शेतकरी आंदोलनाला बळ देणारा 'लॉंग मार्च' !

 ‘शेतकरी तितुका एक’ समजून आंदोलन करणाऱ्यांना भारतातील सर्व घटकांना एकत्र करण्यात फारसे यश आले नाही. आता जे घटक आंदोलनापासून फटकून होते तेच भूमिहीन आदिवासी आणि शेतमजूर आंदोलनाची शक्ती बनू पाहत आहेत हे ‘लॉंग मार्च’ने दाखवून दिले.  ही अपूर्व घटना आहे.
-------------------------------------------------------------------------

महाराष्ट्र विधानसभेला घेराव घालण्यासाठी नाशिक-मुंबई अंतर भर उन्हात पार करणारा ३० ते ४० हजाराचा शेतकरी लॉंग मार्च ही महाराष्ट्राच्रेच नाही तर देशाचे लक्ष वेधून घेणारी घटना ठरली. शेतकऱ्यांच्या दुरावस्थेबद्दल नेहमीच लिहिले, बोलले जाते. ते अनेकांना कळते, अनेकांना कळत नाही आणि बहुतेकांच्या हृदयाला कधी भिडत नाही. हा लॉंग मार्च मात्र दुरावस्थेचे मूर्तीमंत चलचित्रच ठरून अनेकांच्या हृदयाला भिडला. शेतकरी, त्यांच्या समस्या, त्यांच्या मागण्या, त्यांच्या चळवळी हे सुखवस्तू समाजाला नेहमीचे रडगाणे वाटून तिकडे दुर्लक्ष करण्याच्या प्रवृत्तीला या मार्चने तडा दिला. त्याच सोबत विविध शेतकरी संघटनांच्या वैचारिक डबक्यांचे दर्शनही झाले. अनेकांना मोर्चाचा लाल रंग भावला तशी लाल रंगाची अनेकांची कावीळही उफाळून आली. संघपरिवाराला लाल रंगाची बरी न होणारी कावीळ आहे हे सर्वश्रुत आहे. पण अशी कावीळ असणारे ते एकटेच नाहीत तर शेतकरी संघटनातील काही गटांना देखील असल्याचे या निमित्ताने उघड झाले. या काविळीतूनच नाही तर सतत सरकारच्या पाठीमागे डोळे झाकून उभे राहायचे आणि सरकार विरोधात उभा राहिलेल्या व्यक्तीला, संघटनांना आणि आंदोलनांना लक्ष्य करणारी एक जमातच मोदी काळात जन्माला आली आहे. अशावेळी ही जमात युद्धपातळीवर सक्रीय होवून सरकार विरोधी व्यक्ती, संघटना, आंदोलन यांना बदनाम करण्यासाठी सक्रीय होत असते तशी ती झाली. सरकारने कशा शेतकरी हिताच्या योजना राबविल्या आणि हे आंदोलन फक्त सरकारला बदनाम करण्यासाठी राजकीय हेतूने प्रेरित आहे हे सांगण्याचा या सरकार समर्थक जमातीने आटोकाट प्रयत्न केला. पण मोर्चाच्या रूपाने राज्यातील शेतकऱ्यांची दुरावस्थाच लोकांसमोर मूर्तिमंत उभी राहिल्याने दुष्प्रचारी तेवढे उघडे पडले. एकीकडे सरकार समर्थकांचा विरोधी प्रचार आणि दुसरीकडे मोर्चाला पायघड्या घालत समोर जाण्याची फडणवीस सरकारची अगतिकता हा शेतकऱ्यांच्या बाजूने जनभावना उभी करण्यात लॉंग मार्चला मिळालेल्या यशाचा पुरावा आहे. लॉंग मार्चच्या २-४ दिवसाच्या काळात मार्चच्या मागे भक्कम जनमत उभे करण्यात आणि शिवसेनेसह सर्व विरोधी पक्षांचा भरभक्कम पाठींबा मिळण्याच्या परिणामी सरकारला सर्व मागण्या मान्य करणे भाग पडले.

