Thursday, February 25, 2016

दृकश्राव्य माध्यमांचा उन्माद

दृकश्राव्य माध्यमांनी जे एन यु प्रकरण ज्या पद्धतीने हाताळले ती पद्धत पत्रकारितेचे जगन्मान्य नीतीमूल्य पायदळी तुडविणारी होती. तटस्थपणे व संयतपणे वृत्त देण्या ऐवजी या माध्यमांनी आरोपकर्ते पोलीस , वकील आणि न्यायधीश या सर्व भूमिका बजावून लोकशाहीची खिल्ली उडविली आहे. त्यांच्या वर्तनाने ही माध्यमे लोकशाहीचा आधारस्तंभ आहेत की कर्दनकाळ आहेत असा प्रश्न उभा राहिला आहे .
-------------------------------------------------------------------------------

आपल्या देशात दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठावरून भावनांचा महापूर थैमान घालीत असताना याच्या समांतर अमेरिकेत तेथील एका न्यायालयाच्या आदेशावर गंभीर चर्चा सुरु आहे. अमेरिकेतील न्यायालयाने आय फोन बनविणाऱ्या एपल नावाच्या कंपनीला डझनभर अमेरिकन नागरिकाला ठार मारणाऱ्या आतंकवाद्याच्या आय फोन मधील माहिती उघड करण्यास तेथील पोलिसांना तांत्रिक सहाय्य करण्याचे आदेश दिले आहेत. कंपनी हा आदेश ग्राहक हिताचा नसल्याचे कारण देत न्यायालयाचा आदेश मानण्यास नकार देत आहे. या कंपनीच्या प्रतिस्पर्धी कंपन्यांनी देखील ऐपल कंपनीच्या भूमिकेची पाठराखण केली आहे. प्रश्न नाजूक आहे. डझनभर निरपराध नागरिकाचा आतंकवाद्यानी बळी घेतला आहे. आणखी अशा घटना घडू नयेत यासाठी या आतंकवाद्यांचे आणखी कोणी साथीदार तर नाहीत ना याचा तपास करणे गरजेचे आहे. असे कोणी असतील तर त्यांची माहिती आतंकवाद्याकडे सापडलेल्या फोन मध्ये असण्याची व सापडण्याची शक्यता आहे. तपास यंत्रणांना तो फोनच उघडता येत नसल्याने त्यांना फोन बनविणाऱ्या कंपनीची मदत हवी आहे. या प्रकरणात कंपनीने मदत केली तर त्याचा परिणाम ज्यांनी कोणी असे फोन खरेदी केलेत त्या सगळ्यांची गोपनीयता धोक्यात येईल आणि कंपनी वरचा विश्वास उडेल. दोन्ही बाजूनी तर्क पुढे येत आहेत. त्यावर चर्चा होत आहे. कदाचित हा प्रश्न वरच्या न्यायालयात जाईल आणि निकाली निघेल. मात्र आज या विषयावर जी चर्चा अमेरिकेत झडत आहे त्या चर्चेत कंपनीने फोन मधील माहिती उघड करण्यास मदत केली पाहिजे असे मानणारे आणि म्हणणारे त्या कंपनीला देशद्रोही ठरवीत नाही किंवा आतंकवाद्याची पाठराखण कंपनी करीत आहे असाही कोणी आरोप करीत नाही. या मुद्द्यावर कंपनीच्या कुठल्या कार्यालयावर कोणी मोर्चे नेले नाहीत कि हल्ले केले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर विचार करा भारतात असे काही घडले असते तर काय झाले असते ? जमावाने ठिकठिकाणी कंपनीच्या कार्यालयावर हल्ले केले असते . कर्मचाऱ्यांना मारले असते. कंपनीला देशद्रोही ठरवून ती बंद करण्याची मागणी झाली असती. कंपनीच्या उत्पादनावर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन झाले असते. देशभरात भावनिक हल्लकल्लोळ माजला असता. आज जे एन यु बद्दल जे घडतय ते सगळे अशा कंपनी बद्दल घडले असते. भारत आणि अमेरिका जगातील मोठी लोकशाही राष्ट्र आहेत . दोन राष्ट्रात जे घडतय त्यात टोकाचा विरोधाभास आहे. 

