सरकार बाहेर पडण्याचे 'आप' ला डोहाळे !

उद्योगपतींची विधिनिषेध नसण्याच्या निकषावर यादी केली तर मुकेश अंबानी हे पहिल्या स्थानावर असतील यात शंकाच नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला तर कोणालाही आनंदच होईल . पण लोकांचा हा आनंद फसवा आहे. लोकांच्या अज्ञानाचा फायदा घेवून केजरीवाल स्वत:ची महत्ता वाढविण्यासाठी आणि मतांसाठी त्यांच्या भावनांशी खेळत आहेत.

------------------------------------------------

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची तुलना गर्भवती स्त्रीशी करून मला गर्भवती स्त्रीची खिल्ली उडवायची नाही .ही तुलना फक्त दोघात दिसणाऱ्या एका समान लक्षणा पुरती मर्यादित आहे. गर्भवती स्त्रीला गर्भारपणात जसे एखादी वस्तू खाण्याची किंवा एखादी गोष्ट सतत करण्याची इच्छा होते तसेच दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्याच्या बाबतीत झाले आहे. त्यांना सत्तेत आल्यापासून सत्तेतून बाहेर पडण्याचे अनावर डोहाळे लागले आहे. येवू घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीत स्वत: सरकार बनविण्यापेक्षा रस्त्यावर राहून सरकार विरोधात आंदोलन करण्याने जास्त फायदा होईल हे हेरून त्यांनी आधी सरकार बनविण्यात टाळाटाळ केली .शेवटी लोकदबावामुळे त्यांना  सत्तेच्या खुर्चीत  बसावे लागले. असे असले तरी सत्ता स्विकारल्याच्या क्षणापासून सत्तेच्या बाहेर पडण्याची तिकडम त्यांनी चालविली असल्याचे त्यांच्या वर्तनावरून आणि त्यांच्या सरकारच्या निर्णयावरून स्पष्ट होते. आधी २-४ पोलिसांवर कारवाई करण्याच्या क्षुल्लक मागणीसाठी त्यांनी आपले मंत्रिमंडळ रस्त्यावर उतरविले. अशा क्षुल्लक कारणासाठी रस्त्यावर उतरल्याने जोरदार टीका होवू लागल्यावर केंद्र सरकारच्या नियंत्रणात  असलेले दिल्लीचे पोलीसदल आपल्या ताब्यात देण्याची मागणी पुढे केली. देशभरातील लोकांना दिल्लीच्या रस्त्यावर उतरण्याचे आवाहन करून प्रजासत्ताक दिनाचे कार्यक्रम धोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचा हा प्रयत्न यशस्वी होण्याची शक्यता निर्माण झाली असती तर केंद्रसरकारपुढे त्यांचे सरकार बरखास्त करण्याशिवाय पर्याय राहिला नसता आणि केजरीवाल यांची सरकार चालवून दाखविण्याच्या जबाबदारीतून आपोआप सुटका झाली असती. जनतेनेच केजरीवाल यांच्या आवाहनास प्रतिसाद न देवून केजरीवाल यांना माघार घ्यायला भाग पाडले. त्यात केजरीवाल आणि त्यांच्या सरकारची नाचक्की झाली . पण त्या अनुभवातून शिकून शहाणे न होता केजरीवाल यांनी नव्याने सरकार बाहेर पाडण्यासाठी फासे फेकणे सुरु केले असल्याचे त्यांच्या ताज्या निर्णयावरून दिसून येते.

 

