Friday, May 27, 2016

विकासाचे डोंगर दुरून साजरे !

 मोदी सरकारकडे बुद्धिमान , दूरदर्शी आणि प्रगतीशील विचार करणाऱ्या लोकांचा प्रचंड अभाव आहे. केवळ अभाव असता तर तो भरूनही काढता आला असता. पण अशा लोकांबद्दल संघ-भाजपच्या मनात आकस आणि न्यूनगंड आहे. दूरदर्शी , तर्कसंगत आणि वैज्ञानिक विचाराचे पाठबळ या सरकार मागे नसल्याने मुलभूत समस्यांकडे दुर्लक्ष होवून गोहत्या बंदी , बीफ खाण्यावर बंदी , योगाची सक्ती , भारत माता कि जय ची सक्ती असे सक्त निरर्थक कार्यक्रम या सरकारचे प्रमुख कार्यक्रम बनले आहेत.
------------------------------------------------------------------------------------------
रोज अखबारो मे पढकर ये खयाल आया हमे
इस तरफ आती तो हम भी देखते फस्ले बहार 

दुष्यंतकुमारचा हा शेर केंद्रातील मोदी सरकारच्या दोन वर्षाच्या कामगिरीचे अचूक वर्णन करतो. गेल्या २६ मे रोजी केंद्रात मोदी सरकार सत्तारूढ होवून २ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. सरकारच्या या काळातील कामगिरीवर या निमित्ताने चांगले आणि वाईट असे दोन्हीही बोलले जात आहे. सरकार समर्थक सरकार बद्दल चांगले बोलणार आणि विरोधक वाईट बोलणार हे गृहीतच धरायला हवे. निवडणुकीपुरता कोणत्या तरी पक्षात असलेला सामान्य मतदार किंवा कोणत्याच पक्षात नसलेला सामान्य मतदार याची सरकार बद्दलची काय भावना आहे हे मापदंड वापरले तर सरकारच्या कामगिरी बद्दल ठोस अंदाज बांधता येतो. सर्वसामान्यांची सरकारच्या कामगिरी बद्दलची भावना दुष्यंतकुमार यांचा हा शेर चांगल्या प्रकारे व्यक्त करतो. सरकारने खूप काही केले किंवा सरकारने काहीच केले नाही या टोकाच्या भावना सर्वसामान्यजन व्यक्त करीत नाहीत. सरकारच्या कामगिरी बद्दल लोकांच्या मनात असंतोष असेल तर तो तीव्र स्वरुपात आणि संघटीतरित्या मांडण्यात विरोधी पक्षांना अपयश आले असे जसे म्हणता येईल तसेच हे देखील म्हणता येईल कि आपल्या दोन वर्षाच्या कामगिरी बद्दल लोक समाधानी आहेत असे दाखविण्यात सरकार पक्षाला देखील तितकेच अपयश आले आहे. मोदी सरकारने सुरु केलेल्या किंवा घोषित केलेल्या कार्यक्रमाची भली मोठी यादी देता येईल. दोन वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने ज्या जाहिराती प्रकाशित होत आहेत त्यातही ही यादी आपल्याला वाचायला मिळते. मोदी सरकारच्या आर्थिक कार्यक्रमात स्टार्टअप इंडिया , मेड इन इंडिया या सारखे महत्वाचे कार्यक्रम आहेत. सर्वसामन्यांचा अर्थकारणातील सहभाग वाढविणारी जनधन योजना आहे. कमी पैशात विम्याची सोय सर्वसामन्यांसाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. स्वच्छता अभियाना सारखी गरजेची योजना सरकारने सुरु केली आहे. अशी ही यादी आणखी लांबविता येईल. या सगळ्या योजना आणि कार्यक्रमाचा सर्व सामन्याच्या जीवनात काय फरक पडला हे बघायला गेले तर या प्रश्नाचे प्रामाणिक उत्तर काहीच नाही असे येईल . तुमच्या योजना आणि कार्यक्रमांची माध्यमात भरपूर चर्चा आहे. या कार्यक्रमातून समृद्धीकडे वाटचाल होत आहे असेही आम्ही ऐकत आहोत. पण आमच्या किंवा आमच्या शेजारच्याच्या जीवनात काही फरक पडताना दिसत नाही . तुमचे कार्यक्रम तुमची समृद्धी आमच्यासाठी दुरून डोंगर साजरे दिसण्यासारखी आहे हीच सर्वसामान्यानांची भावना आपल्याला सर्वसामन्यात आढळून येईल.



