Thursday, September 29, 2016

गांधींचे पुनरावलोकन

स्वातंत्र्यापूर्वी आंबेडकर आणि गांधी दोहोनीही जाती निर्मूलनाचे प्रयत्न केलेत. बाबासाहेबांनी दलित समाजाची मानसिकता बदलण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यात मोठे यश मिळविले. सवर्ण मानसिकता बदलण्यात गांधीना म्हणावे तसे यश मिळाले नाही हे आजचे उच्च जातीचे उठाव सिद्ध करतात. जाती निर्मूलनाचा प्रश्न आता दलित समाजाचा राहिला नाही. सवर्ण समाजाचा तो प्रश्न आहे आणि त्यांच्यात बदल घडवून आणण्यासाठी  गांधींचे अपुरे कार्य पुढे नेण्याची गरज आहे. ज्यांना जाती निर्मुलन हवे त्यांनी गांधीना आपले शत्रू मानणे सोडले पाहिजे . आजच्या गांधी जयंतीचा हाच संदेश आहे.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

आपला समाज जेवढा जाती धर्मात विभागला आहे तेवढेच सकल मानव जातीच्या उध्दारासाठी काम केलेल्या महापुरुषांना देखील जाती-धर्मात विभागून टाकले आहे. जाती-धर्मात विभागला गेला नसेल तर तो कोणाचाच नसतो. कोणत्या जाती-धर्माने त्याला आपले मानले नाही तर वाळीत टाकलेल्यांची जशी अवस्था होते ते भोग त्याच्या वाट्याला येतात. स्वातंत्र्यलढ्याचे प्रदीर्घकाळ नेतृत्व केलेल्या महात्मा गांधींच्या बाबतीत असेच झाले आहे. देशातील कोणत्याच जाती-धर्माने त्यांना 'आपले' मानले नाही. आता या आधारे कोणाला त्यांना मोठे मानायचे असेल तर मानता येईल आणि छोटे मानायचे असेल तर तसेही करता येईल. प्रेषिताचे पाय मातीचे असतात हे आम्हाला मान्य नसते. त्यामुळे आम्हाला वाटणारी एखादी चूक खलनायक बनवून टाकते. जाती धर्मात विभागल्या गेलेल्या महनीय व्यक्ती बद्दल लिहितांना फार तोलून मापून लिहावे लागते. कोणाच्या कशा भावना दुखावल्या जातील याचा नेम नसतो. गांधी आवडण्याची आणि नावडण्याची अनेक कारणे लोक देत असतात. ज्या कारणासाठी गांधी कोणालाच आवडत किंवा नावडत नाहीत अशा वेगळ्या कारणासाठी गांधी मला आवडतात. ते कारण म्हणजे गांधीबद्दल तुम्हाला काहीही बोलता येते आणि लिहिता येते. आता काहीही लिहिण्यात वाईट अर्थच अनुस्यूत असतो. अर्थात या अर्थानेच गांधीजी बद्दल मुक्तपणे लिहिता येते. शेंबड्या पोरापासून ते बुकर पारितोषक मिळविणाऱ्या विदुषी पर्यंत असे लिहिण्या बोलण्याचे स्वातंत्र्य घेता येते आणि त्याबद्दल कोणाचेही शिव्याशाप ऐकावे लागत नाहीत. देशातील दुसऱ्या कोणत्याही महनीय व्यक्तीबद्दल तुम्हाला हे स्वातंत्र्य मिळत नाही. उभी-आडवी किंवा आडवी-तिडवी चिरफाड आणि चिकित्सा करणे आपल्या देशात केवळ गांधींच्या बाबतीत शक्य आहे. गांधींच्या बाबतीत आपल्या देशात लिहितांना एक सावधानता मात्र बाळगावी लागते. गांधीची भलावण तुम्हाला गोत्यात आणू शकते. गांधींबद्दल कितीही वाईट बोलले तर तुमच्या अंगावर कोणीच येणार नाही, एखाद्या मुद्द्यावर तुम्ही त्यांची भलावण केली तर मात्र कोण कसे अंगावर येईल याचा नेम नसतो. इतर नेत्यांमध्ये आणि गांधींमध्ये हा एक फरक आहे. इतर नेत्यांच्या भलावणीने कोणीच तुमच्या अंगावर येणार नाही. नेत्यांबद्दल आम्ही भावनेने विचार करतो. त्याची चिकित्सा करता येत नाही आणि मग त्या नेत्यांबद्दल पूर्वी जशी राजा चुकूच शकत नाही अशी भावना असायची तशीच भावना आजकाल अनुयायांमध्ये ते ज्यांना आपला नेता मानतात त्यांच्या बद्दल असते. लोकशाही खरे तर लोकाधारित व्यवस्था आहे पण आमच्या अशा दुर्गुणामुळे ती नेताधारित व्यवस्था बनली आहे. गांधींची जशी चिकित्सा संभव आहे तशी इतर नेत्यांची संभव झाली तरच आपली वाटचाल खऱ्याखुऱ्या लोकाधारित लोकशाहीकडे होईल.


