Thursday, March 29, 2018

प्लॅस्टिक बंदीचे पर्यावरणीय सोंग !

महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारच्या प्लॅस्टिक संबंधीच्या नियमांच्या अंमलबजावणीकडे केलेले दुर्लक्ष आणि आलेले अपयश झाकण्यासाठी आता सरसकट प्लॅस्टिक वर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय अविचारी आणि धसमुसळ्या स्वरूपाचा आहे. प्लॅस्टिक मुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या हे खरे, पण संपूर्ण प्लॅस्टिक बंदीच्या निर्णयाने त्यापेक्षा जास्त समस्यांना तोंड देण्याची पाळी नागरिकांवर येणार आहे.------------------------------------------------------------------------ 


पूर्वीच्या काळी देव-धर्म , दान-दक्षिणा केली नाही तर धर्ममार्तंडाकडून देवाच्या कोपाची, जगबुडीची भीती दाखविली जायची. धर्ममार्तंडाची जागा आधुनिक जगात पर्यावरणवाद्यांनी घेतली आहे. पूर्वी देवधर्माच्या नावावर केली जाणारी दान-दक्षिणा धर्ममार्तंडाना मिळायची तसा पर्यावरण रक्षणाच्या निधीचा ओघ पर्यावरणवाद्यांकडे सुरु असतो. त्यामुळे पूर्वीच्या काळी धर्ममार्तंडाचे जसे प्रस्थ निर्माण झाले तसे हल्ली पर्यावरणवाद्यांचे प्रस्थ निर्माण झाले आहे. सद्हेतूने पर्यावरण रक्षणाचे काम करणाऱ्यांवर अन्याय व्हायला नको म्हणून एक बाब स्पष्ट केली पाहिजे. पर्यावरणवाद्यात दोन प्रकार  आहेत. एक, लोकांमध्ये पर्यावरणीय जागृती निर्माण करून लोकव्यवहार पर्यावरण अनुकूल होतील यासाठी निरलसपणे प्रयत्न करणारे, जमिनीवर काम करणारे समूह आहेत. यात भाबड्यांचा जास्त भरणा असला तरी ते सद्हेतूने प्रामाणिकपणे आपल्या समजुतीनुसार काम करतात. या कामातून समाजाचा आणि पर्यावरणाचा झाला तर फायदाच होतो. दुसऱ्या प्रकारचे पर्यावरणवादी सरकारच्या धोरणावर प्रभाव पाडण्यासाठी धडपडत असतात. काहींची धडपड अगदी प्रामाणिक असते तर काहींच्या धडपडी मागे आर्थिक प्रेरणा काम करीत असतात. गुळगुळीत कागदावर सुबकपणे छापलेले अहवाल प्रचारित करून कधी सरकारच्या माध्यमातून तर कधी न्यायालयाच्या माध्यमातून आपला कार्यभाग साधत असतात. सरकारच्या धोरणावर प्रभाव पाडण्याचे काम पर्यावरणवाद्यांचा हा दुसरा समूह सतत करीत असतो. महाराष्ट्र सरकारचा नुकताच जाहीर झालेला संपूर्ण प्लॅस्टिकबंदीच्या निर्णयावर या प्रस्थांचा प्रभाव स्पष्ट जाणवतो. कारण निर्णय घेताना महाराष्ट्र सरकारने फार विचार करून किंवा अभ्यास करून निर्णय घेतला असे दिसत नाही. अभ्यास करण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या देवेंद्र फडणवीसांचा अभ्यास या बाबतीत फारच कच्चा दिसतो. त्यांनी मन लावून अभ्यास केला असता तर त्यांना अशा नव्या प्लॅस्टिकबंदीच्या निर्णयाची गरज वाटली नसती. कारण या संबंधीचा केंद्र सरकारचा एक चांगला कायदा अस्तित्वात आहे. गरज त्या कायद्याची नि नियमांच्या अंमलबजावणीची होती.

मोदी सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने २०११ साली प्लॅस्टिक वापरासंबंधी बनविण्यात आलेल्या धोरणात बदल करून २०१६ साली अधिक कडक नियम बनविले होते. या नियमांची ६ महिन्यात देशभरात अंमलबजावणी होणे अपेक्षित होते. या नवीन धोरणानुसार सरकारने ५० मैक्रॉन आणि त्यापेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टिक वर बंदी आणली होती. सरसकट सर्व प्लॅस्टिक वर बंदी नव्हती. शिवाय उत्पादक, वितरक, राज्य सरकार, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायत यांनी प्लॅस्टिक संबंधात काय करावे आणि काय करू नये याची मार्गदर्शक तत्वे आखून दिली होती. प्लॅस्टिक पिशव्यांच्या उत्पादकांना ठराविक रक्कम राज्य सरकारच्या सुपूर्त करण्याचे बंधन घालण्यात आले होते. राज्य सरकार ही रक्कम वापरलेल्या पिशव्यांची नीट विल्हेवाट लावण्यासाठी ग्रामपंचायत आणि नगरपालिकांना देणे अपेक्षित होते. ज्या व्यक्ती, कंपनी किंवा संस्था मोठ्या प्रमाणात प्लॅस्टिक पिशव्या वापरतात त्यांनी त्या एकत्र जमा करून नगरपालिका किंवा पंचायतच्या सुपूर्त करून विल्हेवाटीचा खर्च देण्याचे बंधन टाकण्यात आले होते. लग्नसमारंभात किंवा विविध प्रकारच्या समारंभात वापरल्या जाणाऱ्या प्लॅस्टिक बाबत अशीच तरतूद होती. राजकीय पक्षांना देखील असेच बंधन होते. प्लॅस्टिक पिशव्या ज्या दुकानदारांना / विक्रेत्यांना हव्यात त्यांना त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे ठराविक रक्कम भरून नोंदणी करण्याचे बंधन घालण्यात आले होते. नोंदणी साठी भरलेल्या रकमेचा उपयोग प्लॅस्टिक पिशव्यांच्या विल्हेवाटीसाठी होणे अपेक्षित होते. ज्या प्लॅस्टिक वर प्रक्रिया होवू शकत नाही त्याचे उत्पादन २ वर्षात टप्प्या टप्प्याने बंद करण्याचा निर्णय झाला होता. याची अंमलबजावणी झाली असती तर प्लॅस्टिक मुळे पर्यावरणाला , जनावरांना आणि नदी-नाले-समुद्राला होणारे नुकसान टाळता येणे शक्य होते. पण नेहमी प्रमाणे सरकार व सरकारी यंत्रणेची उदासीनता एका चांगल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीत बाधक ठरली. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाची राज्यांनी व्यवस्थित अंमलबजावणी केली असती तर लोकांना प्लॅस्टिक पिशव्या वापरता आल्या असत्या आणि त्याचे दुष्परिणाम टाळता आले असते.

महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारच्या प्लॅस्टिक संबंधीच्या नियमांच्या अंमलबजावणीत केलेले दुर्लक्ष आणि आलेले अपयश झाकण्यासाठी आता सरसकट प्लॅस्टिक वर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय अविचारी आणि धसमुसळ्या स्वरूपाचा आहे. हे खरे आहे की प्लॅस्टिक पिशव्यांची आणि इतर एक वेळ वापरण्याच्या प्लॅस्टिक वस्तूंची विल्हेवाट नीट लावली नाही तर त्याचे अनेक दुष्परिणाम संभवतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मदतीने प्लॅस्टिक विल्हेवाटीसाठी यंत्रणा उभी करणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. प्लॅस्टिक वर संपूर्ण बंदी हा आपल्यावरील जबाबदारी झटकून टाकण्याचा राज्याचा प्रयत्न आहे. प्लॅस्टिक पिशव्या आणि युज अँड थ्रो प्लॅस्टिक ही घराघराची आणि प्रत्येक व्यावसायिकाची गरज बनली आहे. कारण त्या वापरण्यासाठी सुलभ आणि उपयुक्त आहेत. लोक आधी तागाच्या किंवा कापडी पिशव्या वापरायचे. पण त्यापेक्षा प्लॅस्टिक पिशव्या सोयीच्या वाटल्याने त्याचा वापर वाढला. आता पुन्हा जुन्या पिशव्यांकडे लोकांना वळवणे कठीण आहे. ज्या कागदी किंवा कापडी पिशव्या वापरण्याचा सल्ला दिला जात आहे त्याचे कापड किंवा कागद बनविण्याच्या प्रक्रियेत होणारे प्रदूषण किंवा पर्यावरण हानी कमी नाही हे देखील लक्षात घेतले. ज्या ज्या गोष्टी कृत्रिमरित्या निर्माण कराल त्याने पर्यावरणाला धक्का पोचतोच. तो पोचू नये यासाठी वेगळ्या उपाययोजना अंमलात आणाव्या लागतात. उदाहरणार्थ कापडाच्या गिरणीतून किंवा कागदाच्या कारखान्यातून बाहेर सोडण्यात येणारे रसायनयुक्त दुषित पाणी हे पर्यावरणावरील मोठे संकट आहे. नद्यांचे पाणी दुषित होवून पाण्यातील प्राणी मरतात किंवा ते पाणी पिल्याने , वापरल्याने माणसांना, जनावरांना अपाय होतो. त्यामुळे प्लॅस्टिक पर्यावरण विरोधी आणि कागद किंवा कापड पर्यावरणपूरक अशी वर्गवारी विज्ञानाला आणि तर्काला धरून नाही. ज्यावर पुन:प्रक्रिया होवू शकत नाही असे वाटत होते ते प्लॅस्टिक सुद्धा विशिष्ट तापमानात रस्ता बनविण्यासाठी हॉटमिक्स मध्ये वापरले तर रस्ता दीर्घकाळ टिकतो हा अनुभव आहे. मानवी नियोजन आणि विज्ञानाच्या मदतीने प्रत्येक समस्येवर मात करणे शक्य आहे हे लक्षात न घेता डोळे झाकून प्लॅस्टिक बंदी करणे हे जबाबदारी झटकण्या सारखे आहे.

