Thursday, June 29, 2017

राजा उदार झाला , हाती कर्जमुक्तीचा भोपळा दिला !

आकड्यांचा घोळ करून सरकारने 'सरसकट' कर्ज दिलासा ३४००० कोटीचा जाहीर केला आहे. हे सगळे करताना सरकारने ज्या तारखेपर्यंतच्या कर्जात दिलासा देण्याची घोषणा केली आहे त्यामुळे तर सर्वाना 'सरसकट' सूट ऐवजी कर्जाच्या दिलाशातून सरकारने सर्व शेतकऱ्यांना 'सरसकट' वगळले असे म्हणणे वस्तुस्थितीला धरून होणार आहे. कारण सरकार २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात घेतलेल्या कर्जावर कोणालाही कोणतीही सूट देणार नाही !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------


उत्तर प्रदेश नंतर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कर्जात मोठा दिलासा देण्याची घोषणा फडणवीस सरकारने केली आहे. उत्तर प्रदेशात शेतकऱ्यांची संख्या महाराष्ट्रापेक्षा बरीच जास्त असल्याने आंशिक कर्जमुक्तीचा तिथला आकडा मोठा असणारच. उत्तर प्रदेशने १ लाखापर्यंत कर्जात दिलासा दिला आहे तर महाराष्ट्र सरकारने १ लाख ५० हजार रुपया पर्यंत दिलासा देण्याची घोषणा करून उत्तर प्रदेशचा आकडा गाठण्याचा प्रयत्न केला आहे. उत्तर प्रदेशच्या कर्जमुक्तीचा आकडा ३६ हजार कोटीचा आहे तर महाराष्ट्राचा ३४ हजार कोटीचा . महारष्ट्रातील शेतकरी संख्या लक्षात घेता आकडा किंचित कमी दिसत असला तरी कर्जातील दिलासा उत्तर प्रदेश पेक्षा सकृतदर्शनी मोठा आहे. कर्नाटक , पंजाब , आंध्र , तेलंगाना या राज्यांमध्ये देखील शेतकऱ्यांना कर्जात दिलासा देण्याचा प्रयत्न झाला आहे. पंजाब मध्ये प्रत्येकी २ लाखापर्यंत दिलासा देण्याची घोषणा झाली असली तरी तिथल्या कर्जमुक्तीचा एकूण आकडा महाराष्ट्राच्या बराच मागे आहे. त्यामुळे कर्जात दिलासा देणाऱ्या आकड्याच्या बाबतीत तरी महाराष्ट्र राज्याने सध्या आघाडी घेतली आहे असे म्हणता येईल. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्तर प्रदेशच्या घोषणेनंतर महाराष्ट्रात होणारी मागणी टाळण्याचा बराच प्रयत्न केला होता. कर्जमुक्तीतून फारसे काही निष्पन्न होणार नाही असा घोषा त्यांनी लावला होता. कर्जमुक्ती न देता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत घवघवीत यश मिळाल्याने त्याची राजकीय निकडही त्यांना भासत नव्हती. पण विरोधी पक्षांच्या शेतकरी यात्रेने आणि विरोधी पक्षांच्या यात्रेत सामील न होता खा.राजू शेट्टी आणि आ.बच्चू कडू यांनी काढलेल्या यात्रानी कर्जमुक्तीसाठी जमीन तयार झाली होती. विरोधी पक्षांची साथ न घेता अनपेक्षितपणे उभ्या राहिलेल्या शेतकरी आंदोलनाने कर्जमुक्तीची अपरिहार्यता मुख्यमंत्री व त्यांच्या सरकारच्या लक्षात आल्याने पाहू , बघू , अभ्यास करून ठरवू अशी उडवाउडवी करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना तातडीने निर्णय घेणे भाग पडले. याचे श्रेय विरोधी पक्षांना किंवा शेतकऱ्यांच्या संघटनांना मिळू नये यासाठी त्यांनी मध्यरात्री वाटाघाटी करून आंदोलनात फुट पाडण्याचा आणि आंदोलन संपविण्याचा प्रयत्न करतांना ५ एकर पर्यंत शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ३० हजार कोटीची कर्जमुक्ती जाहीर केली. त्यांचा हा प्रयत्न अंगलट येवून शेतकरी आंदोलन अधिक भडकल्याने त्यांना शेतकरी नेत्यांशी पुन्हा वाटाघाटी करणे भाग पडले. नंतर विरोधी पक्षांशी सल्लामसलत करून नव्याने ३४ हजार कोटी रुपयाचा कर्जात दिलासा देण्याची घोषणा केली. कर्जमुक्तीच्या आकड्याच्या बाबतीत त्यांनी देशात आघाडी घेतली आणि फार तर कर्जात १ लाखा पर्यंतची सूट मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त होत असताना फडणवीस यांनी 'सरसकट' १ लाख ५० हजार रुपया पर्यंतची कर्ज सवलत जाहीर करून टाळ्या घेतल्या. अभ्यासात वेळ घेतला तरी आपण चांगले गुण घेवून ही कठीण परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याच्या अविर्भावात पेढे वाटल्यासारखे राज्यभर पोस्टर लावून स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली. पण त्यांनी जाहीर केलेला कर्जमुक्तीचा आकडा आणि लाभ मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांची जाहीर केलेली संख्या आणि वरून सरसकट दीड लाखाचा दिलासा देण्याचा दावा याचा कुठेच ताळमेळ बसत नाही. फडणवीस गणितात कच्चे आहेत की शेतकऱ्यांना गणित काय कळते असे वाटून त्यांनी बेधडकपणे चुकीचे गणित मांडले हे कळायला मार्ग नाही. अभ्यास करण्याच्या नावावर त्यांनी घेतलेला वेळ हा प्रामाणिकपणे अभ्यास करून परीक्षा देण्यासाठी होता की बनवाबनवी करून उत्तीर्ण होण्याचे १०० मार्ग असे एखादे पुस्तक अभ्यासण्यासाठी त्यांनी वेळ घेतला असा प्रश्न पडण्यासारखी फडणवीसांची कर्जमुक्तीची योजना आहे.


१ जून पासून शेतकऱ्यांचा संप सुरु झाल्यानंतर दोन दिवसातच रात्रीच्या अंधारात वाटाघाटी करून जी घोषणा फडणवीसांनी केली होती त्यानुसार ५ एकरची मर्यादा घालून त्यांचा ७/१२ कोरा करण्यासाठी ३० हजार कोटी रकमेची कर्जमुक्ती जाहीर केली होती. याचा ४० लाख अल्प आणि छोट्या भू-धारकांना फायदा होणार असल्याचा दावा करण्यात आला होता. शेतकरी आंदोलकांनी सरकारचा हा निर्णय फेटाळून सरसकट सर्व शेतकऱ्यांना कर्जातून सूट मिळण्यासाठी आंदोलन चालू ठेवल्याने सरकारला पुन्हा वाटाघाटी करून 'सरसकट' कर्जात सवलत देण्यास 'तत्वश:' मान्यता देण्यात आली. अंतिम घोषणा करतांना मात्र 'तत्व' गुंडाळून 'सरसकट' दीड लाखापर्यंत कर्जात सूट देण्यासाठी ३४ हजार कोटी रुपयाच्या तरतुदीची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. अशी घोषणा करताना ८९ लाख शेतकऱ्यांना दीड लाखा पर्यंतची सूट मिळेल आणि यातील ४० लाख शेतकऱ्यांचा ७/१२ कोरा होईल असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. याशिवाय ज्यांनी कर्जाचा आधीच भरणा केला त्यांना जास्तीतजास्त २५ हजार रुपया पर्यंतचे अनुदान देण्याची घोषणा देखील त्यांनी केली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या आधी ३० हजार कोटी रुपयाची कर्जमुक्ती ५ एकर पर्यंतची जमीन असलेल्या ४० लाख शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केली होती. नव्या घोषणेत दिलासा मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या ४९ लाखाने वाढून ८९ लाख झाली आहे. म्हणजे आधीच्या संख्येत ४९ लाख शेतकऱ्यांची भर आणि आधीच्या आकड्यात फक्त ४००० कोटीची भर लक्षात घेतली तर फार खोलात न शिरता फडणवीस सरकारची बनवाबनवी उघड होते. खोलात शिरले तर सगळीच पोलखोल होते. निर्णयाच्या घोषणे नंतर सरकारने वृत्तपत्रातून दिलेली जाहिरात काळजी पूर्वक वाचली तर जाहिरातीनुसार ४० लाख छोट्या शेतकऱ्यावरील कर्ज दीड लाख किंवा त्याच्या आत असल्याने त्यांचा संपूर्ण ७/१२ कोरा होईल. उरलेल्या ४९ लाख शेतकऱ्यांवरील कर्ज दीड लाख रुपयापेक्षा अधिक असल्याने त्यांचा ७/१२ कोरा होणार नाही , पण दीड लाखाची सूट मिळेल. पण अशी दीड लाखाची सूट ४९ लाख शेतकऱ्यांना द्यायची झाली तर केवळ त्यासाठी ७३ हजार कोटी पेक्षा अधिक रक्कम लागेल. मग ३४ हजार कोटी रुपयात ४० लाख शेतकऱ्यांचा ७/१२ कोरा होवून ४९ लाख शेतकऱ्यांना दीड लाख पर्यंतची सूट मिळणे आणि यांच्याशिवाय कर्जभरणा केलेल्या शेतकऱ्यांना २५ हजारचे अनुदान याचा मेळ बसूच शकत नाही. सरकारचा दुसरा दावा असा आहे कि कर्जसवलतीतून सरकारी कर्मचारी, निर्वाचित लोकप्रतिनिधी, मोठे व्यापारी आणि इतर आयकरदाते अशा फक्त १० टक्के लोकांना वगळले आहे. राज्यातील एकूण शेतकऱ्यांची संख्या १ कोटी ३६ लाख आहे. सरकारचा अधिकृत दावा ८९ लाख शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा आहे. याचा अर्थ ३० टक्क्यापेक्षा अधिक शेतकरी कर्जसवलतीच्या बाहेर आहेत. हे ३० टक्क्यापेक्षा अधिक असलेले शेतकरी असे असतील ज्यांनी कर्ज घेतले नाही किंवा बँकेने ज्यांना कर्जासाठी अपात्र समजून कर्ज दिलेले नाही. तेव्हा असा सगळा आकड्यांचा घोळ करून सरकारने 'सरसकट' कर्ज दिलासा ३४००० कोटीचा जाहीर केला आहे. हे सगळे करताना सरकारने ज्या तारखेपर्यंतच्या कर्जात दिलासा देण्याची घोषणा केली आहे त्यामुळे तर सर्वाना 'सरसकट' सूट ऐवजी कर्जाच्या दिलाशातून सरकारने सर्व शेतकऱ्यांना 'सरसकट' वगळले असे म्हणणे वस्तुस्थितीला धरून होणार आहे. कारण सरकार २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात घेतलेल्या कर्जावर कोणालाही कोणतीही सूट देणार नाही !


