Wednesday, June 26, 2013

मोदी , राहुल आणि तरुण नेतृत्व

एखाद्या पक्षाने एखादा तरुण चेहरा पुढे केला आणि त्याला निवडून दिले म्हणजे तरुणाच्या हाती सत्ता गेली असे समजणे चुकीचे आणि भ्रामक ठरेल.  तरुणांनी राजकारणात  सक्रीय भूमिका निभावल्याशिवाय देशाला तरुण नेतृत्व मिळू शकत नाही हे समजून घेतले तर मोदी किंवा राहुल हे त्या त्या पक्षाचे केवळ तरुण मुखवटे आहेत हे लक्षात यायला वेळ लागणार नाही.

----------------------------------------------------------------

आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वीचा शेवटला समजला जाणारा केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार काही दिवसापूर्वी पार पडला. या विस्ताराने कॉंग्रेसला काय आणि कसा फायदा किंवा तोटा होईल हा वेगळा प्रश्न आहे. पण या निमित्ताने देशाला मोठा फायदा झाला. विस्तारात सामील बहुतांशी मंत्री ज्येष्ठ नागरिकच होते , पण त्यातील अति ज्येष्ठ श्री शीशराम ओला जेव्हा मंत्रीपदाची शपथ घेत होते आणि वार्धक्या मुळे वाचन आणि शब्दोच्चार करणे कठीण जात होते तेव्हा सर्व जाती,धर्माच्या व पक्षाच्या आणि पक्षाबाहेरील  देशवासियांच्या मनात एकच विचार आला असेल. बस्स . आता किती दिवस जक्ख म्हातारे हा देश चालविणार ? आता तरुणांच्या हाती देशाची सूत्रे आली पाहिजेत असाच विचार प्रत्येकाच्या मनात डोकावला असेल. शीशराम ओला यांचा कॉंग्रेसला निवडणुकीत  फायदा होईल न होईल पण देशाला फायदा झाला तो असा ! याच्याच काही दिवस आधी गोव्यात भारतीय जनता पक्षात महाभारत घडून गेले होते. पक्षाचे वयाने ज्येष्ठ आणि पक्ष वाढविण्यातील कर्तृत्वाने श्रेष्ठ असलेले अडवाणी यांना बाजूला सारून तुलनेने तरुण असलेले गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना पुढे आणले गेले तेव्हाही अडवाणी सारख्या म्हाताऱ्या कडून तरुण मोदीकडे झालेल्या पक्षसत्ता संक्रमणाचे संघ परिवाराकडून जोरदार स्वागत झाले. त्या आधी कॉंग्रेस मध्येही सत्ता संक्रमण झाले होते. त्या सत्ता संक्रमणाच्या वेळी भाजप मध्ये घडले तसे महाभारत घडले नव्हते. त्या ऐवजी तिथे ' शांतता ! सत्ता संक्रमण चालू आहे ' या  एक अंकी नाटकाचे मंचन झाले होते. त्या आधी देशातील सर्वात मोठया प्रदेशाची - उत्तर प्रदेशाची सूत्रे सर्वात तरुण मुख्यमंत्र्याच्या हाती आलीत.  वृद्धाकडून तरुणाकडे सत्ता सरकण्याची कारणे काहीही असोत आणि पद्धत कशीही असो , याचा एक आणि एकच अर्थ आहे की , देशाची सूत्रे  तरुणाच्या हाती द्यायला अनुकूल वातावरण निर्माण होत आहे.  जगातील प्रगती पथावर असलेल्या अधिकांश देशाचे राजकीय नेतृत्व भारताच्या तुलनेने कितीतरी अधिक तरुण आहे. मात्र जगात सर्वाधिक तरुणांची लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशात हे स्थित्यंतर यायला उशीरच झाला आहे.
 आपल्या परंपरेत मोठ्यांना मानाचे आणि अधिकाराचे स्थान देणे इष्ट मानल्या गेल्याचा हा परिणाम असू शकतो . या बाबतीत ' देर आयत दुरुस्त आयत ' असेच म्हणायला हवे.  देशाला आधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज करण्याचा प्रारंभ राजीव गांधी सारख्या तरुण पंतप्रधानाच्या काळातच झाला हे लक्षात घेतले तर तरुण नेतृत्वाची देशाला असलेली गरज लक्षात येईल.
                          तरुण नेतृत्वाची गरज

