Tuesday, October 23, 2012

बनाना रिपब्लिक विरुद्ध कांगारू कोर्ट


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 सोनिया कॉंग्रेसच्या  जावयाना  आणि भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांना  देखील व्यवसाय वाढी साठी राजकीय संबंधाचा निश्चितच उपयोग झाला आहे. पण या प्रश्नाची दुसरीही बाजू आहे. या देशात तुम्हाला तुमचा उद्योग आणि व्यवसाय उभा करायचा असेल तर भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब तरी करावा लागतो किंवा राजकीय लाग्याबांध्याचा उपयोग करावा लागतो हे सत्य देखील नाकारता येत नाही. आरोप प्रत्यारोपातून ही परिस्थिती बदलता येणार नाही. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी काय उपाय योजना करता येईल यावर अरविंद केजरीवाल यांच्या पक्षासह सर्वच पक्षांनी गंभीरपणे सकारात्मक विचार करण्याची गरज आहे.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

कॉंग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधींचे जावई रॉबर्ट वडरा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडून सध्या चर्चेचा विषय बनले आहे. जी माहिती बाहेर आली आहे आणि येत आहे त्यावरून त्यांच्या विषयीच्या चर्चेला त्यानीच देशातील मोठया बांधकाम कंपनी सोबतच्या आपल्या संशयास्पद व्यवहाराने वाव दिला असे म्हणावे लागेल. तसे पाहिले तर  रॉबर्ट वडरा आणि डी एल एफ या बांधकाम कंपनीच्या संबंधाकडे कायदेशीर आणि तांत्रिक चष्म्यातून पाहिले तर फार गैर आढळणार नाही. अगदी लोकपाल असता आणि लोकपालकडे हे प्रकरण गेले असते तरी रॉबर्ट वडरा सहीसलामत सुटण्याची शक्यताच अधिक होती. रॉबर्ट वडरा यांचा व्यवहार कायदेशीर चौकटीत बसत असला तरी हा व्यवहार ते सत्तेच्या शीर्ष स्थानी असलेल्या नेत्यांचे जावई असल्यानेच होवू शकला हे कोणालाच नाकारता येणे  शक्य नाही. अर्थात ज्यांनी आपली अक्कल सोनियाच्या चरणी गहाण ठेवली त्यांना हे साधे सत्य दिसणे शक्यच नव्हते. पण अक्कल गहाण असल्याने त्यांनी केलेला बचाव हा स्वत: वडरा आणि कॉंग्रेसच्या देखील पायावर धोंडा पाडणारा ठरला. एकीकडे हा व्यवहार वडराचा व्यक्तिगत व्यवहार आहे असे म्हणायचे आणि या व्यवहाराचे समर्थन पक्षाने करायचे , केंद्रीय मंत्र्याने करायचे यामुळे वडरा यांना फायदा होण्या ऐवजी  त्यांच्या  व्यवहारा विषयी संशय अधिक गडद झाला. या उलट पक्षाने व केंद्रीय मंत्र्याने काही बोलण्या ऐवजी रॉबर्ट वडरा यांनी समोर येवून साऱ्या व्यवहाराचे कागदपत्र समोर ठेवले असते तर  लोकांनी त्यांना आरोपी मानण्याच्या आधी नक्कीच त्यांच्या म्हणण्याचा विचार केला असता. पण सत्तेजवळ शहाणपण नसते हे इतर कॉंग्रेसजना प्रमाणेच रॉबर्ट वडरा यांनीही दाखवून दिले. आपले सगळे व्यवहार कायद्याच्या चौकटीत आहेत या भ्रमात त्यांनी त्यांच्यावर झालेल्या आरोपाला आणि टीकेला कमी लेखले. पण अतिशय चाणाक्षपणे आणि अक्कल हुशारीने अरविंद केजरीवाल यांनी कायदेशीर व्यवहार हा देखील मोठा गैरव्यवहार असू शकतो हे जनमानसावर बिंबविण्यात यश मिळविल्याचे वडरा यांच्या लक्षातच आले नाही. त्यामुळे त्यांनी खुलासा करण्या ऐवजी विरोधकांची व टीकाकारांची तुच्छतेने टिंगल करण्याचा मार्ग स्विकारला. अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांची टिंगल करण्याच्या हेतूने त्यांना 'बनाना रिपब्लिक मधील मैन्गो मेन' म्हंटले. ज्यांना माहिती नाही त्यांच्यासाठी बनाना रिपब्लिक कशाला म्हणतात हे पुढे सांगणार आहेच. केजरीवाल आणि त्यांचे सहकारी सध्या ' मै आम आदमी हू ' च्या ज्या टोप्या घालतात त्याला लक्ष्य करून वडरा यांनी मैन्गो म्हणजे आम अशी टिंगल केली. याच्यावर आपल्याला मैन्गो मैन म्हंटले म्हणून बराच रोष केजरीवाल आणि सहकाऱ्यांनी व्यक्त केला. वडरा यांनी फेसबुकवर अशी टिप्पणी केली होती आणि त्यावर संतापाची लाट उसळल्याने त्यांनी फेसबुक वरील आपले खाते गुंडाळले अशी  केजरीवाल यांच्या सहकाऱ्यांनी व माध्यमांनी समजूत करून घेतली. पण लोकांचा रोष हे काही त्यामागचे कारण नव्हते. ज्या देशावर नेहरू - गांधी घराण्यांनी अनेक वर्षे राज्य केले आणि आज ही करीत आहेत त्यांनी देशाला 'बनाना रिपब्लिक' बनविले हा त्यांच्या टिप्पणीचा सरळ सरळ अर्थ होत होता आणि हा अर्थ त्यांच्या लक्षात कोणीतरी आणून दिल्यावर केलेली घोडचूक त्यांच्या लक्षात आली आणि घाई घाईने फेसबुक अकाऊंट बंद करणे त्यांना भाग पडले ! भावनेच्या आहारी न जाता त्यांनी केलेल्या टिप्पणी कडे पाहिले तर ती टिप्पणी किती सटीक होती हे लक्षात येईल. केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना 'मैन्गो मेन' म्हणणे हे अनेकांच्या गळी उतरण्या सारखे नसले तरी त्यातून ध्वनित होणारा अर्थ लक्षात घेतला तर ते देखील न पचणारे सत्य असल्याचे उमगेल. अरविंद केजरीवाल यांच्या सोबतचा 'आम आदमी' हा देशातला फाटका माणूस नाही. म्हणून तर अरविंद केजरीवाल यांना कृत्रिम रित्या शर्ट फाडून पत्रकारांसमोर यावे लागते ! आमच्या काळात हिप्पी वगैरे व्यवस्थेविरुद्ध बंड पुकारलेली तरुण मंडळी असे करायचे. समृद्ध घराण्यातून येवून आम आदमी बनण्याचा त्यांचा जो प्रयत्न होता तसा केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा प्रयत्न आहे. केजरीवालचा सामान्य माणूस हा त्याचे जगण्याचे प्रश्न सुटलेला माणूस आहे.  जगण्याच्या प्रश्नापेक्षा भ्रष्टाचाराचा प्रश्न म्हणूनच त्याच्यासाठी एकमेव महत्वाचा प्रश्न उरतो. केजारीवालचा 'आम आदमी' समजून घ्यायचा असेल तर त्यांच्या आंदोलनातील लोकांचा सहभाग बारकाईने पाहिला पाहिजे. हे या देशातील एकमेव आंदोलन आहे ज्यात पोलिसांची परवानगी संदर्भात वाटाघाटी करतांना  'कारपार्किंग' हा महत्वाचा मुद्दा होता ! कार मधून येणाऱ्या आंदोलनकांना जर कोणी 'मैन्गो मेन'ची उपाधी दिली तर त्यात खरोखरी काही गैर नाही. सामान्य माणसाचा अपमान झाल्याचा कांगावा करण्यातही काही अर्थ नाही. या कांगाव्यात गांधी घराण्याला, सत्तेत असणाऱ्यांना आणि सत्तेच्या वर्तुळात राहून मलई खाणाऱ्या वडरा सारख्या मलईदार मंडळीना   आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभी करणारी 'बनाना रिपब्लिक' ही रॉबर्ट वडरा यांची टिप्पणी साफ दुर्लक्षिल्या गेली. खरा गहजब या मुद्द्यावर व्हायला हवा होता ! 

