सार्वमताची ठसठस नेहरू सोडून गेले असले आणि अब्दुल्लांना जवळपास १० वर्षे तुरुंगात डांबून ठेवले तरी नेहरूंच्या कार्यकाळातील काश्मीर शांत होता. नेहरू काळात काश्मीर बाहेर हिंदू विरुद्ध मुस्लीम असे अनेक धार्मिक तणावाचे प्रसंग निर्माण झालेत पण तसा तणाव काश्मिरात कधी निर्माण झाला नाही. हजरत बाल चोरी प्रकरणात संतप्त होवून काश्मिरातील मुस्लीम समुदाय रस्त्यावर उतरला होता तरी त्याला हिंदू-मुस्लीम तणावाचे स्वरूप आले नव्हते. काश्मिरात चित्रीकरण झालेले गाजलेले हिंदी चित्रपट याच काळातील आहेत !
--------------------------------------------------------------------------
नेहरू काळाच्या शेवटी कलम ३७० निव्वळ टरफल उरले हे गृहमंत्री नंदा यांचे विधान जितके सत्य होते. हेही सत्य होते की काश्मीर भारताशी एकरूप झाल्याचा दावा फोल होता. हे हजरतबाल आंदोलनाने ,ज्याचे वर्णन आधी आले आहे, दाखवून दिले. जम्मू-काश्मीरच्या बाबतीत जे काही बदल नवी दिल्लीने केलेत त्याचा उघड विरोध जनतेने केला नाही पण मनाने ते बदल स्वीकारलेही नाहीत. बदल लादल्या जात असल्याची भावना जनतेमध्ये वाढत होती त्याकडे नेहरू सरकारचे दुर्लक्ष झाले. हजरतबाल आंदोलनात याच भावनेचा उद्रेक दिसून आला. शेख अब्दुल्लांना तुरुंगात डांबून हे बदल करण्यात आल्याने जनतेत ते लादल्याची भावना निर्माण झाली याची जाणीव नेहरुंना या आंदोलनाने करून दिली. आपली चूक सुधारण्यासाठी त्यांनी शेख अब्दुल्लांची तुरुंगातून मुक्तता केली आणि त्यांच्या मदतीने काश्मीरवर तोडगा काढण्याचा निर्धार केला. या कामी मदत व्हावी म्हणून लाल बहादूर शास्त्रींना दिल्लीला बोलावून त्यांना मंत्रीमंडळात घेतले. या सगळ्या गोष्टीला बराच उशीर झाला होता.
चीन सोबत १९६२ साली झालेल्या युध्दातील मानहानीकारक पराभवामुळे नेहरूंच्या प्रभावाला उतरती कळा लागली होती. कॉंग्रेसवरील त्यांची हुकुमत कमी झाली होती. नेहरुंना त्यांच्या मनाप्रमाणे सरकार चालवता येवू नये यासाठी जुन्या नेत्यांनी कामराज योजनेचा प्रयोग करून सरकारवर कॉंग्रेस संघटनेचा वरचष्मा ठेवण्याचा प्रयत्न झाला होता. सरदार पटेल हयात होते तोपर्यंत कॉंग्रेस संघटनेवर सरदारांचाच प्रभाव होता. सरदारांच्या मृत्यनंतर मात्र संघटना व सरकारवर नेहरूंचेच प्रभुत्व होते. अशा काळात नेहरूंनी काश्मीरवर कायमचा तोडगा काढला असता तर त्याला विरोधी पक्षांकडून विशेषत: हिंदुत्ववादी संघटनांकडून थोडाफार विरोध झाला असता पण कॉंग्रेस पूर्णपणे त्यांच्या पाठीशी उभी राहिली असती. तसेही संविधान सभेत , लोकसभेत सरकारतर्फे नि:संदिग्ध शब्दात काश्मिरी जनतेचा स्वयंनिर्णयाचा अधिकार व त्यासाठी सार्वमत घेण्याचे आश्वासन दिले त्याला संविधान सभेत किंवा लोकसभेत कोणीही विरोध केला नव्हता. त्यावेळी नेहरू मंत्रीमंडळात असलेले आणि ज्यांनी पुढे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या आशीर्वादाने आणि मदतीने जनसंघ पक्षाची स्थापना केली त्यांनी देखील सरकारच्या सार्वमत घोषणेला विरोध केला नव्हता. १९५२ च्या दिल्ली कराराच्या माध्यमातून भारतीय संविधान काश्मिरात लागू करण्याच्या प्रयत्ना आधी सार्वमत घेण्याचे का टाळण्यात आले याचे उत्तर सापडत नाही. काश्मीरची संविधानसभा गठीत करण्यासाठी निवडणुका पार पडल्या याचा अर्थच सार्वमत घेण्यायोग्य वातावरण काश्मीर मध्ये होते. भारताच्या ताब्यातील काश्मीर मध्ये सार्वमत घेणे याचा अर्थ पाकिस्तानच्या ताब्यातील काश्मीरवरचा दावा सोडल्या सारखे झाले असते या एका कारणाने सार्वमत टाळलेले दिसते. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीच्या ठरावात संपूर्ण काश्मीरमध्ये सार्वमत घेण्याचे निर्देश होते.