स्वातंत्र्य मिळतानाच्या काळात त्या लढ्यात सहभागी तरुणांची  आणि ज्येष्ठांची स्वप्ने सारखीच होती. त्या काळात समाजवादी विचाराने भरलेल्या सर्वांचेच समतेवर आधारित स्वतंत्र आणि बलशाली भारत हे  स्वप्न होते. त्यामुळे त्यावेळी तरुणांच्या हातात नेतृत्व द्यायचे की ज्येष्ठांच्या असा प्रश्न पडला नाही. पण जेव्हा सत्ता सूत्रे हाती असणाऱ्यांची त्या स्वप्नाच्या दिशेने पडणारी पाऊले मंदावली आणि चैतन्याची जागा निराशेने घेतली तेव्हा त्या निराशाजनक परिस्थिती विरुद्ध पहिला उठाव तरुणांनीच केला. ७० च्या दशकात जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली उभे राहिलेले तरुणांचे आंदोलन सत्तेसह सर्व क्षेत्रातील परिवर्तनासाठी होते. स्वातंत्र्यानंतर निर्माण झालेले प्रश्न किंवा न सुटलेले प्रश्न सोडविण्यासाठी नवा विचार , नवा कार्यक्रम देणारे नेतृत्व हवे हे या आंदोलनाने मांडले. आंदोलनाच्या परिणामी सत्तेत बदल झाला खरा. पण नव्या विचाराचे नवे नेतृत्व देण्यास हे आंदोलन सपशेल अपयशी ठरले. ज्यांना परिवर्तन घडवून आणायचे त्यांनी सत्तेत जावून उपयोगाचे नाही या धारणेचा पगडा आंदोलनावर असल्याचा हा परिणाम असावा.त्यामुळे देशात पहिल्यांदा तरुणांच्या जोरावर झालेल्या सत्ता परिवर्तनाने देशाला मोरारजी देसाई हे  सर्वात वृद्ध पंतप्रधान दिले ! पूर्वीच्या कॉंग्रेस मंत्रिमंडळात अनेक वर्षे मंत्री राहिलेल्या मोरारजींनी जनता पक्षाकडून जनतेच्या असलेल्या अपेक्षांवर पाणी फिरवून पूर्वी पासून चालत आलेली शासनाची , प्रशासनाची व धोरणांची चाकोरी मोडली नाही. यातून लोक अपेक्षेचे प्रचंड ओझे असलेले सरकार मात्र मोडले. तरुणांनी देशाचे नेतृत्व करण्याची १९७७ च्या हवेत असलेली संधी हवेतच विरली. त्यानंतर जाणीवपूर्वक केलेल्या प्रयत्नाने नव्हे तर अपघाताने देशाला राजीव गांधीच्या रुपाने सर्वात तरुण पंतप्रधान मिळाला. आजच्या दूरसंचार क्रांतीचा पाया याच पंतप्रधानाच्या कार्यकाळात घातला गेला हे लक्षात घेतले तर चाकोरी बाहेरचे धोरण अंमलात आणण्याची तयारी आणि धमक तुलनेने तरुण असलेल्यात अधिक असते असे म्हणता येईल. राजीव गांधी नंतर पुन्हा देशाचे नेतृत्व जुन्या पिढी कडे गेले. या नेतृत्वाने जागतिकीकरणाला वाट मोकळी करून देण्याचे मोठे काम केले खरे , पण ते अगतिकतेतून . कोणताच पर्याय शिल्लक नव्हता म्हणून. अपरिहार्यता म्हणून राबविलेल्या जागतिकीकरणातून आर्थिक स्थिरता येताच अर्थमंत्री म्हणून जागतिकीकरणाला हिरवा कंदील दाखविणाऱ्या मनमोहनसिंह यांनीच आपल्या पंतप्रधानकीच्या काळात त्या धोरणाकडे पाठ फिरविली. स्वेच्छेने नव्या धोरणाचा अवलंब केला असता तर असे घडले नसते. जुनेपणा सोबत एक चाकोरीबद्धपणा येतो आणि आपल्या देशात हेच घडले आहे. धोरणांच्या आणि विचाराच्या चाकोरीबद्धपणामुळे आम्हाला देशा समोरच्या समस्या सोडविता आल्या नाहीत . डाव्या , उजव्या आणि मध्यम मार्गी अशा सर्व प्रकारच्या विचारधारा भारतातच नाहीतर जगभर अपयशी आणि फोल ठरल्या . अशावेळी चाकोरी बाहेरचा विचार करणारे प्रतिभाशाली नेतृत्वच नवा मार्ग दाखवू शकते. शिक्षणाचा व शिकण्याचा एक मुलभूत नियम आहे. नवे काही शिकायचे असेल तर जुने शिकलेले पुसता आले पाहिजे. एक सोपे उदाहरण हा मुद्दा स्पष्ट करील. संगणक व मोबाईल संदर्भातील तंत्रज्ञान मुलांना पटकन अवगत होते. पण अनुभवी असलेल्या मोठया मंडळीना तेच तंत्रज्ञान शिकायला नाकी नऊ येतात हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. ज्याला नवीन शिकता येत नाही तो दुसऱ्याला नवीन काय देणार ? साम्यवाद , समाजवाद , भांडवलशाही  या विचारधारानी समाजा पुढचे प्रश्न सुटले नाहीत . त्यामुळे जगाला नव्या विचाराची , नव्या दिशेची गरज आहे. यासाठी कोरी पाटी उपयुक्त ठरू हाकेल. अशी कोरी पाटी किंवा माहित नसलेल्या क्षेत्रात पाऊल टाकण्याचे धाडस इतर कोणाही पेक्षा तरुणाजवळ अधिक असते  यावर दुमत होणार नाही. जुन्यांची जागा तरुणांनी घेण्याची वेळ आली असण्याचे दुसरेही तितकेच महत्वाचे कारण आहे. आपण राबवीत असलेल्या धोरणांना किंवा प्रयत्नांना यश येत नाही म्हटल्यावर हे अपयश झाकण्यासाठी आणि सत्तेत टिकून राहण्यासाठी लोकांची दिशाभूल आणि लोकांना विविध कारणांनी विभाजित करणे अपरिहार्य ठरते. भारतीय राजकारण या दोषाच्या शिखरावर आहे. या दोषापासून राजकारण मुक्त करायचे असेल तर नव्या आणि तरुण नेतृत्वाची देशाला गरज आहे हे निर्विवादपणे म्हणता येईल. पण त्यासाठी फक्त वयाने तरुण असणे उपयोगाचे नाही ,जोडीला नवा विचार शिकण्याची , स्विकारण्याची आणि अंमलात आणण्याची क्षमता असणेही आवश्यक आहे. भाजपचे नरेंद्र मोदी आणि कॉंग्रेसचे राहुल गांधी यांच्या 'तरुण' नेतृत्वाचे  या कसोटीच्या आधारेच मूल्यमापन केले पाहिजे. जुन्याच्या जागी नवे नेतृत्व आले तर काही काळापुरते चैतन्य निर्माण होते , पण चाकोरीबाहेर पाडून नवे  देण्याची क्षमता नव्या नेतृत्वात नसेल तर समाज दीर्घकाळ निराश होतो हा धडा  १९७७ च्या सत्तांतराने दिला आहे तो विसरता कामा नये. नरेंद्र मोदी किंवा  राहुल गांधी या कसोटीला उतरत असतील तरी ते पुरेसे नाही . त्यांच्या मागे त्यांच्या पक्षात तरुणाचे किती पाठबळ आहे हे देखील लक्षात घ्यावे लागेल. हिंदुत्वाच्या चौकटीत बंदिस्त संघ परिवार हेच नरेंद्र मोदींचे पाठबळ राहणार असेल तर नवे करण्याची प्रामाणिक इच्छा असली तरी मोदी काही करू शकणार नाहीत. दुसरीकडे कल्याणकारी रेवड्या वाटत सत्ता उपभोगलेल्या जुन्या खोडांचे कॉंग्रेस मध्ये वर्चस्व राहणार असेल तर राहुल गांधी देखील नवे काहीच करू शकणार नाहीत. म्हणूनच एखाद्या पक्षाने एखादा तरुण चेहरा पुढे केला आणि त्याला निवडून दिले म्हणजे तरुणाच्या हाती सत्ता गेली असे समजणे चुकीचे आणि भ्रामक ठरेल.  तरुणांनी राजकारणात  सक्रीय भूमिका निभावल्याशिवाय देशाला तरुण नेतृत्व मिळू शकत नाही हे समजून घेतले तर मोदी किंवा राहुल हे त्या त्या पक्षाचे केवळ तरुण मुखवटे आहेत हे लक्षात यायला वेळ लागणार नाही.

