Thursday, February 26, 2015

भूमी अधिग्रहण कायदा : लबाड सरकार अडाणी आंदोलक

भूमी अधिग्रहण कायदा बदलताना शेतकरीहिताचा विचार मोदी सरकारने केला नाही हे जितके खरे तितकेच आज या कायद्यातील बदला विरुद्ध जे आंदोलन उभे राहात आहे त्या आंदोलनकर्त्याना आणि त्यांच्या नेत्यांना शेतकऱ्यांचे हित कशात आहे हेच समजलेले नाही हे देखील तितकेच खरे आहे. त्यामुळे सरकार आणि आंदोलक यांच्या कात्रीत शेतकरी सापडला आहे.
----------------------------------------------------------------------

१८९४ सालचा इंग्रजांनी तयार केलेला जुलमी भूमी अधिग्रहण कायदा तब्बल १२० वर्षानंतर २०१३ साली बदलण्यात आला . सर्व राजकीय पक्षांच्या संमती आणि सहमतीने आणि देशव्यापी चर्चेनंतर २०१३ चा मनमोहन सरकारने तयार केलेला भूमी अधिग्रहण कायदा संसदेने मंजूर केला होता. त्यावेळी प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने सुचविलेल्या दुरुस्त्या स्विकारूनच हा कायदा तयार झाला होता. असे असताना सत्तेत आल्या बरोबर हा कायदा बदलण्याची घाई या पक्षाला का झाली हा आणि हा कायदा बदलण्याची खरेच गरज होती का हा दुसरा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. दुसऱ्या प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर आहे हा कायदा बदलण्याची गरज होती. २०१३ च्या कायद्यावर सर्वसाधारण सहमती झाली होती हे खरे असले तरी शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे नीट आकलन कायदा तयार करणाराला आणि या कायद्याला सहमती देनाराना नसल्याने कायद्यात बदल अपरिहार्य होता. २०१३ च्या कायद्याने शेतकऱ्यांना जमिनीच्या मोबदल्याच्या बाबतीत आणि पुनर्वसनाच्या बाबतीत काही प्रमाणात दिलासा मिळाला असला तरी सक्तीच्या जमीन अधिग्रहणातून त्याची सुटका झाली नव्हती. आपल्या जमिनीचा भाव ठरविण्याचा आणि खरेदीदाराशी सरळ व्यवहार किंवा सौदा करण्याचा अधिकार त्याला नव्या कायद्याने मिळाला नव्हता. तर दुसरीकडे ज्यांना उद्योग उभारण्यासाठी जमीन हवी आहे त्या उद्योजकांसाठी त्यांच्या प्रकल्पाच्या सामाजिक परिणामाचा अभ्यास , त्यावर जनसुनवाई , प्रकल्प उभारण्यासाठी ग्रामसभेची परवानगी आणि ज्यांची जमीन घ्यायची आहे त्या शेतकऱ्यांपैकी ८० टक्के शेतकऱ्यांची संमती आवश्यक करण्यात आली होती. कागदावर या अटी फार गोंडस आणि क्रांतिकारी वाटत असल्या तरी प्रत्यक्षात उद्योग उभारण्यातील ते पार करता येणार नाहीत असेच अडथळे होते. त्यामुळे इंग्रजांनी बनविलेल्या १८९४ च्या कायद्यापेक्षा २०१३ चा कायदा तुलनेने बरा असला तरी शेतकरी आणि उद्योजक या दोघांच्याही हितांचे रक्षण करण्यास असमर्थ असाच होता. कायदा बदलण्याची ज्या कारणांसाठी गरज होती त्या कारणांचे संपूर्ण निरसन मोदी सरकार या कायद्यात जे बदल करीत आहेत त्यातून होत नाही ही खरी अडचण आहे. मोदी सरकार भूमी अधिग्रहण कायद्यात जे बदल करीत आहेत त्यातून शेतकऱ्यांना नव्याने कोणताही दिलासा मिळणार नाही. किंबहुना तसा विचार देखील करण्याची मोदी सरकारला गरज वाटली नाही. मोदी सरकारने या कायद्यात बदल करण्याची जी प्रक्रिया सुरु केली आहे ती प्रामुख्याने उद्योजकांना दिलासा देण्यासाठी सुरु केली आहे. समाजवादी भाषेत बोलायचे झाले तर भूमी अधिग्रहण कायद्यात मोदी सरकार करू इच्छित असलेले बदल उद्योगपती धार्जिणे आहेत. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत बहुतेक उद्योगपती मोदींच्या समर्थनार्थ एकजुटीने उभे राहिले त्याचे महत्वाचे कारण मनमोहन सरकारचा हा नवे उद्योग उभा करण्यात नवे अडथळे आणणारा भूमी अधिग्रहण कायदा होता. त्यामुळे मोदी सरकारच्या विरोधकांच्या या आरोपात तथ्य आहेच कि भूमी अधिग्रहण कायद्यातील बदल हे उद्योगजगताने निवडणुकीत केलेल्या मदतीची परतफेड आहे.असे असले तरी अशा बदलांची गरज अमान्य करता येणार नाही. मात्र असे बदल करताना निवडणुकीत वारेमाप आर्थिक मदत केली त्यांचाच विचार मोदी सरकारने केला आणि ज्या शेतकऱ्यांनी आपली मते देवून मोदी सरकार सत्तेत आणले त्या शेतकऱ्यांचा मात्र या बदलात कोणताच विचार करण्यात आला नाही. या अर्थाने मोदी सरकार या कायद्यात करू इच्छित असलेले बदल चुकीचे नसले तरी एकतर्फी आणि अर्धवट आहेत. कायदा बदलात जसे उद्योगपतींचे हित जपण्याचा विचार केला आहे तसाच विचार शेतकऱ्यांच्या बाबतीत देखील करायला हवा होता. तसा सरकारने विचार करावा यासाठी सरकारवर दबाव आणण्यासाठी आंदोलन उभे राहात असेल तर त्याचे स्वागत करायला हवे. पण हा कायदा बदलताना शेतकरीहिताचा विचार जसा सरकारने केला नाही तसाच आज या कायद्यातील बदला विरुद्ध जे आंदोलन उभे राहात आहे त्या आंदोलनकर्त्याना आणि त्यांच्या नेत्यांना शेतकऱ्यांचे हित कशात आहे हे समजलेले नाही. त्यामुळे हे आंदोलन उद्या यशस्वी झाले तरी त्यातून शेतकऱ्यांचे काहीच हित साधणार नाही. प्रसारमाध्यमातील बातम्या आणि चर्चा ऐकून ज्यांची मते बनतात त्यांना हे समजायला जड जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नेमके हित कशात आहे हे मांडण्याची आणि समजून घेण्याची गरज आहे.


