Friday, May 31, 2019

राहुल गांधींचा राजीनामा काँग्रेससाठी संजीवक !


राहुल गांधींचा राजीनामा सुस्तावलेल्या, झोपलेल्या काँग्रेसला गदागदा हलवून जागे करणारा आहे. म्हणूनच राहुल गांधींच्या राजीनाम्याने काँग्रेसचा फायदा होईल.
--------------------------------------------------------------------------------

२०१४ च्या निवडणुकीतील अपयशानंतर पक्ष राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली नुकत्याच पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत बऱ्यापैकी कामगिरी करेल अशी आस काँग्रेस पक्ष लावून बसला होता. काँग्रेसपक्ष बहुमताच्या आसपास जाईल अशी कोणाचीच अपेक्षा नव्हती पण ५५ खासदार निवडून आणून विरोधीपक्ष नेतेपद देखील काँग्रेसला मिळवता आले नाही. मोदी विरोधात असलेल्या सर्वच राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांची वाताहत झाली. त्यामुळे पराभवासाठी निव्वळ काँग्रेस नेतृत्वाला जबाबदार धरता येणार नाही हे खरे असले तरी ऐतिहासिक वारसा असलेल्या पक्षाच्या दारुण पराभवाचे परिणामही व्यापक आहेत. अन्य पक्षाशी काँग्रेस पराभवाची तुलना होऊ शकत नाही. काँग्रेसला या पराभवातून सावरून पुढे जायचे असेल तर पहिली बाब पराभवाची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढविली गेली. मोदीजींनी जेवढ्या सभा घेतल्या त्यापेक्षा राहुल गांधींनी १-२ सभा जास्तच घेतल्या. तरीही असा परिणाम आला असेल तर पराभवाची पहिली जबाबदारी राहुल गांधींवर येते. त्यांनी ती खुल्यामनाने स्वीकारून अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला याचे स्वागत केले पाहिजे. आजवर काँग्रेसमध्ये अशाप्रकारे पराभवाची जबाबदारी स्वीकारून स्वत:हुन कोणी राजीनामा दिला नव्हता. बहुतांश काँग्रेसजनांची आणि युपीएच्या  घटकपक्षांची प्रतिक्रिया या राजीनाम्यामुळे काँग्रेसपुढील अडचणी वाढतील अशाच आल्या आहेत. गांधी-नेहरू घराण्याशिवाय काँग्रेस ही कल्पनाच जशी काँग्रेसजनांना करता येत नाही तशी ती बाहेरच्यांनाही करता येत नाही.

या निवडणुकीत राष्ट्रीय पातळीवर नरेंद्र मोदींचा मुकाबला कोणी केला असेल तर तो राहुल गांधींनी केला आणि तेच पर्याय म्हणूनही समोर आले हे खरे असले तरी निवडणुकीत कोणत्या मुद्दयाला किती महत्व द्यायचे याचे त्यांचे आकलन चुकले.  याची  त्यांनी व पक्षाने जाहीर कबुलीही दिली आहे. 'चौकीदार चोर आहे' हा मुद्दा लोकांच्या गळी उतरला नाही आणि त्याचा उलट परिणाम होऊन राहुल गांधींच्या मेहनतीवर पाणी फेरल्या गेले. याच स्तंभात मी 'राफेल घोटाळ्याचे परिस्थितीजन्य पुरावे या शीर्षकाखाली लेखमाला लिहिल्याचे वाचकांना स्मरत असेल. या लेखमालेच्या चौथ्या भागात (दै .देशोन्नती / ४ नोव्हेंबर २०१८)  मी लिहिले होते ," या व्यवहारात घोटाळा झाल्याचे लोकांना सकृतदर्शनी वाटू लागले असले तरी मोदी चोर आहेत हे राहुल गांधीचे म्हणणे मनाला भिडत नाही. कारण राहुल आपल्या पित्याच्या बाबतीत जे घडले त्याचा त्यांच्या मनावर झालेल्या प्रभावातून हा विषय मांडत आहे. त्यामुळे त्यांनी दुखावलेल्या भावना बाजूला ठेवून राफेल व्यवहारातील भ्रष्टाचाराची तर्कसंगत मांडणी केली तर ती लोकांना अधिक पटेल." पण हा मुद्दा त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्यांच्या लक्षात आणून दिला नाही. लक्षात आणून न देण्यामागचे कारण महत्वाचे आहे. एकतर काँग्रेसमध्ये कार्यकर्ते-नेते यांनी खोलवर जाऊन विचार करणे आणि तेही नेतृत्वापेक्षा वेगळा विचार करणे कधीच सोडले आहे. केवळ विचार करणे नाहीच तर कृती करणे देखील सोडले आहे. विचार नेतृत्वानेच करायचा , कृतीही करायची आणि कार्यकर्त्यांनी सत्तेचे ताट आपल्यापुढे कधी वाढल्या जाते याचीच वाट बघत बसायचे हे अनेक वर्षांपासून सुरु आहे. गांधी घराणे हे काँग्रेसचे पॉवर हाऊस आहे हे प्रमुख विरोधक भाजपने कधीच ओळखले आहे. त्यामुळे भाजप नेतृत्वाची खरीखोटी टीका गांधी घराण्यावर असते आणि ते घराणे जनतेच्या मनातून कसे उतरेल याचाच त्यांचा प्रयत्न असतो. गांधी घराणे काँग्रेसमधून वजा केले तर हाती शून्य उरते ही काँग्रेसची अवस्था. काँग्रेस वाचवायची असेल तर ही अवस्था बदलणे जरुरीचे आहे. सत्तेचे ताट मिळवायचे असेल तर नेतृत्वावर सगळी जबाबदारी टाकून चालणार नाही . त्यासाठी स्वत: हातपाय हलवावे लागतील याची जाणीव काँग्रेस कार्यकर्त्यात निर्माण झाली पाहिजे. राहुल गांधींचा राजीनामा सुस्तावलेल्या, झोपलेल्या काँग्रेसला जागे करणारा आहे.

