Friday, December 30, 2016

कॅशलेस व्यवहाराचे न्यूटन आणि आर्किमिडीज !

. नोटाबंदी नंतर नव्या नोटा पुरविण्यात आलेल्या अपयशातून नोटांची जागा घेण्यासाठी कॅशलेसची कल्पना सुचली हे उघड सत्य आहे. पण नोटाबंदी पूर्ण विचारा अभावी , पूर्व तयारी आणि नियोजना अभावी केल्याने जवळपास फसल्यात जमा आहे , नेमकी तीच चूक कॅशलेस व्यवहाराच्या बाबतीत होत आहे. विचार , नियोजन आणि तयारी या तिन्ही स्तरावर कोणतेच काम न करता कॅशलेसचे घोडे दामटण्याचा जो प्रयत्न होत आहे त्यातून नोटाबंदीमुळे जी फरफट जनतेची - विशेषत: ग्रामीण जनतेची आणि अर्थव्यवस्थेची झाली त्याचीच पुनरावृत्ती कॅशलेस व्यवहाराच्या बाबतीत झाल्याशिवाय राहणार नाही.  

--------------------------------------------------------------------------------------



करता रहा सो क्यों रहा , अब करी क्यों पछताए
बोया पेड बबुल का , अमुआ कहा से पाए

 आज नोटाबंदीतून निर्माण झालेल्या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी सरकार कॅशलेस व्यवहाराचे जे गाजर जनतेसमोर ठेवत आहे यावर चपखल भाष्य ठरावे असा हा संत कबीरांचा दोहा आहे. आपल्याला आंबे खायचे असतील तर आंब्याचेच झाड लावावे लागेल. बाभळीच्या झाडाला आंबे लागत नसतात. हा या दोह्याचा साधा सरळ अर्थ. जगातील इंडोनेशिया नंतरची दुसऱ्या क्रमांकाची रोखीवर आधारित असलेल्या अर्थव्यवस्थेचे रोखशून्य अर्थव्यवस्थेत रुपांतर होण्याचे स्वप्न बघणे हे बाभळीच्या झाडाला आंबे लागण्याची वाट पाहण्यासारखे आहे. बिगर रोखीची अर्थव्यवस्था निश्चितपणे वांछनीय आहे आणि तिकडे वाटचाल म्हणजे प्रगतीकडे वाटचालच ठरणार आहे. पण ज्या प्रकारची आपली अर्थव्यवस्था आहे त्यातून नोटाशून्य व्यवहाराकडे जाण्याचा मार्ग अनेक खाचखळग्यानी भरलेला आहे. खाचखळगे आणि अडथळे दूर करण्या आधी जनतेला या रस्त्यावरून धावायला सांगणे म्हणजे राजधानी दिल्लीहून देवगिरीला आणण्याचा  प्रयोग करण्यासारखे आहे. इतिहासकाळात राजधानी बदलाचा प्रयोग झाला तेव्हा तंत्रज्ञान प्रगत नव्हते . त्यामुळे पायी चालताना लोकांचे हालहाल झालेत ,पण आता तसे होणार नाही असा दावा करता येईल. यात काहीअंशी तथ्यही आहेच. पण आज राजधानी दिल्ली आहे आणि उद्यापासून ती देवगिरीला आणायची असेल तर दिल्लीची संरचना देवगीरीत निर्माण करण्यासाठी कितीतरी वर्षे आधी काम सुरु करावे लागते. आज आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आधारच रोखीने होणारे व्यवहार आहे. बिगर रोखीने व्यवहार व्हायचे असेल तर त्यासाठी आधी बिगर रोखव्यवहारासाठी नवी संरचना निर्माण करून ती लोकांच्या अंगवळणी पडेल यासाठी नियोजनबद्ध प्रयासाची गरज आहे. एका चलन व्यवस्थेतून दुसऱ्या चलन व्यवस्थेत जाणे हे मोठे स्थित्यंतर आहे. उडी मारून आपल्याला एका व्यवस्थेतून दुसऱ्या व्यवस्थेत जाता येत नाही. माणसाला तर माकडा सारखे एका झाडावरून दुसऱ्या झाडावरही उडी मारता येत नाही ही त्याची मर्यादा लक्षात न घेता उडी मारायला लावली तर काय होईल याचा आपल्याला सहज अंदाज करता येईल. त्याच सोबत हेही सत्य आहे की, माणसाला एका झाडावरून दुसऱ्या झाडावर उडी मारता येत नसली तरी सातासमुद्रा पलीकडे झेप घेता येते आणि परग्रहावरही जाता येते . पण त्यासाठी आवश्यक असते विमान आणि यान ! तंत्रज्ञानाने अनेक गोष्टी सहजसाध्य करता येतील पण त्यासाठी तंत्रज्ञान जागेवर हवे. त्याशिवाय झेप घेण्याच्या गोष्टी माकडउड्या ठरतात आणि भारत सरकारची  सध्या कॅशलेस व्यवहाराच्या दिशेने उडी मारण्याचा प्रयत्न तसाच म्हंटला पाहिजे.

