Wednesday, March 26, 2014

संधीसाधुंच्या जत्रेने राजकीय स्वास्थ्याला धोका

माणूस हा चांगला किंवा वाईट नसतो . तो चांगला आणि वाईट असतो हे सत्य स्विकारले तर राजकारणाच्या शुद्धीकरणासाठी चांगल्या माणसांची वाट पाहणे थांबेल आणि राजकीय व्यवस्था आणि पद्धत अधिकाधिक निर्दोष करीत जाण्याकडे आमची वाटचाल सुरु होईल.
-------------------------------------------------------

राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते यांच्या विषयी जनमानसात धुमसत असलेल्या असंतोषाचे उग्र आणि व्यापक दर्शन अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाने घडविले होते. लोकांच्या मनातील असंतोष लक्षात घेवून पक्षाच्या कार्यपद्धती बदलतील , राजकीय नेते आणि कार्यकर्ते लोकांच्या अपेक्षेनुसार बदलतील असे वाटावे इतका प्रभाव या आंदोलनाने पाडला होता. पण ते आंदोलन जसे अल्पकाळ टिकले तसेच त्याचा प्रभावही अल्पकाळ टिकला. लोकसभा निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु झाल्या नंतर राजकारणाचे जुनेच रंग उधळल्या जावू लागले आहेत आणि जुनेच खेळ नव्या जोमाने खेळल्या जावू लागले आहेत. पक्ष आणि जनता यांचा काहीही संबंध उरला नाही हे जसे अण्णा आंदोलनाने दाखवून दिले तसेच पक्ष आणि त्याचे कार्यकर्ते यांचेही नाते अतिशय तकलादू आहे हे या लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने प्रकर्षाने समोर आले आहे. वर्षानुवर्षे एखाद्या पक्षात राहून पदाचे सुख अनुभवले ती मंडळीसुद्धा पदासाठी क्षणार्धात आपल्या पक्षाला ठेंगा दाखवून दुसऱ्या पक्षात सामील होत आहे. दर निवडणुकीत काही प्रमाणात या पक्षातून त्या पक्षात जाणारे दिसतातच , पण या निवडणुकीत 'आयाराम-गयाराम'चे उच्चांक प्रस्थापित होत आहेत. सकाळी एका पक्षाचा झेंडा खांद्यावर घेवून निघालेला नेता - कार्यकर्ता दुपारी दुसऱ्या पक्षाच्या तंबूत दाखल झालेला पाहायला मिळत आहे. त्या तंबूत वर्षानुवर्षे राहात असलेल्या कार्यकर्त्यांना -नेत्यांना डावलून अशा अगंतुकाचा जन्मोजन्मीचा संबंध असल्याच्या थाटात स्वागत होत आहे. ज्यांच्यात अंगावरचे कपडे बदलावे तसा पक्ष बदलण्याचा निर्लज्जपणा नाही ते आत राहून सुरुंग पेरणी करीत आहेत. पक्ष आणि राजकारण कोणत्याही निती-नियमांनी आणि विचाराने बांधल्या गेलेले नाही याचे विराट दर्शन या निवडणुकीतून होवू लागले आहे. देशातील पक्ष देशाचे सरकार आणि धोरण ठरवतात, मात्र पक्ष कसे चालले पाहिजेत याबाबतचे काहीच धोरण आणि दिशा नाही . यामुळे सर्वच पक्ष मनमानी पद्धतीने चालतात. याच मनमानीने सगळे पक्ष खिळखिळे केले आहेत. पक्षाचे कार्यकर्त्यावर आणि कार्यकर्त्याचे पक्षावर नियंत्रण राहिलेले नाही. त्यामुळे पक्षात अनागोंदी आहे. असे पक्ष सत्तेत आले कि देशात अनागोंदी निर्माण होते. आज सगळ्याच पक्षात अस्थिरता दिसत आहे . सर्वच पक्ष अस्थिर बनले तर देशात राजकीय अस्थिरता निर्माण होणे अपरिहार्य आहे. यावरून एक बाब लक्षात येते कि देशाचे भवितव्य पक्षांच्या  हाती आहे पक्ष जर एवढ्या महत्वाच्या भूमिकेत असतील तर ते निती-नियमांच्या आणि कायद्याच्या चौकटीत चालले पाहिजे. आज तसे होताना दिसत नाही. देशाची लोकशाही ज्या पक्षांवर अवलंबून आहे त्या पक्षातच लोकशाही नसण्याचा हा परिपाक आहे. अनियंत्रित पक्षांनी लोकशाहीला बाजारू बनविल्याने आज सर्वच पक्षात आणि पर्यायाने देशाच्या राजकारणात गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे.

