Thursday, May 29, 2014

राहुल गांधीना धोबीपछाड

राहुल गांधीच्या हातात पक्षाला लोकसभा निवडणुकीसाठी सज्ज करायला एकसंघ पक्षासह दीड वर्षाचा कालावधी होता. याच्या उलट नरेंद्र मोदी यांच्या हातात विभाजित पक्षासह फक्त सहा महिन्याचा कालावधी होता.  पण कमी वेळात नरेंद्र मोदींनी प्रचाराचे जे नियोजन केले आणि जो झंझावात निर्माण केला तसा अधिक साधने आणि वेळ दिमतीला असताना राहुल गांधीना करता आला नाही
------------------------------------------------------

लोकसभा निवडणुकीच्या तब्बल दीड वर्ष आधी कॉंग्रेसने जानेवारी २०१३ मध्ये राहुल गांधी यांना पक्षाचे उपाध्यक्षपद देवून कॉंग्रेसमध्ये जुन्या पिढीच्या हातून नव्या पिढीकडे नेतृत्व सोपविले. त्यावेळी पक्ष कार्यकर्त्यात निर्माण झालेले चैतन्य पाहता कॉंग्रेस सुरक्षित हाती सोपविली गेल्याचा  आभास निर्माण झाला होता. अतिशय भावूक आणि उत्साहाच्या वातावरणात पक्षातील सत्तांतर घडून आले होते. राहुल गांधीचे वय लक्षात घेता खऱ्या अर्थाने पक्षाला युवा नेतृत्व लाभले होते. दुसरीकडे या घटनेच्या तब्बल सहा महिन्या नंतर म्हणजे जून २०१३ मध्ये कॉंग्रेसचा प्रमुख प्रतिस्पर्धी असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने आपल्या गोवा अधिवेशनात नरेंद्र मोदी यांची लोकसभा निवडणुकीसाठी प्रचार प्रमुख म्हणून म्हणून नियुक्ती करून भाजपातील नेतृत्व बदलाचे संकेत दिले. पक्षांतर्गत विरोधामुळे  नेतृत्व बदलावर अधिकृत शिक्कामोर्तब झाले नाही. लालकृष्ण अडवाणी यांचेसह अनेक ज्येष्ठ नेत्यांचा नरेंद्र मोदी यांना असलेला विरोध मोडीत काढत नरेंद्र मोदी यांचेकडे पक्षाचे नेतृत्व सोपविण्यास आणखी तीन महिन्याचा कालावधी लागला . सप्टेंबर २०१३ मध्ये नरेंद्र मोदी भाजपचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार घोषित होवून भाजपची सूत्रे त्यांच्या हाती आली. कॉंग्रेसने युवा पदाधिकाऱ्यांची राहुल गांधीना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार घोषित करण्याची मागणी फेटाळली असली तरी निवडून आल्यावर कोणाकडे सरकारचे नेतृत्व सोपविले जाईल याबाबत कोणतीच संदिग्धता नव्हती. भाजपात मात्र या पदाचे अनेक दावेदार असल्याने संभ्रम दूर करण्यासाठी निवडून आले तर सरकारचे नेतृत्व कोण करणार याची घोषणा आवश्यक होती. लोकसभा निवडणूक घोषित होण्याच्या सहा महिने आधीच लोकसभा निवडणुकीत राहुल गांधी विरुद्ध नरेंद्र मोदी असा सामना होणार हे स्पष्ट झाले होते. वेळेचा विचार करता राहुल गांधीच्या हातात पक्षाला लोकसभा निवडणुकीसाठी सज्ज करायला एकसंघ पक्षासह दीड वर्षाचा कालावधी होता. याच्या उलट नरेंद्र मोदी यांच्या हातात विभाजित पक्षासह फक्त सहा महिन्याचा कालावधी होता. कॉंग्रेस आणि भाजपात अनुक्रमे राहुल गांधी आणि नरेंद्र मोदी यांचेकडे नेतृत्व सोपविताना निर्माण झालेले पक्षांतर्गत चैतन्य सारखेच होते. पण कमी वेळात नरेंद्र मोदींनी प्रचाराचे जे नियोजन केले आणि जो झंझावात निर्माण केला तसा अधिक साधने आणि वेळ दिमतीला असताना राहुल गांधीना करता आला नाही . राहुल गांधीचा प्रचार मोदींच्या तुलनेत फिका , दिशाहीन आणि विस्कळीत राहिला. राहुल गांधीना या निवडणुकीत आपली छाप अजिबात पाडता आली नाही हे मान्य करून कॉंग्रेसजनांनी आपल्या नेत्यातील उणिवांचे विश्लेषण करून सुधारणा करायला भाग पाडले नाही तर कॉंग्रेसची स्थिती आजच्या पेक्षाही अधिक वाईट होण्याचा धोका आहे.

राहुल गांधीना नरेंद्र मोदीकडून धोबीपछाड मिळण्याचे सर्वात महत्वाचे कारण म्हणजे मनमोहनसिंग आणि राहुल गांधी यांच्यात नेतृत्वाच्या बाबतीत असलेले समान गुण-दोष ! मनमोहनसिंग यांनी सरकारात राहून चांगले काम केले असेल पण एका पंतप्रधानाचा जनतेशी जसा संवाद पाहिजे तसा त्यांना कधीच करता आला नाही . राहुल गांधीनी पक्ष बांधणीसाठी भरपूर मेहनत घेतली असेल पण त्यांचा संवाद पक्षांतर्गत मर्यादित राहात आला . लोकांशी संवाद साधण्यात ते मनमोहनसिंग यांचे इतकेच कच्चे निघालेत. त्यांनी युवक कॉंग्रेसची , विद्यार्थी कॉंग्रेसची बांधणी केली त्यांच्यात चैतन्य निर्माण केले याबद्दल राहुल गांधीचे कॉंग्रेसमध्ये खूप कौतुक झाले. त्यांनी चांगले काम केलेही असेल. युवक कॉंग्रेस आणि विद्यार्थी कॉंग्रेसच्या कार्यकर्त्याशी त्यांचा संवाद होत असेलही . पण त्याच्या बाहेर असलेल्या प्रचंड संख्येतील युवकाशी राहुलचा काहीच संवाद स्थापित होवू शकला नाही हे कटूसत्य आहे. राहुल गांधी हे इतर राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा वयाने तरुण असल्याने त्यांना तरुणाशी संवाद साधायला अडचण जाण्याचे कारण नव्हते. पण राहुल गांधी या तरुणांकडे पाठ फिरवून युवक कॉंग्रेस , विद्यार्थी कॉंग्रेस याच्यातच रममाण राहिलेत. अण्णा हजारेच्या नेतृत्वाखाली केजरीवाल यांनी जे भ्रष्टाचार विरोधी प्रचंड मोठे आंदोलन उभे केले त्यात युवावर्ग प्रचंड संख्येने रस्त्यावर उतरला होता. त्याकाळात राहुल गांधी , त्यांची आवडती युवक कॉंग्रेस आणि विद्यार्थी कॉंग्रेस कुठेही , काहीही करताना दिसत नव्हती. युवकांच्या भावना आणि इच्छा-आकांक्षा जाणून घेण्याची , त्यानुसार बदल करण्याची या आंदोलनाने दिलेली संधी कॉंग्रेसचा युवा चेहरा असलेल्या राहुल गांधीनी वाया घालविली. आंदोलक युवकांशी कोणताही संपर्क आणि संवाद साधण्याचा त्यांनी प्रयत्नच केला नाही. ज्यावर राहुल गांधीनी आपला वेळ व शक्ती घालविली ती युवक कॉंग्रेस आणि विद्यार्थी कॉंग्रेस किती मुर्दाड आहे हे या दोन संघटनांनी आंदोलना संदर्भात कोणतीच भूमिका न घेवून सिद्ध केले तरी राहुल गांधीना जाग आली नाही हे त्यांच्या मोठ्या पराभवाचे कारण बनले. या आंदोलनाने मोठ्या संख्येने युवक ट्विटर, फेसबुक सारख्या सोशल वेबसाईटकडे वळला. तेथील चर्चेतून त्याची मते बनायला लागलीत. आपल्या मतांबाबत तो आक्रमक आणि आग्रही बनू लागला. प्रचलित प्रसिद्धी माध्यमाइतकेच हे नवीन माध्यम शक्तीशालीच बनले असे नाही तर युवकांचा आवाज बनले. युवाशक्ती एक स्फोटक रूप घेवू लागली होती. केजरीवाल आणि नरेंद्र मोदींनी हे चटकन हेरले आणि ते त्यांच्यात मिसळून गेलेत. पण राहुल गांधीना याची गंधवार्ताही नव्हती ! त्यामुळेच युवकांकडून त्यांची 'पप्पू' म्हणून हेटाळणी झाली. युवावर्ग राहुल गांधीकडे आकर्षित होण्या ऐवजी राहुल गांधीची टिंगलटवाळी करू लागला. संवादाची उरलीसुरली शक्यता सोशल वेबसाईटने संपविली. राहुल गांधी युवा असले तरी आक्रमकतेच्या अभावी एक नेभळट नेता म्हणून युवकात त्यांची प्रतिमा उभी राहिली. ही प्रतिमा अधिक पक्की झाली ती निवडणूक प्रचारात जे मुद्दे ते मांडत होते त्यामुळे ! या निवडणुकीत युवावर्गाची निर्णायक भूमिका राहिली हे लक्षात घेतले तर राहुल गांधी कुठे कमी पडले हे लक्षात येते.