गेल्यावर्षी पाउसपाणी चांगला झाल्याने पिके उत्तम आल्याने त्यावर्षीच्या कर्जात सूट देण्याची गरज नसल्याचे राज्यसरकारकडून सांगण्यात येत आहे. पण याच वर्षात नोटबंदी आणि चांगले पीक या दोन गोष्टीचा शेतकऱ्यांना दुष्काळी वर्षापेक्षा जास्त फटका बसला आहे. फटका नेहमीच बसतो पण हा फटका सहन करण्या सारखा नसल्यानेच शेतकरी रस्त्यावर उतरला होता. दुष्काळी वर्षात ११००० रुपये क्विंटल भावाने विकली गेलेली तूर सुगीच्या वर्षात ३ ते ४००० रुपये क्विंटलने विकावी लागली. कमी अधिक फरकाने सर्व शेतमालाच्या बाबतीत असेच घडले. दुध , फळे , भाजीपाला असे काहीही न सुटल्याने सर्व स्तरातील शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला. एवढा मोठा फटका बसल्यानंतर त्याची कर्जफेडीची क्षमता उरली नसणार हे जर राज्यसरकारला कळत नसेल तर त्याला शेती आणि शेतकऱ्यांबद्दल काही कळत नाही किंवा त्यांना शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याऐवजी दिलासा देण्याचे नाटक तेवढे करायचे आहे असेच म्हणावे लागेल. मागच्या वर्षाच्या कर्जातून सुटका होणार नसेल तर मग कोणाला सरकारी योजनेचा लाभ होणार आहे आणि कोणाचा ७/१२ कोरा होणार या प्रश्नाचे काय उत्तर असू शकते ?  ५ एकरच्या आतले फार कमी कोरडवाहू शेतकरी मध्यममुदतीचे कर्ज घेतात आणि मागितले तरी बँका त्यांना देत नाही. त्यांना मिळते ते पीककर्ज आणि दुसऱ्या हंगामासाठी कर्ज घ्यायचे तर आधीचे फेडावे लागते किंवा जुन्याचे नवे करावे लागते. २५-३० टक्के अल्पभूधारकांना हेही शक्य होत नाही आणि ते नव्या कर्जापासून वंचित थकबाकीदार राहतात. याचा अर्थ ७५ टक्के कोरडवाहू अल्पभूधारकांना सरकारच्या कर्जसवलतीचा अजिबात लाभ मिळणार नाही. २०१६ साली कर्ज न मिळालेले २०१५ चे थकबाकीदार तेवढे सवलतीस पात्र ठरतील. म्हणजे सरकारच्या अटीचा सर्वाधिक फटका अल्पभूधारक कोरडवाहू शेतकऱ्याला बसणार आहे. ओलिताच्या आणि फळबागांच्या शेतीसाठी साधारणपणे मध्यममुदतीचे कर्ज दिल्या किंवा घेतल्या जाते. या शेतकऱ्यांपैकी ज्यांनी आपले मध्यममुदतीचे कर्ज २०१५ मध्ये फेडून २०१६ मध्ये नवे कर्ज घेतले त्यांनाही घोषित कर्ज सवलतीचा लाभ मिळणार नाही. २०१६ मध्ये कर्ज न भेटलेल्या २०१५ पर्यंतच्या थकबाकीदारांचा ७/१२ तेवढा कोरा होणार आहे. जुने थकबाकीदार शेतकरी ३० टक्क्या पेक्षा जास्त असू शकत नाही. कारण कर्ज घेतल्याशिवाय शेती करता येत नाही आणि कर्ज दरवर्षीच घ्यावे लागत असल्याने थकबाकीदार राहून चालत नाही. म्हणजे फारतर २५ ते ३० टक्के थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्ज सवलतीचा लाभ मिळेल. यातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा बोजा तर सरासरीने दरडोई ५० हजार किंवा त्यापेक्षा कमीच असणार. याचा दुसरा अर्थ दीड लाख रुपयाची सूट मिळविणारे शेतकरी १० टक्के पेक्षा जास्त असणार नाहीत . त्यांच्याही बाबतीत ही दीड लाखाची सवलत मिळवायची असेल तर उरलेले कर्ज आधी भरले पाहिजे या जाचक अटीने त्यातील किमान निम्मे शेतकरी दीड लाखापासून वंचित राहण्याचीच अधिक शक्यता आहे. अशाप्रकारे सरकारच्या घोषित पद्धतीने कर्जाची सवलत मिळणार असेल तर त्यासाठी ३४००० कोटी रुपये लागणार नाहीत. १०-१५००० कोटी खर्चून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसून मोकळे होण्याचा सरकारचा हा डाव आहे. मागे मनमोहन सरकारने जी ७२००० कोटीची कर्ज सवलत जाहीर केली होती त्यातील प्रत्यक्षात ५२००० कोटीचेच वाटप झाले होते हे लक्षात घेतले तर फडणवीस सरकारने घातलेल्या अटी आणि शर्तीमुळे ३४००० कोटी पैकी फार कमी रकमेची कर्ज सवलत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या वाट्याला येईल असेच आजचे चित्र आहे.