सरकारच्या कामगिरीकडे दुसऱ्याही पद्धतीने पाहता येईल. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत मोदीजीना अभूतपूर्व जनसमर्थन लाभले त्यामागची कारणे विसरण्यासारखी नाहीत. मनमोहनसिंग यांचे सरकार कोणतेही निर्णय घेण्यास समर्थ राहिलेले नाही. त्यामुळे आर्थिक विकास ठप्प आहे अशी भावना मनमोहन सरकारच्या शेवटच्या दोन वर्षात निर्माण झाली होती. मनमोहन सरकार भ्रष्टाचारात लिप्त असून जनहिताची त्याला काळजी नाही असे वातावरण स्पेक्ट्रम आणि कोळशाच्या कथित घोटाळ्याच्या चर्चेने निर्माण झाले होते. या सरकारातील लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार करून आपला पैसा स्विस बँकेत किंवा परदेशात नेवून ठेवला आहे. हा प्रचंड काळा पैसा एकदा का परत आला तर देशात समृद्धी येण्यासाठी दुसरे काहीच करावे लागणार नाही अशी लोकभावना निर्माण झाली होती. अशी भावना निर्माण करण्यासाठी महात्मा गांधी पेक्षाही श्रेष्ठ गांधी म्हणून १० दिवसासाठी का होईना नावारूपाला आलेले अण्णा हजारे उपयोगाचे ठरले होते. भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाविरुद्ध अण्णांनी पेटविलेल्या यज्ञकुंडात समिधा टाकण्याचे काम रामदेवबाबा आणि श्री श्री रविशंकर यांनी चोखपणे केले होते. त्यामुळे काळा पैसा परत आणणारे सरकार लोकांना हवे होते. मनमोहन सरकार कमजोर असल्याने पाकिस्तान आणि चीनच्या कारवाया सीमेवर सतत सुरु असतात आणि त्यात आपल्या सैनिकांचा नाहक बळी जात असल्याची भावना निर्माण झाली होती. हे रोखण्यासाठी खंबीर नेतृत्व असलेले कणखर सरकार लोकांना हवे होते. मनमोहनसिंग यांचा लोकांशी संवाद बंद झाला होता. ते अतिशय कमजोर आणि मुके पंतप्रधान आहेत अशी लोकभावना होती. त्यांच्या काळात काश्मिरात आतंकवाद वाढला आणि काश्मीरात देशविरोधी कारवाया वाढल्याने ते रोखणारे समर्थ सरकार लोकांना हवे होते. बोलक्या आणि खंबीर प्रधानमंत्र्याची लोकांना आस लागली होती. यातून मोदीयुगाचा उदय झाला. गुजरातला समृद्ध करणाऱ्या मोदींची देशाला समृद्ध करण्यासाठी गरज आहे . गुजरातमध्ये आतंकवाद्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करणारे मोदी काश्मिरातील आतंकवाद संपविण्यासाठी हवेत या संघशिस्तीच्या प्रचारातून मोदीयुग अवतरले. आणि मोदीजीनी सबका साथ सबका विकास अशी घोषणा देवून भुरळ पडली. उत्पादनखर्चाच्या मृगजळा मागे धावणाऱ्या शेतकरी समुदायाला उत्पादन खर्चाचीच नव्हे तर त्यावर ५० टक्के नफ्याची हमी मोदीजीनी दिली. या सगळ्या कारणांनी मोठे जनसमर्थन लाभून मोदी सरकार केंद्रात सत्तारूढ झाले होते. या सगळ्या कारणांचे दोन वर्षात काय झाले या आधारे आपल्याला मोदी सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करता येईल.

सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करताना एक गोष्ट सांगितली पाहिजे की  ज्या बाबतीत लोकांनी अपेक्षा ठेवली नव्हती किंवा ज्या बाबीचा विचारही मोदी सरकारला निवडून देताना लोकांनी केला नव्हता त्या बाबतीत म्हणजे परराष्ट्र संबंधाच्या बाबतीत प्रधानमंत्री मोदी यांची कामगिरी डोळ्यात भरण्यासारखी राहिली आहे. प्रधानमंत्री देशांतर्गत परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करून सतत परदेस वाऱ्या करीत असतात अशी टीका होत असली तरी या दौऱ्याचे बरेच फायदे असतात. आर्थिक देवाणघेवाण वाढते आणि त्यामुळे देशांतर्गत अर्थव्यवहाराला चालना मिळते.मोदींच्या परदेश दौऱ्यांचे सगळेच उद्देश्य सफल झालेत असे नाही . आर्थिक मर्यादेत विचार केला तर या दौऱ्यांचा लक्षणीय फायदा देशाला झाला आहे. थेट परकीय गुंतवणूक मोदींच्या प्रयत्नाने वाढली आहे. मात्र देशा-देशाशी संबंधाच्या बाबतीत डोळ्यात येण्यासारखे अपयश आले आहे. पाकिस्तानशी संबंध सुधारलेच नाहीत , पण रशिया आणि नेपाळ हे जुने विश्वासू मित्र भारताने या दोन वर्षात गमावले आहेत. म्यानमार सारखे शेजारी राष्ट्र नाराज आहे. याच दोन वर्षात चीन-पाकिस्तान मैत्री बहरल्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नवी डोकेदुखी निर्माण झाली आहे. परराष्ट्र संबंधाच्या बाबतीत असे नक्कीच म्हणता येईल कि मोदींनी १०१ टक्के प्रयत्न केलेत , यश मात्र ४९ टक्के मिळाले ! यात मोदींची चूक एवढीच आहे कि परराष्ट्र संबंधाच्या जाणकार मुत्सद्द्या ऐवजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार डोवल सारख्या सुमार मुत्सद्देगिरी असणाऱ्या व्यक्तीवर ते विसंबून आहेत. आणि ही या सरकारची सर्वात मोठी आणि महत्वाची कमजोरी आहे ज्याचा जनतेने हे सरकार निवडून देताना विचारच केला नव्हता. या सरकारकडे बुद्धिमान , दूरदर्शी आणि प्रगतीशील विचार करणाऱ्या लोकांचा प्रचंड अभाव आहे. केवळ अभाव असता तर तो भरूनही काढता आला असता. पण अशा लोकांबद्दल संघ-भाजपच्या मनात आकस आणि न्यूनगंड आहे. दूरदर्शी , तर्कसंगत आणि वैज्ञानिक विचाराचे पाठबळ या सरकार मागे नसल्याने मुलभूत समस्यांकडे दुर्लक्ष होवून गोहत्या बंदी , बीफ खाण्यावर बंदी , योगाची सक्ती , भारत माता कि जय ची सक्ती असे सक्त निरर्थक कार्यक्रम या सरकारचे प्रमुख कार्यक्रम बनले आहेत.कोणत्याही गोष्टीच्या सक्तीला खंबीरपणा समजणारे नेभळट लोक या सरकारात आणि सरकारच्या मागे आहेत.