प्रचार काळात विकासाचा मुद्दा प्रमुख बनला असतांना आणि कॉंग्रेसने ६० वर्षे सत्तेत राहून काहीही केले नाही हे भडकपणे सांगितले आणि रंगविले जात असतांना उत्तरादाखल विकासाच्या संदर्भात कॉंग्रेसची कामगिरी जनतेपुढे मांडण्या ऐवजी राहुल गांधी जनतेसाठी आम्ही अमुक कायदे केले तमुक कायदे केले हे सांगत बसले. अन्न सुरक्षा , भूमी अधिग्रहणा संबंधीचा कायदा, माहितीचा अधिकार या चांगल्याच गोष्टी आहेत पण जागतिकीकरणाच्या परिणामी जग प्रत्यक्ष पाहिलेल्या किंवा इन्टरनेट सारख्या माध्यमातून जे जग आजच्या युवकांना कळले त्याच्या पुढे या गोष्टीचे त्यांना महत्व न वाटणे स्वाभाविक होते. उलट कॉंग्रेसने राबविलेल्या गरिबांसाठीच्या योजनांबाबत मध्यमवर्गीय जनमत कॉंग्रेसच्या विरोधात बनले होते. अशा वेळी अशा योजनांचा उदोउदो करणे म्हणजे युवक आणि मध्यमवर्गीयांच्या आशा-आकांक्षा लक्षात न घेवून त्यांना दूर लोटण्या सारखे होते. राहुल गांधीच्या प्रचारातील मुद्द्याने हेच केले. हिंदुत्व हे नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे बलस्थान होते. पण अत्यंत हुशारीने नरेंद्र मोदींनी हा मुद्दा प्रचारात कुठेही येवू दिला नाही. कारण हा मुद्दा प्रचारात आणला असता तर समाजातील मोठा वर्ग त्यांच्यापासून दूर गेला असता. कॉंग्रेसने या बाबतीत नरेंद्र मोदी पासून शिकायला हवे होते. गोरगरिबांसाठीच्या योजना हे कॉंग्रेसचे बलस्थान राहिले आहे. पण त्याच बरोबर वरचा वर्ग आणि मुखर वर्ग अशा योजनांच्या विरोधात आक्रमक झाला आहे. अशा वेळी विशिष्ट वर्गाच्या हिताच्या योजनांचा उदोउदो न करता सर्वांसाठी काय केले किंवा करणार आहोत हे सांगणे गरजेचे होते. जुन्या पठडीतील प्रचाराने कॉंग्रेसची बलस्थाने त्याची कमजोरी बनले. २ जी स्पेक्ट्रम वाटप हा कॉंग्रेससाठी गळफास बनला. खरे तर अशा वाटपाने मोबाईल ग्रामीण भागातही घरोघरी पोचला. आज ग्रामीण युवकांचे  मोबाईल हे साधन जीव कि प्राण बनला आहे. कॉंग्रेसने २ जी स्पेक्ट्रम प्रकरणात झालेली बदनामी मुकाट्याने स्विकारली आणि २ जी स्पेक्ट्रम वाटपामुळे झालेल्या चांगल्या बदलाचे श्रेय घेण्यातही कॉंग्रेस मुकाट राहिली. कॉंग्रेसने घडविलेल्या स्पेक्ट्रम क्रांतीचा उपयोग करीत नरेंद्र मोदी घराघरात पोचले आणि कॉंग्रेस या तंत्रज्ञानाचा उपयोग आणि वापर करण्यापासून कोसो दूर राहिली. पक्ष आणि त्याचा नेता यांचा जनतेशी संपर्क तुटला कि कोणते मुद्दे कसे मांडायचे हे कळेनासे होते आणि राहुल गांधीचे तेच झाले आहे.

२००४ साली पहिली निवडणूक लढवून लोकसभा सदस्य बनलेल्या राहुल गांधीनी त्यांना मिळालेल्या संधीचा काहीच उपयोग केलेला दिसत नाही. महत्वाकांक्षा , सत्ताकांक्षा आणि पुढे येवून जबाबदारी घेणे या प्रत्येक राजकारणी व्यक्तीसाठी अनिवार्य अशा बाबी आहे. सत्ताकांक्षा आणि महत्वकांक्षा याला समाजात दुर्गुण समजत असले तरी राजकारणात यशस्वी होण्यासाठी याला पर्याय नाही. ही महत्वाकांक्षा आणि सत्ताकांक्षाच नेत्याला लोकांपर्यंत जायला भाग पाडते. राहुल गांधी यांच्यात नेमका याच गुणांचा अभाव आहे. राहुल गांधींचा दारूण पराभव झाल्यामुळे गांधी घराण्याची  त्यांची खिल्ली उडविणे सोपे झाले आहे. पण एक गोष्ट मान्य केली पाहिजे कि मागच्या १० वर्षाच्या काळात मनात येईल तेव्हा राहुल गांधीना पंतप्रधान होता आले असते. पक्षात विरोध होण्याचा प्रश्नच नव्हता , उलट वेळोवेळी पक्षातून तशी मागणी होत होती. राहुल गांधी जबाबदारीपासून दूर पळत आले. संसद गाजवून त्यांना देशाचे लक्ष वेधता आले असते . त्या आघाडीवरही त्यांनी पळच काढला. सत्ताकांक्षा आणि महत्वाकांक्षा नसणे हे त्यासाठी जितके कारणीभूत आहे तितकेच त्यांच्या संथ आणि मंदगतीने काम करण्याला  पक्षातून त्यांना आव्हान नसणे हे देखील कारण आहे. राहुल गांधी सारख्या संथ आणि मंद गतीने नरेंद्र मोदींनी काम केले असते तर पक्षातील त्यांच्या पेक्षा ज्येष्ठ नेतृत्वाने त्यांना पंतप्रधान पदावर कधीच पोचू दिले नसते. सत्तेबद्दलची उदासीनता आणि युवक कॉंग्रेस ,विद्यार्थी कॉंग्रेस ,अमेठी आणि उ.प्र. ही चौकट सोडून राहुल गांधी जनतेत गेल्या शिवाय कॉंग्रेससाठी सत्तेचा दरवाजा पुन्हा उघडणार नाही .
---------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------

Wednesday, May 21, 2014

शरद पवारांना साकडे !

आजचे लोकसभेतील बलाबल लक्षात घेतले तर या लोकसभेला अधिकृत विरोधी पक्ष आणि अधिकृत विरोधी पक्ष नेताच असणार नाही. या लोकसभेला अधिकृत आणि मजबूत विरोधी पक्ष देण्याचा एकच मार्ग उपलब्ध आहे आणि तो म्हणजे कॉंग्रेस मधून फुटून वेगळी चूल मांडलेल्या पक्षांनी पुन्हा कॉंग्रेस मध्ये परतणे !
---------------------------------------------------

मा.शरद पवार ,

स.न.वि.वि.

नामदार लोकांपासून दूर पळणारा मी एक सामान्य नागरिक आहे. नामदार लोक सरसकट वाईट असतात असे समजणाऱ्या अण्णा किंवा केजरी भक्तासारखा मी सनकी नाही. पण नामदार लोकांच्या भोवती लाळघोट्यांचा जो जमावडा असतो त्याने माझा जीव गुदमरतच नाही तर ओकारी आणि शिसारी यायला लागते म्हणून मी दूर पळतो. कदाचित आता साऱ्या देशालाच माझ्या या रोगाचा संसर्ग लागला असावा आणि त्यामुळे सारा देशच तुमच्या सारख्या नामदारांपासून दूर गेला असावा. तुमचा माझा प्रत्यक्ष परिचय नाही. पण परिचित नामदार मित्रांपासून देखील मी दूर पळत आलो आहे. तुमच्यावर ज्यांचा विशेष लोभ होता ते प्रमोदजी महाजन आणि तुमचे नाव घेतल्याशिवाय ज्यांचा दिवस उगत नाही आणि मावळतही नाही असे तुमचे सन्मित्र गोपीनाथजी मुंडे माझेही मित्र होते पण ते नामदार झाले तसा मी त्यांच्यापासूनही दूर गेलो. तुमच्याच बाबतीत माझी ही भूमिका नाही एवढे सांगण्यासाठी हे उदाहरण दिले आहे.

तुम्हाला पत्र लिहावे असा काही आपला संबंध आणि परिचय नाही. पण राजकीय, सामाजिक , आर्थिक घडामोडीचा अभ्यासक म्हणून नेहमीच तुमच्या वाटचालीकडे माझे लक्ष राहिले आहे. तसा मी तुमचा समर्थक नाही आणि विरोधक तर अजिबात नाही. सुरुवातीच्या काळात तर तुमचा मी प्रशंसक राहिलो आहे. आणिबाणीच्या काळात तुम्ही माझ्या आठवणीप्रमाणे शंकरराव चव्हाणांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रीमंडळात गृहराज्यमंत्री होता. त्याकाळी इंदिरा गांधीकडे कोणी चुगली करील म्हणून आणिबाणीला विरोध करणाऱ्या पक्षाच्या नेत्याशी संबंध ठेवायला कॉंग्रेस नेते घाबरत होते त्याकाळात विरोधी पक्षातील लोकांशी तुमची मैत्री तुम्ही लपविली नाही कि तोडली नाही हे मी जवळून पाहिले आहे. त्या काळात राजकीय कैद्यांना पैरोल मुख्यमंत्र्याच्या संमती शिवाय देण्याची कोणाची प्राज्ञा नव्हती . तरीही विरोधी पक्षातील तुमचे राजकीय मित्र तुमच्याकडे जी प्रकरणे पाठवायचे त्याबाबतीत तुम्ही मुख्यमंत्र्यांना न विचारता तातडीने पैरोल मिळवून देत होता हा तर माझाच अनुभव आहे. राजकीय फायदा तोट्याचा विचार न करता तुमच्यातील माणूसपण आणि संवेदनशीलता तुम्ही शाबूत ठेवली होती.