केंद्रातील सत्तेच्या दावेदारीत सर्वात पुढे असलेल्या भाजपवर नजर टाकली तर नेमका दोष काय आहे आणि तो दूर करण्यासाठी काय करावे लागेल याचा अंदाज येईल. जे भाजपत सुरु आहे ते कम्युनिस्ट पक्षाचा अपवाद वगळता सर्वच पक्षात तसेच सुरु आहे. केंद्रातील सत्तेत येवू पाहणाऱ्या भाजपात आज जो असंतोष पाहायला मिळत आहे त्याचे मुख्य कारण पक्षाची सगळी सूत्रे नरेंद्र मोदी यांच्या हाती जाण्याने निर्माण झाला आहे. नरेंद्र मोदींच्या हाती पक्षाची सूत्रे लोकशाही मार्गाने गेली नाहीत तर पक्षा बाहेरच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या हस्तक्षेपातून ती गेली आहेत. केंद्राच्या राजकारणात हे नवे नेतृत्व प्रस्थापीत व्हायचे असेल तर जुन्या नेतृत्वाचे आव्हान मोडीत काढणे गरजेचे आहे. आज भारतीय जनता पक्षात शह-काटशहाचे जे राजकारण सुरु आहे त्याचे हे प्रमुख कारण आहे. पण त्याच्याशी इथे आपल्याला देणेघेणे नाही. सर्वात जास्त शिस्तबद्ध समजल्या जाणारा भाजप पक्ष किती ढिसाळ आहे हे मोदी उद्याने सिद्ध केले आहे. कमी शिस्तीच्या पक्षाबद्दल तर न बोललेच बरे ! एखादा पक्ष एवढा सहज एका व्यक्तीच्या हाती जात असेल तर असा किंवा असे पक्ष देशाची लोकशाही सुरक्षित ठेवू शकतील काय हा खरा चिंतेचा विषय आहे. आज भाजपत अडवाणी आणि इतर ज्येष्ठ नेते नाराज आहेत. त्यांच्या नाराजीचे कारण पक्षांतर्गत लोकशाही नाही हे नाही आहे. ते आता पर्यंत पक्ष जसे आपल्या मुठीत ठेवून चालवीत होते त्यांच्या मुठीतून पक्ष निसटून मोदींच्या हाती गेला हे त्यांचे दु:ख आहे. कॉंग्रेस सोनिया-राहुलच्या मुठीत आहे , तर जनतेत अपेक्षा निर्माण करणारा 'आम आदमी' केजरीवाल यांच्या मुठीत आहे. मुळात पक्ष यांच्या किंवा त्यांच्या - कोणाच्याच- मुठीत असता कामा नये असा विचार मात्र कोणी करीत नाही. पक्ष मुठीत ठेवण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागली कारण पक्षाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या केंद्राच्या किंवा राज्याच्या सत्तेला मुठीत ठेवता येते. पक्ष माफियांच्या हाती सत्ता हे लोकशाहीचे विडंबन आहे. पक्ष माफियांच्या हातून पक्षांची आणि लोकशाहीची मुक्तता करायची असेल तर पक्षाच्या लोकशाहीकरणाला प्राधान्य दिले गेले पाहिजे. सर्व पक्षासाठी उमेदवार निवडीच्या पद्धती कायद्याने सुनिश्चित करून दिल्या तर पक्ष माफिया निर्माण होण्याचा मार्ग बंद होईल राहुल गांधी यांनी कॉंग्रेस पक्षात तसा प्रयोग सुरु केला आहे. मतदार संघातील पक्षाची कार्यकर्ते मतदान करून उमेदवार ठरविण्याच्या प्रयोगात पक्षश्रेष्ठी नामक माफियांच्या हातून पक्षाची सुटका करण्याची नक्कीच क्षमता आहे. राहुल गांधी यांनी हा प्रयोग बोटावर मोजण्या इतक्या मतदार संघात केल्याने त्यामुळे कॉंग्रेसचे चरित्र बदलणार नाही. मात्र सर्व पक्षासाठी सर्व उमेदवार याच पद्धतीने निवडण्याचे कायदेशीर बंधन आले तर पक्षश्रेष्ठींच्या मनमानीला आपोआप आळा बसेल. पक्षश्रेष्ठींची जी हुजुरी करण्याची किळसवाणी पद्धत बंद होईल. आज पक्षात घेतले आणि उमेदवारी दिली या संधिसाधुपणावर हा जालीम उपाय ठरणार आहे. आपली नेहमी एकच ओरड असते. चांगली माणसे राजकारणात येत नाही. पण राजकारण चांगले राहील अशा संस्थागत बदलांकडे आपण कायम दुर्लक्ष करीत आलो आहोत. अगदी स्वार्थी हेतूने कोणी राजकारणात आला तरी सहजासहजी त्याला स्वार्थ साधण्याची संधी मिळणार नाही अशीच आपली राजकीय संरचना असायला हवी. अशा संरचनेकडे आपण कधीच लक्ष दिले नाही. माणसांवर दोष देवून मोकळे होतो . माणूस हा चांगला किंवा वाईट नसतो . तो चांगला आणि वाईट असतो हे सत्य स्विकारले तर राजकारणाच्या शुद्धीकरणासाठी चांगल्या माणसांची वाट पाहणे थांबेल आणि राजकीय व्यवस्था आणि पद्धत अधिकाधिक निर्दोष करीत जाण्याकडे आमची वाटचाल सुरु होईल.