आता ज्या कारणांनी लोकांनी या सरकारला निवडून दिले त्या बाबतीत काय झाले याचा विचार करू. मनमोहनसिंग हे कमजोर आणि मौनी प्रधानमंत्री असल्याने त्यांचा कोणावर आणि कशावरच वचक नसल्याने जनतेने खंबीर आणि बेबाक बोलणाऱ्या मोदींना निवडून दिले. बोलक्या प्रधानमंत्री बाबत मोदींना पैकीच्या पैकी गुण द्यावे लागतील. भाजपच्या प्रवक्त्याने तर मोदींनी किती भाषणे दिलीत ही दोन वर्षातील मोठी उपलब्धी असल्याचे म्हंटले आहे. मनमोहनसिंग बोलतच नव्हते त्यामुळे जनतेशी त्यांचा संवाद होत नव्हता. मोदीजी अति बोलतात आणि तरीही त्यांचा लोकांशी संवाद होत नाही. कारण संवाद होण्यासाठी ऐकणे महत्वाचे असते. मोदीजी बोलतात सगळ्याशी मन की बात पण ऐकत कोणाचेच नाहीत . यापूर्वीचे प्रधानमंत्री वर्षातून १-२ वेळा तरी अधिकृत पत्रकार परिषद घेवून पत्रकारांच्या प्रश्नाच्या भडीमाराला सामोरे जायचे . दोन वर्षाच्या काळात मोदीजीनी एकही पत्रकार परिषद घेतली नाही की पत्रकारांना सामोरे गेले नाहीत. मनमोहनसिंग यांचे कोणी ऐकत नव्हते. आता मोदीजीचे कोणी ऐकतात का ? त्यांच्या मंत्रीमंडळातील सहकारी जमावानी केलेल्या हत्येचे उघड समर्थन करतात. काही तर एका समुदायाला संपविण्यासाठी हाती शस्त्र घेण्याची भाषा करतात. तिरंग्याच्या जागी भगवा आणण्याची भाषा त्यांचे सहकारी करतात. घटना विरोधी बोलणाऱ्या आणि वागणाऱ्या या सहकाऱ्यांना मंत्रीमंडळातून डच्चू देण्याची किंवा समज देण्याची हिम्मत मोदींनी कधी दाखविली काय या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थीच मिळते. खंबीर मोदींनी सीमेवरील शत्रू राष्ट्राच्या कारवाया थांबविण्यासाठी काय केले याचे उत्तरही नकारार्थीच आहे. या पूर्वी कधीही काश्मीरची सर्वसामान्य जनता आतंकवाद्यांना वाचविण्यासाठी भारतीय सेनादल आणि आतंकवादी यांच्यात ढाल बनून कधी उभी राहिली नव्हती. आज काश्मिरात मोदींचा भारतीय जनता पक्ष सत्तेत सहभागी असताना असे प्रकार वारंवार घडत आहेत आणि इकडे मोदी सरकार जे एन यु किंवा हैदराबाद विद्यापीठा सारख्या विद्यापीठात निरपराध विद्यार्थ्यांना आतंकवादी समजून त्यांचा बंदोबस्त करण्यात आपला खंबीरपणा दाखवीत आहे .



आर्थिक निर्णय घेणे , राबविणे आणि त्याचे परिणाम दिसणे ही दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. हळद पिवून जसे गोरे होता येत नाही तसेच आर्थिक कार्यक्रम घोषित करून प्रगती होत नाही. राबविण्यासाठी पैसा ,वेळ आणि शक्ती खर्च करावी लागते. त्यामुळे दोन वर्षात आर्थिक निर्णयाचे दृश्य परिणाम दिसले नाही तर समजण्यासारखे आहे. असे असतानाही आकडेवारी देवून प्रगतीचे ढोल वाजविण्यात येत असतील तर आकड्यामागील सत्य हुडकून काढले पाहिजे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास दर ७ टक्के असल्याचे सांगून सरकार आपली पाठ थोपटून घेत आहे. प्रत्यक्षात आर्थिक कामगिरी करून नाही तर विकास दर निश्चित करण्याचे निकष बदलून हा विकास दर साध्य केला आहे . मनमोहनसिंग काळातील निकष लावले तर सध्याचा विकास दर ५ टक्के असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील किंवा चालू खात्यातील आर्थिक तुट या दोन वर्षात कमी झाली हे खरे . पण यात सरकारच्या निर्णयाचा हात नसून आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या कोसळलेल्या किमती आहेत. देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेची स्थिती पहायची असेल तर ती शेती आणि शेतकऱ्यांच्या आरशात बघितली पाहिजे. उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफ्याची शेती उत्पादनावर हमी देणाऱ्या मोदींच्या कार्यकाळाला दोन वर्षे पूर्ण होत असताना एका बातमीने सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. नुकताच एका शेतकऱ्याने आपला एक टन कांदा बाजारात विक्रीसाठी पाठविला होता. कांदा विकण्याचा खर्च वजा जाता शेतकऱ्याला या विक्रीतून फक्त १ रुपयाची प्राप्ती झाली आहे ! देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेतील हे सत्य बदलत नाही तो पर्यंत प्रगतीचे ढोल दुरून डोंगर साजरे असल्या सारखेच वाटणार आहे. मनमोहनसिंग यांच्या शेवटच्या काळात रोज जसा एक आर्थिक घोटाळा उघड होत होता तसे मात्र या दोन वर्षात झाले नाही. अर्थात मनमोहनसिंग यांनी ७-८ वर्षे राज्य केल्यावर घोटाळे समोर आलेत. मोदी राजवटीला फक्त दोनच वर्षे झाली आहेत. मोदीजी गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्याच्या १५ वर्षातील काळाचे एकेक घोटाळे आत्ताकुठे कॅगच्या अहवालातून समोर येत आहेत . तेव्हा घोटाळे होतात की नाही हे कळायला आणखी काही वर्षे जावू द्यावे लागतील. तोपर्यंत घोटाळे मुक्त सरकार हा प्रधानमंत्री मोदी यांचा दावा मान्य करायला आणि त्यासाठी पैकीच्या पैकी गुण द्यायला हरकत नाही !
-------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा,  जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------------------------------