गुजरातमध्ये दलितांवर नुकतेच घडलेले अत्याचार आणि महाराष्ट्रात सुरु असलेले मराठा आंदोलन यामुळे पुन्हा एकदा देशातील जात वास्तव आणि जात निर्मूलनाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. अशावेळी गांधींच्या जाती निर्मुलन विषयक प्रयत्नांच्या यशापयशाची चिकित्सा समयोचित ठरेल. दलित समाजाची अशी भावना आहे की गांधीनी दलितांसाठी काहीही केले नाही. उलट त्यांना जे मिळू शकत होते ते मिळू दिले नाही ही भावना पुणे कराराने जास्तच तीव्र बनली. गोलमेज परिषदेतील गांधी-आंबेडकर मतभेदांनी आंबेडकरवाद्यात गांधी दलित विरोधी असल्याची भावना वाढीस लागली. सुरुवातीच्या काळात गांधीनी कर्माधारित चातुवर्ण्य व्यवस्थेचा पुरस्कारही केला होता .  त्यावेळी हयात असलेल्या दलितांना नेमके काय वाटत होते हे सांगता येत नाही . कारण त्यावेळी दलितातील मोठा वर्ग जसा आंबेडकरा सोबत होता तसाच लक्षणीय संख्येत दलित गांधीजी सोबतही होते. आज मात्र ठामपणे सांगता येते की आजच्या दलितांमधील गांधी विरोधी भावनेचा आधार हेच मुद्दे आहेत आणि याचमुळे गांधींसाठी त्यांनी आपल्या मनाचे दरवाजे पक्के बंद केले आहेत. पण बऱ्याचदा त्या काळच्या परिस्थितीत केलेला विचार , घ्यावे लागलेले निर्णय यावर पुनर्विचार केला तर त्यावेळी चुकीचे वाटलेले निर्णय बरोबर वाटतात किंवा त्यावेळी बरोबर वाटलेले निर्णय आज चुकीचे वाटतात. म्हणून विचारासाठी नेहमी खुले असणे गरजेचे असते. कर्माधारित चातुर्वण्याचा पुरस्कार करणाऱ्या गांधीने उघड्या डोळ्याने परिस्थिती पाहिली तेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की चातुर्वण्य तर जन्माधारित आहे. आणि हे जन्माधारित चातुर्वण्य मोडीत काढण्यासाठी त्यांनी काही कार्यक्रम हाती घेतले. गांधींचा भंगीमुक्ती कार्यक्रम या दिशेने पडलेले एक पाउल होते. आपली घाण भंगी जमातीनेच का म्हणून स्वच्छ करावी , ती इतरांनीही केली पाहिजे हे त्यांनी मांडले. या कामात त्यांनी अनेक उच्चवर्णीयांना लावले. मेलेल्या जनावराचे कातडे विशिष्ट जमातीनेच का काढावेत हा प्रश्न उपस्थित करून ते थांबले नाहीत तर उच्चवर्णीयांना याकामी त्यांनी लावले. कातडे काढणे , चपला बूट तयार करणे ही कामे उच्चवर्णीयांना करायला लावणे त्याकाळी सोपे नव्हते. गांधींचे विचार पुस्तक वाचून बनले नव्हते. ते दांडगे वाचकही नव्हते आणि विद्वान तर अजिबात नव्हते. अनुभव घेत बदलत ते पुढे गेले. पण गांधीनी चातुर्वण्याचा पुरस्कार एकेकाळी केला होता म्हणून डोळे बंद करून घेतले तर गांधींचे चातुर्वण्य मोडीत काढण्याचे कार्य दृष्टीस पडत नाही. रोटी-बेटी व्यवहार झाले तरच जाती मोडतील या निष्कर्षाप्रत आल्यावर त्यांनी सजातीय विवाहाला उपस्थित राहणार नाही तर ज्या जोडप्यातील एक दलित आहे अशाच विवाहात उपस्थित राहण्याचे घोषित करून ते पाळले. अहमदाबाद आश्रम स्थापन करण्यासाठी मदत करणाऱ्या दात्यांचा दबाव आणि विरोध झुगारून त्यांनी आश्रमात दलित कुटुंबाना ठेवले. जाती निर्मूलनाबाबत गांधी-आंबेडकर यांच्यात मतभेद होते असे म्हणण्या पेक्षा या बाबतीतल्या दोघांच्या भूमिका आणि कार्यक्षेत्र वेगळे होते असे म्हणणे वस्तुस्थितीच्या जास्त जवळ आहे. दलितांना संघटीत करून , शिक्षित करून जात झुगारून द्यायला लावणे आणि माणूस म्हणून त्याला सन्मान मिळवून देणे हे आंबेडकरांचे कार्य होते. तर अस्पृश्यता पाळणाऱ्या , दलिताला हीन समजणाऱ्या सवर्ण हिंदूंच्या खांद्यावर बसलेले जातीचे भूत उतरविण्याचा गांधींचा प्रयत्न होता. दलितांना नीच समजणाऱ्या नीच प्रवृत्तीला दूर करून सवर्णातील माणूस जागा करण्याचा गांधींचा प्रयत्न होता. जाती निर्मुलनासाठी आंबेडकर आणि गांधी भिन्न क्षेत्रात भिन्न दिशेने करीत असलेले प्रयत्न एकमेकांना पूरक होते. जाती निर्मुलनासाठी दोघांचे प्रयत्न यशस्वी झाले असते तर आजचे जात वास्तव बदलले असते. पण आंबेडकर आपल्या कार्यात मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी झालेत आणि गांधीना पाहिजे तसे यश मिळाले नाही . त्याचा परिणाम आज वेगवेगळ्या रुपात पाहात आहोत. दलितांना जात सोडा म्हणून सांगायची गरजच राहिली नाही. त्याच्यातले माणूसपण जागे झाले आणि त्याने ते जोपासले आहे. पण जाती व्यवस्थे संदर्भात सवर्णातील माणूस जागा करण्याचे काम जे गांधीजी करत होते ते अपुरेच राहिले आहे. सवर्णातील माणूस जागा न झाल्याने त्याला दलितातील ताठ कण्याचा माणूस कुठे तरी त्याच्या नजरेला बेचैन करीत आहे. त्यामुळे गांधींचे जातीनिर्मुलनाचे कार्य आणि कार्यपद्धती तितकीच महत्वाची आहे याचे  जातीनिर्मूलनाच्या चळवळीतील प्रत्येकाने भान ठेवले पाहिजे. आज हे भान नसल्याने जाती निर्मूलनाच्या चळवळी समोर अंधार आहे.
इतिहासातील ओझी वागवत शक्तिपात करण्याऐवजी भविष्यावर नजर ठेवून काय उपयोगाचे आहे ते ठरविता आले आहे. दलित समाजाने विशेषत: त्या समाजातील शिक्षित तरुणाने १९३२ साली गांधी-आंबेडकर यांच्यात झालेल्या पुणे कराराचे ओझे अजून उतरविले नाही आणि उतरविण्याची मानसिकताही दिसत नाही. गेल्या २४ सप्टेंबरला या कराराला ८४ वर्षे पूर्ण झालीत. इतक्या वर्षात पुला खालून बरेच पाणी वाहून गेले . वाहून गेली नाही ती त्या कराराने आपल्यावर खूप मोठा अन्याय झाला आणि गांधीनी तो केला ही भावना. उलट दिवसेंदिवस त्या भावनेला खतपाणी घालण्याचाच प्रयत्न झाला. विशेष म्हणजे तो करार मागे टाकून बाबासाहेब त्यांच्या हयातीतच पुढे निघून गेले होते हे आजच्या दलित तरुणाला दिसत नाही कारण गांधी द्वेषाने त्याला काहीसे आंधळे केले आहे. बुद्ध आणि द्वेष एकत्र कसे नांदू शकतात हे न उलगडणारे कोडे आहे. पुणे करारा संबंधात गांधींची एक चूक आणि ती फार मोठी चूक आहे ती म्हणजे त्यांनी आपली मागणी मान्य करून घेण्यासाठी उपोषणाचा शस्त्र म्हणून केलेला वापर. गांधींच्या सार्वजनिक आयुष्यात त्यांच्या हातून घडलेली ही सर्वात मोठी हिंसा आहे. पण त्यांची मागणीच चुकीची होती आणि त्यामुळे दलितांवर खूप मोठा अन्याय होवून काळाची चक्रे उलटी फिरली हे प्रतिपादन अतिरंजित आणि सत्यापासून दूर आहे. ज्यांना असे वाटते त्यांनी पुणे करार आणि या करारावर संविधान सभेत झालेली चर्चा समजून घेतली पाहिजे. पुणे करारातील सर्वात मोठी जमेची बाजू कोणती तर पहिल्यांदा जातीवरून दलितांविरुद्ध कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही आणि त्यावरून त्यांना कोणतीही संधी नाकारल्या जाणार नाही याला प्रथमच मान्यता देण्यात आली. पुढे हेच तत्व घटनेत समाविष्ट झाले. दुपटीपेक्षा अधिक राखीव जागा - ७१ ऐवजी १४८ - पदरात पडणे हा मोठा अनुषंगिक लाभ आहेच. दलित उमेदवार दलितांनीच निवडलेला असावा हे आंबेडकरांचे मत आणि दलित उमेदवार निवडीत सवर्ण समाजाची भूमिका राहिली तर दोन समाजातील व्यवहार आणि संबंध वाढतील हे गांधींचे मत या दोन्ही मतांचा संगम असलेले कलमच करारात मान्य करण्यात आले. दलितांनी मतदान करून निवडलेल्या पहिल्या चार उमेदवारांनाच निवडणुकीत उभे राहता येईल आणि त्यातून एकाची निवड करण्यासाठी दलित आणि सवर्ण दोघानाही मतदान करता येईल. बाबासाहेबांना त्यावेळी हा करार फारसा रुचला नव्हता आणि परिस्थितीच्या दडपणाखाली त्यांना मान्यता द्यावी लागली याची खंत होती. मी आधी म्हंटले तसे एखादा निर्णय त्यावेळी पटला नाही तरी नंतर मागे वळून तिकडे पाहताना तो पटू शकतो. आंबेडकरांचेही तसेच झाले. त्यांचा वेगळ्या मतदार संघाचा आग्रह नंतर राहिला नाही. तो त्यांचा आग्रह कायम राहिला असता तर नव्या संविधानात त्याची तरतूद करण्याचे त्यांनी शर्थीने प्रयत्न केले असते. पण तसे अजिबात झाले नाही. बाबासाहेब आणि संविधान सभेतील त्यांच्या तीन सहकाऱ्यांनी वेगळ्या मतदार संघावरील चर्चेत वेगळा प्रस्ताव सादर केला होता हे खरे आहे. पण त्यांचा प्रस्ताव चर्चेला आला तेव्हा बाबासाहेब गैरहजर राहिले. मद्रास प्रांतातील खुल्या मतदार संघातून निवडून आलेले नागप्पा या बाबासाहेबांच्या सहकाऱ्यांनी तो प्रस्ताव मांडला. प्रस्ताव मांडताना त्यांनी मान्य केले की वेगळे मतदार संघ हानिकारक आहेत आणि पुणे करारात दुसऱ्या स्वरुपात वेगळ्या मतदार संघालाच मान्यता देण्यात आली होती. ती चूक सुधारण्यासाठी आपण हा नवा प्रस्ताव ठेवत असल्याचे त्यांनी प्रतिपादन केले. याच चर्चेत दुसरे एक दलित सदस्य खांडेकर बोलले तेव्हा त्यांनी ज्यांचा वेगळ्या मतदार संघा बाबत आग्रह होता ते बाबासाहेब या चर्चेत गैरहजर असल्या बद्दल आश्चर्य व्यक्त केले. त्यांनी पुढे जी माहिती संविधान सभेत दिली ज्याचा प्रतिवाद कोणीही केला नाही ती महत्वाची आहे. संविधान सभेच्या अल्पसंख्यांक उपसमितीत बाबासाहेबांनी वेगळ्या मतदार संघाची मागणी करण्यासाठी आपल्याकडे कारणे नाहीत असे सांगत तो प्रस्ताव पुढे रेटणार नसल्याचे सांगितल्याची माहिती खांडेकरांनी दिली. शेवटी प्रस्ताव सादर करणारे नागप्पा यांनी देखील आपल्या समाजाच्या लोकांना बहुसंख्येपुढे झुकलो असे वाटू नये म्हणून हा प्रस्ताव ठेवल्याचे सांगत तो प्रस्ताव मागे घेतला. ही सगळी चर्चा कोणालाही वाचता येईल आणि अर्थ काढता येईल. महत्वाचा मुद्दा हा आहे की , बाबासाहेबांनी लिहिलेले संविधान लागू झाल्या नंतर पुणे करार निरर्थक झाला आणि वेगळ्या मतदार संघा बद्दलचा बाबासाहेबांचा आग्रह देखील संपला होता. तेव्हा इतिहासात ज्या मुद्द्यावरून कटुता निर्माण झाली तो मुद्दाच संपला मग कटुता देखील संपविली पाहिजे. जाती निर्मुलनासाठी ही कटुता संपणे आवश्यक आहे. कारण जाती निर्मूलनाचा पुढचा मार्ग सवर्ण वस्त्यातून जातो आणि सवर्णातील माणूसपण जागे करण्यासाठी आपल्याला गांधींची गरज आहे.
----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
----------------------------------------------------------------------------------