हे चित्र बदलायचे असेल तर घोषित रकमेची कर्जसवलत शेतकऱ्यांना मिळेल या पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणण्याची गरज आहे. मूळ योजनेत दोन घटकांवर अन्याय झाला आहे. सरकारी पाहणी अहवाल असे अधिकृतपणे नमूद करतात कि , तीन पैकी एक म्हणजे १/३ अल्पभूधारक शेतकरी असे आहेत ज्यांची कर्जफेडीची क्षमता तपासून बँका त्यांना कर्जच देत नाहीत. अशा शेतकऱ्यांना सावकाराकडून कर्ज घ्यावे लागते किंवा नातेवाईकांकडून उधार-उसनवारीने पैसे घेवून शेती करावी लागते. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यात याच गटातील शेतकरी अधिक आहेत आणि याच गटाला कर्जसवलतीच्या घोषित रकमेपैकी एक छदामही मिळणार नाही. अन्याय झालेला दुसरा घटक आहे ज्याने कर्जाचा भरणा केला तो. त्याची क्षमता आहे म्हणून कर्ज भरणा केला असे सरकार मानत असेल तर मग इतर शेतकरी का भरू शकत नाही असा प्रश्न उपस्थित होईल. मुळात जे शेतकरी भरणा करतात तो प्रामुख्याने जुन्याचे नवे करणे असते किंवा मग अधिक रकमेचे नवे कर्ज मिळावे म्हणून किडूकमिडूक विकून किंवा उधार - उसनवारी करून पैसे भरीत असतात. त्यामुळे असे कर्जभरणा केलेले शेतकरीही सरकारने घोषित केलेल्या दीड लाखा पर्यंतच्या सवलतीचे हकदार आहेत. त्यांची २५ हजार रुपये अनुदान देवून बोळवण करणे हा त्या शेतकऱ्यावर अन्याय आहे. कर्जभरणा करण्याची अशी शिक्षा मिळत असेल तर भविष्यात कर्जभरणा करणारांची संख्या कमी होईल. तेव्हा या दोन्ही घटकांना कर्जसवलतीच्या योजनेत स्थान मिळायलाच हवे. आणखी दोन घटक उरतात. ज्यांनी स्वेच्छेने कर्ज घेतले नाही आणि ज्यांनी कर्ज घेतले पण आयकर धारक असल्याने त्यांना कर्ज सवलतीतून वगळले आहे. सरकारने हे दोन्ही घटक विचारात घेतले नाहीत कारण आपण कशासाठी कर्ज सवलत देत आहोत याबाबत सरकारचा गोंधळ आहे. शेतकऱ्याना वारंवार कर्ज सवलत द्यावी लागते , कमी पिकले तरी आणि जास्त पिकले तरी त्यांच्यात कर्जफेडीची क्षमता निर्माण होत नाही कारण बाजारात शेतीमालाला किफायतशीर भाव मिळत नाही. शेतीचा तोटा शेती करणाऱ्या सर्व घटकांना कमी अधिक प्रमाणात सहन करावा लागत असेल तर कर्ज सवलतीचे हकदार सर्वच शेतकरी आहेत. त्याचमुळे सरकारने आणि समाजाने कर्ज सवलतीवर होणारा खर्च हा शेतीमालाला किफायतशीर भाव मिळत नसल्याने देण्यात येणारे अनुदान समजले पाहिजे. कर्ज सवलत म्हणजे भाव मिळत नाही म्हणून दिले जाणारे अनुदान आहे हे एकदा मान्य केले की या अनुदानावर जे जे शेतीत पिकवतात त्या त्या सर्वांचा अधिकार आहे हे मान्य व्हायला अडचण जाणार नाही. याचे दोन फायदे आहेत. जे अल्पभूधारक आहेत ज्यांना कर्ज मिळतच नाही , त्यांना अनुदान मिळाले तर ते या अनुदानातून शेती शिवाय वेगळा व्यवसाय करू शकतील आणि आत्महत्येची पाळी त्यांचेवर येणार नाही. आयकरदात्याला देखील शेतीतील नुकसानभरपाई मिळाली तर त्याचा शेतीत गुंतवणूक वाढण्याकडे कल वाढून त्याचा शेतीव्यवसायाला फायदाच होईल. म्हणून सरकारने जाहीर केलेल्या कर्ज सवलतीच्या ३४००० कोटीकडे भाव न मिळाल्याच्या भरपाईपोटी आंशिक अनुदान म्हणून पाहिले पाहिजे आणि या अनुदानाचे कर्ज घेतलेल्या न घेतलेल्या सर्व शेतकऱ्यात न्याय वाटप झाले पाहिजे. ३४००० कोटीची घोषणा प्रत्यक्षात दहा-पंधरा हजार कोटीत गुंडाळण्याचा सरकारचा डाव हाणून पाडण्यासाठी असे करणे गरजेचे आहे. यापुढे शेतकरी संघटनांनी कर्जमुक्तीसाठी आंदोलन करण्या ऐवजी सरळ किफायतशीर भाव आणि खर्च यातील फरक मिळविण्यासाठीच आंदोलन केले पाहिजे. म्हणजे कर्जमुक्तीवर सरकार , रिझर्व्ह बँक , इतर बँका , माध्यमे आणि उच्चभ्रू समाज यांचे उपदेशाचे डोस पिण्याची वेळ शेतकऱ्यावर येणार नाही.


----------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------------------------------------

Friday, June 23, 2017

आणीबाणी नाही तरीही ... !


आणीबाणीने घटनेतील मुलभूत अधिकाराचे १९ वे कलम निष्प्रभ ठरविले होते आणि आताचे सरकार ते कलम निष्प्रभ ठरविण्यासाठी नव्या क्लुप्त्या वापरत आहे. जनावराच्या व्यापारावर सरसकट घालण्यात आलेले निर्बंध हे त्याचे ठळक उदाहरण आहे.
-------------------------------------------------------------------------

४२ वर्षापूर्वी आजच्या दिवशी म्हणजे २५ जून १९७५ च्या रात्री तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांच्या सल्ला व शिफारशी वरून तत्कालीन राष्ट्रपती फख्रुद्दिनअली अहमद यांनी देशात आणीबाणी घोषित करण्याच्या दस्तावेजावर सही केली होती. त्याच रात्री लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांचेसह जवळपास सर्वच विरोधीपक्ष नेत्यांना अटक करून स्थानबद्ध करण्यात आले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे तत्कालीन सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांचाही त्यात समावेश होता. आजचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटक टाळण्यासाठी भूमिगत झाल्याचे सांगितले जाते. पण भूमिगत राहून त्यांनी काय केले हे मात्र अजून गुलदस्त्यातच आहे. या शिवाय विरोधी पक्षांचे तसेच सर्वोदयी आणि संघाचे असंख्य कार्यकर्ते यांची त्या रात्री सुरु झालेली धरपकड पुढे अनेक दिवस सुरु होती. देशांतर्गत घडामोडीमुळे आणीबाणी लागू करण्याची ही पहिलीच वेळ असली तरी चीन आणि पाकिस्तानच्या आक्रमणाच्या वेळी देशात आणीबाणी लागू करण्यात आली होती. आणि आधी दोनदा लागू केलेली आणीबाणी दीर्घकाळ राहूनही लोकांच्या लक्षात राहणार नाही इतकी निरुपद्रवी होती. चीनी आक्रमणाच्या वेळी १९६२ मध्ये लागू करण्यात आलेली आणीबाणी १९६८ मध्ये उठविण्यात आली होती. त्यामुळे १९६५ च्या पाकिस्तान विरुद्धच्या युद्धात वेगळी आणीबाणी जाहीर करावी लागली नव्हती. १९७१ च्या युद्धाच्या वेळी मात्र पुन्हा आणीबाणी जाहीर करण्यात आली होती. त्यावेळी घोषित केलेली आणीबाणी सुरु असतानाच इंदिराजींनी १९७५ मध्ये देशांतर्गत उपद्रवाचे कारण पुढे करीत अंतर्गत आणीबाणीची घोषणा केली. आणीबाणी बाह्य कारणासाठी असो कि अंतर्गत कारणासाठी त्यामुळे केंद्राला व्यापक अधिकार मिळतात व्यक्तीचे आणि घटक राज्याचे घटनात्मक अधिकार निलंबित असतात. एक मात्र खरे कि १९६२ ते ६८ आणि १९७१ ते ७५ अशी १० वर्षे देशात आणीबाणी लागू असताना राजकीय सामाजिक कार्यकर्ते आणि सर्वसामान्य जनता यांना आणीबाणीचा अर्थ कळला तो इंदिराजींनी १९७५ मध्ये आणीबाणी जाहीर केल्या नंतरच्या २४ तासात !

     आणीबाणीचा सोप्या शब्दात अर्थ सांगायचा तर आणीबाणी काळात घटनेने दिलेले मुलभूत अधिकार समाप्त होतात. घटनेच्या कलम १९ 
२० आणि २१ प्रमाणे नागरिकांना मिळालेले अधिकार त्या काळापुरते समाप्त होतात. आणीबाणीच्या समाप्ती नंतर घटनेच्या ४४ व्या दुरुस्तीनुसार यात थोडा बदल झाला आहे. पण त्यावेळी मात्र नागरिकांचे मुलभूत अधिकार समाप्त झाले होते आणि अटके विरुद्ध सुद्धा कोर्टात दाद मागण्याची सोय नव्हती.  ज्यांनी आणीबाणीची दाहकता अनुभवली असे संघटन आणि पक्ष आज सत्तेत आहे. त्यामुळे सत्ताधारी पक्ष आणि त्या पक्षाचे पालकत्व ज्याच्याकडे जाते त्या संघाकडून आणीबाणी सारखी परिस्थिती निर्माण होणार नाही अशी अपेक्षा असणे गैर ठरणार नाही. आणीबाणीच्या बसलेल्या चटक्यामुळे घटनेने दिलेल्या मुलभूत अधिकारांच्या संरक्षणासाठी हे सरकार कॉंग्रेस राजवटीपेक्षा जास्त सजग असणे अपेक्षित होते. ही अपेक्षापूर्ती मोदी सरकारकडून होते की नाही हे पाहणे आजच्या दिवशी औचित्यपूर्ण ठरेल.


पुष्कळ काळ लोटल्यामुळे अनेकांना आणीबाणीची कारणे आणि परिणाम आठवत नाहीत. त्याच्या फार खोलात जाण्याची गरज नाही. २५ जून १९७५ रोजी काय घडले यावर नजर टाकली तरी त्याचा अंदाज येईल. १९७४ पासून लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली महागाई, भ्रष्टाचार , कुशासन आदि प्रश्नावर आंदोलन सुरु होते आणि आंदोलन प्रामुख्याने बिहार प्रांतात सुरु असले तरी देशव्यापी पाठींबा आंदोलनाला होता. आंदोलनाचा रोख केंद्रसरकार विरुद्ध होता. त्यातच तांत्रिक कारणाने अलाहाबाद हायकोर्टाने इंदिराजीची लोकसभेवरील निवड अवैध ठरविल्याने इंदिराजींच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरू लागली होती. २५ जून १९७५ रोजी रामलीला मैदानावर जयप्रकाश नारायण यांची विराट सभा झाली होती. त्यासभेत जयप्रकाशांनी इंदिराजींच्या राजीनाम्यासाठी देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली होती. आंदोलनाची घोषणा करताना त्यांनी पोलीस आणि सैन्यदलाने सरकारचे कोणतेही चुकीचे आदेश न मानता घटना आणि पोलीस आणि सैन्यदलाच्या नियमावलीनुसार काम करण्याचे आवाहन केले होते. आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न होईल या आशंकेने त्यांनी हे आवाहन केले होते. नेमके सैन्य आणि पोलीस दलाला बेकायदेशीर न वागता घटनेप्रमाणे वागण्याचे केलेले आवाहनच आंदोलन चिरडण्यासाठी आणि आणीबाणी लागू करण्यासाठी इंदिराजींनी पुढे केले.

