Friday, December 30, 2016

कॅशलेस व्यवहाराचे न्यूटन आणि आर्किमिडीज !

. नोटाबंदी नंतर नव्या नोटा पुरविण्यात आलेल्या अपयशातून नोटांची जागा घेण्यासाठी कॅशलेसची कल्पना सुचली हे उघड सत्य आहे. पण नोटाबंदी पूर्ण विचारा अभावी , पूर्व तयारी आणि नियोजना अभावी केल्याने जवळपास फसल्यात जमा आहे , नेमकी तीच चूक कॅशलेस व्यवहाराच्या बाबतीत होत आहे. विचार , नियोजन आणि तयारी या तिन्ही स्तरावर कोणतेच काम न करता कॅशलेसचे घोडे दामटण्याचा जो प्रयत्न होत आहे त्यातून नोटाबंदीमुळे जी फरफट जनतेची - विशेषत: ग्रामीण जनतेची आणि अर्थव्यवस्थेची झाली त्याचीच पुनरावृत्ती कॅशलेस व्यवहाराच्या बाबतीत झाल्याशिवाय राहणार नाही.  

--------------------------------------------------------------------------------------



करता रहा सो क्यों रहा , अब करी क्यों पछताए
बोया पेड बबुल का , अमुआ कहा से पाए

 आज नोटाबंदीतून निर्माण झालेल्या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी सरकार कॅशलेस व्यवहाराचे जे गाजर जनतेसमोर ठेवत आहे यावर चपखल भाष्य ठरावे असा हा संत कबीरांचा दोहा आहे. आपल्याला आंबे खायचे असतील तर आंब्याचेच झाड लावावे लागेल. बाभळीच्या झाडाला आंबे लागत नसतात. हा या दोह्याचा साधा सरळ अर्थ. जगातील इंडोनेशिया नंतरची दुसऱ्या क्रमांकाची रोखीवर आधारित असलेल्या अर्थव्यवस्थेचे रोखशून्य अर्थव्यवस्थेत रुपांतर होण्याचे स्वप्न बघणे हे बाभळीच्या झाडाला आंबे लागण्याची वाट पाहण्यासारखे आहे. बिगर रोखीची अर्थव्यवस्था निश्चितपणे वांछनीय आहे आणि तिकडे वाटचाल म्हणजे प्रगतीकडे वाटचालच ठरणार आहे. पण ज्या प्रकारची आपली अर्थव्यवस्था आहे त्यातून नोटाशून्य व्यवहाराकडे जाण्याचा मार्ग अनेक खाचखळग्यानी भरलेला आहे. खाचखळगे आणि अडथळे दूर करण्या आधी जनतेला या रस्त्यावरून धावायला सांगणे म्हणजे राजधानी दिल्लीहून देवगिरीला आणण्याचा  प्रयोग करण्यासारखे आहे. इतिहासकाळात राजधानी बदलाचा प्रयोग झाला तेव्हा तंत्रज्ञान प्रगत नव्हते . त्यामुळे पायी चालताना लोकांचे हालहाल झालेत ,पण आता तसे होणार नाही असा दावा करता येईल. यात काहीअंशी तथ्यही आहेच. पण आज राजधानी दिल्ली आहे आणि उद्यापासून ती देवगिरीला आणायची असेल तर दिल्लीची संरचना देवगीरीत निर्माण करण्यासाठी कितीतरी वर्षे आधी काम सुरु करावे लागते. आज आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आधारच रोखीने होणारे व्यवहार आहे. बिगर रोखीने व्यवहार व्हायचे असेल तर त्यासाठी आधी बिगर रोखव्यवहारासाठी नवी संरचना निर्माण करून ती लोकांच्या अंगवळणी पडेल यासाठी नियोजनबद्ध प्रयासाची गरज आहे. एका चलन व्यवस्थेतून दुसऱ्या चलन व्यवस्थेत जाणे हे मोठे स्थित्यंतर आहे. उडी मारून आपल्याला एका व्यवस्थेतून दुसऱ्या व्यवस्थेत जाता येत नाही. माणसाला तर माकडा सारखे एका झाडावरून दुसऱ्या झाडावरही उडी मारता येत नाही ही त्याची मर्यादा लक्षात न घेता उडी मारायला लावली तर काय होईल याचा आपल्याला सहज अंदाज करता येईल. त्याच सोबत हेही सत्य आहे की, माणसाला एका झाडावरून दुसऱ्या झाडावर उडी मारता येत नसली तरी सातासमुद्रा पलीकडे झेप घेता येते आणि परग्रहावरही जाता येते . पण त्यासाठी आवश्यक असते विमान आणि यान ! तंत्रज्ञानाने अनेक गोष्टी सहजसाध्य करता येतील पण त्यासाठी तंत्रज्ञान जागेवर हवे. त्याशिवाय झेप घेण्याच्या गोष्टी माकडउड्या ठरतात आणि भारत सरकारची  सध्या कॅशलेस व्यवहाराच्या दिशेने उडी मारण्याचा प्रयत्न तसाच म्हंटला पाहिजे.

शाळेत विज्ञान शिकतांना दोन शास्त्रज्ञांच्या दोन गोष्टी हमखास सांगितल्या जातात. असे सांगतात की न्यूटन सफरचंदाच्या झाडाखाली बसला असताना त्याच्या डोक्यावर सफरचंद पडले आणि त्याला गुरुत्वाकर्षणाचा शोध लागला ! दुसरी गोष्ट आर्किमिडीजची सांगितली जाते. पाण्याने भरलेल्या टबमध्ये आंघोळ करण्यासाठी तो बसला आणि पाणी बाजूला सारल्यागेलेले पाहून त्याच्या डोक्यात वैज्ञानिक सिद्धांत चमकला आणि तसाच तो 'युरेका-युरेका म्हणजे सापडले सापडले असे ओरडत बाहेर पळाल्याची कथा आहे. जगभर या दोन्ही कथा चर्चिल्या जातात. मात्र असेच घडले याबाबत एकवाक्यता नाही हा भाग अलाहिदा. कॅशलेस व्यवहाराची एकाएकी जी हाकाटी सुरु झाली आहे त्यावरून या कथा आठवल्या. नोटाबंदीच्या निर्णयाने निर्माण झालेल्या चलनटंचाईमुळे सुरु झालेल्या टीकेच्या (भडी)मारातून प्रधानमंत्री मोदी आणि अर्थमंत्री जेटली यांना ही कल्पना अचानक सुचली असे मानण्यास जागा असल्याने वरील दोन कथांशी कॅशलेस व्यवहाराच्या हाकाटीशी साधर्म्य नक्कीच आहे. लोकसभा निवडणूक प्रचार सभेतील भाषणापासून ते नोटाबंदी निर्णयाची घोषणा करणारे ८ नोव्हेंबर २०१६ च्या ऐतिहासिक भाषणा पर्यंतचे प्रधानमंत्री मोदी यांचे प्रत्येक भाषण तपासून पाहा त्यात तुम्हाला कॅशलेस अर्थव्यवस्थेचा मागमुगूसही आढळणार नाही. प्रधानमंत्री झाल्यावर ज्या देशात कॅशलेस व्यवहार अधिक होतात त्या देशात केलेल्या भाषणातही त्याचा उल्लेख तुम्हाला आढळणार नाही. अर्थमंत्री जेटली यांनी आजवर तीन अर्थसंकल्प सादर केलेत. त्यात त्यांनी कुठेही कॅशलेस व्यवहाराची आवश्यकता प्रतिपादिली होती हे आढळणार नाही. मग त्यादिशेने जाण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना आणि प्रोत्साहन योजना यांचा अर्थसंकल्पात समावेश वा दिशादर्शन असण्याचा मुद्दा हा फार दूरचा झाला. नियोजन आयोगाची जागा नीती आयोगाने घेतली तेव्हा पासून नीती आयोगाची नीती तपासून बघा . कुठेही आपल्या अर्थव्यवस्थेला रोखीच्या व्यवहारापासून मुक्ती देण्याचे नियोजन तुम्हाला आढळणार नाही. आणि ८ नोव्हेंबर नंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी प्रधानमंत्री , अर्थमंत्री आणि नीतीआयोग एखादा सफरचंद डोक्यावर पडून साक्षात्कार व्हावा तशी कॅशलेस अर्थव्यवस्थेची आरती एका सुरात गाऊ लागले होते. नोटाबंदी नंतर नोटा पुरविण्यात आलेल्या अपयशातून नोटांची जागा घेण्यासाठी कॅशलेसची कल्पना सुचली हे उघड सत्य आहे. पण नोटाबंदी पूर्ण विचारा अभावी , पूर्व तयारी आणि नियोजना अभावी केल्याने जवळपास फसल्यात जमा आहे , नेमकी तीच चूक कॅशलेस व्यवहाराच्या बाबतीत होत आहे. विचार , नियोजन आणि तयारी या तिन्ही स्तरावर कोणतेच काम न करता कॅशलेसचे घोडे दामटण्याचा जो प्रयत्न होत आहे त्यातून नोटाबंदीमुळे जी फरफट जनतेची - विशेषत: ग्रामीण जनतेची आणि अर्थव्यवस्थेची झाली त्याचीच पुनरावृत्ती कॅशलेस व्यवहाराच्या बाबतीत झाल्याशिवाय राहणार नाही. कॅशलेस व्यवहार अंमलात येण्या आधीच त्याबाबत नाराजी आणि अहित झाले तर भविष्यातील प्रगतीला ते मारक ठरेल . या संधीचा उपयोग कॅशलेस व्यवहाराची बीजे रुजविण्यासाठी जरूर करावा. पण नोटा पुरविता येत नाही म्हणून कॅशलेस व्यवहाराकडे लोकांना फरफटत आणणे म्हणजे राज्यकर्त्यांच्या अपयशाची लोकांना शिक्षा देण्यासारखे आहे. लोकांची फरफट झाली तर कॅशलेस व्यवहारा बद्दलची कायम भीती आणि अढी निर्माण होण्याचा धोका आहे. तो टाळण्याची खबरदारी राज्यकर्त्यांनी घेवून नियोजनबद्धरीत्या कॅशलेस अर्थव्यवस्थेकडे जाण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे.

कोणाला तरी रात्री स्वप्न पडते अमुक ठिकाणी देव आहे आणि मग लगेच तिथे मंदिर उभारले जाते तितके कॅशलेस व्यवहार निर्माण करण्याचे काम सोपे नाही. स्वप्न प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी नियोजन आणि परिश्रम लागतात. लॉटरी सारखा जुगार खेळायला लावून कॅशलेस व्यवस्था निर्माण होत नसते. स्वीडन सारख्या देशाने आपले ९० टक्के व्यवहार कॅशलेस झाल्यानंतर २०१४ मध्ये ५ वर्षांनी देश संपूर्ण कॅशलेस होईल अशी घोषणा केली. मुंबई पेक्षा कमी जनसंख्या असलेल्या या देशाला ९० टक्के व्यवहार कॅशलेस झाल्यावर एका रात्रीतून कॅशलेस होता आले नसते का ? लोकांची फरफट होवू नये , नव्या व्यवस्थेशी जुळवून घेण्यास पुरेसा वेळ मिळावा हे त्यामागचे कारण. अतिप्रगत स्वीडनला कॅशलेस होण्यास जेवढा अवधी लागत आहे तो लक्षात घेतला तर भारतात एका झटक्यात होण्यासारखे हे काम नाही हे आपल्या लक्षात येईल. इंग्लंड हा देश देखील कॅशलेस व्यवहारात आघाडीवर आहे. या देशात लंडन मधील बस प्रवासासाठी कार्ड वापरले जाते. तरीही २००० सालापर्यंत २५ टक्के प्रवासी रोख पैसे देवून तिकीट काढीत. २०१४ पर्यंत हे प्रमाण १ टक्क्यावर आले. त्यानंतर सरकारने घोषणा केली होती की, २०१६ पासून लंडन मधील बस प्रवासासाठी फक्त कार्ड चालेल. आपल्याकडे स्थिती अगदी उलटी आहे. फक्त २ ते ५ टक्के व्यवहार कॅशलेस होतात. आणि आपण एका रात्रीतून निव्वळ जाहिरातबाजी आणि लालूच दाखवून कॅशलेस अर्थव्यवहाराचे दिवास्वप्न पाहात आहोत. विकसित देशाच्या सोडा , विकासाच्या मार्गावर असलेल्या आपल्या सारख्या देशाच्या तुलनेत कॅशलेस व्यवस्थेसाठीच्या संरचनेत आपण मागे आहोत. ही संरचना उभी करण्याचे आव्हान आधी सरकारने स्वीकारले पाहिजे आणि त्यानंतर लोकांना कॅशलेस व्यवहार करण्याचे आवाहन केले तर त्याला काही अर्थ आहे. अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत राजकीय घोषणा निरुपयोगी असतात हे 'गरिबी हटाव' घोषणेने दाखवून दिले आहे.

सरकारने महानगरे आणि त्यातील पैसा खिशात खुळखुळणारा वर्ग डोळ्यासमोर ठेवून धोरणे आखणे आधी बंद केले पाहिजे. कॅशलेस अर्थव्यवहारासाठी शहरे आणि महानगरात आवश्यक संरचना अस्तित्वात असेल , पण ग्रामीण भागात ती नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. ज्या गावात रात्री १२ ला वीज येते आणि सकाळी ६ ला गायब होते अशा गावात कोणती कॅशलेस संरचना उभी राहील याची ग्रामीण जनतेशी नाळ तुटलेल्या शहरी टोळभैरवाना जाणीव नसेल , पण सरकारला ते भान सोडून कसे चालेल. कॅशलेस आर्थिक व्यवहारासाठी प्रत्येक गावात २४ तास वीज उपलब्ध राहणे गरजेचे आहे. चांगल्या दर्जाचे इंटरनेट सतत उपलब्ध असणे ही दुसरी गरज आहे. नेपाळ सारख्या देशात आपल्यापेक्षा अधिक वेगवान इंटरनेट उपलब्ध असल्याची माहिती नुकतीच पुढे आली आहे. या दोन्ही गोष्टी असतील तर कॅशलेस व्यवहाराला अनुकूल वातावरण राहील. आज आपल्याकडे फक्त २६ टक्के लोक इंटरनेट वापरतात . बाकीच्यांना ते परवडत नाही किंवा उपलब्ध नाही. कॅशलेस व्यवहारासाठी सर्वात महत्वाची गरज बँक खात्याची आहे आणि अजूनही देशातील ४० टक्क्यांच्या वर कुटुंबे बँक खात्याशी जोडली गेलेली नाही. जी ५८ टक्के कुटुंबे बँकेशी जोडल्या गली आहेत त्यातीलही २० टक्क्याच्या वर कुटुंबाचे बँक व्यवहार नाहीत . कारण असे व्यवहार करण्या इतपत त्यांची कमाई नाही. कॅशलेस व्यवहारातील हा सर्वात मोठा अडथळा आहे ! लोकांच्या खिशात पैसा खुळखुळू द्या आणि मग चमत्कार पाहा. खिशात पैसा असला की, स्मार्ट मोबाईल येतोच आणि एटीएम वापरा की पेटीएम वापरा ही हुशारी शिकविण्याची गरज पडत नाही. ग्रामीण भागात पैसा नाही म्हणून ग्रामीण भागात बँका नाहीत की एटीएम नाहीत. ग्रामीण भागात पैसा नसण्याचे मुख्य कारण शेती फायद्याची नाही . शेती फायद्याची नसल्याने पूरकधंदे नाहीत , उद्योग नाहीत. ताज्या आर्थिकगणनेच्या आकड्यानुसार ७३ टक्के जनता ग्रामीण भागात राहते आणि त्यातील फक्त अशा परिस्थितीत देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ७३ टक्के जनता राहात आहे. शाश्वत उत्पन्न असणारांची संख्या ग्रामीणभागात कमी आहे. लॉटरी काढण्यापेक्षा ही परिस्थिती बदलण्याची नीती नीती आयोगाने बनविली तर कॅशलेस व्यवहाराची गाडी धावण्यासाठी रस्ता तयार होईल. याचा विचार न करता कॅशलेस व्यवहाराचा विचार म्हणजे आडात नसताना पोहऱ्यात पाणी आणण्याचा व्यर्थ खटाटोप आहे.  संपन्नता वाढली की लोक कॅशलेस व्यवहाराकडे वळतात ही जगरहाटी आहे. नाही तर संपन्न राष्ट्रेच कॅशलेस व्यवहारात आघाडीवर नसती. कॅशलेस व्यवहारातून संपन्नता हा भ्रम आहे. या भ्रमातून बाहेर पडणे हे वास्तववादी आर्थिक धोरणासाठी आवश्यक आहे.
------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------------------------------   

Friday, December 23, 2016

नोटाबंदीतही भारत - इंडिया भेद !