 असा विरोधाभास असण्यामागे आमचा भावनिक निर्देशांक धोक्याच्या पातळी पेक्षा बराच वर आहे. घडलेल्या - न घडलेल्या , अस्तित्वात असलेल्या - अस्तित्वात नसलेल्या कारणांसाठी इथे भावनांचा उबाळ निर्माण करता येणे सहज शक्य आहे. राजकारणी मंडळी लोकांच्या या भावनिक कमजोरीवर आजवर आपले उखळ पांढरे करीत आले आहेत. आता त्यांच्या जोडीला माध्यमांतील  नवा वर्ग लोकांच्या भावनांशी खेळून आपला दबदबा आणि प्रभाव वाढवून घटनांची निर्मिती करू लागला आहे. अण्णा आंदोलनात पहिल्यांदा त्याचे दर्शन घडले. एखाद्या घटनेचे नीती नियमाना अनुसरून  वृत्त देण्याचे माध्यमांचे असलेले व्रत बाजूला पडून घटनांचा कर्ता ही भूमिका आपल्याकडील माध्यमांनी घेतली. घटनेचे वृत्त द्यायचे झाले तरी स्वत:च्या भूमिकेचे अंगडे-टोपडे घालूनच ते देण्यात येवू लागले. एखाद्या विषयावर चर्चा घडवून आणायची तर ती चर्चा आपल्या भूमिकेच्या अंगाने नेण्याचा प्रयत्न प्रत्येकवेळी आणि एखादा अपवाद सोडला तर प्रत्येक चैनेल वर दिसायला लागला. अगदी हातात चाबूक घेतल्या सारखे चर्चेचे संयोजक चर्चेचे आयोजन करू लागले. जे एन यु प्रकरणात या सगळ्या गोष्टीनी टोक गाठल्याचे साऱ्या जगाला दिसले आहे. त्याचे दुष्परिणाम देखील दिसू लागले आहेत. आजवर नितीमत्ता नसलेल्या राजकारण्यांनी लोकांचे वाटोळे केले . राजकारणी कितीही नीतीहीन असले तरी त्यांना आपल्या प्रत्येक कृती बद्दल लोकांना जाब द्यावा लागेल ही भीती असते. भावनिक लाटेवर स्वार झालेला राजकारणी लाट ओसरल्यावर कुठे फेकला जातो हे कळत सुद्धा नाही. पण नीतीहीन माध्यमे कोणालाच जबाबदार असत नाही. मुद्रित माध्यमांनी अजून तरी पत्रकारितेचे सारे नीती नियम धाब्यावर बसविले नाहीत , पण नव्याने आलेल्या दृकश्राव्य माध्यमांनी पत्रकारितेचे सगळे नीती नियम धाब्यावर बसवून कामकाज सुरु केल्याने एकांगी जनमत आणि उन्मादी जनमत तयार होवू लागले आहे. भारत आणि अमेरिकेतील लोकशाही वर्तनात टोकाचा फरक असण्यात माध्यमांची भूमिका महत्वाची आहे. ज्याने लोकशाहीचे रक्षण आणि संवर्धन करायचे असते तीच माध्यमे आपल्या बेताल वृत्तांकनाने लोकशाहीला धोका निर्माण करू लागले आहेत. जे एन यु प्रकरणाने माध्यमांनी लोकशाही समोर निर्माण केलेल्या आव्हानाचा प्रश्न टोकदार बनून ठळकपणे पुढे आला आहे. याचा वेळीच विचार करून उपाययोजना केल्या नाहीत तर ही माध्यमे लोकशाहीसाठी भस्मासुर बनल्या शिवाय राहणार नाहीत. 

लोकशाही मध्ये मत-मतांतरे असतात . पटत नसली तरी ती ऐकून घेतली पाहिजे. त्याला समर्पक उत्तरही देता आले पाहिजे. जे एन यु मध्ये काय घडले , कोणत्या घोषणा झाल्यात याबाबत मत-मतांतरे आहेत. खरे तर सत्य काय आहे ते सांगण्याची , लोकांपुढे ठेवण्याची माध्यमांची जबाबदारी होती. जे एन यु प्रकरणी हे सांगताना माध्यमांनी अनैतिक वर्तन केले हे उघडकीस आले आहे. आता या घटने बाबत व्हिडिओ चा एवढा सुळसुळाट झाला आहे कि काय खरे काय खोटे याबद्दल संभ्रम निर्माण झाला आहे. संभ्रम दूर करण्याची ज्यांची जबाबदारी होती त्या माध्यमांनीच हा संभ्रम निर्माण केला आहे. झी न्यूजच्या ज्या निर्मात्याने जे एन यु घटनेचे चित्रण केले त्याने तोंड उघडले नसते तर माध्यमांच्या बदमाशीवर बोट ठेवणे कठीण गेले असते. तिथे कोणी पाकिस्तान जिंदाबादच्या घोषणा दिल्या नव्हत्या . पोलीस अहवालही हेच सांगतो. झी न्यूजने ती घोषणा टाकून हजार वेळा ऐकवून जनमत जे एन यु व तिथल्या विद्यार्थी नेत्यांविरुद्ध तापविले होते. इतर माध्यमांनी झी ने वाजविलेली कैसेट वाजवून जे एन यु विरुद्ध वातावरण तापविले होते. चैनेलच्या स्टुडीओत उन्मादी वातावरण निर्माण करून त्याचा फैलाव देशात होईल याची चोख व्यवस्था माध्यमांनी केली. या माध्यमांनी अण्णा आंदोलनाला कृत्रिम मार्गाने जितक्या उंचीवर नेवून ठेवले होते त्याच्या उलटे जे एन यु च्या बाबतीत करून आपण कोणत्या थराला जावून एखादे प्रकरण चिघळवू शकतो हे दाखवून दिले. कुठल्याही प्रकारचा उन्माद निर्माण न होणे , कोणाच्या जीविताला किंवा कोणाच्या भवितव्याला धोका निर्माण होणार नाही या पद्धतीने बातम्या देणे हे माध्यमांचे कर्तव्य होते आणि या कर्तव्याला हरताळ फासून माध्यमांनी अण्णा आंदोलनाच्या वेळेस निर्माण केली होती तशी अराजकसदृश्य परिस्थिती निर्माण केली. माध्यमांना आपल्या आसुरी शक्तीची जाणीव होणे आणि त्या शक्तीचा उपयोग करण्याची इच्छा होणे याला अनिष्टाची चाहूल समजले पाहिजे. जे काही वृत्त देवू त्यात सत्यता असली पाहिजे. वृत्त अचूक असले पाहिजे. वृत्त निष्पक्ष आणि वस्तुनिष्ठ असले पाहिजे हे वृत्त संकलन आणि वृत्त निवेदन करतानाचे मुलभूत पथ्य आहेत जी दृकश्राव्य माध्यमे बेदरकारपणे पायदळी तुडवीत आहेत. लोकशाहीला धोका मोदी आणि त्यांच्या सरकारपासून कमी आणि अशा बेजबाबदार माध्यमांपासून जास्त आहे. प्रत्येक सरकार आपल्या विरुद्धचा असंतोष चिरडण्यासाठी देशद्रोहाच्या कायद्याचा वापर करीत असते. मोदी सरकारने तेच केले आहे.