Friday, May 20, 2016

कॉंग्रेसवर राहुल संकटाची छाया

निवडणुकीत सत्ता मिळवून देण्याची क्षमता असणे या एकमेव कसोटीवर राजकीय नेतृत्व मान्यता पावत असते. नेमके याच कसोटीवर राहुल गांधी सातत्याने अपयशी ठरत आले आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणुका जिंकण्या बाबतची साशंकता दर निवडणूक निकाला नंतर वाढीस लागते. नुकत्याच पाच राज्याच्या पार पडलेल्या निवडणुकीच्या निकालाने साशंकतेने बेचैनीचे रूप घेतले आहे. पण राहुलचे नेतृत्व नाकारण्याची हिम्मतही कॉंग्रेसजनात नाही आणि कॉंग्रेसचे हेच खरे संकट आहे.
-----------------------------------------------------------------------------------------------


चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशाचे निकाल केंद्रातील मोदी सरकारला दोन वर्षे पूर्ण होत असताना बाहेर आले आहेत. अशा स्थितीत या निकालाकडे मोदी सरकारकडे लोक कसे बघत आहेत किंवा मोदी सरकारच्या बाबतीत जनतेचा कौल या अर्थाने निकालाकडे बघणे स्वाभाविक ठरले असते. पण तसे ते बघितले जात नाही. याचे एक कारण तर कॉंग्रेस राजवटी पासून पाहत आलो तेच आहे. केंद्रात सत्तेत असलेल्या पक्षाची राज्य निवडणुकीत सरशी झाली तरच तो केंद्र सरकारवरील जनतेचा कौल ठरत असतो ! पराभव झाला तर त्याची कारणे राज्याशी संबंधित असतात. या निवडणूक निकालाचा संबंध केंद्राच्या कामगिरीशी जोडणे आसाम मधील भाजपच्या विजयाने विरोधकांसाठी अवघड होते तसेच उर्वरित चार राज्यात अपेक्षेप्रमाणे यश न मिळाल्याने आसाम मधील भाजप विजयाचा संबंध केंद्रातील कामगिरीशी जोडणे केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांच्याही सोयीचे नव्हते. आसाम वगळता भाजपची कामगिरी निवडणूक झालेल्या इतर राज्यात चांगली होईल हे मोदी आणि शाह या जोडगोळी शिवाय कोणालाच वाटत नव्हते. या दोघांनीही या सर्व राज्यात धूमधडाक्यात प्रचार करून भाजप नवा राजकीय इतिहास आणि भूगोल घडविणार अशी वातावरण निर्मिती केली होती. आसाम मधील विजय ऐतिहासिक ठरल्याने अन्य प्रांतातील भाजपचा भूगोल बिघडला याकडे फारसे कोणी लक्ष दिले नाही. आसामचा विजय मोदी आणि शाह यांच्यासाठी तात्पुरती संजीवनी देणारा ठरला आहे. हा ऐतिहासिक विजय मिळाला नसता तर एकूण पाच राज्यात पुढे आलेल्या निवडणूक निकालावरून मोदी-शाह यांचे मूल्यमापन झाले असते आणि भाजपात या जोडगोळी विरुद्ध मोर्चेबांधणीस सुरुवात झाली असती . केरळ , प.बंगाल आणि तामिळनाडू या राज्याबाबत मोदी-शाह यांनी केलेले दावे आणि पक्ष म्हणून भाजपला असलेली अपेक्षा हा निव्वळ निवडणूक जुमला मानला आणि या दाव्यांच्या किंवा अपेक्षेच्या प्रकाशात निवडणूक निकालाकडे पाहिले नाही तरी मोदी सरकारला दोन वर्षे पूर्ण होत असताना निवडणूक निकाल बाहेर आले असल्याने लोकसभा निवडणुकीत या राज्यात मोदी आणि भाजपला मिळालेले समर्थन या निवडणुकीत वाढले कि घटले हे पाहणे नक्कीच अनाठायी ठरणार नाही.लोकसभे प्रमाणेच या राज्यांच्या निवडणुकीची प्रचारधुरा प्रधानमंत्री मोदी यांच्याच खांद्यावर असल्याने साहजिकच अशी तुलना करण्याचा मोह कोणालाही होईल.


