Wednesday, August 29, 2012

विकासाचे मारेकरी

जे लोक कॅग ला डोक्यावर घेत आहेत त्यांनी लिलावा बाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. बाजार हाच वस्तूंची किंमत निश्चित करण्याचे ठिकाण असून त्यात सरकारने हस्तक्षेप करू नये हे सूत्र लिलावात अनुस्यूत आहे आणि आर्थिक उदारीकरण हेच सांगते. कॅग ला अधिकार नसला तरी त्याने सरकारने किमती ठरविण्या पेक्षा बाजाराला त्या किंमती ठरवू द्याव्यात असेच आपल्या अहवालात सुचविले आहे.  याला आमची तयारी आहे का ?
---------------------------------------------------------

कोळसा खाणीचे वाटप आणि इतर विषयावरचा 'कॅग' अहवाल बाहेर आल्यानंतर अहवालातील आकड्यांची उंच उंच झेप पाहून आर्थिक विषयावर सातत्याने लिहिणाऱ्या एका लेखकाने  भारत नामक देशात गाढवे सुद्धा उडत असतील  अशी मल्लीनाथी केली होती. गाढवाचे उडणे हा जसा चमत्कार होईल, कॅग अहवाल देखील तितकाच चमत्कारिक  असल्याचे त्या लेखकाला सुचवायचे होते. आपल्या देशातील दगडाची आणि धातूची निर्जीव मूर्ती दुध पिऊ शकते यावर लोकांनी जितक्या भक्तीभावाने विश्वास ठेवला तसाच विश्वास सर्व सामान्यांनी कॅग अहवालावर ठेवला.  गणपती दुध पिल्याची  छातीवर हात ठेवून जशी चर्चा झाली तशीच पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांनी १.८६ लाख कोटीचा कोळसा घोटाळा केल्याची सर्वदुर चर्चा सुरु आहे ! गणपतीने दुध पिण्यात जेवढे तथ्य होते तेवढेच तथ्य पंतप्रधानांनी केलेल्या १.८६ लाख कोटीच्या घोटाळ्यात आहे. गणपती आणि आपले पंतप्रधान यांच्यात आणखी एक साम्य - नाम साम्यही आहे . आपले पंतप्रधान गुळाचे गणपती असल्याची सर्वदूर धारणा आहे. आपल्या मौनाने स्वत: पंतप्रधानांनी या धारणेला आजवर खतपाणीच घातले.   बोलणाऱ्याचे चणे पटकन विकले जातात पण न बोलणाऱ्याचे सोनेही  खपत नाही अशा अर्थाची  आपल्याकडे म्हण आहे. बहुधा पंतप्रधानांना या म्हणीचे प्रत्यंतर आले असावे. कॅगने निर्माण केलेल्या प्रवादांचे पाणी त्यांच्या नाका तोंडाशी आल्यानंतर पंतप्रधान  मनमोहनसिंह यांनी तोंड उघडले. कॅगने निर्माण केलेल्या प्रवादाचे खंडन केले. ते असे खंडन करायला पुढे आले ते त्यांच्या सरकारवर नाही तर व्यक्तिश: त्यांना यात गोवण्याचा प्रयत्न झाला म्हणून. त्यांच्या सरकारवर गेल्या दोन वर्षापासून होत असलेल्या आरोपा बाबत त्यांनी आपल्या अंगावर शिंतोडे उडणार नाहीत याची काळजी घेत एक प्रकारची विरक्त तटस्थता  पाळली होती. पंतप्रधान चांगले आहेत पण त्यांचे सहकारीच भ्रष्ट आहेत अशी चर्चा होत असल्याने ते कधीच आपल्या सहकाऱ्याच्या मदतीला धावून गेले नाहीत. तथाकथित २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्या बाबत सरकारला दोषी मानूनही पंतप्रधानांना मात्र  भ्रष्टाचार विरोधी चळवळीचे नेते दस्तुरखुद्द अण्णा हजारे स्वच्छतेचे प्रमाणपत्र देत आले होते.   सहकाऱ्यांची आणि सरकारची बदनामी त्यांनी आपल्या अंगावरही शिंतोडे उडतील या भीतीने चुपचाप सहन केली. केंद्र सरकारचे तारू भरकटले आणि बेडा गर्क होण्याची स्थिती निर्माण झाली ते समोर येवून चांगल्या-वाईटाची जबाबदारी घेण्याचे टाळणारे नेतृत्व त्यांना लाभले म्हणून. कोळसा प्रकरणी शिंतोडेच नाही तर बदनामीचे फव्वारे त्यांच्यावर सोडल्यामुळे त्यांनी शेवटी तोंड उघडले. असे तोंड उघडून सरकारी धोरणाचे समर्थन करण्यात खूप उशीर झाला आहे. पंतप्रधानांनी मौन पाळल्यामुळेच २ जी स्पेक्ट्रमचे जनहितकारी धोरण हा आता पर्यंतचा सर्वात मोठा घोटाळा म्हणून लोकांच्या मनावर कोरल्या गेला. आज कोळसा प्रकरणी सर्व जबाबदारी घेण्याची आणि विकासमुलक व विकासपूरक हे धोरण असल्याचे पंतप्रधान सांगत आहेत. त्यांच्या भूमिकेत तथ्यही आहे.  हीच ठाम भूमिका स्पेक्ट्रम वाटपा बाबत त्यावेळी पंतप्रधानांनी घेतली असती तर आज त्यांच्यावर आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे राहण्याची वेळ आली नसती. आज त्यांच्या बोलण्याकडे लोक पंतप्रधानाचे स्पष्टीकरण म्हणून न बघता आरोपीचा बचाव म्हणून बघत आहेत. स्पेक्ट्रम प्रकरणी पंतप्रधानांनी घेतलेल्या अवसानघातकी भूमिकेची ही परिणती आहे आणि त्याचा फटका आता त्यांना बसत असेल तर त्यांच्या बाबतीत हळहळ वाटण्याचे कारण नाही. कॅग ज्या पद्धतीने अहवाल तयार करीत आहे आणि लोक त्याच्यावर विश्वास ठेवत आहेत त्याचा फटका पंतप्रधानांना किंवा त्यांच्या सरकारला बसत असेल तर ते त्यांच्या कचखाऊ आणि अस्पष्ट भूमिकेमुळे. नागरिक म्हणून आपण त्याची चिंता करण्याचे कारण नाही. मात्र  कॅग अहवालाने असे  अनेक प्रश्न निर्माण केले आहेत जे देशाच्या भवितव्याशी निगडीत आहेत. त्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. या प्रश्नांच्या बाबतीत "हजारो जवाबोंसे अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरु रख्खी..." असे पंतप्रधाना सारखे म्हणून चालणार नाही. 

                                कॅग अहवालाने निर्माण केलेले प्रश्न 

कॅगने निर्माण केलेले प्रश्न समजून घ्यायचे असतील तर कॅग बद्दलची स्पष्टता असणे जरुरीचे आहे. कॅग ही काही सी बी आय सारखी भ्रष्टाचाराचा तपास करणारी यंत्रणा नाही.  जनतेचे हित कशात आहे नि कशात नाही याचा विचार करने कॅग कडून अपेक्षित नाही. सरकारच्या घोषित धोरणाच्या चौकटीत आणि त्या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी तयार केलेल्या नियमांच्या चौकटीत सरकारचे आर्थिक व्यवहार होतात की नाही हे तपासणे हे कॅग चे काम. उदाहरणार्थ ,  देशाच्या संरक्षणासाठी कोणत्या तोफा विकत घ्याव्यात हे सांगण्याचा कॅगला अधिकार नाही. त्या तोफा आंतरराष्ट्रीय निविदा मागवून खरेदी कराव्यात की त्यासाठी एखाद्या देशाशी सरळ वाटाघाटी कराव्यात हे सांगण्याचा देखील कॅग ला अधिकार नाही.  पण तोफ खरेदी व्यवहार प्रचलित व प्रस्थापित नियमाना धरून झाला नसेल किंवा त्यात आर्थिक अनियमितता झाली असेल तर त्यावर बोट ठेवण्याचा व ती अनियमितता निदर्शनास आणून देण्याचा कॅग चा अधिकारही आहे आणि कर्तव्य सुद्धा. जनहितकारी निर्णयातून अनेकदा सरकारी तिजोरीला मोठा तोटा होतो. असा तोटा होईल हे गृहित धरूनच जनहितकारी निर्णय होत असतात. पण अशा निर्णयाने सरकारी तिजोरी रिकामी केली किंवा भरल्या गेली नाही म्हणून सरकारचा निर्णय चूक की बरोबर हे ठरविण्याचा कॅग ला अधिकार नाही. तात्पर्य सरकारचे सर्व आर्थिक व्यवहार सरकारने व पर्यायाने संसदेने निश्चित केलेल्या धोरणानुसार व नियमानुसार होतात की नाही हे डोळ्यात तेल घालून पाहण्याची जबाबदारी कॅग वर सोपविण्यात आली आहे. कॅग ला आर्थिक व्यवहारा संबंधी स्पष्टीकरण मागण्याचा व ते स्पष्टीकरण पटले नाही तर तसे अहवालात नमूद करण्याचा अधिकार  आहे. कॅग चा अहवाल हा कधीच अंतिम वा आदेशात्मक असतं नाही. आर्थिक व्यवहाराच्या बाबतीत संसदेला सुस्पष्ट माहिती देणे हे कॅग चे काम. या माहितीची छाननी संसदेची लोकलेखा समिती करते. कॅग ने उपस्थित केलेल्या आक्षेपांचे स्पष्टीकरण ही समिती सरकार कडे मागते . याचा विचार करून लोकलेखा समिती अंतिम अहवाल तयार करून संसदेकडे पाठविते. आजचे कॅग प्रमुख विनोद राय पदावर येण्याआधी ही सगळी प्रक्रिया सुरळीत पार पडत होती. पण विनोद राय यांच्या काळात कॅग ने अहवाल संसदेत जाण्या आधीच तो प्रसार माध्यमाकडे पोचवून सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करने सुरु केले. सरकारच्या धोरणावर व धोरणात्मक निर्णयावर आक्षेप घेणे सुरु केले. आपले आक्षेप खरे आहेत हे सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी कल्पित भ्रष्टाचाराचे काल्पनिक आकडे अहवालात पेरणे सुरु केले. आज जे प्रश्न निर्माण झालेत ते याच मुळे. 

जमा खर्चाचे आकडे तपासायचे आपले मूळ काम सोडून कॅग ने सरकारी धोरण तपासण्याचा सपाटा सुरु केला आहे. एवढेच नाही तर धोरणालाच भ्रष्टाचाराच्या कक्षेत बसाविण्याचा प्रयत्न केला आहे. कॅग चा हा प्रयत्न केवळ सरकारवर कुरघोडी करण्याचा नाही तर संसदेच्या अधिकार क्षेत्रावरचे उघड आक्रमण आहे. कॅगने सर्व सामान्य जनतेचे आर्थिक व्यवहाराबद्दलचे अज्ञान आणि देशातील प्रचंड आर्थिक निरक्षरतेचा फायदा उठवीत सरकारी धोरणालाच घोटाळा  म्हणून लोकापुढे मांडले. लोककल्याणकारी निर्णय घ्यायचा म्हंटल्यावर सरकारी तिजोरीवर त्याचा परिणाम होणारच. हा झालेला परिणाम म्हणजे भ्रष्टाचार  अशी नवी व्याख्या कॅग ने पुढे केली आणि अनेक गटांनी आपापल्या उद्दिष्ट पूर्ती साठी कॅग च्या या कल्पनेला हवा देवून देशात मोठा वणवा पेटविला . या वणव्याने देशाचे न भरून येणारे नुकसान होत आहे आणि महत्वाचे म्हणजे गरीबाच्या हिताचा बळी जात आहे. या वणव्याने  पहिला बळी घेतला तो सरकारच्या निर्णय क्षमतेचा. आज सर्वत्र देशातच नाही तर देशाबाहेर सुद्धा सरकार काहीच निर्णय घेवू शकत नसल्याची , या सरकारला धोरणच नसल्याची ओरड होते आहे. सरकारचा धोरणात्मक निर्णय या देशात भ्रष्टाचार ठरू लागला तर  धोरणात्मक निर्णय घेण्याची हिम्मत कोण करू शकेल? देशाचा विकास दर झपाट्याने घसरण्याचे जागतिक मंदी नंतरचे हे दुसरे महत्वाचे कारण आहे.  कॅग मुळे निर्माण झालेला हा सर्वात मोठा आणि महत्वाचा प्रश्न आहे. 

कॅग चा आणि त्या पाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयाचा सरकारच्या अधिकार क्षेत्रावर आक्रमण करून जे धोरण राबविण्याचा आग्रह धरला जात आहे त्याचा अर्थ आणि परिणाम काय होतो हे खोलात जावून समजून घेण्याची गरज आहे. कॅग अहवालातील मध्यवर्ती मुद्दा भ्रष्टाचार नाहीच. मुद्दा आहे तो आर्थिक धोरणाचा.  देशाचे आर्थिक धोरण काय असले पाहिजे या बाबतीत झापडबंद डावे सोडले तर कोणाचीच ठाम अशी भूमिका नाही. भोंगळ आणि गोंधळ या  दोन शब्दातच देशभरातील सर्व गटा-तटांच्या आर्थिक धोरणाचे निरुपण करता येईल. याचाच फायदा घेत कॅग ने आपले घोडे अधिकार नसलेल्या क्षेत्रात दामटून या गोंधळात भर घातली आहे.

                                 यात काय वाईट होते ?