प्लॅस्टिक विल्हेवाटीची जबाबदारी झटकण्याच्या घाईत सरकारने अनेक गोष्टींचा विचार केलेला नाही  किंवा प्लॅस्टिक बंदीतून उद्भवणाऱ्या समस्यातून काय मार्ग काढायचा हे सांगितलेले नाही. प्रत्येक शहरात – विशेषत: मोठ्या शहरात – ओला कचरा प्लॅस्टिक पिशव्यातून उचलून नेण्यासाठी रस्त्याच्या कडेला ठेवला जातो. बऱ्याचदा बंद पिशव्यातील हा ओला कचरा कुत्रे,डुकरे किंवा जनावरे बाहेर काढून दुर्गंधी फैलावत असतात. आता सगळा ओला कचरा लोकांनी प्लॅस्टिक पिशव्यात बंद न करता रस्त्याच्या कडेला आणून टाकला तर जगणे मुश्कील होईल. मग हा ओला कचरा प्लॅस्टिक पिशव्यात बंद करण्याचा सोपा, सुटसुटीत आणि सोयीचा काय पर्याय आहे हे समोर आलेले नाही. अन्नाच्या पॅकिंगसाठी प्लॅस्टिकला सोपा , सुटसुटीत असा कोणताच पर्याय उपलब्ध नाही. जो काही पर्याय दिला जाईल तो खर्चिक असण्याची शक्यता जास्त आहे. आपल्याकडचे लग्नसमारंभ प्रामुख्याने उन्हाळ्यात पार पडतात. उन्हाळ्यात पाण्याची टंचाई लक्षात घेतली तर जेवणावळीसाठी युज अंड थ्रो प्लॅस्टिक केव्हाही उपयुक्त ठरते. अशी पदोपदी प्लॅस्टिकची अपरिहार्यता निर्माण झाली आहे. त्याला प्लॅस्टिक बंदी हा पर्याय होवू शकत नाही. प्लॅस्टिकची नीट विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्था उभी करणे हाच त्यावरचा पर्याय आहे. दुधाच्या पिशव्या आणि पाण्याची बॉटल याबाबत सरकारने विल्हेवाटीची व्यवस्था करण्याचा पर्याय स्वीकारला आहेच. अर्थात त्यातही सरकारने आपली जबाबदारी झटकून उत्पादक, विक्रेता आणि ग्राहक यांना एकमेकांसमोर उभे करून त्यांच्यातील कटकटीला रान मोकळे करून दिले आहे. रेल्वे किंवा बस स्टेशनवर २ रुपये जास्तीचे मोजून पाण्याची बॉटल घेवून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांनी ती बॉटल कोणाकडे परत करून २ रुपये परत मिळवायचे याचे उत्तर सापडत नाही. दुधाची रिकामी पिशवी २४ तास सांभाळून विक्रेत्याला परत करायची आणि पिशवीवर जास्तीचे म्हणून दिलेले पैसे परत मिळवायचे हे कटकटीचे आणि अव्यावहारिक आहे. कायद्याचा बडगा दाखवून काही दिवस प्लॅस्टिक बंदी करता येईल. पण प्लॅस्टिक ही एवढ्या गरजेची वस्तू बनली आहे की काही दिवसांनी कायदा मोडून त्याचा वापर अपरिहार्य आहे. नियम कडक केले की फक्त भ्रष्टाचार वाढतो हा अनुभव आहे. प्लॅस्टिक बंदीने सरकारने आपल्या यंत्रणेसाठी भ्रष्टाचाराचे नवे दालन खुले केले आहे. सरकारच्या या बेजबाबदार उपक्रमातून पर्यावरणाचे रक्षण नव्हे तर सर्वत्र दुर्गंधी पसरण्याचा धोकाच अधिक संभवतो. त्यामुळे सरकारने आपली जबाबदारी टाळण्यासाठी लागू केलेला संपूर्ण प्लॅस्टिक बंदीचा आदेश मागे घेवून लोकांची संभाव्य गैरसोय दूर केली पाहिजे. प्लॅस्टिक समस्येवर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने २०१६ साली जारी केलेल्या विवेकपूर्ण, तर्कसंगत आणि विज्ञानसंमत नियमांची तंतोतंत अंमलबजावणी हाच यावरचा उपाय आहे.

------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------------------------

Thursday, March 22, 2018

शेतकरी आंदोलनाला बळ देणारा 'लॉंग मार्च' !



 ‘शेतकरी तितुका एक’ समजून आंदोलन करणाऱ्यांना भारतातील सर्व घटकांना एकत्र करण्यात फारसे यश आले नाही. आता जे घटक आंदोलनापासून फटकून होते तेच भूमिहीन आदिवासी आणि शेतमजूर आंदोलनाची शक्ती बनू पाहत आहेत हे ‘लॉंग मार्च’ने दाखवून दिले.  ही अपूर्व घटना आहे.
-------------------------------------------------------------------------

महाराष्ट्र विधानसभेला घेराव घालण्यासाठी नाशिक-मुंबई अंतर भर उन्हात पार करणारा ३० ते ४० हजाराचा शेतकरी लॉंग मार्च ही महाराष्ट्राच्रेच नाही तर देशाचे लक्ष वेधून घेणारी घटना ठरली. शेतकऱ्यांच्या दुरावस्थेबद्दल नेहमीच लिहिले, बोलले जाते. ते अनेकांना कळते, अनेकांना कळत नाही आणि बहुतेकांच्या हृदयाला कधी भिडत नाही. हा लॉंग मार्च मात्र दुरावस्थेचे मूर्तीमंत चलचित्रच ठरून अनेकांच्या हृदयाला भिडला. शेतकरी, त्यांच्या समस्या, त्यांच्या मागण्या, त्यांच्या चळवळी हे सुखवस्तू समाजाला नेहमीचे रडगाणे वाटून तिकडे दुर्लक्ष करण्याच्या प्रवृत्तीला या मार्चने तडा दिला. त्याच सोबत विविध शेतकरी संघटनांच्या वैचारिक डबक्यांचे दर्शनही झाले. अनेकांना मोर्चाचा लाल रंग भावला तशी लाल रंगाची अनेकांची कावीळही उफाळून आली. संघपरिवाराला लाल रंगाची बरी न होणारी कावीळ आहे हे सर्वश्रुत आहे. पण अशी कावीळ असणारे ते एकटेच नाहीत तर शेतकरी संघटनातील काही गटांना देखील असल्याचे या निमित्ताने उघड झाले. या काविळीतूनच नाही तर सतत सरकारच्या पाठीमागे डोळे झाकून उभे राहायचे आणि सरकार विरोधात उभा राहिलेल्या व्यक्तीला, संघटनांना आणि आंदोलनांना लक्ष्य करणारी एक जमातच मोदी काळात जन्माला आली आहे. अशावेळी ही जमात युद्धपातळीवर सक्रीय होवून सरकार विरोधी व्यक्ती, संघटना, आंदोलन यांना बदनाम करण्यासाठी सक्रीय होत असते तशी ती झाली. सरकारने कशा शेतकरी हिताच्या योजना राबविल्या आणि हे आंदोलन फक्त सरकारला बदनाम करण्यासाठी राजकीय हेतूने प्रेरित आहे हे सांगण्याचा या सरकार समर्थक जमातीने आटोकाट प्रयत्न केला. पण मोर्चाच्या रूपाने राज्यातील शेतकऱ्यांची दुरावस्थाच लोकांसमोर मूर्तिमंत उभी राहिल्याने दुष्प्रचारी तेवढे उघडे पडले. एकीकडे सरकार समर्थकांचा विरोधी प्रचार आणि दुसरीकडे मोर्चाला पायघड्या घालत समोर जाण्याची फडणवीस सरकारची अगतिकता हा शेतकऱ्यांच्या बाजूने जनभावना उभी करण्यात लॉंग मार्चला मिळालेल्या यशाचा पुरावा आहे. लॉंग मार्चच्या २-४ दिवसाच्या काळात मार्चच्या मागे भक्कम जनमत उभे करण्यात आणि शिवसेनेसह सर्व विरोधी पक्षांचा भरभक्कम पाठींबा मिळण्याच्या परिणामी सरकारला सर्व मागण्या मान्य करणे भाग पडले.