असा तुलनात्मक विचार केला तर एक गोष्ट प्रकर्षाने लक्षात येईल कि , २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत नुकत्याच निवडणूक झालेल्या राज्यात भाजपला जे समर्थन लाभले होते तेवढे देखील टिकवून ठेवण्यात भाजपला अपयश आले आहे. आसामच्या विजयाला ऐतिहासिक संबोधित जात असले तरी त्या राज्यात देखील भाजपला लोकसभा निवडणुकीत प्राप्त समर्थन टिकवून ठेवता आले नाही. आसाम मध्ये ऐतिहासिक विजय मिळवीत असताना भाजपला लोकसभा निवडणुकीत पडलेल्या मतांपेक्षा ६ ते ७ टक्के मते कमी पडली आहेत. प.बंगाल मध्ये डाव्यांची वाताहत झाल्याने त्यांची जागा घेण्याचे स्वप्न बघणाऱ्या भाजपला लोकसभा निवडणुकीत जितकी टक्के मते मिळाली होती त्यापेक्षा या निवडणुकीत ८ टक्के मते कमी मिळाली आहेत. प.बंगाल मध्ये भाजपला लोकसभेच्या दोन जागा मिळाल्या आहेत. तेवढेच यश विधानसभा निवडणुकीत टिकवून ठेवण्यासाठी किमान २४ विधानसभा जागा मिळणे अपेक्षित होते. पण भाजपच्या पदरी बंगाल मध्ये अवघ्या चार जागा पडल्या आहेत. केरळ मध्ये कधी नव्हे ती एक जागा मिळाली आहे पण तिथेही लोकसभा निवडणुकीपेक्षा भाजपला १ टक्का मते कमी मिळाली आहेत. एकूण निवडणूक झालेल्या ८२२ विधानसभा जागापैकी भाजपच्या पदरी अवघ्या ६५ जागा पडल्या आहेत आणि त्यातील ६० जागा एकट्या आसाम मधील आहेत हे लक्षात घेतले तर भाजपच्या कामगिरीचा अंदाज येतो . या तुलनेत कॉंग्रेसने भाजप पेक्षा दुपटीहून अधिक म्हणजे १३९ जागा मिळविल्या आहेत. तरी देखील या निवडणूक निकालाकडे भाजपचा विजय आणि कॉंग्रेसचा पराभव म्हणून पाहिले जात आहे. कारण उघड आहे. आपल्याकडे राजकीय पक्षाची कामगिरी चांगली की वाईट हे त्याला किती टक्के मते मिळतात यावर ठरत नाही. किती जागा मिळतात आणि त्याहीपेक्षा सत्ता हाती येते की नाही  यावर कामगिरी जोखली जाते. आता आसामचेच उदाहरण घ्या ना. जे आकडे समोर आले आहेत त्यानुसार मताच्या टक्केवारीत कॉंग्रेसने भाजप वर आघाडी घेतली आहे. तरीही कॉंग्रेसला भाजपच्या जागांच्या तुलनेत फक्त १/३ जागा मिळाल्या आहेत. हा निवडणूक पद्धतीचा दोष आहे आणि याचा बारा-वाईट परिणाम साऱ्याच पक्षांना कधीनाकधी भोगावा लागत असल्याने कॉंग्रेसवर अन्याय झाला असे समजण्याचे कारण नाही. आपल्याकडे निवडणुकीतील मतांच्या टक्केवारीला कधीच महत्व नव्हते. त्यामुळे ३१ टक्के मते मिळवून मोदीजी आमच्यावर राज्य करतात अशी खंत बाळगण्याचे कारण नाही. त्यांनी ३१ टक्के मते मिळविली असली तरी लोकसभेत जागांचा विचार करता पूर्ण बहुमत मिळविले आहे. तीच गोष्ट आसाम मध्ये घडली आहे. कॉंग्रेस पेक्षा एखादा टक्का कमी मते मिळवूनही कॉंग्रेस पेक्षा २/३ जागा अधिक मिळवून भाजपने सत्ता काबीज केली आहे. तेव्हा निवडणुकीतील पक्षाचा जय-विजय हा त्याला सत्ता मिळते की नाही याच एकमेव निकषावर अवलंबून असतो हे ध्यानी घेतले पाहिजे. आमच्या मताची इतकी टक्केवारी आहे किंवा एकूण ८०० जागांपैकी आम्ही एवढ्या जागा मिळविल्या आहेत या गोष्टी नेतृत्वाला आपली लाज वाचविण्यासाठी आणि कार्यकर्त्यांना सांत्वना देण्यासाठी बोलायच्या असतात. पडले तरी नाक वर एवढाच त्याचा अर्थ घ्यायचा असतो. या निवडणुकीत कॉंग्रेसला किती टक्के मते आणि किती जागा मिळाल्या हे महत्वाचे नाही. महत्वाचे आहे ते कॉंग्रेसने दोन राज्यातील आपली सत्ता गमावली आहे आणि भाजपने एका राज्यात सत्ता मिळविली आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसची हार निर्विवाद आहे आणि भाजपचा विजय स्पष्ट आहे. जुनी सत्ता हातची चालली आणि नव्याने सत्ता मिळविता येत नाही यामुळे कॉंग्रेसजन भांबावले आहेत. राहुल गांधी पक्षाला सत्ता आणि वैभव मिळवून देवू शकतील हा कॉंग्रेसजनांचा विश्वास प्रत्येक निवडणुकीतून क्षीण होत चालला आहे. प्रियंका गांधी कडे सूत्रे देण्याची मागणी दबक्या आवाजात होवू लागली आहे.

