Thursday, February 27, 2014

मोदींचे मनमोहनॉमिक्स !

वाजपेयी सरकारचा मागे पडलेला राष्ट्रव्यापी नदीजोड प्रकल्प , वेगाचे वेड दर्शविणारा बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प आणि १०२ नव्या आधुनिक शहराची निर्मिती करण्याची महत्वाकांक्षी योजना या तीन बाबीमुळे या आर्थिक आराखड्याला भव्यता प्राप्त झाली आहे आणि या तीन योजनाच मनमोहन सरकारच्या आर्थिक धोरणा बाहेरच्या आहेत. असे असले तरी या तिन्ही बाबी प्रचंड खर्चिक असल्याने त्या कागदावरच राहण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात नरेंद्र मोदींचा आर्थिक आराखडा म्हणजे मनमोहन सरकारची धोरणे पुढे नेण्याचा संकल्पच ठरतो.
----------------------------------------



भाजपने मोदींना आपल्या पक्षाचा पंतप्रधान पदाचा उमेदवार घोषित केल्यापासून मोदींच्या सभांचा सपाटा सुरु आहे. त्यांचे प्रत्येक भाषण कॉंग्रेसवर सूड आणि असूड ओढणारे असते. भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन देण्याच्या आश्वासना पलीकडे देशाचे अर्थकारण आणि समाजकारण कसे असेल याचा क्वचितच त्यांच्या भाषणात उल्लेख असतो. संघपरिवाराकडून त्यांची मुस्लीम विरोधी कट्टरपंथी हिंदू या प्रतिमे ऐवजी विकासपुरुष ही प्रतिमा लोकांसमोर आणण्याचा सातत्याने प्रयत्न होत असल्याने सर्वच थरातून मोदींचे विकासाभिमुख अर्थकारण कसे असेल हे मांडण्याचा आग्रह होत होता. त्याला प्रतिसाद म्हणून नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या आर्थिक धोरणाची रूपरेषा देशासमोर ठेवली आहे. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले तर काही प्रमाणात अटलबिहारी वाजपेयी आणि अधिकांश मनमोहनसिंग सरकारची आर्थिक धोरणे पुढे चालू राहतील असे संकेत त्यांनी मांडलेल्या आर्थिक रूपरेषेवरून मिळतो. मोदींनी मनमोहन सरकार विरोधात जोरदार आघाडी उघडली असली तरी किराणा क्षेत्रातील सरळ परकीय गुंतवणुकीसाठीचे  मनमोहन सरकारचे अनुकूल धोरण सोडले तर मनमोहन सरकारच्या अन्य कोणत्याही महत्वाच्या आर्थिक धोरणाला त्यांचा विरोध दिसत नाही. उलट तीच धोरणे अधिक दमदारपणे राबविण्याचा त्यांचा संकल्प त्यांनी मांडलेल्या रूपरेषेतून प्रकट झाला आहे. मनमोहन सरकारच्या सबसिडी विषयक धोरणावर आर्थिक जगत नाखूष असले आणि त्यावर भरपूर टीका होत असली तरी नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या आर्थिक धोरणात या विषयावर मौन बाळगणे पसंत केले आहे. मनमोहन सरकारच्या धोरणात समाविष्ट नसलेल्या काही ठळक बाबींचा नरेंद्र मोदींच्या आर्थिक धोरणात समावेश आहे हे खरे आणि त्या बाबी नक्कीच भव्यदिव्य अशा आहेत. त्या जितक्या भव्यदिव्य आहेत तितक्याच प्रचंड खर्चिक असल्याने त्यांच्या व्यावहारिकते विषयी नक्कीच प्रश्न उपस्थित होतील. असे असले तरी कॉंग्रेसवर नकारात्मक टीका करीत बसण्यापेक्षा आपण काय करणार याचा आराखडा समोर मांडल्याने निवडणूक प्रचाराची पातळी उंचावण्यास मदत होणार असल्याने मोदींच्या आर्थिक आराखड्याचे स्वागत केले पाहिजे. भाजप हा केंद्रातील सत्तेचा प्रथम क्रमांकाचा दावेदार बनला असल्याने या आराखड्याची चिकित्सा होणे देखील तितकेच गरजेचे आहे.
 
विकसनशील अर्थव्यवस्थेत मनुष्यबळ विकास , पायाभूत उद्योग आणि उद्योगांसाठी पायाभूत सुविधा यांना सर्वाधिक महत्व असते. त्यामुळे नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या आराखड्यात यावर जोर देणे क्रमप्राप्त होते.मोदी यांच्या मागे असलेला तरुण तरुण वर्ग  लक्षात घेता प्रशिक्षित मनुष्यबळ विकासावर लक्ष देणे अपरिहार्य होते. मोदींच्या आराखड्यात तंत्र शिक्षणावर जोर देण्यात आला आहे. पाच वर्षाच्या काळात नवीन १३ आयआयटी , १५ आयआयएम  आणि २१ एम्स महाविद्यालये सुरु करण्याचा संकल्प आराखड्यात आहे. अशा संस्थांमध्ये वाढ करण्याची प्रक्रिया मनमोहन सरकारच्या काळात सुरु झालीच आहे. मोदी सत्तेवर आले तर या कामाला वेग येईल एवढाच याचा अर्थ आहे. अशा उच्च तंत्रशिक्षणाची देशाला जितकी आवश्यकता आहे तितकीच किंबहुना त्यापेक्षा जास्त अल्पशिक्षित तरुणांना तांत्रिक प्रशिक्षण देण्याची आहे. खरे तर आपल्या साऱ्याच शाळा-महाविद्यालयाचे आयआयटी मध्ये रुपांतर करणे शक्य नसले तरी आयटीआय मध्ये रुपांतर गरजेचे होते. पण अशी अभिनवता आणि नव्या कल्पना या आराखड्यात अभावानेच दिसतात. आधीच उच्च शिक्षणाचे बजेट १ लाख कोटीच्यावर गेलेले असल्याने नव्या उच्च तांत्रिक शिक्षण संस्था निर्मितीचा मार्ग सोपा नाही. पायाभूत  उद्योग आणि उद्योगासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबाबत सुद्धा आराखड्यात नवीन असे काही नाही.जनता राजवट आणि त्यानंतर आलेली केंद्रातील अल्पजीवी सरकारे सोडली तर सर्वच सरकारांनी यावर जोर दिलेला दिसून येतो. मोदींना सातत्याने ज्यांच्यावर टीका करण्यात आनंद मिळतो त्या नेहरूंनी विकासासाठी पायाभूत उद्योग आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर जोर दिला आणि सरकारी क्षेत्रातील नवरत्न म्हणून गौरविल्या जात असलेल्या उद्योगांची त्यांनी उभारणी केली होती. विकासासाठी आणि उद्योगासाठी उर्जेची गरज लक्षात घेवून मनमोहनसिंग यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळाच्या शेवटी अणुउर्जा करारासाठी आपले सरकार देखील पणाला लावले होते. वाजपेयी सरकारने आखलेले कोळसा धोरण काय किंवा स्पेक्ट्रम वाटपा संबंधीचे धोरण उद्योजकांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देवून विकासाला चालना देण्यासाठीच होते. पण हेच धोरण पुढे रेटण्याच्या प्रयत्नात मनमोहनसिंग यांचे सरकार अडचणीत आले. त्यांना अशा प्रकारे अडचणीत आणण्यात भारतीय जनता पक्षाची भूमिका मोठी होती हे विसरून चालणार नाही. औद्योगिक आणि शेतीविषयक मुलभूत संरचना निर्माण करण्यावर मोदींनी दिलेल्या प्रधाण्यात नवीन असे काही नाही. आज भारतीय अर्थव्यवस्थे समोर खरा प्रश्न आहे तो अशी मुलभूत संरचना निर्माण करण्यात पर्यावरण , विस्थापन आणि भ्रष्टाचार या त्रिसूत्रीचा येत असलेला अडथळा कसा दूर करायचा तो. मनमोहन सरकारच्या काळात या अडथळ्यांची पेरणी करण्यात भाजप पुढे होता . भाजपने जे पेरून ठेवले त्याचा त्रास उद्या नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले तर त्यांना होणार आहे. गेल्या तीन चार वर्षात ज्याची देशात सर्वाधिक चर्चा झाली त्या कोळसा आणि स्पेक्ट्रम बाबत वाजपेयी-मनमोहन पेक्षा नरेंद्र मोदींचे धोरण काय वेगळे असणार आहे याचे उत्तर नरेंद्र मोदींनी मांडलेल्या आर्थिक आराखड्यात सापडत नाही. या दोन्ही बाबी मुलभूत संरचनेशी निगडीत आहेत. केजरीवाल यांनी नव्याने तेल आणि नैसर्गिक वायू विहिरीतून बाहेर काढण्याचे धोरण वादाच्या भोवऱ्यात ओढले आहे . मुलभूत संरचनेसाठी ही बाब कोळशाइतकीच महत्वाची असल्याने मोदींचे मतप्रदर्शन जरुरीचे होते. पण अशा कळीच्या मुद्द्यावर मोदी मौन बाळगून आहेत . मौन देशाला किती महाग पडते याची प्रचीती मनमोहनसिंग यांनी आणून दिली आहे .

