Thursday, October 15, 2020

लांडग्याच्या तोंडात असलेल्या शेतकऱ्याला वाघाच्या तोंडात देणारे कायदे ? -- 3

८० टक्के शेतकरी करार शेती करू शकत नसतील तर या कायद्याने शेतकऱ्यांच्या स्थितीत फरक पडणार नाही. करार शेतीत शेतकरी आपल्या पिकाचा भाव ठरवू शकत असला तरी भाव ठरविण्यासाठी आवश्यक माहिती आणि आकडेवारी सहज उपलब्ध नाही आणि प्रयासाने उपलब्ध झाली तरी तीचा उपयोग करून घेण्याच्या साक्षरतेचा मोठा अभाव आहे.

------------------------------------------------------------------------------

मागच्या दोन लेखात मोदी सरकारने १९५५ च्या आवश्यक वस्तू कायद्यात केलेला बदल आणि शेतीमालाला देशात कोठेही आणि कोणालाही विकण्याची मोकळीक अशा दोन कायद्याचा विचार केला. शेतीमालाचे भाव वाढू लागले की सरकारकडून सगळा दोष व्यापाऱ्यांच्या साठेबाजीला दिला जायचा आणि साठेबाजांविरुद्ध कारवाईचे इशारे दिले जायचे. आजवर सगळी सरकारे हेच करीत आली आणि आता शेतमालाचा साठा करायला ढील देणारे मोदी सरकारही त्याला अपवाद नव्हते. आवश्यक वस्तू कायद्यातील बदलामुळे साठेबाजी संदर्भात सरकार व नोकरशाहीकडून वारंवार व्यापाऱ्यांना होणारा जाच आणि त्यातून होणारा भ्रष्टाचार याला या बदलाने काही प्रमाणात पायबंद बसणार आहे. भीतीच्या सावटाखाली शेतमालाचा व्यापार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना या बदलामुळे दिलासा मिळणार असला तरी यातून शेतकऱ्यांना कितपत आणि कसा फायदा होईल हे मात्र स्पष्ट होत नाही. कारण व्यापारी व त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी असलेल्या बाजार समित्या संगनमताने लुट करतात असे आमचे प्रमेय आहे. याच प्रमेयाच्या आधारे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यात शेतमाल विकण्याचे बंधन हटविण्यात आले. इथेही व्यापाऱ्यांवरील अंकुश दूर झाला. शेतमालाची बाजारपेठ फुलायची असेल तर अशी बंधने काढून टाकायलाच हवी. नव्या कृषी कायद्याने व्यापारी व्यापार करायला ‘मुक्त’ झाला हे मान्य केले तरी या मुक्त व्यापारातून नाडलेला, अडलेला शेतकरी कसा काय फायद्यात राहील याचे चित्र स्पष्ट होत नाही.                   
शेतीमालाला भाव मिळत नाही याची जी कारणे समोर आली आहेत त्यातले एक प्रमुख कारण शेतकऱ्याची चांगला भाव मिळेपर्यंत वाट पहायची आणि थांबायची क्षमता नाही. शेतात माल निघाला की बहुतांश शेतकऱ्यांना तो लगेच बाजारात विकण्याशिवाय पर्याय नसतो. शेतकऱ्याची थांबण्याची क्षमता तयार झाली असती तर बाजारसमित्या व व्यापारी यांनी संगनमत करूनही शेतकऱ्यांची लुट करता आली नसती. त्यामुळे बाजार समित्या आणि व्यापारी हे शेतकऱ्यांचे शत्रू आहेत असे भासवून केलेला कायदा बदल हा व्यापाऱ्यांच्याच हिताचा आहे. त्याची गरज होतीच पण ज्या शेतकरी हिताच्या नावावर हे बदल केल्याचे सांगितले जाते ते शेतकरी हित या बदलाने साध्य होताना दिसत नाही. ते हित करार शेतीने साधेल असा सरकारचा दावा आहे आणि त्यासाठी करार शेतीचे नियमन करणारा नवा कायदा सरकारने आणला आहे. त्याने काय साध्य होईल याचा विचार या लेखात करायचा आहे. 


ताजा कायदा येण्याच्या आधीही करार शेती होत होती. अशा शेतीला अधिक नियमबद्ध करण्याला व करारात सामील उद्योजक व शेतकरी दोघानाही कायद्याचे संरक्षण देण्याचा नव्या कायद्याचा प्रयत्न स्तुत्य म्हणता येईल. पण कायद्याने मिळालेल्या संरक्षणाचा फायदा करून घेण्यास उद्योजक जितका सक्षम आहे तितका सर्वसाधारण शेतकरी नाही. शिवाय तंटा निवारण सरकारी यंत्रणेकडे सोपविण्यात आले आहे. सरकारी यंत्रणा कशाप्रकारे काम करते हे लपून राहिलेले नाही. ही यंत्रणा सर्वसाधारण शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभी राहण्याची शक्यता कमीच आहे. करार करणारे उद्योजक या यंत्रणेला प्रभावित करून शेतकऱ्याला अडचणीत आणू शकतील. राजकीय प्रभाव असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारी यंत्रणा फायद्याची ठरू शकेल पण सर्वसाधारण शेतकरी नाडला जाण्याची भीती आहे. कोर्टात तंटा सोडवायला, न्याय मिळायला उशीर होतो हे खरे आहे पण यावर तोडगा काढण्या ऐवजी सरकारने मोठ्या खुबीने हा विषय न्यायालयाच्या कक्षे बाहेर ठेवला आहे ! शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते श्रीकांत तराळ यांनी सरकारच्या या हुशारीवर नेमके बोट ठेवले आहे. न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही अशा शेड्युल मध्ये हे कायदे न टाकताही शेतकऱ्याला न्यायालयात जाता येणार नाही अशी तरतूद सरकारने करून ठेवली आहे.        

अशा तांत्रिक बाबी सोडल्या तरी या कायद्याने किती आणि कोणत्या शेतकऱ्यांना कितपत लाभ मिळेल हा प्रश्नच आहे. कंपन्यांना माल मोठ्याप्रमाणावर लागेल आणि मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध करून देतील अशांशी करार करण्याकडे साहजिकच कंपन्यांचा कल राहणार. दोन-अडीच एकरवाले कोरडवाहू शेतकरी करारशेतीच्या बाहेर राहण्याची शक्यता अधिक आहे. ८० टक्के शेतकरी करार शेती करू शकत नसतील तर या कायद्याने शेतकऱ्यांच्या स्थितीत फरक पडणार नाही. करार शेतीत शेतकरी आपल्या पिकाचा भाव ठरवू शकत असला तरी भाव ठरविण्यासाठी आवश्यक माहिती आणि आकडेवारी सहज उपलब्ध नाही आणि प्रयासाने उपलब्ध झाली तरी तीचा उपयोग करून घेण्याच्या साक्षरतेचा मोठा अभाव आहे. माहितीचा अभाव आणि माहितीचा उपयोग करून घेण्याच्या साक्षरतेचा अभाव यामुळे भाव ठरविण्यात कंपन्यांचा वरचष्मा राहील. शेतकऱ्यांच्या अशा अपंग अवस्थेला देशातील शेतकरी संघटना जबाबदार आहेत. यासाठी सरकार किंवा कंपन्यांना दोष देवून उपयोग नाही. शेतकऱ्यांनी अपंग राहणे, त्यांच्यावर अवलंबून राहणे त्यांना हवेच आहे. हे अवलंबित्व कमी करण्याचा , शेतकऱ्यांचे अपंगत्व दूर करण्याचा कोणताही कार्यक्रम कोणत्याही संघटनेकडे नाही. ‘जय हो’, ‘विजय असो’ आणि शेतीमालाला किफायतशीर भाव मिळालाच पाहिजे असे बेंबीच्या देठापासून बोम्बलण्या व्यतिरिक्त या संघटनांकडे काही कार्यक्रम आहे असे वाटत नाही. सर्वच शेतकरी संघटनांचे आजचे स्वरूप व कार्यक्रम निरर्थक व निरुपयोगी असल्याने कृषी कायद्यात बदल करताना कोणत्याही संघटनेशी चर्चा करण्याची गरज सरकारला वाटली नाही. सरकारला पाठींबा देणे किंवा सरकारचा विरोध करणे एवढेच त्यांच्या हाती आहे. त्यांच्या पाठींबा वा विरोधाने सरकारला जसा फरक पडत नाही तसाच या कायद्याने शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात काहीही फरक पडणार नाही.                                                              
--------------------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com

 

Thursday, October 8, 2020

लांडग्याच्या तोंडात असलेल्या शेतकऱ्याला वाघाच्या तोंडात देणारे कायदे ? -- 2

 समाजवादी आणि डाव्यांना मध्यस्थ आणि दलालांचा राग येणे त्यांचे तत्वज्ञान लक्षात घेता समजण्यासारखा आहे. पण याच तत्वज्ञानाने शेतकऱ्यांची होळी झाली म्हणणाऱ्यानी मध्यस्थ आणि दलाल नव्या कायद्याने संपलेत म्हणून आनंदोत्सव साजरा करणे अनाकलनीय आहे ! तसे ते संपणार नाहीच. ते संपले तर व्यापार संपेल.
---------------------------------------------------------------------------


मागच्या लेखात ‘आवश्यक वस्तु कायदा १९५५’ मधून काही शेतमाल वगळणाऱ्या नव्या कायद्याबाबत चर्चा केली होती. १९५५ चा कायदा शेतमालास चांगला भाव मिळण्यातील मोठा अडथळा आहे. हा अडथळा दूर करण्याचा एकमेव मार्ग हा कायदा रद्द करणे हा होता. पण या कायद्यातून वस्तू वगळण्याचा आणि वस्तूंचा समावेश करण्याचा अधिकार आपल्या मुठीत ठेवून यातून काही शेतीमालाची सरकारने सुटका केली. हे करीत असताना सरकारच्या शेतमाल आयात-निर्यात करण्या संबंधीच्या अधिकारात कोणताही बदल झाला नाही. त्यामुळे कांदा आवश्यक वस्तूच्या यादीतून वगळला तरी देशांतर्गत भाव वाढू नयेत यासाठी निर्यात बंदीचा अधिकार वापरून केंद्राने आवश्यक वस्तू कायद्यात बदल करून कांद्याचे भाव हा कायदा झाल्या नंतर पाडलेच. देशांतर्गत शेतीमालाच्या भावात वाढ झाली तर निवडणुकीत त्याचा फटका बसतो. शेतीमालाच्या भावात वाढ झाली नाही तर शेतकरी समुदाय विरोधात जातो. या कात्रीतून सुटका करण्यासाठी मोदी सरकारने मोठ्या खुबीने कृषी कायद्यात बदल केला आहे. आवश्यक वस्तू कायद्यातून शेतीमाल वगळण्याची शेतकरी संघटनांची मागणी अंशत: पूर्ण करून एकीकडे शेतकऱ्यांना खुश करण्याचा प्रयत्न केला तर दुसरीकडे आवश्यक वस्तू कायद्यातून वगळलेल्या वस्तूंचे भाव वाढणार नाहीत याची काळजी घेणारे अधिकार सुरक्षित ठेवलेत. जमिनीवरील परिस्थिती न बदलता बदलाची हवा निर्माण करण्याची मोदीनीती कृषी क्षेत्रात रुजविण्याचा मोदी सरकारचा हा प्रयत्न आहे. १९५५ च्या आवश्यक वस्तू कायद्यातील बदलाने जमिनीवरील परिस्थितीत काहीच फरक पडणार नाही हे आपण बघितले. आता इतर दोन कायद्याने काय बदल संभवतात याचा आढावा घेवू.

दुसऱ्या कायद्यान्वये शेतकऱ्याला आपला शेतीमाल कोठेही आणि कोणालाही विकण्याची मुभा मिळाली आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीत माल नेवून तिथल्या नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांना माल विकण्याच्या बंधनापासून शेतकऱ्यांची या कायद्याने सुटका झाली. मुळात भावा संबंधी आणि पैशा संबंधी सुरक्षा मिळवून देण्यासाठी आणि कृषिमाल विकण्याचे हक्काचे व्यासपीठ शेतकऱ्यांना असले पाहिजे म्हणून या बाजार समित्या अस्तित्वात आल्या होत्या. पुढे बाजार समित्या शेतीच्या अर्थकारणाचे व्यासपीठ ठरण्या ऐवजी ग्रामीण राजकारणाचे व्यासपीठ बनल्या. त्यातून शेतकऱ्यांऐवजी स्वत:चे स्थान बळकट करण्याची स्पर्धा पक्ष आणि पुढारी यांच्यात लागली. बाजार समित्यांच्या अध:पतनासाठी आपण राजकारण्यांना आणि व्यापाऱ्यांना दोष देत असतो. शेतीमालाचे भाव वाढू नये हेच सरकारचे धोरण असेल तर कितीही प्रामाणिकपणे बाजार समित्यांचा कारभार बघितला तरी कृषी उत्पन्न बाजार समित्या शेतकऱ्यांना फायदा मिळवून देवू शकत नाही हे आम्ही विसरतो. सरकारी धोरणा ऐवजी बाजार समित्या आणि त्यातले व्यापारी आम्हाला खलनायक वाटतात !         

सरकारच्या धोरणामुळे नाही तर बाजार समित्यांच्या व व्यापाऱ्यांच्या कमिशनखोरी व नफेखोरी मुळे शेतकरी गाडला जातो असा समज निर्माण झाला आहे. शेतीमालाला भाव कमी मिळतो कारण तो कमी मिळावा हे सरकारी धोरण आहे. अशा कमी मिळणाऱ्या भावात बाजार समित्यांचे – व्यापाऱ्यांचे कमिशन जाचक वाटणे अगदी स्वाभाविक आहे. शेअर मार्केट मध्ये मोठ्या प्रमाणावर कमिशन द्यावे लागते पण ते कोणाला टोचत नाही. कारण तो फायद्याचा व्यापार आहे. शेतीमालाच व्यापार तोट्याचा आहे आणि तोट्याच्या व्यापारात कमिशनखोरी ही मृताच्या टाळूवरील लोणी खाण्यासारखे वाटते. शेतीमालाचे भाव वाढू नयेत अशी नीती असेल तर बाजार समित्यात समाधानकारक भाव मिळणारच नाहीत. यासाठी बाजार समित्या किंवा त्यातले व्यापारी दोषी नाहीत. शेतीमालाचे भाव वाढता कामा नये असे सरकार आणि अभिजनांना वाटते हे त्यामागचे खरे कारण आहे. यात बदल होत नाही तोपर्यंत बाजार समित्या राहिल्या काय आणि संपल्या काय याने काहीही फरक पडणार नाही. तसेही बाजार समित्या सर्व प्रांतात नाहीच. बाजार समित्या व त्यातल्या व्यापाऱ्यांमुळे शेतकरी गाडला जात असेल तर बाजार समित्या नसलेल्या बिहार सारख्या प्रांतात शेतकरी फायद्यात असला पाहिजे. पण उलट चित्र आहे. बाजार समित्या गेल्या म्हणजे भाव मिळेल असे मानणे मूर्खाच्या नंदनवनात वावरण्यासारखे आहे.