बँक आणि एटीएमच्या रांगेत उभे असलेले लोक सरकारसह सर्व प्रकारच्या माध्यमांच्या चर्चेचा आणि चिंतेचा विषय ठरले आहेत.  मोठी रांग 'इंडिया'ची समृद्धीच दर्शविते. ज्याला रांगेत उभे राहण्याचे भाग्य लाभलेले नाही असा मोठा जनसमुदाय देशात अस्तित्वात आहे याचा विसर सगळ्यांना पडला आहे. चलनबंदीचा सर्वात जास्त फटका बसूनही सर्वात कमी विचार ज्याचा केला जातो असा हा 'भारता'तील समूह आहे. चलनबंदीने 'भारत-इंडिया' भेदाचे आणि 'भारता' विषयीच्या सरकारी अनास्थेचे विदारक दर्शन घडत आहे.
----------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                             १००० आणि ५०० च्या नोटा चलनातून बाद केल्यानंतर देशभरात लोकात आणि माध्यमांमध्ये जी चर्चा चालली ती बरीचशी रांग केंद्रित चर्चा आहे. पैशासाठी लागणाऱ्या मोठमोठ्या रांगा , आपल्याच हक्काचे पैसे मिळण्यासाठी सामन्यांची होणारी परवड , सरकारने घालून दिलेल्या मर्यादे इतकेही पैसे देण्यास बँकांची असमर्थता या सगळ्याच गोष्टी अभूतपूर्व असल्याने त्याची चर्चा होणे स्वाभाविकही आहे. पण या सगळ्या चर्चेतून एका अभागी घटकाकडे कोणाचेच लक्ष गेले नाही. हा घटक म्हणजे ज्याचे लांब लांब लागलेल्या रांगेत देखील स्थान नाही अशी भारतातील शेतीवर अवलंबून असणारी प्रजा. भारताच्या अर्थकारणात जे क्षेत्र एकूण कामगारांपैकी ७० टक्के लोकांना काम पुरविते आणि देशाच्या सकल उत्पन्नात निम्मी भर घालते त्या क्षेत्राचे पैशासाठी लागणाऱ्या रांगेत देखील स्थान नसणे हा या घटकाप्रती असलेल्या सरकारी अनास्थेचा सज्जड पुरावा आहे. नोटाबंदीचा निर्णय घेताना सरकारने निर्णयामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीचा नीट विचार केला होता की नव्हता हा मोठ्या वादाचा आणि चर्चेचा विषय ठरला आहे. सरकारला परिस्थितीचा अजिबात अंदाज आला नाही आणि गृहपाठ न करताच निर्णयाची घाई केली असे विरोधकांचे म्हणणे आहे . अर्थव्यवस्थेच्या साफसफाईचा हा मोठा निर्णय असल्याने त्रास हा होणारच आणि देशाच्या भलाई साठी एवढा त्रास सहन केला पाहिजे असे सरकारचे म्हणणे. सरकारने निर्णय घेताना विचार केला होता की नव्हता हे कालांतराने बाहेर येईल. याचे भलेबुरे राजकीय परिणाम चर्चेतील दोन्ही बाजूना चाखायला मिळतील. ही सारी चर्चाच मध्यमवर्गीयांना समोर ठेवून होत आहे. खरा चर्चेचा मुद्दा बँक आणि एटीएम समोर लागणाऱ्या रांगा नाही तर ज्यांचे दैनदिन व्यवहार रोखीने चालतात , रोखीवर ज्याचे अर्थचक्र चालते त्या घटकाचा विचार बाजारातून रोकड काढून घेताना सरकारने केला होता की नाही हा असायला हवा होता. सगळ्या ग्रामीण भागाचे अर्थकारण रोखीने चालते. ग्रामीण भागात बँक खातेदारांची संख्या वाढलेली आहे हे खरे. पण या खात्यांचा उपयोग पैशाचा भरणा करण्यासाठी कधीच होत नाही. शेतमाल विकून आलेल्या रकमेचा चेक जमा करण्यासाठी किंवा सरकारी अनुदान जमा होण्यासाठी ही खाती आहेत. हे पैसे बँकेतून काढून सगळे व्यवहार रोखीने करावे लागतात. मजुरांची खाती आहेत ती रोजगार हमीचे चेक जमा करण्यापुरते. बँक व्यवहारात लोकांचा समावेश व्हावा यासाठी गेल्या ५-१० वर्षात सरकारने विशेष मोहीम राबवून कोट्यावधी नवी खाती उघडलीत तरी ग्रामीण भागातील व्यवहार हे रोखीनेच चालतात . याचे कारण जो काही पैसा उपलब्ध होतो त्यात दैनदिन गरजा पूर्ण होणे कठीण जाते. बचत होत नाही. बचत नाही म्हणून बँक व्यवहार नाहीत . रोखी शिवाय पर्याय नसलेल्या घटकाचे काय होईल याचा विचार निर्णय घेताना झाला की नाही हा प्रश्नही अनेकांना पडत नाही. निर्णय जाहीर करण्यापूर्वी सरकारने काय आणि कसा विचार केला हे बाहेर आले नसल्याने त्यावर डोकेफोड करणे व्यर्थच आहे. पण निर्णयाची अंमलबजावणी सुरु झाल्या नंतर सरकारचे ग्रामीण भागाकडे लक्ष गेले की नाही आणि त्या क्षेत्राची परिस्थिती डोळ्यासमोर ठेवून काही निर्णय झालेत की नाही यावर नक्कीच चर्चा होवू शकते. पण तशी चर्चा देखील होताना दिसत नाही.

ज्या क्षेत्राचे सगळे व्यवहारच रोखीवर चालतात त्यांचे सगळे व्यवहार रोख नसेल तर ठप्प होणार हे लक्षात घेवून सरकारने काही उपाययोजना केली का या प्रश्नाचे उत्तरच नकारार्थी मिळते. ८ नोव्हेंबर नंतर आजवर सरकारने ६० च्या वर आदेश काढले आहेत. आणि या सगळ्या आदेशात ग्रामीण भागातील शेती आणि छोट्या उद्योगांना दिलासा देणारा एकही निर्णय तुम्हाला दिसणार नाही. सरकारचे सगळे निर्णय हे 'इंडिया' केंद्रित आहेत . सरकारचा सगळा प्रयत्न 'इंडिया'तील बँकांना पैसा पुरवून 'इंडिया'तील लोकांचा त्रास कमी कसा होईल यावर केंद्रित आहे. जे अर्थकारण निव्वळ रोखीवर सुरु असते त्याला बसलेली खीळ दूर करणारा कोणताच निर्णय या काळात सरकारने घेतला नाही. प्रधानमंत्री जेव्हा ५० दिवस कळ सोसा म्हणतात तेव्हाही हा घटक त्यांच्या नजरेसमोर नसतो. या घटकाचा विचार केला असता तर ५० दिवसाची भाषा त्यांनी उच्चारली नसती. बँक आणि एटीएमच्या रांगेत उभे असणाऱ्या मध्यमवर्गीयांचा त्रास त्यांना पाहवला गेला नाही त्यातून आलेले ते उद्गार होते. ५० दिवस शेतीत टमाटे, कांदे , बटाटे तसेच ठेवता येत नाहीत. अगदी कापसा सारखी नाशवंत नसलेले उत्पादन घरात ठेवणेही परवडत नाही त्यांना जर प्रधानमंत्री ५० दिवस थांबायला सांगत असतील तर ही बाब त्यांची ग्रामीण अर्थकारणा बद्दलची अनास्था आणि अज्ञान दर्शविणारी ठरते. देशभराच्या मंडई मधून होणारे सगळे व्यवहार रोखीनेच होतात. बाजारात रोकड नसेल तर हे व्यवहार ठप्प होणार याची जाणीव सरकारला नसेल असे कसे म्हणता येईल. कोणी किती दिवसात किती रक्कम काढू शकतो याचा रोज बारकाईने विचार करणारे सरकार मंडईत पैसा कसा उपलब्ध होईल याचा काहीच कसा विचार करीत नाही हा खरा प्रश्न आहे. सरकारने चलन रद्द केल्या पासून आजवर ग्रामीण अर्थकारणाच्या हिताचा एकही निर्णय न घेतल्याने त्याचा सर्वात जास्त फटका शेतीवर अवलंबून असलेल्या सर्व घटकांना बसला. केवळ भाजीपाला , फळे आणि धान्याची बाजारपेठच उध्वस्त झाली नाही तर जनावरांचा व्यापार ठप्प झाला. शेळी, बोकड आणि कोंबड्या विकनेही अवघड होवून बसले. नोटाबंदीच्या पहिल्या १५ दिवसात तर शेतकऱ्यांना नाशवंत माल बाजारात आणणे देखील परवडण्यासारखे नव्हते. ज्यांनी आणला त्यांना उलट्या पट्टीचा अनुभव घ्यावा लागला. कापसा सारख्या मालाच्या बाबतीत शेतकऱ्याला आतबट्ट्याचा व्यवहार करावा लागला. बँकेत पैशाचा खडखडाट लक्षात घेवून जिनिंग मध्ये कापूस विकून चेक घेण्यापेक्षा बाहेर परस्पर विकणे अनेकांना भाग पडले. या सगळ्या व्यवहारात क्विंटल मागे जवळपास १००० रुपयाचा फटका सहन करावा लागला. जास्त भाव पाहिजे असेल तर जुन्या रद्द झालेल्या नोटा घेण्याचा पर्याय शेतकऱ्या समोर होता. शेतीमालाच्या खरेदी विक्रीसाठी रोकड उपलब्ध करून द्यायला हवी हा विचार देखील सरकारच्या डोक्यात आला नाही ही बाब सर्वाधिक खटकणारी आहे. 'इंडिया'तील लोकांना दिलासा देण्याचा या काळात सरकारने आपल्या परीने खूप प्रयत्न केलेत. तरी देखील त्यांना फारसा दिलासा मिळाला नाही ही वस्तुस्थिती आहे. सरकारने 'भारता'चा विचार करून दिलासा देणारे निर्णय घेतले असते तर दिलासा मिळाला असताच असे नाही. पण सरकार आपल्या सुख-दु:खाचा विचार करते एवढे तरी समाधान मिळाले असते. हे समाधानही सरकारने मिळू दिले नाही. शेतकरी आणि शेतीवर अवलंबून असलेली जनता सरकारी धोरणाचा भाग नाही हे जळजळीत सत्य नोटाबंदीच्या निर्णयाने समोर आणले आहे. 

बहुसंख्य शेतकऱ्यांची खाती सहकारी बँकात असताना या काळात सहकारी बँकावर जुन्या नोटा संबंधी व्यवहार करण्यावर आणलेली बंदी हा तर एकूणच सहकाराप्रती दुस्वास आणि शेतकऱ्याप्रती अनास्थेचा पुरावा आहे. सहकारी बँका भ्रष्ट नेत्यांच्या ताब्यात असल्याने त्यात भ्रष्ट व्यवहार होतील या भीतीने ही बंदी घातल्याचे सांगितले जाते. पण या काळात जिथे लोकांना २००० रुपये मिळण्याची मारामार तिथे अनेकांकडे लाखोचे नव्हे तर कोटी कोटीचे सापडलेले नवे चलन काय दर्शविते ? सहकारी बँकावर बंदी असताना हे भ्रष्ट व्यवहार कोठून कसे झाले याचे उत्तर सरकारने दिले पाहिजे . कोट्यावधीचे सापडलेले नवे चलन हे सरकार नियंत्रित बँक आणि खुद्द रिझर्व बँक यातून येण्याशिवाय दुसरा मार्गच नाही. आणि तरीही ठपका फक्त शेतकऱ्यांचे व्यवहार असलेल्या बँकावर . सहकारी बँकांनी भ्रष्ट नेत्यांना लाखोची कर्जे वाटलीत हे खरे. पण सरकारी बँकांनी तर भ्रष्ट उद्योगपतींना कधीही परत न मिळणारी हजारो कोटींची कर्जे वाटली त्या बँका मात्र साहू ! सहकारी बँका तेवढ्या चोर. शेतीवर जगणारी माणसे राज्यकर्त्यांच्या आणि धोरणकर्त्यांच्या खिजगणतीतही नसली की असे उफराटे निर्णय होतात. ग्रामीण भागातही मजुरी २०० ते ५०० पर्यंत मिळत असल्याने ५०० आणि १००० च्या नोटा ग्रामीण भागातील मुख्य चलन होते. ग्रामीण भागातील जनते जवळ असलेले हे चलन बदलून देण्याची सुद्धा विशेष सोय केली गेली नाही. उलट हाती असलेले चलन बदलण्यासाठी सर्वाधिक त्रास आणि तोटा ग्रामीण जनतेला सहन करावा लागला. आधी चार हजार पर्यंतचे चलन रांगेत उभे राहून बदलून मिळत होते. पण ८-१० दिवसात तो निर्णय रद्द केला. बँकेत किंवा पोस्टात खाते असेल तिथे चलन बदलून मिळेल असा नवा फतवा निघाला. सहकारी बँकांना जुने चलन बदलून देण्यावर बंदी. मग ज्यांची खाती त्या बँकेत आहेत त्यांनी कुठून हाती असलेले जुने चलन बदलून घ्यायचे याचा विचार देखील सरकारला करावासा वाटला नाही. देशात फक्त ५५ टक्के कुटुंबाची बँक खाती आहेत. जवळपास ४५ टक्के कुटुंबाचे बँक व्यवहार नाहीत. यातील बहुसंख्य लोक ग्रामीण भागातील आहेत किंवा कामधंद्याच्या शोधात शहरात स्थलांतरित झालेले ग्रामीण आहेत. या ४५ टक्के कुटुंबा समोर नोटा बदलण्याचा एकच मार्ग होता. दलाला मार्फत नोटा बदलून घेण्याचा. ५०० च्या जुन्या नोटेच्या बदल्यात ४०० घेणे ! यात भरडली गेली ती गोरगरीब ग्रामीण जनता. अशा लोकांना दिलासा देणारा एकही निर्णय या काळात झाला नाही. त्यांच्या अडचणी वाढविणारे निर्णय मात्र अनेक झालेत. एवढे सगळे सहन करून सरकारच्या या नोटाबंदीच्या निर्णयाने ग्रामीण भागातील शेतीवर अवलंबून असलेल्या जनतेच्या पदरी काय पडणार आहे याचा देखील कोणी विचार केलेला नाही. मात्र या निर्णयाच्या समर्थनार्थ भारतीय जनता पक्षाने पुणे शहरात लावलेली काही फलके बोलकी आहेत. चलन रद्द करण्याच्या प्रधानमंत्री मोदींच्या धाडशी निर्णयामुळे अन्नधान्य स्वस्त होईल , जमिनी स्वस्तात मिळतील त्यामुळे घर स्वस्तात मिळेल ! निर्णयाच्या अंमलबजावणीत सर्वाधिक यातना सहन कराव्या लागत असलेल्या 'भारता'ला भविष्यात निर्णयाच्या परिणामी काय भोगावे लागेल याची पुरेशी झलक यातून मिळते. चलनबंदीच्या निर्णयाचे समर्थन करणारे ढोल 'इंडिया'त बडविले जात आहेत ते उगीच नाही . निर्णयाची कारणे कोणतीही असो परिणाम मात्र 'इंडिया-भारत' यांच्यातील दरी रुंदावण्यात होणार आहे !
---------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------------------

Thursday, December 1, 2016

साहस की दु:साहस ?



चलन रद्द करण्याचा मोदी सरकारचा  निर्णय आर्थिक आहे. अर्थात या निर्णयाचे व्यापक राजकीय परिणामही आहेत आणि अंतस्थ राजकीय हेतूही . असे हेतू असणे यात गैर नाही. कारण सत्तेत असणाऱ्या पक्षाला पुन्हा निवडणूक लढवायची असते. तसे असले तरी मोदी सरकारच्या आजवरच्या निर्णयापेक्षा हा निर्णय वेगळा आहे. हा निर्णय चूक की बरोबर हे अंकगणिताने सिद्ध होणार आहे . 
---------------------------------------------------------------------------------------------------


  प्रधानमंत्र्यांनी ८ नोव्हेंबर रोजी घोषित केलेल्या निर्णयावर सुरु असलेली चर्चा आणि वाद थांबण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत. उलट चर्चा आणि वादाची तीव्रता दिवसागणिक वाढत आहे. देशाची सूत्रे हाती घेतल्या पासून प्रधानमंत्री मोदी यांची निर्णय घेण्याचे निकष आणि घोषित करण्याची जी पद्धत राहिली आहे त्या परंपरेतील हा सर्वात मोठा निर्णय आहे. आजवरचे त्यांचे सर्व मोठे निर्णय पाहिले तर आपल्या लक्षात येईल की प्रत्येक निर्णयात भव्यता असते. स्वच्छ भारत अभियाना पासून ते जनधन योजने पर्यंतचे निर्णय याचे साक्षी आहेत. असे निर्णय घोषित झाले की मोदी समर्थक आणि सरकार समर्थक माध्यमातून या निर्णयाला तात्काळ मोठे समर्थन मिळते. इतिहासात असा निर्णय कधी झाला नव्हता , या निर्णयाने देश बदलणार आहे वगैरे वगैरे असे सूर ऐकायला मिळतात. मोदी सरकारचा प्रत्येक निर्णय किती परिणाम कारक ठरला हा वेगळ्या विश्लेषणाचा विषय आहे. पण त्यांचा प्रत्येक निर्णय ही एक मोठी घटना ठरावी आणि एखाद्या उत्सवा सारखे त्याचे जल्लोषात स्वागत व्हावे असे कुशल प्रबंधन हे मोदी सरकारचे वैशिष्ट्य राहिले आहे. याची प्रतिक्रिया म्हणून यापूर्वीही असे निर्णय झाल्याची जंत्री विरोधकाकडून दिली जाते. यातून नवे काहीच साध्य होणार नाही असा विरोधकांचा विरोधी सूर ऐकायला मिळत असतो. कोणत्याही निर्णयाचा नीट अभ्यास न करता त्याचे टोकाचे समर्थन आणि टोकाचा विरोध  या अडीच वर्षात पाहायला मिळाला आहे. पूर्वी सरकारने कोणताही आणि कसाही निर्णय घेतला की सत्तापक्षाचे आंधळे समर्थन आणि विरोधी पक्षाचा आंधळा विरोध अशी परंपरा होती. ती आजही कायम आहे पण यात जनसमूहाची भर पडली आहे. पूर्वीही लोक सरकारच्या महत्वाच्या निर्णयावर चर्चा करायचे. पण ती चर्चा फारसा वाद आणि भांडण न होता व्हायची . सामोपचाराने अशी चर्चा होण्याचे मुख्य कारण अशी चर्चा करणारे एकमेकांना ओळखणारे , रोज भेटणारे असत. इंटरनेट क्रांतीने परंपरागत मध्यमा इतकाच सोशल मेडिया प्रभावी झाला आहे. सोशल मेडियामुळे एकमेकांशी ओळख नसलेले लोक आणि समूह सरकारच्या प्रत्येक निर्णयावर चर्चा करू लागले आहेत. ओळखीचे पण परस्पर विरोधी मत असणारे लोक चर्चा करतात तेव्हा ती चर्चा सौजन्यपूर्ण होते. सोशल मेडियावरही एकमेकांना ओळखणारे लोक प्रतिक्रिया देतात तेव्हा ती सौजन्यपूर्णच असते. पण न ओळखणारे लोक एकमेकाशी बोलताना , चर्चा करताना भाषेच्या , विचार व्यक्त करण्याच्या पद्धतीच्या कोणत्याच मर्यादा पाळत नाहीत. परिणामी आज प्रत्येक विषयावर मोदी समर्थक आणि मोदी विरोधक अशी विभागणी होवून टोकाची कडवट चर्चा होते. विषयाचे कंगोरे तपासण्यापेक्षा आरोपप्रत्यारोप असे चर्चेला स्वरूप येते. देशातील प्रचंड संख्येने वाढलेल्या मध्यमवर्गावर इलेक्ट्रोनिक मेडिया आणि सोशल मेडियाचा प्रभाव पडत असल्याने सरकार समर्थक आणि सरकार विरोधक यांच्यातील युद्ध रंगत असते. पण या युद्धात विषय बाजूला पडून आभासी हाणामारी तेवढी होते आणि कडवटपणा वाढतो. यातून विश्लेषणात्मक आणि तर्कसंगत चर्चा होण्याऐवजी आरोप-प्रत्यारोपाचा गदारोळ तेवढा उडतो. या गदारोळात सत्य काय याचा थांगपत्ता सर्वसामान्यांना लागत नाही. देशाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने हा अत्यंत महत्वाचा आणि चांगल्या किंवा वाईट या दोन्ही अर्थाने दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय असल्याने यावर विवेकपूर्ण आणि वस्तुस्थितीवर आधारित चर्चा झाली पाहिजे.


