शेतकऱ्यांचा उद्वेग आणि उद्रेक

सरकारने चुकीचा निकष वापरून कर्जमुक्ती जाहीर केली आहे. शेतकऱ्यात लहान-मोठा असा भेद गरीब-श्रीमंत अशा संदर्भात करणे चुकीचे आहे. संपूर्ण शेतकरी समाज दारिद्र्यात जगतो आणि फरक आहे तो कोण कमी गरीब आणि कोण जास्त गरीब इतकाच. त्यामुळे संपूर्ण नाही तरी कमी-अधिक प्रमाणात का होईना कर्जमुक्तीचा लाभ सर्व शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे.
------------------------------------------

मागच्या २-३ महिन्यापासून शेतकरी संपाची चर्चा होती. पुणतांबा गाव आणि परिसरातील शेतकरी संपावर जाणार अशी ती चर्चा होती. पुणतांबा ग्रामसभेने तसा ठराव देखील केला होता. महाराष्ट्रातील शेतकरी संपावर जाईल अशी चर्चा नव्हती आणि नियोजन तर अजिबात नव्हते. सुकाणू समिती बनली होती पण त्यात कोण लोक आहेत , त्यांच्या केव्हा बैठका झाल्या , मागण्या आणि आंदोलनाचे स्वरूप काय याबाबत महाराष्ट्र अंधारातच होता. केवळ १ जूनच्या संपाच्या बातम्या माध्यमात झळकत होत्या आणि त्या आधारे अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी आंदोलनात उतरण्याची तयारी केली आणि आंदोलनात उतरले देखील. सरकारला देखील एवढ्या मोठ्या प्रमाणात शेतकरी बांधावरून रस्त्यावर उतरतील अशी अपेक्षा नसावी. आंदोलनाचे स्वरूप आणि व्याप्ती पाहून एका दिवसातच सरकार खडबडून जागे झाले आणि दुसऱ्या दिवशी संप संपविण्याच्या गोपनीय हालचाली झाल्यात. एवढ्या लवकर सरकार वाटाघाटी करेल अशी अपेक्षाच नसल्याने आंदोलक शेतकरी बेसावध राहिलेत. त्यांच्या बेसावधपणाचा फायदा घेत सरकारने आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशीच्या रात्रीच वाटाघाटीचा जुगाड जमविला. आंदोलनात आणि आंदोलकांना माहित नसलेल्या सुकाणू समितीत संघ-भाजपचे जे कार्यकर्ते होते त्यांचा उपयोग करून घेत सरकारनी वाटाघाटीचा घाट घातला आणि आंदोलन मागे घेण्यास उपस्थितांना तयार केले. एवढेच नाही तर आंदोलन मागे घेतल्याची बातमी सकाळ पर्यंत सगळीकडे कळेल आणि पसरेल याची व्यवस्था सरकारने केली. आंदोलन सुरु काय होते आणि मागे काय घेतले जाते यामुळे संभ्रम आणि गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली. संघ-भाजपच्या कार्यकर्त्यांना हाताशी धरून सरकारने आंदोलनाचा गेम केला अशा चर्चे सोबत फडणवीस आणि त्यांच्या सरकार बद्दलचा क्षोभ वाढला. या क्षोभामुळे सुरुवातीला आंदोलन संपविण्यात आणि नंतर आंदोलनात फुट पाडण्यात सरकार यशस्वी झाल्याची चर्चा फार काळ टिकली नाही आणि सरकारने बनाव केला त्याला उत्तर म्हणून अधिक त्वेषाने पुढे आंदोलन चालू राहिले. मात्र या सगळ्या गोंधळात एक बाब स्पष्ट झाली की आंदोलकात ताळमेळ. समन्वय आणि माहितीचा अभाव होता. १ जूनचा संप हे निमित्त होते. या निमित्ताने सरकारच्या शेतीविषयक धोरणा बद्दल साचलेल्या रागाला वाट मोकळी झाली. आधीच साचलेला राग आणि त्यात सरकार पक्षाच्या जबाबदार लोकांनी केलेल्या बेजबाबदार आणि हीनदर्जाच्या वक्तव्याने संतापाचा कडेलोट झाला. विरोधी