आत्ताच्या कायद्यापेक्षा ई-नाम च्या माध्यमातून शेतीमाल विक्रीला राष्ट्रीय व्यासपीठ आणि राष्ट्रीय बाजारपेठ मिळवून देण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न अधिक सकारात्मक आहे. ई-नाम चा प्रमुख आधार देशभरातील बाजार समित्या असल्या तरी शेतकऱ्यांना आपला माल बाजार समित्या ऐवजी सरळ ऑनलाईन विकण्याची सुविधा शेतकऱ्यांना ई-नाम मुळे २०१६ सालीच प्राप्त झाली होती. या राष्ट्रीय व्यासपीठांमुळे शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळत असल्याचा मोदी सरकारचा दावा खरा असेल तर असा भाव मिळवून देण्यात बाजार समित्यांचीच भूमिका महत्वाची राहिली आहे. कारण या व्यासपीठावर व्यापार प्रामुख्याने बाजार समित्यांमध्ये चालतो. शेतकऱ्यांना सरळ माल विकण्याची सुविधा उपलब्ध आहे तिचा वापर ई-नाम वरील कमिशन एजंट शेतकऱ्यांच्या नावावर करतात. म्हणजे ज्या व्यासपीठावर चांगला भाव मिळण्याचा दावा मोदी सरकार करत आले तो भाव मिळवून देण्यात बाजार समित्यांचा आणि व्यापाऱ्यांचाच उपयोग झाला आहे. मुख्य म्हणजे ज्या राज्यात बाजार समित्या अस्तित्वात नाहीत त्या राज्यातील शेतकऱ्यांना ई-नाम चा फायदाच मिळाला नाही. कारण सरळ आहे. सर्वसाधारण शेतकरी स्वबळावर असा व्यापार करण्याच्या स्थितीत नाही. त्यामुळे नव्या कायद्याने मध्यस्थ, दलाल नाहीसे झालेत असे म्हणत आनंदोत्सव साजरा करण्यासारखी परिस्थिती नाही. समाजवादी आणि डाव्यांना मध्यस्थ आणि दलालांचा राग येणे त्यांचे तत्वज्ञान लक्षात घेता समजण्यासारखा आहे. पण याच तत्वज्ञानाने शेतकऱ्यांची होळी झाली म्हणणाऱ्यानी मध्यस्थ आणि दलाल नव्या कायद्याने संपलेत म्हणून आनंदोत्सव साजरा करणे अनाकलनीय आहे ! तसे ते संपणार नाहीच. ते संपले तर व्यापार संपेल. मोदी सरकारचा आणि काही शेतकरी संघटनांचा बाजार समित्या वरचा राग प्रामुख्याने त्या काँग्रेसी लोकांच्या ताब्यात आहेत म्हणून आहे. त्यांच्यामुळे शेतकऱ्यांचे वाटोळे होते असा भ्रम त्यातून निर्माण झाला आहे. अर्थात एकाधिकार नसणे ही चांगला भाव मिळण्याची पूर्व अट आहे. नव्या कायद्याने ही पूर्व अट तेवढी पूर्ण झाली आहे. या मर्यादेतच या कायद्याकडे बघितले पाहिजे. बाजार समित्या मोडकळीस न येता स्पर्धेसाठी तयार झाल्या तर ते शेतकऱ्यांसाठी फायद्याचे ठरणार आहे. बाजार समित्यांचा सरंजामी थाट संपला नाही तर त्यांचेवर अंत्यसंस्कार करण्याची पाळी येईल आणि त्यासाठी या कायद्याला दोष देता येणार नाही. सर्वसाधारण शेतकरी स्पर्धेत टिकायचा असेल तर त्याला संस्थागत आधार लागेल आणि असा आधार निर्माण करण्याची जबाबदारी न घेता बाजार समित्याची सक्ती गेली म्हणून आनंद मानणारे शेतकऱ्यांचे अधिक नुकसान करतील. मोदी सरकारने केलेल्या तिसऱ्या कायद्याच्या – करारशेतीच्या – परिणामाचा आढावा पुढच्या लेखात.
----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmai.com

Friday, October 2, 2020

लांडग्याच्या तोंडात असलेल्या शेतकऱ्याला वाघाच्या तोंडात देणारे कायदे ? ---- १

या कायद्यांनी शेती व शेतकऱ्यांवर चांगले परिणाम होतील की नाही हे भविष्यात कळणार असले तरी वर्तमानात शेतकऱ्यांमध्ये बरे दिवस येतील असा विश्वास निर्माण करण्यात हे कृषी कायदे अपयशी ठरले आहेत. 
----------------------------------------------------------------------


तीन महिने आधी काढलेल्या कृषी विषयक अध्यादेशाला संसदेने आणि राष्ट्रपतीने मंजुरी दिल्याने त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. कायद्याची नावे किचकट आहेत. सोप्या भाषेत सांगायचे तर एक कायदा आहे शेतीमालाच्या मुक्त व्यापाराचा. कृषी उत्पन्न बाजार समितीत जावून माल विकण्याचे बंधन शेतकऱ्यांवर राहिले नाही. तो कोणाला आणि कुठेही आपला माल आता विकू शकेल. दुसरा कायदा आहे करार शेती संदर्भातला. या कायद्यान्वये करार शेतीला मान्यता देण्यात आली असून त्याच्या संबंधीचे नियम तयार करण्यात आले आहेत. शेतकरी माल निघण्या आधीच तो कोणत्या भावाने कोणाला विकायचा याचा करार करू शकणार आहे. तिसरा कायदा आवश्यक वस्तू कायद्यातील बदलाचा आहे. या कायद्यान्वये "आवश्यक वस्तू" संज्ञेतून काही शेतीमाल वगळण्यात आला आहे. अशा शेतीमालावर साठवण आणि व्यापारा संबंधी असलेली बंधने दूर होणार आहे. तर अशा या कायद्यावर सध्या धमासान सुरु आहे. पंजाब
, हरियाना सारख्या राज्यात या कायद्याच्या विरोधात शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. इतरत्र या कायद्यांनी शेती व शेतकऱ्यांच्या स्थितीत सकारात्मक बदल होतील अशा टोकापासून ते या कायद्यांनी शेतकऱ्यांच्या नशिबी नवी गुलामी येईल या टोकापर्यंत चर्चा झडत आहेत. सरकारने काहीही केले तरी त्याचे समर्थन करायचे असा जो वर्ग आहे त्याने अर्थातच डोळे झाकून या कायद्यांचे समर्थन केले आहे. डोळे झाकलेले असल्याने त्याला या कायद्यांमुळे शेतकरी आबादीआबाद होणार असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. दुसरा एक विद्वानांचा वर्ग आहे जो तांत्रिक भाषेत या कायद्याचा अर्थ समजून घेवून बोलतो तो या कायद्याच्या समर्थनार्थ पुढे आला आहे. शेतकरी मुक्तीसाठी लढून थकलेल्या संघटना आपल्यामुळे कायद्यातले बदल घडले असे सांगत लढ्यातले अपयश झाकण्यासाठी कायद्याचे समर्थन करत आहेत.                                                            

एकीकडे या कायद्यांचा डोळे झाकून समर्थन करणारे आहेत तसे दुसरीकडे डोळे झाकून विरोध करणारा मोठा वर्ग आहे. शेती आणि शेती व्यापाराला सरकारी संरक्षण आणि किंमतीची हमी हाच त्याला शेतकरी कल्याणाचा एकमेव मार्ग दिसतो. गंमत म्हणजे  सरकारने केलेल्या कायद्यांना विरोध करणारे आणि दस्तुरखुद्द सरकार यांचे एका बाबतीत एकमत आहे आणि ते म्हणजे व्यापाऱ्यांपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण हवे ! या कायद्यांमुळे शेतकरी व्यापाऱ्यांच्या शोषणातून मुक्त होतील हा मुद्दा प्रामुख्याने  सरकार या कायद्यांच्या समर्थनार्थ पुढे करीत आहे. तर आजवर व्यापाऱ्यांची भीती घालणारे आता व्यापाऱ्यांसोबत उद्योगपतींची भीती दाखवू लागले आहेत. ज्या शेतकऱ्यांसाठी हे सगळे रणकंदन चालले तो मात्र कधी याच्या तोंडाकडे तर कधी त्याच्या तोंडाकडे बघतो आहे. ही सगळी चर्चा त्याने बऱ्याच वेळा ऐकली आहे. आजवरचे सगळे बदल आजमावले आणि आत्मसात केले आहेत. त्यामुळे अशा बदलांनी आपल्या परिस्थितीत काही फरक पडेल असा विश्वास त्याला वाटत नसल्याने तो या सगळ्या चर्चेपासून अलिप्त आणि उदासीन आहे. या कायद्यांनी शेती व शेतकऱ्यांवर चांगले परिणाम होतील की नाही हे भविष्यात कळणार असले तरी वर्तमानात शेतकऱ्यांमध्ये बरे दिवस येतील असा विश्वास निर्माण करण्यात हे कृषी कायदे अपयशी ठरले आहेत. 

शेतकऱ्यांमध्ये विश्वास तरी कसा निर्माण होणार ? तीन महिन्यापूर्वी सरकारने अध्यादेश काढून आवश्यक वस्तू कायद्यातून काही शेतीमाल वगळले होते त्यात कांद्याचाही समावेश होता. पण अध्यादेशावरची शाई वाळण्या आधीच सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालून कांद्याचे भाव पाडले. आणीबाणीची परिस्थिती वगळता अशा शेतीमालाच्या व्यापारावर बंधने येणार नाहीत हे कायद्याने मान्य केले असताना सरकारनेच कायदा तोडला. कांद्यावर निर्यात बंदी लादावी अशी कोणतीही आणीबाणीची परिस्थिती नसतांना सरकारने निर्यात बंदी लादली. निर्यातीमुळे कांद्याचे वाढलेले भाव बिहार मधल्या होवू घातलेल्या निवडणुकीत अडचणीचे ठरतील म्हणून ही बंदी घातली गेली. सरकारचा नकारात्मक हस्तक्षेप हा शेतीमालाचे भाव पाडण्यास कायम कारणीभूत ठरला आहे. कायद्याने अशा प्रकारच्या हस्तक्षेपावर बंदी येणार नसेल तर कितीही आणि कसेही कायदे केले तरी काहीच बदल होणार नाही. आवश्यक वस्तू कायद्यातून काही शेतीमाल वगळून काहीच उपयोग होणार नाही याचा धडा सरकारने दिला. आवश्यक वस्तू कायदा रद्द करण्याला दुसरा कोणताही पर्याय नाही हे या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे ताज्या कायद्याने आवश्यक वस्तू कायद्यात केलेले बदल निरर्थक आहेत आणि त्यामुळे शेती व शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत काडीचाही फरक पडणार नाही. आवश्यक वस्तू कायद्यात बदल करून सरकारने हा कायदाच रद्द करण्याची मागणी उडवून लावली आहे. अशा अर्थहीन बदलाचे समर्थन करून आवश्यक वस्तू कायदा बदलाची मागणी पुढे रेटण्याची, त्यावर चर्चा घडवून आणण्याची संधी शेतकरी संघटनांनी गमावली आहे.                                             

शेतकऱ्यांना अनेक व्याधींनी ग्रासले आहे. त्यातील आवश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ ही मोठी व्याधी आहे. आणि आताचा आवश्यक वस्तू अधिनियम २०२० हा या व्याधीवरील उपचार नाही. ज्यावेळी आवश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ भारतीय संसदेत पारित झाला त्यावेळची देशातील अन्नधान्य परिस्थिती अतिशय असमाधानकारक होती. सार्वत्रिक टंचाईचा सामना करण्यासाठी तो कायदा आला. आता समस्या टंचाईची नाही. त्या परिस्थितीत केलेल्या कायद्याबद्दल तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडीत जवाहरलाल नेहरूच नाही तर परिस्थिती बदलल्या नंतर तो कायदा रद्द न करणारे प्रत्येक प्रधानमंत्री दोषी आहेत. नेहरूंचा दोष हा आहे कि, औद्योगिक वस्तूंची टंचाई दूर करण्यासाठी त्यांनी जसे सकारात्मक प्रयत्न केले तितके सकारात्मक प्रयत्न देशातील शेतीमालाची टंचाई दूर करण्यासाठी केले नाहीत. अर्थात नेहरू काळात कायद्याच्या बेड्या औद्योगिक क्षेत्रासाठीही होत्या. पण नंतरच्या काळात औद्योगिक क्षेत्राच्या बेड्या काढून घेण्यात आल्या. शेती क्षेत्रासाठीच्या बेड्या काढण्याची कोणाचीच तयारी नव्हती. त्यामुळे परिस्थिती बदलूनही शेती क्षेत्रावरचे बंधने कायम ठेवणारे प्रधानमंत्री नेहरूंपेक्षा जास्त दोषी आहेत. आवश्यक वस्तू अधिनियम २०२० हा कायदा प्रधानमंत्री मोदी त्या दोषी प्रधानमंत्र्यांपेक्षा वेगळे नाहीत हेच स्पष्ट करणारा आहे. त्यामुळे या कायद्याचे समर्थन करणे ही स्वत:चीच नाही तर शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्या सारखे आहे. कांद्याच्या निर्यात बंदीने हा कायदा शेतकऱ्यांच्या व शेतीच्या परिस्थितीत बदल घडवून आणणारा नाही हे सिद्ध झालेच आहे. इतर दोन कायद्यांनी काय बदल संभवतात याचा आढावा पुढच्या लेखात.
--------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com


Thursday, September 24, 2020

कृषी गोंधळ !

 शेतकरी संघटनांची अवस्था हत्ती आणि आंधळ्याच्या गोष्टी सारखी झाली आहे. आपण जे करतो त्यानेच शेतीचा प्रश्न सुटणार आहे असे प्रत्येक संघटनांच्या सुभेदारांना वाटत आहे. आपली किल्ली लावली की प्रश्न सुटणार हा भाबडा आशावाद त्यांना संघटना चालविण्याचे बळ देत असेल पण यातून शेती प्रश्न सोडविण्याचे बळ निर्माण होत नाही.

