'आप' महात्म्य !

 २००२ साली मुस्लीम समुदाया विषयी घृणा दाखवून नरेंद्र मोदी जसे मोठे झाले तसेच समग्र राजकीय वर्गाविषयी घृणा निर्माण करून केजरीवाल मोठे होत आहेत. एखाद्या वर्गाविषयी कमालीची आणि मनापासून घृणा बाळगणारा व्यक्ती तळागाळाच्या लोकांना सोबत घेवून हिटलर बनू शकतो हे इतिहासाने दाखवून दिले आहे. हा इतिहास केजरीवाल यांनी खोटा ठरविला तरच ‘आप’च्या विजयाने नवा इतिहास घडला असे मानता येईल.                
----------------------------------------------------------

हा लेख वाचकांच्या हाती येईल तो पर्यंत अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली नव्याने स्थापन झालेल्या ‘आम आदमी पार्टी’चे सरकार दिल्ली राजधानी क्षेत्रात सत्तारूढ झालेले असेल . पाच राज्याच्या विधानसभा निवडणूक निकालानंतर या पक्षाला दिल्लीत लाभलेल्या जनसमर्थना बाबत सर्वच माध्यमाचार्यांचे आणि राजकीय विश्लेषकांचे अंदाज सपशेल चुकल्यानंतर आपला अंदाज का चुकला याबाबत विचार करून तो लोकांसमोर मांडण्याचे धैर्य नसलेल्या माध्यमाचार्यानी आणि विचारवंतानी अरविंद केजरीवाल यांच्या ‘आम आदमी पार्टी’च्या विजयाला ‘अभूतपूर्व’ म्हणण्याची स्पर्धा लागली. एकदा विजयाला न’ भूतो न भविष्यती ‘ श्रेणीत बसविले की  अंदाज आणि विश्लेषण चुकल्याला समर्थन मिळते आणि इतिहासाच्या अज्ञानावर पांघरून घालता येते . दिल्लीच्या निवडणूक निकालानंतर आम आदमी पार्टी काहींच्या डोक्यात शिरली तर काहींच्या डोक्यावर मिरवू लागली ते अंदाज साफ चुकल्याने ! त्यामुळे विजयाचे कारण आणि परिणाम याचे सम्यक विश्लेषण समोर येत नाही. राजकीय विश्लेषक म्हणून या पार्टीच्या निवडणुकीतील कामगिरीचा माझाही अंदाज चुकला. कारण मोठ्या आंदोलनाच्या कुशीतून जन्मलेल्या पक्षाला एवढे कमी यश मिळाल्याचा इतिहास नाही ! अण्णा आंदोलनाचा शेवटच या पार्टीच्या स्थापनेने झाला होता. हा शेवट उत्साह वाढविण्या ऐवजी निराशाजनक ठरला होता. आंदोलनातून झालेली निराशा या पक्षाच्या यशाआड येईल असे वाटत होते. आंदोलनाने निराश केले तरी लोकांच्या मनात आजच्या राजकीय व्यवस्थे विषयी , पक्ष आणि राजकीय नेते यांच्या विषयी जी घृणेची आणि निराशेची भावना रुजविली होती ती काही प्रमाणात कायम होती. विद्यमान पक्ष आणि त्यांचे नेते चोर आहेत हाच अण्णा आंदोलनाचा नकारात्मक पण मध्यवर्ती संदेश होता . आंदोलन संपले तरी या संदेशाचा परिणाम अनेकांच्या मनात घर करून राहिला. याचाच मोठा फायदा केजरीवाल आणि त्यांच्या पक्षाला झाला. या आंदोलनाचे केंद्रच मुळी दिल्ली राहिली असल्याने तिथे ही भावना काहीसी जास्त असणे स्वाभाविक होते. आंदोलनाने सध्याच्या राजकीय संस्कृती विरोधात जी व्यापक सुरुंग पेरणी केली होती त्यातील अनेक सुरुंग आंदोलनाच्या निराशाजनक शेवटाने फुस्स झाले तरी सगळेच सुरुंग निकामी झाले नव्हते . आंदोलन संपले तरी तेव्हापासून निवडणुकीपर्यंत सुरुंग निकामी होणार नाही याची जी काळजी अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी घेतली त्याचमुळे आम आदमी पार्टीला दिल्लीत मर्यादित यश लाभले. ज्या विजयाला सर्व माध्यमे अभूतपूर्व यश समजू लागले आहेत वस्तुत: ते यश मर्यादितच आहे.

या पूर्वीच्या काही चळवळीचे रुपांतर राजकीय पक्षात झाले किंवा चळवळीच्या गर्भातून राजकीय पक्षाचा उदय झाला तेव्हा त्यांना मिळालेले यश ‘आप’च्या तुलनेत कितीतरी मोठे होते. राजकारणाची किंवा राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या आंदोलनाच्या तरुण आणि नवख्या नेत्यांनी यापूर्वी निवडणुकीच्या राजकारणात दैदिप्यमान यश मिळविले आहे. आसामातील ‘आसाम गण परिषद’ हा पक्ष आसामच्या विद्यार्थी आंदोलनाच्या गर्भातून जन्माला. अगदीच नवख्या तरुणांच्या या पक्षाने कॉंग्रेसला चारीमुंड्या चीत करून स्वबळावर आसामची सत्ता काबीज केली होती. त्यांची लढाई देखील भ्रष्टाचार आणि कुशासना विरुद्ध होती. राजकीय व्यवस्थेविषयी कोणताही नकारात्मक संदेश न पसरविता त्यावेळच्या व्यवस्थेविरुद्ध लढणाऱ्या तरुणाचे यश केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मिळविलेल्या यशा पेक्षा सरस होते. आणीबाणी विरुद्धच्या लढाईतून जन्मलेल्या जनता पक्षाचे यश तर अभूतपूर्व होते. कॉंग्रेसला पहिल्यांदा केंद्रातील सत्ता सोडावी लागली ती जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनाच्या कुशीतून निर्माण झालेल्या पक्षामुळे. व्यवस्थेच्या समग्र परिवर्तनासाठी झालेल्या या आंदोलनाचा मुख्य रोख अण्णा आंदोलना प्रमाणेच उच्चस्तरावरील राजकीय भ्रष्टाचारा विरुद्धच होता. जयप्रकाश आंदोलना पेक्षा अण्णा आंदोलन किती तरी मोठे होते. जयप्रकाश आंदोलनाचा जसा बिहार मध्ये जास्त प्रभाव होता तसाच अण्णा आंदोलनाचा दिल्लीत मोठा प्रभाव होता. या तुलनेत देशातील सर्वात मोठ्या दिल्ली केंद्रित आंदोलनाच्या कुशीतून निर्माण झालेल्या पक्षाला विधानसभेच्या ७० जागांपैकी २८ जागा मिळविणाऱ्या ‘आप’ पक्षाच्या यशाला फार मोठे यश किंवा अभूतपूर्व यश नक्कीच म्हणता येणार नाही. आजच्या सारखी प्रचार-प्रसाराच्या साधनांची सहज सुलभ उपलब्धता नसताना आणि आजच्या काही प्रसार साधनांचा जन्मही झाला नसताना  या पूर्वीच्या चळवळीच्या गर्भातून निघालेल्या पक्षांनी मिळविलेले  यश किती तरी मोठे होते हे मान्य करावे लागेल. या पक्षांचे पुढे काय झाले याची ‘आप’शी आत्ताच तुलना करता येणार नाही. कारण ‘आप’चे पुढे काय होणार हे बघायला आणखी काही काळ जावू द्यावा लागणार आहे.

 मर्यादित यश मिळूनही देशात जे ‘आप’ महात्म्य सुरु झाले आहे त्याचे प्रसार माध्यमे एक कारण असले तरी ते एकमेव किंवा महत्वाचे कारण नाही. पूर्वीच्या परिस्थितीत आणि आजच्या परिस्थितीत एक महत्वाचा फरक पडला आहे. पूर्वी सर्वत्र कॉंग्रेसची सत्ता असल्याने लोकांचा सर्व राग कॉंग्रेसवर असायचा. पण नंतरच्या काळात जवळपास सर्वच पक्षांचा  राज्यात किंवा केंद्राच्या सत्तेत सहभाग राहिला आहे. पक्षांच्या सत्ताकेंद्रित आणि परिवार केंद्रित राजकारणाने जनतेशी असलेली नाळ जवळपास तुटली आहे. कॉंग्रेसने दीर्घकाळ सत्ता उपभोगली असल्याने सर्वाधिक दोष त्या पक्षात निर्माण झाल्याने हा पक्ष जनतेच्या मनातून पार उतरला आहे. इतर पक्षांकडून देखील लोक निराश झाले आहेत. या भावनेमुळे सर्व पक्ष आणि त्यांचे नेते चोर आणि नालायक आहेत ही भावना अण्णा आंदोलनाला लोकांच्या मनात खोलवर रुजविणे शक्य झाले .अण्णा आंदोलनाने राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात यश मिळविले त्याचा उपयोग नवा पर्याय लोकांसमोर ठेवण्यासाठी करता येतो आणि लोक त्याला प्रतिसाद देतात असा संकेत ‘आप’च्या मर्यादित यशाने दिला आहे. हा प्रयोग देश पातळीवर करण्यासाठी कॉंग्रेसने आदर्श परिस्थिती निर्माण करून ठेवल्यामुळे या नव्या पक्षाची त्याची कुवत आणि मर्यादा लक्षात न घेता अधिक चर्चा होत आहे. ‘आप’चे दिल्लीत प्रभावी अस्तित्व निर्माण होणे हे देखील आप महात्म्याचे महत्वाचे कारण आहे. आसाम मध्ये विद्यार्थी नेत्यांनी केलेला प्रयोग देशभर होवू शकतो हे कोणाच्या डोक्यातही आले नाही. पण दिल्लीत झालेला प्रयोग देशभर पसरविणे सहज शक्य आहे. देशाच्या राजधानीत असणे ही बाबच फायदा देवून जाते. ‘आप’ला तो फायदा मिळत आहे. महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी आंदोलनात शक्ती आणि आशय याचा संगम असूनही त्याचा व्यापक प्रभाव पडला नाही . पण दिल्ली परिसरात असल्याने टिकैत यांचा सरकारवरील प्रभाव आणि परिणाम शरद जोशी पेक्षा कितीतरी अधिक होता हे लक्षात घेतले तर ‘आप’ला दिल्लीत असणे किती उपयोगी आणि प्रभावी ठरत आहे याचा अंदाज येईल. दुसऱ्या राज्यांच्या निवडणुकीत पडण्याचा मोह सोडून स्वत:ला दिल्लीत केंद्रित करण्याच्या रणनीतीसाठी केजरीवाल यांना श्रेय द्यावे लागेल . 