 
दुर्लक्षित असलेल्या शेतीक्षेत्राचा विस्ताराने विचार या आराखड्यात करण्यात आला ही जमेची आणि समाधानाची बाब असली तरी या आराखड्यातून शेतीप्रश्नाचे समाधान दृष्टीपथात येत नाही.शेतीक्षेत्रासाठी ज्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उल्लेख आराखड्यात आहे त्याची अंमलबजावणी आज होतेच आहे. शेतकऱ्यांना शेतीविषयक तांत्रिक माहिती आणि बाजारभावांची माहिती देणारी यंत्रणा कार्यान्वित आहेच. जवळपास २ लाख खेड्यांना ब्रॉडबैन्ड सेवेने जोडण्याचे काम आधीपासूनच सुरु आहे. शेतीच्या सिंचन सुविधेवर मात्र या आराखड्यात जोर देण्यात आला आहे. उत्पादनवाढीसाठी पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा उपयोग करण्याची गरज प्रतिपादिली आहे. नर्मदा बांध योजनेमुळे नरेंद्र मोदी यांना गुजरातमध्ये सिंचन क्षेत्रात चांगली कामगिरी करता आली व त्याचे चांगले परिणामही दिसल्याने या आराखड्यात सिंचनावर जोर देणे स्वाभाविकही होते. पण कृषीप्रश्न सिंचना पुरता मर्यादित नाही आणि सिंचनालाही मर्यादा आहेत. सिंचनाशिवाय कोरडवाहू शेतीचा प्रश्न सोडविण्याचे मोठे आव्हान आहे. नवे संशोधन आणि नवे तंत्रज्ञानच हे आव्हान पेलू शकेल.  अशा ज्या आधुनिक शेती संशोधनाची आणि तंत्रज्ञानाची देशाच्या शेतीक्षेत्राला गरज आहे त्याबद्दल हा आराखडा मौन बाळगून आहे. गोमुत्राचे गुणगान करणाऱ्या मंडळींचा मोदी भोवतीचा वावर यामुळे अशा बाबींचा आराखड्यात उल्लेख करणे शक्य झाले नसेल तर पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यावर आधुनिक संशोधन आणि तंत्रज्ञान यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याची हिम्मत मोदींना कोठून येईल हा प्रश्न उरतोच. दुसरीकडे महागाई कमी करण्याचा भाजपचा अतिशय आवडीचा आणि अग्रक्रमाचा कार्यक्रम या आराखड्यात ठळकपणे आला आहे. नेमकी हीच शेतीक्षेत्रासाठी धोक्याची घंटा आहे. भाववाढ म्हंटले कि शेतीमालाची भाववाढ हेच सर्वांच्या डोळ्यासमोर येते आणि हेच भाव कमी करण्यासाठी सर्व बाजूनी दबाव येतो. यात शेतकऱ्याचे मरण होते. वाजपेयी सरकारच्या काळात भाववाढ कमी असल्याचा डंका वाजविला जातो पण त्याकाळात शेतीमालाचे हमीभाव कमी होते आणि हमीभावातील वाढीचा वेग अत्यल्प होता याचा शेतीक्षेत्रावर व शेतकऱ्यावर विपरीत परिणाम झाला हे वास्तव मात्र नजरेआड केले जाते. मुळात उत्पादन वाढीतून मालाची आवक वाढवून भाव नियंत्रित करण्याची या आराखड्यातील योजना अर्थशास्त्रीय वाटत असली तरी शेतकरी हिताची नाही. औद्योगिक उत्पादन वाढले तर त्याचा फायदा औद्योगिक वाढीसाठी , नव्या रोजगार निर्मितीसाठी आणि भाव नियंत्रित करण्यासाठी नक्कीच होतो. पण शेती उत्पादनाची ज्या प्रमाणात आवक वाढते त्याप्रमाणात त्याचे भाव कमी होवून शेतकऱ्याचे कंबरडे मोडते. यातून नव्या भांडवल गुंतवणुकीला प्रेरणा आणि चालना मिळत नाही आणि नव्या रोजगार निर्मितीत देखील अडथळा येतो. शेती आणि उद्योग क्षेत्रातील हा फरक लक्षात न घेता सरसकट भाववाढ नियंत्रणाचे कार्यक्रम राबविणे शेतीक्षेत्रासाठी घातक ठरणार आहे. त्यामुळे मनमोहन सरकारच्या काळातील हमीभाव वाढीचा वेग कायम ठेवून आधुनिक संशोधनाचा आणि तंत्रज्ञानाचा लाभ शेतकऱ्यांना घेवू देण्यात मनमोहन सरकारला आलेले अपयश दूर करणारे धोरण राबविण्याची खरी गरज आहे .पण नरेंद्र मोदींनी मांडलेला आराखडा त्या दृष्टीने दिलासादायक नाही.