आपल्याकडे राजकीय नेतृत्वाची योग्यता तपासण्याची फार सुटसुटीत कसोटी आहे. जनतेप्रती निष्ठा , समपर्ण , जन संघर्षात सहभाग वगैरे कसोट्या नसतात. निवडणुकीत मते आणि पर्यायाने सत्ता मिळवून देण्याच्या क्षमतेवर नेतृत्वाची योग्यता ठरत असते. या कसोटीवर राहुल गांधी खरे उतरलेले नाहीत. त्यामुळे राहुल कसा विचार करतात , कसे काम करतात याच्या खोलात जावून उपयोग नाही. विचारधारेच्या विश्वसनीयते पेक्षा व्यक्तीची विश्वसनीयता राजकारणात महत्वाची ठरत आली आहे. आसामातील विजयावर भाष्य करतांना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी जनतेने भाजपची विचारधारा स्वीकारल्याचे विधान केले आहे. ते विधान खरे मानले तर इतर ४ राज्यात भाजपची विचारधारा लोकांनी नाकारली असा अर्थ होईल. नुकत्याच झालेल्या ५ राज्याच्या निवडणुकीने कोणती गोष्ट ठळकपणे पुढे आली असेल तर ती ही आहे की मत देताना लोक विचारधारेचा नाही तर नेतृत्वाच्या विश्वसनीयतेचा विचार करतात. जयललिता किंवा ममता यांची अशी कोणती विचारधारा आहे की त्यांना एवढी भरभरून मते मिळवीत. आसामचा भाजप विजय बऱ्याच अंशी त्यांनी मुख्यमंत्री पदासाठी जाहीर केलेल्या उमेदवाराचा विजय मानला जातो. गेल्या लोकसभा निवडणुकीतील विजय हा भाजपचा नाही तर मोदींचा मानला गेला. त्यामुळे भारतात निवडणुकीच्या राजकारणात नेतृत्वाची विश्वसनीयता हीच महत्वाची ठरत आली आहे. या विश्वसनीयतेच्या कसोटीवर राहुल गांधी आजवर अपयशी ठरत आले आहेत. राहुलच्या अवगुणांची चर्चा होते याला कारण निवडणुकीतील राजकीय अपयश आहे. नेतृत्वाचे गुण-अवगुण देखील राजकीय यशापयशावर अवलंबून असते ! राहुल गांधी गुणी ठरायचे असतील तर त्यांना एखाद्या राज्याची तरी निवडणूक जिंकून दाखवावी लागेल. तसे व्हायचे असेल तर त्यांना कार्यकर्त्यात चैतन्य निर्माण करता आले पाहिजे. पण ती क्षमता त्यांच्यात नसून प्रियंका गांधीत आहे असे सर्वसाधारण कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांना वाटते. मात्र राहुल नको , प्रियंका हवी असे म्हणण्याची कॉंग्रेस मध्ये कोणाची हिम्मत नाही. हाच खरा पेच आणि हेच खरे कॉंग्रेसचे संकट आहे. प्रियंकाला मदतीला बोलावून राहुल गांधीच कॉंग्रेसची आणि स्वत:ची या संकटातून सुटका करू शकतात.

--------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------------------



 

Thursday, May 12, 2016

गोवंश हत्याबंदीचा गळफास उरला शेतकऱ्यांपुरता !

महाराष्ट्र सरकारच्या गोवंश हत्याबंदी कायद्यावरील मुंबई उच्चन्यायालयाच्या निर्णयाने व्यक्तीस्वातंत्र्याचे रक्षण झाले असले तरी शेतकरी स्वातंत्र्य हे मृगजळच ठरले आहे. या कायद्याच्या जाचक तरतुदीतून इतर समूहांची सुटका झाली , शेतकरी मात्र अडकून पडला आहे. सरकार बदलत नाही तोपर्यंत हा कायदा राहणार हे गृहीत धरून शेतकरी हित कसे साध्य करायचे याची रणनीती आखण्याची गरज आहे. ७ व्या वेतन आयोगाची थकबाकी सरकारने कर्मचाऱ्यांना गोधनाच्या रुपात द्यावी यासाठी सरकारवर दबाव आणणे हा या रणनीतीचा भाग असला पाहिजे.
-------------------------------------------------


सुमारे १ वर्षापूर्वी महाराष्ट्र सरकारने आधीच्या गो हत्याबंदी कायद्यात सुधारणा करून नवा गोवंश हत्याबंदी लागू करताना शेतीहिताचा निर्णय म्हणून ढोल बडविले होते. दुष्काळग्रस्त भागातील वाढत्या शेतकरी आत्महत्येचा आणि गोवंश हत्याबंदी कायद्याचा सरळ संबंध दिसत असताना आजही मुख्यमंत्री तेच म्हणत आहेत. उच्च न्यायालयाने सरकारच्या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब केल्याचा त्यांचा दावा आहे. देशातील ज्या राज्यात आणि जगातील ज्या देशात गोवंश हत्या सरसकट होते तिथे जनावरांची संख्या गोवंश हत्याबंदी लागू असलेल्या भागापेक्षा अधिक असते हे अनेक अभ्यासकांनी आकडेवारीनिशी सिद्ध केले आहे. याचा सरळ अर्थ गोवंशाच्या संवर्धनासाठी गोवंश हत्याबंदी गरजेची तर नाहीच पण बाधक आहे. गोवंशाचे अर्थकारण फायदेशीर असेल तर त्याचे संवर्धन होते आणि तोट्याचे असेल तर त्याचा क्षय होतो. भारतात दिवसेंदिवस पशुधन कमी होण्याचे हे खरे कारण आहे. शेती करण्यासाठी पशुधन जवळ बाळगणे म्हणजे शेतीतील तोट्यात भर घालण्या सारखे असल्याने शेतीसाठी बैल सांभाळण्याकडे कल राहिलेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्याकडील पशुधन हे शेतीच्या अर्थकारणासाठी कमी आणि घराचे अर्थकारण सांभाळण्यासाठी अधिक होतो ही वस्तुस्थिती आहे. घराचे अर्थकारण निव्वळ शेतीच्या भरवशावर चालत नाही , अडल्या नडल्या वेळी पशुधन बाजारात विकून ते चालवावे लागते. आज भारतात जे काही पशुधन आहे ते प्रामुख्याने यासाठी आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या गोवंश हत्याबंदी कायद्याने पशूंचा व्यापार - बाजार उध्वस्त होवून शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडून टाकले आहे. तरीही मुख्यमंत्री म्हणत असतील कि शेतीहिताचा हा निर्णय आहे तर त्यांना शेतीचे अर्थकारण कळत नाही एवढाच त्याचा अर्थ होतो.  पण कायद्यातील तरतुदी पाहता त्यांचा निशाणा दुसरीकडेच होता असे नक्की म्हणता येईल. गोवंश हत्या रोखायची होती तर अशी हत्या करणारास कडक शिक्षेची तरतूद पुरेशी होती. लोकांच्या खाण्यावर बंधने घालून त्यांना शिक्षा देण्यावर जोर असण्याचे काहीच कारण नव्हते. त्यामुळे बदलत्या शेती परिस्थितीचा विचार न करता युतीच्या पहिल्या कार्यकाळात तयार केलेला हा कायदा घाईने लागू करण्यामागे शेतीकारण नव्हते तर या मुद्द्यावर अल्पसंख्याकांची कोंडी करण्याचा सरकारचा छुपा हेतू कोणापासून लपून राहिलेला नाही. बीफ खाणाऱ्यात हिंदू लक्षणीय संख्येत असले तरी  प्रामुख्याने मुस्लिम , ख्रिस्ती आणि दलित जनसंख्येचे प्रमाण अधिक आहे. हिंदुत्वाच्या भावनेला गोंजारुन अल्पसंख्याकांची वैधानिक मार्गाने कोंडी करण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा प्रयत्न होता. अल्पसंख्याकांच्या द्वेषापायी शेतकऱ्याच्या घरादारावर नांगर फिरविणारा हा कायदा फडणवीस सरकारने अंमलात आणला. उच्चन्यायालयाने सरकारच्या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब केल्याचे जे अवसान फडणवीस सरकारने आणले आहे ते खरे नाही. उच्चन्यायालयाने कायद्यामागील सरकारच्या अंतस्थ हेतूचा कायदेशीर शब्दात पंचनामा करून सरकारला उघडे पाडले आहे. उच्चन्यायालयाने या कायद्यातील व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या आड येणाऱ्या अनेक तरतुदी रद्द केल्या असल्या तरी शेतकरी स्वातंत्र्याच्या आड येणारा हा कायदा न्यायालयाने रद्दबातल केला नाही त्याचे वेगळे कारण आहे.