अर्थात देशाच्या राजकारणात यशस्वी होण्यासाठी एवढेच पुरेसे नाही. पण आप कडे खरी शक्ती आहे ती वाढत्या मध्यमवर्गीयांची. हा मध्यमवर्गीय मतदार एकतर त्याचा लोकशाही राजकीय व्यवस्थेवर विश्वास नसल्याने निवडणूक प्रक्रियेपासून दूर होता किंवा आजच्या राजकीय व्यवस्थेत  त्याला स्थान नसल्याने एकूणच लोकशाही व्यवस्थेबद्दल त्याला अनास्था होती. एवढेच नाही तर ‘अडाणी’ समाजाने निवडून दिलेले ‘अडाणी’ राज्यकर्ते आपल्यावर हुकुमत गाजवितात याची सल या वर्गाच्या मनात कायम राहात आली. बहुसंख्येत असलेल्या सर्वसामान्यांशी म्हणजेच त्यांच्या दृष्टीने अडाणी असलेल्या लोकांशी निवडून आलेल्या अडाणी लोकांचा संवाद आणि संपर्क कायम होता तो पर्यंत हा वर्ग राजकीय व्यवस्थेबद्दल मनातल्या मनात कुढत हात चोळीत बसण्या पलीकडे काही करू शकत नव्हता. देशातील राजकीय वर्गाला फटके मारले पाहिजेत , लोकशाही व्यवस्थेने जन्माला घातलेल्या नालायक राज्यकर्त्याची जागा हुकुमशहानी घेतल्याशिवाय आपले आणि देशाचे भले होणार नाही ही त्यांच्या मनातील भावना दोन कारणांनी बाहेर पडायला मदत झाली. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत हा वर्ग संख्येने लक्षणीय प्रमाणात वाढला. राजकीय प्रक्रियेवर प्रभाव पाडण्या इतपत हा वर्ग साधन संपन्न आणि संख्या संपन्न बनला. दुसरीकडे राजकीय वर्गाचा आणि जनतेचा संवाद आणि संपर्क तुटण्याची आणीबाणीनंतर इंदिरा गांधीच्या पुनरागमना नंतर सुरु झालेली प्रक्रिया अर्धवट जागतिकीकरणाने वेगवान होवून पूर्णत्वाला गेली. जागतिकीकरणाने संपत्ती निर्मितीचा वेग आणि प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले , पण जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत अभिप्रेत प्रशासनातील गुंतागुंत आणि अपारदर्शकता कमी करण्याची आणि सरकारच्या आर्थिक अधिकारावर कात्री लावणारी पाउले मात्र आम्ही उचलली नाहीत. त्यामुळे जनतेला आणि जनतेच्या समस्या वाऱ्यावर सोडून वाढत्या संपत्तीत वाढता वाटा आपल्याकडे खेचण्याची स्पर्धा लागली. या स्पर्धेत राजकीय वर्ग मोक्याच्या जागी असल्याने पुढे असला तरी समाजातील इतर प्रभावी घटक मागे नव्हते. आजचा संपन्न व प्रभावी नवमध्यमवर्ग याच स्पर्धेचे अपत्य आहे. मोक्याच्या जागा बळकावून बसलेल्या राजकीय वर्गाचा जनाधार तुटल्यामुळे मध्यमवर्गीयांची साचलेली आजच्या लोकशाही राज्यव्यवस्थेबद्दलची सगळी खदखद बाहेर पडण्याच्या परिस्थितीने अण्णा आंदोलनाला जन्म दिला . मंडल आयोगाने जसा आता पर्यंत सत्तेपासून दूर असलेल्या आणि दूर ठेवलेल्या समाजातील दुबळ्या आणि वंचित घटकांना सत्तेच्या स्थाना पर्यंत पोचविले तसेच अण्णा आंदोलनाने आता पर्यंत सत्ते पासून दूर असलेल्या मध्यमवर्गासाठी सत्तेचा मार्ग प्रशस्त केला . एकप्रकारे मंडल  आयोगाला दिलेला यशस्वी शह असेही या आंदोलनाचे वर्णन करता येईल. अण्णा आंदोलनाने मध्यमवर्गीयांसाठी सत्तेचा मार्ग  प्रशस्त करताच त्या आंदोलनाचे औचित्य आणि उपयुक्तता संपली होती. मध्यमवर्गीयांसाठी नवे क्षितीज खुले झाल्याने ते आंदोलनापासून दूर झाले आणि आंदोलन संपले. गरज होती ती अण्णा आंदोलनाने निर्माण केलेल्या  मार्गावरून चालत जावून सत्तेजवळ  पोचण्याची. ही गरज हेरून केजरीवाल यांनी ‘आप’ची निर्मिती करून या मार्गावरून चालायला सुरुवात केली. केजरीवाल आणि त्यांचा पक्ष सत्ताकारणात नवा असल्याने तो इप्सित स्थळी कधी पोचेल आणि पोचेल की नाही या शंकेने ग्रासलेल्या व सत्ता मिळविण्यासाठी अधीर या नवसंपन्न वर्गाने नरेंद्र मोदींना आपली पसंती दिली. या वर्गाला भारतीय जनता पक्ष नको आहे ,पण मोदी का हवा याचे उत्तर या वर्गाच्या राज्यव्यवस्थे विषयक मानसिकतेत सापडते. भारतीय जनता पक्षाला आणि त्याच्या नेत्यांना गौण करून मोदींचा घोडा सुसाट का सुटला याचे उत्तर ही मानसिकता आहे. ही परिस्थिती हेरून केजरीवाल यांनी ‘आप’च्या सत्ता रथाचे कुशल सारथ्य करून हा रथ दिल्ली प्रदेशाच्या तख्ता पर्यंत पोचविला. भारतीय जनता पक्षाची साथ न घेता देखील अण्णा आंदोलनाने प्रशस्त केलेल्या मार्गावर चालून सत्ता मिळविता येते हे दाखवून देण्यात केजरीवाल आणि त्यांच्या पक्षाने यश मिळविल्याने नवी राजकीय परिस्थिती निर्माण झाली आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या कायेवरून दौडणारा मोदींचा घोडा केजरीवालच्या अनपेक्षित उदयाने गोंधळला आहे. ज्यांना धर्मवादी किंवा परधर्मीयांच्या द्वेषावर आधारित राजकारण पसंत नाही पण पर्याय नसल्याने मोदींच्या मागे गेले होते त्यांना केजरीवालच्या रुपाने नवा पर्याय मिळाला आहे. केजरीवाल आणि ‘आप’ पक्षाच्या मर्यादित विजयाची अमर्यादित चर्चा सुरु आहे ती यामुळेच .

.

‘आप’च्या उदयाने आणि विजयाने नवे जरूर घडले आहे. भारतीय लोकशाही लोकाभिमुख होण्याची आशा अनेकांच्या मनात पल्लवीत झाल्याने ते या विजयाने उत्तेजित झाले आहेत. लोकात जावून लोकांशी संवाद आणि संपर्क स्थापन करून राजकीय वर्गाचा लोकांशी तुटलेला संपर्क ‘आप’ने प्रस्थापित करून सत्ता मिळविली हे खरे आहे. पण एवढ्याने लोकशाही सुदृढ आणि लोकाभिमुख होण्याची प्रक्रिया सुरु झाली असे मानने उतावीळपणाचे नाही तर बालिशपणाचे आहे. बाळासाहेब ठाकरे आणि शिवसेना यांचा उदय याच मार्गाने झाला होता हे विसरून चालणार नाही. अरविंद केजरीवाल यांनी अण्णा आंदोलनाच्या काळात संसदेची अवहेलना करून आपले जे रूप दाखविले ते बाळासाहेब ठाकरेच्या तोडीचेच होते. २००२ साली मुस्लीम समुदाया विषयी घृणा दाखवून नरेंद्र मोदी जसे मोठे झाले तसेच समग्र राजकीय वर्गाविषयी घृणा निर्माण करून केजरीवाल मोठे होत आहेत. एखाद्या वर्गाविषयी कमालीची आणि मनापासून घृणा बाळगणारा व्यक्ती तळागाळाच्या लोकांना सोबत घेवून हिटलर बनू शकतो हे इतिहासाने दाखवून दिले आहे. हा इतिहास केजरीवाल यांनी खोटा ठरविला तरच ‘आप’च्या विजयाने नवा इतिहास घडला असे मानता येईल.

                

                   (संपूर्ण)

सुधाकर जाधव ,पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८

सरकारच्या गळ्यात नवे लोढणे !

लोकपाल आंदोलनाला बळ देवून आणि योग्य वेळी आंदोलनापासून दूर होवून लोकांनी राज्यकर्ते आणि आंदोलनाचे नेते या दोघानाही धडा शिकविला. लोकपाल पासून पळता येणार नाही हा राज्यकर्त्यांना आणि राजकीय पक्षांना धडा होता , तर आपण म्हणतो तसेच झाले पाहिजे हा दुराग्रह अजिबात चालणार नाही हा आंदोलनाच्या नेत्यांना मिळालेला धडा होता. या दोघानाही असा धडा मिळाल्यानेच आज लोकपाल अवतरू शकला.  लोकपाल संस्था कार्यान्वित झाली कि मग मात्र धडा शिकण्याची पाळी लोकांवर येणार आहे !
--------------------------------------------------------------

बहुचर्चित आणि बहुप्रतीक्षित लोकपाल विधेयकाला अखेर संसदेने संमती दिली . गेली दोन-तीन  वर्षे भारतीय राजकारण या विधेयकाने ढवळून निघाले होते. भारतीय राजकारण हे चिखलात बुडालेले आहे आणि राजकारणातील घाण साफ करण्यासाठी हाच एक रामबाण उपाय असल्याचा शोध अण्णा हजारे , अरविंद केजरीवाल आणि कंपनीने लावल्यापासून देशातील जनमानस या शोधाने उत्तेजित झाले होते. या विधेयकाचे शोधक आणि साधक तर उत्तेजकतेच्या पलीकडे उन्मत्त अवस्थेत पोचले होते. आम्ही सांगू तेव्हा आणि सांगू तसाच कायदा संसदेने संमत केला पाहिजे असा दुराग्रह या उन्मत्त अवस्थेत धरला गेला होता. आपण आपली मागणी रेटण्यात यशस्वी झालो आहोत , आता संसदेला कायदा बनविण्याचे काम करू दिले पाहिजे हा विवेक जनलोकपालच्या मागणीला मिळालेल्या अभूतपूर्व जनसमर्थनात वाहून गेला होता. लोकपाल आला तर सगळे राज्यकर्ते आणि राजकीय पक्षाचे नेते तुरुंगात जातील आणि त्यामुळे ते कधीच लोकपाल कायदा पारित होवू देणार नाहीत अशी भावना रुजविण्यात लोकपाल आंदोलन यशस्वी झाले होते. मुळात या आंदोलनाचे यश हे आत्मकेंद्रित आणि आत्मलाभी अशा नव्या राजकीय संस्कृती विरोधात जनमानसातील असंतोषाने मिळवून दिलेले यश होते. राजकारणातील लोकांप्रती असलेली संवेदनशीलता आणि जबाबदारीची भावना लोप पावून उद्दाम राजकीय संस्कृतीचा झालेल्या उदयाने पिडीत आणि व्यथित जनतेला या आंदोलनाने आपल्या भावना आणि आपला राग व्यक्त करण्याची संधी दिली. राज्यकर्त्यांचा आत्मलाभी आत्मकेंद्रितपणा आणि उन्मत्तपणा जाणार असेल अशा कोणत्याही उपायाला डोळे झाकून समर्थन देण्या इतपत सर्वसाधारण जनतेची मानसिकता होती आणि याच मानसिकतेतून लोकांनी जनलोकपालच्या मागणीचे समर्थन अगदी डोळे झाकून केले होते. डोळे झाकून केलेल्या लोकसमर्थनाचा अर्थ जनलोकपाल विधेयकातील प्रत्येक शब्द , आणि प्रत्येक तरतूद लोकांना मान्य आहे आणि त्यात बदल चालणार नाही असा चुकीचा अर्थ काढून त्यावेळी आंदोलनाच्या नेत्यांनी अतिरेकी भूमिका घेतली होती. लोकपालमुळे होणाऱ्या फायदा-तोट्याचा तौलनिक विचार करण्याची लोकांची मनोवस्था असती तर ते जनतेचे आंदोलन न बनता मुठभरांचे आंदोलन राहिले असते. राज्यकर्ते आणि राजकीय नेते यांच्या बेलगाम वर्तनाने लोकांचा संयम आणि विवेक गळून पडला होता. जनतेशी नाळ तुटलेली उद्दाम राजकीय संस्कृती मोडीत काढण्यासाठी कोणतीही किंमत चुकविण्याची जनतेची तयारी होती. जनतेच्या याच मानसिकतेचा फायदा घेवून लोकपाल आंदोलनाच्या नेत्यांनी राज्यकर्त्यानाच नाही तर लोकशाहीलाच लगाम लावणारा जनलोकपाल आणण्याचा घाट घातला होता. आंदोलनाच्या नेत्यांनी त्यांच्यात नसलेली विनम्रता दाखविण्याचे नाटक केले असते तरी त्यांना हवा तसा लोकपाल देशाच्या माथी  मारण्यात यश आले असते. पण लाभलेल्या जनसमर्थनाच्या नशेने आंदोलनाच्या नेत्यांचा वाढलेला अहंकारी उन्मत्त चेहरा लोकांपुढे आला आणि लोक आंदोलनापासून दूर गेले. केजरीवाल पक्षाचा दिल्लीतील निवडणूक विजय , कॉंग्रेसचा पराभव आणि भाजपला सत्तेची लागलेली चाहूल या तात्कालिक घटनांनी लोकपाल बिलास मान्यता मिळण्यास गती दिली असली तरी लोकांनी शिकविलेला धडा लोकपाल कायदा अस्तित्वात येण्यास कारणीभूत ठरला आहे. आंदोलनाला बळ देवून आणि योग्य वेळी आंदोलनापासून दूर होवून लोकांनी राज्यकर्ते आणि आंदोलनाचे नेते या दोघानाही धडा शिकविला. लोकपाल पासून पळता येणार नाही हा राज्यकर्त्यांना आणि राजकीय पक्षांना धडा होता , तर आपण म्हणतो तसेच झाले पाहिजे हा दुराग्रह अजिबात चालणार नाही हा आंदोलनाच्या नेत्यांना मिळालेला धडा होता. या दोघानाही असा धडा मिळाल्यानेच आज लोकपाल अवतरू शकला.  लोकपाल संस्था कार्यान्वित झाली कि मग मात्र धडा शिकण्याची पाळी लोकांवर येणार आहे !