               आकाशवाणीवरून आणीबाणीची घोषणा करताना काही व्यक्ती सैन्य आणि पोलीस दलाला सरकारचे आदेश न पाळण्याचे सांगत असल्याने उद्भवू शकणारी परिस्थिती टाळण्यासाठी हे पाउल उचलत असल्याचे सांगितले. सैन्य आणि पोलीस दलाने नियमाप्रमाणे काम करावे आणि चुकीचे आदेश मानू नयेत हे जयप्रकाशजींचे त्यावेळचे आवाहन आजच्या संघ आणि भाजपच्या राज्यकर्त्यांना मान्य होते. इंदिरा सरकारला मात्र हेच कृत्य त्यावेळी देशद्रोहाचे वाटले होते . आज काश्मीरच्या काही घटनांचा संदर्भात तिथे तैनात असलेल्या पोलीस आणि सैन्यदलाला त्यांनी नियमाप्रमाणे काम करावे, लोकांच्या अधिकाराचे हनन करू नये असे कोणी म्हंटले तर तो आजच्या राजवटीत देखील देशद्रोह ठरत असेल तर मग इंदिराजीने जे केले ते कसे चुकीचे ठरते असा प्रश्न आजच्या राज्यकर्त्यांना विचारला तर काय आणि कोणत्या तोंडाने ते उत्तर देतील. सैन्याला नीतीनियमांची आठवण करून दिली म्हणून आणीबाणी लादली गेली आणि अशा आणीबाणी विरुद्ध लढलेले नेते , त्यांचा पक्ष , त्यांच्या मागे असलेली संघटना आज नेमके तेच करीत आहेत. सैन्याला नीती-नियमांची आठवण करून देणाऱ्यांना देशद्रोही ठरवून आजचे राज्यकर्ते आणि त्यांचे पाठीराखे मोकळे होत आहेत. फक्त इंदिराजीच्या त्यावेळच्या भूमिकेत आणि आजच्या राज्यकर्त्यांच्या भूमिकेत तांत्रिक फरक आहे. इंदिराजींनी कायद्याच्या आणि घटनात्मक मुद्द्याचा आधार घेत पोलिसांच्या मदतीने असे आवाहन करणाऱ्यांचा आवाज बंद केला तर आजचे राज्यकर्ते घटना – कायदा याला हात न लावता समर्थकांच्या मदतीने असे आवाहन करणाऱ्यांना देशद्रोही ठरवून आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. कृती सारखीच पद्धत तेवढी वेगळी.

आणीबाणीत कायदा आणि पोलिसांच्या मदतीने , मदतीने म्हणण्या पेक्षा पोलीसांचा अतिरेकी वापर करून , सरकारच्या धोरणाशी असहमत लोकांचा बंदोबस्त करण्यात आला होता. आजचे सरकार मात्र पोलिसांचा अतिरेकी वापर सोडा कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांचा वापरच करीत नाही. आणीबाणी ज्यांनी भोगली त्यांना पोलीस आणि आणीबाणीचा संबंध चांगलाच माहित आहे. पण पोलिसांचा वापर न करता आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण करता येते हे आजच्या राज्यकर्त्यांचे राज्यशास्त्राला नवे योगदान म्हणता येईल. गुजरातमध्ये मृत जनावरांची कातडी काढण्याचा पारंपारिक व्यवसाय करणाऱ्या काही दलित तरुणांना गाय मारल्याच्या संशयावरून जीपला बांधून जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेल्या शहरात फिरविले जाते , फटके दिले जातात आणि अशा कायदा आणि माणुसकीच्या मौतीच्या मिरवणुकीत पोलीस बघे म्हणून सामील होतात. १९७५ ची आणीबाणी पोलिसांचा वापर करून अंमलात आली आणि आज पोलिसांना हातावर हात धरायला लावून आणीबाणी सदृश्य परिस्थिती निर्माण केली जात आहे. कारण गुजरात मधील ज्या घटनेचा उल्लेख केला ती काही अपवादाने घडणारी घटना नाही. गाय मारल्याच्या संशयावरून किंवा गायीचे मांस बाळगल्याच्या संशयावरून कोणी कोणाला कुठेही मारू शकते आणि तेही पोलिसांच्या उपस्थितीत. नुकतेच गोव्यात हिंदुत्ववाद्यांचे संमेलन झाले. त्यात खुलेआम धर्मनिरपेक्ष लोकांना मारण्याचे आवाहन मंचावरून केले गेले. इथेही पोलिसांची बघ्यांची भूमिकाच होती. पोलीस फक्त घटनेची आणि घटनेत मृताची उत्तरक्रिया तेवढी पार पाडतात. ही परिस्थिती बघितली म्हणजे पोलीस आणि सैन्यदलाने राज्यकर्त्यांना काय हवे हे न बघता किंवा त्यांना काय हवे तसे करण्याचा प्रयत्न न करता नियमानुसार आणि कायद्यानुसार कृती करावी हे तेव्हा जयप्रकाश नारायण यांनी केलेले आवाहन किती उचित होते हेच मोदी सरकार आपल्या कृतीतून सिद्ध करीत आहे.


आणीबाणीने घटनेतील मुलभूत अधिकाराचे १९ वे कलम निष्प्रभ ठरविले आणि आताचे सरकार ते कलम निष्प्रभ ठरविण्यासाठी नव्या क्लुप्त्या वापरत आहे. जनावराच्या व्यापारावर सरसकट घालण्यात आलेले निर्बंध हे त्याचे ठळक उदाहरण आहे. शेतकऱ्यांच्या संकटात भर घालणाऱ्या या निर्बंधाने घटनेच्या १९ व्या कलमाप्रमाणे असलेले व्यवसाय स्वातंत्र्य धोक्यात आणले आहे. जनावरांचे संगोपन आणि कत्तल हा राज्याच्या अखत्यारीतील विषय आहे. गाय ,गोऱ्हे आणि बैल यांच्या कत्तलीवर घटनेतील निर्देशानुसार राज्यांनीच कायदे केले आहेत आणि ते कायदे वैधही आहेत. गोहत्याबंदी कायद्याच्या परिणामांबाबत आणि हेतुंबाबत आक्षेप आहेत पण कायदेशीर वैधते बाबत कोणाचे आक्षेप नाही. पण जनावरांच्या व्यापारावर निर्बंध आणणारा केंद्रसरकारचा नवा कायदा घटनेतील १९ व्या कलमानुसार प्राप्त मुलभूत अधिकार हिरावून घेतो आणि राज्याच्या अधिकारावर आक्रमण करतो. घटनेचे १९ वे कलम आणि राज्याचे अधिकार फक्त विधीवत आणीबाणी घोषित करूनच निष्प्रभ करता येतात. पण मोदी सरकार विधिवत आणीबाणी न लावताच आणीबाणीने मिळणारे अधिकार वापरण्याचा प्रयत्न करीत आहे. हा कायदा न्यायालयात निष्प्रभ होईलही पण त्यामुळे सरकारचा उघडा पडलेला हेतू झाकल्या जाणार नाही किंवा बदलणार नाही. संघ आणि भाजपला देशभरात पाय पसरविण्यासाठी १९७५ च्या आणीबाणी विरुद्ध लढण्याचा फार मोठा उपयोग झाला. त्या आणीबाणीने देशावर राज्य करण्याचे स्वप्न साकार झाल्याने भाजपला आणीबाणी विषयी प्रेम तर वाटायला लागले नाही ना असे जाणवण्या सारखी वर्तमान परिस्थिती आहे.