अडवाणी किंवा जसवंतसिंह व्यक्ती म्हणून चांगलेच आहेत. मात्र एवढे वय झाले तरी त्यांना सत्तेचा मोह कसा सुटत नाही याचे अनेकांना कोडे पडते. निवडणुकांमध्ये इतक्या वेळा उमेदवारी दिली . इतकी सत्तेची पदे दिलीत आणि आता तिकीट नाकारले तर बंडखोरी कसे करू शकतात असा प्रश्न पडत असतो. त्याबद्दल त्यांना दुषणे दिली जातात. त्यांच्या वयातील अनेकांनी यापूर्वी सत्ता उपभोगली आहे. किंबहुना तरुणांच्या या देशात सत्तेवर वृद्धांचाच एकाधिकार राहात आला आहे. मग अडवाणी आणि जसवंतसिंह सारख्यांनी सत्तेत राहण्याचा आग्रह धरला तर त्यांचे काय चुकले? व्यक्तींना दोष देत बसण्यापेक्षा आपल्याला व्यवस्थाच अशी करता येणे शक्य आहे कि वृद्ध माणसाला सत्तेचा मोह झाला तरी त्याला सत्तेत राहताच येणार नाही.एकाला किती वेळा निवडणूक लढविता येईल हे सहज निश्चित करता येण्या सारखे.आहे. असे संस्थात्मक बदल न करता पक्षाच्या आणि नेत्यांच्या लहरीवर आणि मर्जीवर गोष्टी सोडल्या तर त्याची परिणती आजच्या सारख्या गोंधळात होणे अपरिहार्य आहे. पक्षाने ज्याला भरभरून दिले अशा जसवंतसिंह सारख्या ज्येष्ठ नेत्याने तिकीट दिले नाही म्हणून बंडखोरी करणे जितके चुकीचे आहे तितकेच जसवंतसिंह सारख्या ज्येष्ठ नेत्याला डावलून दुसऱ्या पक्षातून आलेल्या आयारामला तिकीट देणे चुकीचे आहे. जसवंतसिंह यांचे बाबतीत तर पक्षाच्या निवडसमिती ऐवजी काही व्यक्तींनी परस्पर निर्णय घेतल्याचे उघड झाले आहे. पक्षाचे निर्णय कार्यकर्त्यांवर बंधनकारक असले पाहिजे असे वाटत असेल तर पक्षाला सुद्धा निरंकुश पद्धतीने निर्णय घेता येणार नाही अशी व्यवस्था हवी. सर्व पक्षासाठी सारखे नियम करणे आणि त्या नियमातहत पक्षाचे संचलन झाले तरच अशी अप्रिय परिस्थिती टाळता येईल. फक्त 'चांगल्या' लोकांनी राजकारणात येवून परिस्थिती बदलणार नाही हे ध्यानात घेतले पाहिजे. याचे चांगले उदाहरण म्हणजे आम आदमी पार्टी ! स्वार्थी आणि सत्तालोलुप राजकारण्यांनी सारे राजकारण नासविले असा या पक्षाचा आरोप आहे. सत्तेसाठी नाही तर राजकारणाच्या शुद्धीकरणासाठी राजकारणात उतरल्याचा पक्षाचा दावा आहे. खरोखरच 'चांगली' म्हणता येतील अशा माणसांचा या पक्षात भरणा आहे. आणि तरीही या पक्षात इतर पक्षाप्रमाणे तिकिटावरून असंतोष आणि हाणामारी होतेच आहे ना ? या पक्षातील माणसे तर इतर पक्षातील लोकांसारखी सत्तालोलुप नाहीत .तरीही इथे तेच घडतय ! दुसऱ्या पक्षातून आलेल्यांना लगेच तिकीट देणे हा जितका उघड संधिसाधुपणा आहे तितकाच निवडणुका जाहीर झाल्यावर पक्षात प्रवेश करून तिकीट मिळविणे देखील संधीसाधुपनाचे आहे. राजकारणाच्या शुद्धीकरणाचा दावा करणाऱ्या 'आम आदमी पार्टी'त असा संधिसाधुपणा अनेकांनी केल्याचे पाहायला मिळते. या पक्षात अनेकांनी निवडणुकीतील उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या काही मिनिटे आधी त्या पक्षाचे सदस्यत्व स्विकारले ! सुरुवातीपासून पक्षाचे निष्ठेने काम करणाऱ्यावर हा अन्यायच आहे आणि ऐनवेळेवर निवडणूक लढविण्यासाठी पक्षात येणाऱ्याला तिकीट देणे ही पक्षश्रेष्ठींची मनमानीच आहे. म्हणूनच नुसत्या चांगल्या माणसांच्या राजकारण प्रवेशाने राजकारण बदलणार नाही तर चांगल्या नियमांतहत पारदर्शी आणि लोकशाही पद्धतीने राजकारण केले तरच राजकारणाची मैली गंगा साफ होईल. निवडणूक सुधारणा अंमलात आणल्याशिवाय राजकीय परिस्थिती आणि राजकीय व्यवस्था बदलणार नाही .

---------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------

Thursday, March 20, 2014

भान हरपलेली माध्यमे !

लोकांना एखाद्या बाजूने उभे करता येते. एखाद्या व्यक्तीला आभाळा इतके मोठे करता येते किंवा मोठ्या व्यक्तीला कस्पटासमान बनविता येते या शक्तीचा साक्षात्कार माध्यमांना अण्णा आंदोलनामुळे झाला.  या साक्षात्कारातून  माध्यमांचे पुढचे पडलेले पाउल म्हणजे  या देशाचा पंतप्रधान कोण असावा हे ठरविणे ! प्रसिद्धी माध्यमांचे सध्या सुरु असलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीचे वार्तांकन जेवढे आक्षेपार्ह आहे तेवढेच अण्णा आंदोलनाचे वार्तांकन आक्षेपार्ह होते याचा केजरीवाल यांना विसर पडला आहे.
------------------------------------------------------