माध्यमांनी वर्णन केल्याप्रमाणे जे एन यु मध्ये सगळे घडले हे मान्य केले तरी लोकशाही राष्ट्रात काय होणे अपेक्षित आहे या अंगाने कोणीच विचार करीत नाही. घटना घडली तेव्हा पोलीस तिथे हजर असल्याचे दिसत होते. अगदी त्याक्षणी कारवाई करणे शक्य नव्हते हे मान्य केले तरी घोषणा देणारे कोण याची माहिती त्यांना नक्कीच मिळविता आली असती. विद्यापीठ प्रशासनाच्या मदतीने दोषी विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेवून गुन्हे नोंदविता आले असते. पण सरकार , त्याचे पोलीस आणि माध्यमे या सर्वांचे वर्तन कायदेशीर कारवाई करण्यापेक्षा बेकायदेशीर कारवाईला प्रोत्साहन देणे , कायदा हातात घेण्यास प्रोत्साहन देणे अशा प्रकारचे होते. याचे परिणाम सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाची अवहेलना करण्यात झाली. कायद्याच्या राज्याला मिळालेले हे मोठे आव्हान आहे आणि असे आव्हान निर्माण करण्यात लोकशाहीचा आधारस्तंभ म्हणविल्या जाणाऱ्या माध्यमांचा मोठा वाटा आहे. लोकशाहीचे रक्षण करण्यात सरकार , पोलीस आणि माध्यमे असमर्थ ठरत आहेत अशी धोक्याची घंटा जे एन यु प्रकरणामुळे वाजली आहे. मात्र राष्ट्रवादाच्या बडविल्या जात असलेल्या ढोलताशांच्या आवाजात धोक्याची ही घंटा ऐकू येईनाशी झाली आहे.
-------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
----------------------------------------------------------------------------------

Thursday, February 18, 2016

राष्ट्रीय एकात्मतेच्या प्रतिकावर हल्लाबोल

संघ स्वयंसेवक चुकतो तेव्हा संघाचे मार्गदर्शक मा.गो. वैद्य यांचे मते संघ नाही तर संघ स्वयंसेवक तेवढा नापास ठरतो . जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठा बद्दल मात्र संघाचे असे मत नाही. तिथल्या बोटावर मोजण्या इतक्या विद्यार्थ्यानी चूक केली तर ती त्या विद्यार्थ्यांची चूक नसते तर संपूर्ण विद्यापीठाची चूक असते आणि त्यासाठी ते विद्यापीठच बंद करण्याची मागणी संघ करतो. जेएनयु बद्दल असा दुटप्पी आणि टोकाचा विचार संघपरिवार का करतो ?
---------------------------------------------------------------

दिल्ली येथील आंतरारष्ट्रीय ख्याती प्राप्त जेएनयु या संक्षिप्त नावाने ओळखले जाणारे जवाहरलाल नेहरू केंद्रीय विद्यापीठ हे वादाच्या आणि वादळाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. या विद्यापीठाची ज्यांना ओळख आहे अशा प्रत्येक पालकांना आपल्या पाल्याला या विद्यापीठात प्रवेश मिळावा आणि या विद्यापीठातून शिकून तो बाहेर पडावा अशी इच्छा असते. या विद्यापीठाने देशाला चांगले राजकारणी , चांगले प्रशासक , कर्तव्यदक्ष अधिकारी , सिद्धहस्त लेखक - पत्रकार , कुशल संघटक आणि आंदोलक या देशाला दिले आहेत. प्रधानमंत्री मोदी सत्तेत आल्यानंतर परराष्ट्र धोरण , देशाची सुरक्षितता आणि आर्थिक धोरण ठरविण्याच्या मोक्याच्या जागी जेएनयु मध्ये शिकलेल्या अधिकाऱ्यांची निवड केली यावरूनही जेएनयुचे महत्व लक्षात येते. देशात घडणाऱ्या प्रत्येक घटनांचे प्रतिसाद जिथे उमटतात , त्यावर विचार आणि वाद-चर्चा होतात , प्रसंगी आंदोलनेही होतात असे हे देशातील एकमेव विद्यापीठ आहे. समाजकारण आणि राजकारण याचे धडे वर्गातून नव्हे तर इथल्या परिसरातून आणि परिसरात चाललेल्या विविध कृती कार्यक्रमातून विद्यार्थ्यांना मिळत असतात. बाहेरच्या चर्चा , कार्यक्रम जेवढ्या गांभीर्याने होतात तितक्याच गांभीर्याने वर्गात अभ्यास विषयक चर्चा होतात. इथले विद्यार्थी - शिक्षक अभ्यासेतर कार्यक्रमातच आघाडीवर नसतात तर अभ्यासातही आघाडीवर असतात. त्यामुळे या विद्यापीठाला विद्यापीठाचे सर्वांगीण मुल्यांकन करणाऱ्या समितीकडून सर्वोच्च मानांकन प्राप्त होत आले आहे. माझा मुलगा आणि सून या विद्यापीठात शिकले असल्याने दशका पेक्षा अधिक काळ हे विद्यापीठ जवळून पाहता आले. या विद्यापीठातील चांगल्या घटना , चांगले प्रसंग शेकड्याने सांगता येतील.                                                                              