गांधी घराण्याने काँग्रेस आपल्या मुठीत ठेवली आणि त्यांना काँग्रेसला आपल्या गुलामीतून मुक्त करायचे नाही हा जो अपप्रचार चालतो त्याला राहुल गांधींच्या राजीनाम्याने परस्पर उत्तर मिळू शकेल. मी मुद्दामच इथे अपप्रचार शब्द वापरला आहे. कारण गांधी-नेहरू घराण्याने प्रयत्न करून काँग्रेस आपल्या ताब्यात ठेवली हे सत्य नाही. काँग्रेस नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी प्रयत्नपूर्वक गांधी घराण्याला आपल्या डोक्यावर बसवून घेतले आहे. राजीव गांधींची हत्या झाली तेव्हाच काँग्रेसजनांना सोनिया गांधी अध्यक्षपदी पाहिजे होत्या. सोनियाजींनी तेव्हा ते पद निग्रहाने नाकारले. त्यामुळे नरसिंहराव यांचेकडे अध्यक्षपद आले. नरसिंहराव यांनी प्रधानमंत्री पदासोबत ५ वर्षे अध्यक्षपद स्वत:कडे ठेवले होते. नरसिंहराव यांचे हातून सत्ता गेल्यावर सत्ता परत मिळवायची तर काँग्रेसचे नेतृत्व गांधी घराण्याकडे गेले पाहिजे यासाठी नरसिंहराव यांचा राजीनामा घेण्यात शरद पवार आणि अन्य ज्येष्ठ नेत्यांनी पुढाकार घेतला होता. तेव्हाही सोनिया गांधी अध्यक्ष व्हायला तयार नसल्याने अध्यक्षपदाची निवडणूक झाली. त्यात शरद पवार हरले, सीताराम केसरी निवडून आले. पण अध्यक्षपद गांधी घराण्याकडेच गेले पाहिजे म्हणून काँग्रेसजनानी केसरींना हाकलून सोनिया गांधींना अध्यक्ष केले. सत्ता मिळवायची तर गांधी घराण्याशिवाय  पर्याय नाही ही  भावना काँग्रेसजनांत खोलवर रुजली आहे. ही मानसिकता बदलण्याची गरज आहे आणि त्यासाठी राहुल गांधींचा राजीनामा उपयुक्त ठरणार आहे. काँग्रेसला संजीवनी द्यायची असेल तर राहुल गांधींनी आपल्या राजीनाम्यावर ठाम राहिले पाहिजे. 
-----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ 
मोबाईल- ९४२२१६८१५८   

Friday, May 24, 2019

विरोधी पक्षांवर मोदींचा सर्जिकल स्ट्राईक !

भाजप आणि मोदी सरकारने गेल्या ५ वर्षात यशस्वीपणे कोणते काम केले असेल तर २०१९ च्या विजयाचे नियोजन केले ! काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी मात आणि माती खाल्ली ती इथेच !

---------------------------------------------------------------------------------------

प्रधानमंत्री मोदी यांनी काँग्रेससह सर्वच विरोधीपक्षांना जोरदार तडाखा देत लोकसभा निवडणुकीत भाजप आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला नेत्रदीपक विजय मिळवून दिला. या विजयाचे भाकीत मतदान चाचण्यातून करण्यात आले तेव्हा त्यावर अनेकांचा विश्वास बसला नव्हता. सर्वच विरोधी पक्ष ते खोटे ठरतील अशी आशा लावून बसले होते. निकालाने त्यांची घोर निराशा केली. २०१४ मध्ये भाजपने विजयाचे सर्वोच्च शिखर गाठले आणि आता फक्त घसरणच शक्य आहे असे सर्वसाधारण अनुमान होते. हे अनुमान खोटे ठरले.


भाजपच्या मित्रपक्षांच्या जागांत किंचित घसरण पाहायला मिळाली तरी भाजपच्या जागात लक्षणीय वाढ होऊन पक्षाने यशाचे पुढचे शिखर गाठले. असे घडायला मागच्या ५ वर्षात मोदी सरकारने कुठल्या क्षेत्रात चमत्कार घडवून आणला हे त्या सरकारलाच सांगता येणार नाही अशी परिस्थिती असतांना आचंबित करणारा विजय मिळाला आहे. एखादा चमत्कार वाटावा असा हा विजय असल्याने वर वर विचार केला तर याचे कारण  ‘मोदी है तो मुमकिन हैं’ असे देण्याचा मोह भाजप आणि भाजपा बाहेरच्या मोदी समर्थकांना झाल्याशिवाय राहणार नाही. विजयात मोदींच्या प्रतिमेचे मोठे स्थान आहेच. मात्र केवळ प्रतिमेच्या बळावर एवढा मोठा विजय मिळविला असे मानणे भाबडेपणाचे होईल. भाजप आणि मोदी सरकारने गेल्या ५ वर्षात यशस्वीपणे कोणते काम केले असेल तर २०१९ च्या विजयाचे नियोजन केले ! काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी मात आणि माती खाल्ली ती इथेच !