अनेक व्यक्ती व विषय माध्यमामुळे चर्चेत येत असतात. व्यक्तीमुळे सरसकट सगळी माध्यमे चर्चेत येतात असे सहसा घडत नाही. 'आप'चे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी ती किमया साध्य केली. त्यांनी केलेल्या आरोपामुळे सगळीच माध्यमे आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभी झाली आहेत. माध्यमे पक्षपाती आणि विकाऊ बनली आहेत या आरोपाने दुसऱ्यांची चिरफाड करण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या माध्यमांचीच चिरफाड होवू लागली आहे. अरविंद केजरीवाल आज जे जाहीरपणे बोलत आहेत त्याची चर्चा दबक्या आवाजात समाजातच नाही तर प्रसार माध्यमातील लोकांमध्ये होतच होती. पण मांजराच्या गळ्यात घंटी कोण बांधणार या विचाराने चर्चेला कंठ फुटला नाही. अरविंद केजरीवाल यांनी या विषयाला वाचा फोडली आहे. स्वत:ला लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणवून घेणाऱ्या माध्यमांनी लोकशाहीचा मांडलेला बाजार चव्हाट्यावर मांडण्याचे धाडस दाखवितानाच राजकीय सोय म्हणून त्यात बोटचेपेपणा देखील केला आहे. माध्यमांच्या मालकांना दोषी धरत पत्रकार जगताला त्यांनी क्लीनचीट दिली आहे. मालक धुतल्या तांदुळा सारखे नाहीतच , पण त्यांच्या मतलबी धोरणामुळे माध्यमांची घसरण झाली असे म्हणणे पूर्ण खरे नाही. माध्यमांचा विकाऊपणा हे झाले समस्येचे एक अंग. या विकाऊपणात  देखील केवळ मालकच सामील असतात असे नाही , लेखणी आणि वाणी विकणारांची  माध्यमजगतात कमी नाही. विकाऊपणा पेक्षाही  माध्यमे पत्रकारितेचे मुलतत्व आणि समाजातील माध्यमांची भूमिका  विसरत चाललेत ही खरी मुलभूत समस्या आहे. विकाऊपणाचा जन्म देखील यातूनच झाला आहे. संपादक आणि पत्रकारांवर आपली भूमिका लादणारे किंवा विशिष्ठ भूमिका घ्यायला बाध्य करणारे जितके माध्यम मालक आहेत त्यापेक्षा कैकपटीने जास्त मालक पत्रकारांना पूर्ण स्वातंत्र्य देणारे आहेत. पण पूर्ण स्वातंत्र्य देणाऱ्या   मालकांच्या वृत्तवाहिन्या देखील तटस्थ आणि निष्पक्ष असत नाहीत हे आजचे विदारक वास्तव आहे. याचे ढळढळीत आणि जळजळीत उदाहरण आपल्या समोर आहे. महाराष्ट्रातील एका वृत्तवाहिनीचे मालक कोळसा घोटाळ्यात सामील असल्याचा आरोप आहे आणि 'आप' पक्षाने त्यावर टीकाही केली आहे. पण संपादक उघडपणे 'आप'ची बाजू घेताना दिसतात. काहींची बाजू घेणे आणि काहीना विरोध करणे हा प्रकार या वृत्तवाहिनीत होतो असे नाही तर तो बहुतांश ठिकाणी होतो . यात केजरीवाल म्हणतात तसा देवघेवीचा संबंध असेल असे मानण्याचे कारण नाही. देवघेवीतून पक्षपात हा गुन्हा आहेच , पण बिगर देवघेवीतून चालणारा पक्षपात देखील तितकाच आक्षेपार्ह आहे याचे भान अनेकांना नाही . यावरून असे म्हणता येईल कि  मालकाकडून स्वातंत्र्य असणे ही तटस्थतेची हमी असू शकत नाही.  अनेक मालकांना तर त्यांच्या वृत्तपत्रात वा वृत्तवाहिन्यांवर काय बातम्या दिल्या जातात हे पाहायला आणि ऐकायला वेळच नसतो. तसा वेळ राहिला असता तर देश अनेक व्यासंगी आणि श्रेष्ठ पत्रकारांना मुकला असता ! आणीबाणीचा विरोध करणाऱ्यात आघाडीवर असलेल्या वृत्तपत्रसमूहात आणीबाणीचे समर्थन करणारा संपादक पाहायला मिळाला नसता ! माध्यम मालक म्हणून मिळणारे अनुषंगिक लाभच मोठे असल्याने त्यांचे नियतकालिक किंवा वृत्तवाहिनी चालू असणे एवढेच त्यांच्यासाठी महत्वाचे असते . असे लाभ मिळविण्यासाठी विकले जाण्याची गरज नसते. उलट माध्यमजगतात न विकल्या जाण्याचे जास्त फायदे असतात ! म्हणूनच माध्यमांच्या आजच्या घसरणीला माध्यम मालकांना जबाबदार धरणे वस्तुस्थितीला धरून नाही.