उद्योगांना अनुकुलता ज्या समाजात असते त्याच समाजाचा विकास होतो हे गेल्या १०० वर्षातील घडामोडींनी सिद्ध केले आहे. त्यामुळे उद्योगधंद्याच्या उभारणीला अडथळा निर्माण होणे म्हणजे विकासाला अडथळा हे समीकरण आहे. भारताच्या शेतीची जी दुरावस्था आहे त्याचे मोठे कारण शेतीवर अवलंबून असणारांची प्रचंड संख्या हे आहे. शेतीवरचा जनसंख्येचा भार कमी झाल्या शिवाय शेतीला उर्जितावस्था प्राप्त होणार नाही. देशातील एकूणच गरीबीचे आणि शेतीतील दारिद्र्याचे हे महत्वाचे कारण आहे. भांडवल आणि नवे तंत्रज्ञान याची शेतीला जितकी गरज आहे तितकीच हा भार हलका करण्याची आहे. शेती आधारित आणि इतर प्रकारच्या उद्योगात शेतीवरील जनसंख्या वेगाने आणि सन्मानाने सामावली गेली पाहिजे. भूमी अधिग्रहण कायदा या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करीत असेल तर तो शेतकऱ्यांच्या उपयोगाचा नाही. अधिकाधिक उद्योग उभे राहणे हे शेती आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे असल्याने गरजेनुसार उद्योगासाठी जमिनी देणे याला शेतकऱ्यांचा विरोध असता कामा नये. दुसरीकडे शेतकऱ्यावर जमीन देण्याची सक्ती असता कामा नये. असा समतोल साधणारा भूमी अधिग्रहण कायदा हवा आहे. हा समतोल साधायचा असेल तर उद्योगासाठी भूमीचे ‘अधिग्रहण’ नको तर ‘खरेदी’ व्हायला पाहिजे. अधिग्रहणामध्ये सक्ती असते , खरेदी-विक्रीत स्वेच्छा असते. जी जमीन ताब्यात घेतल्याशिवाय एखादी गोष्ट करताच येणार नसेल तर त्याच जमिनीबाबत अधिग्रहण करण्याचा अधिकार देणारा मर्यादित कायदा असायला हवा. उदाहरणार्थ , वर्धा – नांदेड रेल्वेमार्ग तयार करायचा असेल तर ठराविक जमीन ताब्यात घेतल्या शिवाय तो मार्ग तयारच होणार नाही. अशा मर्यादित बाबतीतच सरकारला जमिनीच्या अधिग्रहणाचा अधिकार असला पाहिजे. अशा अधिग्रहणाला शेतकऱ्यांनी देशासाठी केलेला त्याग समजून देशासाठी शहीद होणाऱ्या सैनिकाच्या बाबतीत विशेष मोबदला आणि विशेष सोयी दिल्या जातात तसा मोबदला आणि सवलती सक्तीच्या अधिग्रहणाच्या बळी शेतकऱ्यांना दिला पाहिजे. इतर सगळ्या बाबतीत जमिनीचा मालक आणि प्रकल्पाचा मालक यांच्यात सरळ व्यवहार झाले पाहिजेत. असे व्यवहार झालेत तरच खऱ्या अर्थाने शेतजमिनीला बाजारभाव मिळेल. बाजारभाव काढण्याची सरकारी पद्धत शेतकऱ्यांना गोत्यात आणणारी आहे. बाजारभावापेक्षा चारपट किंमत म्हणजे जास्त किंमतीचे मृगजळ आहे. सरकारी पद्धतीने(आधीच्या खरेदी-विक्रीची नोंदणीकृत सरासरी किंवा जास्तीत जास्त किंमत) काढलेला बाजारभाव चारपट केला तरी तो प्रत्यक्षातील बाजारभावाच्या कितीतरी कमी असतो. त्यासाठी सरकारने उद्योगासाठी जमिनी पुरविण्याची दलाली बंद केली पाहिजे. उद्योगजगताने जमिनीसाठी सरकारवर अवलंबून राहावे अशा प्रकारचे जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे कायदे अस्तित्वात असल्याने आज शेतीचा मालक आणि प्रकल्पाचा मालक यांच्यात सरळ व्यवहार होवू शकत नाहीत. जमीन खरेदी करण्यावर असलेली बंधने काढून टाकणे त्यासाठी गरजेचे आहे. ८० टक्क्याची संमती सारख्या अव्यावहारिक अटी ऐवजी अशा व्यवहारात शेतकऱ्यांची फसवणूक होवू नये यासाठी शेतकऱ्यांच्या कंपनीशी जमीन खरेदीचा व्यवहार करण्याची सक्ती उद्योजकाच्या कंपनीवर करता येईल. यामुळे उद्योजकांना जमिनी मिळण्यात सुविधा होईल आणि शेतकऱ्यांना भाव मिळण्यात आणि नव्या उद्योगात भागीदार बनण्याची ताकद आणि संधी मिळेल. मोदी सरकार आज ज्या सुधारणा करू इच्छिते त्याच्या जोडीला शेतकरीहिताच्या या सुधारणांचा समावेश केला तरच तो कायदा समग्र हिताचा आणि न्यायाचा बनेल. आज जे लोक मोदी सरकारच्या सुधारित कायद्याला विरोध करीत आहेत त्यांना ही दृष्टीही नाही आणि समजही नाही. आज आंदोलनाची गरज आहे ती कायद्यातील सुधारणांना विरोध करण्याऐवजी शेतकरीहिताचा परिपूर्ण कायदा आणण्यासाठी.


आज भुमिअधिग्रहन कायद्यातील सुधारणांविरुद्ध कोण रस्त्यावर उतरले आहेत ? अण्णा हजारेंच्या नेतृत्वाखाली १०० च्या जवळपास स्वयंसेवी संघटना आणि राजकीय सोयीचे आंदोलन म्हणून काही राजकीय पक्ष. दोन्ही कम्युनिस्ट पक्ष त्यासाठी वेगळे आंदोलन करीत आहेत. या सगळ्यांची काय दृष्टी आहे हे तपासून पाहिले पाहिजे. या सगळ्यांना शेतकरी शेतीतून बाहेर पडता कामा नये असे वाटते. शेती म्हणजे यांचेसाठी स्वर्ग आहे ! उद्योगपतींना असलेला परंपरागत विरोध ही या आंदोलना मागची प्रेरणा आहेच. शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला भाव मिळाला पाहिजे आणि ग्राहकांना शेतीमाल स्वस्तात मिळाला पाहिजे अशी मानणारी भाबडी मंडळीही या आंदोलनात आहे. ज्या समाजवादी विचारांनी शेती आणि शेतकऱ्यांना आजच्या दुरवस्थेत आणून सोडले आहे त्या विचाराने पछाडलेली मंडळी या आंदोलना मागे आहे. न परवडणाऱ्या शेतीचे आणखी तुकडे करून आणखी लोक शेतीत राहिले पाहिजेत असा या मंडळींचा कटाक्ष आहे. शेती ही उद्योगाची वसाहत आहे आणि असली पाहिजे असे प्रामाणिक वैचारिक मत असणारी काही मंडळी या आंदोलनात असली तरी आंदोलनातील बहुसंख्य मंडळीना शेतकरी हिताची तळमळ आहे यावर शंका घेण्याचे कारण नाही . अडचण एवढीच आहे कि शेतकरीहित कशात आहे हेच त्यांना कळत नाही. त्यांना प्रामाणिकपणे ज्यात शेतकऱ्यांचे हित आहे असे वाटते तो प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांसाठी गळफास आहे हे त्यांच्या भाबड्या बुद्धीला कळतच नाही. मोदी सरकार करू पाहात असलेल्या सुधारणांनी ज्यांच्या शेपटीवर खऱ्या अर्थाने पाय पडला आहे त्या स्वयंसेवी संस्था या आंदोलनाचा कणा आहे. उद्योग उभा राहात असेल तर त्यात लोकांना चिथावून अडथळे आणणे हीच स्वयंसेवा करण्यात या आंदोलनात सहभागी अनेक संस्था आघाडीवर राहिल्या आहेत. त्यातील मेधा पाटकर हे एक सर्वपरिचित नाव. अशा अनेक पाटकरांचे हे आंदोलन आहे. ७०-८० टक्के शेतकऱ्यांची संमती आणि ग्रामसभेची परवानगी हे दोन धारदार अस्त्रे सोनिया गांधींच्या कृपेने मनमोहन सरकारने या मंडळीना बहाल केले होते. नव्या सुधारणात ती अस्त्रे हातची जाणार म्हणून ही मंडळी रस्त्यावर उतरली आहेत. जागतिकीकरणाच्या विरोधकाचे नवे व्यासपीठ म्हणजे हे आंदोलन आहे. मनमोहन सरकारच्या भूमी अधिग्रहण कायद्यात शेतकरी आणि उद्योगपती यांचेपेक्षा स्वयंसेवी संघटनांचे हित जपले गेले होते तर मोदी सरकारच्या सुधारित भूमी अधिग्रहण विधेयकात फक्त उद्योगपतींच्या हिताला प्राधान्य आहे. शेतकरी हिताचा समावेश असलेला म्हणजेच अपवादात्मक स्थितीतील अधिग्रहण वगळता ‘अधिग्रहण’ कायदा रद्द करणारा  नवा कायदा  आणण्यासाठी चर्चेची आणि आंदोलनाची गरज आहे. 
---------------------------
ताजा कलम : भूमीअधिग्रहण कायद्यात बदल करणारा वटहुकुम देशभर झालेल्या व्यापक विरोधा नंतर मोदी सरकारने मागे घेतला आहे. अशी माघार घेताना शेतकरी हिताला प्राधान्य देत कायद्यात बदल करण्याचे कोणतेही आश्वासन सरकारने दिलेले नाही.