हा शेतकऱ्यांचा लॉंग मार्च नाही म्हणणाऱ्या मुख्यमंत्र्यानी ९ महिन्यापूर्वी झालेल्या शेतकरी संप आणि आंदोलनाच्या वेळी शेतकऱ्यांच्या ज्या मागण्या अमान्य केल्या होत्या त्यातील काही मागण्या यावेळी मान्य कराव्या लागल्या. कुटुंबातील एकालाच कर्जमुक्ती यावर मुख्यमंत्री आणि सरकार आजवर अडून बसले होते तो अडेलतट्टूपणा सरकारला सोडावा लागला. २००८-०९ पासून नाही तर २००१ पासूनच्या थकीत कर्जाचा आदिवासी शेतकऱ्याच्या कर्जमुक्तीसाठी विचार करण्याचे मान्य करावे लागले. याशिवाय स्वामिनाथन आयोगाची हमी भावाची शिफारस लागू करणे, बोंडअळी व नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता करणे, शेतीसाठी पाण्याची सोय अशा मागण्यांना तत्वश: मंजुरी मिळाली. या सगळ्या मागण्या शेतीशी निगडीत आहेत आणि यापूर्वीच्या शेतकरी आंदोलनातून पुढे आल्या आहेत हे लक्षात घेतले तर हा लॉंग मार्च शेतकऱ्यांचाच होता याबद्दल शंकेला जागा उरत नाही. हे खरे आहे की मार्च मध्ये सामील बहुसंख्य आदिवासी होते. हे सगळेच आदिवासी शेती करणारे आणि शेतीवर जगणारे होते. शेतकरी संघटनेच्या शेतकरी आंदोलनात शरद जोशी यांनी अनेकवेळा जो जो शेतीवर जगतो, ज्याचे ज्याचे पोट शेतीवर अवलंबून आहे तो शेतकरी हे स्पष्ट केले होते. ७/१२ वर नाव आहे तोच शेतकरी ही व्याख्या शेतकरी चळवळीने कधीच मानली नाही. शेतकरी ऐक्यात आणि एकोप्यात खीळ घालण्यासाठी आदिवासी , शेतमजूर , अल्प , मध्यम , मोठा भूधारक असे भेदाभेद करण्याचे सतत प्रयत्न होत आलेत. लॉंग मार्च मध्ये शेतकरी नाहीत किंवा शेतकऱ्यांचा लॉंग मार्च नाही हे मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे विधान असा भेदाभेद किंवा फूट पाडण्यासाठीच करण्यात आले होते. त्याचा काहीच परिणाम न होण्याचे कारण असा भेदाभेद करून ग्रामीण भागात संघर्ष उभा करणारे मार्क्सवादीच या मोर्चाचे कर्तेधर्ते होते ! ९ महिन्यापूर्वी झालेल्या शेतकरी आंदोलनात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे अजित नवले यांनी महत्वाची भूमिका बजावली होती. या लॉंग मार्चचे ते आणि त्यांचा पक्षच आयोजक होता. मार्क्सवाद्यांच्या बदललेल्या भूमिकेचे ठळक प्रतिबिंब या लॉंग मार्च मध्ये दिसले. शेतकरी-शेतमजूर, छोटा शेतकरी-मोठा शेतकरी या द्वंद्वातून मुक्त होत ते ‘शेतकरी तितुका एक’ या भुमिके पर्यंत आले आहेत. हा मोठा सकारात्मक बदल आहे. मार्क्सवादाला आलेले अपयश हे मार्क्सवाद्यांच्या विचाराच्या पोथीत अडकण्यातून आलेले आहे. त्यामुळे ते पोथीबद्ध विचारातून बाहेर पडून समाजवास्तव समजून घेत लढाईची नवी नीती आणि रणनीती तयार करण्याचा प्रयत्न करत असतील तर त्याचे स्वागतच करायला हवे. ९ महिन्यापूर्वी सर्व शेतकरी संघटनांनी एकत्र येवून केलेल्या आंदोलनातील यशा पेक्षाही या आंदोलनाचे यश डोळ्यात भरते याचे कारण लॉंग मार्चची व्यापक भूमिका आणि हा मार्च यशस्वी करण्यासाठी मार्क्सवाद्यांचे संघटन कौशल्य हे आहे. त्याचमुळे लॉंग मार्च हा शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन लढाईसाठी बळ देणारा ठरला आहे.

शेतकरी प्रश्नावर जी लवचिकता मार्क्सवाद्यांनी दाखविली तशी लवचिकता इतर शेतकरी संघटनांनी दाखविली तर प्रत्यक्षात ‘शेतकरी तितुका एक’ होवून लढण्याची ताकद वाढेल. राजकीय पक्षांनी लॉंग मार्चला जसा पाठींबा दिला त्या तुलनेत इतर शेतकरी संघटनांचा प्रतिसाद मात्र थंड म्हणावा असा होता. काहींनी – विशेषत: शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटनेने – लॉंग मार्चच्या मागण्यांना विरोध दर्शवत या मार्च पासून ते दूर आहेत हे दर्शविण्याचा खटाटोप केला. विचारांच्या बेड्यातून मार्क्सवादी बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करीत असताना हे शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते विचाराच्या बेड्यात अडकत चालल्याचे चित्र अस्वस्थ करणारे आहे. कर्जमुक्ती हा शेतकरी समस्ये वरचा उपाय नाही आणि स्वामीनाथन आयोग अव्यावहारिक व सरकारची शेतीकारणातील लुडबुड वाढविणारा आहे हे खरेच आहे. पण शेतकऱ्यांना उभे राहता यावे यासाठी कर्जमुक्तीला पर्याय नाही आणि हमी भाव वाढवून मागण्याशिवाय शेतकऱ्यांना एकत्र आणणे कठीण आहे ही व्यावहारिक बाजू लक्षात घेतली नाही तर शेतकरी आंदोलन उभेच राहणार नाही. असे आंदोलन उभे करण्यात आपल्याच लोकांना म्हणजे शेतमजूर , भूमिहीन यांना पुढे करण्यात येत होते. आज हेच घटक शेतकरी आंदोलनात सहभागीच होत नाहीत तर शेतकरी आंदोलनाच्या मागण्या त्याच्या प्रमुख मागण्या बनतात. ज्याला कुठली बँक कर्ज द्यायला तयार नसते तो कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी एल्गार पुकारतो. शेती करतो पण नावावर जमीन नाही किंवा तो पिकवीत असलेले बाजारात विकण्यासाठी आणण्याची परिस्थिती नसताना तो न्याय्य भावाची मागणी करतो हा मोठा बदल आहे. सकारात्मक बदल आहे. मागण्या चूक कि बरोबर, उपयुक्त कि अनुपयुक्त याबाबत वाद चर्चा होत राहतील , व्हायलाही हव्यात पण त्यासाठी त्याने उचललेल्या सकारात्मक पाउलाना सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात अडचण येण्याचे कारण नाही. जमिनीचे छोटे तुकडे हे देखील तोट्याचे आणि दारिद्र्याचे एक कारण आहे पण म्हणून तो कसत असलेली जमीन त्याच्या नावावर होण्याने काही फरक पडत नाही म्हणत त्याच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करणे किंवा समर्थन न करणे न्याय्य ठरत नाही. जमिनीची पुनर्रचना , सिलिंगची अनुपयुक्तता हे कळीचे मुद्दे आहेत . ते सुटायचे असतील तर लॉंग मार्च मध्ये सामील घटकांची भूमिका महत्वाची असणार आहे. त्यांचा विरोध असताना ते प्रश्न सुटणार नाहीत. त्यामुळे जमीन  धारक शेतकऱ्यांच्या मागण्यासाठी त्यांनी जशी दोन पाउले उचललीत तशीच जमीन धारक शेतकऱ्यांनी आणि त्यांच्या प्रतिनिधींनी त्यांच्या मागण्यासाठी दोन पाउले उचलून ‘शेतकरी तितुका एक’ या भावनेतून अभेद्य एकजूट घडविली तर इंडिया विरुद्ध भारत लढाईत भारताची बाजू भक्कम होईल. ‘शेतकरी तितुका एक’ समजून आंदोलन करणाऱ्यांना भारतातील सर्व घटकांना एकत्र करण्यात फारसे यश आले नाही. आता जे घटक आंदोलनापासून फटकून होते तेच आंदोलनाची शक्ती बनू पाहत आहे. ही अपूर्व घटना आहे.

या लॉंग मार्चच्या निमित्ताने ग्रामीण दारिद्र्याचे नागडे दर्शन भद्र समाजाला झाले. सरकार शेतकऱ्यांना, शेतमजुरांना, आदिवासींना, भूमिहीनांना विनाकारण सवलती देवून करदात्यांचा पैसा उधळीत असल्याचा मोठा गैरसमज या सुखवस्तू वर्गात आहे. सरकार उधळपट्टी करीत आले हा समज दूर करण्यास २ किलो गहू-तांदूळ तरी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून मिळावेत यासाठी भर उन्हात रक्ताळलेल्या पायाने नाशिक ते मुंबई अशी पायपीट करावी लागली नसती. मुळात ग्रामीण भागासाठी आपण फार काही करतो अशा वल्गना सरकार करते आणि शहरी सुखवस्तू सरकार त्यांचा लाड करते म्हणून या समुदायाचा द्वेष करतात. सरकारच्या वल्गना आणि योजना किती खोट्या आणि फसव्या असतात याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे फडणवीस सरकारने घोषित केलेली ‘महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी कर्जमाफी’ची योजना. खरीप हंगामाच्या म्हणजेच पावसाळ्याच्या सुरुवातीला ३४००० कोटीचे शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचे सरकारने घोषित केले आणि दिवाळी पर्यंत शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करू असे सांगितले. हे ३४००० कोटी जणू काही आपल्याच घामातल्या पैशातून दिल्या जात असल्याचा थयथयाट भद्र पुरुषांनी तर भद्र महिलांनी तळतळाट केला होता. दिवाळीत कर्जमुक्त होण्याचे सोडाच पण आता रबी हंगाम संपत आला तरी शेतकरी कर्जमुक्त झालेला नाही. उलट सरकारच्या चालीने तो कर्जाच्या सापळ्यात अधिक अडकला आहे. सरकारने या ८-९ महिन्याच्या काळात ३४००० कोटीच्या केलेल्या घोषणे पैकी फक्त १३,७०० कोटी कर्जमाफीसाठी आज पर्यंत उपलब्ध करून दिले. कर्ज माफ करण्यापेक्षा कर्ज कसे माफ होणार नाही यासाठी नियम अधिक कडक करण्यातच सरकारने आपली शक्ती घालवली. शहरी समाजाला मात्र शेतकरी समुदाय ३४००० कोटी पचवून पुन्हा मागायला रस्त्यावर उतरला असे वाटले. यातही वाईट भाग असा आहे कि, सरकारने कर्जमुक्तीसाठी साडे तेरा हजार कोटी दिले आणि ज्या काळात शेतकऱ्यांच्या खात्यात हे पैसे जमा झालेत त्या काळात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुमारे १५,७०० कोटी रुपयाचे कमी कर्जवाटप केले. शेतकऱ्याला जे आणि जितके नवे कर्ज मिळायला पाहिजे होते ते बँकाकडून मिळालेच नाही. परिणामी यावर्षी खाजगी सावकाराकडून घेण्यात येणाऱ्या कर्जात वाढ होवून शेतकऱ्यांची स्थिती अधिक वाईट बनली आहे. गेल्या ५ वर्षात ४ वर्षे शेतीचा विकासदर उणे राहात आला आहे आणि या उणे विकासदराच्या परिणामाचे चालते बोलते चित्र या लॉंग मार्चने उभे केले आहे. भद्र समाजाची शेती आणि शेतकऱ्याकडे बघण्याची दृष्टी बदलली नसेल तर हा समाज स्वार्थाने आंधळा झाला आहे असेच समजावे लागेल. सरकार आणि भद्र समाजाचे डोके ठिकाणावर आणण्यासाठी नव्या लढाई शिवाय पर्याय नाही. ही लढाई ‘शेतकरी तितुका एक’ करूनच जिंकता येईल याचे भान शेतकऱ्यांनी आणि त्यांच्या संघटनांनी ठेवले पाहिजे.