हा शेतकऱ्यांचा लॉंग मार्च नाही म्हणणाऱ्या मुख्यमंत्र्यानी ९ महिन्यापूर्वी झालेल्या शेतकरी संप आणि आंदोलनाच्या वेळी शेतकऱ्यांच्या ज्या मागण्या अमान्य केल्या होत्या त्यातील काही मागण्या यावेळी मान्य कराव्या लागल्या. कुटुंबातील एकालाच कर्जमुक्ती यावर मुख्यमंत्री आणि सरकार आजवर अडून बसले होते तो अडेलतट्टूपणा सरकारला सोडावा लागला. २००८-०९ पासून नाही तर २००१ पासूनच्या थकीत कर्जाचा आदिवासी शेतकऱ्याच्या कर्जमुक्तीसाठी विचार करण्याचे मान्य करावे लागले. याशिवाय स्वामिनाथन आयोगाची हमी भावाची शिफारस लागू करणे, बोंडअळी व नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता करणे, शेतीसाठी पाण्याची सोय अशा मागण्यांना तत्वश: मंजुरी मिळाली. या सगळ्या मागण्या शेतीशी निगडीत आहेत आणि यापूर्वीच्या शेतकरी आंदोलनातून पुढे आल्या आहेत हे लक्षात घेतले तर हा लॉंग मार्च शेतकऱ्यांचाच होता याबद्दल शंकेला जागा उरत नाही. हे खरे आहे की मार्च मध्ये सामील बहुसंख्य आदिवासी होते. हे सगळेच आदिवासी शेती करणारे आणि शेतीवर जगणारे होते. शेतकरी संघटनेच्या शेतकरी आंदोलनात शरद जोशी यांनी अनेकवेळा जो जो शेतीवर जगतो, ज्याचे ज्याचे पोट शेतीवर अवलंबून आहे तो शेतकरी हे स्पष्ट केले होते. ७/१२ वर नाव आहे तोच शेतकरी ही व्याख्या शेतकरी चळवळीने कधीच मानली नाही. शेतकरी ऐक्यात आणि एकोप्यात खीळ घालण्यासाठी आदिवासी , शेतमजूर , अल्प , मध्यम , मोठा भूधारक असे भेदाभेद करण्याचे सतत प्रयत्न होत आलेत. लॉंग मार्च मध्ये शेतकरी नाहीत किंवा शेतकऱ्यांचा लॉंग मार्च नाही हे मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे विधान असा भेदाभेद किंवा फूट पाडण्यासाठीच करण्यात आले होते. त्याचा काहीच परिणाम न होण्याचे कारण असा भेदाभेद करून ग्रामीण भागात संघर्ष उभा करणारे मार्क्सवादीच या मोर्चाचे कर्तेधर्ते होते ! ९ महिन्यापूर्वी झालेल्या शेतकरी आंदोलनात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे अजित नवले यांनी महत्वाची भूमिका बजावली होती. या लॉंग मार्चचे ते आणि त्यांचा पक्षच आयोजक होता. मार्क्सवाद्यांच्या बदललेल्या भूमिकेचे ठळक प्रतिबिंब या लॉंग मार्च मध्ये दिसले. शेतकरी-शेतमजूर, छोटा शेतकरी-मोठा शेतकरी या द्वंद्वातून मुक्त होत ते ‘शेतकरी तितुका एक’ या भुमिके पर्यंत आले आहेत. हा मोठा सकारात्मक बदल आहे. मार्क्सवादाला आलेले अपयश हे मार्क्सवाद्यांच्या विचाराच्या पोथीत अडकण्यातून आलेले आहे. त्यामुळे ते पोथीबद्ध विचारातून बाहेर पडून समाजवास्तव समजून घेत लढाईची नवी नीती आणि रणनीती तयार करण्याचा प्रयत्न करत असतील तर त्याचे स्वागतच करायला हवे. ९ महिन्यापूर्वी सर्व शेतकरी संघटनांनी एकत्र येवून केलेल्या आंदोलनातील यशा पेक्षाही या आंदोलनाचे यश डोळ्यात भरते याचे कारण लॉंग मार्चची व्यापक भूमिका आणि हा मार्च यशस्वी करण्यासाठी मार्क्सवाद्यांचे संघटन कौशल्य हे आहे. त्याचमुळे लॉंग मार्च हा शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन लढाईसाठी बळ देणारा ठरला आहे.