------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा ,जि. यवतमाळ

मोबाईल – ९४२२१६८१५८ 

------------------------------------------------------

Thursday, February 19, 2015

'आप' साठी दिल्ली दूरच !

अनेक अव्यावहारिक आणि अशक्य वाटणाऱ्या बाबींचा ‘आप’च्या जाहीरनाम्यात समावेश आहे. दुसऱ्या बाजूने प्रशासनिक किंवा नोकरशाहीवरील खर्च कमी करण्याच्या कोणत्याही योजना ‘आप’ने जाहीर केलेल्या नाहीत. उलट नोकरशाही वाढविण्याच्याच योजना जाहीरनाम्यात आहेत. त्यामुळे जमाखर्चाचा मेळ कसा बसणार हा यक्षप्रश्न आहे. या यक्षप्रश्नाच्या उत्तरातच ‘आप’चे भवितव्य दडले आहे. 
---------------------------------------------------------------------------------


अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली 'आम आदमी पक्षा'ने दिल्ली प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत अभूतपूर्व विजय मिळविल्याने या पक्षाकडून सर्वसामान्यांच्या जशा अपेक्षा वाढल्या आहेत तशाच अपेक्षा राजकीय वर्तुळात देखील वाढल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा विजयी वारू 'आप'ने रोखल्याने भविष्यात हा पक्ष राष्ट्रीय पर्याय बनेल का अशी चर्चा सुरु झाली आहे. 'आप'ने देखील असा पर्याय बनण्याची आकांक्षा लपवून ठेवली नाही. 'आप'चे प्रवक्ते आणि नेते यांनी ही इच्छा बोलून दाखविली . मात्र अशी इच्छा बोलून दाखविताना लगेच 'आपराष्ट्रीय पर्याय बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करण्या ऐवजी पक्षाच्या राष्ट्रीय पातळीवर उपस्थितीची नोंद करण्याचा प्रयत्न करील असा सावध पवित्रा त्यांनी घेतला. मागच्या लोकसभा निवडणुकीच्या अनुभवातून आणि दारूण पराभवातून आलेले हे शहाणपण म्हंटले पाहिजे. दिल्लीतील आपल्या पहिल्या २८ जागांच्या विजयाने उत्तेजित होवून पक्षाने देशात पक्ष बांधणी नसताना लोकसभेच्या ४०० जागा लढण्याचा अविचार केला होता. मोदी लाटेत 'आप'ची कॉंग्रेसपेक्षाही जास्त वाताहत होवून या पक्षाने आपल्या उमेदवारांच्या अनामत रकमा गमावण्याचा विक्रम प्रस्थापित केला होता. लोकसभेतील दणक्यानंतर कॉंग्रेस सावरली नाही पण 'आपमात्र फिनिक्स पक्षाप्रमाणे राखेतून पुन्हा उभा राहिला आहे हे दिल्ली विधानसभा निवडणुकीने दाखवून दिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपला राष्ट्रीय पर्याय देण्याच्या दृष्टीने ही जमेची बाजू म्हणता येईल. २८ जागांच्या पहिल्या विजयाने 'आप'चे नेते जसे हवेत उडाले होते तसे त्यापेक्षा मोठा आणि निर्विवाद विजय मिळवून देखील सध्या 'आप'चे नेते जमिनीवर पाय ठेवून आहेत जुन्या चुकांची पुनरावृत्ती होणार नाही याची काळजी घेण्याच्या प्रयत्नात आहेत ही देखील राष्ट्रीय पर्याय बनण्याच्या दृष्टीने जमेची बाजू समजता येईल .अर्थात राष्ट्रीय पर्याय बनण्यासाठी एवढेच पुरेसे नाही. 'आपराष्ट्रीय पर्याय बनू शकतो कि नाही याची पहिली कसोटी दिल्लीत लागणार आहे. इतर राज्यांपेक्षा दिल्ली प्रदेशातील सरकार चांगल्या पद्धतीने चालवीत आहोत हे दाखविण्याचे आव्हान पक्ष आणि पक्षाचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या समोर आहे. दिल्लीच्या जनतेला दिलेली जाहीरनाम्यातील ७० कलमी आश्वासने कशी आणि कितपत पूर्ण होतात यावर 'आप'चे राष्ट्रीय पर्याय बनण्याच्या मनसुब्यांची मदार असणार आहे. मागच्या वेळी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करणे अवघड असल्याचे लक्षात आल्याने जनलोकपाल बिलाचे निमित्त पुढे करून ४९ दिवसातच अरविंद केजरीवाल यांनी पळ काढला असा निष्कर्ष राजकीय आणि आर्थिक घडामोडींच्या अभ्यासकांनी काढला होता. हा निष्कर्ष खरा असेल तर अरविंद केजरीवाल आणि 'आपपक्षाची वाट अवघड आहे असेच म्हणावे लागेल. कारण या पक्षाने पहिल्यापेक्षा जास्त खर्चिक आश्वासने यावेळी दिली आहेत. पूर्वीपेक्षा 'आपपक्षाच्या कार्यकर्त्यात आणि नेत्यात पुष्कळ फरक पडला असला तरी तो प्रामुख्याने त्यांच्या वर्तनाशी निगडीत आहे. आर्थिक धोरणाबाबत कोणताही फरक पडला असे अजिबात जाणवत नाही. 'आप'ची आर्थिक धोरणे विकासानुकुल नाहीत असा आधीपासूनचा त्यांचेवर असलेला ठपका या निवडणूक निकालाने पुसला गेला नाही हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे. दिल्लीकरांना सुखसोयी फुकट देण्यावर 'आप'च्या जाहीरनाम्याचा भर असल्याने सुदृढ अर्थकारणासाठी ही बाब चांगली नसल्याची टीका 'आप'वर होवू लागली आहे. आपल्या कारभाराने अरविंद केजरीवाल आणि त्यांचा पक्ष टीकाकारांची तोंडे बंद करण्यात यशस्वी होतो कि नाही यावर 'आप'चे भवितव्य अवलंबून असणार आहे . 