-------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------        

Thursday, March 15, 2018

प्रधानमंत्र्यासाठी ज्युलिअस सीझरची आठवण ! -- २


प्रधानमंत्र्याच्या जवळच्या सहकाऱ्या बद्दल संशयकल्लोळ निर्माण होत चाललेला असताना काही प्रकरणात थेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे भोवतीच संशयाचे धुके निर्माण झाले आहे. मनमोहन काळात निर्माण झालेल्या संशयानंतरही मनमोहनसिंग यांनी तोंड बंद ठेवले आणि आपले सरकार घालविले. याची पुनरावृत्ती टाळायची असेल तर मोदी सरकार विरुद्ध वाढत चाललेल्या संशयावर प्रधानमंत्री मोदी यांनी वेळीच स्पष्टीकरण दिले पाहिजे.
    
---------------------------------------------

प्रधानमंत्र्याच्या जवळचे सहकारी अमित शाह यांचेमुळे संशयकल्लोळ निर्माण होत चाललेला असताना काही प्रकरणात थेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे भोवतीच संशयाचे धुके निर्माण झाले आहे. प्रधानमंत्र्याच्या गप्प बसण्याने संशयाचे धुके गडद होत चालले आहे. प्रधानमंत्र्याची शैक्षणिक पदवी, घोटाळेबाज मेहुल चोक्सी याची दिसून आलेली जवळीक आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे प्रधानमंत्र्याने स्वत: केलेल्या राफेल लढाऊ विमान खरेदी करार या तिन्ही प्रकरणात प्रधानमंत्री गोवले गेले आहेत. आता प्रधानमंत्र्याचे शैक्षणिक पदवीचे साधे प्रकरण कसे गुंतागुंतीचे बनत चालले आहे ते आधी बघू. प्रधानमंत्री किती शिकलेले आहेत किंवा नाहीत हे फार महत्वाचे नाही. त्यामुळे प्रधानमंत्री बनण्याच्या त्यांच्या योग्यतेवर परिणामही होत नाही. पण त्यांनी निवडणूक फॉर्म भरताना सादर केलेली पदवी विषयक माहिती खरी आहे की नाही यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे हा प्रधानमंत्र्याच्या विश्वासार्हतेला धक्का ठरतो. संपूर्ण माहिती उघड करणे हा यावरचा सरळ साधा उपाय असताना त्या माहितीला गोपनीय ठरवून ती उघड न करण्यासाठी दिल्ली विद्यापीठाकडून चाललेला आटापिटा प्रधानमंत्र्याच्या पदवीबद्दल संशय निर्माण करणारा ठरला आहे. थेट मुख्य माहिती आयुक्त यांनी माहिती अधिकारा अंतर्गत प्रधानमंत्र्याच्या पदवी संबंधी सगळी माहिती देण्यात यावी असा आदेश दिल्ली विद्यापीठाला दिला असताना विद्यापीठाने माहिती देण्या ऐवजी मुख्य माहिती आयुक्ताच्या आदेशा विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. दरम्यान प्रधानमंत्र्याच्या पदवी संबंधी माहिती देण्याचा आदेश देणाऱ्या मुख्य माहिती आयुक्ताची त्या पदावरून उचलबांगडी झाली. भाजपा अध्यक्ष अमित शाह आणि अर्थमंत्री जेटली यांनी मागे पत्रकार परिषद घेवून प्रधानमंत्र्याची दिल्ली विद्यापीठाची पदवी दाखविली होतीच. आता फक्त ती खरी असल्याबद्दलची पूरक कागदपत्रे तेवढी उघड करायची होती. पण ती उघड न करण्यासाठी चाललेला प्रयत्न पदवी बद्दल संशय निर्माण करणारा ठरला आहे.


मेहुल चोक्सी आणि नीरव मोदी यांच्या घोटाळ्यात प्रधानमंत्र्याचा हात असू शकतो हे मुर्खातील मूर्ख माणूसही म्हणणार नाही. पण मेहुल चोक्सीच्या घोटाळया बाबत प्रधानमंत्री कार्यालयाकडे तक्रार करण्यात आल्या नंतर त्या तक्रारी बद्दल दाखविण्यात आलेल्या ढिलाईमुळेच घोटाळेबाजाना देशा बाहेर पळून जाता आले हे कसे नाकारता येईल. प्रधानमंत्री कार्यालयाकडे अशी तक्रार येवूनही प्रधानमंत्री निवासस्थानी झालेल्या निवडक हिरा व्यापाऱ्याच्या कार्यक्रमात मेहुल चोक्सी आमंत्रित असेल आणि प्रधानमंत्री तिथे त्याचे जाहीरपणे कौतुक करीत असतील तर तक्रारीची चौकशी करणारे अधिकारी नांग्या टाकतीलच. तक्रारीची विल्हेवाट लावण्यात किंवा मेहुल चोक्सीला निवासस्थानी बोलावण्यात प्रधानमंत्र्याचा हात नसणारच. पण प्रधानमंत्री कार्यालयातील ज्या कोणी अशा घोडचुका केल्या असतील त्यांच्यावर पुढे येवून कारवाई तर प्रधानमंत्री करू शकत होते. प्रधानमंत्र्याचा संबंध या प्रकरणाशी येतो तो असा. शरद पवाराच्या विमानात कोण्या गुन्हेगाराने प्रवास केला यावरून मुंडे-महाजन यांचे नेतृत्वाखाली रान उठवून सत्तांतर घडवून आणणाऱ्या भाजपला प्रधानमंत्र्याच्या निवासस्थानी आमंत्रित गुन्हेगारा बद्दल प्रधानमंत्र्याचा यात दोष नाही म्हणत वेळ मारून नेता येणार नाही.

राफेल विमान खरेदी कराराचा तर थेट प्रधानमंत्र्याशी आणि फक्त प्रधानमंत्र्याशीच संबंध येतो. या करारावर अनेक प्रश्न निर्माण झालेले असताना प्रधानमंत्री तोंड उघडायला तयार नाहीत. या कराराच्या प्रक्रियेत सामील असणे औचित्याचे असताना पण प्रधानमंत्र्यांनी सामीलच करून न घेतलेले संरक्षण मंत्री स्पष्टीकरण देत आहेत. त्यांचे स्पष्टीकरण संशय संपविण्या ऐवजी संशय वाढवीत आहेत. हा करार होण्याच्या काळात पर्रीकर, जेटली आणि निर्मला सीतारामन संरक्षण मंत्री पदावर राहिले आहेत. हे तीनही संरक्षण मंत्री या करारापासून दूर होते. प्रधानमंत्र्याच्या परदेश भेटीत जे करार होतात त्यासंबंधीचे सोपस्कार आधीच झालेले असतात आणि सही हा औपचारिकतेचा भाग असतो. सही करण्यासाठी त्या त्या खात्याचे मंत्री सोबत असतात. प्रधानमंत्री मोदी यांनी ही परंपरा मोडीत काढत सगळे करार स्वत:च्या सहीने करायचा सपाटा लावला आहे. पण देशाच्या संरक्षणा संदर्भातील करारावर देशात संबंधीताशी विचार विनिमय करून निर्णय घेणे गरजेचे असताना प्रधानमंत्र्यांनी संबंधिताना अंधारात ठेवून करार केल्याने सगळी जबाबदारी प्रधानमंत्र्यावर येते. त्यामुळे जे प्रश्न या करारावर उपस्थित झालेत त्याची उत्तरे प्रधानमंत्र्यांनी संसदेत आणि संसदे बाहेर देणे आवश्यक ठरते. ते तर बोलतच नाहीत पण त्यांचे मंत्री जे बोलतात ते फक्त मनमोहन सरकारने कसा गोंधळ घालून ठेवला एवढेच बोलतात. आपण कसा गोंधळ निस्तरला (किंवा वाढवून ठेवला) या बद्दल करार गोपनीय असल्याचे कारण देत सांगणे टाळत आहेत. मनमोहन सरकारने गोंधळ घातलाही असेल पण विमानाच्या किंमती आणि अटी त्यांनी जाहीर केल्या होत्या. आम्ही त्यांच्या पेक्षा चांगला करार केला असे सांगायचे आणि किमत आणि अटी याची माहिती देण्याचे टाळायचे हा प्रकार संशय वाढविणारा आहे. दुसरीकडे असेही म्हणायचे की मनमोहन सरकारने असा करारच केला नसल्याने त्याची तुलना करता येत नाही. मनमोहन सरकारने ज्या टप्प्यावर करार आणून सोडला होता त्या टप्प्याच्या पुढे जात तो करार पूर्णत्वाला नेला असा मोदी सरकारचा दावा नसेल तर तो सरकारला अधिक अडचणीत आणणारा ठरणार आहे. कारण मनमोहन सरकारने चालविलेली प्रक्रिया बाजूला सारत नवा करार करणे हे संरक्षण खरेदीची जी प्रक्रिया सुनिश्चित आहे त्याला छेद देणारे आहे. अशावेळी नव्या निविदा मागविणे गरजेचे होते. नव्या निविदा काढल्या असत्या तर राफेल पेक्षा स्वस्त आणि चांगले पर्याय पुढे आले असते. जाहीर निविदा काढणे म्हणजे घालण्यात आलेल्या अटींची जाहीर चर्चा झाली असती. मग सार्वजनिक क्षेत्रातील विमान निर्मितीचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या हिंदुस्थान एरॉनिटीक्स कंपनी ऐवजी संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात नव्याने पदार्पण करणाऱ्या अनिल अंबानी उद्योग समूहाला विमान निर्मितीचे अधिकार देणे जड गेले असते. या सौद्यात सरळ कमिशन घेतल्या गेले नसेलच पण अंबानी समूहाचा जो फायदा होणार आहे त्याचा हिस्सा पक्षानिधीत जमा होण्याचा मार्ग या कराराने खुला झाला आहे. हा करार स्वस्त पडला कि महाग हे आकडे समोर आल्याशिवाय स्पष्ट होणार नाही पण करार करण्यात निर्धारित प्रक्रियेचे प्रधानमंत्र्याकडून उल्लंघन झाले आहे हे मात्र निश्चित.