या पार्श्वभूमीवर जेएनयु मध्ये घडलेल्या दोन घटना या विद्यापीठाच्या सर्व चाहत्यांना व्यथित करणाऱ्या , धक्का देणाऱ्या ठरल्या आहेत. पुरावे नसते तर जेएनयु मध्ये असे घडू शकते यावर कोणाचाच विश्वास बसला नसता. निव्वळ अकल्पनीय अशा या घटना वाटतात. पहिली घटना साधारणत: दोन वर्षापूर्वी घडली. एका विद्यार्थ्याने एकतर्फी प्रेमातून म्हणा की प्रेमभंगातून म्हणा वर्गातच वर्ग मैत्रिणीवर हल्ला करून तीला गंभीर जखमी केले आणि स्वत: आत्महत्या केली. मुलामुलीतील मोकळेपणा , त्यांच्यातील समानतेची वागणूक हे या विद्यापीठाचे विशेष असे वैशिष्ट्य आहे. एवढी समानता आणि मोकळेपणा देशात कुठेही आढळणार नाही. मुलींसाठी हा विद्यापीठ परिसर म्हणजे देशातील एकमेव सुरक्षित परिसर आहे असे म्हंटले तर अतिशयोक्ती होणार नाही . झाडीनी व्यापलेल्या विद्यापीठ परिसरात एकटी मुलगी कुठेही आणि केव्हाही जावू शकते असे वातावरण असलेल्या या विद्यापीठात विद्यापीठाचाच एक विद्यार्थी आपल्याच वर्गमैत्रिणीवर हल्ला करतो ही जेएनयु वासियांसाठीच नव्हे तर जेएनयु माहित असलेल्या प्रत्येकासाठी प्रचंड धक्कादायक अशी बाब होती. आणि आता दुसरी अस्वस्थ करणारी घटना घडली आहे.

देशाची सामाजिक , आर्थिक आणि राजकीय रचना कशी असली पाहिजे याचा विद्यार्थी पातळीवर सखोल , चौफेर आणि गांभीर्याने कुठे विचार होत असेल तर तो जेएनयु मध्ये होतो असे नि:संदिग्धपणे सांगता येईल. इथे अनेक नव्हे तर देशाच्या कुठल्याही कोपऱ्यात आढळणारा प्रत्येक विचारप्रवाह जेएनयु मध्ये हमखास आढळेल. इतके विविध आणि व्यापक विचारप्रवाहांनी भरलेले आणि भारलेले हे विद्यापीठ आहे. डाव्यांची विचारधारा इथे प्रबळ आहेच , पण इतर सर्व विचारधारा कमकुवत किंवा दुर्लक्षणीय नाहीत. त्यामुळे देश कसा असावा या बाबत इथे विविध विचार व्यक्त होत असतात. पण जो काही विचार व्यक्त होतो तो देशाच्या भल्याचाच होतो. देशद्रोही विचाराला जेएनयु ने कधीच थारा दिला नाही. या पार्श्वभूमीवर तिथे भारत विरोधी घोषणा ऐकायला मिळणे अस्वस्थ करणारी बाब आहे. विद्यार्थ्याच्या एका अत्यल्प संख्येतील गटाने अशा घोषणा दिल्या असतील , काही बाहेरचे त्यात सामील झाले असतील हे खरे मानले तरी अशा घोषणांनी बसणारा धक्का कमी होत नाही. हा धक्का मोठा आहे कारण जेएनयु सारख्या ठिकाणी असे घडणे अपेक्षित नाही. वर वर्णन केलेली पहिली घटना जेएनयु साठी जितकी अनपेक्षित तितकीच अनपेक्षित आणि अविश्वसनीय वाटावी अशी ही घटना आहे. जेएनयु चा उज्वल इतिहास बघता या घटनेने संताप येणे स्वाभाविक आहे. पण जेएनयु सारख्या ठिकाणी असे घडणे हा संतापापेक्षा चिंतेचा आणि चिंतनाचा विषय ठरायला हवा. घटनेवर ज्या प्रतिक्रिया उमटत आहे त्यात चिंता आणि चिंतन कमी आणि हिशेब चुकते करण्याचे राजकारण अधिक होत आहे. घडलेली घटना जेवढी अतिरेकी आहे त्यावर उमटणाऱ्या प्रतिक्रिया त्यापेक्षा जास्त अतिरेकी आहेत. जे काही घडले ते जाहीरपणे घडले. त्याचे चित्रीकरणही झाले आहे. जे घडले ते गुन्हा या प्रकरणात मोडणारे आहेत आणि हा गुन्हा करणारे कोण आहेत हे शोधून त्यावर तत्परतेने कारवाई व्हायला हवी याबाबत दुमत असू शकत नाही. अशी कारवाई होत नसेल तर त्यासाठी आंदोलन करून दबाव आणायला हरकत नाही. पण गुन्हेगाराला पकडून न्यायालयात उभे करण्याची मागणी करण्या ऐवजी काही गट स्वत: न्यायधीश बनून निवाडा करू लागले आहेत आणि शिक्षाही करू लागले आहेत. गुन्हेगारांना पकडणे आणि त्यांच्यावर कारवाई करणे बाजूला राहिले आणि संघपरिवाराने घटनेचा फायदा उठवीत आपला अजेंडा राबविणे सुरु केले. स्वत:च्या कपाळावर देशभक्तीचा शिक्का स्वत:च्या हाताने मारून घ्यायचा आणि दुसऱ्याच्या पाठीवर देशद्रोहाचा शिक्का मारण्याचा सवंग  खेळ या लोकांनी सुरु केला आहे. यात संघपरिवार आघाडीवर आहे.  बोटावर मोजण्या इतक्या टाळक्यांच्या घोषणासाठी विद्यापीठातील प्रत्येक विद्यार्थी , शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याला देशद्रोही ठरवून विद्यापीठच बंद करण्याची मागणी या परिवारातील लोक आणि संघटना करू लागल्या आहेत. हा केवळ आक्रस्ताळेपणा नाही . नियोजनबद्ध खेळी आहे. संघपरिवाराची ही खेळी वेळीच ओळखण्याची गरज या निमित्ताने निर्माण झाली आहे.