स्वातंत्र्यानंतरचे खाजगी क्षेत्राच्या बळावर जनहित साधणारे आणि सरकारच्या प्रत्यक्ष मदती शिवाय किंवा लुडबुडी शिवाय विकासाची गंगा तळागाळातील माणसा पर्यंत पोचल्याचे विलक्षण उदाहरण म्हणजे देशात घडलेली मोबाईल क्रांती ! १२१ कोटी जनसंख्ये पैकी जवळपास १०० कोटी मोबाईल धारक बनलेत ही किमया साधली गेली ते लिलाव न करता लायसन्स फी आकारून २ जी स्पेक्ट्रमचे वाटप झाल्याने. खेडोपाडी संपर्काचे साधन स्वस्त आणि सुलभ रित्या उपलब्ध झाले. प्रत्येक रिचार्ज आणि कनेक्शन वर आणि मोबाईल विक्रीवर सरकारला प्रचंड महसूल रोज मिळत आहे. सरकारने कमी किमतीत स्पेक्ट्रम दिले, खाजगी कंपन्यांनी मोठे भांडवल गुंतविले , कंपन्यात स्पर्धा होवून या सगळ्याचा फायदा सर्व सामान्य ग्राहकांना मिळाला.  रोजगारात मोठी वाढ झाली. स्पेक्ट्रम मिळालेल्या कंपन्या प्रचंड गुंतवणूक केल्यानंतर १० वर्षांनी फायद्यात आल्या. जनता व सरकार पाहिल्या दिवसापासून फायद्यात होते.  सरकारला कवडीची गुंतवणूक करावी न लागता खाजगी क्षेत्राच्या माध्यमातून मोठे जनहित साधणारे स्पेक्ट्रम वाटप क्रांतिकारी ठरण्या आणि मानण्या ऐवजी देशातील सर्वात मोठी भ्रष्टाचारी योजना ठरली. योजनेचा फायदा मिळालेलेच नंदीबैला सारखे कॅग आणि अण्णा पुढे भक्ती भावाने माना डोलू लागले. राजकीय स्वार्थ आणि हितसंबंधा पायी चांगल्या धोरणाचा बळी गेला. आर्थिक अडाण्यांच्या देशात आर्थिक बाबतीत केवढी मोठी दिशाभूल केली जावू शकते याचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे स्पेक्ट्रम वाटपाला घोटाळा ठरविणे हे आहे. आता हे स्पेक्ट्रम वाटप रद्द झाल्या नंतर काय होणार आहे ? स्पेक्ट्रमच्या लिलावातून सरकारला उधळपट्टी करण्यासाठी सरकारी तिजोरीत पैसा जमा होईल , याच पैशातून लोकांना मोबाईल वाटून सत्ताधाऱ्यांना मतांची बेगमी करता येईल.  लिलावात बोली बोलणारे हा पैसा ग्राहका कडून वसूल करतील. आज जवळपास फुकटात मिळणाऱ्या कनेक्शन साठी ग्राहकांना पैसा मोजावा लागेल. बोलण्यासाठी जास्त पैसा मोजावा लागेल. लिलावात स्पेक्ट्रम विकत घेणाऱ्याचा काहीच तोटा होणार नाही. फक्त गरीब ग्राहकांना त्याचा फटका बसेल . याच धर्तीवर कोळसा खाणींचा लिलाव झाला तर त्याचा दुहेरी भुर्दंड सर्व सामान्यांना बसणार आहे. महागाई वाढेल आणि विकासदर घटेल. 

                                      लिलाव मान्य आहे काय?

जे लोक कॅग ला डोक्यावर घेत आहेत त्यांनी लिलावा बाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. बाजार हाच वस्तूंची किंमत निश्चित करण्याचे ठिकाण असून त्यात सरकारने हस्तक्षेप करू नये हे सूत्र लिलावात अनुस्यूत आहे आणि आर्थिक उदारीकरण हेच सांगते. कॅग ला अधिकार नसला तरी त्याने सरकारने किमती ठरविण्या पेक्षा बाजाराला त्या किंमती ठरवू द्याव्यात असेच आपल्या अहवालात सुचविले आहे. या सूचनेत काहीच  खोट नाही. ग्राहकानेही त्या वस्तूबाबत किंवा सेवे बाबत बाजारातील किंमत मोजली पाहिजे हे ओघाने आलेच.  खरा प्रश्न याला आमची तयारी आहे का हा आहे ? उद्योगपतींनी बाजारभावात कोळसा खरेदी करावा हे सांगणे चुकीचे नाही. पण मग तो कोळसा वापरून तयार झालेली वीज किंवा अन्य वस्तू सवलतीच्या किमतीत मिळाव्यात म्हणून सरकारने अनुदान द्यावे अशी मागणी होणार असेल तर आपण भ्रष्टाचाराला निमंत्रण देत आहोत हे समजून घेतले पाहिजे. वीज क्षेत्राची आजची काय अवस्था आहे? सरकार वीज कंपन्यांना कोळशाच्या आंतरराष्ट्रीय दरा पेक्षा कमी दरात कोळसा पुरवीत असूनही ग्राहकांना उत्पादन खर्चापेक्षा कमी किमतीत वीज द्यावी लागत असल्याने सर्व राज्याच्या कंपन्यांचा  संचित वीज तोटा २ लाख कोटीच्या घरात गेला आहे. हा आकडा कॅग ने कोळसा घोटाळ्याच्या काढलेल्या आकड्या पेक्षा मोठा आहे ! या पार्श्वभूमीवर लिलावात चढ्या भावाने कोळसा घेतल्यावर वीज उत्पादन खर्च वाढणार आणि वीज कंपन्यांचा आणि पर्यायाने सरकारचा तोटा वाढणार. यावर उपाय म्हणून सरकारने कोळसा खाणीचे वाटप करून कमी दरात वीज देण्याचे बंधन घातले असेल तर त्या निर्णयाला तोटा वाढविणारा निर्णय म्हणता येईल का याचा विचार केला पाहिजे. 

आपल्या समोर आधी विकासाची दोन मॉडेल होती. राज्याने आर्थिक सत्ता आपल्या हातात ठेवून ती लोकाच्या कल्याणासाठी वापरावी . पण आर्थिक व्यवहारात राज्य अडकले की ते अपरिहार्यपणे भ्रष्टाचारातही अडकते हा सर्व दुर आलेला अनुभव आहे. याला पर्याय म्हणून राज्याने उत्पादन आणि विक्री क्षेत्रातून बाहेर पडून  खाजगी क्षेत्राला वाव द्यावा आणि किमतीचे निर्धारण बाजाराला करू द्यावे हे नवे मॉडेल समोर आले. लोककल्याणकारी राज्याच्या नेहरू मॉडेलने आम्हाला दिवाळखोर बनविल्याने अपरिहार्यता म्हणून आम्ही विकासाच्या जागतिकीकरणाच्या मॉडेल कडे वळलो. पण आर्थिक संकट टळले की पुन्हा आम्हाला  नेहरू मॉडेल कडे जाण्याचा मोह आवरत नाही. कारण यात गरीबाच्या नावावर खाल पासून वर पर्यंतच्या नोकरशाहीला आणि राजकीय वर्गाला भ्रष्टाचाराच्या गंगेत हात धुवून घेण्याची हमखास संधी मिळते . पण स्पेक्ट्रम वाटप आणि कोळसा खान वाटप या संबंधीच्या धोरणाने विकासाचे तिसरे मॉडेल आपल्या समोर आणले आहे हे कोणी लक्षातच घेतलेले नाही. नेहरू नितीतील लोक कल्याण आणि आर्थिक उदारीकरणातील खाजगी क्षेत्राच्या मदतीने विकासाची नवी क्षितिजे गाठणे याचा संगम या तिसऱ्या नितीत आहे. सर्व सामान्यांना राज्याच्या मदतीचा हात आणि उदारीकरणातून होणाऱ्या बहुमुखी विकासाची फळे चाखायला देणारी ही निती आहे.  पण कॅग ने या नीतीला असा काही भ्रष्टाचाराचा साज चढविला आहे की या नीतीला आपली निती म्हणून पुरस्कार करण्याची हिम्मत ना कॉंग्रेस करीत आहे ना भाजप . याचे कारण आर्थिक धोरणाबाबत हे पक्षच गोंधळलेले आहेत. जनहिताच्या असलेल्या विकासाच्या या नीतीला जनतेतूनच  पाठींबा मिळाला नाही तर तिचा अकाली मृत्यू अटळ आहे. कॅग, अण्णा आंदोलन , रामदेव आंदोलन आणि भाजपचे आजचे धोरण या नीतीचे मारेकरी आहेत आणि या नीतीचे संरक्षण करण्याची क्षमता पंतप्रधान मनमोहनसिंह आणि त्यांच्या दुबळ्या सरकारात नसल्याने ते सुद्धा या मारेकऱ्यांचे भाऊबंदच समजले पाहिजेत. 

                                     (समाप्त)

सुधाकर जाधव 
मोबाईल-९४२२१६८१५८ 
पांढरकवडा ,
जि. यवतमाळ 

Thursday, August 23, 2012

'कॅग' ची हेराफेरी



कॅगच्या अहवालात आर्थिक हिशेब आहेत असे समजणेच नादानपणाचे आहे. हिशेबाची सर्वमान्य अशी कोणतीही मूलतत्वे न पाळणारा हिशेब सादर करून कॅगने आर्थिक हिशेब नाही तर राजकीय हिशेब चुकता करण्याचा प्रयत्न केला  आहे. पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांनी भ्रष्टाचार केला म्हणून नव्हे तर राजकीय व्यवस्थेच्या विरोधात खुले आम सुरुंग पेरणाऱ्या विनोद राय सारख्या नोकरशहाना वेसण घालण्यात त्यांना अपयश आले म्हणून राजीनामा दिला पाहिजे. 
--------------------------------------------------------------

आर्थिक अडाणीपण जितके जास्त तितके आर्थिक हातचलाखीतून फसवणूक होण्याचे  प्रमाण जास्त असते. याचा अनुभव प्रत्येक शहर ४-५ वर्षातून एकदा घेत आले आहे. एखादा  माणूस हजारो लोकांकडून  कोट्यावधी रुपयाची माया जमवून पसार होतो या बातम्या सतत येत असतात. पण एकाला आलेल्या  अनुभवा पासून दुसरा शहाणा  झाला असे होताना दिसत नाही. या मागे झटपट पैसा मिळविण्याची लालसा असते आणि असे झटपट पैसे मिळू शकतात असा विश्वास असतो याचे कारण आमच्यात असलेली आर्थिक निरक्षरता आहे. ठेवीवर बँका जे व्याज देतात त्या पेक्षा किती तरी पटीने अधिक व्याज हे ठकसेन कसे देवू शकतात असा प्रश्न लोकांना कधीच पडत नाही. चलाख मंडळी याचाच फायदा घेवून लोकांची दिशाभूल करीत असतात. सर्व सामान्य जनतेच्या आर्थिक निरक्षरतेचा रस्त्यावरील भामटेच फायदा घेतात असे समजण्याचे कारण नाही. बँका किंवा आर्थिक व्यवहार करणाऱ्या इतर संस्था देखील लोकांना अशी टोपी घालण्यात माहीर असल्याचा अनुभव बहुतेकांना आहे. मोठया आणि प्रभावी लोकांना टोपी घालण्याचा प्रयत्न किंवा हिंमत या संस्था करीत नाहीत पण त्यांची आर्थिक बाबतीतील समज सर्व सामान्य जनतेपेक्षा अधिक आहे हे त्यामागचे कारण नक्कीच  नाही. उच्च शिक्षित आणि मोठया पदावर काम करणारे आर्थिक बाबी आणि आर्थिक व्यवहार या बाबतीत सर्वसामान्या इतकेच अनभिद्न्य असतात हे  'कॅग'ने   भ्रष्टाचाराच्या  पुंगीवर   या लोकांना डोलायला लावून  निर्विवादपणे सिद्ध केले आहे. 'कॅग'ने दाखविलेल्या या करामतीनेच 'कॅग' काय भानगड आहे हे सर्वांना माहित झाले आहे. 'कॅग' ही केंद्र व राज्य सरकारांचे हिशेब तपासणारी स्वायत्त व वैधानिक संस्था आहे हे सांगण्याची आता गरज नाही. २जी स्पेक्ट्रम मध्ये पावणेदोन लाख कोटीचा घोटाळा झाल्याचे जाहीर करून 'कॅग' ने देशाला हादरून टाकून आपले नांव सर्वतोमुखी केले आहे. चमत्कारी लोकांकडे चटकन आकर्षित होणारा आपला देश आहे. कल्पनेतील भ्रष्टाचाराला खरोखरच्या भ्रष्टाचाराचे रूप देवून तो तसा झाल्याचे सर्व सामान्य व्यक्ती पासून ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या गळी उतरविण्याची विलक्षण करामत 'कॅग'ने करून दाखविली आहे. २ जी स्पेक्ट्रम काय आहे याची काडीचीही माहिती नसणारा  देखील यात राज्यकर्त्यांनी पावणेदोन लाख कोटीचा भ्रष्टाचार केल्याचे छातीठोक पणे सांगू लागला . त्याला एवढे ज्ञानी बनविण्याचा चमत्कार 'कॅग'नेच केला हे मान्य करावे लागेल. आता या तथाकथित पावणेदोन लाख कोटीच्या घोटाळ्याचे प्रकरण कोर्टात गेले आहे आणि त्या सर्व व्यवहारात फक्त २०० कोटी रुपयाचा व्यवहार संशयास्पद असल्याचा पुरावा सीबीआय ने कोर्टापुढे ठेवला आहे. पण यामुळे २जी स्पेक्ट्रमच्या वाटपात  पावणेदोन लाख कोटीचा घोटाळा झाला या 'कॅग'ने करून दिलेल्या समजुतीवर ओरखडा देखील उमटलेला नाही. यामुळेच की काय पण 'कॅग'चा आत्मविश्वास वाढला. आर्थिक अडाण्यांच्या देशात सुरुंगा सारखे आकडे पेरून मोठे स्फोट घडवून आणता येतात हे हेरून 'कॅग'ने अशा विस्फोटाची मालिकाच सुरु केली आहे. २ जी स्पेक्ट्रम च्या धमाक्या पेक्षा मोठा धमाका कोळसा खाणीच्या वाटपा संदर्भात 'कॅग'ने घडवून आणला आहे. २ जी स्पेक्ट्रमच्या आकड्या प्रमाणेच लोकांनी कोळसा खाणींच्या वाटपात 'कॅग'ने पुढे केलेल्या १.८६ लाख कोटीच्या घोटाळ्याच्या  आकड्यावर देखील चटकन विश्वास ठेवला आहे. देशात फक्त भ्रष्टाचार आणि भ्रष्टाचारच सुरु आहे आणि दिवसागणिक लक्षावधी कोटींचे नवे-नवे घोटाळे होत असल्याची भावना आणि वातावरण 'कॅग'च्या उपद्व्यापाने निर्माण झाले आहे. नेमके हेच वातावरण 'कॅग'च्या उपद्व्यापाला संरक्षक कवच पुरवीत आहे. यामुळे देशात विस्फोटक वातावरण निर्माण होत असून शासन आणि प्रशासन कोलमडून पडण्याची भिती निर्माण झाली आहे. या मागे 'कॅग'चा काय हेतू आहे हे पुरेसे स्पष्ट झाले नसले तरी 'कॅग'ने आकड्याची केलेली चलाखी त्याच्या हेतूबद्दल संशय निर्माण करणारी आहे. आकड्यातील 'कॅग'ची हेराफेरी लक्षात येत नाही तो पर्यंत लोकांचे डोळे उघडणार नाही. म्हणूनच या लेखात कोळसा प्रकरणातील कॅगची हातचलाखी नजरेस आणून देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. 