राफेल खरेदी कराराचे सर्वात मोठे लाभार्थी जसे अनिल अंबानी ठरले तसेच प्रधानमंत्र्याच्या जवळचे मानल्या गेलेले उद्योगपती अदानी यांना मोदी राजवटीत होत असलेल्या अवैध लाभाचे एक प्रकरण समोर आले आहे. २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नरसिंहराव सरकार असताना सुरु झालेले आणि मनमोहन काळापर्यंत चाललेले कोळसा खाण वाटप सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले होते. त्यामुळे सर्व कोळशाच्या खाणी सरकारने ताब्यात घेवून लिलावा द्वारे वाटप करणे अपेक्षित होते. या खाणीवर आधारित राज्यसरकारांची खाजगी उद्योग समूहाशी वीजनिर्मितीचे करार रद्द करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशानिर्देशानुसार नवे करार , नवी व्यवस्था अंमलात येणे आवश्यक होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधीपासून सुरु असलेला राजस्थान सरकार व अदानी उद्योगसमूहातील कोळसा खाणीवर आधारित वीजनिर्मिती प्रकल्प जुन्याच करारानुसार सुरु आहे. असाच प्रकार छत्तीसगड मध्ये सुरु आहे. तिथेही राज्यसरकारच्या ताब्यात असलेल्या दोन कोळसा खाणीतून निघणाऱ्या कोळशावर अदानी समूहाशी झालेला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णया आधीचा करार आजही सुरु आहे. राजस्थान आणि छत्तीसगढ दोन्हीही ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाची सरकारे आहेत हे इथे लक्षात घेण्यासारखे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची उपेक्षा आणि अवहेलना करून एखाद्या उद्योगसमूहाला अंदाधुंद फायदा मिळवून देण्याचा हा प्रकार नवा कोळसा घोटाळाच ठरतो. ज्या ज्या उद्योग समूहाने २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदीजीना प्रधानमंत्री होण्यासाठी भरघोस मदत आणि प्रयत्न केलेत ते ते सगळे उद्योगसमूह मोदी राजवटीत भरभराटीला आले आहेत. याचे आणखी एक ठळक उदाहरण म्हणजे बाबा रामदेव यांचा पतंजली उद्योग समूह. या उद्योगसमूहाच्या वाढीची तुलना फक्त भाजपा पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांच्या मुलाच्या -जय शाह- याच्या उद्योगाशीच होवू शकते. नोटबंदीने अनेक उद्योगांचे कंबरडे मोडले असताना प्रधानमंत्री मोदी यांच्या जवळच्या मानल्या गेलेल्या उद्योगपतींच्या उद्योगाची थक्क करणारी वाढ संशयास्पद आहे. सरकारी मेहेर नजर असल्याशिवाय अशी वाढ शक्य आहे यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. स्वत: प्रधानमंत्र्याचा किंवा त्यांच्या कोण्या नातेवाईकाचा आर्थिक लाभ झाला नसेल पण प्रधानमंत्र्याच्या खुर्चीवर बसण्यास मदत झाली त्याची उतराई मोदी सरकार त्यांना अवैध लाभ मिळवून देवून करीत आहे असे वाटण्यासारखी परिस्थिती आणि त्याचे परिस्थितीजन्य पुरावे समोर येवू लागले आहेत. मागच्या राजवटीत वैयक्तिक लाभ तर मनमोहनसिंग यांचाही झाला नव्हता. तरीही स्वत: मोदी आणि त्यांच्या पक्षाच्या प्रचारयंत्रणेने त्यांना सर्वात भ्रष्ट प्रधानमंत्री ठरविल्याचा इतिहास फार जुना नाही. सगळे आरोप मनमोहनसिंग यांना चिकटले कारण त्यांनी स्पष्टीकरण देण्यासाठी तोंड उघडण्याची तसदीच घेतली नाही. एरव्ही खूप बोलणारे प्रधानमंत्री मोदी त्यांच्या कारकिर्दीतील बाहेर आलेल्या घोटाळ्यावर तोंड उघडायला अजिबात तयार नसतात. मनमोहनसिंग यांचे मौन जसे त्यांची प्रतिमा मलीन करणारे ठरून कॉंग्रेस पक्ष बुडायला कारणीभूत ठरला तशी वेळ स्वत:वर आणि स्वत:च्या पक्षावर येवू नये असे वाटत असेल तर सगळ्या संशयाचे निराकरण प्रधानमंत्री मोदी यांनी पुढे येवून करणे गरजेचे आहे. सीझरची पत्नीच नाही तर स्वत: सीझरने संशयाच्या वर असले पाहिजे याचे सतत स्मरण प्रधानमंत्री मोदीजीनी ठेवले पाहिजे.    

------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------------------------------


Friday, March 9, 2018

प्रधानमंत्र्यासाठी ज्युलिअस सीझरची आठवण ! --- १


प्रधानमंत्र्याचे सर्वाधिक विश्वासपात्र आणि जवळचे सहकारी भाजपाध्यक्ष अमीत शाह संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. त्यांची काही चूक नसेल किंवा त्यांनी काही चुकीचे केलेही नसेल पण संशय वाटावा अशा घटना घडल्या आणि घडत आहेत. अशावेळी प्रधानमंत्र्याने सेक्सपिअरच्या ज्युलिअस सीझर नाटकातील ज्युलिअस सीझरच्या अजरामर वाक्याची आठवण केली पाहिजे. सीझरच नाही तर सीझरच्या पत्नीचे म्हणजेच जवळच्या व्यक्तीचे वर्तन देखील संशयातीत आहे हे जनतेला पटवून दिले पाहिजे.
---------------------------------------------------------------------------------------------