                    भारत बनले 'बनाना रिपब्लिक'
 नियम  , कायदे याची पर्वा न करता संपन्न आणि प्रभावी लोकांकडून   राज्य यंत्रणा   स्वत:च्या आर्थिक स्वार्थासाठी वापरल्याने देशात भेदभाव , विषमता आणि अस्थिरतेची परिस्थिती निर्माण होते त्याला बनाना रिपब्लिक म्हंटल्या जाते. विशेषत: ज्यांच्या हाती राज्याची सूत्रे आहेत त्यांच्याकडून जेव्हा असे वर्तन होते तेव्हा देशात कायद्याचे राज्य राहात नाही आणि 'बळी तो कानपिळी' अशी अराजक सदृश्य परिस्थिती निर्माण होते ते राज्य 'बनाना रिपब्लिक' म्हणून ओळखले जाते. १८ शतकात ईस्ट इंडिया कंपनी सारख्या अन्य काही व्यापारी कंपन्यांनी   स्वस्त जमिनी व स्वस्त मजूर याच्या बळावर केळी ,लागवड व व्यापार यातून गडगंज पैसा मिळविला आणि त्यातून काही देशांमध्ये अंदाधुंध पद्धतीने साधन संपत्तीवर कब्जा केल्याने त्या त्या देशात निर्माण झालेल्या अस्थिर राजकीय परिस्थितीला 'बनाना रिपब्लिक' असे संबोधले गेले. पूर्वी विशिष्ठ भूभागात केळी लागवड व केळीचा व्यापार यातून निर्माण झालेल्या परिस्थितीला बनाना रिपब्लिक म्हंटले गेले असले तरी आज समाजातील व राजकीय क्षेत्रातील प्रभावी वर्गाकडून सर्व प्रकारच्या संसाधानाचा  स्वार्थ पूर्तीसाठी नियम बाह्य वापर ज्या देशात मोठया प्रमाणावर होतो तो  देश आज बनाना रिपब्लिक म्हणून ओळखला  व संबोधला  जातो. अशा देशातील राज्यकर्ते राष्ट्रीय संसाधनाचा वापर गरिबी आणि विषमता दुर करण्या साठी न करता प्रभावी लोकांचे हित साधून मोबदल्यात स्वत:चाही फायदा करून घेत असतात.  आज देशात जो काही असंतोष आणि रोष निर्माण झाला आहे त्यामागचे खरे कारण राज्यकर्ता वर्गाचे असे पक्षपाती , भ्रष्ट वर्तन आहे. देशावर स्वातंत्र्या नंतर नेहरू-गांधी घराण्यांनी इतरांपेक्षा कितीतरी अधिक वर्षे राज्य केले आहे आणि आजही त्यांचेच राज्य आहे. तेव्हा रॉबर्ट वडरा ज्याला बनाना रिपब्लिक म्हणतात ते तसे बनविण्यात सिंहाचा वाटा गांधी घराण्याचा आहे हे ओघाने येते. राज्यकर्ते जेव्हा गरिबांसाठी काम करायचे सोडून प्रभावी वर्गाचे हित बघतात तेव्हाच राष्ट्र बनाना रिपब्लिक बनत असते. भारत आज तसा देश बनला आहे किंवा बनत चालला आहे ही सत्तेच्या वरच्या वर्तुळात वावरणाऱ्या वडरा यांच्या टिप्पणी वरून ध्वनित होत असल्याने त्याकडे अधिक गांभीर्याने पाहण्याची गरज होती आणि आहे. बनाना रिपब्लिक हे खास आदमीचे असते , आम आदमीला त्यात स्थान नसते.  ही परिस्थिती बदलण्यासाठी प्रतिबद्ध असल्याचा दावा करणाऱ्या  केजरीवाल यांची कृती देखील  देशाला 'बनाना रिपब्लिक' कडून कायद्याच्या आणि न्यायाच्या राज्याकडे नेणारी नसल्याने चिंता वाढविणारी आहे. केजरीवाल हे 'कांगारू कोर्ट' भरवून न्याय निवाडा करू लागल्याने देशाची वाटचाल 'बनाना रिपब्लिक' कडून 'बनाना रिपब्लिक' कडेच होत आहे . पर्याय देखील चिंताजनक वाटावा अशी ही परिस्थिती आहे.
                         केजरीवालांचे कांगारू कोर्ट
बनाना रिपब्लिकचे एक वैशिष्ठ्य असते. यात कायद्याचा आदर आणि धाक कोणालाच वाटत नसतो. अगदी बनाना रिपब्लिकच्या विरोधकांना सुद्धा . त्यांना  सुद्धा आपला मुद्दा कायद्याची खिल्ली उडवून प्रस्थापित करण्याचा मोह टाळता येत नाही. एखाद्याचा गुन्हा कायदेशीर मार्गाने सिद्ध करणे कठीण असेल तर मग तो सिद्ध करण्याचा सर्वात सोपा पर्याय हा कांगारू कोर्टाचा असतो. या कोर्टाचे एक वैशिष्ठ्य असते.तपास करणाऱ्याची, आरोप करणाऱ्याची आणि न्यायधीशाची भूमिका एकालाच वाठविता येते. या कोर्टात ज्याच्यावर खटला चालवायचा आहे तो दोषी आहे या बाबतीत कोर्ट भरविनाऱ्या इतकाच खटला ऐकण्यासाठी जमणाऱ्याचा देखील ठाम विश्वास असतो. त्यामुळे पुरावा म्हणून एक कागद फडकाविला की उपस्थित समुदाय टाळ्याच्या गजरात आरोपीवर  दोषी म्हणून शिक्कामोर्तब व्हायला काहीच अडचण जात नाही. कांगारू कोर्टाची मानसिकताच अशी असते की ज्या व्यक्तीवर खटला चालविला जातो तो निर्दोष असू शकतो अशी पुसटशीही शंका उपस्थिताच्या मनात नसते. त्यामुळे फटाफट कोर्ट भरविणाऱ्याच्या अनुकूल असे निकाल बाहेर येतात. कांगारू हा प्राणी ज्या पद्धतीने उड्या मारून जलदगतीने अंतर कापतो त्या वरून अशा प्रकारच्या कार्यवाहीला कांगारू कोर्ट असे नाव पडले आहे. १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात अमेरिकेत झटपट न्यायनिवाडा करण्यासाठी फिरत्या कोर्टाची योजना करण्यात आली होती. फिरत्या कोर्टाचे फिरते न्यायधीश जितके खटले हातावेगळे करतील त्यानुसार त्यांना आर्थिक मोबदला मिळत असे. परिणामी स्वत:च्या फायद्यासाठी साक्षी पुराव्याची छाननी करीत बसण्या ऐवजी वरवरच्या पुराव्या आधारे किंवा पुरावे न बघताच झटपट न्याय निवाडे होवू लागले होते. नंतर अशा प्रकारच्या कोर्टाना कांगारू कोर्ट असे नाव देण्यात आले. वडरा , सलमान खुर्शीद आणि नितीन गडकरी यांचे गुन्हे सिद्ध न होताच किंवा तसे ते कायदेशीर मार्गाने सिद्ध करण्याच्या भानगडीत न पडता केजरीवाल यांनी त्यांना दोषी साबित केले आहे. केजरीवाल वाहिन्याच्या कॅमेऱ्या समोर जे सांगत होते त्यातील शब्द न शब्द आम्हाला खरा वाटत होता, दुसरी बाजू ऐकून घेण्याच्या आधीच आम्ही त्यांना दोषी ठरवून मोकळे झालो होतो. अशा कार्यवाहीला तर कांगारू कोर्ट म्हणतात ! कांगारू सारखी उडी घेत या तीन प्रकरणाच्या आधारे देशातील सर्व राजकीय पक्ष , त्यांचे नेते आणि कार्यकर्ते सारखेच चोर असल्याचे घोषित केले. ज्यांनी या देशाला बनाना रिपब्लिक बनविले त्यांना या बाबतीत केजरीवालाना दोषी धरण्याचा अजिबात अधिकार नाही. कारण कांगारू कोर्ट हे बनाना रिपब्लिकचेच अपत्य असते. बनाना रिपब्लिक मधील कमजोरी हेरून त्याचा फायदा स्वत:ला प्रस्थापित करण्यासाठी कांगारू कोर्टाचा केजरीवाल उपयोग करीत असतील तर त्याला दोष देता येणार नाही. पण अशा कांगारू कोर्टाच्या माध्यमातून जी मानसिकता तयार होते त्यातून देश अधिकाधिक बनाना रिपब्लिकच्या गाळात रुतत जातो . केजरीवाल यांचा हेतू उदात्त आहे हे मान्य केले तरी त्यांच्या कृतीचे प्रत्यक्ष परिणाम देशाला बनाना रिपब्लिक मधून बाहेर काढण्या ऐवजी ते बनाना रिपब्लिक कडेच ढकलण्यात होत आहे.   सगळाच राजकीय वर्ग भ्रष्ट आहे ही सनक आंदोलन पेटविण्यासाठी उपयोगाची ठरली. पण राजकीय पर्याय देण्याच्या संदर्भात विचार केला तर हीच सनक केजरीवाल यांना देखील अपायकारक ठरू शकते. कांगारू कोर्टाची खेळी त्यांच्यावर देखील उलटू शकते हे तर सिद्धच झाले आहे. त्यांच्या पक्षाचे बारसे होण्या आधी आणि पक्षाने बाळसे धरण्या आधीच त्यांना आपल्या वरिष्ठ सहकाऱ्यावर चौकशी बसवावी लागली. देशात अशाप्रकारचे संशयाचे वातावरण निर्माण झाले की त्यातून कोणीच सुटत नाही- अगदी केजरीवाल सुद्धा ! या पद्धतीने देशातील राजकीय वर्ग आणि राजकीय व्यवस्था टाकाऊ ठरविली तर आपण बनाना रिपब्लिकच्या शिखरावर पोहचू आणि त्या शिखराचे अराजक असे नांव आहे. देशाला अराजकापासून वाचविण्याचे आव्हान स्वीकारायचे असेल तर सकारात्मक विचार व कृतीला पर्याय नाही. केजरीवाल म्हणतात त्या प्रमाणे सोनिया कॉंग्रेसच्या  जावयाना  आणि भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांना  देखील व्यवसाय वाढी साठी राजकीय संबंधाचा उपयोग झाला हे सत्य आहे. पण या प्रश्नाची दुसरीही बाजू आहे. या देशात तुम्हाला तुमचा उद्योग आणि व्यवसाय उभा करायचा असेल तर भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब तरी करावा लागतो किंवा राजकीय लाग्याबांध्याचा उपयोग करावा लागतो हे सत्य देखील नाकारता येत नाही. व्यवसायासाठी  अनुकूलता असलेल्या देशाची जी ताजी क्रमवारी जागतिक बँकेने जाहीर केली आहे त्यानुसार १८५ देशात भारताचा क्रमांक १३२ वा आहे. आपल्या शेजारचे पाकिस्तान व नेपाल हे देश अनुक्रमे १०७ व १०८ क्रमांकावर असून भारता पेक्षा किती तरी पुढे आहेत.  आरोप प्रत्यारोपातून ही परिस्थिती बदलता येणार नाही. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी काय उपाय योजना करता येईल यावर अरविंद केजरीवाल यांच्या पक्षासह सर्वच पक्षांनी गंभीरपणे सकारात्मक विचार करण्याची गरज आहे.
                                  (संपूर्ण)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८ 
पांढरकवडा , 
जि.यवतमाळ.