                       निवडणूक कायद्यात  बदल हवेत

आज मृत्यूशय्येवर असलेले स्वतंत्र दक्षिण आफ्रिकेचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष नेल्सन मंडेला यांनी सत्ता चालविण्यास कार्यक्षम असताना स्वत:हून नव्या पिढीच्या हाती सत्ता सूत्रे देवून एक आदर्श उदाहरण घालून दिले. पण वानप्रस्थाश्रमाचे कौतुक असलेल्या आपल्या देशात मात्र असे उदाहरण सापडत नाही. आपल्याकडे असे स्वेच्छेने घडते ते फक्त कुटुंबातील सदस्याला वाट मोकळी करून देण्यासाठी !  एखाद्याने स्वेच्छेने किंवा एखाद्याला भाग पाडून तरुण नेतृत्वाला मार्ग मोकळा करून देणे पुरेसे नाही. तरुण नेतृत्वाला वाव हा कोणाच्या इच्छेचा वा सोयीचा मुद्दा असता कामा नये. उलट आपली राजकीय व्यवस्थाच अशी पाहिजे की ज्यातून तरुण नेतृत्व सहज पुढे येवू शकेल. त्यासाठी संस्थागत किंवा कायदा बदलाची खरी गरज आहे. जुन्या खोडानी लवकर जागा सोडल्याशिवाय तरुणांना वाव मिळणे शक्य नसते. आपल्याकडे तर अधिक जबाबदारीच्या व अधिक कार्यक्षमता पाहिजे असलेल्या पदावर अधिक वयाच्या व्यक्तीने बसण्याची प्रथा पाडून गेली आहे. सत्तरीतील आणि ऐन्शीतील नेते 'अजून यौवनात मी...' म्हणत खुर्ची वर घट्ट बसतात. यावर कायद्याने निर्बंध आणल्या शिवाय हा प्रश्न सुटणारा नाही. देशातील कोणतीही निवडणूक (पक्षांतर्गत सुद्धा ) लढविण्याचे आणि सत्तेच्या पदावर बसण्याचे वय जास्तीतजास्त ६० केले तरच  भारतीय राजकारण वृद्धत्वाच्या मगरमिठीतून सुटेल.  याच्या जोडीला आणखी नवा कायदा करण्याची गरज आहे. विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुका फक्त दोनदा लढविता येतील आणि सत्तेच्या कोणत्याही पदावर फक्त दोन टर्म राहता येईल. निवडणूक कायद्यात असे बदल केले तरच तरुणांसाठी राजकारणात संधी उपलब्ध होईल आणि अपरिहार्यपणे मोठया संख्येने तरुण वर्ग राजकारणात सक्रीय होवू शकेल. ज्यांना ज्यांना या देशात तरुण नेतृत्व पुढे यावे असे वाटत असेल त्यांनी अशा प्रकारच्या बदलासाठी आग्रही असले पाहिजे. नरेंद्र मोदींना किंवा राहुल गांधीना देशाचे नेतृत्व तरुणांनी केले पाहिजे असे खरेच वाटत असेल तर त्यांनी अशा आंदोलनाचे नेतृत्व करून देशातील तरुणाईला राजकारणाची वाट मोकळी करून दिली पाहिजे. राजकारणाच्या माध्यमातून सकारात्मक बदल घडायचे असतील  आणि राजकारणाप्रती वाढत चाललेली घृणा कमी करून लोकशाही राज्य व्यवस्था बळकट करायची असेल तर राजकीय क्षेत्रात बदल घडवून आणण्या शिवाय  दुसरा कोणताही पर्याय नाही.

                                (संपूर्ण)

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि.यवतमाळ
मोबाईल-९४२२१६८१५८ 

Wednesday, June 19, 2013

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा उठाव !

