदाहरण. एरव्ही दोन राजांच्या लढाईत शेतकऱ्यांचे मरण ठरलेलेच असायचे. शिवाजी महाराजांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांची म्हणजेच मावळ्यांची जशी प्रमुख भूमिका राहिली तशीच प्रमुख भूमिका इंग्रजांविरुद्धच्या लढाईत, स्वराज्य स्थापनेत शेतकऱ्यांची राहिली आहे. महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखालील  स्वातंत्र्य संग्रामाची सुरुवातच शेतकऱ्यांच्या सत्याग्रहाने झाली. या सत्याग्रहाला पुढच्या आठवड्यात १०० वर्षे पूर्ण होत आहेत. बिहार मधील चंपारण जिल्ह्यात या सत्याग्रहाचा प्रारंभ १९१७ च्या एप्रिल महिन्यात झाला होता. चंपारणला जाण्यासाठी गांधीजी १० एप्रिल १९१७ रोजी पाटणा शहरात दाखल झाले होते . त्यामुळे बिहार सरकारने येत्या १० एप्रिल पासून चंपारण सत्याग्रहाचे शताब्दी वर्ष साजरे करण्यासाठी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. प्रत्यक्ष चंपारण मध्ये मोतीहारी रेल्वे स्टेशनवर गांधींचे आगमन १५ एप्रिल रोजी झाले आणि त्यावेळी फारसे परिचित नसलेल्या गांधींच्या स्वागतासाठी आशेने आणि उत्साहाने शेकडो शेतकरी जमले होते. हाच चंपारण सत्याग्रहाचा प्रारंभ समजला जातो . भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम आणि शेतकऱ्यांची  लढाई  या दोहोंच्या दृष्टीने चंपारण सत्याग्रहाचे ऐतिहासिक महत्व आहे. चंपारण सत्याग्रहाने भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामाची दिशा आणि लढाईची पद्धत , लढाईचा आशय सूचित केला आणि नेतृत्व निश्चित केले तसेच शेतकरी आंदोलनाचा नवा मार्ग रूढ केला.

त्याकाळी चंपारण भागात शेतीमध्ये नीळ उत्पादनाची सक्ती करण्यात आली होती. वस्त्रोद्योगाचा  इंग्लंडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रारंभ आणि विस्तार झाला होता. त्या उद्योगासाठी डाय म्हणून नीळचा वापर होत असल्याने या उत्पादनाला इंग्लंड मध्ये मोठ्या प्रमाणावर मागणी होती. इंग्रजांनी शेतकऱ्यांच्या शेतीत काही भाग या उत्पादनासाठी राखीव ठेवण्याची सक्ती केली होती. बिहारमध्ये २० कठा म्हणजे १ एकर जमीन असे माप होते. २० कठा जमिनी पैकी प्रत्येक शेतकऱ्याला ३ कठा सुपीक जमीन नीळ उत्पादनासाठी राखून ठेवावे लागत होते. या पद्धतीला तीनकठीया असे म्हणत. या तीनकठिया जमिनीचे अत्यल्प भाडे इंग्रज देत आणि सगळे नीळ उत्पादन घेऊन जात. नीळ उत्पादनाची किंमत देण्याऐवजी स्वत:च ठरविलेले जमिनीचे अत्यल्प भाडे दिले जायचे. नीळ उत्पादन घेतल्यावर दुसरे पीक त्या जमिनीत घेण्यास मनाई होती. त्यामुळे तीनकठाई प्रथा वेठबिगारीच ठरली होती. शेतकऱ्याने नीळ उत्पादन करण्यास नकार दिला तर त्याला मारहाण केली जाई .शिवाय त्याच्याकडून इंग्रज प्रशासन दंड वसूल करीत असे. तीनकठीया पद्धतीमुळे अन्नधान्य उत्पादन कमी होऊन शेतकरी परिवारावर उपासमारीची पाळी येई. त्यामुळे नीळ उत्पादन सक्तीचे करणाऱ्या तीनकठीया पद्धती विरुद्ध त्याभागात मोठ्याप्रमाणावर असंतोष खदखदत होता. काही गावात या प्रथे विरुद्ध शेतकऱ्यांनी बंड देखील केले. पण इंग्रज प्रशासनाने ते कठोरपणे मोडून काढले होते. अगदी चंपारण सत्याग्रहा आधी १९१४ ला एका गावात तर १९१६ साली दुसऱ्या गावात बंड झाले होते. पण यातून असंतोष तेवढा प्रकट झाला. निष्पत्ती मात्र शून्य होती. १९१६ साली लखनौ येथे काँग्रेसचे ३१ वे अधिवेशन झाले त्यावेळी त्याभागातील शेतकरी कार्यकर्त्याने गांधीजींच्या कानावर शेतकऱ्याची दैना घालून गांधींना त्याभागात येऊन प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहण्याचे निमंत्रण दिले. त्याला प्रतिसाद देत गांधीजी चंपारणला गेले होते.