शाळेत विज्ञान शिकतांना दोन शास्त्रज्ञांच्या दोन गोष्टी हमखास सांगितल्या जातात. असे सांगतात की न्यूटन सफरचंदाच्या झाडाखाली बसला असताना त्याच्या डोक्यावर सफरचंद पडले आणि त्याला गुरुत्वाकर्षणाचा शोध लागला ! दुसरी गोष्ट आर्किमिडीजची सांगितली जाते. पाण्याने भरलेल्या टबमध्ये आंघोळ करण्यासाठी तो बसला आणि पाणी बाजूला सारल्यागेलेले पाहून त्याच्या डोक्यात वैज्ञानिक सिद्धांत चमकला आणि तसाच तो 'युरेका-युरेका म्हणजे सापडले सापडले असे ओरडत बाहेर पळाल्याची कथा आहे. जगभर या दोन्ही कथा चर्चिल्या जातात. मात्र असेच घडले याबाबत एकवाक्यता नाही हा भाग अलाहिदा. कॅशलेस व्यवहाराची एकाएकी जी हाकाटी सुरु झाली आहे त्यावरून या कथा आठवल्या. नोटाबंदीच्या निर्णयाने निर्माण झालेल्या चलनटंचाईमुळे सुरु झालेल्या टीकेच्या (भडी)मारातून प्रधानमंत्री मोदी आणि अर्थमंत्री जेटली यांना ही कल्पना अचानक सुचली असे मानण्यास जागा असल्याने वरील दोन कथांशी कॅशलेस व्यवहाराच्या हाकाटीशी साधर्म्य नक्कीच आहे. लोकसभा निवडणूक प्रचार सभेतील भाषणापासून ते नोटाबंदी निर्णयाची घोषणा करणारे ८ नोव्हेंबर २०१६ च्या ऐतिहासिक भाषणा पर्यंतचे प्रधानमंत्री मोदी यांचे प्रत्येक भाषण तपासून पाहा त्यात तुम्हाला कॅशलेस अर्थव्यवस्थेचा मागमुगूसही आढळणार नाही. प्रधानमंत्री झाल्यावर ज्या देशात कॅशलेस व्यवहार अधिक होतात त्या देशात केलेल्या भाषणातही त्याचा उल्लेख तुम्हाला आढळणार नाही. अर्थमंत्री जेटली यांनी आजवर तीन अर्थसंकल्प सादर केलेत. त्यात त्यांनी कुठेही कॅशलेस व्यवहाराची आवश्यकता प्रतिपादिली होती हे आढळणार नाही. मग त्यादिशेने जाण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना आणि प्रोत्साहन योजना यांचा अर्थसंकल्पात समावेश वा दिशादर्शन असण्याचा मुद्दा हा फार दूरचा झाला. नियोजन आयोगाची जागा नीती आयोगाने घेतली तेव्हा पासून नीती आयोगाची नीती तपासून बघा . कुठेही आपल्या अर्थव्यवस्थेला रोखीच्या व्यवहारापासून मुक्ती देण्याचे नियोजन तुम्हाला आढळणार नाही. आणि ८ नोव्हेंबर नंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी प्रधानमंत्री , अर्थमंत्री आणि नीतीआयोग एखादा सफरचंद डोक्यावर पडून साक्षात्कार व्हावा तशी कॅशलेस अर्थव्यवस्थेची आरती एका सुरात गाऊ लागले होते. नोटाबंदी नंतर नोटा पुरविण्यात आलेल्या अपयशातून नोटांची जागा घेण्यासाठी कॅशलेसची कल्पना सुचली हे उघड सत्य आहे. पण नोटाबंदी पूर्ण विचारा अभावी , पूर्व तयारी आणि नियोजना अभावी केल्याने जवळपास फसल्यात जमा आहे , नेमकी तीच चूक कॅशलेस व्यवहाराच्या बाबतीत होत आहे. विचार , नियोजन आणि तयारी या तिन्ही स्तरावर कोणतेच काम न करता कॅशलेसचे घोडे दामटण्याचा जो प्रयत्न होत आहे त्यातून नोटाबंदीमुळे जी फरफट जनतेची - विशेषत: ग्रामीण जनतेची आणि अर्थव्यवस्थेची झाली त्याचीच पुनरावृत्ती कॅशलेस व्यवहाराच्या बाबतीत झाल्याशिवाय राहणार नाही. कॅशलेस व्यवहार अंमलात येण्या आधीच त्याबाबत नाराजी आणि अहित झाले तर भविष्यातील प्रगतीला ते मारक ठरेल . या संधीचा उपयोग कॅशलेस व्यवहाराची बीजे रुजविण्यासाठी जरूर करावा. पण नोटा पुरविता येत नाही म्हणून कॅशलेस व्यवहाराकडे लोकांना फरफटत आणणे म्हणजे राज्यकर्त्यांच्या अपयशाची लोकांना शिक्षा देण्यासारखे आहे. लोकांची फरफट झाली तर कॅशलेस व्यवहारा बद्दलची कायम भीती आणि अढी निर्माण होण्याचा धोका आहे. तो टाळण्याची खबरदारी राज्यकर्त्यांनी घेवून नियोजनबद्धरीत्या कॅशलेस अर्थव्यवस्थेकडे जाण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे.

कोणाला तरी रात्री स्वप्न पडते अमुक ठिकाणी देव आहे आणि मग लगेच तिथे मंदिर उभारले जाते तितके कॅशलेस व्यवहार निर्माण करण्याचे काम सोपे नाही. स्वप्न प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी नियोजन आणि परिश्रम लागतात. लॉटरी सारखा जुगार खेळायला लावून कॅशलेस व्यवस्था निर्माण होत नसते. स्वीडन सारख्या देशाने आपले ९० टक्के व्यवहार कॅशलेस झाल्यानंतर २०१४ मध्ये ५ वर्षांनी देश संपूर्ण कॅशलेस होईल अशी घोषणा केली. मुंबई पेक्षा कमी जनसंख्या असलेल्या या देशाला ९० टक्के व्यवहार कॅशलेस झाल्यावर एका रात्रीतून कॅशलेस होता आले नसते का ? लोकांची फरफट होवू नये , नव्या व्यवस्थेशी जुळवून घेण्यास पुरेसा वेळ मिळावा हे त्यामागचे कारण. अतिप्रगत स्वीडनला कॅशलेस होण्यास जेवढा अवधी लागत आहे तो लक्षात घेतला तर भारतात एका झटक्यात होण्यासारखे हे काम नाही हे आपल्या लक्षात येईल. इंग्लंड हा देश देखील कॅशलेस व्यवहारात आघाडीवर आहे. या देशात लंडन मधील बस प्रवासासाठी कार्ड वापरले जाते. तरीही २००० सालापर्यंत २५ टक्के प्रवासी रोख पैसे देवून तिकीट काढीत. २०१४ पर्यंत हे प्रमाण १ टक्क्यावर आले. त्यानंतर सरकारने घोषणा केली होती की, २०१६ पासून लंडन मधील बस प्रवासासाठी फक्त कार्ड चालेल. आपल्याकडे स्थिती अगदी उलटी आहे. फक्त २ ते ५ टक्के व्यवहार कॅशलेस होतात. आणि आपण एका रात्रीतून निव्वळ जाहिरातबाजी आणि लालूच दाखवून कॅशलेस अर्थव्यवहाराचे दिवास्वप्न पाहात आहोत. विकसित देशाच्या सोडा , विकासाच्या मार्गावर असलेल्या आपल्या सारख्या देशाच्या तुलनेत कॅशलेस व्यवस्थेसाठीच्या संरचनेत आपण मागे आहोत. ही संरचना उभी करण्याचे आव्हान आधी सरकारने स्वीकारले पाहिजे आणि त्यानंतर लोकांना कॅशलेस व्यवहार करण्याचे आवाहन केले तर त्याला काही अर्थ आहे. अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत राजकीय घोषणा निरुपयोगी असतात हे 'गरिबी हटाव' घोषणेने दाखवून दिले आहे.