 
माध्यमजगतात ध्येयवादाची जागा व्यावसायिकतेने घेतली आहे. यात वाईट घडले असे मानण्याचे कारण नाही. व्यावसायिकतेमुळे माध्यमांचा विकास झाला , लोकजीवनाचा ती अभिन्न हिस्सा बनलीत हे विसरून चालणार नाही. व्यावसायिकतेला विकला जाणे म्हणणे चुकीचे  आहे. माध्यमांच्या घसरणीची कारणे व्यावसायिकतेत नसून भूमिका बदलात ती शोधावी लागतील. ध्येय्वादाकडून व्यावसायिकतेकडे वाटचाल होत असताना पत्रकारितेचे गुणसूत्र देखील बदलत गेले हे ध्यानात घ्यावे लागेल. पत्रकारितेच्या बदलत्या गुणसूत्राच्या सामर्थ्याचा परिपूर्ण साक्षात्कार पत्रकार जगताला आणि देशाला अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाने रामलीला आंदोलनाने घडविला. रामलीला मैदानातील अण्णा हजारे यांच्या उपोषणाच्या वेळी प्रिंट मेडीयातील सन्माननीय अपवाद सोडले तर सर्वच माध्यमांनी अण्णा हजारे , अरविंद केजरीवाल  आणि त्यांच्या आंदोलनाची तळी उचलून धरली होती. तळी उचलून धरणे हा फारच सौम्य शब्द झाला. माध्यमांनी स्वत:ला या आंदोलनाच्या दावणीला बांधून घेतले होते. ज्यांना त्यावेळी माध्यमांची भूमिका आवडली त्यांच्या समाधानासाठी असे म्हणता येईल कि माध्यमांनी या आंदोलनात स्वत:ला झोकून दिले होते ! या आंदोलनाने आणि त्या आंदोलनात माध्यमांनी बजावलेल्या भूमिकेने माध्यमात आमूल परिवर्तन झाले. हे आंदोलन किंवा अरविंद केजरीवाल माध्यमांची उपज आहे हे म्हणणे निश्चितच अतिशयोक्तीपूर्ण आहे , पण किसन हजारेना महात्मा गांधीपेक्षाही मोठे बनवू शकण्याची माध्यमांची  क्षमता या आंदोलन काळातील पत्रकारितेने सिद्ध केली हे नाकारता येणार नाही. या आंदोलन काळातील पत्रकारितेने माध्यमजगताला नवा साक्षात्कार झाला . आंदोलन निर्माण करता आले नाही तरी एखाद्या आंदोलनासाठी लोकात उन्माद निर्माण करता येतो , लोकांना एखाद्या बाजूने उभे करता येते. एखाद्या व्यक्तीला आभाळा इतके मोठे करता येते किंवा मोठ्या व्यक्तीला कस्पटासमान बनविता येते. अशा भावनेने पछाडलेल्या माध्यमांचे पुढचे पाउल म्हणजे  या देशाचा पंतप्रधान कोण असावा हे ठरविण्याचे असेल तर त्यात आश्चर्य वाटण्या सारखे काहीच नाही.   माध्यमजगताला झालेल्या या नव्या साक्षात्काराने जुनी पत्रकारिताच नाही तर पत्रकारितेची मुल्ये  काळाआड गेली. सरळ जसे घडले तसे सांगण्या ऐवजी किंवा जसे बोलले गेले तेच सांगण्या ऐवजी संपादकाच्या मताच्या विरुद्ध जाणार नाही याची काळजी घेत प्रत्येक बातमी मल्लीनाथी करीतच दिली जाण्याचा नवा प्रघात सुरु झाला. कोण काय बोलले हे सांगण्या ऐवजी कोणाच्या बोलण्याचा काय अर्थ निघतो हे सांगण्यात आणि लिहिण्यात अक्कल खर्च करणाऱ्या पत्रकारितेचा उदय झाला.राजकारणी लोक एखादे वक्तव्य अंगलट आले कि आपण असे बोललो नाही असे म्हणत असतात हे खरे आहे , पण बहुतांश वेळा जे बोलले जाते तेच छापल्या किंवा बोलल्या जात नाही हेही तितकेच खरे आहे. संपादकीयात किंवा लेखात जे सांगायला पाहिजे ते बातम्यात सांगणारी नवी पत्रकारिता जन्माला आली आहे. तेव्हा केजरीवाल जे म्हणतात ते अगदी खरे आहे. आपण कोणाला बनवू किंवा बिघडू शकतो या केजरीवालांच्या लोकजनपाल आंदोलनाने निर्माण केलेल्या समजातून आलेली उद्दामता मोदीला पंतप्रधान बनविण्याच्या कामी लागली आहे. हे चुकीचे असले तरी केजरीवाल यांना माध्यमांना नावे ठेवण्याचा नैतिक अधिकार नाही. आंदोलनाच्या काळात केजरीवाल यांनी जसा माध्यमांचा उपयोग आणि वापर करून घेतला तसाच वापर मोदी पंतप्रधान बनण्यासाठी करून घेत आहेत. आंदोलनाच्या काळात माध्यमांनी पैसा घेतला नाही असे म्हणता येईल. पण एकतर्फी पत्रकारितेचे , उन्मादी पत्रकारितेचे नवे धडे या आंदोलनाने दिले. त्या पत्रकारितेला मिळालेल्या गौरवाची किंमत आता निवडणूक काळात लोकांना आणि लोकशाहीला चुकवावी लागत आहे. माध्यमांनी 'जनमत' तयार करण्यासाठी पत्रकारितेच्या नीतीमूल्यांना हरताळ फासणे किती घातक असू शकते हे निवडणूक काळातील माध्यमांच्या वर्तनावरून दिसते. पण पक्षपाती आणि एकतर्फी प्रचाराची हीच घातकता अण्णा-केजरीवाल आंदोलनातही दिसली होती. त्याचे स्वागत आणि कौतुक झाले नसते तर केजरीवाल यांचेवर माध्यमाच्या बाबतीत कपाळावर हात मारून घेण्याची वेळ आली नसती.