लोकशाहीत लोकेच्छाचा मान राखला पाहिजे यात दुमत असण्याचे कारण नाही. असा मान राखत असताना लोकेच्छेचे होणारे परिणाम लोकांना दाखवून देणे देखील गरजेचे होते.  राजकीय नेतृत्व आणि लोक यांच्यात संवादच नसल्याने आणि राजकीय नेतृत्वाने विश्वासार्हता गमावल्याने ते धोके लक्षात आणून देण्याचा अधिकार या नेतृत्वाने गमावला होता. यातून निर्माण झालेल्या परिस्थितीत लोकपाल संस्था अस्तित्वात येणे अपरिहार्य होते. यामुळे भ्रष्टाचार कमी होईल हा भ्रम दूर व्हायला आता लोकांना फार काळ वाट पाहावी लागणार नाही. पण असा भ्रम दूर होण्यासाठी देशाला फार मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे. निवडून आलेल्या सरकारचे निर्णय स्वातंत्र्य निवडून न आलेल्या संस्था हिरावून घेत आहेत , त्या संस्थांमध्ये आणखी एका शक्तिशाली संस्थेची भर पडणार आहे. तब्बल ४५ वर्षापूर्वी इंदिरा गांधीनी लोकपाल  विधेयक  प्रथम संसदेत आणले होते. तेव्हा विधेयक एका सभागृहात मंजूर झाले होते , पण दुसऱ्या सभागृहात मंजूर न झाल्याने त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले नव्हते. आमच्या सरकारने दोन्ही सभागृहात विधेयक मंजूर करून घेतले अशी पाठ सरकार थोपटून घेत असले तरी प्रत्यक्षात सरकारने आपल्या गळ्यात लोढणे बांधून घेतले आहे. सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाबद्दल संशय घेतला जात आहे अशा वातावरणात लोकपालची निर्मिती होत आहे. प्रत्येक निर्णयात काळेबेरे शोधण्याच्या अपप्रवृत्ती बळावल्याने आधीच सरकारची निर्णय प्रक्रिया मंदावली आहे. लोकपालमुळे ती अधिक मंदावण्याचा धोका आहे. समाजवादी पक्षाने या विधेयकाला विरोध करताना हे कारण अधोरेखित केले आहे ते चुकीचे म्हणता येणार नाही. निर्णय घेवून काम करण्या ऐवजी निर्णयात अनेक प्रश्न उपस्थित करून निर्णय रेंगाळत ठेवण्याच्या प्रवृत्तीत लोकपालमुळे वाढच होणार आहे. भ्रष्टाचारी पकडले जातील आणि त्यांना झटपट शिक्षा होईल ही आशा फलद्रूप होईल कि नाही यासाठी १-२ वर्षे वाट पाहावी लागेल , पण धाडशी निर्णय घेण्याचे साहस लोकपालच्या जन्माबरोबर लयाला जाणार आहे. याचा परिणाम विकासकामे आणि लोकोपयोगी योजना याच्यावर होणार आहे. खऱ्या अर्थाने लोकपालचा फटका राजकीय नेत्यांना बसण्या ऐवजी सर्वसामान्य जनतेला बसणार आहे. जगात ७० ते ७५ देशात लोकपाल नावाची संस्था अस्तित्वात आहे. त्याचा तेथील निर्णय प्रक्रियेवर विपरीत परिणाम झाला नाही , कारण प्रत्येक देशातील लोकपालावर राजकीय नियंत्रण आहे. राजकीय नियंत्रणा बाहेरचा लोकपाल फक्त आपल्या देशातच स्थानापन्न होत आहे. त्याला राजकीय नियंत्रणा बाहेर ठेवण्या मागची समजूत हीच आहे कि निर्वाचित नेतृत्व चोर आहे ! त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत सामील लोक आणि लोकपाल यांचा एकमेकांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन हा संशयाने भरलेला असणार आहे. अशा संशयी वातावरणाचा निर्णय प्रक्रियेवर विपरीत परिणाम होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि कॅग सारख्या अनिर्वाचीत संस्थांच्या प्रशासकीय निर्णयातील वाढत्या हस्तक्षेपामुळे आणि निर्णय प्रक्रियेतील लुडबुडीमुळे सरकार समोरील आणि देशा समोरील वाढलेल्या समस्या लोकपालमुळे आणखीच बिकट होणार आहेत. निर्वाचित शासन अनिर्वाचीत संस्थांनी संपूर्णपणे घेरले जाण्याची प्रक्रिया लोकपालच्या गठनाने पूर्ण होणार आहे. लोकपाल विधेयक संसदेत मंजूर झाल्या नंतर अण्णा हजारे यांनी किमान ४० टक्के भ्रष्टाचार कमी होईल असा आशावाद व्यक्त केला आहे. व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी तीन गोष्टी गरजेच्या आहेत . पहिली गोष्ट निवडणूक खर्चाची व्यवस्था करणे , दुसरी बाब कायदे आणि नियम यातील गुंतागुंत कमी करून तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पारदर्शी प्रशासन देणे आणि राजकीय नेतृत्वाला असलेल्या विशेष अधिकाराचा पारदर्शी वापराची व्यवस्था असणे . या तीन गोष्टी करता आल्या तर व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. लोकपाल येण्याने यातील काहीही होणार नसल्याने भ्रष्टाचार कमी होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. लोकपाल नावाच्या समांतर नोकरशाहीच्या पांढऱ्या हत्तीला पोसण्याचा भार मात्र सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे. हा खर्च वार्षिक १ लाख कोटी इतका प्रचंड असू शकतो.

व्यवस्थेची गुंतागुंत समजून न घेता पोलिसी खाक्याने भ्रष्टाचार संपविण्याचा हा प्रयत्न असल्याने तो यशस्वी होणार नाही. मात्र काही आततायी मंडळी लोकपालाच्या नियुक्तीत राजकीय नेतृत्वाला स्थान दिल्याने  लोकपाल कमजोर झाल्याचा कांगावा करतील. अनिर्वाचीत लोकांनी लोकपाल नियुक्त केला तरच तो भ्रष्टाचार निर्मूलनाचे कार्य करू शकतो  ही विचारसरणी लोकशाहीला घातक आहे. लोकपाल निवडीत न्यायाधीशांना दिलेले महत्व असेच अवाजवी आहे. राजकीय क्षेत्रात जसा भ्रष्टाचार आहे तसाच तो इतर क्षेत्रात सुद्धा आहे आणि न्यायालयीन क्षेत्र त्याला अपवाद नाही. ८ सेवानिवृत्त सरन्यायाधीशांविरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी सर्वोच्च न्यायालयाकडे पडून आहेत. लोकपालच्या नियुक्ती समितीवर असे न्यायाधीश चालतात पण राजकीय क्षेत्रातील चालत नाहीत ही भूमिका आडमुठेपणाची आहे. असे आडमुठे लोक निवडणूक प्रक्रियेत सामील झाले तरी त्यांचा निर्वाचित संसदेच्या सार्वभौमत्वावर विश्वास आहे असे मानण्याचे कारण नाही. मंजूर झालेला लोकपाल कायदा हा संसदेच्या श्रेष्ठत्वाची अवहेलना करणारा आहे. कारण संसदेला लोकपालची हकालपट्टी करण्याचा अधिकार दिलेला नाही. १०० संसद सदस्यांच्या तक्रारी वरून सर्वोच्च न्यायालय लोकपालची चौकशी करून आपली शिफारस सरळ राष्ट्रपतीकडे पाठविण्याची तरतूद आहे. संसदेला मात्र कोणतीही कारवाई करण्याचा अधिकार दिलेला नाही. लोकशाही व्यवस्थेत संसदेपेक्षा श्रेष्ठ काही असू शकत नाही याचा विसर संसदेलाच पडला असेल तर कोण काय करू शकणार आहे ? संसदेने स्वत;हून आपल्याकडे दुय्यम भूमिका घेणे हे देशातील लोकशाही व्यवस्थेला  ग्रहण लागल्याचे लक्षण आहे.

              (संपूर्ण)

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८

कॉंग्रेसचे पाय खोलात !

भ्रष्टाचाराचे कितीही आरोप झाले तरी निवडणुकीवर त्या आरोपापेक्षा आपल्या कल्याणकारी योजनांचा प्रभाव राहील या भ्रमात आणि तोऱ्यात कॉंग्रेस नेतृत्व वावरत राहिले. कॉंग्रेसने स्विकारलेल्या जागतिकीकरणामुळे देशाचे चित्र आणि चरित्र बदलले , पण कॉंग्रेस मात्र बदलली नाही . देशाचा ग्रामीण चेहरा आपल्याच धोरणांनी शहरी होतो आहे, पूर्वीचे दारिद्र्य राहिले नाही हे बदललेले वास्तव लक्षात घेवून कॉंग्रेसने स्वत:त बदल केलेच नाहीत.  जे बदल करीत नाहीत ते संपतात . कॉंग्रेसचेही तेच होत आहे.
----------------------------------------------------

