शेख अब्दुल्लांच्या अटकेच्या वेळे पर्यंत भारत सरकार व अब्दुल्ला यांच्या भूमिकेत लक्षणीय फरक पडला होता. आधी काश्मीरचे भवितव्य सार्वमताद्वारे ठरू द्यायला भारत राजी होता तर शेख अब्दुल्लांना सार्वमत अनावश्यक वाटत होते. नंतर सार्वमत भारताला अव्यवहार्य वाटू लागले तर अब्दुल्लांनी सार्वमताचा प्रस्ताव समोर आणला !
----------------------------------------------------------------------------------------
शेख अब्दुल्लांना स्थानबद्ध केल्यावर मुख्यमंत्री पदाची माळ ज्यांच्या गळ्यात टाकण्यात आली ते बक्षी गुलाम मोहमद अशा समितीचे सदस्य होते जी शेख अब्दुल्लांनी काश्मीरचे भवितव्य निश्चित करण्यासाठी नेमली होती. प्रधानमंत्री नेहरू आणि भारताकडून भारतीय राज्यघटनेचा अंमल वाढविण्यासाठी आग्रह सुरु होता तर दुसरीकडे कलम ३७० चा विरोधही सुरु होता. या पार्श्वभूमीवर काय निर्णय घ्यायचा हे ठरविण्यासाठी ती समिती होती. या समितीत शेख अब्दुल्लांसह ८ नेते होते ज्यात एक शीख समुदायाचा प्रतिनिधी होता तर दोघे पंडीत समुदायाचे होते. या समितीने सार्वमत घेवून काश्मीरची स्थिती निश्चित करण्याची सूचना केली. सार्वमतात स्वतंत्र काश्मीर हाही पर्याय आग्रहपूर्वक मांडण्यात आला. वास्तविक सार्वमताची मागणी ही शेख अब्दुल्लांच्या आधीच्या भूमिकेच्या विरोधात होती. काश्मिरात सार्वमताची गरज नाही. लोकशाही पद्धतीने निवडून येणारे सभागृह व संविधान सभा यातून लोकेच्छा प्रकट होते असे त्यांचे मत त्यांनी संयुक्त राष्ट्र संघात देखील मांडले होते. त्यावेळी भारताने सार्वमत घेण्याची तयारी संयुक्त राष्ट्र संघात दाखविली होती. त्यासाठी पाकिस्तानने घातलेल्या अटी भारताला मान्य नसल्याने आणि स्वत: शेख अब्दुल्लांना त्याची गरज न वाटल्याने सार्वमत घेवून काश्मीरचे स्थान निश्चित करण्याचा प्रश्न मागे पडला होता.
भारताची काश्मीर भारतात सामील झाल्यापासून सार्वमताची तयारी होती. महाराजा हरिसिंग यांनी सही केलेला सामीलनामा स्वीकारताना गव्हर्नर जनरल माउंटबैटन यांनी जे पत्र दिले त्यात नमूद करण्यात आले होते कि युद्ध संपून परिस्थिती सर्वसामान्य झाल्यावर सार्वमत घेवून सामीलनाम्यावर शिक्कामोर्तब केले जाईल. भारतासोबत राहायचे की नाही याचा अंतिम निर्णय काश्मिरी जनतेचा असणार आहे हे भारताच्या संविधान सभेत कलम ३७० ला मान्यता देतांना स्पष्ट करण्यात आले होते. पण १९५३ साल उजाडे पर्यंत भारताच्या आणि शेख अब्दुल्लांच्या भूमिकेत बदल झाला. आधी अब्दुल्लांना सार्वमत नको होते आणि आता ते भारताला अव्यवहार्य वाटत होते.
२५ ऑगस्ट १९५२ ला शेख अब्दुल्ला यांना लिहिलेल्या पत्रात भारता बरोबर कसे संबंध ठेवायचे , भारतासोबत राहायचे की नाही हे सुद्धा ठरविण्याचा अधिकार काश्मीरच्या घटना समितीस असल्याचे स्पष्ट केले होते. काश्मीरच्या घटना समितीवर शेख अब्दुल्लांचे पूर्ण नियंत्रण असल्याने ते त्या घटना समिती मार्फत काश्मीरच्या भवितव्याचा निर्णय घेण्याच्या स्थितीत असतांना त्यांनी पक्षाची समिती नेमून सार्वमताद्वारे काश्मीरचे भवितव्य ठरविण्याची कल्पना का पुढे केली हे अनाकलनीय आहे. कलम ३७० ला होणारा हिंदुत्ववाद्यांचा विरोध आणि त्याच्या जोडीला कलम ३७० संपवून लवकरच काश्मीरचे इतर राज्यासारखे भारतात विलीनीकरण होईल अशा अर्थाची सत्ताधारी पक्षातील जबाबदार नेत्यांची संसदेतील विधाने याला शह देण्यासाठी सार्वमताचे पिल्लू समोर करण्यात आले असण्याची शक्यता आहे. असेही मान्य केले की शेख अब्दुल्लांचे विचार बदलले, भारता पासून स्वतंत्र होण्याचे त्यांनी ठरवले तरी त्यांचे हे स्वातंत्र्य भारताला मान्यच होते. पण पक्षीय पातळीवर तयार करण्यात आलेला सार्वमताचा प्रस्ताव जम्मू-काश्मीर सरकार व संविधानसभे समोर येण्या आधीच शेख अब्दुल्लांना अटक करण्यात आली.