निवडणूक आली की जागे व्हायचे आणि कामाला लागायचे ही काँग्रेससह इतर पक्षांची पद्धत. ही पद्धत भाजपाची सुद्धा होती पण मोदी-शाह यांनी ती बदलली. त्यांनी दूरचा विचार करून खूप आधीपासून निवडणूक लढविण्याचे नियोजन करून अंमलबजावणी सुरु केली.  राजकीय पक्षाच्या निधीसाठी निवडणूक बॉण्ड आणिनोटबंदीची अंमलबजावणी हा निवडणूक पूर्वतयारीचाच भाग होता. दोन्ही योजनांच्या परिणामी भाजपला पैशाची बेगमी करता आली आणि विरोधी पक्ष मात्र तोट्यात राहिले. इतर विरोधीपक्ष आणि भाजप यांच्याकडे असलेल्या पैशात प्रचंड फरक आहे. काळा पैसा नाहीसा करण्यासाठी लादलेल्या नोटबंदी नंतर झालेल्या या सार्वत्रिक निवडणुकीत सर्वाधिक काळा पैसा निवडणूक आयोगाने जप्त केला आहे. यातील मोठी रक्कम भाजप नेत्यांकडून जप्त करण्यात आली हे लक्षात घेतले तर नोटबंदीचा या रकमेशी असलेला संबंध स्पष्ट होईल. कोणत्या प्रदेशावर व कोणत्या मतदारसंघावर लक्ष केंद्रित करायचे हे बरेच आधी ठरवून त्यानुसार भाजपचे काम सुरु होते. भाजपचा मुख्य आधार असलेल्या हिंदी भाषिक प्रांतात वाढलेल्या विरोधाने जागा कमी होण्याचा धोका लक्षात घेऊन त्याची भरपाई अन्य प्रांतातून करण्याची योजना बऱ्याच आधी आखल्या गेली आणि अंमलातही आली. त्याचे दृश्य परिणाम आपल्याला बंगाल आणि ओडिशाच्या निकालामध्ये पाहायला मिळाले आहेत. तीन वर्षे काश्मिरात पीडीपी सोबत सत्ता उपभोगल्या नंतर काहीही नवीन घडलेले नसतांना भाजपने अचानक सरकारातून अंग काढून तिथे राष्ट्रपती राजवटीची परिस्थिती निर्माण केली हा २०१९ची निवडणूक जिंकण्याचा भाग होता. निवडणुकीसाठी काश्मीरचा प्रश्न पेटवायचा तर सत्ता सोडणे भाग होते. पुलवामा - बालाकोट घडण्या आधीच निवडणुकीत काश्मीरचा प्रश्न केंद्रस्थानी आणायचा ही भाजपची रणनीती स्पष्ट दिसत असताना त्याचा मुकाबला कसा करायचा याचा विचार एकाही पक्षाने केला नाही. भाजपची एवढी जय्यत तयारी दिसत असताना काँग्रेस आणि इतर पक्ष मात्र निवडणुकीची कोणतीही नियोजनबद्ध तयारी करत नव्हते. मोदी आणि शाह यांनी निवडणूक जिंकण्याचे नवे तंत्र विकसित केले त्याचा मुकाबला करण्याचा विचार आणि योजना कोणत्याही पक्षाकडे नव्हत्या.

कोणत्या पक्षाशी हातमिळवणी केली म्हणजे मतांची संख्या भाजपला मिळालेल्या मतसंख्ये पेक्षा जास्त राहील याचे गणित कागदावर जुळविण्यातच बाकी पक्ष रमले आणि विजयाची स्वप्ने पाहू लागलीत. अशा कागदी गणिताच्या जोरावर भाजपला धोबीपछाड देण्याचा प्रयत्न उत्तरप्रदेश आणि कर्नाटकात झाला. दुसरीकडे नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत वाट्याला आलेल्या विधानसभा जागा बघता त्याप्रमाणात लोकसभेच्या जागा मिळतीलच असे गणित काँग्रेसपक्ष जुळवत बसला. कागदावर तर अशा गणिताच्या आधारे विजय निश्चित वाटत होता. जमिनीवरची समीकरणे बदलली तर काय करायचे याचे कोणतेही नियोजन कोणत्याच पक्षाकडे नव्हते. पुलवामाची घटना आणि बालाकोट हवाई हल्ल्यानंतर सगळ्याच गोष्टी बदलल्या. मोदी आणि भाजपने या घटनांचा ज्या पद्धतीने उपयोग करून घेतला त्याला विरोधीपक्षांकडे उत्तर नव्हते. निवडणुकीत राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न मुख्य बनत असेल तर त्या प्रश्नावरही सरकारला घेरण्यासाठी मुबलक दारू गोळा होता. पठाणकोट ते पुलवामा घटनाक्रम सरकारची नाकामी व अक्षमता दर्शविणाऱ्या घटना असताना त्यावर विरोधकांना आक्रमक होता आले नाही. बालाकोटच्या ज्या सर्जिकल स्ट्राईक मध्ये साडेतीनशेच्यावर आतंकवादी मारल्याचा दावा करून मोदींनी तो मुख्य निवडणूक मुद्दा बनविला त्यात आतंकवादी मेल्याची पुष्टी वायुदलाला देखील करता आली नाही. पण तो मुद्दा मोदींनी निवडणुकीवर केलेला सर्जिकल स्ट्राईक ठरून विरोधीपक्षांचे ३५० च्यावर उमेदवार धाराशायी झालेत ! या अभूतपूर्व विजया मागे प्रधानमंत्री मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांचे नियोजन आणि परिश्रम आहेत हे नाकारून चालणार नाही.
------------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल – 9422168158

Thursday, May 16, 2019

मोदींचा मोठा पराभव करण्याची संधी विरोधकांनी घालवली !