नुकत्याच पार पडलेल्या ५ राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस पक्ष चांगली कामगिरी करेल अशी त्या पक्षाचे नेते वगळता कोणाचीच अपेक्षा नव्हती. पण या पक्षाचा या निवडणुकीत एवढा दारूण पराभव होईल याची राजकीय विश्लेषक आणि विरोधक यांना सुद्धा कल्पना नव्हती. राजस्थान मध्ये विजयी झालेल्या भाजप नेत्या वसुंधरा राजे यांनी तसे स्पष्ट बोलून दाखविले. देशात कॉंग्रेस विरोधी लाट वाहत असल्याचा निष्कर्ष मिझोरम वगळता अन्य राज्याच्या निवडणूक निकालावरून नक्कीच निघतो. राज्याच्या निवडणुकीत राज्याचे प्रश्न महत्वाचे असतात , राष्ट्रीय प्रश्न निर्णायक ठरत नाहीत हे खरे.  काही महिन्या आधी काही राज्याच्या निवडणुका झाल्यात . पण त्या निवडणुकांमध्ये स्थानिक प्रश्न आणि समीकरणे प्रभावी ठरून कॉंग्रेसला हिमाचल प्रदेश ,उत्तराखंड , कर्नाटक राज्यात विजय मिळविता आला. त्या निवडणुका नंतर देशात असे काही वेगळे घडले नाही कि ज्यामुळे कॉंग्रेस विरोधी लाट निर्माण होवून कॉंग्रेसचा मानहानीकारक पराभव व्हावा. चांगल्या कामाचा फायदा जसा शिवराजसिंह चौहान आणि रमणसिंग या भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांना झाला तसा तो दिल्लीत शीला दीक्षित आणि राजस्थानात गहलोत यांना का झाला नाही हा प्रश्न पडतो. मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगढ सारखेच चांगले शासन आणि लोकोपयोगी योजनांची चांगली अंमलबजावणी या  राज्यात सुरु होती. असे असताना दोन मुख्यमंत्री दैदिप्यमान विजय मिळवितात आणि दोन मुख्यमंत्री धूळ चाखतात याचा अर्थ लावल्याशिवाय कॉंग्रेसच्या पराभवाची कारणमीमांसा पूर्ण होवू शकत नाही. इतर राज्या सारखा दिल्लीतही भाजपला मोठा विजय मिळविता आला असता तर या निकालाकडे मोदी लाट म्हणून पाहिले गेले असते. भाजपला सर्वाधिक अनुकुलता दिल्लीत असूनही अपेक्षित विजय मिळविता आला नाही , छत्तीसगड मध्ये विजयासाठी झगडावे लागले हे मोदी लाटेचे लक्षण नाही हे स्पष्ट आहे. मोदी लाट नसली तरी ताज्या निवडणूक निकालांना नरेंद्र मोदी यांनी प्रभावित केले हे मात्र मान्य करावे लागेल. नरेंद्र मोदींनी या राज्याच्या निवडणुकांना राष्ट्रीय प्रश्नाशी निगडीत करून कॉंग्रेसच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाला घेरले. नरेंद्र मोदींमुळे ही निवडणूक स्थानिक प्रश्न आणि स्थानिक सुशासन/कुशासन या मर्यादेत न राहता राष्ट्रीय प्रश्नांशी आणि राष्ट्रीय शासन समस्येशी जोडली गेली. खऱ्या अर्थाने लोकसभेची सेमीफायनल असे स्वरूप देण्यात नरेंद्र मोदींना यश मिळाले आणि हेच कॉंग्रेसचे अपयश ठरले. या सगळ्या राज्यांच्या निवडणूक प्रचार सभांमधून नरेंद्र मोदीनी उचललेले मुद्दे राष्ट्रीय होते . ते शीला दीक्षित किंवा गहलोत यांचे विरुद्ध फारसे बोललेच नाहीत. भाजपचे स्थानिक नेते आणि कॉंग्रेसचे स्थानिक नेते असे निवडणुकीचे स्वरूप राहिले असते तर मध्यप्रदेश ,छत्तीसगड , राजस्थान आणि दिल्ली या चार राज्यातील मुख्यमंत्र्यांच्या पदरी सारखेच यश किंवा अपयश पडले असते. कारण या चारही मुख्यमंत्र्याची कामगिरी सारखीच सरस राहिली आहे. म्हणूनच विधानसभांच्या निकालाकडे कॉंग्रेसच्या पक्ष आणि सरकारातील केंद्रीय नेतृत्वावरील अविश्वास असेच पाहावे लागते.

 

२००९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पूर्वीपेक्षा अधिक जनसमर्थन आणि जागा मिळवून कॉंग्रेस विजयी झाले होते. ज्या नेतृत्वावर आज ठपका ठेवला जात आहे तेच नेतृत्व पूर्वीच्या विजयास कारणीभूत होते. मनमोहनसिंगांचे जे दोष आता लोकांना फार खुपतात ते आधीच्या कार्यकाळात लपलेले नव्हते. मनमोहनसिंग यांच्या पहिल्या कार्यकाळात सरकारवर सोनिया गांधींचे जितके नियंत्रण व प्रभाव होता तितकाच आणि तसाच दुसऱ्या कार्यकाळातही आहे. मग असे अचानक काय घडले कि हेच नेतृत्व कॉंग्रेसच्या पतनास कारणीभूत ठरत असल्याचे वाटावे ? मनमोहनसिंग यांचा पहिला कार्यकाळ आणि दुसरा कार्यकाळ याच्यात चार बदल झालेत आणि या चार बदलात कॉंग्रेसच्या पतनाची बिजे सापडतात. दुसऱ्या कार्यकाळात मनमोहन सरकारला सल्ला देणाऱ्या सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखालील  सल्लागार  मंडळ पूर्णपणे बदलले. शरद पवार यांनी नुकतेच ज्यांना झोळीवाले म्हंटले अशा लोकांचा भरणा या नव्या सल्लागार समितीत झाला. दुसरा बदल सोनिया गांधी यांच्या प्रकृतीमुळे झाला. त्यामुळे राहुल गांधीवर कॉंग्रेस संघटनेची जबाबदारी आली. आणि या दोन बदलातून तिसरा बदल झाला तो सरकारच्या धोरणात . सर्वसमावेशक विकास या नावाखाली विकासच खुंटविण्यात आला. सरकारच्या कमजोर नेतृत्वामुळे राज्यघटनेत अनुस्यूत संवैधानिक संस्थामधील समतोल ढळला . या चौथ्या बदलाने कॉंग्रेस अडचणीत आली.  कॅग आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्या अति आणि अनावश्यक सक्रियतेने सरकार निष्प्रभ आणि निष्क्रिय झाले. देशात सरकार नावाची संस्थाच नामधारी बनली ती या सर्वांमुळे. सरकार एवढे निष्प्रभ आणि नामधारी बनले कि स्वत:वरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना उत्तर देण्याचे भान आणि त्राण देखील या सरकारात राहिले नाही. परिणामी सरकारची प्रतिमा काम न करणारी व निव्वळ भ्रष्टाचार करणारी अशी बनली. अण्णा आंदोलनाने कॉंग्रेस प्रचंड भ्रष्ट असल्याची प्रतिमा जनमानसात घट्ट रुजविली. साऱ्या देशभर कॉंग्रेस विरोधी वातावरण तयार होण्यास भ्रष्टाचाराची हीच चर्चा कारणीभूत ठरली. अरविंद केजरीवालच्या उदयास आणि विजयास ही परिस्थिती कारणीभूत ठरली आहे. भ्रष्टाचाराच्या  या आरोपांना कॅग आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या वर्तणुकीने अवाजवी महत्व मिळाले . त्यामुळे लोकांची अशी पक्की समजूत झाली आहे कि कॉंग्रेसने २ जी स्पेक्ट्रम मध्ये १.७६ लाख कोटी आणि कोळशात १.८६ लाख कोटी खाल्ले आहेत !  याच्या इतका चुकीचा ,खोटा आणि विनोदी आरोप दुसरा असू शकत नाही . पण कॉंग्रेस नेतृत्वाने हे आरोप मौन बाळगून स्वत;च्या अंगाला चिकटून घेतले आहेत. हे आरोप खरे आहेत म्हणून नाही तर या आरोपात तथ्य नसतानाही केंद्र सरकार व पंतप्रधान त्याचा प्रतिवाद करू शकले नाही म्हणून पंतप्रधानांना बदलण्याची गरज होती. या आरोपांना लोकात जावून ठाम उत्तर देण्याची गरज होती. पण या कळीच्या मुद्द्यावर निवडणूक प्रचारात मौन पाळून कॉंग्रेस नेतृत्वाने आपल्या पायावर धोंडा पडून घेतला आहे.  असे कितीही आरोप झाले तरी निवडणुकीवर त्या आरोपापेक्षा आपल्या कल्याणकारी योजनांचा प्रभाव राहील या भ्रमात आणि तोऱ्यात कॉंग्रेस नेतृत्व वावरत राहिले.

 

कॉंग्रेसने स्विकारलेल्या जागतिकीकरणामुळे देशाचे चित्र आणि चरित्र बदलले , पण कॉंग्रेस मात्र बदलली नाही . देशाचा ग्रामीण चेहरा आपल्याच धोरणांनी शहरी होतो आहे, पूर्वीचे दारिद्र्य राहिले नाही हे बदललेले वास्तव लक्षात घेवून कॉंग्रेसने स्वत:त बदल केलेच नाहीत. स्वत:च्या सरकारच्या धोरणाने देश बदलला पण कॉंग्रेस वरील नेहरू-इंदिराच्या आर्थिक संकल्पनांचा पगडा कमी झाला नाही. जागतिकीकरणामुळे देशावरील त्या आर्थिक संकल्पनांचे भूत उतरले , पण कॉंग्रेसच्या मानगुटीवर ते अजून बसूनच आहे. कॉंग्रेसची वाटचाल एका दिशेने तर देशाची वाटचाल दुसऱ्या दिशेने होते आहे. लोक आणि कॉंग्रेस यांच्यातील वाढत्या दुराव्यास ही परिस्थिती कारणीभूत आहे. या देशातील तरुणांना कॉंग्रेस म्हणजे गेल्या जमान्यातील किंवा परग्रहावरील पक्ष वाटतो . कॉंग्रेसने राबविलेल्या जागतिकीकरणाच्या धोरणामुळे एकीकडे मोठा आणि संपन्न पण मतलबी मध्यमवर्ग तयार झाला आहे ज्याला कल्याणकारी योजना म्हणजे उधळपट्टी वाटते आणि दुसरीकडे जागतिकीकरनामुळेच ज्यांच्यासाठी कल्याणकारी योजनांचा घाट आहे त्यांना या योजनांच्या पलीकडे जावून भरारी घ्यायची आकांक्षा निर्माण झाली आहे. त्या आकांक्षा पुढे कल्याणकारी योजना थिट्या पडताहेत हे कॉंग्रेसच्या लक्षातच आलेले नाही. मोदी या दोन्ही वर्गाच्या गळी कल्याणकारी योजनाच्या पलीकडची स्वप्ने दाखवीत असल्याने त्यांच्या समर्थनात वाढ होत आहे. याच्या उलट सर्वसमावेशक विकासाच्या नावाखाली कुठल्यातरी झोपडीत भाकरीचा तुकडा खाण्याच्या प्रतीकात्मक कार्यक्रमात कॉंग्रेसला ज्यांच्याकडून आशा आहे ते राहुल गांधी मश्गुल आहेत. दुसऱ्या कार्यकाळात सोनिया आणि राहुल गांधी भोवती जे झोळीवाले सल्लागार म्हणून जमा झालेत त्यांनी २००९ च्या निवडणुकीतील विजयाचा चुकीचा अर्थ सोनिया आणि राहुलच्या गळी उतरविल्याने कॉंग्रेस संकटात सापडली आहे. महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना आणि माहिती अधिकारा सारखा अधिकार दिल्याने विजय झाला अशी समजूत कॉंग्रेसची झाली आणि मग त्याच धर्तीवर योजना व कायदे करण्यावर कॉंग्रेसचा भर राहिला. वास्तविक २००९ सालचा कॉंग्रेसचा विजय हा शहरी भागातील अधिक होता. दिल्ली,मुंबई , हैदराबाद, कोलकता सारख्या महानगरात कॉंग्रेसने नेत्रदीपक विजय मिळविला होता. देशात नागरीकरणाचा प्रभाव असलेल्या सुमारे १५० लोकसभा जागांपैकी कॉंग्रेसने २००९ साली ८७ जागा मिळविल्या होत्या. हे कल्याणकारी योजनांचे यश नव्हते तर वाढत्या विकासदराचा तो परिणाम होता. आज शहरी मतदारांसाठी कॉंग्रेस अस्पृश्य ठरत आहे याचे कारण विकासा ऐवजी कल्याणकारी धोरणांवर कॉंग्रेसचा राहिलेला भर आहे. दिल्ली सारख्या शहरी तोंडावळा असलेल्या विधानसभा क्षेत्रात कॉंग्रेसच्या मतदारात १५ टक्क्यांनी घट झाली आहे. राजस्थान , मध्यप्रदेशात ही घट २ - ३ टक्केच आहे. पण नवीन वाढलेले तरुण मतदार कॉंग्रेसकडे फिरकलेले नाहीत व त्यामुळे कॉंग्रेसचा दारूण पराभव झाला आहे. तरुणांना आणि शहरी भागाला आकर्षित करू शकेल अशा धोरणाची व नेतृत्वाची आज कॉंग्रेसला गरज आहे. या बाबतीत राहुल गांधीचे नेतृत्व सपशेल अपयशी ठरले आहे. अशा प्रकारे सरकार आणि पक्षाच्या नेतृत्वाने कॉंग्रेसचा पराभव ओढून घेतला आहे. हे नेतृत्व बदलत नाही तो पर्यंत कॉंग्रेसला भवितव्य नाही हाच ठाम निष्कर्ष यातून निघतो. पण केवळ नेतृत्व बदलून कॉंग्रेस पुढचे पराभवाचे संकट टळणार नाही. सत्तेतून मिळणाऱ्या लाभावर नजर ठेवून कॉंग्रेस कार्यकर्ता म्हणून मिरविणाऱ्या तथाकथित कार्यकर्त्यांना बाजूला सारण्याची देखील तितकीच गरज आहे. कॉंग्रेस जवळ आज कार्यकर्त्यांची फळीच नाही, आहे ते कंत्राटदार . कॉंग्रेसचे पदाधिकारी आणि मंत्री यांच्यात आणि जनतेत अशा कंत्राटदार कार्यकर्त्यांची भिंत उभी राहिली आहे. जनतेशी संपर्क तुटला आहे. लोकांशी संपर्क तुटल्याने त्यांच्या आशा-आकांक्षा कॉंग्रेसला कळत नाही. त्यातून नको असणाऱ्या अशा अनेक योजनांचा जन्म होतो. अन्न सुरक्षा योजना त्यापैकी एक आहे ! या विधानसभा निवडणुकीत कोणता पक्ष जिंकला आणि कोणता पक्ष हरला हे फार महत्वाचे नाही. या निवडणुकीची सर्वात मोठी उपलब्धी म्हणजे देशातील उद्योजकतेच्या आणि उत्पादकतेच्या आड येणाऱ्या भिकेच्या योजनांना मतदारांनी भिक घातली नाही ही आहे ! देशातील राजकारणासाठी आणि अर्थकारणासाठी   स्वातंत्र्यानंतरची सर्वात मोठी आश्वासक आणि आशादायी अशी ही  घटना आहे .