त्याकाळातील काही गोष्टी आजही तुम्ही टिकवून ठेवल्या आहेत हे मी नाकारीत नाही. धर्मवाद , अंधश्रद्धा आणि सत्यसाई सारख्या बुवाबाजा पासून पूर्वी इतकेच आजही दूर आहात. तीव्र विरोध सहन करीत मराठवाडा विद्यापीठाचे नामांतर करण्याचे धाडस तुम्ही केले. चौफेर विरोध होत असताना बी टी तंत्रज्ञानाचा पुरस्कार करून तुमच्यातील दूरदर्शीता कायम असल्याचे तुम्ही दाखवून दिले आहे. टीकेचे आणि आरोपाचे धनी होवूनही स्वातंत्र्यानंतरचे देशातील पहिले पर्यटन स्थळ निर्माण करण्यास तुम्ही चालना दिली. आज जे मध्यमवर्गीय आणि उच्च मध्यमवर्गीय तुमच्या नावाने बोटे मोडतात तेच या पर्यटन स्थळी मौजमजा करताना दिसतात ! तेथे होणारी गर्दी तुमच्या निर्णयातील अचूकता दर्शविते. असे असले तरी तुमच्या देवाच्या आळंदीपासून सुरु झालेल्या वाटचालीने अशी काही वळणे घेतली कि तुम्ही चोराच्या आळंदीत येवून पोचला आणि आता तर तुमचा पुढचा मार्गच बंद झाला कि काय अशी वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. असे होण्याचे मुख्य कारण पूर्वी तुम्ही लोकांच्या गराड्यात होता आणि हळूहळू लोकांच्या गराड्यात चोर घुसून त्यांनी तुमच्या भोवती कोंडाळे केले आणि लोक तुमच्यापासून कधी दूर गेले हे तुमचे तुम्हाला कळलेच नाही कि चोराची संगतच तुम्हाला सुखावह वाटली हे मला सांगता येणार नाही.



कदाचित राजकारणाची अपरिहार्यता असेल पण विशिष्ट जातीच्या प्रभावाचा उपयोग करून राजकारण करण्याची तळी उचलून तुम्ही तुमच्याच हातानी तुमच्यातील पुरोगामीपणाचा बळी दिला आणि दूरदृष्टी अधू केली. तुम्ही निवडलेल्या मार्गाने राजकारणात फार पुढे जाणे शक्यच नव्हते. त्यामुळे जेवढे मिळाले ते टिकवून ठेवण्यासाठी कसरती करण्यात तुमची राजकीय शक्ती खर्च झाली , वाया गेली. देशाला समृद्ध आणि आधुनिक बनविण्याची क्षमता असणारा नेता आपल्या कर्माने महाराष्ट्रापुरता मर्यादित झाला आणि त्यातही एकाच जातीचा होवून राहिला ही तुमची वाटचाल तटस्थतेने पाहणाऱ्या माझ्यासारख्याला अस्वस्थ करते. जे पक्ष आणि नेते आज तुमच्यावर टीकेचा भडीमार करून तुम्हाला नेस्तनाबूत करण्याची भाषा करीत आहेत, जवळपास त्या सगळ्यांनीच तुमच्या खांद्यावर चढून राजकारणात मोठी झेप घेतली आहे . आज याच खांद्यावरून चोर आणि टगे झेप घेत आहेत. हे चुकीचे घडत असले तरी यातून एक अर्थ स्पष्ट होतो कि तुमचे खांदे अजून मजबूत आहेत. या खांद्याचा उपयोग चोर आणि टग्यांना करू न देता देशासाठी झाला पाहिजे असे वाटत असल्यानेच आपणाला हे पत्र लिहित आहे.



खरे तर सगळे राजकीय नेते आणि राजकीय विचारवंत आणि विश्लेषक लोकसभा निवडणूक निकालाला तुमच्या राजकीय कारकीर्दीचा शेवट मानू लागलेले असताना मला मात्र तुमच्या सगळ्या राजकीय चुका विसरल्या जातील असे ऐतिहासिक काम करण्याची संधी तुमच्याकडे चालून आली आहे असे वाटते. या संधीचे सोने फक्त तुम्हीच करू शकता आणि तुम्हाला ते करता आले नाही तर कोणालाच करता येणार नाही असे वाटत असल्याने लहान तोंडी मोठा घास घेत संधीकडे लक्ष वेधीत आहे. तुमच्यासाठी काही मिळविण्याची ही संधी नाही , पण या देशाने तुम्हाला जे भरभरून दिले त्याची परतफेड करण्याची ही ऐतिहासिक संधी ऐतिहासिक निकालाने दिली आहे. देशातील मतदारांनी तुम्हाला आणि सर्वांनाच हवे असलेले स्थिर सरकार दिले आहे. आघाडी करण्याची अपरिहार्यता नसलेले स्थिर सरकार ही देशाची फार मोठी गरज होती. पण देशाला स्थिर सरकारची जेवढी गरज आहे तेवढीच गरज देशातील लोकशाहीच्या संवर्धनासाठी आणि रक्षणासाठी मजबूत विरोधी पक्षाची आहे. स्थिर सरकार देताना मतदारांचे मजबूत विरोधी पक्ष देण्याकडे काहीसे दुर्लक्ष झाले. मजबूत सरकार असेल पण मजबूत विरोधी पक्ष नसेल तर काय होवू शकते याचा अनुभव या देशाने इंदिरा युगात घेतला आहे. चुकीची धोरणे राबविण्यापासून ते स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्या पर्यंत सगळ्या गोष्टी मजबूत विरोधी पक्ष नसल्याने इंदिराजींना बिनदिक्कतपणे करता आल्या . त्याची पुनरावृत्ती आजच्या स्पर्धेच्या जगात आणि युगात खूप महाग पडेल. त्यामुळे आहे त्या परिस्थितीतून एक मजबूत आणि जबाबदार विरोधी पक्ष उभा करण्याची फार मोठी गरज निर्माण झाली आहे.


आजचे लोकसभेतील बलाबल लक्षात घेतले तर या लोकसभेला अधिकृत विरोधी पक्ष आणि अधिकृत विरोधी पक्ष नेताच असणार नाही. यामुळे महत्वाच्या पदावरील नियुक्त्या आणि एकूणच सरकारी कारभार एकतंत्री आणि एककल्ली होण्याचा धोका आहे. या लोकसभेला अधिकृत आणि मजबूत विरोधी पक्ष देण्याचा एकच मार्ग उपलब्ध आहे आणि तो म्हणजे कॉंग्रेस मधून फुटून वेगळी चूल मांडलेल्या पक्षांनी पुन्हा कॉंग्रेस मध्ये परतणे ! हे काम करू शकणारा सर्वांशी सुसंवाद असणारा तुमच्या इतका समर्थ नेता दुसरा कोणीच नाही. तुम्हालाच का पत्र लिहितो याचा उलगडा आता तुम्हाला आणि इतरांना झाला असेल .

मी कॉंग्रेस समर्थक कधीच नव्हतो आणि आजही नाही. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे समर्थन करण्याचा तर विचारही कधी मनाला स्पर्शून गेला नाही. तुमची कन्या सुप्रिया हिने ठिकठिकाणी तरुणींचे मेळावे घेवून त्यांच्यात आत्मविश्वास आणि राजकीय जागृतीचे केलेले काम वगळता राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे मला कधीच काही भावले नाही. मी कधीच कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला पक्षांना मत दिले नाही . अगदी या ताज्या निवडणुकीत सुद्धा. पण कॉंग्रेस नसण्याचा काय अर्थ आणि परिणाम होवू शकतो हे पहिल्यांदा या निवडणूक निकालाने उमगले. कॉंग्रेसने अनेक चुका करीत का होईना रडत रखडत देशाची धर्मनिरपेक्षतेची आणि सर्वसमावेशकतेची परंपरा कायम ठेवली हे आता जाणवते आहे. स्वातंत्र्य आंदोलनाने जी मुल्ये या देशाच्या भूमीत रुजविले , ज्याच्या आधारे स्वतंत्र देशाची जडणघडण झाली त्यावर नव्या सरकारचा विश्वास आहे कि नाही हे आजच सांगता येत नसल्यामुळे संभ्रमाची स्थिती आहे. निर्वाचित सरकारपासून त्या मूल्यव्यवस्थेला धोका आहे असा आरोप करणे घाईचे आणि आततायीपणाचे ठरेल हे मला कळते. पण निर्वाचित सरकारला ज्या संघटनात्मक शक्तीचे पाठबळ आहे त्या शक्तींचा या मूल्यव्यवस्थेवर फारसा विश्वास नाही हे जगजाहीर आहे. निर्वाचित सरकारला विरोध करण्यासाठी नव्हे तर अशा शक्तीपुढे निर्वाचित सरकारला झुकण्यापासून रोखण्याचे बळ देणारा मजबूत विरोधी पक्ष हवा आणि कॉंग्रेस ती भूमिका समर्थपणे पार पाडू शकते हे लक्षात आल्याने कॉंग्रेसचे महत्व इतक्या वर्षानंतर कळले आहे.

