विकासाचे डोंगर दुरून साजरे !

 मोदी सरकारकडे बुद्धिमान , दूरदर्शी आणि प्रगतीशील विचार करणाऱ्या लोकांचा प्रचंड अभाव आहे. केवळ अभाव असता तर तो भरूनही काढता आला असता. पण अशा लोकांबद्दल संघ-भाजपच्या मनात आकस आणि न्यूनगंड आहे. दूरदर्शी , तर्कसंगत आणि वैज्ञानिक विचाराचे पाठबळ या सरकार मागे नसल्याने मुलभूत समस्यांकडे दुर्लक्ष होवून गोहत्या बंदी , बीफ खाण्यावर बंदी , योगाची सक्ती , भारत माता कि जय ची सक्ती असे सक्त निरर्थक कार्यक्रम या सरकारचे प्रमुख कार्यक्रम बनले आहेत.
------------------------------------------------------------------------------------------

रोज अखबारो मे पढकर ये खयाल आया हमे
इस तरफ आती तो हम भी देखते फस्ले बहार 

दुष्यंतकुमारचा हा शेर केंद्रातील मोदी सरकारच्या दोन वर्षाच्या कामगिरीचे अचूक वर्णन करतो. गेल्या २६ मे रोजी केंद्रात मोदी सरकार सत्तारूढ होवून २ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. सरकारच्या या काळातील कामगिरीवर या निमित्ताने चांगले आणि वाईट असे दोन्हीही बोलले जात आहे. सरकार समर्थक सरकार बद्दल चांगले बोलणार आणि विरोधक वाईट बोलणार हे गृहीतच धरायला हवे. निवडणुकीपुरता कोणत्या तरी पक्षात असलेला सामान्य मतदार किंवा कोणत्याच पक्षात नसलेला सामान्य मतदार याची सरकार बद्दलची काय भावना आहे हे मापदंड वापरले तर सरकारच्या कामगिरी बद्दल ठोस अंदाज बांधता येतो. सर्वसामान्यांची सरकारच्या कामगिरी बद्दलची भावना दुष्यंतकुमार यांचा हा शेर चांगल्या प्रकारे व्यक्त करतो. सरकारने खूप काही केले किंवा सरकारने काहीच केले नाही या टोकाच्या भावना सर्वसामान्यजन व्यक्त करीत नाहीत. सरकारच्या कामगिरी बद्दल लोकांच्या मनात असंतोष असेल तर तो तीव्र स्वरुपात आणि संघटीतरित्या मांडण्यात विरोधी पक्षांना अपयश आले असे जसे म्हणता येईल तसेच हे देखील म्हणता येईल कि आपल्या दोन वर्षाच्या कामगिरी बद्दल लोक समाधानी आहेत असे दाखविण्यात सरकार पक्षाला देखील तितकेच अपयश आले आहे. मोदी सरकारने सुरु केलेल्या किंवा घोषित केलेल्या कार्यक्रमाची भली मोठी यादी देता येईल. दोन वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने ज्या जाहिराती प्रकाशित होत आहेत त्यातही ही यादी आपल्याला वाचायला मिळते. मोदी सरकारच्या आर्थिक कार्यक्रमात स्टार्टअप इंडिया , मेड इन इंडिया या सारखे महत्वाचे कार्यक्रम आहेत. सर्वसामन्यांचा अर्थकारणातील सहभाग वाढविणारी जनधन योजना आहे. कमी पैशात विम्याची सोय सर्वसामन्यांसाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. स्वच्छता अभियाना सारखी गरजेची योजना सरकारने सुरु केली आहे. अशी ही यादी आणखी लांबविता येईल. या सगळ्या योजना आणि कार्यक्रमाचा सर्व सामन्याच्या जीवनात काय फरक पडला हे बघायला गेले तर या प्रश्नाचे प्रामाणिक उत्तर काहीच नाही असे येईल . तुमच्या योजना आणि कार्यक्रमांची माध्यमात भरपूर चर्चा आहे. या कार्यक्रमातून समृद्धीकडे वाटचाल होत आहे असेही आम्ही ऐकत आहोत. पण आमच्या किंवा आमच्या शेजारच्याच्या जीवनात काही फरक पडताना दिसत नाही . तुमचे कार्यक्रम तुमची समृद्धी आमच्यासाठी दुरून डोंगर साजरे दिसण्यासारखी आहे हीच सर्वसामान्यानांची भावना आपल्याला सर्वसामन्यात आढळून येईल.