Thursday, October 18, 2012

स्त्री मुक्तीचा 'मलाला' मार्ग


खाप पंचायती  बलात्काराचा बागुलबुवा उभा करून स्त्रियांना बंदिवासात ढकलण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे ताज्या घटनाक्रमावरून स्पष्ट झाले आहे. बलात्कार होवू नये यासाठी प्रयत्न आणि उपाय योजना करण्याऐवजी बलात्काराची भिती दाखवून  स्त्रियांना घरात डांबण्याचा डाम्बिस प्रयत्न खाप पंचायती कडून होत आहे. मुलींचे लग्नाचे वय कमी करावे ही मागणी त्याचाच एक भाग आहे. १६ व्या वर्षी लग्न करून दिले की मुलीचे शिक्षण आपोआप थांबते आणि प्रगतीच्या सगळ्या शक्यता संपुष्टात येतात हे त्यामागचे खरे गणित आहे.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

सावित्रीबाई फुलेनी स्त्री शिक्षणासाठी जिद्दीने  दिलेल्या लढ्याची आणि त्यासाठी भोगलेल्या यातनांच्या इतिहासाची पुनरावृत्ती इतक्या वर्षानंतर पुन्हा एकदा घडली. विभाजना पूर्वीच्या भारतात सावित्रीबाईने जे भोगले त्या भारतातच आज पाकिस्तान या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या भूभागात एका १४ वर्षे वयाच्या मुलीला स्त्री शिक्षणासाठी तेच भोगावे लागले आहे . मलाला युसुफजई तिचे नाव. शिक्षण हक्का खातर तीला तालेबानी आतंकवाद्याच्या गोळीचा सामना करावा लागला आहे.  सावित्रीबाईनी स्त्री शिक्षणाचा ध्यास घेवून आपला देह झिजविला त्यावेळी त्यांचे वय या मलाला पेक्षा थोडे अधिक होते  आणि आपल्या ध्यासापायी त्यांना शेण आणि दगडाचा मारा सहन करावा लागला होता. आज बंदुका जशा सहज उपलब्ध होतात तशा सावित्रीबाईच्या काळात झाल्या असत्या तर कदाचित त्यांनाही दगड आणि शेणा ऐवजी मलाला सारखाच बंदुकीच्या गोळीचा सामना करावा लागला असता. युगे लोटली ,पण तीच सनातनी वृत्ती आणि स्त्रियांना बंदिवासात ठेवण्याची तीच क्रूर धडपड आज दिसते तेव्हा प्रगतीचा आपला दावा किती पोकळ आहे याची प्रचिती येते. मलाला वरील हल्ल्याने स्त्रियांच्या बाबतीत पुरुषी वर्तन किती दुटप्पी आणि अमानवी  आहे हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले. मलालावर झालेल्या हल्ल्याने साऱ्या जगाला हादरवून टाकले आहे. पाकिस्तानात आतंकवाद हा भस्मासूर बनला आहे. रोज पाकिस्तानात कोठे ना कोठे आतंकवादी हल्ला होत असतो. हे हल्ले अंगवळणी पडण्याची सवय झालेल्या पाकिस्तानात देखील मलाला वरील हल्ला पचविणे जड जात आहे.  पाकिस्तानी आतंकवादी भारतात येवून हल्ला करतात म्हणून आधीच पाकिस्तान वर खार खाऊन असलेल्या भारतीय जनमताला मलाला घटनेने पाकिस्तानी आतंकवाद्यावर तोंड सूख घेण्याची आयतीच संधी मिळाली. स्त्री शिक्षणा बाबत आणि त्यांच्या स्वातंत्र्याबाबत आपण पाकिस्तान पेक्षा पुढे आणि पुढारलेले आहोत ही अभिमानाची भावना मलाला युसुफजईला पाठींबा व्यक्त करतांना भारतीयात जाणवावी इतकी प्रबळ होती. पाकिस्तानच्या या घटनेस सदृश्य आणि समांतर अशा काही घटना भारतात घडत असताना देखील त्या तुलनेत मलाला घटनेची भारतीयांनी अधिक दखल घेतली .   या घटनेने आपल्या शत्रुराष्ट्राची जगभर नाचक्की होते आहे हे दखल घेण्या मागचे महत्वाचे कारण असले तरी यात  मलालाच्या शौर्याचा सिंहाचा वाटा  आहे हे नाकारून चालणार नाही. मलाला या मुलीस पाकिस्तानचे 'स्मॉल वंडर'च म्हंटले पाहिजे. ती राहात असलेल्या पाकिस्तानच्या सुंदर अशा स्वात खोऱ्यावर तालेबानी आतंकवाद्यानी कब्जा केल्यावर पहिली मोहीम स्त्री शिक्षणा विरुद्ध राबविली गेली. मुलीनी शाळेत जावू नये यासाठी नुसत्या धमक्या देवून आतंकवादी थांबले नाही तर त्यांनी मुली शिकत असलेल्या शाळांवर बॉम्ब हल्ले देखील केले होते. अशा परिस्थितीत वयाच्या अवघ्या ११ व्या वर्षी या मुलीने आतंकवाद्याच्या या कारवाया विरुद्ध आवाज बुलंद केला. बी बी सी साठी ब्लॉग लिहून आतंकवाद्यांच्या कारवायाची माहिती जगाला दिली , होणारी घुसमट व्यक्त केली. आतंकवाद्यांच्या टोकाच्या विरोधाला न जुमानता शिक्षण सुरु ठेवले, इतर मुलीना शिक्षणासाठी साथ आणि प्रोत्साहन दिले. या मुलीने जे केले आणि त्यासाठी जे सोसले ते कोणत्याही प्रकारे सावित्रीबाईच्या तुलनेत कमी नव्हते. मलाला युसुफजईस  खऱ्या अर्थाने सावित्रीची लेक म्हणता येईल. भारतात सावित्रीबाईच्या कर्तृत्वाची आठवण ठेवणाऱ्या , तिच्यामुळे शिकता सवरता आले याची जाण असणाऱ्या मुलींची आणि महिलांची कमी नाही. त्यांचे सावित्रीबाई विषयीचे श्रद्धा आणि प्रेम खोटे नाही. सावित्रीबाईचा उपयोग त्यांना स्वकर्तृत्व फुलविण्यासाठी झाल्याचे त्या अभिमानाने सांगतात देखील. आपण सावित्रीच्या लेकी आहोत हे अभिमानाने सांगणाऱ्या भारतीय महिला आणि मुलीना मलाला ला दाखविता आली तशी सावित्रीबाईची धमक आणि चमक मात्र दाखविता आली नाही. त्यामुळे भारतात अनेक महिला आणि मुली यशाची शिखरे गाठत असतानाच पाकिस्तानात स्त्री-शिक्षणा बाबत व स्त्री - स्वातंत्र्या बाबत जी प्रतिकूलता आहे तशीच प्रतिकूलता भारतात देखील आढळते. मलालाच्या प्रयत्नाने पाकिस्तानात या प्रतिकूलतेला मोठा हादरा बसला आहे आणि सावित्रीचा वारसा अभिमानाने मिरविणाऱ्या भारतात नवे निमित्त आणि नव्या सबबी पुढे करून मुली आणि स्त्रिया यांच्या स्वातंत्र्य व प्रगतीच्या आड प्रतीकुलतेचे डोंगर उभे करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. स्वत: सर्व आधुनिक सुखसोयींनी लैस होवून स्त्रियांनी मात्र मध्ययुगीन बंधनात वावरण्याची अपेक्षा बाळगणारे तथाकथित संस्कृती रक्षकाचे टोळक्याचे  आणि ६० वर्षाच्या स्वातंत्र्याच्या वाऱ्याचा यत्किंचितही परिणाम न झालेल्या  खाप पंचायती सारख्या बुरुजाचे आतंकवादी सावट आजही स्त्रियांच्या स्वातंत्र्यावर आणि प्रगतीवर पडत आहे. सावित्रीच्या लेकींकडून मात्र हे सावट दुर करण्याचा संघटीत प्रयत्न होताना दिसत नाही. पाकिस्तानातील आतंकवाद्याना स्त्रियांच्या प्रगतीत अडथळे आणण्यासाठी आणि त्यांना गुलामीत ठेवण्यासाठी बंदुकीचा आणि बॉम्बचा वापर करावा लागत आहे . भारतात तर त्याचीही गरज पडत नाही. रुढी,परंपरा आणि संस्कृतीचा सोटा उगारून महिलांना घरात बसविण्याचा प्रयत्न यशस्वी होताना दिसत आहे.  कायदा आणि घटना यांना ठेंगा दाखवून  संस्कृती रक्षकांचे आणि खाप पंचायतीचे निर्वेधपणे निघणारे फतवे हेच दर्शवितात. 