सरकारने महानगरे आणि त्यातील पैसा खिशात खुळखुळणारा वर्ग डोळ्यासमोर ठेवून धोरणे आखणे आधी बंद केले पाहिजे. कॅशलेस अर्थव्यवहारासाठी शहरे आणि महानगरात आवश्यक संरचना अस्तित्वात असेल , पण ग्रामीण भागात ती नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. ज्या गावात रात्री १२ ला वीज येते आणि सकाळी ६ ला गायब होते अशा गावात कोणती कॅशलेस संरचना उभी राहील याची ग्रामीण जनतेशी नाळ तुटलेल्या शहरी टोळभैरवाना जाणीव नसेल , पण सरकारला ते भान सोडून कसे चालेल. कॅशलेस आर्थिक व्यवहारासाठी प्रत्येक गावात २४ तास वीज उपलब्ध राहणे गरजेचे आहे. चांगल्या दर्जाचे इंटरनेट सतत उपलब्ध असणे ही दुसरी गरज आहे. नेपाळ सारख्या देशात आपल्यापेक्षा अधिक वेगवान इंटरनेट उपलब्ध असल्याची माहिती नुकतीच पुढे आली आहे. या दोन्ही गोष्टी असतील तर कॅशलेस व्यवहाराला अनुकूल वातावरण राहील. आज आपल्याकडे फक्त २६ टक्के लोक इंटरनेट वापरतात . बाकीच्यांना ते परवडत नाही किंवा उपलब्ध नाही. कॅशलेस व्यवहारासाठी सर्वात महत्वाची गरज बँक खात्याची आहे आणि अजूनही देशातील ४० टक्क्यांच्या वर कुटुंबे बँक खात्याशी जोडली गेलेली नाही. जी ५८ टक्के कुटुंबे बँकेशी जोडल्या गली आहेत त्यातीलही २० टक्क्याच्या वर कुटुंबाचे बँक व्यवहार नाहीत . कारण असे व्यवहार करण्या इतपत त्यांची कमाई नाही. कॅशलेस व्यवहारातील हा सर्वात मोठा अडथळा आहे ! लोकांच्या खिशात पैसा खुळखुळू द्या आणि मग चमत्कार पाहा. खिशात पैसा असला की, स्मार्ट मोबाईल येतोच आणि एटीएम वापरा की पेटीएम वापरा ही हुशारी शिकविण्याची गरज पडत नाही. ग्रामीण भागात पैसा नाही म्हणून ग्रामीण भागात बँका नाहीत की एटीएम नाहीत. ग्रामीण भागात पैसा नसण्याचे मुख्य कारण शेती फायद्याची नाही . शेती फायद्याची नसल्याने पूरकधंदे नाहीत , उद्योग नाहीत. ताज्या आर्थिकगणनेच्या आकड्यानुसार ७३ टक्के जनता ग्रामीण भागात राहते आणि त्यातील फक्त अशा परिस्थितीत देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ७३ टक्के जनता राहात आहे. शाश्वत उत्पन्न असणारांची संख्या ग्रामीणभागात कमी आहे. लॉटरी काढण्यापेक्षा ही परिस्थिती बदलण्याची नीती नीती आयोगाने बनविली तर कॅशलेस व्यवहाराची गाडी धावण्यासाठी रस्ता तयार होईल. याचा विचार न करता कॅशलेस व्यवहाराचा विचार म्हणजे आडात नसताना पोहऱ्यात पाणी आणण्याचा व्यर्थ खटाटोप आहे.  संपन्नता वाढली की लोक कॅशलेस व्यवहाराकडे वळतात ही जगरहाटी आहे. नाही तर संपन्न राष्ट्रेच कॅशलेस व्यवहारात आघाडीवर नसती. कॅशलेस व्यवहारातून संपन्नता हा भ्रम आहे. या भ्रमातून बाहेर पडणे हे वास्तववादी आर्थिक धोरणासाठी आवश्यक आहे.
------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------------------------------   

Friday, December 23, 2016

नोटाबंदीतही भारत - इंडिया भेद !

बँक आणि एटीएमच्या रांगेत उभे असलेले लोक सरकारसह सर्व प्रकारच्या माध्यमांच्या चर्चेचा आणि चिंतेचा विषय ठरले आहेत.  मोठी रांग 'इंडिया'ची समृद्धीच दर्शविते. ज्याला रांगेत उभे राहण्याचे भाग्य लाभलेले नाही असा मोठा जनसमुदाय देशात अस्तित्वात आहे याचा विसर सगळ्यांना पडला आहे. चलनबंदीचा सर्वात जास्त फटका बसूनही सर्वात कमी विचार ज्याचा केला जातो असा हा 'भारता'तील समूह आहे. चलनबंदीने 'भारत-इंडिया' भेदाचे आणि 'भारता' विषयीच्या सरकारी अनास्थेचे विदारक दर्शन घडत आहे.
----------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                             १००० आणि ५०० च्या नोटा चलनातून बाद केल्यानंतर देशभरात लोकात आणि माध्यमांमध्ये जी चर्चा चालली ती बरीचशी रांग केंद्रित चर्चा आहे. पैशासाठी लागणाऱ्या मोठमोठ्या रांगा , आपल्याच हक्काचे पैसे मिळण्यासाठी सामन्यांची होणारी परवड , सरकारने घालून दिलेल्या मर्यादे इतकेही पैसे देण्यास बँकांची असमर्थता या सगळ्याच गोष्टी अभूतपूर्व असल्याने त्याची चर्चा होणे स्वाभाविकही आहे. पण या सगळ्या चर्चेतून एका अभागी घटकाकडे कोणाचेच लक्ष गेले नाही. हा घटक म्हणजे ज्याचे लांब लांब लागलेल्या रांगेत देखील स्थान नाही अशी भारतातील शेतीवर अवलंबून असणारी प्रजा. भारताच्या अर्थकारणात जे क्षेत्र एकूण कामगारांपैकी ७० टक्के लोकांना काम पुरविते आणि देशाच्या सकल उत्पन्नात निम्मी भर घालते त्या क्षेत्राचे पैशासाठी लागणाऱ्या रांगेत देखील स्थान नसणे हा या घटकाप्रती असलेल्या सरकारी अनास्थेचा सज्जड पुरावा आहे. नोटाबंदीचा निर्णय घेताना सरकारने निर्णयामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीचा नीट विचार केला होता की नव्हता हा मोठ्या वादाचा आणि चर्चेचा विषय ठरला आहे. सरकारला परिस्थितीचा अजिबात अंदाज आला नाही आणि गृहपाठ न करताच निर्णयाची घाई केली असे विरोधकांचे म्हणणे आहे . अर्थव्यवस्थेच्या साफसफाईचा हा मोठा निर्णय असल्याने त्रास हा होणारच आणि देशाच्या भलाई साठी एवढा त्रास सहन केला पाहिजे असे सरकारचे म्हणणे. सरकारने निर्णय घेताना विचार केला होता की नव्हता हे कालांतराने बाहेर येईल. याचे भलेबुरे राजकीय परिणाम चर्चेतील दोन्ही बाजूना चाखायला मिळतील. ही सारी चर्चाच मध्यमवर्गीयांना समोर ठेवून होत आहे. खरा चर्चेचा मुद्दा बँक आणि एटीएम समोर लागणाऱ्या रांगा नाही तर ज्यांचे दैनदिन व्यवहार रोखीने चालतात , रोखीवर ज्याचे अर्थचक्र चालते त्या घटकाचा विचार बाजारातून रोकड काढून घेताना सरकारने केला होता की नाही हा असायला हवा होता. सगळ्या ग्रामीण भागाचे अर्थकारण रोखीने चालते. ग्रामीण भागात बँक खातेदारांची संख्या वाढलेली आहे हे खरे. पण या खात्यांचा उपयोग पैशाचा भरणा करण्यासाठी कधीच होत नाही. शेतमाल विकून आलेल्या रकमेचा चेक जमा करण्यासाठी किंवा सरकारी अनुदान जमा होण्यासाठी ही खाती आहेत. हे पैसे बँकेतून काढून सगळे व्यवहार रोखीने करावे लागतात. मजुरांची खाती आहेत ती रोजगार हमीचे चेक जमा करण्यापुरते. बँक व्यवहारात लोकांचा समावेश व्हावा यासाठी गेल्या ५-१० वर्षात सरकारने विशेष मोहीम राबवून कोट्यावधी नवी खाती उघडलीत तरी ग्रामीण भागातील व्यवहार हे रोखीनेच चालतात . याचे कारण जो काही पैसा उपलब्ध होतो त्यात दैनदिन गरजा पूर्ण होणे कठीण जाते. बचत होत नाही. बचत नाही म्हणून बँक व्यवहार नाहीत . रोखी शिवाय पर्याय नसलेल्या घटकाचे काय होईल याचा विचार निर्णय घेताना झाला की नाही हा प्रश्नही अनेकांना पडत नाही. निर्णय जाहीर करण्यापूर्वी सरकारने काय आणि कसा विचार केला हे बाहेर आले नसल्याने त्यावर डोकेफोड करणे व्यर्थच आहे. पण निर्णयाची अंमलबजावणी सुरु झाल्या नंतर सरकारचे ग्रामीण भागाकडे लक्ष गेले की नाही आणि त्या क्षेत्राची परिस्थिती डोळ्यासमोर ठेवून काही निर्णय झालेत की नाही यावर नक्कीच चर्चा होवू शकते. पण तशी चर्चा देखील होताना दिसत नाही.