--------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------------
                 

Thursday, June 15, 2017

चतुर सरकार उथळ नेते

वेतन आयोग देताना कोण श्रीमंत कोण गरीब , कोण लहाना कोण मोठा , कोण भ्रष्ट कोण निर्मल , कोण गरजवंत कोण गरजवंत नाही असा कधी विचार होतो का. तेव्हा कोणी का म्हणत नाही अमुक यालाच वेतन आयोगाचा लाभ मिळाला पाहिजे , तमुक घटकाला मिळता कामा नये. तेव्हा सरसकट सगळ्यांना लाभ देताना आयकर दात्यांच्या पैशाचा चुराडा होत नाही . मग शेतकऱ्यांना काही द्यायचे म्हंटले तर असा भेद करण्याचे कारण काय असा रोखठोक सवाल विचारण्या ऐवजी शेतकरी नेतेच भेदभावाला मान्यता देत असतील तर त्यांना 'कुऱ्हाडीचा दांडा गोतास काळ' असेच म्हणावे लागेल.
---------------------------------------------------------------------------------------------


गेल्या आठवड्यात याच स्तंभात शेतकऱ्यांमध्ये भेदाभेद न करता कर्जमुक्ती का झाली पाहिजे याचे विश्लेषण केले होते. संपूर्ण कर्जमुक्ती शक्य नसेल तर विशिष्ट रकमेपर्यंत सर्व शेतकऱ्यांना कर्जसुटीचा लाभ मिळाला पाहिजे असे म्हंटले होते. शेतकऱ्यांच्या सुकाणू समितीचे नेते आणि मुख्यमंत्र्यांनी नेमलेल्या मंत्री गटातील चर्चेत सर्वसाधारणपणे असाच समझौता झाल्याचे मंत्रीगटाचे प्रमुख चंद्रकांत पाटील आणि सुकाणू समिती तर्फे खासदार राजू शेट्टी यांनी जाहीर केले. दोन्ही नेत्यांनी सारखेच मतप्रदर्शन केल्याने हा आंदोलनाचा विजय मानला जावून त्याचे स्वागत झाले. मात्र सरसकट सर्वाना कर्जसूट देण्याचे घोषित करतांना चंद्रकांत यांनी "तत्वश" शब्दाची जोडच दिली नाही तर त्या शब्दावर जोर दिला. याचा सरळ अर्थ असा होतो कि कर्जसूट सर्वच शेतकऱ्यांना मिळाली पाहिजे हे सरकारलाही वाटते पण त्यात काही अडचणी आहेत. महाराष्ट्र राज्याची जी आर्थिकस्थिती आहे त्यात सर्वाना लाभ देणे शक्य नाही असे त्यांनी म्हंटले असते तर ते समजण्यासारखे होते. पण त्यांनी तसे म्हंटले नाही. "तत्वश: सरसकट" कर्जसुटीचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी कर्ज फेडण्यासाठी केंद्र सरकार महाराष्ट्राला कोणतीही आर्थिक मदत देणार नाही असे जाहीर केले. त्यावर राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शेतकऱ्यांचे कर्ज फेडण्यासाठी राज्यसरकार समर्थ असल्याचे स्पष्ट केले आहे. याचा अर्थ सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यात किंवा कर्जात सूट देण्यात राज्याची आर्थिक स्थिती हा अडसर नाही. मग तत्वश: न जोडता सरसकट असे का म्हंटले नाही याचा खुलासा मुख्यमंत्र्याच्या आणि चर्चेसाठी गेलेल्या शेतकरी नेत्यांच्या बोलण्यातून होतो. मुख्यमंत्री सभ्य शब्द वापरून श्रीमंत शेतकऱ्यांना लाभ मिळता कामा नये असे सांगतात. स्वत: शेतकरी नेते मात्र तेवढा सभ्यपणा न पाळता धनदांडग्या शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार नाही याची आम्ही काळजी घेवू असे जाहीरपणे सांगतात. शेती तोट्याची आहे त्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होतो आणि कर्जाची परतफेड करता येत नाही या आधारावर आमची लढाई असेल तर मग शेतीच्या तोट्यातून हा "धनदांडगा" शेतकरी कसा पैदा होतो याचे उत्तर देण्याची जबाबदारी असे म्हणणाऱ्या शेतकरी नेत्यांवर येवून पडते. आमच्या चित्रपटात , कथा-कादंबऱ्यात ग्रामीण भागाचे जे अवास्तव चित्रण रंगविण्यात येते त्यात तथ्य असल्याचा शेतीशी संबंध नसलेला संभ्रांत वर्ग मानतो तसे शेतकरी नेतेही मानत नसतील तर ते अपघाताने नेते झाले आहेत , शेतीचे अर्थकारण त्यानाही समजले नाही असेच म्हणावे लागेल. हाताची पाच बोटे सारखी नसतात तसाच शेतकऱ्यात फरक आहे , त्यांच्याकडील जमीन धारणेत आणि काहीसा राहणीमानात देखील फरक आहे हे खरे. पण या फरकाने शेतीच्या उत्पादनावर , उत्पन्नावर आणि एकूणच शेतीच्या अर्थशास्त्रात काहीही फरक पडत नाही. निसर्गाच्या लहरीपणाने आणि सरकारच्या धोरणाने आणि कायद्याने जेवढा आपण शेतीत पैसा ओततो तेवढा पीक आल्यानंतर हाती पडत नाही हेच दुखणे असेल तर ते सर्व शेतकऱ्यांचे आहे. ५ एकर वाल्याचे आहे आणि ५० एकर वाल्याचेही आहे. आणि तर्कसंगत विचार केला तर छोटा शेतकऱ्याचा तोटा छोटा आणि मोठ्या शेतकऱ्याचा तोटा मोठा असणारच. त्याचे कर्ज मोठे आणि कर्जबाजारीपणा मोठा हे ओघाने आलेच. फक्त जास्त जमीनधारणा असलेल्या शेतकऱ्याला आपल्याकडील जमिनीचा तुकडा विकण्याची संधी असते , छोट्या शेतकऱ्यांना तशी संधी नसते. दोघांच्या जीवनमानात फरक पडतो तो या संधीमुळे , शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नामुळे नव्हे. ही संधी देखील सतत मिळत नसते. कारण शेतजमीन किती बाळगायची याला कायदेशीर मर्यादा आहे. त्यामुळे आज तुकडा विकून पोट भरणारा आणि मुला-बाळांना चांगले शिक्षण देवू शकणारा शेतकरी उद्या छोटा शेतकरी बनणार आहे. यातून त्याची सुटका नाही.