सेक्सपिअरने लिहिलेल्या ज्युलिअस सीझर नाटकातील एक वाक्य अजरामर झाले आहे. ‘सीझरची पत्नी संशयाच्या वर असली पाहिजे किंवा सीझरच्या पत्नीचे वर्तन संशयातीत असले पाहिजे’ या आशयाचे ते वाक्य आहे. ज्युलिअस सीझर नावाच्या राजाच्या दुसऱ्या पत्नीचे एका पुंडाशी संबंध असल्याच्या अफवा राजाच्या कानावर येतात तेव्हा तो पत्नीला घटस्फोट देण्याचा निर्णय घेतो. घटस्फोटाच्या खटल्यात तो सांगतो कि, कानावर आलेल्या या अफवांच्या सत्यते बद्दल त्याला काहीच माहित नाही. किंबहुना अशा अफवांवर त्याचा अजिबात विश्वास नाही. पण राजाची पत्नी ही नेहमीच संशयाच्या वर असली पाहिजे आणि हिच्या बाबतीत संशय निर्माण झाल्याने मी घटस्फोट देण्याचे ठरविले आहे. एका व्यक्तीने  घेतलेल्या संशयावरून रामाने सीतेला वनवासात सोडल्याची कथा आपल्या रामायणात आहेच. पण लेखाच्या शीर्षकातील व्यक्तींची रामाशी तुलना नको म्हणून शेक्सपिअरच्या नाटकातील हा प्रसंग इथे उद्घृत केला आहे. शेक्सपिअरने आपल्या नाटकात रंगविलेल्या या प्रसंगापासून सार्वजनिक जीवनात वावरणाऱ्या उच्चपदस्थ व्यक्तीनीच नव्हे तर त्याच्या अवतीभोवती वावरणाऱ्या, त्याच्याशी जवळीक असणाऱ्या व्यक्तींचे चारित्र्य संशयातीत असले पाहिजे हे सांगण्यासाठी जगभर या वाक्याचा वारंवार पुनरुच्चार होत असतो. अगदी नजीकच्या इतिहासात या वाक्याचा पुनरुच्चार तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहनसिंग यांनी केल्याचे अनेकांच्या स्मरणात असेल. २०१० साली २ जी स्पेक्ट्रमच्या कथित घोटाळ्यावरून देशात राजकीय वातावरण तापले होते. घोटाळ्याच्या संशयाची सुई मनमोहनसिंग सरकारवर केंद्रित झाली होती. त्यावेळी २० डिसेंबर २०१० रोजी नवी दिल्ली येथे अ.भा. कॉंग्रेस महासमितीच्या अधिवेशनात बोलताना मनमोहनसिंग यांनी हे वाक्य उच्चारले होते. भाजप नेते मुरली मनोहर जोशी अध्यक्ष असलेल्या संसदेच्या लोकलेखा समिती समोर उभे राहून २ जी स्पेक्ट्रम वाटपा संबंधीच्या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर द्यायला तयार असल्याचे त्यांनी त्या दिवशी जाहीर केले होते. आजवर कोणताच प्रधानमंत्री लोकलेखा समिती समोर उभा राहिलेला नसला तरी आपण उभे राहायला तयार आहोत कारण ‘सीझरच्या पत्नीचे वर्तन संशयातीत असले पाहिजे’ असे ते बोलले होते. कोळसा खाण वाटपाचा वाद उद्भवला तेव्हा भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते राजीव प्रताप रूढी यांनी पत्रकारांशी बोलताना ३० मे २०१२ रोजी मनमोहनसिंग यांना ज्युलिअस सीझरच्या या वाक्याची आठवण देत त्यांच्या भोवती निर्माण झालेल्या  संशयाच्या धुक्याचे निराकरण करण्याचे आव्हान दिले होते. इतिहासातील या प्रसंगाची उजळणी इथे यासाठी केली की आजच्या सत्ताधाऱ्यांना शेक्सपिअरने ज्युलिअस सीझरच्या तोंडी घातलेल्या त्या वाक्याची आठवण करून देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि त्यांचा ज्यांच्यावर सर्वाधिक विश्वास आहे किंवा प्रधानमंत्र्याचा उजवा हात म्हणून ओळखले जाणारे भाजपा अध्यक्ष अमित शाह हे दोघे देशातील सत्ता केंद्र म्हणून आज ओळखले जातात. या सत्ता केंद्राभोवती संशयाचे दाट धुके निर्माण झाल्याने ज्युलिअस सीझरच्या त्या ऐतिहासिक नाटकातील ऐतिहासिक वाक्याची आठवण करून देणे गरजेचे बनले आहे. पक्षाध्यक्ष बनण्या आधीपासूनच अमित शाह वादग्रस्त व्यक्तिमत्व म्हणून चर्चेत होते. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना पक्षाध्यक्ष म्हणून फक्त अमित शाह हेच हवे होते. सोहराबुद्दीन एन्काऊंटर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुंबईच्या सीबीआय न्यायालयात अमित शाह यांचे विरुद्ध खटला चालू असल्याने तो खटला त्यांच्या पक्षाध्यक्ष बनण्यातील मोठा अडथळा होता. हा अडथळा ज्या पद्धतीने आणि ज्या घिसाडघाईने दूर करण्यात आला त्यामुळे संशयाला जागा निर्माण झाली आणि पुढचा सगळा घटनाक्रम संशयाला बळकटी देणारा ठरला आहे. अमित शाह यांचे विरुद्धचा खटला सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत एकाच न्यायधीशा समोर चालवावा हा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश होता. पण २०१४ साली सत्तांतर झाले आणि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री झाल्या नंतर घटना वेगात घडू लागल्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत शाह विरुद्ध खटला चालविणारे न्यायधीश बदलण्यात आले. त्यांच्या जागी न्यायधीश लोया यांची नियुक्ती झाली. कोर्टात हजर राहण्याच्या संदर्भात न्यायधीश लोया यांचेकडून शाह यांना जाब विचारण्यात आला होता. त्यानंतर शाह यांचा नागपुरात संशयास्पदरित्या मृत्यू झाल्याचे प्रकरण समोर आले. माध्यमात याची वाच्यता ३ वर्षानंतर झाली असली तरी लोया यांच्या मुलाने तेव्हाच बॉम्बे हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांना पत्र लिहून मृत्यू बद्दल संशय व्यक्त केला होता. संशयाच्या निराकरणासाठी सरकारी किंवा न्यायालयीन पातळीवर काहीच केले गेले नसतांना ३ वर्षानंतर याच मुलाने संशय नसल्याचे सांगणे संशयास्पद ठरते. लोया यांच्या बहिणीने आणि वडिलांनी पत्रकार निरंजन टकले यांनी घेतलेल्या व्हिडीओ रेकॉर्डेड मुलाखतीत लोया यांच्या मृत्यू बद्दल संशय व्यक्त करणे आणि नंतर त्यांचेकडून संशय नसल्याचे महाराष्ट्र शासनाने लिहून घेणे अशा गोष्टीमुळे संशयाचे निराकरण होण्या ऐवजी संशय वाढत चालला आहे.
 
लोया प्रकरण न्यायालयात गेले तेव्हा आता तरी तथ्य आणि सत्य काय आहे यावर प्रकाशझोत पडेल असा जो विश्वास निर्माण व्हायला हवा होता तो झाला नाही. याचे कारण न्यायालयीन पातळीवर हे प्रकरण ज्या पद्धतीने हाताळले गेले त्यामुळे पुन्हा संशयाची पाल पुन्हा चुकचुकली. मुंबई आणि नागपूर येथे लोया प्रकरणी चौकशीची मागणी करणाऱ्या दोन याचिका प्रलंबित होत्या आणि मुंबईतील याचिकेची सुनावणी होणार असताना अचानक मुंबईचा कोणी पत्रकार थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतो आणि याच मागणीसाठी याचिका दाखल करतो. सर्वोच्च न्यायालय देखील मुंबईत याचिका प्रलंबित असल्याने याचिकाकर्त्याला तिथेच आपली याचिका दाखल करण्याचा सल्ला देण्या ऐवजी त्याची याचिका दाखल करून घेत हायकोर्टातील याचिकेच्या सुनावणीवर बंदी आणते तेव्हा हायकोर्टात याचिकेची सुनावणी होवू नये या पद्धतीने पद्धतशीर हालचाली झाल्याचा संशय निर्माण होतो. सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेची सुनावणी सुरु होते तेव्हा चौकशीची मागणी पुढे रेटण्या ऐवजी याचिकाकर्त्याचे वकील महाराष्ट्र सरकारने सादर केलेल्या कागदपत्रावर विश्वास ठेवून चौकशीची गरज नसल्याचे प्रतिपादन करून न्यायालयाला चौकशीची मागणी फेटाळण्याची विनंती करतात तेव्हा थेट सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण नेण्याच्या हेतू बद्दल संशय बळावल्या शिवाय राहात नाही. महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात लोया कुटुंबीय, लोया यांचे सहकारी न्यायधीश आणि बॉम्बे हायकोर्टाचे न्यायधीश यांची जी बयाणे सादर केली आहेत ती सगळीच प्रतिज्ञापत्राविना आहे. आपण जेव्हा एखादी याचिका कोर्टात सादर करतो तेव्हा सर्व तथ्य प्रतिज्ञापत्र देवून सादर करावे लागते. पण प्रतिज्ञापत्राविना सादर माहितीवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे आणि दुसऱ्या याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी प्रतिज्ञापत्रावर बयाणे सादर करण्याच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप कोणता आदेश दिलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयात सादर झालेली कागदपत्रे बघून याचिकाकर्त्याला पुढे चौकशीची गरज नाही असे वाटू शकते आणि अशावेळी आपली याचिका मागे घेण्याची परवानगी न्यायालयाकडे मागता येते. तशी परवानगी न मागता न्यायालयाने लोया प्रकरणी चौकशीची गरज नसल्याचा आदेश द्यावा अशी मागणी याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने करावी हे संशय वाढविणारे आहे.\