मोदी सरकारचा हा निर्णय आर्थिक आहे. अर्थात या निर्णयाचे व्यापक राजकीय परिणामही आहेत आणि अंतस्थ राजकीय हेतूही . असे हेतू असणे यात गैर नाही. कारण सत्तेत असणाऱ्या पक्षाला पुन्हा निवडणूक लढवायची असते. तसे असले तरी मोदी सरकारच्या आजवरच्या निर्णयापेक्षा हा निर्णय वेगळा आहे. हा निर्णय चूक की बरोबर हे अंकगणिताने सिद्ध होणार आहे यासाठी फारकाळ वाट पाहण्याची गरज असणार नाही. निर्णयाने काय साध्य झाले याचे चित्र साधारणपणे ३१ डिसेंबर पर्यंत स्पष्ट होईल. तेव्हा विरोधक आणि समर्थक यांनी आत्ताच .हातघाईवर येण्याचे आणि निष्कर्षाप्रत पोचण्याची गरज नाही. काही गोष्टी तर लगेच स्पष्ट झाल्या आहेत. नोटा चलनातून बाद करताना प्रधानमंत्री मोदी यांनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात निर्णयाचे तीन हेतू विषद केले होते. एक. भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा खूप वाढला आहे. त्यावर या निर्णयाने कुठाराघात होईल. दोन, अर्थव्यवस्थेतील काळा पैसा बाद होईल. तीन वैध चलनात मोठ्या प्रमाणावर मिसळलेल्या बनावट नोटा चलनातून बाद होतील. या तीन उद्दिष्टांपैकी बनावट नोटा चलनातून बाद होण्याचे तिसरे उद्दिष्ट या कारवाईने पूर्ण झाले आहे याबाबत दुमत असू नये. अर्थव्यवस्थेतून काळा पैसा बाजूला पडेल या दुसऱ्या उद्दिष्टाला संमिश्र यश येईल असे आजचे चित्र आहे. कारण सरकार काळ्याचे पांढरे करणाऱ्यांना रोज कडक इशारे देवू लागले आहे याचा अर्थ ज्यांच्याकडे काळा पैसा आहे ते विविध मार्गाने पांढरा करीत आहेत. माध्यमातही याची मोठी चर्चा आहे. त्यामुळे ज्यांनी भ्रष्टाचारातून आजवर काळा पैसा कमावला त्यांच्या हातातील किती पैसा निष्प्रभ होवून अर्थव्यवस्थेच्या बाहेर पडेल याचा अंदाज  साधारणपणे ३१ डिसेंबर २०१६पर्यंत स्पष्ट होईल. अंतिम चित्र ३१ मार्च नंतरच समोर येईल. चलनातून ज्या हजार आणि पाचशेच्या नोटा बाद झाल्या आहेत त्याचे एकूण मूल्य १५.४४ आहे. या पैकी किमान ४ लाख कोटी काळा पैसा असल्याचा भारत सरकारच्या नीती आयोगाचा अंदाज आहे. आता चलनातून बाद झालेल्या १५.४४ लाख कोटी पैकी बँकांना आपल्याकडे असलेल्या ठेवीची सुरक्षितता म्हणून विशिष्ट प्रमाणात रिझर्व बँकेकडे रक्कम जमा करावी लागते. रिझर्व बँकेकडे अशी ४ लाख कोटीची रक्कम जीला तांत्रिक भाषेत सी आर आर म्हणतात जमा होती. एकूण चलनाच्या  किमान ५ ते ७  टक्के रक्कम दुसऱ्या दिवशीच्या व्यवहारासाठी सर्व बँकांच्या आणि रिझर्व बँकेच्या ताब्यात होती. ही अंदाजित रक्कम ५० हजार ते ७० हजार कोटीच्या आसपास असली पाहिजे. याचा अर्थ नोटा रद्द झाल्या त्या दिवशी जनतेकडे रद्द झालेल्या चलनापैकी साधारणपणे ११ लाख कोटी होते असे मानता येईल. तीन आठवड्यात बँकेत जमा झालेली रक्कम ९ लाख कोटीच्या घरात आहे . याचा अर्थ बँकेकडे अजून २ लाख कोटी येणे बाकी आहे आणि त्यासाठी पूर्ण डिसेंबर महिना देखील बाकी आहे.                                

                                   
आता यातील अडीच लाखाच्या आतील प्रत्येक खात्यात किती जमा झाली आणि अडीच लाखावर किती खात्यात किती रक्कम जमा झाली याचा हिशेब यायचा आहे. २.५० लाखाच्यावर जमा करण्यात आलेल्या सगळ्या रकमा काळ्या पैशाच्या आहेत असे सरसकट म्हणता येणार नाही. आयकर विभागाच्या तपासणी नंतरच यातील बेहिशेबी किंवा ज्याला काळा पैसा म्हणता येईल अशी रक्कम समोर येईल. खात्यात जमा पण आयकर विभागाच्या दृष्टीने बेहिशेबी रक्कम आणि बँकेत जमाच झाली नाही अशी सगळी रक्कम काळा पैसा समजली जाईल. नीती आयोगाच्या हिशेबानुसार अर्थव्यवस्थेत असलेल्या ४ लाख कोटीच्या काळ्या पैशाचा हिशेब जुळला तर या निर्णयामागचे दुसरे उद्दिष्ट देखील पूर्ण झाले असे म्हणता येईल. १९७८ साली मोरारजी सरकारने जेव्हा याच पद्धतीने मोठ्या मूल्याच्या नोटा रद्द केल्या होत्या तेव्हा चलनात असलेल्या या नोटापैकी फक्त ८० टक्के नोटाच बँकेत जमा झाल्या होत्या. २० टक्के नोटा काळ्या पैशाच्या स्वरुपात होत्या आणि तो पैसा बँकेकडे आला नाही .पूर्वी पेक्षा भ्रष्टाचार खूप वाढला आणि त्यामुळे काळापैसा खूप वाढला यावर सर्वांचे एकमत आहे. याचा अर्थ १९७८ साली रद्द केलेल्या चलनातून २० टक्के काळा पैसा बँकेकडे जमा न होता बाद झाला असेल तर आज किमान ३० टक्के रक्कम बँकेत जमा न होता बाहेर राहून बाद व्हायला पाहिजे. अशी ३० टक्के रक्कम आणि नीती आयोगाचा अंदाज मिळता जुळता आहे. त्यामुळे असे ३० टक्के चलन बँकेकडे परत आले नाही तर चलनाच्या स्वरूपातील काळा पैसा बाहेर काढण्यात सरकारला यश आले असे मानता येईल. एवढा मोठा म्हणजे सुमारे ४ लाख कोटीच्या नव्या नोटा सरकारला छापता येतील आणि तो पैसा विकासाच्या कामी वापरता येईल. काळ्या पैशाच्या रुपात किंवा काळ्या पैशावरील कराच्या रुपात सरकारला ४ लाख कोटी वापरायला मिळाले तर मोदी सरकारचा निर्णय अर्थव्यवस्थेसाठी फायदेशीर ठरला असे म्हणता येईल.  अंदाजित ४ लाख कोटीच्या काळ्या पैशा पैकी ७५ टक्के रक्कम जरी अर्थव्यवस्थेतून बाद झाली तरी या निर्णयाचे ते यश मानता येईल. पण आपण वर जे आकड्याचे गणित मांडले आहे ते लक्षात घेता एवढा काळा पैसा तर दिसत नाही ! मग कशासाठी हा अट्टाहास केला असा प्रश्न पडू शकतो. पण आत्ताच कोणत्या निष्कर्षावर पोचण्याची घाई करू नये. सरकारने दिलेली मुदत संपल्यावर पुन्हा आकडे मोड करून निष्कर्ष काढता येईल.

                                                                                                                          आणखी एका आर्थिक निकषावर हा निर्णय तपासता येईल. निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी झालेला खर्च आणि बाहेर आलेला किंवा बाद झालेला काळा पैसा याचे काय प्रमाण आहे. जुन्या नोटा चलनातून काढून घेण्याचा आणि नव्या नोटा चलनात आणण्याचा सरकार व बँकांना येत असलेला खर्च, लोकांना चलन जमा करण्यासाठी आणि काढण्यासाठी खर्च करावा लागलेला वेळ, चलन नसल्याने थंडावलेला व्यापार - उद्योग , बुडालेला रोजगार याचा एका आर्थिक संस्थेने काढलेला अंदाज १ लाख २८ हजार कोटीचा आहे. यात शेतीमालाचे भाव घसरल्याने शेतकऱ्यांना बसलेला फटका लक्षात घेतलेला नाही. तो यात जोडला तर या निर्णयाचा या आर्थिक वर्षातील खर्च २ लाख कोटीच्या वर जाणार आहे. शिवाय अर्थव्यवस्थेची गाडी पूर्वपदावर यायला लागणारा वेळ लक्षात घेतला तर खर्चाच्या बाजूचे आकडे वाढतील. त्यामुळे हा व्यवहार आर्थिक दृष्ट्या फायद्याचा राहिला कि तोट्याचा याचा अंदाज ३१ मार्च पर्यंत येईल. तोपर्यंत समर्थकांनी आणि विरोधकांनी सध्याच्या काळ्या पैशावर डोकेफोड करण्याचे कारण नाही. समजा या व्यवहारात सध्या मोठा आर्थिक तोटा झाला , पण पुढे भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाची निर्मिती बंद झाली तर याचे दूरगामी परिणाम चांगले होवू शकतात. तसे होईल का हाच खरा कळीचा प्रश्न आहे . अंतिमत: या प्रश्नाच्या उत्तरावर प्रधानमंत्र्याचा चलन रद्द करण्याचा निर्णय साहस आहे की दु:साहस आहे हे ठरणार आहे. 


 आज एक गमतीशीर विरोधाभास दिसत आहे. आपला काळा पैसा निर्मितीमधील वाटा विसरून लोक प्रधानमंत्री मोदींच्या निर्णयाला पाठींबा देत आहेत. मोठ्या लोकांकडेच सगळा काळा पैसा दडला आहे आणि प्रधानमंत्र्याने एका फटक्यात काळ्या पैशावाल्याना भिकारी बनविले , त्यांचा माज उतरविला ही लोकभावना आहे. एकूण आर्थिक गुंतागुंतीचा आणि काळ्या पैशाची निर्मिती कशी होते हे लक्षात न घेता लोक या निर्णयाला साहसपूर्ण निर्णय म्हणून पाठींबा देत आहेत. आता कोणाचा किती पैसा बाद होतो हे वर सांगितल्या प्रमाणे दिसून पडेलच. पण काळ्या पैशाची निर्मिती थांबणे मोदी सरकारच्या निर्णयामुळे नाही तर स्वतःच्या निर्णयामुळे थांबणार आहे हे कोणीच लक्षात घेत नाही. लोक स्वत: काळ्या पैशाची निर्मिती थांबविणार नसतील तर कोणतेही सरकार आणि कोणतीही सरकारी यंत्रणा कधीच काळ्या पैशाची निर्मिती थांबवू शकत नाही. काळा आणि बेहिशेबी पैसा म्हणजे बँकेच्या बाहेर लोकाजवळ असलेली जमापुंजी नाही. ज्या उत्पन्नावर आपण कर भरीत नाही ते उत्पन्न म्हणजे काळा पैसा . भ्रष्टाचार करून मिळविलेला पैसा म्हणजे काळा पैसा. अशा पैशाच्या निर्मितीत आपला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संबंध असतो. आता बाजारात आपण खरेदी केलेल्या किती वस्तूंचे पक्के बील घेतो याचा विचार करा. फक्त ज्या वस्तूंची वारंटी आहे अशाच वस्तूचे बील घेण्याकडे आपला कल असतो. औषधा सारख्या महत्वाच्या वस्तूचे बील आपण घेत नाही मग किराणा सामानाचे कुठून घेणार . कच्च्या चिट्ठीवर लिहून दिले की आम्ही समाधानी असतो. घरटी प्रत्येक मुलगा अगदी पहिली पासून शिकवणीला जातो. प्रत्येक महिन्याला आम्ही न चुकता पैसे देतो. शिकवणीच्या पैशाची पावती आपण घेतच नाही. तुम्हाला कोर्टात काम पडते. वकिलाला पैसे देता . डॉक्टरकडे जाता पैसे देता. याची कधी पावती मागितली किंवा तुम्हाला दिल्या गेली असे झाले का आठवून पाहा. आपण हॉटेल मध्ये खातो पितो. भरपूर बील झाले तरी त्याची पावती कधी घेत नाही. आपला ८० टक्के व्यापार आणि सेवा बिन पावतीने चालतात. हा सगळाच पैसा बिनहिशेबी ठरत नाही. संबंधित लोक उत्पन्न दडवून शक्य तितका कमी कर भारतात. तुमचा माझा व्यापार व्यवसाय असेल तर आपणही असेच करतो. अशा प्रकारे दैनदिन व्यवहारात रोज काळ्या पैशाची निर्मिती होत असते. हंगामात शेतकऱ्यांना बियाणे - खाते-औषधी यासाठी किंमती पेक्षा जास्त पैसा मोजावा लागतो. तुमच्या कष्टातून निर्माण झालेला पांढरा पैसा असा काळा बनतो. मुलाला शिक्षक , प्राध्यापक किंवा इतर कोणतीही सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठी लाखो रुपये द्यावे लागतात. हे दिलेले लाखो रुपये म्हणजे पांढऱ्याचे काळे पैसे बनतात. याचा हिशेब देता येत नाही की दाखविता येत नाही. जमिनीचे खरेदी विक्री व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर होतात. यात प्रत्यक्ष सौदा आणि कागदावर दाखविलेला सौदा यात किती अंतर असते याची माहिती आपल्यापैकी प्रत्येकाला आहे. दोन्ही मधले जे अंतर असते ते म्हणजे काळा पैसा. हा झाला सर्वसामान्य जनतेने आपल्या व्यवहारातून निर्माण केलेला काळा पैसा. पोलीस रस्त्यावर उभे राहून वसुली करतात. अगदी शहरात सुद्धा बिना पावतीने दंड वसूल करतात. ज्या पोलिसांनी बेकायदेशीर कामांना प्रतिबंध घालावा अशी अपेक्षा असते तेच काळा पैसा निर्मितीचे साधन बनतात. पोलिसच काय खालपासून वरपर्यंत सगळ्या सरकारी यंत्रणेबद्दल असेच म्हणावे लागेल.

                                                                                                                              अशा पैशाची बेरीज केली तर प्रचंड होईल. हे सगळे लक्षात न घेता आपण भाबडेपणाने मानतो की सरकारच्या या निर्णयाने काळा पैसा नष्ट होणार आहे. समाजातील असे व्यवहार बंद होणार नसतील तर काळा पैसा कसा नष्ट होईल याचा आम्ही विचार करीत नाही. जेव्हा आपण असे मानतो तेव्हा आपल्या समोर राजकारणी , उद्योगपती , आयात-निर्यात व्यवसायात गुंतलेले व्यावसायिक, सोने आणि हिऱ्यांचे व्यापारी , रस्ते-पूल याचे मोठमोठे कंत्राट घेणारे कंत्राटदार असतात. एकावेळी , एका दिवशी मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा निर्मिती करण्याची यांची क्षमता मोठी आहे हे खरे. यांचा पैसा या निर्णयामुळे बाहेर येईल अशी आमची भाबडी आशा आहे. आपल्या समोर भुजबळ यांचे उदाहरण आहे. त्यांच्याकडे जेवढी बेहिशेबी संपत्ती सापडली त्यात चलनी नोटांचे प्रमाण नगण्य आहे. अनेक उद्योग-व्यावसायिकांचा पैसाच तर हवाला किंवा इतर मार्गाने परदेशी बँकात जात असतो. या निर्णयाने यांचेकडे जे काही सापडेल ते हिमनगाचे वरचे टोक असणार आहे. देशांतर्गत देखील साचलेला काळा पैसा कमीच असतो. जमीन किंवा सोन्यात तो गुंतविला जातो किंवा नवे नवे सौदे करण्यापुरता रोख पैसा साठवलेला असतो. अशाच साठवलेल्या पैशावर या निर्णयाचा परिणाम होणार आहे. सरकारने या दरम्यान सोन्याला आणि लॉकरला हात लावणार नाही असे अभय पत्रक काढून दिले आहे. प्रत्येक निवडणुकीत राजकीय पक्ष आणि त्यांचे उमेदवार मोठ्या प्रमाणावर बेहिशेबी पैशाचा वापर करतात. मागची लोकसभा निवडणूक सर्व निवडणुकांमध्ये जास्त खर्चिक ठरली . ज्या पद्धतीने आणि ज्या प्रकारचा डोळे दिपविणारा प्रचार मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाने केला त्याचा खर्चही तेवढाच डोळे दिपविणारा होता. कॉंग्रेससह इतर पक्षांनी भरपूर बेहिशेबी पैसा वापरलाच पण यात भाजपने आघाडी घेतली होती. आता हाच पैसा चलनातून बाहेर फेकण्याचा प्रयत्न मोदीजी करीत आहेत ते स्वागतार्ह आहे. पण पुढच्या निवडणुकीत अशा खर्चाची पुनरावृत्ती होणार नाही याची खात्री आणि दिलासा चलन रद्द करण्याच्या निर्णयातून मिळत असेल तर या निर्णयाने देशातील काळा पैसा नक्की संपेल  चलन रद्द केल्यानंतर नोटांची टंचाई असताना आपल्याकडे झालेल्या विधान परिषद आणि नगरपालिका निवडणुकीत काय झाले यावर नजर टाकली तर भविष्याचा अंदाज सहज येईल .
--------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------------------

Thursday, November 24, 2016

अर्थ प्रलय !