कॉंग्रेस ज्या मूल्यव्यवस्थेला मानते(अर्थात तत्वश: ! प्रत्यक्षात आनंदी आनंदच आहे !) त्या मूल्यव्यवस्थेसाहित त्याची जागा घेणारा एखादा पक्ष उभा राहिला असता तर कॉंग्रेसची आठवण येण्याचे कारण नव्हते. नजीकच्या भविष्यात तरी तसा पर्याय उभा राहण्याची शक्यता दिसत नाही. अनेकांना ‘आप’ हा पर्याय वाटतो आणि त्या पक्षात पर्यायाची बीजे आहेत हे खरेही आहे . परंतु पर्यायाच्या बिजा पेक्षा आत्मघाताची बीजे त्या पक्षात प्रबळ आहेत. ज्या पक्षाला इतर राजकीय पक्षाचा , त्यांच्या विचाराचा सन्मान करता येत नाही असा पक्ष या देशात कधीच पर्याय बनू शकत नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. सध्या तरी कॉंग्रेसची जागा घेवू शकेल असा पक्ष दृष्टीपथात नसल्याने त्याचे पुनरुज्जीवन आवश्यक आहे. कदाचित रस्त्यावर प्रबळ विरोधी पक्ष म्हणून ‘आप’ छाप पाडेल , लोकसभेत मात्र विखुरलेल्या व विभागलेल्या कॉंग्रेसला एकत्र केल्याशिवाय सशक्त विरोधी पक्ष उभाच राहू शकत नाही. म्हणूनच पवार साहेब , हे काम करण्यात तुम्ही पुढाकार घ्या. ममता बैनर्जी , जगन्मोहन रेड्डी असे पक्षातून बाहेर पडलेल्या सर्व काँग्रेसजनांना एकत्र आणा. सध्याचे कॉंग्रेस नेतृत्व संभ्रमित आणि हतबल आहे. अशा एकत्रीकरणासाठी पुढाकार घेण्याची त्यांच्यात क्षमता नाही आणि तुम्ही सोडले तर कॉंग्रेस मधून बाहेर पडलेल्या इतर पक्षाच्या नेत्यातही ती शक्ती आणि दृष्टी नाही. माझ्या सारख्या कॉंग्रेस विरोधकाला कॉंग्रेस नसण्याचा अर्थ अस्वस्थ करतो आहे तर तुम्हाला नक्कीच माझ्यापेक्षा अधिक अस्वस्थता वाटत असणार यात शंकाच नाही. राजकीय आयुष्याच्या शेवटच्या पर्वात टग्यांना त्यांच्या जहागिरी सांभाळण्यात मदत करण्यापेक्षा मध्यवर्ती राजकारणातील लोकशाहीला पोषक असा प्रबळ विरोधी पक्ष लोकसभेत उभा करण्याचे ऐतिहासिक कार्य हाती घ्या एवढीच विनंती करण्यासाठी हा पत्रप्रपंच .
-
----------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------

Sunday, May 18, 2014

शरद पवारांना खुले पत्र



आजचे लोकसभेतील बलाबल लक्षात घेतले तर या लोकसभेला अधिकृत विरोधी पक्ष आणि अधिकृत विरोधी पक्ष नेताच असणार नाही. यामुळे महत्वाच्या पदावरील नियुक्त्या आणि एकूणच सरकारी कारभार एकतंत्री आणि एककल्ली होण्याचा धोका आहे. या लोकसभेला अधिकृत आणि मजबूत विरोधी पक्ष देण्याचा एकच मार्ग उपलब्ध आहे आणि तो म्हणजे कॉंग्रेस मधून फुटून वेगळी चूल मांडलेल्या पक्षांनी पुन्हा कॉंग्रेस मध्ये परतणे ! -------------------------------------------------------

मा. शरद पवार , स.न.वि.वि.
नामदार लोकांपासून दूर पळणारा मी एक सामान्य नागरिक आहे. नामदार लोक सरसकट वाईट असतात असे समजणाऱ्या अण्णा किंवा केजरी भक्तासारखा मी सनकी नाही. पण नामदार लोकांच्या भोवती लाळघोट्यांचा जो जमावडा असतो त्याने माझा जीव गुदमरतच नाही तर ओकारी आणि शिसारी यायला लागते म्हणून मी दूर पळतो. कदाचित आता साऱ्या देशालाच माझ्या या रोगाचा संसर्ग लागला असावा आणि त्यामुळे सारा देशच तुमच्या सारख्या नामदारांपासून दूर गेला असावा. तुमचा माझा प्रत्यक्ष परिचय नाही. पण परिचित नामदार मित्रांपासून देखील मी दूर पळत आलो आहे. तुमच्यावर ज्यांचा विशेष लोभ होता ते प्रमोदजी महाजन आणि तुमचे नाव घेतल्याशिवाय ज्यांचा दिवस उगत नाही आणि मावळतही नाही असे तुमचे सन्मित्र गोपीनाथजी मुंडे माझेही मित्र होते पण ते नामदार झाले तसा मी त्यांच्यापासूनही दूर गेलो. तुमच्याच बाबतीत माझी ही भूमिका नाही एवढे सांगण्यासाठी हे उदाहरण दिले आहे.



तुम्हाला पत्र लिहावे असा काही आपला संबंध आणि परिचय नाही. पण राजकीय, सामाजिक , आर्थिक घडामोडीचा अभ्यासक म्हणून नेहमीच तुमच्या वाटचालीकडे माझे लक्ष राहिले आहे. तसा मी तुमचा समर्थक नाही आणि विरोधक तर अजिबात नाही. सुरुवातीच्या काळात तर तुमचा मी प्रशंसक राहिलो आहे. आणिबाणीच्या काळात तुम्ही माझ्या आठवणीप्रमाणे शंकरराव चव्हाणांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रीमंडळात गृहराज्यमंत्री होता. त्याकाळी इंदिरा गांधीकडे कोणी चुगली करील म्हणून आणिबाणीला विरोध करणाऱ्या पक्षाच्या नेत्याशी संबंध ठेवायला कॉंग्रेस नेते घाबरत होते त्याकाळात विरोधी पक्षातील लोकांशी तुमची मैत्री तुम्ही लपविली नाही कि तोडली नाही हे मी जवळून पाहिले आहे. त्या काळात राजकीय कैद्यांना पैरोल मुख्यमंत्र्याच्या संमती शिवाय देण्याची कोणाची प्राज्ञा नव्हती . तरीही विरोधी पक्षातील तुमचे राजकीय मित्र तुमच्याकडे जी प्रकरणे पाठवायचे त्याबाबतीत तुम्ही मुख्यमंत्र्यांना न विचारता तातडीने पैरोल मिळवून देत होता हा तर माझाच अनुभव आहे. राजकीय फायदा तोट्याचा विचार न करता तुमच्यातील माणूसपण आणि संवेदनशीलता तुम्ही शाबूत ठेवली होती.


त्याकाळातील काही गोष्टी आजही तुम्ही टिकवून ठेवल्या आहेत हे मी नाकारीत नाही. धर्मवाद , अंधश्रद्धा आणि सत्यसाई सारख्या बुवाबाजा पासून पूर्वी इतकेच आजही दूर आहात. तीव्र विरोध सहन करीत मराठवाडा विद्यापीठाचे नामांतर करण्याचे धाडस तुम्ही केले. चौफेर विरोध होत असताना बी टी तंत्रज्ञानाचा पुरस्कार करून तुमच्यातील दूरदर्शीता कायम असल्याचे तुम्ही दाखवून दिले आहे. टीकेचे आणि आरोपाचे धनी होवूनही स्वातंत्र्यानंतरचे देशातील पहिले पर्यटन स्थळ निर्माण करण्यास तुम्ही चालना दिली. आज जे मध्यमवर्गीय आणि उच्च मध्यमवर्गीय तुमच्या नावाने बोटे मोडतात तेच या पर्यटन स्थळी मौजमजा करताना दिसतात ! तेथे होणारी गर्दी तुमच्या निर्णयातील अचूकता दर्शविते. असे असले तरी तुमच्या देवाच्या आळंदीपासून सुरु झालेल्या वाटचालीने अशी काही वळणे घेतली कि तुम्ही चोराच्या आळंदीत येवून पोचला आणि आता तर तुमचा पुढचा मार्गच बंद झाला कि काय अशी वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. असे होण्याचे मुख्य कारण पूर्वी तुम्ही लोकांच्या गराड्यात होता आणि हळूहळू लोकांच्या गराड्यात चोर घुसून त्यांनी तुमच्या भोवती कोंडाळे केले आणि लोक तुमच्यापासून कधी दूर गेले हे तुमचे तुम्हाला कळलेच नाही कि चोराची संगतच तुम्हाला सुखावह वाटली हे मला सांगता येणार नाही.

  
कदाचित राजकारणाची अपरिहार्यता असेल पण विशिष्ट जातीच्या प्रभावाचा उपयोग करून राजकारण करण्याची तळी उचलून तुम्ही तुमच्याच हातानी तुमच्यातील पुरोगामीपणाचा बळी दिला आणि दूरदृष्टी अधू केली. तुम्ही निवडलेल्या मार्गाने राजकारणात फार पुढे जाणे शक्यच नव्हते. त्यामुळे जेवढे मिळाले ते टिकवून ठेवण्यासाठी कसरती करण्यात तुमची राजकीय शक्ती खर्च झाली , वाया गेली. देशाला समृद्ध आणि आधुनिक बनविण्याची क्षमता असणारा नेता आपल्या कर्माने महाराष्ट्रापुरता मर्यादित झाला आणि त्यातही एकाच जातीचा होवून राहिला ही तुमची वाटचाल तटस्थतेने पाहणाऱ्या माझ्यासारख्याला अस्वस्थ करते. जे पक्ष आणि नेते आज तुमच्यावर टीकेचा भडीमार करून तुम्हाला नेस्तनाबूत करण्याची भाषा करीत आहेत, जवळपास त्या सगळ्यांनीच तुमच्या खांद्यावर चढून राजकारणात मोठी झेप घेतली आहे . आज याच खांद्यावरून चोर आणि टगे झेप घेत आहेत. हे चुकीचे घडत असले तरी यातून एक अर्थ स्पष्ट होतो कि तुमचे खांदे अजून मजबूत आहेत. या खांद्याचा उपयोग चोर आणि टग्यांना करू न देता देशासाठी झाला पाहिजे असे वाटत असल्यानेच आपणाला हे पत्र लिहित आहे.