 (संपूर्ण)


सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८

 

 

 

मोदींचा स्वैर इतिहास संचार

घटनेतील ३७० व्या कलमाचा फेरविचार करण्याच्या नरेंद्र मोदी यांच्या मागणीवर फारूक अब्दुल्ला यांनी  मोदी एकदा नाही दहादा पंतप्रधान झाले तरी घटनेतील ३७० वे कलम बदलू शकत नाहीत असे आव्हानात्मक सुरात सांगितले आहे.  फारुख अब्दुल्लांचे विधान तांत्रिक , वैधानिक आणि राजकीयदृष्ट्या अगदी बरोबर आहे.
-----------------------------------------

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शाखेत येणाऱ्या मुलांची मने राष्ट्रपुरुष आणि भिन्नधर्मीय समाजाबद्दल कलुषित आणि द्वेषाक्त करण्यासाठी आज पर्यंत संघ शाखेवर नित्यनेमाने जो इतिहास शिकविला जात होता आता तो इतिहास निवडणूक प्रचारसभातून संघपरिवाराचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी साऱ्या देशाला शिकवू लागले आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने स्वातंत्र्य चळवळीत काय योगदान दिले या बाबतीत सांगण्यासारखे काही नसल्याने स्वातंत्र्य चळवळीतील नेते कसे चुकले हे सांगण्यावर त्यांचा अधिक भर आहे. भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्यावरचा संघ परिवाराचा राग नरेंद्र मोदींच्या मुखातून व्यक्त होवू लागला आहे. फाळणी आणि काश्मीर प्रश्नाला नेहरुंना जबाबदार धरून त्यांच्या ऐवजी सरदार पटेल पंतप्रधान झाले असते तर देशाचा इतिहास आणि भूगोल वेगळा राहिला असता असा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. संघ शाखेवर शिकविला जाणारा संघाने रचलेला इतिहास बाजूला सारून खऱ्या इतिहासाची पाने उघडली तर मोदी आणि संघाच्या दाव्यातील फोलपणा लक्षात यायला वेळ लागणार नाही.

काश्मीरला भारतीय संघराज्यातील इतर राज्यांपेक्षा वेगळा दर्जा देणाऱ्या घटनेतील ३७० व्या कलमाचा वाद मोदींनी जम्मूतील एका जाहीर सभेत बोलताना उकरून काढला आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या कधीही पूर्ण होवू न शकणाऱ्या ज्या मागण्या आहेत त्यातील अखंड भारता प्रमाणेच ३७० वे कलम रद्द करण्याची मागणी प्रमुख आहे. मोदींनी या कलमावर चर्चेची मागणी करताच स्वाभाविकपणे जम्मू-काश्मीर मधून त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. फारूक अब्दुल्ला यांनी तर मोदी एकदा नाही दहादा पंतप्रधान झाले तरी घटनेतील ३७० वे कलम बदलू शकत नाहीत असे आव्हानात्मक सुरात सांगितले. फारुख अब्दुल्लांचे विधान तांत्रिक आणि राजकीयदृष्ट्या अगदी बरोबर आहे. ३७० व्या कलमा संबंधी घटना दुरुस्ती करण्याचा कोणताही अधिकार संसदेला नाही ही यातली तांत्रिक बाजू आहे. जम्मू-काश्मीर राज्याच्या विधानसभेच्या संमती शिवाय या कलमाला हात लावता येत नाही ही यातली मेख आहे. जम्मू-काश्मीर हा एकमेव मुस्लीम बहुल प्रदेश भारतात सामील झाला तो काही अटीवर. या अटीनुसार संरक्षण , परराष्ट्र धोरण आणि दळणवळण या संदर्भातच जम्मू-काश्मीरने भारतीय नियंत्रण मान्य केलेले आहे. हे विषय सोडले तर जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या संमती शिवाय कोणतेही कायदे करण्याचा अधिकार भारतीय संसदेला नाही. भारतात सामील होण्यासाठी मान्य करण्यात आलेल्या या कराराला ३७० व्या कलमाने घटनात्मक संरक्षण दिले आहे. हे कलम तात्पुरते होते , कारण संलग्नताही तात्पुरती होती. काश्मीरवर पाकिस्तानने केलेले आक्रमण मोडून  काढल्यानंतर सार्वमत घेवून हे विलीनीकरण स्थायी करण्याची योजना होती. अशा स्थायी विलीनीकरणा सोबत घटनेतील ३७० वे कलम देखील स्थायी झाले असते. कारण ज्यांच्या आधारे काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण झाले ते राजा हरिसिंग आणि शेख अब्दुल्ला उपरोक्त तीन विषय सोडले तर बाकी सर्व विषयाच्या बाबतीत जम्मू-काश्मीर स्वायत्त राहील यावर ठाम होते. पुढे घटनाक्रम असा काही घडत गेला कि जम्मू-काश्मीर मधील सार्वमताचा प्रश्न मागे पडला. त्यामुळे घटनेतील ३७० वे हे असे एकमेव कलम आहे ज्या आधारे भारताचा  काश्मीरवर हक्क स्थापित झाला आहे. कलम ३७० रद्द करण्याच्या मागणीने भारताच्या काश्मीरवरील हक्कावर गदा येवू शकते. ३७० वे कलम फुटीरतेला प्रोत्साहन देणारे नाही तर जोडणारे आहे. घटना सभेत ३७० वे कलम मंजूर झाले ते सरदार पटेल आणि अय्यंगार यांच्या प्रयत्नाने . नेहरू त्यावेळी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बैठकीला गेलेले होते. त्यामुळे मोदींचे पटेल पंतप्रधान झाले असते तर हे जे पालुपद सुरु असते त्याने काहीही फरक पडला नसता हे लक्षात घेतले पाहिजे.

 

सरदार पटेल पंतप्रधान झाले असते तर ... खरे तर ही संघाची पश्चातबुद्धी आहे. स्वातंत्र्या नंतरच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात संघ परिवाराचे प्रतिनिधी म्हणून श्यामाप्रसाद मुखर्जी आनंदाने सहभागी झाले होते. त्या मंत्रिमंडळाचे नेतृत्व पंतप्रधान म्हणून नेहरू यांचेकडे होते .  नेहरू आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान लियाकत अली खान यांच्यात आपापल्या देशातील अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षे संदर्भात आणि निर्वासितांचे हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी जो करार झाला त्याच्या निषेधार्थ नंतर ते  नेहरू मंत्रिमंडळातून बाहेर पडले हे खरे असले तरी मंत्रीमंडळात सामील होताना फाळणीची अपरिहार्यता आणि नेहरुचे नेतृत्व त्यांना मान्य होते हा अर्थ बदलत नाही. या दोन्ही गोष्टी संघ परिवाराला त्यावेळी अमान्य असत्या तर नेहरू मंत्रिमंडळात सामील होवून कॉंग्रेसला सहकार्य करण्याचे त्यांनी नाकारले असते. नेहरू - लियाकत अली करारामुळे सर्व मुसलमानांनी पाकिस्तानात जावे आणि तेथील हिंदुनी भारतात यावे या लोकसंख्या अदलाबदलीच्या मागणीतील जोर ओसरू लागल्यानेच श्यामाप्रसाद मुकर्जी आणि हिंदूमहासभेच्या प्रतिनिधीने नेहरू मंत्रीमंडळाचा त्याग केला हा इतिहास आहे.  संघ परिवाराचा फाळणीला विरोध नव्हता तर मुसलमानांनी भारतात राहण्यास त्यांचा विरोध होता यापेक्षा वेगळा अर्थ यातून निघत नाही. पंडीत नेहरूंचा अशा धर्माधारित लोकसंख्या अदलाबदलीला तीव्र विरोध होता. त्यावेळचे गृहमंत्री सरदार पटेल  यांची अवस्था दोलायमान होती. त्यांना  संघाची 'हिंदू राष्ट्र ' कल्पना अजिबात मान्य नव्हती आणि त्या संकल्पनेला त्यांनी पागलपणा संबोधून जाहीरपणे अमान्य केली होती. पण पाकिस्तान सरकार तेथील हिंदुना संरक्षण देण्यास उत्सुक नसल्याने त्यावर दबाव आणण्यासाठी भारत देखील येथील मुसलमानांना संरक्षण देणार नाही याची जाणीव पाकिस्तानला करून द्यावी या मताचे पटेल होते. पाकिस्तानच्या धोरणासाठी भारतातील मुसलमानांना जबाबदार आणि वेठीस धरण्यास नेहरू तयार नव्हते. त्यावेळी पटेल पंतप्रधान असते तर त्यांच्या  द्विधा मन:स्थितीचा उपयोग करून घेवून धर्माधारित लोकसंख्या अदलाबदल घडवून आणता आली असती आणि पटेलांचा हिंदुराष्ट्र संकल्पनेला विरोध असला तरी भारत हे फक्त हिंदूधर्मियांचे राष्ट्र आहे अशी प्रत्यक्ष परिस्थिती निर्माण झाली असती आणि पटेलांच्या नंतर भारताला हिंदुराष्ट्र घोषित करणे सोपे गेले असते असे संघाला वाटत आले आहे. संघाचा पटेल यांचे बद्दलचे प्रेम आणि नेहरू द्वेषाचा उगम येथे होतो !