ज्या क्षेत्राचे सगळे व्यवहारच रोखीवर चालतात त्यांचे सगळे व्यवहार रोख नसेल तर ठप्प होणार हे लक्षात घेवून सरकारने काही उपाययोजना केली का या प्रश्नाचे उत्तरच नकारार्थी मिळते. ८ नोव्हेंबर नंतर आजवर सरकारने ६० च्या वर आदेश काढले आहेत. आणि या सगळ्या आदेशात ग्रामीण भागातील शेती आणि छोट्या उद्योगांना दिलासा देणारा एकही निर्णय तुम्हाला दिसणार नाही. सरकारचे सगळे निर्णय हे 'इंडिया' केंद्रित आहेत . सरकारचा सगळा प्रयत्न 'इंडिया'तील बँकांना पैसा पुरवून 'इंडिया'तील लोकांचा त्रास कमी कसा होईल यावर केंद्रित आहे. जे अर्थकारण निव्वळ रोखीवर सुरु असते त्याला बसलेली खीळ दूर करणारा कोणताच निर्णय या काळात सरकारने घेतला नाही. प्रधानमंत्री जेव्हा ५० दिवस कळ सोसा म्हणतात तेव्हाही हा घटक त्यांच्या नजरेसमोर नसतो. या घटकाचा विचार केला असता तर ५० दिवसाची भाषा त्यांनी उच्चारली नसती. बँक आणि एटीएमच्या रांगेत उभे असणाऱ्या मध्यमवर्गीयांचा त्रास त्यांना पाहवला गेला नाही त्यातून आलेले ते उद्गार होते. ५० दिवस शेतीत टमाटे, कांदे , बटाटे तसेच ठेवता येत नाहीत. अगदी कापसा सारखी नाशवंत नसलेले उत्पादन घरात ठेवणेही परवडत नाही त्यांना जर प्रधानमंत्री ५० दिवस थांबायला सांगत असतील तर ही बाब त्यांची ग्रामीण अर्थकारणा बद्दलची अनास्था आणि अज्ञान दर्शविणारी ठरते. देशभराच्या मंडई मधून होणारे सगळे व्यवहार रोखीनेच होतात. बाजारात रोकड नसेल तर हे व्यवहार ठप्प होणार याची जाणीव सरकारला नसेल असे कसे म्हणता येईल. कोणी किती दिवसात किती रक्कम काढू शकतो याचा रोज बारकाईने विचार करणारे सरकार मंडईत पैसा कसा उपलब्ध होईल याचा काहीच कसा विचार करीत नाही हा खरा प्रश्न आहे. सरकारने चलन रद्द केल्या पासून आजवर ग्रामीण अर्थकारणाच्या हिताचा एकही निर्णय न घेतल्याने त्याचा सर्वात जास्त फटका शेतीवर अवलंबून असलेल्या सर्व घटकांना बसला. केवळ भाजीपाला , फळे आणि धान्याची बाजारपेठच उध्वस्त झाली नाही तर जनावरांचा व्यापार ठप्प झाला. शेळी, बोकड आणि कोंबड्या विकनेही अवघड होवून बसले. नोटाबंदीच्या पहिल्या १५ दिवसात तर शेतकऱ्यांना नाशवंत माल बाजारात आणणे देखील परवडण्यासारखे नव्हते. ज्यांनी आणला त्यांना उलट्या पट्टीचा अनुभव घ्यावा लागला. कापसा सारख्या मालाच्या बाबतीत शेतकऱ्याला आतबट्ट्याचा व्यवहार करावा लागला. बँकेत पैशाचा खडखडाट लक्षात घेवून जिनिंग मध्ये कापूस विकून चेक घेण्यापेक्षा बाहेर परस्पर विकणे अनेकांना भाग पडले. या सगळ्या व्यवहारात क्विंटल मागे जवळपास १००० रुपयाचा फटका सहन करावा लागला. जास्त भाव पाहिजे असेल तर जुन्या रद्द झालेल्या नोटा घेण्याचा पर्याय शेतकऱ्या समोर होता. शेतीमालाच्या खरेदी विक्रीसाठी रोकड उपलब्ध करून द्यायला हवी हा विचार देखील सरकारच्या डोक्यात आला नाही ही बाब सर्वाधिक खटकणारी आहे. 'इंडिया'तील लोकांना दिलासा देण्याचा या काळात सरकारने आपल्या परीने खूप प्रयत्न केलेत. तरी देखील त्यांना फारसा दिलासा मिळाला नाही ही वस्तुस्थिती आहे. सरकारने 'भारता'चा विचार करून दिलासा देणारे निर्णय घेतले असते तर दिलासा मिळाला असताच असे नाही. पण सरकार आपल्या सुख-दु:खाचा विचार करते एवढे तरी समाधान मिळाले असते. हे समाधानही सरकारने मिळू दिले नाही. शेतकरी आणि शेतीवर अवलंबून असलेली जनता सरकारी धोरणाचा भाग नाही हे जळजळीत सत्य नोटाबंदीच्या निर्णयाने समोर आणले आहे. 