शेतकरी प्रश्नावर जी लवचिकता मार्क्सवाद्यांनी दाखविली तशी लवचिकता इतर शेतकरी संघटनांनी दाखविली तर प्रत्यक्षात ‘शेतकरी तितुका एक’ होवून लढण्याची ताकद वाढेल. राजकीय पक्षांनी लॉंग मार्चला जसा पाठींबा दिला त्या तुलनेत इतर शेतकरी संघटनांचा प्रतिसाद मात्र थंड म्हणावा असा होता. काहींनी – विशेषत: शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटनेने – लॉंग मार्चच्या मागण्यांना विरोध दर्शवत या मार्च पासून ते दूर आहेत हे दर्शविण्याचा खटाटोप केला. विचारांच्या बेड्यातून मार्क्सवादी बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करीत असताना हे शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते विचाराच्या बेड्यात अडकत चालल्याचे चित्र अस्वस्थ करणारे आहे. कर्जमुक्ती हा शेतकरी समस्ये वरचा उपाय नाही आणि स्वामीनाथन आयोग अव्यावहारिक व सरकारची शेतीकारणातील लुडबुड वाढविणारा आहे हे खरेच आहे. पण शेतकऱ्यांना उभे राहता यावे यासाठी कर्जमुक्तीला पर्याय नाही आणि हमी भाव वाढवून मागण्याशिवाय शेतकऱ्यांना एकत्र आणणे कठीण आहे ही व्यावहारिक बाजू लक्षात घेतली नाही तर शेतकरी आंदोलन उभेच राहणार नाही. असे आंदोलन उभे करण्यात आपल्याच लोकांना म्हणजे शेतमजूर , भूमिहीन यांना पुढे करण्यात येत होते. आज हेच घटक शेतकरी आंदोलनात सहभागीच होत नाहीत तर शेतकरी आंदोलनाच्या मागण्या त्याच्या प्रमुख मागण्या बनतात. ज्याला कुठली बँक कर्ज द्यायला तयार नसते तो कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी एल्गार पुकारतो. शेती करतो पण नावावर जमीन नाही किंवा तो पिकवीत असलेले बाजारात विकण्यासाठी आणण्याची परिस्थिती नसताना तो न्याय्य भावाची मागणी करतो हा मोठा बदल आहे. सकारात्मक बदल आहे. मागण्या चूक कि बरोबर, उपयुक्त कि अनुपयुक्त याबाबत वाद चर्चा होत राहतील , व्हायलाही हव्यात पण त्यासाठी त्याने उचललेल्या सकारात्मक पाउलाना सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात अडचण येण्याचे कारण नाही. जमिनीचे छोटे तुकडे हे देखील तोट्याचे आणि दारिद्र्याचे एक कारण आहे पण म्हणून तो कसत असलेली जमीन त्याच्या नावावर होण्याने काही फरक पडत नाही म्हणत त्याच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करणे किंवा समर्थन न करणे न्याय्य ठरत नाही. जमिनीची पुनर्रचना , सिलिंगची अनुपयुक्तता हे कळीचे मुद्दे आहेत . ते सुटायचे असतील तर लॉंग मार्च मध्ये सामील घटकांची भूमिका महत्वाची असणार आहे. त्यांचा विरोध असताना ते प्रश्न सुटणार नाहीत. त्यामुळे जमीन  धारक शेतकऱ्यांच्या मागण्यासाठी त्यांनी जशी दोन पाउले उचललीत तशीच जमीन धारक शेतकऱ्यांनी आणि त्यांच्या प्रतिनिधींनी त्यांच्या मागण्यासाठी दोन पाउले उचलून ‘शेतकरी तितुका एक’ या भावनेतून अभेद्य एकजूट घडविली तर इंडिया विरुद्ध भारत लढाईत भारताची बाजू भक्कम होईल. ‘शेतकरी तितुका एक’ समजून आंदोलन करणाऱ्यांना भारतातील सर्व घटकांना एकत्र करण्यात फारसे यश आले नाही. आता जे घटक आंदोलनापासून फटकून होते तेच आंदोलनाची शक्ती बनू पाहत आहे. ही अपूर्व घटना आहे.