कोणताही पुढचा मागचा विचार न करता निव्वळ उत्साहाच्या भरात हा निर्णय घेवून मोदी सरकारने स्वत:चीच नाही तर देशाची फजिती केली आहे. निर्णय घोषित करून प्रधानमंत्री जपानला निघून गेलेत. या निर्णयाने सर्वत्र गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होईल आणि देशाचे अर्थकारण ठप्प होईल याची पुसटशी कल्पना असती तर प्रधानमंत्री जपानच्या दौऱ्यावर गेलेच नसते किंवा हा निर्णय जपान दौऱ्यानंतर घोषित केला असता. आपल्या निर्णयावर जपानमध्ये पाठ थोपटून घेणाऱ्या प्रधानमंत्र्याला भारतात परतल्यावर इथली परिस्थिती पाहून डोळ्यातून पाणी काढण्याची वेळ आली ती त्यामुळेच. ---------------------------------------------------------------------------------------. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या कारकिर्दीला अडीच वर्ष पूर्ण होत असताना ५०० आणि १००० च्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा साहसिक निर्णय घेवून साऱ्या राष्ट्राला स्तंभित केले.प्रधानमंत्र्याचे नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाची घोषणा करणारे भाषण ऐकल्यावर आपल्या सर्वांच्या काय लक्षात आले तर वाढत्या भ्रष्टाचारावर आणि काळ्या पैशावर नियंत्रण आणण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक होता. सीमेपलीकडून खोट्या नोटा येतात आणि त्यामुळे आतंकवादी कारवाया होत असल्याने त्यांचा पतपुरवठा थांबविण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक होता. मात्र सर्वसामान्य जनतेचा , उद्योग आणि व्यापाराचा पतपुरवठा काही काळ खंडित होवू शकतो . काही काळ लोकांना त्रास होवू शकतो तेव्हा त्याची तयारी ठेवली पाहिजे असा कोणताही संकेत त्यांच्या भाषणातून मिळाला नव्हता. निर्णयाच्या अंमलबजावणीच्या तयारीसाठी बँक एक दिवस तर ए टी एम दोन दिवस बंद असतील आणि त्या नंतर नोटा बदलण्याचे काम विनासायास सुरु होईल . ज्यांचा पैसा पांढरा आहे त्यांना कोणताही त्रास होणार नाही . त्यांनी काळजी करण्याचे कारण नाही असे म्हणत त्यांनी देशाला आश्वस्त केले. त्यामुळे संपूर्ण देशातून या निर्णयाला पाठींबा मिळाला. हा मधे बँकाच्या सुटीचा एक दिवस आणि ए टी एम च्या बंदचे २ दिवस असा जो काळ होता त्यात या निर्णयाचे काय परिणाम होतील याचा कोणालाच अंदाज नव्हता. इंदिराजींनी आणीबाणी लादली तेव्हा आणीबाणी म्हणजे काय आणि तिचे परिणाम काय हे कळायला जागृत राजकीय कार्यकर्त्यांना ३-४ दिवस लागले तसेच नोटाबंदीच्या परिणामाचा अंदाज यायला ३-४ दिवस लागलेत हे सत्य आहे. आणीबाणीची तरतूद घटनेत होती पण पहिल्यांदा लागू केल्यामुळे लक्षात यायला वेळ लागला हे समजून घेता येईल. मात्र अशा प्रकारे नोटा चलनातून बाद करण्याचा स्वतंत्र भारतातील हा दुसरा निर्णय आहे. १९७८ साली मोरारजी देसाईच्या जनता राजवटीत १०००, ५००० आणि १०००० च्या नोटा अशाच अचानक रद्द करण्यात आल्या होत्या. पण त्याचा सर्वसामान्य जनतेवर काहीच परिणाम झाला नव्हता आणि त्रासही झाला नव्हता. कारण अशा नोटा सर्वसामान्या जवळ नव्हत्या. त्यांनी बघितल्या सुद्धा नव्हत्या. आता ज्या ५०० आणि १००० च्या नोटा चलनात होत्या त्याचा संबंध सामन्यातील सामान्य माणसाशी होता. रोजगार हमी वरील मजूर , बांधकामावरील मजूर हे देखील या नोटा बाळगून होते , दैनंदिन जीवनात वापरत होते. रोज लागणाऱ्या रांगा , सरकारचे रोज बदलणारे निर्देश आणि ए टी एम चा झालेला घोळ, नव्या नोटांची टंचाई हे सगळे पाहता सरकारने या सगळ्या परिस्थितीचा विचार केला नव्हता का किंवा निर्णयातून उद्भवणाऱ्या परिस्थितीचा विचार केला नव्हता का असा प्रश्न पडतो. कारण निर्णय घेताना एकूण चलना पैकी ८६ टक्के चलन रद्द करीत आहोत हे लोकांना नसले तरी सरकारला चांगले माहित होते. हे माहित असताना सरकारने परिस्थितीला तोंड देण्याची , परिस्थिती हाताळण्याची तयारी केली नसेल तर ती गंभीर चूकच नाही तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेशी आणि लोकांच्या जीवनाशी केलेला खेळ ठरतो. देशातील जनता देशासाठी कोणताही त्याग करायला , कष्ट पडतील ते सहन करायला नेहमीच तयार असते. त्यामुळे लोकांनी देशासाठी एवढा त्रास सहन करून आपण देशभक्त असल्याचे दाखवून दिले पाहिजे हे संघशाखेतील शेंबड्या पोरापासून मुख्यमंत्री , प्रधानमंत्री यांनी सांगणे म्हणजे लोकांच्या देशभक्तीवर शंका घेवून त्यांचा अपमान करण्या सारखे आहे. या निर्णयामुळे असे घडणे अपरिहार्य असते तर लोकांनी कोणतीही तक्रार न करता सरकारची साथ दिली असती. सरकारच्या निर्बुद्धपणावर , अदूरदर्शितेवर आणि अविचारीपणावर पांघरून घालण्यासाठी देशभक्तीचा वापर होवू नये. निर्णयाचा आज जो परिणाम दिसत आहे त्यावरून देशात अर्थक्रांती घडत नसून अर्थ प्रलय झाला असे म्हणणे अतिशयोक्तीपूर्ण ठरणार नाही. म्हणूनच सरकारने निर्णयाचा गांभीर्याने आणि सर्वबाजूनी विचार केला होता की नाही याचा उहापोह गरजेचा ठरतो.

या बाबतीत असे सांगितले जाते की हा निर्णय जाहीर होण्या आधी गोपनीयता कायम ठेवण्यासाठी फार पूर्वतयारी करणे शक्य नव्हते. गोपनीयता आवश्यक होती आणि ती ठेवल्या गेली याबद्दल प्रधानमंत्री नक्कीच अभिनंदनास पात्र आहेत. पण गोपनीयता राखण्यासाठी फार पूर्वतयारी करता येत नव्हती हा दावा मात्र टिकणारा नाही. याची १-२ उदाहरणे देता येतील. पहिली गोष्ट २०००ची नवी नोट चलनात येणार याची चर्चा बरीच आधीपासून होती. त्या नोटेचे छायाचित्र देखील प्रकाशित झाले होते. असे असले तरी त्याचा चलन रद्द होणार याचेशी कोणीही संबंध जोडला नव्हता. सरकारने १००० आणि ५०० च्या नोटाच्या बदल्यात १००० आणि ५०० च्या नव्या नोटा छापल्या असत्या तर नोट छपाईची चर्चा देखील झाली नसती. उलट सरकारने २००० ची नोट छापून गोपनीयता भंग होण्याचा धोका पत्करला होता. तशी ती झाली नाही हे देशाचे भाग्य ! इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे कि , नोटाचे डिझाईन हे मोठे आणि महत्वाचे काम असते आणि ४-८ दिवसात ते होणारे नसते. असे सांगितले जात आहे कि नव्या ५०० आणि २००० च्या नोटांचे डिझाईन तयार करण्यास ६ महिन्यापूर्वीच सांगण्यात आले होते. याचा अर्थ असा निर्णय घ्यायचा हे ६ महिन्यापूर्वीच ठरले होते. याचा दुसरा आणि स्पष्ट अर्थ असा आहे कि, सरकार जवळ सर्वांगीण विचार करून अंमलबजावणीचा आराखडा तयार करण्यासाठी पुरेसा वेळ होता. पण सरकारने २००० रुपयाच्या नोटा छापण्या पलीकडे या वेळेचा कोणताही उपयोग केला नाही. देशात असलेल्या चलना पैकी बहुतांश चलन रद्द होणार आणि १३० कोटी लोकसंख्येच्या देशात ८० टक्के व्यवहार रोखीने होत असतात हे लक्षात घेता दैनंदिन व्यवहारासाठी छोट्या मूल्याची गरज धोरणकर्त्याच्या लक्षात आली नसेल तर त्यांना देशातील जमिनीवरचे वास्तव माहित नाही असा त्याचा अर्थ होतो. ५०० आणि १००० च्या नोटा रद्द झाल्या नंतर अवघे २ लाख कोटीच्या आसपास १०० ,५० , २० आणि १० च्या नोटांच्या स्वरुपात शिल्लक होते. दैनदिन व्यवहारासाठी हे चलन अपुरे होते आणि हेच चलन बाजारात ओतण्याची गरज असताना सगळी यंत्रणा २००० च्या नोटा पुरविण्यात व्यस्त होती. सरकारच्या या उफराट्या निर्णयामुळे काही काळ तर २००० ची नोट हातात असूनही बाजारात वस्तू खरेदी करता येत नव्हती. शे-पाचशेचे सामान घेतले तरी बाजारात २००० चे सुटे मिळणे शक्य नव्हते. मुळात यापुढे मोठ्या नोटांचे चलन कमी करण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारलेले असताना प्राधान्यक्रमाने २००० च्या नोटा छापणे हे तात्विक , व्यावहारिक आणि धोरणात्मक दृष्ट्या चुकीचे होते. सरकारचे आकलन अपूर्ण , अर्धवट आणि चुकीचे होते आणि त्याचा फटका साऱ्या देशाला बसला.

धोरणकर्त्यांनी निर्णयाच्या होणाऱ्या परिणामाला कसे तोंड द्यायचे याचा साकल्याने विचारच केला नव्हता हे अनेक ए टी एम अजूनही बंद आहेत यावरून स्पष्ट होईल. प्रधानमंत्र्यांनी दोन दिवसात ए टी एम सुरु होतील असे ८ नोव्हेंबर रोजी सांगितले याचा अर्थच ए टी एम मधून नोटा पुरविण्यात काही अडचण होवू शकते याचा विचारच केला गेला नव्हता. ए टी एम मध्ये फेरबदलाचे काम आधी हाती घेतले असते तर लोकांना निर्णयाची कल्पना आधीच आली असती अशी अर्थमंत्र्याने नंतर सावरासावर केली. ही पश्चातबुद्धी आहे. ए टी एम लगेच सुरु होवू शकणार नाहीत हे आधीच लक्षात आले असते तर दोन दिवसात ते सुरु होतील अशी घोषणा करून तोंडघशी पडण्याची वेळ प्रधानमंत्र्यावर आली नसती. कोणाला कळू नये म्हणून ए टी एम मध्ये आवश्यक दुरुस्त्याचे काम हाती घेतले नाही हा युक्तिवाद किती फोल आहे हे दोन गोष्टीवरून स्पष्ट होईल. एक तर २००० ची नवी नोट चलनात येणार याची चर्चा आधीपासून होती. त्यामुळे ए टी एम मधून २००० ची नोट बाहेर पडेल यासाठी आवश्यक दुरुस्तीचे काम हाती घेतले असते तर सर्वांनाच ते स्वाभाविक वाटले असते. यातून कुठलीही गोपनीयता भंग झाली नसती. दुसरी गोष्ट फक्त १०० रुपयाच्या नोटाच मिळतील अशी १० टक्के ए टी एम १५ दिवसाच्या आत बसविण्याची किंवा अस्तित्वात असलेल्या ए टी एम पैकी १० टक्के ए टी एम मध्ये तशी दुरुस्ती करण्याचे आदेश २ नोव्हेंबर रोजीच सर्व बँकांना दिले होते. हे काम १५ दिवसात म्हणजे १७ नोव्हेंबर पर्यंत पूर्ण करायचे होते. असे असताना सरकार १७ नोव्हेंबर पर्यंत का थांबले नाही असा प्रश्न उपस्थित होतो. यावरून दोन गोष्टी सूर्यप्रकाशा इतक्या स्पष्ट होतात. लोकांना कळले असते म्हणून ए टी एम ला हात लावला नाही हे खरे नाही. तो मुद्दा सरकार आणि रिझर्व बँकेच्या ध्यानात फार उशिरा आला ही खरी गोष्ट आहे. दुसरी गोष्ट स्पष्ट होते ती ही कि हा निर्णय घोषित करताना सरकार आणि रिझर्व बँकेत कोणताच ताळमेळ नव्हता. नाही तर रिझर्व बँकेने फक्त १०० च्या नोटा मिळतील असे ए टी एम १७ नोव्हेंबर पर्यंत तयार ठेवण्याचे आदेश दिले असताना ८ नोव्हेंबर रोजीच प्रधानमंत्री घोषणा करतात याचा दुसरा काय अर्थ लागतो. अर्थात अशी ए टी एम तयार असती तरी त्यात भरायला १०० च्या नोटा रिझर्व बँकेकडे होत्याच कुठे. त्या असत्या तर सगळीच ए टी एम सुरु राहिले असते. सरकारने आणि रिझर्व बँकेने नव्या नोटांचे डिझाईन तयार करायला सांगितले त्यावेळे पासून बँकांना ए टी एम ची संख्या वाढवायला आणि बँकिंग सुविधा नसलेल्या भागात मोठ्या प्रमाणावर ए टी एम सुरु करायला सांगितले असते आणि त्याठिकाणी वेळेवर पैसा पोचेल याचे नियोजन केले असते तर लोकांवर रांगेत उभे राहून मरायची आणि लाठ्याकाठ्या खाण्याची वेळ आली नसती.


निर्णय घेताना जमिनीवरचे वास्तव माहित नव्हते याचा आणखी एक पुरावा म्हणजे देशाच्या ग्रामीण भागाचा , तिथल्या शेतकरी , शेतमजुरांचा , छोट्या व्यावसायिकाचा काहीच विचार सरकारने केला नाही. उलट त्यांच्या अडचणी वाढतील असे निर्णय घेतल्या गेलेत. देशातील ४७ टक्के कुटुंबाची बँक खाती नाहीत. बँक खाते असले पाहिजे याचे कायद्याने बंधन नाही. त्यामुळे बँकखाते असेल तिथे लोकांनी नोटा बदलायच्या हा आदेशच बेकायदेशीर आणि अव्यावहारिक आहे. तुम्हाला पैसे बदलून देण्याची सोय करता येत नाही म्हणून लोकांना वेठीस धरणे यातून अकार्यक्षमता आणि असंवेदनशीलता तेवढी दिसून पडते. सहकारी चळवळ आणि शेतकऱ्यांच्या बाबतीत तर फक्त असंवेदनशिलताच नाही तर सरकारचा खुनशीपणा दिसून आला आहे. सहकारातील नेते बदमाश आहेत , भ्रष्ट आहेत हे मान्य. किती भ्रष्ट असावेत याचा पुरावा फडणवीस सरकारातील सहकार मंत्र्याच्या ९१ लाखाच्या नोटा निवडणूक आयोगाने जप्त केल्या यावरूनच मिळतो. अशा भ्रष्ट नेत्यांना शिक्षा देण्याऐवजी त्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसायचे आणि शिक्षा मात्र शेतकऱ्यांना द्यायची हा मोदी सरकारचा कोणता न्याय आहे. ज्या बँकावर रिझर्व बँकेचे नियंत्रण आहे अशा सहकारी बँकावर सरकारचा विश्वास नाही म्हणून त्या बँकांना नोटा बदलून देण्याची परवानगी नाही ही तर मनमानी झाली. बहुतेक शेतकऱ्यांची खाती सहकारी बँकेत असतात हे माहित असताना सरकारने अशी मनमानी चालविली आहे. सरकारला सहकार चळवळ मोडीत काढायची असेल तर खुशाल काढावी. त्याचे शेतकरी सभासदाला दु:ख होण्या ऐवजी आनंदच होईल. पण सहकार चळवळ मोडीत काढण्याच्या नादात चलन संकटाने ग्रामीण अर्थकारण कोलमडले आहे याचे भान सरकारला नसणे हे वास्तव भयंकर आहे. ५५ टक्के ग्रामीण लोकांना सहज चलन बदलता येईल याचा विचार सरकारने केला नाही हाच मोठा अविचार आहे.


एवढ्या मोठ्या निर्णयाच्या अंमलबजावनीची जय्यत तयारी सरकारने केली असती तर गोंधळ होण्याचे कारणच नव्हते. यासाठी युद्धस्तरावर तयारी आणि युद्ध प्रसंगी वाररूम असते त्या तयारीने परिस्थितीला सामोरे जायला हवे होते. अगदी तीन सध्या गोष्टी सक्षमपणे केल्या असत्या तर लोकांना आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेला जे चटके बसले आणि बसत आहेत ते टळले असते. कोणत्या साध्या गोष्टी आहेत त्या तीन ? एक, निर्णय जाहीर करण्यापूर्वी  पुरेशा नव्या नोटा हाती आहेत याची खात्री करून घेणे, दोन, त्या नोटा सर्वत्र वेळेत पोचविण्यासाठी यंत्रणा सज्ज ठेवणे. तीन , पैसे बदलून मिळण्यासाठी बँकेत अनेक खिडक्या आणि बँकेच्याच भरवशावर न राहता दुसरी अनेक केंद्रे निर्माण करणे. या अत्यंत साध्या गोष्टींची तयारी आणि विचार सरकारने केला नव्हता ही सरकारची घोडचूक आहे. जम्मू-काश्मीर किंवा पूर्वोत्तर प्रदेशात  हेलिकॉप्टरने चलन पोचविले जाते. अशीच व्यवस्था सरकारला देशभर चलन पोचविण्यासाठी करता आली असती. तासभरात चलन संपले असे सांगण्याची पाळी बँकावर आली नसती. तहसील , कलेक्टर कचेरी , ट्रेझरी , दस्त नोंदणी कार्यालये अशी सगळी यंत्रणा नोटा बदलण्यासाठी वापरली असती तर बँकांसमोर न संपणारी लाईन लागलीच नसती. निवडणूक आयोग जशी निवडणुकीसाठी सगळी यंत्रणा ताब्यात घेवून निवडणुका पार पाडते तसेच पहिल्या ३-४ दिवसासाठी रिझर्व बँकेने सगळी यंत्रणा ताब्यात घेवून नोट बदलीचे काम केले असते तर आजचे परिणाम दिसले नसते. अगदी प्रत्येक गावातील ग्रामपंचायतीला आठवड्यात घरटी २००० च्या नोटा बदलून देण्याचे अधिकार दिले असते तर देशातील निम्म्यापेक्षा अधिक ग्रामीण जनतेची आज झालेली दैना टाळता आली असती. पण कोणताही पुढचा मागचा विचार न करता निव्वळ उत्साहाच्या भरात हा निर्णय घेवून मोदी सरकारने स्वत:चीच नाही तर देशाची फजिती केली आहे. निर्णय घोषित करून प्रधानमंत्री जपानला निघून गेलेत. या निर्णयाने सर्वत्र गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होईल आणि देशाचे अर्थकारण ठप्प होईल याचा निर्णय घेताना प्रधानमंत्र्याला अंदाज नव्हता याचाच हा पुरावा. आपल्या निर्णयाने अशी परिस्थिती निर्माण होईल याची पुसटशी कल्पना असती तर प्रधानमंत्री जपानच्या दौऱ्यावर गेलेच नसते किंवा हा निर्णय जपान दौऱ्यानंतर घोषित केला असता. आपल्या निर्णयावर जपानमध्ये  पाठ थोपटून घेणाऱ्या प्रधानमंत्र्याला भारतात परतल्यावर इथली परिस्थिती पाहून छाती बडविण्याची आणि डोळ्यातून पाणी काढण्याची वेळ आली ती घिसाडघाईमुळे.  मनमोहनकाळात असा निर्णय होवून देशात अशी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली असती तर मोदीजी आणि त्यांच्या पक्षाची काय प्रतिक्रिया राहिली असती ? मोदीजी आणि त्यांचा पक्ष मनमोहनसिंग यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरला असता ! पण प्रत्येक गोष्टीसाठी असा राजीनामा मागणे हे समस्येवरचे उत्तर नसते. प्रधानमंत्र्याला सगळ्या गोष्टी माहित असणे शक्यच नसते. सल्लागारांनी , तज्ज्ञांनी सगळी परिस्थिती समोर ठेवायची असते. इथे काही तरी घोटाळा झाला आहे. प्रधानमंत्र्याला परिणामाच्या बाबतीत अंधारात ठेवण्यात आले आहे. जे या निर्णयामागे होते त्यांना पुढच्या सर्व निर्णय प्रक्रियेतून बाहेर फेकण्याची आणि आपले प्रशासन चुस्त दुरुस्त करणे हे प्रधानमंत्री आणि देशाच्या हिताचे ठरणार आहे. या निर्णयाचा हेतू कितपत सफल होईल हा वेगळा प्रश्न आहे , पण आजच्या सरकारात निर्णय घेणारा जो कोणता कंपू आहे त्याला देशातील जमिनीवरचे वास्तव माहित नाही आणि गोरगरीब जनता त्याच्या डोळ्यासमोर कुठेही नाही हे या निमित्ताने पुढे आलेले सत्य मात्र चिंताजनक आहे.


---------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------------------------

Thursday, November 10, 2016

काळ्याचे पांढरे करणारा निर्णय !