ज्या अडवाणीनी द्वेषाची राजनीती चरमसीमेला नेण्यात यश मिळविले होते ते अडवाणी आता इतके मवाळ झाले कि धर्मनिरपेक्ष लोकही त्यांना मानू व मान्यता देवू लागले होते ! अशा प्रकारच्या भाजप नेतृत्वाची व पक्षाची संघाने कधीच कल्पना केली नव्हती. पक्षाच्या हिंदुत्व वादाला धार आणायची असेल तर आजचे नेतृत्व आणि पक्षाचे बनत चाललेले अधर्मवादी स्वरूप बदलण्या साठी गोव्यात संघाने जे केले त्याला उठावा पेक्षा दुसरा कोणताही शब्द वापरता येणार नाही.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
भारतीय जनता पक्षाच्या गोवा बैठकीनंतर त्या पक्षाचे सर्वोच्च नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी पक्षाच्या पदांचा जो राजीनामा दिला होता त्याकडे त्यांची पंतप्रधान पदाची लालसा पूर्ण करण्यासाठी टाकलेला दबाव असे माध्यमांनी पाहिले. माध्यमांचे याबाबत दुमत नव्हते. राजीनाम्या नंतर आजतागायत अडवाणीजी माध्यमांना सामोरे गेले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या राजीनाम्याचे हेच कारण असल्याचा समज पक्का झाला. माध्यमांसमोर गेलेल्या भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षासह कोणत्याही भाजप नेत्यांनी हा समज दूर करण्याचा प्रयत्न केला नाही. पंतप्रधान बनणे शक्य असताना त्यावर पाणी सोडून वाजपेयीजीना त्या पदावर बसविणारे अडवाणी सत्तालोलुप नसल्याचे कोणत्याही नेत्याने म्हंटले नाही. माध्यमांनी निर्माण केलेला अडवाणींच्या सत्तालोलुपतेचा समज भाजप नेत्यांनी कायम का ठेवला याचे रहस्य आता उलगडू लागले आहे. भाजप प्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सत्तेवर आली तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या इच्छे विरुद्ध पंतप्रधान म्हणून लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नावावरच एकमत होण्याचा धोका टाळणे हाच गोवा बैठकीचा प्रमुख हेतू होता हे आता स्पष्ट होवू लागले आहे. गोवा बैठकीपूर्वी भाजपचे विद्यमान नेतृत्व आणि अडवाणी यांच्यात गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचेवर राष्ट्रीय जबाबदारी सोपविण्याबाबत चर्चा झाली होती . त्यात अडवाणी यांनी पक्षाचा चेहरा म्हणून नरेंद्र मोदी यांना पुढे केल्यास राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी तुटेल अशी भीती व्यक्त केली होती. शिवाय सामुहिक नेतृत्व असलेला भाजप हा एकमेव पक्ष असल्याने त्याचे हे स्वरूप कायम ठेवण्याचा अडवाणी यांनी आग्रह धरला होता. पक्ष मोदी केंद्रित झाल्याची भावना आणि समज पसरू नये यासाठी अडवाणी यांनी आगामी विधानसभा निवडणूक प्रचारासाठी वेगळी आणि लोकसभा निवडणुकीसाठी वेगळी समिती नेमण्याची सूचना केली होती. अशा दोन समित्या बनविल्या गेल्या तर अडवाणींचा लोकसभा निवडणूक प्रचार समितीच्या अध्यक्षपदी मोदींची नेमणूक करायला विरोध राहणार नव्हता हे पक्ष नेतृत्वाला चांगले ठाऊक होते. तरीही अडवाणींचा सल्ला डावलण्याचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा सल्ला मानून मोदींना पक्षाचा चेहरा बनविण्याची घाई केली . अडवाणी यांना विश्वासात घेण्याची गरज पक्ष नेतृत्वाला वाटली नाही. उलट मोदी यांनी जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर अडवाणीजीनी आपल्याला आशिर्वाद दिल्याचे खोटेच जाहीर करून अडवाणींची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न केला. पक्षाला मोदींना जबाबदारी देण्याची घाई आणि मोदींना जबाबदारी स्विकारण्याची झालेली घाई हे अडवाणींच्या राजीनाम्याचे तात्कालिक कारण होते , पंतप्रधान पदाची लालसा नव्हे हे आता पडद्याआड घडलेल्या घटना आणि झालेल्या चर्चा समोर आल्यानंतर स्पष्ट झाले आहे. अडवाणी यांनी दिलेला सल्ला चुकीचा नव्हता आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी तुटण्याचा बागुलबोवा त्यांनी उभा केला नव्हता तर वास्तव सांगितले होते हे गोवा बैठकीच्या निर्णयाच्या परिणामी घडलेल्या घटनांवरून सुस्पष्ट झाले आहे. मोदींचे नेतृत्व राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला मान्य होण्यासारखे नाही हे सर्वसाधारणपणे सर्वच राजकीय विश्लेषकांचे आधीपासूनच मत होते. हे मतच गोवा बैठकीत मोदींना पंतप्रधान पदाचा उमेदवार औपचारिकरित्या घोषित करण्यात अडथळा ठरले. मोदींची नियुक्ती निवडणूक समितीच्या अध्यक्षपदी झाली असली तरी भाजप अध्यक्षा पासून प्रवक्त्या पर्यंत सर्वानीच देशातील सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आणि देशाचे नेतृत्व करण्यास योग्य असे एकमेव नेतृत्व अशी भलावण करून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या घटक पक्षांना योग्य तो संदेश दिला. बिहार मधील जनता दल युनायटेडने हा संदेश लक्षात घेवूनच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. मोदींच्या बाबतीत जद्युची भूमिका नवी नाही. बिहार मध्ये मोदींनी निवडणूक प्रचाराला येवू द्यायला देखील नितीशकुमार यांनी विरोध केला होता आणि भाजपने त्यांचे म्हणणे ऐकले होते. नितीशकुमार हे पंतप्रधान पदासाठी मोदींची उमेदवारी मान्य करणार नाहीत हे माहित असतानाही आणि निर्णय झाला नसताना त्यांना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून रंगविण्यामागे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी मोडीत काढण्याचा डाव असला पाहिजे असे म्हंटले तर ते वावगे वा अ-तर्कसंगत ठरणार नाही. या मुद्द्यावरून लोकशाही आघाडी सोडण्याचा मनोदय नितीशकुमार यांनी