वर्षभरात शेतीहिताचे काय निर्णय झालेत आणि परिणामी शेती आणि शेतकऱ्याच्या दुरावस्थेत झालेली वेगाने वाढ आपल्या डोळ्यासमोर आहे. शेतकऱ्यांच्या बिकट परिस्थितीला गोवंश हत्याबंदी कायदा इतर घटकापेक्षा अधिक जबाबदार ठरला आहे याचे कारण या कायद्याने शेतकऱ्याच्या अडीअडचणीत उपयोगी गुरांचा बाजार आणि व्यापार संपविला आहे. राज्यकर्त्यांना हे दिसत नाही किंवा समजत नाही अशातला भाग नाही. गुरांचा बाजार संपल्यामुळे शेतकऱ्यांना पोसायला जड झालेली जनावरे फुकटात आपल्या कार्यकर्त्यांना मिळवून द्यायची आणि गोरक्षणाच्या पुण्यकर्मासाठी सरकारी मलिदाही द्यायचा. चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पात यासाठी घसघशीत तरतूद हा त्याचा पुरावा. कॉंग्रेस राजवटीत शिक्षण , सहकार , साखर कारखाने या माध्यमातून काँग्रेसी कार्यकर्त्यांची सोय झाली तशी आजचे राज्यकर्ते गोरक्षणाच्या नावाखाली आपल्या कार्यकर्त्यांची सोय करू पाहत आहेत. कॉंग्रेसच्या शिक्षण धोरणातून अनेक काँग्रेसी शिक्षण सम्राट झालेत . करोडोपती झालेत . पण त्यातून शेतकऱ्याच्या मुलांचा शिक्षण प्रवेश किमान सुलभ झाला. मात्र आजच्या सरकारच्या कथित गोरक्षण धोरणाने कार्यकर्त्यांच्या दानापाण्याची सोय करताना शेतकऱ्यांचा संकटकाळी उपयोगात आणायचा दाणापाणीच बंद झाला आहे. राज्यकर्त्यांना शेतकऱ्यांचा राग आहे किंवा आपल्या कार्यकर्त्यांचा फार पुळका आहे अशातला भाग नाही. घटनेचा आधार घेवून धार्मिक तेढ आणि धार्मिक ध्रुवीकरण निर्माण करण्यासाठी गोहत्या बंदी किंवा गोवंश हत्याबंदी कायद्यासारखा दुसरा कोणता कायदा असू शकत नाही. घटनेने शेतीहितासाठी गोवंशाचे रक्षण करण्याचे निर्देश दिलेत म्हणून राज्यकर्त्याच्या तोंडी शेतीहिताची भाषा. ही भाषा सैतानाच्या तोंडी बायबल असण्यासारखी आहे. कायद्याच्या नावाखाली त्यांना काय करायचे आहे हे मोदी राजवटीत या मुद्यावरून झुंड आणि गुंडशाही करीत निर्दोष लोकांचे बळी घेत विविध राज्यात जो धार्मिक तणाव निर्माण करण्यात आला त्यावरून लक्षात येईल. कायदेशीररित्या गुरांचा व्यापार बंद करता येत नाही. म्हणून मोदी राजवटीत अनेक राज्यात गुरांचा व्यापार करणाऱ्यावर हल्ले सुरु आहेत. यात व्यापाऱ्यांच्या जीवघेण्याच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. बीफ जवळ बाळगल्याच्या किंवा शिजविल्याच्या किंवा खाण्याच्या आरोपावरून कोणालाही अडवावे , मारहाण करावी अशा जंगलराजच्या खुणा या कायद्यामुळे दिसू लागल्या आहेत. मुंबई उच्चन्यायालयाच्या निकालाने जंगलराजला अनुकूल तरतुदी आणि हा कायदा लागू करण्यामागचा छुपा हेतूच निकालात काढला आहे. त्यामुळे सर्व धार्मिक आणि संप्रदायाच्या अल्पसंख्याकांच्या हिताचे रक्षण झाले हे खरे असले तरी या कायद्याचा सर्वात मोठा आर्थिक फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना मुंबई उच्चन्यायालयाच्या निकालाने काहीही दिलासा मिळाला नाही. मुंबई उच्चन्यायालयाच्या अधिकारातच ती गोष्ट येत नव्हती हे समजून घेतले पाहिजे. 