दिल्लीकरांची वीजबिलाची रक्कम अर्ध्यावर आणणे आणि महिन्याकाठी २००० लिटर पिण्याच्या शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करण्याच्या ‘आप’च्या आश्वासनाने दिल्लीकर ‘आप’कडे झुकण्यात मोलाची कामगिरी बजावल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे या आश्वासनांची पूर्तता ‘आप’ला करावीच लागणार आहे. अशी पूर्तता करण्यात मोठ्या अडचणी आहेत. वीजेच्या संदर्भात पंतप्रधानानानी पहिली तोफ डागली आहे. ज्या गोष्टी राज्याच्या हातातच नाहीत त्याची पूर्तता करण्यची आश्वासने राज्यसरकार कशी देतात असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. वीजेसाठी दिल्ली इतर राज्य व केंद्र यांचेवर अवलंबून आहे. त्यामुळे वीजेचा उत्पादन खर्च नियंत्रित करण्याच्या किंवा वीजेची खरेदी किंमत ठरविण्याच्या स्थितीत दिल्ली सरकार नसताना वीज बील अर्ध्यावर आणण्याचे आश्वासन कसे दिले जावू शकते हे पंतप्रधानांचे म्हणणे चुकीचे नाही. अर्थात पंतप्रधानांच्या पक्षाने देखील दिल्लीच्या निवडणुकीत वीजबील कमी करण्याचे आश्वासन दिले होतेच ! पण पंतप्रधानांचा पक्ष असो वा इतर पक्ष यांनी आजवर निवडणूक जाहीरनाम्याला कधीच गंभीरतेने घेतले नाही. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी अशी अव्यावहारिक आश्वासने द्यायची आणि नंतर ती सोयीस्करपणे दुर्लक्षित करायची ही राजकीय पक्षाची पद्धत आणि परंपरा राहात आली आहे. त्याचे अनुसरण करणे ‘आप’ला परवडणारे नाही. ‘आप’ आपल्या जाहीरनाम्याकडे गंभीरतेने पाहते हे पक्षाचे वेगळेपण लक्षात घेवून मतदारांनी कौल दिला आहे. कोळसा खाणीच्या ताज्या लिलावाने कोळशाची किंमत वाढणार आहे आणि पर्यायाने विजेचा उत्पादनखर्च वाढणार आहे. हे लक्षात घेतले तर वीजबील अर्ध्यावर आणायचे असेल तर सरकारला आपल्या तिजोरीतून मोठा खर्च करावा लागणार आहे. पाण्याच्या बाबतीत देखील अशीच परिस्थिती आहे. दिल्लीच्या अनेक अनधिकृत वस्त्यांमध्ये पाणी पुरवठा करणाऱ्या पाईपलाईनच नाहीत. या सगळ्या वस्त्यांना घरटी रोज ७०० लिटर पाण्याचा पुरवठा कसा करणार हा व्यावहारिक प्रश्न आहे. हा प्रश्न सोडवायचा तर पाईपलाईन टाकण्याचा मोठा खर्च राज्य सरकारला करावा लागणार आहे. याला बराच कालावधी लागेल आणि तोपर्यंत पर्यायी व्यवस्था करताना सर्वार्थाने राज्यसरकारची दमछाक होणार आहे. वीज आणि पाणीच नाही तर ‘आप’ने दिलेली इतर आश्वासने अशीच खर्चिक आहेत. पूर्ण दिल्लीत मोफत वाईफाई आणि प्रत्येक बससहित सार्वजनिक ठिकाणी १५ लाख सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे आश्वासन ‘आप’ने दिले आहे. ५०० शाळा आणि २० नवीन महाविद्यालये सरकार सुरु करणार आहे. शिवाय प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याचा शैक्षणिक खर्च भागविण्यासाठी कर्जाची सोय उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. त्यासाठी राज्य सरकार हमी देणार आहे. लाखोच्या संख्येत असलेल्या विद्यार्थ्यांना कर्ज द्यायचे म्हंटले तर सारी बँकिंग व्यवस्थाच कोलमडून जाईल. कशीबशी व्यवस्था झाली तरी विद्यार्थ्यांना शिक्षण पूर्ण होताच काम मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. म्हणजे बेरोजगारांनी घेतलेल्या शैक्षणिक कर्जाची परतफेड राज्यसरकारला करावी लागणार ! अशा अनेक अव्यावहारिक आणि अशक्य वाटणाऱ्या बाबींचा ‘आप’च्या जाहीरनाम्यात समावेश आहे. दुसऱ्या बाजूने प्रशासनिक किंवा नोकरशाहीवरील खर्च कमी करण्याच्या कोणत्याही योजना ‘आप’ने जाहीर केलेल्या नाहीत. उलट नोकरशाही वाढविण्याच्याच योजना जाहीरनाम्यात आहेत. त्यामुळे जमाखर्चाचा मेळ कसा बसणार हा यक्षप्रश्न आहे. या यक्षप्रश्नाच्या उत्तरातच ‘आप’चे भवितव्य दडले आहे. 

जाहीरनाम्याच्या अंमलबजावणीत ‘आप’ला कितपत यश येईल हे भविष्यात स्पष्ट होईलच. अपयशाची शक्यता दिसत असली तरी त्याची आर्थिकेतर कारणे पुढे करून ‘आप’ला आपला बचाव देखील करता येईल. दिल्ली सरकारला असलेले मर्यादित अधिकार हे ते महत्वाचे आर्थिकेतर कारण असू शकेल. दिल्ली प्रदेशाला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाल्याशिवाय आश्वासनपूर्ती अशक्य असल्याचे कदाचित ‘आप’ पटवूनही देईल. पण दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळणे ही सुद्धा अशक्यप्राय गोष्ट आहे . केंद्र सरकारचा कारभार दिल्लीतून चालतो आणि त्याची सर्व मंत्रालये आणि आस्थापने दिल्लीत स्थित आहेत. सेनेच्या तिन्ही दलाची मुख्यालये दिल्लीत आहेत. राष्ट्रपती भवन दिल्लीत आहे. ही सगळी आस्थापने एखाद्या राज्यसरकारच्या नियंत्रणात ठेवण्यास कोणतेही केंद्र सरकार कधीच राजी होणार नाही आणि होणे इष्टही नाही. ४९ दिवसाच्या आपल्या पहिल्या कार्यकाळात मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी केंद्रसरकारने खनिजतेल दराच्या संदर्भात घेतलेल्या निर्णयात भ्रष्टाचार झाल्याचे कारण पुढे करून केंद्रीय मंत्र्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविला होता. दिल्ली क्षेत्रात असा गुन्हा घडला म्हणून कारवाई करण्याचा आपल्याला अधिकार आहे असा केजरीवालांचा दावा होता आणि न्यायालयाने देखील तो दावा मान्य केला हे लक्षात घेतले तर कोणतेही केंद्र सरकार एखाद्या राज्याच्या हद्दीत काम करायला तयार होणार नाही हे उघड आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारची हद्द आणि राज्यसरकारची हद्द अशी विभागणी अपरिहार्य ठरणार आहे. दिल्लीचा ऐश्वर्यसंपन्न आणि अतिशय सुंदर असा भाग दिल्ली प्रदेशापासून वेगळे करायला दिल्लीची जनता कधीच तयार होणार नाही. असे विभाजन झाले तर केजरीवाल यांचे हाती उरेल बकाल दिल्ली आणि त्या दिल्लीच्या समस्या सोडविणे आणखीच अवघड होवून बसेल. आजतरी केजरीवाल यांची स्थिती स्वबळावर ‘जनलोकपाल बील’ विधानसभेत पारित करून घेण्यापुरतीच सक्षम आहे. असे बील पारित झाले तरी त्याच्या मान्यतेसाठी आणि अंमलबजावणीसाठी केजरीवालाना केंद्रसरकारवरच अवलंबून राहावे लागणार आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीतून केजरीवाल विवेकाने मार्ग काढतात की मार्ग सापडत नाही म्हणून आततायीपणा करतात यावरून ते देशाचे नेतृत्व करण्यास सक्षम आहेत कि नाहीत हे सिद्ध होणार आहे.


परीक्षा केवळ केजरीवाल यांच्या प्रशासकीय कौशल्याची नाही. मुख्य परीक्षा त्यांच्या धोरणांची आहे. घड्याळाची काटे उलटी फिरविणारी त्यांची धोरणे आहेत. सूट आणि सबसिडीचा लाभ फक्त वंचीताना आणि खऱ्या गरजवंताला मिळाला पाहिजे.त्यांच्या सोबत संपन्न वर्गालाही असे लाभ मिळाले तर त्याचा भार आणि ताण अर्थव्यवस्थेला सहन होत नाही यावर प्रदीर्घ अनुभवातून राष्ट्रीय एकमत तयार झाले होते. दिल्लीत केजरीवाल ज्या सवलती देवू पाहात आहेत त्या सर्वांसाठी आहेत. वंचिताच्या बरोबरीने सर्वसंपन्न वर्ग या सवलतीचा लाभ घेणार आहे. ज्यांना गरज नाही आणि दिलेल्या सेवेची जे पुरेपूर किंमत देण्याच्या स्थितीत आहेत त्यानाही सवलती दिल्याने विषमता तर वाढीस लागतेच शिवाय राष्ट्रीय संसाधनावर आणि सरकारी तिजोरीवर भार पडून विकासकामासाठी निधीच उरत नाही हा आजवरचा अनुभव नजरेआड करून ‘आप’च्या आर्थिक धोरणाची आखणी झाली आहे. स्वच्छ आणि भ्रष्टाचारमुक्त शासन देण्याची क्षमता असलेले नेतृत्व जुनाट आणि असफल ठरलेल्या आर्थिक धोरणाला चिकटून असल्याने भ्रष्टाचार मुक्तीचा आणि स्वच्छ प्रशासनाचा लाभ विकासकामांना गती मिळण्यासाठी होण्याची शक्यता कमीच आहे. केजरीवाल यांचे इतर आघाड्यांवरचे यश चुकीच्या आर्थिक धोरणांनी झाकोळल्या गेले नाही तरच केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाला राष्ट्रीय मान्यता मिळेल आणि ‘आप’ राष्ट्रीय पर्याय म्हणून समोर येईल. या सगळ्या जर तरच्या बाबी लक्षात घेतल्या तर केंद्राची सत्ता असलेली दिल्ली ‘आप’पासून अजून पुष्कळ दूर आहे असेच म्हणावे लागेल. 