 
 वाजपेयी सरकारचा मागे पडलेला राष्ट्रव्यापी नदीजोड प्रकल्प , वेगाचे वेड दर्शविणारा बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प आणि १०२ नव्या आधुनिक शहराची निर्मिती करण्याची महत्वाकांक्षी योजना या तीन बाबीमुळे या आर्थिक आराखड्याला भव्यता प्राप्त झाली आहे आणि या तीन योजनाच मनमोहन सरकारच्या आर्थिक धोरणा बाहेरच्या आहेत. असे असले तरी या तिन्ही बाबी प्रचंड खर्चिक असल्याने त्या कागदावरच राहण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात नरेंद्र मोदींचा आर्थिक आराखडा म्हणजे मनमोहन सरकारची धोरणे पुढे नेण्याचा संकल्पच ठरतो. म्हणजे विकासपुरुषाचे वेगळे असे आर्थिक धोरण नाहीच , जे काही आहे ते मनमोहनॉमिक्स आहे !
-------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा,  जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------- 

Wednesday, February 19, 2014

भ्रष्टाचाराच्या भुताटकीने पछाडलेला देश !

'कॅग' प्रमुखाच्या ज्या निष्कर्षाने देशाच्या अर्थकारणात आणि राजकारणात कमालीचा गोंधळ निर्माण झाला तो निष्कर्ष चुकीचा सिद्ध होवूनही नव्याने पुन्हा त्याच धर्तीचे आरोप होत आहेत आणि आर्थिक अडाण्यांच्या देशात त्याला महत्व मिळत आहे. यामुळे अर्थकारण तर रुळावरून घसरतच आहे , पण सरकार नावाची संस्था आणि सरकार निर्माण करणारी राज्यव्यवस्था लोकांच्या नजरेतून उतरून गेली आहे.
-------------------------------------------



देशात भ्रष्टाचार खूप बोकाळला आहे . खालपासून वरपर्यंत सारेच भ्रष्टाचाराने बरबटलेले आहेत. राज्यकर्ते देश विकून स्वत:च्या तुंबड्या भरीत आहेत. अशा प्रकारची वाक्ये जितक्या कोटी रुपयाचा भ्रष्टाचार झाला असेल तितक्या वेळा मागील ३-४ वर्षात उच्चारले गेले असतील. रेल्वे प्रवासात , पान ठेल्यावर किंवा दिवाणखान्यात याशिवाय दुसऱ्या कोणत्या विषयावर अपवादात्मकच चर्चा रंगली असेल. विभिन्न मते आणि विश्वास असलेल्या या देशात एकमत कशावर असेल तर राजकारण फक्त भ्रष्टाचारासाठीच होते यावर . लोकांना आपल्या दैनंदिन जीवनात सरकारी यंत्रणे कडून पैसे देवूनच काम करून घ्यावे लागत असल्याने त्रस्त झालेल्या जनतेचा त्रागा आणि संताप समजण्या सारखा आहे.लोकांच्या  आणि देशाच्या भल्याचा विचार कोणताच नेता किंवा पक्ष करीत नाही असे स्वाभाविकपणे त्यांना वाटते.. परिणामी सगळ्याच राजकीय पक्षाविषयी आणि खालच्या कार्यकर्त्यापासून वरच्या नेत्यापर्यंत सर्वांच्या कृतीकडे संशयाच्या नजरेने पाहिल्या जावू लागल्याने सर्वत्र संशय कल्लोळ उडाला आहे. संशय कल्लोळाच्या या वातावरणात भ्रष्टाचाराच्या आरोपासाठी पुराव्याची गरज राहात नाही . लोक डोळे झाकून विश्वास ठेवतात. सध्या आपल्या देशात असेच वातावरण आहे. अशा वातावरणात मोठ्या पगाराचे उच्च पद सोडून सर्वत्र बोकाळलेला भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी राजकारणात अवतरलेल्या व्यक्तीचा  शब्द हाच सर्वात मोठा पुरावा ठरू लागला तर नवल वाटायला नको. दिल्लीचे मुख्यमंत्रीपद सांभाळल्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांनी नैसर्गिक वायूच्या किमती वाढविण्याचा निर्णयात मोठा भ्रष्टाचार झाला व  उद्योगपती मुकेश अंबानी आणि संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांनी संगनमत करून निर्णय घेतला असल्याच्या आरोपावरून त्यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला तेव्हा आर्थिक विषयाचे जाणकार सोडले तर बहुतेकांना हे असेच घडले असले पाहिजे असे वाटले ते देशातील आजच्या वातावरणामुळे. मुकेश अंबानीचे उद्योग साम्राज्य वाढण्यामागे सरकारी यंत्रणा आपल्या दावणीला बांधण्यात या उद्योगसमूहाला आणि त्याच्या संस्थापकाला आलेल्या यशाचा वाटा मोठा आहे हे लपून राहिलेले नाही. आजचे संशयाने भरलेले वातावरण नसते तरी मुकेश अंबानी वरील अशा प्रकारच्या आरोपावर लोकांनी डोळे झाकून विश्वास ठेवला असता. गेल्या तीन वर्षात भ्रष्टाचाराचा उच्चांक गाठणारे सरकार अशी मनमोहन सरकारची जी प्रतिमा जनमानसावर ठसली आहे त्यामुळे केंद्रीय मंत्री अशा प्रकारात सामील असणारच ही भावना ओघाने आलीच.  तेव्हा अशा केंद्रीय मंत्र्यासह  देशातल्या सर्वात मोठ्या उद्योगपती विरुद्ध केजरीवाल यांनी गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश देताच केजरीवाल यांचे पाठीवर धाडशी आणि भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढणारा खरा लढवय्या अशी कौतुकाची थाप देशभरातून पडली. परंतु अशी पाठीवर थाप पडावी म्हणूनच संगनमताने निर्णय घेवून भ्रष्टाचार केल्याची थाप मारण्यात आली कि काय असे वाटू लागण्या इतपत माहिती समोर आली आहे. केजरीवाल यांनी  नैसर्गिक वायू बाहेर काढण्या संबंधीची किंमत ठरविण्याच्या सरकारच्या  धोरणात्मक निर्णयाला भ्रष्टाचार ठरविल्याचे या माहितीवरून स्पष्ट होते. 'कॅग' चे सेवानिवृत्त प्रमुख विनोद राय यांनी सर्वप्रथम २ जी स्पेक्ट्रम वाटप धोरणाला भ्रष्टाचार ठरवून देशाला हलवून आणि हदरवून टाकले. देशात आज निर्माण झालेल्या संशयाच्या वातावरणाचा तो प्रारंभ होता. संशयाचे हे वातावरण  निवळण्यात सरकारला आलेले अपयश हे मनमोहनसिंग सरकारचे गेल्या १० वर्षाच्या काळातील उपलब्धीवर पाणी फिरविणारे सर्वात मोठे अपयश ठरले. नैसर्गिक वायू संबंधीचे देशहित लक्षात घेवून विचारपूर्वक निर्धारित केलेले धोरणही याला अपवाद ठरले नाही.