१०० वर्षांनंतरही चंपारणचा सत्याग्रह संदर्भहीन झाला नाही. ज्या दयनीय स्थितीत चंपारणचा शेतकरी  इंग्रजी अंमलात जगत होता, तशीच दयनीय परिस्थिती शेतकऱ्यांची स्वकीय राज्यकर्त्यांच्या अंमलात आजही आहे. उद्योगांची भरभराट व्हावी यासाठी कच्चा माल स्वस्तात लुटून नेण्याची परंपरा स्वातंत्र्यानंतरही खंडीत झाली नाही हे त्याचे कारण. राज्यकर्ते बदलले म्हणण्या पेक्षा राज्यकर्त्यांच्या कातडीचा रंग तेव्हढा बदलला असे म्हणणे वास्तवाला धरून होईल. गोरे गेले काळे आले पण शेती आणि शेतकऱ्याविषयीचे धोरण तेच राहिल्याने तीच दयनीय परिस्थिती आजही कायम आहे. त्या दयनीय परिस्थितील शेतकऱ्याला गांधींनी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत लढायला कसे तयार केले हा संदर्भ आज तितकाच महत्वाचा आहे. त्याच सोबत तेव्हाच्या राज्यकर्त्यांचा चंपारणच्या सत्याग्रहाला कसा प्रतिसाद होता हे पाहीले की  स्वकीय राज्यकर्त्यांच्या असंवेदनशीलतेवर झगझगीत प्रकाश  पडतो. खरे तर ज्याचा पहिला सत्याग्रह म्हणून इतिहासात नोंद झाली आहे तो कसा झाला हे पाहणे देखील तितकेच उद्बोधक आहे. गांधींनी किंवा शेतकऱ्यांनी कोणत्याही स्वरूपाचा प्रतिकार केला नाही आणि तरीही शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी तीनकठीया पद्धत इंग्रजांना रद्द करावी लागली. चंपारणला एकही मोर्चा निघाला नाही , उपोषण झाले नाही की शेतकरी देखील रस्त्यावर आले नाहीत आणि तरी या घटनेची पहिला सत्याग्रह म्हणून नोंद झाली हे विशेष ! गांधी शेतकऱ्यांकडे जात होते आणि शेतकऱ्यांच्या कैफियती ऐकत होते. शेतकरी गांधींकडे येत होते आणि आपबिती सांगत होते. या प्रक्रियेत इंग्रजांविषयी वाटणारी भीती नष्ट होऊन गेली  होती. इंग्रजांनी सुरुवातीला गांधींच्या हकालपट्टीचा प्रयत्न केला. गांधी तिथे पोचल्यावर त्यांना येणाऱ्या दुसऱ्या ट्रेनने चंपारण बाहेर जाण्याचा आदेश देण्यात आला. गांधींनी नकार दिला तेव्हा अटक करून त्यांना कोर्टापुढे उभे केले. जाणार असाल तर खटला रद्द करण्याचे आमिष इंग्रज न्यायधिशानी दाखविले. पण गांधीजी ठाम राहिले. शेतकऱ्यांनी कोर्टाबाहेर एवढी गर्दी केली की चळवळीच्या आशंकेनेच सरकारने आपला हद्दपारीचा आदेश मागे घेतला. गांधींनी चंपारण मध्ये लोकांना रस्त्यावर आणलेच नाही. उलट तिथल्या अल्प वास्तव्यात त्यांनी त्याभागात तीन शाळा सुरु केल्या. गांधींना लोकांचे मिळालेले समर्थन आणि साथ पाहूनच इंग्रजांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी समिती नेमली आणि त्या समितीत गांधींना देखील घेतले. समितीच्या शिफारसीनुसार एक वर्षाच्या आत तीनकठीया पद्धत रद्द करून नीळ उत्पादनाची सक्ती मागे घेण्यात आली .