पक्षात काही दम नाही याची खात्री असल्याने सत्तापक्ष उद्दामपणे कर्जमुक्ती बाबत टाळाटाळ करीत होता. उत्तर प्रदेशात कर्जमाफी आणि आपल्या तोंडाला मात्र पाने पुसण्यात येत असल्याच्या भावनेने अस्वस्थता होतीच. त्यातच तूर खरेदीचा जो फज्जा उडाला आणि अनेकांना हमीभावापेक्षा कमी किंमतीला तूर विकावी लागली किंवा खरेदीदारच मिळाला नाही यामुळे हमीभावाचा मुद्दा महत्वाचा बनला. त्यामुळे साहजिकच हमीभाव अधिक ५० टक्के नफा या मोदी आश्वासनाची शेतकऱ्यांना तीव्रतेने आठवण झाली. साहजिकच फार विचारविनिमय आणि चर्चा न होताच कर्जमुक्ती आणि स्वामिनाथन आयोग लागू करण्याची मागणी आंदोलनाची मागणी म्हणून समोर आली.

इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, ज्याप्रकारे संपाची चर्चा होती तसा हा संप झालेला नाही. आपल्या पुरते पिकवायचे आणि बाजारात न्यायचे नाही अशी संपाची कल्पना होती. रस्त्यावर न उतरता बांधावरूनच सरकारची कोंडी करायची आणि सरकारला झुकवायचे अशी ही कल्पना होती. शेतकऱ्यांनी असे केले तर निर्माण होणाऱ्या टंचाईचा अंदाज घेवून परप्रांतातून किंवा परदेशातून शेतीमाल मागविता येईल या भ्रमात सरकार होते आणि म्हणूनच सरकार पक्षाच्या प्रवक्त्याने उद्दामपणे शेतकऱ्यांनी संप केला तरी काही फरक पडणार नाही असे वक्तव्य केले होते. पण नियोजित संपा ऐवजी दुध, भाजीपाला आणि इतर शेतीमाल बाजारात पोचूच नये यासाठी आंदोलक शेतकरी रस्त्यावर उतरल्याने सरकार अडचणीत आले आणि येनकेनप्रकारे संप संपविण्यासाठी बाध्य झाले. मुख्यमंत्र्यांनी संप संपविण्यासाठी जे केले त्याबद्दल संताप व्यक्त होत असला तरी त्यात चुकीचे काहीच नव्हते. प्रत्येक आंदोलनात मध्यस्था करवी आंदोलकांना वाटाघाटीसाठी तयार करण्यात येतच असते. इथे तर त्यांच्या पक्षाचे आणि मातृसंघटनेचे लोकच सुकाणू समितीत असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना हाताशी धरून वाटाघाटी घडविल्या. आंदोलनाची सुकाणू समिती बनविताना सरकार धार्जिण्या लोकांना दूर ठेवण्याची जबाबदारी आंदोलकांची होती. अगदी संघाने लोक घुसविले हा आरोप मान्य केला तरी ती चूक सरकारची नसून आंदोलकाची आहे. ज्या बातम्या समोर आल्या आहेत त्यानुसार सरकार धार्जिण्या लोकांनीच सुकाणू समिती बनविण्यात पुढाकार घेतला आणि आंदोलकांनी तो घेवू दिला. यात आंदोलकाचा नवखेपणा आणि भाबडेपणा तेवढा समोर आला. नवख्या आणि भाबड्या आंदोलकांना वाटाघाटीत सरकारने गंडवले असेल तर त्यात आश्चर्य करण्यासारखे काही नाही. उलट मुख्यमंत्र्यांनी परिस्थिती हेरून आंदोलनाला प्रतिसाद दिला हा त्यांचा मुत्सद्दीपणा होता. शेतकऱ्यात व्याप्त प्रचंड असंतोषाची जाणीव नसल्याने आपल्या माणसा करवी हे आंदोलन संपविता येईल हा त्यांचा विचार मात्र चुकीचा आणि भाबडेपणाचा ठरला. आंदोलन संपविण्याचा त्यांचा प्रयत्न काहीसा अंगलट आला आणि आता ते आंदोलनास राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसची साथ आणि फूस असल्याचा आरोप करीत आहे. या पक्षांची आंदोलनास साथ किंवा