-----------------------------------------------------------------------------------

सुमारे ३ महिन्यापूर्वी सरकारने कथित कृषी सुधारणा राबविण्यासाठी काढलेल्या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी मांडलेली विधेयके संसदेमध्ये गोंधळात आणि गदारोळात पारित करून घेतलीत. विधेयकातील तरतुदी बद्दल मत मतांतरे असणारच. सरकारच्या कथनानुसार कृषी क्षेत्रात या नव्या सुधारणांमुळे दूरगामी चांगले परिणाम होणार आहेत. सरकारच्या या दाव्यात तथ्यांश असेल तर सरकारने ही विधेयके फारसी चर्चा होवू न देता घाईत आणि गोंधळात पारित करून घेवून आपला चांगला हेतू संसदेतील चर्चेच्या माध्यमातून जनमानसावर बिम्बविण्याची संधी वाया घातली असेच म्हणावे लागेल. सरकारने विधेयक पारित करतांना केलेल्या दांडगाईने स्वाभाविकपणे सरकारच्या हेतूवर शंका घेणाऱ्यांची बाजू बळकट झाली आहे. सरकारकडे बहुमत आहे आणि प्रचंड बहुमत आहे. विरोधक काहीही आणि कितीही बोलले तरी सरकारला पाहिजे तशी विधेयके पारित करून घेण्यात संसदेतील चर्चेमुळे कोणताही अडथळा आला नसता. उलट विधेयकावर सांगोपांग चर्चा झाली असती तर कोणाची बाजू खरी आणि कोणाचा शेतकरी कळवळा खोटा हे शेतकऱ्यांना समजायला मदत झाली असती.

देशातील कृषी व्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम करणारी विधेयके राज्यसभेत ज्या पद्धतीने पारित करण्यात आलीत ती पद्धत आक्षेपार्ह तर आहेच शिवाय विधेयकांचे समर्पक समर्थन करण्यात सरकारची अक्षमता दर्शविणारे आहे. तांत्रिक दृष्टीने संख्याबळाचा विचार केला तर सरकारचे राज्यसभेत बहुमत नाही. तसे असले तरी आजवर अत्यंत विवादास्पद विषयावरची विधेयके सरकारने पाहिजे तशी राज्यसभेत पारित करून घेतली आहेत. साम दाम दंड भेद वापरून विरोधकांना आपल्या बाजूने मतदान करण्यास भाग पाडण्यात मोदी सरकारने आपले नैपुण्य सिद्ध केले आहे. असे असताना विरोधकांची मतविभागणीची मागणी मान्य न करता आवाजी मतदानाच्या बळावर देशातील मोठ्या जनसंख्येला प्रभावित करणारी विधेयके मंजूर करून घेण्याचे समर्थन होवू शकत नाही. ज्या विषयांवर सरकार आणि विरोधकात फारसे मतभेद नाहीत अशी विधेयके आवाजी मतदानाने पारित होण्यावर कोणी आक्षेप घेणार नाही. टोकाचा विरोध आणि संख्याबळाच्या दृष्टीने अतीटतीची परिस्थिती असेल तेव्हा मतविभागणीच्या मागणीकडे सरकारच्या इशाऱ्यावरून दुर्लक्ष करणे हे पीठासीन अधिकाऱ्याने मिळालेल्या अधिकाराचा दुरुपयोग ठरतो आणि तसा दुरुपयोग कृषी विषयक विधेयके पारित करताना झाला आहे. त्यामुळे विधेयकात काय दडले आहे यावर सांगोपांग चर्चा होण्या ऐवजी सरकारने हुकुमशाही पद्धतीने विधेयके पारित केली यावरच चर्चा होणार आहे. आणि अशी चर्चा सत्ताधारी व विरोधी पक्षांना आपले वरवरचे शेतकरी प्रेम दाखविण्यास उपयुक्त ठरणारी आहे.  

सरकारने ३ महिन्यापूर्वी काढलेल्या अध्यादेशावर ते अध्यादेश संसदे पुढे येईपर्यंत देशात फारसी चर्चा झालीच नाही. कोविड १९ मुळे देशात निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे अशी चर्चा होणे अवघड होते हे काही अंशी खरे मानले तरी कोविड मुळे देशात वेबिनारला उत आला होता आणि आहे. अनेक वेबिनार या अध्यादेशांवर व्हायला हवे होते. माध्यमातून यावर विस्तृत चर्चा आणि लिखाण व्हायला हवे होते. न्यूज चैनेल कडून गंभीर विषयावर गंभीर चर्चेची अपेक्षा बाळगावी असे दिवस नाहीत. सरकारचे अपयश झाकण्यासाठी निरर्थक विषयावर सनसनाटी निर्माण करीत राहणे एवढेच त्यांनी आपले काम मानले आहे. नियतकालिके आणि समाज माध्यमातून मात्र यावर चर्चा अपेक्षित होती तशी ती झालेली नाही. विरोधी पक्षांना जाग आली ती संसदेतच. ही विधेयके चुकीची वाटत होती तर उपलब्ध साधनांनी या विरोधात वातावरण निर्मिती करता आली असती. त्याच पद्धतीने सरकारला विधेयकाच्या बाजूने वातावरण निर्मिती करता आली असती आणि नियोजनपूर्वक विधेयके पारित करून घेण्यात आली असती. सरकार आणि विरोधक दोघानाही त्याची गरज न वाटणे ही शेती प्रश्नावरील त्यांच्या अनास्थेचे द्योतक आहे.        

दोषी फक्त सरकार आणि विरोधीपक्षच नाहीत. त्यांच्यापेक्षा जास्त दोषी आपणच शेतकऱ्यांचे हितैषी आहोत असा दावा करणाऱ्या खंडीभर शेतकरी संघटनांचा आहे. चांगल्या किंवा वाईट अर्थानी शेती क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या या सुधारणा असतील तर त्या गंभीरपणे समजून घेवून तितकीच गंभीर आणि विस्तृत प्रतिक्रिया शेतकरी संघटनांकडून अपेक्षित होती. सरकारी आणि विरोधी पक्षांनी तरी विधेयकांवर गदारोळ केला, गोंधळ घातला. त्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटनांची उदासीनता व्यथित करणारी आहे. पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी संघटना आता रस्त्यावर उतरल्या पण अध्यादेश निघाले तेव्हा मात्र प्रतिक्रिया उमटली नव्हती. महाराष्ट्रातही शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटना आणि या संघटनेतून बाहेर पडून सवते सुभे निर्माण करणाऱ्या सुभेदारांनी आपसात आणि शेतकऱ्यात या विधेयकांच्या परिणामावर चर्चा केली नाही की विस्तृत लिखाण केले नाही. शरद जोशी नंतर शेतकरी चळवळीचे तत्वज्ञान मांडण्यात व चळवळ पुढे नेण्यात मोठी पोकळी निर्माण झाल्याचे हे लक्षण आहे. शेतकरी संघटनांची अवस्था हत्ती आणि आंधळ्याच्या गोष्टी सारखी झाली आहे. आपण जे करतो त्यानेच शेतीचा प्रश्न सुटणार आहे असे प्रत्येक संघटनांच्या सुभेदारांना वाटत आहे. आपली किल्ली लावली की प्रश्न सुटणार हा भाबडा आशावाद त्यांना संघटना चालविण्याचे बळ देत असेल पण यातून शेती प्रश्न सोडविण्याचे बळ निर्माण होत नाही. सरकारने काढलेले शेती विषयक अध्यादेश आणि पुढे त्याचे कायद्यात झालेले रुपांतर यात शेतकरी संघटनांची काहीच भूमिका नसणे ही संघटनांची हलाखीची परिस्थितीच दाखवत नाही तर वैचारिक दिवाळखोरी दर्शविणारी आहे. संघटना क्रियात्मक नाहीत. त्या निव्वळ प्रतिक्रियात्मक बनल्या आहेत. सरकारचे पाउल चांगले आहे किंवा सरकारचे पाउल चुकीचे आहे एवढेच ते बोलतात. या सुधारणांच्या परिणामांची विस्तृत चर्चा आणि विश्लेषण करण्याची क्षमता त्यांनी गमावली आहे. त्यामुळे सरकार आणि विरोधीपक्षांनी घातलेल्या गोंधळात आपल्यापुढे काय वाढून ठेवले आहे याचा अंदाज शेतकऱ्यांना येणे अवघड बनले आहे.
--------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com
 

Wednesday, September 16, 2020

सुंभ जळाला तरी कॉंग्रेस नेतृत्वाचा पीळ कायम ! – ३

कॉंग्रेस मधील गांधी घराण्याने स्वत:ला असुरक्षित न समजता निवडून येतील त्या पदाधिकाऱ्यांसोबत काम करण्याची तयारी ठेवणे हाच कॉंग्रेसच्या पुनरुज्जीवनाचा मार्ग आहे.

-----------------------------------------------------------------------

कॉंग्रेसच्या प्रमुख २३ नेत्यांनी कॉंग्रेसच्या अंतरिम अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी यांना लिहिलेल्या पत्रात भारतीय जनता पक्ष वाढत आहे तर कॉंग्रेसचा जनाधार कमी कमी होत चालला आहे या गंभीर परिस्थितीकडे नेतृत्वाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. तरुणांनी कॉंग्रेसकडे पाठ फिरवून मोदींचे समर्थन केल्याकडे विशेषत्वाने या पत्रात उल्लेख केला आहे. २०१४ सालच्या कॉंग्रेस पराभवाचे विश्लेषण करताना त्यावेळी याच स्तंभात मी हा मुद्दा मांडला होता. २०१४ सालच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसचा जनाधार कमी झाला असे म्हणण्या सारखी परिस्थिती नव्हती. आपल्या निवडणूक पद्धतीमुळे कॉंग्रेसचे त्यावेळी फार कमी खासदार निवडून आले पण कॉंग्रेसचा पूर्वीचा जनाधार कायम होता. मतदानाच्या आकडेवारीचा विचार केला तर आधीच्या सार्वत्रिक निवडणुकी पेक्षा २०१४ च्या निवडणुकीत कॉंग्रेसला किंचित जास्तच मतदान झाले. कॉंग्रेसच्या वाढलेल्या मतांच्या तुलनेत भाजपची वाढलेली मते प्रचंड अधिक होती. कॉंग्रेसचा जनाधार कायम असतांना २०१४ च्या निवडणुकीत भाजपच्या मतात आणि जागांमध्ये प्रचंड वाढ कशी झाली या प्रश्नाचे उत्तर नव्या आणि तरुण मतदारांनी कॉंग्रेसला नाकारून मोदींचे समर्थन करण्यात मिळते. २००९ ते २०१४ या पाच वर्षात नव्याने नोंद झालेल्या मतदारांची, ज्यात प्रामुख्याने तरुण मतदारांचा भरणा होता, एकगठ्ठा मते भाजपच्या पारड्यात पडल्याने २०१४ च्या निवडणुकीत भाजपचा अभूतपूर्व विजय तर कॉंग्रेसचा दारूण पराभव झाला होता.

कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी आपल्या पत्रात २०१९ च्या पराभवाचे गंभीरपणे विश्लेषण झाले नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे. पण २०१४ च्या पराभवावर तरी कॉंग्रेसने कुठे गंभीर मंथन आणि चिंतन केले होते. तसे तेव्हाच केले असते तर आणखी एका दारूण पराभवाला २०१९ साली कॉंग्रेसला सामोरे जावे लागले नसते. तुलनेने कॉंग्रेसकडे राहुल-प्रियांकाचे तरुण नेतृत्व असताना तरुणाने कॉंग्रेसकडे का पाठ फिरविली याचे विश्लेषण कॉंग्रेस करत नाही तो पर्यंत कॉंग्रेससाठी आश्वासक परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाही. कॉंग्रेसने – राजीव गांधी यांनी – १८ वर्षे वयाच्या तरुणाला मतदानाचा अधिकार दिला. त्याचा फायदा कॉंग्रेसला होण्या ऐवजी प्रचंड तोटा का झाला यावर कॉंग्रेसजनानी विचार करण्याची गरज होती. २०१४ ते २०१९ या काळात तो केला नाही आणि पुन्हा तीच परिस्थिती निर्माण होवूनही आज तागायत कॉंग्रेसने यावर विचार केला नाही. तेव्हा तरुण आणि नवा मतदार प्रधानमंत्री मोदीनी त्यांचे भवितव्य अंधकारमय करून सुद्धा कॉंग्रेसकडे वळत नाही याचे कारण कॉंग्रेस त्यांच्या पर्यंत पोचतच नाही हे आहे. कॉंग्रेसच्या युवक कॉंग्रेस, एन एस यु आय सारख्या युवक संघटना असताना त्या तरुणांना कॉंग्रेसकडे आकर्षित करण्यात का अपयशी ठरल्या याचे उत्तरही कॉंग्रेस नेत्यांच्या या पत्रातच आहे. युवक कॉंग्रेस आणि एन एस यु आय या संघटनांच्या निवडणुकात घराणेशाही आणि पैशाचा वापर होत असल्याचा आरोप या पत्रात आहे तो चुकीचा ठरविता येणार नाही. कॉंग्रेस मधील केंद्रीय घराणेशाहीपेक्षा खालच्या सर्व स्तरावरील घराणेशाहीने कॉंग्रेसचे जास्त नुकसान केले आहे. आपल्याला कॉंग्रेसचे अध्यक्षपद मिळत नाही, मिळू शकत नाही म्हणून आजवर एकाही नेत्याने कॉंग्रेस सोडली नाही. खालच्या स्तरावर घराणेशाहीमुळे पद आणि वाव मिळत नाही म्हणून कॉंग्रेस सोडल्याची असंख्य उदाहरणे आहेत. याच कारणामुळे कॉंग्रेस मधील नवी आवक थांबली आहे. खालच्या स्तरावरील घराणेशाही मुळे कॉंग्रेस मध्ये आपल्याला भवितव्य नाही हे दिसत असल्याने राजकारणात येवू इच्छिणारा तरुण वर्ग कॉंग्रेस व्यतिरिक्त दुसरा पर्याय अजमावत आहेत तर आपली तरुणाई कॉंग्रेस मध्ये घालविलेल्या नेत्यांना वरच्या घराणेशाहीच्या निष्क्रियतेमुळे आपले भवितव्य अंध:कारमय वाटू लागल्याने ते कॉंग्रेस सोडून जावू लागले आहेत. परिणामी कॉंग्रेस हा मरगळलेल्या व थकलेल्या म्हाताऱ्याचा पक्ष असल्याचे चित्र जनतेसमोर उभे राहिले आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी तरुणांनी कॉंग्रेसकडे का पाठ फिरविली यावर मंथन करण्याची कॉंग्रेस नेत्यांनी पत्रातून केलेली मागणी किती महत्वाची आहे हे लक्षात येईल.