  
खरे तर सगळे राजकीय नेते आणि राजकीय विचारवंत आणि विश्लेषक लोकसभा निवडणूक निकालाला तुमच्या राजकीय कारकीर्दीचा शेवट मानू लागलेले असताना मला मात्र तुमच्या सगळ्या राजकीय चुका विसरल्या जातील असे ऐतिहासिक काम करण्याची संधी तुमच्याकडे चालून आली आहे असे वाटते. या संधीचे सोने फक्त तुम्हीच करू शकता आणि तुम्हाला ते करता आले नाही तर कोणालाच करता येणार नाही असे वाटत असल्याने लहान तोंडी मोठा घास घेत संधीकडे लक्ष वेधीत आहे. तुमच्यासाठी काही मिळविण्याची ही संधी नाही , पण या देशाने तुम्हाला जे भरभरून दिले त्याची परतफेड करण्याची ही ऐतिहासिक संधी ऐतिहासिक निकालाने दिली आहे. देशातील मतदारांनी तुम्हाला आणि सर्वांनाच हवे असलेले स्थिर सरकार दिले आहे. आघाडी करण्याची अपरिहार्यता नसलेले स्थिर सरकार ही देशाची फार मोठी गरज होती. पण देशाला स्थिर सरकारची जेवढी गरज आहे तेवढीच गरज देशातील लोकशाहीच्या संवर्धनासाठी आणि रक्षणासाठी मजबूत विरोधी पक्षाची आहे. स्थिर सरकार देताना मतदारांचे मजबूत विरोधी पक्ष देण्याकडे काहीसे दुर्लक्ष झाले. मजबूत सरकार असेल पण मजबूत विरोधी पक्ष नसेल तर काय होवू शकते याचा अनुभव या देशाने इंदिरा युगात घेतला आहे. चुकीची धोरणे राबविण्यापासून ते स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्या पर्यंत सगळ्या गोष्टी मजबूत विरोधी पक्ष नसल्याने इंदिराजींना बिनदिक्कतपणे करता आल्या . त्याची पुनरावृत्ती आजच्या स्पर्धेच्या जगात आणि युगात खूप महाग पडेल. त्यामुळे आहे त्या परिस्थितीतून एक मजबूत आणि जबाबदार विरोधी पक्ष उभा करण्याची फार मोठी गरज निर्माण झाली आहे.


आजचे लोकसभेतील बलाबल लक्षात घेतले तर या लोकसभेला अधिकृत विरोधी पक्ष आणि अधिकृत विरोधी पक्ष नेताच असणार नाही. यामुळे महत्वाच्या पदावरील नियुक्त्या आणि एकूणच सरकारी कारभार एकतंत्री आणि एककल्ली होण्याचा धोका आहे. या लोकसभेला अधिकृत आणि मजबूत विरोधी पक्ष देण्याचा एकच मार्ग उपलब्ध आहे आणि तो म्हणजे कॉंग्रेस मधून फुटून वेगळी चूल मांडलेल्या पक्षांनी पुन्हा कॉंग्रेस मध्ये परतणे ! हे काम करू शकणारा सर्वांशी सुसंवाद असणारा तुमच्या इतका समर्थ नेता दुसरा कोणीच नाही. तुम्हालाच का पत्र लिहितो याचा उलगडा आता तुम्हाला आणि इतरांना झाला असेल .
मी कॉंग्रेस समर्थक कधीच नव्हतो आणि आजही नाही. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे समर्थन करण्याचा तर विचारही कधी मनाला स्पर्शून गेला नाही. तुमची कन्या सुप्रिया हिने ठिकठिकाणी तरुणींचे मेळावे घेवून त्यांच्यात आत्मविश्वास आणि राजकीय जागृतीचे केलेले काम वगळता राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे मला कधीच काही भावले नाही. मी कधीच कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला पक्षांना मत दिले नाही . अगदी या ताज्या निवडणुकीत सुद्धा. पण कॉंग्रेस नसण्याचा काय अर्थ आणि परिणाम होवू शकतो हे पहिल्यांदा या निवडणूक निकालाने उमगले. कॉंग्रेसने अनेक चुका करीत का होईना रडत रखडत देशाची धर्मनिरपेक्षतेची आणि सर्वसमावेशकतेची परंपरा कायम ठेवली हे आता जाणवते आहे. स्वातंत्र्य आंदोलनाने जी मुल्ये या देशाच्या भूमीत रुजविले , ज्याच्या आधारे स्वतंत्र देशाची जडणघडण झाली त्यावर नव्या सरकारचा विश्वास आहे कि नाही हे आजच सांगता येत नसल्यामुळे संभ्रमाची स्थिती आहे. निर्वाचित सरकारपासून त्या मूल्यव्यवस्थेला धोका आहे असा आरोप करणे घाईचे आणि आततायीपणाचे ठरेल हे मला कळते. पण निर्वाचित सरकारला ज्या संघटनात्मक शक्तीचे पाठबळ आहे त्या शक्तींचा या मूल्यव्यवस्थेवर फारसा विश्वास नाही हे जगजाहीर आहे. निर्वाचित सरकारला विरोध करण्यासाठी नव्हे तर अशा शक्तीपुढे निर्वाचित सरकारला झुकण्यापासून रोखण्याचे बळ देणारा मजबूत विरोधी पक्ष हवा आणि कॉंग्रेस ती भूमिका समर्थपणे पार पाडू शकते हे लक्षात आल्याने कॉंग्रेसचे महत्व इतक्या वर्षानंतर कळले आहे.


कॉंग्रेस ज्या मूल्यव्यवस्थेला मानते(अर्थात तत्वश: ! प्रत्यक्षात आनंदी आनंदच आहे !) त्या मूल्यव्यवस्थेसाहित त्याची जागा घेणारा एखादा पक्ष उभा राहिला असता तर कॉंग्रेसची आठवण येण्याचे कारण नव्हते. नजीकच्या भविष्यात तरी तसा पर्याय उभा राहण्याची शक्यता दिसत नाही. अनेकांना ‘आप’ हा पर्याय वाटतो आणि त्या पक्षात पर्यायाची बीजे आहेत हे खरेही आहे . परंतु पर्यायाच्या बिजा पेक्षा आत्मघाताची बीजे त्या पक्षात प्रबळ आहेत. ज्या पक्षाला इतर राजकीय पक्षाचा , त्यांच्या विचाराचा सन्मान करता येत नाही असा पक्ष या देशात कधीच पर्याय बनू शकत नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. सध्या तरी कॉंग्रेसची जागा घेवू शकेल असा पक्ष दृष्टीपथात नसल्याने त्याचे पुनरुज्जीवन आवश्यक आहे. कदाचित रस्त्यावर प्रबळ विरोधी पक्ष म्हणून ‘आप’ छाप पाडेल , लोकसभेत मात्र विखुरलेल्या व विभागलेल्या कॉंग्रेसला एकत्र केल्याशिवाय सशक्त विरोधी पक्ष उभाच राहू शकत नाही. म्हणूनच पवार साहेब , हे काम करण्यात तुम्ही पुढाकार घ्या. ममता बैनर्जी , जगन्मोहन रेड्डी असे पक्षातून बाहेर पडलेल्या सर्व काँग्रेसजनांना एकत्र आणा. सध्याचे कॉंग्रेस नेतृत्व संभ्रमित आणि हतबल आहे. अशा एकत्रीकरणासाठी पुढाकार घेण्याची त्यांच्यात क्षमता नाही आणि तुम्ही सोडले तर कॉंग्रेस मधून बाहेर पडलेल्या इतर पक्षाच्या नेत्यातही ती शक्ती आणि दृष्टी नाही. माझ्या सारख्या कॉंग्रेस विरोधकाला कॉंग्रेस नसण्याचा अर्थ अस्वस्थ करतो आहे तर तुम्हाला नक्कीच माझ्यापेक्षा अधिक अस्वस्थता वाटत असणार यात शंकाच नाही. राजकीय आयुष्याच्या शेवटच्या पर्वात टग्यांना त्यांच्या जहागिरी सांभाळण्यात मदत करण्यापेक्षा मध्यवर्ती राजकारणातील लोकशाहीला पोषक असा प्रबळ विरोधी पक्ष लोकसभेत उभा करण्याचे ऐतिहासिक कार्य हाती घ्या एवढीच विनंती करण्यासाठी हा पत्रप्रपंच .
-
----------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------

Thursday, May 15, 2014

सर्वोच्च घाई !