इंग्रजांना शेतकऱ्यांच्या विरोधात कारवाईचे निमित्त नको म्हणून हे आंदोलन निव्वळ चंपारणच्या शेतकऱ्यांच्या समस्ये पुरतेच मर्यादित ठेवले . राजकीय स्वातंत्र्यासाठी हे आंदोलन नाही याची स्पष्ट शब्दात लोकांना जाणीव करून दिली. काँग्रेसने शेतकऱ्यांच्या समर्थनाचा ठराव तेवढा करावा अशी सूचना केली होती. परिणामी गांधींच्या चंपारण वास्तव्यात शेतकऱ्यांच्या समस्याच केंद्रस्थानी राहिल्या. इंग्रज राजवटी विरोधी आंदोलन असे स्वरूप आंदोलनाचे नसल्याने इंग्रज प्रशासन संभ्रमात पडले. समस्या सोडविल्या नाही तर मोठा उद्रेक होऊन इंग्रज राजवटी विरुद्ध असंतोष निर्माण होईल हे इंग्रजांच्या लक्षात आणून देण्या इतपत लोकांना आंदोलित करण्यात गांधींना यश आले. त्यामुळे प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मागण्या मंजूर करण्याकडे लक्ष दिले. स्वातंत्र्य संग्रामाशी चंपारणची समस्या न जोडण्याचे जाहीर करूनही परिणाम मात्र उलट झाला. शक्तिशाली इंग्रजांना लोकांना संघटित केले तरी झुकविता येते हा संदेश देशभर गेला. चंपारण मधील दरिद्री आणि दयनीय स्थितीत जगणाऱ्या शेतकऱ्यांपुढे इंग्रज झुकले या भावनेने स्वातंत्र्य संग्रामालाच नाही तर शेतकऱ्यांच्या आंदोलनालाही बळ मिळाले. चंपारण मधील घडणाऱ्या घटनांपासून प्रेरणा घेऊन गुजरात मधील खेड जिल्ह्यात सरदार पटेल , नरहरी पारीख आदींनी शेतसारा वाढी विरुद्ध आवाज उठविला. पुढे बार्डोलीचा सत्याग्रह पण झाला. स्वातंत्र्य संग्राम शेतकऱ्यांच्या मुक्तीचाही संग्राम बनण्यात चंपारणच्या सत्याग्रहाची निर्णायक भूमिका राहिली. शेतकऱ्यांनी स्वातंत्र्य संग्रामाला बळ दिले आणि स्वातंत्र्य संग्रामाने शेतकऱ्याला बळ दिले. पण स्वातंत्र्याची पहाट होत असतांनाच शेतकऱ्यांच्या पायात पुन्हा बेड्या पडल्या. स्वतंत्र भारतात शेती आणि शेतकऱ्यांविरुद्ध  कायदे करून या बेड्या घालण्यात आल्या. उष:काल होता होता काळरात्र झाली असे म्हणायची पाळी शेतकऱ्यांवर आली. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत चंपारणचा शेतकरी गुलामी विसरून ताठ मानेने उभा राहिला आणि इंग्रजांना मान तुकविण्यास भाग पाडले ही घटना शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्यासाठी कायम प्रेरणादायक ठरणारी आहे. त्यासाठी बिहारमध्येच नाही तर देशभरातील शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या पहिल्या सत्याग्रहाचे शताब्दी वर्षात स्मरण करून शताब्दी साजरी केली पाहिजे.
---------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
----------------------------------------------------------------------