 
नैसर्गिक वायूचा शोध घेवून तो बाहेर काढण्याची प्रक्रिया बरीच खर्चिक व गुंतागुंतीची आहे. एका ठिकाणाचा वायू बाहेर काढण्याचा खर्च दुसऱ्या ठिकाणापेक्षा वेगळा असतो. आधुनिक तंत्रज्ञान वापरूनही काही प्रयत्न यशस्वी ठरतात काही अपयशी . किंमती ठरविताना या सगळ्या गोष्टींचा विचार होतो. त्याचमुळे जगभरात तेलाची जशी आंतरराष्ट्रीय किंमत आहे तशी वायूची नाही. परिस्थितीनुरूप वेगवेगळ्या देशात वेगवेगळ्या किंमती ठरतात. भारतात प्रामुख्याने नैसर्गिक वायू बाहेर काढण्याचे काम सरकारी क्षेत्रातील ओ एन जी सी ही कंपनी करते. अधिक वायूची गरज लक्षात घेवून खाजगी क्षेत्रासाठी नैसर्गिक वायू शोधण्याचे आणि बाहेर काढण्याचे काम खुले करण्यात आले . आज प्रतियुनिट जो दर दिला जातो तो परवडत नसल्याची तक्रार फक्त रिलायंसनेच नाही तर या क्षेत्रातील केंद्र सरकारची  कम्पनी आणि गुजरात सरकारच्या कंपनीने देखील केली होती. त्याचमुळे तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री जयपाल रेड्डी यांनी रंगराजन यांच्या नेतृत्वाखाली किंमती ठरविण्यासाठी तज्ञांची समिती नेमली होती. याच जयपाल रेड्डकडून  जेव्हा पेट्रोलियम मंत्रालय  काढून घेण्यात आले तेव्हा अरविंद केजरीवाल यांनी मुकेश अंबानीच्या दबावामुळे त्यांच्या कडून हे खाते काढल्याचा आरोप केला होता. अरविंद केजरीवाल आज मुकेश अंबानी आणि पेट्रोलियम मंत्री मोईली आणि देवडा यांचेवर संगनमताने भाव वाढविल्याचा जो आरोप करतात तो आरोप त्यांनी खरे तर जयपाल रेड्डी यांचेवर करायला हवा होता. कारण येत्या एप्रिल पासून कंपन्यांना नैसर्गिक वायूचे जे वाढीव दर देण्यात येणार आहेत ते जयपाल रेड्डी यांनी नेमलेल्या तज्ञ समितीच्या शिफारसीनुसार ! ही दरवाढ लागू झाल्या नंतर सर्वात मोठा फायदा होणार आहे तो दोन सरकारी कंपन्याचा . कारण सर्वाधिक वायू बाहेर काढण्याचे काम याच कंपन्या करतात. मुकेश अंबानी यांचा वाटा  १० टक्क्याच्या आसपास आहे. नैसर्गिक वायूचे साठे शोधून बाहेर काढण्याचे काम फायदेशीर असेल तरच यात खाजगी क्षेत्र मोठी भांडवली गुंतवणूक करतील व त्यामुळे नैसर्गिक वायूच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणात खर्च होणारे परकीय चलन वाचेल यासाठी भाववाढ करण्याची समितीने शिफारस केली आणि सरकारने ती मान्य केली. नैसर्गिक वायू बाहेर काढणाऱ्या कंपन्यांना प्रती युनिट जी भाववाढ मिळणार आहे त्यापेक्षा कितीतरी अधिक रक्कम मोजून आणि बहुमोल परकीय चलन खर्च करून आयात करीत आहोत. होणाऱ्या भाववाढीने प्रामुख्याने सरकारची तिजोरी भरून वित्तीय तुट कमी होईलच पण या क्षेत्रात उत्पादन वाढीला चालना मिळून आयातीत वायूच्या किंमती पेक्षा कमी किंमतीत ग्राहकांना उपलब्ध होईल. असे देशहिताचे आणि जनहिताचे धोरण ठरविणारे भ्रष्टाचाराची आवई उठवून अडचणीत आणले जात असतील तर निर्णय घ्यायला कोणी धजावणार नाही आणि भांडवल गुंतवायला देखील कोणी पुढे येणार नाही.

 
२ जी स्पेक्ट्रम प्रकरणी सरकारचे धोरण अशा प्रकारे वादाच्या भोवऱ्यात आणल्यानंतर आणि सर्वोच्च न्यायालयाने स्पेक्ट्रम वाटप रद्द केल्यानंतर जगाच्या पाठीवर भारत देश गुंतवणुकीसाठी असुरक्षित ठरला आणि गुंतवणूकदार भारतात गुंतवणूक करण्या आधी दहादा विचार करू लागला आहे. देशाची आर्थिक प्रगती आणि वाढ खुंटण्याचे हे महत्वाचे कारण आहे. 'कॅग'चे भूतपूर्व प्रमुख विनोद राय यांनी स्पेक्ट्रम लिलावा द्वारे विकले असते तर किमान १.७६ लाख कोटी आणि कमाल ५ लाख कोटी रक्कम सरकारला मिळाली असती असे गणित मांडले आणि अप्रत्यक्षपणे सरकारने कंपन्यांशी संगनमत करून त्यांना  फायदा पोचाविल्याचा संशय निर्माण केला . आता त्यांच्या म्हणण्या प्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्पेक्ट्रम लिलाव झाला. लिलावाचे दोन प्रयत्न तर सपशेल अपयशी ठरले.नुकताच पार पडलेला तिसरा लिलाव बऱ्यापैकी यशस्वी झाला. तरीही रुपयाच्या आजच्या कमी झालेल्या किमतीतही माजी कॅग प्रमुखांनी सुचविलेल्या किमान किमती पेक्षा किती तरी कमी किंमत सरकारी खजिन्यात जमा झाली. जी रक्कम जमा झाली ती देखील सरकारने या आधी स्पेक्ट्रम घेवून ज्या कंपन्यांनी मोठी गुंतवणूक केली होती त्यांची कोंडी केल्यामुळे. ज्याला स्पेक्ट्रम फुकट दिल्या गेले अशी समजूत आहे (प्रत्यक्षात सरकारने लायसन्स फी आणि उत्पन्नात भागीदारी घेवून कायम स्वरूपी नाही तर ठराविक मुदतीसाठी स्पेक्ट्रम वाटप केले होते) ते स्पेक्ट्रम कार्यरत करण्यासाठी कंपन्यांना मोठी गुंतवणूक करावी लागली होती. स्पेक्ट्रम ज्या मुदतीसाठी दिले होते ती मुदत संपल्याने आधीच मोठी गुंतवणूक करून बसलेल्या कंपन्यांना कोणत्याही किमतीत स्पेक्ट्रम घेणे भाग होते.यावेळी लिलावात चढी किंमत मिळाली ती यामुळे. लिलाव झाल्यानंतर ज्या बातम्या प्रकाशित झाल्यात त्या सर्वानीच वाचल्या असतील पण अर्थ मात्र फार कमी लोकांनी समजून घेतला असेल. कंपन्या आधीच कर्जबाजारी असल्याने चढ्या भावाने घेतलेल्या स्पेक्ट्रममुळे कंपन्या आर्थिक अडचणीत आल्या असून हा पैसा ग्राहकाच्या खिशातून काढण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे बातम्यात म्हंटले होते.याचा अर्थ सरकारने लिलाव न करता जे स्पेक्ट्रम वाटप केले होते ते म्हणजे कंपन्यांच्या हाती दिलेले मोठे घबाड नव्हते. उलट त्यामुळे मोबाईल सेवा खेडोपाडी आणि तळागाळातील माणसापर्यंत पोचली आणि ती सुद्धा परवडेल अशा दरात. नव्या धोरणाचा फटका कंपन्यांना नाही तर जनसामान्यांना बसणार आहे.. धोरण म्हणून जुने स्पेक्ट्रम वाटप जनहिताचे व देशहिताचे होते. त्या धोरणाच्या अंमलबजावणीत झालेल्या भ्रष्टाचाराचा समाचार घेण्याऐवजी 'कॅग'ने धोरणालाच भ्रष्टाचारी ठरविण्याचा घातक पायंडा पाडला. 'कॅग' प्रमुखाच्या ज्या निष्कर्षाने देशाच्या अर्थकारणात आणि राजकारणात कमालीचा गोंधळ निर्माण झाला तो निष्कर्ष चुकीचा सिद्ध होवूनही नव्याने पुन्हा त्याच धर्तीचे आरोप होत आहेत आणि आर्थिक अडाण्यांच्या देशात त्याला महत्व मिळत आहे. यामुळे अर्थकारण तर रुळावरून घसरतच आहे , पण सरकार नावाची संस्था आणि सरकार निर्माण करणारी राज्यव्यवस्था लोकांच्या नजरेतून उतरून गेली आहे. परिस्थिती अशीच कायम राहिली तर सध्याचे सोडाच येणारे कोणतेही नवीन सरकार धाडसी निर्णय घेण्याची जोखीम पत्करणार नाही. अशा परिस्थितीत भारत जगातील महासत्ता बनणे तर दूरच भारतातच कोणाची सत्ता असणार नाही ! असेल फक्त अराजक.

