वाजपेयी काळात मनमोहनसिंग काश्मीरवर लक्ष ठेवून होते आणि याची प्रचिती ते पंतप्रधान झाल्याबरोबर आली. वाजपेयी काळात सुरु झालेली प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी सरकारचा दूत म्हणून वाजपेयी यांनी काम करावे अशी विनंती पंतप्रधानाच्या वतीने वाजपेयी यांना करण्यात आली होती.
------------------------------------------------------------------------------------------
पंतप्रधान वाजपेयी यांच्या काळापर्यंत भारताच्या काश्मीर धोरणाचे एक वैशिष्ट्य राहिले आहे. ते म्हणजे एका पंतप्रधानाने आखलेले काश्मीर धोरण नंतर येणाऱ्या पंतप्रधानाने पुढे नेले नाही. याला अल्पकाळाचा अपवाद राहिला आहे तो नरसिंहराव यांचे नंतर पंतप्रधान झालेले देवेगौडा यांचा. दशकभर राज्यपाल व राष्ट्रपती राजवटीचा अंमल राहिलेल्या जम्मू-काश्मीर मध्ये लवकरात लवकर विधानसभा निवडणूक घेवून निर्वाचित सरकारच्या हाती तेथील कारभार सोपविण्याचा नरसिंहराव यांचा प्रयत्न व आग्रह होता. यासाठी भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत देता येईल तितकी स्वायत्तता देण्याची त्यांची तयारी होती. नरसिंहराव यांचे हेच धोरण आपल्या ११ महिन्याच्या अल्प कार्यकाळात देवेगौडा यांनी पुढे नेले व विधानसभेच्या निवडणुका घेतल्या. स्वायत्ततेच्या बाबतीत नरसिंहराव यांचेच धोरण पुढे नेण्याची घोषणाही त्यांनी केली होती. काश्मीर विधानसभेने पारित केलेला भारतीय राज्यघटने अंतर्गत स्वायत्तता देण्याचा प्रस्ताव वाजपेयी सरकारने फेटाळून आधीच्या सरकारच्या धोरणाशी फारकत घेतली. काश्मीरच्या बाबतीत अशी फारकत पहिल्यांदाच घेतली गेली नव्हती. आपल्या शेवटच्या दिवसात पंडीत नेहरुंना शेख अब्दुल्लांना अटक ही चूक होती याची जाणीव झाली होती. शेख अब्दुल्लांना बाजूला सारून काश्मीर बाबत तोडगा काढता येणार नाही हेही त्यांच्या लक्षात आले होते. शेख अब्दुल्लांची मुक्तता करून काश्मीरप्रश्नी तोडगा काढण्याचे प्रयत्न त्यांनी सुरु केले. या कामी मदत करण्यासाठी त्यांनी आग्रहपूर्वक लालबहादूर शास्त्रींना दिल्लीला बोलावून मंत्रीमंडळात सामील करून घेतले व काश्मीरप्रश्नी वाटाघाटीची जबाबदारी सोपविली होती. पण पुढे काही प्रगती होण्या आधीच नेहरूंचे निधन झाले. त्यांच्या नंतर लालबहादूर शास्त्री पंतप्रधान झाले आणि शेवटच्या काळात नेहरूंनी काश्मीर प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे सुरु केलेले प्रयत्न थांबविले. शास्त्रींच्याच काळात शेख अब्दुल्लांना पुन्हा अटक करण्यात आली होती.
शास्त्री यांचे नंतर पंतप्रधान झालेल्या इंदिरा गांधीनी शास्त्रींच्या काळातील काश्मीर धोरण पुन्हा बदलले. त्यांनी शेख अब्दुल्लांची तुरुंगातून सुटका करून त्यांच्याशी वाटाघाटी सुरु केल्या. त्यांच्या सोबत करार करून त्यांचेकडे काश्मीरची सत्ताही सोपविली आणि आपल्याच कार्यकाळात शेख अब्दुल्ला नंतर सत्तेत आलेल्या फारूक अब्दुल्ला यांच्या सत्तेला आव्हान दिले. त्यांचे सरकार बडतर्फ करून व त्यांच्या पक्षात फुट पाडून नव्या सरकारच्या स्थापनेचा मार्ग प्रशस्त केला. इंदिरा गांधी यांचे नंतर सत्तेत आलेल्या राजीव गांधीनी पुन्हा इंदिरा गांधींच्या काश्मीर धोरणात बदल करून फारूक अब्दुल्लाशी जुळवून घेतले. काश्मीरच्या बाबतीत अशी धरसोड सातत्याने झाली आहे. आधीच्या कार्यकाळातील काही धोरणे स्विकारायची काही नाकारायची असेही घडले. नरसिंहराव यांचे स्वायत्ततेचे धोरण वाजपेयींनी फेटाळले पण काश्मिरातील पृथकतावादी आणि दहशतवादी गटांशी चर्चा करून त्यांना मुख्य धारेत आणण्याचे नरसिंहराव यांनी सुरु केलेले प्रयत्न मात्र वाजपेयींनी पुढे चालू ठेवले होते. वाजपेयी काळात आखलेले काश्मीर बाबतचे संपूर्ण धोरण आपल्या पहिल्या कार्यकाळात पुढे नेण्याचा प्रयत्न करणारे एकमेव पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग होते. पंतप्रधान बदलला की काश्मीर बाबतीत धोरणही बदलते यात खंड पडला. मात्र काश्मीर धोरणा संदर्भात सरकारच्या निर्णयाला विरोध करण्याच्या भारतीय जनता पक्षाच्या धोरणात खंड पडला नाही. काश्मीर संदर्भात वाजपेयींचे धोरण पुढे नेणाऱ्या पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना वाजपेयी यांचेकडूनच विरोध झाला. मनमोहनसिंग काश्मीर बाबतीत मऊ धोरण अवलंबित असल्याचा वाजपेयींनी आरोप केला होता. काश्मीरसह सर्व प्रश्नांवर सर्व पातळ्यावर चर्चा आणि सहकार्य हे वाजपेयींनी आखलेले धोरणच वाजपेयींच्या पराभवानंतर डॉ.मनमोहन सिंग यांनी पुढे नेले. याच्या परिणामी सिंग यांच्या २००४ ते २००९ या पहिल्या कार्यकाळात २००८ चा अपवाद वगळता काश्मीर शांत राहिले.