या लॉंग मार्चच्या निमित्ताने ग्रामीण दारिद्र्याचे नागडे दर्शन भद्र समाजाला झाले. सरकार शेतकऱ्यांना, शेतमजुरांना, आदिवासींना, भूमिहीनांना विनाकारण सवलती देवून करदात्यांचा पैसा उधळीत असल्याचा मोठा गैरसमज या सुखवस्तू वर्गात आहे. सरकार उधळपट्टी करीत आले हा समज दूर करण्यास २ किलो गहू-तांदूळ तरी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून मिळावेत यासाठी भर उन्हात रक्ताळलेल्या पायाने नाशिक ते मुंबई अशी पायपीट करावी लागली नसती. मुळात ग्रामीण भागासाठी आपण फार काही करतो अशा वल्गना सरकार करते आणि शहरी सुखवस्तू सरकार त्यांचा लाड करते म्हणून या समुदायाचा द्वेष करतात. सरकारच्या वल्गना आणि योजना किती खोट्या आणि फसव्या असतात याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे फडणवीस सरकारने घोषित केलेली ‘महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी कर्जमाफी’ची योजना. खरीप हंगामाच्या म्हणजेच पावसाळ्याच्या सुरुवातीला ३४००० कोटीचे शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचे सरकारने घोषित केले आणि दिवाळी पर्यंत शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करू असे सांगितले. हे ३४००० कोटी जणू काही आपल्याच घामातल्या पैशातून दिल्या जात असल्याचा थयथयाट भद्र पुरुषांनी तर भद्र महिलांनी तळतळाट केला होता. दिवाळीत कर्जमुक्त होण्याचे सोडाच पण आता रबी हंगाम संपत आला तरी शेतकरी कर्जमुक्त झालेला नाही. उलट सरकारच्या चालीने तो कर्जाच्या सापळ्यात अधिक अडकला आहे. सरकारने या ८-९ महिन्याच्या काळात ३४००० कोटीच्या केलेल्या घोषणे पैकी फक्त १३,७०० कोटी कर्जमाफीसाठी आज पर्यंत उपलब्ध करून दिले. कर्ज माफ करण्यापेक्षा कर्ज कसे माफ होणार नाही यासाठी नियम अधिक कडक करण्यातच सरकारने आपली शक्ती घालवली. शहरी समाजाला मात्र शेतकरी समुदाय ३४००० कोटी पचवून पुन्हा मागायला रस्त्यावर उतरला असे वाटले. यातही वाईट भाग असा आहे कि, सरकारने कर्जमुक्तीसाठी साडे तेरा हजार कोटी दिले आणि ज्या काळात शेतकऱ्यांच्या खात्यात हे पैसे जमा झालेत त्या काळात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुमारे १५,७०० कोटी रुपयाचे कमी कर्जवाटप केले. शेतकऱ्याला जे आणि जितके नवे कर्ज मिळायला पाहिजे होते ते बँकाकडून मिळालेच नाही. परिणामी यावर्षी खाजगी सावकाराकडून घेण्यात येणाऱ्या कर्जात वाढ होवून शेतकऱ्यांची स्थिती अधिक वाईट बनली आहे. गेल्या ५ वर्षात ४ वर्षे शेतीचा विकासदर उणे राहात आला आहे आणि या उणे विकासदराच्या परिणामाचे चालते बोलते चित्र या लॉंग मार्चने उभे केले आहे. भद्र समाजाची शेती आणि शेतकऱ्याकडे बघण्याची दृष्टी बदलली नसेल तर हा समाज स्वार्थाने आंधळा झाला आहे असेच समजावे लागेल. सरकार आणि भद्र समाजाचे डोके ठिकाणावर आणण्यासाठी नव्या लढाई शिवाय पर्याय नाही. ही लढाई ‘शेतकरी तितुका एक’ करूनच जिंकता येईल याचे भान शेतकऱ्यांनी आणि त्यांच्या संघटनांनी ठेवले पाहिजे.

-------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------