मोदींचे मनमोहनॉमिक्स !

वाजपेयी सरकारचा मागे पडलेला राष्ट्रव्यापी नदीजोड प्रकल्प , वेगाचे वेड दर्शविणारा बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प आणि १०२ नव्या आधुनिक शहराची निर्मिती करण्याची महत्वाकांक्षी योजना या तीन बाबीमुळे या आर्थिक आराखड्याला भव्यता प्राप्त झाली आहे आणि या तीन योजनाच मनमोहन सरकारच्या आर्थिक धोरणा बाहेरच्या आहेत. असे असले तरी या तिन्ही बाबी प्रचंड खर्चिक असल्याने त्या कागदावरच राहण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात नरेंद्र मोदींचा आर्थिक आराखडा म्हणजे मनमोहन सरकारची धोरणे पुढे नेण्याचा संकल्पच ठरतो.
----------------------------------------

भाजपने मोदींना आपल्या पक्षाचा पंतप्रधान पदाचा उमेदवार घोषित केल्यापासून मोदींच्या सभांचा सपाटा सुरु आहे. त्यांचे प्रत्येक भाषण कॉंग्रेसवर सूड आणि असूड ओढणारे असते. भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन देण्याच्या आश्वासना पलीकडे देशाचे अर्थकारण आणि समाजकारण कसे असेल याचा क्वचितच त्यांच्या भाषणात उल्लेख असतो. संघपरिवाराकडून त्यांची मुस्लीम विरोधी कट्टरपंथी हिंदू या प्रतिमे ऐवजी विकासपुरुष ही प्रतिमा लोकांसमोर आणण्याचा सातत्याने प्रयत्न होत असल्याने सर्वच थरातून मोदींचे विकासाभिमुख अर्थकारण कसे असेल हे मांडण्याचा आग्रह होत होता. त्याला प्रतिसाद म्हणून नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या आर्थिक धोरणाची रूपरेषा देशासमोर ठेवली आहे. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले तर काही प्रमाणात अटलबिहारी वाजपेयी आणि अधिकांश मनमोहनसिंग सरकारची आर्थिक धोरणे पुढे चालू राहतील असे संकेत त्यांनी मांडलेल्या आर्थिक रूपरेषेवरून मिळतो. मोदींनी मनमोहन सरकार विरोधात जोरदार आघाडी उघडली असली तरी किराणा क्षेत्रातील सरळ परकीय गुंतवणुकीसाठीचे  मनमोहन सरकारचे अनुकूल धोरण सोडले तर मनमोहन सरकारच्या अन्य कोणत्याही महत्वाच्या आर्थिक धोरणाला त्यांचा विरोध दिसत नाही. उलट तीच धोरणे अधिक दमदारपणे राबविण्याचा त्यांचा संकल्प त्यांनी मांडलेल्या रूपरेषेतून प्रकट झाला आहे. मनमोहन सरकारच्या सबसिडी विषयक धोरणावर आर्थिक जगत नाखूष असले आणि त्यावर भरपूर टीका होत असली तरी नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या आर्थिक धोरणात या विषयावर मौन बाळगणे पसंत केले आहे. मनमोहन सरकारच्या धोरणात समाविष्ट नसलेल्या काही ठळक बाबींचा नरेंद्र मोदींच्या आर्थिक धोरणात समावेश आहे हे खरे आणि त्या बाबी नक्कीच भव्यदिव्य अशा आहेत. त्या जितक्या भव्यदिव्य आहेत तितक्याच प्रचंड खर्चिक असल्याने त्यांच्या व्यावहारिकते विषयी नक्कीच प्रश्न उपस्थित होतील. असे असले तरी कॉंग्रेसवर नकारात्मक टीका करीत बसण्यापेक्षा आपण काय करणार याचा आराखडा समोर मांडल्याने निवडणूक प्रचाराची पातळी उंचावण्यास मदत होणार असल्याने मोदींच्या आर्थिक आराखड्याचे स्वागत केले पाहिजे. भाजप हा केंद्रातील सत्तेचा प्रथम क्रमांकाचा दावेदार बनला असल्याने या आराखड्याची चिकित्सा होणे देखील तितकेच गरजेचे आहे.
 