जाहीर केला तेव्हा भाजपने नाही पण संघाने मोदी फक्त निवडणूक समितीचे अध्यक्ष आहेत, पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नाहीत अशी सारवासारव केली . पण नितीशकुमार आघाडीतून बाहेर पडल्यानंतर बिहारमधील उपमुख्यमंत्रीपदी राहिलेल्या  मोदींनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत पहिल्यांदाच नरेंद्र मोदींच्या रुपात मागासजातीचा पंतप्रधान मिळणार असल्याने काहींच्या पोटात भीतीचा गोळा उठल्याचा टोला नितीशकुमार यांना हाणला. यातून  आघाडीची मते लक्षात न घेता नरेंद्र मोदींना पुढे करण्याचा भाजपचा मानस असल्याचे पुरेसे स्पष्ट होते. यासाठी लोकशाही आघाडी तुटली तरी भाजपला त्याची पर्वा नसल्याचे संकेत या निमित्ताने मिळाले आहेत. वाजपेयी-अडवाणी यांच्या काळात बनलेली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी संघ-भाजपला का नकोशी झाली आहे हा विचार करण्या सारखा मुद्दा आहे.
        नकोशी झालेली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी
भाजपच्या गोवा बैठकीतील ज्या निर्णयाने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी संकटात आली तो निर्णय घेण्यास  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने भाजपला बाध्य केले हे लक्षात घेतले तर भाजप पेक्षा संघाला राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे वावडे आहे हे लक्षात येईल. या आघाडीचे वावडे असण्याचे दोन कारणे आहेत. यातील महत्वाचे कारण ही आघाडी अडवाणी समर्थक आहे. पंतप्रधान पदाचा उमेदवार ठरवायची वेळ येईल तेव्हा या आघाडीतील घटक पक्ष नि:संदिग्धपणे अडवाणींच्या बाजूने कौल देतील. अडवाणी असताना दुसऱ्या कोणत्याही भाजप नेत्यांना आघाडीचे समर्थन मिळणे कठीण आहे. संघाने यापूर्वीच अडवाणी यांना पंतप्रधान पदाच्या स्पर्धेतून बाद केले आहे. मात्र राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने त्यांना या स्पर्धेतून बाद केलेले नाही. या आघाडीतील मोठा घटक असलेला जदयु तर अडवाणी यांचा कट्टर समर्थक आहे. शिवसेना, अकाली दल अडवाणी यांचे बाबतीत जदयु इतके आग्रही नसले तरी त्यांना इतर कोणापेक्षाही अडवाणी अधिक चालण्यासारखे आहेत. अडवाणी बाबत संघाचा निर्णय अंमलात यायचा असेल तर त्यात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आणि त्यातही जदयु हा मोठा अडथळा होता. अडवाणी आणि नितीशकुमार यांना बाहेर करण्यासाठी संघाने मोदी अस्त्राचा वापर केला आहे हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे. मोदींची वाटचाल नेहमीच एकला चलोरेची राहिली आहे. मोदींना सुद्धा त्यांच्या महत्वाकांक्षे आड ही आघाडी येईल याची जाणीव होतीच.  पक्ष आणि आघाडी यांच्या चौकटीत बंदिस्त होण्यासारखे व्यक्तिमत्व ते नसल्याने संघाने आपला हेतू साध्य करण्यासाठी योग्य व्यक्ती मानले आहे. आज पर्यंत व्यक्तिवादाचा विरोध करणाऱ्या संघाने सर्वाधिक व्यक्तिवादी असलेल्या मोदींची निवड करायला कमी केले नाही यावरून काही झाले तरी संघाला अडवाणी यांना पंतप्रधान होवू द्यायचे नाही. कारण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखालील आजच्या भाजपला  धर्मनिरपेक्षतेचे वावडे वाटेनासे झाले होते. जे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून संघाने आपले राजकीय हत्यार बनविले होते ते हत्यार वाजपेयी आणि अडवाणी यांच्या काळात बोथट होवून गेले . ज्या अडवाणीनी द्वेषाची राजनीती चरमसीमेला नेण्यात यश मिळविले होते ते अडवाणी आता इतके मवाळ झाले कि धर्मनिरपेक्ष लोकही त्यांना मानू व मान्यता देवू लागले होते ! अशा प्रकारच्या भाजप नेतृत्वाची व पक्षाची संघाने कधीच कल्पना केली नव्हती. पक्षाच्या हिंदुत्व वादाला धार आणायची असेल तर आजचे नेतृत्व आणि पक्षाचे बनत चाललेले अधर्मवादी स्वरूप बदलण्या साठी गोव्यात संघाने जे केले त्याला उठावा पेक्षा दुसरा कोणताही शब्द वापरता येणार नाही. या उठावात संघाचा अराजकीय आणि सांस्कृतिक मुखवटा गळून पडला असला तरी त्याची देखील संघाने पर्वा केलेली नाही. कॉंग्रेस साठी हा सर्वाधिक अडचणीचा आणि प्रतिकुलतेचा काळ असल्याने संघाने भाजपात उठाव घडवून आणण्यासाठी ही वेळ निवडली. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी अधिक बळकट करून कॉंग्रेसला सहज बाजूला सारता आले असते , पण त्याने संघाचा हेतू पूर्ण होत नव्हता. रालोआ अधिक बळकट करणे म्हणजे भाजप हिंदुत्वा पासून अधिक दूर जाणे हे समीकरण तयार झाले असते . वाजपेयी-अडवाणींच्या काळात सत्ता मिळूनही हिंदुत्वाच्या दिशेने अपेक्षित वाटचाल झाली नव्हती. त्याची पुनरावृत्ती संघाला होवू द्यायची नव्हती.कॉंग्रेस विजयाचा धोका पत्करूनही संघाने नरेंद्र मोदींच्या हाती भाजपची धुरा दिली ती याच मुळे. तसेही संघाला कॉंग्रेसचे वावडे नाही. भाजपला जेव्हा लोकसभेच्या दोनच जागांवर विजय मिळाला होता तेव्हा संघाने कोणाच्या बाजूने मतदान केले होते हे काही लपून राहिलेले नाही. मोदींमुळे विजय मिळाला नाही तरी भाजपच्या हिंदुत्वाला धार येईल याची संघाला खात्री आहे. येत्या निवडणुकीत लोकांनी मोदीला विकास पुरुष म्हणून मानले काय किंवा कट्टर हिंदुत्ववादी म्हणून संबोधले काय दोन्हीही स्थितीत संघ उद्दिष्टपूर्तीच्या जवळ जाणार आहे . मोदी किंवा भाजप जिंको अथवा हारो संघ मात्र जिंकणारच अशी ही संघाची अफलातून खेळी आहे.   
                     (संपूर्ण)
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि.यवतमाळ.
मोबाईल-९४२२१६८१५८