बाहेरचे भांडवल देशात येण्यास असलेली प्रतिकूल स्थिती, पाकिस्तान बरोबरच्या तणावाने प्रतिकूलतेत पडलेली भर यातून मार्ग काढण्यासाठी काळा पैसा अर्थव्यवस्थेत आणून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मोदी सरकारने आधी अभय योजना जाहीर करून काळा पैसा अर्थव्यवस्थेत आणण्याचा प्रयत्न केला. पण अपेक्षित पैसा न आल्याने नोटा रद्द करून काळा पैसा अर्थव्यवस्थेच्या कामी आणण्याचा मोदी सरकारचा हा प्रयत्न आहे. फक्त या प्रयत्नाला त्यांनी भ्रष्टाचार , काळापैसा आणि आतंकवाद निर्मूलनाचा साज चढवून लोकांसमोर पेश केले. आर्थिक अडाण्यांच्या देशात वरच्या आवरणाला गाभा समजल्या गेला नसता तरच नवल.
-----------------------------------------------------------------------------------------


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ५०० आणि १००० रुपयाच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला तेव्हा त्यावर माझी उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया होती 'हा क्रांतीकारी निर्णय आहे.' आर्थिक क्षेत्रातील जाणकार असलेल्या माझ्या ज्येष्ठ मित्राला ही माझी प्राथमिक प्रतिक्रिया वाटली . थोड्या अभ्यासाने कदाचित बदलू शकेल असे ते बोलले. त्यांच्यामते काळा पैसा कोणी नोटांच्या स्वरुपात दडवून ठेवत नाहीत. जमीन जुमला, सोने-चांदी या स्वरुपात तो प्रामुख्याने असल्याने काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या दृष्टीने हा निर्णय परिणामकारक ठरणार नाही. जमीन आणि सोने चांदीत काळा पैसा गुंतविणे सोयीचे असल्याने त्यात तो आहेच हे नाकारण्याचा प्रश्न नाही. पण ५०० आणि १००० च्या नोटाने पैशाच्या रूपातही काळा पैसा दडविणे सुलभ झाले आहे. आयकर अधिकाऱ्यांनी टाकलेल्या कुठल्याही छाप्यात सोन्या-चांदी सोबत करोडो रुपये मिळताना दिसतात . घर - जमीनीची बेनामी खरेदी आता अशक्य झाल्याने ते खरीदणे म्हणजे आपल्या हाताने भ्रष्टाचाराचा पुरावा निर्माण करण्यासारखे आहे. शिवाय जमिनीच्या खरेदी - विक्री साठीचे सरकारी दर आणि बाजारभाव यातील फरक खूप कमी झाला आहे. या क्षेत्रात काही वर्षापासून जी मंदी आली आहे त्याचे कारणच हे आहे की खरेदीसाठी वैध पैसा जास्त लागू लागला आहे. पूर्वी २५ टक्के वैध आणि ७५ टक्के अवैध पैसा टाकून खरेदी शक्य होती. आता हे प्रमाण उलट झाले आहे. गुंतवणुकीसाठी आणि लपविण्यासाठी सोने सोयीचे असले तरी त्यात भरीव भांडवल वृद्धी होत नसल्याने सगळा काळा पैसा त्यात कोणी गुंतवून ठेवत नाही. त्यामुळे रोखीच्या स्वरुपात काळा पैसा जवळ बाळगण्याचे चलन वाढल्याने काळा पैसा जवळ बाळगनाऱ्याना नोटा रद्द करण्याचा चांगलाच फटका बसणार असल्याने या निर्णयाचे स्वागत केले पाहिजे असा माझा प्रतिवाद होता. शिवाय शत्रूराष्ट्र बनावट चलन भारतात आणून त्याद्वारे आतंकवादी कारवायांना प्रोत्साहित करीत आहे. अशा बनावट चलनाने आर्थिक अस्थिरताही निर्माण होते. सरकारच्या या निर्णयाने या दोन्ही गोष्टीना लगाम बसेल हा मोठाच फायदा या निर्णयाने होणार असल्याने डोळे झाकून पाठींबा द्यावा असा हा निर्णय वाटला तर नवल नाही. पण नंतर हा निर्णय जसजसा उलगडत गेला तसतसे अनेक प्रश्न या निर्णयाने उभे केले आहेत.
पहिला प्रश्न उभा राहतो तो असा. वर उल्लेखिलेले फायदे खरोखर झाले तरी दावा केल्या प्रमाणे या निर्णयाने भ्रष्टाचाराला प्रतिबंध कसा बसेल ? आता आपण महाराष्ट्राचे उदाहरण घेवू . महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदार संघातील विधान परिषदेसाठीच्या निवडणुका होत आहेत. ज्या ज्या ठिकाणी या निवडणुका होत आहेत तेथे तेथे प्रत्येक मतदाराचा भाव १० लाख रुपये असल्याची माध्यमात चर्चा आहे. कोणालाही विजयी व्हायचे असेल तर किमान १०० मतदार आपल्याकडे ओढावे लागतील. पाचशे आणि हजारच्या नोटा चलनातून बाद झाल्या म्हणून हे मतदार उमेदवाराकडून पैसा न घेता मतदान करणार आहेत का ? अर्थातच नाही. या निवडणुकामध्ये कधी कधी सगळे मतदार तगड्या उमेदवारा भोवती गोळा होतात आणि तेवढ्या मतांची गरज नसताना सगळ्यांना ठरलेला दर द्यावा लागतो. ६ जागी निवडणूक होणार आहे . याचा अर्थ किमान १२०० मतदारांना प्रत्येकी १० लाखाच्या आसपास रक्कम मिळू शकते. आता या निर्णयाने थोडी अडचण होईल पण अगदीच थोडी. कारण लोकांची अडचण होवू नये अशी काळजी सरकारने आधीच घेतली आहे ! प्रत्येकाच्या खात्यात अडीच लाखापर्यंत ५००-१००० च्या नोटा जमा झाल्यात तर सरकार कोणताही प्रश्न विचारणार नाही. उमेदवाराला एका मतदाराच्या कुटुंबात असलेल्या २-३ खात्यात तितके पैसे रद्द झालेल्या नोटानेच भरता येणार आहे. उमेदवार आणि मतदार दोघानाही हे जास्त फायद्याचे झाले आहे. नोटा रद्द झाल्या नसत्या तर मतदारांना उमेदवारा कडून मिळणारा पैसा हा खात्यात जमा न करता काळा पैसा म्हणून सांभाळण्याची जोखीम घ्यावी लागली असती. आता उजळ माथ्याने ती रक्कम बँक खात्यात टाकून वैध रकमेत रुपांतर करता येणार आहे. म्हणजे सरकारच्या निर्णयात भ्रष्टाचार रोखला जाईल अशी तरतूद नाहीच. उलट अक्कल-हुशारीने नियोजन केले तर अधिकृतपणे काळ्या पैशाचे रुपांतर वैध पैशात करता येणार आहे. आता या निवडणुका प्रमाणेच नगरपालिका आणि महानगर पालिकांच्या निवडणुका होत आहेत. पूर्वी या निवडणुकात हजारची नोट दाखवून काम व्हायचे. पण आता हजार ऐवजी २ हजाराची नोट बाजारात येणार असल्याने त्या नोटेशिवाय समाधान होणार नाही अशी चिंता आता उमेदवारांना सतावत आहेत. म्हणजे भ्रष्टाचाराला प्रतिबंध होण्या ऐवजी तो वाढणार. आज नोटा उपलब्ध नसल्या तरी निवडणुकी पर्यंत मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होतील. जेवढ्या नोटा चलनाच्या बाहेर गेल्या आहेत त्या मूल्याच्या नोटा चलनात लवकर येतील या बाबत सरकारने आश्वस्त केले आहेच.

 या निर्णयाने काळा पैसा चलनाच्या बाहेर होणार की काळ्या पैशाचे पांढऱ्या पैशात रुपांतर होणार हा नावच प्रश्न उभा राहतो. असे होण्याची दोन कारणे आहेत. एकतर प्रत्येकाला अडीच लाखांपर्यंतच्या ५००-१००० च्या नोटा आपल्या बँक किंवा पोस्ट खात्यात जमा करता येणार आहे. ज्यांचे खाते नाही त्यांना बँकेत जावून ५ मिनिटात खाते उघडता येईल असे मार्गदर्शन अर्थमंत्री जेटली यांनीच केले आहे. म्हणजे घरातील सर्वांच्या नावाने खाते उघडून त्यात प्रत्येकी अडीच लाखापर्यंतचा काळा पैसा जमा करता येणार आहे. याशिवाय अडीच लाखापेक्षा अधिकच्या पैशावर कर आणि दंड भरून काळ्याचे पांढरे करता येणार आहे. आणखी एक सवलत आहे. सरकारमान्य ओळखपत्र असेल तर कोणालाही दररोज सध्या ४००० आणि नंतर ४००० पेक्षा जास्तीच्या ५००-१००० च्या नोटा बदलून मिळणार आहेत. हा उद्योग काळा पैसा बाळगणाऱ्या सर्वाना ५० दिवस करण्याची मुभा आहे. पूर्वी सिलिंगचा कायदा आला तेव्हा अनेकांनी नोकरांच्या , ओळखी-पाळखीच्या व नातेवाईकांच्या नावे जमिनी केल्या होत्या. आताही अशा लोकांच्या नावे खाते उघडून त्यात अडीच लाख आणि त्यापुढची रक्कम जमा करणे अशक्य नाही. याचा अर्थ भ्रष्टाचारात लिप्त असलेली नोकरदार मंडळी या मार्गाने काळ्याचे पांढरे करून उजळमाथ्याने नव्या भ्रष्टाचारासाठी सज्ज होणार आहेत. मोठा भ्रष्टाचार करणाऱ्या मंडळींचे काळयाचे पांढरे करण्याचा मार्गही या सरकारने उदारपणे खुला ठेवला आहे. ज्यांच्याकडे जास्त काळा पैसा आहे त्यांची या निर्णयानंतर सोने खरेदीसाठी झुंबड उडाली आहे. एका दिवसात सोन्याचे भाव वाढले आहेत आणि वाढलेल्या भावातही अधिकची रक्कम मोजून , दामदुप्पट पैसे खर्च करून लोक सोने खरेदी करीत आहेत.एक आठवडा आधीची खरेदी दाखविण्याची सोय असल्याने सगळ्या व्यापार जगताला या आठवड्यात ५००-१००० ची नोटांचे मूल्य कमी करून त्या नोटा घेवून माल विकण्याची सोय आहे. टोल पुन्हा सुरु होईल तेव्हा ५००-१००० च्या नोटा स्वीकारल्या जाणार नाहीत. पण आधीच्या आठवड्यात जमा सगळा टोल ५००-१००० च्या नोटांमध्ये जमा करता येणार आहे. त्यामुळे काळा पैसा अर्थव्यवस्थे बाहेर फेकण्याचा सरकारचा हेतू आहे की काळा पैसा पवित्र करून घेण्याचा सरकारचा उद्देश्य आहे असा प्रश्न पडतो. अर्थात सरकारचा काळा पैसा पवित्र करून घेण्याचा उद्देश्य असेल तर तो वाईट आहे असे म्हणता येणार नाही . मंदीच्या काळात मागणी वाढविण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी काळ्याचा पांढरा झालेला पैसा उपयोगी ठरणार आहे.  नोटा रद्द करण्या आधीच सरकारने काळ्या पैशा संबंधीची अभय योजना अंमलात आणली होती. त्या योजने अंतर्गत अपेक्षित तेवढा काळा पैसा उघड झाला नसावा किंवा देशांतर्गत पडून असलेला काळा पैसा अर्थव्यवस्थेत आणण्यासाठी ही उपाय योजना केली असावी. तसे असेल तर हा अगतिकतेतून आलेला निर्णय म्हणावा लागेल. प्रधानमंत्र्यांनी जगभर फिरून अर्थव्यवस्थेत भांडवल ओतण्याचा जो प्रयत्न केला त्यात अपेक्षित यश न मिळण्यातून आलेली ही अगतिकता आहे. आश्वासने भरपूर मिळाली पण देशांतर्गत अनुकूल परिस्थिती नसल्याने परदेशी उद्योजक यायला तयार नाहीत. आता पाकिस्तान बरोबरचा वाढता तणाव लक्षात घेता तो निवळत नाही तोपर्यंत परकीय भांडवलाची आशा करता येणार नाही. भ्रष्टाचार निर्मुलना पेक्षा देशांतर्गत  भांडवल उभारणीचा प्रयत्न म्हणून या निर्णयाकडे पाहिले पाहिजे. अगतिकतेतून घेतलेला निर्णय असे वाटू नये म्हणून भ्रष्टाचार आणि आतंकवादाच्या निर्मूलनाच्या नावाखाली हा निर्णय लोकांच्या गळी उतरविण्यात आला.

बरे आतंकवाद्यांना पैसा मिळू नये यासाठी हा निर्णय आवश्यक होता का किंवा उपयुक्त आहे का याचा विचार करू. पाकिस्तान , बांगलादेश आणि नेपाळ येथून बनावट भारतीय चलन येते आणि अवैध धंद्यासाठी ते उपयोगात येते हे अगदी खरे आहे. विशेषत: पाकिस्तानातून आय एस आय असे चलन आतंकवादाला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारतात पाठवीत आहे. त्याचे प्रयत्न असफल करण्यासाठी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे याबाबत दुमत असू शकत नाही. पण एवढ्यासाठी एवढ्या मोठ्या निर्णयाचे समर्थन होवू शकत नाही. मुंगी चिरडण्यासाठी रोडरोलरचा उपयोग करण्यासारखे हे आहे. आपल्या सुरक्षा विषयक त्रुटीवर पांघरून घालण्याचा हा प्रयत्न आहे. आपण कोणत्याही दुकानात गेलो तरी दुकानदार ५००-१००० ची नोट खरी असल्याची खात्री करूनच व्यवहार करतो. आपल्यापैकी प्रत्येकाचा हा अनुभव आहे. मग आतंकवादी आणि देशद्रोह्याचेच चलन कसे स्विकारले जाते हा प्रश्न आपल्याला पडला पाहिजे. आपण खोटी नोट चालवू शकत नाही पण त्याच नोटा चलनात मिसळणे पाकिस्तानला कसे शक्य होते हे कोडे सोडविले तर बनावट चलनाची डोके दुखी संपू शकते. याचे एक कारण तर हे बनावट चलन बँकेत मिसळले जात असावे. अगदी याचे धागेदोरे प्रिंटींग प्रेस ते रिझर्व बँक या नोटांच्या प्रवासातही सापडू शकतात. एक मात्र खरे कि खऱ्या चलनात बनावट चलन मिसळल्या शिवाय ते चालू शकत नाही. एखादे वेळेस एखादे ठिकाणी ५००-१००० ची बनावट नोट चालविणे कठीण नाही. पण असे ५००-१००० चालवून एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बनावट नोटा चलनात आणणे शक्य नाही. याची संघटीत अशी कार्यपद्धती असली पाहिजे आणि आपल्याच बँकिंग क्षेत्रातील लोकांची साथ असल्याशिवाय दुष्मनांची कार्यपद्धती यशस्वी होवू शकत नाही. ही साठगाठ शोधून मोडून काढल्याशिवाय नोटा रद्द करून सुरक्षा विषयक प्रश्न निकालात काढता येणार नाही. नोटा रद्द केल्याने काही दिवसासाठी हा प्रश्न सुटेल. पुन्हा नव्या नोटांची नक्कल करून पाकिस्तान तोच उद्योग करणार आहे. पाकिस्तानातून येणाऱ्या बनावट नोटा संबंधी सुरक्षा संस्थांचा जो अंदाज आहे त्यानुसार २०१० पर्यंत १६०० कोटी रुपया पर्यंतचे चलन भारतीय चलनात मिसळले होते. असे गृहीत धरू कि या ५ वर्षात आणखी ७००-८०० कोटीचे बनावट चलन आले असेल. याचा अर्थ पाकिस्तानातून आलेले बनावटी चलन २५०० कोटीच्या पुढे नाही. भारताचे व्यवहारात असलेले अधिकृत चलन १६.४२ लाख कोटी रुपयाचे आहे. या अधिकृत चलनात ५००-१००० रुपयातील चलन तब्बल ८६ टक्के आहे. २५०० कोटीचे चलन बाद करण्यासाठी १२ लाख कोटीच्या वर अधिकृत चलन बाद करणे अव्यावहारिक आणि आतबट्ट्याचे आहे. कारण असे चलन बाद करून नवे चलन छापण्यासाठीचा खर्च आजच्या हिशेबाने १२००० कोटीच्याही वर आहे. शिवाय जुने चलन नष्ट करणे आणि नवे व्यवहारात आणणे याचा प्रचंड असा वेगळा खर्च आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा खर्च २०००० कोटीच्या घरात जाईल असा अंदाज आहे . शिवाय संक्रमणकाळात जनतेला होणारा त्रास आणि उद्योगधंद्यावर होणारा विपरीत परिणाम वेगळाच. या निर्णयाने पाकिस्तानातून येणाऱ्या बनावट चलनाचा प्रश्न कायमचा निकालात निघाला असता तर सर्वच नागरिकांनी हा सगळा त्रास आनंदाने सहन केला असता.
मोठ्या मूल्याच्या चलनाने भ्रष्टाचार , काळाबाजार आणि आतंकवाद फोफावत असेल तर या नोटा चलनात नसणे केव्हाही चांगले. पुढारलेल्या अर्थव्यवस्थानी मोठ्या मूल्याचे चलन केव्हाच बाद केले आहे. पण प्रधानमंत्र्यांनी १००० रुपयाच्या नोटांच्या बदल्यात २००० रुपयाची नोट चलनात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा अर्थच नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाचा आणि भ्रष्टाचार , काळा बाजार आणि आतंकवाद याच्याशी फारसा संबंध नाही. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी घरात दडविलेला पैसा बाहेर काढण्याचा हा चलाख प्रयत्न आहे. जे चलन रद्द केले त्याच्या बदल्यात १०,५० आणि १०० च्या नोटा छापणे आर्थिक दृष्ट्या परवडणारे आणि सोयीचे नाही. या नोटाच्या छपाईचा खर्च नोटाच्या मूल्याच्या १० टक्के पर्यंत आला असता. ५००- आणि २००० च्या नोटा छापण्याचा खर्च अत्यल्प असणार आहे. १० रुपयाची नोट छापण्याचा खर्च ९६ पैसे आहे आणि हजार रुपयाची नोट छापण्याचा खर्च फक्त ३ रुपये १७ पैसे आहे तर ५०० रुपये नोटेचा छपाई खर्च २ रुपये पन्नास पैसे आहे. त्यामुळे रद्द केलेल्या नोटांच्या बदल्यात ५०० आणि २००० च्या नोटा चलनात आणण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय समर्थनीय आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेत रोखीने जास्त व्यवहार होतात. बँके मार्फत व्यवहार होण्यासाठी फार मोठा पल्ला आपल्याला गाठायचा आहे हे विसरून शहाणी, शिकली सवरलेली आणि सुखी माणसाचा सदरा घालणारी मंडळी कागदमुक्त चलन अंमलात आणण्याचा सल्ला देतात. क्रेडीट कार्ड , डेबिट कार्ड किंवा इंटरनेट बँकिंगच्या आधी सर्वाना बँकिंग सेवेशी जोडणे जरुरीचे आहे. बँकेच्या सेवेशी लोकांना जोडण्याचा पहिला मोठा प्रयत्न मनमोहन काळात २०११ ते १४ दरम्यान झाला असे वर्ल्ड बँकेने नमूद केले. या काळात १७.५ कोटी खाती उघडली गेली. हेच काम मोदी काळात जनधन योजने अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर झाले. अवघ्या दोन वर्षात २२ कोटी लोक जनधन योजनेतून बँकेशी जोडले गेले. अर्थात बँकेशी जोडले गेले म्हणजे बँक व्यवहार करायला लागलेत असे नाही. जनधन योजने अंतर्गत जी खाती उघडण्यात आलीत त्यातील ७२ टक्के खात्यात खाते उघडल्या पासून कोणतेही व्यवहार झालेले नाहीत. एवढ्या सगळ्या प्रयत्नानंतर ५८ टक्के लोक बँकेशी जोडले गेलेत. तरीही जगाच्या तुलनेत आणि दक्षिण आशियायी देशाच्या तुलनेत बँकेशी न जोडल्या गेलेल्याचे प्रमाण भारतात अधिक आहे. बँक खातेदाराची संख्या ५५ कोटीच्या पुढे गेली असली तरी त्यातील ४३ टक्के खात्यात व्यवहार होत नाहीत. जी खाती सक्रीय आहेत त्यातील ३९ टक्के खातेदार डेबिट - क्रेडीट कार्डचा वापर करतात. अवघे ७ टक्के खातेदार इंटरनेट बँकिंगचा वापर करतात. २००० पेक्षा कमी लोकसंख्येची ४ लाख ९० हजार गावे बँकिंग सोयी पासून वंचित आहे. अर्थक्रांती आणि आधुनिक अर्थव्यवहारापासून आपण अजून कोसो दूर आहोत. तरीही मोठ्या मूल्याच्या नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाला अर्थक्रांती म्हणणे ही अर्थक्रांतीच्या जनकाची दिवाळखोरी आहे. बराच काळ आपली रोखीच्या व्यवहारा पासून सुटका नाही हे ओळखून आता ५०० आणि २००० च्या जोडीला १००० ची नोटही चलनात आणण्याचा व्यावहारिक निर्णय घेवून प्रधानमंत्र्यांनी अर्ध्या हळकुंडाने पिवळ्या झालेल्या अर्थक्रांती वाल्यांना अस्मान दाखविले आहे. समजदार समजल्या जाणाऱ्या अर्थक्रांतीवाल्यांना मोदी सरकारचा निर्णय समजला नाही तेव्हा ढोल बडव्या मोदी भक्तांना निर्णयाचा अर्थ कळेल असे मानण्या इतका गाढवपणा दुसरा नाही !
-----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------------------------------