सोहराबुद्दीन एन्काऊंटरशी संबंधित या प्रकरणात अमित शाह यांची दोषमुक्ती संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली असताना याच प्रकरणाशी संबंधित वरिष्ठ आय पी एस अधिकाऱ्याच्या दोषमुक्ती विरुद्ध बॉम्बे हायकोर्टात करण्यात आलेल्या अपीलाच्या सुनावणीत देखील संशय निर्माण व्हावा अशा घटना घडत आहेत. या खटल्यात एका पाठोपाठ एक साक्षीदार उलटत आहेत. सी बी आय साक्षीदारांना संरक्षण पुरवीण्या बद्दल गंभीर नसल्याचा आणि एकूणच या खटल्याबद्दल उदासीन असल्याचा ठपका सुनावणी करणारे हायकोर्टाचे न्यायधीश ठेवतात तेव्हा सी बी आय च्या भुमिके विषयी संशय निर्माण झाल्याशिवाय राहात नाही. सीबीआय वर ठपका ठेवणाऱ्या न्यायधीशा समोर आता हे प्रकरण सुनावणीसाठी येणार नाही कारण हायकोर्टाचे रोस्टर बदलले आहे. हायकोर्ट प्रशासनासाठी ही त्यांच्या अधिकारातील आणि नेहमीची बाब असेल पण शहाबुद्दीन खटल्यात अडचणीचे ठरलेले न्यायाधीश बदलण्याची परंपरा चालूच असल्याचा संशय वाढायला कारण मिळाले आहे. शहाबुद्दीन एन्काऊंटर खटल्यात आजवर जे घडले ते तांत्रिक दृष्टीने बरोबरही असेल. सगळे योगायोग असतील आणि वावगे काही घडलेही नसेल पण एकाच प्रकरणात अशा एका पाठोपाठ एक घटना घडणे त्यामुळे योगायोग म्हणणे कठीण आहे. चौकशीची मागणी जोर पकडत असतांना सरकारने चौकशीला तितकाच जोरकस विरोध चालविल्याने संशय गडद होत चालला आहे. या प्रकरणातून डागमुक्त आणि दोषमुक्त होण्याचा चौकशी हा उत्तम मार्ग असताना सरकार पक्षातर्फे सर्वशक्तीनिशी विरोध होणे यामुळे संशय वाढतच जाणार आहे. या प्रकरणात तर न्यायसंस्थेच्या आणि सीबीआयच्या भूमिकेवर प्रश्न निर्माण झाल्याने सगळ्या संशयाचे निराकरण जास्त गरजेचे बनले आहे. सर्वंकष सत्ता हाती असलेल्या प्रधानमंत्र्याच्या अत्यंत निकट आणि विश्वासातील व्यक्ती बाबत असा संशय निर्माण होणे हे प्रधानमंत्री व त्यांच्या पक्षासाठी भूषणावह नाही. उद्या सर्वोच्च न्यायालयाने लोया प्रकरणी चौकशीची गरज नसल्याचा निर्णय दिला तरी घडलेल्या घटनाक्रमाने निर्माण झालेल्या संशयाचे निराकरण होईलच असे नाही. त्यामुळे सरकारनेच स्वत:हून न्यायालयासमोर चौकशीला तयार असल्याचे सांगून निष्पक्ष चौकशीचा मार्ग मोकळा करून निर्माण झालेले संशयाचे धुके दूर केले पाहिजे. सेक्स्पीयरने म्हंटल्या प्रमाणे सीझरच्या पत्नीचे वर्तन संशयाला जागा न देणारे असले पाहिजे. इथे काही घटनांमुळे सीझरची पत्नीच नाही तर खुद्द सीझर म्हणजे प्रधानमंत्री मोदीजी देखील संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. त्याविषयी पुढच्या लेखात.
-----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि. यवतमाळ  

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------------------


Thursday, March 1, 2018

बँकांचे खाजगीकरण गरजेचे आहे का ?


इंदिराजीनी बँकांचे राष्ट्रीयकरण केले तो काळ आणि आर्थिक धोरण वेगळे होते. राष्ट्रीयकरणाचे तात्कालिक फायदेही झालेत पण त्याचे दीर्घकालीन तोटेही होते ते आता प्रकर्षाने जाणवू लागले आहे. राष्ट्रीयकरणाने बँका अव्यावसायिक झाल्या आणि संकटात आल्या. त्यांना वाचविण्यासाठी दरवर्षी जनतेच्या घामाचे हजारो कोटी ओतावे लागत आहेत. राष्ट्रीयकरणाचा हा पांढराहत्ती कशासाठी पोसायचा याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. ताज्या बँक घोटाळ्याने या चर्चेला तोंड फुटले आहे.
--------------------------------------------------------------------------------

मेहुल चोक्सी आणि नीरव मोदी या हिरा व्यापाऱ्यांनी आपल्या विविध प्रतिष्ठाना मार्फत बँकांना जो गंडा घातला त्यामुळे आर्थिक क्षेत्रापेक्षा राजकीय क्षेत्रात जास्त खळबळ माजली आहे. सुरुवातीला ११००० कोटीच्या वर असलेला हा घोटाळा वाढून १२००० कोटीच्या वर गेला आहे आणि आणखी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असे असले तरी एकूण बँकांचे व्यवहार आणि आपल्या अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप लक्षात घेतले तर १०-१५ हजार कोटी ही काही फार मोठी रक्कम नाही. त्यामुळे या घोटाळ्याने मोठा आर्थिक फरक पडणार नसल्याने आर्थिक क्षेत्रात आफरातफरीची परिस्थिती निर्माण झाली नाही. राजकीय क्षेत्र आणि विशेषत: सरकार या प्रकाराने हादरले याचे कारण हा घोटाळा थेट प्रधानमंत्री मोदी यांच्या दारात पोचला आहे. नुकतीच डाव्होस येथे जी आंतरराष्ट्रीय परिषद पार पडली त्यात भारतीय व्यापार आणि उद्योगजगताचे जे अधिकृत प्रतिनिधी मंडळ गेले त्यात घोटाळ्यात लिप्त नीरव मोदीचा समावेश होता आणि तिथे त्याचे प्रधानमंत्र्या सोबतचे फोटो घोटाळा उघड झाल्यावर भारतीय प्रसार माध्यमात झळकले. एवढेच नाही तर या घोटाळ्याशी संबंधित दुसरी व्यक्ती मेहुल चोक्सी थेट प्रधानमंत्र्याच्या निवासस्थानी झालेल्या एका कार्यक्रमात आमंत्रित होती आणि सामील होती. या कार्यक्रमाचा जो व्हिडीओ बाहेर आला त्यात प्रधानमंत्र्याने जमलेल्या लोकांपैकी फक्त या मेहुल चोक्सीचा कौतुकाने विशेष उल्लेख केल्याने ही व्यक्ती प्रधानमंत्र्याच्या चांगल्याच परिचित आणि निकट असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर आणखी एक धक्कादायक बाब उघड झाली. या मेहुल चोक्सीच्या बनवाबनवी विरोधात बंगलोरच्या व्यापाऱ्याने फार आधीच सीबीआय आणि आर्थिक गुन्हेगारीचा तपास करणाऱ्या इतर संस्थांकडे तक्रार  केली होती. या संस्था तक्रारीवर कार्यवाही करत नाहीत हे लक्षात आल्यावर त्याने थेट प्रधानमंत्री कार्यालयाकडे २०१६ सालीच तक्रार केली. हा गृहस्थ बँकांना बुडवून देश सोडून पळून जाईल अशी शक्यता त्या तक्रारीत व्यक्त केली होती. पण ‘ना खाउंगा,ना खाने दुंगा’ म्हणणाऱ्या प्रधानमंत्र्यांनी आणि त्यांच्या कार्यालयाने तक्रार फार गंभीरपणे न घेता कंपनी कार्यालयाकडे पाठविली आणि कंपनी कार्यालयाने जुजबी चौकशी करीत तक्रारीत तथ्य नसल्याचे तक्रारकर्त्यालाच कळवले. आणि पुढे हे रामायण घडले.

धोरण सोडले तर इतर जे व्यवहार होतात त्याचा प्रधानमंत्र्याशी संबंध येतो किंवा असे व्यवहार प्रधानमंत्र्यांना माहित असतात असे कोणीही सुजाण व्यक्ती म्हणणार नाही. पण ही सुजाणता विरोधी पक्षात असताना आजच्या सत्ताधारी भाजपा नेतृत्वात कधीच नव्हती. सरकारात कुठलीही नकारात्मक गोष्ट घडली कि त्याचा थेट प्रधानमंत्र्याशी संबंध जोडायचा आणि त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करायची ही परंपरा भाजपने पाडली आहे. मनमोहनसिंग प्रधानमंत्री असताना एखादा चुकीचा व्यवहार उघड झाला की लगेच त्याला मनमोहनसिंग यांना जबाबदार धरून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी भाजपकडून व्हायची. मनमोहनसिंग यांच्या १० वर्षाच्या काळात त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी ५-१० वेळेस झाली नाही तर तब्बल ५० वेळा अशी मागणी भाजपने केली. आत्ताच्या घोटाळ्याचा प्रधानमंत्री मोदीशी थेट संबंध जोडता येईल असे सकृतदर्शनी पुरावे समोर आल्याने खरेतर सरकार आणि सत्ताधारी पक्ष गडबडला आहे. बँक व्यवहाराशी सरकारचा काय संबंध असे म्हणत अंगावर शिंतोडे उडू नयेत म्हणून या घोटाळ्यापासून अंतर राखण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत आहेत. विरोधी पक्ष म्हणून बेजबाबदारीने शिंतोडे उडविण्या पलीकडे भाजपने काही केले नसल्याने आता उडणाऱ्या शिंतोड्यापासून वाचता येत नाही ही सरकारची आणि सत्ताधारी पक्षाची खरी अडचण झाली आहे. राजकीय खळबळ उडण्याचे हे कारण आहे. प्रधानमंत्र्यावर सरळ शरसंधान करता येईल असे निमित्त आणि कारण विरोधीपक्षाला मिळाले आहे.