Thursday, June 13, 2013

मोदींना नव्हे, संकटाला निमंत्रण !

भासविण्यात येते तसे आर्थिक कामगिरी हे मोदींना भाजपात महत्व देण्याचे कारण असू शकत नाही. कारण मोदींनी गुजरातेत राबविलेली आर्थिक धोरणे ही जागतिकीकरणाला अनुकूल आहेत. या धोरणांना संघ-भाजपचा असलेला विरोध सर्वश्रुत आहे. उलट मोदींना पुढे केल्याने भाजपात आर्थिक धोरणा ऐवजी सांस्कृतिक आणि धार्मिक मुद्द्यांना प्राधान्य मिळवून अयोध्या प्रश्नावर झाले तसे ध्रुवीकरण होण्याचा धोका आहे. परिणामी भारतीय राजकारण आणि अर्थकारण यांची  ९० च्या दशकात जी  दुर्दशा झाली होती  तिकडे देशाला भाजपतील घडामोडी घेवून जाण्याचीच अधिक शक्यता आहे.  
---------------------------------------------------------------------------------



भारतीय जनता पक्षातील ताज्या घडामोडीने भारतीय जनता पक्षाला नव्या वळणावर आणून सोडले यावर राजकीय विश्लेषकांचे एकमत आहे. भाजप वर त्याच्या स्थापनेपासून अटल-अडवाणी या जोडगोळीचा प्रभाव होता त्यातून भाजप मुक्त झाल्याचे भाजपच्या गोवा बैठकीतून उघड झाल्याने नेतृत्व बदलाच्या अर्थाने भाजप नव्या वळणावर उभा आहे , मात्र भाजपचे हे नवे वळण भाजप आणि भारतीय राजकारणालाही जुन्या वळणाकडे घेवून जाणारे आहे इकडे विश्लेषकांचे दुर्लक्ष होत आहे. भाजप मध्ये नेमके काय घडले हे नीट समजून घेतले तर भाजप मागे जायला आणि त्याच बरोबर भारतीय राजकारणाला मागे न्यायला सज्ज झाल्याचे स्पष्ट होईल.

             भाजपतील घडामोडीचा अर्थ 
भारतीय जनता पक्षाची सूत्रे जुन्या पिढी कडून नव्या पिढीकडे आलीत या घटनेने स्वत: भाजप आणि राजकीय पंडीत देखील हुरळून गेले असल्याने या सत्ता संक्रमणाचा अर्थ त्यांना नीट समजला नाही. भाजपतील पंचविशीतील नवी पिढी या संक्रमणाला भाजपचे धर्मवादा कडून अर्थवादाकडे झालेले संक्रमण समजत असली तरी प्रत्यक्षात धर्मवादा कडून कट्टर धर्मवादाकडे झालेले हे संक्रमण आहे आणि या अर्थाने भाजपचे पाउल पुढच्या दिशेने पडण्याऐवजी मागच्या दिशेने पडलेले आहे. ज्या ज्या वेळी भाजपने स्वत:ची धर्मवादी ओळख बदलण्याचा प्रयत्न करून उदारवादी चेहरा घेण्याचा प्रयत्न केला त्या त्या वेळी त्याला राजकीय अपयशाचा सामना करावा लागला हा इतिहास आहे. जनता पार्टी पासून वेगळे होवून भाजपची निर्मिती झाली तेव्हा वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली गांधीवादी दिशा भाजपने अधिकृतरित्या स्विकारली होती. पण गांधीवाद हा भारतीय जनता पक्षाच्या संघ आणि जनसंघाच्या केडरसाठी उपरा आणि मते मिळविण्यासाठी निरुपयोगी असल्याचा अनुभव घेतल्यावर भाजपने गांधीवादाला सोडचिट्ठी दिली होती. वाजपेयींच्या उदारवादी चेहऱ्याचे एक चाक आणि अडवाणींच्या धर्मवादी राजकारणाचे दुसरे चाक असलेल्या रथावर स्वार होवून मार्गक्रमण करण्याचा निर्णय भाजपला सत्ता मिळविण्यासाठी उपयुक्त ठरला होता. कालांतराने वार्धक्य व आजारपणामुळे वाजपेयी पडद्या आड गेल्यावर अडवाणी स्वत:हून भाजपचा उदारवादी चेहरा बनले. पण ज्या पक्षाचा आधार आणि शक्ती संघ आहे त्या पक्षाला केवळ उदारवादी चेहरा मते मिळवून सत्ता मिळवून देवू शकत नाही , सत्ता मिळविण्यासाठी विभाजनवाद आणि विभाजनवादी चेहराच लागतो याचा विसर अडवाणी यांना सोयीस्करपणे पडला असला तरी तब्बल १० वर्षे सत्ते बाहेर काढावे लागलेल्या भाजपातील पहिल्या व दुसऱ्या फळीतील नेत्यांना पडणे शक्य नव्हते. खरे तर अडवाणी आणि मोदी यांचेकडे ९० च्या दशकातील व त्यानंतरची वाजपेयी-अडवाणी या जोडगोळीची उदारवादी-विभाजनवादी भूमिका देवून भाजपला आपला अंतर्गत संघर्ष आणि या संघर्षातून झालेली शोभा टाळता आली असती. पण एवढेही शहाणपण भाजप नेतृत्वाला दाखविता आले नाही आणि याचेच दूरगामी परिणाम भाजप व भारतीय राजकारणावर होणार आहे.
 