आधी त्यांनी कॉंग्रेसला पाठींबा काढण्यासाठी डिवचून पहिले. दिल्लीच्या पूर्व मुख्यमंत्री शीला दिक्षित यांच्या विरुद्ध कॉमनवेल्थ खेळ घोटाळया प्रकरणी गुन्हा दाखल केला. कॉंग्रेसचा जळफळाट झाला तरी पाठींबा काढणे राजकीयदृष्ट्या परवडणार नसल्याने कॉंग्रेस शांत राहिली. तसेही या घोटाळ्याची चौकशी केंद्रीय सतर्कता आयोगाच्या देखरेखीखाली सी बी आयने दीर्घकाळ केली. आता शीला दिक्षितांनी एखादी फाईल दडवून ठेवली असेल आणि केजरीवाल यांनी ती हुडकून काढली असेल तरच या प्रकरणात नव्याने काही होवू शकते. सत्य काहीही असले तरी त्यांची ही खेळी कॉंग्रेसने डोक्यात राख घालून घेण्यासाठी उपयुक्त ठरली नाही. यानंतर त्यांनी नव्याने दोन सापळे  टाकले आहेत. पहिला आहे जनलोकपाल विधेयकाचा आणि दुसरा उद्योगपती मुकेश अंबानी यांचेसह केंद्रीय मंत्र्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचा. जनलोकपाल विधेयका बाबत कॉंग्रेस आणि भाजपने विधेयक घटना संमत असेल तर त्याला पाठींबा देण्याची भूमिका आधीच जाहीर केल्याने 'शक्तिमान जनलोकपाल'ला कॉंग्रेस-भाजपचा विरोध असल्याचे दृश्य उभे करण्यात अडचण आली. कॉंग्रेस-भाजपचा विरोध नसल्याने वैधानिक मार्गाने जावून हे विधेयक संमत करून घेण्याची संधी केजरीवाल यांचे पुढे होती आणि आहे. पण केजरीवाल जनलोकपालच्या निमित्ताने ज्या चाली खेळत आहेत त्यावरून त्यांना जनलोकपाल विधेयक संमत करून घेण्या ऐवजी जनलोकपाल विधेयकासाठी शहीद होण्यात जास्त रस असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. वैधानिक मार्गाने घटनासंमत विधेयक मांडले तर शहीद होण्याची संधी मिळणार नाही हे हेरून त्यांनी तिरक्या चाली टाकायला सुरुवात केली आहे. देशाच्या राजधानीचे शहर असल्याने निर्वाचित विधानसभा असलेला हा केंद्रशासित प्रदेश आहे. त्यामुळे दिल्लीच्या विधानसभेत कोणतेही विधेयक मांडायचे असेल तर त्यासाठी तिथल्या उपराज्यपालाची परवानगी घ्यावी लागते. ही वैधानिक तरतूद असल्याने पाळणे बंधनकारक आहे. ही तरतूद दिल्ली सरकारच्या संवैधानिक अधिकारावर अतिक्रमण करणारी वाटत असेल तर त्याविरुद्ध दिल्ली सरकार या तरतुदीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देवू शकते. पण कायदा संमत मार्गाने न जाता जनलोकपाल विधेयक उपराज्यपालांच्या संमतीविना मांडण्याचा चंग त्यांनी मांडला आहे. या मार्गाने गेल्यानेच त्यांचे इप्सित साधणार आहे. राज्यपालाच्या संमतीविना असे विधेयक विधानसभेत मांडले तर असंवैधानिक म्हणून भाजप-कॉंग्रेस त्याला विरोध करणार आणि हे विधेयक आणि सरकारही पराभूत होईल . विधानसभेत असा पराभव झाला कि सरकारचा राजीनामा क्रमप्राप्त ठरतो. समजा कॉंग्रेस-भाजपने विरोध करायचे नाही ठरविले आणि विधानसभेत विधेयक संमत झाले तरी ते अवैधानिक असल्याने उपराज्यपाल त्यावर स्वाक्षरी करणार नाहीत. या सगळ्या प्रक्रियेत आपल्या सरकारचा शक्तिमान लोकपाल विधेयक आणण्याचा प्रयत्न कॉंग्रेस-भाजप आणि केंद्र सरकार यांनी हाणून पाडला असा प्रभावी देखावा लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर उभा करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. सर्वसाधारण जनतेला नियम, कायदा ,संविधान यातील बारकाव्याचे ज्ञान नसल्याने केजरीवालांचा 'प्रामाणिक' प्रयत्न विरोधकांनी हाणून पाडला म्हणून सहानुभूतीने मतांची झोळी भरणे सहज शक्य होईल हा त्यांचा होरा चुकीचा नाही.

 