शेख अब्दुल्लांच्या अटकेनंतर काश्मीरचे पंतप्रधान बनलेले बक्षी गुलाम मोहमद यांनी मात्र दिल्लीशी जुळवून घेतले आणि जुळवून घेताना काश्मीरसाठी मोठी आर्थिक मदत नवी दिल्लीकडून मिळविली. शेख अब्दुल्लांच्या अटकेमुळे आपण फसवल्या गेलो अशी भावना होवून नाराज झालेल्या काश्मिरी जनतेला खुश करण्यासाठी नवी दिल्लीकडून मिळू लागलेल्या पैशातून विविध विकास योजनांचा आरंभ बक्षी राजवटीत झाला. त्या अर्थाने बक्षी राजवट काश्मीरच्या विकासाच्या दृष्टीने सुवर्णयुग मानली जाते. शेख अब्दुल्लांच्या कारकिर्दीत विकासकामे सुरु करण्यापेक्षा धोरणात्मक दृष्ट्या महत्वाची आणि जनजीवनावर कायमस्वरूपी परिणाम करणारे निर्णय झाले होते. त्यात जमीनदारी नष्ट करून जमिनीचे फेरवाटप ही अब्दुल्ला काळातील महत्वाची घटना मानल्या जाते. खाजगी सावकारांच्या कर्जातून शेतकऱ्यांची मुक्ती हा देखील मोठा निर्णय होता. काश्मीर घाटी मुस्लिमबहुल असूनही प्रशासनात मुस्लिमांचा टक्का फारच कमी होता. तो वाढविण्यासाठी प्रयत्न व निर्णय शेख अब्दुल्लांच्या राजवटीत झाले होते.
याचेच पुढचे पाउल म्हणजे उच्चशिक्षण संस्थातील प्रवेशासाठी व प्रशासनात राखीव जागांचा निर्णय. काश्मीर घाटीत मुस्लिमांचे प्रमाण ९५ टक्के पेक्षा अधिक असल्याने मुस्लीम धर्मियांसाठी ७० टक्के तर इतर धर्मियांसाठी ३० टक्के अशा जागा राखीव करण्यात आल्या. जम्मूमध्ये हेच सूत्र उलटे करण्यात आले. तेथे मुस्लिमांसाठी ३० टक्के तर हिंदू व इतर धर्मियांसाठी ७० टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय झाला. जमिनीचे फेरवाटप व प्रशासनातील राखीव जागा अन्यायकारक नसल्या तरी पंडीत समुदायाला फार रुचणाऱ्या नव्हत्या. एकतर काश्मिरात पंडीत जमीनदाराचे प्रमाण मुस्लीम जामीनदारा पेक्षा कमी असले तरी लक्षणीय होते आणि सावकारीत तर पंडीत समुदाय आघाडीवर होता. शिक्षणाच्या बाबतीतही ते मुस्लिमांच्या कितीतरी पुढे होते. स्वातंत्र्योत्तर काळात काश्मिरातील पंडितांच्या नाराजीचा हा प्रारंभ होता. हरिसिंग यांच्या राजवटीत देखील प्रशासनात डोग्रा हिंदुना प्राधान्य देणाऱ्या धोरणावर पंडीत समुदाय नाराज होताच. शेख अब्दुल्लांना हरिसिंग राजा विरोधातील लढाईत पंडितांचे पाठबळ मिळण्याचे हेही एक कारण होते.
जम्मूमध्ये जनसंघ आणि प्रजा पार्टी सारख्या पक्षाचा व संघटनांचा कलम ३७० ला विरोध करण्यामागचे जमीन फेरवाटप व राखीव जागा यातून निर्माण झालेला असंतोषही कारण ठरले. केंद्र सरकारात असे पर्यंत जनसंघाचे संस्थापक शामाप्रसाद मुखर्जी यांचा कलम ३७० ला विरोध नव्हता. सरकारातून बाहेर पडल्यावर विरोध सुरु केला त्यामागे एक कारण तर कलम ३७० च्या संरक्षणात घेतलेले दोन उपरोक्त निर्णय होते. जमीनदाराकडील जमीन काढून घेताना त्याला मोबदला न देण्याचे शेख अब्दुल्लांचे धोरण होते. भारतीय राज्यघटनेतील मुलभूत हक्क व इतर तरतुदी काश्मीर मध्ये त्यावेळी लागू नसल्याने असे निर्णय घेता आले हे शामाप्रसादजींच्या लक्षात आले होते. दुसरीकडे काश्मीर घाटीतील जमीनदारी खालसा झालेले जमीनदारही शेख अब्दुल्लावर नाराज होते. पाकिस्तानात सामील झालो असतो तर ही वेळ आपल्यावर आली नसती अशी त्यांच्यात भावना निर्माण झाली नसती तरच नवल. पण काश्मीर घाटीतील पंडीत असो की नाराज मुसलमान जमीनदार व धार्मिक नेते असोत त्यांच्याकडून कलम ३७० व शेख अब्दुल्ला यांचा जम्मू मध्ये झाला तसा संघटीत विरोध झाला नाही. त्यामुळे शेख अब्दुल्लांची प्रशासनिक, आर्थिक आणि सेक्युलर शिक्षणाचे धोरण पुढे नेण्यात बक्षी सरकारला अडचण गेली नाही. वरकरणी तरी असे दिसत होते की शेख अब्दुल्लांच्या अटकेमुळे काश्मिरात फार मोठी उलथापालथ झाली नाही. (क्रमशः)
-------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