 
---------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------

Thursday, February 13, 2014

सरकार बाहेर पडण्याचे 'आप' ला डोहाळे !

उद्योगपतींची विधिनिषेध नसण्याच्या निकषावर यादी केली तर मुकेश अंबानी हे पहिल्या स्थानावर असतील यात शंकाच नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला तर कोणालाही आनंदच होईल . पण लोकांचा हा आनंद फसवा आहे. लोकांच्या अज्ञानाचा फायदा घेवून केजरीवाल स्वत:ची महत्ता वाढविण्यासाठी आणि मतांसाठी त्यांच्या भावनांशी खेळत आहेत.
------------------------------------------------

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची तुलना गर्भवती स्त्रीशी करून मला गर्भवती स्त्रीची खिल्ली उडवायची नाही .ही तुलना फक्त दोघात दिसणाऱ्या एका समान लक्षणा पुरती मर्यादित आहे. गर्भवती स्त्रीला गर्भारपणात जसे एखादी वस्तू खाण्याची किंवा एखादी गोष्ट सतत करण्याची इच्छा होते तसेच दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्याच्या बाबतीत झाले आहे. त्यांना सत्तेत आल्यापासून सत्तेतून बाहेर पडण्याचे अनावर डोहाळे लागले आहे. येवू घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीत स्वत: सरकार बनविण्यापेक्षा रस्त्यावर राहून सरकार विरोधात आंदोलन करण्याने जास्त फायदा होईल हे हेरून त्यांनी आधी सरकार बनविण्यात टाळाटाळ केली .शेवटी लोकदबावामुळे त्यांना  सत्तेच्या खुर्चीत  बसावे लागले. असे असले तरी सत्ता स्विकारल्याच्या क्षणापासून सत्तेच्या बाहेर पडण्याची तिकडम त्यांनी चालविली असल्याचे त्यांच्या वर्तनावरून आणि त्यांच्या सरकारच्या निर्णयावरून स्पष्ट होते. आधी २-४ पोलिसांवर कारवाई करण्याच्या क्षुल्लक मागणीसाठी त्यांनी आपले मंत्रिमंडळ रस्त्यावर उतरविले. अशा क्षुल्लक कारणासाठी रस्त्यावर उतरल्याने जोरदार टीका होवू लागल्यावर केंद्र सरकारच्या नियंत्रणात  असलेले दिल्लीचे पोलीसदल आपल्या ताब्यात देण्याची मागणी पुढे केली. देशभरातील लोकांना दिल्लीच्या रस्त्यावर उतरण्याचे आवाहन करून प्रजासत्ताक दिनाचे कार्यक्रम धोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचा हा प्रयत्न यशस्वी होण्याची शक्यता निर्माण झाली असती तर केंद्रसरकारपुढे त्यांचे सरकार बरखास्त करण्याशिवाय पर्याय राहिला नसता आणि केजरीवाल यांची सरकार चालवून दाखविण्याच्या जबाबदारीतून आपोआप सुटका झाली असती. जनतेनेच केजरीवाल यांच्या आवाहनास प्रतिसाद न देवून केजरीवाल यांना माघार घ्यायला भाग पाडले. त्यात केजरीवाल आणि त्यांच्या सरकारची नाचक्की झाली . पण त्या अनुभवातून शिकून शहाणे न होता केजरीवाल यांनी नव्याने सरकार बाहेर पाडण्यासाठी फासे फेकणे सुरु केले असल्याचे त्यांच्या ताज्या निर्णयावरून दिसून येते.