फूस असण्यात गैर काहीच नाही. लोकांच्या समस्या सोडविण्यास सरकारला भाग पाडणे हे विरोधी पक्षांचे कर्तव्यच ठरते. स्वत: फडणवीस विरोधी पक्षात असताना आणि विरोधी पक्ष नेते असताना हेच करीत होते याचा त्यांना सत्ता मिळताच विसर पडलेला दिसतो. ज्यांनी सुकाणू समिती बनविली आणि ज्यांना हाताशी धरून वाटाघाटी झाल्यात ते तर संघ-भाजपचे असल्याचे उघड झाले. हे बघता कर्जमाफीचे श्रेय विरोधी पक्षांच्या यात्रांना मिळू नये यासाठीच संघ-भाजपच्या लोकांना घुसविण्यात आले असा आरोप कोणी केला तर तो खरा वाटेल . कारण मुख्यमंत्र्यांनीच आपल्या कृतीतून त्याचे पुरावे दिले आहेत.

प्रत्येकच आंदोलनात सरकार आणि विरोधीपक्ष एकमेकांवर आरोप करीत असतात .त्यात नवीन काही नाही. त्याकडे गंभीरपणे बघण्यापेक्षा आंदोलनाच्या मागण्यांकडे अधिक गंभीरपणे पाहण्याची गरज आहे. सरकार असो की विरोधी पक्ष या दोहोंच्या भूमिकांपेक्षा लोकांच्या नजरेस आला तो शेतकऱ्यांचा उद्वेग आणि उद्रेक. सरकारने जे देवू केले त्यापेक्षा आंदोलनाचे हे यश महत्वाचे आहे. त्यामुळे आता आंदोलन चालविण्यासाठी बनलेल्या नव्या सुकाणू समितीवर आंदोलनाला मिळालेले यश टिकवून अधिक मिळविण्याची मोठी जबाबदारी आहे. सुकाणू समितीत विविध विचारांची आणि मतांची आणि एकमेकांबद्दल आकस बाळगून असणारी कार्यकर्ते असल्याने त्यांच्यासाठी हे मोठे आव्हान आहे. आपसातील वाद आंदोलनावर हावी होवू द्यायचा नसेल तर एकमत असलेले मुद्दे विचारपूर्वक निश्चित करून तेच रेटले गेले पाहिजेत. प्राप्त परिस्थितीत शेतकऱ्यांवरील कर्ज ही गंभीर समस्या असून ती लवकर निकाली निघणे जरुरीचे आहे. हाच एक मुद्दा असा आहे यात दुमत होणार नाही. सरकारने नेहमीप्रमाणे छोटा शेतकरी-मोठा शेतकरी हा भेद समोर करून आपण गरिबांचे कैवारी असल्याचे दाखविण्याचा खटाटोप केला आहे. सरकारने कर्जमुक्तीची केलेली घोषणा फसवी आहे. रात्रीच्या अंधारात वाटाघाटी करण्यामागे आंदोलकांना फसविण्याचीच सरकारी नीती असल्याचे घोषणेवरून स्पष्ट होते. सरकारने आज जे शेतकरी थकबाकीदार आहेत त्यांचाच प्रामुख्याने विचार केला आणि त्यातही ५ एकरची मर्यादा घालून थकबाकीदाराची संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ज्यांनी उसनवारी करून किंवा किडूकमिडूक विकून कर्जभरणा केला त्यानाही सरकारी घोषणेचा लाभ मिळणार नाही. म्हणजे सरकारी घोषणेचा लाभ ५ एकर खालील सगळ्या शेतकऱ्यांना देखील मिळणार नाही. एकरची मर्यादा टाकून कर्जमुक्ती देण्याचा एक मोठा तोटा असा आहे की त्यातून राज्यातील काही विभागावर अन्याय होतो. ओलीत अधिक असलेल्या प.महाराष्ट्रात जमीन धारणा कमी आहे आणि जास्त कोरडवाहू असलेल्या मराठवाडा आणि विदर्भात जमीन धारणा अधिक आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेचा लाभ प.महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना विदर्भ-मराठ्वाड्याच्या तुलनेत जास्त होईल. एकूणच मुख्यमंत्र्याची कर्जमुक्तीची घोषणा फसवी आणि अन्यायकारक आहे आणि म्हणून मान्य होण्यासारखी नाही. 