सरकारच्या कामगिरीकडे दुसऱ्याही पद्धतीने पाहता येईल. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत मोदीजीना अभूतपूर्व जनसमर्थन लाभले त्यामागची कारणे विसरण्यासारखी नाहीत. मनमोहनसिंग यांचे सरकार कोणतेही निर्णय घेण्यास समर्थ राहिलेले नाही. त्यामुळे आर्थिक विकास ठप्प आहे अशी भावना मनमोहन सरकारच्या शेवटच्या दोन वर्षात निर्माण झाली होती. मनमोहन सरकार भ्रष्टाचारात लिप्त असून जनहिताची त्याला काळजी नाही असे वातावरण स्पेक्ट्रम आणि कोळशाच्या कथित घोटाळ्याच्या चर्चेने निर्माण झाले होते. या सरकारातील लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार करून आपला पैसा स्विस बँकेत किंवा परदेशात नेवून ठेवला आहे. हा प्रचंड काळा पैसा एकदा का परत आला तर देशात समृद्धी येण्यासाठी दुसरे काहीच करावे लागणार नाही अशी लोकभावना निर्माण झाली होती. अशी भावना निर्माण करण्यासाठी महात्मा गांधी पेक्षाही श्रेष्ठ गांधी म्हणून १० दिवसासाठी का होईना नावारूपाला आलेले अण्णा हजारे उपयोगाचे ठरले होते. भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाविरुद्ध अण्णांनी पेटविलेल्या यज्ञकुंडात समिधा टाकण्याचे काम रामदेवबाबा आणि श्री श्री रविशंकर यांनी चोखपणे केले होते. त्यामुळे काळा पैसा परत आणणारे सरकार लोकांना हवे होते. मनमोहन सरकार कमजोर असल्याने पाकिस्तान आणि चीनच्या कारवाया सीमेवर सतत सुरु असतात आणि त्यात आपल्या सैनिकांचा नाहक बळी जात असल्याची भावना निर्माण झाली होती. हे रोखण्यासाठी खंबीर नेतृत्व असलेले कणखर सरकार लोकांना हवे होते. मनमोहनसिंग यांचा लोकांशी संवाद बंद झाला होता. ते अतिशय कमजोर आणि मुके पंतप्रधान आहेत अशी लोकभावना होती. त्यांच्या काळात काश्मिरात आतंकवाद वाढला आणि काश्मीरात देशविरोधी कारवाया वाढल्याने ते रोखणारे समर्थ सरकार लोकांना हवे होते. बोलक्या आणि खंबीर प्रधानमंत्र्याची लोकांना आस लागली होती. यातून मोदीयुगाचा उदय झाला. गुजरातला समृद्ध करणाऱ्या मोदींची देशाला समृद्ध करण्यासाठी गरज आहे . गुजरातमध्ये आतंकवाद्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करणारे मोदी काश्मिरातील आतंकवाद संपविण्यासाठी हवेत या संघशिस्तीच्या प्रचारातून मोदीयुग अवतरले. आणि मोदीजीनी सबका साथ सबका विकास अशी घोषणा देवून भुरळ पडली. उत्पादनखर्चाच्या मृगजळा मागे धावणाऱ्या शेतकरी समुदायाला उत्पादन खर्चाचीच नव्हे तर त्यावर ५० टक्के नफ्याची हमी मोदीजीनी दिली. या सगळ्या कारणांनी मोठे जनसमर्थन लाभून मोदी सरकार केंद्रात सत्तारूढ झाले होते. या सगळ्या कारणांचे दोन वर्षात काय झाले या आधारे आपल्याला मोदी सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करता येईल.

सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करताना एक गोष्ट सांगितली पाहिजे की  ज्या बाबतीत लोकांनी अपेक्षा ठेवली नव्हती किंवा ज्या बाबीचा विचारही मोदी सरकारला निवडून देताना लोकांनी केला नव्हता त्या बाबतीत म्हणजे परराष्ट्र संबंधाच्या बाबतीत प्रधानमंत्री मोदी यांची कामगिरी डोळ्यात भरण्यासारखी राहिली आहे. प्रधानमंत्री देशांतर्गत परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करून सतत परदेस वाऱ्या करीत असतात अशी टीका होत असली तरी या दौऱ्याचे बरेच फायदे असतात. आर्थिक देवाणघेवाण वाढते आणि त्यामुळे देशांतर्गत अर्थव्यवहाराला चालना मिळते.मोदींच्या परदेश दौऱ्यांचे सगळेच उद्देश्य सफल झालेत असे नाही . आर्थिक मर्यादेत विचार केला तर या दौऱ्यांचा लक्षणीय फायदा देशाला झाला आहे. थेट परकीय गुंतवणूक मोदींच्या प्रयत्नाने वाढली आहे. मात्र देशा-देशाशी संबंधाच्या बाबतीत डोळ्यात येण्यासारखे अपयश आले आहे. पाकिस्तानशी संबंध सुधारलेच नाहीत , पण रशिया आणि नेपाळ हे जुने विश्वासू मित्र भारताने या दोन वर्षात गमावले आहेत. म्यानमार सारखे शेजारी राष्ट्र नाराज आहे. याच दोन वर्षात चीन-पाकिस्तान मैत्री बहरल्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नवी डोकेदुखी निर्माण झाली आहे. परराष्ट्र संबंधाच्या बाबतीत असे नक्कीच म्हणता येईल कि मोदींनी १०१ टक्के प्रयत्न केलेत , यश मात्र ४९ टक्के मिळाले ! यात मोदींची चूक एवढीच आहे कि परराष्ट्र संबंधाच्या जाणकार मुत्सद्द्या ऐवजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार डोवल सारख्या सुमार मुत्सद्देगिरी असणाऱ्या व्यक्तीवर ते विसंबून आहेत. आणि ही या सरकारची सर्वात मोठी आणि महत्वाची कमजोरी आहे ज्याचा जनतेने हे सरकार निवडून देताना विचारच केला नव्हता. या सरकारकडे बुद्धिमान , दूरदर्शी आणि प्रगतीशील विचार करणाऱ्या लोकांचा प्रचंड अभाव आहे. केवळ अभाव असता तर तो भरूनही काढता आला असता. पण अशा लोकांबद्दल संघ-भाजपच्या मनात आकस आणि न्यूनगंड आहे. दूरदर्शी , तर्कसंगत आणि वैज्ञानिक विचाराचे पाठबळ या सरकार मागे नसल्याने मुलभूत समस्यांकडे दुर्लक्ष होवून गोहत्या बंदी , बीफ खाण्यावर बंदी , योगाची सक्ती , भारत माता कि जय ची सक्ती असे सक्त निरर्थक कार्यक्रम या सरकारचे प्रमुख कार्यक्रम बनले आहेत.कोणत्याही गोष्टीच्या सक्तीला खंबीरपणा समजणारे नेभळट लोक या सरकारात आणि सरकारच्या मागे आहेत.

आता ज्या कारणांनी लोकांनी या सरकारला निवडून दिले त्या बाबतीत काय झाले याचा विचार करू. मनमोहनसिंग हे कमजोर आणि मौनी प्रधानमंत्री असल्याने त्यांचा कोणावर आणि कशावरच वचक नसल्याने जनतेने खंबीर आणि बेबाक बोलणाऱ्या मोदींना निवडून दिले. बोलक्या प्रधानमंत्री बाबत मोदींना पैकीच्या पैकी गुण द्यावे लागतील. भाजपच्या प्रवक्त्याने तर मोदींनी किती भाषणे दिलीत ही दोन वर्षातील मोठी उपलब्धी असल्याचे म्हंटले आहे. मनमोहनसिंग बोलतच नव्हते त्यामुळे जनतेशी त्यांचा संवाद होत नव्हता. मोदीजी अति बोलतात आणि तरीही त्यांचा लोकांशी संवाद होत नाही. कारण संवाद होण्यासाठी ऐकणे महत्वाचे असते. मोदीजी बोलतात सगळ्याशी मन की बात पण ऐकत कोणाचेच नाहीत . यापूर्वीचे प्रधानमंत्री वर्षातून १-२ वेळा तरी अधिकृत पत्रकार परिषद घेवून पत्रकारांच्या प्रश्नाच्या भडीमाराला सामोरे जायचे . दोन वर्षाच्या काळात मोदीजीनी एकही पत्रकार परिषद घेतली नाही की पत्रकारांना सामोरे गेले नाहीत. मनमोहनसिंग यांचे कोणी ऐकत नव्हते. आता मोदीजीचे कोणी ऐकतात का ? त्यांच्या मंत्रीमंडळातील सहकारी जमावानी केलेल्या हत्येचे उघड समर्थन करतात. काही तर एका समुदायाला संपविण्यासाठी हाती शस्त्र घेण्याची भाषा करतात. तिरंग्याच्या जागी भगवा आणण्याची भाषा त्यांचे सहकारी करतात. घटना विरोधी बोलणाऱ्या आणि वागणाऱ्या या सहकाऱ्यांना मंत्रीमंडळातून डच्चू देण्याची किंवा समज देण्याची हिम्मत मोदींनी कधी दाखविली काय या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थीच मिळते. खंबीर मोदींनी सीमेवरील शत्रू राष्ट्राच्या कारवाया थांबविण्यासाठी काय केले याचे उत्तरही नकारार्थीच आहे. या पूर्वी कधीही काश्मीरची सर्वसामान्य जनता आतंकवाद्यांना वाचविण्यासाठी भारतीय सेनादल आणि आतंकवादी यांच्यात ढाल बनून कधी उभी राहिली नव्हती. आज काश्मिरात मोदींचा भारतीय जनता पक्ष सत्तेत सहभागी असताना असे प्रकार वारंवार घडत आहेत आणि इकडे मोदी सरकार जे एन यु किंवा हैदराबाद विद्यापीठा सारख्या विद्यापीठात निरपराध विद्यार्थ्यांना आतंकवादी समजून त्यांचा बंदोबस्त करण्यात आपला खंबीरपणा दाखवीत आहे .

