Friday, February 24, 2017

नोटबंदीला ठेंगा दाखविणाऱ्या निवडणुका !

'नोटबंदी'चा परिणाम या निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपला भोगावा लागेल ही चर्चा खोटी ठरविणारा निवडणूक निकाल समोर आला आहे.  मात्र नोटबंदीमुळे निवडणुकीतील काळ्या पैशाचा प्रभाव कमी होईल हा दावा देखील खोटा ठरल्याचे या निवडणुकांनी दाखवून दिले. हा दुसरा निष्कर्ष जास्त चिंताजनक आहे.
------------------------------------------------------------------------


'मिनी विधानसभा' म्हणून समजल्या जाणाऱ्या जि.प., पंचायत समिती आणि महानगरपालिका निवडणुकांचे निकाल मती गुंग करणारे आहेत. राज्यात सत्ताधारी असलेले भाजप-शिवसेना एकमेकांविरुद्ध लढले . त्यांच्यातील ही लढाई लुटुपुटुची नव्हती . दोघांनी एकमेकांवर कटुतापूर्ण हल्ले केलेत. एकमेकांची अंडीपिल्ली बाहेर काढली. कोणत्याही परिस्थितीत मुंबईतील पालिका निवडणूक जिंकायचीच अशा इरेला पेटलेल्या भाजपने पालिकेतील सेनेच्या भ्रष्टाचाराची लक्तरे वेशीला टांगली. बदल्यात शिवसेनेने फडणवीसी कारभारावर टीकेची झोड उठविली. शिवसेना प्रमुख महाराष्ट्रात निवडणूक प्रचारात फिरले नाहीत. मुंबईत राहूनच त्यांनी स्वत:चा पक्ष ज्या सरकारात  सामील आहे त्या सरकारच्या कारभाराच्या  आणि धोरणाच्या चिंध्या चिंध्या केल्या. आपल्या टीकेतून त्यांनी मोदींना देखील सोडले नाही. निवडणूक काळात उद्धव ठाकरे यांनी राज्य व केंद्र सरकारवर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांपेक्षाही जास्त प्रखर टीका केली. भाजपकडून प्रचाराची धुरा संभाळणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी उद्धव ठाकरेंच्या टीकेला संयत उत्तर देत पारदर्शी कारभारावर भर दिला. मुख्यमंत्र्यांच्या सहकाऱ्यांनी मुंबई पालिकेतील भ्रष्टाचार बाहेर काढावा आणि मुख्यमंत्र्यांनी पारदर्शक कारभारावर जोर द्यावा अशा विचारपूर्वक ठरविलेल्या रणनीतीतून भाजपने सेनेचा मुकाबला केला. एकूणच मिनी विधानसभा समजली जाणारी महाराष्ट्रातील ही निवडणूक मुंबई केंद्रित झाली. राज्यातील सत्ताधारी जोडीने ठरवून ही निवडणूक मुंबईकेंद्रित केली असे म्हणायला काही आधार नाही. आपल्याकडील माध्यमाना ग्रामीण प्रश्नांची समज , जाण आणि टोचणी नाही. त्यामुळे मुंबईसह १० नगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या गदारोळात जो धुराळा उठला त्यात २५ जिल्हा परिषदा आणि शेकड्यात झालेल्या पंचायत समिती निवडणुका झाकोळल्या गेल्या. माध्यमातून ग्रामीण भागाच्या प्रश्नांची , समस्यांची फारसी चर्चा झालीच नाही. इंडियाच्या प्रभावाखाली भारतात निवडणुका पार पडल्या असे वर्णन आपल्याला जिल्हा परिषद - पंचायत समितीच्या निवडणुकांच्या बाबतीत म्हणता  येईल. एकूणच समाजकारणावर , राजकारणावर आणि अर्थकारणावर इंडियाचा वाढत चाललेला प्रभाव ग्रामीण आणि शेतीक्षेत्राशी निगडित समस्यांना गौणस्थान देण्यात यशस्वी ठरल्याचे हे निवडणूक निकाल एक उत्तम उदाहरण आणि पुरावा आहे. याचाच फायदा राज्यातील सत्ताधारी भाजप-शिवसेना या जोडीला एकमेकांविरुद्ध लढूनही मिळाला आहे. एकमेकांविरुद्ध लढण्याचा भाजप-सेनेला तोटा होण्यापेक्षा फायदाच अधिक झाल्याचे निवडणूक निकाल सांगतात. दोघातील कलगीतुरा एवढा रंगला कि लोक आपल्या समस्या विसरून त्यातच आनंद घेत होते. केवळ लोक समस्याच विसरले असे नाहीत तर निवडणूक मैदानात दुसरे पक्ष आहेत हे देखील विसरले ! काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या फडाकडे फिरकण्याची लोकांना गरज देखील वाटली नाही . परिणामी मुंबई कोणाच्या हातात असावी या एकाच प्रश्नावर महाराष्ट्रातील 'मिनी विधानसभा' निवडणुका लढल्या गेल्यात असेच या निवडणूक निकालाकडे पाहून म्हणावे लागते. मती गुंग करणारे निकाल आहेत ती या अर्थाने.


सर्वसाधारणपणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निकालाचे दान सत्ताधारी पक्षांच्या अनुकूल पडत असते असे सांगून राज्यातील भाजप-सेनेच्या आणि विशेषतः प्रमुख सत्ताधारी असलेल्या भाजपच्या यशाला कमी लेखण्याचा प्रयत्न होईल. २०१२ सालच्या निवडणुकात ग्रामीण चेहरा असलेल्या राष्ट्रवादीने पालिका निवडणुकात भरघोस यश मिळविले होते हे उदाहरण देण्याचा मोहही होईल. पण याने वास्तव बदलत नाही. जि.प. , पंचायत समिती निवडणुकात भाजपने मिळविलेले यश ठळकपणे नजरेत भरणारे आहे. भाजपचा शहरी चेहरा असलेल्या फडणवीसांनी हे यश मिळवून दिले हे सुद्धा नाकारता येत नाही. ग्रामीणभागाचे हितैषी असल्याचा , ग्रामीण तोंडवळा असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षाची झोप उडविणारा हा निवडणूक निकाल आहे. नोटबंदीने आणि शेतीविरोधी धोरणाने ग्रामीण अर्थकारणाची दैना आणि दाणादाण झाली असल्याने त्याचे परिणाम जि.प.-पंचायत समिती निवडणुकीत फडणवीस सरकारला भोगावे लागतील आणि लोकांना आपल्याकडे वळण्याशिवाय पर्याय नाही या भ्रमात आणि तोऱ्यात वावरणाऱ्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीला ग्रामीण मतदारांनीच धूळ चारली आहे. ग्रामीण अर्थकारणाची दैना आणि दाणादाण झाली असताना हे पक्ष काय करीत होते असा प्रश्न साहजिकच ग्रामीण मतदारांना पडला असणार. महाराष्ट्रात ग्रामीण तोंडवळा असलेल्या राष्ट्रवादी पक्षाचे प्रमुख शरद पवार हे मोदींच्या गळ्यातगळा घालून वावरताना दिसतात तेव्हा नोटबंदीचे चटके सहन करणाऱ्या ग्रामीण मतदारांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला नसता तरच नवल.  लोकसभा -विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या दारुण पराभवानंतरही लोक समस्यांनी वेढलेले असताना या पक्षांनी लोकांकडे जाण्याचा , त्यांच्या समस्यांना वाचा फोडण्याचा प्रयत्नही करू नये हे संतापजनकच होते. हाच संताप लोकांच्या निर्णयातून व्यक्त होतो. लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानी या पक्षांची चरबी कमी झाली नाही असे निदर्शनाला आल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतही मतदारांनी त्यांना धडा शिकविण्याचा निर्णय घेतल्याचे निवडणूक निकाल ध्वनित करतो. लोकात गेल्याशिवाय प्रदीर्घ काळच्या सत्तेने आलेली चरबी कमी होणार नाही हे पुन्हा एकदा लोकांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीला सांगितले आहे निवडणुकांमध्ये समस्या पाहायच्या नसतात. नातीगोती जपायची, जातीसाठी माती खायची आणि सत्तेचा फायदा कोण मिळवून देईल एवढेच पाहायचे ही काँग्रेस-राष्ट्रवादीची आजवर मतदारांना दिलेली शिकवणूक आता त्यांच्यावर उलटली आहे. एक मात्र खरे नोटबंदीच्या चटक्याचा निवडणूक निकालावर परिणाम झाला नाही हे खरे. पण नोटबंदीमुळे निवडणुकीतील पैशाचा विशेषतः काळ्या पैशाच्या वापर आणि प्रभाव कमी झाला का तर याचे उत्तर देखील नकारार्थीच आहे. नोटबंदीचा फायदा किंवा तोटा कोणाला झाला याचा तात्कालिक विचार न करता नोटबंदीने निवडणूक प्रक्रियेत काही फरक पडला कि नाही हे पाहणे जास्त महत्वाचे आहे. नोटबंदीनंतर मोठ्याप्रमाणावर झालेल्या या पहिल्याच निवडणुका असल्याने त्या अंगाने या निवडणुकांचे विश्लेषण जास्त महत्वाचे आहे.
 