जमीन विकून शिक्षण घेतलेले , नोकरीला लागलेले मुले - मुली जर गावाकडे पैसा पाठवू लागले तरच त्या घरच्या शेतकऱ्याचे जीवनमान तुलनेने बरे असू शकते आणि शेतीत तग धरू शकतो. पण यामुळे शेतीव्यवसाय काही फायद्याचा होत नाही. मग मुले कमावतात आणि पैसे पाठवितात म्हणून त्या शेतकऱ्याचे कर्ज तुम्ही माफ करणार नाही हा कुठला तर्क. वस्तुस्थिती तर अशी आहे कि. १-२ टक्क्याचा अपवाद वगळता शहरात जावून कमवायला लागलेली मुले ना आईबापाकडे ढुंकून पाहात ना शेतीकडे. मग ते अपघाताने शेतकरी कुटुंबात जन्मून आयकरदाते झालेत म्हणून त्या घरच्या शेतकऱ्यांना कर्जसवलत नाही हे म्हणणेच दिवाळखोरीचे आहे . असा शेतकरी कर्जसवलतीच्या तत्वात बसत नसेल तर ते तत्वच तत्वश:च नाही तर सरसकट चूक आहे. सरकारला कमी खर्चात शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसायची आहेत तेव्हा ते असे कुतर्क देणारच. मुलांकडून मिळणाऱ्या भिकेवर आम्ही शेतीव्यवसाय तगवून धरणार आहोत कि शेती फायद्याची करून याचा विचार शेतकरी नेते करू शकत नसतील तर ते फक्त नेतेच बनण्याच्या लायकीचे आहेत, शेतकरी नेते बनण्याच्या फंदात पडून शेती आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान करू नये. शेतकऱ्यांचे नुकसान करण्यासाठी सरकार आणि निसर्ग समर्थ आहेत त्यात या नव्या नेत्यांची भर नको.सुकाणू समितीतील एका प्रमुख नेत्याने मोठ्या वर्तमानपत्रात लेख लिहून सांगितले कि, बोगस कर्जदार, नोकरदार ,मोठे व्यापारी , करदाते यांना कर्जमाफी मिळणार नाही याची काळजी घेवू. कर्जमाफीसाठी करदात्यांचा पैसा वापरला जाणार असल्याने आम्ही त्याचा दुरुपयोग होवू देणार नाही. हे ऐकायला फार भारी वाटते. खरेच असे झाले पाहिजे अशी आपली पहिली प्रतिक्रिया होते. आता यातील बोगस कर्जदार हा शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित मुद्दा नाही. तो कर्ज देणारे ,घेणारे आणि प्रशासन यांच्यातील मुद्दा आहे. आपल्याला विचार शेतीशी संबंधित कर्जाचा करायचा आहे. नोकरदारांकडे , व्यापाऱ्यांकडे आणि करदात्याकडे शेती आहे आणि शेतीसाठी घेतलेले कर्ज निसर्गाच्या फटक्याने किंवा सरकारी धोरणाने बुडाले असेल तर त्याच्या शेतीवरचे कर्ज माफ होवू नये हे म्हणण्याला काय आधार आहे? एका व्यवसायात असणाऱ्याला दुसरा व्यवसाय करू नये असे काही बंधन नसेल तर दोन व्यवसाय एकमेकांशी जोडण्याची गल्लत करता येणार नाही. नोकरी, व्यापार -उद्योग , किंवा कोणत्याही व्यवसायात गुंतलेला माणूस त्या त्या व्यवसायाचे नियम पाळण्यासाठी बांधील असतो. शेतीवर आयकर नाही ही त्याची शेती करण्याची प्रेरणा आहे हे मान्य केले तरी त्यात वाईट काय आहे ? आयकर भरणाऱ्या व्यक्तीला शेतीउत्पन्न आयकर विवरणात दाखवावे लागते आणि शेतीत होणारा तोटा दुसरीकडे होणाऱ्या नफ्यातून वजा होत नाही. शेतीतील तोटा दुसऱ्या व्यवसायातील मिळणाऱ्या नफ्यातून वजा करून करसवलत घेता येत नसेल तर मग कर्जमाफीतून शेतीतील तोटा वजा करायला हरकत असण्याचे काहीच कारण नाही. खरे तर दुसऱ्या व्यवसायातून कमावून त्याचा शेतीत भांडवल म्हणून वापर करणाऱ्या लोकांची शेतीक्षेत्राला उर्जितावस्था आणण्यासाठी खूप गरज आहे. पण व्यापार-उद्योगाकडे पाहण्याचा आमचा दृष्टीकोनच चुकीचा आहे. हे लोक चोर असतात हे समाजवादी विचारांनी आमच्या मनावर एवढे बिंबविलेले असते कि व्यावसायिक म्हणून त्यांच्याकडे पाहण्या ऐवजी चोर म्हणून पाहतो आणि मग अशा चोरांना कर्ज सवलत नको असे स्वाभाविकपणे वाटायला लागते. सर्वसाधारण शेतकऱ्यांची शेतीत भांडवल गुंतवायची , नव्या शेतीतंत्राचा अवलंब करण्याची आणि नवे तंत्रज्ञान आणण्याची आर्थिक ताकद नाही. ती अशा लोकात आहे. त्यांचे स्वागत करण्या ऐवजी त्यांना लाथ मारणे आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे आहे.
जे स्वत:ला आयकर दाते समजतात त्यांना शेतीतील लुट त्यांच्यासाठीच होते आणि शेतीतील तोटा त्यांच्यामुळे होतो याची जाणीव नसते. शेतीविषयक सरकारी धोरणे शेतकऱ्यांचे नाही तर त्यांचे हित लक्षात घेवून ठरत असल्याने शेतीक्षेत्राची आणि शेतकऱ्यांची दयनीय अवस्था झाली आहे. आमचा पैसा शेतीत फुकट जातो या त्यांच्या कांगाव्याला शेतकरी नेत्यांनी बळी पडण्याचे कारण नाही. त्यांना शेतीतून १०० रुपयाची लूट मिळत असेल तर कर्जमुक्तीसाठी १०-२० वर्षातून १० रुपये खर्च झाले तर ते शेतकऱ्यांवर उपकार करीत नाहीत. तेव्हा शेतकऱ्यांच्या नेत्यांनी आयकरदात्यांचा पैसा वाया जावू नये याची काळजी करत बसण्याचे कारण नाही. मुळात कर्जमुक्ती कशासाठी याचाच शेतकरी कार्यकर्त्याच्या आणि नेत्याच्या मनात गोंधळ आहे. म्हणून ते म्हणतात गरजवंतालाच मिळाली पाहिजे ! कर्जमुक्ती म्हणजे गरजवंतासाठी उघडलेले अन्नछत्र नाही कि सरकार जी अनेक कल्याणकारी कामे करते तसे एखादे कल्याणकारी काम नाही. प्रश्न तत्वाचा आहे. शेतीत जो पैसा घालतो त्याला तो परत मिळाला पाहिजे. शेतकऱ्याची चूक आहे म्हणून नाही तर सरकारी धोरणाने किंवा निसर्गाच्या फटक्याने पैसा  परत मिळत नाही. परत न मिळणाऱ्या पैशापैकी एक छोटासा हिस्सा कर्जमुक्तीच्या रूपाने मागत आहोत. शेतीत घातलेला ज्यांचा पैसा परत मिळाला नाही त्या त्या सर्वांचा परत मिळविण्याचा हक्क आहे. त्यात लहान-मोठा, कोरडवाहू-ओलीत , व्यापारी,उद्योजक आणि अगदी राजकारणी शेतकरी या सर्वांचाच हक्क आहे. यातील काही लोकांची शेतीबाह्य श्रीमंती असेल. ती वैध असेल तर आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. अवैध असेल तर त्याचा जो स्त्रोत आहे तिथे कायद्यानुसार कारवाई व्हावी. पण शेतीक्षेत्राच्या मागण्यांच्या संदर्भात त्याचा विचारच अस्थानी आहे. हे सगळे भेद , भ्रष्टाचाराची कमाई याचा विचार शेतीक्षेत्राच्या मागण्या पुढे येतात तेव्हाच का होतो असा प्रश्न शेतकरी आणि शेतकरी नेत्यांनी विचारला पाहिजे. पण तेच अपराधी असल्यासारखे वागतात बोलतात. वेतन आयोग देताना कोण श्रीमंत कोण गरीब , कोण लहाना कोण मोठा , कोण भ्रष्ट कोण निर्मल , कोण गरजवंत कोण गरजवंत नाही असा कधी विचार होतो का. तेव्हा कोणी का म्हणत नाही अमुक यालाच वेतन आयोगाचा लाभ मिळाला पाहिजे , तमुक घटकाला मिळता कामा नये. तेव्हा सरसकट सगळ्यांना लाभ देताना आयकर दात्यांच्या पैशाचा चुराडा नाही का होत. जे शेतकरी नेते शेतकऱ्यात भेदाभेद करायला मान्यता देतात त्यांनी वेतन आयोग अमुक घटकांना लागू करायला नको असे कधी म्हंटले नाही. शेतकरी नेत्यांचा सरकारला वापर करून घ्यायचा असल्यानेच चतुराईने निर्णय लांबविला आहे. शेतकरी नेत्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून विरोधी पक्षांसोबतच 'शेतकरी तितुका एक' ची सरकारला शिकार करायची आहे. विरोधी पक्ष नेस्तनाबूत होण्यात सुकाणू समितीच्या काही नेत्यांना रस असणे समजण्यासारखे आहे. विरोधीपक्ष नेस्तनाबूत करण्याच्या लायकीचेही आहेत. तरीपण शेतकरी तितुका एक या संकल्पनेचा बळी देवून आणि शेतकरी आंदोलनाचा वापर करून हे करायला नको याचे भान ठेवणे आवश्यक आहे.

शेतकरी नेते सरकारच्या चतुराईला आणि व्यूहरचनेला बळी पडलेत असे मानायला आधार आहे. जे मुख्यमंत्री अत्यंत घाईने शेतकरी आंदोलनावर चर्चा करण्यासाठी आणि तोडगा काढण्यासाठी कोणाला तरी पकडून आणतात , त्यांच्या बरोबर रात्री ११ ते ४ असा गहन-गंभीर विचारविनिमय करून आंदोलन मागे घ्यायला लावतात त्या मुख्यमंत्र्याकडे आंदोलन अधिक भडकलेले असतांना अधिकृत नेत्यांशी चर्चा करायला वेळ नसतो हे कसे काय याचा शेतकरी नेत्यांना प्रश्न पडू नये हे नवलच म्हंटले पाहिजे. शेतकरी नेत्यांनी मुख्यमंत्र्याशी चर्चा करण्याचा आग्रह धरून प्रश्न निकाली काढायला हवा होता. किमान मंत्रीगटाला निर्णयाचे पूर्ण अधिकार असतील तर बोलणी करू असे म्हणायला हवे होते. पण मुख्यमंत्री मंत्रीगट नेमून मोकळे झाले आणि नेते उतावीळपणा दाखवत त्यांच्याशी बोलणी करायला धावले. बोलणी करायला गेलेच तर मग त्यांनी मुख्यमंत्र्याच्या बैठकीचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून एकाच बैठकीत निकाल लावून टाकायला हवा होता. मुख्यमंत्री निर्णय घेवून मोकळे होतात आणि निर्णय जाहीर करण्यासाठी मंत्रीमंडळ बैठकीची त्यांना गरज वाटली नाही. आता मात्र जो काही निर्णय व्हायचा तो मंत्रीमंडळ बैठकीत होईल असे सांगितले गेले आहे. याचा अर्थच मुख्यमंत्र्यांना वेळ हवा आहे आणि त्यांनी तो पद्धतशीरपणे मिळविला आहे. हा वेळ शेतकऱ्यांना पैसे देण्यासाठी नको आहे. एकीकडे शिवसेना आणि इतर पक्षांना आपण भाव देत नाही हे दाखविण्यासाठी त्यांना सुकाणू समितीचा वापर करून घ्यायचा आहे. लाभार्थीची निवड शेतकरी नेत्यांवर सोपवून लोकांच्या शेतकऱ्यांच्या असंतोषापासून त्यांनी स्वत:चा बचावही केला आहे. प्रत्यक्षात काय पदरी पडेल हे काहीच माहित नसताना विजयोत्सव साजरा झाला. पण समाधानकारक निर्णय झाला नाही तर शेतकऱ्यांच्या रोषाला मुख्यमंत्री आणि त्यांचे सरकार नाही तर शेतकरी नेते बळी पडतील आणि नजीकच्या भविष्यात शेतकरी आंदोलन होवू शकणार नाही.