                           बलत्कार हा आतंकवादी हल्लाच 

पाकिस्तानातील आतंकवादी धाक दाखवून आणि बळाचा वापर करून मुलीना आणि स्त्रियांना शिक्षणापासून वंचित ठेवून चार भिंतीच्या आतच त्यांनी राहावे यासाठी प्रयत्नशील आहेत. भारतात देखील असाच प्रयत्न सुरु आहे. धाक आणि बळाचा वापर याच्या जोडीला  स्त्रियांना बेआबरू करण्याचा प्रयत्न भारतात सर्रास होतो. अशी बेआबरू करण्यात तर तथाकथित संस्कृती रक्षक आघाडीवर असतात आणि त्यांना आपल्या दुस्कृत्याचा अभिमान देखील असतो. खाप पंचायतीचा जन्म आणि उपयोग मुली आणि महिलांना बंदिवासात ठेवण्यासाठीच झालेला असावा असेच खाप पंचायतींचे वर्तन असते. आतंकवाद्या सारखे या लोकांच्या हातात सतत शस्त्र दिसत नसले तरी वेळप्रसंगी हे लोक त्यांच्या इच्छेविरुद्ध लग्न करणाऱ्याची किंवा प्रेम करणाऱ्याची घोषित आतंकवाद्यालाही लाजवेल या पद्धतीने क्रूर हत्या करतात हे अगणित वेळा दिसून आले आहे. तालेबानी आतंकवादी आणि खाप व संस्कृतीवादी हे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असल्याचे त्यांच्या उक्ती व कृतीवरून दिसून येते.  स्त्रियांना चार भिंतीच्या आड ठेवण्यासाठी आतंकवादी  शस्त्रा प्रमाणेच बलात्काराचा अस्त्र म्हणून वापर करीत असल्याची अनेक उदाहरणे काश्मीर मध्ये घडली आहेत. आता खाप पंचायती देखील बलात्काराचा बागुलबुवा उभा करून स्त्रियांना बंदिवासात ढकलण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे ताज्या घटनाक्रमावरून स्पष्ट झाले आहे. बलात्कार होवू नये यासाठी प्रयत्न आणि उपाय योजना करण्याऐवजी बलात्काराची भिती दाखवून  स्त्रियांना घरात डांबण्याचा डाम्बिस प्रयत्न खाप पंचायती कडून होत आहे. मुलींचे लग्नाचे वय कमी करावे ही मागणी त्याचाच एक भाग आहे. १६ व्या वर्षी लग्न करून दिले की मुलीचे शिक्षण आपोआप थांबते आणि प्रगतीच्या सगळ्या शक्यता संपुष्टात येतात हे त्यामागचे खरे गणित आहे. बलात्काराच्या घटनांना आळा बसावा असा प्रयत्न राजकीय घटकांकडून देखील होत नाही. उलट या अपराधास मुली आणि महिलाच जबाबदार असल्याचे बेजबाबदार विधान या घटकांकडून सर्रास केले जाते.ज्यांच्यावर अशा घटना रोखण्याची जबाबदारी आहे ते पोलीस तर या मताचेच असतात असा अनुभव आहे.  त्यामुळे बलात्कारी लोकांचे मनोधैर्य वाढून बलात्कारांच्या घटना मध्ये वाढ होत आहे. बलात्काराला रोखण्यासाठी तो केवळ स्त्रीयावरील अत्याचार न समजता बलात्काराला आतंकवादी हल्लाच मानल्या गेला पाहिजे. मुली व स्त्रीयामुळेच बलात्कार होतात असे मानणाऱ्यांना आणि बोलणाऱ्यांना बलात्कार करणाऱ्या आतंकवाद्यांचे साथीदार मानले पाहिजे. या लोकांवर आतंकवादी समजूनच कारवाई झाली पाहिजे . कायद्यात तशा दुरुस्तीचा आग्रह स्त्री संघटनांनी धरला पाहिजे. पण स्त्री संघटनांचे व चळवळीचे स्वयंसेवीसंस्थाकरण झाल्याने त्यांची धार आणि जोर देखील कमी झाला आहे. स्वातंत्र्याच्या आणि सामाजिक समतेच्या चळवळीत स्त्रियांचा मोठा सहभाग राहिल्याने आणि घटना समितीतीतील स्त्री सदस्यांची कामगिरी देखील वाखाणण्याजोगी राहिल्याने स्त्रियांना अधिकारासाठी वेगळा संघर्ष करण्याची गरज पडली नाही. पण त्यामुळे स्वातंत्र्या नंतर स्त्रियांची अशी वेगळी ताकद निर्माणच झाली नाही. या ताकदी अभावीच स्त्रियांनी बंधने पाळण्याची भाषा आणि कृतीला उधान आले आहे. राजकारणा विषयी स्त्रियांची उदासीनता आणि भिती यामुळे तर स्त्रियांचे प्रश्न सुटण्या ऐवजी वाढू लागले आहेत. 

                                 मलालाचा धडा 

बदल घडवून आणण्यात राजकारणाचे महत्व आणि ताकद याचे जे आकलन पाकिस्तानातील अति मागासलेल्या भागात राहणाऱ्या अवघ्या १४ वर्षे वयाच्या मलालाला आहे ते आपल्याकडे अनुभवी आणि उच्च शिक्षित महिला व तरुणींना नाही. आपल्याकडे मुली आणि महिलांना राजकारण म्हणजे पाल आणि झुरळा सारखे वाटते. पाल आणि झुरळ यांची वाटते तशी आणि तितकीच  किळस आणि भिती  भारतीय महिला आणि मुलीना राजकारणा बद्दल  वाटत असते. शिक्षित महिलात हे प्रमाण किती प्रचंड आहे याची कल्पना फेसबुक वरून येवू शकतो. १०० पैकी ९९ मुली किंवा महिला राजकारणाला घाण आणि तुच्छ समजून त्यापासून दुर राहण्यात अभिमान आणि आनंद मानीत असल्याचे तुम्हाला दिसून येईल. स्वातंत्र्या पूर्वी इतर क्षेत्रात करण्यासारखे करिअर नसल्याने स्वातंत्र्याच्या व समतेच्या चळवळीत स्त्रियांचा सहभाग आणि ओढा वाढला असावा. पण स्त्रियांच्या अशा सहभागा मुळेच स्वातंत्र्यानंतर स्त्रियांसाठी अनेक वाटा मोकळ्या झाल्या . स्वातंत्र्यानंतर स्त्रियांचा राजकारणातील  सहभाग कमी कमी होत गेल्याने स्त्री नेतृत्वाला ओहोटी लागली आणि खुल्या झालेल्या वाटांचा संकोच होवू लागला आहे. राजकारणा विषयी स्त्रियांची मानसिकता बदलण्याची नितांत गरज आहे. महिलांच्या राजकीय उदासीनतेमुळे कायदेमंडळाच्या राखीव जागे संबंधीचे बील रखडले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थात प्रतिनिधित्व मिळाले असले तरी निवडून आलेल्या स्त्रियांच्या उदासीनतेने त्यांचे कारभारीच कारभार करीत असतात ! स्त्रियांवर लादण्यात आलेली सगळी बंधने झुगारून देण्याचा राजमार्ग म्हणून राजकारणाकडे पाहिले पाहिजे. या संदर्भात मी पवार कन्या खासदार सुप्रिया सुळे यांचा उल्लेख केला तर तो अनेकांना खटकेल याची जाणीव असून देखील त्यांच्या तरुणींचा राजकारणातील सहभाग वाढावा म्हणून चालू असलेल्या प्रयत्नांकडे लक्ष वेधू इच्छितो. या प्रयत्ना मागे त्यांचे अनेक हेतू असतील. पक्ष वाढवायचा असेल. पक्षात आपले स्थान बळकट करायचे असेल. अजित पवारांना शह द्यायचा असेल किंवा पुरोगामी महाराष्ट्राची  पहिली स्त्री मुख्यमंत्री बनण्याचा मान मिळविण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल. पण जिल्ह्या-जिल्ह्यात १०-१० हजार तरुणींचे मेळावे तरुणींनी राजकारणात सहभागी व्हावे या घोषित उद्देश्यासाठी आयोजित करने हे स्त्रियांच्या राजकीय जागृतीच्या दिशेने पडत असलेले मोठे पाऊल आहे. त्या विशिष्ठ राजकीय पक्षाच्या आहेत म्हणून त्यांच्या प्रयत्नांना कमी लेखणे योग्य नाही. त्यांच्या पक्षालाच याचा फायदा मिळू नये असे वाटत असेल तर इतर पक्षांनी देखील असे मेळावे आयोजित करून स्त्रियांच्या राजकारणातील सहभागाचा मार्ग प्रशस्त केला पाहिजे. अरविंद केजरीवाल यांच्या नव्या पक्षाने पक्ष बांधण्यासाठी असे मेळावे घेतले तर प्रस्थापित पक्षांना ते खरोखर मोठे आव्हान उभे करू शकतील. स्त्रियांच्या राजकारणातील सहभागाने राजकारणाच्या शुद्धिकरणा सोबत स्त्रीमुक्तीचा मार्ग प्रशस्त होणार आहे. पाकिस्तानच्या मलालाने आपल्या कृतीतून आणि उक्तीतून हाच संदेश पाकिस्तानातीलच नव्हे तर जगातील मुली आणि महिलांना दिला आहे. 