 निकाला पेक्षा निवडणूक प्रक्रिया जास्त महत्वाची आहे. नोटबंदी नंतरचा निवडणुकांचा हा मोठा हंगाम असल्याने नेमका निवडणूक प्रक्रियेत काय फरक पडला आणि पडला नसेल तर का पडला नाही हे जाणून घेणे उद्बोधक ठरणार आहे. राजकीय पक्षाचा निधी काळ्या पैशाचे भांडार मानले जाते. निवडणुकांमध्ये बेहिशेबी पैसा मोठ्याप्रमाणात वापरला जातो. नोटबंदी नंतर प्रधानमंत्री मोदी यांनी विरोधी राजकीय पक्षांवर घणाघाती शाब्दिक हल्ला करताना म्हंटले होते कि, राजकीय पक्ष नोटबंदीचा विरोध करीत आहेत कारण त्यांना आपल्या जवळील काळा पैसा पांढरा करण्याची संधी मिळाली नाही. प्रधानमंत्र्यांच्या या म्हणण्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या भाबड्यांची संख्या काही कमी नव्हती. अनेकांना असेच वाटत होते कि राजकीय पक्षाजवळचा काळा पैसा रद्दीचा तुकडा बनला आहे. राजकीय पक्ष लोकांसमोर एकमेकांच्या नरडीचा घोट घेत असल्याचे दृश्य तर नेहमीच दिसते. दिसत नाही ते एकमेकांना सांभाळून घेण्याची , एकमेकांना मदत करण्याची पद्धत. मोदीजींनी भलेही जाहीरपणे म्हंटले असेल की राजकीय पक्षाजवळचा काळा पैसा रद्दी झाला, पण प्रत्यक्षात त्यांच्याकडील सगळा काळापैसा पांढरा म्हणून मान्य करण्यात आला. पैसा कोठून आला हे ज्या नागरिकांनी अडीच लाखाच्या वर रक्कम नोटबंदीनंतर आपल्या खात्यात जमा केली त्यांना विचारले जाणार आहे. आपल्या खात्यात कोट्यावधी रुपये जमा करणाऱ्या राजकीय पक्षांना मात्र त्यांना कोणी एवढा निधी दिला हे चकार शब्दाने विचारले जाणार नाही. काळ्या पैशाचे उगमस्थान सुरक्षित ठेवून काळ्या पैशाविरुद्ध लुटुपुटुची लढाई सुरु आहे हे निवडणूक प्रक्रिया जवळून पाहणाऱ्या कोणाच्याही लक्षात आल्या शिवाय राहणार नाही.


नाही म्हणायला  अर्थसंकल्पात राजकीय पक्षांना रोखीने पक्षनिधी स्विकारण्याची मर्यादा २०००० रुपयांवरून २००० रुपये करण्याचा प्रस्ताव आहे. व्यवहारातील याचा अर्थ इतकाच आहे कि राजकीय पक्षांचे पावत्या फाडण्याचे काम तेवढे वाढले आहे. निधी जमा करण्याचे या व्यतिरिक्त अनेक बेकायदेशीर मार्ग राजकीय पक्ष अवलंबित असतात त्याला पायबंद कसा घालणार हा प्रश्न नोटबंदी नंतरच्या निवडणुकांनी समोर आणला आहे. पुणे आणि नाशिक येथील उमेदवारांच्या तिकीट वाटपासाठी मुलाखती घेतानाच्या ज्या व्हिडीओ क्लिप समोर आल्या आहेत त्यावरून निवडणुकांना सामोरे जाताना राजकीय पक्ष पैसासज्ज कसे होतात याचे दर्शन घडते. साध्या नगरसेवकपदासाठी उमेद्वारी मिळवायला १०-१० लाख द्यावे लागत असतील , निवडून येण्यासाठी लक्षावधी रुपये खर्च करावे लागत असतील तर निवडून आल्यानंतर खर्च झालेला पैसा वसूल करणे आणि पुढील निवडणुकीसाठी वाढीव तरतूद करणे अपरिहार्य ठरते. खर्चिक निवडणुका हेच भारतातील भ्रष्टाचाराचे उगमस्थान आहे. उमेदवारीसाठी पैसे मागण्याच्या ज्या व्हिडीओ क्लिप समोर आल्या आहेत त्या राज्यातील सत्ताधारी भाजपशी संबंधित आहेत यावरून या पक्षाची काळ्या पैशाविरुद्धची लढाई प्रामाणिक नाही हे स्पष्ट होते. भाजपने  केले ते करण्यात दुसरे पक्ष फारसे मागे नाहीत. सत्ताधारी असल्याने त्यांच्या तिकिटाचे भाव जास्त आहेत इतकाच काय तो फरक. अस्तित्व टिकविण्यासाठी निवडणुकीतील विजय महत्वाचा, विजय मिळवायचा तर पाण्या सारखा पैसा खर्च करणे जरुरी, हा पैसा उभा करायचा तर भ्रष्टाचारी मार्गाचा अवलंब करण्याशिवाय पर्याय नाही अशा दुष्टचक्रात भारतीय निवडणुका, भारतीय लोकशाही , भारतीय राजकीय पक्ष सापडले आहेत. नोटबंदीने या दुष्टचक्रात काडीमात्र फरक पडलेला नाही हे विदारक सत्य या निमित्ताने समोर आले आहे. नोटबंदी सारख्या नाटकी उपायांनी देशातील भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा संपणार नाही , त्यासाठी राजकारणाची मैली गंगा साफ करण्याची क्षमता असणाऱ्या निवडणूक सुधारणा प्राधान्यक्रमाने राबविण्याची गरज आहे. नोटबंदी नंतरच्या निवडणुकांनी याची गरज अधोरेखित केली आहे.