सरदार पटेल पंतप्रधान झाले असते तर खरेच देशाचा इतिहास - भूगोल बदलला असता का या प्रश्नाचे उत्तर सुद्धा नकारार्थीच मिळते. याचे कारण देशाचा पंतप्रधान कसा असला पाहिजे या बद्दलची स्वत: सरदार पटेलांची ठाम मते होती . ती लक्षात घेतली तर लोहपुरुषाला पंतप्रधानपदी बसणारी व्यक्ती मेंणापेक्षा मऊ असायला हवी होती. मुळात पंतप्रधान नेहरू आणि गृहमंत्री सरदार पटेल यांच्यातील मतभेद देशासमोर आले तेच पंतप्रधानाच्या अधिकारा वरून ! याच मुद्द्यावर सरदार पटेलांनी आपला राजीनामा महात्मा गांधी कडे सादर केला होता. पंडीत नेहरू पंतप्रधानाच्या अधिकारात सर्व मंत्रालयाच्या धोरणावर प्रभाव टाकतात आणि पंतप्रधान म्हणून ती धोरणे घोषित करतात ही पटेलांची नेहरू बद्दलची तक्रार होती. पंतप्रधानाचे विशेष आणि वेगळे अधिकार नको , पंतप्रधानाने फक्त दोन मंत्रालयात वाद निर्माण होतील तेव्हा ते सोडविण्याचे काम करावे अशी भूमिका पटेलांनी गांधीजी पुढे मांडली होती. नेहरुंना मात्र पंतप्रधानाची धोरणा संदर्भात विशेष भूमिका आणि अधिकार असले पाहिजे आणि त्यात कोणतीही तडजोड करायची आपली तयारी नसल्याचे गांधीजीना स्पष्टपणे सांगितले होते. गांधीजीनी दोघांनी सोबत काम करण्याची गरज असल्याचे सांगून पटेलांचा राजीनामा फेटाळला होता. या मुद्द्यावर पटेल राजीनामा देणार होते हे लक्षात घेतले तर पंतप्रधानाच्या सीमित अधिकारा बद्दल ते किती आग्रही होते हे लक्षात येईल. गांधीजी नंतर पटेलांनी नेहरूंच्या इच्छे विरुद्ध पुरुषोत्तम दास टंडन यांना कॉंग्रेस अध्यक्षपदी निवडून आणून पंतप्रधानाचे अधिकार क्षेत्र सीमित करण्याचा प्रयत्न केला होता. महात्मा गांधी सत्तेच्या अति विकेंद्रीकरणाच्या बाजूचे होते , गावाच्या हाती जास्त अधिकार ही त्यांची स्वप्नवत कल्पना होती. सरदार पटेल यांना प्रांत शक्तिशाली असले पाहिजे असे वाटत होते. मात्र पंडीत नेहरुंना केंद्र प्रबळ आणि खंबीर पाहिजे असे ठामपणे वाटत होते. राज्यांचे भारतीय संघराज्यात विलीनीकरण होण्यात अडचण नको म्हणून राज्यांना जास्त अधिकार देण्यास नेहरू तयार झाले होते. राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी मजबूत केंद्र व सर्वाधिकार संपन्न पंतप्रधान असणे गरजेचे आहे ही नेहरू विचारसरणी आहे ! याचा अर्थ  मनमोहनसिंह  हेच पटेलांची जी आदर्श पंतप्रधानाची कल्पना आहे त्यात बसतात. नेहरू मात्र संघ परिवाराला हवा तशा खंबीर आणि सर्वाधिकार संपन्न पंतप्रधानाच्या बाजूचे होते !  मनात जे असे तेच ते बाहेर बोलत अशी त्यांची ख्याती होती. त्यामुळे पटेल  पंतप्रधान झाले असते तर संघाच्या कल्पनेतील 'लोहपुरूष' राहिले नसते आणि नेहरूंनी जसे वागायला हवे असे पटेल यांना  वाटत होते तसेच ते पंतप्रधान म्हणून स्वत: वागले असते हे नक्की. त्यामुळे मजबूत केंद्र आणि सर्वाधिकार संपन्न पंतप्रधान हीच संघ आणि मोदी यांची विचारसरणी असेल तर त्यांचा आदर्श सरदार पटेल नव्हे तर पंडीत जवाहरलाल नेहरू आहेत हे मान्य करावे लागेल. पण हे मान्य केले तर सत्ता प्राप्तीतील तो सर्वात मोठा अडथळा ठरतो. सत्ता मिळवायची तर इतिहासाचा विपर्यास करणे मोदी आणि त्यांचा पुरस्कार करणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला भाग आहे. तेच काम मोदी आपल्या प्रचारसभातून इमाने इतबारे करीत आहेत !

                                          (संपूर्ण)

 

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि.यवतमाळ

मोबाईल- ९४२२१६८१५८

पक्षोपक्षी मातीच्या चुली

राजकीय पक्षांना निवडणुकीसाठी पैसा लागतो आणि तसा पैसा जमा करण्यात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्ट व्यवहार होतात हेच तर भारतीय राजकारणाचे बरे न होणारे दुखणे बनले आहे. अण्णा आंदोलनाने आणि या आंदोलनातून निर्माण झालेल्या 'आप' पक्षाने या वास्तवाकडे सतत पाठ फिरविली आणि राजकीय पक्षांना बदनाम केले. पण निवडणुकीच्या राजकारणात पडताच  इतर पक्षांप्रमाणेच या नव्या पक्षाला देखील याच दुखण्याने ग्रासले आहे हेच या पार्टी संबंधी बाहेर आलेली चित्रफित दर्शविते .
----------------------------------------------

अण्णा आंदोलनाच्या काळात राजकीय पक्ष आणि त्यांचे कार्यकर्ते , नेते नखशिखांत भ्रष्टाचाराने बरबटलेले असल्याचे चित्र देशापुढे उभा करण्यात आले. ही भ्रष्ट राजकीय सर्कस शुद्ध करण्यासाठी जनलोकपालच्या रुपात रंगविण्यात आलेल्या  रिंग मास्टरच्या प्रेमात तर आक्खा देश पडला होता. त्याचे असूड भ्रष्ट राजकीय नेत्यांच्या पाठीवर बरसून राजकारणाची मैली गंगा साफ होईल याबाबत तिळमात्रही शंका जनतेच्या मनात उरली नव्हती. अण्णा आंदोलनाला सत्तेची हाव नव्हती , हवा होता तो फक्त एक जनलोकपाल. एवढ्या मोठ्या आंदोलना नंतरही सरकार आणि विविध राजकीय पक्ष आंदोलनाला हवा तसा लोकपाल द्यायला तयार नाहीत . त्यामुळे देशातील भ्रष्टाचार संपविणारा जनलोकपाल आणायचा असेल तर सत्तेत जाण्या शिवाय पर्याय नाही असे सांगत अण्णा आंदोलनाचा कणा असलेले अरविंद केजरीवाल यांनी नवा पक्ष स्थापन करण्याची घोषणा केली. हा पक्ष स्थापन करताना त्यांनी तीन सुस्पष्ट घोषणा केल्या होत्या . पहिली घोषणा होती. नव्या पक्षाला सत्ता नको आहे. पाहिजे आहे फक्त जनलोकपाल. त्याची निर्मिती झाली कि आपण पक्ष विसर्जित करू ! दुसरी घोषणा होती पैसा खर्च न करता निवडणूक लढविण्याची . आणि तिसरी घोषणा होती अण्णा हजारे यांना पक्ष नको असेल तर तो तात्काळ विसर्जित करण्याची ! या तीन घोषणांच्या पायावर  केजरीवाल यांची 'आम आदमी पार्टी' उभी राहिली. या घोषणा लक्षात घेतल्या तर देशाला नवा राजकीय पर्याय देणारा राजकीय पक्ष असा 'आम आदमी पार्टी'(आप) चा संकल्प नव्हता हे लक्षात येईल. ज्यावेळी नवा पक्ष स्थापनेची घोषणा करण्यात आली त्यावेळी अण्णा हजारे केजरीवाल यांचे सोबत होते. पक्षीय राजकारणा बद्दल अण्णा हजारे यांच्या मनात असलेला तिरस्कार लक्षात घेवून कदाचित केजरीवाल यांनी जनलोकपाल हेच नव्या पक्षाचे जीवन कार्य असल्याचे घोषित केले असावे. पण याचा अण्णा हजारे यांचेवर प्रभाव आणि परिणाम झाला नाही. त्यांनी पक्षाच्या प्रयोगा पासून स्वत:ला दूर ठेवणेच पसंत केले. अण्णा स्वत:हून दूर झाल्याने केजरीवाल आपल्या मतानुसार पक्ष बांधण्यास आणि चालविण्यास मोकळे झाले. अण्णांना सोबत ठेवण्यासाठी ज्या प्रकारच्या पक्षाची कल्पना मांडण्यात आली होती ती कल्पना अण्णा सोबतच दूर झाली . इतर राजकीय पक्षाप्रमाणे एक पक्ष या पद्धतीने पक्षाची वाटचाल सुरु झाली . अर्थात प्रत्येक पक्षाचे थोडे फार वेगळेपण असते तसे वेगळेपण आम आदमी पार्टी (आप) चे देखील आहे. प्रत्येक पक्षाची ओळख तो वापरत असलेल्या पालूपदावरून होते. जसे 'गरीब' हे कॉंग्रेसचे पालुपद आहे. हिंदुत्व हे भारतीय जनता पक्षाचे पालुपद आहे . तसेच इमानदारी हे केजरीवाल यांच्या नव्या पक्षाचे पालुपद आहे ! पालुपद वेगळे असले तरी सत्ताप्राप्तीचा रुळलेल्या आणि ठरलेल्या मार्गावरून राजकीय पक्ष मार्गक्रमण करीत आले आहेत.    आम आदमी पक्ष दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत पडल्या नंतर पार्टी विषयी जे वाद निर्माण झाले , पार्टीवर जे आरोप झालेत त्यावरून आम आदमी पार्टी देखील याच मार्गावरून चालत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
 