लोकसभा निवडणुकीचे निकाल ४ दिवसात समोर येतील. मोदीजी पुन्हा सत्तेत आले तर त्याला कारणीभूत मतदानासाठी वापरलेले ईव्हीएम असणार नाही तर सगळेच विरोधी पक्ष असतील. दोष काँग्रेसकडे जास्त जाईल.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
हा लेख प्रकाशित होईल तेव्हा लोकसभा निवडणुकीच्या ७ व्या आणि शेवटच्या टप्प्याचे मतदान सुरु झालेले असेल. ११ एप्रिल ते १९ मे या काळात प.बंगालचा काहीसा अपवाद वगळता निवडणूक शांततेत पार पडली. उमेदवार आणि राजकीय पक्ष यांच्यात दिसत असलेला उत्साह मतदारांत दिसला नाही तरी मतदानाची टक्केवारी पाहता मतदारांनी आपला निर्णय प्रभावीरित्या नोंदविला असा निष्कर्ष काढता येतो. संसदीय पद्धतीच्या निवडणुकांना अध्यक्षीय पद्धतीच्या निवडणुकीचे स्वरूप देण्याचा भाजपने गेल्या निवडणुकीत यशस्वी प्रयत्न केला होता आणि तोच कित्ता या निवडणुकीत गिरवला. अध्यक्षीय पद्धतीच्या निवडणुकीत पक्षापेक्षा व्यक्ती महत्वाची आणि मोठी असते. भाजपने एका रणनीती तहत २०१४ साली पक्षाला गौण करून त्यावेळचे गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी याना मोठे केले आणि मत पक्षासाठी नाही तर मोदींसाठी मागितले. हा प्रयोग कमालीचा यशस्वी होऊन ध्यानीमनी नसताना भाजपला बहुमत मिळाले. मागच्या लोकसभा निवडणुकीत संघ-भाजपाने मोदींची प्रतिमा मोठी केली होती. सत्तेत आल्यानंतर प्रतिमा मोठी करण्याचे काम स्वतः मोदींनी आपल्या हातात घेतले आणि २०१४ मध्येकिंग मेकरच्या भूमिकेत असलेल्या संघ-भाजपाला २०१९ मध्ये काही काम उरले नाही. ज्येष्ठ नेते नितीन गडकरी कितीही सांगत असले की भाजपा व्यक्ती केंद्रित नव्हती आणि नाही तरी आजची वस्तुस्थिती सर्वाना माहित आहे. मोदी आणि शाह यांचे शिवाय भाजपला अर्थ आणि अस्तित्व नाही. हे लक्षात घेऊनच लेखाचे शीर्षक भाजपचा नाही तर मोदींचा मोठा पराभव करण्याची संधी विरोधकांनी घालवली असे दिले आहे.

मोदींची मोठी प्रतिमा रंगवायची तर दुसऱ्यांची प्रतिमा आणि विशेषतः जवळच्या प्रतिस्पर्ध्याची प्रतिमा छोटी करावी लागते. राहुल गांधींच्या बाबतीत ५ वर्षे तो प्रयोग चालला आणिपप्पूठरविण्यात यशही आले. यातून मोदींना प्रतिस्पर्धीच नाही असे वातावरण पहिल्या तीन-साडेतीन वर्षात निर्माण करता आले. दुसऱ्याला सतत छोटे दाखविण्याच्या प्रयत्नांची उणे बाजू आहे हे मोदींची प्रतिमा मोठी करणारे विसरले. राहुल गांधींना सतत छोटे लेखण्याचा प्रयत्न मोदी समर्थकांच्या अंगलट आला. राहुल गांधी सतत चर्चेत राहिले. आपल्याला कोणी प्रतिस्पर्धी नाही असे वातावरण निर्मिती करण्याच्या प्रयत्नात राहुल गांधी प्रतिस्पर्धी बनले. मोदींच्या कारभाराने आणि कार्यक्रमाने जनताही निराश होऊन हळूहळू राहुल गांधींच्या पाठीशी उभी राहू लागली. शेवटच्या दिड - दोन वर्षात झालेल्या विधानसभांच्या निवडणुकीतील मोदींची पीछेहाट याचा पुरावा आहे. प्रतिस्पर्धी कोणी नाही म्हणता म्हणता लोकसभा निवडणुका येईपर्यंत राहुल गांधी समर्थ प्रतिस्पर्धी म्हणून समोर आलेत. मोदींना पक्षापेक्षा मोठे करण्याचा प्रयत्न संघ-भाजपला करावा लागला. काँग्रेस मध्ये तसा वेगळा प्रयत्न करण्याची गरजच नव्हती. ती त्यांची परंपराच राहिली आहे. गांधी - नेहरू घराण्यातील व्यक्तीचे श्रेष्ठत्व काँग्रेसमध्ये मान्यच आहे. मोदींना आणि त्यांच्या पक्षाला प्रतिस्पर्धी म्हणून राहुल गांधीच पाहिजे होते पण तेपप्पूम्हणून पाहिजे होते. मोदींच्या आर्थिक धोरणामुळे ग्रामीण भारताची जास्त होरपळ झाल्याने निर्माण झालेल्या असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधींचीपप्पूप्रतिमा धूसर होऊन ग्रामीण भारताच्या असंतोषाचे प्रतिनिधित्व आणि नेतृत्व राहुल गांधींकडे आले. ग्रामीण असंतोषामुळेच एकतर्फी वाटणारी निवडणूक तुल्यबळच बनली नाही तर मोदींचा पराभव शक्य आहे असे वातावरणही लोकसभा निवडणुकी आधी तयार झाल्याने लोकसभा निवडणूक चुरशीची होणार हे आधीच स्पष्ट झाले होते आणि तशी ती चुरशीची झाल्याचे चित्रही पाहायला मिळते.