--------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा ,जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------- 

Thursday, February 12, 2015

लोकसंवादातून दिल्ली जिंकण्याचा चमत्कार !

आपल्या चुका कबुल करीत लोकांशी सातत्याने संवाद आणि संपर्क ठेवण्याची जी चिकाटी अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दाखविली त्याला तोड नाही. निखळ लोकसंवादातून , खऱ्या अर्थाने लोकांना आपले म्हणणे पटवून देवून जिंकली गेलेली ही पहिलीच निवडणूक असावी.
 ----------------------------------------------------------

१४ महिन्याच्या अंतराने दिल्लीत दुसऱ्यांदा विधानसभेची निवडणूक झाली. या चौदा महिन्यात निर्माण झालेल्या मोदी लाटेने देशाच्या राजकारणात अपूर्व असे परिवर्तन झाले होते. या पार्श्वभूमीवर ही दुसरी निवडणूक होत असल्याने या निवडणूक निकालाकडे साऱ्या देशाचे लक्ष लागले होते. पहिल्या निवडणुकी प्रमाणेच या निवडणुकीचे वर्तविण्यात आलेले अंदाज मोठ्या फरकाने चुकले. प्रचाराच्या शेवटी 'आप' भाजप-कॉंग्रेसपेक्षा पुढे असल्याचा अंदाज आला होता आणि मतदानोत्तर चाचण्याने 'आप'ला बहुमत मिळेल हा अंदाजही व्यक्त केला होता. पण बहुमत एवढे प्रचंड आणि अभूतपूर्व असेल याचा मात्र कोणालाच अंदाज आला नाही , अगदी 'आप'ला सुद्धा नाही. मतदारांच्या सर्वेक्षणासाठी प्रसिद्ध असलेले 'आप'चे नेते योगेंद्र यादव यांनी आपल्या सर्वेक्षणावर आधारित जो अंदाज प्रसिद्ध केला होता त्यात 'आप'ला ७० पैकी ५१ जागा मिळतील असे दर्शविण्यात आले होते आणि जास्तीतजास्त ५७ जागांपर्यंत 'आप' मजल मारू शकेल असेही या सर्वेक्षणाच्या आधारे सूचित करण्यात आले होते. 'आप'चा जास्तीत जास्त जागांचा अंदाजही मतदारांनी खोटा पाडला आणि 'आप'च्या पारड्यात ६७ जागा टाकल्या. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होईल कि मतदारांच्या मनात काय चालले आहे याचा नक्की थांगपत्ता कोणालाच लागला नव्हता . या टोकापासून त्या टोकापर्यंतचा दिल्लीतील मतदार मात्र एक सारखा विचार करीत होता आणि हा एकसारखा विचार हे दिल्लीत १४ महिन्याच्या अंतराने झालेल्या दुसऱ्या निवडणुकीचे वैशिष्ठ्य आहे. यापूर्वीच्या दिल्लीच्या निवडणुकीत देखील 'आप' बद्दलचा सर्वांचाच अंदाज चुकला होता. १०-१२ पेक्षा जास्त जागा मिळणार नाही असे वाटत असताना पक्षाने २८ जागा मिळविल्या. त्यावेळी हे यश अभूतपूर्व मानले गेले होते आणि देशाच्या राजकारणात केजरीवाल क्रांती घडविणार अशी मोठी हवा त्यावेळी माध्यमांनी आणि 'आप'च्या कार्यकर्त्यांनी निर्माण केली होती. हीच हवा 'आप'च्या नेतृत्वाच्या डोक्यात गेल्याने पुढे काय घडले हे सर्वांनी पाहिले. त्याची उजळणी येथे करण्याची गरज नाही. मात्र त्यावेळी माझ्या सारख्या मोजकेच स्तंभलेखक 'आप'च्या हवेत उडाले नव्हते . 'आप'चे त्यावेळचे यश मर्यादित आणि नकारात्मक आहे हे सांगताना मी याच स्तंभात लिहिले होते , 
"या पूर्वीच्या काही चळवळीचे रुपांतर राजकीय पक्षात झाले किंवा चळवळीच्या गर्भातून राजकीय पक्षाचा उदय झाला तेव्हा त्यांना मिळालेले यश ‘आप’च्या तुलनेत कितीतरी मोठे होते. राजकारणाची किंवा राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या आंदोलनाच्या तरुण आणि नवख्या नेत्यांनी यापूर्वी निवडणुकीच्या राजकारणात दैदिप्यमान यश मिळविले आहे. आसामातील ‘आसाम गण परिषद’ हा पक्ष आसामच्या विद्यार्थी आंदोलनाच्या गर्भातून जन्माला. अगदीच नवख्या तरुणांच्या या पक्षाने कॉंग्रेसला चारीमुंड्या चीत करून स्वबळावर आसामची सत्ता काबीज केली होती. त्यांची लढाई देखील भ्रष्टाचार आणि कुशासना विरुद्ध होती. राजकीय व्यवस्थेविषयी कोणताही नकारात्मक संदेश न पसरविता त्यावेळच्या व्यवस्थेविरुद्ध लढणाऱ्या तरुणाचे यश केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मिळविलेल्या यशा पेक्षा सरस होते. आणीबाणी विरुद्धच्या लढाईतून जन्मलेल्या जनता पक्षाचे यश तर अभूतपूर्व होते. कॉंग्रेसला पहिल्यांदा केंद्रातील सत्ता सोडावी लागली ती जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनाच्या कुशीतून निर्माण झालेल्या पक्षामुळे. व्यवस्थेच्या समग्र परिवर्तनासाठी झालेल्या या आंदोलनाचा मुख्य रोख अण्णा आंदोलना प्रमाणेच उच्चस्तरावरील राजकीय भ्रष्टाचारा विरुद्धच होता. जयप्रकाश आंदोलना पेक्षा अण्णा आंदोलन किती तरी मोठे होते. जयप्रकाश आंदोलनाचा जसा बिहार मध्ये जास्त प्रभाव होता तसाच अण्णा आंदोलनाचा दिल्लीत मोठा प्रभाव होता. या तुलनेत देशातील सर्वात मोठ्या दिल्ली केंद्रित आंदोलनाच्या कुशीतून निर्माण झालेल्या पक्षाला विधानसभेच्या ७० जागांपैकी २८ जागा मिळविणाऱ्या ‘आप’ पक्षाच्या यशाला फार मोठे यश किंवा अभूतपूर्व यश नक्कीच म्हणता येणार नाही. आजच्या सारखी प्रचार-प्रसाराच्या साधनांची सहज सुलभ उपलब्धता नसताना आणि आजच्या काही प्रसार साधनांचा जन्मही झाला नसताना  या पूर्वीच्या चळवळीच्या गर्भातून निघालेल्या पक्षांनी मिळविलेले  यश किती तरी मोठे होते हे मान्य करावे लागेल. या पक्षांचे पुढे काय झाले याची ‘आप’शी आत्ताच तुलना करता येणार नाही. कारण ‘आप’चे पुढे काय होणार हे बघायला आणखी काही काळ जावू द्यावा लागणार आहे." (दै.देशोन्नती २९ डिसेंबर २०१३).