-------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------

Thursday, June 8, 2017

शेतकऱ्यांचा उद्वेग आणि उद्रेक


सरकारने चुकीचा निकष वापरून कर्जमुक्ती जाहीर केली आहे. शेतकऱ्यात लहान-मोठा असा भेद गरीब-श्रीमंत अशा संदर्भात करणे चुकीचे आहे. संपूर्ण शेतकरी समाज दारिद्र्यात जगतो आणि फरक आहे तो कोण कमी गरीब आणि कोण जास्त गरीब इतकाच. त्यामुळे संपूर्ण नाही तरी कमी-अधिक प्रमाणात का होईना कर्जमुक्तीचा लाभ सर्व शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे.
------------------------------------------



मागच्या २-३ महिन्यापासून शेतकरी संपाची चर्चा होती. पुणतांबा गाव आणि परिसरातील शेतकरी संपावर जाणार अशी ती चर्चा होती. पुणतांबा ग्रामसभेने तसा ठराव देखील केला होता. महाराष्ट्रातील शेतकरी संपावर जाईल अशी चर्चा नव्हती आणि नियोजन तर अजिबात नव्हते. सुकाणू समिती बनली होती पण त्यात कोण लोक आहेत , त्यांच्या केव्हा बैठका झाल्या , मागण्या आणि आंदोलनाचे स्वरूप काय याबाबत महाराष्ट्र अंधारातच होता. केवळ १ जूनच्या संपाच्या बातम्या माध्यमात झळकत होत्या आणि त्या आधारे अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी आंदोलनात उतरण्याची तयारी केली आणि आंदोलनात उतरले देखील. सरकारला देखील एवढ्या मोठ्या प्रमाणात शेतकरी बांधावरून रस्त्यावर उतरतील अशी अपेक्षा नसावी. आंदोलनाचे स्वरूप आणि व्याप्ती पाहून एका दिवसातच सरकार खडबडून जागे झाले आणि दुसऱ्या दिवशी संप संपविण्याच्या गोपनीय हालचाली झाल्यात. एवढ्या लवकर सरकार वाटाघाटी करेल अशी अपेक्षाच नसल्याने आंदोलक शेतकरी बेसावध राहिलेत. त्यांच्या बेसावधपणाचा फायदा घेत सरकारने आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशीच्या रात्रीच वाटाघाटीचा जुगाड जमविला. आंदोलनात आणि आंदोलकांना माहित नसलेल्या सुकाणू समितीत संघ-भाजपचे जे कार्यकर्ते होते त्यांचा उपयोग करून घेत सरकारनी वाटाघाटीचा घाट घातला आणि आंदोलन मागे घेण्यास उपस्थितांना तयार केले. एवढेच नाही तर आंदोलन मागे घेतल्याची बातमी सकाळ पर्यंत सगळीकडे कळेल आणि पसरेल याची व्यवस्था सरकारने केली. आंदोलन सुरु काय होते आणि मागे काय घेतले जाते यामुळे संभ्रम आणि गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली. संघ-भाजपच्या कार्यकर्त्यांना हाताशी धरून सरकारने आंदोलनाचा गेम केला अशा चर्चे सोबत फडणवीस आणि त्यांच्या सरकार बद्दलचा क्षोभ वाढला. या क्षोभामुळे सुरुवातीला आंदोलन संपविण्यात आणि नंतर आंदोलनात फुट पाडण्यात सरकार यशस्वी झाल्याची चर्चा फार काळ टिकली नाही आणि सरकारने बनाव केला त्याला उत्तर म्हणून अधिक त्वेषाने पुढे आंदोलन चालू राहिले. मात्र या सगळ्या गोंधळात एक बाब स्पष्ट झाली की आंदोलकात ताळमेळ. समन्वय आणि माहितीचा अभाव होता. १ जूनचा संप हे निमित्त होते. या निमित्ताने सरकारच्या शेतीविषयक धोरणा बद्दल साचलेल्या रागाला वाट मोकळी झाली. आधीच साचलेला राग आणि त्यात सरकार पक्षाच्या जबाबदार लोकांनी केलेल्या बेजबाबदार आणि हीनदर्जाच्या वक्तव्याने संतापाचा कडेलोट झाला. विरोधी पक्षात काही दम नाही याची खात्री असल्याने सत्तापक्ष उद्दामपणे कर्जमुक्ती बाबत टाळाटाळ करीत होता. उत्तर प्रदेशात कर्जमाफी आणि आपल्या तोंडाला मात्र पाने पुसण्यात येत असल्याच्या भावनेने अस्वस्थता होतीच. त्यातच तूर खरेदीचा जो फज्जा उडाला आणि अनेकांना हमीभावापेक्षा कमी किंमतीला तूर विकावी लागली किंवा खरेदीदारच मिळाला नाही यामुळे हमीभावाचा मुद्दा महत्वाचा बनला. त्यामुळे साहजिकच हमीभाव अधिक ५० टक्के नफा या मोदी आश्वासनाची शेतकऱ्यांना तीव्रतेने आठवण झाली. साहजिकच फार विचारविनिमय आणि चर्चा न होताच कर्जमुक्ती आणि स्वामिनाथन आयोग लागू करण्याची मागणी आंदोलनाची मागणी म्हणून समोर आली.

इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, ज्याप्रकारे संपाची चर्चा होती तसा हा संप झालेला नाही. आपल्या पुरते पिकवायचे आणि बाजारात न्यायचे नाही अशी संपाची कल्पना होती. रस्त्यावर न उतरता बांधावरूनच सरकारची कोंडी करायची आणि सरकारला झुकवायचे अशी ही कल्पना होती. शेतकऱ्यांनी असे केले तर निर्माण होणाऱ्या टंचाईचा अंदाज घेवून परप्रांतातून किंवा परदेशातून शेतीमाल मागविता येईल या भ्रमात सरकार होते आणि म्हणूनच सरकार पक्षाच्या प्रवक्त्याने उद्दामपणे शेतकऱ्यांनी संप केला तरी काही फरक पडणार नाही असे वक्तव्य केले होते. पण नियोजित संपा ऐवजी दुध, भाजीपाला आणि इतर शेतीमाल बाजारात पोचूच नये यासाठी आंदोलक शेतकरी रस्त्यावर उतरल्याने सरकार अडचणीत आले आणि येनकेनप्रकारे संप संपविण्यासाठी बाध्य झाले. मुख्यमंत्र्यांनी संप संपविण्यासाठी जे केले त्याबद्दल संताप व्यक्त होत असला तरी त्यात चुकीचे काहीच नव्हते. प्रत्येक आंदोलनात मध्यस्था करवी आंदोलकांना वाटाघाटीसाठी तयार करण्यात येतच असते. इथे तर त्यांच्या पक्षाचे आणि मातृसंघटनेचे लोकच सुकाणू समितीत असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना हाताशी धरून वाटाघाटी घडविल्या. आंदोलनाची सुकाणू समिती बनविताना सरकार धार्जिण्या लोकांना दूर ठेवण्याची जबाबदारी आंदोलकांची होती. अगदी संघाने लोक घुसविले हा आरोप मान्य केला तरी ती चूक सरकारची नसून आंदोलकाची आहे. ज्या बातम्या समोर आल्या आहेत त्यानुसार सरकार धार्जिण्या लोकांनीच सुकाणू समिती बनविण्यात पुढाकार घेतला आणि आंदोलकांनी तो घेवू दिला. यात आंदोलकाचा नवखेपणा आणि भाबडेपणा तेवढा समोर आला. नवख्या आणि भाबड्या आंदोलकांना वाटाघाटीत सरकारने गंडवले असेल तर त्यात आश्चर्य करण्यासारखे काही नाही. उलट मुख्यमंत्र्यांनी परिस्थिती हेरून आंदोलनाला प्रतिसाद दिला हा त्यांचा मुत्सद्दीपणा होता. शेतकऱ्यात व्याप्त प्रचंड असंतोषाची जाणीव नसल्याने आपल्या माणसा करवी हे आंदोलन संपविता येईल हा त्यांचा विचार मात्र चुकीचा आणि भाबडेपणाचा ठरला. आंदोलन संपविण्याचा त्यांचा प्रयत्न काहीसा अंगलट आला आणि आता ते आंदोलनास राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसची साथ आणि फूस असल्याचा आरोप करीत आहे. या पक्षांची आंदोलनास साथ किंवा फूस असण्यात गैर काहीच नाही. लोकांच्या समस्या सोडविण्यास सरकारला भाग पाडणे हे विरोधी पक्षांचे कर्तव्यच ठरते. स्वत: फडणवीस विरोधी पक्षात असताना आणि विरोधी पक्ष नेते असताना हेच करीत होते याचा त्यांना सत्ता मिळताच विसर पडलेला दिसतो. ज्यांनी सुकाणू समिती बनविली आणि ज्यांना हाताशी धरून वाटाघाटी झाल्यात ते तर संघ-भाजपचे असल्याचे उघड झाले. हे बघता कर्जमाफीचे श्रेय विरोधी पक्षांच्या यात्रांना मिळू नये यासाठीच संघ-भाजपच्या लोकांना घुसविण्यात आले असा आरोप कोणी केला तर तो खरा वाटेल . कारण मुख्यमंत्र्यांनीच आपल्या कृतीतून त्याचे पुरावे दिले आहेत.