                                  आकड्यात शिरण्या आधी...

'कॅग'च्या कोळसा प्रकरणीच्या अहवालाची चिरफाड करण्या आधी त्याच्या कार्यपद्धती बद्दल एक महत्वाची बाब समजून घेतली पाहिजे. संसदीय समिती त्यावर शिक्कामोर्तब  करीत नाही तो पर्यंत 'कॅग'च्या अहवालाला कायदेशीर महत्व नसते. या अहवालावर विचार करताना सरकारचा प्रभाव व दबाव येवू नये यासाठी या संसदीय समितीचे अध्यक्षपद प्रमुख विरोधी पक्षाच्या संमतीने त्याच्याच पक्षाच्या खासदाराकडे देण्याची संसदीय परंपरा आहे. 'कॅग'च्या अहवालात दर्शविण्यात आलेल्या त्रुटीवर ही समिती सरकारला जाब विचारते आणि सरकारचे उत्तर लक्षात घेवून या अहवालातील काय मान्य करायचे आणि काय फेटाळून लावायचे हे ही समितीच ठरविते. म्हणूनच 'कॅग'चा अहवाल अंतिम समजून आणि तेच अंतिम सत्य आहे असे मानून चर्चा करने चुकीचे आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. 'कॅग'कडून चुका होवू शकतात हे लक्षात घेवूनच घटनाकारानी अशी व्यवस्था केली आहे. अहवाल तयार करताना त्याच्यावर कोणाचे दडपण येवू नये म्हणून त्याला विशेष संरक्षण देण्यात आले आहे. दुसरीकडे या विशेष संरक्षणाच्या आधारे सरकारवर कुरघोडी करता येवू नये म्हणून संसदीय समितीची त्याचा अहवाल तपासण्यासाठी नियुक्ती होत असते. 'कॅग' चुकू शकते , एवढेच नव्हे तर जाणीवपूर्वक चुकीचा अहवाल तयार करू शकते याचा पुरावा म्हणून कोळसा प्रकरणी दिलेल्या अहवालाकडे पाहता येईल. हा अहवाल म्हणजे कसलेल्या जादुगाराचा पेटारा आहे आणि हा पेटारा उघडण्या आधी एक सत्य मनावर गोंदवून घेतले पाहिजे. ज्या कोणा कंपन्यांना कोळसा खाणीचे हे 'घबाड' मिळाले आहे त्या कंपन्यांना या कोळशा पैकी १ किलो कोळसा देखील खुल्या बाजारात विकून नफा कमाविण्याची मुभा नाही. या खाणींचे वाटप मुख्यत: ज्या उद्योगात कोळशाचा वापर मोठया प्रमाणात होतो त्या वीज ,पोलाद आणि सिमेंट निर्मितीत गुंतलेल्या सरकारी व खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांना करण्यात आले आहे. या वस्तूंच्या निर्मितीसाठीच त्यांना हा कोळसा वापरावा लागणार आहे. कोळसा खाणींचे राष्ट्रीयकरण फार आधीच झालेले असल्याने आज पर्यंत खाणीतून कोळसा काढण्याचा  आणि बाजारात विक्री करण्याचा एकाधिकार कोल इंडिया लिमिटेड या सरकारी क्षेत्रातील कंपनीलाच होता. वाढते औद्योगीकरण , उर्जेची वाढती गरज यामुळे कोळशाची मागणी वाढली आणि ही मागणी पूर्ण करणे कोल इंडिया लिमिटेडच्या क्षमतेच्या बाहेर गेल्याने संबंधित उद्योगांना खाणीच्या पट्ट्याचे वाटप करून कोळसा उत्खननाचा अधिकार देण्यात आला आहे. आजच्या बाजार भावाचा  विचार करता  खाजगी उद्योगांना १.८६ लाख कोटी रुपयाचा फायदा करून देण्यात आल्याचा कॅगचा मुख्य आक्षेप आहे. खाणीतील अनुमानित  एकूण कोळसा आज बाहेर काढून आजच्या बाजारभावाने तो विकल्या गेला असे गृहित धरून कॅगने हा सरकारला झालेल्या तोट्याचा आणि उद्योगांना झालेल्या फायद्याचा आकडा काढला आहे.  कॅगची बनवेगिरी लक्षात येण्यासाठी त्याचे हे गृहितक लक्षात घेतले तरच त्याच्या आकड्याची जादुगिरी आपल्या ध्यानात येईल. कारण प्रत्यक्षात हा कोळसा पुढील २० ते ३० वर्षाच्या कालावधी पर्यंत  बाहेर काढल्या जाणार असून त्या त्या उद्योगात वापरला जाणार आहे. वाटप झालेल्या खाणींच्या उत्खननाचे काम सुरु होवून कोळसा हाती येण्यास वेळ असल्याने उत्पादन व विक्रीत गुंतलेल्या कोल इंडिया लिमिटेडचे आकडे अहवाल तयार करण्यासाठी आधारभूत मानले आहेत.  उद्योगांना होणारा फायदा किती मोठा झाला आहे या कामी उपयोगी पडणारेच आकडे कॅगने कसे वापरले आहेत हे समजून घेण्यासाठी आपण आता आकड्याच्या प्रांतात शिरू या. 

                                      कॅगची हातचलाखी

कॅगने खाजगी उद्योगांना झालेला फायदा फुगवून दाखविण्यासाठी ४-५ वर्षे आधी वाटप झालेल्या खाणीतील कोळशाची किंमत आजच्या बाजारभावाने काढली आहे. त्यावेळेस असलेला कोळशाचा बाजारभाव आणि आजचा बाजारभाव याच्यात सुमारे ४१ टक्क्याचा फरक असल्याचे या विषयाचे जाणकार सांगतात. कॅगने सरकारला झालेला तोटा किंवा खाजगी उद्योगांना झालेला फायदा याचे केलेले गणित खरे मानले तरी ज्यावेळेस या खाणीचे वाटप झाले त्या वेळेस या अनुमानित कोळसा साठ्यातून मिळणारा नफा हा १.१ लाख कोटी होतो. आजच्या भावात तो विकल्याचे दाखवून कॅगने हा आंकडा तब्बल ८५ लाख कोटीने फुगविला आहे. 

कोळसा खाणीत दडलेला जो अनुमानित साठा असतो तो जगात कोठेही कधीच १०० टक्के बाहेर काढता आलेला नाही. अनुमानित साठ्यापेक्षा पुष्कळ कमी कोळसा बाहेर काढण्यात यश येते हा जगभरचा अनुभव आहे. त्यातही सगळा कोळसा अपेक्षित दर्जाचा किंवा ज्या कामासाठी काढला जातो त्या कामासाठी उपयुक्त नसतो. एकाधिकार असलेल्या कोल इंडिया लिमिटेड कडून वीज निर्मिती साठी जो कोळसा मिळतो त्यामुळे अनेकदा वीज संच बंद पडल्याच्या अनेकदा बातम्या येतात त्याचे कारण कोळसा दर्जेदार नसणे हे असते. ज्या कोल इंडियाच्या उत्पादन खर्चाच्या व विक्रीखर्चाच्या आकड्याचा आधार घेवून कॅगने हा अहवाल तयार केला आहे त्या कोल इंडियाला आजपर्यंत त्याच्या अनेक खाणी मधून अनुमानित साठ्याच्या फक्त ४२ टक्केच्या सरासरीने दर्जेदार कोळसा काढता आला आहे. कॅगने हिशेब करताना हा आकडा गृहित धरलेला नाही. खाजगी उद्योग ९० टक्के कोळसा बाहेर काढून वापरतील असे मानून कॅगने आपले गणित काढले आहे. म्हणजे कोलइंडिया आपल्या खाणीतून जेवढा कोळसा काढू शकली आहे त्याच्या दुपटी पेक्षा अधिक कोळसा खाजगी उद्योग काढतील असे अशास्त्रीय अनुमान कॅगने काढले आहे. कोलइंडियाचे आकडे धरूनच गणित काढायचे असेल तर अनुमानित साठ्या पैकी किती कोळसा बाहेर निघण्याची शक्यता आहे हे सुद्धा कोलइंडियाच्या कामगिरीच्या आधारेच निश्चित व्हायला पाहिजे होते. या आधारे फायदा - तोटा मोजला तर कॅगचा आकडा तब्बल निम्म्यानी खाली येतो. कारण कोलइंडियाचा अनुभव लक्षात घेतला तर अनुमानित साठ्याच्या निम्म्या पेक्षाही कमीच साठा या उद्योगांना वापरायला मिळणार आहे. वर दाखविलेला ८५ लाखाचा फुगविलेला आकडा आणि निम्म्यापेक्षा कमी कोळसा वापरात येणार हे लक्षात घेता फायदा ही त्या प्रमाणात कमी होणार हे लक्षात घेतले तर सरकारच्या तोट्याचा आणि उद्योजकांच्या फायद्याचा आकडा येवून पोचतो ४५००० कोटी रुपयावर ! खाणीतून कोळसा काढण्याचा किमान कालावधी २५ वर्षे धरला तर उद्योजकांना होणारा वार्षिक  फायदा २००० कोटीच्याही खाली येईल ! 

आता हा ४५००० कोटीचा फायदा उद्योजकांना पुढच्या २५ वर्षात मिळणार आहे. पण यासाठीची सगळी गुंतवणूक त्याला आजच करावी लागणार आहे. जमिनी ताब्यात घेण्यापासून कोळसा काढण्याची यंत्रणा उभी करण्या पर्यंतची सगळी गुंतवणूक त्याला आजच करावी लागणार आहे. ही सगळी गुंतवणूक करून वर्षाच्या आत कोळसा खाणीतून काढून विकून मोकळे होण्याची सोय नाही.  आजच्या गुंतवणुकीची किंमत वर्षागणिक वाढते आणि उत्पादन खर्च सुद्धा वर्षागणिक वाढतो हे लक्षात घेतले तर एक वर्षानंतर प्रत्येक वर्षी खर्च वाढून नफ्यात घट होईल. म्हणजे प्रत्येक वर्षी गुंतवणुकीची किंमत वाढत जाणार आणि उत्पादन खर्च वाढल्याने नफ्याचे प्रमाण घटत जाणार हे उघड आहे. म्हणजेच ४५००० हजार कोटीचा फायदा हा सुद्धा एक भ्रमच ठरतो ! रुपयाचे वर्षागणिक घटणारे मूल्य आणि वाढलेला उत्पादन खर्च याचे २५ वर्षाचे गणित केले तर ४५००० कोटीचा आकडा खुपच खाली येईल . अगदी शेती सारखे तोट्याचे हे गणित येवू शकते ! अशा प्रकारे खोटेनाटे आकडे समोर करून बनविलेल्या अहवालातील तळटीप लक्षात घेतली तर कॅगच्या अहवालाकडे किती गंभीरपणे पाहायचे हे लक्षात येईल . या तळटीपे वरून आणखी एक गोष्ठ लक्षात येईल की अहवाल वास्तवावर आधारित नसून कॅगचे ते निव्वळ अनुमान आहे. अहवालात दर्शविलेले भ्रष्टाचाराचे प्रचंड आकडे बघून सर्व सामन्यांचे माथे एवढे फिरेल की या तळटीपेकडे कोणाचे लक्ष जाणार नाही याची खात्री असल्याने कॅगने ही तळटीप अगदी ठळक अक्षरात दिली आहे. या तळटीपेनुसार ," या व्यवहारात उद्योजकांना होणारा फायदा हा त्यांची कोळसा  उत्खनन संबंधीची नीती व योजना, कोळसा उत्खननासाठी प्रत्यक्षात लागणारा खर्च , त्या-त्या काळातील बाजारभाव आणि खाणीतून मिळणाऱ्या कोळशाच्या दर्जावर अवलंबून राहील." एवढे सगळे कॅगला समजते तर आजच निष्कर्ष काढून मोकळे होण्याची घाई कॅगला का झाली हा प्रश्न उपस्थित होतो. 

                              नवे ते काय ?
                         
