कॉंग्रेसचे पाय खोलात !

भ्रष्टाचाराचे कितीही आरोप झाले तरी निवडणुकीवर त्या आरोपापेक्षा आपल्या कल्याणकारी योजनांचा प्रभाव राहील या भ्रमात आणि तोऱ्यात कॉंग्रेस नेतृत्व वावरत राहिले. कॉंग्रेसने स्विकारलेल्या जागतिकीकरणामुळे देशाचे चित्र आणि चरित्र बदलले , पण कॉंग्रेस मात्र बदलली नाही . देशाचा ग्रामीण चेहरा आपल्याच धोरणांनी शहरी होतो आहे, पूर्वीचे दारिद्र्य राहिले नाही हे बदललेले वास्तव लक्षात घेवून कॉंग्रेसने स्वत:त बदल केलेच नाहीत.  जे बदल करीत नाहीत ते संपतात . कॉंग्रेसचेही तेच होत आहे.
----------------------------------------------------

नुकत्याच पार पडलेल्या ५ राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस पक्ष चांगली कामगिरी करेल अशी त्या पक्षाचे नेते वगळता कोणाचीच अपेक्षा नव्हती. पण या पक्षाचा या निवडणुकीत एवढा दारूण पराभव होईल याची राजकीय विश्लेषक आणि विरोधक यांना सुद्धा कल्पना नव्हती. राजस्थान मध्ये विजयी झालेल्या भाजप नेत्या वसुंधरा राजे यांनी तसे स्पष्ट बोलून दाखविले. देशात कॉंग्रेस विरोधी लाट वाहत असल्याचा निष्कर्ष मिझोरम वगळता अन्य राज्याच्या निवडणूक निकालावरून नक्कीच निघतो. राज्याच्या निवडणुकीत राज्याचे प्रश्न महत्वाचे असतात , राष्ट्रीय प्रश्न निर्णायक ठरत नाहीत हे खरे.  काही महिन्या आधी काही राज्याच्या निवडणुका झाल्यात . पण त्या निवडणुकांमध्ये स्थानिक प्रश्न आणि समीकरणे प्रभावी ठरून कॉंग्रेसला हिमाचल प्रदेश ,उत्तराखंड , कर्नाटक राज्यात विजय मिळविता आला. त्या निवडणुका नंतर देशात असे काही वेगळे घडले नाही कि ज्यामुळे कॉंग्रेस विरोधी लाट निर्माण होवून कॉंग्रेसचा मानहानीकारक पराभव व्हावा. चांगल्या कामाचा फायदा जसा शिवराजसिंह चौहान आणि रमणसिंग या भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांना झाला तसा तो दिल्लीत शीला दीक्षित आणि राजस्थानात गहलोत यांना का झाला नाही हा प्रश्न पडतो. मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगढ सारखेच चांगले शासन आणि लोकोपयोगी योजनांची चांगली अंमलबजावणी या  राज्यात सुरु होती. असे असताना दोन मुख्यमंत्री दैदिप्यमान विजय मिळवितात आणि दोन मुख्यमंत्री धूळ चाखतात याचा अर्थ लावल्याशिवाय कॉंग्रेसच्या पराभवाची कारणमीमांसा पूर्ण होवू शकत नाही. इतर राज्या सारखा दिल्लीतही भाजपला मोठा विजय मिळविता आला असता तर या निकालाकडे मोदी लाट म्हणून पाहिले गेले असते. भाजपला सर्वाधिक अनुकुलता दिल्लीत असूनही अपेक्षित विजय मिळविता आला नाही , छत्तीसगड मध्ये विजयासाठी झगडावे लागले हे मोदी लाटेचे लक्षण नाही हे स्पष्ट आहे. मोदी लाट नसली तरी ताज्या निवडणूक निकालांना नरेंद्र मोदी यांनी प्रभावित केले हे मात्र मान्य करावे लागेल. नरेंद्र मोदींनी या राज्याच्या निवडणुकांना राष्ट्रीय प्रश्नाशी निगडीत करून कॉंग्रेसच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाला घेरले. नरेंद्र मोदींमुळे ही निवडणूक स्थानिक प्रश्न आणि स्थानिक सुशासन/कुशासन या मर्यादेत न राहता राष्ट्रीय प्रश्नांशी आणि राष्ट्रीय शासन समस्येशी जोडली गेली. खऱ्या अर्थाने लोकसभेची सेमीफायनल असे स्वरूप देण्यात नरेंद्र मोदींना यश मिळाले आणि हेच कॉंग्रेसचे अपयश ठरले. या सगळ्या राज्यांच्या निवडणूक प्रचार सभांमधून नरेंद्र मोदीनी उचललेले मुद्दे राष्ट्रीय होते . ते शीला दीक्षित किंवा गहलोत यांचे विरुद्ध फारसे बोललेच नाहीत. भाजपचे स्थानिक नेते आणि कॉंग्रेसचे स्थानिक नेते असे निवडणुकीचे स्वरूप राहिले असते तर मध्यप्रदेश ,छत्तीसगड , राजस्थान आणि दिल्ली या चार राज्यातील मुख्यमंत्र्यांच्या पदरी सारखेच यश किंवा अपयश पडले असते. कारण या चारही मुख्यमंत्र्याची कामगिरी सारखीच सरस राहिली आहे. म्हणूनच विधानसभांच्या निकालाकडे कॉंग्रेसच्या पक्ष आणि सरकारातील केंद्रीय नेतृत्वावरील अविश्वास असेच पाहावे लागते.