Thursday, September 22, 2016

मराठा मोर्चेकरी तरुणाईशी हितगुज

मराठा समाजाची कोंडी झाली आहे हे सत्य आहे. लाखोचा जनसागर आणि त्यातही सार्वजनिक ठिकाणी कधी न येणाऱ्या महिला मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरत आहे ते कोंडीतून होत असणाऱ्या घुसमटीतून. पण संख्येचे विक्रम मोडत निघालेल्या मोर्च्याच्या मागण्या पाहिल्या की त्या मान्य झाल्या तरी डोंगर पोखरून उंदीर काढण्यासारखे होईल. समाजाची कोंडी दूर करण्यासाठी काय करता येईल  याचा वेगळा विचार मोर्चात सामील तरुण-तरुणींनी केला पाहिजे आणि या कोंडीतून समाजाला बाहेर काढण्याचे आव्हान स्वीकारले पाहिजे.
--------------------------------------------------------------------------------------------


महाराष्ट्रात सध्या विक्रमी संख्येतील मराठा मोर्चाचे सत्र सुरु आहे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी निघत असलेल्या या मोर्चामध्ये प्रत्येकवेळी आधीच्या मोर्चातील संख्येचा विक्रम मोडल्या जात आहे. मोडल्या जात नाही ती शिस्त, नियोजन आणि संयम. घाणीच्या रुपात मोर्चाचे अवशेष मागे राहणार नाहीत याची घेतली जाणारी काळजी पुढे निघणाऱ्या अनेकांच्या अनेक मोर्चासाठी आदर्श ठरणारी आहे. शरद जोशींच्या शेतकरी आंदोलनात , मेळाव्यात लोक आपली भाकरी बांधून येत तसेच या मोर्चातही येत आहेत. अशा वेळी दानशूर मंडळी मधील दानशूरता जागी होवून अन्नछत्राचे जे पेव फुटते तसे फुटलेले नाही हे आणखी एक वेगळेपण डोळ्यात भरते.  नेत्यांना दादासाहेब , काकासाहेब म्हणत त्यांच्या मागेपुढे करणारा समाज या नेत्यांना मोर्चामध्ये स्थान आणि महत्व देतांना दिसत नाही. मराठा समाजाची मोर्चातून दिसंणारी ताकद लक्षात घेवून आता नेतेही साधे मोर्चेकरी म्हणून मोर्चात सामील होण्यात धन्यता मानत आहे. नेत्यांची काहीच भूमिका नाही असे मानणे भाबडेपणाचे होईल. आपल्या कार्यकर्त्यांना मोर्चाच्या बाबतीत कानमंत्र देणे , मोर्चाला आर्थिक पाठबळ पुरविणे अशा गोष्टी नेते मंडळी पडद्याआडून करीत असणारच. पुढचे राजकारण लक्षात घेवून ते करण्यात काही गैर नाही. एकमात्र खरे नेते पडद्यामागे आहेत आणि लोक पुढे आहेत हा एक चांगला बदल या निमित्ताने घडून येतांना दिसत आहे.  पण या सगळ्या वैशिष्ट्यापेक्षा मोर्चाचे विलोभनीय वैशिष्ट्य कोणते असेल तर मोर्चात सामील तरुणाई. निवडणुकीच्या काळात हा तरुण नेहमीच सक्रीय राहात आला आहे. नेत्यांनी दिलेल्या गाड्यात बसून धूळ उडवत आणि घसा खरवडून जय हो म्हणत फिरणारा आणि या श्रमाचे परिहार करण्यासाठी रात्री उशिरा पर्यंत धाब्या-धाब्या वर झिंगणारी तरुणाई एका वेगळ्या रुपात आपल्या समोर येत आहे. कोणताही कार्यक्रम म्हंटले की तरुण मंडळीचा उत्साह फसफसत असतोच. पण या मोर्चात  फसफसणाऱ्या उत्साहाला संयमाची जोड आहे. कदाचित या संयमी उत्साहामुळे मराठा समाजातील मुली आणि महिला मोर्चा मध्ये मोठ्या संख्येने दिसत आहेत. मागच्या मोर्चाचा विक्रम मोडत पुढचा मोर्चा निघतो याचे कारण महिलांच्या आणि मुलींच्या वाढत्या संख्येतील सहभाग हे आहे. या आधी शेतकरी आंदोलनात मराठा समाजाच्या महिला मोठ्या संख्येत सामील झाल्या होत्या. पण मराठा समाजाच्या सामाजिक-राजकीय कार्यक्रमात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात महिला पहिल्यांदाच रस्त्यावर उतरल्या आहेत असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. विशेष म्हणजे मराठा पुरुष आपल्या स्त्रियांना मोर्चात केवळ सहभागीच होवू देत नाही तर मोर्चात त्यांना मान देतांना दिसत आहे. घरच्या बैठकीत पुरुषा सोबत बसायला जिथे बंदी असते तिथे रस्त्यावर यायला मोकळीक नवलाईच आहे. बैठकीत यायला बंदी असल्याने भिंतीच्या आडोशाला उभे राहून होणारी चर्चा ऐकताना तिने केलेल्या सूचनेवर 'गप्प बस . तुला काय कळतेय' असे हमखास पुरुषी खेकसणे ऐकण्याची सवय असलेल्या महिलांना मोर्चात पुढे येण्याची संधी मिळणे ही खरोखरीच क्रांती आहे. मोर्चाचे 'मराठा क्रांती मोर्चा' हे नामकरण या मुद्द्यावर कसोटीला उतरणारे आहे. महिलांचा सहभाग , महिलांचे नि मुलींचे पुढारपण , तरुणाईची सळसळ , सर्वसामान्यांचा हुंकार , शांतीमयता , शिस्तबद्धता या क्रांतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या प्राथमिक गोष्टी या मोर्चात नक्कीच आहेत. पण मोर्चाची क्रांती याच्या पुढे जाताना कुठे दिसत नाही हा खरा चिंतेचा आणि चिंतनाचा प्रश्न आहे.   वाढत्या संख्येतील सहभागाने प्रत्येक ठिकाणच्या आयोजकांचा हुरूप वाढत आहे. वाढती संख्या वगळता हे मोर्चे मागच्या पानावरून पुढे चालू असल्या सारखे सुरु आहेत. प्रत्येक मोर्चागणिक आशयात , मागण्यात आणि दिशेत जी स्पष्टता यायला हवी तसे काही होताना दिसत नाही. असेच चालत राहिले तर हे मोर्चे मराठा समाजाच्या शक्तीप्रदर्शनाचे सोहळे तेवढे ठरतील. शक्तीप्रदर्शनाचे राजकीय उपयोग आणि परिणाम होतातच पण त्यातून अपेक्षित बदल आपोआप घडत नाही. त्यासाठी ती दिशा, दृष्टी आणि स्पष्टता असावी लागते. याबाबत मोर्चातील लोकांना , तरुण-तरुणींना जे प्रश्न विचारले जातात त्याच्या उत्तरातून दिशा आणि दृष्टीच्या स्पष्टतेचा अभाव स्पष्टपणे जाणवतो आणि अण्णा हजारेच्या दिल्लीतील आंदोलनाची पुनरावृत्ती तर होणार नाही ना असा प्रश्न पडतो.