याचा अर्थ या सगळ्या व्यवहारात भ्रष्टाचार झाला नसेल किंवा कॅगला हिशेबाची मूलतत्वे कळत नसतील असा करून घेण्याची गरज नाही. कोलइंडिया लिमिटेड या कोळशाच्या व्यापारात एकाधिकार असलेल्या भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम कंपनीवर आपल्या उद्योगाचे भवितव्य अवलंबून राहू नये अशी तीव्र भावना उद्योग जगतात असणे स्वाभाविक आहे. म्हणून आपला उद्योग चालविण्यासाठी आवश्यक कोळसा खाणीतून काढण्याची परवानगी असावी यासाठी या कंपन्यांनी सर्वच पक्षाच्या निवडणूक निधीत त्या त्या पक्षाच्या ताकदीनुसार योगदान केले असणार यात शंकाच नाही. पण ही काही नवीन गोष्ठ नाही. स्वातंत्र्यापासून आजतागायत हेच घडत आले आहे. उद्योजक आणि सर्वच राजकीय पक्ष यांची एकमेकांना साह्य करू अशी नीती राहिली आहे. आज कॅगच्या अहवालाचे निमित्त करून पंतप्रधानांचा राजीनामा मागणाऱ्या पक्षांचा व त्यांच्या नेत्यांचा कोळशाच्या खाणी खाजगी उद्योगांना लिलाव न करता द्यायला अजिबात विरोध नव्हता हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे. औद्योगिकरणाला चालना देण्याच्या नावावर  उद्योग जगतावर सवलतींची खैरात नेहमीच होत आली आहे.   त्यांना उद्योग उभा करण्यासाठी आवश्यकतेपेक्षा जास्त जागा नेहमीच सवलतीच्या दरात मिळत आली आहे. विजेच्या दरात सवलत , करांमध्ये सवलत ही नित्याची बाब आहे. या सगळ्या सवलती म्हणजे सरकारचा तोटाच नाही का ? . राज्या-राज्यात स्पर्धा कशाची असेल तर ती उद्योगांना सवलती देण्याची असते.  सरकारी खजिन्याला चुना लावून उद्योजकांना सवलती देण्याच्या स्पर्धेत भाजपचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आघाडीवर आहेत . याच नरेंद्र मोदीच्या पक्षाच्या मुख्यमंत्र्याच्या संमतीने केंद्र सरकारने केलेल्या खाण वाटपासाठी हाच पक्ष पंतप्रधानाच्या राजीनामा मागू लागला आहे ! 

                               कॅगचा हेतू काय असावा ? 
                               
कोळसा खाणीचे वाटप असाच सवलती देण्याचा  एक प्रकार  आहे. पण कॅगने आकड्याची जादुगिरी करून फार भयंकर काही घडले आहे आणि राज्यकर्त्यानी  देश विकायला काढला आहे अशा प्रकारचे वातावरण निर्माण केले आहे कॅग प्रमुख विनोद राय हे नामांकित हार्वर्ड विद्यापीठात शिकलेले असल्याने त्यांचा हिशेब कच्चा असण्याचे कारण नाही. तरीही ते  हिशेबाच्या मुलतत्वाना पायदळी तुडवून देशाची दिशाभूल करणारे अहवाल  वारंवार का तयार करीत आहेत हे एक कोडेच आहे. अनेकांना असे वाटते की ते भाजप समर्थक आहेत. पण याच पद्धतीने हिशेब करून त्यांनी नरेंद्र मोदीलाही त्यांनी अडचणीत आणले आहे. त्यामुळे ती शक्यता खरी वाटत नाही. भाजप त्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांची शिकार करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत आणि विनोद राय त्यांना आनंदाने आपला खांदा देत असले तरी त्यांच्यात काही साठ गाठ आहे असे वाटत नाही. भाजपने या आधी अण्णा आणि त्यांच्या टीमच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून अशीच शिकार करण्याचा प्रयत्न केला होता. मुळात भाजपचे खांदेच दुबळे असल्याने मिळेल त्या खांद्याचा आधार घेण्याचा त्याचा प्रयत्न असतो. विनोद रायच्या वर्तनाचे एकच कारण संभवते. या देशात असे अनेक नोकरशाह आहेत की ज्यांना लोकशाही व्यवस्थेने आपल्या पेक्षा कमी अक्कल असलेले , नालायक आणि भ्रष्ट लोक आपल्या डोक्यावर बसविल्याचा राग आहे. मुर्ख मतदारांनी निवडून दिलेले मुर्ख लोक राज्य करतात आणि आपल्याला त्यांच्या हाताखाली काम करावे लागते याचा प्रचंड राग् या लोकांच्या मनात धुमसत असतो.  संधी मिळेल तेव्हा या राजकीय व्यवस्थेला बदनाम करण्याचा प्रयत्न ते करीत असतात. कॅगने राज्यकर्ते आणि राज्यव्यवस्था यांना बदनाम करणारे जे अहवाल तयार केले आहेत त्याला सगळा दारू गोळा त्या त्या खात्यातील उच्च पदस्थ सनदी अधिकाऱ्यांनी पुरविला आहे. कोळसा मंत्रालयाचे निवृत्त सचिव किंवा हवाई वाहतूक मंत्रालयाचे सचिव याचे ठळक उदाहरण आहे. कोळशा सारखाच स्पेक्ट्रम चा अहवाल तयार करण्यात आला होता व त्यानंतर देशातील  राजकीय नेतृत्वाला आणि लोकशाही संस्थाना कमी लेखणारे अण्णा आंदोलन उभे राहिले होते. या आंदोलनाचा सगळा भर लोकतांत्रिक राजकीय व्यवस्थेच्या वरची  जनलोकपालच्या रुपाने शक्तिशाली नोकरशाही निर्माण करण्याचा होता. कॅगचा कोळशा संबंधी अंतिम व अधिकृत अहवाल बाहेर येण्या आधीच टीम अण्णाने कॅग च्या अहवालाच्या आधारेच केंद्रातील पंतप्रधानासहित  १५ मंत्र्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप करून त्यांच्या विरुद्ध आंदोलन केले होते. अण्णा आंदोलनाने देशातील राजकीय व्यवस्थेविरुद्ध जे घृणेच वातावरण तयार केले त्याला रसद पुरविण्याचे काम कॅग प्रमुख विनोद राय यांनी केले. कॅग प्रमुख विनोद राय , माजी लष्कर प्रमुख व्हि.के.सिंह ,अण्णा हजारे आणि टीम अण्णा यांना जोडणारा कोणता समान धागा असेल तर तो म्हणजे लोकशाही राज्य व्यवस्थे बद्दलचे असमाधान आणि चीड. कॅगच्या अहवालात आर्थिक हिशेब आहेत असे समजणेच नादानपणाचे आहे. कॅग चे लक्ष्य भ्रष्टाचार नसून राजकीय वर्ग व राजकीय व्यवस्था आहे. भ्रष्टाचार उघडकीस आणणे हाच कॅग चा हेतू असता तर कोळसा क्षेत्रात जिथे भ्रष्टाचार एकवटला आहे त्या एकाधिकार प्राप्त कोलइंडियावर कॅग ने लक्ष केंद्रित केले असते. कोल माफियांच्या हातात हात घालून कोळशाची चोरी , भ्रष्टाचार आणि अकार्यक्षमता या पायी कोलइंडियाने दरवर्षीच सरकारी तिजोरीला अब्जावधी रुपयांचा चुना लावला आहे. पण हा भ्रष्टाचार उघड करायचा तर सगळा ठपका कोल इंडिया कंपनीतील नोकरशहावर येतो. त्यामुळेच प्रत्यक्ष भ्रष्टाचाराकडे पाठ फिरवून पंतप्रधानाच्या खात्यात भ्रष्टाचाराचा एक रुपयाही जमा न होणाऱ्या आभासी किंवा कल्पित भ्रष्टाचारावर कॅगने लक्ष केंद्रित केले आहे.  हिशेबाची सर्वमान्य अशी कोणतीही मूलतत्वे न पाळणारा हिशेब सादर करून कॅगने आर्थिक हिशेब नाही तर राजकीय हिशेब चुकता करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांनी भ्रष्टाचार केला म्हणून नव्हे तर राजकीय व्यवस्थेच्या विरोधात खुले आम सुरुंग पेरणाऱ्या विनोद राय सारख्या नोकरशहाना वेसण घालण्यात अपयश आले म्हणून पंतप्रधानांनी राजीनामा दिला पाहिजे. 



                                                             (समाप्त)

सुधाकर जाधव 
मोबाईल-९४२२१६८१५८ 
पांढरकवडा ,
जि.यवतमाळ 

Thursday, August 16, 2012

प्रेषितांचे पाय मातीचे


-बाबा रामदेव यांची तीन दिवसात मागण्या मान्य करा नाही तर महाक्रांती होईल किंवा अण्णा आणि त्यांच्या टीमची आम्ही आठ दिवसापासून उपोषण करीत आहोत तरी सरकार लक्ष देत नाही म्हणून राजकारणात उतरण्याची भाषा परिवर्तनाच्या चळवळी बद्दलचे अज्ञान आणि विचारातील पोकळपणा व उथळपणा दर्शविते. पण समाजासाठी त्याग केला म्हटल्यावर त्यांच्या  उणीवाकडे बोट दाखविण्या इतका दुसरा मोठा अपराध नसतो.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

बाबा रामदेव यांच्या नुकत्याच पार पडलेल्या उपवास आंदोलनात त्यांनी वारंवार क्रांती शब्दाचा वापर केला. इतक्या तासात आपल्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर देशात क्रांती होईल असे ते सारखे सांगत होते. क्रांती शब्द कमी पडतो असे वाटल्याने त्यांनी अनेकदा महाक्रांती होईल असे बजावले. क्रांती होईल किंवा महाक्रांती होईल म्हणजे नेमके काय होईल याचा खुलासा त्यांनी केला नाही. बाबा रामदेवचे शब्द ऐकून मला माझ्या वडिलानी माझ्या बाबतीत वापरलेल्या शब्दाची आठवण झाली. १९७० च्या दशकात शिक्षण अर्धवट सोडून समाज परिवर्तनाचा संकल्प करून मी घराबाहेर पडल्या नंतर ज्यांनी ज्यांनी खेड्यात राहणाऱ्या  माझ्या वडिलांना मी काय करतो असे विचारले त्यांना त्यांना मी क्रांती करतो असे उत्तर ते देत असतं. आम्हा मित्रांच्या चर्चेतून हा शब्द त्यांच्या केव्हा तरी कानी पडला असावा आणि प्रश्नकर्त्याच्या तोंडावर फेकण्यासाठी त्यांना त्याचा उपयोग होत होता. बाबा रामदेव यांनी सुद्धा असाच हा शब्द कुठेतरी ऐकला असावा आणि आपल्या शिष्यांना प्रभावित करण्यासाठी त्याचा ते सारखा वापर करीत असावेत असे जाणवत होते. पण बाबांनी माझ्या वडिला सारखा भाबडेपणाने त्याचा वापर केला नव्हता हे तीन दिवसानंतर स्पष्ट झाले.    तीन दिवसानंतर त्यांच्या क्रांतीचा अर्थ देशाला कळला. कॉंग्रेसला सत्ताच्यूत करणे म्हणजे क्रांती हा बाबांनी देशाला सांगितलेला क्रांतीचा मंत्र होता. त्यांच्या पूर्वी असाच काहीसा साक्षात्कार देशातून भ्रष्टाचाराचा नायनाट करून नवा समाज निर्माण करण्याचा वसा घेतलेल्या अण्णा आणि त्यांच्या टीमला देखील  झाला होता. संसदेत चारित्र्य संपन्न लोक गेल्या शिवाय बदल घडूच शकत नाही या निष्कर्षावर आल्याचे अण्णा आणि त्यांच्या टीमने आधीच जाहीर केले होते. सर्व राजकीय पक्ष भ्रष्ट आणि सर्व नेते चोर असल्याचे टीम अण्णाचे ठाम मत असल्याने टीम अण्णाच्या नेतृत्वाखाली नवा पक्ष निर्माण होणे अपरिहार्यच होते. टीम अण्णाला चांगल्या कामासाठी सत्ताधारी व्हायचे आहे तर बाबा रामदेव यांना सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेसला सत्तेतून हुसकावून लावायचे आहे. हे झाल्याशिवाय व्यवस्था बदल शक्य नाही असे टीम बाबा आणि टीम अण्णा यांचे ठाम मत बनले आहे. अण्णा आणि बाबा वर्षभरात २-३ वेळेस उपवास केल्यानंतर या निष्कर्षाला येवून पोचले आहेत आणि त्यांच्या काठावरच्या समर्थकांना नसला तरी कट्टर समर्थकांना हा निष्कर्ष मान्य आहे. आज देशात हजारोच्या संख्येने असे अनेक कार्यकर्ते आहेत ज्यांनी आपल्या आयुष्यातील उमेदीची वर्षे समाज परिवर्तनासाठीच्या संघर्षात घालविली आहेत, अनेक वर्षाच्या प्रयत्नानंतरही  अपेक्षित बदल त्यांना साधता आला नाही. पण तरीही ती मंडळी अण्णा आणि बाबा सारखी निराश   वा हताश झाले आणि आपले सारे प्रयत्न वाया गेलेत असे म्हणू लागल्याचे ऐकिवात नाही. माझ्या सारखे अनेक कार्यकर्ते असे आहेत की ते ज्या कल्पना उराशी बाळगून आणि भारावून परिवर्तनाच्या चळवळीत सामील झालेत त्यांना आज त्या कल्पना बालिश आणि हास्यास्पद वाटतात. कारण चळवळीत सामील होताना असलेली अपरिपक्वता परिस्थितीचा मुकाबला करीत असताना कमी कमी होत जाते . परिपक्वता वाढल्याने अपरिपक्व अवस्थेत केलेल्या कल्पना हास्यास्पद ठरल्या तर नवल वाटायला नको. आपल्या कल्पनाच चुकीच्या असल्याने समोरचा अपेक्षित प्रतिसाद देत नाही हे कळायला वेळ लागत नाही. यात निराशा वाटावी असे काहीच नसते. उलट नवा विचार , नव्या कल्पना आणि नवी रणनिती घेवून पुढे जाण्याची प्रेरणा यातून मिळत असते. म्हणूनच वर्षानुवर्षे चळवळीत काम केल्या नंतर अपेक्षित परिणाम साध्य झाला नाही तरी कार्यकर्त्याला आपण खडकावर डोके आपटून घेत आहोत असे कधीच वाटत नाही. जी चळवळीतील सामान्य कार्यकर्त्याच्या बाबतीत सामान्य बाब असते ती अण्णा आणि बाबा सारख्या स्वत:ला अवतार पुरुष समजणाऱ्या महापुरुषांसाठी अफाट निराशा आणणारी बाब कशी असू शकते असा प्रश्न समाजाला का पडत नाही हा एक प्रश्नच आहे. बाबा रामदेव यांची तीन दिवसात मागण्या मान्य करा नाही तर महाक्रांती होईल किंवा अण्णा आणि त्यांच्या टीमची आम्ही आठ दिवसापासून उपोषण करीत आहोत तरी सरकार लक्ष देत नाही म्हणून राजकारणात उतरण्याची भाषा परिवर्तनाच्या चळवळी बद्दलचे अज्ञान आणि विचारातील पोकळपणा व उथळपणा दर्शविते. पण समाजासाठी त्याग केला म्हटल्यावर त्याच्या उणीवाकडे बोट दाखविण्या इतका दुसरा अपराध नसतो. अण्णा आणि बाबांनी लोक मैदानात जमवायचे , जितक्या प्रमाणात उपस्थिती असेल तितके दिवस उपवास करून सरकार झुकेल तितके झुकवयाचे आणि यालाच क्रांती म्हणायचे अशी क्रांतीची नवी परिभाषा नव्याने रूढ होत आहे. सरकार झुकायला तयार नसेल तर त्याला सत्ताच्यूत करायचे ही झाली महाक्रांती. लोकांच्या भल्याचे वेड असलेले लोक किती वेडाचार करू शकतात हे अण्णा आणि बाबांनी आंदोलन भरकटवून दाखवून  दिले आहे. 