अशा प्रकारे परिस्थितीने मोदींचा प्रमुख प्रतिस्पर्धी म्हणून राहुल गांधींना उभे केले. मात्र या निवडणुकीवर व निवडणूक प्रचारावर नजर टाकली तर परिस्थितीचा लाभ राहुल गांधींना उठवता आला नाही असेच म्हणावे लागेल. राहुल गांधींना मोदींचा मुकाबला करण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर गठबंधन तयार करण्यात यश आले नाही किंवा त्यांचे प्रयत्न कमी पडले असे म्हणावे लागेल. तामिळनाडू, कर्नाटक,बिहार या राज्यात जशी आघाडी बनली तशी आघाडी इतरत्र बांधता आली नाही. खासदारांच्या संख्येच्या दृष्टीने उ.प्र. , महाराष्ट्र आणि प.बंगाल हे महत्वाचे प्रदेश असतांना आणि या प्रदेशात स्वबळावर लढण्या इतकी काँग्रेसची शक्ती नसतांना इथे इतर पक्षांसोबत आघाडी न होणे हे राजकीय अदूरदर्शितेचे लक्षण आहे. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस बरोबर आघाडी झाली पण याला वंचितची जोड देता आली असती तर आता येणाऱ्या निकालांपेक्षा वेगळे निकाल पाहायला मिळाले असते. बंगाल किंवा उत्तर प्रदेशात आघाडी करणे राजकीय सोयीचे नव्हते तर आघाडी न बनवता काही जागांवर उमेदवार उभे न करता तिथे एकमेकांना सहकार्य करण्याची भूमिका घेता आली असती. उत्तर प्रदेशात ती घेतली पण फक्त नेत्यांच्या मतदार संघाबाबत घेतली गेली. त्या ऐवजी अशी समजदारी आणखी २५-३० मतदार संघात दाखविली असती तर उत्तर प्रदेशात भाजपला आता बसेल त्यापेक्षा मोठा झटका देता आला असता. अशीच समजदारी आघाडी न करताही बंगाल मध्ये दाखवणे जास्त गरजेचे होते. काही जागांवर एकमेकांच्या विरोधात उमेदवार उभे न करण्याची खबरदारी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट पक्षांनी घेतली असती तर आज तिथल्या मतदारांचे तृणमूल काँग्रेस आणि भाजप यामध्ये झालेले ध्रुवीकरण टाळता आले असते. अशा ध्रुवीकरणाचा लाभ भाजपला होणार आहे.

मोदी विरोधात राष्ट्रीय पातळीवर आघाडी बांधण्यात आलेल्या अपयशाला केवळ राहुल गांधींना दोष देता येणार नाही. मोदी विरोधात असंतोष वाढल्याने मोदी-शाहच्या नेतृत्वाखालील भाजप आघाडी पराभूत होऊ शकते असे वातावरण तयार झाल्याने अनेकांच्या प्रधानमंत्रीपदी बसण्याच्या महत्वाकांक्षा जागृत झाल्यात. राहुल गांधींच्या नेतृत्वात आघाडी बनली तर त्या पदापर्यंत पोचायला अडचणी येतील हे हेरून अनेकांनी आघाडीला खोडा घातला. मोदी पुन्हा सत्तेत आले तर त्याला कारणीभूत मतदानासाठी वापरलेले ईव्हीएम असणार नाही तर सगळेच विरोधी पक्ष असतील. दोष काँग्रेसकडे जास्त जाईलतील हे मोदी विरोधात विरोधी पक्षांची राष्ट्रीय आघाडी न बनण्याचे कारण झाले. मोदींना बहुमत मिळणार नसेल तर आपण स्वतंत्रपणे लढून नव्या राजकीय तडजोडीत जास्त पदरात पाडून घेता येईल हा विचार मायावतीसह अनेक नेत्यांनी केला. मोदी पराभूत होऊ शकतात असे वातावरणाने विरोधी ऐक्याचा घात केला. आघाडी बनविण्यात मोदी-शाह यांनी जशी लवचिकता आणि दूरदृष्टी दाखवली तशी काँग्रेसला दाखवता आली नाही. शिवसेनेने ४ वर्षे सातत्याने अपमान करूनही कमीपणा घेऊन भाजपने आघाडी करणे ही जशी त्या पक्षाची गरज दर्शविते तशीच दूरदर्शीताही दर्शविते. आघाडीची भाजपा पेक्षा काँग्रेसला अधिक गरज असतांना लवचिकता दाखविता आली नाही. यामुळे भाजपला बहुमत मिळाले नाही तरी काँग्रेसला सरकार बनविता येईलच अशी परिस्थिती नाही. निकाल काय लागतील सांगता येत नाही. मात्र एक सांगता येईल. सर्वच विरोधी पक्षांनी मोदींना मोठ्या पराभवापासून वाचविले आहे !
---------------------------------------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८ ------------------------------------------------------

Friday, May 10, 2019

‘अ‍ॅनिमल फार्म’ची भारतीय आवृत्ती !


सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती गोगोई यांच्या विरुद्धच्या लैंगिक दुर्वर्तनाच्या तक्रारीची विल्हेवाट ज्या पद्धतीने लावली जात आहे त्यातून देशातील नागरिकांना लागू असलेला कायदा उच्चपदस्थांना लागू नाही असा संदेश जात आहे.
--------------------------------------------------------------------------------


जगभर गाजलेल्या कादंबऱ्यात जॉर्ज ऑरवेल लिखितअ‍ॅनिमल फार्मया आधुनिक कादंबरीचा बराच वरचा नंबर लागतो. इंग्लंड मध्ये १९४५ साली प्रकाशित या कादंबरीत रशियातील साम्यवादी राजवटीतील अंतर्विरोधांवर आणि करणी-कथनी मधील अंतरावर खुसखुसीत शैलीत भाष्य करण्यात आले आहे. साधारणपणे रशियातील स्टॅलीन राजवटीवर केलेले हे भाष्य असले तरी एका हाती सत्ता केंद्रित झाली की जगाच्या पाठीवर कुठेही काय घडू शकते याचे हे समर्थ चित्रण असल्याने ही छोटेखानी कादंबरी जगभर लोकप्रिय आहे आणि कादंबरीतील सत्य या ना त्या रूपात आजही आपल्या समोर येते. जंगलातील वसाहतीत प्राण्यांवर अन्याय करणारी माणसाची जुलमी राजवट उलथवूनसर्व समान आहेतया मूलभूत तत्वावर स्थापन झालेल्या प्राण्यांच्या लोकशाही राजवटीची वाटचालसर्व समान आहेत , पण काही विशेष समान आहेतइथपर्यंत कसे होते याचे वर्णन या कादंबरीत आहे. या कादंबरीची आता आठवण येण्याचे कारण आज आपल्या भोवती काहीसे असेच घडत आहे हे होय.


सध्या निवडणुकीचा हंगाम सुरु आहे. नेते ज्या पातळीवर उतरून प्रचार करत आहेत त्यामुळे निवडणूक आयोगाकडे तक्रारींचा पाऊस पडला नाही तरच नवल. आयोगापुढे सध्या सर्वशक्तिमान म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रधानमंत्री मोदी आणि भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांच्या विरोधात तक्रारी होत्या. या तक्रारींवर विचार आणि कारवाई करण्याची वेळच येऊ नये म्हणून आयोगाने आपल्याकडे अधिकारच नसल्याचे सांगून टाकले. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिल्यावर आयोगाने  कारवाई सुरु केली. ही  कारवाई करतांना  मात्र भेदभाव केला गेला. सर्वांवर कारवाई करतो हे दाखविण्यासाठी आयोगाने विविध नेत्यांच्या आक्षेपार्ह विधानांवर  कारवाई केली. सर्वशक्तिमान समजल्या जाणाऱ्या मोदी-शाह वर मात्र कारवाई करण्या ऐवजी त्यांना क्लिन चीट देण्याचा सपाटा आयोगाने लावला आहे.मोदींची सेनाया विधानावर आयोगाने उ. प्र.चे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांना समज दिली.मोदींची वायुसेनाअसे अमित शाह यांनी जाहीरपणे म्हणूनही त्यांना मात्र समज देण्याचे आयोगाने टाळले. हिंदू-मुस्लिम भेद केला म्हणून आयोगाने बसपा नेत्या मायावतीवर कारवाई केली. मोदी-शाह यांनी आपल्या अनेक भाषणातून हिंदू-मुस्लिम असा किंवा बहुसंख्य-अल्पसंख्य असा भेद करूनही आयोगाने त्यांना मात्र क्लिनचीट दिली. लष्करी कारवाईचा उपयोग निवडणूक प्रचारात करायचा नाही हा निवडणूक आयोगाचाच निर्देश आहे. शेतकरी आत्महत्यांवर राजकारण होते मग जवानांवरील हल्ल्याचे का नको म्हणत प्रत्येक सभेत मोदीजींनी आयोगाच्या निर्देशाला ठेंगा दाखवला आणि प्रत्येक वेळेस आयोगाने मोदींना क्लिनचीट दिली ! आयोगाने आपल्या कृतीतूनसर्व समान आहेत, काही विशेष समान आहेतही  जॉर्ज ऑरवेलची उक्ती सार्थ ठरवली आहे.


 निवडणूका संपल्या की हे सगळे विसरले जाईल किंवा पुढे एखादा टी.एन.शेषन सारखा मुख्य निवडणूक आयुक्त आला तर ही परिस्थिती बदलेलही. पण आणखी एका अति महत्वाच्या संस्थेत जॉर्ज ऑरवेलच्या कादंबरीतीलअ‍ॅनिमल फार्मसारखा कारभार सुरु आहे त्याचे मात्र दूरगामी परिणाम संभवतात आणि ते विशेष गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. आपला कायदा आणि घटनासर्व समान आहेअसे मानते आणि देशातील कायदा व घटनेचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयातच या मूलभूत तत्वाला हरताळ फासला जात आहे. कायद्यापुढेसर्व समान आहेत पण सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विशेष समान असल्याचेदाखविणाऱ्या घडामोडी सर्वोच्च न्यायालयात घडत आहेत. जॉर्ज ऑरवेलच्याअ‍ॅनिमल फार्ममध्ये जसे एका सुरातसर्व समान आहेत पण काही विशेष समान आहेतयाला मान्यता देत होते तशीच मान्यता न्यायसंस्थेशी निगडित सर्व व्यक्ती आणि संस्था देऊ लागल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती गोगोई यांच्या विरुद्धच्या लैंगिक दुर्वर्तनाच्या तक्रारीची विल्हेवाट ज्या पद्धतीने लावली जात आहे त्यातून देशातील नागरिकांना लागू असलेला कायदा उच्चपदस्थांना लागू नाही असा संदेश जात आहे.