बहुसंख्य शेतकऱ्यांची खाती सहकारी बँकात असताना या काळात सहकारी बँकावर जुन्या नोटा संबंधी व्यवहार करण्यावर आणलेली बंदी हा तर एकूणच सहकाराप्रती दुस्वास आणि शेतकऱ्याप्रती अनास्थेचा पुरावा आहे. सहकारी बँका भ्रष्ट नेत्यांच्या ताब्यात असल्याने त्यात भ्रष्ट व्यवहार होतील या भीतीने ही बंदी घातल्याचे सांगितले जाते. पण या काळात जिथे लोकांना २००० रुपये मिळण्याची मारामार तिथे अनेकांकडे लाखोचे नव्हे तर कोटी कोटीचे सापडलेले नवे चलन काय दर्शविते ? सहकारी बँकावर बंदी असताना हे भ्रष्ट व्यवहार कोठून कसे झाले याचे उत्तर सरकारने दिले पाहिजे . कोट्यावधीचे सापडलेले नवे चलन हे सरकार नियंत्रित बँक आणि खुद्द रिझर्व बँक यातून येण्याशिवाय दुसरा मार्गच नाही. आणि तरीही ठपका फक्त शेतकऱ्यांचे व्यवहार असलेल्या बँकावर . सहकारी बँकांनी भ्रष्ट नेत्यांना लाखोची कर्जे वाटलीत हे खरे. पण सरकारी बँकांनी तर भ्रष्ट उद्योगपतींना कधीही परत न मिळणारी हजारो कोटींची कर्जे वाटली त्या बँका मात्र साहू ! सहकारी बँका तेवढ्या चोर. शेतीवर जगणारी माणसे राज्यकर्त्यांच्या आणि धोरणकर्त्यांच्या खिजगणतीतही नसली की असे उफराटे निर्णय होतात. ग्रामीण भागातही मजुरी २०० ते ५०० पर्यंत मिळत असल्याने ५०० आणि १००० च्या नोटा ग्रामीण भागातील मुख्य चलन होते. ग्रामीण भागातील जनते जवळ असलेले हे चलन बदलून देण्याची सुद्धा विशेष सोय केली गेली नाही. उलट हाती असलेले चलन बदलण्यासाठी सर्वाधिक त्रास आणि तोटा ग्रामीण जनतेला सहन करावा लागला. आधी चार हजार पर्यंतचे चलन रांगेत उभे राहून बदलून मिळत होते. पण ८-१० दिवसात तो निर्णय रद्द केला. बँकेत किंवा पोस्टात खाते असेल तिथे चलन बदलून मिळेल असा नवा फतवा निघाला. सहकारी बँकांना जुने चलन बदलून देण्यावर बंदी. मग ज्यांची खाती त्या बँकेत आहेत त्यांनी कुठून हाती असलेले जुने चलन बदलून घ्यायचे याचा विचार देखील सरकारला करावासा वाटला नाही. देशात फक्त ५५ टक्के कुटुंबाची बँक खाती आहेत. जवळपास ४५ टक्के कुटुंबाचे बँक व्यवहार नाहीत. यातील बहुसंख्य लोक ग्रामीण भागातील आहेत किंवा कामधंद्याच्या शोधात शहरात स्थलांतरित झालेले ग्रामीण आहेत. या ४५ टक्के कुटुंबा समोर नोटा बदलण्याचा एकच मार्ग होता. दलाला मार्फत नोटा बदलून घेण्याचा. ५०० च्या जुन्या नोटेच्या बदल्यात ४०० घेणे ! यात भरडली गेली ती गोरगरीब ग्रामीण जनता. अशा लोकांना दिलासा देणारा एकही निर्णय या काळात झाला नाही. त्यांच्या अडचणी वाढविणारे निर्णय मात्र अनेक झालेत. एवढे सगळे सहन करून सरकारच्या या नोटाबंदीच्या निर्णयाने ग्रामीण भागातील शेतीवर अवलंबून असलेल्या जनतेच्या पदरी काय पडणार आहे याचा देखील कोणी विचार केलेला नाही. मात्र या निर्णयाच्या समर्थनार्थ भारतीय जनता पक्षाने पुणे शहरात लावलेली काही फलके बोलकी आहेत. चलन रद्द करण्याच्या प्रधानमंत्री मोदींच्या धाडशी निर्णयामुळे अन्नधान्य स्वस्त होईल , जमिनी स्वस्तात मिळतील त्यामुळे घर स्वस्तात मिळेल ! निर्णयाच्या अंमलबजावणीत सर्वाधिक यातना सहन कराव्या लागत असलेल्या 'भारता'ला भविष्यात निर्णयाच्या परिणामी काय भोगावे लागेल याची पुरेशी झलक यातून मिळते. चलनबंदीच्या निर्णयाचे समर्थन करणारे ढोल 'इंडिया'त बडविले जात आहेत ते उगीच नाही . निर्णयाची कारणे कोणतीही असो परिणाम मात्र 'इंडिया-भारत' यांच्यातील दरी रुंदावण्यात होणार आहे !
---------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------------------

Thursday, December 1, 2016

साहस की दु:साहस ?



चलन रद्द करण्याचा मोदी सरकारचा  निर्णय आर्थिक आहे. अर्थात या निर्णयाचे व्यापक राजकीय परिणामही आहेत आणि अंतस्थ राजकीय हेतूही . असे हेतू असणे यात गैर नाही. कारण सत्तेत असणाऱ्या पक्षाला पुन्हा निवडणूक लढवायची असते. तसे असले तरी मोदी सरकारच्या आजवरच्या निर्णयापेक्षा हा निर्णय वेगळा आहे. हा निर्णय चूक की बरोबर हे अंकगणिताने सिद्ध होणार आहे . 
---------------------------------------------------------------------------------------------------