                                       अण्णा टीम विरुद्ध बाबा टीम 
                                            
परवा परवा पर्यंत अण्णा हे बाबाच्या वरचढ आहेत असे मानले जायचे. अण्णांचा सामाजिक प्रश्नाचा किंवा देशाच्या अर्थकारणाचा बाबा पेक्षा जास्त अभ्यास आणि अधिक आकलन आहे म्हणून अण्णा वरचढ नाहीत. सामाजिक ,राजकीय व आर्थिक प्रश्नांची दोहोंची समज सारखीच आहे. दोघांची समज सारखी आणि एकाच पातळीवरची आहे हे दर्शविणारे उत्तम उदाहरण म्हणजे दोघांची आंदोलने वेगळी असण्यामागची दोघांनी पुढे केलेले कारण. अण्णा म्हणतात आमचे आंदोलन भ्रष्टाचारा विरोधात आहे, तर बाबा म्हणतात आमचे आंदोलन काळ्या पैशा विरोधात आहे ! अर्थशास्त्राच्या ढ विद्यार्थ्याला जरी विचारले की काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार याचा काय संबंध आहे तर तो देखील सांगेल की भ्रष्टाचारातून जो पैसा जमा होतो तोच काळा पैसा असतो !  अण्णा आणि बाबांनी मात्र काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार या दोन वेगवेगळया समस्या असल्याचे भासवून आपल्या वेगवेगळ्या लढाईचे समर्थन केले आहे. यावरून प्रश्नांची समज दोघांची सारखीच आहे हे कळते. अण्णा हे बाबा रामदेव पेक्षा वरचढ असण्याचे कारण होते ते अण्णा हे सर्वसंगपरित्यागी  होते. मंदिरात राहणारे, लोकांनी दिले ते खाणारे. पण बाबांचे तसे नव्हते. त्यांनी संन्यास घेतला असला तरी आपल्या संस्थांचे मोठे आर्थिक साम्राज्य उभे केले आहे. या फरकामुळे अण्णांचा रथ जमिनीपासून वितभर वर चालायचा तर बाबांचा रथ जमिनीवरील  चिखलात  असायचा. पण अण्णांनी राजकारणात उतरण्याचा निर्णय घेतल्या बरोबर अण्णांच्या रथाचे चाक जमिनीत रुतून बसले.  जो पर्यंत टीम अण्णा जवळ मोठे जन समर्थन होते तो पर्यंत आंदोलनात सामील होण्या साठी अण्णांच्या परवानगीची बाबांना वाट बघावी लागली होती. जन समर्थन आटले तेव्हा कुठे टीम अण्णाला बाबा रामदेवची गरज भासू  लागली होती. आपली बाजू आता वरचढ झाल्याचे लक्षात येताच बाबांनी टीम अण्णा कडे पाठ फिरवून आपल्या अपमानाचा बदला घेतला.  जंतर मंतरच्या फजिती नंतर तर टीम अण्णा आंदोलनाच्या मैदानातून स्वत:च दुर झाली आणि बाबा रामदेव साठी आंदोलनाचे मैदान मोकळे झाले ! राजकीय पक्ष एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी जशा तिरक्या चाली चालतात तसाच प्रकार टीम अण्णा व टीम रामदेव यांच्यात वर्षभर सुरु होता. यांच्यातील संघर्ष आणि धुसफुस किती मोठी होती याची प्रचिती नुकत्याच झालेल्या बाबा रामदेव यांच्या आंदोलनातील भाषणावरून येईल. रामदेव बाबांच्या सहा दिवसाच्या आंदोलनातील पहिल्या तीन दिवसातील भाषणात आपले आंदोलन कसे टीम अण्णाच्या आंदोलना पेक्षा वेगळे आहे हेच बिंबविण्याचा प्रयत्न झाला होता. आपण टीम अण्णा सारखे हेकड नसल्याचे दाखविण्यावर त्यांचा विशेष भर होता. एवढेच नाही तर आज पर्यंत लोकपाल बाबत गुळमुळीत भूमिका घेणाऱ्या  बाबांच्या आंदोलनात लोकपालच्या मागणीला महत्वाचे स्थान देवून टीम अण्णाची जागा आपण घेत असल्याचे त्यांनी अप्रत्यक्षपणे जाहीर केले. याचा परिणाम असा झाला की बाबांना अडगळीत टाकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अरविंद केजरीवाल यांना रामदेव आंदोलनाच्या शेवटच्या दिवशी एक निवेदन काढून बाबांच्या काळ्या पैशाच्या विरोधातील आंदोलनाला पाठींबा जाहीर करावा लागला. हा पाठींबा देत असताना त्यांनी काळ्या पैशाचा मुद्दा अधोरेखित करून बाबांचे आंदोलन तेवढ्या मुद्दया पुरते आहे हे दाखविण्याचा प्रयत्न केला. बाबांनी लोकपालचा मुद्दा पळविला आहे हे लक्षात येताच जंतर मंतर वर लोकपाल आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा करून मौनात गेलेल्या अण्णांनी १५ ऑगस्टला मौन सोडून आपण लोकपाल आंदोलन बंद केले नसून त्यासाठी देशभर फिरण्याची घोषणा केली. टीम अण्णा आणि टीम बाबा यांच्या तिरक्या चाली आणि संधी मिळताच एकमेकावर कुरघोडी करण्याची प्रवृत्ती लक्षात घेतली तर ही मंडळी राजकीय पक्षांच्या नेत्या सारखेच राजकारण खेळू शकतात या बाबत शंका बाळगण्याचे कारण नाही. प्रेषितांचे पाय मातीचेच असतात हे यातील तात्पर्य आहे. अण्णा आणि बाबा यांच्या प्रचारामुळे देशात राजकारणी नेते आणि राजकीय संस्था यांच्या बाबतीत लोकमत कमालीचे कलुषित झालेले आहे आणि त्यामुळे देशातील राजकीय व्यवस्थेवरचा लोकांचा विश्वास उडत चालला आहे. राजकीय नेतृत्वाबाबत घृणेचे विष जनमानसात किती खोलवर भिनत चालले आहे याची दोन ठळक उदाहरणे नुकतीच समोर आली आहेत. कविता महाजन हे मराठी साहित्य विश्वातील गाजलेले आणि लोकप्रिय नाव. या विद्वान लेखिकेने विलासराव देशमुख यांना यकृत मिळाले नाही म्हणून मृत्यू झाल्याचे जे वृत्त आले होते त्यावर मल्लीनाथी करताना राजकारणी नेत्याची हीन दर्जाच्या गुन्हेगारांशी तुलना करून आपण करणार असलेल्या अवयव दानाचा उपयोग राजकीय नेत्याला होणार नाही असे मृत्युपत्रात नमूद करणार असल्याचे सांगितले. असेच दुसरे प्रसिद्ध नाव आहे सिंधुताई सपकाळ यांचे. त्याग आणि सेवाभाव सिद्ध केला की आपण काहीही बोलू शकतो असे मानणाऱ्यांपैकी त्या एक. अण्णांच्या धाकट्या बहीणच म्हणा ना ! तर या थोर समाजसेविकेने तुम्ही मुख्यमंत्री झाला तर काय कराल या जाहीरपणे विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला जाहीर उत्तर देताना आधी सगळ्यांना बंदुकीच्या गोळ्या झाडून ठार करू असे बेदरकारपणे सांगितले. राजकारणी तर बेताल आहेतच. पण या थोर थोर पुण्यात्मांचा बेतालपणा राजकारण्यापेक्षा यत्किंचितही कमी नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. अधिकार मिळण्याच्या नुसत्या कल्पनेने हे एवढे बेताल होत असतील तर यांच्या हाती प्रत्यक्ष सत्ता आली तर ते कोणत्या थराला जातील याचा अंदाज करणे देखील कठीण आहे. लोकांनी ताकद दिली म्हणून राजकारणी बेदरकार झालेत. आंदोलकांना देखील लोकांनीच ताकद दिली . या ताकदीनेच आंदोलनाचे नेते देखील बेदरकारपणे वागू लागले होते. दोघांच्याही बेदरकारपणात फरक असलाच तर तो उन्नीस-बीस चा आहे. आंदोलकांना दिलेली ताकद आपला विवेक वापरून लोकांनी काढून घेतली. पण एका निवडणुकीत राजकारण्यांना दिलेली ताकद पुन्हा निवडणूक होई पर्यंत काढून घेण्याची सोय नसणे ही आजच्या राजकीय व्यवस्थेमधील सर्वात मोठी त्रुटी आहे. ही त्रुटी दुर करण्याची खरी गरज असताना बाबा आणि अण्णांना आपल्या समर्थकांना संसदेत बसविण्याची घाई झाली आहे. 

                                   पर्यायाचा चुकीचा अर्थ 

आजच्या सडलेल्या राजकीय व्यवस्थेत आजच्या सत्ताधाऱ्यांच्या जागी दुसऱ्याना सत्तेत आणून बसविणे हा पर्याय होवू शकत नाही. राजकीय व्यवस्था का सडली आहे त्या कारणांचे निराकरण न करता पर्याय देण्याचा प्रयत्न केला तर फक्त सत्ताधारी बदलतील , व्यवस्था तशीच राहील. सत्ताधारी बदलले तर फारसा फरक पडत नाही हे जनता पक्ष व नंतरच्या भाजप नेतृत्वाखालील सरकारने सिद्ध केले आहे. मोरारजी देसाई , अटलबिहारी बाजपेयी , व्हि.पी.सिंह किंवा चंद्रशेखर यांच्या पेक्षा मोदी उत्तम आहेत असे रामदेवाना वाटत असेल किंवा केजरीवाल -बेदी उत्तम आहेत असे अण्णांना वाटत असेल तर त्यांना राजकारणाची अजिबात समज नाही असेच म्हणावे लागेल. आजच्या राजकीय चौकटी बाहेरचे लोक राजकीय पदावर पाठवायचे असतील तर आजच्या निवडणूक व्यवस्थेत ते फारसे संभव नाही.  आंदोलन मजबूत होत गेले असते तरच अशी मंडळी संसदेत पोचण्याची अधिक शक्यता राहिली असती. पण अण्णा आणि बाबा या दोघानीही आंदोलन मागे घेतले असल्याने ती शक्यता धुसर झाली आहे. दोघांच्याही राजकीय अपरिपक्वतेमुळे संकटात असलेल्या कॉंग्रेसला जीवदान मिळू शकले असते. पण सरकार भ्रष्टाचारी आहे म्हणून नव्हे तर सरकार निष्प्रभ, निष्क्रिय आणि संवेदनाशून्य आहे म्हणून ते बदलण्याचा जनतेचा निर्धार जाणवत आहे.  राजकारणाची व अर्थकारणाची समज नसलेली व्यक्ती राजकीय आंदोलन करायला लायक असूच शकत नाही असा धडा जनतेने अण्णा आणि बाबांच्या आंदोलना पासून घेण्याची गरज आहे. राजकारण व अर्थकारण यांच्या आकलनाला सचोटी व संवेदनशीलतेची जोड आवश्यक आहे.  त्याग आणि सदभावना हा राजकीय -आर्थिक समजेला पर्याय होवू शकत नाही याची खुणगाठ बांधली पाहिजे. राजकारण्यांना सरळ करणे जनतेला कठीण नाही .   संत-महात्म्यांना सरळ करणे मात्र  भारतीय जनतेला कधीच जमले नाही. त्यामुळे अशा संत महात्म्यांना दुरून हात जोडण्यातच लोकांची आणि देशाची भलाई आहे. 