             भाजपतील घडामोडीचे परिणाम 


राजकीय पक्षाची स्थापना आणि बांधणी सत्ता मिळविण्यासाठीच असते. त्यामुळे सत्ता मिळविण्याबाबत एखादा पक्ष आतुर झाला असेल तर त्यात वावगे काही नाही. लोकांचे प्रश्न हाती घेवून ते सोडविण्यासाठी लोकांना संघटीत व आंदोलित करून सत्तेचा मार्ग प्रशस्त करायचा असतो. यातून राजकीय पक्षाला ताकदही मिळते आणि आत्मविश्वासही. पण गेल्या दशकातील सत्ते बाहेरच्या भाजपची वाटचाल ज्या पद्धतीने झाली त्यातून भाजपला ना ताकद मिळाली ना आत्मविश्वास. कारण या काळात भाजपने लोकांशी स्वत:ला जोडण्याचा , लोकांच्या समस्या हाती घेवून लढण्याचा , समस्या सोडविण्याचा आपला दृष्टीकोन राजकीय पटलावर मांडण्याचा कधीच प्रयत्न केला नाही. संसदेत गदारोळ माजवून आणि संसद बंद पाडून नुसत्या प्रसिद्धीच्या झोतात राहणेच भाजप नेतृत्वाने पसंत केले. सत्तेत असणारांचे वाभाडे काढलेत ते हे ज्यांचे काम नाही त्या संवैधानिक संस्थांनी आणि अण्णा हजारेंच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाने . भाजपने त्यांची री ओढण्या पलीकडे काही केले नाही. मध्यंतरी भर बैठकीत माध्यमांसमोर पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्या उमा भारती यांनी पक्ष नेतृत्वाचा लोकांशी संबंध उरला नाही व अशा नेतृत्वाला अडवाणी संरक्षण देतात हा आरोप केला होता तो आरोप मुळीच चुकीचा नसल्याचे सिद्ध करण्याचे तेवढे काम गोवा बैठकी पर्यंत आणि गोवा बैठकीत पक्ष नेतृत्वाने केले.
     

    ज्या पक्षाशी निवडणुकीत प्रामुख्याने सामना करायचा आहे तो पक्ष अत्यंत खिळखिळा झालेला पक्ष आहे. त्या पक्षावर भ्रष्टाचाराच्या एवढ्या फैरी झाडण्यात आल्या आहेत कि त्यामुळे त्याचे नैतिक खच्चीकरण तर झालेच आहे पण पंगुत्वाने त्या पक्षाला ग्रासले आहे. नेहरू किंवा इंदिरा गांधीनी दगड उभा केला तरी तो निवडून येईल असा महिमा असलेल्या या कॉंग्रेस पक्षाच्या विरोधात दगड उभा केला तरी निवडून येईल अशी स्थिती असल्याचे वातावरण आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपच्या आजच्या नेतृत्वाकडे एवढ्या दुबळ्या पक्षाशी लढून त्याला पराभूत करण्या इतपत आत्मविश्वास नसल्याचे आणि या पक्षातील केडरचा आपल्याच नेतृत्वावर विश्वास नसल्याचे गोवा बैठकीने सिद्ध केले आहे. आज पर्यंत मुख्यमंत्री पदाशिवाय पक्षाच्या कोणत्याच महत्वाच्या पदावर ज्या व्यक्तीची कधी वर्णी लागली नव्हती किंवा जाणीवपूर्वक लावण्यात आली नाही त्याच व्यक्तीचा धावा ज्या पक्षाचा पराभव अटळ आहे असे मानले जाते त्या पक्षाच्या पराभवासाठी भाजप नेतृत्वाला करावा लागला आहे. अटळ पराभव असलेल्या पक्षाचा पराभव करण्यासाठी मोदींच्या हाती सूत्रे देण्यात आली हे बुद्धीला न पटण्या सारखे आहे.  पक्ष कार्यकर्त्यांना ज्येष्ठांना डावलूनच नव्हे तर अपमानीत करून त्यांच्या डोक्यावर मोदींना बसविण्याची घाई झाली यामागे अर्थातच दुसरे कारण असले पाहिजे. मोदींना पुढे आणण्यात संघाने दाखविलेला रस आणि बजावलेली मुख्य भूमिका यात या मागचे खरे कारण शोधता येईल. पक्षात मोदी युग सुरु झाले असे जे समजले किंवा बोलले जाते ते तितकेसे खरे नाही. प्रत्यक्षात पक्षात संघ युग सुरु झाले आहे. वाजपेयी-अडवाणी यांनी संघाच्या शक्तीचा उपयोग केलाच , पण स्वत:च्या प्रतिभेचा आणि अंगभूत नेतृत्व गुणांचा वापर करून जनमानसात संघ नेतृत्वापेक्षा वरचे स्थान प्राप्त केले. हे नेतृत्व संघासाठी नाकापेक्षा मोती जड असे झाले होते. निसर्गाने वाजपेयींना दूर केले , पण चिवट अडवाणीसाठी संघाला मोदी अस्त्र वापरावे लागले. मोदींनी गुजरातेत संघावरच हे अस्त्र वापरल्याने संघाला या अस्त्राच्या शक्तीचा अनुभव होता. आपल्याला ज्यांनी वर आणले त्या संघावर वार करायला मोदी कमी करीत नाहीत , त्याअर्थी त्यांचा त्राता म्हणून भूमिका निभावलेल्या अडवाणी यांचेवर वार करायला त्यांना काहीच वाटणार नाही हे हेरूनच संघाने मोदींच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून अडवाणींची शिकार केली. अडवाणी यांना दूर करून पक्षावर संपूर्ण ताबा मिळविण्यासाठी मोदी इतकी योग्य व्यक्ती भाजप किंवा संघ परिवारात दुसरी नव्हती हे लक्षात घेतले तर मोदी उदयाचा व त्याच्या होणाऱ्या परिणामाचा अर्थ लावता येईल.
 