माध्यमकर्मीना व्यापक भूमिका साकार करण्याची इच्छा होणे यात वावगे काहीच नाही. माध्यमात राहून अशी व्यापक भूमिका निभवायची असेल तर त्यासाठी तटस्थता व नि:पक्षपातीपणा अंगी असावा  लागतो. तसा नसेल तर स्वार्थ साधण्यासाठी माध्यमांचा दुरुपयोग ठरतो, नव्हे तो माध्यमद्रोह ठरतो. अशा माध्यमद्रोह्यांची संख्या माध्यमजगतात वाढल्याने माध्यमांच्या घसरणीला गती मिळाली आहे.  माध्यमे लोकशाहीचा गेम करीत आहेत हा केजरीवाल यांचा आरोप टोकाचा वाटत असला तरी त्यात सकृतदर्शनी तथ्य दिसते. त्याचमुळे माध्यमांनी थोडे थांबून आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. लोकांना एखाद्या व्यक्तीबद्दल अनुकूल किंवा प्रतिकूल बनविणे हे माध्यमांचे काम नाही. जे घडते , जसे घडते ते कोणाची व कशाचीही पर्वा न करता लोकांपुढे मांडणे हे माध्यमांचे काम असल्याचे धडे गिरविण्याची माध्यमजगताला स्वत:च्या विश्वासार्हतेसाठी आणि लोकशाहीच्या संवर्धनासाठी गरजेचे आहे. बातम्यांचे आणि घटनांचे विश्लेषण हे देखील माध्यमांचे काम आहे. मात्र या कामासाठी तटस्थता आणि चौफेर ज्ञान असणे महत्वाचे आहे. नेमका या बाबतीत माध्यमांमध्ये - विशेषत: वृत्तवाहिन्यांमध्ये आनंदी आनंद आहे.  दुसऱ्याला ज्ञानामृत पाजणारी माध्यमे अज्ञानाच्या अंध:कारात बुडालेली आहेत हे अनेक प्रसंगी दिसले आहेत. दिवसरात्र माध्यमे ज्या स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची चर्चा करीत होती त्या माध्यमांना स्पेक्ट्रम प्रकरण  कळलेले नाही. त्यामुळे माध्यमे आजही स्पेक्ट्रम प्रकरणाचा उल्लेख १.७६ लाख कोटीचा घोटाळा असाच करतात. ज्या नैसर्गिक वायूच्या भाववाढीचे प्रकरण अरविंद केजरीवाल यांनी लावून धरले आहे त्यातले सत्य सुद्धा माध्यमांना जनतेपुढे मांडता आले नाही. या प्रकरणात तद्न्य समितीने शिफारस केलेला भाव सरकारने मान्य केला आणि हा भाव आज आपण बहुमोल परकीय चलन खर्च करून नैसर्गिक वायूची ज्या भावाने आयात करतो त्याच्या निम्मा आहे .कोणताही अभ्यास न करता आरोपांची पोपटपंची करणे हेच माध्यमांचे काम बनले आहे. इतिहासाचे अज्ञान, वर्तमानाचे अपुरे आणि पूर्वग्रहदुषित ज्ञान यामुळे माध्यमे उथळ आणि पक्षपाती बनत चालली आहे. यामुळे माध्यमांचेच नाही तर लोकशाहीचे भवितव्य पणाला लागले आहे. लोकांना प्रकाश दाखविण्याचा अहंकार बाळणाऱ्या माध्यमांनाच प्रकाशाची खरी गरज आहे.

--------------------------------------
 सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि.यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------

Thursday, March 6, 2014

नैतिक अहंकाराचे बळी


निवडणुकी ऐवजी सर्वसंमती हवी असेल तर अल्पमतात असणाऱ्यांनी बहुमताचा आणि बहुमतात असलेल्यांनी अल्पमताचा आदर करणे गरजेचे असते. सर्वोदयाची शीर्षस्थ संस्था असलेल्या सर्व सेवा संघाच्या अधिवेशनात जमलेल्या प्रतिनीधीत दोन्ही बाजूने अशी आदराची भावना नव्हती. सर्वसंमतीने निर्णय घेण्याचे इंद्रधनुष्य पेलण्याची क्षमता नसताना तसा प्रयत्न झाल्याने फजिती झाली. गांधीजींच्या आश्रमात गोंधळ घालण्याचे अपश्रेय गांधीजनांच्या पदरी पडले.
--------------------------------------------------------------



विनोबा आणि जयप्रकाश नारायण यांचे नंतर सर्वोदय चळवळीत काय चाललय याची उत्सुकता सर्वसामान्यांना वाटावी अशी कर्तबगारी या चळवळीत कार्यरत कार्यकर्त्यांना दाखविता आली नाही. जयप्रकाश नारायण यांचे पाठोपाठ चळवळीतील दिग्गज नेते आणि कार्यकर्ते काळाच्या पडद्याआड गेल्याने या चळवळीची धुरा  स्वातंत्र्यानंतर जन्माला आलेल्या पिढीच्या खांद्यावर आली. पण नव्या दमाच्या नेतृत्वात ही चळवळ पुढे नेण्याचा दमखम नाही हे या चळवळीची शीर्षस्थ संस्था असलेल्या सर्व सेवा संघाच्या सेवाग्राम आश्रमात नुकत्याच पार पडलेल्या अधिवेशनावरून स्पष्ट झाले आहे. खरे तर असे अधिवेशन झाले याची दखलही घेतल्या गेली नसती , पण अधिवेशनात सर्व सेवा संघाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरून प्रतिनीधीत झालेल्या हमरीतुमरीने हे अधिवेशन प्रकाशझोतात आले आणि सर्वोदय चळवळीच्या सद्यस्थितीवर देखील प्रकाश पडला.