 

२००९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पूर्वीपेक्षा अधिक जनसमर्थन आणि जागा मिळवून कॉंग्रेस विजयी झाले होते. ज्या नेतृत्वावर आज ठपका ठेवला जात आहे तेच नेतृत्व पूर्वीच्या विजयास कारणीभूत होते. मनमोहनसिंगांचे जे दोष आता लोकांना फार खुपतात ते आधीच्या कार्यकाळात लपलेले नव्हते. मनमोहनसिंग यांच्या पहिल्या कार्यकाळात सरकारवर सोनिया गांधींचे जितके नियंत्रण व प्रभाव होता तितकाच आणि तसाच दुसऱ्या कार्यकाळातही आहे. मग असे अचानक काय घडले कि हेच नेतृत्व कॉंग्रेसच्या पतनास कारणीभूत ठरत असल्याचे वाटावे ? मनमोहनसिंग यांचा पहिला कार्यकाळ आणि दुसरा कार्यकाळ याच्यात चार बदल झालेत आणि या चार बदलात कॉंग्रेसच्या पतनाची बिजे सापडतात. दुसऱ्या कार्यकाळात मनमोहन सरकारला सल्ला देणाऱ्या सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखालील  सल्लागार  मंडळ पूर्णपणे बदलले. शरद पवार यांनी नुकतेच ज्यांना झोळीवाले म्हंटले अशा लोकांचा भरणा या नव्या सल्लागार समितीत झाला. दुसरा बदल सोनिया गांधी यांच्या प्रकृतीमुळे झाला. त्यामुळे राहुल गांधीवर कॉंग्रेस संघटनेची जबाबदारी आली. आणि या दोन बदलातून तिसरा बदल झाला तो सरकारच्या धोरणात . सर्वसमावेशक विकास या नावाखाली विकासच खुंटविण्यात आला. सरकारच्या कमजोर नेतृत्वामुळे राज्यघटनेत अनुस्यूत संवैधानिक संस्थामधील समतोल ढळला . या चौथ्या बदलाने कॉंग्रेस अडचणीत आली.  कॅग आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्या अति आणि अनावश्यक सक्रियतेने सरकार निष्प्रभ आणि निष्क्रिय झाले. देशात सरकार नावाची संस्थाच नामधारी बनली ती या सर्वांमुळे. सरकार एवढे निष्प्रभ आणि नामधारी बनले कि स्वत:वरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना उत्तर देण्याचे भान आणि त्राण देखील या सरकारात राहिले नाही. परिणामी सरकारची प्रतिमा काम न करणारी व निव्वळ भ्रष्टाचार करणारी अशी बनली. अण्णा आंदोलनाने कॉंग्रेस प्रचंड भ्रष्ट असल्याची प्रतिमा जनमानसात घट्ट रुजविली. साऱ्या देशभर कॉंग्रेस विरोधी वातावरण तयार होण्यास भ्रष्टाचाराची हीच चर्चा कारणीभूत ठरली. अरविंद केजरीवालच्या उदयास आणि विजयास ही परिस्थिती कारणीभूत ठरली आहे. भ्रष्टाचाराच्या  या आरोपांना कॅग आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या वर्तणुकीने अवाजवी महत्व मिळाले . त्यामुळे लोकांची अशी पक्की समजूत झाली आहे कि कॉंग्रेसने २ जी स्पेक्ट्रम मध्ये १.७६ लाख कोटी आणि कोळशात १.८६ लाख कोटी खाल्ले आहेत !  याच्या इतका चुकीचा ,खोटा आणि विनोदी आरोप दुसरा असू शकत नाही . पण कॉंग्रेस नेतृत्वाने हे आरोप मौन बाळगून स्वत;च्या अंगाला चिकटून घेतले आहेत. हे आरोप खरे आहेत म्हणून नाही तर या आरोपात तथ्य नसतानाही केंद्र सरकार व पंतप्रधान त्याचा प्रतिवाद करू शकले नाही म्हणून पंतप्रधानांना बदलण्याची गरज होती. या आरोपांना लोकात जावून ठाम उत्तर देण्याची गरज होती. पण या कळीच्या मुद्द्यावर निवडणूक प्रचारात मौन पाळून कॉंग्रेस नेतृत्वाने आपल्या पायावर धोंडा पडून घेतला आहे.  असे कितीही आरोप झाले तरी निवडणुकीवर त्या आरोपापेक्षा आपल्या कल्याणकारी योजनांचा प्रभाव राहील या भ्रमात आणि तोऱ्यात कॉंग्रेस नेतृत्व वावरत राहिले.