या राजकारणापेक्षा या घोटाळ्याने सुरु झालेली दुसरी आर्थिक चर्चा जास्त महत्वाची आहे. या घोटाळ्यामुळे बँकांची एकूण आर्थिक स्थिती , बँकात चालणारे गैरव्यवहार , तारतम्य न बाळगता झालेले कर्जवाटप आणि परिणामी थकबाकीचे बँकांच्या डोक्यावर पडलेल्या प्रचंड ओझ्याने बँका बुडतात कि काय अशा परिस्थितीने वेगळ्याच चर्चेला तोंड फुटले आहे. प्रसिद्ध उद्योगपती गोदरेज यांनी बँकांची स्थिती सुधारण्यासाठी राष्ट्रीयकरण झालेल्या बँकांचे खाजगीकरण झाले पाहिजे अशी सूचना केली आहे. त्याचीच री व्यापार आणि उद्योगजगताशी संबंधित ‘असोचेम’ या केंद्रीय संस्थेने केली आहे. आपल्याकडे काही व्यक्ती , काही संस्था पवित्र गायी सारख्या पुजल्या जातात. त्यांच्यावर दगड मारणे म्हणजे एखाद्या माधमाशाच्या पोळाला दगड मारण्या सारखे असते म्हणजे टीका ओढवून घेण्यासारखे असते. अलीकडे काही धोरणे देखील पवित्र गायी सारखी बनली आहेत. त्याच्या विरोधात तुम्हाला बोलता येत नाही. मनरेगा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था या सारख्या धोरणांना तुम्हाला विरोध करता येत नाही. अशाच धोरणांपैकी एक म्हणजे राष्ट्रीयकरणाचे धोरण. एअर इंडिया ही सरकारी मालकीची विमान कंपनी दरवर्षी वाढत्या तोट्यात जाते आणि दरवर्षी तिला बुडण्यापासून वाचविण्यासाठी सरकारला करदात्यांचे हजारोकोटी ओतावे लागतात. पण खाजगीकरण म्हंटले कि प्रचंड विरोध ठरलेला. व्यावहारिक आणि विवेकाने विचार या बाबतीत आम्हाला करताच येत नाही. आर्थिक उदारीकरण, खाजगीकरण सुरु होवून आता ३० वर्षे होतील आणि त्याचे लाभ दिसत असताना , त्याची फळे चाखायला मिळत असताना आम्हाला राष्ट्रीयकरणाचा मोह आजही तितकाच आहे जितका १९६९ साली इंदिरा गांधीनी १४ बँकांचे राष्ट्रीयकरण केले होते तेव्हा होता. त्याचमुळे बँकांच्या खाजगीकरणाची मागणी झाल्यावर त्याबाबतीत तारतम्याने विचार होत नाही. डोळे झाकून विरोध होतो. भारतीय जनता पक्षाचा पूर्व अवतार भारतीय जनसंघ बँक राष्ट्रीयकरणाच्या घोर विरोधी होता. आज हा पक्ष सत्तेत असताना बँक राष्ट्रीयकरणा विरुद्ध शब्द देखील उच्चारू शकत नाही याचे कारण भारतीय जनतेची ही मानसिकता. कोणतेही धोरण परिणामकारक ठरायचे असेल तर त्याचे परिणाम सतत तपासणे गरजेचे असते. अपेक्षित परिणाम साध्य होत नसतील तर धोरणात सुधारणा करण्याची, धोरणे बदलण्याची गरज असते. बँक राष्ट्रीयकरणाच्या धोरणाबद्दल तसा विचार करण्याची वेळ नक्कीच आली आहे. धोरणाचा भावनिक नाही तर तर्कशुद्ध विचार केला पाहिजे.

इंदिराजींनी १९६९ साली बँकांचे राष्ट्रीयकरण केले तेव्हा त्याला तत्कालीन आर्थिक परिस्थिती पेक्षा तत्कालीन राजकारणाचा जास्त संदर्भ होता. पक्षातील प्रभावी जुन्या नेत्यांवर मात करण्याचे एक हत्यार म्हणून त्यांनी बँक राष्ट्रीयकरण राबविले. राजकीय दृष्टीकोनातून घेतलेला हा मोठा आर्थिक निर्णय असल्याने त्याचे बरे-वाईट आर्थिक परिणाम होणार होते आणि तसे ते झालेही. बँक राष्ट्रीयीकरणाचा निर्णय घेतल्यानंतर जनतेला उद्देशून नभोवाणीवरून केलेल्या भाषणात निर्णयाची आर्थिक कारणे अधोरेखित केली होती. बँकांवर मुठभर लोकांचे असलेले नियंत्रण दूर करणे, प्राधान्यक्रमाच्या क्षेत्रासाठी सुलभ पतपुरवठा व्हावा, बँकांमध्ये व्यावसायिकता निर्माण व्हावी, बँक कर्मचाऱ्यांना चांगले प्रशिक्षण आणि चांगल्या सेवाशर्तीसाठी त्यांनी बँक राष्ट्रीयीकरणाची गरज प्रतिपादिली होती. प्राधान्यक्रमाच्या क्षेत्रात त्यांनी कृषी, लघुउद्योग आणि नव्या उद्योगाचा उल्लेख केला होता. बँक राष्ट्रीयकरणाने लोकांचा बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास वाढून ठेवी वाढल्या , त्यामुळे पतपुरवठा वाढला हे तर खरेच. त्यावेळच्या बँक राष्ट्रीयकरणाचा सर्वात मोठा फायदा कृषीक्षेत्राला झाला. हरितक्रांती बँकेने केलेल्या पतपुरवठ्यातून साकार झाली. यातून शेतकऱ्यांना लाभ झाला का , काय लाभ झाला ही चर्चा इथे अप्रस्तुत आहे. पण राष्ट्रीयकरणाने कृषी आणि लघु-मध्यम उद्योगाचा पतपुरवठा वाढला हे सत्य आहे. पण बँकेची व्यावसायिकता वाढली का यावर भलेमोठे प्रश्नचिन्ह आजही कायम आहे. उलट राष्ट्रीयकरण बँकांच्या व्यावसायिकतेला मारक ठरल्याने आजची परिस्थिती उद्भवली आहे. बँका व्यावसायिक बनल्या असत्या तर सतत तोट्यात चालणाऱ्या उद्योगांना का आणि कसा पतपुरवठा करायचा असा प्रश्न बँकांनी सरकारला विचारला असता. बराचसा तोटा तर सरकारी धोरणांनी झाला. ती सरकारच्या लक्षात आणून देवून बदलण्यासाठी दबाव आणला असता तर ती खरी व्यावसायिकता होती. पण व्यावसायिकतेचे नियम न पाळता कर्जवाटप करीत राहिल्याने बँका डबघाईला आल्यात. राष्ट्रीयकरणाचा हा टाळता न येणारा परिणाम असेल तर राष्ट्रीयकरणावर फेरविचार करायला हवा.

राष्ट्रीयकरणाचे तात्कालिक काही फायदे झाले पण त्याचे दीर्घकालीन तोटे आहेत आणि आता त्याचे परिणाम जाणवत आहे. कृषीक्षेत्राला पतपुरवठा व्हावा हे बँक राष्ट्रीयकरणाचे एक प्रमुख उद्दिष्ट होते. पण आज काय परिस्थिती आहे. राष्ट्रीयकृत बँकाच्या वाढलेल्या भांडवलाच्या तुलनेत फार कमी पतपुरवठा कृषीक्षेत्राच्या वाट्याला येतो. जेवढे उद्दिष्ट देण्यात येते ते पूर्ण करण्यात राष्ट्रीयकृत बँका टाळाटाळ करतात हा दरवर्षीचा अनुभव आहे. रिझर्व्ह बँकेने नियमच घालून दिलेला असल्याने खाजगी बँकांना देखील कृषीक्षेत्राला पतपुरवठा करावा लागतो. त्यामुळे खाजगी व सरकारी बँकात पतपुरवठ्यात फरक उरलेला नाही. राष्ट्रीयीकरणापूर्वी बँका मोठ्या उद्योगांनाच कर्जपुरवठा करायच्या असा आक्षेप होता आणि राष्ट्रीयकरणाचे ते एक प्रमुख कारण होते. राष्ट्रीयकरणा नंतर मोठ्या उद्योगांना कर्ज देण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. याच कर्जाची परतफेड नियमित होत नसल्याने बँका संकटात आल्या आहेत. मोठ्या उद्योगपतीच्या चंगुल मधून बँकांना मुक्त करण्यासाठी म्हणून राष्ट्रीयकरण झाले आणि राष्ट्रीयकरणा नंतर बँका उद्योगपतीना मुक्तहस्ते दिलेल्या कर्जाच्या चंगूल मध्ये फसत गेल्या. त्यामुळे राष्ट्रीयकरणाचा उद्देश्यच विफल झाला. बँकांच्या राष्ट्रीयकरणाने ग्रामीण भागात बँकांचा विस्तार झाला हा मोठा फायदा झाल्याचे सांगितले जाते. यात आंशिक तथ्य आहे. सरकारच्या धोरणानुसार राष्ट्रीयकृत बँकाना काही प्रमाणात शाखा विस्तार करावा लागला आहे,पण बँकिंग क्षेत्र खरे विस्तारले ते १९९० नंतर म्हणजे आर्थिक उदारीकरणाची सुरुवात झाल्यानंतर. उदारीकरणा नंतर आर्थिक व्यवहार वाढलेत तसे बँकांचे व्यवहार आणि विस्तार वाढलेत. त्याचा राष्ट्रीयकरणाशी फारसा संबंध नाही. राष्ट्रीयकरणाचे जे फायदे होते ते मिळून गेलेत. आता तोटे सुरु झालेत. राष्ट्रीयकरण चालू ठेवायचे असेल तर सरकारला जनतेच्या घामाचा पैसा दरवर्षी बँकामध्ये ओतून त्यांना जीवदान द्यावे लागणार आहे. यावर्षी चालू महिन्याच्या म्हणजे मार्च अखेर पर्यंत बँकांना वाचविण्यासाठी सरकार ८८ हजार १३९ कोटी रुपये बँकांना देणार आहे. पुढील आर्थिक वर्षाच्या अखेर पर्यंत २ लाख ११ हजार कोटी बँकांना द्यायचे सरकारने ठरविले आहे त्यापैकी ही रक्कम आहे. या २ लाख ११ हजार कोटीच्या आधी पण अनेकदा बँकांना वाचविण्यासाठी सरकारला पैसा द्यावा लागला आहे आणि यानंतरही द्यावा लागणार आहे. सरकारी बँकेत जे दोष आहेत ते खाजगी बँकातही आहेत हे खरे. पण खाजगी बँकांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी सरकारला जनतेच्या घामाचा पैसा ओतावा लागत नाही. बँक सरकारी असो कि खाजगी तिला रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसारच चालावे लागते. मग राष्ट्रीयकरणाचा पांढरा हत्ती पोसायचा कशासाठी याचा विचार करण्याची वेळ आता आली आहे.
-----------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------