इतर संस्था , संघटना किंवा पक्षात अंतर्गत निवडणुकीच्यावेळी जसे वातावरण असते त्यापेक्षा वेगळे किंवा वाईट असे सर्व सेवा संघ अध्यक्ष निवडीच्या वेळी घडले नाही. इतर ठिकाणी जे घडते ते सर्वोदयातही घडते हेच वैषम्याचे कारण आहे. विनोबा-जयप्रकाशजींच्या काळाने सर्व सामान्य जनतेच्या मनात सर्वोदय चळवळी बद्दल उत्तुंग अपेक्षा निर्माण केल्या होत्या. नंतरच्या पिढीकडून तशा अपेक्षा बाळगणे तसे अन्यायकारकच आहे. अर्थात असा अन्याय होण्यासाठी ज्यांच्याकडे या चळवळीचे नेतृत्व आले ते कमी जबाबदार नाहीत. स्वातंत्र्य चळवळीतील त्यागाची पार्श्वभूमी असलेल्या  प्रतिभावंत नेतृत्वाच्या काळात सर्व सेवा संघ जसा चालत होता तसाच पुढे चालविण्याचा प्रयत्न झाला. सर्व सेवा संघाचे नियम आणि घटनेने सर्व सेवा संघ चालत नव्हता तर या नेतृत्वाचा शब्द अंतिम असायचा. तेवढी उंची त्या नेतृत्वाची होती. तसेही कोणतीही चळवळ किंवा आंदोलन जोरात सुरु असताना त्या चळवळीच्या नेत्याचा शब्द अंतिमच असतो. पण चळवळ ओसरायला लागली कि भिन्न विचार डोके वर काढू लागतात. चळवळीचा प्रभाव कमी झाला किंवा देशापुढील समस्या आता या चळवळीतून सुटू शकणार नाहीत अशी परिस्थिती निर्माण झाली तेव्हा सर्वसंमती किंवा सर्वानुमतीला आदर्श मानणाऱ्या आचार्य विनोबा भावे आणि लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्यात मतभेद झाले होते आणि दोघेही आपापल्या भूमिकेला चिकटून राहिले होते. ज्या आणीबाणी विरुद्ध जयप्रकाश लढले त्याला विनोबांनी अनुशासन पर्व म्हंटले होते. इतर चळवळीत जसे मतभेद होतात तसेच आणि टोकाचे मतभेद सर्वोदय चळवळीत होवू शकतात हे या प्रसंगाने दाखवून दिले. या दोघातील मतभेदाने त्यांच्यात मनमुटाव झाला नसला तरी त्यांच्या अनुयायात तो झालाच होता. विनोबा-जयप्रकाशांच्या काळात ज्या पद्धतीने सर्वोदय संघटना चालली ती तशी पुढे चालू शकत नाही हे या घटनेने दाखवून दिले होते. विनोबा-जयप्रकाश यांच्या उंचीचे कोणतेच पद नसल्याने त्यांच्यात पदावरून संघर्ष होण्याचा प्रश्न नव्हता. पण पुढच्या काळात नियम आणि पदाला महत्व मिळणार याचे संकेत त्या काळातील घडामोडीने दिले होते. हे संकेत ओळखून आणि स्विकारून त्या पद्धतीने सर्वोदय संघटन चालविण्याचा प्रयत्न झाला असता तर गांधीजींच्या सेवाग्राम आश्रमात घडलेला अप्रिय प्रसंग घडलाच नसता. पण नियम आणि पदे हे खुज्या लोकांसाठी असतात आम्ही तर त्याच्यावर उठलेलो त्यागी जन आहोत हा अहंगंड अप्रिय घटनेला जन्म देवून गेला. पदावर बसण्याची इच्छा स्वाभाविक आहे आणि अनेकजण रिंगणात असतील तर निवडणुका घेवून निवड करण्यात काहीही गैर नाही किंवा नैतिक घसरण नाही हे मानले असते आणि सरळ मतदान घेतले असते तर हमरीतुमरीला वाव मिळाला नसता. निवडणूक म्हणजे नैतिक अध:पतन या मान्यतेनेच सर्व सेवा संघाचे अध:पतन जनते समोर आले. निवडणुकी ऐवजी सर्वसंमती हवी असेल तर अल्पमतात असणाऱ्यांनी बहुमताचा आणि बहुमतात असलेल्यांनी अल्पमताचा आदर करणे गरजेचे असते. पण तेथे जमलेल्या प्रतिनीधीत दोन्ही बाजूने अशी आदराची भावना नव्हती. सर्वसंमतीने निर्णय घेण्याचे इंद्रधनुष्य पेलण्याची क्षमता नसताना तसा प्रयत्न झाल्याने फजिती झाली. गांधीजींच्या आश्रमात गोंधळ घालण्याचे अपश्रेय गांधीजनांच्या पदरी पडले.