 

कॉंग्रेसने स्विकारलेल्या जागतिकीकरणामुळे देशाचे चित्र आणि चरित्र बदलले , पण कॉंग्रेस मात्र बदलली नाही . देशाचा ग्रामीण चेहरा आपल्याच धोरणांनी शहरी होतो आहे, पूर्वीचे दारिद्र्य राहिले नाही हे बदललेले वास्तव लक्षात घेवून कॉंग्रेसने स्वत:त बदल केलेच नाहीत. स्वत:च्या सरकारच्या धोरणाने देश बदलला पण कॉंग्रेस वरील नेहरू-इंदिराच्या आर्थिक संकल्पनांचा पगडा कमी झाला नाही. जागतिकीकरणामुळे देशावरील त्या आर्थिक संकल्पनांचे भूत उतरले , पण कॉंग्रेसच्या मानगुटीवर ते अजून बसूनच आहे. कॉंग्रेसची वाटचाल एका दिशेने तर देशाची वाटचाल दुसऱ्या दिशेने होते आहे. लोक आणि कॉंग्रेस यांच्यातील वाढत्या दुराव्यास ही परिस्थिती कारणीभूत आहे. या देशातील तरुणांना कॉंग्रेस म्हणजे गेल्या जमान्यातील किंवा परग्रहावरील पक्ष वाटतो . कॉंग्रेसने राबविलेल्या जागतिकीकरणाच्या धोरणामुळे एकीकडे मोठा आणि संपन्न पण मतलबी मध्यमवर्ग तयार झाला आहे ज्याला कल्याणकारी योजना म्हणजे उधळपट्टी वाटते आणि दुसरीकडे जागतिकीकरनामुळेच ज्यांच्यासाठी कल्याणकारी योजनांचा घाट आहे त्यांना या योजनांच्या पलीकडे जावून भरारी घ्यायची आकांक्षा निर्माण झाली आहे. त्या आकांक्षा पुढे कल्याणकारी योजना थिट्या पडताहेत हे कॉंग्रेसच्या लक्षातच आलेले नाही. मोदी या दोन्ही वर्गाच्या गळी कल्याणकारी योजनाच्या पलीकडची स्वप्ने दाखवीत असल्याने त्यांच्या समर्थनात वाढ होत आहे. याच्या उलट सर्वसमावेशक विकासाच्या नावाखाली कुठल्यातरी झोपडीत भाकरीचा तुकडा खाण्याच्या प्रतीकात्मक कार्यक्रमात कॉंग्रेसला ज्यांच्याकडून आशा आहे ते राहुल गांधी मश्गुल आहेत. दुसऱ्या कार्यकाळात सोनिया आणि राहुल गांधी भोवती जे झोळीवाले सल्लागार म्हणून जमा झालेत त्यांनी २००९ च्या निवडणुकीतील विजयाचा चुकीचा अर्थ सोनिया आणि राहुलच्या गळी उतरविल्याने कॉंग्रेस संकटात सापडली आहे. महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना आणि माहिती अधिकारा सारखा अधिकार दिल्याने विजय झाला अशी समजूत कॉंग्रेसची झाली आणि मग त्याच धर्तीवर योजना व कायदे करण्यावर कॉंग्रेसचा भर राहिला. वास्तविक २००९ सालचा कॉंग्रेसचा विजय हा शहरी भागातील अधिक होता. दिल्ली,मुंबई , हैदराबाद, कोलकता