देश पातळीवर सर्वसामान्य मतदारांना कॉंग्रेसकडे आकर्षित करण्याची क्षमता कॉंग्रेस मध्ये गांधी घराण्यातच आहे यात शंकाच नाही. या क्षमतेमुळेच मोदी आणि भाजप कॉंग्रेसच्या नेहरू-गांधी घराणेशाही वर सातत्याने हल्ला करीत असतात. कॉंग्रेस रसातळाला गेली तरी मोदी आणि भाजपचे गांधी-नेहरू घराण्यावरील हल्ले वाढतच आहेत याचे कारण त्यांची घराणेशाही बद्दल चीड नसून हे घराणे कॉंग्रेसला परत सत्तेत आणू शकते ही भीती त्यामागे आहे. गांधी-नेहरू घराण्याचा जनतेशी संपर्क कमी होत गेल्याने आजचे दिवस कॉंग्रेसला आणि गांधी घराण्यातील नेत्यांना पाहावे लागत आहेत. नेतृत्वाची मरगळ आणि निष्क्रियता हा कॉंग्रेसचा आजचा आजार आहे. कॉंग्रेसला पुन्हा उत्साहाचा आणि विश्वासाचा डोज द्यायचा असेल तर नेतृत्वाने संघटनात्मक निवडणुकांना हिरवी झेंडी दाखवण्याची गरज आहे. घराणेशाही आणि पैशाच्या प्रभावाने कोणाला पद न मिळता काम करण्याच्या क्षमतेवर ते मिळाले पाहिजे. यासाठी नेतृत्वाने तटस्थ राहून संघटनात्मक निवडणुकात पारदर्शकता आणण्याची गरज आहे. कॉंग्रेसचा राष्ट्रीय अध्यक्ष हा गांधी घराण्या बाहेरचा असावा हा राहुल गांधींचा आग्रह सध्याच्या दयनीय स्थितीतून कॉंग्रेसला बाहेर काढण्यासाठी उपयुक्त आहे. फक्त गांधी घराण्याच्या नेत्यांनी आपल्या मर्जीतला अध्यक्ष आणण्याचा प्रयत्न करता कामा नये. कोणीही अध्यक्ष निवडला गेला तरी त्याला कॉंग्रेसला बरे दिवस आणण्यासाठी गांधी घराण्याला पुढे करण्याशिवाय पर्याय असणार नाही. गांधी घराण्याने स्वत:ला असुरक्षित न समजता निवडून येतील त्या पदाधिकाऱ्यांसोबत काम करण्याची तयारी ठेवणे हाच कॉंग्रेसच्या पुनरुज्जीवनाचा महामार्ग आहे. केंद्रीय नेतृत्वाच्या प्रदेशातील हस्तक्षेपाने क्षमता असलेले नेतृत्व कॉंग्रेसपासून दूर गेले आहे. त्यांची जागा बुळ्या नेतृत्वाने घेतली आहे. नेतृत्वाचा हस्तक्षेप न होता संघटनात्मक निवडणुका पार पडल्या तर कॉंग्रेस पासून दूर गेलेले सक्षम नेते कॉंग्रेस मध्ये परतण्याचा विचार करू शकतात. कॉंग्रेस नेत्यांनी आपल्या पत्रात कॉंग्रेस बाहेर गेलेल्या नेत्यांना पुन्हा कॉंग्रेस मध्ये आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे नेतृत्वाला आवाहन केले आहे. कॉंग्रेसला मजबूत करण्यासाठी त्याची गरज आहेच. पण वाटाघाटी करून ते परतण्याची शक्यता कमी आहे. ज्याची जितकी क्षमता त्याला तितका वाव ही परिस्थिती असेल तरच त्यांच्या परतण्याची शक्यता वाढेल. अशी परिस्थिती निर्माण व्हायची असेल तर नेतृत्वाच्या, घराणेशाहीच्या आणि पैशाच्या प्रभावापासून मुक्त संघटनात्मक निवडणुका झाल्या पाहिजेत. कॉंग्रेस नेतृत्वाने कॉंग्रेस नेत्यांच्या पत्राला आपल्या नेतृत्वावरील आक्षेप न समजता त्यात केलेल्या सूचना अंमलात आणण्यासाठी तातडीने पाउले उचलली पाहिजेत. थंड करून समस्या सोडविण्याच्या काँग्रेसी पद्धतीने समस्या सुटल्या नाहीत तर वाढल्या आहेत हे लक्षात घेवून नेतृत्वाने कामाची पद्धत बदलली पाहिजे. कॉंग्रेस मध्ये नेतृत्व “दिसले” पाहिजे आणि जाणवले पाहिजे ही पत्रलेखक नेत्यांची मागणी समयोचित आहे. त्याशिवाय कॉंग्रेस पुन्हा उभी राहणे अशक्य आहे.
------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com

Thursday, September 10, 2020

सुंभ जळाला तरी कॉंग्रेस नेतृत्वाचा पीळ कायम ! – २

गांधी घराण्याशिवाय कॉंग्रेसला तरणोपाय नाही हे खरे असले तरी गांधी घराण्यातील नेतृत्वाला प्रचंड मरगळीने ग्रासले आहे हे देखील तितकेच खरे आहे. शीर्षस्थ नेतृत्वातील मरगळीचे लोण अगदी कॉंग्रेसच्या ग्रामपंचायत सदस्या पर्यंत पोचले आहे. कॉंग्रेस म्हणजे मरगळ हे समीकरणच बनून गेले आहे.

------------------------------------------------------------------------------

भाजपच्या वाटेवर असलेल्या कॉंग्रेस नेत्यांची कॉंग्रेस नेतृत्वावरील टीका नेहमीच ऐकायला येते. कॉंग्रेसवर प्रेम असणारे , तळमळीने आणि जबाबदारीने काम करणारे कॉंग्रेस नेते कॉंग्रेस नेतृत्वावर जाहीरपणे टीका करायचे टाळत आले आहेत. नाकातोंडात पाणी चालले तरी कॉंग्रेस नेतृत्वाला जाग येत नाही हे बघून या नेत्यांनी कॉंग्रेस नेतृत्वावर पत्रास्त्र सोडले आहे. या पत्राने आपल्याला वेदना झाल्यात हे कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा कार्यभार सांभाळणाऱ्या सोनिया गांधीनी जाहीरपणे सांगितले. पत्रातील काही शब्द आणि वाक्य नेतृत्वाला टोचणारी असली तरी कॉंग्रेस नेत्यांचे हे पत्र कॉंग्रेसला सक्षम आणि शक्तिशाली बनविण्याच्या हेतूने लिहिले आहे हे नेतृत्वाने ध्यानात घेतले असते तर या पत्रामुळे त्यांना वेदना झाल्या नसत्या.  पत्र लिहिणाऱ्या कॉंग्रेसजनांची ‘बुडती ही कॉंग्रेस  देखवेना डोळा’ ही भावना स्पष्ट असताना कॉंग्रेस नेतृत्वाला मात्र ती आपल्यावरील टीका वाटली याचे कारण कॉंग्रेस नेतृत्वाला ऐकून घेण्याची संवय राहिली नाही. म्हणूनच गुलाम नबी आझाद आणि अन्य काही कॉंग्रेस नेत्यांनी बैठकीत या पत्राचे वाचन व्हावे आणि त्यात काय चूक आहे हे स्पष्ट करावे अशी मागणी केली होती. अर्थात बैठकीत पत्राचे वाचन होवून त्यावर चर्चा होण्या ऐवजी बैठकीच्या आधी पत्र प्रसिद्ध कसे झाले यावरच अधिक चर्चा करून पत्रलेखकांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न सुंभ जळाला तरी नेतृत्वाचा पीळ कायम असल्याचे दर्शविणारा होता.

पक्षाला पूर्ण वेळ अध्यक्ष असला पाहिजे, तो पक्ष कार्यालयात बसला पाहिजे आणि पक्ष कार्यकर्त्यांना गरज असेल तेव्हा विचार विनिमयासाठी उपलब्ध असला पाहिजे या अतिशय सामान्य अशा अपेक्षा आहेत आणि सामान्य असल्या तरी पक्षाच्या पुनरुज्जीवनासाठी आणि उभारणीसाठी त्याची गरज आहे. श्रीमती सोनिया गांधींचे वय आणि स्वास्थ्य लक्षात घेतले तर त्यांच्याकडून याची पूर्ती शक्य नाही हे समजण्या इतके पत्रलेखक नेते परिपक्व आहेत. अशी गरज बोलून दाखविण्या मागे सोनिया गांधीवर टीका करण्याचा त्यांचा हेतू नसताना सोनिया गांधी यांनी या गोष्टी मनाला लावून घेण्याचे कारण नव्हते. वय आणि प्रकृती या दोन्ही कारणांनी त्यांना कॉंग्रेस अध्यक्षपदाची जबाबदारी पेलणे अवघड आहे. त्यांनी कॉंग्रेससाठी खूप काही केले आहे. वाढवलेली कॉंग्रेस वाचवायची असेल तर त्यांनी अध्यक्ष पदापासूनच नाही तर कॉंग्रेसच्या दैनदिन कामकाजापासून स्वत:ला दूर ठेवणे गरजेचे आहे. त्यांचा पदावर असण्याचा गैरफायदा जुने, वयोवृद्ध आणि दरबारी काँग्रेसजन घेत आहेत. तुलनेने तरुण असणाऱ्या कॉंग्रेसजनांना त्यांचे पर्यंत पोचता येत नाही. त्यामुळे कॉंग्रेस मध्ये कोणत्याच पातळीवर नव्या रक्ताला वाव आणि चाल मिळत नाही. वाढ खुंटलेला पक्ष अशी कॉंग्रेसची अवस्था झाली आहे. नेतृत्वाचे निष्क्रिय असणे आणि घरात बसून असणे हे त्यामागचे मोठे कारण आहे आणि पत्रातून नेमकेपणाने ते मांडले आहे.

गेल्या ६ वर्षात पक्षात पेचप्रसंग उद्भवले तेव्हा पक्ष नेतृत्वाचे अस्तित्व कधीच जाणवले नाही. गोवा आणि मणिपूर मध्ये कॉंग्रेस सरकार बनणे अवघड नव्हते पण ते बनले नाही. कारण नेतृत्वाने तो कधी प्रतिष्ठेचा विषयच केला नाही. कर्नाटकाचा पेचप्रसंग उद्भवला तो सोडविण्यासाठी स्थानिक नेतृत्व धडपडले पण केंद्रीय नेतृत्वाने काहीही केले नाही. त्याचीच पुनरावृत्ती मध्यप्रदेशात झाली. कॉंग्रेस नेतृत्व वेळीच जागे झाले असते आणि मध्यस्थी केली असती तर मध्यप्रदेशचे संकट टळू शकले असते. दिग्विजयसिंग यांची पक्षासाठीची उपयुक्तता संपली असताना सिंधीयाला राज्यसभेची जागा न देता दिग्विजयसिंह यांना देणे पक्षाला प्रचंड महागात पडले. एका राज्यसभा जागेसाठी पक्ष नेतृत्वाने एका मोठ्या राज्याचे सरकार पणाला लावले आणि ते राज्य गमावले. कर्नाटक मध्ये आमदारांनी राजीनामा देवून सरकार पाडल्या नंतर रिकाम्या जागेसाठी झालेल्या निवडणुका कॉंग्रेस नेतृत्वाने प्रतिष्ठेचा विषय केला नाही. आता मध्यप्रदेशात कॉंग्रेस आमदारांनी राजीनामा दिलेल्या ठिकाणी पोटनिवडणुका होणार आहेत. राजीनामा दिलेले आमदार पुन्हा निवडून येणार नाहीत यासाठी कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी कंबर कसली असे चित्र नाही. राजस्थान वाचले ते भाजप मधील एका गटाला सत्तापालट नको होता म्हणून. तिथेही सरकार पडू नये यासाठी कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी काहीही केले नाही. गेल्या ६ वर्षात असा एकही प्रसंग दाखविता येणार नाही ज्यात कॉंग्रेस नेतृत्वाचा प्रभाव दिसून आला. त्यामुळे नेतृत्व दिसले पाहिजे , जाणवले पाहिजे हे पत्रात अधोरेखित करण्यात आले ते चुकीचे नाही.                    

गांधी घराण्याशिवाय कॉंग्रेसला तरणोपाय नाही हे खरे असले तरी गांधी घराण्यातील नेतृत्वाला प्रचंड मरगळीने ग्रासले आहे हे देखील तितकेच खरे आहे. शीर्षस्थ नेतृत्वातील मरगळीचे लोण अगदी कॉंग्रेसच्या ग्रामपंचायत सदस्या पर्यंत पोचले आहे. कॉंग्रेस म्हणजे मरगळ हे समीकरणच बनून गेले आहे. कॉंग्रेस नेतृत्व जनतेत जात नाही तो पर्यंत ना नेतृत्वातील मरगळ दूर होणार ना संघटनेतील मरगळ दूर होणार. निवडणुकांमध्ये चार ठिकाणी फिरून भाषणे देणे म्हणजे जनतेत जाणे नाही. जनतेत जाण्याचा विचार सुद्धा डोक्यात येवू नये इतकी नेतृत्वात मरगळ आहे. अशा परिस्थितीत संघटनात्मक निवडणुकीतून नेतृत्व परिवर्तन आणि नव्या नेतृत्वाने राहुल आणि प्रियांकाला जनतेत घेवून जाणे हाच एक पर्याय कॉंग्रेसकडे आहे आणि त्याचेच सुतोवाच कॉंग्रेसच्या २३ नेत्यांनी या पत्रातून केले आहे. या नेत्यांनी कॉंग्रेसच्या पुनरुज्जीवनासाठी सुचविलेल्या उपाययोजनांचा पुढच्या लेखात विचार करू.
-----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com

Thursday, September 3, 2020

सुंभ जळाला तरी कॉंग्रेस नेतृत्वाचा पीळ कायम ! – १

२०१४ चा पराभव आपले पुनरागमन होणारच या पोकळ विश्वासापायी हलक्याने घेणारी कॉंग्रेस २०१९ चा पराभव का झाला याचा विचार करण्याच्या स्थितीत राहिली नाही. २०१९ च्या दारूण पराभवाला वर्ष उलटून गेले तरी त्या पराभवाचे विश्लेषण कॉंग्रेसने आजतागायत केले नाही.