                                            (समाप्त)

सुधाकर जाधव 
मोबाईल-९४२२१६८१५८ 
पांढरकवडा ,
जि. यवतमाळ 

Thursday, August 9, 2012

जंतर मंतरचे डॉन क्विझोट


आणिबाणी नंतर १९७७ साली झालेल्या सार्वत्रिक  निवडणुकीतून  टीम अण्णाने सर्वात महत्वाचा जर कोणता धडा घ्यायचा असेल तर तो हा घेतला पाहिजे की चांगला , चारित्र्य संपन्न उमेदवार ही कल्पनाच व्यर्थ आहे. या  निवडणुकीत बेदाग आणि चारित्र्य संपन्न उमेदवारांची कमी नव्हती. अशा उमेदवारापैकी लालू प्रसाद यादव हे ही एक उमेदवार होते. हेच लालू प्रसाद पुढे चारा घोटाळ्यातील एक प्रमुख आरोपी बनले . चांगल्या आणि चारित्र्य संपन्न उमेदवारामुळे राजकीय गटारगंगा साफ होईल हा भ्रम आहे. उलट चांगले आणि चारित्र्य संपन्न उमेदवार निवडून आले की या गटारगंगेत गटांगळ्या खातात हाच आजवरचा अनुभव आहे. राजकीय गटारगंगा साफ करण्यासाठी व्यवस्थात्मक बदलाची गरज आहे हे लक्षात घेतल्याशिवाय नवा राजकीय पर्याय उभा राहू शकत नाही हे टीम अण्णाला समजेल त्या दिवशी टीम अण्णा कडून राजकीय पर्यायाची मुहूर्तमेढ रोवल्या जाईल.
---------------------------------------------------------------------------------

'ला मंचा येथील डॉन क्विझोट नावाची वल्ली ' असे मराठीत ढोबळमानाने म्हणता येईल अशा नावाची स्पैनिश भाषेत १६ व्या शतकात लिहिल्या गेलेली एक गाजलेली कादंबरी आहे. या कादंबरीचा नायक अर्थातच डॉन क्विझोट आहे. ऐतिहासिक पुस्तके वाचताना त्या कालखंडातील उमदे सरदार आणि उमराव यांच्या पराक्रमाच्या कथा ऐकताना हा नायक एवढा तल्लीन आणि एकरूप होवून जायचा की आपण त्या कालखंडातच जगतो आहोत असा त्याला भास व्हायचा. एवढेच नाही तर स्वत:ला इतिहासातील सरदारा सारखाच सरदार समजून रंजल्या-गांजल्यांच्या उद्धारासाठीच आपला जन्म असल्याची समजूत करून घेवून ही स्वारी सरदाराच्या थाटात घोड्यावर बसून रस्त्यावर जगाच्या उद्धारासाठी दौडायाची ! विवेकानंद, गांधी वाचून त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून समाजाच्या , देशाच्या उद्धारासाठी वर्षा-सव्वा वर्षा पूर्वी अशाच सरदारांचा समूह दिल्लीतील जंतर मंतर वर जमला होता. वर उल्लेख केलेल्या कादंबरीचा नायक सरदाराच्या थाटात घोड्यावर बसून रस्त्यावरून रपेट करायचा तेव्हा लोक त्याला गालातल्या गालात हसायचे. पण आपल्या येथील जंतर मंतर वरील सरदारांना लोकांनी खरोखर उद्धारकर्ते समजून गल्लोगल्ली त्यांच्या स्वागता खातर जल्लोष केला होता. अण्णाजी आणि त्यांच्या सरदारांबद्दल मी लिहितोय हे एव्हाना वाचकांच्या लक्षात आले असेल. या मंडळींची डॉन क्विझोटशी तुलना करण्याचा मोह झाला तो परवा जंतर मंतर वर यांनी दिलेली भाषणे ऐकून ! देशाचे सर्व निर्णय ग्रामसभा मार्फत घेतले जातील , ग्राम सभेचा निर्णय संसदेलाही मान्य करावा लागेल अशी राज्य व्यवस्था निर्माण करण्याचा संकल्प तेथील भाषणातून व्यक्त होत होता. एवढेच नव्हे तर ज्या राजकीय पर्यायाची घोषणा जंतर मंतर वरून झाली त्या पर्यायाला मूर्त रूप देण्यासाठी देशातील सर्व खेड्यातील ग्राम सभांनी पुढाकार घेवून ठराव करण्याचे आवाहन केल्या गेले. आतबट्ट्याच्या शेतीमुळे खेडी ओस पडत आहेत , कोणाला गावात राहण्यात रस राहिलेला नाही , शहरीकरण झपाट्याने वाढत चालले आहे ही वस्तुस्थिती विसरून इतिहासात विकासाच्या एका टप्प्यावर निर्माण झालेली ग्राम राज्ये व नगर राज्ये आजच्या काळात निर्माण करण्याची भाषा करणारी मंडळी वर्तमाना पासून दुर इतिहासात रमणारी आहेत असे  म्हणणे चुकीचे ठरू नये.  सव्वा वर्षा पूर्वी जंतर मंतर वरून समाजाच्या आणि देशाच्या उद्धारासाठी सुरु केलेल्या मोहिमेचा शेवट जंतर मंतर वर झाला त्यामागे स्वत:च्या कल्पना विश्वात रममाण राहण्याची या सरदारांची सवय कारणीभूत ठरली. लोकपाल आला की भ्रष्टाचाराचे उच्चाटन होईल हा ही काल्पनिक विश्वात रमण्याचा प्रकार होता.  रामलीला मैदानातील उपोषणाच्या वेळी लाभलेले अभूतपूर्व जन समर्थन म्हणजे १२१ कोटी लोकसंख्येचा  आपल्याला  पाठींबा असल्याच्या भासातून या सरदारांची भाषाच बदलून गेली होती. आपण म्हणतो तेच खरे आणि आम्ही म्हणतो तसेच झाले पाहिजे हा आग्रह यातून निर्माण झाला. मोडेल पण वाकणार नाही या थाटात अण्णांच्या सरदारांची ही टीम वर्ष-सव्वा वर्ष वावरली आणि ती उक्ती खरी करून दाखविली. टीम मोडली पण वाकली नाही ! अचानक एखादी वीज कडकडावी तशी टीम अण्णा कडकडली , लोकांचे डोळे दिपले आणि केंद्र सरकारवर ती वीज कोसळल्याने ते लुळे पांगळे झाले. अण्णा टीम चा कडकडाट विजे सारखाच क्षण भंगुर ठरला. पण वीज क्षणात कोसळून गेली तरी त्याचे परिणाम मात्र दीर्घ काळ भोगावे लागतात. टीम अण्णाच्या आंदोलनालाही ही बाब शब्दश: लागू पडते. या आंदोलनाने भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत अगतिक झालेल्या समाजाला संघर्षाला प्रेरित केले . निरंकुश राज्यकर्ते व सगळ्याच राजकीय वर्गावर लोकांचा अंकुश राहू शकतो याची प्रचिती लोकांना या आंदोलनाने आणून दिली. पण लोकांचा अंकुश कायम राहील अशी व्यवस्था निर्माण करण्या ऐवजी स्वत:चा अंकुश राजकीय वर्गावर ठेवण्याचा मोह टीम अण्णाला झाला . टीम अण्णा तारतम्य विसरली. लोकांपेक्षा त्यांना स्वत:ची ताकद दाखविण्याची वेळोवेळी खुमखुमी येवू लागली. जसे लोकांना सरकारचे व राजकीय वर्गाचे निरंकुश वागणे पसंत नव्हते तसेच टीम अण्णाचे निरंकुश वागणेही लोकांना भावले नाही. लोकांनी पाठ फिरविली तरी टीम अण्णा मात्र रामलीला मैदानाच्या इतिहासातच रमली होती. तेच समर्थन आज ही आपल्या पाठीशी आहे या भासाने टीम अण्णाला पछाडले होते. या भासानेच टीम ने  स्वत:चा घात करून घेतला. त्या डॉन क्विझोट सारखेच टीम अण्णाने स्वत:चे हसू करून घेतले. आंदोलन समाप्त करण्यासाठी आणि नवा राजकीय पक्ष स्थापन करण्यासाठी दिल्या गेलेली कारणे सुद्धा हास्यास्पदच म्हणावी लागतील . त्याच मुळे  आजच्या राजकीय बजबजपुरीला नवा पर्याय देण्याची नितांत गरज लक्षात घेता टीम अण्णाच्या राजकीय पर्याय देण्याच्या घोषणेचे देशभर उत्साहात स्वागत व्हायला हवे होते पण तसे अजिबात झाले नाही. 

                                            लोकशाही बळकट करणारा निर्णय 

नवा राजकीय पर्याय देण्याची घोषणाच ठिसूळ आधारावर झाली. सरकार उपोषणाला भीक घालीत नाही , मग कुठपर्यंत उपोषण करणार अशी पराभूत भूमिका टीम अण्णाने एकाएकी घेतली. कारण टीम अण्णाचा स्वत:चाच उपोषणावर विश्वास नव्हता. उपोषणाच्या निमित्ताने प्रसिद्धी माध्यमांचे कॅमेरे जंतर मंतर रोखायला लावून गर्दी जमवायची आणि गर्दीच्या जोरावर सरकारला झुकवायचे अशी त्यांची योजना होती. पण मुंबई उपोषणाची जी दुर्गती झाली त्या पेक्षा काही वेगळे चित्र दिल्लीत नव्हते. टीम अण्णाला याचा एवढा राग आला की जाहीरपणे त्यांनी प्रसिद्धी माध्यमाला लक्ष्य केले. आम्हाला गर्दीची गरज नाही आम्ही पाच लोक पुरे आहोत अशी भाषा उच्चारली गेली. चीड , राग आणि निराशा यातून आंदोलन संपविण्याची घोषणा झाली. व्यवस्था बदलासाठी सरकार प्रतिसाद देत नाही म्हणून आंदोलनच मागे घेवून एक नवा इतिहास रचला गेला. याला पर्याय म्हणून राजकारणात उतरण्याचा निर्णय झाला. हा निर्णय चूक की बरोबर हे न पाहताही ज्या पद्धतीने निर्णय झाला ती पद्धत चुकीची होती असे निश्चित म्हणता येईल. अगदी वेळेवर सुचला किंवा काही प्रतिष्ठीत मंडळीनी सुचविला म्हणून निर्णय झाला असेल तर याला टीम अण्णाची बौद्धिक दिवाळखोरी म्हणावी लागेल. व्यापक विचारविनिमय व तयारी न करता असा निर्णय घेणे वेडेपणाचे ठरते. आणि दुसरी शक्यता गृहित धरली की हा विचार टीम अण्णाने आधी पासूनच केला होता तर ते जास्तच आक्षेपार्ह ठरते. जनतेला विश्वासात न घेता टीम अण्णा असा निर्णय कसा घेवू शकते असा प्रश्न निर्माण होतो. एकूण परिस्थिती लक्षात घेता या निर्णयाच्या बाबतीत दुसरी शक्यता अधिक यथार्थ वाटते.  वर्ष-दिड वर्ष मेहनत करून मिळविलेले जन समर्थन राजकारणासाठी वापरण्याचा निर्णय टीम अण्णाचा स्वत:चाच असला पाहिजे. कारण ज्या मान्यवर व्यक्तींच्या आवाहनानुसार आंदोलन संपवून राजकीय पर्याय देण्याची घोषणा झाली त्या मान्यवर व्यक्तींनी एकत्र येवून विचार विनिमय करून टीम अण्णाला असा सल्ला दिला नाही. टीम अण्णाकडून निवेदनाचा मसुदा या महानुभवाना पाठवून त्यांच्या सह्या घेण्यात आल्या आणि त्यांनी सल्ला दिला म्हणून आम्ही असा निर्णय घेतला असे जाहीर करण्यात आले. टीम अण्णाच्या   राजकारण प्रवेशासाठी पुढे करण्यात आलेली कारणे म्हणजे ताक मागायला जावून गाडगे लपविण्याचा प्रकार आहे. पण कारणे काहीही असू देत टीम अण्णाने राजकारणात उतरण्याचा निर्णय घेतला हा देशातील लोकशाही व्यवस्थे साठी वरदान मानले पाहिजे. कारण अण्णा आंदोलनाने गेल्या वर्षभरात इथल्या राजकीय व्यवस्थे बद्दल समाजात घृणेच  वातावरण निर्माण केले होते. देशातील लोकशाहीचे सर्वोच्च व्यासपीठ असलेल्या संसदे बद्दल अत्यंत विषारी आणि अनादराची भाषा या आंदोलनाकडून वापरल्या गेली होती. निवडणुका फक्त पैशाच्या , दारूच्या, गुंडांच्या  आणि जाती धर्माच्या बळावरच जिंकता येतात असा समज या आंदोलनाने मोठया प्रमाणात पसरविला होता. लोकशाही संस्थात प्रवेश करणाऱ्या व्यक्ती चुकीच्या आहेत म्हणून सर्व संस्थांच्या विश्वसनीयतेवर या आंदोलनाने प्रश्न चिन्ह निर्माण केले होते. आधीच राजकीय निरीक्षर असलेला तरुण अण्णा आंदोलनाच्या प्रभावाने हिटलरचे गुणगान गाऊ लागला होता. राजकारण प्रवेशाच्या आणि निवडणूक लढविण्याच्या टीम अण्णाच्या निर्णयाने लोकशाही विरोधी मंथन करून जे विष निर्माण केले होते ते विष आता त्यांनाच प्यावे लागणार आहे. शिवाय राजकारण करायचे म्हणजे सर्वसमावेशक भूमिका घेणे टीम अण्णा साठी अपरिहार्य ठरणार आहे. राजकारणात टोकाची भूमिका घेतली तर क्षणिक फायदा झाला तरी दीर्घ काळ तोटा सहन करावा लागतो याचा अनुभव भारतीय जनता पक्षाला बाबरी मस्जिद व गुजरात नरसंहाराने आणून दिला आहे. कोणत्याही विषयावर टोकाची व एककल्ली भूमिका घातक ठरते याचा पाठ राजकारणाच्या शाळेतच टीम अण्णाला शिकायला मिळेल. सर्वात महत्वाचे म्हणजे विकासाचे मोल टीम अण्णाला कळेल. विकासापासून पारख्या राहिलेल्या ग्रामीण माणसाकडे मत मागताना भ्रष्टाचाराच्या प्रश्ना पेक्षा शेतीचा प्रश्न किती मोठा आणि महत्वाचा आहे याचे भान टीमला येईल. एक वेळ भ्रष्टाचाराकडे पाठ फिरविता येईल पण लोकांच्या जगण्याच्या प्रश्नाकडे पाठ फिरविता येणार नाही याचे भान टीम अण्णाला येणे गरजेचे होते . या निर्णयाने तसे भान येणे अपेक्षित आहे.  राजकारणात येण्यामुळे आणि निवडणुका लढविल्यामुळे भ्रष्टाचाराच्या गंगोत्रीचा उगम कोठे होतो आणि उगमा नंतर हा प्रवाह कसा वाढत जातो याचे ज्ञान टीम अण्णाला मिळेल. भ्रष्टाचार समजला तर उपाय लक्षात येतील आणि लोकपाल सारखी नव्या भ्रष्टाचाराला जन्म देणाऱ्या संस्थे बाबत नव्याने विचार करणे टीम अण्णाला भाग पडेल.  राजकारणात यशस्वी व्हायचे असेल तर 'मी ' च्या ऐवजी 'आम्ही'ची भाषा टीम अण्णाला शिकावी लागेल. त्यागाची टिमकी वाजविणे तोट्याचे ठरू शकते याचेही भान टीम अण्णाला येईल. कारण कोणी आपण लग्न केले नाही , संसार केला नाही असे म्हणत  समाजासाठी मोठा त्याग केला असे सांगत सुटत असेल तर प्रतिस्पर्धी देशासाठी आपल्या बापाने आणि आपल्या आजीने बलिदान दिल्याचे सांगून त्यांच्या त्यागावर कुरघोडी करू शकतो हे ही टीम अण्णाच्या ध्यानी येईल. एकूण हवेत असलेल्या टीम अण्णाला जमिनीवर पाय टेकायला लावणारा हा निर्णय असल्याने या निर्णयाचे स्वागतच केले पाहिजे. टीम अण्णा पर्याय देण्यात अपयशी ठरली तरी टीम अण्णाच्या राजकारण प्रवेशाने वर उल्लेखिलेले सर्व फायदे मिळणारच आहे . या निर्णयामुळे लोकशाहीत येत चाललेल्या विकृतीला काही अंशी लगाम बसेलच , शिवाय टीम अण्णा च्या आंदोलनाने देशभर निर्माण झालेले  नकारात्मक वातावरण निवळायला मदत होणार आहे. 