सरकार निष्क्रिय आहे म्हणून न्यायालयाने सक्रीय व्हावे हे लोकशाही चौकटीत बसणारे नाही. न्यायालयाच्या अशा प्रकारच्या सक्रियतेला राज्य घटनेचा आधार नाही.सरकारची निष्क्रियता हा निवडणुकीत निकाली लावण्याचा मुद्दा आहे. योगायोगाने या लोकसभा निवडणुकीत हाच खरा निवडणुकीतील कळीचा मुद्दा बनला . यावरच लोकांनी आपला कौल दिला आहे. राजकीय आणि धोरणात्मक मुद्दे हे जनतेच्या न्यायालयातच निकालात निघाले पाहिजे.
----------------------------------------------------------

नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीत सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या एका महत्वाच्या निर्णयाची व्हावी तशी चर्चा झाली नाही. काळ्या पैशाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधिशाच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कृती दल स्थापण करण्याचा निर्णय दूरगामी परिणाम करणारा असूनही त्यावर फारशी टीका टिपण्णी झाली नाही.  निवडणुकीत भारतीयांचा परकीय भूमीत दडविलेला काळा पैसा परत आणण्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला असतांना हा निर्णय झाला . त्यामुळे सर्वांचे लक्ष निवडणूक प्रचारावर केंद्रित असल्याने या निर्णयाकडे राजकीय पक्षांचे आणि राजकीय विश्लेषकांचे दुर्लक्ष झाले असे म्हणण्याची सोय नाही. काळा पैसा परत आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय गंभीर प्रयत्न करीत असल्याचा समज या निर्णयामुळे होत असल्याने निर्णयावर काही टिपण्णी केली तर निवडणूक यशाच्या ते आड येवू शकते या विचाराने राजकीय पक्षांनी मौन धारण करणे समजून घेता येईल. राजकीय विश्लेषकांचे आणि पत्र पंडितांचे मौन मात्र अनाकलनीय आहे. केंद्रात नवे सरकार स्थापन करण्याची प्रक्रिया देशात सुरु असतांना ३ वर्षापूर्वी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. नवे सरकार केंद्रात सत्तारूढ झाल्यावर त्या सरकारचे म्हणणे ऐकून निर्णय द्यायला फार तर आणखी दोन महिने उशीर झाला असता. तसेही सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देशित केलेले विशेष कार्यदल कृतीप्रवण होण्यासाठी नव्या सरकारच्या गठना नंतरच मुहूर्त मिळणार आहे. तेव्हा निर्णयाची घाई करून सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या सरकारला त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी न देता त्याच्यावर आपला निर्णय लादला आहे. कॉंग्रेस सरकारला काळा पैसा परत आणण्याच्या मुद्द्यावर अपयश आल्याचा मुद्दा प्रचारात आणून १०० दिवसात काळा पैसा भारतात परत आणण्याची घोषणा  करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने यावर टिपण्णी करणे विशेष गरजेचे होते. देशाच्या संरक्षणाच्या संदर्भात लष्कर प्रमुखाच्या नियुक्तीचे विशेष महत्व असताना ती नियुक्ती सध्याच्या सरकारने करू नये , नव्या सरकारला करू द्यावी अशी आग्रही मागणी करणाऱ्या भाजपने काळ्या पैशा संदर्भात नव्या सरकारला निर्णय घेवू द्यावा असे मात्र म्हंटलेले नाही. त्यामुळे काळ्या पैशाच्या संदर्भात कृती करायला भाजप किती उत्सुक आहे यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मुख्य म्हणजे ही याचिका मोदींचे खंदे समर्थक राम जेठमलाणी यांनीच सादर केली होती. कॉंग्रेस सरकार काळा पैसा परत आणण्या बाबत फारसे गंभीर नाही असा आरोप करीत न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी जेठमलानी यांनी या याचिकेतून केली होती.  येणारे नवे सरकारही काळा पैसा परत आणण्या संदर्भात गंभीर असणार नाही असा मोदी समर्थक राम जेठमलानी यांना वाटल्यानेच त्यांनी सबुरीची भूमिका न घेता याचिका पुढे रेटली असा यातून अर्थ निघतो. अन्यथा राम जेठमलानी यांना नवे सरकार काय कृती करते हे बघून नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय द्यावा अशी न्यायालयाला विनंती करता आली असती.

 
काळा पैसा परत आणण्याच्या संदर्भात नवे सरकार दिलेल्या आश्वासना प्रमाणे लवकर कृती करू इच्छित असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने त्याच्या कृती स्वातंत्र्यावर मर्यादा येणार आहे हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा व्यावहारिक परिणाम आहे. सरकारला एखादे काम करण्यात अपयश आले किंवा ते करण्यात चालढकल केली म्हणून न्यायालयाने ते काम करावे अशी सरसकट मागणी लोकशाही राज्यव्यवस्थेच्या दृष्टीने घातक आहे हा यातला खरा आक्षेपार्ह मुद्दा आहे. जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारला आश्वासनपूर्ती करता आली नाही तर तो मुद्दा कायद्याच्या नाही तर जनतेच्या न्यायालयात गेला पाहिजे. सरकार निष्क्रिय आहे म्हणून न्यायालयाने सक्रीय व्हावे हे लोकशाही चौकटीत बसणारे नाही. न्यायालयाच्या अशा प्रकारच्या सक्रियतेला राज्य घटनेचा आधार नाही.सरकारची निष्क्रियता हा निवडणुकीत निकाली लावण्याचा मुद्दा आहे. योगायोगाने या लोकसभा निवडणुकीत हाच खरा निवडणुकीतील कळीचा मुद्दा बनला . यावरच लोकांनी आपला कौल दिला आहे. राजकीय आणि धोरणात्मक मुद्दे हे जनतेच्या न्यायालयातच निकालात निघाले पाहिजे. निवडणूक हे एक प्रकारचे जनतेचे सर्वोच्च न्यायालय आहे आणि कायद्याने स्थापित न्यायालयाने जनतेच्या न्यायालयावर अतिक्रमण करता कामा नये. सरकारने काय केले पाहिजे हे सांगण्याचा हक्क फक्त त्या सरकारला निवडून देणाऱ्या जनतेचा आहे. लोकशाही व्यवस्थेत जनतेला मिळालेल्या या अधिकाराचा संकोच होणार नाही हे पाहण्याचे काम न्यायालयाचे आहे. ती न्यायालयाची घटनात्मक जबाबदारी आहे. सरकारने कसे काम केले पाहिजे हे सांगण्याचा काही एक अधिकार नसताना न्यायालयाने काळ्या पैशा संदर्भात स्वत:च विशेष कार्यदलाचे गठन करून तो सरकारवर लादणे हा मर्यादा भंग आहे. काळा पैसा परत आणण्याचे गंभीर प्रयत्न केले नाहीत असा आरोप असणाऱ्या कॉंग्रेस सरकारवर जरी सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष कार्यदल थोपले असते तरी ते चुकीचेच ठरले असते. आता तर काळ्या पैशाबाबत अतिशय गंभीर असल्याचा दावा करणारे आणि तातडीने तो पैसा परत आणण्याची हमी जनतेला दिलेले सरकार सत्तारूढ होत असताना त्याच्यावर अविश्वास दाखवून निर्णय लादणे अनुचित आहे. नव्याने जनादेश घेवून सत्तारूढ झालेल्या सरकारने आमचे काम आम्हाला करू द्या , तुमचे काम तुम्ही करा हे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगण्याची गरज आहे.

 
प्रशासन गतिमान करण्याच्या सद्हेतूने न्यायालय काम करीत आहे हे मान्य केले तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाने प्रत्यक्षात प्रशासनात अडथळेच निर्माण होतात हा गेल्या काही वर्षातील अनुभव आहे. २ जी स्पेक्ट्रम प्रकरणात गुन्हा घडल्याचा संशय असण्याच्या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करण्या ऐवजी सरकारचे धोरणच चुकीचे ठरवून नवे धोरण अंमलात आणण्याची सक्ती केल्या गेल्याने दूरसंचार व्यवस्थाच कोलमडून पडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. नव्या सरकारला सत्तासूत्रे हाती घेतल्याबरोबर जो महत्वाचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे ते नैसर्गिक वायूच्या उत्पादनाचे दर वाढवून देण्याचे प्रकरण देखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या विचाराधीन आहे. ज्या प्रकरणाची चर्चा संसदेत होवून निर्णय व्हायला हवेत अशी प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालय हाताळू लागल्याने संसदेचे महत्व कमी होवू लागले आहे.  नैसर्गिक संसाधनाचा उपयोग कशा पद्धतीने करायचा याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यघटनेने नि:संदिग्धपणे निर्वाचित सरकारला दिल्याचे मान्य करूनही अशा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आपली लुडबुड थांबविली नसल्याचे स्पेक्ट्रम आणि नैसर्गिक वायूच्या किंमती ठरविण्याच्या प्रकरणातील हस्तक्षेपाने स्पष्ट झाले आहे. काळ्या पैशाच्या प्रकरणात केंद्र सरकारच्या समांतर विशेष कार्यदल गठीत करून यात भर टाकली आहे. परदेशात असलेला काळा पैसा भारतात परत आणण्यात सरकारचीच भूमिका महत्वाची असणार आहे. सरकारी पातळीवर संबंधित सरकारशी बोलणी आणि करार करून हा प्रश्न मार्गी लावावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेले विशेष कार्यदल याची यात काहीही भूमिका असू शकत नाही .राजकीय वर्ग लोकानुनय करण्यासाठी जसे निर्णय घेतात तसा हा न्यायालयीन निर्णय आहे. लोक टाळ्या वाजवितील , पण काळा पैसा भारतात आणण्यासाठी हा निर्णय निरुपयोगीच नाही तर सरकारी प्रयत्नात अडथळा आणणारा ठरण्याचा धोका आहे. खरे तर काळ्या पैशाचा परतीचा मार्ग १०० दिवसात खुला करण्याचे मोठे आव्हान नव्या सरकारने स्विकारले आहे. नव्या सरकारच्या सचोटीची  , इच्छाशक्तीची आणि कार्यक्षमतेची कसोटीच या प्रकरणात लागणार आहे.  तेव्हा न्यायालयाने सरकारचे हात न बांधता नव्या सरकारला त्याच्या पद्धतीने काम करू दिले पाहिजे. किमान हा प्रश्न न्यायालयाच्या विचाराधीन असल्याचा किंवा न्यायालयच हे प्रकरण हाताळत असल्याचे  कारण पुढे  करून काळ्या पैशाचे प्रकरण लांबणीवर टाकण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने निमित्त ठरू नये. सरकारच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्यापसून न्यायालयाला दूर ठेवण्या वरून या सरकारचा खंबीरपणा जोखल्या जाणार आहे. सरकारी पातळीवर निर्णय होत नसल्याने न्यायालयीन हस्तक्षेपाची गरज पडते असे सांगितले जाते. सरकार निर्णयक्षम आहे कि नाही हे देखील न्यायालयीन हस्तक्षेपाच्या निकषावर ठरणार आहे. स्वच्छ, गतिमान आणि खंबीर प्रशासन ही निवडणुकीतील लोकांना दिलेली अभिवचने पूर्ण करायची पहिली पायरी सरकारला कोणाच्याही हस्तक्षेपाविना निर्णय घेता येणे ही आहे. या पहिल्या पायरीवरच न्यायालये तळ ठोकून बसली आहेत. त्यांच्याशी संघर्ष विकत न घेता या पायरीवरून त्यांना हटविण्यात नव्या सरकारचा मुत्सद्दीपणा आणि खंबीरपणा दिसणार आहे. सरकार या पहिल्या पायरीवरच अडखळले तर गतिमान आणि खंबीर सरकार हे स्वप्नच ठरेल.
--------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------- 