याची येथे आठवण हे सांगण्यासाठी दिली आहे कि आज 'आप'च्या यशाची अशी तुलना करायची झाल्यास या सगळ्यांना मागे टाकणारे हे यश आहे. आंदोलनानंतरच्या वातावरणात आंदोलनाच्या प्रभावाचा लाभ मिळून यश मिळणे अवघड नसते. असे कोणतेही वातावरण नसताना , दुसरीकडे भारत नमोमय करण्यात माध्यमांनी कोणतीही कसर बाकी ठेवली नसताना 'आप'ने ही विजयश्री खेचून आणली आहे. लोकसभा निवडणुकीत व्यक्तीमहात्म्य निर्माण करून भाजपने निवडणूक जिंकली. दिल्ली निवडणुकीचे विशेष हे आहे कि लोकप्रियतेच्या शिखरावर असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात आपल्या आधीच्या आततायी कृतीने आणि बोलण्याने अलोकप्रिय बनलेल्या अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली 'आप' लढले. अलोकप्रियते पासून पिच्छा सोडवून घेत असा नेत्रदीपक विजय मिळाल्याने हा विजय राजकारणातील एक नवा अध्याय ठरतो. ज्या पद्धतीने हा विजय मिळविला ती पद्धत भारतीय राजकारणासाठी गरजेची आणि अनुकरणीय आहे. आपल्या चुका कबुल करीत लोकांशी सातत्याने संवाद आणि संपर्क ठेवण्याची जी चिकाटी अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दाखविली त्याला तोड नाही. निखळ लोकसंवादातून , खऱ्या अर्थाने लोकांना आपले म्हणणे पटवून देवून जिंकली गेलेली ही पहिलीच निवडणूक असावी. प्रतिकूल परिस्थितीत विजय मिळाल्याची उदाहरणे सापडतील. २००४ सालची सार्वत्रिक निवडणूक सोनिया गांधी यांनी प्रतिकूल परिस्थितीतच जिंकली होती. पण प्रतिकूल परिस्थितीत एवढे मोठे यश मिळविल्याचे हे पहिलेच उदाहरण असावे. 'आप'च्या दिल्ली यशाच्या संदर्भात आणखी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. पहिल्या निवडणुकीतील 'आप'चे यश आणि या निवडणुकीतील 'आप'चे यश यामध्ये जितका संख्यात्मक फरक आहे तितकाच गुणात्मक फरक देखील आहे. पहिली निवडणूक अरविंद केजरीवाल यांचे भोवती वलय निर्माण करून लढविली गेली होती. सगळे राजकारणी चोर आहेत आणि आपणच तेवढे साहू आहोत हा अरविंद केजरीवाल सकट सगळ्याच 'आप' नेत्यांचा अविर्भाव होता. सगळ्यांना तुच्छ लेखणारी 'आप'ची शहाणी जमात पहिल्या निवडणुकीत उतरली होती. मात्र नंतरच्या घटनाक्रमाने 'आप' नेत्यांचा गर्व पार उतरला. 'आप'चे नेते जमिनीवर आलेत. आपल्या चुका तर त्यांनी नि:संकोचपणे मान्य करून पदर पसरून माफी मागितलीच शिवाय राजकीय विरोधकांवर प्रहार करीत बसण्या ऐवजी दिल्लीच्या विकासासाठीच्या योजना लोकांसमोर मांडल्या . लोकांची मते आणि गरजा समजावून घेतल्या. 'आप'चे कार्यकर्ते आणि नेते लोकांमध्ये लोकांचे बनून राहिले . त्यांचे हे लोकांमध्ये असणे हेच त्यांच्या विजयाचे विजयाचे मुलभूत कारण ठरले. 'आप' आणि लोक वेगळे उरले नव्हते आणि म्हणून हा लोकांचा विजय आहे. याला कोणी अरविंद केजरीवाल या व्यक्तीचा विजय समजत असेल तर ते चुकीचे आहे. अरविंद केजरीवाल यांना श्रेय जाते ते त्यांनी वर्षभरात उथळता सोडून परिपक्व आणि पारदर्शी राजकारणी होण्यात जे यश मिळविले त्याचा 'आप'ला फायदा झाला. लोकांच्या या विजयाचे श्रेय कोणाला द्यायचे असेल तर ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी , त्यांचे उन्मादी हिंदुत्ववादी सहकारी आणि कॉंग्रेस पक्ष यांना दिले पाहिजे.


लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदींनी दिलेल्या जबरदस्त धक्क्यातून कॉंग्रेस नेतृत्व सावरले नाही आणि पक्षात प्राण फुंकण्याची ताकदही त्याच्यात राहिले नाही. कॉंग्रेसचे नेतृत्व एवढे मुर्दाड निघाल्याने कॉंग्रेसजनांचे सैरभैर होणे स्वाभाविक होते. कॉंग्रेसच्या या अवस्थेचा फायदा अरविंद केजरीवाल यांच्या 'आप'ला मिळाला. कॉंग्रेसजनांनी कॉंग्रेसकडे पाठ फिरवून 'आप'ला आपलेसे केले . कॉंग्रेस पक्षाच्या मतांच्या टक्केवारीतील लक्षणीय घट आणि ७० पैकी ६३ कॉंग्रेस उमेदवारांच्या अनामत रकमा जप्त होणे हा त्याचा पुरावा आहे. ज्या अजय माकन यांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेस लढले ते स्वत:च मोठ्या फरकाने निवडणूक हारून तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले. कॉंग्रेसच्या या पानिपताने 'आप'ला लाभ झाला. दुसरा सगळ्यात मोठा लाभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ९ महिन्याच्या कारभाराचा झाला. मागची ९ महिने नरेंद्र मोदी एका पाठोपाठ एक भाषणांचे फड जिंकत राहिले. त्यांचे समर्थक टाळ्या पिटत राहिले आणि संघपरिवार उन्मादी होवून हिंदुत्ववादी अजेंडा राबवू लागला. निवडणूक काळात दिल्ली परिसरात जातीय तणाव निर्माण करण्यात परिवार आघाडीवर होता. याच काळात दिल्लीतील अनेक चर्चवर हल्ले झालेत. पोलीस , प्रशासन आणि सरकार यांनी संघपरिवाराच्या दांडगाईकडे डोळेझाक केली. गेल्या ९ महिन्यात केंद्रसरकारचा प्रमुख परदेशवारीत व्यस्त तर देशात सरकारचा चेहरा कोणता तर भारत हिंदुराष्ट्र झाले पाहिजे असे चिथावत फिरणारे भागवत आणि हिंदुनी चार पासून चाळीस पर्यंत मुले जन्माला घातली पाहिजेत असे सांगणारे साक्षी, प्राची सारखे साधू आणि साध्वी ! भाजपचा हा विद्रूप आणि भयावह चेहरा लोकांना भयभीत करून गेला नसता तरच नवल. त्याचमुळे दिल्लीतील जनता देशाला अडगळीत नेणाऱ्या भाजप पासून दूर जावून 'आप'च्या झेंड्याखाली एकत्र आली. लोकांचा निर्धार आणि 'आप'चा आधार असा संगम झाल्याने दिल्लीचा असा निकाल समोर आला आहे. मात्र दिल्लीच्या या एका निकालाने भारताच्या राजकारणात लगेच मोठे बदल होतील अशी आशा करणे व्यर्थ आहे. मात्र या विजयाचा शंखनाद एवढा मोठा आहे कि त्यामुळे आपल्याच विजयी विश्वात रममाण पंतप्रधान मोदी भानावर येतील आणि कोमात गेलेली कॉंग्रेस शुद्धीवर येईल अशी आशा करायला जागा आहे. 'आप'ची आजची विनम्रता आणि चिकाटी कायम राहिली तर कॉंग्रेस ;भाजपच नाही तर सर्वच पक्षांना बदलावे लागणार आहे. एक मात्र खरे की चिकाटीने आणि विनम्रतेने लोकांवर निष्ठा ठेवून मेहनत केली तर बदल अशक्य नाही हा विश्वास दिल्लीच्या निवडणूक निकालाने राजकारणात निर्माण केला आहे.


------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि.यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------  

Thursday, February 5, 2015

महापुरुषांना समजून घेतांना ... !