----------------------------------------------------------------------------------------

कॉंग्रेस पक्षातील आणि देशातील विद्यमान स्थिती बाबत कॉंग्रेसच्या प्रमुख २३ नेत्यांनी कॉंग्रेसच्या प्रभारी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी यांना एक पत्र लिहिले त्यावर कॉंग्रेस अंतर्गत मोठे वादंग झाले. असे वादंग होणे हे पक्षांतर्गत लोकशाही जीवंत असल्याचे लक्षण मानता आले असते जर पत्रातील मुद्द्यावर मुद्देसूद चर्चा झाली असती तर. वादंग झाले ते पत्र बैठकीच्या आधी सार्वजनिक केले गेले यावर. पक्षाच्या व्यासपीठावर बोला, माध्यमांशी बोलू नका हे प्रत्येकच पक्ष आपल्या कार्यकर्त्यांना आणि नेत्यांना सांगत असतो. प्रत्येक पक्ष लोककल्याणाचा दावा करीत असतो. पक्ष जनतेसाठी असेल तर पक्षात काय सुरु आहे हे जनतेला कळले तर काय बिघडते हे समजत नाही. पक्ष नेतृत्वाच्या भूमिकेचा लोकांना फटका बसत असेल तर पक्षातील घडामोडीवर सार्वजनिक चर्चा होणे गरजेचे वाटायला हवे. पक्षातील घडामोडीची सार्वजनिक चर्चा हा प्रत्येक पक्षाच्या नेतृत्वाला मिळालेले आव्हान वाटते. सार्वजनिक हिताच्या तुलनेत पक्ष शिस्त आणि पक्ष हित दुय्यम असते असे कोणताच पक्ष मानत नसल्याने पक्षांतर्गत लोकशाहीची स्थिती आपल्या देशात अतिशय दयनीय आहे. सर्वात जुना पक्ष असलेल्या कॉंग्रेस मध्ये ती जास्तच दयनीय असल्याचे चित्र त्या पत्रावर कॉंग्रेस व्यासपीठावर जी चर्चा झाली आणि नेतृत्वाने त्या पत्रावर जी प्रतिक्रिया व्यक्त केली त्यावरून स्पष्ट होते. या चर्चेने आणि प्रतिक्रियेने कॉंग्रेस ही गांधी-नेहरू परिवाराची बटिक आहे या भारतीय जनता पक्षाच्या सततच्या प्रचाराला बळ मिळाले आहे. भाजपची अवस्था कॉंग्रेस पेक्षा वेगळी नसताना जनमानसात मात्र कॉंग्रेस मध्येच लोकशाही नसल्याची भावना आहे ती भाजपच्या आक्रमक प्रचाराने आणि कॉंग्रेस नेतृत्वाच्या वर्तनाने वाढत आहे. भारतीय जनता पक्षाला आव्हान देण्याची क्षमता फक्त कॉंग्रेस पक्षात असल्याने कॉंग्रेस बाहेरील लोकांची देखील कॉंग्रेसने भाजपला आव्हान देण्यासाठी स्वत:ला तयार करावे अशी अपेक्षा आहे. पत्रावरील चर्चेने आणि नेतृत्वाच्या नकारात्मक प्रतिक्रियेने पत्र लिहिणारांची जेवढी निराशा झाली असेल त्या पेक्षा जास्त निराशा कॉंग्रेस कडून अपेक्षा असणाऱ्या कॉंग्रेस बाहेरील लोकांची झाली आहे.

पत्रातील मुद्दे लक्षात घेतले तर कॉंग्रेस नेतृत्वाचा तीळपापड होणे स्वाभाविकच होते. २०१४ च्या पराभवानंतर आणि २०१९ ला पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकी आधी कॉंग्रेस मध्ये खालपासून वरपर्यंत एकच भावना होती. ती म्हणजे इंदिराजींच्या दारूण पराभवानंतर कॉंग्रेसने पुन्हा सत्ता मिळवून नंतर अनेक वर्षे राज्य केले त्याचीच पुनरावृत्ती पुन्हा होईल. त्यासाठी वेगळे प्रयत्न करण्याची गरज नाही. २०१४ ते २०१९ ही पाच वर्षे कॉंग्रेसजनानी याच आशेवर हाताची घडी करून आणि तोंडावर बोट ठेवून अक्षरशः वाया घालविली. मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाचे सरकार प्रत्येक आघाडीवर अपयशी होताना दिसत असल्याने कॉंग्रेसजनाना २०१९ मध्ये मोदींची सत्ता जाणार याची खात्रीच वाटू लागल्याने हाताची घडी अधिकच घट्ट झाली होती. सरकार विरोधात लोकमत तयार आणि संघटीत करावे लागते हे अनेक वर्षे सत्ता उपभोगत राहिलेल्या कॉंग्रेसला कळलेच नाही. सरकार विरोधात पत्रकार परिषदेत प्रश्न उपस्थित करणे आणि राहुल गांधीनी सरकार विरोधात ट्वीटरवर टीव टीव करत राहणे या पलीकडे कॉंग्रेसचा मोदी सरकारला विरोध कधी प्रकटच झाला नाही. मोदी सरकारच्या अनेक निर्णयांनी जनतेचे अतोनात हाल होवूनही जनता कॉंग्रेसकडे वळली नाही कारण कॉंग्रेस मागच्या ५-६ वर्षात कधी जनतेत गेलीच नाही. राज्यकारभारातील अपयश मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाने हिंदू-मुस्लीम दुही वाढवून आणि अतिरेकी राष्ट्रवादाची भावना निर्माण करून झाकले. सारी माध्यमे सरकारने आपल्या बाजूने वळवून घेतल्यावर तुमच्या पत्रकार परिषदेचा आणि ट्वीटर वरील टीवटिवीचा फार परिणाम होत नाही हे २०१९ च्या निवडणुकीने सिद्ध करूनही कॉंग्रेस नेतृत्व जागे झाले नाही. निवडणुकीत पाठोपाठ होणारे पराभव आणि जिथे विजय मिळाला तिथे सत्ता टिकविण्यात अपयश येवूनही नेतृत्वाला जाग आल्याचे कोणतेही लक्षण दिसले नाही. ज्यांनी राहायचे त्यांनी राहा आणि ज्यांना जायचे त्यांनी खुशाल जा हा कॉंग्रेस नेतृत्वाचा तोरा अनेक राज्यातील सत्ता घालवूनही कमी झाला नाही. दिवसेंदिवस कॉंग्रेसची परिस्थिती वाईट होत चालल्याने एरव्ही नेतृत्वा विरुद्ध बोलायची सवय नसलेल्या कॉंग्रेसच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांनी,नेत्यांनी पक्षाच्या सर्वोच्च नेतृत्वा विरुद्ध लेखणी चालविण्याची हिम्मत दाखवली. त्याची काय किंमत त्यांना मोजावी लागेल हे भविष्यात कळेल पण त्यांचे पत्र कॉंग्रेस आणि देशाच्या भवितव्यासाठी ऐतिहासिक ठरणार आहे.

२०१४ चा पराभव आपले पुनरागमन होणारच या पोकळ विश्वासापायी हलक्याने घेणारी कॉंग्रेस २०१९ चा पराभव का झाला याचा विचार करण्याच्या स्थितीत राहिली नाही. २०१९ च्या दारूण पराभवाला वर्ष उलटून गेले तरी त्या पराभवाचे विश्लेषण कॉंग्रेसने आजतागायत केले नाही. पराभवाचे विश्लेषण करून आपल्या चुका लक्षात घेण्या ऐवजी राहुल गांधीनी राजीनामा फेकण्याची आणखी एक चूक केली. कॉंग्रेस नेतृत्वाने कधी कोणत्या पराभवाची जबाबदारी स्वीकारली नाही ती राहुल गांधीनी स्वीकारली हे कौतुकास्पद असले तरी त्यामुळे चर्चेचा फोकस निवडणूक पराभव न राहता राहुल गांधींचा राजीनामा झाला. त्यांनी राजीनामा द्यावा की नाही व परत घ्यावा की नाही यावरच उदंड चर्चा झाली. पराभवाचे विश्लेषण त्यामुळे बाजूला पडले आणि नेहमीप्रमाणे काँग्रेसजन पराभवापासून काही शिकले नाही. राहुल गांधीनी राजीनामा द्यायला हरकत नव्हती पण तो राजीनामा त्यांनी पक्षाच्या व्यासपीठावर पराभवाच्या सखोल विश्लेषणा नंतर द्यायला हवा होता. दुसऱ्या अध्यक्षाची नियुक्ती होत नाही तोपर्यंत अध्यक्षपद सांभाळणे गरजेचे होते. राजीनामा फेकून मोकळे होणे हा बालीशपणा झाला. राजकीय बाबतीत अनेकदा परिपक्वता दाखविणाऱ्या राहुल गांधींची अशी एखादी बालिश कृती भाजपच्या चांगलीच पथ्यावर पडते. राहुल गांधींचा राजीनामा भाजपच्या पथ्यावर पडला आहे. या राजीनाम्याने पराभवाचे विश्लेषण टळून भाजप विरुद्ध कसे उभे राहायचे याचा निर्णयच लांबला आहे. आपल्या पत्रातून कॉंग्रेसच्या २३ नेत्यांनी पराभवाच्या राहिलेल्या विश्लेषणाचे स्मरण नेतृत्वाला करून दिले आहे. दुसरेही अनेक महत्वाचे मुद्दे त्यांनी पत्रातून मांडले आहेत त्याची चर्चा पुढच्या लेखात करू.
--------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव

ssudhakarjadhav@gmail.com

Thursday, August 27, 2020

सर्वोच्च न्यायालयाकडून माफीची याचना !

सर्वोच्च न्यायालय सरकार धार्जिणे नाही हे पटवून देण्याची प्रशांतभूषण प्रकरणात मिळालेली संधी न्यायालयाने गमावली आहे. लोकशाही रक्षणा बाबतीत सुप्रीम कोर्टाने कचखाऊ भूमिका घेतली याचे पुरावे त्यांनी प्रशांतभूषण यांचेकडे मागायला हवे होते. 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 ज्येष्ठ वकील प्रशांतभूषण यांचेवर न्यायालयीन अवमानना प्रकरणी कारवाई करण्यासाठी इरेला पेटलेले सर्वोच्च न्यायालय भूषण यांना दोषी ठरवूनही शिक्षा देण्यास कचरत असल्याचे दृश्य सध्या सारा देश बघत आहे. भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालय मागच्या ५-६ वर्षात व्यक्ती स्वातंत्र्य, मत स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य याचेवर गदा आली असताना ते टिकविण्याचे घटनादत्त कर्तव्य पार पाडण्यास असमर्थ ठरल्याचे मत व्यक्त केले होते. किंबहुना या सगळ्या चुकीच्या गोष्टी कोर्टाच्या आशीर्वादाने सुरु असल्याचा त्यांचा रोख होता. असे मत व्यक्त करणारे भूषण हे एकमेव व्यक्ती नाहीत. हाच मुद्दा सोशल मेडीयावर जास्त तीव्रतेने आणि आक्षेपार्ह भाषेत शेकडो लोक मांडीत असतात. खुद्द न्यायक्षेत्रातील शेकडो-हजारो लोकांचे असेच मत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निवृत्त न्यायमूर्तीनी सर्वोच्च न्यायालय लोकांचे अधिकार अबाधित राखण्यात असमर्थ ठरल्याचे मत व्यक्त केले आहे. न्यायक्षेत्रात भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात बोकाळत चालल्याचे जाहीर मतही या निवृत्त न्यायमूर्तीनी व्यक्त केले आहे. अशा व्यक्त होणाऱ्या मतांनी न्यायालयाचा अवमान होत असेल तर न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल देशातील लाखो  लोकांना शिक्षा सुनावली गेली पाहिजे. शिक्षा सुनावणाऱ्या न्यायाधीशापेक्षा अनेकार्थाने ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ असणाऱ्या न्यायाधीशांना शिक्षा भोगावी लागेल. पण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात कार्यरत असलेल्या एकाही न्यायाधीशाकडे तशी शिक्षा सुनावण्याचा कायदेशीर अधिकार असला तरी  नैतिक अधिकार नाही. भूषण प्रकरणात शिक्षा सुनावण्या ऐवजी न्यायमूर्तीकडून भूषण यांनी माफी मागावी असा आग्रह केला जात आहे. आग्रहाला याचनेचे स्वरूप आले ते शिक्षा देण्याचे नैतिक धैर्य न्यायमूर्तीनी गमावल्यामुळे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे काही निकाल लक्षात घेतले तर न्यायालयाचे कायदेशीर अधिकार अबाधित असताना आणि वाढत असतांना नैतिक अधिकार का कमी होत आहे हे लक्षात येईल. पालघर मध्ये साधूंच्या हत्या प्रकरणात रिपब्लिक टीव्हीच्या अर्नब गोस्वामिनी ज्या चिथावणीखोर बातम्या दिल्या त्या विरुद्ध अनेक ठिकाणी तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने फक्त एकाच ठिकाणच्या – मुंबईच्या – तक्रारीची चौकशी करण्यास परवानगी दिली. आणखी एक पत्रकार अमिश देवगण याचे विरुद्ध धार्मिक भावना दुखावल्याच्या अनेक ठिकाणी तक्रारी दाखल झाल्या होत्या त्या न्यायालयाने एकाच ठिकाणी चालवायचा आदेश दिला. याच दरम्यान हरियाणाचे कॉंग्रेस नेते पंकज पुनिया यांचे विरुद्ध धार्मिक भावना दुखावण्या प्रकरणी अनेक ठिकाणी दाखल झालेल्या तक्रारी बाबत मात्र हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाकडून जो न्याय अर्नब गोस्वामी आणि अमिश देवगण यांना मिळाला तशाच प्रकरणात दुसरे एक पत्रकार विनोद दुआ यांच्या बाबतीत मात्र वेगळाच न्याय दिला गेला. आणखी एक पत्रकार नुपूर शर्मा यांचे विरुद्ध प.बंगाल पोलीस व इतरांनी दाखल केलेल्या एफ आय आर ला सर्वोच्च न्यायालयाने तत्काळ स्थगिती दिली आणि त्यांचेवर प. बंगाल पोलिसांनी कारवाई करू नये असे आदेश दिले. दुसरीकडे उत्तर प्रदेशातील डॉ. काफील खान प्रकरणात त्यांच्या आईने एफ आय आर रद्द करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली तर कोर्टाने त्यांना कोणताही दिलासा न देता अलाहाबाद हायकोर्टात जायला सांगितले. ज एन यु चा विद्यार्थी शार्जील इमाम याचे विरुद्धही अनेक राज्यात तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. सगळ्या तक्रारी एकत्र करून एकाच ठिकाणी सुनावणीची त्यानेही सुप्रीम कोर्टाकडे मागणी केली. त्याच्या नंतर दाखल झालेल्या अमिश देवगण व नुपूर शर्मा प्रकरणात त्यांची मागणी तत्काळ मान्य झाली. शार्जील इमामच्या मागणीवर अजून निर्णय व्हायचाच आहे !                                                                  