 
आधी त्यांनी कॉंग्रेसला पाठींबा काढण्यासाठी डिवचून पहिले. दिल्लीच्या पूर्व मुख्यमंत्री शीला दिक्षित यांच्या विरुद्ध कॉमनवेल्थ खेळ घोटाळया प्रकरणी गुन्हा दाखल केला. कॉंग्रेसचा जळफळाट झाला तरी पाठींबा काढणे राजकीयदृष्ट्या परवडणार नसल्याने कॉंग्रेस शांत राहिली. तसेही या घोटाळ्याची चौकशी केंद्रीय सतर्कता आयोगाच्या देखरेखीखाली सी बी आयने दीर्घकाळ केली. आता शीला दिक्षितांनी एखादी फाईल दडवून ठेवली असेल आणि केजरीवाल यांनी ती हुडकून काढली असेल तरच या प्रकरणात नव्याने काही होवू शकते. सत्य काहीही असले तरी त्यांची ही खेळी कॉंग्रेसने डोक्यात राख घालून घेण्यासाठी उपयुक्त ठरली नाही. यानंतर त्यांनी नव्याने दोन सापळे  टाकले आहेत. पहिला आहे जनलोकपाल विधेयकाचा आणि दुसरा उद्योगपती मुकेश अंबानी यांचेसह केंद्रीय मंत्र्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचा. जनलोकपाल विधेयका बाबत कॉंग्रेस आणि भाजपने विधेयक घटना संमत असेल तर त्याला पाठींबा देण्याची भूमिका आधीच जाहीर केल्याने 'शक्तिमान जनलोकपाल'ला कॉंग्रेस-भाजपचा विरोध असल्याचे दृश्य उभे करण्यात अडचण आली. कॉंग्रेस-भाजपचा विरोध नसल्याने वैधानिक मार्गाने जावून हे विधेयक संमत करून घेण्याची संधी केजरीवाल यांचे पुढे होती आणि आहे. पण केजरीवाल जनलोकपालच्या निमित्ताने ज्या चाली खेळत आहेत त्यावरून त्यांना जनलोकपाल विधेयक संमत करून घेण्या ऐवजी जनलोकपाल विधेयकासाठी शहीद होण्यात जास्त रस असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. वैधानिक मार्गाने घटनासंमत विधेयक मांडले तर शहीद होण्याची संधी मिळणार नाही हे हेरून त्यांनी तिरक्या चाली टाकायला सुरुवात केली आहे. देशाच्या राजधानीचे शहर असल्याने निर्वाचित विधानसभा असलेला हा केंद्रशासित प्रदेश आहे. त्यामुळे दिल्लीच्या विधानसभेत कोणतेही विधेयक मांडायचे असेल तर त्यासाठी तिथल्या उपराज्यपालाची परवानगी घ्यावी लागते. ही वैधानिक तरतूद असल्याने पाळणे बंधनकारक आहे. ही तरतूद दिल्ली सरकारच्या संवैधानिक अधिकारावर अतिक्रमण करणारी वाटत असेल तर त्याविरुद्ध दिल्ली सरकार या तरतुदीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देवू शकते. पण कायदा संमत मार्गाने न जाता जनलोकपाल विधेयक उपराज्यपालांच्या संमतीविना मांडण्याचा चंग त्यांनी मांडला आहे. या मार्गाने गेल्यानेच त्यांचे इप्सित साधणार आहे. राज्यपालाच्या संमतीविना असे विधेयक विधानसभेत मांडले तर असंवैधानिक म्हणून भाजप-कॉंग्रेस त्याला विरोध करणार आणि हे विधेयक आणि सरकारही पराभूत होईल . विधानसभेत असा पराभव झाला कि सरकारचा राजीनामा क्रमप्राप्त ठरतो. समजा कॉंग्रेस-भाजपने विरोध करायचे नाही ठरविले आणि विधानसभेत विधेयक संमत झाले तरी ते अवैधानिक असल्याने उपराज्यपाल त्यावर स्वाक्षरी करणार नाहीत. या सगळ्या प्रक्रियेत आपल्या सरकारचा शक्तिमान लोकपाल विधेयक आणण्याचा प्रयत्न कॉंग्रेस-भाजप आणि केंद्र सरकार यांनी हाणून पाडला असा प्रभावी देखावा लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर उभा करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. सर्वसाधारण जनतेला नियम, कायदा ,संविधान यातील बारकाव्याचे ज्ञान नसल्याने केजरीवालांचा 'प्रामाणिक' प्रयत्न विरोधकांनी हाणून पाडला म्हणून सहानुभूतीने मतांची झोळी भरणे सहज शक्य होईल हा त्यांचा होरा चुकीचा नाही.

 
 सर्वसाधारण जनतेच्या माहितीच्या अभावाचा फायदा घेण्यासाठीच त्यांनी दुसरा डाव टाकला आहे. हा डाव आहे नैसर्गिक वायूच्या भाववाढी संदर्भात  मुकेश अंबानी आणि केंद्रीय मंत्री असलेले मोईली व देवडा यांचे विरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचा . म्हंटले तर हा अत्यंत विनोदी प्रकार आहे आणि म्हंटले तर संघराज्याची चौकट खिळखिळी करणारा अराजकसदृश्य गंभीर प्रकार आहे. गाजलेल्या देवयानी खोब्रागडे प्रकरणात उत्तम खोब्रागडे यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचेकडे अमेरिकेचे अध्यक्ष ओबामा यांचेकडे तक्रार केली असती आणि त्या तक्रारीचे आधारे चव्हाण यांनी ओबामा विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचा आपल्या प्रशासनास आदेश दिला असता तर ते जितके हास्यास्पद ठरले असते तितकाच हास्यास्पद केजरीवाल यांचा आदेश आहे. आपल्या राज्यघटनेनुसार केंद्र राज्यावर कारवाई करू शकते , पण राज्यसरकार केंद्रावर कारवाई करू शकत नाही. केंद्राच्या निर्णया विरुद्ध संसदेत ,रस्त्यावर आवाज उठविता येतो  आणि न्यायालयात आव्हानही देता येते. या प्रकरणात तसे आव्हानही सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आले आहे. त्यामुळे कारवाईची गरजही नव्हती. आणि कारवाई केली कोणी तर ज्या राज्याला इतर राज्यासारखे अधिकारही नाहीत त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याने ! अगदी दिल्लीच्या मध्यभागी नैसर्गिक वायूची विहीर असती तरी केजरीवाल सरकारला काहीही करता आले नसते.कारण जसे दिल्ली पोलीसावर दिल्ली सरकारचा अधिकार नाही , तसाच दिल्लीतील जमिनीवरही दिल्ली सरकारचा अधिकार नाही. ना केंद्र सरकार विरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचा अधिकार ना तपास करणारी यंत्रणा हाताशी , असे असतांना मुकेश अंबानी सोबत दोन केंद्रीय मंत्र्यावर गुन्हे दाखल करून काय होणार ? होणार जाणार काहीच नाही पण प्रसिद्धी मात्र अमाप मिळणार ! आज लोक बोलायलाच लागले आहे ना कि बघा आज पर्यंत मुकेश अंबानी सारख्या गब्बर आसामीला हात लावण्याची कोणाची हिम्मत झाली नाही , पण केजरीवाल यांनी ती केली ! ! या प्रकरणी मुकेश अंबानी आणि दोन केंद्रीय मंत्र्याच्या बाबतीत काहीही होणार नसले तरी केजरीवाल यांनी आपल्या कृतीतून संघराज्याला आणि राज्यघटनेला आव्हान देण्याचे दु:साहस केले आहे हे विसरून चालणार नाही. कोणताही विधिनिषेध न बाळगता, नियम आणि नैतिकता बाजूला सारून   सरकारला हाताशी धरून आपल्या तुंबड्या भरणाऱ्या उद्योगपतींची आपल्याकडे कमी नाही. अशा उद्योगपतींची विधिनिषेध नसण्याच्या निकषावर यादी केली तर मुकेश अंबानी हे पहिल्या स्थानावर असतील यात शंकाच नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला तर कोणालाही आनंदच होईल आणि या प्रकरणात तसा झालाही आहे. पण लोकांचा हा आनंद फसवा आहे. लोकांच्या अज्ञानाचा फायदा घेवून केजरीवाल स्वत:ची महत्ता वाढविण्यासाठी आणि मतांसाठी त्यांच्या भावनांशी खेळत आहेत असाच निष्कर्ष यातून निघतो. सर्वच पक्षाचे नेते आता पर्यंत लोकभावनेशी खेळून मते मिळवीत आली आहेत . केजरीवाल यांनी तसे केले तर त्यांना दोष देता येणार नाही. पण त्यांनी यासाठी जो विषय आणि पद्धत निवडली ती संघराज्याची चौकट मोडणारी आणि घटनेला आव्हान देणारी असल्याने आक्षेपार्ह ठरते. अर्थात एवढ्यानेच केजरीवाल आणि त्यांच्या पक्षावर अराजकवादी असल्याचा ठपका ठेवणे अन्यायकारक आणि घाईचे ठरेल. लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सर्वच पक्ष अविवेकाने वागू लागले आहेत. त्यातलाच हा प्रकार आहे. 'आप' पक्षाचा खरा चेहरा मोहरा लोकसभा निवडणुकीचा धुराळा खाली बसल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
 