'आप' वर करण्यात आलेले आरोप खरे कि खोटे यात न शिरताही एक गोष्ट स्पष्टपणे सांगता येईल कि आपल्यावर झालेले आरोप पक्षाच्या नेतृत्वाने ज्या पद्धतीने घेतलेत आणि फेटाळले ती पद्धत आपल्याकडच्या पारंपारिक राजकारणाची राहिली आहे. आरोप झाले कि लगेच झटकून मोकळे व्हायचे आणि मुद्दामहून अडकविण्यात आल्याचा कांगावा करायचा हेच विविध पक्षाचे पक्ष प्रवक्ते करीत असतात. 'आप'ने हेच केले . केजरीवाल पक्षाच्या उमेदवारांचे जे चित्रण करण्यात आले ते त्यांना अडकविण्यासाठीच होते यात वाद नाही. जी मंडळी आपल्या इमानदारीचा आणि नैतिकतेचा टेंभा मिरवीत असतात ते खरेच तसे आहेत कि नाही हे तपासून पाहण्याची कोणाचीही इच्छा होईल . जो तो आपापल्या परीने शोध घेईल. त्याला फार तर परीक्षा घेणे म्हणता येईल. जे चुकीचे वागत नाही असा सदैव दावा करतात त्यांचा कशात अडकण्याचा प्रश्न येतो कुठे? जे चित्रण दाखविले गेले ते खोटे नव्हतेच. मागचे पुढचे बोलणे कापून सी डी तयार करण्यात आली होती हे खरे .पण जे दाखविण्यात आले ते बनावट नव्हते. नव्या पक्षाला बदनाम करण्यासाठी असे चित्रण करण्यात आले हे मान्य केले तरी त्यामुळे पक्षाचे उमेदवार पैशाच्या मोहात पडलेत हे वास्तव बदलत नाही. राजकीय पक्षांना निवडणुकीसाठी पैसा लागतो आणि तसा पैसा जमा करण्यात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्ट व्यवहार होतात हेच तर भारतीय राजकारणाचे बरे न होणारे दुखणे बनले आहे. अण्णा आंदोलनाने आणि या आंदोलनातून निर्माण झालेल्या 'आप' पक्षाने या वास्तवाकडे सतत पाठ फिरविली. राजकीय पक्षातील माणसे वाईट आहेत , स्वार्थी आहेत , चरित्रहीन आहेत म्हणून भ्रष्टाचार होतो. राजकीय कार्यकर्ते आणि नेते इमानदार असले तर भ्रष्टाचार होणार नाही अशी या मंडळींची बाळबोध मांडणी राहिली आहे. म्हणून तर त्यांनी 'इमानदार' लोकांचा पक्ष काढला ! प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या राजकारणात उतरल्यावर पैशाच्या गरजेचे भान या मंडळीना झाले आणि जी चित्रफित समोर आली त्यात हेच भान प्रकट झाले आहे . या पूर्वी 'तहलका'ने अशीच एक चित्रफित तयार करून प्रचंड खळबळ निर्माण केली होती. अटलजी पंतप्रधान असताना भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहिलेले बंगारू लक्ष्मण यांना अशाच पद्धतीने अडकविण्यात आले होते. त्यांनी काही स्वत:हून पैशाची मागणी केली नव्हती. आमचे अमुक काम करून द्या , एवढा पक्षनिधी देतो असे सांगून त्यांना मोहात पाडण्यात आले होते. मोहात पडताना त्यांनी हेच सांगितले होते कि पक्षाचे कार्यालय चालवायला पुष्कळ खर्च येतो ! त्यांच्या या प्रमादासाठी त्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा झाली आहे. बंगारू लक्ष्मण यांनी जे केले तेच केजरीवाल पार्टीच्या प्रमुख आणि मुखर नेत्या शाजीया इल्मी यांनी केले. बंगारु लक्ष्मण यांना शिक्षा झाली तेव्हा याच भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाच्या नेत्यांना आनंद झाला होता. हीच मंडळी बंगारू लक्ष्मण सदृश्य प्रकरणात आपल्या उमेदवारांचे हिरीरीने समर्थन करीत आहेत. अनधिकृत पैशाच्या देण्या-घेण्याचा वाद बाजूला ठेवून या नव्या पक्षाने अधिकृतपणे जमविलेला  पक्ष निधी काय दर्शवितो ? या पक्षाने केवळ दिल्लीच्या निवडणूक खर्चासाठी २० कोटी रुपयाचा निधी जमा केला आहे. इतर पक्षांकडे विशेषत: भाजप आणि कॉंग्रेस कडे जो पक्ष निधी जमा आहे त्याच्या तुलनेत ही २० कोटीची रक्कम अत्यल्प वाटते हे खरे. फक्त २० कोटी म्हणताना दोन मुद्दे लक्षात घेतले पाहिजे. नव्या पक्षाची घोषणा करताना पक्षाचा निवडणूक निधीच असणार नाही असे सांगण्यात आले होते. दुसरा मुद्दा ,  कॉंग्रेस-भाजप कडे जो पक्षनिधी आहे तो राष्ट्रीय स्तरावर वापरण्यासाठी आहे आणि 'आप' ने जमविलेला २० कोटीचा निवडणूक निधी केवळ दिल्ली विधानसभेच्या ७० जागांसाठी आहे . ७० जागांसाठी २० कोटी तर देशभरातील सर्व जागा लढवायच्या झाल्या तर किती निधी लागेल या त्रेराशीकाच्या उत्तराने कोणाचेही डोके चक्रावून जाईल ! ढोबळ मानाने याचा एवढाच अर्थ निघतो कि या पक्षाला सुद्धा कॉंग्रेस-भाजप सारखाच मोठा निधी जमवावा लागेल. २० कोटी जमविण्यात जी पारदर्शकता ठेवता येते ती हजार-दोन हजार कोटीचा निधी जमा करताना राहील का हा खरा प्रश्न आहे.या पक्षाला  पारदर्शी पद्धतीने  मोठा निधी उभा करता येईल असे मान्य केले तरी भारतीय राजकारणातील 'आप' च्या प्रवेशाने निवडणुकीतील भरमसाठ खर्चाचा प्रश्न सुटत नाही आणि हा प्रश्न सुटला नाही तर भ्रष्टाचारही कमी होणार नाही.
 

इमानदारी आणि जनलोकपाल हे दोन मुद्दे सोडले तर या पक्षाने भारतीय राजकारणाचा , अर्थकारणाचा आणि समाजकारणाचा खोलवर आणि वेगळा असा काही विचार केला आहे हे त्यांच्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातून दिसत नाही. या बद्दलची स्पष्टता नसेल तर केवळ इमानदारीच्या आधारावर राजकारणातील , अर्थकारणातील आव्हाने पेलता येत नाही. इमानदारी हा आपल्या ध्येया पर्यंत पोचविण्याचा राजमार्ग आहे . पण ध्येयच स्पष्ट नसतील तर राजमार्ग सुद्धा इप्सित स्थळी नेवू शकत नाही. निवडणुकीतील पैशाने जसे भारतीय राजकारण आणि लोकशाही संकटात सापडली आहे , तशीच सूट-सबसिडी आणि अर्थकारणाच्या नाड्या सरकारच्या हातात ठेवल्याने भ्रष्टाचार तर बोकाळलाच पण आर्थिक प्रगती देखील खुंटली आहे.  'आप' पक्षाचा जाहीरनामा अशा व्यवस्थागत भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन आणि गती देणारा आहे. लोकांना वीज किंवा पाणी फुकट नको आहे. वीज पुरवठा अखंड आणि पाणी पुरवठा पुरेसा हवा आहे. विजेचे आणि पाणी पुरवठ्याचे अर्थकारण बिघडले तर अखंड वीज पुरवठा आणि पुरेसा पाणीपुरवठा होवू शकत नाही. इमानदार पक्ष आहे याची लोकांना खात्री झाली तर ते सुद्धा इमानदारीने वीज आणि पाण्याचे पैसे भरतील. पक्षाच्या इमानदारीचा असा उपयोग करण्याचा प्रयत्न झाला तरच परिवर्तन येईल. पण 'आप'ला इमानदारी फक्त सत्ता परिवर्तनासाठी वापरायची आहे. व्यवस्था बदलण्यासाठी इमानदारी कशी वापरायची हे या पक्षाला उमगलेले नाही. त्यामुळे नवा पक्ष देशाला हवा असलेला नवा पर्याय देणारा नसून देशातील राजकीय पक्षाच्या संख्येत भर घालणारा पक्ष आहे. अण्णा आंदोलनाने जसा अपेक्षाभंग केला तसाच अपेक्षाभंग या आंदोलनातून जन्माला आलेला पक्षही करील असाच अंदाज 'आप'च्या आता पर्यंतच्या वाटचालीवरून बांधता येतो. अर्थात पाळण्यात दिसणाऱ्या बाळाच्या पायावरून केलेला हा अंदाज आहे !
 

                                            (संपूर्ण)

 

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८

                     

 

अण्णा आंदोलनाचे धिंडवडे

 भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी मोदींच्या गुजराथ दंगलीतील चुकांची पाठराखण केली , पण संधी मिळताच मोदींनी जशी अडवाणींना त्यांची जागा दाखवून दिली त्याचीच पुनरावृत्ती अण्णा आणि  केजरीवाल या गुरु-शिष्याच्या  बाबतीत होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे !
--------------------------------------------------------------

सध्या सुरु असलेला काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकाच्या प्रचाराच्या निमित्ताने देशाच्या आसमंतात राजकीय प्रचाराचा जोरदार धुराळा उडणे सुरु आहे. कॉंग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षात रोज नव्या विषयावर वादाला तोंड फुटत आहे. त्या निमित्ताने या दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांच्या तोंडून जी मुक्ताफळे बाहेर पडत आहेत तो कधी जनतेच्या करमणुकीचा तर कधी संतापाचा विषय बनत आहे. या दोन्ही पक्षाकडून अपेक्षित असे धोरणात्मक विवेचन व प्रबोधन क्वचितच होते. या पक्षांचा शिमगा देशाला नवीन नाही .त्यामुळे जनतेला या पक्षांकडून वेगळे काही घडेल अशी अपेक्षा नसल्याने निवडणुकीत जनता 'उडदामाजी काळे गोरे' निवडत आली आहे. देशाच्या अशा प्रकारच्या राजकारणाला कंटाळलेल्या जनतेला आपला राग आणि भावना व्यक्त करण्यासाठी देशात दोन वर्षापूर्वी झालेल्या अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाचे माध्यम मिळाले. लोकांच्या राजकीय पक्ष व राजकीय नेतृत्व यांच्या बद्दलचा राग आणि असंतोषामुळे आंदोलनाला एकप्रकारे राजकीय उद्रेक आणि उठावाचे स्वरूप आले होते. जनअसंतोषाचे हे रौद्ररूप पाहून केंद्र सरकार तर हादरलेच होते पण सगळीच राजकीय बिरादरी अस्वस्थ झाली होती. लोकांना गृहीत धरून ज्या प्रकारचे स्वार्थी आणि मतलबी राजकारण देशात सुरु होते आणि पर्याया अभावी जी घुसमट जनतेची होत होती ती घुसमट या आंदोलनामुळे शक्ती बनून बाहेर पडली होती. आंदोलन आणि आंदोलनाचे नेते यासाठी निमित्त बनले होते. त्याचमुळे आंदोलनाच्या नेत्यांना  लोकांना संघटीत करून , त्यांचे प्रबोधन करून त्यांना रस्त्यावर आणण्यासाठी काहीच प्रयत्न करावे लागले नाही. अण्णा हजारे यांच्या एका उपोषणाने हे काम केले . आधीच भ्रष्टाचाराने त्रस्त असलेल्या जनतेला त्याकाळात पुढे आलेल्या नवनव्या आणि मोठमोठ्या भ्रष्टाचाराच्या वार्तानी बेभान केले. भान हरपून जनतेने अण्णा हजारे , अरविंद केजरीवाल त्यांच्या  चौकडीला डोक्यावर घेतल्याने या नेत्यांचे देखील डोके ठिकाणावर राहिले नाही. आधीच यांच्या डोक्यात स्पष्टतेचा व दिशेचा गोंधळच नाही तर अभाव होता. त्यांच्या डोक्यातील पोकळीत जनसमर्थनाची हवा शिरल्याने आंदोलन सुरुवातीपासूनच दिशाहीन झाले होते. पण एकीकडे भ्रष्टाचाराच्या दलदलित फसलेली राजकीय प्रणाली आणि दुसरीकडे साफसुथरी आणि नि:स्वार्थ प्रतिमा असलेले आंदोलनाचे  नेतृत्व यात जनता आंदोलनाच्या नेत्यांच्या पाठीमागे जाणे स्वाभाविक होते. या स्वच्छ प्रतिमेच्या नव्या नेत्यांवर कोणतेही शिंतोडे उडालेले पाहण्याची जनतेची अजिबात तयारी नव्हती. नेतृत्वाच्या आर्थिक अनियमिततेबद्दलच नाही तर त्यांच्या राजकीय आणि बौद्धिक क्षमतेवर कोणीही ,कोणतेही प्रश्नचिन्ह लावलेले पाहण्याची लोकांची तयारी नव्हती आणि लोकांना ते खपतही नव्हते. जे आंदोलना बद्दल . नेतृत्वाच्या क्षमतेबद्दल आणि गुणवत्तेबद्दल प्रश्न उपस्थित करीत होते तेच लोकांच्या डोळ्यात खुपत होते. आंदोलनाबद्दल प्रश्न उपस्थित करणारे सरकारचे हस्तक मानल्या गेल्याने त्याकाळात विवेकाचा आवाज ना लोकांच्या कानात शिरत होता ना आंदोलनाच्या नेत्यांच्या. आंदोलनाच्या नेत्यांकडे आंदोलन चालविण्याची क्षमता आणि आंदोलनाला दिशा देण्याची प्रतिभा नव्हती हे लोकांनी लक्षात घेतले नाही . त्याचा व्हायचा तो परिणाम होवून काहीही विधायक न घडता आंदोलन संपले आणि नेतृत्वाचीही वेगवेगळ्या दिशेने पांगापांग झाली. आंदोलनातून विधायक काहीच न निघाल्याने देशातील राजकीय प्रणाली बद्दलचा तिटकारा तेवढा वाढून खोलवर रुजला गेला. राजकीय पक्ष आणि नेते चोर आणि डाकू आहेत ही आंदोलनाने व त्यांच्या नेत्यांनी खतपाणी घालून वाढविलेल्या आणि पसरविलेल्या सनकी भावनेचे बळी आता आंदोलनाचे नेते ठरले आहेत. आंदोलनाच्या काळात या आंदोलनावर आणि आंदोलनाच्या नेत्यांवर जे प्रश्नचिन्ह लावले गेले होते ते खरे असल्याचे उत्तर आता या आंदोलनाच्या नेत्यांच्या तोंडूनच जनतेला ऐकायला मिळत आहे. काही काळ का होईना पण साऱ्या देशाला आंदोलित करून राजकीय नेतृत्वाला आपल्या चुकांचे क्षणिक भान करून देण्यात हे आंदोलन प्रभावी ठरले होते हे आंदोलनाचा विरोध करणारेही मान्य करीत होते.ही एकप्रकारची आंदोलनाची उपलब्धीच होती.  पण आंदोलनाच्या नेत्यांचे वर्तन या मान्यतेवर आणि उपलब्धतेवर पाणी फिरवून स्वत:च आंदोलनाचे धिंडवडे काढण्याचे राहिले आहे.