--------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा , जि . यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------------------------------

Friday, February 17, 2017

शेतीक्षेत्रावरील नवे संकट

 शेतकऱ्यांची मुले शेती करण्यास तयार नाहीत. दुसरीकडे बाहेरून कोणी शेतीत यावे यासाठी अनुकूल परिस्थिती नाही. केवळ हा व्यवसाय तोट्यात आहे हेच त्याचे कारण नाही. कायदे आणि सरकारी धोरणे देखील त्यासाठी प्रतिकूल आहेत. त्यामुळे शेती करण्यासाठी नवी पिढी समोर येत नाही हे शेतीक्षेत्रावरील नवे सावट आणि संकट आहे.
--------------------------------------------------------------------------------------------

शेती व शेतकरी यांच्याबद्दल आस्था बाळगून असलेले कृषी शास्त्रज्ञ एम.एस. स्वामिनाथन यांनी मुंबई विद्यापीठात सुरु असलेल्या 'इंडिया युथ सायन्स काँग्रेस'च्या अधिवेशनात बोलताना शेतीक्षेत्राच्या भवितव्या संबंधी एक कळीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. हमीभाव अधिक ५० टक्के नफा एवढा शेतीमालाला भाव देण्याची शिफारस त्यांनी कृषिमूल्य आयोगावर काम करताना तयार केलेल्या अहवालात केली असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये ते चांगलेच परिचित आहेत.शेतकऱ्यांच्या काही संघटनांकडून आणि विरोधी राजकीय पक्षाकडून स्वामिनाथन यांचा हा अहवाल लागू करण्याची मागणी सतत होत  असते. विरोधी पक्षात असताना सध्याचे प्रधानमंत्री मोदी यांनी देखील ही मागणी उचलून धरली होती. एवढेच नाही तर हमीभाव अधिक ५० टक्के नफा इतका भाव शेतीमालाला देण्याचे आश्वासन देखील त्यांनी लोकसभा निवडणूक प्रचारात दिले होते. सत्तेत आल्यानंतर मात्र असा भाव देणे व्यवहार्य नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र मोदी सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात  आले. सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील व्यवहार्यतेचा मुद्दा चुकीचा आहे असे म्हणता येणार नाही. पण स्वामिनाथन यांनी यावेळी उपस्थित केलेला मुद्दा हमीभावा पेक्षाही अधिक मूलभूत आणि शेती क्षेत्राच्या प्रश्नांकित भवितव्यावर नेमके बोट ठेवणारा आहे. शेती करण्यासाठी शेतकऱ्यांची दुसरी पिढी तयार होत नसल्याबद्दलची चिंता व्यक्त करून शेतीक्षेत्रावरील मोठ्या संकटाकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. श्री . स्वामिनाथन यांचे देशातील हरितक्रांतीत शास्त्रज्ञ म्हणून मोठे योगदान असल्याने बी टी किंवा जनुकीय बियाण्यासंदर्भात त्यांच्या भूमिकेला महत्व होते. आजवर त्यांची या बाबतची भूमिका काहीशी संदिग्ध होती. बी टी विरोधक त्यांच्या आजूबाजूला वावरत असल्याने संदिग्धता गडद झाली होती. 'इंडियन युथ सायन्स काँग्रेस' मधील त्यांच्या भाषणात त्यांनी बी टी किंवा जनुकीय बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होतात हा निष्कर्ष बरोबर नसल्याचे स्पष्टपणे मांडले.


आजवर शेतीसमस्येचा विचार शेतीमालाच्या किंमती संदर्भात होत आला. तसा तो होणे स्वाभाविकही आहे. फायदेशीर किंमत मिळाल्याशिवाय कोणताही व्यवसाय तग धरू शकत नाहीं, मग अशा व्यवसायाची वृद्धी ही दूरची गोष्ट झाली. अधिक फायद्यासाठी अधिक उत्पादनाचा विचार झाला. अधिक उत्पादनासाठी नव्या संशोधनाचा आणि नव्या तंत्रज्ञानाचा विचार झाला. शेतीत अधिक उत्पादन मिळू लागले. पण अधिक उत्पादन म्हणजे अधिक तोटा हे समीकरण शेतीच्या बाबतीत रूढ झाले. बाजाराच्या सोयी उपलब्ध झाल्या. अगदी ई - बाजारही आला. बाजारा संबंधीचे अडथळे दूर करण्याचे काम संथगतीने का होईना झाले. मात्र हे सगळे करीत असताना बाजारातून फायदेशीर किंमत वसूल करण्याची क्षमता मात्र विकसित झाली नाही. त्यामुळे कुठेही माल विकायची सोय झाली तरी शेतकऱ्याला भाव मिळविता आला नाही. बाजार नियमाने चांगला भाव मिळण्याची शक्यता निर्माण होते तेव्हा तेव्हा सरकारी धोरण त्याच्या आड येते. शिवाय शेतमालाच्या साठवणुकीची आर्थिक क्षमता शेतकऱ्यांत नसणे , साठवणुकीची संरचना नसणे यामुळे बाजार नियमांचा फायदा शेतकऱ्याला न मिळता व्यापाऱ्याला मिळत गेला. चुकीच्या धोरणांनी हे घडतेय हे लक्षात घेऊन धोरणे बदलण्या ऐवजी शेतीमालाच्या वाढीव भावाचा लाभ शेतकऱ्यांना न होता व्यापाऱ्यांना होतो अशी बोंबाबोंब करून भाव पाडण्यासाठी नेहमीच जमीन तयार केली जाते. एकूणच शेती धोरणाचे फायदे शेतकरी सोडून शेतीशी निगडित सर्व व्यावसायिकांना आणि व्यवसायांना होतो . शेती संबंधीच्या धोरणाचा फायदा बियाणे कंपन्यांना होतो, रासायनिक खताच्या कंपन्यांना होतो, सिंचनाच्या सोयी पुरविणाऱ्या कंपन्यांना होतो , विमा कंपन्यांना होतो, बँकांना होतो, सावकारांना होतो, व्यापाऱ्यांना होतो , अडत्यांना होतो आणि ग्राहकानांही होतो !  या सगळ्यांचे व्यवसाय जितके फोफावतात तितका शेती व्यवसाय रसातळाला जातो. असे म्हणतात कि शेती व्यवसायात तोटाच होत असल्याने शेतकरी भांडवल खाऊन जगतो. पण शेतकऱ्यांच्या भांडवलावर शेतकऱ्यापेक्षा अधिक वर सांगितलेली वंशावळ जगते.