फार जुनी गोष्ट नाही. ५ वर्षापूर्वी काय घडले ते आठवा. असेच शिस्तबद्ध मोर्चे देशभर निघत होते. दिल्लीच्या रामलीला मैदानातील ते १० दिवस रोज गर्दीचा नवा उच्चांक प्रस्थापित करीत होते. दिवसागणिक गर्दी वाढत होती तशी आंदोलनाचे नेते असलेले हजारे-केजरीवाल-बेदी यांच्या डोक्यातही ती गर्दी जावू लागली होती. मनमोहन सरकार केव्हाच शरण आले होते. लोकपाल तत्वश: मान्य होवूनही अण्णा मैदानातून हटायला तयार नव्हते. गर्दी वाढली की अण्णांचा ताठरपणा वाढत होता. गर्दी डोक्यात गेल्याने नेमके काय साध्य करायचे याचा विसर पडल्या सारखी अवस्था झाली होती. साध्या बाबतची अस्पष्टता म्हणा किंवा मनात एक आणि ओठात दुसरे म्हणा त्यामुळे पुढे काय घडले हे सगळ्या समोर आहे. अगदी तेव्हा त्याक्षणी हवा असलेला लोकपाल आज ५ वर्षे उलटून गेली तरी त्याची नियुक्ती झालीच नाही. या आंदोलनाने निर्माण केलेल्या वातावरणाच्या परिणामी मोदी सरकार आले त्या सरकारला तर लोकपाल आणण्याची कोणतीच घाई दिसत नाही. कोणाची तशी मागणीही होत नाही. दस्तुरखुद्द अण्णांना अधूनमधून एखादे वक्तव्य करण्या पलीकडे आता त्या मागणीचे अप्रूप किंवा सोयरसुतक राहिले असे वाटत नाही. लोकपालसाठी त्यावेळी सारा देशच हातघाईवर आला होता. पण अण्णा आज रामलीला मैदानात तत्काळ लोकपाल आणा म्हणून उपोषणास बसले तर त्यांच्या अवतीभवती बोटावर मोजण्याइतके लोक असतील आणि मैदान ओस पडलेले असेल. ते आंदोलन सर्व जाती धर्माच्या लोकांचे होते आणि हे आंदोलन एका जातीच्या लोकाचे असले तरी त्यात पुष्कळ साम्यस्थळे आहेत. त्या आंदोलनात अण्णा टोपी घातलेले लोक होते . या आंदोलनात मराठा क्रांतीची टोपी आहे. गर्दी हे दोन्ही आंदोलनाचा कणा आहे. मागणी बद्दलची अस्पष्टता आणि परिणामाचा भाबडा अंदाज दोन्हीकडे सारखाच दिसतो.त्या आंदोलनात लोकपालमुळे देशातील भ्रष्टाचार संपून सगळे सुजलाम सुफलाम होणार होते आणि या आंदोलनात मराठ्यांना आरक्षण मिळाले , अत्याचार प्रतिबंधक कायदा सौम्य झाला की मराठा समाजाची सर्व प्रश्ने सुटणार असल्याचा अविर्भाव आहे. इथेही सरकार बोलणी करायला तयार आहे तर मोर्चेकरांचा जोर गर्दीचे नवे नवे उच्चांक प्रस्थापित करण्यावर आहे. या आंदोलनाला अधिकृत नेता किंवा समिती नसल्याने अजून तरी नेत्याच्या डोक्यात गर्दी जाण्याचा प्रश्न आलेला नाही. चर्चा आहे त्याप्रमाणे मुंबई मोर्चा शेवटचा असेल तर पुढे काय हा प्रश्न आ वासून उभा राहणार आहे. त्यामुळे मुंबई मोर्चाच्या आधी मागण्यात नेमकेपणा आणि टोक आले पाहिजे. ते कोणाशी कोणी चर्चा करून साध्य करायचे की नवा आंदोलनाचा मार्ग निवडायचा हे ठरवावे लागणार आहे. असाच मोघमपणा राहिला तर हाती काही लागणार नाही आणि पदरी निराशाच येईल. कदाचित अण्णा आंदोलनाने झाला तसा तख्तापलट या आंदोलनाने होईल पण समस्या कायम राहतील. मराठा समाजाची कोंडी झाली आहे ती कायम राहील. 

मराठा समाजाची कोंडी झाली आहे आणि ती फोडण्याच्या उद्देश्यानेच एवढा मोठा जनसागर रस्त्यावर उतरला आहे याबाबत शंका घेण्याचे कारण नाही. पण मोर्चातून पुढे येत असलेल्या मागण्या आणि समाजाची झालेली कोंडी याचा कुठे ताळमेळ बसताना दिसत नाही हे ही तितकेच खरे आहे. कोणी कोणाकडे अधिकृत मागण्या केलेल्या नसल्याने मोर्चेकरी काय बोलतात यावरून किंवा त्यांनी हातात धरलेल्या फलकावरून त्याबाबत अंदाज बांधावा लागतो. कोपर्डी घटनेतील आरोपींना फाशी , अनुसूचित जाती आणि जनजाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा जाचक असल्याने त्याचा जाच कमी होईल इतपत कायद्यातील तरतुदी सौम्य कराव्यात ही दुसरी मागणी आणि मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही तिसरी मागणी. या तीन मागण्यांच्या  भोवती मोर्चा फिरताना दिसतो. कोपर्डी घटनेतील आरोपींना फाशी व्हावी आणि ती यथाशिघ्र व्हावी याबाबत कोणत्याही समाजगटांचे दुमत नाही. बलत्कार विषयक नव्या कायद्यात तशी तरतूद देखील आहे. तशी तरतूद नसती तर ती करावी म्हणून मोर्चाचे प्रयोजन समजू शकते. पण ते प्रयोजन राहिलेले नाही. अर्थात मोर्चा काढून घटनेबद्दलचा भावनिक संताप व्यक्त करण्यात काहीच चुकीचे नाही. पण त्याच बरोबर हेही लक्षात घेतले पाहिजे की आपल्या देशात मोर्चे काढून किंवा आंदोलन करून कोणाला फाशी होत नाही. अगदी पाकिस्तानातून येवून भारतात उत्पात करणाऱ्या क्रूरकर्मा आतंकवाद्याना सुद्धा कायद्यातील तरतुदीनुसारच फाशी होत असते. त्यामुळे पहिल्या मागणीचा संबंध भावना व्यक्त करण्यापुरता आहे . दुसरी मागणी अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची. तो कायदा रद्द व्हावा अशी आमची मागणी नसल्याचे मोर्चेकरीच सांगतात. पण असे सांगत असताना या कायद्या विरुद्ध एवढे वातावरण तापविले जात आहे की नेमके काय हवे आहे या बद्दल संभ्रम निर्माण व्हावा. कायद्याचा दुरुपयोग होत असेल तर ते मांडण्याचा आणि त्यावर उपाय सुचविण्याचा , मागणी करण्याचा अधिकार कोणीच नाकारणार नाही. ज्या पद्धतीने कायद्याबद्दल बोलले जाते त्यावरून तर असा आभास होतो की या कायद्यानुसार तक्रार करण्याचा ज्याला अधिकार आहे ती प्रत्येक व्यक्ती उठते आणि कारण नसताना कोणाही विरुद्ध तक्रार करीत बसते. एवढी परिस्थिती नक्कीच बिघडलेली नाही. याचा दुरुपयोग होतो आणि त्याचा त्रासही काहीना भोगावा लागतो. असा दुरुपयोग जो करील त्याला शिक्षा व्हावी अशी तरतूद किंवा संशोधन व्हावे एवढी मर्यादित आणि स्पष्ट मागणी मोर्चातून का होत नाही हा प्रश्न पडतो. अशी नेमकी मागणी केली तर त्याला कोणाचा विरोध होण्याचे कारण नाही. त्यामुळे मोघम चर्चा सोडून नेमके काय हवे ते सांगितले तर त्यावर साधकबाधक चर्चा होवून मागणीची पूर्तता होईल. तिसरी आरक्षणाची मागणी आहे त्याला कोणाचा विरोध नाही तर त्यातील तांत्रिक अडचणी दूर कराव्या लागणार आहेत. त्या लवकर दूर व्हाव्यात यासाठी अशा मोर्चाची उपयुक्तता आहे. त्यासाठी सरकारशी चर्चा काढून मार्ग काढावा लागेल. मोर्चा मागून मोर्चे काढीत बसल्याने ते होणार नाही. आज ना उद्या ती मागणी पूर्ण होईल आणि मराठा समाजाच्या शक्ती प्रदर्शनातून ती मागणी पूर्ण झाली हे समाधानही मिळेल. खरा प्रश्न पुढेच आहे. यातून मराठा समाजाची झालेली कोंडी खरेच दूर होईल का. या तिन्ही मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय झाला तरी समाजाची कोंडी फुटावी असे या मागण्यात काहीही नाही. होत असलेले शक्ती प्रदर्शन पाहता डोंगर पोखरून उंदीर काढण्यासारखे हे ठरणार आहे. म्हणून मोर्चात सामील तरुणांनी मुलभूत आणि वेगळा विचार करण्याची गरज आहे.