Thursday, May 8, 2014

तिसरी आघाडी - देश बिघाडी

भाजपला मते मिळणार आहेत ती विकासाच्या आणि गतिमान प्रशासनाच्या मुद्द्यावर. तेव्हा हिंदूराष्ट्रवादी असे हिणवून त्यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न जनतेला देखील आवडणार नाही. सत्तास्थापनेपासून त्यांना दूर करण्याचा प्रयत्नच त्यांची बहुमताकडे वाटचाल सुकर करील. असे झाले तर मात्र देशासाठी ते मोठे चिंतेचे कारण होईल. तेव्हा या अर्थानेही भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी तिसऱ्या आघाडीचा प्रयोग देशबिघाडी करणारा ठरेल.
------------------------------------------------

निवडणूक प्रचार काळात काँग्रेसजनांची जी वक्तव्ये समोर येत आहेत त्यावरून त्यांनी आपली शस्त्रे खाली ठेवून पांढरे निशाण हाती घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आपण सत्तेवर येत नाही याची कॉंग्रेसजनांना मनोमन खात्रीच त्यांच्या बोलण्यातून बाहेर पडते. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी शस्त्रे खाली ठेवली नसली तरी त्यांची लढाई एकाकी वाटते. भारताच्या निवडणूक इतिहासात एवढी खच्ची झालेली , आत्मविश्वास गमावलेली कॉंग्रेस पार्टी यापूर्वी कोणी पाहिली नसेल. विजयाची दारे बंद करून पराभवाच्या घरात आधीच जावून बसलेल्या कॉंग्रेसने चमत्काराची देखील शक्यता शिल्लक न ठेवल्याने १६ मी रोजी होणाऱ्या मतमोजणीत पक्षाच्या मतांची टक्केवारी कितीने घसरते आणि जागा किती कमी होतात एवढेच पाहणे बाकी राहिले आहे. दुसरीकडे मागच्या दोन्ही निवडणुकीत विजयाचा जितका प्रचंड आत्मविश्वास भाजपने दाखविला होता त्यापेक्षा थोडा अधिकच आत्मविश्वास भाजप दाखवीत आहे. हा अतिआत्मविश्वास पराभवास कारणीभूत ठरू शकतो असे इशारे भाजपला आतून आणि बाहेरून मिळत राहिल्याने त्या पक्षाच्या विजया बाबत आत आणि बाहेर काही प्रमाणात साशंकता व्यक्त होत असली तरी १६ मे च्या मतमोजणीत कॉंग्रेसच्या अगदी उलट भाजपच्या मतांची टक्केवारी कितीने वाढते आणि जागा किती वाढतात हेच बघण्याची सर्वाना उत्सुकता आहे. याचा दुसरा अर्थ २००४ आणि २००९ च्या निवडणूक निकालाची पुनरावृत्ती भाजप बाबत घडणार नाही याची सर्वाना खात्री आहे. या दोन्ही निवडणुकीत भाजपच्या जागा आधी हाती असलेल्या जागापेक्षा कमी झाल्या होत्या. नरेंद्र मोदींनी धडाकेबाज प्रचार करून संघ-भाजपच्या कार्यकर्त्यात जे चैतन्य आणि विश्वास निर्माण केला त्याचे हे फलित मानायला हरकत नाही. शिवाय त्या दोन्ही निवडणुकीत कॉंग्रेस पक्ष आजच्या सारखा रणछोडदास बनला नव्हता. आज मात्र राष्ट्रीय पातळीवर मोदींचा तुल्यबळ मुकाबला करू शकेल अशी कॉंग्रेसची स्थिती नाही. त्यामुळे मोदींच्या नेतृत्वाखाली लढणारा भारतीय जनता पक्ष पहिल्या क्रमांकाच्या जागा मिळवील हे मतमोजणीच्या आधीच डोळे झाकून सांगता येण्यासारखी देशातील राजकीय परिस्थिती आहे.  पहिल्या क्रमांकाचे संख्याबळ या आधारावर राष्ट्रपतीकडून भाजपला सरकार बनविण्यासाठी आमंत्रण दिले जाईल याबाबतही शंका घेण्याचे कारण नाही. पण अटलजींनी पहिल्यांदा पद ग्रहण केले तशी एखाद्या मताने पराभव होण्यासारखी अटीतटीची परिस्थिती उद्भवणार नाही याची मात्र आजच खात्री देता येणार नाही. याचे कारण राष्ट्रीय पातळीवर आव्हान देवू शकणारा कॉंग्रेस पक्ष माघारलेला असला तरी प्रादेशिक पक्षांनी आणि काही प्रदेशांपुरते अस्तित्व असलेल्या राष्ट्रीय पक्षांनी या निवडणुकीत मोदींच्या भाजपला कडवी टक्कर दिली आहे. जिथे कॉंग्रेस आणि भाजप हेच एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी आहेत तिथे भाजप कॉंग्रेसला आपटी देवून पुढे जाईल , पण ज्या प्रदेशात तिथल्या मुख्य प्रादेशिक पक्षाशी भाजपला टक्कर द्यावी लागली त्या लढाईचा निकाल  भाजपच्या बाजूने एकतर्फी लागण्यासारखी परिस्थिती नाही. केरळात कम्युनिस्ट , प.बंगाल मध्ये ममता बैनर्जी , तमिळनाडूत जयललिता , आंध्रात जगमोहन रेड्डी , ओडीशात नवीन पटनाईक, उत्तर प्रदेशात मायावती ,मुलायमसिंग , बिहारमध्ये लालूप्रसाद, नितीन यांनी ही लढाई एकतर्फी होवू दिली नाही. यातील अनेक पक्ष निवडणुकीनंतर भाजपच्या तंबूत सामील होवून भाजपला सरकार बनविण्यासाठी मदत करतीलही. तरी एन डी ए ला अपेक्षित असलेल्या जागापेक्षा कमी जागा मिळाल्या आणि प्रादेशिक पक्षांचे पारडे जड झाले तर जोडतोड करून तिसरी आघाडीला सत्तेवर आणण्याचा प्रयत्न नक्कीच होवू शकतो. शरद पवारांनी त्याचे सुतोवाच देखील केले आहे. दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांना मिळून तीसेक जागा मिळाल्या तर असा प्रयोग करण्यासाठी त्यांचाही उत्साह वाढणार आहे. मुलायम आणि ममता गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार आहेतच. आपले नाक कापले गेलेच आहे मग भाजपचेही कापू या हा विचार कॉंग्रेसमध्ये प्रबळ होणारच नाही असे नाही. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी तिसऱ्या आघाडीला हवा देण्याचा मोह कॉंग्रेसला पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सव्वाशेच्या पुढे कॉंग्रेसची मजल गेली तर त्यांना या प्रयोगासाठी अधिक उत्साह येण्याचा धोका आहे. अशा प्रयोगांना हवा देण्यापूर्वी  तिसऱ्या आघाडीचे यापूर्वी झालेले प्रयोग सपशेल फसले आहेत ते का याचा विचार केला पाहिजे  . पूर्वी सत्तेत आलेली तिसरी आघाडी आणि आताच्या बनू शकणाऱ्या तिसऱ्या आघाडीत संख्यात्मक आणि गुणात्मक काहीच फरक असणार नाही. त्यामुळे त्याचे परिणाम पूर्वीपेक्षा वेगळे संभवत नाहीत.