सारख्याच प्रकरणात ज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा किंवा न्याय मिळाला ते केंद्र सरकार समर्थक मानले जातात तर ज्यांना दिलासा मिळाला नाही ते केंद्र सरकारचे विरोधक मानले जातात. अशी आणखी किती तरी प्रकरणे इथे देता येतील ज्यात सारख्याच प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने वेगळी भूमिका घेतली आणि योगायोगाने (!) ती सरकार किंवा सरकार समर्थकांच्या पथ्यावर पडली. अगदी ताजे उदाहरण सुशांतसिंग आत्महत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआय कडे देण्याचा. या बाबत निर्णय देताना न्यायमूर्तीनी स्पष्ट केले की मुंबई पोलिसांनी काहीही चुकीचे केले नाही पण सध्या होत असलेली चर्चा बघता संशयाचे निराकरण करण्यासाठी प्रकरण सीबीआय कडे देण्यात येत आहे. जस्टीस लोयांच्या मृत्यू प्रकरणी निर्माण झालेला संशय दूर करण्याची मात्र सर्वोच्च न्यायालयाला गरज वाटली नव्हती. सारख्याच प्रकरणात वेगळी भूमिका घेणे आणि अशी भूमिका नेहमीच सरकारच्या पथ्यावर पडणे यामुळे न्यायपालिका सरकार धार्जिणी झाली आहे असा समज निर्माण झाला असेल तर तो वावगा म्हणता येणार नाही.                                                                                                              

हा समज चुकीचा आहे हे सुप्रीम कोर्ट प्रशांतभूषण प्रकरणी मिळालेल्या संधीचा फायदा घेवून स्पष्ट करू शकत होते. लोकशाही रक्षणा बाबतीत सुप्रीम कोर्टाने कचखाऊ भूमिका घेतली याचे पुरावे त्यांनी प्रशांतभूषण यांचेकडे मागायला हवे होते. प्रशांतभूषण यांना पुरावे देवून त्यांचे म्हणणे सिद्ध करायला लावले असते तर कोण बरोबर कोण चूक हे जनते समोर आले असते. प्रशांतभूषण यांना आपल्या प्रतिपादनाचे पुरावे देता आले नसते तर न्यायालयाच्याच नाही तर जनतेच्या नजरेतही ते दोषी ठरले असते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त सरन्यायाधीशापासून ते सामान्य कार्यकर्त्याकडून प्रशांतभूषण यांना जे समर्थन आज लाभते आहे ते लाभले नसते. पण या प्रकरणात सुनावणी घेणाऱ्या प्रमुख न्यायाधीशांना खरे खोटे सिद्ध करण्या ऐवजी बदला घेण्याची घाई झाली की काय असे वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. घाईघाईत दोषी तर ठरवले पण शिक्षा देण्याची मात्र हिम्मत होत नाही. आता शिक्षा सुनावण्याची जबाबदारी दुसऱ्या खंडपीठावर सोपवून न्या. अरुण मिश्रा निवृत्त होणार आहेत ! या प्रकरणी शिक्षा सुनावण्याचे टाळून त्यांनी आपली इभ्रत वाचविण्याचा प्रयत्न केला असला तरी प्रशांतभूषण यांचे विरुद्ध सु मोटो खटला चालवल्याने सर्वोच्च न्यायालयाची झालेली नाचक्की भरून निघणार नाही. नवे खंडपीठ प्रशांतभूषण यांना शिक्षा देण्याविषयी काय निर्णय घेते हे यथावकाश कळेलच. या प्रकरणी शिक्षा दिली तरी सर्वोच्च न्यायालयाची नाचक्की होणार आणि नाही दिली तरी नाचक्की होणार अशी स्थिती न्यायमूर्ती अरुण मिश्रांनी निर्माण करून ठेवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयावर होणाऱ्या टिके बाबत उदारता दाखवूनच सन्मानजनक मार्ग निघू शकतो. आपल्या निर्णयानेच न्यायालय स्वत:चा सन्मान राखू शकते किंवा कमी करू शकते हे या प्रकरणी जो काही निर्णय होईल त्यातून स्पष्ट होईल !
---------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com 

Thursday, August 20, 2020

संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेच्या गप्पा !

संरक्षण खरेदी प्रक्रिया सेनादलाच्या शस्त्रसज्जतेसाठी अडचणीची असतानाच ‘आत्मनिर्भरते’च्या गोंडस नावाखाली मोदी सरकारने आपल्या भांडवलदार मित्रांना मदत करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारातून शस्त्रखरेदीवर नवी बंधने लादली तर त्याचा बळी देशाचे रक्षण करणारे भारतीय जवान ठरणार आहेत.

--------------------------------------------------------------------------------------------

लडाख मध्ये चीन सोबत तणाव निर्माण झाल्यावर विविध देशाकडून संरक्षण साहित्य खरेदीसाठी भारताची धावपळ सुरु असतांना संरक्षणमंत्री राजनाथसिंग यांनी संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेच्या संदर्भात महत्वाची घोषणा केली. टप्प्याटप्प्याने १०१ संरक्षण साहित्याच्या आयातीवर बंदी घालण्याची त्यांची घोषणा संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरता साधण्याच्या दिशेने मोठे पाउल मानले जाते. हा १०१ चा आकडा शुभ समजल्या जातो म्हणून आला की या १०१ वस्तू निर्मितीची क्षमता भारताने प्राप्त केली आहे हे कळायला मार्ग नाही. कार्बाईन सारख्या वस्तूंचे भारतात उत्पादन होत असताना कार्बाईनवर आयात बंदी नाही. अशा आणखी काही संरक्षण साहित्याचे उत्पादन देशात होत असताना त्यावर आयात बंदी घोषित करण्यात आली नाही. हे लक्षात घेतले तर संरक्षणमंत्र्याने लष्कराच्या आवश्यकतेपेक्षा शुभ आकडा गाठण्याचा अधिक प्रयत्न केला की काय असा प्रश्न पडतो. संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी फ्रान्सला जावून पहिल्या राफेल विमानाची पूजा करून त्या विमानाला लिंबू बांधल्याचा इतिहास बघता त्यांनी संरक्षण साहित्याच्या आयात बंदी साठी १०१ हा आकडा गाठण्याची कसरत केली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. संरक्षण साहित्यात आत्मनिर्भरता प्राप्त करण्याच्या घोषणेची वेळ बघता चीनशी तणाव निर्माण झाल्यावर संरक्षण साहित्याच्या खरेदीसाठी जी धावपळ झाली त्यावर पांघरून घालण्याचा तर हा प्रयत्न नाही ना अशी शंका घेण्यासही जागा आहे. खाजगी आणि सरकारी क्षेत्र मिळून संरक्षण साहित्याची निर्मिती देशातच मोठ्या प्रमाणात करण्याचा संकल्प २०१४ सालीच मोदी यांनी जाहीर केला होता. ६ वर्षात त्या दिशेने काही प्रगती झ्ल्याचे चित्र नसतांना आणि लडाखमध्ये चीन बोकांडी बसला असताना राजनाथसिंह यांनी आत्मनिर्भर बनण्यासाठी केलेली आयातबंदीची घोषणा म्हणूनच राजकीय वाटते. संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेच्या घोषणा मोदी काळात उदंड झाल्या असल्या तरी असे प्रयत्न आधीपासून सुरु होते. असे प्रयत्न फलद्रूप झाले नाहीत. या मागची कारणे शोधून त्याचे निराकरण केल्याशिवाय आत्मनिर्भरतेचा नवा प्रयत्न लष्कराला आगीतून फुफाट्यात पाडू शकतो.

फार मागचा विचार केला नाही आणि चालू शतकाच्या प्रारंभापासून विचार केला तर आपल्या लक्षात येईल कि संरक्षण साहित्य निर्मितीचा विचार आधीपासून होत आला आहे. अटलबिहारीच्या काळात मिराज २००० ची निर्मिती भारतात व्हावी असा निर्णय झाला होता. ही विमाने राफेल बनविणाऱ्या कंपनीचीच होती. विमानाची संपूर्ण जुळणी भारतात व्हावी यासाठी ही कंपनी तयारही होती. पण निर्णय घेवून अंमलात आणायला आपल्याकडे जो उशीर होतो तेवढ्या काळात नवे तंत्रज्ञान समोर येते आणि मग निर्मितीचा विचार बारगळतो. मिराज २००० ही तीच विमाने आहेत ज्यांनी गेल्यावर्षी पाकिस्तानवर सर्जिकल स्ट्राईक केला होता. पण विमानाची यानंतरची पिढी म्हणजे राफेल सारखी विमाने तयार होवू लागल्याने भारतात मिराज तयार करण्याची कल्पना बारगळली. मनमोहनसिंग सत्तेत आल्यानंतर संरक्षण खरेदीत नव्या ऑफसेट धोरणाचा समावेश झाला. ज्या कंपनीकडून आपण संरक्षण साहित्याची आयात करू त्या साहित्याच्या किंमतीचा काही हिस्सा त्या कंपनीने भारतीय कंपनी सोबत भारतात संरक्षण साहित्य निर्मितीसाठी खर्च करावा असे धोरण म्हणजेच ऑफसेट धोरण. मनमोहन सरकारने राफेल विमाने खरेदी करण्यासाठी करावयाच्या कराराची जी बोलणी केली होती त्यात १०८ राफेल विमानांची भारतात निर्मिती करायची आणि ऑफसेट धोरणा अंतर्गत राफेल विमाना संबंधीचे जे पुर्जे भारतात तयार करायचे होते त्यासाठी एच ए एल ही कंपनी निवडली होती. पण तो करार पूर्णत्वास गेला नाही. मोदी सत्तेत आल्यानंतर झालेल्या करारात राफेल विमाने भारतात तयार करण्याची कल्पना बारगळली आणि ऑफसेट पार्टनर म्हणून एच ए एल या सरकारी कंपनी ऐवजी अनिल अंबानी या दिवाळखोर उद्योगपतीच्या कंपनीची झालेली निवड यावरून झालेले वादंग आठवत असेलच. २००९-१० साली चीनला मुख्य शत्रू मानून त्याच्याशी उंचावर लढण्यासाठी वजनाने हलके रणगाडे तयार करण्याच्या बाबतीत निर्णय झाला. पण जगाच्या संरक्षण साहित्य निर्मितीतून हलके रणगाडे बाद झाल्याने संरक्षण दल त्याबाबतीत फार उत्सुक राहिले नाही आणि हलके रणगाडे निर्मितीचा प्रकल्प बारगळला.यावरून आपल्या लक्षात येईल कि आत्मनिर्भरता शब्द न वापरता संरक्षण साहित्यात स्वावलंबी होण्याचे प्रयत्न आधीपासून होत आलेत पण ते यशस्वी झाले नाहीत.

दुसरीकडे १९८० च्या दशकात झालेल्या बोफोर्स सौद्यावरून उठलेल्या वादळाने संरक्षण साहित्य खरेदीची प्रक्रिया किचकट आणि वेळखाऊ बनली. संरक्षण साहित्याच्या खरेदी वरून झालेल्या राजकारणाचा सर्वात मोठा फटका सैन्यदलाच्या शस्त्र सज्जतेला बसला आहे. आपल्या पाकिस्तान बरोबर झालेल्या मुख्य दोन लढाया बोफोर्स तोफा खरेदी करण्याआधी झाल्या होत्या. त्यानंतर कारगीलची मर्यादित चकमक झाली ती आपण बोफोर्स तोफांच्या बळावर जिंकली. तेव्हा बोफोर्स तोफा जुन्या झाल्या होत्या आणि नव्या तंत्रज्ञानाने सज्ज नवीन तोफा जगाच्या संरक्षण बाजारात आल्या होत्या. पाकिस्तानवर केलेला सर्जिकल स्ट्राईकही जुन्या पिढीच्या विमानाने केला होता. याचा अर्थच भारतीय लष्कराकडे आधुनिक शस्त्र साहित्याचा प्रचंड तुटवडा आहे. आज सेनादलाकडे असलेल्या साहित्याने पाकिस्तानला नमवता येईल कारण भारत – चीन मुकाबला हा हत्ती आणि मुंगी यांच्यातील मुकाबल्या सारखा आहे. हत्ती जसा मुंगीला केव्हाही चिरडू शकतो तसे पाकिस्तानला चिरडण्याची आमच्या सैन्यदलाची क्षमता आहे. त्या क्षमतेनेच आम्ही खुश आहोत. चीन सारख्या प्रबळ शत्रूशी मुकाबला करण्यात आपली शस्त्र सज्जता किती तोकडी आहे याचा अनुभव आपण नुकताच घेतला आहे. आधुनिक शस्त्रास्त्रा पासून आपले पराक्रमी सेनादल वंचित राहण्यामागे बोफोर्स वरून भारतीय जनता पक्षाने केलेले राजकारण कारणीभूत ठरले आहे. या राजकारणाने संरक्षण साहित्य खरेदीची गाडीच पटरी वरून उतरली आहे. याचा फटका राफेल खरेदीला विलंब होवून बसला आहे. बोफोर्सच्या राजकारणाने प्रभावित संरक्षण खरेदीची किचकट प्रक्रिया राफेल मध्ये मोदींना अडचणीत आणू शकत होती. मोदी त्यातून वाचले ते केवळ सुप्रीम कोर्टाच्या मेहेरबानीमुळे ! संरक्षण खरेदी प्रक्रिया सेनादलाच्या शस्त्रसज्जतेसाठी अडचणीची असतानाच ‘आत्मनिर्भरते’च्या गोंडस नावाखाली आपल्या भांडवलदार मित्रांना मदत करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारातून शस्त्रखरेदीवर नवी बंधने लादली तर त्याचा बळी देशाचे सैन्यदल ठरणार आहे. देशात संरक्षण साहित्य निर्मिती बाबतचा मोदीपूर्व काळातील आणि मोदी काळातीलही अनुभव फारसा उत्साहवर्धक नाही. राफेल विमानाचा करार जाहीर करताना वायुदालासाठी गरजेची असलेल्या ११८ लढाऊ विमान खरेदीसाठी नवी निविदा काढण्याची घोषणा मोदींनी केली होती. निविदा काढण्याची घोषणा २०१५ साली झाली पण निविदा अजूनही निघालीच नाही ! संरक्षणा सारख्या संवेदनशील क्षेत्राबाबत आमची किती चालढकल सुरु असते हे समजण्यासाठी एवढे उदाहरण पुरेसे आहे. आत्मनिर्भरतेच्या नावावर संरक्षणक्षेत्रात नवा गोंधळ देशाला परवडणारा नाही.
----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com

Thursday, August 6, 2020

चीनच्या आक्रमकतेला पायबंद घालण्याबाबत नेतृत्व गोंधळात !