                                     (संपूर्ण)

सुधाकर जाधव 
मोबाईल-९४२२१६८१५८ 
पांढरकवडा ,
जि. यवतमाळ 

Thursday, October 11, 2012

केजरीवाल पक्ष : नव्या बाटलीत जुनी दारू

नवा राजकीय पर्याय देणे म्हणजे जुनी माणसे वाईट आहेत म्हणून त्यांच्या जागी नवी चांगली माणसे बसविणे नव्हे.  कारण व्यक्तींचा हा प्रश्न नाही. पर्यायी व्यक्ती नव्हे तर पर्यायी धोरण हवे. पण धोरण जुनेच आणि व्यक्ती नवे हा असफल प्रयोग पुन्हा पुन्हा आम्ही करीत आहोत. खरी गरज आज विचार आणि कृती याच्या सीमोल्लंघनाची आहे. पण तसे सीमोल्लंघन करण्याची कुवत केजरीवाल , त्यांचे सहकारी आणि त्यांचा पक्ष यांच्यात नसल्याने ते फक्त भ्रष्टाचाराच्या नावाने  शिमगा करीत आहेत. केजरीवाल यांनी देशापुढे नवा पर्याय ठेवला नसून आधीच्या सुमार अशा बेसुमार पक्षात एका नव्या पक्षाची तेवढी भर पडली आहे. 
---------------------------------------------------------------------------------------



अण्णा आंदोलन सुरु झाल्या पासून केजरीवाल अण्णांवर जे फासे टाकत होते त्याला अनुकूल दान अण्णा आंदोलनाचा ऱ्हास होईपर्यंत त्यांना मिळत गेले. पहिल्यांदा हरियाणातील हिस्सार लोकसभा पोट निवडणुकीच्या वेळी टीमअण्णा मधील मतभेद समोर आले होते तेव्हाच अण्णा आणि केजरीवाल यांच्या राजकीय भूमिका परस्परांना छेद देणाऱ्या असल्याचे स्पष्ट झाले होते. सुरुवातीला अण्णांनी हिस्सार पोट निवडणुकीत कॉंग्रेस विरोधी प्रचाराला ना म्हंटले होते. पण आपले म्हणणे गळी उतरविण्यात तरबेज असलेल्या अरविंद केजरीवाल यांनी त्यावेळी अण्णांना राजी केले होते. 'बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात ' असे हिस्सार पोटनिवडणुकीकडे पाहून अरविंद केजरीवाल यांच्या बाबतीत म्हंटले गेले होते आणि कालांतराने ते सिद्धही झाले. याचा अर्थ अरविंद केजरीवाल यांनी राजकीय पक्ष स्थापण्याची चूक केली असे नव्हे. पण पक्ष स्थापन करते वेळेसचे त्यांचे सोंग 'अग अग म्हशी मला कोठे नेशी' या प्रकारातले होते. सरकार आणि अन्य राजकीय पक्षांनी आपल्याला हे 'पाप ' करावयास भाग पाडले आणि आपला उद्देश्य जन लोकपाल आणणे हाच असून तो सफल झाला की आपण राजकारणाच्या  पापी दुनियेतून बाहेर पडू अशी त्यांनी घोषणा केली होती. राजकारण हे वाईटच आहे यावर अण्णा आणि केजरीवाल यांचे एकमत असल्याचा आभास त्यांच्या या वक्तव्यातून होत होता. जंतर मंतर वर अण्णांनी घेतलेली भूमिका देखील या पेक्षा वेगळी नव्हती. सरकार आमचे ऐकत नसल्याने आता संसदेत जाण्यावाचून पर्याय नसल्याचे अण्णांनी म्हंटले होते. काहीच उपयोग होत नसल्याने आता आंदोलन नाहीच अशी जाहीर घोषणा अण्णांनी जंतर मंतर वर केली होती. आपण नव्या राजकीय पक्षात  सामील होणार नाही , पण या पक्षास आपले समर्थन आणि आशिर्वाद असेल असे अण्णांनी म्हंटले होते. हाच धागा पकडून अरविंद केजरीवाल यांनी आपली इच्छा नव्हती पण अण्णानी सुचविले म्हणून पक्ष स्थापन करतो आहे असा आव आणला. एवढेच नाही तर अण्णानी पक्ष स्थापण्यास विरोध केल्यास आपण पक्ष काढणार नाही असे जाहीर वक्तव्य केले.  पण पहिल्यांदा विपरीत आक्रीत घडले. अण्णांना आपण टोपी घालू शकतो या केजरीवाल यांच्या आत्मविश्वासाला पहिल्यांदा तडा गेला. पूर्वी अण्णांनी एखादी भूमिका केजरीवाल यांचेशी विचार विनिमय न करता घेतली तरी त्यात  पाहिजे तसा बदल घडवून आणण्यात केजरीवाल यांना नेहमीच यश आले होते. जंतर मंतर वर देखील केजरीवाल यांना हवी होती अशीच भूमिका अण्णांनी घेतली होती. पण राळेगण सिद्धीला परतल्यावर अण्णांनी वेगळे बोलायला सुरुवात केली. राजकारण हे वाईटच असते या पूर्वीच्या भूमिकेकडे ते पुन्हा वळले. एवढेच नाही तर केजरीवाल यांच्या पक्ष स्थापन करण्याच्या आग्रहामुळे आंदोलनात फूट पडल्याचा आरोप केला. आपला विरोध असेल तर पक्ष स्थापन करणार नाही या वचनाची अण्णांनी केजरीवाल यांना आठवण करून दिली . पण केजरीवाल हे कच्चा गुरुचे पक्के चेले निघाले ! मुळात पक्ष स्थापन करण्याची मूळ कल्पना अण्णा यांचीच असल्याचे त्यांनी स्वत:च्या तोंडून न सांगता पुण्यप्रसून  वाजपेयी या वरिष्ठ पत्रकाराच्या तोंडून वदवून घेतले. पक्षाच्या बाबतीत लोकमत आजमाविण्याचा अण्णांनी आपल्याला आदेश दिला होता आणि त्याप्रमाणे जनमताचा पाठींबा व आग्रह लक्षात घेवूनच आपण पक्ष स्थापन करीत असल्याचे केजरीवाल यांनी स्पष्ट केले. अण्णांनीच आपला शब्द फिरविला असल्याने आपण दिलेला शब्द पाळण्याचे आपल्यावर बंधन नसल्याचे अप्रत्यक्षपणे सूचित करून शब्द पाळण्याच्या बाबतीत इतर राजकारणी मंडळी व आपल्यात फरक नसल्याचे दाखवून अखेर अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीला प्रारंभ केला. एक प्रकारे नव्या बाटलीत जुनी दारू ओतण्याचा हा प्रारंभ होता असेच त्यांच्या पक्षाच्या घोषित तत्वज्ञानावरून म्हणणे भाग पडते. 