हा वेगळा कसा करता येईल. तरुण वर्गाला आरक्षणाचे जबरदस्त आकर्षण आहे. ते मिळत नाही म्हंटल्यावर आपल्यावर फार मोठा अन्याय होत असल्याची भावना होते. आपण काय पाप केले असे वाटायला लागते. तर आपण पाप केलेच आहे. आपली जात श्रेष्ठ ठरवून दुसऱ्याची हीन ठरवून आपण अन्याय केलाच आहे. हो पण आता ज्यांनी असा अन्याय केला त्या अनेक जातींना ओबीसीच्या नावावर आरक्षण मिळतेच आणि म्हणून ते तुम्हालाही मिळायला हरकत नाही. पण आपला जो सतत रोख त्यांना (म्हणजे दलित-आदिवासींना) मिळते मग आम्ही काय घोडे मारले असा असतो तो चुकीचा आहे. मराठ्यांनी म्हणावे ना कुनब्याला आरक्षण मिळते मग आम्हाला का नको. असे म्हंटले तर ते न्याय्य होईल. पण सतत दलितांवर रोख ठेवायचा आणि आता कुठे जातीचे एवढे राहिले का म्हणत जात मोर्चा काढायचा याचा आधुनिक काळात वावरणारे तरुण - तरुणी विचार करतील की नाही हा प्रश्न आहे. कुनब्याला मिळते , मराठ्यांना मिळत नाही हा अन्याय दूर होईल पण त्याने किती जणांना कितीसा फायदा होणार आहे. सरकारी नोकरीत जागा निघण्याचे प्रमाण कमी कमी होत जाणार आहे. १० जागांसाठी १० हजार अर्ज येतात आणि ज्या जागेसाठी ४ थी पास पात्रता आहे तिथे आचार्य पदवीधारक अर्ज करतात. अशावेळी आरक्षण मिळाल्यावर मराठ्याच्या वाट्याला किती जागा येतील आणि त्याने संपूर्ण समाजाचे कसे भले होईल याचा विचार कोण करणार. ४० टक्क्याला मिळते आणि ९० टक्क्याला मिळत नाहीत ही गोष्ट आता फार जुनी झाली. दलिताच्या घरी शिक्षणास अनुकूल वातावरण आहे , त्याच्या शैक्षणिक प्रेरणा बलवत्तर आहेत त्यामुळे त्याचा टक्का वाढ्लेलाच आहे. शेतीचे सगळे लचांड मागे असल्याने शेतकरी समाजातील तरुणांचा टक्का घसरतोय. मागणीच करायची असेल तर विपरीत परिस्थितीमुळे आमचा टक्का घसरतोय म्हणून कमी टक्क्यावर आम्हाला प्रवेश आणि नोकरी मिळाली पाहिजे अशी मागणी करण्यासारखी परिस्थिती आहे. "त्यांना आणि आम्हाला" या भाषेचा त्याग करून शेतीमुळे अधिकाधिक मागासलेला आणि गरीब होत चाललेल्या शेतकरी कुटुंबातील मुलांसाठी काय केले पाहिजे याचा विचार झाला पाहिजे. या कुटुंबातील मुलाला शैक्षणिक वातावरण मिळायचे असेल तर तालुक्याच्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी वसतिगृहाची पुरेशी सोय उपलब्ध करण्याची मागणी झाली पाहिजे. आज दलित समाजासाठी , आदिवासी समाजातील मुला-मुलीसाठी आणि काही प्रमाणात मागासवर्गीयांसाठी सुविधा उपलब्ध आहे. गंमत म्हणजे नोकरी-शिक्षणात आरक्षणाची मागणी करणारे वसतिगृहात  आम्हाला टक्का मिळाला पाहिजे असे म्हणत नाहीत. अर्थात त्यातील टक्का दुसऱ्यांना मिळूही नये पण शेतकरी कुटुंबातील मुलानाही वसतिगृहाची सुविधा मागितली पाहिजे. एवढेच काय निवासी शाळांची मागणी करता येईल. 'त्यांना' काय मिळते हे बघू नका.'तुम्हाला' काय गरजेचे आहे याचा विचार करून तशी मागणी केली पाहिजे. त्यांना कमी फी भरावी लागते. आम्हाला जास्त फी पडत असल्याने शिक्षण घेता येत नाही असा विचार का करता . तुम्हाला फी परवडत नाही ना. ती कमी करायची मागणी करा. कमी करत नसतील तर काढा ना लाखाचे मोर्चे. २०-३० वर्षापूर्वी फी वाढी विरुद्ध विद्यार्थ्यांनी मोठमोठी आंदोलने केली आहेत. आता तशी आंदोलने करायला काय हरकत आहे. सध्या निघणाऱ्या मोर्चाची ती मागणी का असू नये . मराठा समाजात कर्मवीर भाऊराव , पंजाबराव  निर्माण होणे थांबले आहे . पाटील-कदमासारखे शिक्षणाचे व्यापारी तयार झाले आहेत. त्यामुळेही शिक्षणाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. एकेकाळचा समर्थ आणि  सत्ताधारी समाज आज भिकेला का लागला याचे कारण आरक्षणात नाही. ते कशात आहे याचा मोर्चात सहभागी तरुण-तरुणी खोलात जावून विचार करणार नसतील तर लाखोंच्या मोर्चातून काहीही निष्पन्न होणार नाही.
--------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------------------------------------------------

Thursday, September 15, 2016

कायद्याच्या खांद्यावर जाती निर्मूलनाचे ओझे

दलित - आदिवासींवरील वाढते अत्याचार लक्षात घेता या कायद्याची जरब असणे आवश्यक असल्याने कायदा सौम्य करणे  धोकादायक आहे आणि तितकेच धोकादायक या कायद्या बद्दल मोठ्या जनसमूहात असंतोष वाढू देणे आहे. अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची जरब कायम ठेवत अन्य जनसमूहात निर्माण भीती आणि असंतोष दूर करण्याचे खरे आव्हान आहे . 
--------------------------------------------------------------------                            


सध्या मराठा मोर्चाच्या निमित्ताने अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या चर्चेने महाराष्ट्र ढवळून निघत आहे. हा कायदा संसदेने १९८९ साली संमत केला आणि १९९० सालापासून लागू झाला असला तरी कायद्याबाबतचे 'जागरण' एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पहिल्यांदाच होत आहेत. दिल्लीतील निर्भया बलात्कार कांड घडल्या नंतर बलात्कार संबंधीचा  कायदा कडक करण्यासाठी लोक रस्त्यावर उतरले होते हा ताजा इतिहास आहे. त्या नंतर अनेक तरतुदी जाचक ठराव्यात इतपत बलत्कार प्रतिबंधक कायदा कडक करण्यात आला. मराठा मोर्चाच्या मागण्यांबाबत पुरेशी स्पष्टता नसली तरी अ.जा. व अ.ज. अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील कडक तरतुदीमुळे होत असलेला दुरुपयोग थांबविण्याची एक ठळक मागणी या मोर्चाने समोर केली आहे. स्त्री वरील बलत्कार आणि दलितांवरील अत्याचार सारखेच गंभीर असल्याने एक कायदा कडक करावा आणि एक कायदा सौम्य करावा अशी मागणी पुढे येणे हे विरोधाभासी आहे. मुळात कायदा म्हंटला की दुरुपयोग आलाच. कायदा जितका कडक तितका दुरुपयोगाचा धोका मोठा असतो. दलित-आदिवासी अत्याचार प्रतिबंधक कायदा , टाडा किंवा पोटा या सारख्या कडक कायद्याच्या दुरुपयोगाची अनेक उदाहरणे समोर असताना बलात्कारा संबंधीचा कायदा अधिक कडक करण्याची मागणी होते कारण अशा घृणित अत्याचाराला सभ्य आणि सुसंस्कृत समाजात स्थान असू नये अशी त्या मागची भावना होती. नेमक्या याच भावनेतून दलित - आदिवासी अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अधिक कडक करावा अशी मागणी होत आली आणि तो कायदाही अधिकाधिक कडक करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. बलत्कार प्रतिबंधक कायदा असो वा जातीगत अत्याचार प्रतिबंधक कायदा असो तो अधिकाधिक कडक होत जाणे हे प्रशासtकीय आणि सामाजिक असे संयुक्त अपयश आहे. दोन्हीच्याही बाबतीत घटना घडली की तत्परतेने पोलिसात नोंद होईल , योग्य पद्धतीने आणि अल्पावधीत तपास पूर्ण होवून खटले दाखल होणे आणि आरोपींना लवकर शिक्षा होणे हे प्रशासकीय पातळीवर घडत गेले असते तर कायदा कडक करणे आणि कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीची मागणीच पुढे आली नसती. अशा अत्याचाराच्या घटना घडल्यावर सामाजिक जबाबदारी म्हणून घटना घडू नयेत असे प्रयत्न समाजात चालू असते तर अशा घटना कमी कमी होत गेल्या असत्या . सरकारी आणि सामाजिक पातळीवरील अपयशाने अशा घटना कमी होण्या ऐवजी घटनात वाढ होताना दिसते आणि अशी वाढ होवू लागली की हे कायदे अधिकाधिक कडक करून हे अपयश झाकण्याचा प्रयत्न होतो. कायदे कडक झालेत की त्यात निरपराधांचे भरडणे टाळणे शक्य नसते. यावरचा उपाय एकच आहे . कायदे कडक करण्यासारखी परिस्थिती समाजात निर्माण होणार नाही याची काळजी घेणे . अशी काळजी ही सरकारची नाही तर प्रामुख्याने समाजाची जबाबदारी आहे. सामाजिक जबाबदारीचे भान न ठेवता सगळ्या गोष्टी आपण सरकारवर सोडून मोकळे झालो आहोत आणि त्याची किंमत कडक कायद्यांच्या रूपाने होणारे परिणाम भोगून चुकवावी लागत आहे. 