यापूर्वी तिसऱ्या आघाडीचा विदारक अनुभव देशाने घेतला आहे. ४०-५० खासदाराच्या बळावर देवेगौडा, चरणसिंग ,चंद्रशेखर , गुजराल इत्यादी नेते पंतप्रधान होताना आपण पाहिले आहे. एवढ्या अल्प खासदार संख्येच्या बळावर पंतप्रधान झालेली व्यक्ती कितीही सक्षम असली , त्या पदासाठी पात्र असली तरी त्या पदाची जबाबदारी पार पाडण्यास असहाय्य असतात. त्या आघाडीतील घटक पक्षाच्या प्रत्येक नेत्याला आपल्याकडे ५-१० खासदार अधिक असते तर आपणही पंतप्रधान झालो असतो हे शल्य सतत बोचत राहते. पंतप्रधानाच्या तुलनेत दुय्यमत्व घेणे त्यांना जड जाते. अशा मंत्रिमंडळाची सारी शक्ती  अहंकाराच्या लढाईत वाया जाते . सतत एकदुसऱ्यावर कुरघोडी करण्याचा , एकमेकांचे पाय ओढण्याचा खेळ सुरु ठेवून विकासकामांचा आणि प्रशासनाचा खेळखंडोबा होतो हा अनुभव देशाने घेतला आहे आणि त्याचे होणारे भीषण परिणाम भोगले आहेत. आज जी तिसरी आघाडी आकारात येईल त्या सर्व पक्षांचे संख्याबळ २०-३०-४० असे असणार आह. बनू पाहणाऱ्या तिसऱ्या आघाडीतील प्रत्येक नेता पंतप्रधान होण्याच्या महत्वकांक्षेने पछाडला आहे. इतरांपेक्षा ५-१० खासदार अधिक म्हणून निवडला गेलेला पंतप्रधान आपले मंत्रीमंडळ बनवील तेव्हा त्यात मंत्री कमी आणि पंतप्रधान अधिक असणार आहेत ! देशाने तिसऱ्या आघाडीच्या सरकारचे जे पंतप्रधान पहिले आहेत त्यांच्यात सर्वाधिक सक्षम आणि पदासाठी पात्र असे पंतप्रधान होते चंद्रशेखर . पण चंद्रशेखर यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने देशाला दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवले होते. देशावर आंतरराष्ट्रीय जगताकडे भीक मागायची पाळी आली होती आणि भारताला आपल्या दारातही उभा राहू द्यायला कोणी तयार नव्हते . अर्थात हा काही एकट्या चंद्रशेखर सरकारच्या धोरणाचा परिणाम नव्हता . त्यांच्या पूर्वीच्या सरकारांच्या धोरणांचा यात मोठा वाटा होताच. पण आघाडी सरकारमुळे निर्माण झालेली राजकीय अस्थिरता आणि चंचलता यामुळे दिवाळखोरीकडे जाण्याचा वेग वाढला आणि अर्थकारणाची दिशा बदलण्यासाठी ज्या धाडशी निर्णयाची आवश्यकता होती , सरकार अलोकप्रिय होण्याचा धोका पत्करून कठोर निर्णय घेण्यासाठी जो खंबीरपणा आणि दूरदृष्टी लागते ती प्रादेशिक पक्षाचे कडबोळे असलेल्या सरकारजवळ असत नाही . आघाडीचे सरकार वाईट असते असे नाही. जगभर अशी सरकारे चांगली चालतात हा सुद्धा अनुभव आहे. चांगली चालणारी अशी आघाडी सरकारे मुख्यत: राष्ट्रीय पक्षाची असतात. आपल्याकडे राष्ट्रीय पक्षांची नाही तर प्रादेशिक पक्षांचे आघाडी सरकारे येवू शकतात. प्रादेशिक पक्षांना राष्ट्रीय समस्यांची जाण असत नाही आणि त्या सोडविण्याची राष्ट्रीय दृष्टी असत नाही. केंद्रीय सरकारात असले तरी प्रत्येक निर्णय आपल्या राज्यात आपल्याला सोयीचा होईल की नाही ही कसोटी लावली जाते. केंद्रातील निर्णयामुळे राज्यात आपली लोकप्रियता घसरणार असेल तर असे निर्णय देशासाठी गरजेचे असले तरी घेतले जात नाही , घेवू दिले जात नाही. मोठ्या पक्षाच्या नेतृत्वाखाली अशी आघाडी बनते तेव्हाही निर्णय प्रक्रिया रेंगाळते. पण नेतृत्वात असलेला राजकीय पक्ष राष्ट्रीय गरज म्हणून असे निर्णय रेटून नेवू शकतो हे अटल बिहारी वाजपेयी आणि मनमोहनसिंह या दोन्ही सरकार बाबत अनुभवले आहे. सध्या कोणत्याच राष्ट्रीय पक्षाला स्वबळावर सरकार बनविता येण्याची स्थिती नसल्याने आघाडी सरकार अपरिहार्य असले तरी ते तिसऱ्या आघाडीचे असता कामा नये. भाजप किंवा कॉंग्रेस या मोठी खासदार संख्या असणाऱ्या राष्ट्रीय पक्षाच्या नेतृत्वाखालीच बनणेच देशहिताचे आहे.

कॉंग्रेसचे संख्याबळ घटणार आहे ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. एकप्रकारे हा कॉंग्रेसचा पराभवच असणार आहे. अशा पराभूत पक्षाने तिसऱ्या आघाडीचे कडबोळे बनवून त्यांच्या मदतीने सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न नैतिकतेला धरून होणार नाही. याला लोकमान्यता मिळणार नाही. लोकधार कमी होत चाललेल्या कॉंग्रेसचा लोकमान्यता नसणारे सरकार चालविण्याचा प्रयत्न अंगलट येईल. लोकमान्यता असून गेली ५ वर्षे सरकार खंबीरपणे चालविण्यास अपयशी ठरलेल्या कॉंग्रेस साठी सत्तेवर परतण्या पेक्षा गेल्या पाच वर्षातील अपयशावर चिंतन आणि मनन करण्याची गरज आहे. तेच त्या पक्षाच्या आणि देशाच्याही हिताचे राहणार आहे. देशाला जशी खंबीरपणे काम करू शकणाऱ्या राज्यकर्त्या पक्षाची गरज आहे ,तसेच राज्यकर्त्या पक्षाच्या बेलगामपणाला आळा घालणाऱ्या ,डोळ्यात तेल घालून देशहित जपणाऱ्या खंबीर विरोधी पक्षाची आवश्यकता आहे. गेल्या १० वर्षात भारतीय जनता पक्ष अशी भूमिका पार पाडण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे. त्याच्या अपयशाने निर्माण झालेली पोकळी सर्वोच्च न्यायालय , कॅग सारख्या वैधानिक संस्था भरून काढू लागल्याने शासन व्यवस्थाच कोलमडून गेली आहे. गेली १० वर्षे संसद चालू न देणारा बेजबाबदार विरोधी पक्ष देशाने पाहिला आहे. देशापुढील समस्या सोडविण्यात अडथळे येण्या ऐवजी गतिमानता यायची असेल तर जबाबदार विरोधी पक्षाची गरज आहे. ती पूर्ण करण्याकडे कॉंग्रेसने अधिक लक्ष दिले पाहिजे. देशात भाजपचे सरकार आले तर अल्पसंख्याक समाजात असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण होईल ही भीती अनाठायी नाही. उग्र हिंदुत्ववादाला बळ मिळेल ही भीती आहेच. पण  धर्मनिरपेक्ष राष्ट्राची हिंदू राष्ट्राकडे वाटचाल होईल हा मात्र कांगावा आहे. त्या दृष्टीने घटनेत बदल होतील , घटनेने दिलेले स्वातंत्र्य समाप्त होईल ही चर्चाच निरर्थक आहे. संसदेत २/३ बहुमताशिवाय असे बदल संभवत नाहीत. सहिष्णुतेची परंपरा असहिष्णू राज्यकर्त्यांविरुद्ध जीवाची बाजी लावून टिकवून ठेवणारा हा देश आहे. शतकानुशतके देशाची खोलवर रुजलेली सहिष्णुता असहिष्णूवृत्तीला कधीच एवढे पाठबळ देणार नाही. संघ परिवाराला हे चांगलेच माहित आहे. म्हणून तर या निवडणुकीत त्यांचा प्रमुख प्रमुख मुद्दा विकासाचा होता, हिंदुराष्ट्राचा मुद्दा पुढे करण्याची हिम्मत देखील त्यांची झाली नाही. त्यांना मते मिळणार आहेत ती विकासाच्या आणि गतिमान प्रशासनाच्या मुद्द्यावर. तेव्हा हिंदूराष्ट्रवादी असे हिणवून त्यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न जनतेला देखील आवडणार नाही. सत्तास्थापनेपासून त्यांना दूर करण्याचा प्रयत्नच त्यांची बहुमताकडे वाटचाल सुकर करील. असे झाले तर मात्र देशासाठी ते मोठे चिंतेचे कारण होईल. तेव्हा या अर्थानेही भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी तिसऱ्या आघाडीचा प्रयोग देशबिघाडी करणारा ठरेल. तेव्हा कॉंग्रेसने त्यापासून दूर राहिले पाहिजे. शरद पवार सारख्या नेत्यांनी तिसऱ्या आघाडीला हवा देण्यापेक्षा भाजपचे सरकार धर्मनिरपेक्ष पक्षांच्या बळावरच श्वास घेईल अशी तिकडम करण्यात शक्ती खर्च केली तर त्यांचे राष्ट्रीय राजकारणातील स्थान उंचावेल आणि देशाचेही भले होईल.
------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८