केंद्र - राज्य संबंध आणि दिल्लीचा राज्य म्हणूनचा दर्जा हा नेहमीच वादाचा आणि चर्चेचा विषय राहिला आहे. दिल्लीत केजरीवाल जे करीत आहेत ते लक्षात घेतले तर केंद्र आणि राज्याचे अधिकार ठरविण्यात आपल्या घटनाकारांनी दुरदृष्टीने काम केले असेच म्हणावे लागेल.केंद्राला जास्त अधिकार दिल्याने कधी कधी राज्यावर अन्याय होतो हे खरे , पण त्यातून अराजक निर्माण होत नाही. राज्यांना केंद्रावर कारवाईचे अधिकार असते तर अराजक माजायला वेळ लागला नसता हे दिल्ली सरकारच्या दु:साहसा वरून स्पष्ट झाले आहे. . केजरीवाल यांनी दिल्ली सरकारचे अधीन पोलीसदल देण्याची मागणी केली तेव्हा ती योग्य असल्याचे वाटत होते. पण केजरीवाल यांच्या  दु:साहसी वागण्याने  राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात पोलीसदल केंद्रसरकारच्या अधीन असण्याची गरज आणि औचित्यच सिद्ध झाले आहे. अन्यथा आज केंद्रीय मंत्र्याच्या अटकेसाठी दिल्ली राज्याचे पोलीस केंद्र सरकारच्या दारात दिसले असते. या निमित्ताने घटनाकारांची सजगता, बुद्धिमत्ता आणि दूरदृष्टी याची पुन्हा एकदा प्रत्यय आला आहे. त्यांचे ऋण मानण्याचा आणि घटनेचा मान ठेवण्याचा संदेश या निमित्ताने देशाला मिळाला आहे.
---------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
----------------------------------------

Wednesday, February 5, 2014

राजकारणातील मक्तेदारीचे लोकशाहीला ग्रहण

शैक्षणिक , सामाजिक , आर्थिक क्षेत्रातील मूठभरांची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी   लोकशाहीत राजकारण करायचे असते. पण इतर क्षेत्राप्रमाणे राजकारणात देखील घराण्यांची मक्तेदारी निर्माण झाली आहे.या मक्तेदारीने नव्यांच्या राजकारणातील प्रवेशात अडथळा निर्माण झाला आहे. लोकांची घुसमट झाली आहे
------------------------------------------------


भारतीय जनता पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी कॉंग्रेसचे  पंतप्रधानपदाचे संभाव्य उमेदवार राहुल गांधी यांना शहजादे संबोधून नेहरू - गांधी घराण्याच्या घराणेशाहीकडे जनतेचे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न करीत असतात. लोकशाही आणि घराणेशाही या दोन परस्पर विरोधी संकल्पना आहे. तरीही आपल्याकडे राजकारणातील घराणेशाहीची जोरदार चर्चा होत असते. एखाद्या घरातील २-३ पिढ्या राजकारणात आल्या तर त्याच्याकडे लगेच घराणेशाही म्हणून पहिले जाते. तसा व्यवसायातील घराणेशाहीला किंवा सामाजिक क्षेत्रातील घराणेशाहीला आपला विरोध नसतो. मुळात आपल्याकडे शेकडो वर्षे चातुर्वर्ण्याची व्यवस्था टिकून राहिली ती उच्च वर्णीयांच्या घराणेशाहीला धक्का बसू नये म्हणूनच. चातुर्वण्य गेले तरी डॉक्टरांचा मुलगा डॉक्टर , वकिलाचा मुलगा वकील होणे थांबले नाही. उद्योगपतीचा मुलगा तर उद्योगपतीच होतो. आता स्वयंसेवी संस्था हा नवा उद्योग भरभराटीला आला तो उद्योग देखील एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीत हस्तांतरित होत आहे..अशा  क्षेत्रात बापापेक्षा सरस कामगिरी केलेल्या मुलाचे आपल्याकडे कौतुकच होते. राजकारणात मात्र मुलाच्या यशाकडे तेवढ्या कौतुकाने पाहण्या ऐवजी आई/बापाच्या स्थानाचा उपयोग करून मिळालेले यश मानले जाते. वास्तविक लोकशाही व्यवस्थेतील राजकारणात लोकांच्या संमतीशिवाय सत्तेचे हस्तांतरण होत नाही. राजा-महाराजांच्या घराणेशाही मध्ये लोकसंमती आणि लोकमान्यता याला अजिबात स्थान नसते. गांधी घराण्याने देशावर दीर्घकाळ राज्य केले हे खरे असले तरी ते लोकसंमतीने केले हे नाकारता येत नाही. दीर्घकाळ राज्य केल्याने या घराण्याचे हुजरे निर्माण झालेत आणि या हुजऱ्यानी नेहरू आणि इंदिरा गांधींच्या सत्तेला घराणेशाहीचे रूप दिले. इंदिरा गांधीच्या हत्येनंतर या हुजऱ्यानीराजीव गांधी यांना पंतप्रधान पदाची शपथ घ्यायला लावून चुकीचा पायंडा पडला. पण ही चूक सुद्धा लोकांनी पोटात घेवून राजीव गांधी यांना अभूतपूर्व समर्थन देवून पोटात घातली. आज नेहरू-गांधींच्या घराणेशाही विरुद्ध ज्या लोकांच्या पोटात कळा येताहेत ते राजीव गांधींचे समर्थन करण्यात त्यावेळी आघाडीवर होते हे लक्षात घेतले पाहिजे .देशाचे सर्वाधिक लोकप्रिय पंतप्रधान मानल्या गेलेल्या नेहृरुजी पेक्षा जास्त जनसमर्थन राजीव गांधीनी मिळवून आपल्या पंतप्रधानपदावर शिक्कामोर्तब करून घेतले तेव्हाच खरे तर घराणेशाही बद्दलची चर्चा थांबायला हवी होती. पण ती आजतागायत सुरु आहे.