  प्रधानमंत्र्यांनी ८ नोव्हेंबर रोजी घोषित केलेल्या निर्णयावर सुरु असलेली चर्चा आणि वाद थांबण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत. उलट चर्चा आणि वादाची तीव्रता दिवसागणिक वाढत आहे. देशाची सूत्रे हाती घेतल्या पासून प्रधानमंत्री मोदी यांची निर्णय घेण्याचे निकष आणि घोषित करण्याची जी पद्धत राहिली आहे त्या परंपरेतील हा सर्वात मोठा निर्णय आहे. आजवरचे त्यांचे सर्व मोठे निर्णय पाहिले तर आपल्या लक्षात येईल की प्रत्येक निर्णयात भव्यता असते. स्वच्छ भारत अभियाना पासून ते जनधन योजने पर्यंतचे निर्णय याचे साक्षी आहेत. असे निर्णय घोषित झाले की मोदी समर्थक आणि सरकार समर्थक माध्यमातून या निर्णयाला तात्काळ मोठे समर्थन मिळते. इतिहासात असा निर्णय कधी झाला नव्हता , या निर्णयाने देश बदलणार आहे वगैरे वगैरे असे सूर ऐकायला मिळतात. मोदी सरकारचा प्रत्येक निर्णय किती परिणाम कारक ठरला हा वेगळ्या विश्लेषणाचा विषय आहे. पण त्यांचा प्रत्येक निर्णय ही एक मोठी घटना ठरावी आणि एखाद्या उत्सवा सारखे त्याचे जल्लोषात स्वागत व्हावे असे कुशल प्रबंधन हे मोदी सरकारचे वैशिष्ट्य राहिले आहे. याची प्रतिक्रिया म्हणून यापूर्वीही असे निर्णय झाल्याची जंत्री विरोधकाकडून दिली जाते. यातून नवे काहीच साध्य होणार नाही असा विरोधकांचा विरोधी सूर ऐकायला मिळत असतो. कोणत्याही निर्णयाचा नीट अभ्यास न करता त्याचे टोकाचे समर्थन आणि टोकाचा विरोध  या अडीच वर्षात पाहायला मिळाला आहे. पूर्वी सरकारने कोणताही आणि कसाही निर्णय घेतला की सत्तापक्षाचे आंधळे समर्थन आणि विरोधी पक्षाचा आंधळा विरोध अशी परंपरा होती. ती आजही कायम आहे पण यात जनसमूहाची भर पडली आहे. पूर्वीही लोक सरकारच्या महत्वाच्या निर्णयावर चर्चा करायचे. पण ती चर्चा फारसा वाद आणि भांडण न होता व्हायची . सामोपचाराने अशी चर्चा होण्याचे मुख्य कारण अशी चर्चा करणारे एकमेकांना ओळखणारे , रोज भेटणारे असत. इंटरनेट क्रांतीने परंपरागत मध्यमा इतकाच सोशल मेडिया प्रभावी झाला आहे. सोशल मेडियामुळे एकमेकांशी ओळख नसलेले लोक आणि समूह सरकारच्या प्रत्येक निर्णयावर चर्चा करू लागले आहेत. ओळखीचे पण परस्पर विरोधी मत असणारे लोक चर्चा करतात तेव्हा ती चर्चा सौजन्यपूर्ण होते. सोशल मेडियावरही एकमेकांना ओळखणारे लोक प्रतिक्रिया देतात तेव्हा ती सौजन्यपूर्णच असते. पण न ओळखणारे लोक एकमेकाशी बोलताना , चर्चा करताना भाषेच्या , विचार व्यक्त करण्याच्या पद्धतीच्या कोणत्याच मर्यादा पाळत नाहीत. परिणामी आज प्रत्येक विषयावर मोदी समर्थक आणि मोदी विरोधक अशी विभागणी होवून टोकाची कडवट चर्चा होते. विषयाचे कंगोरे तपासण्यापेक्षा आरोपप्रत्यारोप असे चर्चेला स्वरूप येते. देशातील प्रचंड संख्येने वाढलेल्या मध्यमवर्गावर इलेक्ट्रोनिक मेडिया आणि सोशल मेडियाचा प्रभाव पडत असल्याने सरकार समर्थक आणि सरकार विरोधक यांच्यातील युद्ध रंगत असते. पण या युद्धात विषय बाजूला पडून आभासी हाणामारी तेवढी होते आणि कडवटपणा वाढतो. यातून विश्लेषणात्मक आणि तर्कसंगत चर्चा होण्याऐवजी आरोप-प्रत्यारोपाचा गदारोळ तेवढा उडतो. या गदारोळात सत्य काय याचा थांगपत्ता सर्वसामान्यांना लागत नाही. देशाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने हा अत्यंत महत्वाचा आणि चांगल्या किंवा वाईट या दोन्ही अर्थाने दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय असल्याने यावर विवेकपूर्ण आणि वस्तुस्थितीवर आधारित चर्चा झाली पाहिजे.


मोदी सरकारचा हा निर्णय आर्थिक आहे. अर्थात या निर्णयाचे व्यापक राजकीय परिणामही आहेत आणि अंतस्थ राजकीय हेतूही . असे हेतू असणे यात गैर नाही. कारण सत्तेत असणाऱ्या पक्षाला पुन्हा निवडणूक लढवायची असते. तसे असले तरी मोदी सरकारच्या आजवरच्या निर्णयापेक्षा हा निर्णय वेगळा आहे. हा निर्णय चूक की बरोबर हे अंकगणिताने सिद्ध होणार आहे यासाठी फारकाळ वाट पाहण्याची गरज असणार नाही. निर्णयाने काय साध्य झाले याचे चित्र साधारणपणे ३१ डिसेंबर पर्यंत स्पष्ट होईल. तेव्हा विरोधक आणि समर्थक यांनी आत्ताच .हातघाईवर येण्याचे आणि निष्कर्षाप्रत पोचण्याची गरज नाही. काही गोष्टी तर लगेच स्पष्ट झाल्या आहेत. नोटा चलनातून बाद करताना प्रधानमंत्री मोदी यांनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात निर्णयाचे तीन हेतू विषद केले होते. एक. भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा खूप वाढला आहे. त्यावर या निर्णयाने कुठाराघात होईल. दोन, अर्थव्यवस्थेतील काळा पैसा बाद होईल. तीन वैध चलनात मोठ्या प्रमाणावर मिसळलेल्या बनावट नोटा चलनातून बाद होतील. या तीन उद्दिष्टांपैकी बनावट नोटा चलनातून बाद होण्याचे तिसरे उद्दिष्ट या कारवाईने पूर्ण झाले आहे याबाबत दुमत असू नये. अर्थव्यवस्थेतून काळा पैसा बाजूला पडेल या दुसऱ्या उद्दिष्टाला संमिश्र यश येईल असे आजचे चित्र आहे. कारण सरकार काळ्याचे पांढरे करणाऱ्यांना रोज कडक इशारे देवू लागले आहे याचा अर्थ ज्यांच्याकडे काळा पैसा आहे ते विविध मार्गाने पांढरा करीत आहेत. माध्यमातही याची मोठी चर्चा आहे. त्यामुळे ज्यांनी भ्रष्टाचारातून आजवर काळा पैसा कमावला त्यांच्या हातातील किती पैसा निष्प्रभ होवून अर्थव्यवस्थेच्या बाहेर पडेल याचा अंदाज  साधारणपणे ३१ डिसेंबर २०१६पर्यंत स्पष्ट होईल. अंतिम चित्र ३१ मार्च नंतरच समोर येईल. चलनातून ज्या हजार आणि पाचशेच्या नोटा बाद झाल्या आहेत त्याचे एकूण मूल्य १५.४४ आहे. या पैकी किमान ४ लाख कोटी काळा पैसा असल्याचा भारत सरकारच्या नीती आयोगाचा अंदाज आहे. आता चलनातून बाद झालेल्या १५.४४ लाख कोटी पैकी बँकांना आपल्याकडे असलेल्या ठेवीची सुरक्षितता म्हणून विशिष्ट प्रमाणात रिझर्व बँकेकडे रक्कम जमा करावी लागते. रिझर्व बँकेकडे अशी ४ लाख कोटीची रक्कम जीला तांत्रिक भाषेत सी आर आर म्हणतात जमा होती. एकूण चलनाच्या  किमान ५ ते ७  टक्के रक्कम दुसऱ्या दिवशीच्या व्यवहारासाठी सर्व बँकांच्या आणि रिझर्व बँकेच्या ताब्यात होती. ही अंदाजित रक्कम ५० हजार ते ७० हजार कोटीच्या आसपास असली पाहिजे. याचा अर्थ नोटा रद्द झाल्या त्या दिवशी जनतेकडे रद्द झालेल्या चलनापैकी साधारणपणे ११ लाख कोटी होते असे मानता येईल. तीन आठवड्यात बँकेत जमा झालेली रक्कम ९ लाख कोटीच्या घरात आहे . याचा अर्थ बँकेकडे अजून २ लाख कोटी येणे बाकी आहे आणि त्यासाठी पूर्ण डिसेंबर महिना देखील बाकी आहे.                                