या घटनेचा खरा अर्थ वेगळाच आहे आणि तो समजून घेणे जास्त महत्वाचा आहे. संतजन असा लौकिक असलेल्या सर्वोदय जगात पदासाठी अशा लढाया होवू लागल्या याचे खरे कारण आहे कार्यकर्ता म्हणून करण्यासारखे काहीच समोर नाही ! भूदान मिळणे विनोबांच्या काळातच बंद झाले होते. ग्रामदानाची प्रगती देखील जयप्रकाश नारायण यांच्या काळातच खुंटली होती. तब्बल दोन तपानंतर महाराष्ट्रातील चंद्रपूर जिल्ह्यातील लेखामेंढा हे गाव ग्रामदानी गाव बनले आणि त्याचे श्रेय देखील सर्वोदय संघटनेच्या बाहेरच्या कार्यकर्त्यांना अधिक आहे. यावरून सर्वोदय चळवळीची गत, गती आणि प्रगती लक्षात येते. समाज परिवर्तनाच्या दृष्टीने भूदान-ग्रामदान यांच्या मर्यादा लक्षात आल्याने जयप्रकाशजींनी संपूर्ण क्रांतीची कल्पना समोर मांडून सर्वोदय चळवळीला नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न केला. या दिशेने देखील सर्वोदय चळवळ पुढे गेली नाही. जयप्रकाश नारायण यांच्या नंतर तर या चळवळीला पुढे कसे न्यायचे , कोणता कार्यक्रम द्यायचा याचा विचार करणेच बंद झाले. त्यामुळे सर्वोदय चळवळीला उर्जितावस्था देवू शकेल असा नेता नाही कि तसा कार्यक्रम नाही. बदलत्या परिस्थिती बरोबर बदलण्याची तयारी आणि क्षमता देखील राहिली नाही. गावा संबंधीचे सर्व निर्णय ग्रामसभेने घ्यावेत आणि  देशासंबंधीच्या निर्णयातही ग्रामसभेला विचारात घ्यावे अशी  गांधी, विनोबा आणि जयप्रकाशजींची ग्रामस्वराज्य संकल्पना होती. यासाठीचे त्यांचे प्रयत्न व्यर्थ गेले नाहीत. उशिरा का होईना सरकारने ग्रामसभेला अधिकार देणारी घटनादुरुस्ती मंजूर करून घेतली. याच ग्रामसभांच्या कामात आशय भरून त्या सक्रीय आणि निर्णय घेण्यासाठी सक्षम करण्याचे काम सर्वोदय चळवळीला करता आले असते. ग्रामसभा अशी सक्रीय आणि सक्षम करण्याच्या प्रयत्नात तर लेखामेंढा गाव ग्रामदानी गांव बनले होते. पण भूदान-ग्रामदान अशा चाकोरीत कार्यकर्ते अडकून राहिलेत आणि थांबलेत. त्यामुळे हाती उरली ती फक्त संघटनेची पदे आणि कालौघात निर्माण झालेली संपत्ती. विनोबा , जयप्रकाशजींच्या काळापासून सर्वोदय चळवळीला सामुहिक नेतृत्व देत आलेली ठाकूरदास बंग , नारायण देसाई , सिद्धराज ढडा, मनमोहन चौधरी , गंगाप्रसाद अग्रवाल ही मंडळी सक्रीय असे पर्यंत सर्व सेवा संघाच्या कार्याला आणि कार्यकर्त्यांना पैशाची चणचण फारसी जाणवली नाही. त्यांच्यानंतर मात्र संचित संपत्तीच्या आधारे पुढे जाण्याचे दिवस आलेत. या संपत्तीचा सत्कार्यासाठी उपयोग करायचा असला तरी त्यासाठी पद आवश्यक आहे. सर्व सेवा संघाला सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठानचे पदाधिकारी नेमण्यापासून सरकारमान्य प्रांतीय भूदान समित्या नेमण्यासारखे अनेक अधिकार असल्याने सर्व सेवा संघाचे अध्यक्ष हे मानाचेच पद नसून मोठ्या अधिकाराचे पद आहे. सर्वोदया सारख्या चळवळीत पदासाठी एवढी लालसा का याचे उत्तर या परिस्थितीत आहे. हे लक्षात घेतले तर ४०० प्रतिनिधी पैकी ४५ जण सर्व सेवा संघाचा अध्यक्ष बनण्यासाठी मैदानात उतरले याचे नवल वाटणार नाही.

 ही परिस्थिती निर्माण होते ती चळवळीचे समाजासाठीचे योगदान संपल्यानंतर , चळवळीची उपयुक्तता आणि संदर्भ संपल्यानंतरही ती चालूच ठेवण्याच्या अट्टाहासा पायी. असे घडते ते कार्यकर्त्यांचे चळवळीत , चळवळीचे संयोजन करणाऱ्या संघटनेत हितसंबंध निर्माण होतात म्हणून. एक तर त्या चळवळीमुळे समाजात ओळख आणि स्थान निर्माण झालेले असते ते सोडायची तयारी नसते. ज्या चळवळीसाठी उमेदीचा काल दिला , ते सोडून  उतारवयात कुठे जायचे हा व्यावहारिक प्रश्नही असतोच. ही स्थिती चळवळीची आणि कार्यकर्त्याची वाताहत करणारी असते. अशी वाताहत होवू द्यायची नसेल तर चळवळीची वेळीच इतिश्री करण्याची क्षमता आणि दृष्टी असणारे नेतृत्व आणि कार्यकर्ते असावे लागतात. गांधी आणि विनोबांना चळवळीतून निर्माण होणाऱ्या हितसंबंधांची प्रखर जाणीव होती. त्याचमुळे गांधीजीनी स्वातंत्र्य मिळाल्या नंतर लगेच कॉंग्रेस संघटनेचे विसर्जन करण्याचा सल्ला दिला होता. विनोबांनी देखील वेळीच सर्व सेवा संघ विसर्जित करण्याचा सल्ला दिला होता. गांधीजींचा सल्ला मानला नाही त्यामुळे त्यागी कॉंग्रेसचे भोगी कॉंग्रेसमध्ये रुपांतर झाले. सर्व सेवा संघाचे विसर्जन करण्याचा विनोबांचा सल्ला सर्वोदयी कार्यकर्त्यांनी मनाला नाही त्याचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत असेच सेवाग्राम मध्ये घडलेल्या घटनेकडे पाहून म्हणता येईल.

-------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------