आर्थिक निर्णय घेणे , राबविणे आणि त्याचे परिणाम दिसणे ही दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. हळद पिवून जसे गोरे होता येत नाही तसेच आर्थिक कार्यक्रम घोषित करून प्रगती होत नाही. राबविण्यासाठी पैसा ,वेळ आणि शक्ती खर्च करावी लागते. त्यामुळे दोन वर्षात आर्थिक निर्णयाचे दृश्य परिणाम दिसले नाही तर समजण्यासारखे आहे. असे असतानाही आकडेवारी देवून प्रगतीचे ढोल वाजविण्यात येत असतील तर आकड्यामागील सत्य हुडकून काढले पाहिजे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास दर ७ टक्के असल्याचे सांगून सरकार आपली पाठ थोपटून घेत आहे. प्रत्यक्षात आर्थिक कामगिरी करून नाही तर विकास दर निश्चित करण्याचे निकष बदलून हा विकास दर साध्य केला आहे . मनमोहनसिंग काळातील निकष लावले तर सध्याचा विकास दर ५ टक्के असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील किंवा चालू खात्यातील आर्थिक तुट या दोन वर्षात कमी झाली हे खरे . पण यात सरकारच्या निर्णयाचा हात नसून आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या कोसळलेल्या किमती आहेत. देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेची स्थिती पहायची असेल तर ती शेती आणि शेतकऱ्यांच्या आरशात बघितली पाहिजे. उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफ्याची शेती उत्पादनावर हमी देणाऱ्या मोदींच्या कार्यकाळाला दोन वर्षे पूर्ण होत असताना एका बातमीने सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. नुकताच एका शेतकऱ्याने आपला एक टन कांदा बाजारात विक्रीसाठी पाठविला होता. कांदा विकण्याचा खर्च वजा जाता शेतकऱ्याला या विक्रीतून फक्त १ रुपयाची प्राप्ती झाली आहे ! देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेतील हे सत्य बदलत नाही तो पर्यंत प्रगतीचे ढोल दुरून डोंगर साजरे असल्या सारखेच वाटणार आहे. मनमोहनसिंग यांच्या शेवटच्या काळात रोज जसा एक आर्थिक घोटाळा उघड होत होता तसे मात्र या दोन वर्षात झाले नाही. अर्थात मनमोहनसिंग यांनी ७-८ वर्षे राज्य केल्यावर घोटाळे समोर आलेत. मोदी राजवटीला फक्त दोनच वर्षे झाली आहेत. मोदीजी गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्याच्या १५ वर्षातील काळाचे एकेक घोटाळे आत्ताकुठे कॅगच्या अहवालातून समोर येत आहेत . तेव्हा घोटाळे होतात की नाही हे कळायला आणखी काही वर्षे जावू द्यावे लागतील. तोपर्यंत घोटाळे मुक्त सरकार हा प्रधानमंत्री मोदी यांचा दावा मान्य करायला आणि त्यासाठी पैकीच्या पैकी गुण द्यायला हरकत नाही !

-------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा,  जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------------------------------