मुळात सरकारचा निकषच चुकीचा आहे. लहान-मोठा शेतकरी हा जो भेद आहे तो श्रीमंतीच्या संदर्भात नसून दारिद्र्याच्या संदर्भात आहे. शेतकऱ्यात गरीब-श्रीमंत अशी वर्गवारी करणे ही समाजवादी विकृती आहे. शेतकऱ्यात भेद असलाच तर तो कमी गरीब आणि अधिक गरीब असाच आहे. संपूर्ण समाजाचे जीवनमान खालावलेले आहे हे सत्य समाजमान्य होत नाही व त्याचाच लाभ सरकार घेत आहे. छोट्या शेतकऱ्यांना पुढे करून कर्जमुक्तीसाठी ५ एकर पर्यंतची जी मर्यादा घातली ती चुकीची आहे. शेतकऱ्यात दारिद्र्य जसे कमी जास्त आहे ते लक्षात घेवून देण्यात येणाऱ्या कर्जमुक्तीचा लाभ सगळ्याच शेतकऱ्यांना कमी-अधिक प्रमाणात झाला पाहिजे. असे व्हायचे असेल तर सरकारने एकरची अट टाकण्या ऐवजी कर्जमुक्तीची रक्कम निश्चित केली पाहिजे. समजा सरकारने सर्व शेतकऱ्यांचे १ लाखापर्यंतचे किंवा छोट्या शेतकऱ्यांवर सरासरी किती हजाराचे कर्ज आहे हे लक्षात घेवून ती रक्कम निश्चित करावी आणि कर्जातील तेवढी रक्कम सर्वच शेतकऱ्यांवरील बोज्यातून कमी केली तर छोटा शेतकरी संपूर्णपणे कर्जमुक्त होईल आणि तुलनेने कमी गरीब असलेल्या शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील ओझे देखील हलके होवून त्यालाही दिलासा मिळेल. खरे तर सगळ्या शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी न्याय्य आहे , पण सरकारला आपली आणि नोकरदार वर्गाची चैन सोडणे शक्य नसल्याने संपूर्ण कर्जमाफी न्याय्य असली तरी व्यावहारिक नाही हे लक्षात घेवून जास्तीतजास्त कर्जमुक्तीची रक्कम सरकार बरोबरच्या वाटाघाटीतून निश्चित करण्याची आणि सर्व शेतकऱ्यांवरील तेवढा कर्जाचा बोजा कमी होईल हे पाहण्या ची जबाबदारी आंदोलनाच्या नव्या सुकाणू समितीवर आहे.

शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न आहेत. ते बिकट आणि गुंतागुंतीचे आहेत. एकाच आंदोलनातून ते सुटण्यासारखे नाहीत आणि काही तर कोणत्याही आंदोलनातून सुटण्यासारखे नाहीत. शेतीमालाला किफायतशीर किंमत हा शेतकऱ्यांचा सर्वात मोठा प्रश्न आंदोलनातून सुटण्यासारखा नाही. त्यासाठी स्वत: शेतकरी समूहाला बऱ्याच गोष्टी कराव्या लागतील आणि सरकारलाही. आज शेतकऱ्यांच्या विरोधात व्यापार शर्ती आहेत. त्या हटविण्यासाठी सरकारवर दबाव आणण्यात आंदोलनाचा उपयोग होईल.  एकदा का अन्यायकारक व्यापार शर्ती दूर झाल्या कि शेतकऱ्यांना स्वत: बाजारात उभे राहून आपल्या मालाची किंमत वसूल करावी लागणार आहे. हे लक्षात न घेतल्याने शेतकऱ्यात स्वामिनाथन आयोगाचे मोठे आकर्षण आहे. हमीभाव अधिक ५० टक्के नफा ही आयोगाची शिफारस आकर्षक असल्याने डोळे झाकून स्वामिनाथन आयोगाच्या अंमलबजावणीची मागणी होत आहे. स्वामिनाथन आयोग अभ्यासला म्हणजे आपल्या लक्षात येईल कि शिफारसीत नवीन असे काही नाही. या आयोगाच्या शिफारसी म्हणजे नव्या बाटलीत जुनीच दारू आहे. पूर्वी किफायतशीर किंमतीची मागणी व्हायची त्यात नफा गृहीतच होता. फक्त नफा ५० टक्के असावा असे सांगत ही मागणी आयोगाने नव्या वेष्टनात समोर केली आहे. आयोगाने १०० टक्के नफा मागितला असता तर मागणी जास्तच आकर्षक झाली असती. मुळात अशा प्रकारचा नफा बाजारात माल विकून कसा मिळवायचा याचे कोणतेही व्यावहारिक सूत्र आयोगाने दिले नाही. याचा अर्थ सरकारने एवढा नफा देवून माल विकत घेणे असा होतो . हे पूर्णत: अव्यावहारिक आहे. सरकारचा तूर खरेदीतील गोंधळ लक्षात घेतला तर सरकारच्या आवाक्याबाहेरची ही गोष्ट आहे. बाजारात माल पुरवठा नियंत्रित करूनच नफा शक्य आहे. शेतकरी संपाच्या कल्पनेत हे निहित आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांनाच आपल्या व्यावसायिक संघटना उभ्या करून भाव ठरविण्याचा अधिकार स्वत:कडे घ्यावा लागेल. स्वामिनाथन आयोग मात्र शेतकऱ्यांचे सरकारवरील अवलंबन वाढविणारा आहे आणि सरकारवरील अवलंबन हे भ्रष्टाचाराला वाव देणारे आणि शेतकऱ्यांना लाचार करणारे ठरेल. शेतकऱ्यांकडची जमीन धारणा किफायतशीर शेतीसाठी मुळीच परवडणारी नाही याचा अनुभव आपण घेत आहोत. शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येचा भार शेतीला सहन होत नाही हे सर्वमान्य असताना स्वामिनाथन आयोग पुन्हा सिलीगच्या अंमलबजावणीची आणि अधिक लोकांना शेतीचे तुकडे देण्याची शिफारस करतो. ज्या कारणाने शेतीचे वाटोळे झाले तेच करायला स्वामिनाथन आयोग सांगतो. तेव्हा शेतकऱ्यांनी आणि शेतकरी आंदोलनाने स्वामिनाथन आयोगाच्या भ्रमजालातून बाहेर येण्याची गरज आहे. त्यातून बाहेर आल्या शिवाय शेती मालाच्या किफायतशीर किंमतीचा प्रश्न सोडविण्याचा मार्ग सापडणार नाही.

--------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------------------------------------