अशी परिस्थिती असेल तर शेती कोण करील याचा विचारच कधी कोणी केला नाही. शेतीतील शेतकऱ्यांची वेठबिगारी गृहीत धरली गेली. धोरणेच अशी आखली गेली की शेतीतून शेतकऱ्याला बाहेर पडता येणार नाही आणि शेती करू इच्छिणाऱ्या बिगर शेतकऱ्याला शेतीत येता येणार नाही ! आज शेती करणारी निम्मी जमात शेती सोडण्यासाठी आतुर आहे . शेतीबाह्य व्यवसायात सामील होण्याची संधीच तो शोधतो आहे. तर शेती करणाऱ्या उरलेल्या निम्म्या जमातीपुढे शेती सोडण्याचा स्वेच्छा निर्णय घेण्या इतपत सोय आणि वेळ नाही. शेती बाहेर पडण्याची इच्छा असो नसो तो शेताबाहेर फेकल्या जात आहे. आलटून पालटून येणारी सरकारे आणि त्यांची धोरणे या परिस्थितीत बदल करू शकली नाहीत आणि शेतकरी कोणताही बदल करण्याची क्षमताच हरवून बसला आहे. शेतीला अच्छे दिन कधी येतील ही आशाच त्याने सोडली आहे. त्यामुळे आपण ज्या प्रतिकूल आणि अभावाच्या परिस्थितीत दिवस काढले ,आपल्या पुढच्या पिढीच्या वाट्याला ती अभागी परिस्थिती येऊ नये असे त्याला मनोमन वाटते. स्वत: शेतीत झिजून मुलाबाळांना शेतीपासून दूर ठेवणे हेच त्याचे जीवनकार्य बनून गेले आहे. पर्याय नसल्याने मजबुरी म्हणून मुलांनी शेतीकडे वळावे असे आई-बापाना वाटले तरी मुलांची शेती करण्याची अजिबात इच्छा नाही.  दुसरीकडे बाहेरून कोणी शेतीत यावे यासाठी अनुकूल परिस्थिती नाही. केवळ हा व्यवसाय तोट्यात आहे हेच त्याचे कारण नाही. कायदे आणि सरकारी धोरणे देखील त्यासाठी प्रतिकूल आहेत. भांडवल , नवे तंत्रज्ञान, नवे संशोधन आणि जिद्द याच्या बळावर शेतीचा कायापालट करण्याची महत्वाकांक्षा बाळगणारे पुढे येत नाहीत याची कारणे शेती विषयक धोरणात आणि कायद्यात दडली आहेत.

ज्यांच्या नावे ७-१२ नाही अशाना शेतीत येण्यास जवळपास मज्जाव आहे. कृषी शाळेत , महाविद्यालयात आणि विद्यापीठात शिकण्यासाठीही ७-१२ असणाऱ्याला प्राधान्य दिले जाते  . शेतकऱ्यांच्या मुलं-मुलींनी आपल्या आई-बापापेक्षा अधिक चांगल्या पद्धतीने शेती करावी यासाठी हा सगळा प्रपंच. पण कृषी शिक्षण घेणारे १० टक्के विद्यार्थीही प्रत्यक्ष शेतीकडे वळत नाहीत. जे वळतात ते मजबुरी म्हणून . कृषी शिक्षण घेणाऱ्या बहुतांश विद्यार्थ्यांचा ओढा शेती करण्यापेक्षा नोकरी मिळविण्याकडे असतो. प्रत्यक्ष शेतीपेक्षा शेतीशी निगडित व्यवसायाला ते प्राधान्य देतात. कृषी संशोधन सुद्धा आपल्याकडे नोकरी म्हणून केले जाते ! याचा अर्थ शेतकऱ्यांची दुसरी पिढी शेतीत येण्यास अनुकूल नाहीत , तयार नाहीत. शेतीत आपण काही वेगळे करू शकतो हा आत्मविश्वास त्यांच्याकडेही नाही. काबाडकष्ट करून हाती काहीच लागणार नसेल तर शेतीकडे वळण्याचा वेडेपणा कोणीच करणार नाही. शेती करण्यासाठी नवी पिढी तयार नसण्याचे हे मूळ कारण आहे. अनेक कारणांनी सरकारी धोरणे बदलण्यासाठी दबाव आणण्याची ताकद शेतकरी समूहात नाही. मध्यमवर्गीय आणि उच्चवर्गीयात ती ताकद आहे. पण त्या वर्गाचा शेती क्षेत्राशी संबंध नाही. कायदेही त्यासाठी प्रतिकूल आहेत. तेव्हा शेतीक्षेत्र सर्वांसाठी खुले करण्याची गरज आहे. जो जो वांछील तो तो शेती करू शकेल अशी परिस्थिती निर्माण करता आली तर शेतीत  कर्जाशिवायचे भांडवल आणि शेती करण्याची इच्छाशक्ती आणि बाजाराच्या शर्ती अनुकूल करण्याची क्षमता असणारे मनुष्यबळ शेतीत येईल. शेतीतील तोट्याने निर्माण झालेली नकारात्मक मानसिकता बदलण्यास त्यामुळे मदत होईल आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ शेतीत येईल. यासाठी कंत्राटी शेती आणि त्यासंबंधीचा कायदा हा झाला कृत्रिम मार्ग. असा कायदा करण्यापेक्षा शेतीक्षेत्र सर्वांसाठी खुले आणि स्पर्धात्मक करण्याच्या मार्गात अडथळा ठरणारे कायदे रद्द करणे हाच सहज आणि सरळ मार्ग आहे. या मार्गावरून आज बाहेरच्यांना जसा शेतीत प्रवेश मिळेल , तसेच शेती सोडू इच्छिणारे आपल्या अटीवर आणि स्वेच्छेने शेती सोडून याच मार्गाने बाहेर जाऊ शकतील. शेतीत आशादायी वातावरण निर्माण करण्याचा हाच मार्ग आहे. आशादायी वातावरण निर्माण करता आले तरच शेती करण्यासाठी नवी पिढी तयार होईल.
-------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि . यवतमाळ
मोबाईल- ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------------------

Friday, February 10, 2017

मनरेगा - शेतीतील दारिद्र्याचा आरसा

  रोजगार हमी योजना गौरवशाली नसून ग्रामीण दारिद्र्याचा आरसा आहे. शेती विषयक चुकीच्या धोरणातून हे दारिद्र्य आलेले आहे. रोजगार हमी योजनेवरील मजुरांची वाढती संख्या आणि वाढता खर्च ग्रामीण भागातील दारिद्र्य वाढत चालल्याचा पुरावा आहे. काँग्रेस आणि  भाजपचे रोजगार  हमीवरील एकमत शेतीधोरणावरीलही एकमत ठरत असल्याने शेतीक्षेत्राचे दैन्य संपण्याची शक्यता नाही.
------------------------------------------------------------------------------------------


नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी शेतीविषयक आणि ग्रामीण विकासाच्या तरतुदी घोषित करताना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी ४८००० कोटीची तरतूद विक्रमी असल्याचे सांगितले. गेल्यावर्षीपेक्षा राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या तरतुदीत आपण भरीव वाढ केल्याचे सांगताना याबाबतीत आपण काँग्रेसवर मात केल्याचा अभिमान आणि आनंद त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसत होता. काँग्रेस राजवटीत रोजगार हमीवर तरतुदीपेक्षा खर्च कमी होत होता आणि आपल्या सरकारच्या राजवटीत तरतुदीपेक्षा अधिक खर्च होत असल्याचे लोकसभेतील काँग्रेस सदस्यांच्या बाकाकडे कटाक्ष करीत , काँग्रेसजनांना खिजवत सांगितले. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमीची संवैधानिक तरतूद काँग्रेस राजवटीत झाली होती . ही तरतूद म्हणजे आपल्या राजवटीची मोठी उपलब्धी आहे असे म्हणत रोजगार हमीला मानाचा तुरा समजत काँग्रेस पक्ष मिरवत असल्याने भाजपच्या अर्थमंत्र्याने काँग्रेसला खिजवणे समजण्यासारखे आहे. गेल्या वर्षी राष्ट्रीय स्तरावर रोजगाराची संवैधानिक हमी देणाऱ्या या योजनेला १० वर्षे पूर्ण झाली तेव्हा योजनेचे श्रेय घेताना काँग्रेसने भाजप सरकार योजनेच्या गळ्याला नख लावीत असल्याचा आरोप केला होता. भाजपने त्यावेळी काँग्रेस राजवटीपेक्षा आपल्या राजवटीत ही योजना अधिक कार्यक्षमपणे राबवित असल्याचा दावा करीत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पैसा कमी पडू दिला जाणार नाही याची हमी दिली होती. मागेल त्याला वर्षभरात १०० दिवस काम करण्याची संवैधानिक हमीच असल्याने तरतूद किती हजार कोटीची करतो हा मुद्दा तसा गौण ठरतो. यावर्षी ४८००० कोटीची तरतूद आहे आणि अपेक्षेपेक्षा अधिक लोकांनी योजने अंतर्गत काम मागितले तर तरतुदीपेक्षा जास्त खर्च करणे सरकारला भाग आहे. तरतूद संपली की काम संपले असे या योजनेच्या बाबतीत करता येत नसल्याने पैशाची तरतूद ही बाब औपचारिक आणि तांत्रिक ठरते. तरतुदीचा आकडा फक्त ग्रामीणांची असलेली काळजी मिरविण्यासाठी असते. काँग्रेसने आपल्या राजवटीत तेच केले आणि भाजप आपल्या राजवटीत यापेक्षा काही वेगळे करीत नाही. २००६ साली २०० जिल्ह्यापासून सुरु झालेली ही योजना २००८ सालापर्यंत देशातील सर्वच्यासर्व ५९३ जिल्ह्यात लागू झाली. तेव्हापासून दरवर्षी योजनेसाठी अधिक खर्चाची तरतूद करावी लागत असल्याने प्रत्येक वर्षीची तरतूद विक्रमी राहात आली आहे. जगातील सर्वात मोठी सामाजिक सुरक्षा योजना असा गौरव या योजनेचा केला जात असला तरी खरोखरच गौरवास्पद ही योजना आहे कि लांच्छनास्पद याचा विचार न करता आधी काँग्रेस आणि आता भाजप या योजनेचा अभिमान बाळगत आहे.

काँग्रेसला पराभूत करून सत्तेत आलेल्या प्रधानमंत्री मोदी यांनी आपल्या पहिल्याच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लोकसभेत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेवर बोलताना ही योजना म्हणजे काँग्रेस राजवटीच्या अपयशाचे मूर्तिमंत उदाहरण असल्याचे म्हंटले  होते. ही योजना आपण बंद न करता केवळ काँग्रेसच्या अपयशाचे स्मारक म्हणून चालू ठेवू असे घोषित केले होते. इतकी वर्षे सत्तेत राहून तुम्ही गरिबांना पोट भरण्यासाठी खड्डेच खोदायला भाग पाडले हे त्यांचे काँग्रेसला उद्देशून काढलेले त्यावेळचे उद्गार होते आणि ते चूक होते असे म्हणता येत नाही. केंद्र सरकारची रोजगार हमी योजना ही महाराष्ट्र सरकारने १९७२ साली लागू केलेल्या रोजगार हमीच्या धर्तीवर बेतलेली आहे. ७२ साली पडलेल्या दुष्काळात लोकांना काम देण्यासाठी महाराष्ट्रात या योजनेची सुरुवात झाली. मुख्यतः: खडी फोडणे आणि शेतजमिनीची बांध-बंदिस्ती अशा स्वरूपाची कामे त्यावेळी हाती घेण्यात आली होती. याचा अर्थ ही योजना एक आपदधर्म म्हणून आली आणि पुढे चालू राहिली. त्यानंतर तब्बल ३३ वर्षानंतर अशी योजना देशभर लागू करण्याची वेळ यावी हे आपले अर्थकारण कुठेतरी चुकत असल्याचे द्योतकच होते. पण अर्थकारणातील चूक लक्षात न घेता ही योजना म्हणजे मानाचा तुरा म्हणून कोणी मिरवीत असेल तर ती दिवाळखोरीच म्हंटली पाहिजे. प्रधानमंत्री मोदींनी योग्य शब्दात काँग्रेसची दिवाळखोरी उघडपणे मांडली . योजना एकाएकी बंद करणे व्यवहार्य नव्हते हे समजण्यासारखे आहे. पण योजनेत कालानुरूप बदल होतील आणि अकुशल मजुरांसाठी असलेल्या योजनेचे रूपांतर कुशल मजुरीत होईल आणि त्यामुळे गरिबाला कसेबसे पोट भरण्यासाठी खड्डे खोदण्या ऐवजी कुशल रोजगार मिळेल अशी आशा प्रधानमंत्री मोदी यांच्या उद्गारातून निर्माण झाली होती. मोदी सरकारला आता ३ वर्षे पूर्ण होत आहेत पण त्या दिशेने एक पाऊलही पुढे पडले नाही. उलट काँग्रेसच्या पाऊलावर पाऊल टाकत भाजपच्या सरकारने वेग वाढविला आहे. योजने अंतर्गत ५ लाख शेततळे झाल्याचे मोठ्या अभिमानाने मोदी सरकारच्या अर्थमंत्र्याने सांगितले. या वर्षी अधिक शेततळे खोदली जातील हे सांगायला ते विसरले नाहीत. शेवटी मोदी सरकारही गरिबांना पोट भरण्यासाठी खड्डे खोदायलाच भाग पाडीत आहे. काँग्रेसवर घणाघाती हल्ला करण्यासाठी प्रधानमंत्री मोदी यांनी योजनेचे सत्य तर लोकांसमोर मांडले पण ते बदलण्यासाठी काडीचेही काम केले नाही हेच अर्थमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणातून स्पष्ट होते. काँग्रेसला या योजनेचा जसा आणि जितका अभिमान वाटत आला आहे तेच भाजपलाही वाटते हे दोन्ही पक्षाच्या भूमिकेतून दिसून येते. या बाबतीत दोन्हीही पक्ष सारखीच दिवाळखोर आहेत आणि कोण अधिक दिवाळखोर हे दाखविण्याची त्यांच्यात चढाओढ सुरु असल्याचे रोजगार हमी योजनेवरून लक्षात येते.