जवाहरलाल नेहरूंनी दीर्घकाळ पंतप्रधानपद भूषवूनही त्यांच्या नंतर लालबहादूर शास्त्री यांनी पंतप्रधानपदी आरूढ होणे याचा अर्थच नेहरूनी घराणेशाही चालत राहील अशी व्यवस्था केली नाही असा होतो. कॉंग्रेस आणि सरकार या दोन्हीमध्ये नेहरुंना आव्हान देणारे कोणी नसताना हे घडले . शास्त्रीजी नंतर इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्यात ते पक्षात नेहरू नंतर जे बलशाली झालेत त्यांची इच्छा म्हणून. इंदिरा गांधींच्या  पंतप्रधान पदाला कोणत्याही अर्थाने घराणेशाहीचा संसर्ग नव्हता. त्यांच्या नंतर सत्तेवर आलेल्या राजीव गांधीना इंदिराजींनी कधीही राजकारणात पुढे आणले नव्हते. राजीव गांधी नंतर तर कॉंग्रेस पक्षात आणि सरकारात तब्बल ५-६ वर्षे नेहरू-गांधी घराण्याचा कोणीही वारसदार सत्तेत नव्हता. पक्षातील लोकांनीच सोनिया गांधींच्या इच्छेविरुद्ध त्यांच्या गळ्यात माळ घातली.अशी माळ घालणाऱ्यात सोनिया गांधी पंतप्रधानपदी येवू नयेत म्हणून कॉंग्रेस पक्ष सोडणारे शरदचंद्र पवारही होते. कॉंग्रेसला आपला नेता कोण असावा हे निवडण्याचा अधिकार आहे आणि तो अधिकार वापरून त्यांनी सोनिया गांधीना आणि आता राहुल गांधीना आपला नेता निवडला असेल तर त्याला घराणेशाही म्हणता येणार नाही. देशाची सत्ता मिळवायची असेल तर यांना मतदारासमोर जावे लागेल आणि मतदाराचा निर्णय अंतिम राहणार आहे. नेहरू-गांधी घराण्यातील जे पंतप्रधान झाले ते लोकेच्छाचा कौल म्हणून झाले आहेत. घराणेशाही म्हणून हिणविणे हा लोकमताचा अनादर करण्यासारखे आहे. एकाच परिवारातील लोक राजकारणात आणि सत्तेवर असण्याला घराणेशाही म्हणायचे असेल तर अशी घराणेशाही कॉंग्रेस प्रमाणे इतरही पक्षात बोकाळली आहे. घराणेशाही संदर्भात कॉंग्रेसवर टीका करण्यात आघाडीवर असलेल्या मोदींच्या भाजपमध्ये कमी उदाहरणे नाहीत. महाराष्ट्र भाजपचे अध्यक्ष असलेले देवेंद्र फडणवीस यांना घरातील राजकीय पार्श्वभूमी आहेच. भाजपचे महाराष्ट्रातील सर्वाधिक शक्तिमान नेते गोपीनाथ मुंडे स्वबळावर पुढे आले असले तरी त्यांच्या घरात राजकीय वारसा हाच भाऊबंदकीचे कारण ठरला .मुंडे यांच्या मुलीला आमदार म्हणून मुंडे यांनी नाही तर लोकांनी निवडले आहे . दुसरीकडे मुंडे यांचे नातेवाईक नेते प्रमोद महाजन यांच्या कन्येचा पराभव मतदारांनी केला आहे. तेव्हा त्याला घराणेशाही म्हणता येणार नाही. एन डी ए मध्ये सामील भाजपचे मित्रपक्ष शिवसेना आणि अकाली दल हे देखील घराणेशाहीचे नमुनेच आहेत. पण शिवसेना केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत होती ती लोकांनी निवडून दिले म्हणून .अकालीदल आज सत्तेत आहे ते लोकांनी निवडले म्हणून. राजेशाहीच्या काळात जी सत्ता एकाच कुटुंबात हस्तांतरीत होत होती त्यात जनतेला काय वाटते याचा , लोकमान्यतेचा विचार केला जात नव्हता किंवा सत्तेवर येणाऱ्याच्या योग्य-अयोग्यतेचा विचार होत नव्हता. त्या कुटुंबात जन्माला यावरच योग्यता ठरत होती.आज सर्वाधिक विचार राहुल गांधी पंतप्रधान बनण्यास योग्य आहे कि नाही याचा होतो आहे.गांधी घराण्यात जन्माला आला म्हणून लोक राहुलची योग्यता गृहित धरीत नाहीत. म्हणून राजकारणातील घराणेशाहीची चर्चा निरर्थक आहे. अशा निरर्थक चर्चेत गुंतून आपण आपल्या लोकशाहीला भेडसावणाऱ्या खऱ्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करीत आहोत.

एकाच घरातून राजकारणात येवून सत्तास्थाने मिळविणे ही लोकशाहीत घराणेशाही ठरत नसली तरी लोकशाही व्यवस्थेवर याचे विपरीत परिणाम होवू लागले आहेत हे मात्र खरे. जे घराणे आधीपासून राजकारणात आहे त्या घरातून राजकारणात येणाऱ्याशी राजकारणाची पार्श्वभूमी नसलेल्या घरातून राजकारणात येणारा नवोदित स्पर्धा करू शकत नाही. शैक्षणिक वातावरण नसलेल्या आणि शैक्षणिक सोयीचा अभाव असलेला विद्यार्थी शिक्षणाची परंपरा असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत टिकत नाही , सामाजिक -आर्थिक क्षेत्रात देखील अशीच परिस्थिती आपण अनुभवतो. शैक्षणिक , सामाजिक , आर्थिक क्षेत्रातील मूठभरांची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी  तर लोकशाहीत राजकारण करायचे असते. पण इतर क्षेत्राप्रमाणे राजकारणात देखील घराण्यांची मक्तेदारी निर्माण झाली आहे.या मक्तेदारीने नव्यांच्या राजकारणातील प्रवेशात अडथळा निर्माण झाला आहे. लोकांची घुसमट झाली आहे.राजकारणातील प्रवाहीपण संपून त्याचे डबके बनले आहे. डबक्यात किडे होणे जसे अपरिहार्य असते तसेच राजकारणाचे डबके  झाल्याने भ्रष्टाचार आणि कुशासानाची कीड त्याला लागली आहे.. या घुसमटीतून आम आदमी पक्ष जन्माला आला आहे. पण एखाद्या पक्षाच्या उदयाने किंवा काही व्यक्तीच्या प्रयत्नाने देशातील राजकारण बदलणार नाही.त्यासाठी सर्वच पक्षाचे लोकशाहीकरण होणे गरजेचे आहे.पक्ष सदस्यांच्या खऱ्याखुऱ्या निवडीतून पक्षाचा पदाधिकारीच नव्हे तर सत्तेच्या कोणत्याही पदासाठीचा उमेदवार निवडला गेला पाहिजे. राहुल गांधी यांनी युवक कॉंग्रेस आणि एन एस यु आय मध्ये निवडणुकीतून पदाधिकारी निवडल्या जात असल्याचा दावा केला होता. तशा निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या देखील. पण पुढाऱ्यांची मुलेच कशी पदावर निवडून येतात हा प्रश्न त्यातून कायमच राहिला आहे. अशा दिखावू निवडणूकातून काहीच साधणार नाही. त्यासाठी  पक्षातील किंवा सत्तेतील कोणत्याही पदासाठी एका व्यक्तीला फक्त दोनदाच निवडणूक लढविता येईल असा नियम बनवून तो सर्व पक्षांनी पाळण्याची गरज आहे. अशी तरतूद करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने पुढाकार घेण्याची गरज आहे.. लोकशाही व्यवस्थेत निवडणूक लढविण्या पासून कोणाला रोखता येत नाही , पण घराण्यांच्या हातात सत्ता एकवटणार नाही व सत्तेच्या पदावर सर्वसामान्यांना पोचता येईल यासाठी अशा सुधारणा आवश्यक आहेत..

---------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------