भारतासारख्या व्यक्तीपुजक देशात कोणत्याही महापुरुषाची चिकित्सा करणे सोपे नाही. महापुरुषांशी आम्हा भारतीयांची भावनिक गुंतवणूक हीच त्यांच्या विचार आणि कार्याची चिकित्सा करण्यातील सर्वात मोठा अडथळा आहे.
---------------------------------------------------------------------------------


उगवत्या सूर्याचा देश ही जशी जापानची ओळख आहे तशीच व्यक्तीपुजकांचा देश म्हणून जगाला भारताची ओळख आहे. मूर्ती पूजेसारखी इथे व्यक्तीची पूजा होते. ज्या व्यक्तीची पूजा आम्ही करतो त्याच्या विचाराबरहुकूम आचरण करण्यापेक्षा त्याच्यावर चार फुले वाहून कृतज्ञता प्रकट करणे आम्हाला जास्त आवडते आणि भावते. खरे तर असेच व्हायला हवे. कोणत्याही महापुरुषाचे आमच्या जीवनात यापेक्षा अधिक स्थान का असावे याचाच आधी विचार करण्याची गरज आहे. विशिष्ट काळात मानवी जीवनाला भेडसावणारी एखादी समस्या एखाद्या महापुरुषाच्या दूरदर्शीपणाने , विचारशीलतेने आणि कृतीशीलतेने मार्गी लागते आणि साऱ्याच समाजाचे एक पाउल पुढे पडते. अशा महापुरुषांबद्दल समाजाने कृतद्न्य राहायलाच हवे. नंतर येणाऱ्या समस्या सोडविताना अशा महापुरुषाचे विचार आणि कार्य संदर्भ म्हणून नक्कीच उपयोगी पडू शकते आणि त्या मर्यादेत त्याचा वापर समाज आणखी पुढे नेण्यासाठी होवू शकतो. त्यासाठी त्यांच्या विचाराचा आणि कृतीचा सतत अर्थ लावत राहणे गरजेचे असते. मात्र असा अर्थ लावतांना वर्तमान संदर्भात तो किती ओढूनताणून लावायचा याचे भान ठेवले नाही तर कोणी एके काळी आपल्या समस्या सोडविणारा महापुरुष समाजासाठी समस्या बनतो. कोणी कितीही दूरदर्शी असला आणि त्याने त्याच्या हयातीत महान पराक्रम केला असला तरी त्याच्या विचाराला आणि कर्तृत्वाला स्थळकाळाच्या मर्यादा असतात. त्याचे विचार आणि मार्ग त्याकाळी , त्या परिस्थितीत यशस्वी झाले म्हणजे आजच्या काळात आणि आजच्या परिस्थितीत यशस्वी होतीलच असे नसते. किंबहुना ते तसे होतच नसते. इतिहासाची पुनरावृत्ती होणे ही काही भूषणावह बाब नाही. पुनरावृत्ती होत असेल तर आपण एक तर मागे जात आहोत किंवा पुढे जाण्याचा मार्ग खुंटला आहे एवढाच त्याचा अर्थ होईल. समाजाने पुढे जायचे असेल तर नवा इतिहास घडावा लागतो. आणि असा इतिहास घडविण्यासाठी नवे इतिहासपुरुष निर्माण व्हावे लागतात. नव्या इतिहासपुरुषांना जुन्या इतिहास पुरुषांचा खांद्यावर बसून अधिक दूरचे बघता येते आणि हाच होवून गेलेल्या महापुरुषांचा मानव जातीला उपयोग आहे. त्यांचे विचार चिरंतन आहेत , काळ्या दगडावरची रेष आहे असे मानणे यालाच अंधभक्ती म्हणतात. म्हणूनच महात्मा गांधी असोत कि महात्मा फुले असोत किंवा बाबासाहेब आंबेडकर असोत , या सारख्या महापुरुषांच्या बाबतीत स्वत: बाबासाहेबांनी संविधान सभेत २५ नोव्हेंबर १९४९ साली जो इशारा दिला तो समजून घेवून त्याचे पालन करण्याची गरज आहे. त्या भाषणात त्यांनी अगदी सडेतोड शब्दात सांगितले होते कि कोणत्याही नेत्याचे चिकीत्सेविना अंधानुकरण करू नका. त्याच भाषणात त्यांनी जॉन स्तुअर्ट मील यांच्या विचाराचा दाखला देवून महापुरुषांच्या चरणी लोकांनी आपली बुद्धी गहाण टाकू नये असे आवाहन केले होते.

गौतम बुद्धाच्या काळातील समाज किंवा पैगंबराच्या काळातील समाज किंवा येशूच्या काळातील समाज आणि आजचा समाज यात जमीन अस्मानाचे अंतर आहे. त्याकाळचे त्यांचे विचार आज लागू करण्याचा , आचरणात आणण्याचा प्रयत्न हा समस्या सोडविणारा नाही तर समस्या वाढविणारा ठरतो या अनुभवातून समाज जात आहे आणि तरी या अनुभवापासून तो शिकायला तयार नाही. त्या त्या काळी या महापुरुषांच्या विचाराने आणि कार्याने समाजाला दिशा दिली , नवा समाज घडविला यात वाद नाही. पण त्यालाच चिकटून बसल्याने आता मात्र पुढे जाण्यात अडथळा निर्माण होतो आहे हे लक्षात घेतले कि कोणत्याही महापुरुषाच्या मर्यादा लक्षात यायला अडचण जाणार नाही. महापुरुषांची पाउले त्यांच्या काळाच्या चार पाउले पुढे असतात हे खरे पण प्रत्येक काळाच्या ते पुढेच असतात हे मानणे याला वास्तवाचा आधार नसल्याने ती अंधश्रद्धा ठरते. सगळ्याच महापुरुषांबद्दलच्या अशा अंधश्रद्धेने आमचा समाज त्रस्त आहे. समाजाची ही अंधश्रद्धा दूर करायची असेल तर प्रत्येक महापुरुषाची-इतिहासपुरुषाची परखड चिकित्सा होणे गरजेचे आहे. महापुरुषाला धरून ठेवणे हे फक्त अंधश्रद्धेतून घडते असे नाही तर कर्तृत्वहीन समाजाची ती गरज असते. आपल्या कर्तृत्वाने व्यक्ती किंवा समाज आपली ओळख निर्माण करू शकत नसतील तेव्हा अशा महापुरुषांचा पदर पकडून आपली ओळख दाखविण्याची धडपड सुरु होते. आणि मग आम्हाला आमची ओळख , आमचा पुरुषार्थ दाखविण्यासाठी वेदकाळापर्यंत मागे जाण्यातही आम्हाला लाज वाटत नाही. इतिहासपुरुष आणि इतिहास यांचा अनुनय करण्यातच धन्यता मानणारा हा कर्तृत्वशून्य समुदाय  अनुयायी म्हणून ओळखला जातो. अनुयायांना स्वत:ला कधी ते ज्याचे अनुयायित्व पत्करतात ते महापुरुष समजत नाहीत , एवढेच नाही तर इतरांना महापुरुष समजण्यात खऱ्या अर्थाने ते अडथळा ठरतात.गांधीना नव्याने समजून घेण्याची गरज निर्माण झाली ती त्यांच्या अनुयायांनी गांधीला सर्वसाधारण समाजापासून दूर नेले म्हणून.