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना मागच्या पानावरून पुढे तशीच का चालू ठेवावी लागते याचा गंभीरपणे कोणी विचार करीत नाही. उलट योजनेला काळाची गरज , पुरोगामी वगैरे वगैरे विशेषणे लावून गौरविण्यात येते आणि अशा योजनेला विरोध करणारा गरीबाचा शत्रू मानला जातो. गरीबाच्या विरोधी नाही हे दाखविण्यासाठी या योजनेचा हिरीरीने पुरस्कार करण्यात येतो. योजनेचे सत्य लक्षात घेतले तर शेतीविरोधी अर्थकारणाच्या गाडी वेगवान करण्यासाठी ही योजना म्हणजे एक वंगण आहे. दानधर्म करून लोक दुआ घेतात तसे सरकार रोजगार हमी चालू ठेवून गरिबांचा दुआ मताच्या रूपात घेत असते. रोजगार हमी ही केवळ राजकारणाची नाहीच  तर शेतीविरोधी अर्थकारणाचीही गरज आहे. हे लक्षात घेतले तर मोदी सरकार काँग्रेस सारख्याच उत्साहाने ही योजना का अंमलात आणीत आहे यावर प्रकाश  पडेल. मुळात ही गरिबी निर्मूलनाची योजना नाही. गरिबांना कसेबसे जीवंत ठेवणारी ही योजना आहे. देखावा मात्र गरिबी निर्मूलनाचा केला जातो. सरकारी योजनांनी गरिबी दूर होते असा सरकारचा दावा आहे तर मग दरवर्षी जास्त संख्येने लोक या योजनेत कसे येतात आणि दरवर्षी योजनेचा खर्च कसा वाढतो याचे उत्तर सरकारने दिले पाहिजे. ज्या अर्थी रोजगार हमीत काम करणाऱ्या मजुरांच्या संख्येत भर पडत आहे आणि त्यासाठी वाढीव खर्च करावा लागत आहे त्या अर्थी सरकार आणि जागतिक बँक काहीही दावा करोत देशात गरिबी वाढत आहे. ग्रामीण रोजगार योजनेत मजूर वाढत आहेत याचा सरळ संबंध शेतीशी आहे. या देशातील गरिबीचे मूळ शेतीत आहे. शहरी आणि सभ्य समाजासाठी शेतकरी भलेही अन्नधान्य पिकवीत असेल , स्वत:साठी मात्र दारिद्र्याचे वाढते पीक घेत असतो. दारिद्र्याच्या या पिकात रोजगार हमीच्या भरभरभराटीची कारणे दडली आहेत. मोठ्याचा मध्यम , मध्यमचा छोटा, छोट्याचा अल्पभूधारक  आणि अल्पभूधारकाचा मजूर होणे हे चक्र शेतीत सतत सुरु आहे. १० हेक्टरच्या वरचा मोठा (?) शेतकरी देशात १ टक्का पण उरलेला नाही. २०१०-११ च्या शेती गणनेनुसार अशा शेतकऱ्याचे प्रमाण अवघे ०.७ टक्के होते तर अल्पभूधारक शेतकरी ६७ टक्क्याच्या वर होते. गेल्या ५-६ वर्षातील शेतीची वाढती दुर्दशा लक्षात घेतली तर मोठ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण आणखी घटले असेल आणि अल्पभूधारकांची संख्या बरीच वाढली असणार हे उघड आहे. अल्पभूधारक वाढत्या संख्येने मजूर बनत आहेत याचा पुरावा म्हणजे रोजगार हमीच्या कामावरील मजुरांची वाढती संख्या आणि वाढता खर्च. रोजगार हमीच्या कामावर शहरातून तर कोणी येत नाही आणि नियमानुसार येऊही शकत नाही. याचा अर्थच दरवर्षी शेतकऱ्यांचे रूपांतर शेतमजुरात मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. शहरी भागात मजुरीसाठी जाणारा वाढता लोंढा आणि रोजगार हमीवरील मजुरांची वाढती संख्या हा शेती संबंधीच्या चुकीच्या धोरणाचा परिपाक आहे. त्यामुळे पोट भरण्यासाठी खडी फोडायला लावणारी आणि खड्डे खोदायला लावणारी रोजगार हमी योजना ही गौरवाची बाब असू शकत नाही. चुकीच्या आर्थिक धोरणाचा परिणाम दाखविणारा आरसा म्हणून या योजनेकडे पाहिले तरच यात बदल करण्याचा विचार मनाला शिवू शकतो. बदलाचे हे काम सोपे नाही. शेतीसंबंधी धोरणात बदल करूनच रोजगार हमीचे अपयश धुवून निघेल. शेती फायद्यात झाल्याशिवाय ग्रामीण रोजगार हमीची  गरज संपणार नाही. शेती फायद्याची करायची असेल तर शेती क्षेत्रावरील जनसंख्येचा भार दुसऱ्या उद्योगात सामावून घेण्याची योजना आखून अंमलात आणावी लागेल. त्यासाठी ग्रामीण भागात कौशल्य प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर राबवावा लागेल. थातुरमातुर उपायांनी शेतीक्षेत्रातील दारिद्र्य संपणार नाही आणि रोजगार हमी योजनेची गरज देखील संपणार नाही.
--------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि . यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------------------------- 

Friday, February 3, 2017

बुडत्याला कॅशलेसचा आधार !

 सरकारच्याच आर्थिक सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांचा  उल्लेख आणि स्वीकार अर्थसंकल्पात कुठे दिसत नाही. समस्येचा स्वीकारच केला नाही तर त्यावरील उपाययोजनांचा विचारच होणार नाही. अर्थसंकल्पात नेमके हेच घडले आहे. आर्थिक सर्वेक्षण एका ग्रहावरचे आणि अर्थसंकल्प दुसऱ्या ग्रहावरचा वाटावा असे अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण आहे !
------------------------------------------------------------------------------------------------------

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचे त्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पा संदर्भात दोन कारणासाठी अभिनंदन केले पाहिजे . पहिले कारण प्रधानमंत्री मोदी यांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाच्या अशा उत्तर प्रदेश सहित काही राज्याच्या विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर अर्थसंकल्प सादर करताना लोकप्रिय घोषणाची  राजकीय आतिषबाजी टाळली आहे. एक राजकारणी म्हणून त्यांना निवडणुकांचे भान होते हे सादर अर्थसंकल्पावरून दिसतेच , पण हे राजकीय भान त्यांनी आर्थिक बाबीवर हावी होणार नाही याचे सुरुवातीपासून शेवट पर्यंत भान ठेवले. आर्थिक उलथापालथ होणार नाही याचे भान ठेवत त्यांनी सरकारची राजकीय प्रतिमा उजळेल असा प्रयत्न केला आहे, पण त्यात आक्षेप घ्यावा असे काही नाही. सत्तेत असणाऱ्या प्रत्येक राजकीय पक्षाची ती गरज असते. मध्यमवर्गीयांना कर सवलत देताना अतिउच्च उत्पन्न गटावर अधिभार लावून आपले सरकार श्रीमंतांच्या बाजूचे नाही असे दर्शविण्याचा मुत्सद्दीपणा त्यांनी दाखविला असेल आणि त्यातून सरकारची प्रतिमा उजळविण्याचा प्रयत्न केला असेल तर त्यात काही चुकीचे नाही. त्यांचे अभिनंदन करावे असे दुसरे कारण म्हणजे चलन रद्द करण्याच्या यातनातून जात असलेल्या देशवासियांना अर्थसंकल्पातून अधिक यातना होणार नाही याची त्यांनी पुरेपूर काळजी घेतली आहे. झालेल्या यातनांवर पुरेशी नसली तरी थोडीशी मलमपट्टी करण्याचा त्यांच्या परीने प्रयत्न केला आहे. मग या अर्थसंकल्पाला चांगले म्हणायचे का तर त्याचे उत्तर हो किंवा नाही असे देता येणार नाही. सरकार पक्ष चांगले म्हणणार आणि विरोधी पक्ष वाईट ठरविणार ही तर रीतच आहे. पण असे चांगले - वाईट नसते. दोन्हीही असतात , फक्त चांगले अधिक आहे की वाईट हेच पाहायचे असते. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्याने हुशारीच अशी केली आहे कि, चांगले -वाईट ठरविण्याच्या कसोट्याच ठेवल्या नाहीत ! अर्थसंकल्पात टीका करावा असा मुद्दा अभावानेच आढळेल, ऐकल्या क्षणी काही मुद्द्यांचे कौतुक करावे अशी इच्छाही होईल पण देशासमोरील आव्हानांचा या आधारे मुकाबला करता येईल का असा प्रश्न विचारला तर याचे होकारार्थी उत्तर मिळणे कठीण आहे. कारण फारशा समस्याच नाहीत , तीन वर्षाच्या काळात पुष्कळ समस्यांवर काबू मिळविला असल्याने भरभराट होत आहे आणि भारतीय अर्थव्यवस्था चमकू लागली आहे या गृहितकावर किंवा समजुतीवर या अर्थसंकल्पाचा डोलारा उभा आहे. त्यामुळे देशापुढे काही समस्या आहेत आणि त्या सोडविण्याच्या उपाययोजना दिल्या आहेत असे आढळत नाही. उपाययोजना नाहीत असे नाही. उपाययोजना आहेत आणि सकृतदर्शनी त्या चांगल्या सुद्धा वाटतात पण लोक सामना करीत असलेल्या समस्यांशी त्याचे फारसे देणेघेणे नाही. अर्थमंत्र्यांच्या कल्पकतेने तयार झालेला हा चांगला अर्थसंकल्प असला तरी तो कल्पनेच्या जगातील आहे. वास्तवाशी त्याचा संबंध नाही. किंबहुना वास्तवाशी सामना करण्याचे टाळून लोकांच्या मनात अटलबिहारी यांच्या काळातील 'फील गुड' किंवा 'इंडिया शायनिंग'ची छाप लोकांच्या मनावर पडेल असा अर्थमंत्र्यांनी प्रयत्न केला आहे.