पंतप्रधान बनण्याच्या आधीपासून मनमोहनसिंग काश्मीर संबंधीच्या निर्णय प्रक्रियेत सामील होते. नरसिंहराव मंत्रीमंडळात मनमोहनसिंग अर्थमंत्री असले तरी नरसिंहराव यांनी काश्मीरच्या सल्लामसलतीत सिंग यांना सामील करून घेतले होते. राजेश पायलट यांचेकडे काश्मीरचा प्रभार असला तरी काश्मीर संबंधीचा कोणताही प्रस्ताव मनमोहनसिंग यांच्या चिकित्सेनंतरच नरसिंहराव यांच्या विचारार्थ जात असे. काश्मीर प्रश्नाशी सिंग यांचा आलेला संबंध वाजपेयी पंतप्रधान झाल्यावर त्यांच्याही उपयोगी आला. पाकिस्तान प्रेरित मोठमोठ्या आतंकवादी हल्ल्यानंतरही वाजपेयींनी पाकिस्तानशी चर्चेचा प्रयत्न चालू ठेवला होता यावर कॉंग्रेसचा आक्षेप होता व कॉंग्रेस सातत्याने वाजपेयी यांच्यावर टीका करत होती. अशी टीका देशहिताची नाही हे मनमोहनसिंग यांनीच कॉंग्रेसच्या धुरीणांना पटविले आणि काश्मीर बाबतीत वाजपेयींवर होणारी टीका सौम्य करायला कॉंग्रेसला भाग पाडले होते. याचा अर्थ वाजपेयी काळातही मनमोहनसिंग काश्मीरवर लक्ष ठेवून होते आणि याची प्रचिती ते पंतप्रधान झाल्याबरोबर आली. वाजपेयी काळात सुरु झालेली प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी सरकारचा दूत म्हणून वाजपेयी यांनी काम करावे अशी विनंती पंतप्रधानाच्या वतीने वाजपेयी यांना करण्यात आली होती.
वाजपेयी यांनी हा प्रस्ताव स्वीकारला असता तर नवा इतिहास घडला असता. काश्मिरी जनतेच्या मनात वाजपेयी बद्दल आदर होता आणि पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष मुशर्रफ यांचाही वाजपेयींवर विश्वास होता. आग्रा शिखर परिषद वाजपेयी यांचेमुळे असफल झाली नसल्याची मुशर्रफ यांना खात्री होती. त्यामुळे मनमोहन सरकारचा दूत म्हणून वाजपेयींना त्यांच्या कार्यकाळात जे साध्य करता आले नाही ते साध्य करण्याची संधी चालून आली होती.पण भारतीय जनता पक्ष २००४ साली झालेल्या अनपेक्षित पराभवाच्या धक्क्यातून सावरला नव्हता. आपल्याला जे साधता आले नाही ते मनमोहन सरकारलाही साधता येवू नये अशी पक्षाची कोती भूमिका होती जी अडवाणी यांच्या वक्तव्यातून प्रकट झाली. पराभवानंतर भारत पाकिस्तान यांच्यात होवू घातलेल्या वाटाघाटीवर भाष्य करताना अडवाणी यांनी फक्त भारतीय जनता पक्षच पाकिस्तानला सवलत देवून संबंध सुरळीत करू शकतो कारण भारतीय जनता पक्ष पाकिस्तान धार्जिणा नाही यावर भारतीय जनतेचा विश्वास आहे असा दावा केला होता. कॉंग्रेसची धोरणे पाकिस्तान व मुस्लीम धार्जिणी आहेत हा टीकेचा सूर आळवता यावा म्हणून भारतीय जनता पक्षाने वाजपेयींना मनमोहन सरकारचे दूत म्हणून काम करण्याची परवानगी दिली नाही. वाजपेयींच्या नकारा नंतरही मनमोहनसिंग यांनी काश्मीर आणि भारत-पाक संबंधांवर वाजपेयींशी सल्लामसलत सुरु ठेवली. मनमोहन पंतप्रधान झाल्यानंतर काही महिन्यातच युनोची आमसभा होणार होती व याप्रसंगी मनमोहन-मुशर्रफ यांची बैठक होणार होती. युनोच्या आमसभेला जाण्यापूर्वी मनमोहनसिंग यांनी वाजपेयींना भेटीसाठी बोलावले होते. त्यांच्यात आणि मुशर्रफ यांच्यात झालेली चर्चा, झालेले निर्णय त्यांनी वाजपेयी यांचेकडून समजून घेतले. या बैठकीच्या वेळी मनमोहन मंत्रिमंडळातील परराष्ट्रमंत्री नटवरसिंग आणि वाजपेयी मंत्रीमंडळात पारराष्ट्र मंत्री राहिलेले यशवंत सिन्हाही उपस्थित होते. काश्मीर आणि पाकिस्तान संबंधीच्या धोरणात सातत्य राखण्याचा हा पहिला प्रयत्न होता.
(क्रमशः)
-----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