एखाद्या घरात एखाद्याने गुन्हा केला तर त्यासाठी संपूर्ण घराला जबाबदार धरल्या जात नाही. अनेक संस्थामधून गुन्हेगारी प्रकरणे घडत असतात तेव्हा गुन्हे करणारा बाजूला काढल्या जातो , त्यासाठी सर्व संस्थेला कधी जबाबदार धरल्या जात नाही. काही दिवसापूर्वी  पठाणकोट येथील वायुदलाच्या तळावर आतंकवादी हल्ला झाला त्यात पोलीस अधीक्षकांनीच आतंकवाद्यांना मदत केल्याचे सकृतदर्शनी पुरावे आहेत. जर ते खरे असेल तर काय आपण साऱ्या पोलीसदलाला देशद्रोही समजणार आहोत का ? खुद्द संघ परिवाराचे काय ? मध्यप्रदेशच्या व्यापम घोटाळ्यात संघ कार्यकर्त्याचा सहभाग उघड झाला आहे. काही कार्यकर्ते या घोटाळ्यात सामील आहेत म्हणून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघालाच भ्रष्टाचारी ठरविणे न्यायसंगत आणि विवेकसंगत ठरेल का ? मालेगाव बॉम्बस्फोटातील आरोपींना सहीसलामत बाहेर आणण्याची सिद्धता मोदीकाळात झाली असली तरी चुकून न्यायालयाने यातील आरोपींना शिक्षा केली तर सगळ्या संघपरिवारावर आतंकवादी असल्याचा शिक्का मारणे मुळीच न्यायोचित ठरणार नाही. मागे २-३ बेकायदेशीर प्रकरणात संघ स्वयंसेवक सापडले तेव्हा संघाचे मार्गदर्शक असलेले मा.गो. वैद्यची प्रतिक्रिया होती - संघस्वयंसेवक नापास झाला ! त्यांनी संपूर्ण संघाला नापास नव्हते केले . घोषणा देणारे ५-१० विद्यार्थी जेएनयु मध्ये आहे म्हणून जेएनयु देशद्रोही ठरत असेल तर मग याच तर्कटाने जेएनयु भारतात आहे म्हणून सारे भारतीय नागरिकच देशद्रोही नाही का ठरणार ! तेव्हा बोटावर मोजण्या इतक्या लोकांनी जेएनयु मध्ये देशविरोधी घोषणाबाजी केली तर जेएनयु मधील प्रत्येक विद्यार्थी , शिक्षक आणि कर्मचारी देशद्रोही कसा ठरतो याचा सामान्यजनानी शांतपणे विचार केला पाहिजे. संपूर्ण जेएनयु ला देशद्रोही समजून देशद्रोह्याचा हा अड्डा बंद झाला पाहिजे अशी मागणी कितपत न्यायोचित आहे याचा नागरिकांनी विचार केला पाहिजे. नागरिक असा विचार करतील तर त्यांना संघाचे या मागणी मागचे कारस्थान लक्षात यायला वेळ लागणार नाही. संघपरिवार  दोषींना शिक्षा झाली पाहिजे अशी मागणी करण्या ऐवजी संपूर्ण जेएनयु ला दोषी ठरवून बंद करण्याची मागणी का करू लागला आहे हे देखील समजून घेतले पाहिजे. या मागणीचे मूळ आपल्याला संघाचे वैचारिक गुरु गोळवलकर गुरुजींच्या विचारधनात आढळेल. संघाचे जे काही विचारधन आहे ते गोळवलकर गुरुजींनी लिहून ठेवले तेवढेच आहे. मुसलमान आणि कम्युनिस्ट आपले शत्रू आहेत हे गुरुजींनी लिहून ठेवले आहे. जेएनयु मध्ये त्याच्या स्थापणेपासून आजतागायत कम्युनिस्ट विचाराच्या विद्यार्थी संघटनांचे वर्चस्व राहिले आहे. दिल्लीतील दिल्ली विद्यापीठात बऱ्यापैकी वर्चस्व राखून असलेल्या संघपरिवाराच्या विद्यार्थी परिषदेला जेएनयु मध्ये प्रयत्न करूनही वर्चस्व मिळविता आले नाही हे शल्य या परिवाराला सतत बोचत आले आहे. त्यांना वर्चस्व निर्माण करता आले नाही एवढेच दुखणे नाही. सातत्याने संघाच्या विचारधारेवर प्रहार येथून होत आल्याने या विद्यापीठाचे अस्तित्व संघपरिवाराच्या डोळ्यात खुपत आले आहे. प्रजासत्ताक दिन काळा दिवस म्हणून पाळणारी आणि तिरंग्याचा अवमान करणारी हिंदुमहासभा संघाला देशद्रोही वाटत नाही. यावर एका शब्दाने कोणी संघजन बोलत नाही आणि जेएनयु ला देशद्रोही ठरविण्यासाठी मात्र ही मंडळी गदारोळ करीत आहेत ते का हे समजून घेतले पाहिजे. ज्या कन्हैयाकुमारला या प्रकरणात देशद्रोहाच्या आरोपावरून अटक करण्यात आली त्याचे अटकेपूर्वीचे भाषण ऐकले तर जेएनयु परिसरात संघाचा किती पुरजोर विरोध होतो हे कळेल. घोषणा प्रकरणात गुंतलेल्या ५-१० आरोपींना शिक्षा होण्यात संघाला रस नाही. या निमित्ताने त्यांना हे विद्यापीठ लोकांच्या नजरेतून उतरवून बंद करण्यात विशेष रस का आहे हे वाचकाच्या लक्षात येईल.