                    पक्षाचा कल्पना शून्य दस्तावेज
गाजावाजा करून गोष्टी करायच्या ही अरविंद केजरीवाल यांची सवय आहे.  गोष्टी करायच्या त्या गाजावाजा करण्यासाठीच या परंपरेनुसार 'व्हिजन डॉक्युमेंट ' या भारदस्त नावाने प्रसिद्धी माध्यमांसमोर एक दस्तावेज ठेवण्यात आला. यात दुरदृष्टी तर सोडा पण जवळची दृष्टी देखील नाही. ज्या सर्वसाधारणपणे सर्वच पक्षांच्या दस्तावेजात असतात त्याच गोष्ठी अगदी त्याच शब्दात मांडण्यात आल्या. काना मात्राचा देखील फरक आढळणार नाही. ज्या पक्षांवर केजरीवाल यांचा एवढा राग आहे त्याच पक्षांची उचलेगिरी करून त्यांनी आपले तथाकथित व्हिजन डॉक्युमेंट तयार केले. या पक्षांच्या कथित सिद्धांताने देशाचे वाटोळे होताना आपण बघतच आहोत. पण एक देखील नवी कल्पना , नवी दृष्टी अरविंद केजरीवाल यांच्या पक्षाजवळ नाही हे पुरतेपणी स्पष्ट झाले आहे. तुमचा विश्वास बसत नसेल तर वाचा ते काय करणार आहेत ते. सर्वांसाठी मोफत आरोग्य सेवा , सर्वांसाठी शिक्षण , मुल्यवृद्धीला लगाम ,  शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला किफायतशीर किंमती, लोकांच्या मान्यतेशिवाय जमिनीचे अधिग्रहण नाही,अनुसूचित जाती -जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी विशेष योजना या ठळक गोष्टी मांडण्यात आल्या आहेत. कोणत्याही पक्षाच्या जाहीरनाम्यात सापडणाऱ्या या गोष्ठी आहेत. राईट टू रिकाल आणि राईट टू  रिजेक्ट , न्यायालयीन व पोलीस सुधारणा या सारख्या गोष्टी सुद्धा नवीन राहिल्या नाहीत. सगळेच पक्ष त्याचा पुरस्कार करतात. शरद जोशींच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी आंदोलना नंतर सर्वच पक्षांनी आपल्या घोषणा पत्रात 'शेतीमालाला रास्त भाव ' असे घोषवाक्य कोरून ठेवले आहे , त्याच धर्तीवर अण्णा आंदोलना नंतर सर्वच पक्ष 'शक्तिशाली' लोकपालचा पुरस्कार करणार हे स्पष्ट आहे. फक्त अरविंद केजरीवाल यांच्या पक्षाने निवडून आल्यावर १० दिवसात जन लोकपाल अशी नवीन पण अव्यवहार्य घोषणा केली आहे. जे काही नवीन म्हणून सांगितले आहे ते निव्वळ स्वप्नरंजन किंवा उथळ व भडक घोषणाबाजीच्या सदरात मोडणारे आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती लोक ठरवतील ही या प्रकारातील मजेदार घोषणा आहे. अशी सवंग घोषणा जर गंभीरपणे दिली असेल तर केजरीवाल पक्षाचे निती-निर्धारक मुर्ख असले पाहिजेत किंवा लोक मुर्ख आहेत अशी या निती-निर्धारकांची ठाम समजूत असली पाहिजे. पक्षांच्या प्रतिनिधींनी लाल दिव्याची गाडी न वापरणे, राहण्यासाठी बंगल्यांचा वापर न करणे अशा काही किरकोळ असल्या तरी नव्या बाबींचा व्यवहार्यतेचा विचार न करता समावेश करण्यात आला आहे. १९७७ साली लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या प्रेरणेने स्थापन झालेल्या जनता पक्षाने तर पारतंत्र्याचा वारसा सांगणारे राष्ट्रपती भवन राष्ट्रपती साठी न वापरता लोकहितकारी कार्यासाठी वापरण्याचा संकल्प सोडला होता. पण राष्ट्रपती व त्यांचे कार्यालय याची दुसरीकडे सोय करणे जास्त खर्चिक आणि गैरसोयीचे आहे हे लक्षात आल्यावर तो नाद सोडला होता. केजरीवाल पक्षाच्या बंगला व सुरक्षा न वापरण्याच्या घोषणेचे यापेक्षा वेगळे काही होण्याची शक्यता नाही. अशा घोषणा फक्त टाळ्या घेण्यासाठी असतात. अरविंद केजरीवाल यांच्या पक्षाबद्दल सर्वाधिक निराश करणारी कोणती बाब असेल तर तो आर्थिक धोरणा बद्दलचा गोंधळ आहे. जनतेने भाव ठरविणे, शेतकऱ्यांना फायदेशीर किंमत देणे आणि मूल्यवृद्धी रोखणे या वेगवेगळया घटकांना खुश करण्यासाठी आणि स्पष्ट शब्दात सांगायचे तर फसविण्यासाठी दिलेल्या घोषणा आहेत. कारण या घोषणाच एकमेकांना छेद देणाऱ्या असल्याने त्यांची अंमलबजावणी शक्य नाही. आपल्या सवंग घोषणाबाजीने इतर राजकीय पक्ष लोकांना फसवीत आलेत त्यापेक्षा वेगळे काही केजरीवाल पक्षाकडे नाही.
                               शिमगा नको , सीमोल्लंघन हवे
कार्यक्रमाच्या बाबतीत देखील हा पक्ष इतर पक्षांनी तयार केलेल्या वाटेवरूनच चालत असल्याची झलक मिळाली आहे. दिल्लीतील आगामी निवडणुकावर डोळा ठेवून वीज दर कमी करण्याच्या मागणीसाठी या पक्षाने आंदोलन छेडले आहे. विजेचा उत्पादन खर्च कमी होवून वीज उत्पादन वाढावे म्हणून सरकारने केलेल्या कोळसा खाण वाटपाला सरकारी तिजोरीला तोटा झाला म्हणून विरोध करायचा आणि दुसरीकडे वीज दर कमी करण्याची मागणी करून सरकारने विजेवर सबसिडी देवून तोटा सहन करायची मागणी करायची हा सरळ सरळ आर्थिक असमंजसपणा आहे. तत्वज्ञाना प्रमाणेच  कृतीत देखील   हा पक्ष इतर पक्षांपेक्षा वेगळा नसल्याचे या कृतीतून सिद्ध झाले आहे. खरे तर केजरीवाल आणि त्यांचे सहकारी देशाची राजकीय सूत्रे हाती घेवू इच्छिणाऱ्या स्वातंत्र्या नंतरच्या चौथ्या पिढीचे प्रतिनिधित्व करीत आहे. समाजवादी आणि जुनाट विचाराचा प्रभाव नसलेली ही पिढी आहे. जग बदलणारे तंत्रज्ञान या पिढीच्या मुठीत आहे. पण मानसिकता मात्र जुनीच आहे. त्यामुळे नव्या पद्धतीने विचार करणे , आज पर्यंतच्या अपयशा पासून धडा घेवून नवे प्रयोग करणे  जमू नये हे केजरीवाल यांच्या पिढीचे मोठे अपयश आहे. भ्रष्टाचार मुक्तीचा त्यांचा प्रयत्न देखील तितकाच वेडगळ आहे. पोलिसाच्या हाती दंडा देवून भ्रष्टाचार संपत नसतो , द्न्ड्याच्या आश्रयाखाली तो जास्त वाढतो या अनुभवा पासून ही पिढी शिकायला तयार नाही. अधिक अधिकार देणारी मोठी यंत्रणा म्हणजे भ्रष्टाचाराला निमंत्रण असते ही साधी गोष्ट कळत नसेल तर समाज बदलण्याच्या वल्गना निरर्थक ठरतात. नव्या तंत्रज्ञानाची मदत घेवून कोणतीही अतिरिक्त नोकरशाही उभी न करता आणि अतिरिक्त खर्च न करता पारदर्शी कारभाराच्या आधारे भ्रष्टाचाराला वेसण घालणे शक्य आहे हे या तंत्रज्ञान हाताळणाऱ्या पिढीच्या गावीही नसावे ही आश्चर्यकारक बाब आहे. पण ज्या पद्धतीने राजकीय व्यक्तींना किंवा राजकीय व्यक्तींच्या जवळच्या व्यक्तींना लक्ष्य करून भ्रष्टाचार विरोधी लढाई पुढे नेण्याचा प्रयत्न होत आहे त्यावरून भ्रष्ट व्यक्ती दुर झाले की भ्रष्टाचार संपेल अशा भ्रमात केजरीवाल आणि त्यांचा पक्ष असावा किंवा जनतेत तसा भ्रम पसरवून स्वत:चे घोडे पुढे दामटण्याचा त्यांचा प्रयत्न असावा हेच त्यांच्या 'पोलखोल' कृतीवरून दिसून येते. आज पद्धतशीरपणे असे वातावरण निर्माण केले जात आहे की राजकारणातील माणसे भ्रष्ट आहेत. त्यांच्या जागी चांगली माणसे आली की प्रश्न सुटेल . १९४७  साली आणि १९७७ साली देखील चांगलीच माणसे राजकारणात आली होती. पण पुढे त्यांचे काय झाले हे आपण पहातच आहोत. नवा राजकीय पर्याय देणे म्हणजे जुनी माणसे वाईट आहेत म्हणून त्यांच्या जागी नवी चांगली माणसे बसविणे नव्हे.  चांगली माणसे तिथे गेली की बिघडतात हाच आजवरचा अनुभव आहे. हा अनुभव लक्षात घेवूनच अण्णा हजारे सारखी अनेक माणसे राजकारण वाईट आहे म्हणून दुर पळत आहे. पण त्यांच्या राजकारणा पासून दुर राहण्याने आजच्या राजकारणात बदल होईल असे नाही आणि त्यांच्या सारखी चांगली माणसे राजकारणात आली तर राजकारण भ्रष्टाचार मुक्त होईल असेही नाही. कारण व्यक्तींचा हा प्रश्न नाही. पर्यायी व्यक्ती नव्हे तर पर्यायी धोरण हवे. पण धोरण जुनेच आणि व्यक्ती नवे हा असफल प्रयोग पुन्हा पुन्हा आम्ही करीत आहोत. खरी गरज आज विचार आणि कृती याच्या सीमोल्लंघनाची आहे. पण तसे सीमोल्लंघन करण्याची कुवत केजरीवाल , त्यांचे सहकारी आणि त्यांचा पक्ष यांच्यात नसल्याने ते फक्त शिमगा करीत आहेत. केजरीवाल यांनी देशापुढे नवा पर्याय ठेवला नसून आधीच्या सुमार अशा बेसुमार पक्षात एका नव्या पक्षाची तेवढी भर पडली आहे.
                                       