                                   
आता यातील अडीच लाखाच्या आतील प्रत्येक खात्यात किती जमा झाली आणि अडीच लाखावर किती खात्यात किती रक्कम जमा झाली याचा हिशेब यायचा आहे. २.५० लाखाच्यावर जमा करण्यात आलेल्या सगळ्या रकमा काळ्या पैशाच्या आहेत असे सरसकट म्हणता येणार नाही. आयकर विभागाच्या तपासणी नंतरच यातील बेहिशेबी किंवा ज्याला काळा पैसा म्हणता येईल अशी रक्कम समोर येईल. खात्यात जमा पण आयकर विभागाच्या दृष्टीने बेहिशेबी रक्कम आणि बँकेत जमाच झाली नाही अशी सगळी रक्कम काळा पैसा समजली जाईल. नीती आयोगाच्या हिशेबानुसार अर्थव्यवस्थेत असलेल्या ४ लाख कोटीच्या काळ्या पैशाचा हिशेब जुळला तर या निर्णयामागचे दुसरे उद्दिष्ट देखील पूर्ण झाले असे म्हणता येईल. १९७८ साली मोरारजी सरकारने जेव्हा याच पद्धतीने मोठ्या मूल्याच्या नोटा रद्द केल्या होत्या तेव्हा चलनात असलेल्या या नोटापैकी फक्त ८० टक्के नोटाच बँकेत जमा झाल्या होत्या. २० टक्के नोटा काळ्या पैशाच्या स्वरुपात होत्या आणि तो पैसा बँकेकडे आला नाही .पूर्वी पेक्षा भ्रष्टाचार खूप वाढला आणि त्यामुळे काळापैसा खूप वाढला यावर सर्वांचे एकमत आहे. याचा अर्थ १९७८ साली रद्द केलेल्या चलनातून २० टक्के काळा पैसा बँकेकडे जमा न होता बाद झाला असेल तर आज किमान ३० टक्के रक्कम बँकेत जमा न होता बाहेर राहून बाद व्हायला पाहिजे. अशी ३० टक्के रक्कम आणि नीती आयोगाचा अंदाज मिळता जुळता आहे. त्यामुळे असे ३० टक्के चलन बँकेकडे परत आले नाही तर चलनाच्या स्वरूपातील काळा पैसा बाहेर काढण्यात सरकारला यश आले असे मानता येईल. एवढा मोठा म्हणजे सुमारे ४ लाख कोटीच्या नव्या नोटा सरकारला छापता येतील आणि तो पैसा विकासाच्या कामी वापरता येईल. काळ्या पैशाच्या रुपात किंवा काळ्या पैशावरील कराच्या रुपात सरकारला ४ लाख कोटी वापरायला मिळाले तर मोदी सरकारचा निर्णय अर्थव्यवस्थेसाठी फायदेशीर ठरला असे म्हणता येईल.  अंदाजित ४ लाख कोटीच्या काळ्या पैशा पैकी ७५ टक्के रक्कम जरी अर्थव्यवस्थेतून बाद झाली तरी या निर्णयाचे ते यश मानता येईल. पण आपण वर जे आकड्याचे गणित मांडले आहे ते लक्षात घेता एवढा काळा पैसा तर दिसत नाही ! मग कशासाठी हा अट्टाहास केला असा प्रश्न पडू शकतो. पण आत्ताच कोणत्या निष्कर्षावर पोचण्याची घाई करू नये. सरकारने दिलेली मुदत संपल्यावर पुन्हा आकडे मोड करून निष्कर्ष काढता येईल.

                                                                                                                          आणखी एका आर्थिक निकषावर हा निर्णय तपासता येईल. निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी झालेला खर्च आणि बाहेर आलेला किंवा बाद झालेला काळा पैसा याचे काय प्रमाण आहे. जुन्या नोटा चलनातून काढून घेण्याचा आणि नव्या नोटा चलनात आणण्याचा सरकार व बँकांना येत असलेला खर्च, लोकांना चलन जमा करण्यासाठी आणि काढण्यासाठी खर्च करावा लागलेला वेळ, चलन नसल्याने थंडावलेला व्यापार - उद्योग , बुडालेला रोजगार याचा एका आर्थिक संस्थेने काढलेला अंदाज १ लाख २८ हजार कोटीचा आहे. यात शेतीमालाचे भाव घसरल्याने शेतकऱ्यांना बसलेला फटका लक्षात घेतलेला नाही. तो यात जोडला तर या निर्णयाचा या आर्थिक वर्षातील खर्च २ लाख कोटीच्या वर जाणार आहे. शिवाय अर्थव्यवस्थेची गाडी पूर्वपदावर यायला लागणारा वेळ लक्षात घेतला तर खर्चाच्या बाजूचे आकडे वाढतील. त्यामुळे हा व्यवहार आर्थिक दृष्ट्या फायद्याचा राहिला कि तोट्याचा याचा अंदाज ३१ मार्च पर्यंत येईल. तोपर्यंत समर्थकांनी आणि विरोधकांनी सध्याच्या काळ्या पैशावर डोकेफोड करण्याचे कारण नाही. समजा या व्यवहारात सध्या मोठा आर्थिक तोटा झाला , पण पुढे भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाची निर्मिती बंद झाली तर याचे दूरगामी परिणाम चांगले होवू शकतात. तसे होईल का हाच खरा कळीचा प्रश्न आहे . अंतिमत: या प्रश्नाच्या उत्तरावर प्रधानमंत्र्याचा चलन रद्द करण्याचा निर्णय साहस आहे की दु:साहस आहे हे ठरणार आहे. 