 सर्वसाधारण जनतेच्या माहितीच्या अभावाचा फायदा घेण्यासाठीच त्यांनी दुसरा डाव टाकला आहे. हा डाव आहे नैसर्गिक वायूच्या भाववाढी संदर्भात  मुकेश अंबानी आणि केंद्रीय मंत्री असलेले मोईली व देवडा यांचे विरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचा . म्हंटले तर हा अत्यंत विनोदी प्रकार आहे आणि म्हंटले तर संघराज्याची चौकट खिळखिळी करणारा अराजकसदृश्य गंभीर प्रकार आहे. गाजलेल्या देवयानी खोब्रागडे प्रकरणात उत्तम खोब्रागडे यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचेकडे अमेरिकेचे अध्यक्ष ओबामा यांचेकडे तक्रार केली असती आणि त्या तक्रारीचे आधारे चव्हाण यांनी ओबामा विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचा आपल्या प्रशासनास आदेश दिला असता तर ते जितके हास्यास्पद ठरले असते तितकाच हास्यास्पद केजरीवाल यांचा आदेश आहे. आपल्या राज्यघटनेनुसार केंद्र राज्यावर कारवाई करू शकते , पण राज्यसरकार केंद्रावर कारवाई करू शकत नाही. केंद्राच्या निर्णया विरुद्ध संसदेत ,रस्त्यावर आवाज उठविता येतो  आणि न्यायालयात आव्हानही देता येते. या प्रकरणात तसे आव्हानही सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आले आहे. त्यामुळे कारवाईची गरजही नव्हती. आणि कारवाई केली कोणी तर ज्या राज्याला इतर राज्यासारखे अधिकारही नाहीत त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याने ! अगदी दिल्लीच्या मध्यभागी नैसर्गिक वायूची विहीर असती तरी केजरीवाल सरकारला काहीही करता आले नसते.कारण जसे दिल्ली पोलीसावर दिल्ली सरकारचा अधिकार नाही , तसाच दिल्लीतील जमिनीवरही दिल्ली सरकारचा अधिकार नाही. ना केंद्र सरकार विरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचा अधिकार ना तपास करणारी यंत्रणा हाताशी , असे असतांना मुकेश अंबानी सोबत दोन केंद्रीय मंत्र्यावर गुन्हे दाखल करून काय होणार ? होणार जाणार काहीच नाही पण प्रसिद्धी मात्र अमाप मिळणार ! आज लोक बोलायलाच लागले आहे ना कि बघा आज पर्यंत मुकेश अंबानी सारख्या गब्बर आसामीला हात लावण्याची कोणाची हिम्मत झाली नाही , पण केजरीवाल यांनी ती केली ! ! या प्रकरणी मुकेश अंबानी आणि दोन केंद्रीय मंत्र्याच्या बाबतीत काहीही होणार नसले तरी केजरीवाल यांनी आपल्या कृतीतून संघराज्याला आणि राज्यघटनेला आव्हान देण्याचे दु:साहस केले आहे हे विसरून चालणार नाही. कोणताही विधिनिषेध न बाळगता, नियम आणि नैतिकता बाजूला सारून   सरकारला हाताशी धरून आपल्या तुंबड्या भरणाऱ्या उद्योगपतींची आपल्याकडे कमी नाही. अशा उद्योगपतींची विधिनिषेध नसण्याच्या निकषावर यादी केली तर मुकेश अंबानी हे पहिल्या स्थानावर असतील यात शंकाच नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला तर कोणालाही आनंदच होईल आणि या प्रकरणात तसा झालाही आहे. पण लोकांचा हा आनंद फसवा आहे. लोकांच्या अज्ञानाचा फायदा घेवून केजरीवाल स्वत:ची महत्ता वाढविण्यासाठी आणि मतांसाठी त्यांच्या भावनांशी खेळत आहेत असाच निष्कर्ष यातून निघतो. सर्वच पक्षाचे नेते आता पर्यंत लोकभावनेशी खेळून मते मिळवीत आली आहेत . केजरीवाल यांनी तसे केले तर त्यांना दोष देता येणार नाही. पण त्यांनी यासाठी जो विषय आणि पद्धत निवडली ती संघराज्याची चौकट मोडणारी आणि घटनेला आव्हान देणारी असल्याने आक्षेपार्ह ठरते. अर्थात एवढ्यानेच केजरीवाल आणि त्यांच्या पक्षावर अराजकवादी असल्याचा ठपका ठेवणे अन्यायकारक आणि घाईचे ठरेल. लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सर्वच पक्ष अविवेकाने वागू लागले आहेत. त्यातलाच हा प्रकार आहे. 'आप' पक्षाचा खरा चेहरा मोहरा लोकसभा निवडणुकीचा धुराळा खाली बसल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
 

केंद्र - राज्य संबंध आणि दिल्लीचा राज्य म्हणूनचा दर्जा हा नेहमीच वादाचा आणि चर्चेचा विषय राहिला आहे. दिल्लीत केजरीवाल जे करीत आहेत ते लक्षात घेतले तर केंद्र आणि राज्याचे अधिकार ठरविण्यात आपल्या घटनाकारांनी दुरदृष्टीने काम केले असेच म्हणावे लागेल.केंद्राला जास्त अधिकार दिल्याने कधी कधी राज्यावर अन्याय होतो हे खरे , पण त्यातून अराजक निर्माण होत नाही. राज्यांना केंद्रावर कारवाईचे अधिकार असते तर अराजक माजायला वेळ लागला नसता हे दिल्ली सरकारच्या दु:साहसा वरून स्पष्ट झाले आहे. . केजरीवाल यांनी दिल्ली सरकारचे अधीन पोलीसदल देण्याची मागणी केली तेव्हा ती योग्य असल्याचे वाटत होते. पण केजरीवाल यांच्या  दु:साहसी वागण्याने  राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात पोलीसदल केंद्रसरकारच्या अधीन असण्याची गरज आणि औचित्यच सिद्ध झाले आहे. अन्यथा आज केंद्रीय मंत्र्याच्या अटकेसाठी दिल्ली राज्याचे पोलीस केंद्र सरकारच्या दारात दिसले असते. या निमित्ताने घटनाकारांची सजगता, बुद्धिमत्ता आणि दूरदृष्टी याची पुन्हा एकदा प्रत्यय आला आहे. त्यांचे ऋण मानण्याचा आणि घटनेचा मान ठेवण्याचा संदेश या निमित्ताने देशाला मिळाला आहे.

---------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
----------------------------------------