                 मोदी उदयाचे परिणाम 

मोदी यांना विकास पुरुष म्हणून कितीही प्रकाशझोतात आणण्याचा प्रयत्न झाला तरी त्यांची खरी ओळख धर्मवादी हीच आहे. अडवाणी यांनी अयोध्या प्रश्नावर जनतेला  विभाजित करण्यात आणि मतदारांचे धर्माधारित विभाजन करण्यात जे यश मिळविले तशा प्रकारचे यश मिळविण्याची भाजप मध्ये आणि एकूणच संघ परिवारात कोणाजवळ जादूची छडी असेल तर ती नरेंद्र मोदी यांचे जवळ आहे. कॉंग्रेसची आजची अवस्था लक्षात घेतली तर या जादुई छडीच्या बळावर कोणत्याही कुबड्या न घेता सत्ता काबीज करून आपले मुद्दे रेटण्याची ही सुवर्णसंधी असल्याची संघाची भावना झाली आहे. हा क्षण दवडायचा नसल्याने व्यक्तिवाद पसंत नसतानाही संघाने व्यक्तिवादी मोदींना पुढे केले आहे. संघाने आता पर्यंत आपली सारी ताकद भाजपसाठी खर्च केली. भाजपला सत्ता मिळून तो वाढू लागला . पण संघ शाखांना ओहोटी लागली. म्हणूनच संघाला संघ-भाजप आणि सत्ता यातील अंतर कमी करण्यासाठी संघाने कोणतीही लपवा छपवी न करता उघडपणे भाजपच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याचा निर्णय घेतला असावा. संघाची आजची उघड हस्तक्षेपाची भूमिका लक्षात घेतली तर उद्या भाजप सत्तेत आला तर आज सरकारात नसून सोनिया गांधींचा जो प्रभाव आहे तोच उद्या सरसंघचालकांचा असणार आहे . संघ स्वयंसेवकांची ओहोटी रोखण्यासाठी संघाच्या राजकीय भूमिकेत बदल झाला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.  भाजपच्या नेत्यांना मोदींच्या खांद्यावर बसून हमखास सत्ता उपभोगता येईल असे वाटू लागल्याने आपला आवडता सामुहिक नेतृत्वाचा आलाप गळ्यातच गिळून मोदींचा उदो उदो करायला ते तयार झाले आहेत. शायनिंग इंडियाच्या अनुभवानंतर आणि २००४च्या पराभवानंतर अडवाणीच्या घोड्यावर बसण्याची त्यांची इच्छा नाही. संघ आणि भाजपच्या मोदी पसंतीची ही कारणे आहेत. त्यामुळे भाजपात आर्थिक धोरणा ऐवजी सांस्कृतिक आणि धार्मिक मुद्द्यांना प्राधान्य मिळवून अयोध्या प्रश्नावर झाले तसे ध्रुवीकरण होण्याचा धोका आहे. उदारवादी चेहऱ्याला कोणताही प्रश्रय न देण्याचे संघ भाजपचे उघड धोरण भाजपला त्याच्या मित्र पक्षा पासून दूर घेवून जाईल. भाजपच्या ज्या मित्र पक्षांना कॉंग्रेस राजकीय शत्रू वाटतो त्यांची वेगळी आघाडी बनेल. भाजप आणि कॉंग्रेस यांना समान शत्रू मानणाऱ्या तिसऱ्या आघाडीचा जन्म होईल. पण ही तिसरी आघाडी कोणतेही राष्ट्रीय धोरण नसलेल्या प्रादेशिक पक्षांची असणार आहे. आज भाजप किंवा कॉंग्रेस स्वबळावर सत्ता काबीज करण्याच्या स्थितीत नसल्याने नवे देवेगौडा आणि नवे चरणसिंह सत्तेवर येवू शकतात. कॉंग्रेसने खिळखिळ्या करून ठेवलेल्या दुबळ्या शासन व प्रशासनात असे देवेगौडा आणि चरणसिंह आले तर ते सामाजिक,आर्थिक व राजकीयदृष्ट्या किती अनर्थकारी असणार आहे हे सांगायला कोण्या ज्योतिष्याची गरज नाही. आधीच डबघाईला आलेली अर्थव्यवस्था याचा पहिला बळी ठरणार आहे. भारतीय राजकारण आणि अर्थकारण यांची  ९० च्या दशकात जी  दुर्दशा झाली होती  तिकडे देशाला भाजपतील घडामोडी घेवून जाणार आहेत. भाजपातील घडामोडीने त्या पक्षाचा फायदा होवो कि तोटा देश मात्र मागेच जाणार आहे.


                   (समाप्त)

सुधाकर जाधव
मोबाईल- ९४२२१६८१५८ 
पांढरकवडा ,
जि.यवतमाळ