अर्थमंत्र्यांनी वास्तवाचा सामना करण्याचे टाळले हा राजकीय आरोप नाही तर ती वस्तुस्थिती आहे. याचा सर्वात मोठा पुरावा म्हणजे चलन रद्द करण्याच्या निर्णयाचे अर्थसंकल्पात दिसून येणारे धूसर प्रतिबिंब. चलन रद्द करण्याचा मोदी सरकारच्या कार्यकाळातीलच नाही तर जागतिकीकरणाच्या स्वीकारा नंतरचा सर्वात मोठा निर्णय होता. निर्णयामागचे राजकीय हेतू काहीही असू देत , पण निर्णय आर्थिक होता आणि त्याचे आर्थिक परिणाम झालेले स्पष्ट दिसत असताना अर्थमंत्र्याने परिणामांकडे कानाडोळा करून अर्थसंकल्प मांडल्याने जमिनीवरील समस्यांना भिडणारा अर्थसंकल्प राहिला नाही. काही गोष्टी तर सरकारी पातळीवर मान्य झाल्या असताना त्याची दखल घेण्याचे अर्थमंत्र्याने टाळले आहे. उदाहरणार्थ, अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या एक दिवस आधी नेहमीच्या प्रथेप्रमाणे देशाच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेणारे आर्थिक सर्वेक्षण जाहीर करण्यात आले होते. त्यात चलन रद्द करण्याच्या निर्णयाचे कोणत्या घटकांवर कसे परिणाम झालेत आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेवर कसा परिणाम झाला याचे स्पष्ट संकेत दिल्या गेले होते. अर्थव्यवस्थेपुढील नेहमीच्या आव्हानांशिवाय चलन रद्द करण्याने नवीन आव्हाने उभी राहिली आहेत हे वास्तव सरकारच्याच आर्थिक सल्लागाराने आणि सरकारी यंत्रणेने केलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारे मांडले असतांना देखील अर्थमंत्र्याने चलन रद्द करण्याच्या निर्णयाने उभ्या राहिलेल्या आव्हानांना टाळून किंबहुना अशी कुठली आव्हानेच उभी राहिली नसल्याच्या थाटात चलन रद्द करण्याच्या निर्णयाचे गुणगान अर्थसंकल्पात केले आहे. चलन रद्द करण्याच्या निर्णयाने बँकेत ज्या रकमा जमा झाल्यात तिकडे अंगुली निर्देश करीत जास्त संख्येने लोक कराच्या जाळ्यात येतील हे त्यांनी मांडले. एकीकडे काळ्या पैशा संबंधी अभय योजना जारी असताना आणि बँकेत जमा केलेली रक्कम सरकारच्या नजरेत येणारच हे पक्के माहित असताना ही रक्कम जमा झाली आहे. तेव्हा बहुतेकांकडे ही रक्कम कुठून कशी आली याची कारणे असतीलच. चलन रद्द करण्याच्या निर्णयाने कॅशलेस व्यवहारांना चालना मिळाली असे अर्थमंत्र्याने सांगितले यात तथ्य आहे. कॅशलेस व्यवहाराच्या दिशेने पुढे जाण्याचा जो उत्साह अर्थमंत्र्याने दाखविला तो वाखाणण्यासारखा असला तरी चलन निर्णयामुळे बुडत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेला कॅशलेसच्या काडीचा आधार मिळाला इतकेच यात तथ्य आहे. बुडणारा माणूस हातात येईल ते जसे घट्ट पकडून ठेवतो तसे बुडणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला वाचविण्यासाठी अर्थमंत्र्याने कॅशलेसचा तिनका हातात घट्ट पकडून ठेवल्याचे अर्थसंकल्पातून दिसून येते. कॅशलेस व्यवहार ही निश्चितच प्रगती आहे. पण कुठलेही व्यवहार होण्यासाठी अर्थव्यवस्था सुरळीत आणि गतिमान होणे ही प्राथमिक गरज असते. इकडेच अर्थमंत्र्याने दुर्लक्ष केले आहे. चलन रद्द करण्याने अर्थव्यवस्थेची विस्कटलेली घडी ठीक करण्याच्या ठोस उपाययोजना अर्थसंकल्पात अभावानेच आढळतात. अशा उपाययोजना मांडल्या तर ते चलन रद्द करण्याच्या निर्णयाचे अपयश दर्शविल ही भीती त्यामागे असू शकते आणि उत्तरप्रदेश सारख्या महत्वाच्या निवडणुकांच्या तोंडावर सरकारला या निर्णयाचे अपयश मान्य करणे शक्य झाले नसणार. पण त्यामुळे समस्यांपासून पळणारा आभासी अर्थसंकल्प ठरला आहे. याचे तात्पुरते राजकीय लाभ मिळू शकतात पण अर्थव्यवस्थेची मात्र हानीच होईल.