या प्रकरणी आधी लिहिलेल्या लेखात सरन्यायधीशानी आपल्या विरुद्धचे हे प्रकरण कायदा, परंपरा आणि नैतिकता धाब्यावर बसवून कसे हाताळले यावर प्रकाश टाकला होता. सर्वोच्च न्यायालयातील ज्या-ज्या न्यायमुर्तीनी हे प्रकरण हाताळले त्या सर्वानी केवळ सरन्यायधीशाचा कित्ताच  गिरविला प्रत्येक कार्यालयात सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानूसार लैंगिक छळाची प्रकरणे हाताळण्यासाठी समित्या असल्या पाहिजेत आणि त्या समित्यानी घालून दिलेल्या नियम व पद्धतीनूसार चौकशी केली पाहिजे असा जवळपास गेल्या 25 वर्षापासून सर्वोच्च न्यायालयाचा आग्रह राहिला आहे. पण जेव्हा स्वतःच घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानूसार चौकशी आणि निर्णय घेण्याची पाळी आली तेव्हा मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी घोर निराशा केली. दोन महिला न्यायमूर्तींसह न्यायमूर्ती बोबडे यांच्या अध्यक्षते खालील समितीने सर्व नियम धाब्यावर बसवून समितीचे कामकाज चालवून बंद लिफाफ्यात सरन्यायधीश गोगोई निर्दोष असल्याचा निर्वाळा दिला. कशाच्या आधारे निर्णय दिला हे समितीतील तिघांनाच माहित ! जे कायदे सर्वसामान्यांसाठी आहेत ते आम्हाला लागू नाहीत हेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीनी दाखवून दिले. स्टँलिन संपला. साम्यवादही नाहीसा होत चालला. मात्र सर्व समान आहेत पण काही विशेष समान आहेत हे त्याकाळी रुढ झालेले तत्व मात्र अधिक गडद होत चालले आहे.
----------------------------------------------------------------                     
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल – 9422168158



Friday, May 3, 2019

निवडणुकीतील किमयागार !