                            संधी गमावली 

टीम अण्णा राजकीय पर्याय देण्यास समर्थ ठरेल काय या प्रश्नाचे उत्तर आत्ताच देणे कठीण असले तरी त्या बाबतचे अंदाज बांधता येवू शकतात. ज्या कारणामुळे टीम अण्णाला आंदोलन संपवावे लागले तीच कारणे पर्याय उभा  करण्यातही अडथळा ठरू शकतात. दुसरे व्यक्ती, दुसरे विचार सामावून घेणे अशा पर्यायासाठी अपरिहार्य ठरते. आपल्याला अंतिम सत्य सापडले आहे त्यामुळे दुसऱ्याचे ऐकून घेण्याची गरज नाही हा उद्दामपणा टीम अण्णाला भोवला आहे. हा उद्दामपणा टीम अण्णाने सोडला नाही तर ते पर्याय उभा करण्यात सपशेल अपयशी ठरतील. रणनिती आणि मुत्सदिपणाचा संपुर्ण अभाव टीम मध्ये आहे. नाही तर संसदेत बील मांडल्या जाणे, लोकसभेत बील पारित होणे याला आंदोलनाचा मोठा विजय मानून टीमला आपले लक्ष दुसऱ्या मुद्द्याकडे , अगदी पर्यायाच्या मुद्द्याकडे वळविता आले असते. टीम मध्ये सांगोपांग विचार करण्याची शक्ती आणि क्षमता असती तर पर्याय देण्या आधी महत्वाच्या निवडणूक सुधारणा घडवून आणण्या बद्दल टीम अण्णा जागरूक आणि आग्रही राहिली असती. अशा सुधारणा हाच राजकीय गटारगंगा साफ करण्याचा उत्तम मार्ग होता. त्यासाठी गटारात उतरणे गरजेचे राहिले नसते. हिस्सार निवडणुकीत कॉंग्रेस ला विरोध करण्याचा बालिश निर्णय घेण्या ऐवजी तिन्ही उमेदवार धन आणि जाती धर्माचा आधार घेवून निवडणूक लढवीत असल्याने तिन्ही उमेदवाराला नाकारण्याची मोहीम टीम अण्णाने राबविली असती तर राजकीय पर्याय निर्मितीचा तो प्रारंभ ठरला असता. ती संधी टीम अण्णाने गमावली. आता त्यांच्याच विश्वासार्हतेवर प्रश्न चिन्ह लागल्यावर पर्याय उभा करण्यासाठी टीम अण्णाला भरपूर मेहनत घ्यावी लागणार आहे. आणिबाणी नंतर १९७७ साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या अनुभवापासून शिकून पुढे जावे लागणार आहे. त्यावेळी स्वतंत्र पर्याय निर्माण करण्या इतपत वेळ नसल्याने जयप्रकाश नारायण यांना प्रस्थापित पक्षांचे कडबोळे एकत्र करून निवडणूक लढवावी लागली होती. हे कडबोळे टिकत नाही हा त्यातून मिळालेला धडा आहे. उमेदवार पैसेवाला असलाच पाहिजे हे अपरिहार्य नाही हे त्या निवडणुकीने दाखवून दिले आहे. सभामधून जमा होणाऱ्या पैशावर अनेक उमेदवाराने निवडणूक लढवून जिंकली होती. पण त्यासाठी वातावरण निर्मितीची गरज आहे. त्या निवडणुकी पासून टीम अण्णाने सर्वात महत्वाचा जर कोणता धडा घ्यायचा असेल तर तो हा घेतला पाहिजे की चांगला , चारित्र्य संपन्न उमेदवार ही कल्पनाच व्यर्थ आहे. १९७७ च्या निवडणुकीत बेदाग आणि चारित्र्य संपन्न उमेदवारांची कमी नव्हती. अशा उमेदवारापैकी लालू प्रसाद यादव हे ही एक उमेदवार होते. हेच लालू प्रसाद चारा घोटाळ्यातील एक प्रमुख आरोपी आहे. चांगल्या आणि चारित्र्य संपन्न उमेदवारामुळे राजकीय गटारगंगा साफ होईल हा भ्रम आहे. उलट चांगले आणि चारित्र्य संपन्न उमेदवार निवडून आले की या गटारगंगेत गटांगळ्या खातात हाच आजवरचा अनुभव आहे. राजकीय गटारगंगा साफ करण्यासाठी व्यवस्थात्मक बदलाची गरज आहे हे लक्षात घेतल्याशिवाय राजकीय पर्याय उभा राहू शकत नाही हे टीम अण्णाला समजेल त्या दिवशी टीम अण्णा कडून राजकीय पर्यायाची मुहूर्तमेढ रोवल्या जाईल. जो पर्यंत 'टीम अण्णा' हा शब्द 'लोक गंगे'त विलीन होत नाही तो पर्यंत पर्यायाची आशाच नाही. 

                                                                      (समाप्त)

सुधाकर जाधव 
मोबाईल-९४२२१६८१५८ 
पांढरकवडा,
जि.यवतमाळ 

Thursday, August 2, 2012

आले अण्णाजींच्या मना .......!

 रामलीला मैदानावरच्या यशस्वी उपोषणा नंतर अण्णानी सर्वात पहिली महत्वाची केलेली घोषणा होती आंदोलनात सामील युवकांचे व कार्यकर्त्याचे संघटन उभे करण्याची. त्याचे पुढे काहीच झाले नाही , कारण या चौकडीने अण्णाच्या कल्पनेला सुरुंग लावला! टीम मोठी आणि देशव्यापी होणे तर दूरच राहिले उलट त्यावेळी २६ लोकांची असलेली ही टीम आता १०-१५ लोकांची झाली आहे. एवढे अभूतपूर्व आंदोलन होवून , लाखोच्या संख्येने लोक रस्त्यावर येवूनही अण्णांची टीम छोटी होत गेली आणि या छोट्या होत गेलेल्या टीमचा अहंकार तेवढा वाढत गेला हे अण्णा आंदोलनाच्या आजच्या अवस्थे मागचे मुलभूत कारण आहे
------------------------------------------------------------------------------

देशात सध्या गोंधळाचे वातावरण आहे. केंद्र सरकार किंकर्तव्यविमूढ अवस्थेत आहे. ते या अवस्थेत का आहेत याची झलक केंद्रीय मंत्रिमंडळात नुकत्याच झालेल्या किरकोळ फेर बदला वरून येते. सुशीलकुमार शिंदे यांच्या उर्जा खात्याने अर्धा देश अंधारात बुडविला असताना त्या अंधारातच पंतप्रधानांनी सुशीलकुमार शिंदे यांना बढती देवून गृहमंत्री पदावर बसविले. बहुधा कॉंग्रेस नेतृत्व बढतीलाच शिक्षा समजत असले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात विलासराव देशमुख यांना दोषी ठरवून त्यांच्यावर कडक ताशेरे ओढल्या नंतर त्यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकण्या ऐवजी त्यांची जास्त महत्वाचे पद देवून बढती देण्यात आल्याच्या घटनेला फार दिवस झालेले नाहीत. दोषी असणाऱ्यांना बढती देण्याच्या कॉंग्रेस परंपरे बद्दल अज्ञानी असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका न्यायमूर्तींनी परंपरेला छेद देवून विलासरावांच्या बढती बद्दल जाहीर नापसंती व्यक्त केली होती. कॉंग्रेसच्या बढती देण्याच्या परंपरेला दुसरा अर्थ असू शकतो आणि हा अर्थ देशासाठी बढती पेक्षाही जास्त घातक ठरू शकतो. देशातील सर्वात जुना आणि सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या कॉंग्रेस पक्षाजवळ देशाचे सरकार चालविण्यासाठी योग्य आणि कुशल मनुष्यबळाचा प्रचंड तुटवडा आहे हा या बढतीचा खरा अर्थ आहे. सरकार ठप्प असण्या मागचे हे गुपीत आहे. देशात  सरकारचे अस्तित्व जाणवत नसेल तर गोंधळाचे वातावरण निर्माण होने स्वाभाविक आहे आणि अशा वातावरणात मुठभरलोकही जास्तच गोंधळ घालून या वातावरणात भर घालू शकतात. आज टीम अण्णा नेमके हेच करीत आहे. टीम अण्णाच्या सध्याच्या जंतर मंतर वरील उपोषणाला गोंधळात गोंधळ असेच म्हणता येईल.

सरकार जितके गोंधळलेले आहे तितकाच गोंधळ 'सिविल सोसायटीचे स्वयंभू नेते असलेल्या टीम अण्णाचा  आणि सत्तेत पुनरागमनाकडे आशाळभूतपणे डोळे लावून बसलेल्या भारतीय जनता पक्षातही सुरु आहे. भारतीय जनता पक्ष तर या गोंधळात पूर्णपणे हरवून गेल्या सारखा वाटतो. प्रमुख विरोधी पक्षाची भूमिका तो पार पाडतो आहे असे कोठेच दिसत नाही. यामुळे टीम अण्णाचा गोंधळ आणखी वाढला आहे. टीम अण्णा एकाच वेळी सिविल सोसायटीची आणि प्रमुख विरोधी पक्षाची भूमिका निभावण्याचा प्रयत्न करीत असल्याने टीम अण्णाला नेमके काय पाहिजे हे लोकांनाही कळेनासे होवून कोणाची साथ द्यायची या बाबतीत लोकही गोंधळून गेले आहेत. याचा परिणाम टीम अण्णाचा गोंधळ वाढण्यातच झाला असे नाही तर त्यांचा रागाचा पारा वाढण्यातही झाला आहे. आम्हाला गर्दीची गरज नाही, आम्ही पाच लोक पुरे आहोत असे म्हणणे ही टीम अण्णात धुमसत असलेल्या रागाची परिणती आहे. गेल्या वर्षी रामलीला मैदानातील उपोषणाला लाभलेले जन समर्थन दिसत नसल्याने टीम अण्णाला आलेली निराशाच त्यांच्या अशा वक्तव्यातून दिसत आहे. त्यांची हौतात्म्य पत्करण्याची भाषा ही त्यांच्या रागाची आणि निराशेची अभिव्यक्तीच आहे. एकाएकी सुरु झालेली हौतात्म्याची भाषा आणि पुरेशी पूर्व तयारी न करताच आरपारच्या लढाईची भाषा टीम अण्णा शांत चित्ताने विचार करण्याच्या स्थितीत दिसत नाही हेच दर्शविते. शांतपणे विचार करण्याच्या स्थितीत असते तर हौतात्म्य पत्करण्याची घाई करण्या ऐवजी जनसमर्थन कसे विरले याचा विचार करून ते परत मिळविण्याची रणनीती त्यांनी आखली असती.रामलीला मैदानाच्या वेळी निर्माण झालेल्या वातावरणातून निर्माण झालेला अहंकार हाच टीम अण्णाचा मुख्य शत्रू बनला आहे असे दिसते. त्यामुळे त्यांच्या जेव्हा जे मनात येईल ते करीत सुटतात आणि आम्ही सगळे समाजाच्या भल्यासाठी करीत असल्याने लोकांनी आपल्या मागे आलेच पाहिजे असा त्यांचा आग्रहही असतो आणि अपेक्षाही असते. सध्या जंतर मंतर वरील उपोषण टीम अण्णाच्या विचार शून्य व तर्क हीन रणनीतीचे उत्तम उदाहरण आहे.

                                          जंतर मंतर चे उपोषण कशासाठी? 