नुसता संघाचा कावा ओळखून उपयोग नाही. जेएनयु काय आहे हे सुद्धा समजून घेतले पाहिजे. ते समजून घेतले तर लक्षात येईल कि जेएनयु हे राष्ट्रद्रोहाचे नाही तर राष्ट्रीय एकात्मतेचे प्रतिक आहे. या विद्यापीठात देशाच्या कानाकोपऱ्यातून विद्यार्थी येतात. देशाच्या मुख्यप्रवाहात नसलेल्या उत्तरपूर्वेतील आणि काश्मिर सारख्या प्रांतातील विद्यार्थी येथे येतात. खऱ्या अर्थाने राष्ट्रदर्शन जेएनयु मध्ये घडते. देशभरातील विद्यार्थी येथे येतात एवढेच नाही तर देशभरातील साऱ्या विचारधारा येथे गुण्यागोविंदाने नांदतात हे विशेष. तसे पाहिले तर उदारवादासाठी संघा इतकेच कम्युनिस्टजन देखील प्रतिकूल आहेत. पण जेएनयु मध्ये मात्र चित्र वेगळे आहे. कम्युनिस्टांच्या विद्यार्थी संघटना प्रबळ असताना देखील जेएनयु मध्ये उदारवादाचा प्रवाह अखंड वाहत असतो. हा प्रवाह अडविण्याचा प्रयत्न आणि हिम्मत तेथील कोणत्याच संघटनेने कधीच केली नाही. आज संघपरिवार जेएनयु ला संपविण्याची जी खेळी करत आहे त्या खेळीला जेएनयु मधील अभाविपच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामा देवून विरोध केला ही जेएनयु ची खरी ताकद आहे.  जेएनयु हे देशकल्याणाच्या प्रागतिक विचाराचे केंद्र आहे . उदारवादाचा स्त्रोत आहे. मुठभर विद्यार्थ्यांच्या आततायी आणि आत्मघातकी कृतीबद्दल त्यांना कायद्यानुसार शिक्षा झाली पाहिजे आणि तशी ती होईलही. खरी गरज आहे मुठभर विद्यार्थ्यांच्या चुकीचे निमित्त करून जेएनयु सारख्या आगळ्यावेगळ्या विद्यापिठावरून नांगर फिरवायला निघालेल्या संघजनाचा देशभक्तीच्या बुरख्याआड लपलेला हेतू ओळखण्याची.

-------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------------------

Thursday, February 4, 2016

रोजगाराची निरर्थक हमी


रोजगार हमी योजनाच्या कामांसाठी मजूर मिळत नाहीत. तरीही कागदोपत्री दरवर्षी मजुरांच्या संख्येत आणि योजनेवरील खर्चात वाढ होताना दिसते. अशी वाढ झाल्याचे दाखविणे ही सरकारांसाठी अभिमानाची गोष्ट असते. या योजनेला कॉंग्रेसच्या अपयशाचे स्मारक समजणारे मोदी सरकारही योजनेचे मूल्यमापन न करता योजनेवर कॉंग्रेसपेक्षा अधिक खर्च करीत असल्याचे सांगण्यात धन्यता मानत आहे. ही योजना  राजकीय गरजेची बनल्याचे मोदी सरकारच्या भूमिकेने स्पष्ट झाले आहे.
---------------------------------------------------


महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेला नुकतीच १० वर्षे पूर्ण झालीत. मनमोहन काळात २००६ साली ग्रामीण भागात रोजगाराची हमी देणारी ही योजना राष्ट्रीय पातळीवर सुरु झाली. त्यापूर्वी सुमारे ३४ वर्षापासून महाराष्ट्र राज्यात रोजगार हमी योजना राबविण्यात येत होती. 'रोजगार हमी - अर्धे तुम्ही अर्धे आम्ही ' अशी खिल्ली या योजनेची उडविली जायची आणि आजही उडविली जाते. याचा अर्थ काम करायची गरज नाही. हजेरी पटावर सही करायची . निम्मे पैसे घ्यायचे आणि निम्मे पैसे सरकारी यंत्रणेला दक्षिणा म्हणून द्यायचे. महाराष्ट्रात असे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर झाले हे खरे असले तरी दुष्काळा सारख्या विपरीत परिस्थितीत आणि रोजगारासाठी शहरी भागात जावू शकत नसणाऱ्या ग्रामिणांसाठी ही योजना वरदान ठरली होती हे अमान्य करता येणार नाही. ऐन १९७२ च्या दुष्काळात सुरु झालेल्या या योजनेने शेतकरी शेतमजुरांना तारले होते. नंतर बदललेली गरज आणि होणाऱ्या आर्थिक बदला सोबत रोजगार हमीच्या कामाचे स्वरूप बदलण्याची गरज लक्षात न घेता योजना चालू राहिल्याने निर्माण झालेल्या दोषांनी ही योजना पोखरून टाकली.  दुरून डोंगर साजरे दिसतात त्याप्रमाणे दुरून योजनेकडे पाहणाराना ही योजना क्रांतिकारी वाटली तर त्यात नवल नाही. जागतिक पातळीवर योजनेचे असेच कौतुक झाल्याने केंद्र सरकारला राष्ट्रीय पातळीवर ही योजना राबवावी वाटणे स्वाभाविक होते. योजना राष्ट्रीय पातळीवर गेली तसे योजनेवरील वादाचे स्वरूपही राष्ट्रीय झाले. गेल्याच वर्षी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय रोजगार हमीला कॉंग्रेसच्या अपयशाचे स्मारक म्हंटले होते. कॉंग्रेसला आपल्या अपयशाचे सतत दर्शन व्हावे यासाठी आपण ही योजना पुढे चालू ठेवणार आहोत असे त्यांनी म्हंटले होते. रोजगारासाठी आणि अर्थकारणासाठी ही योजना उपयुक्त नाही असाच अर्थ प्रधानमंत्र्याच्या विधानातून ध्वनित होतो. असे बोलल्या नंतर लगेचच काही दिवसांनी मोदी सरकारने राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेसाठी रक्कम वाढवून दिली होती. एवढेच नव्हे तर राष्ट्रीय रोजगार हमीच्या दशकपूर्ती निमित्त झालेल्या कार्यक्रमात मोदी सरकारच्या मंत्र्यांनी या योजनेची गोडवे गायली आहेत. दशकपूर्तीच्या निमित्ताने कॉंग्रेसने देखील कार्यक्रमाचे आयोजन करीत आपण सुरु केलेल्या या क्रांतिकारी योजनेचा गळा घोटण्याचे काम मोदी सरकार करीत असल्याचा आरोप केला आहे. या दोन्ही प्रमुख पक्षाचे एकमेकांवरील आरोप-प्रत्यारोप पाहता आणि आमच्या काळात अधिक चांगल्या रीतीने योजना राबविली जात होती किंवा जात आहे असे दावे - प्रतिदावे लक्षात घेतले तर दोहोंचीही रोजगार हमी योजनेचे कठोर मूल्यमापन करण्याची तयारी नाही असे स्पष्ट दिसते. सरकारचा  गरीब प्रेमी पुरोगामी चेहरा दर्शविणारी ही योजना असल्याने कॉंग्रेसचे हे स्मारक चांगल्या स्थितीत ठेवणे ही योजनेवर टीका करणाऱ्या मोदींची राजकीय अपरिहार्यता बनली आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील रोजगाराबाबत रोजगार हमी योजने पेक्षा वेगळा विचार करण्याची आणि तो अंमलात आणण्याची संधी मात्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारने गमावली आहे. 


महाराष्ट्रात जेव्हा ही योजना सुरु झाली तेव्हाच्या आर्थिक परिस्थितीत आणि ग्रामीण रोजगाराच्या गरजपूर्तीत या योजनेने महत्वाची भूमिका बजावली. १९७० च्या दशकाच्या आरंभी सुरु झालेल्या या योजनेने महाराष्ट्रातील १९७२ च्या दुष्काळात शेतकरी व शेतमजूर या दोहोनाही मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करून दिला. या रोजगाराचे दृश्य परिणाम देखील दिसले. खडीफोडीच्या कामामुळे ग्रामीण भागातील रस्ते तयार करण्यास गती आली. त्यानंतर योजने अंतर्गत मृदसंधारणाची कामे महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात झालीत. गावतळे, पाझर तलाव यासारखी कामे झालीत. याचा फायदा शेतीला आणि ग्रामीण भागात राहणाऱ्या सर्वाना झाला. अन्न-धान्याच्या टंचाईच्या काळात मजुरी म्हणून पैशासोबत धान्याचे कुपन्स मिळाल्याने उपासमार टळली. सुरुवातीच्या काळात या योजनेमुळे शेतकरी-शेतमजूर असा संघर्ष झाला नाही. कारण विपरीत परिस्थितीत दोघांच्या हिताची काळजी या योजनेने घेतली होती. पण पुढे परिस्थिती बदलली . हरितक्रांती आली. हरितक्रांतीने शेतीतील कामे वाढली. दुसरीकडे यांत्रिक क्रांतीही आली. त्यामुळे खोदकाम किंवा खडी फोडण्यासारखी कष्टाची कामे हाताने करणे हे कालापव्यय करणारे आणि आर्थिकदृष्ट्या न परवडणारी ठरली. अशा परिस्थितीत रोजगार हमीच्या कामात कालानुरूप बदल करून हरितक्रांतीशी सुसंगत रोजगाराची हमी गरजेची होती. तसे बदल झाले असते तर रोजगार हमी सुरुवातीच्या काळात जशी शेतकरी आणि शेतमजूर दोघानाही पूरक होती तशीच ती पुढेही राहिली असती. आर्थिक बदला सोबत योजनेत बदल न झाल्याने ही योजना शेतकऱ्यांच्या असंतोषाची धनी झाली आणि यातून सुमारे दशकभर महाराष्ट्रात शेतकरी-शेतमजूर संघर्ष झालेत. रोजगार हमीच्या पर्यायामुळे शेतीतील मजूर मजुरी वाढविण्याच्या मागणीसाठी संघटीत होवून संघर्ष करू लागले. शेतीतील तोट्यामुळे जास्त मजुरी देणे हे शेतकऱ्याच्या आवाक्या बाहेर होते. यातून हा संघर्ष पेटला होता. या संघर्षाना पूर्णविराम दिला तो शरद जोशींच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या शेतकरी आंदोलनाने. या संघर्षाला कारण शेतीचे तोट्याचे अर्थकारण आहे हे शेतकरी व शेतमजुरांना पटवून देण्यात शेतकरी आंदोलन यशस्वी झाले होते. आता महाराष्ट्रात शेतकरी-शेतमजूर संघर्ष होत नाहीत. उस तोडणी कामगारांचा संघर्ष सुरु असतो पण तो साखर कारखान्याशी. शेतकरी-शेतमजूर असे संघर्ष थांबले असले तरी शेतकऱ्यांच्या मनात या योजनेविषयी कटू भाव आहेत. या योजनेमुळे आपल्याला न परवडणारी  मजुरी द्यावी लागते किंवा शेतीत कामासाठी मजूर मिळत नाहीत अशी शेतकरी समुदायाची भावना आहे. मात्र ही भावना वास्तवाला धरून नाही. कारण ज्या रोजगार हमी योजनेमुळे शेतीतील कामासाठी मजूर मिळत नाही असे त्यांना वाटते त्या रोजगार हमीच्या कामासाठी देखील मजूर मिळत नाहीत हे वास्तव आहे !