Wednesday, November 2, 2016

तोंडी तलाक आणि समान नागरी कायदा

 इंग्रज राजवटीत १९३९ सालीच मुस्लिम स्त्रियांना घटस्फोटाचा अधिकार देणारा कायदा संमत झाला आणि फारसी खळखळ न करता मुस्लिम समाजाने तो स्वीकारला. हिंदूंच्या विरोधामुळे इंग्रज राजवटीत हिंदू स्त्रीला हा अधिकार मिळालाच नाही आणि या विरोधामुळेच स्वतंत्र भारतात देखील हा अधिकार मिळायला १९५६ साल उजाडावे लागले ! आज तलाक सुधारणेला याच पद्धतीचा विरोध मुस्लिम समाज - प्रामुख्याने पुरुषवर्ग- करू लागला आहे.
-----------------------------------------------------------------------------------------------



मुस्लिम स्त्रियांना दिल्या जाणाऱ्या तोंडी तलाकचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयापुढे निर्णयासाठी आल्या नंतर आणि सरकारने या प्रथेविरुद्ध मत नोंदविल्या नंतर मुस्लिम समाजात खळबळ निर्माण झाली आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून देशात मुस्लिम विरोधी वातावरण तापविण्याचा सतत प्रयत्न सुरु असल्याने तोंडी तलाक देण्याचा प्रश्न त्याच अनुषंगाने उपस्थित करण्यात आल्याची भावना मुस्लिम समाजात निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. मुल्ला-मौलवी सांगतील तो धर्म आणि सरकार या धर्मावर जाणूनबुजून हल्ला करीत असल्याची भावना यातून तलाक संबंधीच्या विरोधाला धार आली आहे. यामुळे मुस्लिम द्वेष्ट्या मंडळीना मुस्लिमांना झोडपण्यासाठी आणि त्यांच्या विषयी गैरसमज पसरविण्यासाठी आयते कोलीत मिळत आहे. हा धर्म कसा मागासलेला , रानटी आहे असे बोलण्याची संधी मिळत आहे. तलाक पद्धतीत सुधारणा म्हणजे समान नागरी कायदा लागू करणे असाही संभ्रम हितसंबंधीयांकडून निर्माण केल्या जात असल्याने सरकार आपल्या धर्मात हस्तक्षेप करीत असल्याचे सांगत भावना भडकाविण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. भावनेच्या आहारी न जाता प्रश्न समजून घेवून त्याचे उत्तर स्विकारण्याची गरज आहे.

तोंडी तलाकावर बंदी आणणे किंवा तलाक पद्धतीत सुधारणा म्हणजे समान नागरी कायदा लागू करणे नव्हे. हा मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रश्न आहे. मुस्लिम स्त्रिया मोठ्या प्रमाणावर तोंडी तलाक पद्धतीला विरोध करून ती प्रथा बंद करण्याची मागणी करू लागल्याने हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. तोंडी तलाक म्हणजे धर्म वाक्य नाही ज्यात बदल म्हणजे धर्मात हस्तक्षेप ठरेल. भारता बाहेरच्या मुस्लिम जगाने केव्हाच या प्रथेपासून फारकत घेतली आहे. समजा तोंडी तलाक हे धर्मवाक्य मानले तरी ज्या अर्थी जगातील बहुसंख्य मुस्लिमांनी ही प्रथा नाकारली त्याअर्थी धर्मवाक्यात बदल संभव आहे असा त्याचा अर्थ होतो. भारतातील मुस्लिमांनी गुन्हेगारी कृत्या संदर्भातील न्याय इस्लामी कायद्याने न होता देशात सर्वांसाठी लागू प्रस्थापित कायद्यानुसार व्हावा हे मान्य केले आहे. इस्लामी कायदा सोडून भारतीय दंड संहिता (क्रिमिनल प्रोसिजर कोड) मान्य करण्याने धर्मावर किंवा धर्माचरणावर कोणतीही आच आली नसेल आणि गुन्हेगारी कृत्या संबंधी इस्लामी कायदा सोडून देता येत असेल तर सध्याचा इस्लामी नागरी व्यक्तिगत कायदा  न सोडता त्यात बदल करण्याला विरोध असण्याचे कारणच नाही.   ही झाली या प्रश्नाची धार्मिक बाजू. या प्रश्नाला घटनात्मक बाजू देखील आहे. या देशाचे नागरिक म्हणून, मग ते कोणत्या का जाती धर्माचे असेना , राज्यघटना स्वीकारली आहे. त्या घटनेने मिळालेले अधिकार पदरात पाडून घेण्याचा जसा आपला अधिकार आहे तसेच घटनेनुसार येणारी जबाबदारी पार पाडणे आपले कर्तव्य ठरते. घटनेने स्त्री-पुरुष समानता स्वीकारली आहे आणि त्यामुळे याबाबतीत आपण विषम वर्तन करीत असू तर ते बदलणे आपले कर्तव्य ठरते. हे कर्तव्य बजावताना धर्म आड येण्याचे कारणच नाही. एक प्रश्न स्वत:लाच विचारा . इस्लाम समतावादी आहे की नाही ? उत्तर जर समतावादी आहे हे असेल तर इस्लामच्या आडून तोंडी तलाकच्या अन्यायकारक प्रथेला विरोध करणे केवळ घटना विरोधी नाही तर धर्म विरोधी आहे हे आपल्या लक्षात येईल.


मुस्लिम देशात तर तोंडी तलाक बंद झाला मग आपल्या इथे का सुरु आहे या प्रश्नाचे खरे उत्तर धर्म नसून अल्पसंख्यांक असणे हे आहे हे देशातील बहुसंख्य असणाऱ्या समाजाने हे समजून घेतले तर गोष्टी बऱ्याच सोप्या होवू शकतात. बहुसंख्य समाज अल्पसंख्यांक (मुस्लिमच नाही तर तो कोणताही असू दे) समाजावर आपले नीतीनियम आणि कायदे लादतील अशी सारखी भीती वाटत असते. बहुसंख्य समाजाची ही भीतीच त्यांना एकत्र आणते आणि एकत्रितपणे आपल्या रूढी परंपरेला बांधून ठेवायला भाग पाडते. त्यांच्या रूढी परंपरेतील कोणताही बदल फार संवेदनशील प्रश्न बनतो आणि संवेदनशीलतेनेच तो प्रश्न हाताळावा लागतो. यासाठी अल्पसंख्याकांच्या मनात बहुसंख्याकांनी विश्वास निर्माण केला तर रूढी परंपरा बदलायला वेळ लागत नाही. दोन समुदायामध्ये अविश्वासाचे वातावरण आणि धर्म प्रथे विषयी गैरसमज यातून बदलाचा मार्ग खडतर बनतो . हे भारतातील अल्पसंख्यांकाबद्दलच घडते असे नाही. भारतात मुस्लिम समुदाय जसा १८-१९ टक्के आहे , तसाच बांगलादेशात हिंदूसमूह १२ टक्के आहे. हा १२ टक्के समाज १९४७ ला ज्या रूढी परंपरेला चिकटून होता तसाच तो आजही आहे. भारतात हिंदू कोड बील लागू झाले तसे बदल तिथे झाले नाहीत. एखाद्या धर्माच्या धर्म प्रथेला मागासलेले , रानटी असे हिणवून किंवा डिवचून बदल करण्याचा प्रयत्न झाला तर बदलाला विरोध होईल. मुस्लिमांना असे डीवचण्यात आनंद मानणाऱ्या हिंदुत्ववाद्यांनी थोडे मागे वळून पाहण्याची आणि आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे.


सर्वसाधारणपणे इस्लाम कट्टर आहे आणि हिंदू धर्म उदार आहे असे मानले जाते. इस्लामची कट्टरता इतर धर्माच्या विरोधात आहे आणि हिंदूची उदारता इतर धर्माबद्दल आहे यात नक्कीच तथ्य आहे. पण स्वधर्मीयांबद्दल हिंदूधर्म जेवढा अनुदार आणि अन्याय करणारा आहे तितका अन्यायी आणि अनुदार स्वधर्मियांबद्दल इस्लाम नाही हा फरक लक्षात घेतला पाहिजे. आता इस्लामी अतिरेकी स्वधर्मियाबद्दल अनुदार आणि अन्यायी वर्तन करीत आहेत आणि हिंदुत्ववादी मंडळी दुसऱ्या धर्मींयाबद्दलची आधीची उदारता संपविण्याचा सर्वशक्तीनिशी प्रयत्न करीत आहेत. पण हे ताजे बदल आहेत आणि ते कितपत टिकणारे  ठरतील हे आज सांगता येणार नाही. सांगायचा मुद्दा हा आहे की , ज्या धर्माला आपण कट्टर धर्म समजतो त्या इस्लाम धर्मात स्त्रीला हिंदूधर्मीय स्त्री पेक्षा अधिक अधिकार होते. स्त्री-शूद्रा बद्दल हिंदूपरंपरा  काय आहे याचा कोळसा इथे उगळण्याची गरज नाही. हिंदू कोड बील लागू झाले आणि हिंदू स्त्री बरीच मुक्त होवून पुढे गेली , मुस्लिम स्त्री आहे तिथेच राहून मागे पडली. ज्या हिंदू कोड बिलामुळे हिंदू स्त्रीच्या जीवनात आमुलाग्र बदल झाला त्याचे श्रेय पंडीत जवाहरलाल नेहरू आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना द्यावे लागेल. आज जी मंडळी समान नागरी कायद्याच्या नावाने उड्या मारीत आहेत आणि मुस्लिम न्याय्य बदलाला विरोध करीत आहेत असे चित्र रंगवीत आहेत ती मंडळी म्हणजे त्या विचारधारेची मंडळी हिंदूंच्या प्रचलित रूढी - परंपरेत बदल करण्याच्या प्रचंड विरोधात होती. आज मुस्लिमांचा त्यांच्यातील रूढी परंपरेच्या बदलाला जो विरोध दिसतो आहे त्यापेक्षा तीव्र विरोध या मंडळीनी केला होता. खरे तर हिंदू आणि मुस्लिमांच्या व्यक्तिगत कायद्यात बदल करून हक्कापासून वंचित स्त्रियांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्याचा प्रयत्न इंग्रजांनी आपल्या राजवटीतच सुरु केला होता. आजच्या हिंदुत्ववाद्यांच्या पूर्वजांनी प्रखर विरोध करून इंग्रजांचा प्रयत्न हाणून पाडला. मात्र मुस्लिम स्त्रियांना घटस्फोटाचा अधिकार देणारा कायदा मुस्लिमांचा फारसा विरोध न होता इंग्रज राजवटीत १९३९ सालीच संमत झाला. कायद्याने जो अधिकार मुस्लिम स्त्रीला १९३९ साली मिळाला तो अधिकार हिंदू स्त्रीला मिळायला १९५६ साल उजाडावे लागले. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हिंदू कोड बील सादर केले तेव्हा त्याला प्रचंड विरोध झाला होता आणि विरोधाची तीव्रता लक्षात घेवून पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांना माघार घ्यावी लागली होती. त्यामुळे नाराज झालेले डॉ. आंबेडकर राजीनामा देवून मंत्रीमंडळातून बाहेर पडले होते हा इतिहास आहे. शेवटी नेहरूंनी १९५२ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत हिंदू कोड बिलाचा मुद्दा मांडून लोकांचा कौल घेतला आणि टप्प्या टप्प्याने १९५६ पर्यंत ते बील संसदेत मंजूर करून घेतले. हिंदू कोड बिलाचे कायद्यात रुपांतर होवून तो अनेक वर्षापासून लागू असला तरी आजही त्या बद्दलचा सुप्त विरोध कायम आहे. स्त्रीचे कार्यक्षेत्र चूल आणि मुल आहे हे आजही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक ठासून सांगतात ते या सुप्त विरोधातून !


एकीकडे मुक्त झालेल्या हिंदू स्त्रीला चूल आणि मुल यात मर्यादित करण्याची इच्छा आणि दुसरीकडे तोंडी तलाकातून मुस्लिम स्त्री वरील अन्याय दूर करण्याचा उत्साह आज हिंदुत्ववाद्यात पाहायला मिळतो. समान नागरी कायद्याबाबतचा उत्साह दाखविण्यात येतो त्या मागचे कारण हेच आहे की कायद्याने आम्हाला वेसण घातली आणि मुस्लिम पुरुषांना रान मोकळे. त्यांना केव्हाही तलाक देता येतो , चार-चार बायका करता येतात ही सल त्या पाठीमागे आहे. शिवाय हाही गैरसमज आहेच की हिंदू कोड बील सर्वाना लागू करणे म्हणजे समान नागरी कायदा लागू करणे. पण ते तसे नाही. हिंदू धर्मातील अन्याय कारक रूढी , परंपरा आणि संकेत टाळून हिंदू धर्मियांना एका धाग्यात बांधणारा तो कायदा आहे. पण समान नागरी कायद्यासाठी हिंदू कोड बिलातील अनेक गोष्टी बदलतील हे हिंदूंच्या लक्षात येईल तेव्हा मुस्लिमांइतकाच हिंदू आणि अन्य धर्मियांचा विरोध होणार आहे.


 हा विरोध मावळण्यासाठी समान नागरी कायद्या संदर्भात दोन बाबीकडे सर्वांचे लक्ष वेधण्याची गरज आहे.  एक म्हणजे असा कायदा आज गोवा राज्यात अस्तित्वात आहे . गोवा पोर्तुगीजांच्या ताब्यात होता तेव्हा पोर्तुगीजांनी असा कायदा लागू केला. गोवा मुक्ती संग्रामा नंतर गोवा पोर्तुगीज राजवटीतून मुक्त होवून भारतीय संघराज्यात सामील झाला तेव्हा तोच कायदा इथे चालू राहिला. गोव्यात हिंदू , ख्रिस्ती आणि मुस्लिम जनसंख्या लक्षणीय आहे आणि तरीही कोणतीच अडचण न येता गोव्यात सर्व धर्मियांसाठी एकच कायदा १४५ वर्षापासून अंमलात आहे. 'गोवा फैमिली ला' या नावाचा तो कायदा आहे. मुस्लिमांसाठी गोव्यात शरीयतचा कायदा लागू व्हावा यासाठी गोवा बाहेरील मुसलमानांनी प्रयत्न केले होते. पण गोव्यातील मुस्लीमानीच अशा बदलाला विरोध करून तो प्रयत्न हाणून पाडला होता. तेव्हा समान नागरी कायद्याचा आदर्श आज आपल्यासमोर गोवा राज्याने घालून दिलेला आहे.  दुसरी बाब म्हणजे ज्याला समान नागरी कायद्याचा गाभा म्हणता येईल असा  १९५४ चा विवाह विषयक विशेष कायदा (स्पेशल मैरेज ऐक्ट,१९५४) देश पातळीवर अस्तित्वात आहे. फक्त तो स्वैच्छिक आहे. . ज्यांना खरोखर समान नागरी कायदा पाहिजे त्यांनी आपल्या धर्म पद्धतीने होणारे विवाह बंद करून या कायद्या अंतर्गत विवाह केले पाहिजेत. १९५४ चा विवाह विषयक कायदा स्विकारण्यासाठी आणि सर्वाना लागू करण्यासाठी सर्व धर्मीयांचे मन वळविता आले तर समान नागरी कायद्याच्या दिशेने पडलेले ते मोठे पाउल असेल. पण ते होत नाही तो पर्यंत प्रत्येक धर्माने आपले व्यक्तिगत कायदे घटनेतील तरतुदींना छेद देणारे नसतील हे आवर्जून पाहिले पाहिजे. हिंदू कोड बील हा असाच प्रयत्न होता. त्यामुळे हिंदू ऐक्याच्या दिशेने बरीच प्रगती झाली हे लक्षात घेतले तर मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यात अशाच सुधारणा झाल्या तर मुस्लिम ऐक्याच्या दिशेने पाउल पडेल. आज मुस्लिमांमध्ये शिया-सुन्नी , अहमदी-सुफी असे अनेक भेद आहेत. चालीरीती , पद्धती वेगळ्या आहेत.याच कारणाने एकाच धर्माचे असूनही एकमेकांच्या जीवावर उठले आहेत. तेव्हा या सर्वाना जोडणारा आणि घटना विरोधी नसणारा धार्मिक कायदा तयार करणे हे इस्लामच्या , मुस्लिमांच्या आणि देशाच्या हिताचे आहे. 