दलित-आदिवासी अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अधिकाधिक कडक होत गेला हे खरे असले तरी तो कोणाला सताविण्यासाठी किंवा बदला घेण्यासाठी झालेला नाही. तो कडक होत जाण्याची कारणे समजून घेवून त्याचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न झाला तर कडकपणा आणि कडवटपणा आपोआप निवारला जाईल. वंश , जात , धर्म , पंथ , लिंग अशा कारणावरून भेद्वाव होता कामा नये हे मुलभूत तत्व आम्ही राज्यघटना स्विकारून मान्य केले आहे. बाबासाहेबांनी जाती व्यवस्थे विरुद्ध दिलेल्या लढ्याच्या आणि स्वातंत्र्याच्या लढाईत सुद्धा प्रमुख कार्यक्रमापैकी एक असलेल्या अस्पृश्यता निवारणाच्या कार्यक्रमाच्या  विजयावर  शिक्कामोर्तब राज्यघटनेने केले. त्यावेळच्या भारलेल्या वातावरणात आता जातीव्यवस्थेचे समूळ उच्चाटन होणार असा मोठ्या प्रमाणावर समज होता. पण हा समजच ठरला आणि जातीनिर्मुलनासाठी कायद्याची गरज भासू लागली. स्वातंत्र्या नंतर तब्बल ८ वर्षाने १९५५ साली संसदेने अस्पृश्यता प्रतिबंधक कायदा पारित करून लागू केला. या कायद्याने म्हणावा तसा फरक पडत नाही हे २० वर्षाच्या अनुभवातून लक्षात आल्यावर यात सुधारणा करून १९७६ साली हा कायदा अधिक कडक करण्यात आला आणि कायद्याचे मानवी हक्क संरक्षण कायदा असे नामकरण करण्यात आले. या कायद्याने देखील जाचक जाती व्यवस्थेतून होणाऱ्या अन्याय-अत्याचारात फरक पडताना दिसला नाही आणि या पेक्षा अधिक कडक तरतुदी असलेल्या कायद्याची गरज भासू लागली. या गरजेतून १९८९ साली अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा संसदेने पारित केला. १९८९ साली पारित केलेल्या या कायद्याची नीट अंमलबजावणी होत नाही आणि अत्याचार करणारे गुन्हेगार मोकळे सुटतात हे लक्षात आल्यावर १९९५ साली कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी मोठी नियमावली तयार करण्यात आली. या नियमावलीनुसार या कायद्याची अंमलबजावणी होत आहे. या अंमलबजावणीने काही वेळा काही निरपराध लोकांवर अन्याय होतो , ते विनाकारण भरडले जातात हे खरे असले तरी दुसरे प्रखर सत्य हेही आहे की एवढा कडक कायदा आणि अंमलबजावणीची कडक नियमावली असूनही दलित - आदिवासी वरील अत्याचारात कुठेही कमी आलेली नाही , उलट वाढच झाली आहे. संसदेत सरकार तर्फे सादर करण्यात आलेले आकडे दिशादर्शक आहेत. २०१० साली लोकसभेत दलित-आदिवासी यांचेवरील अत्याचाराच्या चर्चेला उत्तर देतांना तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी २००६,२००७ आणि २००८ साली या कायद्या अंतर्गत नोंद झालेल्या गुन्ह्यांची आकडेवारी समोर ठेवली जी चढत्या क्रमांकाची होती. या तीन वर्षाची आकडेवारी अनुक्रमे २६६६५, २९८२५ आणि ३३३६५ अशी होती. नोंद झालेल्यात काही खोट्या तक्रारी असूच शकतात पण बलात्कारा प्रमाणेच नोंद होत नसलेल्या अत्याचाराच्या घटना देखील दुर्लक्षणीय नाहीत. त्यामुळे कसाही विचार केला तरी दलित-आदिवासी वरील अत्याचारात वाढच होत आहे हे वास्तव स्वीकारावेच लागते. नोंद झालेल्या प्रकरणात शिक्षा झाल्याचे प्रमाण सरासरी ३० टक्के इतकेच असल्याचे  गृहमंत्र्यांनी सांगितले . महाराष्ट्रात तर हे प्रमाण बरेच कमी असल्याचे आकडेवारी सांगते. यावर उपाय म्हणून त्याच चर्चेत चिदंबरम यांनी १९८९ चा कायदा अधिक कठोर बनविण्याचे सुतोवाच केले होते. २०१४ साली अध्यादेश आणि २०१५ साली अध्यादेशातील तरतुदीचे कायद्यात रुपांतर करण्यास संसदेने मान्यता देवून अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अधिक व्यापक आणि कठोर बनविला आहे. म्हणजे एकीकडे अत्याचारात वाढ होत आहे म्हणून कायदा कठोर करण्याची गरज भासत आहे आणि दुसरीकडे कठोर कायद्याने निरपराधही भरडले जात आहेत म्हणून या कायद्या बद्दल  भीती आणि असंतोष वाढताना दिसत आहे. वाढते अत्याचार लक्षात घेता या कायद्याची जरब असणे आवश्यक बनल्याने कायदा सौम्य बनविणे धोकादायक आहे आणि तितकेच धोकादायक या कायद्या बद्दल मोठ्या जनसमूहात असंतोष वाढू देणे आहे. अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची जरब कायम ठेवत अन्य जनसमूहात निर्माण भीती आणि असंतोष दूर करण्याचे आव्हान आमच्या समोर आहे आणि हे आव्हान आम्हाला पेलवले नाही तर समाजस्वास्थ्यासाठी ते घातक ठरेल. 


मतांच्या बेरीज-वजाबाकीचा विचार करणारे राजकीय नेतृत्व किंवा सरकार हे आव्हान पेलू शकेल असे वाटत नाही. किंबहुना आम्ही सामाजिक सुधारणा आणि बदलाचे काम सरकारवर सोपवून मोकळे झालोत त्यामुळेच आजची परिस्थिती उदभवली आहे. सरकार फक्त कायदे करू शकते . कायद्याला अभिप्रेत बदल घडवायचा असेल तर समाजाला पुढाकार घ्यावा लागतो. कडक कायदे करूनही जाती व्यवस्थेला सुरुंग लावता आला नाही याचे कारण सामाजिक  सहभागाचा आणि अभिक्रमाचा अभाव आहे. स्वातंत्र्याच्या एक दशकानंतर जाती निर्मूलनाची जबाबदारी सर्व समूहांनी सरकारवर ढकलून दिली. सरकारने आपले अपयश लपविण्यासाठी कायदे कडक करण्याचे सोंग तेवढे केले. स्वातंत्र्या नंतर सुरुवातीच्या काळात सवर्ण आणि दलित एकत्र येतील असे प्रयत्न झाले होते. कार्यक्रम अगदी वरवरचे असले तरी थोड्या प्रमाणात का होईना दलित आणि सवर्ण यांच्यात संवाद व्हायचा. प्रौढ शिक्षण असो वा इतर राष्ट्रीय कार्यक्रम असो दलितांना त्यात सामील करण्याचा थोडा फार प्रयत्न व्हायचा. किंचित सुरु झालेले आदानप्रदान वाढण्या ऐवजी ५-१० वर्षात कमी कमी होत संपून गेले . त्या काळच्या सहभोजनाची आज खिल्ली उडविली जाते. पण तसे कार्यक्रम वाढत गेले असते तर चित्र वेगळे राहिले असते. बाबा आढाव यांनी सुरु केलेल्या एक गाव एक पाणवठा कार्यक्रम यशस्वी झाला असता तर दलित सवर्ण अंतर कमी होवून नामांतराला विरोध झाला नसता. पण दलित सवर्ण एकत्र येतील , त्यांच्यातील आदानप्रदान वाढेल , संवाद वाढेल असे छोटेखानी कार्यक्रम समाज पातळीवर घेण्यातील अपयश आले. स्वातंत्र्यापूर्वी जोमात आणि जोशात असलेली जाती निर्मूलनाची चळवळ स्वातंत्र्यानंतर पुढे नेता आली नाही . जाती निर्मूलनाचा सगळा भार कायद्यावर येवून पडला. जाती निर्मुलन ही सवर्णांची मुख्य जबाबदारी होती. त्यातून त्यांनी अंगच काढले नाही तर विद्यापीठाच्या नामांतरा सारख्या कार्यक्रमाला  विरोध करून जातीभेदाच्या भिंतीची नव्याने डागडुजी केली. कायद्यावरून दलित-सवर्णात तेढ निर्माण व्हायला या डागडुजी केलेल्या भिंती कारणीभूत आहेत. भांडण झाले तरी चार लोक एकत्र येवून समझौता करण्याचा प्रयत्न करतात . पण दलित -सवर्णात भांडण झाले तर दोन्ही समाजातून २-४ लोक एकत्र येवून मिटविण्याचा प्रयत्न होताना दिसत नाही. कारण गावगाड्यातील संबंध खेळीमेळीचे न राहता तुटलेले आहेत. हे तुटलेले संबंध पुन्हा जोडणे , त्यांच्यात अगदी प्राथमिक का होईना आदानप्रदान आणि संवाद होणे इथपासून नव्याने जातीनिर्मूलनाच्या कार्याला प्रारंभ करावा लागणार आहे. यात पुढाकार सवर्णांनीच घेतला पाहिजे . कारण सवर्ण मानसिकतेतून प्रश्न निर्माण झाला आहे. जाती निर्मूलनाचे बाबासाहेबांचे स्वप्न पूर्ण करायचे असेल तर दलितांनी सुद्धा आपला सन्मान कायम ठेवत सक्रीय सहकार्याची आणि संवादाची भूमिका घेतली पाहिजे. 