विधानसभा निवडणुकाच्या निमित्ताने  कॉंग्रेस आणि भाजप यांच्यात पातळी सोडून प्रचाराचे जे धमासान सुरु आहे तशीच चिखलफेक दिल्लीत विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने अण्णा आंदोलनाचे नेते हजारे आणि केजरीवाल एकमेकांवर करू लागले आहेत. त्या काळात आंदोलनाच्या नेत्यांच्या आर्थिक व्यवहारातील अनियमितता आणि आंदोलनासाठी जमा झालेल्या पैशाबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते. केजरीवाल आणि किरण बेदी या  आंदोलनातील अण्णांच्या प्रमुख सहकाऱ्यांवर आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप झाला , पुरावे दिले गेले. पण त्यावेळी हे आंदोलनाचे नेते गायी पेक्षाही अधिक पवित्र वाटत असल्याने असे पुरावे देवून आरोप करणाऱ्यांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यात आले होते. सरकारचे ९-१० लाख रुपये बुडविण्याचा केजरीवाल यांचेवर आरोप झाला तेव्हा सरकार विनाकारण त्रास देत असल्याचा आरोप झाला. नंतर केजरीवालानी गाजावाजा करून ते पैसे परत केले .पण तरीही सरकार केजरीवाल यांना विनाकारण त्रास देत असल्याचा आरोप पुसला गेला नाही. आंदोलनाच्या पैशातून केजरीवाल यांच्या संस्थेच्या कार्यकर्त्यांचे पगार देण्यात आल्याची चर्चा झाली. पण त्यावाही पडदा टाकला गेला.  किरण बेदीनी अनेक संस्थाकडून खोटे बील देवून अवाजवी विमानभाडे वसूल केल्याचे सिद्ध झाले. पण आंदोलनाच्या नेत्यांनी  स्वत: दिलगिरी व्यक्त केली नाही कि किरण बेदीना दिलगिरी व्यक्त करायला लावली नाही. झाल्या प्रकाराचे किरण बेदींनी समर्थन केले आणि आंदोलनाच्या नेत्यांनी किरण बेदीचे समर्थन केले ! आम्ही राजकारण्यांच्या भ्रष्टाचारा विरोधी बोलत असल्याने आमच्यावर आरोप केले जातात असा  कांगावा केला गेला. आंदोलनाचे प्रमुख नेते राहिलेले अण्णा हजारे या सर्वांची पाठराखण करण्यात पुढे होते ! आता स्वत: अण्णा हजारे आंदोलनासाठी जमलेल्या पैशाचा गैरवापर झाल्याचा संशय व्यक्त करून केजरीवाल आणि कंपनीकडे खुलासा करण्याची मागणी करू लागले आहेत. केजरीवाल आंदोलनाच्या निधी बाबत पारदर्शिता ठेवल्या बद्दल सतत ढोल बडवीत आले आहेत. एकदा नाही तर अनेकदा आंदोलनाच्या पैशाचा हिशेब आपण अण्णांकडे सादर केल्याचे सांगतात. अण्णांच्या विश्वासातील माणसांनी हिशेब तपासून क्लिनचीट दिल्याचे सांगतात.. मग तरीही अण्णा हजारे याबद्दल का प्रश्न उपस्थित करीत आहेत हा प्रश्न पडतो.  कागदोपत्री दाखविण्यात येत असलेल्या हिशेबा पलीकडचा वेगळा हिशेब आहे आणि त्याचा मेळ लागत नसल्याने अण्णांनी हा प्रश्न उपस्थित केला असा अर्थ यातून निघतो. अण्णांनी सीम कार्डचा जो मुद्दा उपस्थित केला आहे तो या अर्थाशी सुसंगत असाच आहे. जमा निधी व्यतिरिक्त अण्णांच्या नावाच्या सीम कार्डचा वापर करून बराच पैसा जमा करण्यात आल्याचे आता उघड झाले आहे. एक स्तंभलेखक म्हणून या आंदोलनावर माझे बारकाईने लक्ष होते व याच स्तंभातून आंदोलनाबद्दल वेळोवेळी लिहित आलो आहे. सीमकार्डच्या भानगडीची मलाही माहिती नव्हती. सीमकार्डच्या माध्यमातून पैसा जमा केल्याचा प्रकार आत्ता अण्णा बोलले तेव्हाच कळले. अण्णा हजारेनी आंदोलनाच्या काळात आपल्या सहकाऱ्यांच्या चुकांची पाठराखण केली नसती तर आज आंदोलनाचे निघताहेत तसे धिंडवडे निघाले नसते. अण्णांच्या एका जुन्या सहकाऱ्याने तर अण्णांनी आपल्या नावावर जमा करण्यात आलेल्या पैशात आपला हिस्सा मागितल्याने आंदोलनाच्या नेत्यात बेबनाव झाल्याचा दावा केला आहे. एवढेच नाही तर अण्णांनी आंदोलनाच्या निधीच्या गैरव्यवहारा बाबत प्रश्न उपस्थित करताच एक निनावी पत्र प्रचारित व प्रसारित करण्यात आले आहे. त्या पत्रात जंतरमंतरच्या आंदोलनाच्या आधी अण्णांना कोणी ओळखत नव्हते . माहिती अधिकाराचा कायदा  व जनलोकपाल बील बनविण्यात त्यांचा काही वाटा नव्हता. तरी या बाबतचे श्रेय देवून त्यांना मोठे करण्यात आल्याचा दावा या पत्रात करण्यात आला. एकंदरीत त्यांना काही कळत नसताना , त्यांची सामाजिक विषयाची समज कमी असताना त्यांना एवढ्या मोठ्या आंदोलनाचा नेता बनविल्याची अशी परतफेड करता का असा सवाल उपस्थित करून अण्णांना त्यांची लायकी दाखवून देण्याचा प्रयत्न झाला. या निनावी पत्रातील मजकूर पाहिला तर आम आदमी पार्टी तर्फे हे पत्र प्रसारित करण्यात आले याबद्दल शंकेला जागा उरत नाही. भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी मोदींच्या चुकांची पाठराखण केली , पण संधी मिळताच मोदींनी जशी अडवाणींना त्यांची जागा दाखवून दिली त्याचीच पुनरावृत्ती केजरीवाल यांनी अण्णांच्या बाबतीत केल्याचे पाहायला मिळते !

व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारुपातून आंदोलनाचे धिंडवडे निघालेच , उरलीसुरली कसर आम आदमी पार्टीने आपल्या धोरण आणि कार्यपद्धतीतून भरून काढण्याचा चंग बांधलेला दिसतो. अण्णा आंदोलनाची सर्वात मोठी जमेची बाजू होती या आंदोलनास समाजातील सर्व थरातून जात , धर्म , पंथ विसरून लोकांचे समर्थन लाभले होते. या आंदोलनाचा वारसा सांगणाऱ्या आम आदमी पार्टीने दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत मते मिळविण्यासाठी जाती-धर्माचा वापर सुरु केला आहे. या संदर्भात निवडणूक आयोगाने या पक्षावर नोटीस देखील बजावली आहे. या पार्टीचा पार्टी फंड देखील वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने आम आदमी पार्टीच्या पार्टी फंडा बद्दल चौकशी करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले आहेत. ज्या कारणांनी भारतीय राजकारण नासले त्याचाच वापर करून आम आदमी पार्टी सत्तेत येण्याचा प्रयत्न करीत असेल तर हा अण्णा आंदोलनाचा फार मोठा पराभव आहे. कशाही मार्गाने एकदा चांगली  माणसे सत्तेत आले कि भ्रष्टाचार संपून राजकारण शुद्ध आणि लोकहितकारी होईल ही समजूतच मुळी चुकीची आणि खुळचट आहे. चांगली माणसे सत्तेत आल्याने राजकारण सुधारत नाही तर चांगली माणसे बिघडतात हा आजवरचा अनुभव आहे. जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बिहारच्या विद्यार्थी  आंदोलनात लालूप्रसाद यादव बेदाग विद्यार्थी नेते होते. अण्णा आंदोलनात केजरीवाल यांचेवर अनेक आरोप झालेत , तसा एकही आरोप त्याकाळात लालूप्रसाद यांचेवर झाला नाही. सत्तेत आले तेव्हा ते चांगलेच होते. सत्तेने त्यांचे पतन केले . सत्तेतून जितके जास्त अधिकार मिळतात तितकी माणसे भ्रष्ट होतात. याला अपवाद असतात ती प्रमेय सिद्ध करण्या पुरती ! अशा अपवादात्मक माणसांनी समाज बदलत नसतो. अण्णा आंदोलनाचा आणि आता केजरीवालांच्या आम आदमी पार्टीचा सगळा जोर आपण इमानदार असण्यावर आहे. सत्ता मिळविण्यासाठी इतर पक्ष ज्या  चुकीच्या गोष्टींचा आधार आणि उपयोग करून घेतात त्याच मार्गाने इमानदार म्हणविणारी पार्टी जाणार असेल तर सत्ताप्राप्ती नंतर इतर पक्षांच्या मार्गाने जाण्यापासून ती स्वत:ला रोखू शकत नाही. चारित्र्यवान माणूस आकाशातून पडत नाही, माणसाचे चारित्र्य त्याच्या सभोवतालची परिस्थिती आणि व्यवस्था घडवीत असते. म्हणून चारित्र्यवान माणसे घडतील आणि टिकतील अशी परिस्थिती आणि व्यवस्था निर्माण करण्यावर जोर देण्याची गरज आहे.  राजकारण , अर्थकारण आणि समाजकारण याच्या बदलाचा विचार करताना कोणत्या व्यक्तीला समोर केले म्हणजे बदल होईल असा विचार न करता कोणत्या धोरणांनी आणि कार्यक्रमांनी त्यात बदल होईल याचा विचार केला पाहिजे. व्यक्ती प्रेषित बनला तरी त्याचे पाय मातीचे असतात याचा विसर पडला कि त्याची परिणती अण्णा आंदोलनाची झाली तशी होते .

                             (संपूर्ण)

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८