मुळात असा कायदा लागू करण्याचा अधिकार राज्यांना प्राप्त झाला आहे तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे. गोवंशाची उपयुक्तता संपल्यावर ठराविक वयानंतर त्यांच्या कत्तलीस परवानगी देणारा आधीचा आपलाच निर्णय बदलून सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण गोवंश हत्येवर बंदी घालण्याचा राज्यांना अधिकार असून घटनेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार हा अधिकार वैध असल्याचा निर्णय दिला. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या कायद्यात समाविष्ट ज्या तरतुदींवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला नाही त्याच तरतुदींवर मुंबई उच्चन्यायालयाने आपला निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय उच्च न्यायालयांना बाजूला सारता येत नसल्यामुळे केवळ त्या निर्णयातून हा कायदा वाचला आणि फडणवीसांना आमच्या भूमिकेवर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले असे म्हणायला वाव मिळाला. मुंबई उच्चन्यायालयाने सरकारच्या घोषित हेतूस हात लावला नाही मात्र कायदा लागू करण्यामागचा अघोषित हेतू उडवून लावल्याने महाराष्ट्र सरकारची गोची झाली आहे. मुंबई उच्चन्यायालयाने ज्या तरतुदी रद्दबातल ठरविल्या आहेत त्या सरकारच्या अघोषित हेतू विषयी आहेत. जनावरांची कत्तल होवू नये हाच उदात्त हेतू राज्य सरकारचा असेल तर त्याला हात लावलेला नसल्याने राज्य सरकारला या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे काहीच कारण नाही. तरीही मुख्यमंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा सुतोवाच केला . यातून फक्त सरकारचे अंतरंग आणि अंतस्थ हेतू तेवढा अधोरेखित होवून असा कायदा लागू करण्यामागे कोणताही शेतकरी हिताचा विचार नाही हे स्पष्ट झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालय जोपर्यंत आपला निर्णय बदलवीत नाही किंवा संसद सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय निरर्थक करणारा कायदा करीत नाही तोपर्यंत हा कायदा शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवरून उतरणार नाही. त्यासाठी दीर्घ आणि संघटीत लढ्याची गरज आहे. तोपर्यंत राज्य सरकारवर दबाव आणून गुरांचा व्यापार पुन्हा उभा राहील आणि त्यात तेजी येईल असा प्रयत्न शेतकऱ्यांच्या विविध संघटनांनी मिळून करण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांची आणि राज्यांची आर्थिक स्थिती कितीही बिकट असली तरी आज ना उद्या सातवा वेतन आयोग लागू होणार आहेच. थकबाकीची मोठी रक्कम सरकारी - निमसरकारी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. ७ व्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीची  रोख रक्कम जमा करण्या ऐवजी त्या किमतीचे गोधन - गोवंश सरकारने वेतन आयोगाच्या लाभार्थी कर्मचाऱ्यांना पुरवावे ही मागणी करून सरकारकडून मान्य करून घेतली पाहिजे. यामुळे गोवंश संवर्धनाचे सरकारी घोषित उद्दिष्ट सफल होईल , शेतकऱ्यांना गोवंश सांभाळल्याचा पुरेपूर मोबदला मिळेल आणि शेतकऱ्यांची वाईट परिस्थिती असताना आपण ७ व्या वेतन आयोगाच्या लाभातून चैन करतो यामुळे कर्मचाऱ्यांना वाटणारी अपराधी भावना जावून गोवंश संवर्धनाच्या भल्या मोठ्या राष्ट्रीय कार्यात सहभागी झाल्याचा आनंद आणि अभिमानही वाटेल. महाराष्ट्र तसा पुरोगामी आहे . रोजगार हमी योजना अशा कर्मचाऱ्यांच्या योगदानावर कित्येक वर्ष यशस्वीरित्या चालली आणि नंतर ती राष्ट्रीय योजना देखील बनली. त्यामुळे आता सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीपोटी द्याव्या लागणाऱ्या रकमेतून गाय-बैल आणि इतर दुभती जनावरे शेतकऱ्याकडून बाजारभावाने विकत घ्यावीत आणि थकबाकीपोटी कर्मचाऱ्यांना पुरवावीत. समाजातील इतर घटकात कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आयोगा बद्दल असणारा राग यातून जाईल. अनेकांनी वेतन आयोग लागू करू नका इथपासून ते काही वर्षाच्या रकमेचा शेतीसाठी भांडवल म्हणून उपयोग करावा अशा सूचना केल्या आहेत. पण शेतकऱ्यांना फुकटचे काही नको आहे. त्यांना फक्त घाम गाळून आणि पदरमोड करून सांभाळलेल्या गोवंशाचा उचित मोबदला हवा आहे. या एका कृतीने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित होवून नैराश्येने ग्रासलेल्या शेतकऱ्यात उत्साहाचा संचार होईल.


-------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा ,जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------
.