कोणत्याही महापुरुषाला समजून घ्यायचे असेल तर ते त्याच्या जीवित कार्याच्या संदर्भात समजून घेतले पाहिजे. अनुषंगिक कामे किंवा अनुषंगिक विचाराला वाजवीपेक्षा जास्त महत्व देवून समाजातील समग्र समस्यांना संपूर्ण समाधान देणारा महामानव अशी प्रतिमा रंगविण्याचा मोह भल्याभल्यांना आवरत नाहीत. यातून त्यांच्या मुख्य कार्यावरचे लक्ष उडून अनावश्यक वादांचा जन्म होतो. गांधीजींच्या बाबतीत तेच होत आहे. गांधी हे विचारवंत सदरात मोडणारे महापुरुष नव्हेत. पुस्तकी पंडित तर ते कधीच नव्हते. समाजाशी आमना सामना होताना जे त्यांना दिसले त्यावर त्यांनी उपाय शोधण्याचा प्रयत्न केला.हिंदूधर्माप्रती श्रद्धा असणाऱ्या व्यक्तीवर जसा भगवतगीतेचा प्रभाव असतो तसा त्यांच्यावरही होता. त्यामुळेच त्यांनी सुरुवातीला गीतेतील जन्माधारित नसलेल्या चातुर्वण्याचा पुरस्कार केला होता. पण समाजात प्रत्यक्ष वावरतांना आणि काम करताना असे जन्माधारित नसलेले चातुर्वर्ण्य अस्तित्वातच नाही हे लक्षात आल्यावर त्यांनी त्याचा पुढे कधीच पुरस्कार केला नाही. अस्पृश्यता हिंदूधर्माचा भाग असेल तर असा धर्म नाहीसा झालेला चांगला या निष्कर्षापर्यंत ते आले होते. अस्पृश्यता त्यांना खटकली तेव्हा त्यांनी त्याविरुद्ध जनजागृती केली. अस्पृश्यता निवारणाला महत्वही दिले. त्या कार्याला आपल्या चळवळीचा एक भागही बनविला. मात्र महात्मा फुले आणि डॉ, बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जातीव्यवस्थेचा जो समग्र विचार केला , त्याची उकल केली आणि त्यावर उपाय सुचविले आणि योजिले तसे काही गांधीनी केले नाही.त्यामुळे जातीव्यवस्थेत पिळलेल्या दलितांचा मुक्तिदाता म्हणून जसे फुले - आंबेडकर यांना पाहता येते तसे अट्टाहासाने  गांधींच्या बाबतीत म्हणण्याचे कारण नाही. पण म्हणून गांधींच्या अस्पृश्यता निवारण कार्याचे महत्व कमी होत नाही. आपल्या पहिल्या बिहार दौऱ्यात गांधीजी जेव्हा डॉ, राजेंद्र प्रसाद यांचे घरी गेले तेव्हा त्यांना कनिष्ट जातीचे म्हणून वागणूक मिळाली ,तेच राजेंद्रप्रसाद पुढे जातीव्यवस्थेला तिलांजली देणाऱ्या घटना समितीचे अध्यक्षपद भूषवितात ही साधी घटना नाही. गांधींच्या चळवळीचा आणि प्रयत्नांचाच तो परिपाक होता हे अमान्य करता येणार नाही. स्वातंत्र्याच्या लढ्याशी अस्पृश्यता निवारणा सारखी जी जी कामे त्यांनी निगडीत केलीत त्यामागे कार्यकर्त्यांना गुंतवून ठेवणे हा जसा महत्वाचा उद्देश्य होता तसाच स्वातंत्र्या नंतरचा समाज कसा असेल याचे प्रायोगिक दर्शन घडविण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. प्रायोगिक आणि प्राथमिक स्वरुपात चळवळीची गरज म्हणून त्यांनी जे मांडले त्यालाच गांधींचे समाजदर्शन समजून समाजावर लादणे चुकीचे आहे. त्यांच्या विचारावर आणि दर्शनावर स्थळकाळाचा आणि त्याकाळच्या सामाजिक आर्थिक परिस्थितीचा परिणाम होणे अपरिहार्य होते. परिस्थिती बदलली कि त्यांचे विचारही बदलले असते हे त्यांच्या सामाजिक विचारात झालेल्या बदलावरून अनुमान काढता येते. अभावग्रस्त समाजात अपरिग्रह मूल्याची गरज असेल , पण अभाव संपला कि अपरिग्रहाचे महत्व उरत नाही. महत्व येते ते त्याचा उपभोग प्रत्येकाला घेता आला पाहिजे याचा ! म्हणून गांधी भोगवादाविरुद्ध होते अशी हाकाटी अनावश्यक ठरते. 'हिंदस्वराज्य' या शंभर वर्षापूर्वी लिहिलेल्या पुस्तकाला गांधीचे आर्थिक दर्शन मानणे हे चुकीचे ठरेल.तो त्यांनी जोपासलेला एक व्यक्तिगत आदर्श किंवा स्वप्न समजले पाहिजे. त्यांनी ते जगण्याचा प्रयत्न केला, मात्र समाजात ते चालू शकत नाही याचे भान त्यांनी सोडले नाही. आधुनिक व्यवस्थेला त्यांचा विरोध नव्हता याचा सर्वात मोठा पुरावा म्हणजे 'हिंदस्वराज्य' पुस्तकातील प्रत्येक विचाराचा उघड विरोध करणाऱ्या जवाहरलाल नेहरूंच्या हाती त्यांनी अत्यंत विश्वासाने देशाची सूत्रे सोपविली ! जे गांधीनी थोपविले नाही त्याला एक दार्शनिक रूप देवून मांडण्याचा प्रयत्न झाला तर गांधी समजले नाहीत एवढाच त्याचा अर्थ होईल.
मग गांधींचे सामाजिक , राजकीय आणि आर्थिक विचार चिरंतन नसतील तर गांधींचे ओझे आम्ही आमच्या खांद्यावर का वाहायचे हा प्रश्न पडतो. गांधी दर्शनात गांधींचे महत्व आणि महात्म्य नाही . ते त्यांच्या कृतीत आहे. अन्याया विरुद्ध , गुलामगिरी विरुद्ध लढायची , उभे राहण्याची जी ताकद, उभारी आणि आत्मविश्वास गांधीनी दिला ते प्रत्येक व्यक्तीसाठी , समाजासाठी आणि जगातील प्रत्येक राष्ट्रासाठी गांधीनी दिलेले योगदान आहे. जगभर गांधीजींना कुतूहलाने जे बघितले जाते ते याच मुले. हे कुतूहल चे ग्वारा, हो ची मिन्ह या सारख्या हिंसक संघर्षात गुंतलेल्यांपासून गांधी मार्गाने लढणाऱ्या मार्टिन लुथर किंग , नेल्सन मंडेला यांच्यासाठी सारखेच आहे. जुलमी सत्ते विरुद्ध स्वातंत्र्यासाठी लढायचा जेव्हा जेव्हा प्रसंग येईल तेव्हा तेव्हा गांधींची आठवण जगाला येणार आहे. चीन सारख्या बंदिस्त कम्युनिस्ट राष्ट्रातील तियानमन चौकात रणगाड्यांचा मुकाबला करणाऱ्या कोवळ्या विद्यार्थ्यांना गांधींची आठवण झालीच होती. धर्मांध सत्ते विरुद्ध लढणाऱ्या अरब राष्ट्रातील नागरिकांनाही ती झाली आणि आपल्याच देशात टीकेला पात्र ठरलेल्या गांधींची आठवण रामलीला मैदानातही आली होतीच आणि असे प्रसंग येतील तेव्हा भविष्यातसुद्धा येत राहील. ही आठवण गांधी तत्वज्ञानाची नाही तर त्यांच्या लढण्याच्या तत्वज्ञानाची आहे. बदलाचे तत्वज्ञान महत्वाचे आहे. ज्यासाठी बदल करायचे आहेत ते दर्शन चिरंतन असू शकत नाही. ते स्थळकाळानुसार बदलत राहणार आहे. म्हणून गांधी समजून घ्यायचा असेल तर ते दर्शनाच्या अंगाने नाही तर कृतीच्या अंगाने समजून घ्यावा लागेल. आणि हेही समजून घ्यावे लागेल कि गांधी हा तुमच्या आमच्या सारखा हाडामासाचा सामान्य माणूस होता आणि सर्वांकडून होतात तशा चुका त्यांनीही केल्या. मोठ्या माणसांच्या चुकाही  मोठ्याच ठरतात आणि त्या चुकांबद्दल त्यांना कोणी दोषी धरून टीका करीत असेल तर गांधींच्या बचावासाठी धावून जाण्याची गरज नाही. याच अनाग्रहाने सगळ्या महापुरुषांकडे पाहिले तर व्यक्तीपुजेपासून आम्ही , आमचा समाज आणि देश मुक्त होईल.

---------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
----------------------------------------------------------------------------