प्रत्येकच आंदोलनात सरकार आणि विरोधीपक्ष एकमेकांवर आरोप करीत असतात .त्यात नवीन काही नाही. त्याकडे गंभीरपणे बघण्यापेक्षा आंदोलनाच्या मागण्यांकडे अधिक गंभीरपणे पाहण्याची गरज आहे. सरकार असो की विरोधी पक्ष या दोहोंच्या भूमिकांपेक्षा लोकांच्या नजरेस आला तो शेतकऱ्यांचा उद्वेग आणि उद्रेक. सरकारने जे देवू केले त्यापेक्षा आंदोलनाचे हे यश महत्वाचे आहे. त्यामुळे आता आंदोलन चालविण्यासाठी बनलेल्या नव्या सुकाणू समितीवर आंदोलनाला मिळालेले यश टिकवून अधिक मिळविण्याची मोठी जबाबदारी आहे. सुकाणू समितीत विविध विचारांची आणि मतांची आणि एकमेकांबद्दल आकस बाळगून असणारी कार्यकर्ते असल्याने त्यांच्यासाठी हे मोठे आव्हान आहे. आपसातील वाद आंदोलनावर हावी होवू द्यायचा नसेल तर एकमत असलेले मुद्दे विचारपूर्वक निश्चित करून तेच रेटले गेले पाहिजेत. प्राप्त परिस्थितीत शेतकऱ्यांवरील कर्ज ही गंभीर समस्या असून ती लवकर निकाली निघणे जरुरीचे आहे. हाच एक मुद्दा असा आहे यात दुमत होणार नाही. सरकारने नेहमीप्रमाणे छोटा शेतकरी-मोठा शेतकरी हा भेद समोर करून आपण गरिबांचे कैवारी असल्याचे दाखविण्याचा खटाटोप केला आहे. सरकारने कर्जमुक्तीची केलेली घोषणा फसवी आहे. रात्रीच्या अंधारात वाटाघाटी करण्यामागे आंदोलकांना फसविण्याचीच सरकारी नीती असल्याचे घोषणेवरून स्पष्ट होते. सरकारने आज जे शेतकरी थकबाकीदार आहेत त्यांचाच प्रामुख्याने विचार केला आणि त्यातही ५ एकरची मर्यादा घालून थकबाकीदाराची संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ज्यांनी उसनवारी करून किंवा किडूकमिडूक विकून कर्जभरणा केला त्यानाही सरकारी घोषणेचा लाभ मिळणार नाही. म्हणजे सरकारी घोषणेचा लाभ ५ एकर खालील सगळ्या शेतकऱ्यांना देखील मिळणार नाही. एकरची मर्यादा टाकून कर्जमुक्ती देण्याचा एक मोठा तोटा असा आहे की त्यातून राज्यातील काही विभागावर अन्याय होतो. ओलीत अधिक असलेल्या प.महाराष्ट्रात जमीन धारणा कमी आहे आणि जास्त कोरडवाहू असलेल्या मराठवाडा आणि विदर्भात जमीन धारणा अधिक आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेचा लाभ प.महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना विदर्भ-मराठ्वाड्याच्या तुलनेत जास्त होईल. एकूणच मुख्यमंत्र्याची कर्जमुक्तीची घोषणा फसवी आणि अन्यायकारक आहे आणि म्हणून मान्य होण्यासारखी नाही. 


मुळात सरकारचा निकषच चुकीचा आहे. लहान-मोठा शेतकरी हा जो भेद आहे तो श्रीमंतीच्या संदर्भात नसून दारिद्र्याच्या संदर्भात आहे. शेतकऱ्यात गरीब-श्रीमंत अशी वर्गवारी करणे ही समाजवादी विकृती आहे. शेतकऱ्यात भेद असलाच तर तो कमी गरीब आणि अधिक गरीब असाच आहे. संपूर्ण समाजाचे जीवनमान खालावलेले आहे हे सत्य समाजमान्य होत नाही व त्याचाच लाभ सरकार घेत आहे. छोट्या शेतकऱ्यांना पुढे करून कर्जमुक्तीसाठी ५ एकर पर्यंतची जी मर्यादा घातली ती चुकीची आहे. शेतकऱ्यात दारिद्र्य जसे कमी जास्त आहे ते लक्षात घेवून देण्यात येणाऱ्या कर्जमुक्तीचा लाभ सगळ्याच शेतकऱ्यांना कमी-अधिक प्रमाणात झाला पाहिजे. असे व्हायचे असेल तर सरकारने एकरची अट टाकण्या ऐवजी कर्जमुक्तीची रक्कम निश्चित केली पाहिजे. समजा सरकारने सर्व शेतकऱ्यांचे १ लाखापर्यंतचे किंवा छोट्या शेतकऱ्यांवर सरासरी किती हजाराचे कर्ज आहे हे लक्षात घेवून ती रक्कम निश्चित करावी आणि कर्जातील तेवढी रक्कम सर्वच शेतकऱ्यांवरील बोज्यातून कमी केली तर छोटा शेतकरी संपूर्णपणे कर्जमुक्त होईल आणि तुलनेने कमी गरीब असलेल्या शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील ओझे देखील हलके होवून त्यालाही दिलासा मिळेल. खरे तर सगळ्या शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी न्याय्य आहे , पण सरकारला आपली आणि नोकरदार वर्गाची चैन सोडणे शक्य नसल्याने संपूर्ण कर्जमाफी न्याय्य असली तरी व्यावहारिक नाही हे लक्षात घेवून जास्तीतजास्त कर्जमुक्तीची रक्कम सरकार बरोबरच्या वाटाघाटीतून निश्चित करण्याची आणि सर्व शेतकऱ्यांवरील तेवढा कर्जाचा बोजा कमी होईल हे पाहण्या ची जबाबदारी आंदोलनाच्या नव्या सुकाणू समितीवर आहे.

शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न आहेत. ते बिकट आणि गुंतागुंतीचे आहेत. एकाच आंदोलनातून ते सुटण्यासारखे नाहीत आणि काही तर कोणत्याही आंदोलनातून सुटण्यासारखे नाहीत. शेतीमालाला किफायतशीर किंमत हा शेतकऱ्यांचा सर्वात मोठा प्रश्न आंदोलनातून सुटण्यासारखा नाही. त्यासाठी स्वत: शेतकरी समूहाला बऱ्याच गोष्टी कराव्या लागतील आणि सरकारलाही. आज शेतकऱ्यांच्या विरोधात व्यापार शर्ती आहेत. त्या हटविण्यासाठी सरकारवर दबाव आणण्यात आंदोलनाचा उपयोग होईल.  एकदा का अन्यायकारक व्यापार शर्ती दूर झाल्या कि शेतकऱ्यांना स्वत: बाजारात उभे राहून आपल्या मालाची किंमत वसूल करावी लागणार आहे. हे लक्षात न घेतल्याने शेतकऱ्यात स्वामिनाथन आयोगाचे मोठे आकर्षण आहे. हमीभाव अधिक ५० टक्के नफा ही आयोगाची शिफारस आकर्षक असल्याने डोळे झाकून स्वामिनाथन आयोगाच्या अंमलबजावणीची मागणी होत आहे. स्वामिनाथन आयोग अभ्यासला म्हणजे आपल्या लक्षात येईल कि शिफारसीत नवीन असे काही नाही. या आयोगाच्या शिफारसी म्हणजे नव्या बाटलीत जुनीच दारू आहे. पूर्वी किफायतशीर किंमतीची मागणी व्हायची त्यात नफा गृहीतच होता. फक्त नफा ५० टक्के असावा असे सांगत ही मागणी आयोगाने नव्या वेष्टनात समोर केली आहे. आयोगाने १०० टक्के नफा मागितला असता तर मागणी जास्तच आकर्षक झाली असती. मुळात अशा प्रकारचा नफा बाजारात माल विकून कसा मिळवायचा याचे कोणतेही व्यावहारिक सूत्र आयोगाने दिले नाही. याचा अर्थ सरकारने एवढा नफा देवून माल विकत घेणे असा होतो . हे पूर्णत: अव्यावहारिक आहे. सरकारचा तूर खरेदीतील गोंधळ लक्षात घेतला तर सरकारच्या आवाक्याबाहेरची ही गोष्ट आहे. बाजारात माल पुरवठा नियंत्रित करूनच नफा शक्य आहे. शेतकरी संपाच्या कल्पनेत हे निहित आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांनाच आपल्या व्यावसायिक संघटना उभ्या करून भाव ठरविण्याचा अधिकार स्वत:कडे घ्यावा लागेल. स्वामिनाथन आयोग मात्र शेतकऱ्यांचे सरकारवरील अवलंबन वाढविणारा आहे आणि सरकारवरील अवलंबन हे भ्रष्टाचाराला वाव देणारे आणि शेतकऱ्यांना लाचार करणारे ठरेल. शेतकऱ्यांकडची जमीन धारणा किफायतशीर शेतीसाठी मुळीच परवडणारी नाही याचा अनुभव आपण घेत आहोत. शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येचा भार शेतीला सहन होत नाही हे सर्वमान्य असताना स्वामिनाथन आयोग पुन्हा सिलीगच्या अंमलबजावणीची आणि अधिक लोकांना शेतीचे तुकडे देण्याची शिफारस करतो. ज्या कारणाने शेतीचे वाटोळे झाले तेच करायला स्वामिनाथन आयोग सांगतो. तेव्हा शेतकऱ्यांनी आणि शेतकरी आंदोलनाने स्वामिनाथन आयोगाच्या भ्रमजालातून बाहेर येण्याची गरज आहे. त्यातून बाहेर आल्या शिवाय शेती मालाच्या किफायतशीर किंमतीचा प्रश्न सोडविण्याचा मार्ग सापडणार नाही.

--------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------------------------------------