विकसनशील अर्थव्यवस्थेत मनुष्यबळ विकास , पायाभूत उद्योग आणि उद्योगांसाठी पायाभूत सुविधा यांना सर्वाधिक महत्व असते. त्यामुळे नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या आराखड्यात यावर जोर देणे क्रमप्राप्त होते.मोदी यांच्या मागे असलेला तरुण तरुण वर्ग  लक्षात घेता प्रशिक्षित मनुष्यबळ विकासावर लक्ष देणे अपरिहार्य होते. मोदींच्या आराखड्यात तंत्र शिक्षणावर जोर देण्यात आला आहे. पाच वर्षाच्या काळात नवीन १३ आयआयटी , १५ आयआयएम  आणि २१ एम्स महाविद्यालये सुरु करण्याचा संकल्प आराखड्यात आहे. अशा संस्थांमध्ये वाढ करण्याची प्रक्रिया मनमोहन सरकारच्या काळात सुरु झालीच आहे. मोदी सत्तेवर आले तर या कामाला वेग येईल एवढाच याचा अर्थ आहे. अशा उच्च तंत्रशिक्षणाची देशाला जितकी आवश्यकता आहे तितकीच किंबहुना त्यापेक्षा जास्त अल्पशिक्षित तरुणांना तांत्रिक प्रशिक्षण देण्याची आहे. खरे तर आपल्या साऱ्याच शाळा-महाविद्यालयाचे आयआयटी मध्ये रुपांतर करणे शक्य नसले तरी आयटीआय मध्ये रुपांतर गरजेचे होते. पण अशी अभिनवता आणि नव्या कल्पना या आराखड्यात अभावानेच दिसतात. आधीच उच्च शिक्षणाचे बजेट १ लाख कोटीच्यावर गेलेले असल्याने नव्या उच्च तांत्रिक शिक्षण संस्था निर्मितीचा मार्ग सोपा नाही. पायाभूत  उद्योग आणि उद्योगासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबाबत सुद्धा आराखड्यात नवीन असे काही नाही.जनता राजवट आणि त्यानंतर आलेली केंद्रातील अल्पजीवी सरकारे सोडली तर सर्वच सरकारांनी यावर जोर दिलेला दिसून येतो. मोदींना सातत्याने ज्यांच्यावर टीका करण्यात आनंद मिळतो त्या नेहरूंनी विकासासाठी पायाभूत उद्योग आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर जोर दिला आणि सरकारी क्षेत्रातील नवरत्न म्हणून गौरविल्या जात असलेल्या उद्योगांची त्यांनी उभारणी केली होती. विकासासाठी आणि उद्योगासाठी उर्जेची गरज लक्षात घेवून मनमोहनसिंग यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळाच्या शेवटी अणुउर्जा करारासाठी आपले सरकार देखील पणाला लावले होते. वाजपेयी सरकारने आखलेले कोळसा धोरण काय किंवा स्पेक्ट्रम वाटपा संबंधीचे धोरण उद्योजकांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देवून विकासाला चालना देण्यासाठीच होते. पण हेच धोरण पुढे रेटण्याच्या प्रयत्नात मनमोहनसिंग यांचे सरकार अडचणीत आले. त्यांना अशा प्रकारे अडचणीत आणण्यात भारतीय जनता पक्षाची भूमिका मोठी होती हे विसरून चालणार नाही. औद्योगिक आणि शेतीविषयक मुलभूत संरचना निर्माण करण्यावर मोदींनी दिलेल्या प्रधाण्यात नवीन असे काही नाही. आज भारतीय अर्थव्यवस्थे समोर खरा प्रश्न आहे तो अशी मुलभूत संरचना निर्माण करण्यात पर्यावरण , विस्थापन आणि भ्रष्टाचार या त्रिसूत्रीचा येत असलेला अडथळा कसा दूर करायचा तो. मनमोहन सरकारच्या काळात या अडथळ्यांची पेरणी करण्यात भाजप पुढे होता . भाजपने जे पेरून ठेवले त्याचा त्रास उद्या नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले तर त्यांना होणार आहे. गेल्या तीन चार वर्षात ज्याची देशात सर्वाधिक चर्चा झाली त्या कोळसा आणि स्पेक्ट्रम बाबत वाजपेयी-मनमोहन पेक्षा नरेंद्र मोदींचे धोरण काय वेगळे असणार आहे याचे उत्तर नरेंद्र मोदींनी मांडलेल्या आर्थिक आराखड्यात सापडत नाही. या दोन्ही बाबी मुलभूत संरचनेशी निगडीत आहेत. केजरीवाल यांनी नव्याने तेल आणि नैसर्गिक वायू विहिरीतून बाहेर काढण्याचे धोरण वादाच्या भोवऱ्यात ओढले आहे . मुलभूत संरचनेसाठी ही बाब कोळशाइतकीच महत्वाची असल्याने मोदींचे मतप्रदर्शन जरुरीचे होते. पण अशा कळीच्या मुद्द्यावर मोदी मौन बाळगून आहेत . मौन देशाला किती महाग पडते याची प्रचीती मनमोहनसिंग यांनी आणून दिली आहे .

 