२० सैनिक शहीद झाल्यावर आक्रमक पवित्रा घेत १९६७ साली केली तशी छोटीशी चकमक करून चीनला मागे ढकलण्याची संधी होती पण नेतृत्वच संभ्रमात असल्याने ती संधी आपण गमावली आहे. ठरवून युद्ध पुकारणे कठीण आहे. मग वाटाघाटी हाच एक मार्ग उरतो.
----------------------------------------------------------

चीनने लडाख सीमेवर घुसखोरी करून तीन महिने आणि २० भारतीय जवान शहीद झाल्याच्या रक्तरंजित घटनेला दीड महिना उलटून गेला तरी चीनला कसे उत्तर द्यायचे याबाबत प्रधानमंत्री मोदी आणि त्यांच्या सरकारचा संभ्रम कायम असल्याचे चित्र फारसे सुखावह नाही. एकीकडे युद्धसामुग्रीची जुळवाजुळव तर दुसरीकडे वाटाघाटीत चीन मुजोरी दाखवीत असतांना सरकारचा वाटाघाटीवरचा जोर सरकारचा संभ्रम दर्शविणारा आहे. समस्या सोडविण्याचा युद्ध हा उपाय असू शकत नाही आणि म्हणून सरकारचा वाटाघाटीवर जोर असेल तर ते समजण्यासारखे आहे. मग त्यासाठी एका स्तरावरच्या वाटाघाटी यशस्वी होत नसतील तर त्या वरच्या स्तरावर् नेवून गुंता सोडविण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे पण तसे घडत नाही. दुसरीकडे लष्करासाठीची जी शस्त्रखरेदी सुरु आहे त्याने चीनवर काही दबाव येताना दिसत नाही. सध्या सुरु असलेल्या लष्करी साहित्याच्या खरेदीत राफेल या लढाऊ विमानाची गणना करता येणार नाही. याची खरेदी बऱ्याच आधी झाली होती आणि ती आता येवून पोचली इतकेच.                                                                                                                                                               

राफेल मुळे भारतीय वायुदलाची ताकद निश्चितपणे वाढली आहे पण केवळ ५ अत्याधुनिक लढाऊ विमाने हाती आली म्हणून चीनला नमविण्याची ताकद आली असे समजणे चूक आहे. आलेली विमाने आपल्या ताफ्यात आधीपासून असलेल्या सुखोई या लढाऊ विमानाच्या संरक्षणात आली याचा अर्थच अजून ती विमाने शस्त्रसज्ज झालेली नाहीत आणि लढाईसाठी तयार व्हायला अजून चार-सहा महिन्याचा अवधी लागू शकतो असे लष्करी तज्ञांचे मत आहे. फ्रांस कडून आणखी राफेल विमाने मिळायला वर्षभराचा अवधी लागू शकतो. सरकार अनुकूल माध्यमे आणि सरकार समर्थक कार्यकर्ते राफेल आल्याने चीनला धडकी भरली असे भासवीत आहेत पण त्याने जमिनीवरील परिस्थितीत आणि चीन सोबतच्या वाटाघाटीत फारसा फरक पडलेला नाही ही वस्तुस्थिती दृष्टीआड करून चालणार नाही.

चीन सोबतच्या वाटाघाटीत जिथे राफेल सारख्या लढाऊ विमानाचा परिणाम होत नाही तिथे दुसऱ्या प्रकारच्या शस्त्रसाहित्याची जी खरेदी सुरु आहे त्याने फरक पडेल असे मानणे चूक आहे. त्यामुळे नव्या शस्त्रखरेदीतून सरकारला नेमके काय साध्य करायचे आहे हे स्पष्ट होत नाही. सरकारने अमेरिकेकडे रायफल आणि काड्तुसाची मागणी नोंदविली आहे. इस्त्रायलकडून रणगाडे विरोधी आणि जमिनीवरून मारा करता येईल अशा मिसाइलची खरेदी सुरु केली आहे. द्रोण सुद्धा इस्त्रायल कडून मागविले आहेत. रशिया कडून तर नव्या मिग आणि सुखोई विमानाची खरेदी केली आहे. युनायटेड अरब अमिरात देखील आम्हाला शस्त्र पुरवठा करणार आहे ! अशी विविध देशाकडून तातडीने करण्यात येत असलेली खरेदी आपली संरक्षण सज्जता नव्हती हे दर्शविणारे असल्याचे मी मागच्या लेखात लिहिले होते. परंतु प्रधानमंत्री मोदींचे एक वैशिष्ठ्य मानले पाहिजे. आपले अपयश आणि चूक हे आपले अभूतपूर्व यश असल्याचे भासविण्याची त्यांची हातोटी विलक्षण आहे. तीच हातोटी आत्ताही कामाला येत आहे.                                                  

कुठल्याही शस्त्रसाहित्य खरेदीची जी वार्ता प्रकाशित होते आहे त्यात ‘मोदी सरकारच्या या शस्त्र खरेदीने चीनला धडकी’ असे त्या बातमीत अधोरेखित केलेले असते. अमेरिकन रायफलने चीनला धडकी बसणार असेल किंवा इस्त्रायली द्रोण चीनच्या इत्यंभूत हालचालीची माहिती देणार असेल किंवा रशियाची मिग विमाने चीनचा मुकाबला करण्यासाठी समर्थ असतील तर ही तजवीज आधीच का नाही करून ठेवली असा प्रश्नही कोणाच्या मनात उपस्थित होवू नये असा स्वरुपात या बातम्या प्रकाशित होत असतात. बरे हे सगळे साहित्य लगेच मिळणार नाही. युद्धसाहित्य यायला आणि ते सीमेवर न्यायला देखील चार सहा महिन्याचा कालावधी लागणार आहे. त्या आधी थंडी आणि बर्फाने लडाख सीमेकडे जाणारे रस्ते बंद होणार आहेत. सप्टेंबर पासूनचे चार-पाच महिने रस्ते बंदच असणार आहेत. तेव्हा या तातडीच्या खरेदीचा तातडीने उपयोग होणार नसेल तर विचारपूर्वक व योजनापूर्वक लष्करी साहित्याच्या खरेदीची नियमित प्रक्रिया डावलून तातडीच्या खरेदीतून कोणता हेतू साध्य होणार असा प्रश्न पडतो. यातून फक्त सरकारचा गोंधळ स्पष्ट होतो.                                              


शस्त्र खरेदी संबंधीच्या प्रत्येक बातमीत चीन सोबत सीमेवर निर्माण झालेल्या तणावामुळे ही खरेदी होत असल्याचे आवर्जून नमूद केले जाते. पण चीनला युद्धच करायचे असेल तर तो काय भारताच्या शस्त्रसज्ज होण्याची वाट बघत थांबला का असा प्रश्न कोणालाही पडत नाही. याचा अर्थ शस्त्रसज्ज असूनही चीनची युद्धाची तयारी नाही. कारण आजच्या परिस्थितीत युद्ध चीनला देखील परवडण्यासारखे नाही. आपण ज्या प्रकारची युद्ध सामुग्री जमा करत आहोत ती चीन सोबत युद्ध करायचे झाले तर पुरेशी नाही. अनेक तज्ञांनी भारताने तातडीने रशियाकडून मिग विमाने खरेदी करण्याच्या केलेल्या करारा बाबत आश्चर्य व्यक्त केले आहे. चीनचा मुकाबला करण्यासाठी मिग पेक्षा अधिक अत्याधुनिक विमानांची गरज असल्याचे तज्ञांना वाटते. ताज्या खरेदीने लष्कराचे बळ वाढणार असले तरी त्यामुळे चीन बरोबरच्या युद्धात वरचढ होण्यासाठी उपयोग होईल अशी स्थिती नसेल तर आपणही चीनला मागे ढकलण्यासाठी युद्ध पुकारू शकणार नाही. तरीही आजच्या शस्त्रखरेदीवर लष्करी तद्न्य सोडले तर कोणताही राजकीय पक्ष किंवा राजकीय नेता प्रश्न उपस्थित करण्याची हिम्मत दाखवत नाहीत. त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले की सरकार आणि सरकार समर्थक माध्यमे लगेच त्यांना देशद्रोही आणि लष्कर विरोधी ठरवतील याची त्यांना धास्ती वाटते !  


चीनची युद्ध करायची तयारी नाही आणि सगळी खरेदी केलेली शस्त्रास्त्रे मिळाली तरी चीनशी युद्ध पुकारण्याच्या स्थितीत आपण नसू तर मग उपाय काय हा प्रश्न उरतोच. २० सैनिक शहीद झाल्यावर आक्रमक पवित्रा घेत १९६७ साली केली तशी छोटीशी चकमक करून चीनला मागे ढकलण्याची संधी होती पण नेतृत्वच संभ्रमात असल्याने ती संधी आपण गमावली आहे. ठरवून युद्ध पुकारणे कठीण आहे. मग वाटाघाटी हाच एक मार्ग उरतो. वाटाघाटी लडाखचा गुंता सोडविण्या पुरत्या मर्यादित असून चालणार नाही. कारण लडाखचा गुंता सुटला तरी चीन दुसरीकडे कुठेतरी घुसखोरी करून नवा तंटा उभा करेल. म्हणून एकूणच भारत-चीन सीमावाद संपुष्टात आणण्यासाठी आणि दोन देशातील सीमा निश्चितीसाठी वाटाघाटी तातडीने सुरु करण्याची गरज आहे. चीन सोबतच्या वाटाघाटी यशस्वी व्हायच्या असतील तर देवघेव करावी लागेल. आणि अशी देवघेव करायची असेल तर नेत्याला जनता आपल्या मागे उभा राहील हा विश्वास हवा. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीं नक्कीच चीनशी यशस्वी वाटाघाटी करण्याच्या स्थितीत आहे. फक्त आपल्या ५६ इंची छातीच्या भासातून आणि भ्रमातून त्यांनी बाहेर येण्याची गरज आहे.
-------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com

Thursday, July 30, 2020

मोदी सरकारची शस्त्रास्त्र खरेदीची धावाधाव काय दर्शविते ?


१५ जूनच्या रात्री लडाखमधील गलवान नदी किनारी घडलेल्या घटने नंतर चीनचा मुकाबला करण्यासाठी संरक्षण साहित्याच्या खरेदीसाठी सरकारची सुरु असलेली धावपळ लक्षात घेता सरकार अत्यंत बेसावध होते, सीमा रक्षणाची जय्यत तयारी नव्हती हे सूर्यप्रकाशा इतके स्पष्ट झाले. 
----------------------------------------------------

२०१४ च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारात मोदी आणि भाजपचा कॉंग्रेस वरील हल्लाबोल भ्रष्टाचारा इतकाच संरक्षण धोरणावरही होता. कॉंग्रेसच्या धोरणामुळे शेजारी शिरजोर होत असून आपल्या सीमा असुरक्षित असल्याचा सातत्याने प्रचारात आरोप केला गेला होता. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी देशाला कणखर नेतृत्वाची गरज आहे आणि असे नेतृत्व देशाला मोदीच देवू शकतात अशा प्रकारची वातावरण निर्मिती आणि प्रतिमा निर्मिती भारतीय जनता पक्षाकडून त्यावेळी करण्यात आली आणि त्याच्या परिणामी भाजपला मोठे यश मिळाले. तेव्हापासून मोदींच्या ५६” इंची छातीचा उदोउदो आजतागायत सुरु आहे. मोदी आहे तर भारताकडे कोणाची वाकडी नजर करून बघण्याची हिम्मत नाही असे अनेक मुखाने बोलले गेले. पाकिस्तानवर केलेल्या दोन सर्जिकल स्ट्राईकने मोदींच्या प्रतिमा निर्मितीला बळ मिळाले आणि अधिक फरकाने २०१९ ची निवडणूक जिंकणे मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाला शक्य झाले. मोदी काळात सगळे संरक्षण विषयक धोरण आणि कृती मोदींची प्रतिमा वाढविण्यासाठी आणि निवडणुकाच्या राजकारणाशी निगडीत झाले. देशात वाढलेल्या मुस्लीम आणि पाकिस्तानी फोबियाने दोन सर्जिकल स्ट्राईकचा अर्थ भारताच्या सैनिकी तयारीशी आणि शक्तीशी जोडल्या गेला आणि आपण कोणत्याही आव्हानाचा मुकाबला करू शकतो हे जनतेच्या मनावर बिंबविण्यात मोदी आणि त्यांची प्रचार यंत्रणा यशस्वी झाली.

निवडणुकीच्या राजकारणाशी आणि नेत्याच्या प्रतिमा निर्मितीशी संरक्षण धोरण जोडले गेले तर संरक्षण आणि सैनिकी तयारीचे तीनतेरा वाजतात याचा अनुभव भारताला चीनने आव्हान देताच आला. चीनने मे महिन्यात लडाख क्षेत्रात घुसखोरी केल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरही प्रधानमंत्री,संरक्षणमंत्री आणि परराष्ट्रमंत्री चूप होते. आधी काही घडलेच नाही हे दाखविण्याचा प्रयत्न झाला. नंतर वाटाघाटी चालू असून मार्ग निघेल असे मोघम आश्वस्त करण्यात आले. पण वाटाघाटीचे अपेक्षित परिणाम न येता १५ जूनची अप्रत्याशित घटना घडली. भारत आणि चीनी सैनिकात झालेल्या हाणामारीत २० भारतीय जवान शहीद झालेत आणि कित्येक जखमी झालेत. चीन आपला मोठा शत्रू आहे आणि त्याचा आपल्याला मुकाबला करावा लागणार आहे हे प्रधानमंत्री मोदी आणि त्यांच्या सरकारला कळायला अशी घटना घडावी लागली. सरकार अत्यंत बेसावध होते, सीमा रक्षणाची जय्यत तयारी नव्हती हे १५ जूनच्या रात्री घडलेल्या घटनेने आणि त्यानंतर चीनचा मुकाबला करायचा आहे म्हणून संरक्षण साहित्याच्या खरेदीसाठी सरकारच्या सुरु झालेल्या धावधावीने सूर्यप्रकाशा इतके स्पष्ट झाले.