हा अर्थसंकल्प आभासी बनण्याचे कारण आर्थिक सर्वेक्षणातून जे वास्तव समोर आले त्या वास्तवाला भिडण्याचे अर्थमंत्र्यांनी टाळले आहे. आर्थिक सर्वेक्षणाचा सर्वात मोठा निष्कर्ष आहे तो चलन रद्द करण्याच्या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका कृषी क्षेत्राला बसला. कृषी क्षेत्राइतकाच फटका असंघटित कामगार वर्गाला बसला आहे. प्रामुख्याने रोखीचा व्यवहार करणारे लघु आणि मध्यम उद्योग या निर्णयाने भरडल्या गेलेत. रोजगार बुडाला , उत्पादन कमी झाले , मागणी कमी झाली आणि परिणामी अर्थव्यवस्थेची व विकासाची गती मंदावली. याचा परिणाम मोठ्या उद्योगावर देखील झाला आहे. उत्पादन-वितरण , मागणी-पुरवठा याची साखळीच खंडित झाली आहे. सरकारच्याच आर्थिक सर्वेक्षणाचे हे निष्कर्ष असताना त्याचा उल्लेख आणि स्वीकार अर्थसंकल्पात कुठे दिसत नाही. समस्येचा स्वीकारच केला नाही तर त्यावरील उपाययोजनांचा विचारच होणार नाही. अर्थसंकल्पात नेमके हेच घडले आहे. आर्थिक सर्वेक्षण एका ग्रहावरचे आणि अर्थसंकल्प दुसऱ्या ग्रहावरचा वाटावा असे अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण आहे. चलन रद्द करण्याचा परिणाम म्हणून कॅशलेस व्यवहार पुढे रेटण्यासाठी सरकार जे प्रयत्न करीत आहे आणि प्रोत्साहन देत आहे तसेच प्रयत्न आणि प्रोत्साहन उत्पादन साखळीचे विखंडन सांधण्यावर देण्याची गरज होती . किंबहुना कॅशलेस पेक्षा याबाबीकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज होती. उद्योगजगताला प्रोत्साहन आणि कामगार जगताला दिलासा देणाऱ्या मोठ्या उपाययोजनांची गरज होती. आर्थिक सर्वेक्षणात अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्यासाठी लवकरात लवकर चलन पुरवठा सुरळीत करण्यावर जोर देण्यात आला होता. अर्थमंत्र्यांनी या संबंधीचे भाष्य टाळून कॅशलेसचे तुणतुणे तेवढे  वाजविले. चलन पुरवठ्या संबंधी ठोस काही सांगितले असते तर त्याबाबतची अनिश्चितता दूर होऊन अस्थिर अर्थव्यवस्था स्थिर होण्यास मदत झाली असती. पण एकीकडे कॅशलेस व्यवहाराचे घोडे दामटायचे आणि दुसरीकडे चलन पुरवठ्याची स्थिती सुधारण्या बद्दल सांगणे विसंगत वाटल्याने अर्थमंत्र्याने या महत्वाच्या मुद्द्यावर मौन बाळगणे पसंत केले असावे. नाही म्हणायला अर्थमंत्र्यांनी छोट्या आणि मध्यम उद्योगांना कंपनी करात सवलत देऊन आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांना कर सवलत देऊन चलन रद्द करण्याच्या निर्णयाने झालेल्या जखमांवर मलमपट्टी करण्याचा , फुंकर घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण यांच्यापेक्षाही जास्त फटका बसलेले शेतकरी , शेतमजूर आणि असंघटित कामगार याना जेटलींनी वाऱ्यावर सोडले आहे. मध्यंतरी चलन रद्द करण्याच्या परिणामी जितके दिवस टोल वसुली बंद होती त्याची नुकसानभरपाई सरकार देणार असल्याची बातमी होती. त्यांच्यापेक्षा जास्त आणि उध्वस्त होतील इतके नुकसान शेतकरी , रोज कमावून पोट भरणारे स्वयंरोजगार, रोजनदारीवर काम करणारे मजूर,छोटे-मोठे व्यापारी  यांचे झाले आहे. त्यांना प्राधान्यक्रमाने नुकसानभरपाई देण्याची नैतिक जबाबदारी सरकारची होती. पण असे कोणते नुकसान झाले नाही तेव्हा भरपाईचा प्रश्न नाही असा शहामृगी पवित्रा सरकारचा आहे.

अर्थसंकल्पात जशी लघु व मध्यम उद्योजकांना कर सवलत देण्यात आली आहे तसे शेती व्यवसायासाठी विशेष अशी कोणती सवलत शेती व्यवसायासाठी आहे हे शोधले तर निराशाच पदरी येते. हा व्यवसाय तोट्यात चालत असल्याने कर नाही , मग कर सवलत कसली. अन्न , वस्त्र , निवारा या मूलभूत गरजा मानून गृह निर्माण क्षेत्राला पायाभूत क्षेत्राचा दर्जा या अर्थसंकल्पात दिला आहे ती स्वागतार्ह बाब आहे , पण मग असा दर्जा शेती क्षेत्राला द्यायला काय हरकत आणि अडचण होती हे सरकारच जाणो. करार शेती संबंधी कायद्याची गरज आहे आणि सरकार त्याला प्राधान्यक्रम देत आहे याचे कारण कंपन्यांना शेती क्षेत्रात मुक्त वावर करण्यासाठी तो आवश्यक आहे. पण शेतकऱ्यांची अडवणूक आणि नाडवणूक करणाऱ्या कायद्यांना हात घालण्याची सरकारची तयारी नाही. कंपन्यांच्या सोयी साठी करार शेतीचा कायदा करण्या ऐवजी सरळ सिलिंग कायदा आणि शेतीत शेतकऱ्याशिवाय इतरांनी येण्यावर असणारी बंधने हटविण्यावर विचार होणे गरजेचे आहे. येत्या दशकात शेतकरी समुदाय अल्पभूधारक होणार आहे आणि अल्पभूधारक होणे याचा अर्थ अधिक दरिद्री होणे असा आहे. रोजगार हमीवर दरवर्षी करावी लागणारी वाढीव तरतूद अल्पभूधारक आणि भूमिहीनांची संख्या वाढत असल्याचा पुरावा आहे. पण या सगळ्या गोष्टी सरकारच्या समजण्याच्या पलीकडच्या आहेत असे वाटण्यासारखा हा अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे शेती मध्ये शेतकऱ्यांना डांबून ठेवण्यासाठी ज्या उपाययोजना अंमलात येत आहेत त्याच पुढे चालू ठेवण्यात आल्या आहेत. नुसत्या आकड्याचा खेळ करून शेती आणि ग्रामीण भागासाठी फार काही करत असल्याचा भास यावर्षीही निर्माण केला आहे. शेतीचा विकासदर किंचित वाढला तो निसर्गाच्या कृपेने आणि शेतकऱ्यांच्या परिश्रमाने . त्यात सरकारी धोरणांचा वाटा शून्य आहे. शेतीतील उत्पादन वाढूनही शेतकरी देशोधडीला लागतो याचे श्रेय मात्र सरकारी धोरणाचाच आहे आणि या धोरणात कोणताच बदल नाही हे या अर्थसंकल्पाने स्पष्ट केले आहे. १० लाख कोटींचा शेती क्षेत्रासाठी कर्जपुरवठा हा ऐकायला आकडा मोठा आहे. प्रत्यक्षात कर्ज परत फेडण्याची ऐपत नसल्याने कर्ज जुन्याचे नवे तेवढे होते. प्रत्यक्षात फार कमी शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा होतो. विम्यासाठी ९००० कोटीची तरतूद अशीच भव्य वाटते. पण प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना किती विमा भरपाई मिळाली आणि कंपन्यांच्या घशात किती पैसे गेलेत हे पाहिले कि अशा योजनांचा फोलपणा लक्षात  येतो.८००० कोटीची डेअरी उद्योगाची तरतूद चांगली असली तरी त्यासाठी समग्र पशुपालन धोरणाची गरज आहे. जनावरे पाळण्याची क्षमताच नाही आणि त्यांच्या चरण्यासाठी गायरानच नाही तर डेअरी उद्योग विकसित कसा होणार. त्यामुळे शेती आणि ग्रामीण भागासाठी मोठे आकडे अर्थसंकल्पात असले तरी ते पोकळ आहेत. शेतीक्षेत्र आणि ग्रामीण विकासासाठी पावणे दोन लाख कोटीपेक्षा थोडी अधिक तरतूद आहे. पण २१ लाख कोटींच्यावर खर्चाच्या अर्थसंकल्पात निव्वळ शेतीसाठीच्या तरतुदीचा विचार केला तर ती ५२ हजार कोटीच्या आसपास आहे . प्रत्येक क्षेत्रासाठी निव्वळ गेल्यावर्षी पेक्षा थोडी जास्त तरतूद करून विकास गतिमान करण्याचा भास तेवढा अर्थमंत्र्यांनी निर्माण केला आहे.
-----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि . यवतमाळ
मोबाईल- ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------------------