 आज एक गमतीशीर विरोधाभास दिसत आहे. आपला काळा पैसा निर्मितीमधील वाटा विसरून लोक प्रधानमंत्री मोदींच्या निर्णयाला पाठींबा देत आहेत. मोठ्या लोकांकडेच सगळा काळा पैसा दडला आहे आणि प्रधानमंत्र्याने एका फटक्यात काळ्या पैशावाल्याना भिकारी बनविले , त्यांचा माज उतरविला ही लोकभावना आहे. एकूण आर्थिक गुंतागुंतीचा आणि काळ्या पैशाची निर्मिती कशी होते हे लक्षात न घेता लोक या निर्णयाला साहसपूर्ण निर्णय म्हणून पाठींबा देत आहेत. आता कोणाचा किती पैसा बाद होतो हे वर सांगितल्या प्रमाणे दिसून पडेलच. पण काळ्या पैशाची निर्मिती थांबणे मोदी सरकारच्या निर्णयामुळे नाही तर स्वतःच्या निर्णयामुळे थांबणार आहे हे कोणीच लक्षात घेत नाही. लोक स्वत: काळ्या पैशाची निर्मिती थांबविणार नसतील तर कोणतेही सरकार आणि कोणतीही सरकारी यंत्रणा कधीच काळ्या पैशाची निर्मिती थांबवू शकत नाही. काळा आणि बेहिशेबी पैसा म्हणजे बँकेच्या बाहेर लोकाजवळ असलेली जमापुंजी नाही. ज्या उत्पन्नावर आपण कर भरीत नाही ते उत्पन्न म्हणजे काळा पैसा . भ्रष्टाचार करून मिळविलेला पैसा म्हणजे काळा पैसा. अशा पैशाच्या निर्मितीत आपला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संबंध असतो. आता बाजारात आपण खरेदी केलेल्या किती वस्तूंचे पक्के बील घेतो याचा विचार करा. फक्त ज्या वस्तूंची वारंटी आहे अशाच वस्तूचे बील घेण्याकडे आपला कल असतो. औषधा सारख्या महत्वाच्या वस्तूचे बील आपण घेत नाही मग किराणा सामानाचे कुठून घेणार . कच्च्या चिट्ठीवर लिहून दिले की आम्ही समाधानी असतो. घरटी प्रत्येक मुलगा अगदी पहिली पासून शिकवणीला जातो. प्रत्येक महिन्याला आम्ही न चुकता पैसे देतो. शिकवणीच्या पैशाची पावती आपण घेतच नाही. तुम्हाला कोर्टात काम पडते. वकिलाला पैसे देता . डॉक्टरकडे जाता पैसे देता. याची कधी पावती मागितली किंवा तुम्हाला दिल्या गेली असे झाले का आठवून पाहा. आपण हॉटेल मध्ये खातो पितो. भरपूर बील झाले तरी त्याची पावती कधी घेत नाही. आपला ८० टक्के व्यापार आणि सेवा बिन पावतीने चालतात. हा सगळाच पैसा बिनहिशेबी ठरत नाही. संबंधित लोक उत्पन्न दडवून शक्य तितका कमी कर भारतात. तुमचा माझा व्यापार व्यवसाय असेल तर आपणही असेच करतो. अशा प्रकारे दैनदिन व्यवहारात रोज काळ्या पैशाची निर्मिती होत असते. हंगामात शेतकऱ्यांना बियाणे - खाते-औषधी यासाठी किंमती पेक्षा जास्त पैसा मोजावा लागतो. तुमच्या कष्टातून निर्माण झालेला पांढरा पैसा असा काळा बनतो. मुलाला शिक्षक , प्राध्यापक किंवा इतर कोणतीही सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठी लाखो रुपये द्यावे लागतात. हे दिलेले लाखो रुपये म्हणजे पांढऱ्याचे काळे पैसे बनतात. याचा हिशेब देता येत नाही की दाखविता येत नाही. जमिनीचे खरेदी विक्री व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर होतात. यात प्रत्यक्ष सौदा आणि कागदावर दाखविलेला सौदा यात किती अंतर असते याची माहिती आपल्यापैकी प्रत्येकाला आहे. दोन्ही मधले जे अंतर असते ते म्हणजे काळा पैसा. हा झाला सर्वसामान्य जनतेने आपल्या व्यवहारातून निर्माण केलेला काळा पैसा. पोलीस रस्त्यावर उभे राहून वसुली करतात. अगदी शहरात सुद्धा बिना पावतीने दंड वसूल करतात. ज्या पोलिसांनी बेकायदेशीर कामांना प्रतिबंध घालावा अशी अपेक्षा असते तेच काळा पैसा निर्मितीचे साधन बनतात. पोलिसच काय खालपासून वरपर्यंत सगळ्या सरकारी यंत्रणेबद्दल असेच म्हणावे लागेल.

                                                                                                                              अशा पैशाची बेरीज केली तर प्रचंड होईल. हे सगळे लक्षात न घेता आपण भाबडेपणाने मानतो की सरकारच्या या निर्णयाने काळा पैसा नष्ट होणार आहे. समाजातील असे व्यवहार बंद होणार नसतील तर काळा पैसा कसा नष्ट होईल याचा आम्ही विचार करीत नाही. जेव्हा आपण असे मानतो तेव्हा आपल्या समोर राजकारणी , उद्योगपती , आयात-निर्यात व्यवसायात गुंतलेले व्यावसायिक, सोने आणि हिऱ्यांचे व्यापारी , रस्ते-पूल याचे मोठमोठे कंत्राट घेणारे कंत्राटदार असतात. एकावेळी , एका दिवशी मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा निर्मिती करण्याची यांची क्षमता मोठी आहे हे खरे. यांचा पैसा या निर्णयामुळे बाहेर येईल अशी आमची भाबडी आशा आहे. आपल्या समोर भुजबळ यांचे उदाहरण आहे. त्यांच्याकडे जेवढी बेहिशेबी संपत्ती सापडली त्यात चलनी नोटांचे प्रमाण नगण्य आहे. अनेक उद्योग-व्यावसायिकांचा पैसाच तर हवाला किंवा इतर मार्गाने परदेशी बँकात जात असतो. या निर्णयाने यांचेकडे जे काही सापडेल ते हिमनगाचे वरचे टोक असणार आहे. देशांतर्गत देखील साचलेला काळा पैसा कमीच असतो. जमीन किंवा सोन्यात तो गुंतविला जातो किंवा नवे नवे सौदे करण्यापुरता रोख पैसा साठवलेला असतो. अशाच साठवलेल्या पैशावर या निर्णयाचा परिणाम होणार आहे. सरकारने या दरम्यान सोन्याला आणि लॉकरला हात लावणार नाही असे अभय पत्रक काढून दिले आहे. प्रत्येक निवडणुकीत राजकीय पक्ष आणि त्यांचे उमेदवार मोठ्या प्रमाणावर बेहिशेबी पैशाचा वापर करतात. मागची लोकसभा निवडणूक सर्व निवडणुकांमध्ये जास्त खर्चिक ठरली . ज्या पद्धतीने आणि ज्या प्रकारचा डोळे दिपविणारा प्रचार मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाने केला त्याचा खर्चही तेवढाच डोळे दिपविणारा होता. कॉंग्रेससह इतर पक्षांनी भरपूर बेहिशेबी पैसा वापरलाच पण यात भाजपने आघाडी घेतली होती. आता हाच पैसा चलनातून बाहेर फेकण्याचा प्रयत्न मोदीजी करीत आहेत ते स्वागतार्ह आहे. पण पुढच्या निवडणुकीत अशा खर्चाची पुनरावृत्ती होणार नाही याची खात्री आणि दिलासा चलन रद्द करण्याच्या निर्णयातून मिळत असेल तर या निर्णयाने देशातील काळा पैसा नक्की संपेल  चलन रद्द केल्यानंतर नोटांची टंचाई असताना आपल्याकडे झालेल्या विधान परिषद आणि नगरपालिका निवडणुकीत काय झाले यावर नजर टाकली तर भविष्याचा अंदाज सहज येईल .
--------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------------------