भारताने काश्मिरी जनतेला स्वयंनिर्णयाचे दिलेले आश्वासन हे काश्मीर प्रकरणात संयुक्त राष्ट्र संघाचा प्रवेश होण्या आधीचे होते. असे आश्वासन देतांना हे सुद्धा स्पष्ट करण्यात आले होते की काश्मिरी जनतेने भारतासोबत राह्यचे नाही असा कौल दिला तर त्याचे नक्कीच दु:ख होईल पण मोठ्या मनाने आम्ही तो निर्णय मान्य करू व भारतापासून वेगळे होण्यात कोणतीही आडकाठी आणणार नाही. या गोष्टीला सुद्धा १९५२ च्या आधी संविधान सभेत आणि संसदेत कोणी विरोध केला नव्हता. असे असतांना शेख अब्दुल्लांना का अटक करण्यात आली याचे उत्तर मिळत नाही. कारण तेव्हा शेख अब्दुल्ला स्वतंत्र काश्मीरची घोषणा करणार अशी चर्चा होती. सार्वमताच्या आधीच तशी घोषणा करणे हा राजद्रोह सदृश्य गुन्हा ठरला असता. अशावेळी त्यांच्या अटकेला कायदेशीर व नैतिक अधिष्ठान मिळाले असते. शेख अब्दुल्लांच्या अटकेने स्वयंनिर्णयाचा आपला हक्क डावलला जात असल्याची भावना काश्मिरी जनतेत हळूहळू वाढू लागली. शेख अब्दुल्ला यांच्या सोबत त्यांच्या ज्या जवळच्या सहकाऱ्यांना अटक करण्यात आली त्यांनी तुरुंगातच स्वयंनिर्णयाच्या अधिकारासाठी 'प्लेबिसाईट फ्रंट'ची स्थापना केली. या फ्रंट मुळे स्वयंनिर्णयाचा मुद्दा कायम चर्चेत राहिला. शेख अब्दुल्लांच्या अटके नंतर काश्मीरच्या संविधान सभेने काश्मीरच्या भारतातील विलीनीकरणावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर भारताकडून सार्वमत घेण्याचा पुन्हा उच्चार झाला नाही . काश्मिरी जनतेच्या मनात मात्र ती मागणी घर करून राहिली. नेहरू काळात या मागणीने जोर धरला नाही त्यामुळे तिकडे दुर्लक्ष करत नेहरू भारतीय संविधानाची अधिकाधिक कलमे काश्मिरात लागू करण्यात मश्गुल व समाधानी राहिले. या मार्गाने काश्मीर भारताशी एकात्म होणार नाही , यासाठी वेगळे प्रयत्न करावे लागतील याची जाणीव पंडीत नेहरुंना हजरतबाल आंदोलनाने झाली. वेगळे प्रयत्न करण्यासाठीच त्यांनी लालबहादूर शास्त्रींची नेमणूक केली आणि शेख अब्दुल्लांना तुरुंगातून मुक्त केले. त्यांच्या या प्रयत्नाला दिशा आणि आकार मिळण्याच्या आधीच मृत्यूने त्यांना गाठले. आयुष्याच्या शेवटी त्यांना झालेली उपरती याची जाणीव आणि भान नंतर येणाऱ्या पंतप्रधानांनी लक्षात घेतले नाही भारतीय संविधान लागू करण्याची नेहरूंनी सुरु केलेली प्रक्रियाच त्यांनी पुढे नेली.
सार्वमताची ठसठस नेहरू सोडून गेले असले आणि अब्दुल्लांना जवळपास १० वर्षे तुरुंगात डांबून ठेवले तरी नेहरूंच्या कार्यकाळातील काश्मीर शांत होता. नेहरू काळात काश्मीर बाहेर अनेक धार्मिक तणावाचे प्रसंग निर्माण झालेत पण तसा तणाव काश्मिरात कधी निर्माण झाला नाही. हजरतबाल चोरीला जाण्याच्या घटनेने काश्मिरातील मुसलमान संतप्त होवून रस्त्यावर उतरले तेव्हाही काश्मिरी पंडीत आणि इतर हिंदू सुरक्षित राहिले. हजरत बाल चोरीला जाण्याच्या घटनेचे निमित्त करून पाकिस्तानात हिंदू.वर हल्ले झालेत पण जिथे ही घटना घडली त्या काश्मिरात मात्र तसे हल्ले झाले नाहीत. तोपावेतो काश्मिरात धार्मिक तणाव नसला तरी तिथल्या सरकारने नोकऱ्यात मुस्लिमांना ६० टक्के व इतरांना ४० टक्के असे स्थान देण्याचा निर्णय घेतल्याने पंडितांमध्ये नाराजी होती. हा अपवाद वगळता नेहरू काळातील काश्मीर तणावमुक्त होता.असा काश्मीर नंतरच्या पंतप्रधानाच्या हाती सोपविणे शक्य झाले या मागचे महत्वाचे कारण म्हणजे नेहरूंनी काश्मिरी नेत्यांच्या काठीनेच काश्मिरी स्वायत्तता क्षीण केली. त्यामुळे नेहरू काळात काश्मिरी जनतेची नाराजी केंद्र सरकार पेक्षा राज्य सरकारवर अधिक होती. . हे सगळे खरे असले तरी काश्मिरातील भावी संघर्षाची बीजे नेहरू काळातच रोवल्या गेलीत आणि नंतरच्या काळात त्याला खतपाणीच घातल्या गेले. इथे एका गोष्टीचा उल्लेख करायला हवा. नेहरूंच्या मृत्यू नंतर चारच दिवसांनी जनसंघ पक्षाची जम्मू-काश्मीर शाखा सुरु झाली !
-----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल -९४२२१६८१५८