मराठा मोर्चाच्या निमित्ताने मी ' मराठा समाजाचे दुखणे ' लेख रूपाने मांडले तेव्हा त्यातील सरंजामी प्रवृत्तीच्या उल्लेखाने अनेकजण दुखावले. ती गोष्ट दुसऱ्या शब्दात मांडतो. सुरुवातीला मी तत्कालीन गृहमंत्री चिदम्बरम यांच्या लोकसभेतील भाषणाचा उल्लेख केला त्या भाषणात त्यांनी दलित अत्याचारात वाढ होण्या मागील कारणांपैकी एक महत्वाचे कारण दलितांची आर्थिकस्थिती सुधारण्याचे दिले आहे. त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यात आरक्षणाचा हात आहे आणि आमची बिघडण्यास आरक्षणाचा अभाव आहे असा समज मोठ्या प्रमाणात पसरला आहे. मराठा मोर्चातही ही भावना व्याप्त असल्याचे जाणवते. पण दलितांची आर्थिक स्थिती सुधारणे आणि मराठ्यांची आर्थिक स्थिती बिघडणे यात सत्य असेलच तर ते आंशिक आहे. असे घडायला यापेक्षा दुसरी मोठी कारणे आहेत ती शोधली आणि समजून घेतली पाहिजे. मुळात जो शिव ओलांडतो तोच प्रगती करतो हे डोळे उघडून चौफेर पाहिले तर लक्षात येईल. शेतीत अडकून शिव ओलांडणे जमले नाही त्यांचे दैन्य वाढत आहे. शिव ओलांडणे नोकरीसाठीच नसते . उद्योगधंद्यासाठी ती ओलांडायची असते तरच प्रगती होते. मी ज्या खेड्यात जन्मलो , वाढलो तिथले दलित शेतीत काम करण्या ऐवजी शहरात रोजगार मिळवून किंवा गवताचे , लाकडाचे भारे विकून शेतकऱ्यापेक्षा सुखाने आणि मानाने जगताना पाहिले आहे. शेतीत काम करण्यापेक्षा ती कामे त्यांना जास्त सोयीची वाटली तर शेतीवर काम करीत नाहीत म्हणून चीड चीड आणि राग राग करण्यात अर्थ नाही. दुसरे कोणी आपल्या दु:खाला कारणीभूत नाहीत हे समजले तरी गावगाड्यातील संबंध सुरळीत होण्यास मदत होईल. दुसऱ्या बाजूने शेतीतून आणि परिस्थितीतून आलेल्या अगतिकतेतून या समाजाची चीड चीड होत आहे , एरवी ते आपले शत्रू नाहीत अशीच दलित समाजाची भावना असली पाहिजे. मराठा मोर्चाच्या निमित्ताने दलित समाजात चलबिचल होताना दिसत आहे. अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची  कवचकुंडले बोथट तर होणार नाहीत ना अशी भीती पसरविण्याचा प्रयत्न होतो आहे तो थांबविला पाहिजे. या मुद्द्यावर मराठा मोर्चाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी काही मंडळी प्रतीमोर्चे काढण्याचा घाट घालत आहेत. त्याची काहीच गरज नाही.असे मोर्चे काढू नयेत हे भारिप-बहुजन महासंघाचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी केलेले आवाहन प्रगल्भ आहे. खरे तर दलित समाजाने मराठा मोर्चाचे आभार मानायला हवेत.  अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचा प्रचार आणि त्यातील बारकावे या मोर्चाच्या निमित्ताने गावागावात समजले आहेत. इतक्या वर्षात कायदा समजावून सांगण्याचे कार्य सरकारच्या अवाढव्य यंत्रणेला जमले नाही ते अल्पावधीत मराठा मोर्चामुळे झाले आहे. कायद्याबद्दल जरब निर्माण झाली आहे. याचा उपयोग अत्याचार रोखण्यासाठी नक्कीच होईल. त्याचमुळे मराठा मोर्चाचा विरोध न करता यापुढे जिथेकुठे असे मोर्चे निघतील त्या मोर्चाचे पानफुल देवून किंवा अन्य मार्गाने दलित समाजाने आणि दलित संघटनांनी स्वागत केले पाहिजे. आंबेडकरी तत्वज्ञान त्यांच्या पर्यंत पोचवून सौहार्द निर्माण करण्याचा  हा गांधी मार्ग आहे म्हंटले तर कदाचित ते अनेकांना पचणार नाही. कारण अनेकांसाठी आज गांधी अस्पृश्य आहेत. पण हाच बुद्धमार्ग असल्याने त्यावर चालून सौहार्द निर्माण करण्याचा प्रयत्न सर्वांसाठी हितकारक ठरेल. 

---------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ 

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------------------

Thursday, September 1, 2016

मराठा समाजाचे दुखणे

 कोपर्डी घटनेच्या वेदनेपेक्षा मराठा समाजाचा मानभंग होत असल्याची सल रस्त्यावर उतरविण्यास बाध्य करीत आहे. ही सल एका दिवसात किंवा एका घटनेने निर्माण झालेली नाही. स्वत:ला मर्द मराठा समजणाऱ्या या समाजाला मानभंगाच्या शल्याने एवढे हळवे केले आहे की क्षुल्लक आणि संबंधित नसलेल्या गोष्टीनी आणि घटनांनी त्याला अपमानित झाल्या सारखे वाटत आहे.
------------------------------------------------------------------------------------------------


कोपर्डी घटनेनंतर मराठा (अर्थात कुणब्यासह) समाज जागा आणि संघटीत होताना दिसत आहे. औरंगाबादच्या अभूतपूर्व मोर्चाने याचे दर्शन घडविले.त्यानंतर असे मोर्चे आणखी काही ठिकाणी निघाले आहेत. सर्वात ताजा बीडचा मोर्चाही लक्षणीय आर्णि त्या समाजाची शक्ती दर्शविणारा होता. कोपर्डी घटनेवर पोलिसांनी त्यांच्या पद्धतीने कारवाई केली आणि त्यांच्या गतीने आरोपींना पकडले . त्यामुळे कोपर्डी घटनेवर काही कारवाई झाली नाही म्हणून मराठा समाज रस्त्यावर उतरला असे म्हणता येणार नाही. किशोरवयीन मुलीवर ज्या क्रूर पद्धतीने अत्याचार झालेत त्यामुळे कोणालाही वेदना झाल्या असत्या. त्या वेदनांनी समाजाला रस्त्यावर आणले हे पूर्ण सत्य नाही. त्या वेदनांनी समाजाला एकत्र आणले असे म्हणता येईल. कोपर्डीच्या वेदनेने एकत्र आलेला हा समाज रस्त्यावर उतरला आणि उतरत आहे ते केवळ त्या घटनेचा निषेध म्हणून नाही. कोपर्डी घटनेच्या वेदनेपेक्षा मराठा समाजाचा मानभंग होत असल्याची सल रस्त्यावर उतरविण्यास बाध्य करीत आहेत. ही सल एका दिवसात किंवा एका घटनेने निर्माण झालेली नाही. स्वत:ला मर्द मराठा समजणाऱ्या या समाजाला मानभंगाच्या शल्याने एवढे हळवे केले आहे की क्षुल्लक आणि संबंधित नसलेल्या गोष्टीनी आणि घटनांनी त्याला अपमानित झाल्या सारखे वाटते . मुद्दामहून आपल्याला डिवचण्यात येत आहे किंवा लक्ष्य करण्यात येत आहे अशा समजुतीने हा समाज क्रोधीत होवू लागला आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर 'सैराट' चित्रपटाचे देता येईल. समाजात जे घडते तेच चित्रपटात दाखविले आहे. नायिका दुसऱ्या कोणत्याही वरच्या जातीतील असती तरी हेच घडले असते. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाचे यथार्थ चित्रण व्हावे या हेतून दिग्दर्शकाने नायिका मराठा समाजातील दाखविली असेल. नायिका ब्राम्हण समाजाची दाखविता येत नाही कारण हा समाज आता खेड्यात फारसा दिसत नाही.ब्राम्हण समाज आंतरजातीय विवाहाला इतर समाजाप्रमाणेच अनुकूल नसला तरी इतर समाजा इतका टोकाचा किंवा हिंसक विरोध कधीच करीत नाही. त्यामुळे कथानकाची गरज म्हणून दर्शविलेली मराठा समाजाची नायिका केवळ आपला मानभंग करण्यासाठीच निवडली आहे अशा समजुतीने देखील हा समाज दु:खी होण्या इतका हळवा झाला आहे. कोपर्डी घटनेच्या आधी त्याच म्हणजे अहमदनगर जिल्ह्यात दलित स्त्रियांवर बलत्कार झाल्याच्या घटना घडल्या होत्या. त्या घटनांसाठी सगळ्या मराठा समाजाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा करण्यात आल्याच्या भावनेने मनात राग साचलेला होताच. कोपर्डी घटनेने हा राग बाहेर काढण्याची आणि पलटवार करण्याची संधी मिळाली. कोपर्डी घटनेनंतर मराठा समाजाच्या मोर्चातून ज्या मागण्या समोर येताना दिसताहेत त्या बघता कोपर्डी घटनेच्या निमित्ताने वेगवेगळ्या कारणांनी समाजात व्याप्त खदखद , असंतोष आणि निराशा बाहेर येत आहे असे म्हणता येईल.