१५ जूनच्या घटनेबाबत, ज्यात आपले २० जवान शहीद झालेत आणि ७० च्या जवळपास जखमी झालेत, एका महत्वाच्या गोष्टीची चर्चा लोकात आणि माध्यमात न होवू देण्यात मोदी सरकार यशस्वी झालेत. ती म्हणजे सैनिकाच्या मृत्यू मागची कारणे. शहीद झालेले सगळेच जवान चीनी सैनिकांनी तार आणि खिळेयुक्त दंडुक्याने मारहाण केल्यामुळे मृत्युमुखी पडले नाहीत. चीनी सैनिकांनी काही जवानांना उंचीवरून जीवघेणे थंड पाणी असलेल्या गलवान नदीत ढकलून दिले. वाटरप्रूफ कपडे नसल्याने नदीत ढकललेल्या जवानांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या अंगावर वाटरप्रूफ कपडे असते किंवा त्यांना लगेच नदीतून बाहेर काढण्याची सोय असती तर शहीद झालेल्या सैनिकांपैकी काहींचे जीव नक्कीच वाचले असते. या घटनेवरूनच आपल्या लक्षात येईल की लडाख सीमेच्या रक्षणासाठी लागणाऱ्या औजारांची, हत्याराची आणि शस्त्रास्त्रासहित आवश्यक यंत्रसामुग्रीचा अभाव होता. १५ जूनच्या घटनेनंतर ज्या प्रकारची संरक्षण साहित्याची जुळवाजुळव व खरेदी करण्याची धावपळ सुरु झाली त्यावरूनही चीनचा मुकाबला करण्याची आपली कितपत तयारी होती याचा अंदाज येईल.

युद्ध छेडायचे म्हणून वेळेवर शस्त्रास्त्रांची खरेदी कोणताच देश करीत नाही. सीमेवर तणाव असो नसो प्रत्येक देशाची युद्धाला सामोरे जाण्याची तयारी असते. तशी ती ठेवावीच लागते. आपण १९४८,१९६२, १९६५ आणि १९७१ असे चारदा युद्ध केले. ही सगळी युद्धे ऐनवेळी शस्त्रास्त्र खरेदी करून नव्हेतर त्या त्या वेळी हाती असलेल्या सामुग्रीनिशी केले. आपल्या भूमीत चीनी सैनिकांनी उभा केलेला तंबू उखडून टाकण्यासाठी गेलेल्या सैनिकांच्या बाबतीत १५ जूनची घटना घडली त्या नंतर किमान बळाचा वापर करून चीनी सैनिकांना तेथून पळवून लावणे अपेक्षित होते. आपण तसे केले नाही. बळा ऐवजी वाटाघाटीचा मार्ग पत्करला. युद्धाकडे नेणाऱ्या उपायांऐवजी सामोपचाराने प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केव्हाही चांगला. बळ वापरण्यासाठी आवश्यक ती तयारीच नाही म्हणून वाटाघाटीचा मार्ग स्वीकारला तर वाटाघाटीचा निकाल आपल्या बाजूने लागण्याची शक्यता कमी असते. लडाख मध्ये तेच घडले.                                                   

फार मोठे युद्ध करण्याची जशी आपली तयारी नाही तशी चीनची शस्त्रसज्जता असली तरी युद्ध करणे परवडण्या सारखी चीनची देखील परिस्थिती नाही. छोट्या मोठ्या बळाचा वापर करून चीनला वाटाघाटीच्या टेबलवर आणले असते तर जैसे थे स्थिती लवकर तयार झाली असती असे मत अनेक सेवानिवृत्त सैनिकी अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.  चीन विरुद्ध बळ वापरण्याची मानसिक तयारी मोदी सरकारची नव्हती आणि सीमा रक्षणासाठी नेहमीच्या सर्वसाधारण तयारीचा देखील अभाव होता. मोदी आणि त्यांचे सरकार संसदेत आणि जाहीरसभांमधून देशाच्या संरक्षणा विषयी ज्या गर्जना करीत आलेत त्या पोकळ होत्या. संरक्षण विषयक कोणतेही नियोजन आणि दूरदृष्टी मोदी सरकारकडे नाही हे संरक्षण साहित्य खरेदीसाठी सरकारची आज चाललेली धावपळ पाहून म्हणता येते. चीनच्या आव्हानाचा मुकाबला करण्यासाठी रायफल आणि काडतुसापासून ते लढाऊ विमानाच्या पर्यंत तातडीने खरेदी करण्याची पाळी येत असेल तर मोदी सरकारचे संरक्षण विषयक नियोजन व धोरण चुकले आहे हे निर्विवादपणे सिद्ध होते.
-----------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com   

Thursday, July 23, 2020

१९६२ चा भारत नाही तरीही नमते घेण्याची पाळी का ?


चीनच्या विस्तारवादाचा त्यावेळी नेहरू, भारत व जगाला तितका अनुभव नव्हता जितका त्यानंतरच्या काळात अनुभव आला. हा अनुभव पाठीशीच नाही तर डोळ्यासमोर दिसत असतांना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे भ्रमात आणि बेसावध राहणे नेहरूंपेक्षा मोठी आणि अक्षम्य राजकीय चूक ठरते.
----------------------------------------------------------------

१९६२ चा भारत या शब्दाला ऐतिहासिक संदर्भ आहे तो भारत – चीन युद्धाचा. चीनने अचानक हल्ला करून लादलेल्या युद्धात भारताचा पराभव झाला होता. आता जेव्हा जेव्हाही चीन कुरापत काढतो तेव्हा आपण १९६२ चा भारत आता राहिलेला नाही असा इशारा आपण आपल्यालाच ऐकू येईल अशा आवाजात देत असतो. १९६२ च्या तुलनेत भारताने आर्थिक आणि संरक्षण क्षेत्रात नेत्रदीपक प्रगती केली आहे आणि १९६२ च्या तुलनेत आपले सेनादल प्रगत आणि अद्यावत झाले आहे. पाकिस्तान विरुद्ध झालेल्या १९६५ आणि १९७१ च्या लढाईत मोठा विजय मिळविल्याने आणि कारगील सारखी अवघड लढाई जिंकल्याने सेनेचा आत्मविश्वासही दुणावला आहे. सेनेच्या गरजा लक्षात घेवून त्या पुरवण्याची आर्थिक क्षमता सुद्धा आम्ही प्राप्त केली आहे. हे सगळे १९६२ नंतर घडले. अर्थात १९६२ नंतर चीनने सुद्धा प्रगती केली आणि ती आपल्यापेक्षा जास्त केली हे मान्य करायला हवे. असे असले तरी सैन्य बळात १९६२ साली लढाईच्या तंत्रात आणि तंत्रज्ञानात चीन जेवढा वरचढ होता त्याच्या पेक्षा फार वरचढ झाला अशातला भाग नाही. सैन्यावर खर्च करण्याची त्याची ताकद आपल्या पेक्षा जास्त आहे इतकेच. आर्थिक आणि तंत्रज्ञानात प्रबळ असलेल्या शत्रूला पराभूत करता येते याचे अनेक दाखले जुन्या आणि ताज्या इतिहासातही उपलब्ध आहेत. अशी बाजू पलटवण्याची क्षमता असताना आम्हाला १९६२ मध्ये हार स्वीकारावी लागली आणि त्यानंतर सर्वव्यापी प्रगती करूनही आज २०२० मध्ये चीनला धडा कसा शिकवायचा या बाबत चाचपडत आहोत. आधी कुरापती थांबवा मगच बोलणी करू असे दरवेळी पाकिस्तानला ठणकावणारे सरकार चीनला आधी सैन्य मागे घ्या मगच बोलणी करू असे ठणकावत नाही. चीनने आपल्या हद्दीत परत जावे म्हणून सुरु झालेला वाटाघाटीचा सिलसिला संपता संपत नाही. १९६२ चा भारत राहिला नसतांना असे का घडत आहे हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

१९६२ च्या पराभवामागे आज जे मुख्य कारण सांगण्यात येते ते म्हणजे त्यावेळी आम्ही लढण्यासाठी पुरेशा साधनसामुग्रीनिशी तयार नव्हतो. त्यावेळी आपली आर्थिक स्थिती अशी नव्हती कि संरक्षण विषयक गरजा सहज पूर्ण करता येतील. पण त्याही पेक्षा चीनशी लढायची वेळ येईल असे प्रामुख्याने त्यावेळचे प्रधानमंत्री पंडित नेहरू यांना वाटत नव्हते. कारण ते भारत – चीन मैत्री संबंधाने भारावलेले होते. सीमा विषयक ज्या काही समस्या आहेत त्या चर्चेद्वारे सोडविता येतील असे त्यांना वाटत होते. त्यामुळे चीनशी मुकाबला करण्यासाठी जशी सैनिकी सज्जता पाहिजे तशी केली गेली नाही. दुर्गम डोंगराळ आणि बर्फाळ प्रदेशात लढण्यासाठी सैनिकांना पेहरावापासून लढण्या पर्यंतची जी आयुधे आवश्यक होती त्याची कमतरता होती आणि त्यातून मानहानीकारक पराभव झाल्याचे राजकीय विश्लेषण आहे आणि नेहरू मुळेच ते घडले असे आजच्या भाजप सत्ताधाऱ्यांना वाटत आले आहे. सैनिकी विश्लेषण या पेक्षा वेगळे आहे आणि त्याविषयी भारतीय सैन्यदलाने अहवाल देखील तयार केला आहे पण त्याविषयी नंतर कधीतरी चर्चा करू.  एक गोष्ट खरीच आहे कि लढण्यासाठी त्यावेळी साधनसामुग्रीची कमी होती आणि असलेली साधनसामुग्री वेळेवर आवश्यक तिथे पोचविता येईल अशा प्रकारच्या दळणवळणाचा अभाव होता. आता २०२० मध्ये ती परिस्थिती राहिली नाही यावर जवळपास सर्वांचे एकमत आहे. आणि तरीही मागच्या तीन महिन्यापासून  लडाख सीमेवर चीनच्या कुरापती सुरु असूनही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी एकदाही चीनचे नाव घेवून चीनला ललकारले नाही. सैनिकी कारवाई ही दूरची गोष्ट झाली. सर्व प्रकारची क्षमता असताना आणि साधनसामुग्री उपलब्ध करून देण्याची क्षमता विकसित झाली असताना आम्हाला चीनला आव्हान देणे शक्य झाले नाही ही १९६२ पेक्षा गंभीर बाब आहे. ६२ मध्ये मुळातच आमची आर्थिक आणि सैनिकी क्षमता कमी होती. पण आज तशी परिस्थिती नसतांना चीन विरुद्ध १९६२ च्या स्थितीत आपण सापडलो आहोत.

या परिस्थितीत आपण सापडण्याचे कारण शोधायला गेले तर तर प्रथमदर्शनी तीच कारणे समोर येतात जी १९६२ च्या पराभवासाठी संघ-जनसंघ-भाजपा देत आला आहे ज्याचा वर उल्लेख केला आहे. चीन-भारत मैत्रीने पंडीत नेहरू जितके भारावले होते तितकेच मागच्या ५ वर्षात सध्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारावलेले होते. त्यातूनच मागच्या ६५ वर्षात भारतीय नेत्यांनी जेवढ्या चीनी नेत्यांच्या भेटी घेतल्या तेवढ्या भेटी तर गेल्या ५ वर्षात एकट्या मोदीजीनी घेतल्या. नेहरू – चौ एन लाय मैत्री सारखीच मोदी-क्षी जिनपिंग यांची मैत्री आपण पाहिली. भारत – चीन यांच्यातील वाढत्या संबंधाने नेहरूंनी चीन सोबत युद्धाची वेळ येईल याचा विचारच केला नव्हता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेमके त्याच भ्रमात राहिले. चीनच्या विस्तारवादाचा त्यावेळी नेहरू, भारत व जगाला तितका अनुभव नव्हता जितका त्यानंतरच्या काळात अनुभव आला. हा अनुभव पाठीशीच नाही तर डोळ्यासमोर दिसत असतांना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे भ्रमात आणि बेसावध राहणे नेहरूंपेक्षा मोठी आणि अक्षम्य राजकीय चूक ठरते. १९६२ मध्ये अचानक हल्ला करून चीनने नेहरुंना आणि भारताला सावरायला वेळ दिला नव्हता. पण लडाख मध्ये जे घडले ते अचानक नव्हते. चीनने लडाख सीमेवर एका दिवसात जमवाजमव केली नव्हती. मे महिन्यात घुसखोरी केली त्याच्या कितीतरी आधी सैनिकांची आणि युद्ध सामुग्रीची चीनने जुळवाजुळव केली असणार. पण तिकडे आमचे दुर्लक्ष झाले. मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात घुसखोरी केल्याचे लक्षात आल्यावरही घुसखोरांना बाहेर हाकलण्याचे नियोजन करण्या ऐवजी घुसखोरी लपविण्याचा प्रयत्नच अधिक झाला. चीन निघून जाईल या आशेवर दीड महिना घालविला. १५ जूनच्या घटनेत आपले २० सैनिक मारले गेलेत, कित्येक जखमी झालेत तर काहीना चीनने बंदी बनवून ठेवले तेव्हा कुठे मोदी सरकारला खडबडून जाग आली. आणि जाग आल्यावर हेही दिसले की चीनशी मुकाबला करायचा तर सैन्याकडे युद्ध सामुग्रीची कमी आहे ! तोंडाने आम्ही हा १९६२ चा भारत नाही म्हणत राहिलो तरी युद्धसामुग्री आणि सीमेवरील सैन्यसज्जते बाबत १९६२ च्या स्थितीत असल्याचे लक्षात आले. २०२० मध्ये आम्ही १९६२ अनुभवत असू तर त्यातून विद्यमान राज्यकर्त्यांचा नाकर्तेपणा आणि धोरण व नियोजन शून्यता अधोरेखित होते. मनमोहनसिंग यांच्या काळात असे घडले असते तर मोदी व भाजपने काहूर माजवून मनमोहनसिंग यांचा राजीनामा मागितला असता. आत्ताच्या विरोधीपक्षात राजीनामा मागण्याचीही ताकद नसल्याने मोदी व त्यांच्या सरकारची घोडचूक दुर्लक्षित होते आहे. सरकारने विरोधी पक्षाच्या हल्ल्याची वाट न पाहता चीन बद्दलची चूक कबुल करून दुरुस्त केली पाहिजे.  
---------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com