टीम अण्णा मधील अण्णा हजारे यांच्या सहकाऱ्यांनी केंद्र सरकारातील १५ मंत्र्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप लावून या आरोपाच्या चौकशीच्या मागणी साठी सुरु केलेले उपोषण हा प्रामुख्याने भारतीय जनता पक्ष हा प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून अपेक्षित कामगिरी करीत नसल्याने ती जबाबदारी आपल्या शिरावर घेण्याचा प्रकार आहे. केंद्र सरकारातील पंतप्रधानासह अन्य मंत्र्यावर जे भ्रष्टाचाराचे आरोप टीम अण्णा कडून लावण्यात आले आहेत ते प्रामुख्याने धोरणात्मक निर्णयाच्या संदर्भात आहेत. या धोरणात्मक निर्णयावर संसदेत व्यापक चर्चा घडवून आणण्याची जबाबदारी प्रमुख विरोधी पक्ष या नात्याने भाजप ची होती. पण कोणत्याही वादग्रस्त मुद्द्यावर चर्चा करण्या ऐवजी संसदेचे कामकाज बंद करण्याकडे या पक्षाचा कल राहिला आहे. संसदेत उत्तर द्यावे न लागणे हे नेहमी सत्ताधाऱ्यांच्या पथ्यावर पडत आले आहे. असे कामकाज बंद पडल्याने १-२ दिवस माध्यमात त्याची चर्चा होवून प्रसिद्धी मिळते , पण वादग्रस्त मुद्दा तसाच कायम राहतो. आता तो मुद्दा टीम अण्णा हाती घेत आहे. धोरणात्मक मुद्द्यांची लोकसंसदेत चर्चा होणे चांगलेच आहे, पण ती चर्चा भडक आरोप करून सवंग प्रसिद्धी साठी नसली पाहिजे. पण प्रसिद्धीची सवय जडलेल्या टीम अण्णाला प्रसिद्धी शिवाय चैन पडत नाही. संसद बंद पाडून भाजप प्रसिद्धी मिळवीत आहे तर टीम अण्णा भडक आरोप करून तेच करीत आहे. प्रसिद्धी मिळाली नाही तर टीम किती बेचैन होते आणि जमावाला माध्यमांच्या प्रतिनिधीवर हल्ला करायला कसे प्रवृत्त करते हे जंतर मंतर वरचे चित्र साऱ्या देशाने पाहिले आहे. कायदे पंडिताची फौज जवळ बाळगणाऱ्या या टीम कडे भ्रष्टाचाराचा थोडाही पुरावा असता तर या टीम ने लगेच कोर्टात धाव घेतली असती. त्यांच्याही आधी सुब्रह्मण्यम स्वामीनी हे महत्कार्य पार पाडले असते. पण तो खरा मुद्दा भ्रष्टाचाराचा नाहीच. भ्रष्टाचाराचा सनसनाटी आरोप करून प्रसिद्धी मिळविण्याचा आहे . धोरणात्मक निर्णयावर आक्षेप घेतल्या जावू शकतात ,पण असे आक्षेप घेतले तर फारसी प्रसिद्धी मिळत नाही.  असे धोरणात्मक निर्णय घेण्यामागे स्वत:चे खिसे भरण्याचा हेतू असला पाहिजे असा टीम अण्णाचा संशय आहे. असे खिसे भरल्या गेल्याचा कोणताही पुरावा टीम अण्णा जवळ नाही. उदाहरणा दाखल पंतप्रधानावर टीम अण्णाने लावलेल्या आरोपाचा विचार केला तर हा मुद्दा स्पष्ट होईल. कंपन्यांना कोळसा खाणी स्वस्तात दिल्याने सरकारचा महाप्रचंड तोटा झाल्याचा निष्कर्ष काढल्याची अनधिकृत कुणकुण आहे. अर्थातच ही अनधिकृत बातमी महालेखापाल कार्यालयातून अनधिकृतपणे फोडण्यात आली आणि नंतर अधिकृतपणे असा खुलासाही त्या कार्यालयाकडून करण्यात आला की या संबंधी अंतिम निष्कर्ष काढण्यात आलेला नाही. सध्याच्या महालेखापालांच्या नुकसानीचे आकडे काढण्याचे वेड लक्षात घेता कदाचित अंतिम  निष्कर्ष टीम अण्णा म्हणते तसाच येईलही . पण आधीपासूनच कोळशाचे डाग पंतप्रधानाच्या शुभ्र कपड्यांना लावण्याचा प्रयत्न या उपोषनातून टीम अण्णाने चालविला आहे. बरे टीम अण्णाकडे पंतप्रधाना विरुद्ध बोलायला निमित्त काय आहे तर कोळसा खात्याच्या सचिवाने कमी किमतीला खाणी द्यायला विरोध केला होता हे ! पंतप्रधानाच्या अखत्यारीत असलेल्या या खात्याने सचिवाचे म्हणणे डावलून निर्णय घेतला म्हणून पंतप्रधानांनी भ्रष्टाचार केल्याचा टीम अण्णाचा  निष्कर्ष आहे. सध्या देशातील जनमत सुद्धा पंतप्रधानांना अनुकूल नाही . जनतेचा निष्कर्ष त्यांना सरकारचा येत असलेल्या अनुभवावर आहे. जनतेचा निष्कर्ष असा आहे की पंतप्रधान मनमोहनसिंह काहीही करायला अक्षम आहेत. म्हणजे ते भ्रष्टाचार करायला देखील सक्षम नाहीत ही जनतेची पक्की धारणा आहे. ही धारणा बदलण्याचा भारतीय जनता पक्षाने भरपूर प्रयत्न केला ,पण त्याच्या पदरी निराशाच आली. लोकांनी टीम अण्णाकडे पाठ फिरविली त्याचे कारण भारतीय जनता पक्षाचा अजेंडा टीम अण्णा राबवीत असल्याचे पंतप्रधानावरील आरोपामुळे लोकांची भावना झाली आहे. लोकांचा काही प्रमाणात अण्णा हजारे यांच्यावर विश्वास आहे पण ते देखील या बाबतीत स्पष्ट बोलत नाहीत. त्यांना दुरून स्पष्ट दिसते पण जवळून अंधुक दिसत असावे असे त्यांच्या वक्तव्यावरून वाटते. कारण महाराष्ट्रात असताना पंतप्रधान भ्रष्टाचारी नसल्याचे ते जाहीरपणे आणि स्पष्टपणे सांगतात आणि दिल्लीला टीम अण्णाच्या कोंडाळ्यात गेल्यावर पंतप्रधानावर देखील आपला विश्वास नसल्याचे ते सांगतात. एकूणच पंतप्रधानावर अविश्वासार्ह आरोप लावून रान पेटविण्याची टीम अण्णाची रणनिती अंगलट येवून त्यांचीच विश्वासार्हता कमी झाल्याचे जंतर मंतर चे उपोषण दर्शविते. यात अण्णाजीनी ऐन वेळी उपोषणात उतरून आणखीच संभ्रम निर्माण केला आहे. अण्णा उपोषण स्थळी हजर असतील पण उपोषण करणार नाहीत असे आधी जाहीर करण्यात आले होते. मग एकाएकी असे काय घडले की अण्णानी उपोषणाचा निर्णय घेतला आणि अमलात देखील आणला आहे हा प्रश्न पडतो. अण्णांच्या उपोषणाचे एक तात्कालिक कारण तर लक्षात येते. त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सुरु केलेल्या उपोषणाला जनते कडून थंड प्रतिसाद मिळाला तो वाढवा यासाठी अण्णांनी उपोषणात उडी घेतली. पण अशा फुसक्या कारणासाठी उपोषण करून अण्णानीच उपोषण अस्त्राची धार कमी केली आहे. जन लोकपाल साठी लढाई लढण्याचा अण्णांना हक्क आहे या बाबत दुमत होण्याचे कारण नाही. पण त्यासाठी पूर्व नियोजन व पूर्व घोषणा आवश्यक होती. अण्णांच्या कृतीने गमतीदार परिस्थिती निर्माण झाली आहे. केंद्रातील १५ मंत्र्याच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध सुरु झालेल्या उपोषण मंचावर अण्णांनी जन लोकपाल साठी उपोषण सुरु केले आहे! आणि त्यांच्या ज्या सहकाऱ्यांनी मंत्र्याच्या भ्रष्टाचारा विरुद्ध उपोषण सुरु केले होते ते सुद्धा उपोषण जन लोकपाल साठी असल्याचे वक्तव्य देत आहेत. याचा अर्थ मंत्र्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या आरोपा बद्दल ते पुरेसे गंभीर नाहीत असा होतो. जे स्वत:च या आरोपा बाबत गंभीर नसतील तर जनतेने त्यांच्या पाठीशी उभा न राहून काहीच चूक केली नाही   जनलोकपाल साठीच उपोषण करायचे होते तर आधी पासून तसे करायला हवे होते. यातून जो दुसरा निष्कर्ष निघतो त्याचा टीम अण्णा आणि त्यांच्या समर्थकांनी अंतर्मुख होवून विचार केला पाहिजे. यातून निघणारा दुसरा निष्कर्ष आहे की लढाईची कोणतीही योजना आणि दिशा टीम अण्णा जवळ नाही .

                           पुढे काय ? 

टीम अण्णाला स्वत:च्या लढाईचे महत्वच लक्षात आले नाही. जन लोकपाल येणे महत्वाचे नाही . जन लोकपाल या मुद्द्यावरची लोकभावना लक्षात घेता ही चळवळ जितकी दीर्घ काळ चालेल तितकी लोक जागृती होईल आणि भ्रष्टाचार विरोधी वातावरण दिवसेंदिवस तीव्र होईल.  जन लोकपाल आला तर लोकजागरण तर थांबेलच शिवाय नव्या यंत्रणेच्या संरक्षणा खाली मोठा भ्रष्टाचार सुरु होईल. या मुद्द्यावर चळवळ चालू राहिली तर अनेक गोष्ठी साध्य करता येवू शकतात. अण्णांनी नुकतीच राजकीय पर्याय देण्याची घोषणा केली होती. लोकपाल पेक्षा देशाला अशा पर्यायाची खूप गरज आहे. पण अशा गोष्ठी नुसत्या घोषणे पुरत्याच राहतात. केलेल्या घोषणेवर गंभीर विचार करून पुढची रणनिती आखण्या ऐवजी लहान मुलांना जशी मधूनच चॉकलेटची आठवण येते आणि त्यासाठी ते हट्ट धरून बसते तसे टीम अण्णाचे झाले आहे. इकडच्या तिकडच्या खूप गोष्ठी करायच्या आणि पुन्हा लोकपाल साठी हट्ट करायचा!अण्णांनी जंतर मंतर ला जे पहिले उपोषण केले त्यानंतर त्यांनी या पुढे आपण लोकप्रतीनिधीना परत बोलावण्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे यासाठी काम करण्याचे जाहीर केले होते. नंतर इतरही निवडणूक सुधारणांबद्दल ते आणि त्यांची टीम बोलली होती. पण पुढे काहीच झाले नाही.राजकीय गटाराचे गंगेत रुपांतर करायचे असेल तर व्यापक निवडणूक सुधारणांची गरज आहे. अशा सुधारणा झाल्या नाही तर नवा राजकीय पर्याय उभा राहणे निव्वळ अशक्य आहे.या सुधारणांशिवाय निवडणूक मैदानात उतरले तर भाबड्या सर्वोदयवाद्याची सर्वोदायाची पंढरी समजल्या जाणाऱ्या वर्धा जिल्ह्यात लोक उमेदवाराच्या नावावर जी दुर्गती झाली त्या पेक्षा वेगळी स्थिती टीम अण्णाची होणार नाही. नवा पर्याय उभा करायचा तर देशातील विविध घटकांना टीम मध्ये स्थान द्यावे लागेल. अनेक विविध क्षेत्रातील मातब्बर लोकांना टीम मध्ये सामील करून घ्यावे लागेल. टीम जितकी मोठी होत जाईल तितके भूषण,केजरीवाल , बेदी आणि शिसोदिया छोटे आणि महत्वहीन होत जातील. या चौकडीला नेमके हेच नको आहे. लोकपालच्या नावावर लढाई करून यांनाच मोठे व्हायचे आहे. रामलीला मैदानावरच्या यशस्वी उपोषणा नंतर अण्णानी सर्वात पहिली महत्वाची केलेली घोषणा होती आंदोलनात सामील युवकांचे व कार्यकर्त्याचे संघटन उभे करण्याची. त्याचे पुढे काहीच झाले नाही , कारण या चौकडीने अण्णाच्या कल्पनेला सुरुंग लावला! टीम मोठी आणि देशव्यापी होणे तर दूरच राहिले उलट त्यावेळी २६ लोकांची असलेली ही टीम आता १०-१५ लोकांची झाली आहे. एवढे अभूतपूर्व आंदोलन होवून , लाखोच्या संख्येने लोक रस्त्यावर येवूनही अण्णांची टीम छोटी होत गेली आणि या छोट्या होत गेलेल्या टीमचा अहंकार तेवढा वाढत गेला हे अण्णा आंदोलनाच्या आजच्या अवस्थे मागचे मुलभूत कारण आहे. बाबा रामदेव सोबत आंदोलन करायला टीम मधील केजरीवाल आणि त्यांचे मित्र नाखुश असण्या मागचे रहस्य हेच आहे. अण्णा सोडले तर या टीमची किंमत शून्य आहे हे जंतर मंतरच्या ताज्या आंदोलना मुळे जगाला कळले. या निमित्ताने टीमच्या डोक्यात शिरलेली रामलीला मैदानाची गर्दी ओसरली असेल तर या सत्याचे भान टीमलाही आले असेल. कदाचित असे भान आल्यामुळेच लाज राखण्यासाठी टीम कडून हौतात्म्याची भाषा सुरु झाली आहे. पण परिवर्तनाच्या लढाईला हौतात्म्याची नाही तर मोठया लोक संघटनेची गरज असते . हे सत्य टीम अण्णाला कळत नाही आणि वळत नाही तो पर्यंत अण्णा आंदोलनाला भवितव्य नाही. 

ताजा कलम - हा लेख लिहून झाल्यावर  अण्णा आणि त्यांची  टीम उपोषण मागे घेणार असल्याचे  वृत्त आले आहे . या नव्या घडामोडीने लेखात व्यक्त केलेल्या मताची पुष्टीच झाली आहे. 

                                        (समाप्त)



सुधाकर जाधव 
मोबाईल-९४२२१६८१५८ 
पांढरकवडा ,
जि.यवतमाळ