प्रकाश आंबेडकर आणि राज ठाकरे यांनी बजावलेल्या भूमिकेने महाष्ट्रातील लोकसभा निवडणूकांचे निकाल प्रभावित असतील असा सर्वसाधारण अंदाज आहे. निकाल कसेही लागले तरी आगामी विधानसभा निवडणूकीत आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणात या दोन नेत्यांची भूमिका महत्वाची असणार आहे.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
महाराष्ट्रात लोकसभेच्या सर्व जागांची निवडणूक शांततेत पार पडली.राजकीय पक्ष व त्यांच्या नेत्यात असलेला अटीतटीचा सामना मतदान करणाऱ्या मतदारांत दिसला नाही. राजकीय पक्षांबद्दल आणि एकूणच निवडणुकीबद्दल मतदार खुलेपणाने व्यक्त न होता हातचे राखून बोलताना दिसला. मनाचा थांगपत्ता लागू न देण्याची ही हुशारी होती की व्यक्त झालो तर बदला घेतला जाईल या अनामिक भीतीने त्याला ग्रासले होते हे सांगणे कठीण आहे. त्यामुळे निवडणुकीचे अंदाज बांधणे अवघड आहे. महाराष्ट्राच्या  बाबतीत निवडणुक प्रचारात गुंतलेले कार्यकर्ते व नेते यांच्या देहबोलीवरून अंदाज बांधायचा झाला तर युती आणि  आघाडी या दोहोंचाही अपेक्षाभंग होईल  एवढाच अंदाज बांधणे शक्य आहे.  सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत महाराष्ट्रातील निवडणूकीचे रंग बदलत गेलेत. भाजप-शिवसेना युतीची अनिश्चितता संपल्यानंतर आणि काँग्रेस आघाडीचा विस्कळीतपणा लक्षात घेता भाजप-शिवसेनेसाठी निवडणूक तितकी अवघड जाणार नाही असे चित्र निर्माण झाले होते. पण जसजसे दिवस उलटलेत चित्रही पालटत गेले. महाराष्ट्रातील निवडणूकीचे चित्र पालटण्यात युती आणि आघाडीचे नेते यांच्या पेक्षा ज्यांना आधी गृहितच धरले नव्हते असे नेते कारणीभूत ठरलेत. हे नेते म्हणजे 'वंचित बहुजन आघाडीचे' प्रकाश आंबेडकर आणि 'महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने'चे राज ठाकरे. या दोन नेत्यांनी महाराष्ट्रातील लोकसभेच्या लढतीत रंग भरलेही आणि लढतीचे रंग बदलले देखील. जे काही निकाल समोर येतील त्या निकालावर या दोन नेत्यांची छाप अपेक्षित आहे. यांनी किती जागा जिंकल्या-हारल्या यावरून त्यांची छाप दिसणार नाही तर यांच्यामुळे युती आणि आघाडीला किती जागी यश किंवा अपयश आले यावरून ती छाप दिसणार आहे. प्रकाश आंबेडकर आणि राज ठाकरे हे महाराष्ट्रातील लोकसभा निवडणूक परिणामाचे किमयागार ठरणार आहेत.
निवडणूकीत आंबेडकर आणि ठाकरे यांच्या भूमिका भिन्न होत्या आणि त्याचे निवडणूक निकालावरील परिणाम देखील भिन्न असणार आहेत. राज ठाकरे यांचे उमेदवार निवडणूक रिंगणात नव्हते. मोदी आणि शाह मुक्त भारत ही भूमिका घेवून ते निवडणूक प्रचारात उतरले होते. कोणाला मते द्या हे ते सांगत नव्हते तरी त्यांच्या प्रचाराचा सरळ फायदा कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराना झाला. कॉंग्रेस आघाडीशी वाटाघाटी फिसकटल्याने प्रकाश आंबेडकर यांनी वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार सर्वच्यासर्व 48 मतदार संघात उभे केले होते. प्रकाश आंबेडकरांनी जेवढ्या जागांची मागणी केली होती त्यावरुन त्यांना कॉंग्रेस आघाडी सोबत जायचे नव्हते असा अर्थ काढता येतो. वरकरणी त्यांचा हा निर्णय मोदी विरोधी मतांची विभागणी करणारा वाटत असल्याने याचा फायदा भाजपा-सेना युतीला होइल अशी चर्चा झाली. राज ठाकरे यांच्या निवडणूक प्रचाराचा कॉंग्रेस आघाडीला फायदा आणि भाजप-शिवसेनेचा तोटा होइल हे जसे ठामपणे सांगता येते तसे प्रकाश आंबेडकर यांचेमुळे कॉंग्रेस आघाडीचा तोटा आणि भाजप युतीचा फायदाच होइल असे म्हणता येत नाही. ज्या पद्धतीची आघाडी प्रकाश आंबेडकर बांधण्याच्या प्रयत्नात होते त्याचा राज्यातील दोन्ही आघाड्यांना फटका बसु शकतो. ओवैसी बहुजन वंचित आघाडीत सामील असल्याने काही प्रमाणात मुस्लिम मतांचा फटका कॉंग्रेस आघाडीला बसेल. आंबेडकरांच्या मागे असलेली दलित मते तशीही कॉंग्रेस आघाडीला मिळत नव्हती. वंचित आघाडीत ओबीसींना सामील करण्याचा त्यांचा प्रयत्न अटीतटीच्या लढतीत भाजपच्या मूळावर येवू शकतो. ज्या मतदार संघात मुस्लिम मते वंचित आघाडीच्या पारड्यात गेली असतील तिथेच याचा फायदा भाजप आघाडीला मिळण्याची शक्यता आहे. बाकी सर्व मतदार संघात आंबेडकरांमुळे भाजपला ओबीसी मतांचा फटका बसू शकतो. याचमुळे महाराष्ट्रातील लढ्ती चुरशीच्या होवून पारडे कोणाच्या बाजुने झुकेल हे सांगता न येण्या सारख्या झाल्या आहेत. सांगता येइल ते एवढेच की येणारे निकाल प्रकाश आंबेडकर आणि राज ठाकरे यांचेमुळे प्रभावित असतील.

प्रकाश आंबेडकर हे भाजपची बी टीम आहे किंवा राज ठाकरे सुपारी घेवून मोदी-शाह विरोधात प्रचार करतात हे आरोप फार उथळ आहेत. त्यांनी जे केले ते आपल्या दिर्घकालिन राजकिय रणनिती तहत केले आहे. महाराष्ट्रात पुढच्या 6 महिन्यात विधानसभा निवडणूका होवू घातल्या आहेत. या दोन्ही नेत्यांनी लोकसभा निवडणूकीत बजावलेल्या भूमिकेचे फळ त्यांना विधानसभा निवडणूकीत मिळाल्या शिवाय राहणार नाही. प्रकाश आंबेडकरानी लोकसभा निवडणूकीसाठी जी आघाडी तयार केली आहे त्या आघाडीने चांगली मते घेतल्याची चर्चा आहे. निवडून येण्यासाठी ती मते कदाचित पुरेशी नसतीलही पण निवडणूक आयोगाकडून वंचित बहुजन आघाडीला अधिकृत राजकिय पक्ष म्हणून मान्यता मिळण्यास पुरेशी ठरतील असा अंदाज आहे. याचा सर्व दलित मतदारांना एका झेंड्याखाली आणण्यास आणि इतर समाज घटकांना सोबत घेण्यास मदत होणार आहे. दुसरीकडे राज ठाकरे यांनी बजावलेली कामगिरी त्यांची राजकिय घसरण थांबवून राजकिय पत वाढण्यात मददगार ठरणार आहे. यावेळी सभांमधून मोदींना राजकिय चैतन्य निर्माण करता आले नाही ती किमया राज ठाकरे यांनी करुन दाखविल्याने त्यांचे राजकिय महत्व आगामी कळात वाढणार आहे. लोकसभा निवडणूकांचा निकाल काहीही लागला तरी या पुढील विधानसभा निवडणूकीतील आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणातील डार्क हॉर्स म्हणून प्रकाश आंबेडकर आणि राज ठाकरे यांचेकडे सर्वांचेच लक्ष असणार आहे.
----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल – 9422168158