सारख्या महानगरात कॉंग्रेसने नेत्रदीपक विजय मिळविला होता. देशात नागरीकरणाचा प्रभाव असलेल्या सुमारे १५० लोकसभा जागांपैकी कॉंग्रेसने २००९ साली ८७ जागा मिळविल्या होत्या. हे कल्याणकारी योजनांचे यश नव्हते तर वाढत्या विकासदराचा तो परिणाम होता. आज शहरी मतदारांसाठी कॉंग्रेस अस्पृश्य ठरत आहे याचे कारण विकासा ऐवजी कल्याणकारी धोरणांवर कॉंग्रेसचा राहिलेला भर आहे. दिल्ली सारख्या शहरी तोंडावळा असलेल्या विधानसभा क्षेत्रात कॉंग्रेसच्या मतदारात १५ टक्क्यांनी घट झाली आहे. राजस्थान , मध्यप्रदेशात ही घट २ - ३ टक्केच आहे. पण नवीन वाढलेले तरुण मतदार कॉंग्रेसकडे फिरकलेले नाहीत व त्यामुळे कॉंग्रेसचा दारूण पराभव झाला आहे. तरुणांना आणि शहरी भागाला आकर्षित करू शकेल अशा धोरणाची व नेतृत्वाची आज कॉंग्रेसला गरज आहे. या बाबतीत राहुल गांधीचे नेतृत्व सपशेल अपयशी ठरले आहे. अशा प्रकारे सरकार आणि पक्षाच्या नेतृत्वाने कॉंग्रेसचा पराभव ओढून घेतला आहे. हे नेतृत्व बदलत नाही तो पर्यंत कॉंग्रेसला भवितव्य नाही हाच ठाम निष्कर्ष यातून निघतो. पण केवळ नेतृत्व बदलून कॉंग्रेस पुढचे पराभवाचे संकट टळणार नाही. सत्तेतून मिळणाऱ्या लाभावर नजर ठेवून कॉंग्रेस कार्यकर्ता म्हणून मिरविणाऱ्या तथाकथित कार्यकर्त्यांना बाजूला सारण्याची देखील तितकीच गरज आहे. कॉंग्रेस जवळ आज कार्यकर्त्यांची फळीच नाही, आहे ते कंत्राटदार . कॉंग्रेसचे पदाधिकारी आणि मंत्री यांच्यात आणि जनतेत अशा कंत्राटदार कार्यकर्त्यांची भिंत उभी राहिली आहे. जनतेशी संपर्क तुटला आहे. लोकांशी संपर्क तुटल्याने त्यांच्या आशा-आकांक्षा कॉंग्रेसला कळत नाही. त्यातून नको असणाऱ्या अशा अनेक योजनांचा जन्म होतो. अन्न सुरक्षा योजना त्यापैकी एक आहे ! या विधानसभा निवडणुकीत कोणता पक्ष जिंकला आणि कोणता पक्ष हरला हे फार महत्वाचे नाही. या निवडणुकीची सर्वात मोठी उपलब्धी म्हणजे देशातील उद्योजकतेच्या आणि उत्पादकतेच्या आड येणाऱ्या भिकेच्या योजनांना मतदारांनी भिक घातली नाही ही आहे ! देशातील राजकारणासाठी आणि अर्थकारणासाठी   स्वातंत्र्यानंतरची सर्वात मोठी आश्वासक आणि आशादायी अशी ही  घटना आहे .

 (संपूर्ण)


सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८