रोजगार हमीच्या कामासाठी मजूर मिळत नाहीत तरीही कागदोपत्री रोजगार हमीवर जाणाऱ्या मजुरांची संख्या दरवर्षी वाढताना दिसते. योजनेवर होणारा खर्च देखील वाढलेला असतो. असे होताना दिसते  याचे कारण भ्रष्टाचार ! मानवी प्रवृत्ती एवढेच या भ्रष्टाचाराचे कारण नाही. रोजगार हमीच्या कामाचे स्वरूप बदलण्यात आलेले अपयश हे त्यामागचे खरे कारण आहे. त्यामुळे रोजगार हमीची कामे मजुरांकडून करून घेण्या ऐवजी मजुरांच्या हाती थोडे पैसे देवून यंत्राने काम करून घेणे फायदेशीर ठरते. आता मजुरांचे संघर्ष होतात ते अशा न केलेल्या पण त्यांच्या नावावर झालेल्या कामाची मजुरी मिळविण्यासाठी ! सध्या मराठवाड्यात पडलेला दुष्काळ तीव्र या सदरात मोडणारा असूनही तिथे रोजगार हमीच्या कामाची मोठ्या प्रमाणावर मागणी होते आहे किंवा ७२ च्या दुष्काळात जशी सर्वत्र रोजगार हमीची कामे सुरु असलेली दिसायची तशी परिस्थिती यावेळच्या दुष्काळात आढळून येत नाही. तरीही आहे त्या स्वरुपात ही योजना राबविण्याचा अट्टाहास सुरु आहे. अगदीच दुर्गम समजल्या जाणाऱ्या भागात जिथे पर्यायी रोजगाराची संधीच नाही तिथे किंवा पर्यायी रोजगारासाठी गाव सोडून जावू शकत नाहीत अशांसाठी या योजनेची आजही उपयुक्तता असली तरी या मर्यादेत योजना चालविण्या ऐवजी त्याला राष्ट्रीय स्वरूप देणे अनावश्यक होते. आदर्श समजली जाणारी रोजगार हमी योजना राबविणाऱ्या महाराष्ट्राची ही स्थिती लक्षात न घेता त्याची नक्कल राष्ट्रीय पातळीवर करण्यात आली आहे. त्यामुळे योजनेचे महाराष्ट्रात जे चित्र आहे त्यापेक्षा वेगळे राष्ट्रीय पातळीवर असणार नाही हे उघड आहे. आज ग्रामीण भागात कायदेशीर रोजगार हमीची नाही तर प्रत्यक्षातील रोजगार शाश्वतीची गरज आहे. रोजगार हमीतील रोजगारापेक्षा अधिक उन्नत स्वरूपाच्या व अधिक मोबदला देणाऱ्या रोजगाराची गरज आहे. शेतीतल्या कामातून असा रोजगार मिळणे शक्य नाही. अशा रोजगाराची संभावना शेती उद्योगात आणि शेतीजन्य उत्पन्नाच्या व्यापारात आहे. ग्रामीण भागात कुशल मजूर तयार करून त्यांच्या कौशल्याला वाव देणाऱ्या रोजगाराची गरज आहे. रोजगार हमी ही एके काळी नितांत गरजेची आदर्श अशी योजना असली तरी आज तिची उपयुक्तता संपली आहे. प्रधानमंत्री मोदी म्हणतात त्या अर्थाने नव्हे तर चांगल्या अर्थाने ऐन गरजेच्या वेळी लाखो ग्रामीनांच्या कामी पडलेल्या या योजनेचे खरोखर स्मारक उभारण्याची गरज आहे. इतिहासात ज्यांनी ऐतिहासिक कामगिरी केली त्यांचेच स्मारक उभारले जातात. योजनेचे स्मारक बनविण्या ऐवजी ती सुरु ठेवली तर ते विकासाच्या गळ्यातील भ्रष्टाचाराने बरबटलेले लोढणे ठरणार आहे. हे लोढणे काढून टाकून देवून विकासाच्या मार्गावर वेगाने जाता येईल अशी पर्यायी योजना देण्याची ऐतिहासिक संधी मोदी सरकारने गमावली आहे. मुळात शेती क्षेत्रात व्यापक सुधारणा राबविण्याची अनिच्छाच आहे त्या स्वरुपात रोजगार हमी योजना चालू ठेवण्यामागे आहे आणि ही अनिच्छाच शेती आणि ग्रामीणभागातील दुखण्याचे मूळ आहे .


---------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ 

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------