 तोंडी तलाक वर बंदी घालून स्त्री आणि पुरुष यांना समान न्याय देणारा तलाक कायदा मान्य करणे ही त्याची सुरुवात ठरणार आहे. ही सुधारणा मुस्लिम पर्सनल ला बोर्डाला करता येण्यासारखी आहे. पण केवळ पुरुषांची भरती असलेले हे बोर्ड स्त्रियांना न्याय देण्यास तयार नाही. त्यामुळे घटनात्मक न्यायालयाला यावर विचार करावा लागत आहे आणि सरकारला हस्तक्षेप करण्याची संधी मिळत आहे. हे नको असेल तर स्वत:हून सुधारणा करण्यासाठी मुस्लिम समाजाने पुढे आले पाहिजे.  तलाक कायद्यातील सुधारणेने मुस्लिम समाज मुल्ला-मौलवीच्या पकडीतून बऱ्याच अंशी मुक्त होईल आणि अशी मुक्ती ही काळाची गरज आहे.

-----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------------. 

Wednesday, October 19, 2016

पाकिस्तानचा सापळा

सैनिकी शक्तीत भारताचा मुकाबला करणे केवळ अशक्य आहे याची जाणीव झाल्याने पाकिस्तानने आतंकवाद्याना हाताशी धरून भारताला जेरीस आणण्याचा प्रयत्न चालविला आहे आणि त्याला आपले प्रयत्न यशस्वी होताना दिसू लागल्याने त्याचा हुरूप आणि त्या सोबतच आतंकवादी कारवाया वाढू लागल्या आहेत. पाकिस्तानचे हे प्रयत्न यशस्वी होत आहेत याचा अर्थ आपण कुठेतरी पाकिस्तानने रचलेल्या सापळ्यात अडकत आहोत आणि पाकिस्तानला अपेक्षित प्रतिक्रिया देत आहोत असा होतो. आणि असा अर्थ होणे ही भारतासाठी धोक्याची घंटा आहे !-----------------------------------------------------------------------------


उरी हल्ल्यानंतर देशात जे वातावरण तयार झाले आहे ते बघता आपण पाकिस्तानच्या सापळ्यात तर अडकत नाही ना जाणार अशी चिंता करण्यासारखी  परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आपले प्रधानमंत्री आणि परराष्ट्रमंत्री या दोघांनीही जगापुढे भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशातील फरक फार चांगल्या पद्धतीने समर्पक शब्दात अधोरेखित केला आहे. भारत आणि पाकिस्तान एकाचवेळी स्वतंत्र झालेत. स्वातंत्र्याच्या या ६५ वर्षात भारतातील लोकशाही तावून सुलाखून इथल्या लोकजीवनाचा भाग बनली. हिटलर विषयी प्रेम असणारी मंडळी देखील आपल्या देशात हुकुमशाहीचा पुरस्कार करीत नाही इतकी लोकशाही व्यवस्था आमच्या अंगवळणी पडली आहे. या उलट पाकिस्तानात लोकशाही रुजणे आणि अंगवळणी पडणे या स्वप्नवत गोष्टी आहेत. तिथे लोकशाही व्यवस्थे ऐवजी सैन्याची हुकुमशाही अधिक काळ चालली. त्यामुळे पाकिस्तानी जनतेच्या अंगवळणी सैनिकी शासनच पडले आहे. ते एवढे की लोकनियुक्त सरकार असले तरी तिथे खरी सत्ता लष्कराचीच चालते. अगदी आजच्या घडीला पाकिस्तानात अशीच अवस्था आहे. आमच्याकडे अत्यंत कमी संख्याबळ पाठीशी असलेल्या सरकारांना देखील लोकमान्यता असते. चंद्रशेखर यांचे सरकार याचे उत्तम उदाहरण आहे. पाकिस्तानला भारताच्या लोकशाहीधिष्टीत राज्यव्यवस्थे बाबत कायम असूया वाटत आली आहे. एक धर्मीय राष्ट्र असताना पाकिस्तानात सतत अनागोंदी राहिली आहे. एकाच धर्माच्या दोन पंथातील एकमेकांवरील हल्ल्याने पाकिस्तानला जर्जर केले आहे. भारतात तर विविध धर्म , भाषा , पंथ , जाती आणि आणखी भिन्नतेचे जे जे प्रकार जगात उपलब्ध आहेत ते सगळे भारतात आहेत आणि बऱ्याच प्रमाणात गुण्यागोविंदाने नांदतात. इथली जाती व्यवस्था आणि जाती संघर्ष हेच काय ते जगापुढे आमची मान खाली जाणारी बाब आहे. पण यात ही जातीय अस्मितेतून संघर्ष करणाऱ्यांपेक्षा या संघर्षाची लाज वाटणाऱ्या भारतीयांची संख्या लक्षणीय असल्याची जगाला जाणीव आहे. ६५ वर्षात लाभलेल्या स्थिरते मुळे सतत आमचा देश प्रगती पथावर राहिला आहे. या ६५ वर्षात मंगळावर यान पाठविण्या इतकी प्रगती भारताने केली आणि या ६५ वर्षात पाकिस्तानच्या नेतृत्वाने पाकिस्तानला रसातळाला नेले. एकेकाळचा भुकेला देश भुकेवर मात करून अन्नधान्याच्याच नव्हे तर अनेक वस्तूंची निर्यात करणारा आघाडीचा देश बनला. भारत तिसरी आर्थिक सत्ता म्हणून वर आला आहे. याच काळात पाकिस्तान मध्ये कशाची निर्मिती झाली असेल तर ती धार्मिक कट्टरतेची आणि कुठले पीक आले असेल तर ते आतंकवाद्यांचे. आता पाकिस्तानची ओळख कोणती असेल तर त्याच्या भूमीवर दिवसागणिक वाढणारे आतंकवादी आणि त्यांच्या संघटना हीच आहे. दोन देशातील हेच वेगळेपण मोदीजी आणि सुषमा स्वराज यांनी जगापुढे ठेवले आहे. जगाच्या पाठीवर भारताचे हे वेगळेपण कोणाला खटकत असेल तर ते पाकिस्तानला. त्यामुळे पाकिस्तानचा सततचा प्रयत्न भारताला अस्थिर करण्याचा , भारतीय जनतेतील ऐक्य संपुष्टात येईल अशा कारवाया करण्याचा व अशा कारवायांना खतपाणी घालण्याचा राहिला आहे. भारताचे प्रगती वरचे , विकासावरचे लक्ष उडावे , किमानपक्षी विचलित व्हावे आणि सतत आपल्याशी वाद घालायला लावून भारताचा शक्तीक्षय व्हावा असाच पाकिस्तानचा प्रयत्न राहिला आहे. भारतावर दोन युद्धे लादून आणि भारताच्या हातून अपमानजनक पराभव ओढवून घेवूनही पाकिस्तानने आपले प्रयत्न थांबविले नाहीत. सैनिकी शक्ती
त भारताचा मुकाबला करणे केवळ अशक्य आहे याची जाणीव झाल्याने पाकिस्तानने आतंकवाद्याना हाताशी धरून भारताला जेरीस आणण्याचा प्रयत्न चालविला आहे आणि त्याला आपले प्रयत्न यशस्वी होताना दिसू लागल्याने त्याचा हुरूप आणि त्या सोबतच आतंकवादी कारवाया वाढू लागल्या आहेत. पाकिस्तानचे हे प्रयत्न यशस्वी होत आहेत याचा अर्थ आपण कुठेतरी पाकिस्तानने रचलेल्या सापळ्यात अडकत आहोत आणि पाकिस्तानला अपेक्षित प्रतिक्रिया देत आहोत असा होतो. आणि असा अर्थ होणे ही भारतासाठी धोक्याची घंटा आहे.


उरीचा दहशतवादी हल्ला आणि त्याला उत्तर देणारे 'सर्जीकल स्ट्राईक' या दरम्यान देशात ज्या प्रतिक्रिया उमटत होत्या आणि 'सर्जीकल स्ट्राईक' नंतर ज्या प्रतिक्रिया आल्यात त्या विचार करायला लावणाऱ्या आहेत. उरीचा हल्ला झाल्या नंतर देशात युद्धोन्माद निर्माण करण्याचे प्रयत्न न्यूज चैनेल आणि सोशल मेडियावर झाला. युद्धोन्मादी चर्चेत अनेकांनी आपणही आतंकवादी पथके तयार करून त्या पथकांमार्फत पाकिस्तानात हल्ले घडवून आणण्याच्या सूचना केल्या. या मूर्खपणाच्या सूचनेला अनेक मूर्खांचे अनुमोदन लाभले नसते तर नवल. पाकिस्तानला हेच हवे आहे. भारत आमच्या सारखाच आहे हेच त्याला जगाला दाखवायचे आहे आणि आपण पाकिस्तानच्या सापळ्यात अलगद अडकत आहोत . आतंकवादी कट्टर धर्मांधतेतून निर्माण होत आहेत. आपल्याकडे त्यांचे पीक घ्यायचे तर तशीच कट्टर धर्मांधतेची पेरणी करावी लागेल. मग पाकिस्तान आणि आपल्यात काय फरक राहणार आहे. आज मोदीजी आतंकवादा विरुद्ध जी भूमिका घेत आहेत आणि काही प्रमाणात का होईना पाकिस्तान विरुद्ध आंतरारष्ट्रीय जनमत बनत आहे ते भारताने पाकिस्तान सारख्या उचापती केल्या तर बनणार नाही. उरी हल्ल्या नंतर सर्जिकल स्ट्राईक होई पर्यंत एवढा युद्धोन्माद निर्माण झाला होता की तो काबूत आणण्यासाठी मोदी सरकारला सर्जीकल स्ट्राईक केल्याची बातमी जाहीर करावी लागली. पाकिस्तानने आपली विश्वासार्हता गमावली असल्याने आंतरारष्ट्रीय जगात भारताच्या सर्जीकल स्ट्राईक बद्दल विपरीत प्रतिक्रिया आली नाही. असे निर्णय सरकार आणि सैन्याला घेवू द्यायचे असतात. त्या बाबतीत लोकांचा दबाव पडणे ही अनिष्ट परंपरा पडली असेच म्हणावे लागेल. भावनिक उन्मादात आपण काय करतो आहोत याचे अनेकांचे भान सुटले. भावनिक उन्माद पाकिस्तानच्या कलाकारांवर काढला आणि त्यांना देश सोडायला भाग पाडले. पाकिस्ताननेही भारताच्या चित्रपटांवर बंदी घातली. शांतपणे विचार केला तर कोणाचे काय नुकसान झाले हे कळेल. फायदा -तोटा कलाकार किंवा चित्रपट सृष्टीचा नाही तर देशाचा बघायला हवा. भारताचे चित्रपट पाकिस्तानात अतिशय लोकप्रिय आहेत. पाकिस्तान मध्ये पाठ्यपुस्तकातूनच भारता बद्दल चुकीची माहिती दिली जाते आणि घृणा निर्माण करण्याचा प्रयत्न होतो. अशा वातावरणात पाकिस्तानात भारतीय चित्रपट लोकप्रिय होणे ही सोपी आणि साधी गोष्ट नाही. भारतीय चित्रपट हे भारत आणि पाकिस्तानच्या जनतेतील दुवा ठरले आहेत. भारतीय चित्रपटाच्या झंझावाता पुढे पाकिस्तानी चित्रपट सृष्टी कोलमडत असताना आपल्या अविवेकी आणि नादानपणा मुळे पाकिस्तानच्या चित्रपट सृष्टीला जीवदान देवून आपण आपले नुकसान आणि पाकिस्तानचे भले केले आहे. अशा अविवेकी आणि विचारशून्य लोकांच्या दबावामुळे सरकारवर पाकिस्तानशी युद्ध करायची वेळ आली तर कोणाचे काय नुकसान होईल याचाही विचार करायला हवा. युद्ध झाले तर पाकिस्तानची हार निश्चित आहे आणि याची पाकिस्तानला चांगलीच जाणीव आहे. तरीही पाकिस्तानला भारताशी संघर्ष करण्याची खुमखुमी आहे. कारण पाकिस्तान जवळ गमावण्यासारखे काही नाही. आधीच अमेरिका-चीन सारख्या महासत्तेच्या कुबड्यावर पाकिस्तान उभा आहे. या युद्धामुळे त्याचे कितीही नुकसान झाले तरी पुन्हा उभे राहायला त्याला या कुबड्या मिळणार आहे. युद्धात विजय ठरलेला असूनही भारताला मात्र युद्धाच्या झळा जास्त बसतील. पाकिस्तान कधीच आर्थिक महासत्ता बनणार नाही , पण युद्ध झाले तर आपली आर्थिक महासत्ता बनण्याच्या मार्गात तो मोठा अडथळा ठरणार आहे. प्रगतीच्या आणि आर्थिक विकासाच्या रुळावरून भारताची गाडी घसरणार असेल तर पाकिस्तान युद्धातील पराभवाची नामुष्की पचवायला तयार असणार आहे. यापूर्वी दोनदा त्याने ती पचविलीच आहेत. चीन पाकिस्तानच्या बाजूने असण्याचे एक कारण त्याचे आर्थिक हितसंबंध आहे , पण दुसरे महत्वाचे कारण पाकिस्तानला बळ देवून भारताची आर्थिक घोडदौड रोखण्याचा हेतू देखील आहे. पाकिस्तान बरोबर युद्ध झाले आणि ते आपण जिंकणार असलो तरी आपली अर्थव्यवस्था १०-२० वर्षांनी मागे जाईल आणि जागतिक व्यापारात याचा सर्वात मोठा लाभ चीनला मिळेल. पाकिस्तान चीनच्या बाजूने झुकला आहे हे खरे असले तरी चीनने भारताच्या सर्जीकल स्ट्राईकचा निषेध केलेला नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. कारण अशा बाबतीत पाकिस्तानचे समर्थन करणे जगाचे नेतृत्व करण्याची आकांक्षा बाळगणाऱ्या चीनला परवडणारे नाही. तेव्हा भारतात चीन विरोधी वातावरण निर्माण करून चीनला पूर्णपणे पाकिस्तानच्या बाजूला उभे करण्याचा जनतेच्या पातळीवर सुरु असलेला नादानपणा तात्काळ थांबविला पाहिजे. तेव्हा पाकिस्तानने लादले तरच युद्धाला सामोरे गेले पाहिजे. युद्ध सुरु करणे आपल्या फायद्याचे नाही हे युद्धोन्माद पसरविणाऱ्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. भारताला पाकिस्तान बरोबरचे युद्ध विकत घ्यायचे नसल्याने सर्जीकल स्ट्राईकचे चित्रण प्रसारित न करण्याचा आणि चीनशी नवे व्यापार करार करीत संवाद कायम ठेवण्याचा भारत सरकारचा प्रयत्न स्तुत्य समजला पाहिजे.

याचा अर्थ पाकिस्तानच्या कुरापती आणि गमजा अशाच चालू द्याव्यात असे नाही. जगातील आपल्या स्थानाला आणि आपल्या वाटचालीला धोका निर्माण न होता पाकिस्तानला संकटात आणण्याचे अनेक उपाय भारताला योजता येतील. अनेक उपाय तर देशांतर्गतच करण्याची गरज आहे जेणेकरून पाकिस्तानची उपद्रव क्षमता कमी आणि क्षीण होईल. आधी तर आपल्याला आपले घर ठिक करण्याची गरज आहे. भारत-पाक सीमेवरून आणि विशेषत: काश्मिरातील नियंत्रण रेषेवरून भारतात येणाऱ्या आतंकवाद्यांना रोखणे सोपे नाही हे खरे. भारतात घुसणाऱ्या अशा आतंकवाद्यांनी गर्दीच्या किंवा सार्वजनिक ठिकाणी हल्ला केला तर तो रोखणे कठीण आहे हे पण मान्य. पण सुरक्षा दलाचे तळ आहेत अशा ठिकाणी घुसण्यापासून आपण आतंकवाद्यांना रोखू शकत नाही हे मान्य होण्यासारखे नाही. ज्या चार आतंकवाद्यांनी भारताला पाकिस्तानशी युद्ध करण्याच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवले त्या आतंकवाद्यांना आपले काही नुकसान होण्या आधी मारणे अशक्य नव्हते. पण पठाणकोटच्या हल्ल्यानंतरही आपण गाफील राहिलो आणि हकनाक आमच्या १८ जवानांचा बळी गेला. पठाणकोट येथे वायुदलाच्या विमानतळ हे अतिशय सुरक्षित आणि संवेदनशील असे ठिकाण . अशा ठिकाणी आतंकवादी घुसतात ही आमच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील कमजोरी आहे. आमची सुरक्षा व्यवस्था आम्ही चोख ठेवली तर पाकिस्तानच्या ५० टक्के पर्यंतच्या कुरापतीना सहज आळा घालता येण्या सारखा आहे. दुसरी आमची कमजोर नस काश्मीर आहे. जगात कोणतेही राष्ट्र - अगदी चीन सुद्धा - भारत-पाक विवादात उघडपणे पाकच्या बाजूने उभे राहण्याच्या स्थितीत नाही. कारण पाकिस्तानातील आतंकवादी भारतात अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात आणि पाकिस्तान त्यांना रोखत नाही हे जगाला दिसते. पण काश्मिर बाबतचा पाकिस्तानचा प्रचार इतर राष्ट्रांना भारताच्या बाजूने ठामपणे उभा राहू देत नाही. गेल्या ३ महिन्या पेक्षा अधिक काळापासून काश्मीर मध्ये संचारबंदी सुरु आहे आणि ही बाब आंतराराष्ट्रीय राजकारणात भारताच्या विरुद्ध जाणारी आहे. काश्मीरची कोंडी फोडण्याचा केंद्र आणि राज्य सरकारकडून गंभीरपणे प्रयत्न होत नसल्याने आपण पाकिस्तानच्या हाती आयते कोलीत देत आहोत. गरज पाकव्याप्त काश्मिर मधील जनतेला पाकिस्तान विरुद्ध उभे करण्याची असताना आपण आपल्याच नागरिकांना आपल्या विरुद्ध उठाव करण्याची संधी देत आहोत. काश्मिर मध्ये अशी टोकाची परिस्थिती या आधीही उद्भवली होती . पण त्या त्या वेळी सरकारने जनतेशी संवाद साधत , स्थानिक नेतृत्वाशी संवाद साधत परिस्थिती पूर्वपदावर आणली होती. आता मात्र संवादाऐवजी सैन्य बळावर परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याला प्राधान्य दिल्या गेल्याने परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यास अनुकूल वातावरण तयार होताना दिसत नाही. काश्मीरचे  जनजीवन सुरळीत करण्याला प्राधान्य दिले तर पाकिस्तानच्या प्रचारातील हवा निघून जाईल आणि बऱ्याच कुरापती थांबतील. भारत भूमीत आतंकवादी तयार होवू शकत नाही. इथल्या मातीत स्वातंत्र्यवादीच तयार होवू शकतात व इथली माती स्वातंत्र्यवादच जोपासू शकते . तेव्हा पाकिस्तानात आतंकवादी कारवायांना बळ देण्यापेक्षा स्वातंत्र्यवादी कारवायांना तन मन धनाने उघड समर्थन देणे ही भारतासाठी स्वाभाविक गोष्ट आहे. भारताने बलुची असो की इतर प्रांतातील स्वातंत्र्यवादी असोत त्यांना पाकिस्तान विरुद्ध आपली भूमी वापरू दिली पाहिजे. ज्या स्वातंत्र्यवादी नेत्यांना , विचारवंताना आणि कलाकारांना आश्रय पाहिजे त्यांना भारताने जाहीर आमंत्रण देवून आश्रय दिला पाहिजे. पाकिस्तान ही पाक भूमी नसून जगातला नरक कुठे असेल तर तो पाकिस्तान आहे हे जगाला दाखवून पाकिस्तानला खिळखिळे करण्याची प्रत्येक संधी भारताने शोधली पाहिजे.  अनेक सर्जिकल स्ट्राईक करण्याची यापुढेही गरज पडेल आणि ते होतीलही. पण पाकिस्तानच्या स्वातंत्र्यवादी चळवळींना बळ देवून पाकिस्तानची डोकेदुखी कायमची संपविण्याची लांबपल्ल्याची रणनिती तयार करण्याची या घडीला गरज आहे. पाकिस्तानने टाकलेल्या सापळ्यात न अडकता पाकिस्तानला कायमचा धडा याच मार्गाने शिकविता येणार आहे.
-----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि. यवतमाळ 