                    (संपुर्ण)
सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि.यवतमाळ 

Thursday, October 4, 2012

सरकारच्या अधिकारावर न्यायपालिकेचा घाला


सरकार त्याचे काम करीत नसेल तर असे सरकार बदलण्याचा अधिकार घटनेने जनतेला दिला आहे. सरकार काम करीत नाही म्हणून ते काम करण्याचा घटनेने न्यायालयांना अधिकार दिलेला नाही .सरकार घटनेच्या चौकटीत काम करते की नाही हे पाहण्याचा व ठरविण्याचा न्यायालयाला अधिकार आहे आणि हा अधिकार न्यायालये  वेळोवेळी गाजवत आली  आहेत . पण न्यायालयाचे स्वत: घटनेच्या चौकटीत काम करण्याचे भान मात्र सुटल्याचे अनेक निर्णयावरून दाखवून देता येईल. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
अधिकाराच्या दुरुपयोगासाठी कार्यपालिका बदनाम आहे. जगभरची सरकारे आणि त्यांची नोकरशाही यांचा कल आणि प्रवृत्ती ही स्वत:च्या अधिकाराची व्याप्ती वाढविण्याकडे राहात आला आहे. टोकाची अधिकार केंद्रित शासन व्यवस्था म्हणजे हुकुमशाही. यातून सुटका करणारी व्यवस्था म्हणून लोकशाही व्यवस्थेकडे आशेने बघितले जाते. पण या व्यवस्थेत सुद्धा शासनकर्त्यांची अधिकाधिक अधिकार संपन्न होण्याच्या भीतीची टांगती तलवार कायम असते. शासन व्यवस्थेच्या या हुकुमी प्रवृत्ती पासून जनतेची सुटका व्हावी म्हणून लोकशाही व्यवस्थेत न्यायपालिकेकडे शासन आखून दिलेली लक्ष्मनरेषा पार करू लागले  तर शासनाचे कान पकडण्याचे अधिकार बहाल करण्यात आले. कायद्याच्या चौकटीतच असे अधिकार देण्यात आले आणि कान पिळण्याचे अधिकार मिळाले म्हणून कान पिळणारा बळी होवू नये यासाठी कायद्याच्या आणि संविधानाच्या चौकटीत राहूनच शासनाचे कान पिळण्याचे अधिकार न्यायपालिकेला देण्यात आले. पूर्वी राजेशाही  होती तेव्हा राजाने मर्यादातीक्रमण करू नये यासाठी संत महात्मे प्रयत्न करीत असत. लोकशाहीत संविधानाच्या व कायद्याच्या चौकटीत हे अधिकार न्यायपालिकेला बहाल केले असले तरी राजेशाहीत असे काम करणारे संत महात्मे होवून गेल्याने न्यायपिठावर बसणाऱ्या व्यक्तीकडे समाज त्याच आदराच्या भावनेने पाहात आला आहे. हा आदर एवढा पराकोटीचा आहे की आपली चूक नसतांना न्यायालयाने कान पकडला तरी त्याविरुद्ध बोलण्याची हिम्मत सर्वशक्तिमान सरकारांची देखील होत नाही. आणि सरकार दुबळे असेल तर एरवीही कायद्याचे राज्य राहात नाहीच , पण न्यायालयाचे राज्य निर्माण होवू शकते  या स्थितीची मात्र कोणी कल्पना केली नव्हती . दुबळ्या मनमोहन सरकारच्या कार्यकाळात कल्पने पलीकडच्या या स्थितीची झलक पाहायला मिळू लागली आहे. या बाबतीत मनमोहन सरकारच्या आधीच्या दुबळ्या सरकारांना देखील तितकेच जबाबदार समजले पाहिजे. राजकीय अस्थिरतेचा व अल्पमतातील सरकारांचा कार्यकाळ सुरु झाल्या पासून न्यायपालिकेने आपले हातपाय पसरायला आणि सरकारच्या अधिकारावर पद्धतशीर अतिक्रमण करायला सुरुवात केली. मनमोहनसिंह यांच्या कार्यकाळात या अतिक्रमणाचा अतिरेक झाला आहे. हा अतिरेक पाहून  नुकतेच निवृत्त झालेले सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश श्री कापडिया यांनी निवृत्त होताना केलेल्या भाषणात आपल्या सहकारी न्यायमूर्तींचे चांगलेच कान टोचले आहेत. जग बदलणे हे न्यायालयाचे किंवा न्यायमूर्तींचे काम नाही , त्यांनी आपले लक्ष न्यायदानावर केंद्रित केले पाहिजे असा सल्ला देण्याची पाळी सरन्याधीशांवर आली. कार्यपालिकेने लोकांना आपल्या कृतीतून अतिशय निराश आणि संतप्त केले आहे. अशा कार्यपालिकेवर कोणी कोरडे ओढत असेल तर सर्व साधारण लोकांना त्याचा आनंद होणे स्वाभाविक आहे घटना आणि .कायदा याच्या चौकटीत राहून असे कोरडे ओढले जातात की नाही हे निराश आणि हतबल जनतेने तपासून पहावे अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. विचारवंत, घटना व कायदेतज्ञ आणि लोकप्रबोधनाचा वसा घेतल्याचा टेंभा मिरविणाऱ्या प्रसार माध्यमांनीच ही बाब लोकांच्या लक्षात आणून देणे अपेक्षित होते. पण या मंडळीनी न्यायपालिका मर्यादा ओलांडीत असल्याचे लक्षात आणून देण्या ऐवजी सर्व सामान्या प्रमाणे सरकारवरील रागाला बळी पडून न्यायपालिकेच्या मर्यादा ओलांडण्याचे  टाळ्या पिटून स्वागत करणे सुरु केले. न्यायपालिकेच्या घटनाबाह्य वर्तनाचे असे उस्फुर्त आणि चौफेर स्वागत होणार असेल तर न्यायधीशांचा हुरूप वाढणार आणि संविधानाने घालून दिलेल्या मर्यादा पालनाचा विसर पडणारच. न्यायपालिकेला तिच्या मर्यादा उल्लंघनाची जाणीव करून देवून आपल्या मर्यादेत राहून काम करण्याचा सल्ला आणि समज देण्याचे काम न्यायव्यवस्थेतील सर्वोच्चपदावर राहिलेल्या कापडिया यांनाच करून द्यावी लागली. कापडिया यांनी बिभिषणाची भूमिका चोख बजावली असेच म्हणावे लागेल. त्यांनी हा सल्ला निवृत्त होतानाच दिलेला नाही. पदावर असताना त्यांनी कायदे करणे किंवा राज्य करणे हे आपले काम नाही हे आपल्या सहकारी न्यायाधीशांना वेळोवेळी बजावले होते. न्यायालयाच्या सुनावणीच्या वेळी शेरेबाजी करण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीला वेळीच रोखा असा रोखठोक सल्ला देणारे कापडीयाच होते. माजी सरन्यायाधीश कापडिया यांच्यावर वेळोवेळी न्यायधीशांना आवरण्याची पाळी येणे ही न्यायपालिका कडून होत असलेल्या मर्यादा उल्लंघनाची कबुलीच समजली पाहिजे. शासनाने लोकांच्या मुलभूत अधिकारावर टाच आणू नये हे पाहण्याचे कर्तव्य पार पाडण्या ऐवजी न्यायालयेच लोकांच्या मुलभूत अधिकारावर टाच आणण्याचा गंभीर प्रमाद करू लागली आहेत. पर्यटन बंदी किंवा खाणकाम बंदी संबंधीची निर्णय याची द्योतक आहेत. न्यायालय अन्याय करू लागलीत तर लोकांनी न्याय कोणाकडे मागायचा असा प्रश्न न्यायालयीन वर्तनाने उपस्थित झाला आहे. 

                            अधिकार ओरबाडून घेण्याचा प्रारंभ 

आज मनमोहन सरकार जसे मुके आणि दुबळे आहे , तसेच मनमोहन यांचे राजकीय गुरु असलेले नरसिंहराव यांचे सरकार देखील मुके आणि दुबळेच होते. या सरकारच्या काळातच बाबरी मस्जिद उध्वस्त करण्यात आली हा त्या  सरकारच्या दुबळेपणाचा भरभक्कम पुरावाच आहे. त्या सरकारचे पंतप्रधान असलेले नरसिंहराव हे त्यांच्या मौनासाठीच प्रसिद्ध होते. मौनी बाबा म्हणून त्यांची ख्याती होती. त्यांच्या काळात न्यायपालिकेने आपल्याकडे अधिकार ओरबाडून घेण्यास सुरुवात केली. न्यायधीश पदावरील नियुक्त्या न्यायधीशानीच कराव्यात असा घटनाबाह्य पायंडा पाडण्यात आला. न्यायधीश नियुक्तीची घटनात्मक पद्धत डावलून सुप्रीम कोर्टातील वरिष्ठ न्यायधीशांचे एक मंडळ स्थापन करून त्या मार्फत उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या होवू लागल्या आहेत. जेथे न्यायधीश न्यायधीशांची नेमणूक करते असे भारत हे जगाच्या पाठीवरील एकमेव राष्ट्र आहे. ही पद्धत तद्दन घटनाबाह्य आहे. कारण वरिष्ठ न्यायधीशांचे मंडळ असा कोणताही प्रकार आपल्या राज्य घटनेत नाही. खरे तर तेव्हापासूनच्या सर्व नियुक्त्या ह्या खऱ्या अर्थाने घटनाबाह्य आहेत.पण त्याला आव्हान कोण आणि कोठे देणार ? दुबळे सरकार आपल्या अधिकारावर पाणी सोडायला तयार असल्यावर दुसरे कोण काय करणार ? ही न्यायपालिकेची आक्रमक होवून आपल्या हाती अधिकार केंद्रित करण्याची सुरुवात होती. ज्यांनी स्वत:ची घटनाबाह्य नियुक्ती करून घेतली ते सरकारातील दुसऱ्या नियुक्त्या बाबत सरकारला धारेवर धरत असतात. मनमोहन सरकारच्या काळात तर एका पाठोपाठ एक प्रशासकीय निर्णय घेण्याचा उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने सपाटा लावला आहे. याकामी न्यायालयांना जनहित याचिका नावाचे चांगलेच धारदार हत्यार मिळाले आहे. या जनहित याचिका म्हणजे न्याय्धीशाना निवडून न येता सत्तेच्या दालनात मुक्त संचार करण्याचा परवाना बनल्या आहेत. मुळात जनहित याचिकाना परवानगी देण्याचा जेव्हा विचार झाला त्यामागे  नागरिकाच्या मुलभूत हक्काची शक्तिमान सरकारने  पायमल्ली केल्यास त्याला किंवा त्याच्या वतीने कोणालाही दाद मागणे सुलभ जावे हा विचार होता. पण तो मूळ विचार बाजूला ठेवून कोणत्याही विषयावर आणि आधी सरकारकडे मागणी व त्या मागणीचा पाठपुरावा न करताच सरकारला अमुक करण्याचा आदेश द्यावा अशा याचिका सादर केल्या जातात आणि न्यायमूर्ती अशा याचिकेवर  सरकारला आदेश देवून मोकळे होतात. काही वेळा तर सरकार आपले काम करीत नसेल तर आम्ही हातावर हात देवून बसणार नाही असे म्हणत न्यायालय सरकारची कामे स्वत:च्या हाती घेवू लागले आहेत.काळ्या पैशा संदर्भात समिती नेमण्याचा असाच प्रयत्न न्यायालयाने केला.  सरकार त्याचे काम करीत नसेल तर असे सरकार बदलण्याचा अधिकार घटनेने जनतेला दिला आहे. सरकार काम करीत नाही म्हणून ते काम करण्याचा घटनेने न्यायालयांना अधिकार दिलेला नाही .सरकार घटनेच्या चौकटीत काम करते की नाही हे पाहण्याचा व ठरविण्याचा न्यायालयाला अधिकार आहे आणि हा अधिकार न्यायालये  वेळोवेळी गाजवत आली  आहेत . पण न्यायालयाचे स्वत: घटनेच्या चौकटीत काम करण्याचे भान मात्र सुटल्याचे अनेक निर्णयावरून दाखवून देता येईल. 