दुर्लक्षित असलेल्या शेतीक्षेत्राचा विस्ताराने विचार या आराखड्यात करण्यात आला ही जमेची आणि समाधानाची बाब असली तरी या आराखड्यातून शेतीप्रश्नाचे समाधान दृष्टीपथात येत नाही.शेतीक्षेत्रासाठी ज्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उल्लेख आराखड्यात आहे त्याची अंमलबजावणी आज होतेच आहे. शेतकऱ्यांना शेतीविषयक तांत्रिक माहिती आणि बाजारभावांची माहिती देणारी यंत्रणा कार्यान्वित आहेच. जवळपास २ लाख खेड्यांना ब्रॉडबैन्ड सेवेने जोडण्याचे काम आधीपासूनच सुरु आहे. शेतीच्या सिंचन सुविधेवर मात्र या आराखड्यात जोर देण्यात आला आहे. उत्पादनवाढीसाठी पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा उपयोग करण्याची गरज प्रतिपादिली आहे. नर्मदा बांध योजनेमुळे नरेंद्र मोदी यांना गुजरातमध्ये सिंचन क्षेत्रात चांगली कामगिरी करता आली व त्याचे चांगले परिणामही दिसल्याने या आराखड्यात सिंचनावर जोर देणे स्वाभाविकही होते. पण कृषीप्रश्न सिंचना पुरता मर्यादित नाही आणि सिंचनालाही मर्यादा आहेत. सिंचनाशिवाय कोरडवाहू शेतीचा प्रश्न सोडविण्याचे मोठे आव्हान आहे. नवे संशोधन आणि नवे तंत्रज्ञानच हे आव्हान पेलू शकेल.  अशा ज्या आधुनिक शेती संशोधनाची आणि तंत्रज्ञानाची देशाच्या शेतीक्षेत्राला गरज आहे त्याबद्दल हा आराखडा मौन बाळगून आहे. गोमुत्राचे गुणगान करणाऱ्या मंडळींचा मोदी भोवतीचा वावर यामुळे अशा बाबींचा आराखड्यात उल्लेख करणे शक्य झाले नसेल तर पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यावर आधुनिक संशोधन आणि तंत्रज्ञान यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याची हिम्मत मोदींना कोठून येईल हा प्रश्न उरतोच. दुसरीकडे महागाई कमी करण्याचा भाजपचा अतिशय आवडीचा आणि अग्रक्रमाचा कार्यक्रम या आराखड्यात ठळकपणे आला आहे. नेमकी हीच शेतीक्षेत्रासाठी धोक्याची घंटा आहे. भाववाढ म्हंटले कि शेतीमालाची भाववाढ हेच सर्वांच्या डोळ्यासमोर येते आणि हेच भाव कमी करण्यासाठी सर्व बाजूनी दबाव येतो. यात शेतकऱ्याचे मरण होते. वाजपेयी सरकारच्या काळात भाववाढ कमी असल्याचा डंका वाजविला जातो पण त्याकाळात शेतीमालाचे हमीभाव कमी होते आणि हमीभावातील वाढीचा वेग अत्यल्प होता याचा शेतीक्षेत्रावर व शेतकऱ्यावर विपरीत परिणाम झाला हे वास्तव मात्र नजरेआड केले जाते. मुळात उत्पादन वाढीतून मालाची आवक वाढवून भाव नियंत्रित करण्याची या आराखड्यातील योजना अर्थशास्त्रीय वाटत असली तरी शेतकरी हिताची नाही. औद्योगिक उत्पादन वाढले तर त्याचा फायदा औद्योगिक वाढीसाठी , नव्या रोजगार निर्मितीसाठी आणि भाव नियंत्रित करण्यासाठी नक्कीच होतो. पण शेती उत्पादनाची ज्या प्रमाणात आवक वाढते त्याप्रमाणात त्याचे भाव कमी होवून शेतकऱ्याचे कंबरडे मोडते. यातून नव्या भांडवल गुंतवणुकीला प्रेरणा आणि चालना मिळत नाही आणि नव्या रोजगार निर्मितीत देखील अडथळा येतो. शेती आणि उद्योग क्षेत्रातील हा फरक लक्षात न घेता सरसकट भाववाढ नियंत्रणाचे कार्यक्रम राबविणे शेतीक्षेत्रासाठी घातक ठरणार आहे. त्यामुळे मनमोहन सरकारच्या काळातील हमीभाव वाढीचा वेग कायम ठेवून आधुनिक संशोधनाचा आणि तंत्रज्ञानाचा लाभ शेतकऱ्यांना घेवू देण्यात मनमोहन सरकारला आलेले अपयश दूर करणारे धोरण राबविण्याची खरी गरज आहे .पण नरेंद्र मोदींनी मांडलेला आराखडा त्या दृष्टीने दिलासादायक नाही.

 

 वाजपेयी सरकारचा मागे पडलेला राष्ट्रव्यापी नदीजोड प्रकल्प , वेगाचे वेड दर्शविणारा बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प आणि १०२ नव्या आधुनिक शहराची निर्मिती करण्याची महत्वाकांक्षी योजना या तीन बाबीमुळे या आर्थिक आराखड्याला भव्यता प्राप्त झाली आहे आणि या तीन योजनाच मनमोहन सरकारच्या आर्थिक धोरणा बाहेरच्या आहेत. असे असले तरी या तिन्ही बाबी प्रचंड खर्चिक असल्याने त्या कागदावरच राहण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात नरेंद्र मोदींचा आर्थिक आराखडा म्हणजे मनमोहन सरकारची धोरणे पुढे नेण्याचा संकल्पच ठरतो. म्हणजे विकासपुरुषाचे वेगळे असे आर्थिक धोरण नाहीच , जे काही आहे ते मनमोहनॉमिक्स आहे !

-------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा,  जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------