महाराष्ट्रात इतर कोणत्याही जाती-जमाती पेक्षा मराठा समाज संख्येने मोठा आहे आणि संख्येच्या तुलनेत त्याचे अधिकार क्षेत्र त्यापेक्षा मोठे आहे ! काही वर्षापूर्वी डॉ. बाबा आढाव यांनी उपस्थित केलेला वाद आठवत असेल तर मी काय म्हणतो हे लक्षात येईल. ३५ टक्के समाजाने प्रदेशातील जवळपास सर्वच सत्ताकेंद्रे आपल्या ताब्यात ठेवली आहेत असे बाबा आढाव यांनी दाखवून दिले होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात विविध सामाजिक घटकात सत्ता जेवढी विभागली केली होती तेवढी देखील सत्तेची विभागणी आधुनिक महाराष्ट्रात झाली नव्हती. त्यामुळे दीर्घकाळ एकहाती सत्ताकेंद्रे ताब्यात ठेवणारा समाज असा रस्त्यावर येणे हे आश्चर्यच आहे. कमी संख्येने आणि अत्यल्प सत्ता केंद्रे हाती असलेल्या इतर समाजांनी किंवा जातींनी मोठ्या संख्येतील या समाजाची दुरावस्था केली असेल असे मानणे तर्काला आणि वस्तुस्थितीला धरून होणार नाही. एकमात्र खरे की आजवर संख्या, सत्ता आणि आर्थिक बळावर हुकुमत गाजविणाऱ्या या समाजाच्या हातातून सगळे निसटून चालले आहे. निसटून चालले आहे हे तर स्पष्ट दिसायला लागले आहे , पण या मागची कारणे या समाजातील तरुणांना लक्षात येत नसल्याने तो सैरभर झाला आहे. म्हणून ज्या मुद्द्यांवर व ज्या मागण्यांवर तो हिरीरीने आणि पोटतीडीकीने बोलतो ते वड्याचे तेल वांग्यावर काढण्या सारखे आहे हे त्याला कळत नाही. ज्यांच्या हाती नेतृत्व आहे त्यांना ते कळू द्यायचे नाही.  कारण नेतृत्वाने या संख्या बळावर जी सत्ता काबीज केली होती ती सत्ता या समाजाचे दु:ख आणि दैना दूर करण्यासाठी वापरलीच नाही. या समाजाच्या सगळ्या दु:ख आणि दैनेचे मूळ शेती आणि शेतीशी निगडीत सरंजामी आणि मागासलेली मानसिकता आहे हे सत्य मांडण्याचा आणि सांगण्याचा प्रयत्न होतच नाही. त्यामुळे आरक्षण आणि अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा या सारखे प्रश्न या समाजाचे जीवन - मरणाचे प्रश्न बनतात. आपल्या समाजातील तरुणांचा रोष असा दुसऱ्या समाजाकडे वळवून दिला की नेतृत्व सुखाने झोपू शकते ! राजकीय दृष्ट्या दुसऱ्या समाजाचा रोष परवडणारा नसल्याने नेतृत्व पडद्यामागे राहणे पसंत करते. आणि मग यालाच स्वयंस्फूर्त उठाव वगैरे म्हणून मराठा तरुण आपली पाठ थोपटून घेतो. हा जर स्वयंस्फूर्त उठाव असता तर या उठावाचा पहिला बळी त्या समाजाचे आजचे प्रस्थापित नेतृत्व ठरले असते. पण तसे झाले नाही . नेतृत्व सुरक्षित आहे . एवढेच नाही तर समोर न येता तरुणांचा रोष भलतीकडे वळविण्यात देखील नेतृत्व यशस्वी झाले आहे. पुन्हा एकदा मराठा तरुणांची दिशाभूल होत आहे. आपली लढाई इतर समाज घटकाशी नाही , आपल्या नेतृत्वाशीही नाही तर आपल्याशीच आहे हे मराठा तरुण समजून घेत नाही तो पर्यंत त्याला उन्नतीचा आणि प्रगतीचा मार्ग सापडणार नाही. आरक्षण हा आपल्या प्रगतीचा मार्ग नाही हे ज्या दिवशी त्याला उमगेल त्या दिवशी त्याला प्रगतीपथावर जाण्यापासून कोणी रोखू शकणार नाही. 


 शेती करतात ते सगळेच मराठा नसतात, पण सगळे मराठा शेती करतात हे म्हणणे अतिशयोक्तीपूर्ण ठरणार नाही. या शेतीनेच या समाजा समोर सगळे प्रश्न निर्माण केले आहेत. आर्थिक दुरावस्था आणि सरंजामी मानसिकता ही शेतीची पैदास आहे. एके काळी शेती शिवाय उत्पादनाची नि उत्पन्नाची दुसरी साधने नव्हती तेव्हा हा वर्ग समाजाचा पोशिंदा होता. बारा बलुतेदार त्याच्या दारी येत. त्याच्यावर अवलंबून असणाऱ्या इतर समाजाच्या तुलनेने तो सुखी होता. शेतीशिवाय उत्पादनाची अन्य साधने निर्माण झालीत तेव्हा शेती नसलेला समुदाय पटकन तिकडे वळला आणि शेतीतले तुलनात्मक सुख खरे मानून मराठा समाज शेतीतच अडकून पडला. शेती हे  त्याच्या पायातील आणि प्रगतीतील बेडी कधी बनली त्याला कळलेच नाही. शेतीच्या बळावर म्हणा की लुटीवर म्हणा समाजाची प्रगती झाली , देशाची प्रगती झाली . शेतीत राबणारा तिथेच राहिला. शेती पासून लांब गेल्याने बारा बलुतेदार देखील सुखाने आणि मानाने जगू लागले. जे आपले एकेकाळी आश्रित होते , आपल्यावर अवलंबून होते ते आपल्याकडे ढुंकून पाहत नाहीत . मजेत राहतात , आपण मात्र अधिकाधिक दु:खाच्या गर्तेत चाललो आहोत हे या समाजाचे मोठे दुखणे आहे. पण या दु:खाचे मूळ दुसरे समाज घटक नाहीत . त्याचे शेतीत अडकून पडणे आहे हे त्याला लवकर कळलेच नाही. जेव्हा कळले तेव्हा बाहेर जाण्याचा मार्ग सापडत नसल्याने त्याची तडफड होत आहे. त्यामुळे बुडत्याला काडीचा आधार म्हणतात तसे शेती बाहेर पडण्यासाठी आरक्षणाच्या काडीचा आधार मराठा समाजातील तरुण घेवू पाहत आहेत. मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी मान्य झाली तरी त्याचा फायदा किती टक्के लोकांना होणार आहे ? तुम्ही जर शालांत परीक्षा अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची समाजनिहाय संख्या काढायला गेलात तर लक्षात येईल की शेतीशी निगडीत जो समाज आहे त्या समाजात अनुत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. किती शेतकरी आपल्या मुलीना उच्च शिक्षण घेवू देतात ? मुलींचे उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण अधिक असले तरी शेतकरी समाजातील मुलीना उच्चशिक्षण सुलभ आणि सोपे नाही. मग आरक्षण मिळाले तरी यांचा काय फायदा होणार याचा विचार कोणी करीत नाही. त्यामुळे आरक्षणाच्या मृगजळा मागे लागण्यापेक्षा शेती क्षेत्राचा कायापालट कसा होईल याचा विचार आणि त्यासाठीची कृती मराठा समाजासाठी निर्णायक ठरणार आहे. सर्वांगीण प्रगतीसाठी शेती बाहेर पडावेच लागणार आहे , पण शेती फायद्याची झाल्याशिवाय शेती बाहेर पडता येणार नाही असा हा चक्रव्यूह आहे. औरंगाबाद आणि बीडच्या मोर्चात सामील मराठा तरुणांमध्ये हा चक्रव्यूह भेदणारे अर्जुन असतील तरच या समाजासाठी प्रगतीच्या वाटा मोकळ्या होवू शकतील. अन्यथा भिक्षुक आमच्यावर राज्य करतात आणि ज्यांची जागा आमच्या पायाशी होती ते छाती पुढे करून डोळे वर करून आमच्याकडे बघतात या सरंजामी मानसिकतेने पिडीत  हा समाज शेतीत टाचा घासत संपून जाईल. 



----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------------------