                   न्याय की सोय ?

न्यायालयाचे काही ताजे निर्णय तर न्यायपालिके बद्दलच्या आदरास तडा देणारे आहेत. असे निर्णय देतांना परिस्थितीचे व व्यवहार्यतेचे साधे भान न्यायालयाने राखले असे दिसत नाही. राज्य आणि राष्ट्रीय माहिती आयोगावर उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान किंवा निवृत्त न्यायधीशाची नियुक्ती करण्यात यावी असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. माहिती आयोगावर न्यायालयीन प्रक्रियेची माहिती असणारी व्यक्ती आवश्यक असल्याचे तर्कट सर्वोच्च न्यायालयाने मांडले आहे. माहिती मागण्याचा संबंध हा सरकारी व निम सरकारी कार्यालयाशी येतो. माहिती अधिकार कायदा पुरेसा स्पष्ट असल्याने कशाची माहिती मागता येते आणि कशाची मागता येत नाही हे जाहीरच आहे. या पदावर ज्याला शासकीय कामकाजाची व शासकीय कार्य पद्धतीची माहिती आहे असा कोणताही व्यक्ती हे काम करू शकतो आणि न्यायदानाचा अनुभव नसलेल्या व्यक्तींनी ही पदे समर्थपणे सांभाळली देखील आहेत. माहिती आयोगाने दिलेल्या निर्णयावर नागरिकाचे किंवा माहिती अधिकार कार्यकर्त्याचे समाधान झाले नाही तर त्याला त्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याचा मार्ग उपलब्ध असतो. पण तरीही अतर्कसंगत कारण देवून न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. यातील व्यवहार्यतेकडे साफ दुर्लक्ष करून हा निर्णय दिला आहे.माहिती आयुक्त पदावर काम करण्याची वयोमर्यादा ६५ आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्तीचे निवृत्तीचे वय देखील ६५ आहे. याचा अर्थ कोणत्याही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशाचा माहिती आयुक्त पदासाठी विचार होवू शकत नाही. सर्व राज्यांना आयुक्त पदासाठी न्यायधीश मिळाले नाही तर या निर्णयामुळे माहिती आयोगाचे काम थांबेल आणि आज बहुतेक राज्याच्या माहिती आयोगाचे काम सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने ठप्प झाले आहे. यातील घटनात्मक मुद्दाही महत्वाचा आहे. देशभराच्या माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि संस्था यांचेशी व्यापक विचारविनिमय करून व व्यापक सहमती बनवून माहिती अधिकार कायदा संसदेत मांडण्यात आला होता आणि या कायद्यात माहिती आयुक्त पदीचे निकष निश्चित करण्यात आले होते. संसदेने पारित केलेल्या या कायद्यात माहिती आयुक्तपदीचे निकष घटनेच्या एखाद्या कलमाचा भंग करणारे असेल तर न्यायालयाला ते निकष रद्दबातल ठरविण्याचा अधिकार आहे. पण असे नसतांना ते रद्द करून नवे निकष लावण्याचा व ठरविण्याचा न्यायालयाला अधिकारच नाही. सरकारचेच नाही तर संसदेचे अधिकार देखील न्यायालय आपल्याकडे घेवू लागल्याचे हे स्पष्ट उदाहरण आहे. या निर्णयामागे कोणतीच तर्कसंगती नसल्याने आणि , कायदा वा घटना याचा आधार नसल्याने निवृत्तीनंतर न्यायाधीशांची सोय लावण्यासाठी तर असा निर्णय झाला नाही ना असा आक्षेप कोणी घेतला तर तो आक्षेप चुकीचा आहे असे म्हणता येणार नाही. 

अशीच अतर्कसंगत लुडबुड करण्याचे दुसरे उदाहरण म्हणजे मोटर गाड्यांच्या काळ्या काचा किंवा काळी फिल्म काढून टाकण्याचे न्यायालयाने दिलेले आदेश.यात गंमत म्हणजे ज्या गाड्या काळ्या काचा सहित कारखान्यातून विक्रीसाठी बाजारात येतात त्या महागड्या गाड्यांना हा आदेश लागू नये. म्हणजे सरकार उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशांना अशा गाड्या वापरासाठी उपलब्ध करून देत असल्याने न्यायमूर्ती असा निर्णय देवूनही काळ्या काचांच्या गाड्या वापरू शकतात ! फक्त स्वस्त गाड्यात प्रवास करणाऱ्यांना कडक उन्हापासून बचाव करण्यासाठी स्वस्तातील काळी काच मात्र वापरता येणार नाही. अशा गाड्यामधून आतंकवादी हल्ले करू शकतात असा न्यायालयाचा तर्क आहे. बहुतेक आतंकवादी हल्ले हे चोरीच्या गाडीतून झाले आहेत. सध्या व स्वस्त गाड्यांना काळे काच नसतील तर आतंकवादी काळी काच असलेली महागडी गाडी चोरून हल्ला करू शकतात. न्यायालयाचा हा निर्णय सरळ भेदभाव करणारा आहे. पूर्वी राजाच्या मनी काही आले तर त्याच्यापुढे कोणाचे काही चालत नसे तसेच आता या आधुनिक राजांच्या बाबतीत म्हणण्याची वेळ आली आहे. खरे तर गाड्यांची काच कितपत काळी असावी याचे निकष ठरलेले आहेत. यात पोलिसांना काही अडचण वाटली तर सरकारच्या निदर्शनास आणून देवून ते निकष बदलता आले असते. 

सरन्यायाधीशपदावरून निवृत्त होण्यापूर्वी कापडिया यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय पीठाने एक अत्यंत महत्वाचा निकाल दिला . प्रदीर्घ काळानंतर घटनेतील तरतुदींचा सांगोपांग विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला असेच म्हणावे लागेल.  सरकार जनहित लक्षात घेवून कोणत्याही पद्धतीने संसाधनांचे वाटप किंवा विक्री करू शकते हे न्यायालयाने मान्य केले. या आधी न्यायमूर्ती गांगुली यांच्या खंडपीठाने संसाधने हे लिलाव पद्धतीनेच देण्यात आली पाहिजेत असा निर्णय देवून सरकारचा संसाधने विवेकानुसार वाटण्याचा  घटनात्मक अधिकार हिरावून घेतला होता. न्यायमूर्ती कापडिया यांच्या नेतृत्वाखालील मोठया खंडपीठाने सरकारचा हा अधिकार अबाधित ठेवण्याचा निर्णय दिला .मात्र असे करताना त्यांनी गांगुली यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयात आम्ही बदल करणार नाही असे सांगितले. पाच सदस्यीय पिठाचा निर्णय लक्षात घेतला तर गांगुली यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने घेतलेला निर्णयाला घटनेचा आधार नव्हता हे स्पष्ट आहे. तरीही तो निर्णय कायम ठेवून न्यायालयाने चुकीचा पायंडा पाडला आहे. गांगुली यांच्या खंडपीठाने घेतलेला निर्णय हा घटनानुनय करणारा नव्हता तर लोकानुनय करणारा होता आणि तरीही तो निर्णय कायम ठेवून कापडिया यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने एक चांगला निर्णय देवूनही आपली  घटनात्मक जबाबदारी पार पाडली नाही असेच म्हणावे लागेल. 

घटनात्मक तरतुदीपेक्षा पदाचा वापर व पदामुळे मिळणाऱ्या मानाचा उपयोग करून निर्णय घेण्याचे प्रचलन आपल्या देशातील उच्च व सर्वोच्च न्यायपालिकेत वाढीला लागले आहे. कापडिया सारख्या काही न्यायमूर्तीना हे प्रचलन खटकत असले तरी अशा निर्णयाचे प्रमाण वाढते आहे याचा अर्थ कापडिया सारखे न्यायमूर्ती संख्येने कमी आहेत आणि त्यांचा प्रभाव आजच्या न्यायपालिकेवर पडत नाही. लोक उत्तेजना आणि लोकानुनय हा निर्णयाचा आधार बनू लागला आणि समाजात अशा निर्णयाचे स्वागत होवू लागले तर ही कायद्याच्या राज्याची मृत्यू घंटाच मानली पाहिजे. 

                                      (समाप्त)

सुधाकर जाधव 
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा,
जि.यवतमाळ