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------------

Thursday, September 29, 2016

गांधींचे पुनरावलोकन

स्वातंत्र्यापूर्वी आंबेडकर आणि गांधी दोहोनीही जाती निर्मूलनाचे प्रयत्न केलेत. बाबासाहेबांनी दलित समाजाची मानसिकता बदलण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यात मोठे यश मिळविले. सवर्ण मानसिकता बदलण्यात गांधीना म्हणावे तसे यश मिळाले नाही हे आजचे उच्च जातीचे उठाव सिद्ध करतात. जाती निर्मूलनाचा प्रश्न आता दलित समाजाचा राहिला नाही. सवर्ण समाजाचा तो प्रश्न आहे आणि त्यांच्यात बदल घडवून आणण्यासाठी  गांधींचे अपुरे कार्य पुढे नेण्याची गरज आहे. ज्यांना जाती निर्मुलन हवे त्यांनी गांधीना आपले शत्रू मानणे सोडले पाहिजे . आजच्या गांधी जयंतीचा हाच संदेश आहे.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

आपला समाज जेवढा जाती धर्मात विभागला आहे तेवढेच सकल मानव जातीच्या उध्दारासाठी काम केलेल्या महापुरुषांना देखील जाती-धर्मात विभागून टाकले आहे. जाती-धर्मात विभागला गेला नसेल तर तो कोणाचाच नसतो. कोणत्या जाती-धर्माने त्याला आपले मानले नाही तर वाळीत टाकलेल्यांची जशी अवस्था होते ते भोग त्याच्या वाट्याला येतात. स्वातंत्र्यलढ्याचे प्रदीर्घकाळ नेतृत्व केलेल्या महात्मा गांधींच्या बाबतीत असेच झाले आहे. देशातील कोणत्याच जाती-धर्माने त्यांना 'आपले' मानले नाही. आता या आधारे कोणाला त्यांना मोठे मानायचे असेल तर मानता येईल आणि छोटे मानायचे असेल तर तसेही करता येईल. प्रेषिताचे पाय मातीचे असतात हे आम्हाला मान्य नसते. त्यामुळे आम्हाला वाटणारी एखादी चूक खलनायक बनवून टाकते. जाती धर्मात विभागल्या गेलेल्या महनीय व्यक्ती बद्दल लिहितांना फार तोलून मापून लिहावे लागते. कोणाच्या कशा भावना दुखावल्या जातील याचा नेम नसतो. गांधी आवडण्याची आणि नावडण्याची अनेक कारणे लोक देत असतात. ज्या कारणासाठी गांधी कोणालाच आवडत किंवा नावडत नाहीत अशा वेगळ्या कारणासाठी गांधी मला आवडतात. ते कारण म्हणजे गांधीबद्दल तुम्हाला काहीही बोलता येते आणि लिहिता येते. आता काहीही लिहिण्यात वाईट अर्थच अनुस्यूत असतो. अर्थात या अर्थानेच गांधीजी बद्दल मुक्तपणे लिहिता येते. शेंबड्या पोरापासून ते बुकर पारितोषक मिळविणाऱ्या विदुषी पर्यंत असे लिहिण्या बोलण्याचे स्वातंत्र्य घेता येते आणि त्याबद्दल कोणाचेही शिव्याशाप ऐकावे लागत नाहीत. देशातील दुसऱ्या कोणत्याही महनीय व्यक्तीबद्दल तुम्हाला हे स्वातंत्र्य मिळत नाही. उभी-आडवी किंवा आडवी-तिडवी चिरफाड आणि चिकित्सा करणे आपल्या देशात केवळ गांधींच्या बाबतीत शक्य आहे. गांधींच्या बाबतीत आपल्या देशात लिहितांना एक सावधानता मात्र बाळगावी लागते. गांधीची भलावण तुम्हाला गोत्यात आणू शकते. गांधींबद्दल कितीही वाईट बोलले तर तुमच्या अंगावर कोणीच येणार नाही, एखाद्या मुद्द्यावर तुम्ही त्यांची भलावण केली तर मात्र कोण कसे अंगावर येईल याचा नेम नसतो. इतर नेत्यांमध्ये आणि गांधींमध्ये हा एक फरक आहे. इतर नेत्यांच्या भलावणीने कोणीच तुमच्या अंगावर येणार नाही. नेत्यांबद्दल आम्ही भावनेने विचार करतो. त्याची चिकित्सा करता येत नाही आणि मग त्या नेत्यांबद्दल पूर्वी जशी राजा चुकूच शकत नाही अशी भावना असायची तशीच भावना आजकाल अनुयायांमध्ये ते ज्यांना आपला नेता मानतात त्यांच्या बद्दल असते. लोकशाही खरे तर लोकाधारित व्यवस्था आहे पण आमच्या अशा दुर्गुणामुळे ती नेताधारित व्यवस्था बनली आहे. गांधींची जशी चिकित्सा संभव आहे तशी इतर नेत्यांची संभव झाली तरच आपली वाटचाल खऱ्याखुऱ्या लोकाधारित लोकशाहीकडे होईल.


गुजरातमध्ये दलितांवर नुकतेच घडलेले अत्याचार आणि महाराष्ट्रात सुरु असलेले मराठा आंदोलन यामुळे पुन्हा एकदा देशातील जात वास्तव आणि जात निर्मूलनाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. अशावेळी गांधींच्या जाती निर्मुलन विषयक प्रयत्नांच्या यशापयशाची चिकित्सा समयोचित ठरेल. दलित समाजाची अशी भावना आहे की गांधीनी दलितांसाठी काहीही केले नाही. उलट त्यांना जे मिळू शकत होते ते मिळू दिले नाही ही भावना पुणे कराराने जास्तच तीव्र बनली. गोलमेज परिषदेतील गांधी-आंबेडकर मतभेदांनी आंबेडकरवाद्यात गांधी दलित विरोधी असल्याची भावना वाढीस लागली. सुरुवातीच्या काळात गांधीनी कर्माधारित चातुवर्ण्य व्यवस्थेचा पुरस्कारही केला होता .  त्यावेळी हयात असलेल्या दलितांना नेमके काय वाटत होते हे सांगता येत नाही . कारण त्यावेळी दलितातील मोठा वर्ग जसा आंबेडकरा सोबत होता तसाच लक्षणीय संख्येत दलित गांधीजी सोबतही होते. आज मात्र ठामपणे सांगता येते की आजच्या दलितांमधील गांधी विरोधी भावनेचा आधार हेच मुद्दे आहेत आणि याचमुळे गांधींसाठी त्यांनी आपल्या मनाचे दरवाजे पक्के बंद केले आहेत. पण बऱ्याचदा त्या काळच्या परिस्थितीत केलेला विचार , घ्यावे लागलेले निर्णय यावर पुनर्विचार केला तर त्यावेळी चुकीचे वाटलेले निर्णय बरोबर वाटतात किंवा त्यावेळी बरोबर वाटलेले निर्णय आज चुकीचे वाटतात. म्हणून विचारासाठी नेहमी खुले असणे गरजेचे असते. कर्माधारित चातुर्वण्याचा पुरस्कार करणाऱ्या गांधीने उघड्या डोळ्याने परिस्थिती पाहिली तेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की चातुर्वण्य तर जन्माधारित आहे. आणि हे जन्माधारित चातुर्वण्य मोडीत काढण्यासाठी त्यांनी काही कार्यक्रम हाती घेतले. गांधींचा भंगीमुक्ती कार्यक्रम या दिशेने पडलेले एक पाउल होते. आपली घाण भंगी जमातीनेच का म्हणून स्वच्छ करावी , ती इतरांनीही केली पाहिजे हे त्यांनी मांडले. या कामात त्यांनी अनेक उच्चवर्णीयांना लावले. मेलेल्या जनावराचे कातडे विशिष्ट जमातीनेच का काढावेत हा प्रश्न उपस्थित करून ते थांबले नाहीत तर उच्चवर्णीयांना याकामी त्यांनी लावले. कातडे काढणे , चपला बूट तयार करणे ही कामे उच्चवर्णीयांना करायला लावणे त्याकाळी सोपे नव्हते. गांधींचे विचार पुस्तक वाचून बनले नव्हते. ते दांडगे वाचकही नव्हते आणि विद्वान तर अजिबात नव्हते. अनुभव घेत बदलत ते पुढे गेले. पण गांधीनी चातुर्वण्याचा पुरस्कार एकेकाळी केला होता म्हणून डोळे बंद करून घेतले तर गांधींचे चातुर्वण्य मोडीत काढण्याचे कार्य दृष्टीस पडत नाही. रोटी-बेटी व्यवहार झाले तरच जाती मोडतील या निष्कर्षाप्रत आल्यावर त्यांनी सजातीय विवाहाला उपस्थित राहणार नाही तर ज्या जोडप्यातील एक दलित आहे अशाच विवाहात उपस्थित राहण्याचे घोषित करून ते पाळले. अहमदाबाद आश्रम स्थापन करण्यासाठी मदत करणाऱ्या दात्यांचा दबाव आणि विरोध झुगारून त्यांनी आश्रमात दलित कुटुंबाना ठेवले. जाती निर्मूलनाबाबत गांधी-आंबेडकर यांच्यात मतभेद होते असे म्हणण्या पेक्षा या बाबतीतल्या दोघांच्या भूमिका आणि कार्यक्षेत्र वेगळे होते असे म्हणणे वस्तुस्थितीच्या जास्त जवळ आहे. दलितांना संघटीत करून , शिक्षित करून जात झुगारून द्यायला लावणे आणि माणूस म्हणून त्याला सन्मान मिळवून देणे हे आंबेडकरांचे कार्य होते. तर अस्पृश्यता पाळणाऱ्या , दलिताला हीन समजणाऱ्या सवर्ण हिंदूंच्या खांद्यावर बसलेले जातीचे भूत उतरविण्याचा गांधींचा प्रयत्न होता. दलितांना नीच समजणाऱ्या नीच प्रवृत्तीला दूर करून सवर्णातील माणूस जागा करण्याचा गांधींचा प्रयत्न होता. जाती निर्मुलनासाठी आंबेडकर आणि गांधी भिन्न क्षेत्रात भिन्न दिशेने करीत असलेले प्रयत्न एकमेकांना पूरक होते. जाती निर्मुलनासाठी दोघांचे प्रयत्न यशस्वी झाले असते तर आजचे जात वास्तव बदलले असते. पण आंबेडकर आपल्या कार्यात मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी झालेत आणि गांधीना पाहिजे तसे यश मिळाले नाही . त्याचा परिणाम आज वेगवेगळ्या रुपात पाहात आहोत. दलितांना जात सोडा म्हणून सांगायची गरजच राहिली नाही. त्याच्यातले माणूसपण जागे झाले आणि त्याने ते जोपासले आहे. पण जाती व्यवस्थे संदर्भात सवर्णातील माणूस जागा करण्याचे काम जे गांधीजी करत होते ते अपुरेच राहिले आहे. सवर्णातील माणूस जागा न झाल्याने त्याला दलितातील ताठ कण्याचा माणूस कुठे तरी त्याच्या नजरेला बेचैन करीत आहे. त्यामुळे गांधींचे जातीनिर्मुलनाचे कार्य आणि कार्यपद्धती तितकीच महत्वाची आहे याचे  जातीनिर्मूलनाच्या चळवळीतील प्रत्येकाने भान ठेवले पाहिजे. आज हे भान नसल्याने जाती निर्मूलनाच्या चळवळी समोर अंधार आहे.
इतिहासातील ओझी वागवत शक्तिपात करण्याऐवजी भविष्यावर नजर ठेवून काय उपयोगाचे आहे ते ठरविता आले आहे. दलित समाजाने विशेषत: त्या समाजातील शिक्षित तरुणाने १९३२ साली गांधी-आंबेडकर यांच्यात झालेल्या पुणे कराराचे ओझे अजून उतरविले नाही आणि उतरविण्याची मानसिकताही दिसत नाही. गेल्या २४ सप्टेंबरला या कराराला ८४ वर्षे पूर्ण झालीत. इतक्या वर्षात पुला खालून बरेच पाणी वाहून गेले . वाहून गेली नाही ती त्या कराराने आपल्यावर खूप मोठा अन्याय झाला आणि गांधीनी तो केला ही भावना. उलट दिवसेंदिवस त्या भावनेला खतपाणी घालण्याचाच प्रयत्न झाला. विशेष म्हणजे तो करार मागे टाकून बाबासाहेब त्यांच्या हयातीतच पुढे निघून गेले होते हे आजच्या दलित तरुणाला दिसत नाही कारण गांधी द्वेषाने त्याला काहीसे आंधळे केले आहे. बुद्ध आणि द्वेष एकत्र कसे नांदू शकतात हे न उलगडणारे कोडे आहे. पुणे करारा संबंधात गांधींची एक चूक आणि ती फार मोठी चूक आहे ती म्हणजे त्यांनी आपली मागणी मान्य करून घेण्यासाठी उपोषणाचा शस्त्र म्हणून केलेला वापर. गांधींच्या सार्वजनिक आयुष्यात त्यांच्या हातून घडलेली ही सर्वात मोठी हिंसा आहे. पण त्यांची मागणीच चुकीची होती आणि त्यामुळे दलितांवर खूप मोठा अन्याय होवून काळाची चक्रे उलटी फिरली हे प्रतिपादन अतिरंजित आणि सत्यापासून दूर आहे. ज्यांना असे वाटते त्यांनी पुणे करार आणि या करारावर संविधान सभेत झालेली चर्चा समजून घेतली पाहिजे. पुणे करारातील सर्वात मोठी जमेची बाजू कोणती तर पहिल्यांदा जातीवरून दलितांविरुद्ध कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही आणि त्यावरून त्यांना कोणतीही संधी नाकारल्या जाणार नाही याला प्रथमच मान्यता देण्यात आली. पुढे हेच तत्व घटनेत समाविष्ट झाले. दुपटीपेक्षा अधिक राखीव जागा - ७१ ऐवजी १४८ - पदरात पडणे हा मोठा अनुषंगिक लाभ आहेच. दलित उमेदवार दलितांनीच निवडलेला असावा हे आंबेडकरांचे मत आणि दलित उमेदवार निवडीत सवर्ण समाजाची भूमिका राहिली तर दोन समाजातील व्यवहार आणि संबंध वाढतील हे गांधींचे मत या दोन्ही मतांचा संगम असलेले कलमच करारात मान्य करण्यात आले. दलितांनी मतदान करून निवडलेल्या पहिल्या चार उमेदवारांनाच निवडणुकीत उभे राहता येईल आणि त्यातून एकाची निवड करण्यासाठी दलित आणि सवर्ण दोघानाही मतदान करता येईल. बाबासाहेबांना त्यावेळी हा करार फारसा रुचला नव्हता आणि परिस्थितीच्या दडपणाखाली त्यांना मान्यता द्यावी लागली याची खंत होती. मी आधी म्हंटले तसे एखादा निर्णय त्यावेळी पटला नाही तरी नंतर मागे वळून तिकडे पाहताना तो पटू शकतो. आंबेडकरांचेही तसेच झाले. त्यांचा वेगळ्या मतदार संघाचा आग्रह नंतर राहिला नाही. तो त्यांचा आग्रह कायम राहिला असता तर नव्या संविधानात त्याची तरतूद करण्याचे त्यांनी शर्थीने प्रयत्न केले असते. पण तसे अजिबात झाले नाही. बाबासाहेब आणि संविधान सभेतील त्यांच्या तीन सहकाऱ्यांनी वेगळ्या मतदार संघावरील चर्चेत वेगळा प्रस्ताव सादर केला होता हे खरे आहे. पण त्यांचा प्रस्ताव चर्चेला आला तेव्हा बाबासाहेब गैरहजर राहिले. मद्रास प्रांतातील खुल्या मतदार संघातून निवडून आलेले नागप्पा या बाबासाहेबांच्या सहकाऱ्यांनी तो प्रस्ताव मांडला. प्रस्ताव मांडताना त्यांनी मान्य केले की वेगळे मतदार संघ हानिकारक आहेत आणि पुणे करारात दुसऱ्या स्वरुपात वेगळ्या मतदार संघालाच मान्यता देण्यात आली होती. ती चूक सुधारण्यासाठी आपण हा नवा प्रस्ताव ठेवत असल्याचे त्यांनी प्रतिपादन केले. याच चर्चेत दुसरे एक दलित सदस्य खांडेकर बोलले तेव्हा त्यांनी ज्यांचा वेगळ्या मतदार संघा बाबत आग्रह होता ते बाबासाहेब या चर्चेत गैरहजर असल्या बद्दल आश्चर्य व्यक्त केले. त्यांनी पुढे जी माहिती संविधान सभेत दिली ज्याचा प्रतिवाद कोणीही केला नाही ती महत्वाची आहे. संविधान सभेच्या अल्पसंख्यांक उपसमितीत बाबासाहेबांनी वेगळ्या मतदार संघाची मागणी करण्यासाठी आपल्याकडे कारणे नाहीत असे सांगत तो प्रस्ताव पुढे रेटणार नसल्याचे सांगितल्याची माहिती खांडेकरांनी दिली. शेवटी प्रस्ताव सादर करणारे नागप्पा यांनी देखील आपल्या समाजाच्या लोकांना बहुसंख्येपुढे झुकलो असे वाटू नये म्हणून हा प्रस्ताव ठेवल्याचे सांगत तो प्रस्ताव मागे घेतला. ही सगळी चर्चा कोणालाही वाचता येईल आणि अर्थ काढता येईल. महत्वाचा मुद्दा हा आहे की , बाबासाहेबांनी लिहिलेले संविधान लागू झाल्या नंतर पुणे करार निरर्थक झाला आणि वेगळ्या मतदार संघा बद्दलचा बाबासाहेबांचा आग्रह देखील संपला होता. तेव्हा इतिहासात ज्या मुद्द्यावरून कटुता निर्माण झाली तो मुद्दाच संपला मग कटुता देखील संपविली पाहिजे. जाती निर्मुलनासाठी ही कटुता संपणे आवश्यक आहे. कारण जाती निर्मूलनाचा पुढचा मार्ग सवर्ण वस्त्यातून जातो आणि सवर्णातील माणूसपण जागे करण्यासाठी आपल्याला गांधींची गरज आहे.
----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
----------------------------------------------------------------------------------